30-12-2024 (Important News Clippings)
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One Nation One Election and representative democracy
The process adopted for the One Nation One Election Bill had lapses that affect India’s democratic fabric
K. Gireesan, Chinmay Bendre [ K. Gireesan is with the Department of Public Administration, Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Regional Centre, Chandigarh. Chinmay Bendre is Senior Research Associate, MIT School of Government (MIT-SOG), Pune. ]
The Bill also amends Articles 83, 172, and 327, with changes effective from an ‘appointed date’, post-2029 general elections, thereby initiating simultaneous elections in 2034. A second Bill, the Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024, aligns the tenure of Union Territories’ legislative Assemblies with the Lok Sabha and State Assemblies.
While the proposal seeks administrative efficiency and reduced election fatigue, critical questions arise: has the ‘One Nation, One Election (ONOE)’ process been truly inclusive and representative? Are there limits to our understanding of the representative spirit of Indian democracy?
Understanding representative democracy
Representative democracy is a system wherein citizens elect representatives to make decisions on their behalf. Rooted in the principles of free and fair elections, political accountability, and the protection of individual rights, it balances majority rule with the protection of minority interests. This form of governance becomes especially critical in diverse and populous countries such as India.
The theoretical underpinnings emphasise that elected representatives act as intermediaries, ensuring stable governance while accommodating competing interests. Citizens, being too numerous and diverse to participate directly in governance, delegate authority to their elected representatives. The system thrives on periodic elections, informed citizen participation, and institutional checks and balances.
Despite its theoretical merits, representative democracy faces growing challenges in practice. A 2024 Pew Research Center study across 24 nations, including Brazil, India, Nigeria, South Africa, the United Kingdom, and the United States, revealed widespread disillusionment with the system. Citizens increasingly questioned its effectiveness, with some exploring alternatives such as direct democracy, expert rule, or even authoritarian regimes.
In 13 countries, significant segments supported strong leaders bypassing parliamentary checks, reflecting frustration with institutional inefficiencies. Alarmingly, military rule garnered between 15% to 17% support in nations such as Greece, Japan, the U.K., and the U.S. Such trends underscore growing distrust in representative systems, driven by perceived inefficiencies, corruption, and unfulfilled promises.
Jayaprakash Narayan’s critique
In India, debates about representative democracy are not new. Jayaprakash Narayan, in his seminal work, A Plea for Reconstruction of Indian Polity (1959), offered a deep critique of parliamentary democracy. JP argued that the reliance on individual voting created an ‘atomized society’, where fragmented, partisan politics overshadowed the collective national interest.
JP highlighted the following defects — risks of minority governments: In a multi-party system like India, he warned that parliamentary democracy risks unstable and unrepresentative governments.
First, demagoguery and populism: JP highlighted how political parties manipulate public opinion through half-truths, empty promises, and divisive rhetoric.
Second, centralisation of power: Parliamentary democracy, according to JP, concentrates power in the state, weakening intermediary institutions between citizens and the national government.
Third, financial costs of elections: JP critiqued the exorbitant cost of elections, tethering democracy to moneyed interests and large organisations.
While critical, JP’s analysis aimed to reform and strengthen democracy. His concerns resonate today as India debates ONOE and its implications for democratic representation.
For a reform as significant as ONOE, an inclusive and representative process is crucial. In representative democracies, public opinion shapes policy, holding governments accountable to citizens’ aspirations and concerns. To achieve this, pre-legislative consultation becomes indispensable, enabling policymakers to gather diverse views, address challenges, and enhance transparency.
The Pre-Legislative Consultation Policy, 2014, mandates a minimum 30-day period for public feedback on proposed legislation. It requires draft Bills to be accompanied by explanatory notes that clarify key provisions in accessible terms. However, the process adopted for ONOE fell short. First, inadequate consultation period: The high-level committee issued a public notice on January 5, 2024, inviting suggestions on ONOE. Citizens were given just 10 days — until January 15 — to respond, undermining the spirit of the 2014 policy. Second, lack of explanatory material: Despite the high-level committee being established in September 2023, no explanatory notes or background papers were provided, limiting citizens’ understanding of the proposal’s scope and challenges. Third, framing of questions: The high-level committee’s approach, seeking ‘yes/no’ responses on supporting ONOE, appeared perfunctory, giving the impression the matter was already settled.
Such procedural lapses risk alienating citizens and stakeholders, undermining trust in the reform process. In a diverse democracy like India, meaningful public engagement is vital to ensure that policy reflects varied perspectives and fosters consensus.
Implications for representative democracy
The ONOE Bill raises critical questions about the representative nature of Indian democracy. First, centralisation versus federalism: synchronising elections risks a further centralising of power, potentially undermining the federal spirit of the Constitution. State-specific issues may be overshadowed by national narratives. Second, inclusivity and participation: by curtailing consultation and rushing reforms, the government risks sidelining citizens’ voices, weakening democratic inclusivity. Third, electoral accountability: frequent elections, while resource-intensive, enhance accountability by enabling voters to evaluate governments regularly. Simultaneous elections could dilute this accountability.
India’s democratic fabric thrives on citizen participation, inclusivity, and accountability. Reforms such as ONOE, while aimed at efficiency, must not compromise these principles. A rushed process undermines trust and risks centralisation. Only by adhering to the principles above can our democracy remain truly representative in letter and spirit.
श्वेत क्रांति के नए दौर की शुरुआत
रमेश कुमार दुबे, ( लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी हैं )
बीते दिनों केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दस हजार नई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) की शुरुआत करते हुए कहा कि अगले पांच साल में दो लाख पैक्स बनाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल हो जाएगा। पैक्स के जरिये कृषि उत्पादों की देसी-विदेशी बाजारों तक पहुंच बनेगी। उल्लेखनीय है कि वैश्विक दूध उत्पादन में भारत की 24 प्रतिशत हिस्सेदारी है, लेकिन विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने पैक्स के जरिये श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। यह पहल आपरेशन फ्लड की सफलता पर आधारित है, जो 1970 में शुरू हुई थी और सहकारी समितियों के माध्यम से भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। श्वेत क्रांति 2.0 का वित्त पोषण राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के माध्यम से होगा। इस धन का उपयोग दूध संग्रहण केंद्र स्थापित करने, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं बढ़ाने और प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के लिए किया जाएगा।
वास्तव में अभी दूध उत्पादन से जुड़े 6.5 करोड़ ग्रामीण परिवार सहकारी क्षेत्र के दायरे से बाहर हैं। उचित मूल्य न मिलने के कारण इन ग्रामीण परिवारों को शोषण का सामना करना पड़ रहा है। डेरी कारोबार से जुड़े देश के आठ करोड़ ग्रामीण परिवारों में से मात्र 1.5 करोड़ परिवार ही सहकारी क्षेत्र से जुड़े हैं। मोदी सरकार ने इन 6.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को सहकारी क्षेत्र से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे डेरी किसानों की बाजार तक बेहतर पहुंच बनेगी। श्वेत क्रांति 2.0 को चार प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया है। इसमें महिला किसानों को सशक्त बनाना, स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ाना, डेरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और डेरी निर्यात को बढ़ावा देना शामिल हैं। श्वेत क्रांति 2.0 का प्राथमिक लक्ष्य अगले पांच वर्षों में देश भर में दूध संग्रह को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना है। इसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2028-29 तक दैनिक दूध खरीद को 660 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 1007 लाख किलोग्राम करना है। डेरी ऐसा क्षेत्र है जिसमें अधिकतर महिलाएं कार्यरत हैं। डेरी क्षेत्र के कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है। अकेले गुजरात में डेरी क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं सालाना 60,000 करोड़ रुपये का कारोबार कर रही हैं। स्पष्ट है श्वेत क्रांति 2.0 महिलाओं का सशक्त बनाने का कारगर हथियार साबित होगी।
भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। वित्त वर्ष 2022-23 में 23 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ। डेरी उद्योग भारत के कृषि उत्पादन का 40 प्रतिशत हिस्सा है। उत्पादित दूध का लगभग 63 प्रतिशत बाजार में पहुंचता है जिनमें से अधिकांश असंगठित क्षेत्र से आता है जबकि सहकारी समितियां संगठित क्षेत्र के उत्पादन को नियंत्रित करती हैं। उल्लेखनीय है कि सहकारी समितियां आपरेशन फ्लड की रीढ़ रही हैं। वर्तमान में देश में 1.7 लाख डेरी सहकारी समितियां हैं, जो 30 प्रतिशत गांवों को कवर करती हैं। देश के कुल दूध उत्पादन का 10 प्रतिशत इन सहकारी समितियों के माध्यम से आता है, लेकिन इनका कवरेज असमान है। कवरेज बढ़ाने के लिए एनडीडीबी अगले पांच वर्षों में 56,000 नई सहकारी समितियां स्थापित करने और 46,000 मौजूदा समितियों में सुधार की योजना पर काम कर रहा है। एनडीडीबी का ध्यान उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों पर है, जहां डेयरी सहकारी समितियां कम विकसित हैं। सरकार ने डेरी किसानों के लिए देश भर में रुपे किसान कार्ड और डेरी सहकारी समितियों में सूक्ष्म एटीएम की भी शुरुआत की है। श्वेत क्रांति की ही उपलब्धि है कि भारत लंबे से समय विश्व का अग्रणी दूध उत्पादक बना हुआ है। आज वैश्विक स्तर पर जहां दूध उत्पादन में सालाना दो प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हो रही है वहीं भारत में यह छह प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत की 24 प्रतिशत हिस्सेदारी है, लेकिन विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी एक प्रतिशत से भी कम है। आज भारत का डेरी एवं पशुपालन उद्योग देश की जीडीपी में पांच प्रतिशत योगदान कर रहा है। यदि कृषि क्षेत्र को देखें तो यह योगदान 24 प्रतिशत है, जिसका कुल मूल्य दस लाख करोड़ रुपये है। खेती के घाटे का सौदा बनने के दौर में यह किसानों की नियमित आय का एक प्रमुख स्रोत है।
श्वेत क्रांति 2.0 की राह में सबसे बड़ी चुनौती पशु चारे की है। चारा उत्पादन बढ़ाने सबंधी केंद्र के तमाम प्रयासों के बावजूद हरे चारे की 11 प्रतिशत और सूखे चारे की 33 प्रतिशत कमी है। भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी ने पशु चारे की कई उन्नत किस्में जारी की है, जो वर्ष भर गुणवत्तापूर्ण पशु चारे की आपूर्ति कर सकती हैं, लेकिन इन नई तकनीकी पहलों की किसानों में स्वीकार्यता बहुत कम है। इस समय देश के 84 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर चारे की खेती होती है, जो कुल कृषि भूमि का चार प्रतिशत है। देश में पशु चारा की खेती के लिए जमीन का मिलना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इसे वाणिज्यिक फसलों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी समस्या लगातार सिमटते प्राकृतिक चारागाहों की है। पिछले एक दशक में देश के 31 प्रतिशत चरागाह खत्म हो गए। अब मात्र 1.2 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर चरागाह बचे हैं। श्वेत क्रांति 2.0 की सफलता के लिए इस समस्या को भी दूर करना होगा।
गिरावट का अर्थ
संपादकीय
विदेशी मुद्रा भंडार और डालर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट आर्थिक विकास की दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय है। डालर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर लंबे समय से नीचे का रुख किए हुए है। अब विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से घटना शुरू हो गया है। बीते सप्ताह शुक्रवार को इसमें 8.48 अरब डालर की कमी दर्ज की गई। यह 2008 की मंदी के बाद अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पिछले हफ्ते भी 1.99 अरब डालर की गिरावट दर्ज हुई थी। सितंबर में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ कर 704.88 अरब अमेरिकी डालर के अपने सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। मगर उसके बाद इसमें लगातार कमी दर्ज हो रही है। अब विदेशी मुद्रा भंडार गिर कर 644.87 अरब अमेरिकी डालर पर पहुंच गया है। हालांकि यह स्तर अभी चिंताजनक नहीं माना जा सकता, मगर जिस तरह निरंतर इसमें गिरावट दर्ज हो रही है, वह अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। विदेशी मुद्रा भंडार गिरने का अर्थ है कि अपेक्षित विदेशी निवेश नहीं आ पा रहा। इसकी वजह भी साफ है अमेरिकी डालर लगातार मजबूत हो रहा है, जिसके चलते विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकाल कर लगाने लगे हैं।
दुनिया के कारोबार में डालर की स्थिति अहम भूमिका निभाती है। डालर कमजोर होता है, तो विदेशी निवेशक दूसरे देशों का रुख करने लगते हैं। मगर जैसे ही डालार मजबूत होने लगता है, वे अमेरिकी बाजार का रुख कर लेते हैं। कोरोना के बाद मंदी की मार झेल रहे अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने अपने यहां ब्याज दरों में बदलाव किए। इससे निवेशकों को यहां निवेश करने के लिए आकर्षित करने में मदद मिली। फिर, डोनाल्ड ट्रंप के दुबारा राष्ट्रपति चुने जाने और आर्थिक नीतियों को लेकर उनके बयानों से निवेशकों में विश्वास जगा है कि निवेश की दृष्टि से अमेरिका ज्यादा फायदेमंद जगह है। इसका असर भारत के मुद्रा भंडार पर भी पड़ा है मगर केवल यही कारण प्रमुख नहीं है। सबसे अहम बात है कि हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। निर्वात पर जोर देने के बावजूद इसमें बेहतरी के संकेत नजर नहीं आ रहे। आयात लगातार बढ़ रहा है इसका सीधा असर घरेलू उत्पादन और बाजार पर पड़ रहा है। यह अकारण नहीं है कि पिछली कुछ तिमाहियों से विनिर्माण क्षेत्र हिचकोले खाता नजर आ रहा है। सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पाद गिरा है जब तक इस क्षेत्र में मजबूती नहीं आएगी, तब तक रुपए की कीमत और विदेशी मुद्रा भंडार में बेहतरी की उम्मीद धुंधली बनी रहेगी।
रुपए की कीमत गिरने से विदेशी निवेशकों का उत्साह भी कम होता है। कोई भी निवेशक ऐसी जगह अपना पैसा नहीं लगाना चाहता, जहां उसे मुनाफा न हो। फिर तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई अपने उच्च स्तर पर बनी हुई है, जिसके चलते भारतीय बाजार में चमक नहीं लौट पा रही। इसका बड़ा कारण प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी न हो पाना है। पिछले कई सालों से लोगों की आय यथावत बनी हुई है, जबकि उसकी तुलना में महंगाई काफी बढ़ चुकी है। जाहिर है, इसके चलते उपभोक्ता व्यय घटा है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक ही सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की दर नीचे गई है। जब तक मानव विकास के मोर्चे पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक तदर्थ उपायों से अर्थव्यवस्था में बेहतरी लाने की कोशिशें नाकाम ही साबित होंगी।
सशक्त होगी साझेदारी
डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र
दोनों प्रधानमंत्रियों के समक्ष भारत और कुवैत के बीच चार प्रमुख समझौते सम्पन्न हुए। इसमें सबसे अहम् रहा रक्षा क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने वाला समझौता। वास्तव में इस समझौते के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा कर्मियों का प्रशिक्षण, रक्षा उपकरण उत्पादन, समुद्री सुरक्षा व तटीय रक्षा और रक्षा क्षेत्र में साझा शोध व विकास का रास्ता स्वयं ही खुल गया है। कुवैत के महामहिम शेख मेशाल अल अहमद अल- जवर अल सबाह के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 व 22 दिसम्बर 2024 को कुवैत को अधिकारिक यात्रा पर गए। 43 वर्षों बाद कुवैत पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने नरेन्द्र मोदी ने खाड़ी देशों की यात्रा के दौरान विगत चार दशकों की भरपाई करने का एक जोरदार पहल की है।
नव स्थापित रणनीतिक साझेदारी के आलोक में, दोनों पक्षों ने आर्थिक, राजनीतिक व्यापारिक, निवो, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, संस्कृति शिक्षा, प्रौद्योगिकी के साथ ही औषधि, सूचना तकनीकी, फिनटेक, अवसंरचना और सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया। दोनों पक्षों ने मंत्रीस्तरीय और वरिष्ठ अधिकारी स्तरों पर नियमित द्विपक्षीय आदान-प्रदान के माध्यम से उच्चस्तरीय गति को बनाए रखने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने भारत- कुवैत संबंधों को नई ऊंचाईयों पर ले जाने की विधियों पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। दोनों देशों ने इस बात पर गंभीरतापूर्वक विलेषण किया कि व्यापार ही हमारे बीच एक स्थायी कड़ी के रूप में कार्य करता रहा है। इसके साथ ही द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि व विविधता की संभावना पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और संस्थागत संबंधों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस अवसर पर यह स्वीकार करते हुए कि भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी के साथ बढ़ती व उभरती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से एक है और कुवैत की महत्त्वपूर्ण निवेश क्षमता को स्वीकार करते हुए, दोनों पक्षों ने भारत में निवो के विभिन्न अवसरों की चर्चा की। कुवैती पक्ष ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश के लिए अनुकूलवातावरण बनाने में भारत द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत किया और प्रौद्योगिकी, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य सेवा और रसद आदि अन्य अनेक क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का पता लगाने में अपनी अभिरुचि व्यक्त की।
ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी द्विपक्षीय भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी विविध विधियों की समीक्षा की। इसके साथ ही द्विपक्षीय अपने ऊर्जा व्यापार पर संतोष व्यक्त करते हुए इस बात पर सहमत हुए कि इस क्षेत्र में और भी अधिक वृद्धि की संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होने सहयोग को क्रेता- विक्रेता संबंध से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में अधिक सहयोग के साथ व्यापक स्तर पर साझेदारी में बदलने की विधियों पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों ने तेल और गैस रिफाइनिंग, इंजीनियरिंग सेवाओं, पेट्रो केमिकल उद्योगों, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के अन्वेषण और उत्पादन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों की कंपनियों का समर्थन करने की भी इच्छा व्यक्त की। दोनों पक्ष भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व कार्यक्रम में कुवैत की सहभागिता पर संवाद करने के लिए भी अपनी सहमति व्यक्त की सीमा पार से आतंकवाद के खिलाफ खाड़ी क्षेत्र का एक और प्रमुख देश भारत के साथ खड़ा होने को तैयार हुआ है। वह देश कुवैत है भारत तथा कुवैत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की और आतकंवाद के वित्तपोषण नेटवर्क तथा उनके सुरक्षित ठिकानों को विनष्ट करने तथा आतंकी ढांचे को समूल उखाड़ फेंकने का आह्वान किया।
सुरक्षा के क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय सहयोग की सराहना करते हुए, दोनों पक्षों ने आतकंवाद विरोधी अभियानों, सूचना, सतर्कता तथा खुफिया जानकारी साझा करने, अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं एवं प्रौद्योगिकियों के विकास व आदान-प्रदान क्षमता निर्माण में सहयोग करने के साथ ही कानून प्रवर्तन, धन शोधन विरोधी, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों में सहयोग को सशक्त करने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा में साइबर स्पेस के उपयोग की रोकथाम के लिए कट्टरपंथ जैसे संकटों पर भी चर्चा की। कुवैत ने प्रत्येक प्रकार के आतकंवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग करने की भी घोषणा की।
कुवैत में भारतीय समुदाय द्वारा अपने देश को प्रगति व विकास के लिए की गई भूमिका व योगदान की गहरी सराहना की गई। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है। भारतीय निर्यात पहली बार कुवैत में दो अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा है, जबकि भारत में कुवैत निवेश प्राधिकरण का निवेश 10 अरब अमेरिकी डलर से अधिक हो गया। प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ‘द अर्डर अफ मुबारक अल कबीर’ से सम्मानित किया गया। निःसंदेह भारत- कुवैत संबंधों की यह पहल न केवल दोनों देशों के लिए हितकारी सिद्ध होगी बल्कि इसका भू-राजनीतिक, भू-आर्थिक तथाभू-सामरिक परिदृश्य बेहद सकारात्मक सिद्ध होगा। क्षेत्रीय स्थिरता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निकट रक्षा सहयोग एक सामयिक व सामरिक कदम कहा जा सकता है।
