29-07-2020 (Important News Clippings)
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Date:29-07-20
Floor Test Antidote
Political calculations are dictating each contrived move in Rajasthan
TOI Editorials
Every conceivable constitutional functionary has been roped in to resolve the Rajasthan political quagmire. But an elegant solution has eluded them all. This is most unfortunate because of the long-term implications of such machinations for democracy in India. The time tested practice requires a government with doubtful majority to quickly face a floor test. Yet this precedent has been sufficiently muddied in Rajasthan by all concerned. Rajasthan governor Kalraj Mishra, a BJP veteran, has stipulated a 21-day notice period for summoning the assembly amid the Covid pandemic but has indicated shorter notice if the government intends to prove its majority.
Congress, earlier angling for a quick floor test, had instead pressed the governor for a special assembly session to discuss the pandemic. This was a stupefying change of stance after claiming the support of 101 members in the 200 strong house. Perhaps, the wafer thin majority with a possibility of more desertions influenced chief minister Ashok Gehlot. The 19 MLA Sachin Pilot camp has stalled Speaker CP Joshi’s disqualification notice. But the two week long Manesar sojourn has solidified perceptions that their dissent has morphed into defection.
BJP would prefer to keep the Congress rebels in play until the floor test; otherwise with just 72 MLAs and 3 allied legislators it remains a bridge too far to oust Gehlot. This would explain BJP’s interest in the Pilot camp’s high court legal battle. The political crisis could not have come at a worse moment. Rajasthan logged 1,000 daily Covid cases for the first time last Saturday, with the trend solidifying in subsequent days. Demand for MGNREGA work has witnessed a steep rise pointing to massive rural distress and the need for responsive governance.
While political preoccupations and the plight of ordinary citizens often seem to exist in parallel universes in India, that divide has stood out starkly in this crisis ridden year. Conflicting personal ambitions of a CM and his deputy led Rajasthan to this pass. Leaked audio tapes alluding to money on offer to defecting MLAs mar the opposition BJP’s record too. The constant spectacle of horse trading in MLAs and MPs has prevented India from joining the ranks of mature democracies, where elected representatives enjoy freedom to diverge from their political parties on policy issues. As of now, the floor test is the quickest route to end the agony of all concerned. Hold one in Rajasthan without delay.
Date:29-07-20
Saving the tiger: How India’s successes in tiger conservation have pitched it into a global leadership role
Prakash Javadekar ,[The author is Union minister of environment, forest & climate change and information & broadcasting]
India, a nature lover nation, is home to the largest tiger habitat in the world. Today, the country has 70% of the world’s tiger population and the tally stands at 2,967. This is a huge conservation success for the people and the country at large. It is leading our culturally rich country to assume the position of leadership while epitomising the best biodiversity in India.
We have only 2.5% of the world’s land mass and 4% of fresh rain water resources, while 16% of the world’s human and cattle population resides in our country. Still, India has 8% of the world’s biodiversity. This is because of the Indian ethos of treating nature as part of life, in sync with human existence.
Recently, India’s latest Tiger Census was included in the Guinness World Records for having laid over 25,000 camera traps and having more than 35 million pictures. All were scanned with the aid of AI. This was the largest counting exercise ever taken up by any country across the globe. India had taken a vow in the 2010 St Petersburg Declaration to double the tiger population, but it achieved the target four years in advance.
Project Tiger was launched in 1973 with just nine tiger reserves. Today, India has 50 tiger reserves spread over 72,000 sq km. All these tiger reserves are assessed for independent management effectiveness. Success owes a lot to systematic and scientific tiger conservation methods, coupled with increased vigilance. Almost all organised poaching rackets have been dismantled; a good example is the central Indian landscapes where organised poaching by traditional gangs has been minimised considerably in the last six years.
Big cats are fast breeders if conditions are conducive. The enhanced protection has encouraged the tiger to breed. The voluntary rehabilitation of villages outside core areas in many parts of the country has also led to the availability of more inviolate space for tigers.
The importance of the number of tigers in the country lies in the fact that the tiger sits at the peak of the food chain and its conservation is a testimony of robust biodiversity. Increased tiger numbers show that prey bases and habitat are in good condition. We have more than 500 lions, 3,000 single-horned rhinos, 30,000 elephants, all in the wild. We do not encourage domestication of our wild animals.
In a unique move, an SOP has been issued to deal with orphaned/ abandoned tiger cubs and the old and injured tigers in our wild space. SOP has also been issued to deal with tiger depredation of livestock. Being in the leadership position, we share best practices through the Global Tiger Forum.
India has held capacity building workshops for field officers from Thailand, Malaysia, Bangladesh, Bhutan and Cambodia. Tiger reintroduction experiences have been shared with Cambodia and Russia. Many tiger countries have done field visits to various tiger reserves in our country. A joint report of Bangladesh and India has been brought out on the assessment of tiger status in the Sunderbans.
An ambitious Digital India programme for Smart Patrolling Protocol of Tigers, Monitoring System for Tiger’s Intensive Protection and Ecological Status (MSTrIPES) has also been initiated by the government. This has been scaled up to an Android platform and has been extended to all the 50 tiger reserves. We are now focussing on occupancy of tigers in the high altitude landscapes and the results are encouraging.
When we are dealing with climate change, rich biodiversity must be the base for our actions. We have decided to create 2.5 billion tonnes of carbon sink in 10 years. This is a huge target and India is among the few countries where the tree cover is increasing.
The government has levied carbon tax on coal production at the rate of $6 per tonne. We have also levied a sort of carbon tax on petrol and diesel. India has also raised its target of land restoration to 26 million hectares in a decade. Thus, India is walking the talk on its climate commitments at the Paris Agreement and doing more than many other countries.
Reform Beyond Recapitalising Banks
ET Editorials
Fifteenth Finance Commission chairman N K Singh did well to underscore the need for radical reform in public sector banks, beyond recapitalisation. Banks need systemic reform to change the culture and decision-making process. Ending neta-babu interference in banking operations is the first step. State sector bankers should have remuneration comparable to their private sector counterparts, removing any incentive for underhand ways of enriching themselves.
A tiered compensation structure with a respectable upfront compensation and larger components linked to medium- and longer-term performance, subject to clawback, makes eminent sense. This is in sync with the global norms to attract the best talent, and also the recommendations of the PJ Nayak Committee to Review Governance of Boards of Banks in India. It will encourage the culture to maximise returns in the long run. Now that PSB boards have been allowed to appoint chief risk officers with market-determined compensation, the case for market-based salaries to senior bankers is compelling. Transparency in decision-making while sanctioning a loan is vital to prevent practices such as evergreening of loans. Along with enforcing accountability, the government must ensure that State-owned banks have the functional autonomy to take commercial decisions. That means an end to criminal investigations of banking decisions at the discretion of some babu. Bank supervision must tighten, including through use of concurrent analysis of lending at individual and group levels.
Banks must be discouraged from exposure to long-term projects, entailing asset-liability mismatch, creating systemic risks. So, effective reform of banking involves creation of a vibrant corporate debt market, so that long-gestation projects get funded by issuing bonds.
दल-बदल कानून और राज्यपाल
संपादकीय
दल-बदल कानून 18 साल की जद्दोजहद के बाद 1985 में लाया गया और तब भी जब प्रजातंत्र का दल-बदल रूपी कोरोना वायरस नहीं थमा तो 2004 में 91वें संविधान संशोधन के साथ इसे और सख्त किया गया। लेकिन तब से आज तक इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों फैसलों के बावजूद स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी और हर स्पीकर, राज्यपाल, सरकार अपनी सुविधा के अनुरूप व्याख्या करते रहे। राजस्थान हाईकोर्ट ने किहोतो हलोहान केस में 1992 के सुप्रीम कोर्ट के पांच-सदस्यीय फैसले के बाद भी पिछले हफ्ते 13 सवाल उठाए। उसमें पहला सवाल था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या पार्टी के अंदर मतभेद को लेकर भी था या सिर्फ पाला बदलने या पार्टी छोड़ने को लेकर ही था। समझ में नहीं आता कि बगैर मतभेद के कैसे कोई पाला बदलता है या पार्टी छोड़ता है? भले ही भारतीय संविधान ने राज्यपाल के अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट रूप से कम से कम तीन अनुच्छेदों में वर्णित किए हों, इस राज्य के राज्यपाल ने मंत्रिमंडल की दो-दो सिफारिशों पर सवाल खड़े कर मामले को दरअसल और उलझा दिया। क्या कानून बनने के 19 साल बाद जब दोबारा संविधान संशोधन किया गया, तो इसका सम्यक निदान नहीं किया गया? सरकारिया कमीशन के अलावा तीन अन्य आयोगों सहित नौ-सदस्यीय संविधान पीठ ने भी इन मुद्दों पर विस्तार से अपनी राय दी। कम से कम केंद्र सरकार नहीं तो राज्यपाल तो अपने कानूनी सलाहकारों से जान सकते थे कि संविधान सभा ने राज्यपाल के अधिकार को लेकर तत्कालीन अनुच्छेद 153 (3) में प्रस्तावित किया था कि सदन की बैठक आहूत करना, सत्र खत्म करना या विधान-सभा भंग करना इस संस्था के विवेक पर छोड़ दिया जाए, लेकिन अंत में संविधान निर्माताओं ने कहा कि चूंकि इसके लिए मंत्रिमंडल की सिफारिश उपलब्ध होगी, इसलिए इस मुद्दे को राज्यपाल के विवेकाधीन नहीं छोड़ा जा सकता और वह ड्राफ्ट अनुच्छेद 174 बनाते समय हटा लिया गया। क्या इससे भी स्पष्ट और इससे भी मकबूल कोई दिशा-निर्देश संविधान निर्माता दे सकते थे? तमाम फैसलों और आयोगों की संस्तुतियों में राज्यपाल को कहा गया है कि जब भी लगे कि सरकार अल्पमत में आ गई है, तो उसका कर्तव्य है कि मुख्यमंत्री को बहुमत सदन में साबित करने को कहे। लेकिन यहां उलटी स्थिति है। मुख्यमंत्री सदन में बहुमत साबित करना चाहते हैं और राज्यपाल उसे टालना चाहते हैं । भारत में अपने आप में यह इस तरह की पहली घटना है।
समृद्ध जैव विविधता की गवाही देते बाघ
प्रकाश जावड़ेकर , ( लेखक केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं )
भारत एक प्रकृति प्रेमी राष्ट्र है। यहां बाघों का दुनिया भर में सबसे बड़ा प्राकृतिक निवास है। आज दुनिया भर के बाघों की आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा भारत में ही है। यहां आज बाघों की संख्या 2,967 है। यह देश के लिए बाघ संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ी सफलता है। बाघों की यह संख्या हमारी सांस्कृतिक समृद्धि की अगुआई करने के साथ ही भारत में सबसे अच्छी जैव विविधता होने का प्रतीक भी है। हमारे पास दुनिया की पूरी धरती का महज 2.5 प्रतिशत है। वर्षा जल के संसाधनों का हिस्सा केवल चार प्रतिशत है। देश में विश्व की 16 प्रतिशत मानव और मवेशी आबादी रहती है। दोनों को भोजन, पानी और जमीन की जरूरत होती है। इसके बावजूद अब भी भारत के पास विश्व की जैव-विविधता का आठ प्रतिशत हिस्सा है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि भारत में प्रकृति को जीवन का अंग मानने और उसे मानव अस्तित्व से जोड़ने का लोकाचार प्रचलित है। हमारे देश में लोग पेड़ों तथा जानवरों की पूजा करते हैं और प्रकृति को ब्रह्मांड के एक हिस्से के रूप में देखते हैं। जानवरों और पक्षियों को भोजन-पानी देने को एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है। इसलिए सभी बाधाओं के बावजूद दुनिया का यह सबसे बड़ा लोकतंत्र जैव-विविधता के मामले में समृद्ध है।
बाघों के प्राकृतिक आवास में 25,000 से अधिक कैमरों का जाल बिछाने और उनसे ली गई लाखों तस्वीरों के लिए हाल ही में भारत की नवीनतम बाघ गणना को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। सभी तस्वीरों को कृत्रिम बुद्धिमता (एआइ) की सहायता से स्कैन किया गया है। इस तरह यह किसी भी देश द्वारा कराया गया अब तक का सबसे बड़ा गणना कार्य है। गौरतलब है कि भारत ने 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा-पत्र में बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया था, लेकिन उसने इस लक्ष्य को निर्धारित समय से चार साल पहले ही हासिल कर लिया। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में सिर्फ नौ बाघ अभयारण्य के साथ की गई थी, जबकि आज भारत में 72,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 50 बाघ अभयारण्य हैं। इन सभी बाघ अभयारण्यों का स्वतंत्र प्रबंधन किया जाता है। नवीनतम आकलन से पता चला है कि 50 में से 21 बाघ अभयारण्य को बहुत अच्छा, 17 को अच्छा और 12 को संतोषजनक के रूप में आंका गया है, जबकि किसी को भी खराब का दर्जा नहीं दिया गया है। यह सफलता बाघ संरक्षण के व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीकों की वजह से मिली है। इसके दूसरे महत्वपूर्ण कारण के रूप में इस काम में बढ़ाई गई चौकसी का उल्लेख किया जा सकता है। शिकार के लगभग सभी अवैध धंधों को खत्म कर दिया गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मध्य भारतीय क्षेत्र है जहां पारंपरिक गिरोहों द्वारा किए जा रहे अवैध शिकार को पिछले छह साल के दौरान काफी हद तक कम कर दिया गया है। इसमें कोई दोराय नहीं कि अगर परिस्थितियां अनुकूल हों तो बाघ तेजी से प्रजनन करते हैं। मजबूत संरक्षण और उपयुक्त माहौल ने देश में बाघों को प्रजनन के लिए प्रोत्साहित किया है। इसी के साथ देश के कई हिस्सों में मुख्य क्षेत्रों के बाहर गांवों के स्वैच्छिक पुनर्वास से भी बाघों के लिए अधिक सुरक्षित जगह की उपलब्धता बढ़ी है। देश में बाघों की संख्या का महत्व इस तथ्य में निहित है कि बाघ भोजन शृंखला में सबसे ऊपर हैं और उनका संरक्षण मजबूत जैव-विविधता का प्रमाण है। बाघों की बढ़ी संख्या से पता चलता है कि उनके शिकार करने का क्षेत्र और प्राकृतिक वास उनके जीवन के अनुकूल है। हमारे देश के जंगलों में पांच सौ से अधिक शेर, 3,000 एकल सींग वाले गैंडे, 30,000 हाथी भी रहते हैं। हम वन्य जीवों को पालतू बनाने को बढ़ावा नहीं देते हैं।
एक अनोखे कदम के रूप में जंगल में अनाथ/परित्यक्त बाघ शावकों और बूढ़े हो चुके तथा घायल बाघों की देखभाल के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। बाघों द्वारा मवेशियों के शिकार के संकट से निपटने के लिए भी एक एसओपी जारी की गई है। हम नेतृत्व की स्थिति में होने की वजह से वैश्विक बाघ मंच के माध्यम से बाघ संरक्षण के सर्वोत्तम तरीके दूसरे देशों से साझा करते हैं। यहां यह ध्यान देने की बात है कि भारत ने थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान और कंबोडिया के अधिकारियों के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं। बाघ संरक्षण के अनुभवों को कंबोडिया और रूस के साथ साझा किया गया है। बाघ वाले बहुत देशों ने हमारे देश में विभिन्न बाघ अभयारण्यों का दौरा किया है। इस दिशा में हमने बाघ वाले सभी 13 देशों के साथ कई एमओयू और सहयोग समझौते भी किए हैं। सुंदरबन में बाघों की स्थिति के आकलन पर बांग्लादेश और भारत की एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की गई है।
सरकार द्वारा बाघों के स्मार्ट पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल, बाघों की गहन सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी स्थिति की निगरानी प्रणाली के लिए एक महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसे एंड्रॉयड मंच पर भी लाया गया है और इसे सभी 50 बाघ अभयारण्यों में लागू कर दिया गया है। हम अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बाघों के आवास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इसके परिणाम उत्साहजनक हैं। भारत में बाघों की एक बड़ी संख्या वास्तव में समृद्ध जैव-विविधता और बाघों के वैज्ञानिक संरक्षण का प्रमाण है। जब हम जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपट रहे हैं तब हमारे पास एक समृद्ध जैव-विविधता होनी ही चाहिए।
Date:29-07-20
काम, घर और कार्य स्थल पर करना होगा पुनर्विचार
अजय शाह , (लेखक नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी, नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं।)
जब महामारी का असर कम होगा तो हमारे पुराने तौर तरीकों में से कुछ लौट आएंगे। परंतु कार्यालयीन कामकाज में आया बदलाव काफी हद तक बरकरार रह जाएगा। अचल संपत्ति क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस आलेख में हम चर्चा करेंगे कि यह आखिर कैसे हो सकता है। उपभोक्ताओं से जुड़े वे कारोबार जहां ग्राहकों से निरंतर संपर्क की आवश्यकता है उनमें अचल संपत्ति की मांग कम होगी। कार्यालयीन स्थलों पर इसके प्रभाव का आकलन जटिल है लेकिन मांग में कमी आना तय है। सामान्य संतुलन का सिद्धांत अहम ढंग से काम करेगा और श्रम बाजारों तथा अचल संपत्ति बाजार को आपस में जोडऩे का काम करेगा। धीरे-धीरे जब आपूर्ति का समायोजन होगा तो इसमें कीमतों की अहम भूमिका होगी।
उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क वाले कारोबारों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों की बात करें तो मॉल में ग्राहक प्राय: रेस्तरां, जिम और सिनेमा हॉल के कारण जाते रहे हैं परंतु कोरोना काल में इन उद्योगों पर गहरी चोट पहुंची है। इनकी जगह लोग अब ई-कॉमर्स को अपना रहे हैं। यह बदलाव होता नजर आ रहा है। वाणिज्यिक अचल संपत्ति क्षेत्र की बात करें तो कार्यालयों में भी अहम बदलाव आ रहा है। अब काफी काम घर से होने लगा है। जब महामारी चली जाएगी तो क्या कामकाज के पुराने तौर तरीकों की वापसी हो जाएगी? अतीत में घर से काम करने के कई प्रयोग असफल साबित हो चुके हैं। परंतु अब कारोबारी हालात बदल चुके हैं जहां पारंपरिक तौर तरीके उतने उपयोगी नहीं हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से विपणन का काम करना अब सामान्य हो चला है। लगातार घर से काम करने के कारण तमाम कंपनियों को ऐसा प्रबंधन व्यवहार अपनाना पड़ा है जहां वे उन टीमों में तालमेल के साथ काम करा सकें जो एक साथ नहीं बैठतीं। शारीरिक मौजूदगी कम करने के अपने लाभ हैं। कई कंपनियों का कहना है कि घर से काम कराने से उनकी उत्पादकता में इजाफा हुआ है जबकि साथ ही साथ आवागमन की लागत में कमी आई है। इतना ही नहीं घर से काम कराने का एक लाभ यह हुआ है कि वरिष्ठ अधिकारी अब तमाम कर्मचारियों के बीच सीधे उस कर्मचारी से बात कर सकते हैं जिससे बात करना जरूरी हो। इन बातों को ध्यान में रखें तो कह सकते हैं कि घर से काम करने का सिलसिला काफी हद तक बरकरार रहेगा।
कार्यालयों का इस्तेमाल अत्यधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत बैठकों के लिए किया जाएगा। इन बैठकों की जरूरत तब होगी जब कोई कठिन वार्तालाप करनी हो, कुछ रचनात्मक सोचना हो, योजनाएं बनानी हों अथवा समीक्षा करनी हो। यानी कार्यालय काफी हद तक कन्वेंशन सेंटर की तरह हो जाएंगे जहां बैठक कक्ष और खानपान की सेवा होगी जबकि समूची प्रबंधन टीम के लिए छोटी पूर्णकालिक सुविधा भी होगी। इनका इस्तेमाल कार्य संस्कृति की स्थापना, मूल्यों को साझा करने और सद्भाव के लिए होगा। अधिकांश काम घर से किया जाएगा। महामारी के बाद मुंबई के कुछ अत्यधिक भीड़भाड़ वाले बाजार पुराने तौर तरीकों पर लौट जाएंगे लेकिन बड़ी तादाद में कंपनियां ऐसा नहीं करेंगी। कुछ कार्यालय पारंपरिक तरीके से काम करेंगे लेकिन साफ-सफाई बढ़ा देंगे जबकि अन्य घर से काम करने लगेंगे। दोनों का असर वाणिज्यिक अचल संपत्ति पर होगा।
कर्मचारियों को भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। देश में बड़ी तादाद में ऐसी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो काम नहीं करतीं। एक बार जब प्रबंधक घर से काम का प्रबंधन करना शुरू कर देंगे तो इन शिक्षित महिलाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। श्रमिकों की इस नई आपूर्ति का वेतन भत्तों पर भी बुरा असर पड़ेगा वहीं सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का यह उभार सामाजिक आधुनिकीकरण पैदा करेगा। अगर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कार्यालय में रहना महत्त्वपूर्ण है तो कार्यालय के पास आवास होना फायदेमंद होगा। देश के शहरी इलाकों में यातायात की कमजोर व्यवस्था के कारण ऐसे आवास की मांग बहुत बढ़ी है। परंतु अगर सप्ताह में कुछ ही दिन कार्यालय जाना होगा तो पास में रहने की जरूरत कम हो जाएगी।
अतीत में भारतीय कामगार वैश्विक निगमों से आईटी/आईटीईएस कंपनियों (टीसीएस और इन्फोसिस आदि)जैसे संगठनात्मक ढांचों की मदद से जुड़े हुए थे या फिर उन वैश्विक निकायों द्वारा सीधे नियुक्त किए जाते थे। एक बार वैश्विक निगमोंं में घर से काम शुरू होने के बाद अगला तार्किक कदम यही होगा कि वे अपने श्रमिकों को भारत में ही पदस्थ करें। यह तीसरा तरीका होगा जिसके माध्यम से भारतीय श्रमिक वैश्विक निगमों तक पहुंच सकेंगे। ऐसे श्रमिकों की मांग बढ़ेगी, वेतन-भत्ते बढ़ेंगे और रुपये को भी समर्थन मिलेगा। भारत में रात के समय ज्यादा काम होगा तो इन इलाकों में रात्रि जीवन बेहतर होगा। इन कामगारों को वर्ष में कुछ मौकों पर विदेश जाने का मौका भी मिलेगा।
ये सभी कारक आवासीय अचल संपत्ति बाजार को प्रभावित करेंगे। कार्यालय से दूर के इलाकों में रिहाइश बढ़ेगी। साथ ही पूर्ण सुविधा युक्त आवास की मांग बढ़ेगी ताकि घर से काम करने में परेशानी न हो।
एक बार घर से काम की व्यवस्था कारगर होने पर आवास संबंधी निर्णयों पर आवागमन के समय का दबाव नहीं रहेगा। उस स्थिति में आवास की प्रकृति और रिहाइश की संस्कृति को तवज्जो दी जाएगी। शहरी जीवन मसलन कैफे, संगीत, थिएटर आदि को प्राथमिकता मिलेगी, शारीरिक सुरक्षा, महिलाओं की इज्जत और महानगरीय संस्कृति आदि पर जोर होगा। कोलकाता, चेन्नई, बेंगलूरु और मुंबई के उपनगरीय इलाकों के साथ-साथ गोवा, पुदुच्चेरी और केरल तक में काम के लिए आने वाले श्रमिकों के लिए नए अवसर हो सकते हैं। कला, संस्कृति और ब्रॉडबैंड तथा नई आवासीय व्यवस्था के बीच दोतरफा प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होगी। उत्तर और दक्षिण के बीच का सांस्कृतिक भेद सुस्पष्ट होगा। श्रीलंका जैसे देशों में जाकर रहना बेहतर होगा क्योंकि वहां जीवन स्तर बेहतर है और कर दरें कम। देश में कर नीति पर दबाव आएगा क्योंकि देश के उच्च वेतन वाले लोग उच्च कर दरें स्वीकार नहीं करते।
हर बाजार में कीमत तब तक बदलती है जब तक मांग और आपूर्ति का असंतुलन दूर नहीं हो जाता। कीमत में गिरावट से मांग और आपूर्ति का धीमा समायोजन शुरू होता है। अचल संपत्ति बाजार का एक अहम गुण है इसमें लचीलापन न होना। किसी वाणिज्यिक इमारत को रिहाइशी बनाना आसान नहीं है क्योंकि उसमें न केवल भौतिक बल्कि सरकार के स्तर पर भी बाधा होती हैं। हमारे देश में लचीलेपन की कमी और अधिक है। जब आपूर्ति में लचीलापन न हो और मांग में बदलाव आए तो समायोजन का असर कीमत पर पड़ता है। इस वैश्विक संतुलन के आकार लेते ही भारतीय अचल संपत्ति बाजार में कीमतों में भारी बदलाव देखने को मिलेगा।
बढ़ेगी बेशुमार ताकत
संपादकीय
जिसका एक अरसे से इंतजार था, आखिरकर वह घड़ी आ गई। युद्धक विमान राफेल फ्रांस से चलकर भारत की धरती पर बुधवार को उतर जाएगा। वैसे पिछले साल बालाकोट की घटना के समय ही राफेल की कमी महसूस की गई थी, लेकिन लद्दाख में चीन के साथ उलझाव की स्थिति में अब इसकी महत्ता बढ़ गई है। जब पाकिस्तान स्थित बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना ने कार्रवाई की थी, तब अगर उस समय राफेल होता तो वहां ज्यादा नुकसान होता। यही नहीं, बाद में जब पाकिस्तानी वायु सेना ने जवाबी कार्रवाई की, तब भी इसकी कमी खली थी। बहरहाल, अब जब राफेल भारतीय वायु सेना में शामिल हो जाएगा, तब उसकी मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। राफेल चौथी-पांचवीं पीढ़ी के बीच का एक बहुउद्देशीय युद्धक विमान है, जो एक साथ कई भूमिकाओं का निर्वाह करने में सक्षम होगा। यह मेटयोर, स्कैल्प जैसी मिसाइलों से लैस होगा, जो हवा के साथ-साथ जमीन पर भी मार करने में सक्षम होंगी। खास बात यह है कि इन मिसाइलों की रेंज इतनी अधिक है कि दुश्मन के विमान इसके सामने बचाव की मुद्रा में होंगे। यह विमान समतल भूमि के अलावा पहाड़ी और ठंडे इलाकों के लिए भी उपयुक्त होगा। इसका मतलब यह हुआ कि चीन के खिलाफ इसकी उपयोगिता अहम होगी। हालांकि चीन का जे-20 पांचवीं पीढ़ी का युद्धक विमान है, लेकिन अपनी हथियार और सेंसर प्रणाली जैसी खासियतों के कारण यह उस पर भारी पड़ेगा। दरअसल, इसमें भारत की जरूरतों के मुताबिक करीब दर्जन भर बदलाव किए गए हैं। यही कारण है कि दुनिया के दूसरे देशों में संचालित राफेल से यह ज्यादा घातक है। इसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि इससे भारतीय वायु सेना की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अगर पाकिस्तान और चीन के साथ दो सीमाओं पर युद्ध छिड़ा, तो भारत को काफी संख्या में लड़ाकू विमानों की जरूरत पड़ेगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले वर्षो में हथियारों की खरीद पर राजनीति हुई, जिससे सेना का आधुनिकीकरण प्रभावित हुआ। राफेल भी इस राजनीति का अपवाद नहीं रहा। अगर हल्के लड़ाकू विमानों की बात छोड़ दी जाए, तो सुखोई के बाद राफेल ऐसा दूसरा विमान है, जो भारतीय वायु सेना को मिल रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि अब राजनीतिक दलों में राफेल को लेकर श्रेय लेने की होड़ मचे।
Date:29-07-20
जानने-समझने की दरकार
ज्ञानेन्द्र रावत
जब बात देश के गौरवाली इतिहास, साहस, शौर्य, बलिदान, युद्ध और योद्धाओं की आती है तो सहज ही राजस्थान का नाम जुबां पर आ जाता है। उसी राजस्थान की सीमा पर अरावली की पहाड़ियों के पूर्व में स्थित सवाई माधोपुर जिलांर्तगत रणथंभौर बाघ अभयारण्य देा में बाघ परियोजना का पर्याय है। इसकी समूची दुनिया में बाघों और अन्य जीव-जंतुओं के लिए ख्याति है।
अरावली और विन्ध्य पर्वत श्रंखलाओं के बीच अवस्थित यह इलाका लहरदार सूखे पतझड़ी जंगलों और उष्णकटिबंधीय झाड़ी वाले पेड़ों और हमे बहने वाली जल धाराएं, तालाबों और झीलों से घिरा हुआ है। इतिहास गवाह है कि ऐसे इलाके बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्घे, हिरन, सियार आदि अन्य वन्यजीवों, घड़ियाल जैसे जलजीवों और जंतुवर्गीय श्रेणी की सैकड़ों प्रजातियों के लिए सवरेत्तम होते हैं। वनाच्छादित क्षेत्र का स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष पर रहे बाघ के साथ-साथ छोटे वन्यजीवों और वनस्पतियों पर भी निर्भर होता है। चूंकि बाघ इस तंत्र का महत्त्वपूर्ण अंग है, इसलिए बाघ के विषय में लिखना और उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचारों के माध्यम से देश के जनमानस को अवगत कराना बड़ा ही दुरूह कार्य है।
अक्सर बाघ की संख्या, उनके शिकार और उनके संरक्षण के बारे में पढ़ने को मिलता है, लेकिन बाघ के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। यहां उसकी परिस्थिति, प्रकृति, व्यवहार और आचरण के बारे में तथ्यों को उजागर करने का अभूतपूर्व काम किया है प्रख्यात वन्यजीव विशेषज्ञ दौलत सिंह शक्तावत ने। शक्तावत के अनुसार आमतौर पर बाघ एकांत प्रिय होता है, लेकिन उनका सामाजिक जीवन भी होता है। वह अपने बच्चों को न केवल शिकार करना, उसके तरीके सिखाता है, शिकार के मांस को साझा करने के बारे में बताता है बल्कि बच्चों के शरारत करने पर डांटता भी है। वह किस तरह अपने शावकों का पालन-पोषण करता है, पालक की भूमिका का निर्वहन करता है, उनको भोजन उपलब्ध कराता है और जंगल में जीवित रहने का सबक सिखाता है। वह मुझे तीन उस्ताद, नूर और सुल्तान के परिवार को देखकर विश्वास हो गया। मुझे इस परिवार के कुछ पलों को देखने-समझने और कैमरे में कैद करने का सौभाग्य मिला है। मैंने देखा है कि उस्ताद ने कैसे अपने बच्चे सुल्तान को सिखाया कि जंगल में शिकार कैसे किया जाता है। जब सुल्तान अल्पवयस्क था, तो मैंने एक बार सांभर के मांस को साझा करने के बाद उसे अपने पिता के प्रति आक्रामक पाया। पहले तो उस्ताद ने उसे बर्दाश्त किया, लेकिन जब सुल्तान ने उसके आगे प्रभुत्व दिखाने की कोशिश की तो उस्ताद ने तुफानी गर्जना की जो सुल्तान को डरा देने के लिए काफी थी। अपने पिता के साथ हुई इस घटना के बाद सुल्तान पहले रणथम्भौर के परिधीय क्षेत्र और बाद में केलादेवी वन्य अभयारण्य की ओर चला गया। उनके अनुसार एक स्वस्थ बाघ जो जंगल में स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद विचरण करता हो, उसका वहां एक बहुत बड़े भू-भाग पर कब्जा हो, को अब प्राणी उद्यान में एक सीमित क्षेत्र में पिंजरे में बंद प्राणी की तरह कैद देखना वास्तव में बहुत ही दुखद है। बाघों की निगरानी और पदचिह्नों के जरिये उन्हें खोजने में किन-किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। आक्रामक उस्ताद नामक बाघ की कहानी, बहुतेरे उतार-चढ़ाव के साथ इस बात की मिसाल है। शक्तावत के अनुसार इतिहास में कुछ बाघ हमेशा याद रखे जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी उपस्थिति से एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी ताकत, फुर्ती और प्रभाव वास्तव में अद्धितीय है। उनमें आक्रामक झगड़ालू नर बाघ जालिम भी था, जिसने अपने लिए तानाशाह जैसे विशलेषण अर्जित किए थे, लेकिन उसने अपने स्वभाव के विपरीत अपने शावकों को पाल-पोसकर वनकर्मियों को आश्चर्यचकित कर दिया, जो तब केवल चार महीने के थे जब उनकी मां की मृत्यु हुई थी।
इतने छोटे शावकों की मां के बिना मृत्यु निश्चित थी, लेकिन जालिम ने न केवल उन्हें पाला बल्कि उनके लिए भोजन उपलब्ध कराया और बाद में उन्हें जंगल में जीवित रहने का सबक भी सिखाया। कभी-कभी एक कहानी शुरू करने के लिए सिर्फ एक झलक भर काफी होती है, ठीक वैसे ही यह भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव बाघ के साथ एक प्रेम कहानी है। उन्होंने रणथंभौर में वन एवं वन्यजीवों की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले ज्ञात-अज्ञात नायकों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने राष्ट्रीय जीव बाघ के बारे में जो समझ विकसित करने का महान कार्य किया है, उसे जानने-समझने की हमें बेहद जरूरत है।