03-10-2024 (Important News Clippings)
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Date: 03-10-24
Safety, But How?
Implementing security checks for masses of Chinese electronic products will be a tough ask
TOI Editorials
By expanding its “trusted source” mandate, New Delhi is considering security checks for Chinese electronic products like smart meters, parking sensors, drone parts and even laptops and PCs. The trigger for the move is clearly the pager-walkie talkie attacks Israel launched against Hezbollah in Lebanon, which exposed supply chain vulnerabilities in a globalised world. While that incident involved violence to further geopolitical ends, India has been increasingly concerned about the security risks posed by imported Chinese equipment. Earlier this year, it notified rules for CCTVs that seek to test such equipment sold in India on “essential security parameters”.
A global issue | That such concerns are warranted is not in doubt. Given the Chinese state’s powers, risks like ransomware attacks and data breaches, besides hacking and penetration that compromise important utilities’ infra, posed by Chinese companies are real. Recently, US Congressional committees warned that China’s ZPMC installed intelligence-gathering equipment on cranes used at seaports across US could allow Beijing to cripple key infra. US has held that telecom equipment from Huawei and ZTE pose grave risk to its national security. Huawei has also been deemed a security risk by several other countries, including India, which left out the company and ZTE from its 5G trials.
China matters | But, given China’s critical place in global supply chains, GOI will need to weigh the consideration of safety against disruption before it mandates such security checks. For, besides Chinese products, components made in China are essential to many Indian products, used in the country and sold abroad as our exports. For instance, we may have become the world’s second largest mobile phone manufacturer, but only 15% of value-add for the product is indigenous, with China accounting for many vital components. There is also the question of doability of security checks when it comes to mass items like laptops and PCs since Chinese companies enjoy a large share of Indian market. Just as significant, even many non-Chinese powerhouses make their products in that country. How much China matters was evident after India’s move to impose restrictions on laptop imports last Aug. In months before that curb, about 76% of our laptop imports came from China, but in months following its revocation, the share went up to 87.5%. So, while the threat of Chinese devices having a backdoor is real, how GOI will implement its plan without impacting consumers’ market and the economy remains uncertain.
It is time to fix the UPSC selection process
India has a huge task at hand in restoring the image of the civil services
Ashok Thakur, [ Former Education Secretary, Government of India ]
The image of the Union Public Service Commission (UPSC) and of the Indian Administrative Service (IAS) has taken a serious beating ever since the Puja Khedkar episode came to light. Ms. Khedkar has unwittingly exposed the chinks or rather the gaping holes in the system. When seen along with the National Eligibility-Cum-Entrance Test (NEET) fiasco, it becomes clear that India has a huge task at hand in restoring the image of the civil services, institutions of higher learning, as well as the organisations responsible for these national-level selections.
Gaping holes
While the NEET controversy was a one-time mismanagement of an exam paper, the UPSC case has serious long-term implications for not only the creamy layer concept in Other Backward Classes (OBC) reservation, but also for reservations for economically weaker sections (EWS), which were started a few years ago. For both these categories, people need to submit income certificates issued by the Tehsildar. This process has come under severe criticism in this case.
While there have also been complaints of candidates fraudulently posing as Scheduled Caste and Scheduled Tribe members, these can be verified on the ground. However, this is not the case with the EWS or the OBC quota system, as well as the disability category, which can all be gamed.
On the income issue, there is still no clarity on whether the candidate’s income or the candidate’s father’s income is to be considered. Also, let us say a man gets into the Indian Revenue Service under the OBC/EWS category and later reapplies for the UPSC exam because he wants to get into the IAS. His income has crossed the threshold in the interim period. What happens then? If income is dynamic, how can a one-time snapshot of a person’s economic status be accepted indefinitely? In our experience, once the status of a person is established by a certificate, it is neither reported differently by the applicant nor is it verified by the authorities concerned. In many cases, we have seen candidates failing to clear the exam the first time and then clearing it with an EWS certificate. To make matters worse, the Tehsildar who is charged with the responsibility of issuing the income certificate has no wherewithal or credentials to actually do so. They only issue it because, as some may argue, “this is how it has always been done.” If a candidate’s OBC father is rich and owns companies’ worth of money but does not pay personal income tax, there is no way the Tehsildar can get to him.
Despite all these questions and problems, there have been no attempts to update the rules on income and disability. Neither has there been any scrutiny of the cases. The rules and procedures do not have legs to stand on, but no one challenges them for fear of opening a can of worms. They invariably look the other way and, in some cases, even make hay while the sun shines. We both spent several years in the Ministry, but we did not have a single case referred to us by institutions seeking clarifications. Nor were any seemingly dubious cases brought to our notice. What we see today is therefore just the tip of the iceberg. It will not be surprising if many such cases tumble out not only from the civil services closet, but also from India’s premier higher education institutions. Unfortunately, India does not have a proactive system of scrutiny. There is scrutiny only when someone registers a complaint. Add to this the rampant sifarish (request) culture and we have a ‘fair is foul, foul is fair’ syndrome, a nightmare even for the best of our administrators.
The way forward
Could more transparency at every stage using technology be the antidote? Had this been done in Ms. Khedkar’s case, she would not have managed to sit for the UPSC exam 12 times. However, it is a fact that even a secure system such as the Aadhaar can be gamed. In 2018, for instance, fake biometric data were used to generate Aadhaar numbers to fraudulently claim subsidies on LPG and other welfare schemes.
What then is the solution? To begin with, the government needs to issue clear instructions on both income and disability, which are applicable throughout the country irrespective of State, Ministry, or sector. If need be, bodies could be set up with eminent persons or institutions to help the government reach a consensus on these issues. We need a robust system of verification. We need to adopt practices which are forward-looking and compatible with the times, especially in the disability category, and we need to use advanced technology to combat fraud.
We also need some honest thinking on several scores. The Department of Personnel and Technology must explain the rationale for allowing mental disability within the disability quota for civil services, which require serious and consistent application of mind. It is also unclear why the examination has no aptitude test unlike the Defence Services.
We need to impose serious penalties on officers and doctors who certify people wrongly without doing due diligence. The courts play an important role here. When one wrong person is selected for the services, another deserving candidate is denied their rightful place in the government. The civil services are no place for self-seekers who have no interest in serving the nation and who only clear the exam to enjoy the perks that come with the services, such as a chauffeur-driven car. It is high time we made changes at the procedural and structural levels.
Date: 03-10-24
Healthy sign
Turnout numbers in the Assembly polls show distinct patterns in south Kashmir
Editorial
One of the salubrious stories of Indian democracy has always been the regular and uninterrupted conduct of general and Assembly elections across provinces. Jammu and Kashmir (J&K) was an aberration with no Assembly elections which should have been held five years ago. Thankfully, this denial of a key democratic process came to an end after three phases of elections were held across the Union Territory and, provisionally, 63.5% of the electorate turned up to vote. This number is marginally lower than the 65.7% registered in the 2014 Assembly polls (excluding Ladakh). The numbers could go up, but the marginal drop should be contextualised. The turnout in 2014 was a peak ever since the militancy that began in 1987 which had dampened voting numbers across the province in subsequent years. Many changes have happened in the last decade — the Governor dissolved J&K’s elected Assembly on November 21, 2018; the province lost its special status a year later and, on its bifurcation into two Union Territories, lost its Statehood; and, a significant delimitation exercise led to new constituencies. But the electoral turnout now is still an encouraging number, considering the fact that the turnout in the general election in April-May 2024 was 58.5%.
Some other distinct patterns are discernible from the provisional turnout figures. Constituencies such as Shopian, Kulgam, Pulwama in south Kashmir and Baramulla in north Kashmir registered definite increases in turnout when compared to earlier Assembly polls. This was largely due to the presence of independent candidates supported by the banned Jamaat-e-Islami J&K in the south and Lok Sabha MP Engineer Rashid’s Awami Ittehad Party in Baramulla, leading to greater contestation. The Bharatiya Janata Party (BJP)-led Union government has worked hard to change the political discourse in the Valley and to alter the dynamics of party politics. But if the contests, the political discourse and the turnout are any indication, the elections have not been held according to the script envisaged by the BJP. The electorate has sought to use the elections as a means to voice their grievances with President’s Rule in the province — the securitised environment has dampened political activities beyond electoral campaigns. The regional parties have not limited their campaigns to bread and butter issues, also articulating demands for restoration of special status and a permanent solution to what they perceive to be unending conflict in the province. The poll results will indicate whether these demands have found resonance among the electorate, but it suffices to say that the elections herald the possibility of a return to normal democratic politics in J&K, aligning it more closely with the rest of the country.
देश में कृषि को राजनीति से दूर रखना जरूरी है
संपादकीय
देश में कुल कृषि उत्पाद में 1.57 लाख करोड़ रुपए के अनाज, दलहन, तिलहन के अलावा लगभग पांच करोड़ टन या 15% फल-सब्जियां हर साल बर्बाद होती हैं। विगत दिनों सरकार ने नाबार्ड की सलाहकार सेवा इकाई के अध्ययन का हवाला देते हुए इस हानि को स्वीकारा। बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मशीनीकरण और गोदाम व शीतगृह की सुविधा के जरिए इस क्षति को काफी हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन जहां पंजाब में 97% किसान कंबाइंड हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं, वहीं बिहार के केवल 10%। इसका मूल कारण है, दोनों राज्यों में किसान परिवार के खेती के रकबे में 9:1 का अनुपात। छोटा रकबा और बेरोजगार आबादी के कारण बिहार का किसान मशीन का प्रयोग कृषि में नहीं कर पाता । कृषि में मशीनीकरण की रफ्तार कम होने का दूसरा कारण है कमाने योग्य उम्र (15-59 ) के आधे से ज्यादा लोगों को अन्य उपक्रमों में काम न मिलना, जिससे वे कृषि पर बोझ बनकर लगातार अनुत्पादक होते जा रहे हैं और कृषि व्यवसाय अलाभकारी साबित हो रहा है। जहां एक ओर मशीनीकरण से कृषि को लाभकारी बनाना जरूरी है, वहीं इससे निकले युवाओं को स्किल देकर नए उद्यमों में योगदान देने के लिए सक्षम करना अपरिहार्य है। राजनीतिक लाभ परे रखकर कृषि पर सम्यक और बहुआयामी नीति जरूरी है।
Date: 03-10-24
काम में ‘इनोवेटिव’ होने के लिए थोड़ा आराम भी जरूरी है
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
एक तरफ उद्योग-जगत के दिग्गज हैं, जो युवाओं से सप्ताह में 70 घंटे काम करने का आग्रह कर रहे हैं। दूसरी तरफ, अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाय) की एक 26 वर्षीय कर्मचारी की वर्कलोड से हुई मृत्यु ने आक्रोश पैदा कर दिया है। दोनों पक्षों के अपने-अपने समर्थक हैं।
‘अधिक काम’ करने की हिदायत देने वालों का मानना है कि युवा होने का मतलब है कड़ी मेहनत करना, करियर बनाना और देश के लिए योगदान देना। उनके अनुसार, ‘वर्क-लाइफ बैलेंस’ कमजोर लोगों के लिए है। जब आप कंपनी के मुनाफे में ज्यादा योगदान दे सकते हैं तो अच्छी नींद या सेहत की क्या जरूरत है?
जिस ईवाय कर्मचारी की वर्कलोड से मृत्यु हुई, उसने सीए परीक्षा पास की थी, जिसे कुछ प्रतिशत लोग ही पास कर पाते हैं, और वह भी कई असफल प्रयासों के बाद। फिर उसे एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कम्पनी में एक डिमांडिंग जॉब में धकेल दिया गया।
उसके माता-पिता के अनुसार वह देर रात तक काम करने के बाद घर लौटती थी तो उसे और काम दे दिया जाता था। सीए होने के नाते, उसके काम में सम्भवतः हजारों पन्नों के दस्तावेजों को पढ़कर रिपोर्ट तैयार करना शामिल था। यह काम का कभी न खत्म होने वाला पहाड़ है।
बात केवल अकाउंटेंट्स की ही नहीं है। हमने हाल ही में आरजी कर हॉस्पिटल का भयानक मामला देखा, जहां युवा डॉक्टर 36 घंटे की शिफ्ट में बिना सोए काम कर रहे थे। आईटी मैनेजर, इंवेस्टमेंट-बैंकर, कंसल्टेंट्स, सेल्सपर्सन, मीडिया प्रोफेशनल्स- ये कुछ और उदाहरण हैं, जिनका काम कभी खत्म नहीं होता। और इस सब में, अगर किसी जूनियर कर्मचारी पर काम का बोझ बढ़ जाता हो, तो उसे क्या करना चाहिए?
मुझे एक इंवेस्टमेंट-बैंकर के रूप में कई साल पहले की घटना याद है। मैं एक खनन कंपनी पर क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था। मैं फाइनेंस मैनेजर के साथ मीटिंग सेट करना चाहता था। उन्होंने कहा कि उनकी आखिरी मीटिंग दोपहर 3:30 बजे की थी क्योंकि शाम 4:30 बजे- चाहे कुछ भी हो- वे घर के लिए निकल जाते हैं। और अपना समय होने पर वे अपनी सेल्फ-ड्राइविंग बोट में बैठकर चले भी गए।
दफ्तर की इमारत स्वान नदी के ठीक बगल में थी, जो पर्थ से होकर गुजरती है। वे कभी भी अपना काम घर पर नहीं ले जाते थे। और जिस खनन कंपनी के लिए वे काम करते थे, वह ठीक चल रही थी। जबकि हांगकांग में बैंकिंग की अपनी नौकरी के दौरान हम सप्ताह में कई दिन रात 10 बजे तक काम करते थे।
ऐसी ही कार्य-संस्कृति भारत में भी प्रचलित है। जूनियर कर्मचारी अकसर अपने सीनियर के जाने से पहले घर नहीं जाते। सीनियर अपने से और सीनियर्स के घर जाने का इंतजार करते हैं। नतीजा यह रहता है कि हर कोई देर तक ऑफिस में बैठकर यह दिखाने की कोशिश करता है कि वे काम के प्रति कितने समर्पित हैं।
रिमोट-वर्क तकनीक ने चीजों को और पेचीदा बना दिया है। जो उपकरण जीवन को आसान बनाने के लिए बनाए गए थे, उनका उपयोग अब यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि आप काम के लिए हमेशा उपलब्ध रहें और तुरंत प्रतिक्रिया दें।
विडम्बना यह है कि इससे भारतीय कंपनियां दुनिया की कंपनियों की तुलना में अधिक उत्पादक, कुशल या लाभ कमाने वाली नहीं बन गई हैं। किसी भी कंपनी में वास्तविक सम्पदा-निर्माण विजन और इनोवेशन से होता है। इसके लिए रचनात्मकता और स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। लोगों को नए विचारों के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त खाली समय की भी जरूरत है।
भारतीय कंपनियों में सबसे बड़ी समय बर्बाद करने वाली चीजों में से एक है- मीटिंग्स। ईमानदारी से कहें, क्या किसी मीटिंग ने वैसा कुछ हासिल किया है, जिसे ग्रुप में एक मैसेज से हासिल नहीं किया जा सकता था? लेकिन नहीं, कॉर्पोरेट्स को मीटिंग्स पसंद हैं, क्योंकि वे मैनेजर्स के अहंकार को संतुष्ट करती हैं।
भारतीय कंपनियां इनोवेशन को भी नापसंद करती हैं। इसलिए जूनियर कर्मचारियों को खुश, रचनात्मक और स्वतंत्र मानसिक स्थिति में रखने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। अगर आप जूनियर कर्मचारियों को उनके हक का आधा वेतन दे सकें और उनसे दो लोगों का काम करवा सकें, तो एक भारतीय मैनेजर इसे अपनी बड़ी सफलता के रूप में देखता है।
भारतीय कंपनियों का प्रतिस्पर्धी लाभ- विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में- लगभग हमेशा ‘चीप-लेबर’ ही होता है। कॉर्पोरेट्स में अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए ऐसे में बहुत सारे कर्मचारी ‘एलबीडीएन’ की नीति अपनाने लगे हैं, जिसका मतलब है- ‘लुक बिज़ी, डु नथिंग!’
Date: 02-10-24
अच्छे दिनों के संकेत दे रहा भारत-अमेरिका सेमीकंडक्टर समझौता
हर्ष वी पंत, कार्तिक बोम्माकांति, ( हर्ष पंत ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली में वाइस प्रेसिडेंट (अध्ययन एवं विदेश नीति) हैं और कार्तिक बोम्माकांति वहां सीनियर फेलो (राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा) हैं )
भारत ने देश में सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाने के लिए अमेरिका के साथ एक महत्त्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संयंत्र बड़ी उपलब्धि है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी आवश्यकताएं पूरी करने में अहम भूमिका निभाएगा। चीन बड़ा भू-सामरिक खतरा और तकनीकी चुनौती बनकर उभर रहा है, जिस कारण अमेरिका के लिए भारत अहम साझेदार बन गया है क्योंकि क्वाड सदस्य होने के नाते उसके हित काफी हद तक अमेरिका के हितों के अनुकूल हैं।
नया समझौता भारत सेमी, थर्डआईटेक और यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स (यूएसएसएफ) के बीच पहल का नतीजा है। इस समझौते के केंद्र में इन्फ्रारेड, गैलियम नाइट्राइड और सिलिकन कार्बाइड जैसी सामग्री है, जो सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए जरूरी है। इसी आपसी सहयोग के साथ यह समझौता इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें अमेरिकी सेना की एक प्रमुख शाखा यूएसएसएफ तथा भारतीय उद्योग जुड़े हैं।
समझौते पर कारगर तरीके से अमल हुआ तो भारत के देसी उच्च-प्रौद्योगिकी उद्योग को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है, जो नरेंद्र मोदी सरकार के राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर अभियान के अनुरूप भी है। साझे उपक्रम का लक्ष्य ऐसा फैब्रिकेशन संयंत्र स्थापित करना है, जिससे सुरक्षित, निर्बाध और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला तैयार हो।
इस सेमीकंडक्टर समझौते के कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए हर वर्ष अरबों डॉलर का सेमीकंडक्टर आयात बंद हो जाएगा। साथ ही देश सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी पड़ाव हासिल करने की राह पर पहले ही काफी आगे है, जिसका उदाहरण भारत सेमी है, जो संयुक्त उपक्रम की अहम साझेदार है। भारत सेमी का एक फैब्रिकेशन संयंत्र है जो सिलिकन कार्बाइड और गैलियम नाइट्राइड जैसी सामग्री मिलाकर कंपाउंड सेमीकंडक्टर तैयार करता है। यह सेमीकंडक्टर रक्षा एवं हरित प्रौद्योगिकियों से जुड़ी ऊंचे वोल्टेज तथा ऊंचे तापमान वाली गतिविधियों में पुराने सेमीकंडक्टरों से बेहतर काम करता है।
अमेरिका-भारत फैक्टशीट के अनुसार फैब्रिकेशन संयंत्र का जोर राष्ट्रीय सुरक्षा, अत्याधुनिक दूरसंचार और हरित ऊर्जा के लिए संचार और इलेक्ट्रॉनिक पावर ऐप्लिकेशन पर होगा। यह फैब्रिकेशन संयंत्र भारत में अपनी तरह का पहला संयंत्र ही नहीं है बल्कि दुनिया में कहीं भी लग रहे उन शुरुआती संयंत्रों में से है, जिनमें फैब्रिकेशन के लिए कई प्रकार की सामग्री इस्तेमाल की जाती है। परिणामस्वरूप चिप निर्माण को बहुत रफ्तार मिलेगी और दोनों देशों को रक्षा के क्षेत्र में पारस्परिक लाभ मिलेंगे।
इस ऐतिहासिक समझौते के बाद भी दो अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, यूएसएसएफ, भारत सेमी और थर्डआईटेक के बीच सहयोग अमेरिका के निर्यात नियंत्रण नियमन पर ही निर्भर करता है। ये नियमन 2018 के निर्यात नियंत्रण सुधार अधिनियम (ईसीआरए) के स्वरूप में हैं जो अमेरिकी तकनीक को उन देशों में जाने से रोकता है, जिन्हें अमेरिका अपने हितों का विरोधी मानता है।
अमेरिकी कांग्रेस ने चीन को सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा से जुड़ी उन प्रतिबंधित और मौलिक तकनीकों तक पहुंचने से रोकने के लिए ईसीआरए पारित किया था, जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन प्रतिबंधों में तकनीकी क्षमताएं, संबंधित ज्ञान और वे विशिष्ट निर्देश भी शामिल हैं, जिनके दायरे में भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए सेमीकंडक्टर समझौते जैसे संयुक्त उद्यम भी आते हैं। तकनीक के निर्यात पर अंकुश के लिए अमेरिका के पक्ष को बेहद व्यापक संदर्भ में परिभाषित किया गया है।
इसके सिरे दूसरी चेतावनी से जुड़े हैं। ईसीआरए उन सामग्रियों पर ही नियंत्रण नहीं रखता है, जो अमेरिका में बनी हैं बल्कि यह कानून उन सामग्रियों पर भी नियंत्रण करता है, जिनका निर्यात उन देशों से हुआ है, जो किसी समय अमेरिका से मिली प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। अगर अमेरिका से मिली तकनीक का 25 प्रतिशत से अधिक इस्तेमाल हो तब तो खास तौर पर नियंत्रण रहता है। इसे 25 प्रतिशत नियम भी कहा जाता है।
निर्यात पर नियंत्रण लगाने वाले ये प्रतिबंध 2020 की शुरुआत में ट्रंप सरकार के दौरान और भी सख्त हो गए। उच्च प्रौद्योगिकी खास तौर पर सेमीकंडक्टर से जुड़े प्रतिबंधों का असली निशाना तो चीनी ही रहा है मगर ईसीआरए का दायरा दूसरे देशों तक फैला होने के कारण दूसरे देश भी इसकी जद में आ सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर अमेरिकी कंपनियों ने ईसीआरए की उन खामियों का फायदा उठाया, जिनसे उनके विदेशी संयंत्रों या सहयोगी कंपनियों को अपना माल हुआवे जैसी चीनी कंपनियों को बेचने की इजाजत मिल गई थी।
नए संशोधन करते समय इन खामियों को दूर किया गया, जिससे अमेरिकी वाणिज्य विभाग को उन विदेशी संयंत्रों से वस्तु निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने की ज्यादा गुंजाइश मिल गई, जिनका अमेरिकी तकनीकी सामग्री या जानकारी से सीधे कोई ताल्लुक नहीं था मगर वे अमेरिका में तैयार डिजाइन तथा नक्शे पर बने थे। शुरुआती दौर में इस प्रतिबंध के निशाने पर ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (टीएसएमसी) भी आई जिसने हुआवे को भारी मात्रा में निर्यात किया था।
भारत और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन समझौते पर खुश होने की कई वजहें हैं, लेकिन भारत को भी ध्यान रखना होगा कि उसे अपने निर्यात नियंत्रण नियमों का तालमेल अमेरिका के नियमों के साथ बिठाना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो भारत को अमेरिका के निर्यात प्रतिबंधों से नुकसान उठाना होगा, जिससे भविष्य में अमेरिका और भारत के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है। फिलहाल भारत-अमेरिका सेमीकंडक्टर समझौता अमेरिका की उच्च प्रौद्योगिकी रणनीति में बदलाव का महत्तवपूर्ण प्रतीक है और यह बता रहा है कि आगे काफी कुछ बेहतर होने जा रहा है।
सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की चुनौतियां
जयंतीलाल भंडारी
देश में तेज आर्थिक विकास के साथ जैसे-जैसे असंगठित और अनुबंध आधारित रोजगार का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की चिंताएं तेजी से बढ़ रही हैं। सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा का संबंध ऐसी कानूनी व्यवस्था से है, जिसके तहत व्यक्ति या परिवार की आय के कुछ या सभी स्रोत बाधित हो जाएं, तब संबंधित व्यक्ति या परिवार का उपयुक्त रूप से ध्यान रखा जा सके । सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के तहत जीवन चक्र में सामना किए जाने वाले बेरोजगारी भत्ता, विकलांगता लाभ, छंटनी लाभ, स्वास्थ्य बीमा चिकित्सा लाभ, मातृत्व अवकाश आदि लाभ प्रदान किए जाते हैं। निश्चित रूप से सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा मानव पूंजी निर्माण में या तो सीधे भोजन, कौशल और सेवाएं प्रदान करके योगदान देती है, या परोक्ष रूप से नकदी पहुंच प्रदान करके परिवारों को उनके विकास में सक्षम बनाती है। भारत सरकार द्वारा नागरिकों की सामाजिक भलाई सुनिश्चित करने और उन्हें विविध माध्यमों से आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के मद्देनजर निशुल्क आवास, खाद्य सुरक्षा, सबसिडी वाली रसोई गैस, जन-धन योजना के माध्यम से गरीबों और किसानों को निर्धारित धनराशियां देकर करोड़ों लोगों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आइएलओ की रपट के मुताबिक दुनिया में महज 140 देशों में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं हैं। दुनिया के विकासशील देशों में खासकर ये योजनाएं श्रमिकों की बीमारी, विकलांगता, बेरोजगारी पेंशन आदि से संबंधित हैं। हालांकि भारत सरकार विभिन्न माध्यमों से सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का दायरा विस्तृत करने की डगर पर लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी देश के अधिकांश लोग सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की उपयुक्त छतरी से दूर हैं। देश के ऐसे करोड़ों लोग, जो अपनी बचत से अपनी सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध करते हैं, वे बैंकों की ‘फिक्सड डिपाजिट’ तथा डाकखाने और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी विभिन्न बचत योजनाओं पर मिलने वाली कम ब्याज दरों से चिंतित हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 11 सितंबर को सत्तर वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वर्गों के लोगों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इससे 4.5 करोड़ परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है। इन परिवारों में छह करोड़ बुजुर्ग हैं। इसी तरह केंद्र सरकार ने अगस्त में सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी है।
निश्चित रूप से अभी देश का आम आदमी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा लिए चिंतित रहता है। देश के करीब 57 करोड़ के श्रमबल में से तीन फीसद से भी कम सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी यूपीएस से जुड़े हुए हैं। मगर करोड़ों श्रमिकों और कर्मचारियों से संबंधित संगठित निजी क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के श्रमबल के सामने वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों के अलावा संगठित निजी क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी पेंशन की कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वे वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर अपर्याप्त और असंतोषप्रद हैं।
इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मात्र 436 रुपए वार्षिक भुगतान पर दो लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। यह योजना 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष के लोग बीस रुपए वार्षिक भुगतान पर दो लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्राप्त कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। इसके तहत साठ वर्ष की उम्र में एक हजार रुपए से लेकर पांच हजार रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दी जाती है। देश का कोई भी श्रमिक जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच हो, एपीवाई योजना में शामिल सकता है।
इसी तरह व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने दो प्रमुख पेंशन योजनाएं शुरू की हैं- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान- धन योजना (पीएम- एसवाईएम) और व्यापारियों, दुकानदारों तथा स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस- ट्रेडर्स)। इन योजनाओं के तहत, लाभार्थी साठ वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम तीन हजार रुपए की मासिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि 18-40 वर्ष की आयु के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय पंद्रह हजार रुपए से कम है, वे पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं और व्यापारी, दुकानदार और स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति, जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वे एनपीएस- ट्रेडर्स योजना में शामिल हो सकते हैं। दोनों योजनाओं के तहत लाभार्थी द्वारा 50 फीसद मासिक अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा समान मिलान अंशदान का भुगतान किया जाता है।
संगठित क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सबसे बड़ा सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा संगठन है। भविष्य निधि के लिए कर्मचारी का जो अशंदान कटता है, उसका एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएफ) में जाता है। पेंशन के लिए शर्त है कि कर्मचारी को कम से कम दस वर्ष तक नौकरी करनी होती और पीएफ खाते में अंशदान करना होता है। मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा पंद्रह हजार रुपए है। ईपीएफ सदस्य को न्यूनतम एक हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन मिल पाती है। इसे साढ़े सात हजार रुपए प्रति माह करने की मांग लंबे समय से हो रही है। असंगठित क्षेत्र के श्रमबल द्वारा सरकार के समक्ष उपयुक्त पेंशन की मांग की जा रही है। इसमें कोई दो मत नहीं कि इस समय ‘गिग वर्क’ सहित नई निर्मित नौकरियों में से ज्यादातर नौकरियां असंगठित क्षेत्र में सृजित हो रही हैं और इनमें पेंशन संबंधी सुरक्षा नहीं है। ‘गिग’ अर्थव्यवस्था का मतलब है अनुबंध आधारित या अस्थायी रोजगार वाली अर्थव्यवस्था ।
एक चिंताजनक प्रश्न यह भी है कि जहां असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोग पेंशन व्यवस्था से दूर हैं, वहीं बचत पर घटी हुई ब्याज दर और विभिन्न आकर्षण कम होने के कारण देश में सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की चिंताएं बढ़ रही हैं। अभी भी देश में बड़ी संख्या में लोगों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की छतरी उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों पर देश के उन तमाम छोटे निवेशकों का दूरगामी आर्थिक प्रबंधन निर्भर होता है, जो अपनी छोटी बचतों के जरिए जिंदगी के कई महत्त्वपूर्ण कामों को निपटाने की व्यवस्था सोचे हुए हैं। ऐसे में उपयुक्त पेंशन को अहमियत है। अब सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना होगा कि वह निजी क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्रों में सेवा देने वाले करोड़ों लोगों के लिए उपयुक्त सम्मानजनक पेंशन और सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के बारे में गंभीरतापूर्वक ध्यान दे और निजी क्षेत्र की पेंशन योजनाओं को भी आकर्षक बनाए ।
महायुद्ध की आशंका
संपादकीय
पश्चिम एशिया में करीब 1 वर्ष से जारी संघर्ष अब निर्णायक दौर में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। इस्राइल के हमले में लेबनान में हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह और उसके नंबर दो अली कराकी के मारे जाने के बाद इस संघर्ष के महायुद्ध में तब्दील होने की आशंकाएं बढ़ गई है। इस बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा हुई। इस्राइल और फिलीस्तीन के बीच जारी संघर्ष के विस्तार होने की आशंकाओं के मद्देनजर यह बातचीत बेहद महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है। मोदी ने अपनी इस्राइली समकक्ष से कहा कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। वस्तुतः हमास के प्रमुख नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति यह हो सकती है कि ईरान, हमास, इराक, हिज्बुल्लाह और सीरिया में सक्रिय ईरान समर्थक हथियारबंद गुट मिलकर इस्राइल पर हमला बोले, जिसके जवाब में इस्राइल की ओर से कई देशों में एक साथ सैनिक कार्रवाई की जाए। इस मुहिम में इस्राइल को अमेरिका, ब्रिटेन सहित कुछ अन्य यूरोपीय देशों की ओर से सक्रिय समर्थन मिलेगा।
सबसे भयावह परिदृश्य पश्चिम एशिया में महायुद्ध का हो सकता है। इसके विश्व युद्ध में तब्दील होने की आंशिक ही सही लेकिन आशंका है। ऐसा परिदृश्य उस समय बनेगा जब इस्राइल ईरान के परमाणु केंद्रों को नष्ट करने के अपने पुराने मंसूबे पर अमल करने का दुस्साहस करे। वास्तव में इस्राइल अपने लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान को मानता है । इस्राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोमवार को ईरान के लोगों से कहा कि हर दिन आप एक ऐसी शासन को देखते हैं जो आपको अपने अधीन कर लेता है। अगर उन्हें आपकी परवाह है तो वह मध्य पूर्व में बेवजह के युद्धों पर अरबों डॉलर बर्बाद करना बंद कर देगा। इस्राइल को इस हकीकत का पता है कि यदि ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो इससे पश्चिमी एशिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। यह इस्राइल ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। मध्य- पूर्व की राजनीतिक अस्थिरता भारतीय हितों को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी शांति और स्थिरता के लिए युद्धरत दोनों पक्षों से संवाद कर रहे हैं।
Date: 03-10-24
संकट में पश्चिम एशिया
संपादकीय
इस्राइल पर ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध का संकट गहरा गया है। इस्राइलऔर छापामार संगठन हमास एवं हिजबुल्लाह के बीच का संघर्ष तो सीमित दायरे में होने वाली उथल-पुथल थी लेकिन संघर्ष में ईरान के शामिल होने के बाद क्या होगा, इसका आकलन जाने-माने युद्ध विश्लेषक भी नहीं कर पा रहे हैं। ईरान ने कहा है कि हमला हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ नरुल्लाह की मौत का बदला है। सुनिश्चित है कि इस्राइल प्रतिक्रियास्वरूप ज्यादा मारक हमला ईरान पर करेगा । अमेरिका ने इस्राइल की मदद करने की घोषणा कर दी है। फिलिस्तीन में जब संघर्ष शुरू हुआ था तो परमाणु विशेषज्ञों ने संभावना व्यक्त की थी कि ईरान कुछ ही सप्ताह के अंदर परमाणु बम बना सकता है। पिछले एक वर्ष के दौरान ईरान का परमाणु कार्यक्रम कहां तक पहुंचा है, इस बारे में क्यास ही लगाया जा सकता है। पश्चिम एशिया के संघर्ष में परमाणु हथियारों का आयाम जुड़ जाने से विश्व मानवता के सामने अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया है। ईरान ने जैसे तेवर अपनाए हैं, उसे देखते हुए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि उसके पास सीमित संख्या में परमाणु बम हों। युद्ध भयावह रूप लेता है। तो इस्राइल टैक्टीकल परमाणु बम (सीमित विध्वंस क्षमता) का उपयोग कर सकता है। ऐसा उस समय होगा जब इस्राइल परंपरागत हथियारों से अपनी रक्षा करने में स्वयं को कमजोर महसूस करे। ईरान के पास परमाणु बम है तो इन्हीं हालात में इस्राइल के खिलाफ उनका इस्तेमाल करेगा। पश्चिम एशिया के अनेक देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं जिनका उपयोग इस्राइल की मदद के लिए किया जाएगा। ऐसे में अमेरिकी अड्डे ईरान के लिए माकूल निशाना बन सकते हैं। दूसरी ओर, रूस और चीन कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान की भारी पराजय हो। वे सीधे रूप से युद्ध में शामिल होते हैं या नहीं, यह बहुत कुछ हालात पर निर्भर करता है। भारत के लिए भी पश्चिम एशिया का संकट नई आर्थिक चुनौती पेश कर सकता है। आने वाले दिनों में कच्चे तेल का अंतरराष्ट्रीय मूल्य कितना ऊपर जाता है, यह विश्व अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए निर्णायक होगा। रूस के खिलाफ यदि प्रतिबंध जारी रहा और पश्चिम एशिया से तेल आपूर्ति बाधित हुई तो जापान और यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था कमर टूट सकती है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि रूस एक विश्वसनीय ऊर्जा प्रदाता देश है, जो आड़े समय में उसके काम आएगा।
Date: 03-10-24
न्याय का बुलडोजर
संपादकीय
आपराधिक मामलों के अभियुक्त या दोषी की संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने यह भी कहा कि यदि सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण किया गया है तो सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। भले ही ये अवैध निर्माण कोई मंदिर हो या मजार। पीठ ने इससे पहले बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी जिसमें अदालत ने कहा था निर्माण गिराने की कोई भी प्रक्रिया संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि दो अवैध निर्माण हैं परंतु कार्रवाई एक के खिलाफ की जा रही हैं तो इस पर सवाल उठना लाजिमी है, इस समस्या का हम समाधान निकालेंगे। उप्र, मप्र और राजस्थान सरकारों द्वारा बुलडोजर से गिराई जा रही निजी संपत्ति के खिलाफ विभिन्न याचिकाओं पर यह बात सबसे बड़ी अदालत ने कही। अदालत ने 4.45 लाख संरचनाएं गिराने की बात भी की। बुलडोजर चलाकर संपत्ति गिराने से पहले निष्पक्ष सुनवाई होनी जरूरी है। दूसरे, यह किसी से छिपा नहीं है कि अवैध निर्माण म्यूनिसिपल कानूनों को लागू करने में राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन की ढिलाई का नतीजा होते हैं। अमूमन सार्वजनिक या सरकारी भूमि पर होने वाले कब्जों के लिए यही दोषी होते हैं। राजनीति करने और वोट बैंक बढ़ाने के लिए जानते-बूझते नाक के नीचे अवैध निर्माण कराए जाते हैं। इनमें भू-माफिया की भी मिली भगत देखी जाती है। सड़क, फुटपाथ, पार्कों और अन्य खाली सार्वजनिक स्थलों पर बनी अवैध संरचनाओं द्वारा कब्जा करने वालों की अदालत भी मदद नहीं करेगी। मगर ये कब्जे होने से पूर्व ही स्थानीय प्रशासन को चेतना होगा । अपराधियों या दोषियों के परिजनों की संपत्ति को ढहाना भी सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को वैध नहीं ठहराया जा सकता। सजा मुकरर्र करना अदालत का जिम्मा है। सरकारों को अपराध रोकने के प्रयास और आपराधिक या उदंडतापूर्वक काम करने वालों पर सख्ती करना चाहिए। अपराधियों को प्रश्रय देने वाली राजनीति पर भी लगाम लगाए जाने की जरूरत है। नियम-कानून देश के हर नागरिक के लिए बराबर हैं, जिन्हें पाबंदी से लागू कराना सरकारी महकमों का काम है। बुलडोजरों को न्याय का तराजू नहीं बनाया जा सकता।
महायुद्ध का खतरा
संपादकीय
ईरान द्वारा इजरायल को सीधे निशाना बनाने से महायुद्ध जैसे हालात बनना पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक और दुखद है। तनाव चरम पर है, क्योंकि इजरायल किसी भी वक्त ईरान पर जवाबी वार कर सकता है। दरअसल, लगभग एक साल से ईरान प्रत्यक्ष रूप से संयम दिखा रहा था। हिज्बुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को हर तरह की मदद देकर खुद को सीधे युद्ध में उतरने से बचा रहा था, पर मंगलवार को एक साथ 180 मिसाइलें दागकर इजरायल को उसने साफ संकेत दे दिया है कि वह अब चुप नहीं बैठेगा। खासकर, नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान पर जंग में कूदने का भारी दबाव था। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायल के साथ समस्या यह है कि वह बदले की मानसिकता में फंसा हुआ है और किसी भी नसीहत पर कान नहीं दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को भी वह रत्ती भर भाव देने को तैयार नहीं है। अमेरिका से मिल रहा समर्थन उसके लिए पर्याप्त है। ऐसे में, एक महायुद्ध दहलीज पर दस्तक देने लगा है।
आज एक बड़ा सवाल है कि क्या इजरायल, ईरान जैसे देश महायुद्ध चाहते हैं? दरअसल, हर देश दुनिया में आम जनमानस को लेकर सजग है। संसार के ज्यादातर लोग महायुद्ध नहीं चाहते, इसलिए बड़ी आक्रामकता दिखाने के बावजूद देश अपना बचाव भी कर रहे हैं। ईरान की ही अगर बात सुनें, तो उसने यही कहा है कि उसका हमला पूरी तरह रक्षात्मक था और वह लेबनान में इजरायल द्वारा की गई हत्याओं व हमलों का जवाब देना चाहता था। ईरान यह मानता है कि उसने 180 मिसाइलें दागकर हिसाब बराबर किया है और उसकी ओर से हमला समाप्त है, जब तक कि इजरायल उसे फिर उकसाता नहीं है। जाहिर है, इजरायल ने फिर वार किया, तो यकीन मानिए, दुनिया महायुद्ध की ओर बढ़ चलेगी। यहां परमाणु जनित खतरे की आशंका की चर्चा न हो, तो बेहतर है। आज दुनिया ऐसी स्थिति में नहीं है कि महायुद्ध झेल सके। यह किसी भी प्रकार के हमलावरों की पीठ थपथपाने के बजाय शांति दूतों को आगे करने का समय है। संयुक्त राष्ट्र की सक्रियता जरूरी है, ताकि दुनिया युद्ध की वास्तविकता से परिचित हो सके। आज दोनों ओर ऐसे देश हैं, जो सूचनाओं को छिपा सकते हैं। वार करने वाला देश अलग आंकड़े देगा और वार झेलने वाला देश न्यूनतम क्षति दर्शाएगा। शायद, हम एक ऐसे दौर के गवाह बनेंगे, जब सही सूचनाओं पर पहरे होंगे। यह दुनिया के लिए ज्यादा खतरनाक स्थिति होगी।
युद्ध पर कहीं तो लगाम लगे। गाजा से लेकर कीव तक युद्धों के चलते रोज सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। इजरायल ने मंगलवार को भी लेबनान पर हमले जारी रखे, जिसमें 55 लोगों की मौत हो गई। किसी तरह से इजरायल को अमन बहाली के लिए तैयार करना होगा और दूसरी ओर, अरब मुल्कों को किसी भी तरह के आतंकी संगठन के बचाव से बाज आने के लिए पाबंद करना होगा। यह गौर करना जरूरी है कि मुट्ठी भर आतंकियों वाले हमास और हिजबुल्लाह की कारस्तानियों ने दुनिया को कहां पहुंचा दिया है। ईमानदारी से सोचना होगा, इजरायल का दुनिया में सकारात्मक योगदान भी है, पर उसकी आक्रामकता निर्ममता की हदें पार न करे, यह सुनिश्चित करना आज समय की सबसे बड़ी मांग है। महायुद्ध रोकने के लिए भारत के साथ चीन को भी जरूर आगे आना चाहिए, तो बात जल्दी सुनी जाएगी।
Date: 03-10-24
पश्चिम एशिया में बदले की बेरहम बयार
विवेक काटजू, ( पूर्व राजनयिक )
मंगलवार की देर शाम ईरान का इजरायल पर मिसाइल हमला करना कई आशंकाओं को आधार दे रहा है। इजरायल ने बेशक ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को अपने मित्र देशों की मदद से हवा में ही नष्ट कर दिया, जिसके कारण उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसमें दहशत तो फैली ही। यही कारण है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तत्काल इस हमले का बदला लेने का एलान कर दिया। ईरान का कहना है कि उसने यह कदम हमास नेता इस्माइल हानिये और हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए उठाया है और अब अगर इजरायल की तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई होती है, तो जंग भड़केगी।
यहां दो घटनाओं का जिक्र आवश्यक है। पहली, अप्रैल, 2024 में ईरान ने ड्रोन व मिसाइलों द्वारा इजरायल पर हमला बोला था और उस वक्त भी उसे नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि इजरायल ने उनको मार गिराया था। ईरान का कहना था, यह हमला उसने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले के बदले में किया था, जिसमें 15 से अधिक ईरानी कर्मचारियों की मौत हुई थी। दूसरी घटना, जनवरी 2020 की है, जब अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी। जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने मिसाइलों के जरिये इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला बोला था, जिसके बाद मामला शांत हो गया था। तब बेशक तनाव के बादल छंट गए थे, लेकिन इस वक्त क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय तस्वीर बदली हुई है।
एक बड़ा बदलाव तो यही है कि इजरायली प्रधानमंत्री अब आक्रामक नीति अपना रहे हैं। इसकी वजह यही है कि उन पर पिछले कई महीनों से घरेलू राजनीति का दबाव तो है ही, गाजापट्टी पर हमले के बाद, जिसमें 40 हजार से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, उन पर अंतरराष्ट्रीय दबाव भी काफी अधिक बढ़ गया है। उन्होंने घोषणा की है कि ईरान के दोनों छद्म गुट- हमास और हिजबुल्लाह का सफाया होकर ही रहेगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ तो कई हफ्तों से इजरायल का आक्रमण जारी है। पहले पेजर-वॉकीटॉकी विस्फोट से इजरायली खुफिया एजेंसियों ने हिजबुल्लाह के संचार तंत्र को ध्वस्त किया और फिर नसरल्लाह के साथ-साथ कई हिजबुल्लाह नेताओं को मौत के घाट उतार दिया। लगता यही है कि नेतन्याहू की महत्वाकांक्षा अब हमास या हिजबुल्लाह तक ही सीमित नहीं रह गई है। 1 अक्तूबर के अपने टीवी संदेश में उन्होंने ईरान की जनता को उनके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ उकसाया और अपील की कि वे अयातुल्ला सरकार को पलटकर एक नई सरकार बनाएं और आधुनिक ईरान की बुनियाद रखें। उल्लेखनीय है कि ईरान में एक तबका है, जो अयातुल्ला सरकार से संतुष्ट नहीं है और ईरान का आधुनिकीकरण चाहता है। हालांकि, ऐसा कोई सुबूत भी नहीं है कि ईरान किसी क्रांति के लिए तैयार है।
बहरहाल, सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस पर चिंतन करेगी ही और यह अनुमान स्वाभाविक है कि वह इजरायल और ईरान, दोनों से शांति की अपील करेगी। सच यह भी है कि दुनिया की महाशक्तियां महायुद्ध नहीं चाहतीं। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में उलझा हुआ है और रूस फिलहाल यूक्रेन मोर्चा पर ही सिमटे रहना चाहता है। रही बात चीन की, तो वह अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में लगा है। अरब देशों, विशेषकर खाड़ी के मुल्कों की तरफ से भी कोई आक्रामक बयान नहीं आया है और लगता यही है कि वे भी जंग के पक्ष में नहीं हैं। भारत भी शांति ही चाहता है और चंद दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से बात करके यही संदेश दिया था कि बातचीत की मेज पर समस्याओं का हल निकालना चाहिए। यानी, अब फैसला नेतन्याहू को लेना है। हमें यह भी देखना होगा कि उन पर घरेलू राजनीति का दबाव कितना बढ़ता है।
वैसे, ईरान के पास भी कई रास्ते हैं स्थिति को भड़काने के। वह इजरायल पर ही निशाना नहीं लगाए। हो सकता है कि पश्चिम के देशों को दबाव में लाने के लिए खाड़ी के पश्चिमी हिस्से में भी वह कार्रवाई करे, जिसकी वजह से तेल के बाजार पर असर पड़ेगा। यदि ऐसा हुआ, तो उसका सीधा असर विश्व की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा, जो कोई नहीं चाहेगा।
यहां यह भी याद रखना चाहिए कि 7 अक्तूबर को इजरायल पर हमास के हमले की बरसी है। पिछले साल इसी दिन हमास के लड़ाकों ने इजरायल में दाखिल होकर 1,200 इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया था और कई विदेशी नागरिकों सहित 250 लोगों को बंधक बना लिया था। अनुमान है कि 100 के करीब बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं और अमेरिका, कतर व मिस्र पूरी कोशिश में हैं कि हमास और इजरायल के बीच कोई समझौता हो जाए, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो सका है। जाहिर है, 7 अक्तूबर की तारीख जैसे-जैसे निकट आती जाएगी, इजरायल के घाव वैसे-वैसे हरे होते जाएंगे। यह भी स्वाभाविक है कि गाजापट्टी के लोगों में, जिनमें से 40 हजार की मौत बीते एक साल में इजरायली जवाबी प्रतिक्रिया में हुई है, आक्रोश बढ़ेगा। दुनिया के उस बड़े तबके में भी बहस तेज होगी, जो यह मानते हैं कि इजरायल की जवाबी कार्रवाई बिल्कुल असंगत थी।
जब भावनाएं भड़कती हैं, तो शांति के रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं। विश्व की बड़ी शक्तियों की शांति की कोशिशों में बाधाएं तो आएंगी, लेकिन यह कयास गलत नहीं है कि अपनी विवशताओं के कारण वे हरसंभव कोशिश करेंगी कि इजरायल और ईरान, दोनों के हाथ रोके जाएं। इससे पश्चिम एशिया की स्थिति में दूरगामी बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन जो मौजूदा संकट है, वह शायद टल सकता है। वैसे, यहां यह शायद शब्द ही अभी सबसे अधिक मौजूं है, क्योंकि अभी परिस्थिति ऐसी है कि कोई भी ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि हालात किधर का रुख लेंगे? भारत के लिए भी पश्चिम एशिया में शांति बहुत जरूरी है। खाड़ी के देशों में लाखों भारतीय रहते है और उनसे हमारे आर्थिक व सामरिक हित जुड़े हुए हैं। ऐसे में, विदेश नीति की पुकार यही है कि हम सभी देशों के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखें, इजरायल, ईरान और खाड़ी देशों के साथ भी।
Date: 03-10-24
वक्फ प्रबंधन का काम राज्यों के जिम्मे छोड़ दिया जाए
ताहिर मेहमूद, ( पूर्व अध्यक्ष रा. अल्पसंख्यक आयोग )
केंद्र सरकार और मुस्लिम समुदाय के बीच कलह की ताजा वजह इस साल अगस्त में संसद में पेश दो वक्फ (संशोधन) विधेयक हैं। उनके घोषित और कथित मकसद की सत्यता का आकलन देश में वक्फ प्रबंधन के इतिहास को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना है। वक्फ, एक अरबी इजहार है, जो मजहबी और धर्मार्थ मकसदों से दान की गई संपत्ति को दर्शाता है। यह उपहार, दान या वसीयत से हासिल होता है। इस मायने में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान भी वक्फ हैं।
भारत में तीर्थ प्रबंधन का कानूनी नियमन ब्रिटिश हुकूमत के दौरान धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1920 के साथ शुरू हुआ था, जो सभी समुदायों पर लागू हुआ। तीन साल बाद इस क्षेत्र में पहला समुदाय विशेष कानून आया- मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने धार्मिक व धर्मार्थ बंदोबस्ती को केंद्रीय व प्रांतीय विधायिकाओं के समवर्ती क्षेत्राधिकार में रखा। इसके बाद बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में स्थानीय वक्फ अधिनियम बनाए गए। स्वतंत्रता के बाद, भारत के संविधान ने धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती को एक साथ केंद्र व राज्य विधानमंडलों के हाथों में सौंप दिया। हालांकि, संसद ने हिंदू मंदिरों के प्रबंधन को विनियमित करने के लिए कभी भी कोई केंद्रीय कानून नहीं बनाया और इसे पूरी तरह से राज्यों पर छोड़ दिया। इस विषय पर स्थानीय कानूनों का अधिनियमन बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम और मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम के साथ शुरू हुआ, जो 1950-51 के दौरान लागू किया गया। अब अधिकांश राज्यों में ऐसे ही कानून हैं। प्रमुख मंदिरों के प्रबंधन के लिए कुछ राज्यों में विशेष कानून भी लागू हैं। ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ, तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर और जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णोदेवी जैसे प्रमुख मंदिरों के विशेष कानून लागू हैं।
मुस्लिम समुदाय के लिए संसद ने 1954 में एक सामान्य वक्फ अधिनियम बनाया था और 1955 में देश के सबसे बड़े मुस्लिम धर्मस्थल- अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के प्रबंधन के लिए खास कानून बनाया। साल 1984 में वक्फ कानून में संशोधन हुआ और 1995 में भी संसद ने नया व्यापक वक्फ कानून बनाया। फिर 2013 में वक्फ अधिनियम 1995 में बड़े पैमाने पर संशोधन किए गए। कानून में भारी बदलाव के अलावा वक्फ शब्द की वर्तनी को बदल दिया गया, जो गैर-जरूरी था और इससे भयानक भ्रम पैदा हुआ। वक्फ संबंधी कानून में साल 2014 और 2019 में भी बदलाव हुए। कुल मिलाकर, वक्फ प्रबंधन से जुड़े भारतीय कानून दयनीय हालत में हैं। इसके चलते भी न्यायालयों में विवादों का अंबार है।
बहरहाल, आज यह दावा करना कि किसी समुदाय के धार्मिक स्थलों के प्रबंधन में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, हकीकत से आंखें मूंदने जैसा है। वक्फ के अधिकार व संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है। ऐसे में, राज्य मूकदर्शक बनकर नहीं बैठा रह सकता। किसी भी समुदाय की यह धारणा कि उसके धार्मिक स्थलों को भारत के संविधान के तहत स्वतंत्रता, सुरक्षा प्राप्त है, पूरी तरह निराधार है, क्योंकि यह स्वतंत्रता बिना शर्त नहीं है। नागरिकों का धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार राज्य को किसी भी आर्थिक नियमन या प्रतिबंध के लिए कानून बनाने से नहीं रोकता है।
पिछले कुछ वर्षों में 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करने या उसे निरस्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं और इसी मकसद से केंद्र सरकार दो नए विधेयक लेकर आई है। पहले का मकसद 1923 के पुराने मुसलमान वक्फ अधिनियम को निरस्त करना है। यह कार्रवाई स्वागत-योग्य है। दूसरा, विधेयक 1995 के वक्फ अधिनियम के 2014 संस्करण में भारी बदलाव से जुड़ा है। अब अनेक मुस्लिम नेता कई बदलावों का विरोध कर रहे हैं। चूंकि पूरे भारत में बहुसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों का प्रबंधन अभी भी राज्य कानूनों द्वारा ही किया जा रहा है, इसलिए वक्फ के लिए भी ऐसा ही तरीका आजमाना सबसे न्यायसंगत होगा।