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Date: 29-09-16

India’s drive to diplomatically isolate Pakistan receives an early windfall

It was a foregone conclusion that India would hang up on the forthcoming Saarc summit in Islamabad after embarking on a drive to isolate Pakistan diplomatically, following the Uri terror attack. After India opted out of the Saarc summit Bangladesh, Afghanistan and Bhutan have pulled out too. This belies the narrative in many Western quarters that terror is only an India-Pakistan issue that crops up due to religious differences. Much of south Asia is afflicted by the same problem that India has with Pakistan – its export of terror – and is equally aggrieved about it.

A body like Saarc functions only through consensus. Pakistan blocks most Indian initiatives reducing the body to a talking shop. In that context New Delhi should consider sub-Saarc groupings of member countries who have economic growth as their main objective and are willing to work quickly together on trade and connectivity projects. Such groupings would work far more effectively than Saarc. It may be too optimistic to hope that south Asia’s collective shunning of Pakistan will induce the latter to rethink its policies towards the region in the short run. But leave it on the outside looking in for long enough, and it’s possible Islamabad will change its mind on making terror a prime instrument in its diplomatic toolkit.

New Delhi is also considering dragging Pakistan to WTO for not granting India MFN status. This could have been done earlier as well, but New Delhi had been hoping for a normalisation at least in trade relations with Islamabad, which would have laid the ground for normalisation elsewhere. However, even two decades after India granted MFN status to Pakistan Islamabad is unwilling to reciprocate. Perhaps Pakistan’s establishment fears exactly the same thing that New Delhi hopes for: once trade is normalised and connectivity happens, there is little reason not to normalise the political relationship as well. In the event, India might as well go to WTO.

Date: 29-09-16

Times they are a-changin

Where Ramachandra Guha errs — A right-wing intellectual class is rising

Does India have a rational and robust right-wing intellectual class? Does the BJP have intellectual heft? Many of those who do not think of themselves as belonging to the Right have answered the questions with a resounding ‘no’.

Modern historian Ramachandra Guha has done so repeatedly. He said in an interview that BJP is a rare right-wing political party “with no intellectuals”. Guha is not alone in this analysis. Another historian, Sanjay Subrahmanyam of UCLA, told this newspaper last December “that the BJP has always had an intellectual deficit. Their best intellectuals are apparently Arun Shourie and Madhu Kishwar. They are scraping the bottom of the barrel when it comes to intellectuals.”

These are putdown statements not worthy of true intellectuals. If we find so few of intellectuals on the Right, it is partly because we do not care to look for them in the right places, and partly because academic institutions everywhere – and not just in India – have been captured by the left-liberal elite.Nicholas Kristof wrote about “liberal intolerance” in the New York Times earlier this year: “We progressives believe in diversity, and we want women, blacks, Latinos, gays and Muslims at the table – er, so long as they are not Conservatives.” He quotes four studies which show that Republicans form just 6-11% of professors in the humanities; in social sciences, their numbers are even lower, at 7-9%.But would we know a right-wing intellectual even if we brought him or her in a procession to the beating of drums? ‘Right-wing’ has many meanings, but two of them matter in our context: the economic Right and the cultural/religious Right.

It cannot be anybody’s case that India lacks an economic Right, one that backs market-based economics, a smaller state, and less welfarism. Pick up any pink paper and you will find them in droves. On the other hand, it is difficult to find any left-wing intellectualism in the economic sphere, especially those who can claim to have broken new ground beyond what Karl Marx had to say more than a century ago. The Left has polemicists, not intellectuals.The real deficit on the Right relates to one thing: money. Creating intellectuals of any kind needs an ecosystem that nurtures them, and in India that simply does not exist. The mere fact that there is a BJP government in power does not mean there will be a flowering of right-wing intellectualism tomorrow.

Money to build academic intellectual capital usually comes from three basic sources: government patronage, wealthy individuals and corporations, and support from religious/cultural organisations that run high-quality academic institutions.In India, government patronage has created a Left intellectual class (what little there is) which dominates academic institutions. Government funding for right-wing think tanks hasn’t begun even now with Prime Minister Narendra Modi in power.

The next source of right-wing intellectual funding is its natural constituency – wealthy individuals and corporations. In the US, institutions like Cato and Heritage receive massive funds from these sources. It does not happen in India because crony capitalism has been the norm, and cronies do not fund projects that have no immediate wealth-generating potential for them. The few of the super-rich who are willing to fund long-term research and intellectualism prefer to do so at Harvard and Stanford. Reason: Indian governments meddle too much in academic institutions here.

The third avenue is temples. In India, temples generate a lot of money, but many of them are effectively run by politicians or state governments. In the West, the church owns many academic institutions, and they can fund research and intellectual capital to support their ideological positions. But is this the case in India? Whether it is the Tirumala-Tirupati Devasthanams (TTD), the richest Indian temple, or hundreds of other temples in many states, especially the south, the heavy hand of the state ensures that temple funds are managed by politicians, and not individuals with vision. The wealth of the Padmanabhaswamy Temple, running into over Rs 1,00,000 crore, could have been useful to run academic and social institutions, but no politician is going to let this happen. Till this changes, we can rule out any development of true intellectualism supported by cultural/religious institutions.

But even with all these handicaps, many intellectuals who could fit the description of ‘right-wing’ are coming to the fore. Where, for example, would one place the works of Meenakshi Jain such as ‘Rama and Ayodhya’ and ‘Sati’? These are well-researched books. How would one classify the work of Sanjeev Sanyal, who is formally not a historian, but has pieced together two well-researched popular history books (‘Land of the Seven Rivers’ and ‘The Ocean of Churn’)? Both quietly challenge the monofocal views of leftist history writing of the Romila Thapar and Irfan Habib kind.Or consider Indian author Michel Danino (born French), who has done great work on the ‘mythical’ Saraswati river and ancient Indian science. Then there is Rajiv Malhotra, a US-based Indian who gave up his business to do a purva paksha on Abrahamic theology. And where would one place Makarand Paranjape of JNU on the Right-Left spectrum of intellectuals?

One can name many such names, of people who are only now coming into their own. A fledgling right-wing intellectual system is actually taking shape if only one cares to look. And no, this intellectual class is fully committed to liberalism and pluralism, not to theocracy or beef politics. In less than a generation, India will have a robust right-wing intellectual class that will challenge the Left.

R Jagannathan The Writer is editorial director of Swarajya

Date: 29-09-16

Drawing the line on Indo-Pak bonhomie

India has decided to boycott the 19th summit of the South Asian Association for Regional Cooperation scheduled to take place in Islamabad in November. It would have been the height of hypocrisy and devoid of any substance to do anything else, given the current level of tension in relations between India and Pakistan in the wake of repeated terror strikes emanating from Pakistan on Indian armed forces outposts since the beginning of 2016, repeated ceasefire violations on the Line of Control, a flurry of infiltration attempts by terrorists and concerted efforts by Islamabad to raise Kashmir in international fora. There are measures that can be adopted to register India’s displeasure (measures to punish tend to be covert actions) and there are measures that should not be.

Withdrawing Pakistan’s Most Favoured Nation status for trade is neither here nor there. India accorded Pakistan this status, which only means that it would be treated on par with other member countries of the World Trade Organisation, without reciprocal recognition by Pakistan, two decades ago. Direct bilateral trade is minuscule, most of Indo-Pak trade taking place through Dubai. The Indus water treaty is another proposed site of registering displeasure. Displaying upper riparian jingoism does not behove an aspiring global power like India (not to mention that it would feed the frenzy in Karnataka over the Cauvery). India can and should make better use of the water it is entitled to use within the provisions of the Indus treaty and stare down Islamabad’s attempts to create a rumpus over even run-of-the-river power projects that are unambiguously within the treaty.At the same time, New Delhi must consistently maintain the distinction between the people of Pakistan and its wayward state, implicit in PM Modi’s address at Kozhikode. The jingoistic strictures against Pakistani artistes and sportspersons being proposed in some quarters must not materialise. Nor should there be any interference in the smooth running of bus and train services between the two countries.

Date: 29-09-16

अपरिहार्य कदम

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन कर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह के आरंभ में कहा था कि भारत 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के समक्ष अनुमोदन कर देगा। पेरिस समझौता तब लागू होगा जब वैश्विक उत्सर्जन के 55 फीसदी के लिए जिम्मेदार कम से कम 55 देश इसका समर्थन कर देंगे। यह स्पष्टï हो चुका है कि भारत के साथ या उसके बिना भी यह मानक हासिल हो जाएगा। ऐसे में  सरकार का इस समझौते का अनुमोदन करना चतुराई भरा कदम है। सरकार ने उम्मीद की थी कि वह इस मुद्दे पर अमेरिका या चीन को कड़ी चुनौती देगा। इन दोनों देशों ने भी अभी हाल ही में संधि का अनुमोदन किया है। भारत इस अनुमोदन को परमाणु आपूर्ति समूह में जगह बनाने के लिए बतौर मोहरा इस्तेमाल करना अधिक पसंद करता। यह ठीक भी था क्योंकि परमाणु ऊर्जा की मदद से अर्थव्यवस्था को कम कार्बन निर्भर बनाने में मदद मिलती। लेकिन ऐसी कोई भी कोशिश शायद ही सफल हो पाती क्योंकि 55 फीसदी उत्सर्जन मानक इस वर्ष के अंत तक हासिल हो ही जाना था। ऐसे में सरकार ने अपने पुराने रुख को बदलने की समझदारी दिखाई।

Date: 29-09-19

Date: 28-09-16

Troubled waters

By holding a meeting on the Indus Waters Treaty and scheduling another later this week on MFN (Most Favoured Nation) status to Pakistan, Prime Minister Narendra Modi has signalled his intent to examine all the non-military options before the government for a strong response to the Uri attack. “Blood and Water cannot flow together,” he is reported to have said. However, after the meeting, officials made it clear that the IWT will hold, at least for the moment. Instead, the Centre drew up a list of measures to optimise use of the Indus waters, that India has so far failed to do. The fact is that abrogating the IWT is a non-starter as an option, and the holding of the meeting at this juncture ill-considered. For one, it confused the message in Mr. Modi’s Kozhikode speech, appealing to Pakistani citizens’ better instincts to “wage a war on poverty”. More important, the 1960 treaty for the Indus and five tributaries flowing from India to Pakistan was brokered by the World Bank (then, the IBRD), and has held through wars and conflicts along the Line of Control. Revoking it would threaten regional stability and India’s credibility globally. It remains unclear what India intends to do with the “western” rivers in question beyond the short-term plan to irrigate Jammu and Kashmir’s fields better. Dams required to hold the course of the tributaries of the Indus to alter water levels to Pakistan dramatically would take more than a decade to build. Given the environmental and geopolitical consequences of such actions, they are unlikely to elicit any international funding.

It is clear that the Centre didn’t think through its next steps when it declared with a grand flourish, amplified by frenzied television headlines, that the Prime Minister would “review” the Treaty. But it did limit the potential damage by bringing down the heated rhetoric with a rational analysis on the Treaty. It would be wise if India proceeds with a sense of pragmatic caution in making further statements on Pakistan — for instance, revoking the MFN status will hardly punish Pakistan’s economy given the low levels of bilateral trade. Terrorist attacks such as the one at Uri require a combination of measured but firm responses, rather than weighing every option in full public view. India cannot also ignore the fact that the Uri attack has exposed the need to shore up its defences. As India has realised time and again, its response to provocation must carry the message that the country is dependable and not given to irrational, irresponsible actions that its neighbour is often prone to.

Date: 28-09-16

जल मार्ग बनेंगे जीवन रेखा

जल परिवहन क्षेत्र के विकास के लिए इस बात की वैधानिक व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी कि विभिन्न नदी तटीय इलाकों के कारखाने तथा अन्य उपक्रम अपने माल ढुलाई में एक खास हिस्सा जलमागरे को दें। जल मार्ग उपयोग करने वालों को कुछ सब्सिडी भी दी जानी चाहिए। इससे अंतर्देशीय जल परिवहन और तटीय जहाजरानी को बढ़ावा मिलेगा.

य कीनन प्राकृतिक पथ कहे जाने वाले जलमार्ग कभी भारतीय परिवहन की जीवन रेखा हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ आए बदलाव और परिवहन के आधुनिक साधनों के चलते बीती सदी में भारत में जल परिवहन क्षेत्र उपेक्षित होता चला गया। लेकिन अब केंद्र सरकार आंतरिक जल परिवहन के विकास के लिए एक के बाद एक नए कदम उठाती दिख रही है। कुल घरेलू परिवहन में जल परिवहन का जो हिस्सा वर्तमान में महज 3.6 फीसद है, इसे वर्ष 2018 तक बढ़ाकर सात फीसद करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय जल मार्ग कानून के तहत 111 नए नदी मागरे को राष्ट्रीय जल मागरे के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। । यह सरकार की उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत जल मार्ग आगे चलकर एक पूरक, कम लागत वाला और पर्यावरण के अनुकूल माल एवं यात्री परिवहन का माध्यम बन सकते हैं। साथ ही भारी दबाव से जूझ रहे सड़क और रेल परिवहन तंत्र को काफी राहत मिल सकती है। सरकार ने राष्ट्रीय जल मागरे को संविधान की सातवीं अनुसूची की केंद्रीय सूची में शामिल किया है। अनुसूची के तहत केंद्र सरकार अंतरदेशीय जलमागरे में नौवहन और आवागमन संबंधी कानून बना सकती है। इससे राष्ट्रीय जल मागरे पर राज्यों के बीच विवाद की गुंजाइश नहीं होगी। सरकार एक एकीकृत राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन ग्रिड की स्थापना की दिशा में भी बढ़ रही है। इसके तहत 4503 किमी जलमागरे के विकास की योजना है। इसी तरह राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक एक के तहत मालवाहक जलपोतों को वाराणसी से कोलकाता ले जाने का परीक्षण चल रहा है। हालांकि भारत के पास 14,500 किमी. जलमार्ग है। इस विशाल जल मार्ग पर सदानीरा नदियों, झीलों और बैकवाटर्स का उपहार भी मिला हुआ है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर सके। वस्तुत: भारत के अंतर्देशीय जलमागरे में से करीब 5,200 किमी. नदियां और 485 किमी. नहरें ऐसी हैं, जिन पर यांत्रिक जलयान चल सकते हैं। जमीनी हकीकत यह है कि केरल, असम, गोवा और प. बंगाल के कुछ हिस्सों तक ही जलमार्ग लोगों की जीवनरेखा बने रह सके हैं। घोषित राष्ट्रीय जल मागरे में से केवल तीन ही सक्रिय हो सके हैं। पहले क्रम पर राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक एक है। 1986 में स्वीकृत इस जलमार्ग के तहत गंगा-भागीरथी-हुगली नदी पण्राली का 1,620 किमी. क्षेत्रफल शामिल है। दूसरे क्रम पर 1988 में स्वीकृत राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक दो है। इसके तहत ब्रrापुत्र-सादिया से धुबरी तक का 891 किमी. क्षेत्र शामिल है। तीसरे क्रम पर राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक तीन है। 1993 में स्वीकृत इस जल मार्ग पर केरल का 205 किमी. जलमार्ग है। उल्लेखनीय है कि अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए दुनिया के कई देशों में विशेष संगठन सक्रिय हैं। भारत ने भी अक्टूबर, 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की। लेकिन संगठन के तौर पर यह बहुत सफल नहीं रहा। कारण, इसके गठन के बाद से इसे बहुत कम धनराशि मिल सकी। निस्संदेह देश में जल परिवहन के तहत यात्री एवं माल ढुलाई संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए बहुत संभावनाएं हैं। देश के अधिकांश बिजलीघर कोयले की कमी से घिरे रहते हैं। सड़क और रेल से समय पर कोयला नहीं पहुंच पाता। ऐसे में जलमागरे द्वारा कोयला ढुलाई की नियमित व किफायती संभावनाएं हैं। हमारी कई बड़ी विकास परियोजनाएं जलमागरे के नजदीक साकार होने जा रही हैं। बहुत से नए कारखाने और पनबिजली इकाइयां इन इलाकों में खुल चुकी हैं। इनके निर्माण में भारी-भरकम मशीनरी की सड़क से ढुलाई आसान काम नहीं है। अनाज और उर्वरकों की ढुलाई भी जल परिवहन से संभव है। चूंकि विभिन्न राज्यों में बड़ी नदियों और उनकी कई सहायक नदियों के किनारे बहुत कुछ अनूठी सांस्कृतिक गतिविधियां तथा मेले और पर्व होते हैं। असम, प. बंगाल, केरल और गोवा स्थित काफी इलाकों में पर्यटकों की बड़ी संख्या में आवाजाही होती है। ऐसे में नदी क्षेत्रों के माध्यम से पर्यटकों की गतिशीलता बढ़ाई जा सकती है। अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास से बंदरगाहों और तटीय जहाजरानी क्षेत्रों को भी जोड़ा जा सकता है। इससे हमारी कई नदी पण्रालियों को लाभ होगा। अब देश में नदियों की प्रकृति और उनके गहरे उथले पानी, गाद को निरंतर बहाव के अलावा जगह-जगह बने पीपा पुलों तथा अन्य पुलों की समस्या पर भी ध्यान दिया जाना होगा। वाणिज्यिक नौवहन की व्यावहार्यता के लिए पर्याप्त दोतरफा जिंस और यात्री उपलब्धता पर भी ध्यान देना होगा। सरकार ने अगले पांच वर्ष में जलमागरे के विकास के लिए 50 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के संकेत दिए हैं, पर निजी क्षेत्र से अगले पांच वर्षो में जल परिवहन के लिए इसके पांच गुना निवेश की उम्मीद की गई है। इस क्षेत्र में पूंजी लगाने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए नई रणनीति को लागू किए जाने की जरूरत है। जल परिवहन क्षेत्र के विकास के लिए इस बात की वैधानिक व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी कि विभिन्न नदी तटीय इलाकों के कारखाने तथा अन्य उपक्रम अपने माल ढुलाई में एक खास हिस्सा जलमागरे को दें। जल मार्ग उपयोग करने वालों को कुछ सब्सिडी भी दी जानी चाहिए। इससे अंतर्देशीय जल परिवहन और तटीय जहाजरानी, दोनों को बढ़ावा मिलेगा, सस्ते में परिवहन होगा और इन संगठनों का आधार मजबूत होगा। खासतौर से खतरनाक सामग्री और गैस, पेट्रोल या रसायनों का एक हिस्सा जल परिवहन को आवश्यक रूप से हस्तांतरित किया जाना चाहिए। हम आशा करें कि केंद्र सरकार जल परिवहन को लक्ष्य के अनुरूप रणनीतिक रूप से विकसित करेगी। ऐसा किए जाने से देश में परिवहन के क्षेत्र में एक क्रांति देखने को मिलेगी, जिससे आम आदमी और अर्थव्यवस्था, दोनों लाभान्वित होंगे।

Date: 28-09-16

संधि और घेराबंदी

उड़ी में हुए आतंकी हमले के बाद से यह विचार मंथन जारी है कि भारत क्या-क्या कर सकता है। यों सैन्य कार्रवाई की मांग भी हुई, पर जल्दी ही साफ हो गया कि सीधे युद्ध को न्योता देना न तो समझदारी भरा कदम होगा न व्यावहारिक। इसके पीछे दो मोटे कारण नजर आए। एक तो यह कि भारत की तरह पाकिस्तान भी एटमी हथियार से लैस है। दूसरा, युद्ध से आर्थिक विकास बाधित होगा और खासकर विदेशी निवेशकों के बीच गलत संदेश जाएगा। यह इल्म होते ही इस पर विचार होने लगा कि दूसरे क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं। एक प्रमुख सुझाव यह आया कि भारत अगर सिंधु जल संधि को खत्म कर दे, तो पाकिस्तान के लिए त्राहि-त्राहि के हालात पैदा हो जाएंगे।

वैसी सूरत में भारत उस पर मनचाहा दबाव डाल सकेगा। इस सुझाव पर भारत सरकार का निर्णायक रुख क्या होगा, फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी। पर दो बातों से सरकार ने सिंधु जल संधि की समीक्षा के संकेत दिए हैं। एक, प्रधानमंत्री का यह कहना कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। दूसरा, संधि की समीक्षा के लिए एक अंतर-मंत्रालयी कार्यबल के गठन का प्रधानमंत्री का फैसला। कार्यबल इस बात की पड़ताल करेगा कि यह समझौता अब कारगर है या नहीं। लेकिन छप्पन वर्षों से चल रही इस संधि के कारगर होने, न होने का सवाल अचानक कहां से आ गया? सब जानते हैं कि असल मुददा पाकिस्तान को घेरने का है। सितंबर 1960 में हुई संधि के मुताबिक पूर्वी तीन नदियों व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को दिया गया, और पश्चिमी तीन नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम पर नियंत्रण पाकिस्तान को। तीन युद्धों के बावजूद, और उनके दरम्यान भी, यह संधि निरंतर बरकरार रही है। लेकिन अब यह कहने वाले कई लोग निकल आए हैं कि यह संधि पूरी तरह पाकिस्तान की तरफ झुकी हुई और भारत को इससे कोई फायदा तो दूर, उलटे नुकसान है, और भारत को जल्दी से जल्दी इस संधि को खत्म कर देना चाहिए। ऐसा कहने वाले यह भी कहते हैं कि सिंधु संधि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जरूरत से ज्यादा दरियादिली का नतीजा थी। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं कि यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता के फलस्वरूप हुई और एक-एक पहलू पर कई बरस तक गहन चर्चाएं हुई थीं।

सरकार को भी यह अहसास है कि इस संधि को तोड़ना आसान नहीं होगा। एक तो इसलिए कि ऐसा करने पर भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को धक्का लगेगा। संधि के टूटने पर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय पंचाट में जा सकता है। क्या भारत पंचाट के फैसले को न मानने की हद तक जाएगा? संधि के टूटने पर कई सारे नए विवाद पैदा होंगे। चीन से भी कई नदियां भारत आती हैं। अगर चीन भी वैसा ही व्यवहार करेगा, तो भारत किस मुंह से उसे अन्याय ठहराएगा? नेपाल और बांग्लादेश भी भारत को लेकर सशंकित हो सकते हैं, जिनके साथ नदियों के जल बंटवारे को लेकर भारत के समझौते हैं। पश्चिमी नदियों का पानी रोकने के लिए जो बांध और नहरें बनानी होंगी, उनके लिए एक तरफ विशाल खर्च की व्यवस्था करनी होगी और दूसरी तरफ विस्थापन की नई समस्या का सामना करना होगा। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि संधि के टूटने से दोनों तरफ पर्यावरणीय और मानवीय त्रासदी पैदा हो सकती है। क्या इससे आतंकवाद पर लगाम लगेगी? दरअसल, उड़ी हमले के मददेनज़र अपनी आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने तथा दुनिया के सामने पाकिस्तान की जवाबदेही के लिए अधिक से अधिक कूटनीतिक दबाव डालने की जरूरत है।

Date: 28-09-16

एंटीबायोटिक्स से तौबा

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने बीमारियों के ऐसे वायरसों का फैलाव रोकने के लिए रणनीति बनाई है, जिन पर दवाइयों का भी असर होना बंद हो जाता है। संगठन ने विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करके इन सुपरबग्स का मुकाबला करने के लिए एक्शन प्लान बनाया है।

संगठन का कहना है कि इस रणनीति के तहत तमाम देशों को दवाइयों को बेअसर करने वाले वायरसों का मुकाबला करने के लिए उनकी खुद की रणनीति बनाने में मदद की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि एंटीबायोटिक्स दवाइयों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करने की वजह से कई बीमारियों के विषाणुओं और कीटाणुओं को इन दवाइओं की आदत हो जाती है। यानी ये दवाइयां उन कीटाणुओं और विषाणुओं को खत्म करने में नाकाम रहती हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बहुत से देशों में लोग छोटी-छोटी बीमारियों में भी ताकतवर एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जिनकी वजह से उनके शरीर में उन दवाइयों की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि बीमारियों के विषाणुओं और कीटाणुओं पर उनका असर होना खत्म हो जाता है। नई रणनीति के तहत तमाम देशों को ऐसी दवाएं बनाने में मदद की जाएगी, जिनके जरिये सटीक इलाज किया जा सके।

साथ ही विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर लोग एंटीबायोटिक्स दवाओं का दुरुपयोग बंद नहीं करेंगे, तो दवाओं के बेअसर होने का खतरा बढ़ता जाएगा, क्योंकि कई वर्षों तक नई किस्म की एंटीबायोटिक्स दवाएं बनाना मुमकिन नहीं होगा।

संयुक्त राष्ट्र रेडियो में महबूब खान