09-12-2024 (Important News Clippings)
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Date: 09-12-24
Damascus Doozy
Assad’s fall won’t just change regional dynamics. Chaos may spawn new terrorism, like in Iraq
TOI Editorials
The fall of the half-a-century-old Assad regime in Syria after a lightning offensive by Syrian rebels has completely upended the power dynamics in West Asia. It represents a huge blow to the Shia crescent that stretched from Iran all the way to Lebanon. But the ramifications of this momentous change won’t be confined to West Asia alone.
Perfect storm for Assad | Now-ousted Syrian President Bashar al-Assad had survived the Arab Spring of the previous decade through a mix of state brutality, fighters and generals from Iran and Hezbollah, and Russian military support. But Moscow is bogged down in Ukraine, and Iran and Hezbollah are exhausted by their conflict with Israel. This left Assad vulnerable. Also, that Assad’s regime had morphed from its original Baathist roots into a minority Alawite regime – the majority of Syrians are Sunni Arabs – meant that there was widespread popular resentment against Damascus over 13 years of the Syrian civil war.
Setback for Tehran | The Iranian regime had massively invested in Assad and reaped the benefits of Syria serving as a transit for weapons and personnel to Lebanon and Gaza. That chain has now been broken. This not only enhances Israel’s security but also serves notice to the Iranian Ayatollahs. The latter have long cultivated an image of resistance to Israel and US to justify their own hold on power in Iran. But the resistance is crumbling and that will buoy the Iranian moderates, including possibly strengthening current President Pezeshkian. The Arab states will welcome this.
Turkey (and US) gains | Speculation is rife that Turkey gave the go-ahead to the rebels led by the Islamist Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Ankara has clear interests here. It wants millions of Syrian refugees sheltering in Turkey to return to Syria. Plus, Turkey views the Kurdish militia – backed by US – in northeastern Syria as a security threat to itself. But both the Kurds and the Syrian opposition wanted to see Assad go. They seem to have indirectly cooperated to oust the dictator.
Will history repeat? | There’s no denying that the Assads – both Bashar and his father Hafez – ruled with an iron fist over their population through one of the most brutal security apparatuses. However, they were relatively secular in their outlook and fought religious extremists. Syrian rebels led by HTS are clearly Islamist. HTS is even proscribed as a terrorist organisation by US given its al-Qaeda roots. Therefore, conditions today are fertile in Syria for another Islamic State clone. Having ousted Assad, who is to say that HTS won’t set its sights on Israel or US forces in the region? An Iraq re-run is the last thing the world needs.
Out with the Bad Assad, In With…?
ET Editorials
First, the good news, for Syria and the world: an autocrat is shown the door with President Bashar al-Assad being overthrown by Syrian rebel forces overrunning and taking control of Damascus on Sunday. This ends 54 years of the Assad family’s stranglehold over Syria. But here’s the cautionary tale: Assad is supplanted by forces led by Hay’at Tahrir al-Sham, formerly al-Nusra front affiliated with al-Qaeda. A takeover by an Islamist group raises concerns in a region already having its fair share of them.
Much will depend on the next few weeks, particularly how the opposition handles power, deals with officials of the Assad regime, and what immediate measures — like increasing hours of power supply — it will take to provide relief to Syrians. The internal dynamics of Tahrir al-Sham and other groups will also be followed keenly.
The geopolitical impact of the coup d’état is considerable. Assad’s fall disrupts the Axis of Resistance, weakening Iran’s hold. Cut off from Tehran, Hezbollah is likely to be weakened, changing its dynamic with Israel. US president-elect Donald Trump is clear that Syria is not ‘our problem’. Like nature, West Asia abhors a vacuum. The Gulf Arab states, particularly Saudi Arabia and the UAE, may have made their peace with Assad’s Syria. But they could quickly revert to pre-2023 pro-rebel positions and step up involvement. China, though an Assad ally, will leverage its burgeoning relationship with GCC and the infra and investment route to step in. Having put daylight between itself and Assad, Moscow could piggyback a diplomatic ride courtesy Beijing. India should keep a close eye on developments in the region. Working with partners like Japan, Britain and the EU, to step up when the opportunity arises will help. Meanwhile, Syrians can take recourse now in the old Arab proverb, ‘Today we drink, tomorrow we think’.
Gamify India’s skilling initiatives
Gamified and simulation-based learning and training modules can potentially improve the quality and outcome of workforce training
Sthanu R. Nair,Pratik Sinha,Rabina Roy,Dimpy Dalal, [ Sthanu R Nair, Professor of Economics at the Indian Institute of Management Kozhikode; Pratik Sinha, Post Graduate Programme student at IIM Kozhikode; Rabina Roy, Post Graduate Programme student at IIM Kozhikode; Dimpy Dalal, Post Graduate Programme student at IIM Kozhikode ]
India’s skilling challenge
Over time, India has established a comprehensive institutional and policy framework for training and skilling. However, the success of this is somewhat limited. The Periodic Labour Force Survey 2022-23 identified that only 21% of the Indian youth aged 15-29 years had received vocational/technical training through formal and informal sources. The share of youth who had received formal vocational/technical training was 4.4% in 2022-23. The Chief Economic Advisor, V. Anantha Nageswaran, recently stated that only 51% of India’s graduates are employable. These facts raise concerns regarding the reach, quality, and industry relevance of existing skilling programmes. Incidentally, one of the focus areas of the Prime Minister’s package for employment and skilling announced in the 2024-25 Budget was improving the outcome and quality of skilling and aligning the training content and design to the skill needs of the industry.
The enormity of India’s skilling challenge is further aggravated by the need to equip the workforce with skills and knowledge that meet the requirements of industry 4.0 (I4.0), which entails integrating advanced technologies such as artificial intelligence, robotics, the internet of things, and big data to do smart manufacturing. Over two-thirds of Indian manufacturers are expected to embrace digital transformation by 2025. Government policy support has been given to prepare the industry for I4.0 through the SAMARTH Udyog Bharat 4.0 initiative. But according to estimates, only 1.5% of Indian engineers possess the skills for new-age jobs. Sixty percent of the Indian MSME workforce lacks the new-age digital skills. So, it becomes crucial to skill and upskill our workforce according to I4.0 needs.
A new initiative
India could consider incorporating gamified and simulation-based learning and training modules. While gamified learning incorporates game elements into skill training, simulation-based learning uses virtual environments that mimic real-world scenarios, allowing learners to practice and apply skills in a safe and controlled setting. Using game mechanics makes skill training interactive and enjoyable, leading to higher participant engagement and knowledge retention than traditional learning methods. Also, the rewards and recognition through points and badges can motivate learners to complete training tasks and strive for excellence. Gamified systems often provide instant feedback to help trainees understand their progress and areas for improvement. Features such as ‘Leaderboards and challenges’ can foster a sense of competition, thereby encouraging trainees to perform better. Clear goals and milestones in gamified learning help trainees stay focused.
Simulation-based learning provides hands-on experience in a controlled environment and allows trainees to experiment, make mistakes, and learn from them without bothering about real-world consequences. Simulations also help trainees understand complex systems and develop critical thinking, problem-solving, and practical skills. Also, the immersive nature of the simulations allows learners to retain the knowledge gained for longer. Singapore and Germany have adopted gamified and simulation-based learning into their education, vocational, and skill training systems.
Adopting such a module in government skilling programmes can potentially improve the quality and outcome of workforce training. The module can be customised by identifying areas where skill sets are lacking. Trainees can be presented with challenges during training that will be adjusted based on their progress. The platform can feature training modules that simulate actual professional circumstances, enabling trainees to apply their knowledge practically. Simulations can assess the trainee’s decision-making abilities and demonstrate the outcomes resulting from their decisions. At a decentralised level, the module can be extended to education institutes of higher learning by providing the students with a platform to work on real-world projects. Students can be given opportunities to intern on live projects and demonstrate their skills, and industry can use this talent pool while hiring.
The SWAYAM and Skill India Digital Hub (SIDH), the two online platforms for skill education and training initiated by the Indian government, can host the gamified and simulation training module. The SWAYAM platform hosts more than 4,000 courses. Since its inception, over 40 million participants have enrolled in the platform and a lion’s share (93.45%) of successful course completions in the platform were under the engineering and physical sciences stream. As of June 2024, 7.63 lakh candidates were enrolled in SIDH’s 752 online courses. The platform offers 7.37 lakh minutes of digital content, making it a potentially rich resource for learners. The response to SWAYAM and SIDH demonstrates the huge demand for technical education and training in India and further strengthens the idea of offering gamified and simulation-based skill training on such platforms.
सीरिया में बढ़ता संकट
संपादकीय
आखिरकार विद्रोहियों ने सीरिया पर कब्जा कर लिया और वहां के शासक बशर अल असद को देश छोड़ने के लिए विवश किया। विद्रोहियों के संगठन हयात तहरीर अल-शाम के लड़ाकों ने जिस बिजली की गति से सीरिया की राजधानी दमिश्क को अपने कब्जे में ले लिया, वह हैरान करने वाला है। इस संगठन के लड़ाकों ने 27 नवंबर से अपना अभियान शुरू किया था और पहले अलेप्पो शहर पर कब्जा जमाया और इसके बाद एक के बाद एक शहरों को अपने नियंत्रण में लेते गए और अंततः दमिश्क भी जा पहुंचे। अलेप्पो से लेकर दमिश्क तक उन्हें जिस तरह किसी कड़े प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, उससे यही स्पष्ट होता है कि सीरिया की सेना कमजोर पड़ चुकी थी। सीरिया के लोगों ने विद्रोही लड़ाकों का जिस उत्साह के साथ स्वागत किया, उससे यह भी पता चलता है कि बशर अल असद कहीं अधिक अलोकप्रिय हो गए थे। इस अलोकप्रियता का कारण उनका सीरिया पर निर्मम ढंग से शासन करना रहा। सीरिया लगभग 13 सालों से अस्थिरता और अशांति से जूझ रहा है। वह विद्रोही गुटों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय ताकतों का अखाड़ा भी बना हुआ है। एक ओर जहां रूस और ईरान असद सरकार के समर्थन में खड़े थे, वहीं दूसरी ओर तुर्किये, अमेरिका और इजरायल असद सरकार का पतन चाह रहे थे। इस बार ईरान और रूस असद की सहायता इसलिए नहीं कर सके, क्योंकि जहां ईरान इजरायल के साथ उलझा हुआ है, वहीं रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है। सीरिया में विद्रोहियों का कब्जा ईरान के लिए बड़ा झटका है। इसमें संदेह है कि सीरिया में अपने समर्थन वाली सरकार के पतन के बाद ईरान चैन से बैठेगा।
भले ही विद्रोही बिना किसी बड़े रक्तपात के सीरिया में काबिज हो गए हों, लेकिन वहां स्थायी रूप से शांति कायम होने के आसार इसलिए कम हैं, क्योंकि तुर्किये सीरिया को अपने ढंग से चलाना चाहता है। इसके अतिरिक्त सीरिया के एक हिस्से पर काबिज कुर्द लड़ाके अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जबकि तुर्किये उन्हें अपने लिए खतरे के रूप में देखता है। सीरिया में अशांति और अस्थिरता का खतरा इसलिए भी दिख रहा है, क्योंकि हयात तहरीर अल-शाम में वस्तुतः वही लड़ाके हैं जो कभी अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के साथ थे। यदि यह संगठन सीरिया में शांति एवं स्थिरता लाने के बजाय अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करता है तो इजरायल और कुर्द विद्रोहियों के साथ उसका टकराव तय है। अब पश्चिम एशिया के देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हयात तहरीर अल-शाम का सीरिया पर कब्जा जिहादी तत्वों के मनोबल को बढ़ाने का काम न करे। चूंकि इसकी भरी-पूरी आशंका है कि सीरिया में जो कुछ हुआ, उससे दुनिया भर के जिहादी संगठन बेलगाम हो सकते हैं इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा। इसलिए और भी, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसे संगठनों की सक्रियता है ही, बांग्लादेश में भी वे सिर उठाते दिख रहे हैं।
Date: 09-12-24
रेवड़ी संस्कृति पर चिंतन का समय
डॉ. जगदीप सिंह, ( लेखक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं )
महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से 21 से 65 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ता देने का एलान किया गया है। महाराष्ट्र में इसे मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना की तर्ज पर शुरू किया गया था। इस स्कीम ने मध्य प्रदेश में भाजपा को चुनावी फायदा तो दिया, लेकिन ऐसे चुनावी वादों का नतीजा यह हुआ कि पिछले वित्त वर्ष में राज्य सरकार को जमकर उधार लेना पड़ा। परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश का कुल कर्ज चार लाख 18 हजार करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस साल भी उसे 94,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेना पड़ सकता है। महाराष्ट्र का हाल यह है कि चालू वित्त वर्ष के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग की योजनाओं में जहां 4,677 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, वहीं केवल लाडकी बहिन योजना पर सालाना 46,000 करोड़ रुपये खर्च होने हैं, वह भी 1500 रुपये महीने के आधार पर। चालू वित्त वर्ष में उसका राजकोषीय घाटा उसकी जीएसडीपी का 2.6 प्रतिशत यानी दो लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में लगभग 46,000 करोड़ रुपये तमाम सब्सिडी के तहत आवंटित हुए थे। इस साल के बजट में शिंदे सरकार ने लोकलुभावन योजनाओं के लिए करीब 96,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। निश्चित रूप से अब नए चुनावी वादों का बोझ महाराष्ट्र के बजट पर पड़ेगा। इससे उसके पूंजीगत खर्च पर आंच आ सकती है, जो पिछले साल से पहले ही कम हो चुका है।
झारखंड की बात करें तो वहां चालू वित्त वर्ष के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये का जो बजट पारित किया गया था, उसमें पहले ही कृषि कर्ज माफी की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपये की जा चुकी है। इस वित्त वर्ष में उसका राजकोषीय घाटा राज्य की जीएसडीपी के 2.02 प्रतिशत रहने का अनुमान है। खनन से होने वाली आमदनी के सहारे झारखंड वित्त वर्ष 2016-17 से राजस्व अधिशेष की स्थिति में है, लेकिन मंइयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये से लेकर 2,500 रुपये महीने तक देने के वादे को पूरा करने की स्थिति में झारखंड का राजस्व अधिशेष का दर्जा खतरे में पड़ सकता है। जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में भी अगर इसी प्रकार से राजनीतिक दलों द्वारा रेवड़ियां बढ़ती रहीं, तो इन राज्यों में भी आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। लोकलुभावन खर्च, सब्सिडी, मुफ्त की सुविधाएं तथा लगातार बढ़ते वेतन और पेंशन बिलों के कारण राज्यों को विकास के कार्यों के लिए कोई धन नहीं बच रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के लिए घोषणा पत्र जारी करने के लिए एक निश्चित गाइडलाइन तय की है, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दरअसल देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे घोषणा पत्रों में की जाने वाली घोषणाओं को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ राजनीतिक दलों द्वारा वितरित मुफ्त उपहारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। न्यायालय को जल्द ही इस मामले की सुनवाई पूरी कर इस बढ़ती बीमारी का इलाज करना चाहिए।
अब इस रेवड़ी संस्कृति पर गंभीरता से चिंतन करने का वक्त आ गया है। इस प्रकार से राजनीकि दल सरकार के खर्चे पर मतदाताओं को मुफ्त उपहार दे रहे हैं। यानी लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए एक प्रकार से रिश्वत दे रहे हैं। ऐसा करना राज्यों की आर्थिक स्थिति के लिहाज से भी उचित नहीं है। मतदाताओं को मुफ्त में सुविधाएं या उपहार देने से अंततः सरकारी खजाने पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई भी मुफ्त वितरण वास्तव में सभी लोगों पर असर डालता है। ऐसे में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो पाते। अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करना उनके लिए घातक साबित होगा। श्रीलंका इसका उदाहरण है। उसके आर्थिक पतन का कारण वहां के राजनीतिक दलों द्वारा लोगों को दिए गए मुफ्त उपहार हैं। कोई आय न होने के बाद भी मुफ्त योजनाओं की घोषणा करना देश के आर्थिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है। आमदनी की कोई ठोस योजना न होने के बाद भी राजनीतिक दल लोकलुभावन घोषणाएं कर जनता को छलने का कार्य कर रहे हैं। किसी वर्ग विशेष को मुफ्त की योजनाएं देकर जनता के विशेष वर्ग पर टैक्स का भार डाला जा रहा है। इसलिए देश के राजनीतिक दलों को इसे एक गलत परंपरा समझकर रोक देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को भी राजनीतिक दलों को इस तरह की घोषणाएं करने से रोकने पर विचार करना चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान वादे करते हुए राजनीतिक दलों द्वारा केवल राजनीतिक पहलू पर विचार करना बुद्धिमानी नहीं है, देश की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि बजटीय आवंटन और संसाधन सीमित हैं।
ट्रंप के तल्ख तेवर से आर्थिक तनाव
आलोक जोशी, ( वरिष्ठ पत्रकार )
अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होता है। जो लोग भूल गए थे, उन्हें भी यह बात शायद याद दिला दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी राष्ट्रपति का पदभार संभाला भी नहीं है, मगर उनके बयान दुनिया भर में हंगामा मचा रहे हैं। सरकारें और कारोबारी हिसाब लगा रहे हैं कि अबकी बार ट्रंप सरकार का कहां, किस पर, कितना असर होने जा रहा है। सबसे ज्यादा फिक्र उन देशों की सरकारों को है, जिनके ट्रंप से रिश्ते ठीक नहीं रहने की आशंका है या फिर अंतरराष्ट्रीय कारोबार में लगे बड़े व्यापारियों को, जिनके कारोबार पर ट्रंप की छाया पड़ सकती है।
डोनाल्ड ट्रंप यूं भी खुला खेल फर्रुखाबादी वाले अंदाज में काम करने के लिए जाने जाते हैं और इस बार तो खास यह भी है कि यह उनका आखिरी कार्यकाल है, यानी अगली बार चुनाव लड़ने या जीतने की कोई फिक्र उन्हें नहीं है। इसलिए इस बार ट्रंप की नीतियां कुछ इस अंदाज में होंगी, जिनसे वह इतिहास पर अपनी छाप छोड़ सकें, अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर सकें या कहें, तो एक विरासत तैयार कर सकें।
ट्रंप खास तौर पर अमेरिकी उद्योग, व्यापार व रोजगार पर जोर देते हैं और उन्होंने चुनाव जीतने के साथ ही, कारोबार के मोर्चे पर एलाने जंग भी कर दिया है। ट्रंप ने बाकायदा चेतावनी दे दी है कि राष्ट्रपति बनने के साथ ही, यानी पहले ही दिन वह चीन, कनाडा और मैक्सिको से आयात पर कर, यानी टैरिफ बढ़ाने के आदेश पर दस्तखत करेंगे। उनका कहना है कि शपथ लेने के तुरंत बाद वह एक आदेश जारी करेंगे, जिसमें कनाडा और मैक्सिको से आने वाली सभी वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त ड्यूटी लगाई जाएगी। चीन पर जो भी अतिरक्त ड्यूटी लगेगी, उसके ऊपर भी वह दस प्रतिशत ड्यूटी और लगाएंगे। उनका कहना है कि ऐसा वह अमेरिका में नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध घुसपैठ रोकने के लिए करेंगे।
यह कोई मामूली मसला नहीं है। अमेरिका के विदेश व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा इन तीन देशों के साथ ही होता है। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश ही नहीं है, वह दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार या आयातक भी है। हर साल लगभग तीन लाख साठ हजार करोड़ डॉलर या 3.6 ट्रिलियन का जो आयात अमेरिका करता है, उसमें से 40 प्रतिशत हिस्सेदारी इन तीनों की ही होती है। मतलब, जिस ड्यूटी की बात हो रही है, वह लगभग 1.44 लाख करोड़ डॉलर के कारोबार पर असर डालने वाली है। हालांकि, ट्रंप ने इस धमकी के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री से बात भी की है और मैक्सिको की सरकार की तरफ से भी बयान आ चुके हैं कि वह अवैध घुसपैठ रोकने की कोशिश में है। चीन की सरकार हालांकि यह कह रही है कि वह नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है, लेकिन साथ ही, उसका यह भी कहना है कि व्यापार के मोर्चे पर जंग छिड़ी, तो इससे किसी को भी फायदा नहीं होगा।
इस बात में दम भी है, क्योंकि आयात शुल्क बढ़ने का असर सिर्फ दूसरे देश पर नहीं, खुद आपके नागरिकों पर भी असर होता है। मिसाल के लिए, अगर एक लाख डॉलर के आयात पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लग जाए, तो खरीदार के लिए वह सामान सवा लाख डॉलर का हो जाएगा। इसकी वजह से लोग खरीदना कम कर सकते हैं, जिसका असर फिर निर्यात करने वाले देश पर होगा। चुनावी रैलियों में तो ट्रंप चीन और मैक्सिको से आयात पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी दे चुके हैं। यह इन देशों के लिए चिंता का मामला भी है, क्योंकि पिछले साल मैक्सिको ने जितना भी निर्यात किया, उसका 80 प्रतिशत और कनाडा के निर्यात का 75 प्रतिशत अमेरिका को ही गया है। हालांकि, चीन से निर्यात के मामले में अमेरिका का नंबर आसियान देशों और यूरोपीय संघ के बाद आता है, फिर भी अमेरिका में सबसे ज्यादा आयात चीन से ही होता है और यह कनाडा व मैक्सिको के मुकाबले ज्यादा उत्पाद की आपूर्ति करता है। हालांकि, अमेरिका चीन पर उस तरह से निर्भर नहीं है, जिस तरह से चीन अमेरिका पर माना जा रहा है कि चीन की सरकार इस वक्त बिसात बिछाने में जुटी है कि जब अमेरिका से बातचीत की नौबत आए, तो कैसे अपना पक्ष कमजोर होने से बचाया जाए।
डोनाल्ड ट्रंप का सारा जोर अमेरिका में उद्योग व्यापार बढ़ाने, बचाने और देश के भीतर रोजगार संकट से निपटने पर है। चुनाव के दौरान और पहले भी वह विदेश से आने वाले सामान व इंसानों का रास्ता मुश्किल करने के काफी इशारे दे चुके हैं। यह साफ होना अभी बाकी है कि क्या इन तीन देशों के अलावा बाकी दुनिया को भी टैरिफ की चुनौती झेलनी होगी ? खासकर भारत के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को ही जाता है। हालांकि, पिछले कुछ समय से आयात-निर्यात मिलाकर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूरोपीय संघ है, मगर निर्यात के मोर्चे पर अमेरिका ही नंबर वन है। साल 2023 में भारत का 17 प्रतिशत निर्यात अमेरिका को ही गया है। ऐसे में, अगर ट्रंप प्रशासन अमेरिका के सारे आयात पर ही शुल्क बढ़ाने का फैसला करेगा, तो चिंता स्वाभाविक है। खबरें हैं कि वाणिज्य मंत्रालय में इस मसले पर जबर्दस्त विचार-विमर्श चल रहा है।
वैसे, इस चिंता के सामने इससे बड़ी एक उम्मीद भी दिख रही है कि अगर इन तीन देशों से अमेरिका को जाने वाला सामान महंगा होता है, तो भारत के लिए क्या नए अवसर खुल सकते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ही नहीं, सरकार से जुड़े दूसरे विभागों में भी यह हिसाब जोड़ा जा रहा है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम तो बाकायदा कह चुके हैं कि इसमें भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है। अमेरिका के विदेश व्यापार में भारी फेरबदल होने जा रहा है और अगर हम खुद को तैयार कर सके, तो यह एक जबर्दस्त मौका होगा। बड़ा सवाल यही है कि क्या हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं? सुब्रह्मण्यम ने कहा कि हम यही हिसाब लगा रहे हैं और आने वाले महीनों में आप कुछ नए कदम देख सकते हैं।
हालांकि, यह इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि चीन भी हालात से निपटने के लिए कमर कस रहा है, ऐसे में, समझदारी और साहस से काम लेना ही नैया पार लगा सकता है।
