29-09-2020 (Important News Clippings)
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Date:29-09-20
Longevity Gap
Poverty remains a scourge. India must focus on economy, public health
TOI Editorial
At 69.4 years, India’s life expectancy has made almost a 20 year leap from 49.7 in 1970-75. While this is no mean feat, the sobering reality is that Japan was here in 1960 and China in 1990. The link between poverty and life expectancy is fairly obvious looking at the India story. People in Delhi, Kerala, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Maharashtra and Tamil Nadu with lower incidence of extreme poverty live longer than the national average. Poorer states like Chhattisgarh, UP, MP, Assam, Rajasthan, Bihar and Jharkhand drag down life expectancy.
Worries that India’s current economic difficulties are turning the clock back in the fight against poverty make life expectancy a key indicator to track. Countries like Nepal and Bangladesh had lower life expectancy than India in the 1980s, but they have now pulled ahead. Apart from the incidence of poverty, access to public health services could be an equally important factor separating Indian states. This is borne out by infant mortality and maternal mortality rates largely correlating with life expectancy. Kerala’s IMR is 7 per 1,000 live births, Delhi’s 13 and TN’s 15 against 48 in MP, 43 in UP and 41 in Assam.
The Covid pandemic may be a short term phenomenon. But its effect on lives and health services has multiple dimensions with generational implications. State outreach like immunisation and supplemental nutrition schemes took a backseat this year. Treatments became harder to access, evident in statistics of fewer surgeries, procedures and OPD visits for heart diseases, cancer, TB etc. The loss of incomes and livelihoods will force many to scrimp on meals and protein-rich foods. A vigorous public health response to neutralise these setbacks is needed.
Total fertility rates have fallen sharply below replacement levels in most Indian states, barring a few like UP and Bihar. Coupled with better institutional services and families investing in fewer children, this could help reduce malnutrition and IMR. While the Centre is betting big on health insurance for the poor, this cannot substitute adequate doctor availability and healthcare infrastructure in rural areas. The neglect of public healthcare by successive governments has been extremely expensive for the country. While this must be urgently remedied, only a growing economy will enable the government to make these interventions and citizens to live longer and healthier lives.
Date:29-09-20
No More Retro Tax
India must accept the Vodafone arbitration verdict and start afresh
TOI Editorial
Last week, India got a chance to bury its image as a tax jurisdiction characterised by arbitrariness. The Permanent Court of Arbitration (PCA) in The Hague, Netherlands, ruled in favour of Vodafone International in its dispute with the Indian government. The court ruled that the UPA’s retrospective tax amendment of 2012 to overturn a Supreme Court verdict violated the India-Netherlands bilateral investment treaty. In financial terms, the verdict is of limited consequence to either side as the aggregate tax liability of about Rs 20,000 crore was not realised. But India’s reputational loss is incalculable.
The government has said that it’s studying the verdict. It must let go and make a fresh start. The dispute’s roots lie in the government challenging Vodafone’s indirect acquisition of its Indian telecom assets. The matter slowly wound its way to the SC, which ruled in Vodafone’s favour. Finance minister Pranab Mukherjee in 2012 retrospectively amended the Income Tax Act to neutralise the apex court’s verdict. The decision shook investor confidence and contributed to the decline of the India story.
PCA’s verdict gives India a chance to wash its hands of a disastrous decision that political parties criticise in private, but uphold in Parliament. India needs investments to kickstart economic growth. Investors seek a stable environment, of which tax policy is an important ingredient. A tax policy that is predictable and easy to follow is the best possible way to encourage investments. This means that the government should publicly and unequivocally state that it will never resort to retrospective amendments from now on. The 2012 amendment undermined India’s claim to be a jurisdiction underpinned by the rule of law. Reputations matter in attracting investments. A decade’s experience – when the animal spirits unleashed by India’s post-1991 liberalisation were caged again – should teach us that. Move on, turn the page.
Date:29-09-20
No Place to Hide
Power won’t leave India alone, even if Indians claim to be disinterested in power
Harsh V Pant , [ The writer is Professor of International Relations at King’s College, London. ]
While UN secretary-general Antonio Guterres inaugurated this year’s general assembly by warning “we must do everything to avoid a new Cold War,” US President Donald Trump called upon the UN to hold China accountable for the Covid-19 pandemic, implying that Beijing and WHO had worked in tandem to cover up its dangers. And then there was Chinese President Xi Jinping, whose UN speech would have been comical had it not been for the havoc he’s wreaking at home and abroad.
While he may have a right as Chinese leader to hail his own response to the pandemic, Xi without any hint of irony underlined that Beijing wants to “continue to work as a builder of global peace, a contributor to global development and a defender of international order”. For a leader who has secured his own rule indefinitely, cracked down on all forms of opposition and is busy provoking territorial clashes from the South China Sea to the Himalayan borders, these claims seemed farcical.
As if not to be left behind, Russian President Vladimir Putin went a step further and completely disregarded any need for UN Security Council reforms. Though he seemingly agreed that the UNSC “should more fully take into account the interests of all countries”, he was categorical that it couldn’t work “without preserving the veto right of permanent members”. The message was very clear, those who have real power in the UNSC have no intention of giving it up.
The UN as the anchor of global multilateralism turned 75 this year, yet it’s readily evident that the central issue of global politics remains who wields how much power, when and how. International order remains as hierarchical as it was in 1945. Yet, even today, there are many in India who continue to ask why should India try to become a major power in the global order.
Power in international relations is important not as an end in itself, but because it allows a nation to shape or control the environment rather than being shaped by it. A nation may not be interested in power, but that doesn’t mean the question of power will leave that nation alone. It really doesn’t matter if Indians keep on proclaiming they don’t want major power status, the world will encroach upon us and we will be forced to respond.
That the world will encroach upon India is glaringly evident in the current crisis with China across the LAC. And this isn’t the first time this has happened to India. Even as China’s emergence as a major power across domains constrained Indian options over the last several decades, we continue to debate the merits or demerits of non-alignment and strategic autonomy. Like good argumentative Indians, debate became an end in itself without that debate resulting in a concrete strategic choice.
The intellectual sophistication of linguistic jugglery ensnared us into believing we’re doing a service to strategic discourse, while in reality it was simply another way of trying to avoid a choice. The idea that not making a choice is also a choice has been perfected to an art form, and is a central tenet of our strategic culture.
There is something to be said about not making hard choices and continuing with the status quo. But the problem is that others don’t allow us that luxury. Today China isn’t allowing the status quo to persist and it isn’t China’s fault. It’s inherent in the very nature of power: Power is expansionist. So when we were trying not to ruffle any feathers to keep China in good humour, this is what China was doing: It was enhancing its muscle along the border, it was propping up Pakistan, it was building pearls around India’s periphery.
And in our desperation not to shatter the status quo we even ended up advocating on behalf of the Chinese, as when we told the world that no one should worry, there are no Chinese pearls in the Indian Ocean, let alone a string. We buried the Quad in 2007 and tried to maintain a facade of equidistance from China and the US. But China only became more aggressive, and now the noise on the border is almost deafening.
Power disparities always make a lot of noise. Prime Minister Narendra Modi has been more forthright in tackling China, but he didn’t have the capabilities needed to respond effectively. Yet, while he may have articulated an Indian aspiration towards becoming a leading power, China seems to have responded by attempting to expose (in its view) the gap between New Delhi’s aspirations and capabilities.
Many in India may not like it, but India’s major power gambit is not merely a function of the nation’s leadership. It’s inherent in the very nature of the global order. The question of power will not leave India alone, so it’s better India remains proactive in shaping the calculus of that power.
UN and the retreat from multilateralism
The UN’s capacity to face diverse challenges depends upon nations acting collectively
D.P. Srivastava is former Ambassador to Iran. He dealt with United Nations issues for eight years in the Ministry of External Affairs
The United Nations commemorated its 75th anniversary on September 21, 2020 by adopting a Declaration. The anniversary comes at a time when the world is witnessing a retreat from multilateralism. It also faces an unprecedented pandemic. In his address to the UN on September 22, the UN Secretary-General called the pandemic “the fifth horseman”. No one could have predicted it. It has also brought in its wake the deepest recession the world has seen since the 1930s. This has made it more difficult to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) the UN had adopted. The Secretary-General said the world is “careening off track” in achieving the SDGs.
Challenge to multilateralism
The challenge to multilateralism is coming not from the have-nots, but the main stakeholders of the system. The U.S. is not alone in withdrawing from multilateralism. Brexit has shown that nationalism remains strong in Europe. It has delivered a blow to the idea of Europe, united and whole. Nevertheless, the most important development is the position of the U.S. As French President Emmanuel Macron remarked in his speech at the UN General Assembly, the U.S., which created the international system as we know today, is no longer willing to be its “guarantor of last resort”. U.S. President Donald Trump stressed “America First” in his speech, and suggested that others too should put their countries first.
China has stepped in to take advantage of the West’s retreat from multilateralism. But China’s assertion of a role on the world stage is not an embrace of the idea of multilateralism. Its flagship Belt and Road Initiative consists of a series of bilateral credit agreements with recipient countries with no mechanism for multilateral consultation or oversight. Curiously, President Xi Jinping’s speech at the UN General Assembly did not mention it. The European Union’s and U.S.’s sanctions against Russia have driven it closer to China. The rift between the permanent members of the Security Council has already started affecting the work of the UN Security Council.
The speeches at the regular session of the UN General Assembly on September 22 brought out the clashing perspectives of the U.S. and China. President Trump highlighted China’s culpability in the spread of the pandemic. He pointed out that China had banned internal flights but allowed international flights from Wuhan to continue. This set the stage for the spread of COVID-19. The World Health Organization also failed to provide early warnings. President Xi’s speech sought to project the fight against COVID-19 as a matter of collective responsibility of the international community. He said China will “honour” its commitment to provide $2 billion assistance to the developing countries over two years. This was clearly a reference to existing pledges without bringing additional resources to tackle a crisis which has tipped the world economy into recession. This is not a large amount considering the scale. The actual assistance committed to the UN COVID-19 response fund was a paltry $50 million in addition to a similar amount pledged earlier.
President Macron pointed out that while the U.S. is withdrawing, the world faces China’s projection beyond its frontiers. He also highlighted problems nearer home posed by Turkey’s intervention in Syria, Libya, and the Eastern Mediterranean, which is a breach of international law. The last was a reference to Turkey sending a drilling ship in Greek and Cypriot exclusive economic zones. Turkish President Recep Tayyip Erdogan made a detailed reference to the Jammu and Kashmir issue. Though otherwise Mr. Erdogan’s statements may not matter, Turkey has assumed the position of UN General Assembly President.
Several hurdles
The UN Secretary-General’s report on the work of the organisation highlights some of the achievements and challenges the world body faces. Over 40 UN political missions and peacekeeping operations engage 95,000 troops, police, and civil personnel. To be effective, they have to be put on a sound financial basis. The UN peacekeeping budget, a little over $8 billion, is a small fraction of the $1.9 trillion military expenditure governments made in 2019. Yet it suffers from a paucity of resources. There was an outstanding assessed contribution of $1.7 billion for peacekeeping activities by the end of the financial year. Similarly, there was an outstanding $711 million in the assessed contribution for the general budget. Most of the humanitarian assistance, developmental work, and budgets of the specialised agencies are based on voluntary contributions. There are calls for increasing public-private partnerships. This is not a satisfactory arrangement. The UN provides ‘public goods’ in terms of peace and development often in remote parts of the world. There may not be enough appetite on the part of corporations. The UN remains an inter-governmental body.
Most world leaders spoke of climate change. President Trump mentioned that China’s emissions are nearly twice of those of the U.S., and despite its withdrawal from the Paris Agreement, the U.S. has reduced its carbon emissions by more than any country in the world. President Xi said that after peaking emissions by 2030, China will achieve carbon neutrality before 2060. President Macron said that he was determined to see the EU agree on a target of achieving carbon neutrality by 2050.
The Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, in his speech made an extensive reference to Jammu and Kashmir. Though this is customary for Pakistani leaders, he brought a particularly uncivil tone to the discourse. Meanwhile, his country has slid to the 134th rank in the UN SDG index, the lowest for any country in South Asia.
Prime Minister Narendra Modi focused on UN reforms and India’s contribution to UN Peacekeeping for which we can be justly proud. What does the UN bring to the developing countries? It gives them greater political space. We need to support reform not only to expand the permanent members’ category of the Security Council but also to revitalise the role of the General Assembly. The retreat from multilateralism would undermine the UN’s capacity to face diverse challenges.
Date:29-09-20
The missing postwomen
There are very few postwomen and no physically challenged women in post offices in India
Bunker Roy is the Founder Director of the Barefoot College in Tilonia, Ajmer District Rajasthan
The Prime Minister has publicly stated that his government will give priority to women, especially physically challenged women, while providing government jobs in rural areas. But sadly, the Department of Post seems to still have a 19th century mindset.
A dismal track record
Village post offices all over the country are crying for want of attention. They are characterised by low morale, poor monetary incentives and a hierarchical management system that dates back to pre-Independence times. In the age of computers, emails and the Internet, the village postman is still highly respected. Nothing can replace face-to-face contact. He writes letters for illiterate mothers to their sons serving in the border areas and makes sure these letters are posted. He delivers money through money orders to poor families at their doorstep. Where else in the world do you have a letter delivered every day by hand in 6,00,000 villages? This happens only in India.
However, the Department of Post still has very few village postwomen. Out of the 1.3 lakh post offices in rural areas, including the 24,000 sub post offices located in villages with a population between 5,000 and 10,000, one can count the number of postwomen on one hand. And to be sure, there are no physically challenged women posted in rural areas. This dismal situation needs to be rectified. The Minister for Communications must ask the Secretary of the Department of Post why India has such a dismal track record and rectify it.
In February 2020, such an attempt was made. The Secretary of the Ministry of Social Justice and Empowerment wrote on February 10, 2020 to the Secretary of the Department of Post requesting that well-trained physically challenged women be allowed to run the Aadhaar Enrolment Centres. In a letter dated February 19, the Secretary of the Department of Post replied that no “outsourced agent” can operate Aadhaar Enrolment Centres. It was forbidden by the Unique Identification Authority of India (UIDAI) to outsource these jobs, he said, so he was helpless. When a Member of the Postal Board was approached to speak to the Secretary, he said there was no point.
On May 21, 2020, UIDAI sent a notification to the Secretary of the Department of Post that read: “UIDAI do not have any objection if DoP either appoints Divyang on its roll or hire them from any manpower outsourcing agency for carrying Aadhaar enrolment/ update work in post offices subject to availability of DoP official as verifier at the centre.”
Despite this notification, he remained unmoved. Further, the Director General of Post sent a circular asking other senior postal officers whether this would be a wise move. The Department of Post seems to really need a crash course on gender sensitivity.
Unexplained resistance
It is the end of September; yet the Secretary of the Department of Post has not issued any orders for physically challenged rural women to operate the Aadhaar Enrolment Centres. The sub-post office in the village of Tilonia in Ajmer district of Rajasthan has an Aadhaar Centre. A qualified physically challenged woman is ready to operate the Aadhaar Centre. But it has been many months now and there seems to be great resistance from the Department of Post to break this glass ceiling. Can the Minister please personally intervene?
When in doubt, set up a Committee. The mandate of this Committee should be to explore the practical possibilities of immediately hiring the daughters, some physically challenged, of village postmen who have retired or are about to retire looking for employment and security. That would indeed be a great achievement for the Department of Post.
संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जोरदार पैरवी
जगत प्रकाश नड्डा , ( लेखक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं )
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी संयुक्त राष्ट्र में देश-दुनिया का ध्यान खींचने वाले भाषण दिए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उसके मंच पर जिस आत्मविश्वास से भारत के अधिकारों की बात रखी, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। उन्होंने कोरोना के इस संकट काल में जिस अंदाज में संयुक्त राष्ट्र की अकर्मण्यता पर खरी-खरी सुनाई, उसने दुनिया के अनेक देशों की आवाज बुलंद की है। सच्चे अर्थों में यह 130 करोड़ भारतीयों की मजबूत आवाज बनकर उभरी। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि जिस संगठन के निर्माण और उसके मकसद को कामयाब बनाने में भारत ने हर कदम पर अपना भरपूर योगदान दिया हो, उसे संयुक्त राष्ट्र की संरचना और निर्णय-प्रक्रिया से कब तक बाहर रखा जा सकता है? मुझे लगता है कि आज तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इतनी सशक्त आवाज में विश्व के सामने अपनी बात नहीं रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने उचित ही कहा कि 75 साल पहले जिस वक्त संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ, उस समय दुनिया एकदम अलग थी, उसके समीकरण अलग थे, उसके मुद्दे अलग थे और उसकी जरूरतें भी अलग थीं। दुनिया दूसरे महायुद्ध की विभीषिका से उबर रही थी, नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु हमले से न सिर्फ जापान, बल्कि सारी दुनिया में डर का माहौल था। युद्ध के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी। दुनिया के मानचित्र से उपनिवेशवाद खत्म हो रहा था। भारत अपनी आजादी के लिए निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। ऐसे समय संयुक्त राष्ट्र की जरूरतें एकदम जुदा थीं। तब से अब तक दुनिया काफी बदल चुकी है। पिछले 75 वर्षों में हमने शीतयुद्ध का द्विध्रुवीय दौर भी देखा और उसका अवसान भी। भारत और चीन जैसे देशों का उभार भी देखा। सोवियत संघ का विघटन और जर्मनी का एकीकरण भी देखा। अनेक गुलाम देशों को आजाद होते देखा। इस कालखंड में अनेक देशों ने गृहयुद्ध झेले। दो या दो से अधिक देशों के बीच अनेक छोटे-बड़े युद्ध भी हुए।
1945 में जब संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ था, तब उसके चार्टर पर दस्तखत करने वाले सिर्फ 50 देश थे। आज उनकी संख्या 193 हो गई है, लेकिन उसकी संरचना में कोई बदलाव नहीं आया है। सुरक्षा परिषद के वीटो शक्ति संपन्न पांच देश आज भी वही हैं, जो तब थे। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पिछले सात महीनों से सारी दुनिया कोरोना की विभीषिका से जूझ रही है, पर संयुक्त राष्ट्र उदासीन है। उसका एक आनुषंगिक संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहा है। आज वह विश्वास के संकट से गुजर रहा है। लंबे अरसे से उसमें सुधार का इंतजार हो रहा है। इसी कारण पीएम मोदी ने कहा कि कम से कम 75वें साल में संयुक्त राष्ट्र को ऐसे पुनर्गठित किया जाए कि दुनिया में संतुलन कायम हो और यह संगठन सशक्त बने। भारत के पक्ष को मजबूती से रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य से तनिक भी अलग नहीं है। हम जन कल्याण से जग कल्याण चाहते हैं। भारत दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही वह मानवता के दुश्मनों के खात्मे के लिए भी संयुक्त राष्ट्र के साथ है। एक संस्थापक देश होने के नाते भारत संयुक्त राष्ट्र पर अगाध विश्वास रखता है। दुनिया में खुशहाली कायम करने के लिए जब भी जरूरत हुई, भारत ने आगे बढ़कर साथ दिया। संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर भारत ने कम से कम 50 बार अपनी शांति सेनाएं दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भेजीं। दुनिया में भारतीय वीरों ने सबसे अधिक कुर्बानियां दीं हैं।
भारत ने पिछले छह वर्षों में जिस तरह विश्व में अपनी जगह बनाई और अपनी जनता के हित के लिए सैकड़ों जन-कल्याण योजनाएं लागू कीं, उसकी भी झलक प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने रखी। देश की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का नारा दिया। इसका आशय है-पहले सुधारों की परिकल्पना, उसके बाद उन्हें लागू करना और फिर बदलाव करना। भारत ने पांच साल में 40 करोड़ गरीब जनता को बैंकिंग प्रक्रिया से जोड़ा। 60 करोड़ लोगों को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त किया। 15 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने और छह लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का संकल्प लिया है। स्वच्छता के लिए देशव्यापी अभियान चलाया है। आज देश टीबी से लगभग मुक्त होने के रास्ते पर चल पड़ा है। करोड़ों लोग मुफ्त चिकित्सा का लाभ ले रहे हैं। गरीबों को सस्ती दरों पर औषधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह सब यूं ही नहीं हुआ। आत्मनिर्भर भारत का सपना देश के प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाना चाहता है। इसी में दुनिया की भी भलाई है। भारत की तरक्की में दुनिया की तरक्की है। इसीलिए भारत संयुक्त राष्ट्र की तरक्की के लिए अपने योगदान के बदले उसकी प्रक्रिया में अपनी भूमिका मांग रहा है। 2021 से वह सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनेगा। वह आठवीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। दुनिया में भारत की लोकप्रियता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अस्थायी सदस्य चुने जाने के लिए 190 देशों में से 187 ने भारत के पक्ष में मतदान किया।
जितनी तेजी से भारत ने संयुक्त राष्ट्र की समृद्धि और विकास योजनाओं को अपने यहां लागू किया है, उतना शायद ही किसी ने किया हो। भारत दुनिया के परमाणु संपन्न देशों में है। साथ ही वह परमाणु अप्रसार के लिए भी वचनबद्ध है। दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र होने के नाते आज दुनिया के तमाम ताकतवर आर्थिक संगठनों का वह सक्रिय सदस्य है। दुनिया के 18 प्रतिशत लोग भारत में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य देशों में सबसे अधिक यूरोप के हैं, जबकि उनकी कुल आबादी दुनिया की पांच प्रतिशत है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और आस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। इसीलिए जी-4 सहित कई ताकतवर संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात रखी, उसका अनेक देशों ने समर्थन किया है। अमेरिका और यूरोप के देश आज भारत के साथ हैं। एक ऐसे समय में जब कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को सचेत कर दिया है, तब संयुक्त राष्ट्र में सुधार होना ही चाहिए।
Date:29-09-20
भाषाओं को न्याय दिलाने की पहल
कृपाशंकर चौबे , ( लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं )
पांच भाषाओं-कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी को जम्मू-कश्मीर की राजभाषा बनाने के निर्णय से वस्तुत: वहां की जनसंख्या का समावेशी संस्कृति के प्रति सम्मान प्रकट हुआ है। इन पांच भाषाओं को जम्मू-कश्मीर की राजभाषा बनाने के लिए संसद द्वारा जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक पारित किए जाने के साथ ही अब तक उपेक्षित रहीं कश्मीरी और डोगरी जैसी भाषाओं को पहली बार न्याय मिल सकेगा। जम्मू-कश्मीर की आबादी का बड़ा हिस्सा जीवन व्यवहार में इन भाषाओं को बरतता है, इन्हें राजभाषा बनाने से उन्हें अहसास होगा कि शासन में उनकी भी भागीदारी है। प्रसंगवश राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भी भारतीय भाषाओं को यथेष्ठ महत्व दिया गया है। कश्मीरी जम्मू-कश्मीर की वैदिक संस्कृत की पृष्ठभूमि रही है और वह आर्य भाषा परिवार की समृद्ध भाषा है, किंतु उसके साथ हुए अन्याय का इतिहास सदियों पुराना है। 14वीं शताब्दी में कश्मीर में मुस्लिम शासन कायम होने के साथ ही फारसी राजभाषा घोषित की गई थी। उसके पहले कश्मीरी शारदा लिपि में लिखी जाती थी। आजादी के बाद भी कश्मीरी भाषा के प्रति अन्याय नहीं दूर हुआ। स्वतंत्र भारत में भी कश्मीरी की पारंपरिक शारदा लिपि की जगह फारसी-अरबी लिपि नस्तालीक कश्मीरी की आधिकारिक लिपि बनाई गई, किंतु जो कश्मीरी अरबी-फारसी लिपि से अनभिज्ञ थे, उन्होंने देवनागरी का प्रयोग करना जारी रखा। जम्मू-कश्मीर के निर्वासित लेखकों ने कश्मीरी भाषा के लिए नस्तालीक लिपि के साथ ही देवनागरी को भी आधिकारिक लिपि की मान्यता दिए जाने की मांग की है। इस मांग पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में कश्मीरी के वरिष्ठ साहित्यकार शशिशेखर तोषखानी, रतनलाल शांत, क्षमा कौल और अग्निशेखर आदि बुद्धिजीवी शामिल हैं। यह कोई नई मांग नहीं है। लाखों कश्मीरी दशकों से कश्मीरी की आधिकारिक लिपि देवनागरी को करने की मांग करते रहे हैं। उनकी मांग के पीछे ठोस आधार है। वस्तुत: अधिकतर कश्मीरीभाषी नस्तालीक लिपि नहीं जानते। वे देवनागरी जानते हैं और कश्मीरी के अनेक लेखक देवनागरी में ही लिख रहे हैं। डोगरी के अधिकांश लेखक भी देवनागरी में ही लिखते हैं। डोगरी की मूल लिपि टाकरी रही है, जो आज लगभग इतिहास हो चुकी है।
कश्मीरी की तरह डोगरी के साथ भी हर स्तर पर अन्याय हुआ। जम्मू संभाग के 10 जिलों में करीब 60 लाख डोगरीभाषी नागरिक रहते हैं। उनके 12 वर्ष निरंतर संघर्ष करने के बाद 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में डोगरी को शामिल किया था, परंतु अब जाकर डोगरी को राजभाषा बनाने के निर्णय से उस भाषा को समुचित प्रतिष्ठा मिली है।
दिलचस्प है कि उर्दू को भी देवनागरी में लिखने पर बहस हो रही है। कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ तथा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री लगातार अपने वक्तव्यों में कहते रहे हैं कि कश्मीर घाटी में जिस भाषा में लोग बातचीत करते हैं, वह हिंदी है। अत: उनके साहित्य को भी देवनागरी में लिखने पर विचार करना चाहिए। उर्दू, कश्मीरी, डोगरी को देवनागरी में लिखने पर बहस तो आज हो रही है, इसकी स्वीकार्यता, वैज्ञानिकता और व्यापकता बीसवीं शताब्दी के आरंभ में ही जस्टिस शारदा चरण मित्र जैसे मनीषी ने महसूस कर ली थी। उन्होंने भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि को सामान्य लिपि के रूप में प्रचलित करने के उद्देश्य से 1905 में एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना की और 1907 में ‘देवनागर’ नामक पत्रिका निकाली थी। वह मासिक पत्रिका जस्टिस मित्र के मृत्युपर्यंत यानी 1917 तक निकलती रही। ‘देवनागर’ के प्रवेशांक में उसके उद्देश्यों के बारे में इस तरह प्रकाश डाला गया था, ‘इस पत्र का मुख्य उद्देश्य है भारत में एक लिपि का प्रचार बढ़ाना और वह एक लिपि देवनागराक्षर है।’ ‘देवनागर’ में बांग्ला, उर्दू, नेपाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम और पंजाबी आदि की रचनाएं देवनागरी लिपि में लिप्यांतरित होकर छपती थीं।
पिछले 131 वर्षों से उर्दू जम्मू-कश्मीर की एकमात्र राजभाषा थी। वहीं राज्य में अब तक केवल उर्दू के राजभाषा होने से उर्दू नहीं जानने वाले लाखों लोग अदालतों-सरकारी दफ्तरों तक में असहाय महसूस करते थे। अब वे कागजात आधिकारिक पांचों भाषाओं में रहेंगे और उम्मीद है कि कश्मीरी और डोगरी सहित पूरे प्रदेश को एक सूत्र में पिरोने का काम हिंदी कर सकेगी। इस दृष्टि से हिंदी को भी कश्मीर की राजभाषा बनाने की पहल ऐतिहासिक है। कश्मीर और हिंदी का संबंध सदियों पुराना है। कश्मीर में हिंदी के प्रचलन और प्रभाव का आरंभिक श्रेय काशी के पुराने आचार्यों को, तदनंतर भारतीय साधु संत समाज और तत्पश्चात हिंदी भाषी पर्यटकों को है। सैकड़ों वर्षों से हिंदी यदि कश्मीर में प्रचलित है तो इसका एक बड़ा कारण यह है कि हिंदी समझना या सीखना आम कश्मीरी के लिए आसान रहा है। हिंदी के तद्भव-तत्सम शब्द कश्मीरी भाषा से भिन्न नहीं हैं।
कश्मीर के जनमानस में हिंदी इतना स्थान बना चुकी थी कि आगे चलकर वहां की राजकाज की भाषा हो गई। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तर काल में महाराजा रणवीर सिंह ने हिंदी और डोगरी भाषा में देवनागरी लिपि द्वारा अपना सारा राजकाज चलाया। संस्कृत के ग्रंथों का भी हिंदी में अनुवाद काशी के आचार्यों से करवाया। महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में उर्दू-फारसी पढ़े हुए मंत्रियों ने अपनी सुविधा के लिए हिंदी-डोगरी को पदच्युत करके उर्दू-फारसी को ही राज्य कार्यवाही के लिए प्रचलित किया, लेकिन जनमानस में हिंदी की प्रतिष्ठा बनी रही। कश्मीर के जनमानस में हिंदी की प्रतिष्ठा को देखते हुए कश्मीरी भाषा के लेखक भी हिंदी में रचनाएं करने लगे। उम्मीद है अब राजभाषा का दर्जा मिलने से हिंदी जम्मू-कश्मीर में और फले-फूलेगी।
Date:29-09-20
संपत्ति उत्तराधिकार कानून में बदलाव की दरकार
अजय शाह , (लेखक नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी, नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं।)
सभी देशों में कामकाजी महिलाओं की तादाद पुरुषों से कम है और इसकी बड़ी वजह बच्चों की देखभाल से जुड़ी सीमाएं हैं। लेकिन भारत में इसके तुलनात्मक आंकड़े बहुत अधिक हैं। मसलन, अगस्त 2020 में 16-64 वर्ष के उम्र समूह की केवल 8 फीसदी महिलाएं ही कामकाजी थीं। शहरी भारत में तो इस समूह की केवल 6.6 फीसदी महिलाएं ही कामकाजी थीं। भारत में सार्वजनिक जगहों पर एक नजर डालने से ही पता लग जाता है कि महिलाओं का अनुपात काफी कम है। सच तो यह है कि हम बांग्लादेश जैसे अपने पड़ोसी देश से भी खराब स्थिति में हैं।
हमें इससे बेहतर स्थिति में पहुंचने की आकांक्षा रखनी चाहिए। किसी भी तर्कसंगत पैमाने से देखें तो महिलाओं की रोजगार दर 40 फीसदी अंक के सुधार के साथ 48 फीसदी तक पहुंचाने की जरूरत है। हालांकि वह भी पुरुषों की रोजगार दर से 16 फीसदी कम ही होगा और चीन के स्तर से काफी नीचे होगा। लेकिन अगर इस लक्ष्य तक भी पहुंचना है तो भारतीय श्रमशक्ति में 50 फीसदी बढ़ोतरी करनी होगी और अगर अर्थव्यवस्था के दूसरे पहलू भी उसी अनुपात में बढ़ते हैं तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 50 फीसदी तक बढ़ जाएगा। हम श्रमशक्ति में वृद्धि के बेहद व्यापक प्रभावों का जिक्र कर रहे हैं। जीडीपी में 50 फीसदी विस्तार होने पर हम 2.5 लाख करोड़ डॉलर से 3.75 लाख करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच जाएंगे। अगर महिलाओं की रोजगार दर 8 फीसदी से 48 फीसदी के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य 10 वर्षों की अवधि में हासिल कर लिया जाता है तो जीडीपी में सालाना 4 फीसदी का अंशदान अकेले इसका होगा।
महिला-पुरुष समानता को प्राय: एक नैतिक समस्या या कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की चिंता के तौर पर ही देखा जाता है। लेकिन ये आकलन बताते हैं कि यह मसला आर्थिक नीति की रणनीति में आगे और केंद्रीय होना चाहिए। भारत में उच्च वृद्धि दर को लेकर फिक्रमंद हरेक शख्स को महिलाओं के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें अपनी नजर महिलाओं की रोजगार दर को 48 फीसदी के स्तर तक ले जाने पर रखनी चाहिए और ठोस कदम भी उठाने होंगे। ये कदम श्रम कानून, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के संपत्ति अधिकार जैसे मसलों से संबंधित हैं। ये सब एक साथ मिलकर महिलाओं को भी भारतीय समाज का पहले दर्जे का सदस्य बनाने में मदद करेंगे।
ओम प्रकाश बनाम राधाचरण वाद (2009) के उदाहरण से इसे समझते हैं। यह मामला नारायणी देवी के निधन के बाद उनकी संपत्ति पर अधिकार को लेकर था। नारायणी की शादी के तीन महीने बाद ही उनके पति की 1955 में मौत हो गई थी। पति के परिवार ने विधवा नारायणी को घर से निकाल दिया और वह अपने मां-बाप के पास लौट गईं। उनके माता-पिता ने उन्हें पढ़ाया-लिखाया और फिर उनकी नौकरी लग गई। वर्ष 1996 में जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। जिसके बाद उनकी संपत्ति पर अधिकार को लेकर उनकी मां एवं उनके दिवंगत पति के घरवालों के बीच विवाद छिड़ गया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि नारायणी देवी की संपत्ति पर उनके पति के घरवालों का ही अधिकार बनता है। इस तरह जिस परिवार से उन्हें 1955 में ही बाहर निकाल दिया गया था और फिर उन्होंने अपनी वर्षों की मेहनत से कुछ संपत्ति खड़ी की, उस पर उसी परिवार के लोगों का अधिकार हो गया। इसकी वजह यह है कि बिना वसीयत वाली संपत्ति के उत्तराधिकार में महिला के परिवार की तुलना में पुरुष के खानदान और महिला की शादी जिस परिवार में हुई है, उसे वरीयता मिलती है। अगर नारायणी देवी एक पुरुष होतीं तो ऐसा नहीं होता। इसी तरह अगर वह ईसाई, पारसी, यहूदी या मुसलमान होतीं अथवा गोवा राज्य की निवासी होतीं तो भी उनके साथ ऐसा बरताव नहीं होता।
एनआईपीएफपी के अध्येता देवेंद्र दामले ने ‘हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत संपत्ति के हस्तांतरण में लैंगिक भेदभाव’ विषय पर एक महत्त्वपूर्ण लेख लिखा है। इस लेख में यह दर्शाया गया है कि महिलाओं के साथ भेदभाव की यह स्थिति कैसे पैदा हुई है और इसे किस तरह दूर किया जा सकता है?
इस विश्लेषण से पता चलता है कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों में किस तरह की खामियां मौजूद हैं? यह लेख इस पर भी गौर करता है कि मौजूदा कानून संविधान में विहित समानता एवं भेदभाव-रहित आचरण की अवधारणा का किस हद तक उल्लंघन करता है। मौजूदा कानून अन्य धर्मों की महिलाओं की तुलना में हिंदू महिलाओं को कमतर दर्जा देता है। साथ ही यह कानून महिलाओं के साथ भेदभाव रोकने संबंधी भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का भी उल्लंघन करता है।
संविधान के अनुच्छेद 15(1) के तहत भारतीय राज्य अपने नागरिकों के बीच महज लिंग, जाति, धर्म एवं जन्म-स्थान के आधार पर विभेद करने वाले कानून नहीं बना सकता है। ममता दिनेश वकील बनाम बंसी वाधवा वाद (2012) में बंबई उच्च न्यायालय ने कहा था कि पुरुषों एवं महिलाओं को संपत्ति हस्तांतरण की अलग-अलग व्यवस्था पूरी तरह लिंग के आधार पर भेदभाव का मामला है, लिहाजा यह कानून अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन करता है। हालांकि उच्च न्यायालय ने इस सवाल को बड़े पीठ के सुपुर्द कर दिया था लेकिन अभी तक इस पीठ का गठन ही नहीं हुआ है।
उत्तराधिकार या विरासत के मामलों में लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण आचरण को कई देशों में खत्म किया जा चुका है। मसलन, फ्रांस (1804), नीदरलैंड्स (उन्नीसवीं सदी के अंत), श्रीलंका (1894), जर्मनी (1905), इंगलैंड (1925) और ब्राजील (1988) में इसे हटाया जा चुका है। भारत के भीतर भी हम भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और गोवा के संदर्भ में हालात बेहतर देखते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हिंदू महिलाओं के संपत्ति उत्तराधिकार को भी संगत बनाया जाए।
शायद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का मसौदा बनाने वालों ने ऐसी दुनिया के बारे में कल्पना भी नहीं की होगी जिसमें महिलाएं काम करती हों और वे संपत्ति भी अर्जित कर सकती हैं। लेकिन आज भारत में ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो कमाती हैं और उनकी अर्जित संपत्ति भी है। हाल के समय में राजनीतिक सोच में अधिक समझदारी दिखी है। वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को संशोधित कर परिवार की बेटियों को भी संपत्ति में अधिकार दे दिए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 11 अगस्त, 2020 को दिए अपने एक निर्णय में कहा है कि 2005 का यह संशोधन कानून में बदलाव होने के पहले से भी प्रभावी माना जाएगा।
जब भारतीय राज्य संपत्ति अधिकारों पर महिलाओं के साथ समान बरताव करता है तो उससे महिलाओं को काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा। समाज एवं राज्य में ऐसे बदलाव की जरूरत है ताकि महिलाओं की रोजगार दर में 40 फीसदी वृद्धि के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।
योजना की गति
संपादकीय
जन-कल्याण से संबंधित योजनाओं की घोषणा और उस पर अमल को लेकर सरकारें कितनी गंभीर रही हैं, इसके उदाहरण अक्सर सामने आते रहे हैं। ज्यादातर घोषित योजनाएं अमल के इंतजार में सालों लटकी रहती हैं और उनका लाभ सही समय पर आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है तो इसकी आखिर क्या वजह हो सकती है? देश के तमाम प्रभावित इलाकों में भूजल संसाधनों के स्थायी और ठोस प्रबंधन से जुड़ी ‘अटल भूजल योजना’ वैसी तमाम योजनाओं में से एक उदाहरण है कि सरकार घोषणा करने में तो कोई कोताही नहीं बरतती, लेकिन उसी मुताबिक वह जमीन पर भी उतरे, इससे उसका शायद बहुत ज्यादा सरोकार नहीं होता। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में जल शक्ति राज्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ‘अटल भूजल योजना’ के लिए मंत्रालय ने दो सौ करोड़ रुपए आबंटित किए हैं, जिसमें से अब तक चौवन लाख रुपए का प्रयोग हुआ है। सवाल है कि इस साल एक अप्रैल को लागू होने के बाद करीब पांच महीनों के दौरान इतनी कम राशि का इस्तेमाल हो पाना आखिर क्या दर्शाता है? योजना तैयार करने और उस पर अमल को लेकर जो प्रारूप और लक्ष्य तय किए जाते हैं, क्या यह बिल्कुल उसी मुताबिक है?
गौरतलब है कि भूजल के गिरते स्तर और भावी संकट से निपटने के मद्देनजर सरकार ने करीब ढाई साल पहले ‘अटल भूजल योजना’ लाने की बात कही थी। इसके तहत अत्यधिक भूजल दोहन वाले सात राज्यों- गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सामुदायिक हिस्से के साथ भूजल प्रबंधन करने का मकसद तय किया गया है। अव्वल तो इस तरह के व्यापक महत्त्व की योजनाओं पर एक राय बनने, उसका प्रारूप तैयार होने से लेकर लागू होने तक में सालों लग जाते हैं। विंडबना यह है कि इसके बाद भी उस पर अमल को लेकर संबंधित महकमे अपेक्षित तत्परता और गंभीरता नहीं बरत पाते। अपनी शुरुआत के महीनों में ही ‘अटल भूजल योजना’ एक तरह की शिथिलता का शिकार नजर आ रही है। लेकिन सवाल है कि अगर यही रफ्तार रही तो क्या अगले पांच सालों के लिए निर्धारित छह हजार करोड़ रुपए के खर्च और उसी के मुताबिक काम के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकेगा?
खुद केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्य भूजल विभागों के आंकड़ों में यह बताया गया है कि देश में कुल मूल्यांकित साढ़े छह हजार से ज्यादा इकाइयों में से एक हजार से ज्यादा इकाइयों को अत्यधिक दोहन वाली इकाइयों की श्रेणी में रखा गया है और उन्हें ‘डार्क जोन’ यानी पानी के संकट की स्थिति वाले क्षेत्र कहा जाता है। ‘अटल भूजल योजना’ उन्हीं क्षेत्रों में भूजल के स्तर को बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई है, जहां यह काफी नीचे चला गया है। हालांकि इस योजना की घोषणा से पहले भी प्रधानमंत्री ने एक-एक बूंद के संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान शुरू करने पर जोर दिया था। मुश्किल यह है कि भारी पैमाने पर पानी का बेलगाम उपयोग और उससे मुनाफा कमाने या उसकी बर्बादी करने वाली कंपनियों पर शायद ही किसी का कोई नियंत्रण है। यह गांवों और शहरों में वर्षा जल के संरक्षण को लेकर सजगता नहीं होने, भूजल का स्तर गिरते जाने और इससे पैदा होने वाली समस्या से अलग एक ऐसा पहलू है जिसमें भारी मात्रा में पानी का बेजा इस्तेमाल होता है। जाहिर है, अब तक जल प्रबंधन में कोताही ने आज भूजल के गिरते स्तर और भावी संकट की एक बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। अगर समय रहते इससे नहीं निपटा गया तो आने वाले हालात की बस कल्पना की जा सकती है!
खतरनाक मोड़ पर स्वार्थ की लड़ाई
डॉ. रहीस सिंह
पिछले कुछ समय से अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव दिख रहा है, उसके देखते हुए एक अवधारणा यह बनती दिख रही है कि दुनिया या तो शीत युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुकी अथवा पहुंचने वाली है। हालांकि अभी नाटो के मुकाबले में वारसा पैक्ट जैसा सैन्य संगठन सामने नहीं आया है और न ही दुनिया अभी वाशिंगटन और बीजिंग को उस रूप में देख रही है, जिस तरह से शीतयुद्ध काल में वाशिंगटन और मॉस्को को देखा गया था। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच में लम्बे समय से ‘लव-हेट गेम’ चल रहा है इसलिए इस टकराव को शीतयुद्ध का संकेत माना जाए या फिर उच्चस्तरीय प्रहसन?
दोनों देशों के बीच तनाव की चर्चा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के वक्तव्यों से उपजी प्रतिध्वनियों में कुछ हद तक महसूस की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को कोरोना महामारी के प्रसार के लिए एक बार फिर जिम्मेदार ठहराया और इसके लिए चीन की जवाबदेही तय करने की बात कही। हालांकि जिनपिंग यह कहते दिखे कि चीन किसी भी देश के साथ शीत युद्ध में उतरने का कोई इरादा नहीं रखता है। कहीं जिनपिंग के इस वक्तव्य के जरिए अमेरिका को शीतयुद्ध की धमकी तो नहीं दे रहे थे? या फिर वचरुअल मंच को कुरुक्षेत्र की तरह प्रस्तुत करने वाला एक राजनीतिक ड्रामा था? ट्रंप का आरोप है कि चीन ने महामारी से जुड़ी सूचनाओं को छिपाया। अगर वह चाहता तो महामारी पर नियंत्रण पा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गौर करने वाली बात यह है कि इसके बावजूद दुनिया न ही उससे किनारा कर पाई और न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई।
आखिर वजह क्या है? तो क्या इसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि चीन के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका अकेला पड़ गया है। यदि ऐसा है, तो क्यों? इसलिए कि दुनिया अब चीन को महाशक्ति के रूप में स्वीकारने लगी है या फिर इसलिए अमेरिका अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहा है? आखिर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के इस वक्तव्य के कुछ तो मायने होने ही चाहिए कि-महामारी के इस दौर में स्वार्थ की कोई जगह नहीं है। एक सवाल और भी है कि आखिर पूरी दुनिया को जिस प्रतिबद्धता के साथ एक वायरस से लड़ना चाहिए था, वह पापुलिज्म और नेशनलिज्म के विषयों उलझी क्यों दिख रही है? दुनिया को यह बात गम्भीरता से स्वीकार करनी चाहिए कि इन्हीं वजहों से वायरस के खिलाफ लड़ाई जटिल होती गई। यानी विचारधाराएं लड़ती रहीं और वायरस मनुष्यों को मारता रहा। इस पापुलिज्म और नेशनलिज्म नामक सिण्ड्रोम के शिकार तो दोनों ही देश हैं, फिर गलत कौन है? चीन तो स्पष्ट रूप से है, लेकिन अमेरिका को भी इस आरोप से मुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि जब अमेरिका को इस बीमारी के खिलाफ वैश्विक अभियान का नेतृत्व करना चाहिए था तब राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका फस्र्ट के सुराख से प्रतिबंध-प्रतिबंध की कौड़ियां खेल रहे थे। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने महासभा को संबोधित करते हुए बेहद उदारवादी और प्रगतिशील, लेकिन एक महाशक्ति का आचरण निभाते दिखे।
वे संवाद को प्रमुखता देने वाले नेता के साथ-साथ युद्ध की संभावनाओं को समझने वाले एक सेनापति के रूप में दिखे, लेकिन दुनिया जानती है कि चीन सहअस्तित्ववाद पर भरोसा करने वाला नहीं है बल्कि वह एकध्रुवीय व्यवस्था में परमोच्चतावाद का प्रणोता है। यही वजह है कि वे अपने दो चेहरों के साथ लड़ाई जीतने के मुहाने तक पहुंच गए हैं। वैसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों के बीच दिखने वाले टकराव को समझने की जरूरत है। दरअसल, अमेरिका और चीन के बीच जो टकराव दिख रहा है वह सामान्य तौर पर ट्रेड, टैरिफ और टेक्नोलॉजी को लेकर है, लेकिन क्या सीधी सी दिखने वाली इस लड़ाई के पीछे असल पक्ष कुछ और है? क्या इसकी असल वजह दोनों की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएं और साम्राज्यिक विशेषताओं में निहित है? ट्रंप का अमेरिका फस्र्ट और जिनपिंग का चीन को ‘एडवान्स्ड सोशलिस्ट कंट्री’ बनाने का मंत्र, जो 2049 तक दुनिया की सबसे बड़ी सैनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, सीधे टकराव की असल वजहें हैं। यदि चीन इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो अमेरिका दूसरे पायदान पर पहुंच जाएगा, जबकि ट्रंप उसे स्वर्ण युग में ले जाना चाहते हैं, जहां पूरी दुनिया को अमेरिका के इर्द-गिर्द सिमटना है। यानी टकराव सर्वोच्चता एवं एकाधिकारवाद का है।
फिलहाल वर्तमान समय में दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उस स्थिति में पहुंच चुकी हैं जो न तो एक दूसरे का साथ छोड़ पा रही हैं और न ही साथ चल पा रही हैं। इन देशों और उनके नेताओं की महत्त्वाकांक्षाएं वर्तमान जरूरतों पर भारी पड़ती दिख रही हैं। दरअसल, अमेरिका बहुत लंबे समय से हाई टेक्नोलॉजी के मामले में विश्व चैंपियन रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षो या लगभग एक दशक में चीन ने भी कई तकनीकी क्षेत्रों में खासी प्रगति की है। कुछ में तो वह अमेरिका से भी आगे निकल गया है। अब अमेरिका को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कोविड महामारी ने स्थितियां और जटिल एवं अनिश्चततापरक बना दी हैं। इन्हीं स्थितियों में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी मतदाताओं को अपनी ओर आकषिर्त करना है क्योंकि अब चुनाव के लिए डेढ़ महीने से भी कम का समय बचा है।
उन्हें यह भलीभांति मालूम है कि चीन को वे इस समय जितना दोषी करार देंगे या करार देने में सफल हो जाएंगे उतने बड़े वे राष्ट्रवादी कहे जाएंगे। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए दोनों का टकराव खतरनाक होगा। कुछ वैश्विक नेता भी इस बात से चिंतित हैं। उनका मानना है कि आज दुनिया को अमेरिका और चीन के बीच प्रतियोगिता के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया में एक नया र्वल्ड ऑर्डर तय हो रहा है। यानी दुनिया सिरे से संगठित हो रही है और चीजें बदल रही हैं। डर यह है पुनर्सगठन और पुनर्सयोजन की यह प्रक्रिया न किस्म के द्वंद्वों को पैदा न कर दे जो मानव जीवन और वैश्विक शांति के लिए खतरनाक साबित हों। वैश्विक संस्थाओं और दुनिया की उभरती हुई शक्तियों को इसे गम्भीरता से देखना और समझना होगा।