31-01-2025 (Important News Clippings)
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More and better
India needs good educational infrastructure in all districts
Editorial
The Supreme Court of India’s ruling that there can be no reservation based on residence in admission to PG medical courses is consistent with the constitutional mandate of equality before law, but may adversely affect the priorities and health-care requirements of the States. The Court has reminded everyone that there is only one ‘domicile’ for Indians, and that the right to seek admissions anywhere in the country must be open to residents of all States. This is in line with a series of verdicts on the question whether there can be admissions based on institutional preference or residential requirements. The view is that institutional preference, that is choosing candidates who had passed out of an institution for admission to PG courses in the same institution, is constitutionally permissible; and that admission to UG medical courses can have a residential requirement, primarily because the basic medical needs of a region can be better addressed by admitting more people from the same background so that doctors emerging from the system would render public service there. However, on the principle that higher qualifications brook no compromise with merit, the prevailing view is that PG courses should not be open for any such residential preference, as the need to attract the best talent is higher.
Many States do fill up PG seats in government medical colleges, and seats available to them in private colleges, barring those that are filled on an all-India basis, with candidates drawn from their own States. Candidates from other States can enter PG medical courses in a State only through the national quota. This system, now impermissible, has its own justification, as PG students form the backbone of medical services in government hospitals. In addition, such students have the additional incentive of joining government service and, thereby, acquiring eligibility to apply for PG courses as ‘service candidates’. The southern States, in particular, have invested heavily in medical education, establishing a college in almost every district. These would like to accommodate more candidates from their States to keep their medical services going and with an eye on future manpower needs. It is expected that aggrieved States may seek a review of this judgment. It is likely that the verdict will result in the Union government finding one more way to restrict the role of the States in medical admissions. Interestingly, the distinction the Court has made between PG and UG courses when it comes to prioritising local needs may be a sound argument in itself for questioning the continuing tendency to centralise even UG admissions across streams. The solution lies in creating educational infrastructure of near-uniform quality in every district.
Date: 31-01-25
The science is clear, crowd disasters are preventable
Crowd crushes are scientifically well understood, easy to predict, and inexpensive to prevent
Tracy Hresko Pearl, [ Tracy Hresko Pearl is William J. Alley Professor of Law, University of Oklahoma, U.S. ]
This week, in India, 30 people were killed in a deadly crowd crush that occurred at the Maha Kumbh. This writer’s heart goes out to their families and friends. Tragedies such as this one have become far too common across the world at religious pilgrimages, sporting events, and even music concerts. As someone who studies crowd disasters, what makes them even more terrible is that they are almost entirely preventable.
Crowd crushes are dangerous, deadly, and immensely scary. They are also scientifically well understood, easy to predict, and inexpensive to prevent. Yet, they continue to occur with surprising frequency in highly modern societies. While this writer joins the people of India in mourning the shocking and senseless loss of life, it is her hope that governments and event organisers everywhere use this tragedy as an opportunity to commit to making the changes necessary to keep crowds safe.
Linked to crowd density
Crowd crushes occur when the density of a crowd becomes too high. Scientific studies have repeatedly shown that, at crowd densities of five persons per square metre, there is a risk of crowd injuries, and that at seven people per sq.m or more, the likelihood of death or serious injury is high. Crowd density is strongly influenced by the physical space around the crowd. If, for example, a crowd must navigate or gather in a space that is too small, crowd density can increase to dangerous levels rapidly and become deadly. Preliminary reporting from the Maha Kumbh suggests that this is precisely what happened there: a large crowd developed behind a barrier, compressing its members into a dangerous density with tragic consequences.
Similar disasters have occurred all throughout the world in recent years. In November 2021, 10 people were killed in a crowd disaster at a live music concert in Houston, Texas, U.S. In October 2022, a crowd crush in Itaewon, South Korea killed 159 people at a Halloween festival. In April 2023, nearly 90 people were killed in Sanaa, Yemen, at a charity distribution event. And, in December 2024, 35 people were killed at a religious festival in Nigeria.
These examples are just a small sampling of a type of catastrophe that happens more often than people may think.
For planners and governments to note
So, why do these injuries and deaths keep happening after so many high-profile disasters? If you believe many of the news stories and commentary that often surround such tragedies, these crushes are the fault of crowds that are “out of control”. We are too quick to blame the victims in these scenarios, and too eager to use conventional wisdom, stereotypes, and rules of thumb as substitutes for actual science.
But, the science itself is clear: preventing crowd crush requires keeping crowd densities at safe levels, and the only entities who can do so effectively are the local governments, event organisers, and promoters who plan and oversee these large events. Individual members of crowds themselves have a very limited ability to perceive what is happening to the crowd as a whole, and virtually no ability to control it. Once a crowd reaches a dangerous density, moreover, nobody in the crowd can meaningfully influence what is happening around them. In fact, at that point, the crowd members themselves may not even be able to take a full breath.
Event planners and local governments can take relatively easy steps to nearly eliminate the risk of crowd crush. They can open more entries and exits. They can stagger arrival times for large events. They can make sure passageways travelled by crowds are free from debris and other obstacles that might compress the crowd into bottlenecks. They can also segment the crowd into groups to prevent a sudden crowd surge. Planners do this each year on New Year’s Eve at Times Square in New York City: placing the crowd into segmented areas of roughly 100 people each to prevent the massive crowd from clustering in ways that might create a dangerous crowd density. It is simple, it is relatively inexpensive, and it works.
On organisers and the economic factor
The problem is that, currently, in most nations, nothing requires promoters, planners, or local governments to do any of this. Worse, event organisers themselves have a vested interest in keeping such laws off the books. Instead, they have a strong economic incentive to pack as many people as possible into events to maximise ticket, food, and merchandise sales.
The tragedy at the Maha Kumbh, however, should inspire governments everywhere to reconsider their hands-off approach to crowd crush and pass sensible laws and regulations requiring event planners, promoters, and venues to take the basic steps needed to reduce the risk to individuals at large events. Even small amounts of planning and minimal changes to a venue can almost eliminate the risk that crowd members will be injured, trampled, or squeezed to death on their feet while still allowing everyone to have a good time. The cost of waiting to make such changes will continue to be measured in human lives.
चीनी एआई डीपसीक से हम लाभ उठा सकते हैं
संपादकीय
भारत-चीन संबंधों का इतिहास ‘खट्टे – ज्यादा मीठे-कम अनुभवों का रहा है। आजादी के पहले दशक के उत्तरार्ध में ‘हिंदी चीनी भाई-भाई’ के नारे लगे। किंतु सन् 62 के युद्ध और तब से तमाम भारत-विरोधी घटनाओं – जिनकी ताजा परिणति 2020 की गलवान झड़प में हुई – और पाकिस्तान को चीनी मदद आदि को भूला नहीं जा सकता। पर हाल के प्रयासों से आशा बंधी है। संबंधों की बुनियाद की अपरिहार्यता को भारतीय विदेश मंत्री ने आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और हित के रूप में परिभाषित किया, जिसके बाद चीन के विदेश मंत्री ने इसका आधार पारस्परिक शंका, अनबन और थकान से परहेज बताया। लेकिन चीन को सोचना होगा कि शंका का कारण क्या है। प्रशांत क्षेत्र हो या भारत की सीमा, विस्तारवाद की नीति किसकी रही है? अगर अमेरिका हमारा माल ज्यादा खरीदता है और बेचता कम है जबकि चीन केवल अपने माल बेचने में ही दिलचस्पी रखता है तो हमारा कारोबारी झुकाव किस ओर होगा ? खैर, चीन के लिए सीधी उड़ान, मानसरोवर यात्रा खोलना और वीजा नियमों को शिथिल करना अच्छा है। तकनीकी ज्ञान का भी आदान-प्रदान हो ताकि भारतीय युवाओं को डीपसीक का ज्ञान हासिल हो सके और दोनों देशों के युवाओं को एक-दूसरे देशों में काम मिल सके। भारत से संबंध चीन के लिए भी लाभकारी होंगे, क्योंकि तब चीनी माल की खपत के लिए हमारे दरवाजे खुले होंगे।
Date: 31-01-25
महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए गंभीर प्रयास
संपादकीय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय अति महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन पर मुहर लगा दी। इस अभियान या मिशन पर केंद्र सरकार 16,300 करोड़ रुपये व्यय करेगी और सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य स्रोतों से भी 18,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। यह मिशन भारत में नीति निर्धारण को एक नई दिशा देता दिख रहा है। 21वीं शताब्दी में आर्थिक वृद्धि के लिए आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त एवं सुरक्षित बनाए रखना काफी अहम है और इसे बखूबी समझते हुए सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। लीथियम और मॉलिब्डिनम जैसे महत्त्वपूर्ण खनिज मध्यवर्ती सामान तैयार करने में इस्तेमाल होते हैं। इन खनिजों का इस्तेमाल बैटरी से लेकर सेमीकंडक्टर आदि बनाने में होता है। हाल के वर्षों में यह बात साफ हो गई है कि ऊर्जा से लेकर वाहन आदि सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में गतिविधियां इन मध्यवर्ती वस्तुओं की उपलब्धता पर निर्भर हो गई हैं इसलिए महत्त्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित, सस्ती और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना काफी अहम हो गया है। सेमीकंडक्टर उपलब्ध नहीं होने से कोविड महामारी के दौरान भारत के वाहन क्षेत्र में उत्पादन पर गंभीर असर हुआ था। अब सरकार ने इन खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उठा ली है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए।
इसमें कोई शक नहीं कि इस प्रयास के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी जुड़ा है। दुनिया में इन महत्त्वपूर्ण खनिजों के खनन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में चीन का खासा दबदबा है। अफ्रीका और इंडोनेशिया सहित जिन देशों में इन खनिजों का खनन और प्रसंस्करण होता है वहां चीन की कंपनियों (जिनमें कई चीन की सरकार से सीधा ताल्लुक रखती हैं) की तूती बोलती है। सरकारें एवं उनके नीति निर्धारक यह बात अच्छी तरह समझते हैं कि आपूर्ति व्यवस्था एवं व्यापार का इस्तेमाल अब दुनिया में एक हथियार के रूप में होने लगा है। इसे देखते हुए सभी देशों के यह जरूरी हो गया है कि वह महत्त्वपूर्ण खनिजों की सूची अपने स्तर पर तैयार करें और उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रणनीति अपनाएं। भारत में ऐसे खनिजों का भंडार है परंतु इनकी खोज पूरी गंभीरता से नहीं हुई है और इनका इस्तेमाल होने में अभी कुछ समय और लग सकता है। इसके अलावा, इन खनिजों के भंडार जहां मिले हैं उन्हें देखते हुए देसी निवेशक इस क्षेत्र में निवेश करने में हिचकिचाहट दिखा सकते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें कई भंडार राजनीतिक रूप से संवेदनशील और जैव-विविधता वाले क्षेत्रों में हैं। तकनीक और राजनीतिक इच्छाशक्ति का इस्तेमाल कर इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। परंतु, यह भी सच है कि इसमें वक्त लगेगा और भारत के घरेलू संसाधनों को विकसित करने के लिए नीतियां तैयार करने की दिशा में भी पूरा प्रयास नहीं हुआ है। हाल में इन खनिजों की खोज से जुड़े लाइसेंस की नीलामी में निजी क्षेत्र ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। यह महज संयोग नहीं था।
विदेश में ऐसे संसाधनों में निवेश का भी महत्त्व इस लिहाज से बढ़ गया है। सरकार ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) के नाम से एक नए सार्वजनिक उपक्रम का गठन किया है जिसका उद्देश्य विदेश में इन खनिज संसाधनों में निवेश को बढ़ावा देना है। फिलहाल इस कंपनी ने कोबाल्ट और लीथियम पर ही ध्यान केंद्रित रखा है और अब अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी करने की संभावनाएं तलाश रही है। मगर इस दिशा में काफी कुछ किया जाना बाकी है, इसलिए माना जा रहा है कि नए मिशन पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मुहर लगने के बाद न केवल ‘काबिल’ के प्रयासों को बल भी मिलेगा बल्कि इस क्षेत्र में भारत के निजी क्षेत्र की भी रुचि बढ़ेगी। वैसे भी अंत में सारा दारोमदार निजी क्षेत्र की भागीदारी पर ही निर्भर है। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दशकों में इन खनिजों में भी लाभ कमाने के भरपूर अवसर होंगे। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2050 तक कुछ महत्त्वपूर्ण खनिजों के दाम 20 से 50 गुना तक बढ़ सकते हैं। अतीत में जब नए खनिज (कोयला से पेट्रोलियम तक) औद्योगिक एवं ऊर्जा खंडों की आपूर्ति व्यवस्था के लिए अहम हो गए थे तब बड़ी कंपनियां इनकी आपूर्ति सुचारु रूप से संभालने एवं इनकी बिक्री करने के लिए आगे आई थीं। इस कारोबार में उतरने के बाद उन्हें काफी आर्थिक लाभ भी हुए। यह सिलसिला 21वीं शताब्दी में महत्त्वपूर्ण खनिजों के साथ फिर दोहराया जाएगा। अगर इस कारोबार में भारत से भी कुछ कंपनियां उतरें तो यह भारत की आर्थिक वृद्धि एवं ऊर्जा सुरक्षा के हित में होगा। नए मिशन का कितना प्रभाव होगा इसका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाएगा कि भारतीय कंपनियां कितने उत्साह के साथ इन प्रयासों में शामिल होती हैं।
अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान
अभिषेक कुमार सिंह
अंतरिक्ष अब सिर्फ जिज्ञासाओं का मामला भर नहीं है। अब वह एक ऐसा छोर है, जहां होने वाली खोजों और अनुसंधानों से कई रास्ते खुलते हैं। साथ ही, इसके जरिए कारोबारी हित साधे जा सकते हैं। रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। जहां तक अंतरिक्ष में उपलब्धियों की बात है, तो अमेरिका और रूस के बाद पड़ोसी देश चीन इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेज चुका है और इससे आगे चंद्रमा के खनिजों का दोहन उसका लक्ष्य है। साथ ही, अपने राकेट से विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के बाजार में भी वह सेंध लगाना चाहता है, ताकि इस मामले में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की बढ़त को कम किया जा सके। अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रमों से भारत के कार्यक्रम अलग हैं, क्योंकि वे जनता की जरूरतों और अंतरिक्ष अनुसंधान के वास्तविक उद्देश्यों के लिए हैं। इसमें फिजूलखर्ची से बचने के भरसक प्रयत्न किए गए हैं। इसरो द्वारा उपग्रहों का सौवां प्रक्षेपण एक ऐसी उपलब्धि है जो सिर्फ नया इतिहास नहीं रच रही है, बल्कि दुनिया में भारत को अंतरिक्ष की एक बड़ी ताकत के रूप में भी स्थापित कर रही है।
ताजा उपलब्धि की बात करें, तो 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी-एफ15 राकेट से उपग्रह एनवीएस-02 का सफल प्रक्षेपण इसरो का नया कीर्तिमान है। असल में, इस कामयाबी के साथ ही इसरो ने उपग्रहों के प्रक्षेपण का शतक पूरा कर लिया है। दस अगस्त 1979 को मिली कामयाबी के 46 साल बाद इसरो ने साबित कर दिया है कि देश को कामयाबी की नई राह पर ले जाने के लिए वह तैयार है। अपनी स्थापना के साढ़े पांच दशकों के अंतराल में इसरो ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ताकतवर प्रक्षेपक राकेट के निर्माण, बहुद्देश्यीय उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने से लेकर इस संगठन के चंद्रमा और मंगल ग्रह की खोज संबंधी अभियानों ने पहले से ही अंतरिक्षीय बाजार में धमक कायम कर रखी है। लेकिन बीते चार-पांच वर्षों में इसने कई नए मोर्चों पर एक साथ कदम बढ़ाए हैं, जिनसे साफ हो गया कि आखिर क्यों भारत इस क्षेत्र की एक बड़ी ताकत है और क्यों इसका भविष्य प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कहीं ज्यादा उज्ज्वल है।
तेईस अगस्त 2023 को तीन लाख 84 हजार किलोमीटर दूर चंद्रमा के दुरूह माने जा रहे दक्षिणी ध्रुव के इलाके में चंद्रयान-3 जब सफलतापूर्वक उतरा था, तो यह कारनामा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया था। यह कामयाबी इसलिए अहम मानी जा सकती है, क्योंकि न तो अमेरिका ऐसा कर पाया है और न ही उसका चिर प्रतिद्वंद्वी रूस वर्ष 2023 में आनन-फानन किए प्रयास में सफल हो पाया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अरसे से दुनिया की अंतरिक्षीय शक्तियों की नजर थी, लेकिन वैज्ञानिक और तकनीकी धरातल पर यह काम इतना कठिन है कि इसे अंजाम तक पहुंचाना रूस और अमेरिका या चीन के लिए भी एक चुनौती बन गया था। इस सफलता के साथ इसरो ने न सिर्फ चंद्रमा पर ‘साफ्ट लैंडिंग’ कराने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि उन तकनीकी दक्षताओं को भी दुनिया के सामने रखा, जिनके बल पर अंतरिक्ष यानों को चंद्रमा की सतह पर उतारना और उसके वातावरण में वैज्ञानिक और तकनीकी खोजें करना संभव हो सकता है।
भारत का गगनयान इसी दिशा में बढ़ता अभियान है जो अंतरिक्ष पर्यटन से लेकर भावी सुदूर अंतरिक्ष यात्राओं का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस अभियान में अभी की बढ़त यह कि गगनयान के ‘क्रू एस्केप सिस्टम’ की शुरूआती कड़ियों का परीक्षण सफलता के साथ हो गया है और इससे हमारा वैज्ञानिक जगत आश्वस्त कर सकता है कि मंगल और चंद्रमा के अभियानों की तरह ही गगनयान भारत की शान में चार चांद लगाने वाला साबित होगा। अगली कड़ी में चंद्रयान-4 का प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष कोशिशों को एक नया आधार दे सकता है। हो सकता है कि तब भारत अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में आगे बढ़े। चंद्रयान-3 की सफलता पर प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष पर्यटन संबंधी एक नया नारा दिया था। इसका आशय यह लगाया जा सकता है कि आगे चल कर इसरो अंतरिक्ष पर्यटन की योजनाओं को अमल में ला सकता है। हालांकि यह बहुत संभव है कि इसमें निजी कंपनियों की मदद ली जाए, क्योंकि ऐसी योजनाओं का उद्देश्य अनुसंधान को आगे बढ़ाने से ज्यादा कमाई करना होता है।
रेखांकित करने वाली एक बात यह भी है कि जितना धन नासा अपने मिशन पर एक साल में खर्च करता है, उतनी राशि में इसरो 40 साल तक काम करता रह सकता है। हालांकि हाल तक ‘स्पेस मार्केट’ में अमेरिका की हिस्सेदारी 41 फीसद तक रही है, जबकि इसरो की हिस्सेदारी सिर्फ चार फीसद है। इसकी बड़ी वजह यह है कि नासा के पास एक खाली ट्रक के बराबर वजन वाले उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ने की क्षमता है। जबकि इसरो हाल तक एक मध्यम आकार की कार के बराबर वजन वाले उपग्रह छोड़ पा रहा था। इस मुकाम से आगे जाने के लिए जरूरी है कि इसरो चार से पांच टन वजनी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाए। यह सिर्फ उसके चंद्र और मंगल मिशनों तथा इंसान को चंद्रमा पर भेजने के उसके सपने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष के कारोबारी दोहन में भी इसका महत्त्व है। इसलिए कह सकते हैं कि अधिकतम ढाई टन वजनी उपग्रहों को ढोने के काबिल राकेट पीएसएलवी से आगे बढ़ कर इसरो ने जीएसएलवी के सफल प्रक्षेपण के साथ भारी अंतरिक्ष परिवहन के बाजार में अपनी दस्तक दे दी है। इससे यह उम्मीद भी जगी है कि जीएसएलवी राकेट पांच टन वजनी उपग्रह को पांच लाख किलोमीटर दूर ले जाकर उसे वापस लौटाने की ताकत दिखा ही देगा, क्योंकि इसके बिना हमारे चंद्र मिशन और इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की कामयाबी मुमकिन नहीं है।
आकाश को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। लेखकों-कवियों को आसमान और अंतरिक्ष कविता-कहानी के रूप में कुछ रचने की प्रेरणा देते हैं। एक आम इंसान भी बड़े लक्ष्यों और उम्मीदों के फलीभूत होने की प्रार्थना के साथ आकाश की ओर ही देखता है, लेकिन यह सच है कि इसरो के लिए आज अंतरिक्ष ऐसी जगह में तब्दील हो गया है जो देश को विकास और अनुसंधान की तमाम प्रेरणाएं देने के साथ-साथ पूरे विश्व की उस पांत में शामिल कराने का जरिया है, जहां पहुंचने का सपना आज कई मुल्क देख रहे हैं और जहां पहुंचे बिना कोई विकास अब अधूरा लगता है। चंद्रयान, आदित्य-एल-1 और गगनयान मिशन इसरो की वे महत्त्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, जिन्होंने दुनिया में उसके अभियानों के प्रति यह भरोसा पैदा किया है कि अब कोई अंतरिक्षीय उपलब्धि इतनी बड़ी नहीं है जिसे भारत की पहुंच के दायरे से बाहर मानी जाए। उम्मीद है कि इसरो की क्षमता के बूते देश जो कुछ हासिल करेगा, उसका एक बड़ा लाभ जनता का जीवन स्तर उठाने और देश का ठोस आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के रूप में मिलेगा।
प्रतिभाओं की राह न रोके अमेरिका
फ्रेंक एफ इस्लाम, ( अमेरिकी उद्यमी व समाजसेवी )
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की चिंता बहुत बढ़ा दी है। वह अवैध अप्रवासियों के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार करेंगे, उन्हें खतरनाक जेलों में डाल देंगे। अमेरिका में कई जगह सीमा पर सेना तैनात की गई है, ताकि घुसपैठ रुक जाए। घुसपैठियों के साथ बुरे व्यवहार की तैयारी है। इतना ही नहीं, ज्यादा बड़ी चिंता यह है कि वैध रूप से प्रतिभाशाली युवाओं के अमेरिका आने के रास्तों को काफी हद तक बंद करने की तैयारी है।
एच-1बी वीजा पिछले चार दशक में अमेरिका के तकनीकी उद्योग के विकास को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार रहा है। इन वर्षों में लाखों इंजीनियर व विशेषज्ञ अमेरिका आए हैं, उन्होंने यहां उद्योग के विकास में बहुत योगदान दिया है और खुद भी लाभान्वित हुए हैं। अमेरिका को सफलता के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाने में अनेक ऐसे लोगों का हाथ है, जिन्हें एच-1बी वीजा का लाभ मिला है। आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को भी यह लाभ मिला था। क्रमश: माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट (गूगल की होल्डिंग कंपनी) के सीईओ सत्य नडेला और सुंदर पिचाई भी यह सुविधा पाने वालों में शामिल हैं। जाहिर है, इन तीनों हस्तियों अलावा भी लाखों प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने अमेरिका की संपन्नता में अपना भरपूर योगदान दिया है।
नवंबर के राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से एच-1बी के भविष्य पर एक गहन बहस छिड़ गई है। यह बहस दिसंबर के अंत में मस्क और विवेक रामास्वामी द्वारा सोशल मीडिया पोस्टिंग से ही शुरू हो गई थी, जिन्हें ट्रंप ने सरकारी दक्षता सलाहकार आयोग विभाग के सह-प्रमुख के रूप में नामित किया था। हालांकि, यह नियुक्ति अटक गई। अनेक पेशेवर यही चाहते हैं कि अमेरिका अपने यहां प्रतिभाओं का स्वागत करता रहे, ताकि उसके विकास की रफ्तार बनी रहे।
ट्रंप के एमएजीए (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) के अभियान का भी कड़ा विरोध हो रहा है। हालांकि, ट्रंप इसी वादे के साथ दूसरी बार भी चुनाव जीते। ट्रंप समर्थक समूह ने सख्त आप्रवासन नियंत्रण की दृढ़ता से वकालत की है। यह तर्क दिया है कि यह उदार वीजा कार्यक्रम अमेरिकियों को नौकरी से वंचित करता है, साथ ही, उनके वेतन को भी घटाता है।
20 जनवरी को ट्रंप के सत्ता संभालने के साथ ही बदलाव का दौर शुरू हो गया है। यहां यह एक परंपरा रही है कि अमेरिकी जमीन पर पैदा होने वाले किसी भी बच्चे को स्वत: ही अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है, पर ट्रंप के नेतृत्व में बदलाव हुआ है। आप्रवासन जैसे विषयों पर संघर्ष करने वाले वकीलों ने चेतावनी दी है कि यह कार्यकारी आदेश मोटे तौर पर अमेरिका में पैदा हुए उन बच्चों पर लागू हो सकता है, जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड-धारी नहीं हैं। यह आदेश 19 फरवरी को प्रभावी होने वाला है। अगर अदालत इस आदेश पर रोक न लगाए, तो क्या होगा? एच-1बी और एल-1 वीजा धारकों के बीच व्यापक चिंता फैल गई है।
लोगों को अभी भी उम्मीद है कि ट्रंप अपना रुख लचीला कर लेंगे और ट्रंप ने ऐसे कुछ संकेत दिए भी हैं, पर उनकी कथनी-करनी में फर्क है। वैसे, गौर करने की बात है कि राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने एच-1बी आवेदनों की जांच की थी और कई आवेदनों को खारिज किया था।
अमेरिका में एक और बदलाव हुआ है, 20 जनवरी को अमेरिकी दक्षता सलाहकार आयोग विभाग का काम संभालने से पहले ही विवेक रामास्वामी की छुट्टी कर दी गई है। यह बताने की कोशिश हो रही है कि रामास्वामी ओहियो के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसीलिए वह राष्ट्रीय जिम्मेदारी से पीछे हट गए हैं। हालांकि, सच यही है कि रामास्वामी उदार वीजा या एच-1बी के समर्थक रहे हैं और इसी वजह से उनके नाम की घोषणा ट्रंप समर्थकों को बहुत चुभती रही है।
रामास्वामी को जिम्मेदारी न मिलने के पीछे जो भी कारण हो, एच-1बी पर चल रही बहस भारतीय अमेरिकी समुदाय और भारतीय तकनीकी क्षेत्र के लिए विशेष महत्व रखती है। वर्तमान में 70 प्रतिशत से अधिक एच-1बी वीजा भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं, जिससे वे इस सुविधा के सबसे बड़े लाभार्थी बन जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 की बात करें, तो 3,86,318 स्वीकृत एच-1बी याचिकाओं में 2,79,386 यानी लगभग 72.3 प्रतिशत भारतीय नागरिकों को जारी किए गए थे। बीते वित्त वर्ष में 4,41,502 वीजा स्वीकृत किए गए थे और वीजा पाने वालों में 3,20,791 यानी 72.6 प्रतिशत भारतीय नागरिक थे।
कई भारतीय अमेरिकियों के लिए एच-1बी वीजा एक आर्थिक जीवन रेखा, समृद्धि का मार्ग और पराए देश में ताकत बढ़ाने का साधन रहा है। गौर कीजिए, इस देश में पिछले 25 वर्षों में भारतीय अमेरिकी आबादी तीन गुना से ज्यादा हो गई है। 16 लाख से बढ़कर 50 लाख पार कर गई है। इससे अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों का सियासी प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है। केंद्रीय स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या शून्य से बढ़कर छह तक पहुंच गई है। इसके अलावा, अनेक भारतीय मूल के अमेरिकियों के पास यहां राज्यों में अहम राजनीतिक या प्रशासनिक जिम्मेदारी है। वैसे, भारतीय प्रतिभाओं से केवल अमेरिका ही फायदे में नहीं है, इससे खुद भारत को भी फायदा हो रहा है। इससे भारतीय आईटी क्षेत्र के विकास को भी बल मिला है। ऐसे में, जब वीजा सुविधा पर गाज गिरेगी, तब भारतीय अमेरिकी समुदाय ही नहीं, भारतीय आईटी उद्योग भी बहुत प्रभावित होगा।
राष्ट्रपति ट्रंप के आसपास ऐसी अनेक ताकतवर हस्तियां हैं, जो एच-1बी का विरोध करती रही हैं। इनका मानना है कि यह वीजा नीति अमेरिकी श्रमिकों को कमजोर करती है। टकर कार्लसन जैसी मीडिया हस्तियां इन तर्कों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं।
बेशक, कमला हैरिस राष्ट्रपति बनतीं, तो ग्रीन कार्ड बैकलॉग को कम करने और अमेरिका में अप्रवासियों के स्थायी निवास के रास्ते का विस्तार करने पर चर्चा हो रही होती। इसके बजाय, ट्रंप के नेतृत्व में एच-1बी सुविधा पर खतरे की तलवार लगातार मंडरा रही है।
एच-1बी पर चल रही बहस सिर्फ आप्रवासन का मामला नहीं है, इससे अमेरिका की प्राथमिकताएं भी बदल जाएंगी। यह जनमत संग्रह की तरह होगा कि अमेरिका को किस दिशा में आगे बढ़ना है? अभी ट्रंप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उधर अनेक खतरे हैं। अमेरिका में प्रतिभाओं की कमी हो सकती है और आर्थिक विकास व नवाचार कमजोर पड़ सकता है। बदलावों की दिशा में बढ़ते कदम अमेरिका और भारत ही नहीं, वैश्विक प्रौद्योगिकी को भी प्रभावित करेंगे। वीजा की यह विवादित बहस जितनी जल्दी सुलझ जाए, उतना अच्छा है।
