29-12-2017 (Important News Clippings)
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Date:29-12-17
Think blockchain
India should follow Dubai and aim for paperless governance
TOI Editorials
Demonstrating how serious Dubai authorities are about digitisation, in October the Dubai Land Department launched a blockchain-powered system to help secure financial transactions, electronically record all real estate contracts, and connect homeowners and tenants to property-related utility providers. Dubai has also launched its own blockchain-based cryptocurrency called emCash that people can use to pay for services. Clearly, Dubai is thinking big on digitisation and already has much of the digital infrastructure in place to realise its goals. Contrast this with India’s digital dreams. While government here has made Digital India the mainstay of its policy initiatives, the reality on the ground lags far behind expectations.
E-governance and digitisation of government records have proceeded at a slow pace and sometimes only add to red tape. However, the government can realise digital’s potential for greater efficiency as well as a quantum jump in ease of doing business, by promoting leapfrogging of digital technologies and adopting blockchain systems. Switching to blockchain-based digitisation of land records would be a good start – the Telangana government is already testing this. It’s time to think big and turn the promises of Digital India into reality.
Out at sea
India should remain a balancing power, and anchoredin the Indian Ocean
Dinakar Peri
In its National Security Strategy (NSS), the U.S. has called China a “challenger” and “rival” while welcoming India’s emergence as a “leading global power and stronger strategic and defence partner”, and declared that it seeks to increase ‘Quadrilateral’ cooperation with Japan, Australia, and India. The NSS also states that the U.S. would support India’s growing relationships throughout the region. While the broader emphasis on improving the partnership is welcome, policy-makers in New Delhi should be cautious on two counts. One, India should be wary of any attempts at being pitted as a front in the U.S.’s efforts to check China’s rise. Two, while the notion of the Indo-Pacific sounds grandiose and enticing, India must not forget that its primary area of concern is the Indian Ocean Region (IOR). Securing its position here is vital before venturing elsewhere.
Rules-based order
More importantly, it would not be an exaggeration to say that India has always been wooed by both sides and has been a balancing power on the world stage. As its stature in global politics increases, it is in the nation’s as well as global interest that India remains a balancing power. For instance, India’s vote in the UN General Assembly over Jerusalem should be seen in line with a “rules-based world order.”
At the same time, there is no question that India should hedge against the rapid expansion of Chinese presence in the IOR. This is further underscored by recent acknowledgment by the People’s Liberation Army that it is “planning to explore the possibility of more foreign military outposts in Africa, West Asia and other areas.” For India, geographically the area of concern, and so the area of focus, should remain the IOR, stretching from the Gulf of Aden to the Strait of Malacca. While reiterating its commitment to upholding the established laws of the global commons, New Delhi should not go adrift in the larger Indo-Pacific. As more powers make inroads into this strategically crucial space, India must consolidate its position and not expect others to do its job, for it would only mean ceding space in the long run.
There are two ways of doing this — beefing up Indian capacity and securing interests and then expanding partnerships to fill voids. The tags of net security provider and leading global power would mean nothing if New Delhi cannot undertake capacity building in its own backyard, be it South Asia or the IOR. While the offer of help from various countries to help expand India’s network in the region looks tempting, it actually reflects India’s failure to establish its primacy in the region. Ideally, it should have been the other way round: India guiding outside powers in its backyard. In this context, it is imperative for policy-makers in New Delhi to conduct a reality check on relations with our neighbours.
Over the last couple of months, there have been hectic parleys with various nations in various formats — quadrilateral, trilateral, etc. But it cannot be at the expense of the neighbours. While being part of various groupings is important, it is imperative that they are in line with our interests. That is where more clarity is required on the recently resurrected Quad. Except India, for the other three the primary focus is the Pacific Ocean, especially the South China Sea.
Key initiatives
At the same time, some recent initiatives illustrate the way forward for India. Last month, India and Singapore concluded an overarching bilateral agreement for naval cooperation. Besides being only India’s second bilateral logistics arrangement, it gives it access to the Changi naval base at the mouth of the Strait of Malacca. With Singapore’s assistance, India is also working out modalities for joint multilateral exercises with the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). India is also negotiating similar logistics agreements with several other countries. These developments show the way forward for India to engage with like-minded countries in the region without getting entangled in groupings which are seen as being targeted or military in nature.
Another initiative which fits the bill is the Goa Maritime Conclave hosted by the Indian navy last month where Navy Chiefs and maritime heads of 10 Indian Ocean littoral states brainstormed on ways to improve cooperation in the region. It is an India-led initiative where the navy has offered to share information of maritime movement in real-time.This is the template for India to take forward to build its primacy in the IOR before venturing into adjacent waters while also making sure that its interests are taken heed of while getting into various groupings and not end up doing someone else’s bidding.
फौजदारी कानून का बेजा इस्तेमाल
फैज़ान मुस्तफा
यहां तक कि इस चलन के विरोध में उतरीं मुस्लिम महिलाएं भी इसे दंड अपराध बनाए जाने की हामी नहीं हैं। चूंकि शीर्ष अदालत ने तीन तलाक को ‘‘गैर-कानूनी’ घोषित कर दिया है, इसलिए बुनियादी तौर पर कोईकानून दरकार नहीं है क्योंकि तीन तलाक अब शादी के विघटन का सबब नहीं रहा। लेकिन चूंकि अदालत ने तीन बार उच्चारे गए शब्दों फलितार्थ की बाबत स्पष्ट कुछनहीं कहा है, इसलिए संसद कह सकती है कि तीन बार उच्चारे गए शब्द खंडनीय तलाक के तौर पर गिने जाएंगे। उन अधिकांश मुस्लिम देशों में यही कानून है, जिन्हें शीर्ष अदालत में सरकार ने गिनाया था। सरकार का यह कहा जाना भी गलत है कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद से तीन तलाक के 68 मामले आ जाने के कारण उसे यह कानून बनाना होगा। बीते तीन महीनों में तीन तलाक के मामलों का कोई विश्वसनीय आंकड़ा एकत्रित नहीं किया गया है। फिर, यह कहा जाना भ्रमपूर्ण है, और किसी तरह से भी साबित नहीं हो सका है कि कोईगलत व्यवहार अपराध बने तो लोग उसमें शामिल होने से खुद ही बचने लगेंगे। अपराध की घटना और दंड के बीच कोईसंबंध नहीं है। यहां तक मृत्युदंड भी कोईप्रभावी निवारक उपाय नहीं है। हत्या, रेप, डाका आदि प्रमुख अपराध अनंतकाल से होते रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होने में नहीं आ रही बल्कि दिनोंदिन बढ़ने पर है। चूंकि तीन तलाक विवाह के विघटन का सबब नहीं रहा तो इसे उच्चारा जाना बेमानी हो गया है, और किसी भी तरह पत्नी या समाज को विपरीत रूप में प्रभावित नहीं करता। तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाकर मोदी सरकार पुरातनपंथी उलेमा के सुर में ही सुर मिला रही है।
उलेमा तर्क रखते रहे हैं कि तीन तलाक वैधहै, लेकिन जो इसे देता है, उसे दंडित किया जा सकता है। हैरत ही तो है कि मोदी सरकार भी राजीव गांधी की सरकार की भांति ही शरीयत को लागू करने पर आमादा है। चूंकि कानूनन पति को गुजारा भत्ता देना होता है, यदि उसे जेल में डाल दिया जाएगा तो गुजारा भत्ता कौन देगा? इतना ही नहीं, जिस महिला की शिकायत पर उसका पति जेल भेज दिया गया हो, उसका पति जेल से बाहर आने के बाद भी उसे वास्तव में तलाक दे देगा। जिसने भी इस बिल का मसौदा तैयार किया है, लगता है उसे फौजदारी कानून या समाजशास्त्र की समझ नहीं है। और यह महत्त्वपूर्ण सवाल भी है कि किस आधार पर तीन साल की सजा का प्रावधान नये कानून में व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के दंड विधान तक पर गौर क्यों नहीं किया जो देश में सामान्य अपराध कानून है। किन अपराधों के लिए तीन साल की सजा का प्रावधान आईपीसी में है। जिन अपराधों के लिए यह प्रावधान है, वे बेहद गंभीर होते हैं। प्राणघातक हथियार से बलवा करने (धारा 148); लोगों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने (153ए); भारतीय मुद्रा को जाली बनाकर खरीद-फरोख्त करने (धारा 533); जाली सिक्कों का आयात-निर्यात (धारा 237); तथा किसी वर्ग के धार्मिक विास का अपमान करने (धारा 259ए) पर तीन साल की सजा/अर्थदंड या दोनों का प्रावधान है। लेकिन इन बेहद गंभीर किस्म के अपराधों के पासंग भी नहीं है पत्नी को तीन तलाक देने वाले का अपराध जो अमूनन बेहद गुस्से में अंजाम दिया जाता है। अपराध करने वाला समझ ही नहीं पाता कि वह क्या किए दे रहा है। अलबत्ता, गुस्से में किए अपराध के प्रति आईपीसी की धारा 84 के तहत नरमी बरती जाती है। इसलिए तीन तलाक पर तीन साल की सजा का प्रावधान बेहद ज्यादा, मनमानीभरा, अतार्किक और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।अच्छा तो यह हो कि तलाक को तलाक पाने वाले के लिए दुनिया ही खत्म हो जाने जैसा नहीं माना चाहिए। हमारी महिलाओं के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए पुरु षों पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है। विवाह में स्थायित्व आज के समय में बीते समय का विचार रह गया है। यदि वैवाहिक जीवन अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो उसे ढोते रहने में कोई तुक नहीं है। जरूरी नहीं है कि उस संकट में पड़े वैवाहिक जीवन को बचाने में जुट जाया जाए। सबसे अच्छा तो यह है कि तीन तलाक को सिविल लॉ के तौर पर देखा जाए जिसके लिए पत्नी अपने पति से हर्जाना दिलाए जाने का दावा कर सकती है। यदि हम तीन तलाक देने वालों को जेल भेजना ही चाहते हैं, तो यह भी किया जा सकता है, हमारे पास दीवानी कानून के तहत ऐसे प्रावधान हैं, जिनका उपयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं। एक परिपक्व वैधानिक पण्राली सिविल लॉ का ज्यादा इस्तेमाल करती है, और कदाचित ही आपराधिक कानून की ओर बढ़ती है।