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Date: 30-03-26

Uniform Civil Codes, Written By States, May Be Rewritten By Citizens

Gujarat, like Uttarakhand, is trying to radically change the relationship between law & family. But, results may end up looking quite different. Neither what proponents intend, nor what opponents fear

Akshat Agarwal, [ The writer is a doctoral candidate at Yale University. ]

In India, the pace of legal change is generally slow. Yet, when change takes place, it is often radical, and overturns long-held assumptions. Uttarakhand’s Uniform Civil Code was one such example. Now, Gujarat state assembly too has passed a similar uniform family code. More BJP-governed states may follow suit.
The question of uniform family law has long been a point of political contestation. Often framed as a choice between discriminatory religious family laws and gender equality, these new Codes actually raise more profound questions, about the relationship between the law and the family.

● At the outset, in shifting family law reforms to the state level, these Codes open a new direction, as most family law has primarily operated at the national level, until now. Uttarakhand’s civil code was approved by the President and therefore overrode existing national family law. Gujarat’s will probably follow a similar process, and both will comprehensively regulate the relationships of residents in the respective states.

● Both Codes introduce uniform rules for marriage and divorce , across religious communities. Much of this was directed at provisions of Muslim personal law, which have been critiqued for discriminating against women. Yet, the Codes retain a tense relationship between secular and religious personal law.

For instance, the Codes do not have their own provisions for solemnising marriage. Instead, they merely require registration of marriages that have been solemnised, either according to religious customs or the Special Marriage Act, if it is an inter-faith marriage.

The notion that marriage derives legitimacy from religious law and customs, and not the State, was key to the Supreme Court’s rejection of same-sex marriage in 2023. The Codes do not provide a neat answer to this question; thus, whether they comprehensively replace religious law remains uncertain.
Th is also has implications for heterosexual relationships. For instance, would a Hindu marriage that is validly registered under the Codes, but did not follow essential Hindu ceremonies, still be valid? Moreover, the Codes continue to exclude tribal communities.

● Both Codes stipulate detailed procedures for registering live-in relationships , ostensibly to tackle concerns about violence and economic exploitation. Admittedly, questions of fact and evidence are notoriously difficult to prove in informal romantic relationships. But the Uttarakhand rules, released last year, contained extremely involved requirements through a 16-page form. Gujarat may issue similar rules. This raises genuine c oncerns about State surveillance of such relationships.

Legal requirements, such as the need to inform parents or guardians if one of the parties to the relationship is below 21, also raise constitutional concerns, as the Supreme Court has time and again held that adults above 18 have the right to be in relationships of their choice.

● Beyond adult romantic relationships, the Codes fundamentally reshape both states’ inheritance and property regimes. They introduce uniform rules for wills, and for property passing to legal heirs in their absence. Unlike existing religious personal laws, these rules seek to treat men and women equally. For instance, they do away with Hindu law’s peculiarities, such as requiring a woman’s property to pass to her husband’s family, instead of her parents. The Codes also seem to give courts new powers to deal with the allocation of property, irrespective of whether it is jointly or individually owned, at the time of divorce.
Most significantly, the Codes appear to do away with the distinction between separate and ancestral property in Hindu law, thereby effectively abolishing the concept of Hindu joint family property. What will this mean for Hindu Undivided Family (HUF) tax benefits? Even though tax exemptions are dealt with under central income tax law, the concept ultimately derives its legitimacy from underlying family law. Once the concept is done away with under family law, can it still be recognised in tax law?

● Moreover, the Codes apply to all residents, even those outside the state. However, what happens if a resident of one state owns property in another Indian state? Now that Uttarakhand and Gujarat have their own regime for inheritance, would the Codes override national and local rules governing immovable property in other states?

● Despite its many significant changes, the Codes still leave several questions unresolved, and their provisions raise constitutional concerns. In fact, constitutional challenges to Uttarakhand UCC are already pending before the high court in Nainital. How courts interpret and implement these Codes may thus determine their actual impact.

Apart from the courts, others may also shape the law, as they navigate its numerous formal requirements. Legal anthropologists often observe how the law in India takes a life of its own as individuals, communities, courts, and public officials navigate its many potential meanings. This may be especially true for these new uniform family codes, seeking to comprehensively regulate messy human relationships, which have long been intertwined with community interests. Ultimately, as these laws take a life of their own, their eventual impact may end up being neither what their proponents intended, nor what their opponents feared.

Date: 30-03-26

Mere Lip Service Won’t Save Our Rich Forests

ET Editorial

The systematic ravaging of the Aravallis’ ecological wealth by Aravalli-belt states — whether for mining, forest resources, or ‘development’ — is a story as old as the hills. Yet a more insidious layer of institutional decay has recently surfaced: a high-stakes jurisdictional turf war between two senior IFS officers in Haryana, a state that possesses an almost single-minded focus on flattening the Aravallis. The catalyst is the illegal felling of over 1,000 khair trees within the protected Kalesar Wildlife Sanctuary. Make no mistake: the fight between the two officers is not a valiant struggle to protect the canopy. Instead, it is a cynical, post-facto dispute over who has the ‘legal authority’ to investigate the theft long after the timber has been hauled away.

This systemic rot is not an isolated Haryana phenomenon — it is a regional epidemic. A 2022 CarbonCopy investigation revealed illegal extraction of Khair from Suhelwa Wildlife Sanctuary in UP. The motive is commercial: the tree’s heartwood produces kattha, the lifeblood of India’s multi-billion dollar pan masala industry. Demand is so insatiable that Suhelwa has been hollowed out, transformed into a ‘ghost forest’ where organised syndicates operate with the quiet complicity of compromised departments. This lucrative ‘kattha boom’ has now migrated into the fragile Himalayan foothills.

At the end of the day, these cases pull back the curtain on an ugly truth: bureaucratic ringfencing and jurisdictional buck-passing are not mere accidents of governance. They are deliberate mechanisms designed to shield high-ranking officials from accountability, allowing them to pay lip service to the conservation of our precious forests while presiding over their steady liquidation in broad daylight.

Date: 30-03-26

Neighbours first

India must invite the new Prime Minister of Nepal, Balen Shah, to revive ties

Editorial

In an exchange of early messages, Prime Minister Narendra Modi and Nepal’s newly- sworn-in Prime Minister Balendra “Balen” Shah said they look forward to “working closely” to take forward bilateral ties. Delhi and Kathmandu are prepared to begin a new chapter in relations, united by familial bonds, a shared culture, open borders, and intertwined politics. Land-locked Nepal has depended on trade and transit through India, with India’s plans for an energy grid in the region an important channel for Nepal’s hydropower exports and revenues. Like many former leaders of Nepal, Mr. Shah studied in India. Familiarity aside, it would be a mistake to assume that his ascension will chart a well-worn and predictable course between the two countries. At 35, he is Nepal’s first Madhesi leader, and upturns the old dominance of the Brahmin-Chettri Pahadi elite. New Delhi must have a greater understanding of the priorities of this new Gen-Z movement that brought down the K.P. Sharma Oli government in 2025. This is a new leadership that has not inherited the old foreign policy understandings of the past generations of leaders that came through the panchayati movement, Congress and Communist parties, or the Maoist movement that overthrew the monarchy. In that sense, the Shah government’s foreign policy, including its ties with China and the U.S., as well as the overarching relationship with India, is yet to be formalised. In the past decade, India has increased its development assistance to Nepal, but it also strained its ties over the constitution, the long blockade on border trade, and territorial issues. As Mayor of Kathmandu, Mr. Shah was known for his overt nationalism, and rejection of the “hegemony” of India and other powers, while his use of a map of “Greater Nepal” had been read with some concern in New Delhi.

The Modi government should tread lightly, and positively, as the Shah government finds its feet, but offer India’s full support in dealing with Nepal’s immediate challenges. Among those are the impacts of the war in West Asia where Nepal will need help with fuel and fertilizer imports. Approximately 14% of Nepal’s population (about 3.5 million) work abroad, and the country is dependent on remittances and tourism revenues. New Delhi could also reconsider requests from previous Nepali governments to allow overflight for new Nepali airports, reduce restrictions on purchasing Nepali power produced with third-country assistance and to update the bilateral friendship treaty. Differences delayed New Delhi’s invitation in 2024 to Mr. Oli, upon his election — he eventually visited Beijing first. It is time to quickly invite Mr. Shah to visit Delhi at the earliest, and for Delhi and Kathmandu to move forward, putting “Neighbours first” in South Asia.

Date: 30-03-26

On a wing

Subsidies will not create demand for air travel to small towns

Editorial

In a bid to revive the regional aviation sector, the Union Cabinet has signed off on a ‘Modified UDAN’ scheme with a sixfold higher outlay. The scheme had first been launched to expand aviation to interior areas, using scheduled commuter airlines. Even then, industry analysts and experts had complained that UDAN did not make a viable business case for small regional airlines due to a lack of supporting infrastructure, low or unpredictable passenger demand, insufficient coverage of operating costs, and lack of awareness. In Modified UDAN, the subsidy period for tier-II and tier-III routes has been increased from three years to five years, an extension at least one of the small carriers had sought under UDAN before the COVID-19 pandemic hit. The exchequer will also fund the subsidies directly rather than having airlines levy an additional charge from passengers, with the government setting aside ₹10,043 crore over the next decade to this end. The government will also spend ₹12,159 crore to redevelop a hundred unused airstrips, ₹3,661 crore to build 200 helipads in remote areas, and purchase aircraft and helicopters for state carriers to boost last-mile connectivity to better match the mode of transport to actual demand and geography. The scheme will also pay for ongoing costs such as staffing and maintenance of low-traffic airports.

Regional aviation in India is structurally fragile and unlikely to become widely self-sustaining due to the unyieldingly high cost per passenger, price sensitivity, competition from rail and road transport, and operational inefficiencies. UDAN did not address them adequately and, sadly, Modified UDAN carries that failing over. The foremost one is weak underlying demand, with UDAN often picking routes with insufficient economic activity even as leisure and occasional travel could not sustain regular flights. Extending the subsidies, even if they are eased from the third year onwards, could keep routes alive for longer but will not of itself create demand. In this sense, the government’s reluctance to revisit how it identifies and nurtures routes, and how different transport modes might substitute for air travel in low-density regions, seems inexplicable. The emphasis on last-mile connectivity and better planning also appears only partially incorporated as the details the Civil Aviation Ministry shared did not mention ground transport links or integrated scheduling, among others. Whether the decision to sustain connectivity using sustained government support, rather than cultivate a market that can stand on its own, will lead to lasting changes depends on whether route selection and integration with broader transport and economic networks improve in practice.

Date: 30-03-26

माओवाद से मुक्ति की घड़ी

संपादकीय

माओवाद से मुक्ति की समयसीमा निकट आ जाने के पूर्व बस्तर में 25 लाख के इनामी माओवादी सरगना पापा राव ने अपने 17 साथियों के साथ जिस तरह हथियार डाले, उसे माओवादियों के इस सबसे बड़े गढ़ में माओवादी हिंसा के अंत का एक निर्णायक क्षण मानना स्वाभाविक है, क्योंकि यह इस क्षेत्र का आखिरी बड़ा माओवादी सरगना माना जाता था।

देश का माओवाद से मुक्ति की कगार पर पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिए पूरा श्रेय मोदी सरकार और विशेष रूप से गृहमंत्री अमित शाह को जाता है, जिन्होंने यह संकल्प लिया कि एक निश्चित अवधि में माओवादियों को घुटने टेकने के लिए विवश किया जाएगा। यह संकल्प पूरा होता इसलिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने एक व्यापक और कहीं अधिक प्रभावी रणनीति के तहत माओवाद के खात्मे का अभियान छेड़ा।

अच्छी बात यह रही कि इस अभियान में माओवाद ग्रस्त सभी राज्यों और वहां के सुरक्षा बलों ने पूरा सहयोग दिया। यदि माओवाद दशकों से देश के लिए सिरदर्द और आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना रहा तो इसीलिए कि पहले की सरकारों ने उससे निपटने के मामले में वैसी प्रतिबद्धता का परिचय नहीं दिया, जैसी आवश्यक थी।

अब जब माओवाद अंतिम सांसें गिनता दिख रहा है तो यह ध्यान रहे कि ग्रामीण क्षेत्रों में हथियारबंद माओवादी भले ही असहाय-निरुपाय दिख रहे हों, लेकिन अर्बन नक्सल कहे जाने वाले उनके उन समर्थकों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, जो माओवादी संगठनों को वैचारिक खुराक देते रहे हैं। स्पष्ट है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को हताश-निराश माओवादियों को फिर से सिर उठाने का अवसर नहीं देना चाहिए।

यह हिंसक विचारधारा किसी भी सूरत में दोबारा नहीं पनपनी चाहिए। माओवाद घोर अतिवादी एवं सभ्य समाज को चुनौती देने वाली एक विषैली और विजातीय विचारधारा है। स्पष्ट है कि इस विचारधारा का सामना विचार के स्तर पर भी करना होगा। ऐसा करते समय यह भी स्मरण रखना होगा कि निर्धन-वंचित ग्रामीणों और विशेष रूप से वनवासियों के हितों की रक्षा की फर्जी आड़ लेकर पनपी इस विचारधारा को समय-समय पर राजनीतिक संरक्षण भी मिला।

चूंकि माओवादी भोले-भाले ग्रामीण लोगों के हितों के बहाने कमीशनखोरी और उगाही करने वाले गिरोह में तब्दील हो गए थे, इसलिए वे अपने को सशक्त करते चले गए। सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि वे विभिन्न स्रोतों से आधुनिक हथियार एवं विस्फोटक भी हासिल करने में समर्थ रहे।

यह सबको और विशेष रूप से माओवादियों के दबे-छिपे समर्थकों और उनसे हमदर्दी रखने वालों को समझने की आवश्यकता है कि माओवाद सरीखी विनाशकारी विचारधारा के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं हो सकता।

Date: 30-03-26

समान संहिता पर राह दिखाते राज्य

डॉ. जगदीप सिंह, ( लेखक राजनीति शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं )

गत दिनों गुजरात विधानसभा में विस्तृत चर्चा के बाद ‘गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, 2026’ को बहुमत से पारित कर दिया गया। इस कदम के साथ गुजरात, उत्तराखंड के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन गया है, जहां व्यक्तिगत मामलों में धर्म-आधारित अलग-अलग कानूनों के स्थान पर एकसमान कानूनी ढांचा लागू किया गया है। विधेयक के अनुसार विवाह समारोह धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न किए जा सकते हैं, किंतु उनका पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण न कराने की स्थिति में दस हजार रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष तय की गई है।

बहुविवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह अमान्य माना जाएगा। तलाक के आधारों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिनमें क्रूरता, परित्याग, व्यभिचार, मतांतरण और मानसिक विकार शामिल हैं। साथ ही आपसी सहमति से तलाक का प्रविधान भी रखा गया है, किंतु विवाह के एक वर्ष के भीतर तलाक की अनुमति नहीं दी जाएगी। लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देते हुए उसके पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है।

यदि किसी पक्ष की आयु नाबालिग पाई जाती है, तो उसके माता-पिता को सूचित किया जाएगा। लिव-इन संबंध से जन्मे बच्चे को वैध संतान का दर्जा दिया जाएगा तथा महिला साथी को भरण-पोषण का अधिकार प्रदान किया गया है। बच्चों के पालन-पोषण में माता-पिता, दोनों की समान जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। साथ ही उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे में पूर्ण लैंगिक समानता लागू की गई है, जिससे विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण उपजी असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया है।

यह कानून पूरे गुजरात में लागू होगा और गुजरात के वे मूल निवासी, जो राज्य के बाहर रहते हैं, उन पर भी प्रभावी रहेगा। इसके अंतर्गत वे व्यक्ति भी शामिल किए गए हैं, जो पिछले दस वर्षों से लगातार गुजरात में निवास कर रहे हैं या राज्य अथवा केंद्र सरकार की सेवा में कार्यरत हैं। हालांकि अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को इस कानून से छूट प्रदान की गई है, ताकि उनकी पारंपरिक प्रथाओं और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

इसमें जबरन विवाह पर दंड का प्रविधान किया गया है, साथ ही हलाला जैसी कुप्रथाओं को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इस कानून के लागू होने का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव लैंगिक न्याय के क्षेत्र में दिखाई देगा। महिलाओं को अब सभी समुदायों में संपत्ति, उत्तराधिकार और भरण-पोषण के मामलों में समान अधिकार प्राप्त होंगे। लिव-इन संबंधों में आर्थिक सुरक्षा मिलने से उनकी स्थिति अधिक सुदृढ़ होगी और बच्चों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। पंथ के आधार पर कानूनी भेदभाव समाप्त होने से सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा।

अंतर्धार्मिक विवाह अधिक सुगम होंगे और संपत्ति से जुड़े विवादों में जटिलताएं भी कम होने की संभावना है। कानूनी प्रक्रिया में भी उल्लेखनीय सरलीकरण आएगा। अदालतों पर बोझ कम होगा, क्योंकि अब विवादों का निपटारा एक ही कानूनी ढांचे के अंतर्गत किया जा सकेगा। इससे न्याय वितरण अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनेगा। पारिवारिक मामलों में मुकदमों की संख्या घटने से सामाजिक स्थिरता को भी बल मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आने से व्यापार और निवेश का परिवेश भी अधिक अनुकूल होगा।

अब इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार को कई ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, एक सुदृढ़ डिजिटल पंजीकरण प्रणाली विकसित करनी होगी। साथ ही ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाना होगा। प्रशिक्षित अधिकारियों की नियुक्ति और न्यायिक कर्मचारियों को नए प्रविधानों से अवगत कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसको चरणबद्ध तरीके से लागू करने से संभावित चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया जा सकेगा। जनता के बीच विश्वास निर्माण के लिए निरंतर संवाद और सहभागिता भी अनिवार्य होगी।

राजनीतिक दृष्टि से यह निर्णय अन्य राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है और केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का दबाव भी बढ़ा सकता है। गुजरात विधानसभा का यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है, जहां विविधता का सम्मान करते हुए समानता को प्राथमिकता दी गई है। यदि इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो एक प्रगतिशील राज्य के रूप में गुजरात की पहचान और पुख्ता होगी। यह कानून पंथ से ऊपर उठकर प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

इससे महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ होगी, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रीय एकता को नई मजबूती प्राप्त होगी। निःसंदेह गुजरात का यह कदम इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज होगा, क्योंकि यह लंबे समय से चल रही बहस को ठोस कार्रवाई में परिवर्तित करने का उदाहरण है। समानता अब केवल संवैधानिक आदर्श तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वास्तविकता की दिशा में अग्रसर होती दिखाई दे रही है, जो पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत बन सकती है।

Date: 30-03-26

बुनावट में खामी

संपादकीय

इसमें दो राय नहीं कि सोशल मीडिया के आने से सूचना का प्रवाह तेज हुआ है, सार्वजनिक अभिव्यक्ति के नए अवसर खुले हैं और रचनात्मकता के प्रदर्शन को भी नया मंच मिला है। मगर सतर्कता और सावधानी न बरती जाए, तो कई बार तकनीक की सुविधा भी असुविधा बन जाती है। सोशल मीडिया को लेकर भी इसी तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। खासकर बच्चों और किशोरों पर इसका नकारात्मक प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी तक माना जा रहा था कि बच्चों का सोशल मीडिया पर बेरोक-टोक ज्यादा समय बिताने से वे इसके आदी हो रहे हैं, जिसका न केवल उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी पैदा हो रही हैं। मगर अमेरिका की एक अदालत की ओर से हाल में दिए गए फैसले में कहा गया कि बच्चों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बढ़ती प्रवृत्ति के लिए संबंधित कंपनियां भी जिम्मेदार हैं। इन मंचों के डिजाइन में ऐसी खामियां हैं, जिसकी वजह से बच्चों को इनकी लत लग जाती है।

गौरतलब है कि आज के दौर में लगभग हर हाथ में स्मार्टफोन है और सस्ते इंटरनेट की सुविधा ने आभासी दुनिया तक पहुंच को आसान बना दिया है। इसका सबसे ज्यादा और गहरा असर बच्चों एवं किशोरों पर पड़ रहा है। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से उनमें चिंता, अवसाद, नींद की कमी और एकाग्रता में कमी जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं। इसी के मद्देनजर अमेरिका में मेटा और गूगल के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से दलील दी गई। कि सोशल मीडिया मंचों को तकनीकी तौर पर इस तरह से तैयार किया गया है कि वे बच्चों को इसके बार – बार इस्तेमाल के लिए ललचाते हैं। अदालत ने अपने फैसले में इस तथ्य को सही पाया और दोनों कंपनियों पर भारी जुर्माना भी लगाया। तकनीकी तौर पर भले ही यह पक्ष सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस मामले में अभिभावकों की अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी कम हो जाती है। बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर नजर रखना और समय सीमा तय करना जरूरी है, ताकि उन्हें इसके दुष्प्रभावों से दूर रखा जा सके।

Date: 30-03-26

भविष्य की ऊर्जा का हरित विकल्प

विजयशंकर चतुर्वेदी

देश में ऊर्जा के वैकल्पिक उपायों के रूप में हरित हाइड्रोजन को भी शामिल किया गया है। हाल में आयोजित ‘इंडिया एनर्जी वीक 2026’ के मंच पर सरकार की ओर से यह संकेत दिया गया कि हरित हाइड्रोजन की लागत अब चार डालर प्रति किलोग्राम से नीचे आ चुकी है, हालांकि दो डालर प्रति किलोग्राम का लक्ष्य अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या यह मौजूदा उत्साह जमीनी हकीकत में तब्दील हो पाएगा या फिर तय लक्ष्य कागजों पर ही रह जाएंगे? ऐसा इसलिए, क्योंकि इस बदलाव में उत्साह और संकोच दोनों साथ-साथ चल रहे हैं।

भारत की ऊर्जा व्यवस्था अभी भी काफी हद तक जीवाश्म ईंधन पर टिकी हुई है। देश अपनी तेल जरूरतों का 85-88 फीसद आयात करता है। रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर मध्य-पूर्व और पश्चिमी यूरोप के तनावों तक, वैश्विक हालात लगातार अस्थिर बने हुए हैं। यह स्थिति हमें ऊर्जा सुरक्षा के सवाल पर ला खड़ा करती है। विदेशी मुद्रा पर जब दबाव बढ़ता है, तो अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रहती। ऐसे में हरित हाइड्रोजन को ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जाना स्वाभाविक है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन-2023 इस दिशा में एक बड़ा कदम है। मगर ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक जितनी सरल दिखती है, उसे पूरी तरह जमीन पर उतारना उतना ही कठिन है। वर्ष 2030 तक पांच मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य, 19,744 करोड़ रुपए का निवेश और 125 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय क्षमता- ये लक्ष्य इस बात के संकेत हैं कि सरकार इस क्षेत्र को लेकर गंभीर है। फरवरी, 2026 तक 18-19 कंपनियों को हरित हाइड्रोजन का करीब 8.62 लाख टन सालाना उत्पादन क्षमता का आबंटन किया जा चुका है। कांडला, तूतीकोरिन और परादीप जैसे बंदरगाहों को हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। कागजों पर यह पूरी योजना मजबूत और सोच-समझकर बनाई गई लगती है। मगर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि लक्ष्य तय करना आसान है, पर उन्हें टिकाए रखना ही असली चुनौती है।

इस मिशन में लागत का सवाल अभी भी सबसे अहम है। आखिर हरित हाइड्रोजन कितने समय तक महंगी रहेगी। उद्योग जगत इसे अपनाने में पूरे उत्साह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। स्पष्ट है कि जब तक लागत भरोसे के साथ नीचे नहीं आती, तब तक बड़े स्तर पर निवेश आसान नहीं होगा। सीधे शब्दों में कहें तो फिलहाल हरित हाइड्रोजन को अपनाना पर्यावरण की चिंता से जुड़ा फैसला है, न कि आर्थिक मजबूरी।

बुनियादी ढांचे की कमी इस चुनौती को और बढ़ा देती है। हाइड्रोजन को सुरक्षित तरीके से जमा करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं है। इसके लिए खास पाइपलाइन, टैंक और सुरक्षा इंतजाम चाहिए। हाल में भारत और ब्रिटेन के बीच ऊर्जा सहयोग को लेकर बातचीत जरूर हुई है, लेकिन जमीन पर इसका ढांचा बनने में समय लगेगा। यहां संसाधनों के सवाल पर भी ध्यान देना जरूरी है। एक किलोग्राम हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए करीब नौ लीटर पानी चाहिए। ऐसे में राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा या दक्षिण भारत के सूखा-प्रभावित इलाकों में बड़े संयंत्र लगाना आसान नहीं होगा।

इसी तरह, बड़ी सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर गुजरात के कच्छ, राजस्थान के जैसलमेर-बाड़मेर और कर्नाटक के कुछ इलाकों में किसानों तथा चरवाहा समुदायों के बीच चिंता एवं विरोध भी देखा गया है।

इस सबके बीच असली सवाल सोच का है। अभी हरित हाइड्रोजन की ज्यादातर योजनाएं बड़े उद्योगों के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं। यह ऊपर से नीचे की ओर जाने वाला माडल है, जिसमें बड़े निवेश और वैश्विक बाजार पर ध्यान है। इन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन क्या ऊर्जा बदलाव का मकसद सिर्फ इतना ही है?

दरअसल, यहां ऊर्जा नीति निर्माण और ऊर्जा से चलने वाली जिंदगी के बीच की खाई साफ दिखाई देती है। ऊपर की दुनिया में लक्ष्य, निवेश और निर्यात की बातें हैं, जबकि नीचे की दुनिया में रोजमर्रा की जरूरतें, अनिश्चित आपूर्ति और सीमित साधन। जब तक यह अंतर बना रहेगा, कोई भी बड़ा ऊर्जा बदलाव अधूरा ही रहेगा। यही वजह है कि ऊर्जा के सवाल को केवल उत्पादन और आपूर्ति के ढांचे में नहीं, बल्कि उसके सामाजिक असर के साथ जोड़कर देखना होगा।

अगर कोई तकनीक केवल बड़े उद्योगों या शहरी केंद्रों तक सीमित रह जाती है, तो उसका असर भी सीमित हो जाता है। भारत जैसे देश में जहां ऊर्जा की असमानता पहले से मौजूद है, वहां जोखिम और गहरा हो जाता है। इसलिए हरित हाइड्रोजन की चर्चा केवल उत्पादन के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना होगा कि यह किसके जीवन में बदलाव ला रही है और कौन इसके दायरे से बाहर है।

यह सवाल भी महत्त्वपूर्ण है कि क्या हम दुनिया के ऊर्जा बाजार में अपनी जगह बनाने की जल्दी में हैं, या अपने देश के भीतर की ऊर्जा असमानताओं को दूर करने के लिए भी उतने ही गंभीर हैं? भारत में ऊर्जा केवल उत्पादन का मामला नहीं, बल्कि यह भी है कि किसे कितनी और कैसी ऊर्जा मिलती है- इसी से तय होता है कि विकास किसके हिस्से आता है और किसके नहीं।

भारत की असली ऊर्जा जरूरतें जमीनी स्तर पर हैं। गांवों में बिजली की किल्लत, किसानों की सिंचाई, लघु उद्योग और शहरों में गरीब तबके की रोजमर्रा की खपत- यहीं ऊर्जा की जरूरत के महत्त्व का पता चलता है। अगर हरित हाइड्रोजन इन जरूरतों से जुड़ती है, तो यह वास्तविक बदलाव की दिशा तय कर सकती है और अगर नहीं, तो यह सिर्फ एक नीतिगत उपलब्धि बनकर रह जाएगी।

अगर हरित हाइड्रोजन बड़े उद्योगों तक ही सीमित रही, तो यह दिखने में अच्छी, लेकिन अधूरी पहल बनकर रह जाएगी। यदि इसे छोटे स्तर पर स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकसित किया जाए, तो यह लोगों के जीवन में असली बदलाव ला सकती है। ऐसे माडल ऊर्जा को केवल आपूर्ति नहीं, बल्कि सशक्तीकरण का साधन भी बना सकते हैं।

हाल में बायोमास आधारित छोटे प्रयोग और ‘आफ-ग्रिड’ उपयोग की कोशिशें शुरू हुई हैं। अभी ये प्रयास छोटे हैं, लेकिन आगे का रास्ता दिखाते हैं। हरित हाइड्रोजन का विकल्प भारत के लिए एक बड़ा मौका भी है। इससे देश वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में अपनी जगह बना सकता है, रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं और वर्ष 2070 के शून्य कार्बन लक्ष्य की दिशा में मदद मिल सकती है।

मगर सच यही है कि इसे आम और सुलभ ऊर्जा विकल्प बनने में अभी दस से पंद्रह साल का वक्त लग सकता है। इस दौरान लागत घटानी होगी, तकनीक को बेहतर बनाना होगा और जरूरी ढांचा तैयार करना होगा। अब सवाल यह नहीं है कि हरित हाइड्रोजन संभव है या नहीं, बल्कि यह है कि हम उसे किस दिशा में ले जाते हैं। वही दिशा तय करेगी कि यह भारत की ऊर्जा जरूरतों का अहम अध्याय बनेगी, या फिर एक अधूरी संभावना बनकर रह जाएगी।

Date: 30-03-26

पड़ोसी धर्म का निबाह

संपादकीय

अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण पूरी दुनिया, खासकर दक्षिण एशिया में ऊर्जा संकट गहरा रहा है और यह बात अब ढकी छिपी नहीं है। ऐसे में, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों की ओर भारत ने जिस तरह मदद का हाथ बढ़ाया है, उसकी सराहना ही की जाएगी। भारत ने पहले बांग्लादेश को डीजल भेजा और अब उसने श्रीलंका को लगभग 38,000 मीट्रिक टन डीजल व पेट्रोलकी आपूर्ति की है। बकौल विदेश मंत्री एस जयशंकर, मालदीव ने भी भारत से ईंधन की मदद मांगी है। यह सहयोग नैतिक आधार पर तो उचित है ही, इसके कूटनीतिक निहतार्थ भी हैं। वैसे भी, भारत की विदेश नीति हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम् के दर्शन से प्रेरित रही है, मगर यह भी सर्वविदित तथ्य है कि चाहे श्रीलंका हो या बांग्लादेश या मालदीव, कुछ वर्षों से ये तीनों देश बीजिंग की गोद में जाते हुए दिख रहे थे। अब उनको शायद ड्रैगन की मूल मंशा समझ में | आ गई है, इसलिए वे अपनी नीतियों पर फिर से गौर कर रहे हैं। इन देशों की नई दिल्ली से ईंधन की मांगदरअसल भारत पर उनके भरोसे को |दर्शाती है और उचित ही भारत ने उन्हें निराश नहीं किया है।

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां वजूद में आई अंतरिम सरकार और खासकर इसके मुखिया मोहम्मद यूनुस ने जो भारत-विद्वेषी रुख अपनाया और जिस तरह उन्होंने बीजिंग | वइस्लामाबाद के साथ गलबहियां करने की कोशिश की, उससे नई दिल्ली और ढाका के रिश्ते बेहद कटु मोड़ पर आ गए थे। यहां तक कि ट्वेंटी-20 क्रिकेट विश्व कप भी इससे अछूता न रहा। हालांकि, यह कटुता सत्ता के स्तर पर अधिक थी। चूंकि यूनुस का अपना कोई राजनीतिक आधार नहीं था, वह अपने देश के कट्टरपंथी तत्वों के प्रभाव में भारत विरोधी मुद्रा अपनाते रहे। गौरतलब है, बांग्लादेश का कट्टरपंथी तबका शुरू से पाकिस्तान- परस्त रहा है, जबकि आम अवाम भारत से दोस्ताना रिश्ते का हामी है। इसलिए, जब फरवरी में वहां आम चुनाव हुए, तब मतदाताओं ने कट्टरपंथी दल जमात-ए-इस्लामी के बजाय बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को देश की बागडोर सौंपी। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत से रिश्ते की अहमियत जानते हैं, इसलिए कुर्सी संभालते ही उन्होंने यूनुस प्रशासन के कई गलत फैसलों से किनारा किया और महीनों से ठप पड़ी बीजा सेवाओं को तत्काल बहाल कर नई | दिल्ली को सकारात्मक पैगाम भेजा। जाहिर है, भारत की नई मदद से | दोनों देशों के रिश्ते को पटरी पर लौटाने में मदद मिलेगी।

श्रीलंका में भी पिछली राजपक्षे सरकार बीजिंग के इशारे पर लगातार भारत विरोधी नीति पर चलती रही, मगर जब 2022 में यह देश दिवालिया हुआ, तब बीजिंग समेत तमाम देशों ने उसकी मदद करने से अपने हाथ खींच लिए, मगर उस मुश्किल दौर में भी भारत उसके साथ खड़ा रहा। भारत सरकार ने उसे न सिर्फ अरबों डॉलर की वित्तीय मदद की, बल्कि रसद और दवाएं भी कोलंबो भेजी गईं। भूटान, नेपाल जैसे | मित्र देशों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी भारत पाइपलाइन बनाने से लेकर पनबिजली परियोजनाओं तक में सहयोग कर रहा है। महामारी के समय | इन देशों को वैक्सीन मुहैया कराने की पहल इसकी सबसे बड़ी नजीर है। स्पष्ट है, अंतरराष्ट्रीय राजनय के तकाजेसे आगे बढ़कर भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद की है। मगर पड़ोसी देशों को भी यह समझने की जरूरत है कि हमेशा मित्र होने की परीक्षा एकतरफा भारत नहीं दे सकता। उनको भी नेकनीयत पड़ोसी का परिचय देना चाहिए।

Date: 30-03-26

विदेशी तेल पर निर्भरता घटाए भारत

अलोक जोशी

दुनिया की राजनीति और आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी के बीच दूरी उतनी नहीं है, जितनी अक्सर समझी जाती है। ईरान युद्ध ने यह बात फिर से साफकर दी है। तेल और गैस की आपूर्ति अटकने का असर सीधे रसोई, जेब और रोजगार तक पहुंचता है। इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस संकट का किस तरह हल निकाल रही हैं, बल्कि यह भी है कि इसका असर भारत के आम नागरिक पर कैसे पड़ रहा है और इससे निपटने की क्या संभावनाएं हैं?

गुजरे शुक्रवार को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 13 रुपये से घटाकर तीन रुपये कर दिया, जबकि डीजल में 10 रुपये की कमी करते हुए उसे शून्य कर दिया। इस फैसले का उद्देश्य बढ़ती वैश्विक कीमतों के असर से देश के लोगों को बचाना और घरेलू बाजार में तेल की कीमतों को नियंत्रितरखना है। इस युद्ध ने फिर यह याद दिलाया है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था की बुनियाद अगर किसी एक चीज पर टिकी है, तो वह है ऊर्जा।

फिलहाल दुनिया एक बड़े ऊर्जासंकट के मुहाने पर खड़ी है। आधुनिक अर्थव्यवस्था की बनावट देखें, तो पता चलता है कि तेल और गैस सिर्फ दो वस्तुएं नहीं हैं। ये उत्पादन, परिवहन, खाद्य सुरक्षा और महंगाई के पूरे सिलसिले का आधार हैं। यहीं वजह है कि पश्चिम एशिया में लगी आग की आंच पूरी दुनिया महसूस कर रही है। युद्ध की वजहसे तेल की कीमतों में तेज उतार- चढ़ाव हो रहा है। आशंका है किकच्चा तेल काफी ऊपर जाएगा। इससे न केवल ऊर्जा लागत बढ़ रही है, बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई पर भी दबाव बढ़ रहा है। कई विश्लेषकइसे ‘ऊर्जा- जनितमहंगाई’ की नई लहर बता रहे हैं। इसमें आर्थिक विकासके धीमा पड़ने और कीमतें बढ़ने, यानी ‘स्टैगफ्लेशन’ का खतरा उभर रहा है। खास बात यह है कि युद्ध की शुरुआत करने वाला अमेरिका बाकी देशों के मुकाबले कुछ सुरक्षित स्थिति में है। शेल ऑयल और गैस उत्पादन ने उसे ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता के करीब ला दिया है। फिर भी, वहां पेट्रोल की कीमतों और महंगाई में बढ़त देखी जा रही है। ट्रंप प्रशासन की प्रतिक्रिया व नीतियां खासकर इस बात पर केंद्रित है कि वह अपने रणनीतिक तेल भंडार का उपयोग कैसे करे और मौद्रिक नीतिकेमाध्यम से महंगाई को काबू में रख सके।

इसके उलट यूरोप जटिल समस्या से जूझ रहा है। वहाँ की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, खासकर जर्मनी और इटली जैसी ताकतें बड़े पैमाने पर तेल और गैस आयात करती हैं। रूस यूक्रेन संकट के बाद से है पूरा यूरोप ऊर्जा असुरक्षा का सामना कर रहा था। ऐसे में, ईरान युद्ध उसके लिए एक और झटका है। ऊर्जा सब्सिडी, गैस भंडारण और अक्षय ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन सबके बाद भी औद्योगिक लागत में बढ़त और विकास की रफ्तार में गिरावट साफ दिख रही है।

हालांकि, दिख यह भी रहा है कि चीन कैसे हर मोर्चे पर दूर की सोच रहा था। उसका हाल भी अपेक्षाकृत स्थिर और दीर्घकालीन योजना पर आधारित है। उसने पहले से ही अपनी ऊर्जा आपूर्ति का विकेंद्रीकरण कर लिया था। साथ ही लंबे दौर के तेल और गैस आपूर्ति करारों के जरिये भी उसनेपक्का किया है कि वह किसी एक स्रोत पर ज्यादा निर्भर न रहे। रूस और अन्य देशों से स्थिर आपूर्ति के अलावा उसके बड़े रणनीतिक भंडार भी उसे बुरे असर से बचाते हैं।

एक दिलचस्प उदाहरण जापान का अनुभव भी है। लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर होने के बावजूद वह कीमतों के उतार-चढ़ाव से काफी कम प्रभावित होता है। इसके लिए उसने ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल, आपातकालीन भंडार और परमाणु ऊर्जा स्रोतों का बेहतर बेहन करने की रणनीति अपनाई है। यह इस बात का सुबूत है कि आयात पर बड़ी निर्भरता के बावजूद सरकार और संस्थानों के स्तर पर अच्छी तैयारी किसी मुसीबत का मुकाबला करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

साफ है, जिस देश की ऊर्जा नीति जितनी मजबूत और वैविध्यपूर्ण होती है, उसके लोग उतने ही कम प्रभावित होते हैं। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौती बड़ी है। हम अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 85-90 प्रतिशत आयात करते हैं और इसका बड़ हिस्सा पश्चिम एशिया से ही आता है। इसीलिए तेल की कीमतों का असर महंगाई, चालू खाता घाटे और रुपये पर दबाव के रूप में सामने आता है। औद्योगिक लागत बढ़ने से विकास दर भी प्रभावित होती है।

हालांकि, तस्वीर पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है। भारत ने बीते वर्षों में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, जो इस संकट में राहत का आधार बन सकते हैं। जैसे, रूस से रियायती तेल खरीदने की नीति ने कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद की है। अभी-अभी घटाई गई उत्पाददर भी महंगाई के झटके को कम करने की ही कोशिश है। मगर ये तात्कालिक उपाय हैं, लंबे दौर का समाधान नहीं। अगर ऊर्जा संकट बार-बार लौटता है, तो उसका बोझ अंततः आम आदमी पर ही पड़ता है। इसलिए भारत को अपनी ऊर्जा नीति में बदलाव करने होंगे।

इस दिशा में सबसे जरूरी है- सतत ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ना । सौर और पवन ऊर्जा न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि वे बाहरी निर्भरता को भी कम करती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है- सार्वजनिक परिवहन और ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल। अगर शहरे में बेहतर और सस्ता सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध हो, तो ईंधन की कीमतों में वृद्धि का असर व्यक्तिगत स्तर पर कम होगा। इसीतरह, ऊर्जा- कुशल उपकरणों और तकनीकों का उपयोग भी घरेलू खर्च को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। यही ऊर्जा दक्षता है। इसी तरह के प्रयास आपात स्थिति में कारगर साबित होंगे।

वैसे, कूटनीति की भूमिका इसमें भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तेल-गैस आपूर्तिकरने वाले अनेक देशों के साथ भारत के संबंधों में संतुलन रहे, तो ये चीजे अच्छे दाम और बेहतर शर्तों पर मिल सकती हैं, जिसका लाभ अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंचता है।

कुल मिलाकर, ईरान युद्ध जैसे संकट केवल अंतरराष्ट्रीय समाचार नहीं है; यह आम आदमी की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। अगर सरकार ऊर्जा सुरक्षा, अर्थनीति और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन साध सके, तो नकेवल इस संकट का मुकाबल हो सकता है, बल्कि आगे के लिए एक मजबूत और न्यायपूर्ण आर्थिक ढांचा भी तैयार किया जा सकता है।