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Date: 29-10-24

Flying Home

India can’t just be an assembler plus component maker of military platforms. Invest in R&D for true indigenisation

TOI Editorials

In what is being played as a big leap for indigenous defence production, Modi and Spanish PM yesterday jointly inaugurated the Tata Aircraft Complex for manufacturing the C-295 aircraft in Vadodara. The C-295 deal was inked in 2021 with Airbus Defence and Space SA, Spain, for the supply of 56 aircraft. Of these 16 aircraft were to be delivered directly by Airbus from Spain, while the remaining 40 were to be manufactured at the Tata facility, the first private sector Final Assembly Line for military aircraft in India. While this sounds great, the big question is what percentage of the aircraft production will be truly indigenous. The last thing India needs is to become the world’s largest assembler of military platforms.

Long way to go | As per reports, the C-295s will gradually incorporate local components, going from 48% local content for each unit initially to 75% local content by the final aircraft. Airbus has already identified local suppliers for this purpose. But 75% local content is just a good start if that target is actually achieved. We need to be able to produce the aircraft start-to-finish if we are to attain true indigenisation. Sure, learning by doing has its merits – China too did this for years. But it won’t lead to defence production independence. That requires indigenous development of fundamental technologies.

Need tech tonic | India continues to be the largest importer of defence platforms, accounting for 9.8% of total global imports in the 2019-2023 period. This puts it in a strategically vulnerable position. True, Indian defence exports have also increased in the last few years, touching $2.6bn in 2023-24. But barring Armenia, which has emerged as India’s biggest client of finished weapons systems, other countries are essentially buying sub-systems, ammunition and fuses from India. Plus, domestic share in the Indian armed forces’ capital acquisition has hardly increased since 2014. Add to this a growing procurement budget, and the country remains dependent on foreign sources for critical defence hardware. Solution lies in massive investment in defence R&D and engineering.

For military-industrial complex | Creating a defence-industry ecosystem comprising defence PSUs, private players, suppliers, R&D, think tanks and universities still remains the goal. But this can’t be achieved without substantial investment in education to create skilled manpower in defence inc. Licence manufacturing can only get you so far. Where are the Indian equivalents of the Sea Baby and Bayraktar drones?

Date: 29-10-24

More Migrants, Not Kids

The south’s success in population control has triggered economic & political tensions. But, contrary to what south’s netas say, the answer is not higher fertility but settling out-of-state workers locally

Duvvuri Subbarao, [ The writer is a former RBI governor ]

Last week, Andhra CM Chandrababu Naidu urged couples to have more children to fight the burden of an ageing population in the state. The next day, his counterpart Tamil Nadu CM Stalin invoked a Tamil saying – a large family is a happy family – to ask his people to adopt a large family norm. Although the two chief ministers nuanced the issue differently, the underlying message was unmistakably clear: Don’t penalise states that have succeeded in population control. If you do, we have no alternative but to grow our populations.

So, what exactly is the grievance of states successful in population control? It straddles both politics and economics. Let’s take the economic strand first.

There are several routes through which central resources flow to states. The most structured of these is finance commission transfers whereby the Centre gives away 41% of its tax pool to states. Horizontal distribution of this pool across states is done by a formula in which most variables are scaled by population – the larger a state’s population, the higher its share.

Finance commissions, appointed once every five years, have historically been mandated to use the 1971 population numbers so as not to give a perverse incentive to states to neglect family planning with an eye on a higher share of tax devolution. This long-standing norm was changed when the 15th finance commission appointed in 2017 was asked to use the 2011 population numbers in its assessment of a state’s expenditure needs. States that had done well in stabilising populations, typically the southern states, protested this change in the base year calling it a ‘penalty for good performance’.

Possibly taking a lesson from that, the 16th finance commission appointed last year hasn’t been given any specific mandate on what population figures to use. It is very unlikely though that they’ll revert to the 1971 figures.
The second major route for central resource support to states is Centrally Sponsored Schemes (CSS). Here again, the share of a state in the total CSS pool is largely driven by its population although in a less structured way than finance commission transfers.

Central public investment via soft infra (example: an IIT or an AIIMS) and hard infra (example: roads, ports) is another major route for central resource flow to states. This is the most politically driven segment of central support and is obviously influenced by vote banks. States with larger populations tend to corner more benefits.

All in all, states with larger populations tend to get privileged in central resource support to states. As population growth rates have diverged in recent decades – with some states having reached fertility below replacement level while others stay significantly above that – states which have done well in population control have begun to hurt more.

The political dimension has largely to do with the impending delimitation of Parliament constituencies due in 2026. In order not to disincentivise the small family norm, delimitation of Parliament seats basis population was frozen for 25 years in 1976, and again for another 25 years by Vajpayee govt in 2001. States that succeeded on the population front now apprehend that they will be penalised by loss of Parliament representation if the looming delimitation happens in 2026.
In sum, it’s a double whammy for states that have done well on population control. Their share of central resources is diminishing even as they’re set to lose political clout.

It’ll be unwise to let this debate get out of hand. Reality is we still have a population problem. At 1.4bn, our population continues to be above the carrying capacity of our ecosystem. We need no more evidence for this than what we see and experience every day – our slums and squatter settlements, our crowded cities and towns, drying lakes and dying rivers, barren hilltops, polluted air and water.

When we surpassed China last year to become the most populous country, there was much talk of ademographic dividend because of the large size of our working age population. But a demographic dividend is not inevitable; it will materialise if and only if we are able to provide work for the working age people. Finding jobs even for the existing level of population is proving to be a daunting challenge. It will get even more daunting as artificial intelligence competes away jobs from humans. Given that situation, it will be foolhardy for us to believe that we have beaten the population problem.

It is the uneven success in population control across states that has ignited political tensions. Solution is not for states that have reduced family sizes to engineer a population reversal; the solution to that is to even the distribution of population across the country.

Historically, successful cities have been characterised by internal migration. Labour mobility – people moving to where jobs and opportunities are – has, in fact, been one of the foundations of the American success story. Encouraging internal migration – not abandoning population control – should be our policy priority.

Date: 29-10-24

Being Buyer of Arms Helps Being Seller

China makes India a reliable vendor to US

ET Editorials

The land of great consumption is making inroads in its bid to also become the land of great production across sectors. Defence is one of them. India is using a mix of contract manufacturing, purchase offsets and indigenisation to ramp up exports. Its place at the top of the list of ‘boys with toys’ and an ambitious drive to reduce import dependency are working to its advantage. Improving fiscal health favours higher allocations to spending on equipment over salaries. This contributes to the emergence of a stronger domestic military-industrial complex, especially with policies promoting private sector participation in defence procurement. This confluence of several long-term trends is likely to keep improving India’s position in the global arms trade as it climbs the value chain towards developing weapons systems at home.

Strategic considerations also work to India’s advantage. It has to maintain a large military presence against threats in its neighbourhood, which sets out its need for hardware. But New Delhi can use its largely ‘non-aligned’ foreign policy further afield to push sales. It also enjoys labour cost advantages that render its defence exports competitive. Modern conflict is spread over a larger global canvas that lowers entry barriers to the armaments industry. India has established strengths in software, which is shaping the nature of autonomous weapons.

India’s emergence as an arms exporter — to the US, France and Armenia, among others — coincides with a fractured geopolitical situation where supplies are being affected by Western sanctions against Russia. China doesn’t seem to be making much headway in selling arms. A crop of alternative exporters, including South Korea and Türkiye, is visible. India expects to find a place among them. The differentiators, of course, are India’s economic heft and its strategic compulsions that will keep its defence budget oversized relative to its competitors. Its equation with China makes India a reliable vendor to the US, the world’s largest arms dealer, key to India’s ambitions.

Date: 29-10-24

Solar, a game changer in women’s empowerment

For solar energy to truly empower communities, policy must be equitable, positioning women not just as beneficiaries but also as change agents

Nikhil Kumar, Karan Mangotra, [ a climate communications professional, & Leads partnership at International Solar Alliance ]

Until Charles Fritts installed the first rooftop photovoltaic solar array using 1%-efficient selenium cells on a roof in New York City in 1884, the sun was a humble driving force behind photosynthesis, evaporation, and countless natural processes. Today, apart from being the major factor in the climate patterns that sustains life on earth, it is also a transformative, democratising force in electricity generation. Distinct from traditional sources such as coal, oil, gas, nuclear, and hydropower, which require extensive infrastructure and intermediary transmission lines, solar energy can now be harnessed directly at its point of use — in homes. It is now a home product.

The impact of decentralisation

Decentralisation of power generation has significant implications for both environmental sustainability and societal structures. The ability to generate energy close to where it is consumed unlocks a cascade of benefits beyond mere convenience. Socially, economically, and developmentally, solar places power — literally and figuratively — into the hands of individuals and communities, breaking down barriers that have long excluded them from the energy economy. This shift empowers people, particularly women, making them direct participants in the economy and catalysts for change.

Women often bear the brunt of poor energy access, impacting their health, safety, and economic potential. Solar addresses this. In Gujarat’s Little Rann of Kutch, women salt farmers have transitioned from expensive diesel to solar pumps, boosting their income by 94% and reducing CO2 emissions by up to 1,15,000 metric tons annually. Initiatives such as the Barefoot College (India), the Grameen Shakti (Bangladesh), and Solar Sister (Africa) empower women to become solar engineers, benefiting millions and improving community health and safety. For example, We Care Solar’s suitcases reduced perinatal deaths by 72% in Uganda’s health centres.

Solar, especially through localised solutions, is advancing women’s financial inclusion and enabling income generation directed towards education, health care, and other essential activities. By integrating women across the value chain — from end-users to entrepreneurs — solar is driving societal progress and elevating the status of women. In fact, solar employs more women than any other energy sector. In 2022, the solar photovoltaic industry alone provided jobs to around 4.9 million people, with women accounting for 40% of the workforce. With India’s ambitious renewable targets, the sector is expected to create three million new jobs by 2030, offering significant opportunities for women if the current trends hold. No other energy project comes close to this potential.

Clean and scalable but there are challenges

Solar also uplifts marginalised communities. Unlike coal, which has impoverished resource-rich regions, solar offers a sustainable path forward. India’s coal mining districts exemplify the ‘resource curse’, where local communities suffer from poor health, education, and living conditions, with over 50% in poverty.

Distributed solar systems link energy production with community well-being, driving climate resilience. Off-grid projects provide clean energy to areas without traditional electricity, supporting economic development in rural regions. Rooftop installations and mini-grids offer scalable, eco-friendly solutions, creating local jobs without the environmental impact of large-scale projects.

Effective community engagement is crucial for the success of these projects. For instance, in India, formalised community institutions such as self-help groups, farmer-producer organisations, and panchayati raj institutions are integral to village infrastructure planning. Where formal structures are absent, rural energy committees can oversee mini-grid operations, encompassing everything from planning and installation to tariff determination and maintenance, which ensure that energy access is thorough and benefits the entire community.

As solar technology progresses, three challenges persist: geographical imbalance, with most investments concentrated in developed nations leaving developing countries, particularly Africa, lagging; sectoral imbalance is evident as large-scale solar farms receive the majority of funding while smaller, crucial applications such as solar pumps and cold storages are overlooked; manufacturing concentration in just two countries disrupts supply chains and inflates prices, a problem set to intensify with rising global demand. The challenge at the home level will be to ensure easy availability and affordability of solar. This will require robust government and market support.

The second is to focus on the life cycle of solar technologies, with an emphasis on recycling and circularity to manage waste. Establishing clear guidelines for processing solar photovoltaic materials is vital, ensuring that they contribute to sustainability rather than exacerbate waste issues. A robust framework should mandate producer responsibility and involve government and end-of-life management collaboration, fostering efficient recycling and encouraging recyclability. Additionally, exploring mobile recycling plants and implementing stringent waste management processes are crucial for enhancing the environmental and economic health of the solar sector.

Policies and gender

A just energy transition is more than a shift from fossil fuels to renewables. It is about ensuring that all communities, especially those historically sidelined, benefit from the change. For solar energy to truly empower communities, it must be inclusive and equitable, positioning women not just as beneficiaries but also as pivotal change agents. This necessitates a re-evaluation of energy policies through a gender lens.

Current national-level electricity access policies often lack this perspective, limiting their effectiveness in combating inequality. It is crucial for electrification initiatives to integrate with sectors such as agriculture, forestry, and rural development to form a holistic approach to energy access. This integration helps to dismantle the systemic barriers that disproportionately affect women, fostering a more inclusive energy economy. With this, we can ensure that solar supports environmental sustainability, drives socio-economic development, and becomes a true catalyst for a liveable planet.

Date: 29-10-24

क्या पश्चिम एशिया में शांति बहाली संभव है

संपादकीय

विगत सप्ताहांत ईरान पर हुए इजराइली हमले में ही अमन बहाली का संदेश भी है। हमला सैनिक प्रतिष्ठानों पर था, लेकिन पेट्रोलियम इकाइयों, परमाणु संयंत्रों को छुआ भी नहीं गया। ईरान की प्रतिक्रिया, जो हमले के पहले प्रतिशोधात्मक भाव में थी, वह हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के कथन में नहीं दिखी। उनके विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान को बदला लेने का हक है लेकिन हम क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के तकाजे को भी जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि हमले प्रति हमले का सिलसिला दोनों देश अब तोड़ें। इजराइली मीडिया का मानना है कि तेल अवीव की मिसाइलों का पेट्रोल के कुंओं और परमाणु प्रतिष्ठानों की जगह सैनिक अड्डों और आयुधों को निशाना बनाना भी अमेरिकी दबाव में हुआ है। शायद अमेरिका से संदेश यह है कि 5 नवम्बर तक तेल के कुओं पर हमला न हो वरना दुनिया में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे और चुनाव पर असर पड़ेगा। लेकिन इजराइली और ईरानी रवैये में एक स्पष्ट परिवर्तन आया है और दोनों देश फिलहाल युद्ध को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं दिखाई देते। उधर पहली बार सऊदी अरब ने अन्य अरब देशों के साथ ईरान का समर्थन किया है। क्या तमाम अरब देश एक साथ खड़े हो कर युद्ध को विस्तार देंगे ?

Date: 29-10-24

विनिर्माण बढ़ाएंगे औद्योगिक शहर

रमेश कुमार दुबे, ( लेखक एमएसएमई मंत्रालय के निर्यात संवर्द्धन एवं विश्व व्यापार संगठन प्रभाग में कार्यरत हैं )

मोदी सरकार ने 12 नए औद्योगिक शहर विकसित करने की जो घोषणा की थी, उसके अमल की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआइसीडीपी) के तहत 28,602 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इन औद्योगिक शहरों को 10 राज्यों में फैले 6 प्रमुख औद्योगिक गलियारों के किनारे विकसित किया जाएगा। ये औद्योगिक क्षेत्र हैं उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र में ओरवाकल तथा कोप्पर्थी और राजस्थान में जोधपुर-पाली। इन औद्योगिक शहरों से न केवल बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को गति भी मिलेगी। इससे भारत वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत कर सकेगा। इन औद्योगिक शहरों को वैश्विक मानकों के ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप मल्टीमाडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा विकसित होगा, जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा।

इन औद्योगिक शहरों को पूरे क्षेत्र के परिवर्तन के लिए विकास केंद्र बनाने की परिकल्पना की गई है। इन औद्योगिक शहरों में 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसमें पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए आईसीटी-सक्षम उपयोगिताओं और हरित प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है। इनके जरिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। राज्यों का योगदान जमीन के रूप में होगा और केंद्र सरकार इक्विटी या डेट उपलब्ध कराएगी। कुछ औद्योगिक टाउनशिप अन्य देशों के साथ मिलकर विकसित की जाएंगी। इन औद्योगिक पार्कों में वह जमीन शामिल होगी, जो सरकार द्वारा पहले ही अधिग्रहित है और जिसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। दूसरे, एकल खिड़की मंजूरी के लिए स्पेशल परपज व्हीकल बनाने का प्रस्ताव भी है। तीसरे, पार्कों को समर्पित माल ढुलाई गलियारे से लगे क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा, जिससे लाजिस्टिक लागत में कमी आएगी। इनमें से पांच अमृतसर-कोलकाता मार्ग पर, दो दिल्ली–मुंबई मार्ग पर और पांच दक्षिणी एवं मध्य मार्गों पर स्थित हैं। उल्लेखनीय है कि पहले से ही आठ औद्योगिक स्मार्ट शहर विभिन्न विकासात्मक चरणों में हैं। इनमें से चार शहर धोलेरा (गुजरात), आरिक (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) और कृष्णपट्टनम (आंध्र प्रदेश) में ट्रंक आधारभूत ढांचा तैयार हो चुका है और उद्योगों के लिए भूमि आवंटन का काम चल रहा है। अन्य चार शहरों में सरकार की स्पेशल परपज यूनिट सड़क, पानी, बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। इस प्रकार नई घोषणा के साथ देश में कुल 20 औद्योगिक स्मार्ट शहर हो जाएंगे।

घरेलू विनिर्माण में मुख्य बाधा ऊंची उत्पादन लागत है, जिससे हमारे उत्पाद ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं बन पाते। स्पष्ट है विनिर्माण को तभी बढ़ावा मिलेगा, जब प्रक्रियागत सुधार और कारोबारी सुगमता को बेहतर बनाया जाए। यहां सबसे बड़ी समस्या राज्यों की ओर से आती है। भूमि राज्य का विषय है और कई राज्यों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बहुत जटिल है और श्रम कानून भी कड़े हैं। इससे निवेश और औद्योगिक विकास प्रभावित होता है। अत: केंद्र के साथ-साथ राज्यों को भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सरल बनाने और निवेश के अनुकूल नीतियां बनानी होंगी। सकारात्मक नीतियां बनें तो अच्छे परिणाम आने में देर नहीं लगती। इसका ज्वलंत उदाहरण है मेक इन इंडिया पहल।

2014 में निवेश और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। इससे मोबाइल से लेकर मिसाइल तक भारत आत्मनिर्भर बना और इन क्षेत्रों में देश का निर्यात तेजी से बढ़ा। उदाहरण के लिए जहां 2014 में मात्र दो मोबाइल विनिर्माण इकाइयां थीं, वहीं आज इनकी संख्या 200 से अधिक हो गई है। 2014 में जहां मात्र 1556 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन निर्यात किए जाते थे, वहीं अब यह निर्यात 1.20 लाख करोड़ रुपये का हो गया है। अर्थात पिछले 10 वर्षों में देश के मोबाइल निर्यात में 7500 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सिरेमिक और खिलौने जैसे क्षेत्र में आयात पर हमारी निर्भरता खत्म हुई और हम आयातक से निर्यातक बन गए। इस दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 119 प्रतिशत का उछाल आया। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई का परिणाम यह है कि भारत आटोमोटिव, इलेक्ट्रानिक्स, फार्मा जैसे क्षेत्रों का प्रमुख निर्माता बन गया। एप्पल, फाक्सकान जैसी वैश्विक कंपनियां भारत में निर्माण करने लगीं तो चिप निर्माता अमेरिकन कंपनी माइक्रोन भारत में यूनिट लगा रही है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 1.50 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है। इससे न सिर्फ हर वर्ष अरबों डालर का सेमीकंडक्टर आयात बंद हो जाएगा, बल्कि भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का प्रमुख केंद्र बनेगा। इन उपलब्धियों के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी अभी भी 15 प्रतिशत से कम है, जिसमें 11 प्रतिशत जनसंख्या लगी हुई है। इस विनिर्माण से विश्व में आपूर्ति की जाने वाली मात्र दो प्रतिशत वस्तुओं का ही उत्पादन हो पा रहा है। इसका कारण है कि अब तक घरेलू विनिर्माण नीतियां समन्वित न होकर एकाकी रूप से बनीं।

देश में 4420 औद्योगिक पार्क और 270 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) हैं। इनमें से अधिकांश को निवेश बढ़ाने में कोई विशेष सफलता नहीं मिली। एसईजेड को चीन की तर्ज पर विकसित किया गया था, जहां टैक्स राहत प्रदान करते हुए निर्यातोन्मुखी इकाइयां लगाई गई थीं। टैक्स रियायतें समाप्त होते ही एसईजेड से होने वाला निर्यात घटने लगा। मोदी सरकार इससे सबक सीखते हुए समन्वित नीति बना रही है, ताकि इन औद्योगिक शहरों का भी वही हश्र न हो, जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों का हुआ।

Date: 29-10-24

बोर्ड के बेहतर कामकाज में समितियों का अहम योगदान

अमित टंडन, ( लेखक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ जुड़े हैं )

अब कारोबार का काम अधिक से अधिक मुनाफा कमाना ही नहीं रह गया है। उसका काम शेयरधारकों और सभी हितधारकों के लिए लाभ की स्थिति तैयार करना, कंपनी की दीर्घकालिक और लगातार सफलता को बढ़ावा देना तथा समाज हित में योगदान करना है। कारोबार या व्यवसाय अब काफी जटिल हो गया है।

डिजिटल क्रांति, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई), कर्मचारियों की भर्ती एवं उन्हें अपने साथ बनाए रखना, जलवायु परिवर्तन, भू-राजनीति हाल में सामने आए ऐसे कुछ मसले हैं, जिन पर कंपनियों के निदेशक मंडलों (बोर्ड) को ध्यान देना चाहिए। बोर्ड समस्याओं और मसलों की इस लगातार बढ़ती सूची से बोर्ड समितियों के जरिये निपटते हैं।

समितियों की मदद से उन्हें व्यापक समझ वाले निर्णय लेने में मदद मिलती है। इनमें कुछ समितियां निगरानी (ऑडिट समिति) और कुछ सलाह-मशविरे (तकनीकी समिति) के लिए होती हैं ताकि कंपनियों का काम अच्छी तरह चल सके।

पिछली बार की गई गिनती के मुताबिक बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर सूचीबद्ध कंपनियों में कुल 626 समितियां थीं। इनमें ज्यादातर समितियों के नाम अलग-अलग थे मगर उनके काम का जिम्मा और अधिकार एक जैसे ही थे।

जैसे आईटी स्टीयरिंग कमेटी, आईटी स्ट्रैटजी कमेटी, आईटी स्टीवर्डशिप कमेटी, आईटी स्ट्रैटजी ऐंड डिजिटल पेमेंट कमेटी और इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स सिक्योरिटी कमेटी आदि। अन्य समितियां खास कामों के लिए बनाई गई थीं, जैसे कानूनी एवं गैर-निष्पादित परिसंपत्ति पुनर्गठन समिति, सरकार की ओर से यूरिया खरीदने के लिए अधिकार प्राप्त समिति या शेयर आवंटन समिति शामिल हैं।

एक बार शेयर आवंटन होने या यूरिया की खरीदारी होने पर कुछ समितियां संभवतः बंद हो जाएंगी मगर पर्यावरण, सामाजिक और संचालन समिति जैसी समितियां चलती रहेंगी। समितियों की संख्या इस कदर बढ़ने के बाद भी तीन बातें स्पष्ट दिखती हैं।

पहली, ज्यादातर काम कुछ गिनी-चुनी समितियां ही करती हैं। दूसरी, जिन मामलों के लिए जटिल और विशिष्ट ज्ञान चाहिए, उनके लिए समितियां प्राय: अलग ही होती हैं। तीसरी, तेजी से उभरते क्षेत्रों के लिए अलग समितियां गठित होती हैं। इन पर और विस्तार से चर्चा करते हैं।

कंपनियों के बोर्ड मुख्य रूप से उन्हीं समितियों पर निर्भर रहते हैं जिनका गठन नियामकों ने अनिवार्य कर दिया है। कंपनी कानून के अनुसार कंपनियों में ऑडिट समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी), शेयरधारक संबंध समिति और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन अनिवार्य है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की सूचीबद्धता से संबंधित अनिवार्यताओं एवं जानकारी संबंधी आवश्यकताओं के सुधार के लिए गठित कोटक समिति ने 2019 में कहा कि शीर्ष 500 कंपनियों में जोखिम प्रबंधन समिति होनी ही चाहिए। वर्ष 2021 में यह शर्त शीर्ष 1,000 कंपनियों के लिए लागू कर दी गई।

ऑडिट, एनआरसी, सीएसआर और जोखिम समितियों की कार्यसूची (एजेंडा) को नियामकों ने हमेशा स्पष्ट और व्यापक रूप से बताया है। कहा तो यहां तक जाता है कि इनमें काफी बातें सुझाई गई हैं।

दूसरी ध्यान देने लायक बात यह है कि कारोबार से जुड़ी जरूरतें विशेष समितियों के जरिये पूरी की जा रही हैं मगर उनकी रफ्तार नियामक ही तय कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए सेबी ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों में निवेश समिति का गठन अनिवार्य बना दिया है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अपेक्षा करता है कि बीमा कंपनियां पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति का गठन करें और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रस्ताव दिया है कि बैंक उधार लेने वालों को इरादतन कर्ज नहीं चुकाने वालों यानी डीफॉल्टर की श्रेणी में डालने और उनके नामों की घोषणा करने के लिए समिति गठित करें।

कारोबार में जटिलता जैसे-जैसे बढ़ती है वैसे-वैसे ही कंपनी के कर्मचारियों की समितियां बनती जाती हैं। किसी वित्तीय संस्थान में परिसंपत्ति-देनदारी प्रबंधन समिति, उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति, सूचना सुरक्षा समिति और उत्पाद नवाचार एवं समीक्षा समिति जैसी समितियां बनाए जाने के प्रावधान हैं।

कंपनियां पर्यावरण के अनुकूल बनने या तकनीक से जुड़ी समस्याएं कैसे सुलझाती हैं? वे इसके लिए या तो डिजिटल कायाकल्प समिति अथवा ईएसजी समिति जैसी अतिरिक्त समिति बनाएंगी या इनसे निपटने का जिम्मा पहले से बनी किसी समिति को सौंप देंगी, जैसे ईएसजी के लिए सीएसआर समिति को कहा जा सकता है।

कुछ ऐसी बातें हैं, जिन पर कंपनियों को ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले उन्हें समिति के विधान एवं दायित्वों पर पुनर्विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए शेयरधारक संबंध समिति की भूमिका स्पष्ट नहीं है। यह समिति ‘समावेशी निर्णय लेने’ और ‘पारदर्शिता एवं विश्वास’ बनाने पर जोर देती है। यह समिति पहले शेयरधारक शिकायत निवारण समिति के नाम से जानी जाती थी और इसे शेयर ट्रांसफर या लाभांश नहीं मिलने जैसी शिकायतें सुलझाने का काम मिला था।

हमारे शेयर बाजार तकनीकी रूप से इतने आगे बढ़ चुके हैं कि शेयरधारक संबंध समिति को अपनी भूमिका नए सिरे से तय करने की जरूरत है। यह समिति इन्वेस्टर कॉल में शरीक होकर निवेशकों के सवाल सुनेगी तो बेहतर भूमिका निभा पाएगी। उसे बिक्री पक्ष से जुड़ी रिपोर्ट, रेटिंग एजेंसियों की टिप्पणी पढ़नी और प्रॉक्सी एडवाइजरी कंपनियों के सुझावों पर विचार करना चाहिए।

यदि वे व्यापार प्रदर्शनी में भाग लेंगी तो उन्हें आपूर्ति के पक्ष की चुनौतियां बेहतर ढंग से समझ आएंगी और वे अधिक योगदान कर पाएंगी। बोर्ड को इस समिति के मौजूदा कामों की समीक्षा करनी चाहिए और वांछित बदलाव के लिए उनमे संशोधन करना चाहिए।

अन्य समितियों की कार्यसूची की भी इसी तरह समीक्षा की जानी चाहिए। कंपनियों के लिए अपनी प्रतिस्पर्द्धियों पर नजर रखना और उनकी विभिन्न समितियों की समीक्षा करना फायदेमंद होगा।

बोर्ड में अब काफी बदलाव हुए हैं और नए निदेशक अपने साथ नए हुनर ला रहे हैं। उन्हें उपयुक्त समितियों में शामिल करने से कंपनियां उनके ज्ञान एवं अनुभव का लाभ ले पाएंगी। बोर्ड को इस अवसर का इस्तेमाल कर अपनी विभिन्न समितियों के सदस्यों को लाने का कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि उनसे क्या अपेक्षाएं हैं।

समितियां बोर्ड के लिए खास होती हैं, इसलिए उनका ढांचा दुरुस्त रखना जरूरी है ताकि बोर्ड कारगर तरीके से काम कर सके। लिहाजा, यह जरूरी है कि विभिन्न समितियां बोर्ड की भविष्योन्मुखी नीतियों और कंपनियों की जरूरतों पर ध्यान दें।

Date: 29-10-24

फसलों के मूल्य निर्धारण का द्वंद्व

अमित बैजनाथ गर्ग

हाल में केंद्र सरकार ने रबी की छह फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में न्यूनतम 130 रुपए और अधिकतम तीन सौ रुपए प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की है। गेहूं की एमएसपी में 150 रुपए और सरसों के दाम में प्रति कुंतल तीन सौ रुपए बढ़ाया गया है। इसी तरह मसूर के दाम में 275 रुपए वृद्धि की गई है। सरकारी दर पर रबी फसलों की खरीद-बिक्री का सत्र अप्रैल, 2025 से शुरू होगा। खास बात यह है कि अधिकतर फसलों की एमएसपी अब लागत के लगभग डेढ़ गुना हो चुकी है, जिसकी मांग किसानों की ओर से लगातार हो रही थी। सरकार की ओर से एमएसपी में अब तक 23 फसलों को शामिल किया जा चुका है। एमएसपी बढ़ाने को लेकर किसान लगातार आंदोलन करते रहे हैं। अब सवाल है कि क्या इस बार एमएसपी बढ़ने से अगली बार आंदोलन नहीं होगा !

न्यूनतम समर्थन मूल्य दरअसल, सरकार द्वारा किसानों से तय दर पर फसल खरीदने की गारंटी है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल पर कम से कम एक निश्चित राशि देना है। एमएसपी की वजह से किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है। एमएसपी की शुरुआत 1967 में हुई थी। इसे तय करने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की रपट का इस्तेमाल किया जाता है। सीएसीपी उत्पादन लागत, बाजार के रुझान और मांग-आपूर्ति के हिसाब से एमएसपी तय करता है। एमएसपी की गणना के लिए सीएसीपी खेती की लागत को तीन हिस्सों में बांटता है। इसमें फसल उत्पादन के लिए किसानों के नकदी खर्च के साथ-साथ पारिवारिक श्रम का भी हिसाब लगाया जाता है। एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है।

असल में एमएसपी को लेकर किसानों ने कई बार आंदोलन किया है। वे हर फसल को एमएसपी पर खरीदने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पिछली बार उन्होंने लगभग सभी फसलों की एक सूची सरकार को सौंपी थी। किसान संगठन कहते हैं कि सरकार फसलों के विविधीकरण पर जोर दे रही है, लेकिन यह सरकार के रुख पर निर्भर करता है। किसान चाहते हैं कि सरकार फसलों के लिए जो एमएसपी घोषित करती है, उसकी गारंटी दी जाए। अगर सरकार गारंटी देती है, तो फसलों का विविधीकरण अपने आप हो जाएगा। अगर दलहन और तिलहन बेचने से किसान को ज्यादा मुनाफा होगा, तो वह धान और गेहूं क्यों पैदा करेगा। सरकार चाहती है कि फसलों का विविधीकरण हो। यह अच्छी बात है, लेकिन किसानों को यह गारंटी तो मिले कि उसकी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिकेंगी।

एमएसपी बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार का तर्क है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। हालांकि किसान नेता सरकार के इस दावे से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के कई उपाय हो सकते हैं। इसमें एक है मूल्य स्थिरता कोष का गठन यानी जब फसलों की बाजार कीमत एमएसपी से नीचे चली जाए, तो सरकार इसकी भरपाई करे। वहीं किसानों को धान-गेहूं की फसल के बजाय ज्यादा कीमत देने वाली फसलों को पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसानों को फल-सब्जी उत्पादन और मवेशी तथा मछली पालन के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि ‘कान्ट्रैक्ट फार्मिंग’ की आड़ में किसानों को कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये कंपनियां अनुबंध तोड़ देती हैं और किसानों को घाटा उठाना पड़ता है इससे किसान कर्ज में डूब जाता हैं और कई मामलों में आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है

वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि एमएसपी व्यवस्था का दबदबा नवाचार को हतोत्साहित करेगा। इससे किसान सरकारी व्यवस्था पर निर्भर होकर रह जाएंगे और जोखिम लेने से डरेंगे। इसलिए किसानों को गेहूं और चावल की एमएसपी खरीद के चक्र से छुटकारा दिलाने की जरूरत है। एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों का अहित करेगी। उनका दावा है कि अगर स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक फसलों के दाम बढ़ेंगे, तो खाद्य वस्तुओं के दाम 25 से 30 फीसद बढ़ जाएंगे और सरकार के लिए महंगाई पर नियंत्रण बेहद कठिन हो जाएगा। वहीं किसानों का कहना है कि उनकी फसल की पूरी खरीद की जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। किसान जितनी फसल पैदा करेंगे, उसकी एमएसपी पर पूरी खरीद सरकार और उसकी एजेंसियों को करनी होगी। ऐसा करने से ही किसानों का भला होगा और फसलों का विविधीकरण भी पूरा हो जाएगा।

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भरता देश के स्थायित्व और सम्मान का विषय है। एमएसपी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ खुले बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप तंत्र भी साबित हुआ है। आयात द्वारा खाद्य सुरक्षा कतर, बहरीन आदि जैसे कम आबादी और मजबूत औद्योगिक आर्थिक आधार वाले देशों के लिए एक व्यवहार्य आदर्श हो सकता है। इंडियन काउंसिल फार रिसर्च आन इंटरनेशनल रिलेशंस आर्गनाइजेशन फार इकोनामिक कोआपरेशन ऐंड डेवलपमेंट का एक अध्ययन बताता है कि खेती की कीमतों को कृत्रिम रूप से कम रखने की पक्षपाती सरकारी नीतियों के कारण देश के किसान सन 2000 के बाद से लगातार घाटा उठा रहे हैं, जिसने किसानों को लगातार गरीबी रेखा से नीचे रखा हुआ है। रपट आगे कहती है कि पक्षपातपूर्ण सरकारी नीतियों और कृषि कीमतों के कारण देश के किसानों को वर्ष 2022 में 14 लाख करोड़ रुपए और 2000-2017 के दौरान 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इन पक्षपाती सरकारी नीति आधारित शोषण के कारण ही किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इस बारे में एक कृषि विशेषज्ञ का कहना है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ बाजारी मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करेगी, जिससे किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सकेगा। उन्हें बेहतर कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

असल में एमएसपी के साथ प्रमुख समस्या गेहूं और चावल को छोड़ कर सभी फसलों की खरीद के लिए सरकारी मशीनरी की कमी है। गेहूं और चावल को भारतीय खाद्य निगम पीडीएस के तहत सक्रिय रूप से खरीदता है। कई राज्य सरकारें संपूर्ण अनाज की खरीद करती हैं। ऐसे राज्यों में किसानों को अधिकतम लाभ होता है, जबकि कम खरीद करने वाले राज्यों के किसान प्रायः प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। सीएसीपी ने अपनी मूल्य नीति रपट में एमएसपी पर एक कानून बनाने का सुझाव दिया था। ऐसा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक बताया गया था। उसका कहना था कि सरकार को कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे लोगों को प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ मिले। इसके अलावा, खरीद को प्रति किसान के हिसाब से सीमित कर दिया जाना चाहिए। वहीं किसानों को घाटा उठाना पड़ता है। इससे किसान कर्ज में डूब जाता है और कई बिचौलियों, कमीशन एजंटों और खरीद करने वाले सरकारी अधिकारियों पर निर्भरता से बचाना चाहिए, ताकि उनका शोषण रोका जा सके।