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Date:29-06-17

Don’t panic on NPAs

They pose a problem but shouldn’t inhibit entrepreneurs and banks from taking risks

Parsa Venkateshwar Rao Jr.

Is the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) the magic bullet to shoot down the deadly Non-Performing Assets (NPAs)? The finance ministry, Reserve Bank of India (RBI) and public sector banks (PSBs) seem to believe so. There is a sudden note of cheer in the bleak street of financial dead-end.

IBC came into force last May but it took a year for the government to issue the Banking Regulation Ordinance this May, empowering RBI to direct banks to deal with companies whose debts have gone bad through the bankruptcy law. It was found that 12 of the biggest accounts of the “top 500 exposures”, accounting for 25% of NPAs, will come under the insolvency law. Of course, the bad debt will not disappear overnight. There is an elaborate process to be gone through, and it is complicated enough. The IBC Board has also announced the fast-tracking of cases dealing with NPAs.

The intriguing question that pops up is this: Why did it take so long for the government to have discovered the virtues of an insolvency law? It was on the anvil since 1999. A RBI report of July 1999 made the pertinent observation, “In some countries, all or bulk of banks’ provisions are general provisions and identified losses are written off at an early stage. Banks in these countries carry very little NPAs in their Balance Sheets. The recovery measures are also expeditious in view of stringent bankruptcy and foreclosure laws.”

It has however to be understood that the insolvency law is not meant only for handling the NPA crisis. It would be short-sighted if the purpose of the insolvency law is not understood in the context of a market economy, as having broader implications.

The finance ministry had said in its official note on May 11, 2016: “This is considered as the biggest economic reform next only to GST.” IBC was meant to create a friendly and supportive environment for businesses. The point is made clear in the official note: “The vision of the new law is to encourage entrepreneurship and innovation. Some business ventures will always fail, but they will be handled rapidly. Entrepreneurs and lenders will be able to move on, instead of being bogged down with decisions taken in the past.”

There are two important issues that are likely to be glossed over in the concern over NPAs. First, all NPAs are considered mala fide. That is, it is assumed that banks and borrowers had conspired to defraud public money, and they were not sincere in making the business ventures for which the loans were taken a success. The motive cannot be ruled out, especially with regard to government-backed infrastructure projects. But there is need to acknowledge the risk factor in a market economy: unless you dare to fail you will not succeed. Of course, risk cannot be treated cavalierly but needs to be subjected to rules of commercial prudence.The wilful defaulter and genuine business failure will have to be treated differently. This will require a sensible oversight mechanism on the part of the banks.

Secondly, the problem of NPAs requires sober analysis. It has to be understood that unlike in the US where the sub-prime mortgage crisis of 2007-08 – NPA under a different name – brought the big banks down and forced the US Federal Reserve to put in place a humongous bail-out package, in the Indian context the banks have not broken under the burden of NPAs. So the chest-beating over NPAs needs to be subdued, and there is need for informed criticism.RBI figures show that in 2014-15 NPAs constituted 4.3% of gross advances and 2.7% of total assets in of the scheduled commercial banks. In case of PSBs the corresponding figures were 5% and 3.2%. As a matter of fact, the situation in 2014-15 was much better than it was in 2003-04. The figures for 2003-04 were 7.2% of gross advances and 3.3% of total assets for the SCBs, and 7.8% and 3.5% for the PSBs. In absolute terms the moneys involved would run into thousands of crores, but in the context of the transactions of the banking system, the figures assume a more realistic proportion.

The central bank’s figures for NPAs from 1993 to 1998 show that the situation in those years was far more critical. The figures speak for themselves. Total NPAs: 23.2% (1993); 24.8% (1994); 19.4% (1995); 18% (1996); 17.8% (1997) and 16% (1998).One of the arguments made in the last five years has been that credit offtake from the banks in general and PSBs in particular was inhibited by the monstrous presence of NPAs in the balance sheets. While there is no doubt that the issue of NPAs needs to be managed quickly and efficiently, there is need to change the basic attitude towards losses and failures. The Indian economy cannot blossom if it cannot take failures and losses in its stride. India, its people, government and business folk have to give up aversion to risk if the country is to move ahead.

Date:29-06-17

Standoff again

China must realise that mutual trust is a two-way street

TOI Editorials

The standoff between Indian and Chinese troops in the Sikkim section of the Line of Actual Control (LAC) between the two countries has led to a suspension of the Kailash Mansarovar yatra via the new Nathu La route. The incident first flared when Chinese troops intruded into Indian territory and razed two Indian army bunkers near the Lalten post. Subsequently, a flag meeting was convened on June 20 where the Chinese side informed that they wouldn’t allow Indian pilgrims to cross over for the yatra through Nathu La.

Beijing now says its actions were in retaliation to Indian troops crossing over into Chinese territory. It will be recalled that the Nathu La route for the Mansarovar yatra was inaugurated in 2015, making the annual pilgrimage shorter and more comfortable. Apparently in recognition of the new BJP-led government in New Delhi, the new yatra route was projected as Beijing being sensitive to Hindu religious sentiments. Today, Beijing seems to be using the same principle to put pressure on New Delhi by blocking the pilgrimage via Nathu La.

There’s no denying that the current Chinese leadership believes in hyper-assertiveness about what it considers to be its own interests to the exclusion of all others. This is best exemplified by China’s state-run media recently criticising India for establishing a dedicated air freight corridor with Afghanistan, conveniently ignoring that Pakistan cuts off India’s land access. The bottom line seems to be: India can have no truck with Afghanistan because China’s ally Pakistan decrees this. China must jettison this short-sighted approach and move speedily to resolve territorial disputes with India by converting the LAC into the border, with minor adjustments that do not affect settled areas. That would eliminate the border standoffs which needlessly engender distrust and vitiate relations between the two nations.

Date:29-06-17

 Rebolting the steel frame

By Amitabh Kant The writer is CEO, National Institution for Transforming India (Niti) Aayog

It is not feasible for India to progress through the 21st century with 19th-century administrative systems. In the last three years, several innovative measures have been launched. They signal GoI’s intent to make the administrative machinery far more efficient, decisive and cohesive.

The first key reform is the shift in administrative focus from inputs and outputs to outcomes reviewed and monitored by the prime minister. Capacity, mobility, quality and safety have, for example, been identified as key outcome dimensions for road projects. In the case of railways, the key outcomes are operating ratio, passenger and freight yields, capital spending, redevelopment of railway stations and safety measures. For the first time, an outcome-based budget prepared by the Niti Aayog was presented to Parliament along with the Union Budget.Minutes of meetings, along with clear ownership and implementation timelines, are released and followed up periodically. Outcome-based reviews have abroad sweep: 15 infrastructure and social sectors have been reviewed, covering 72% of the total budget outlay. Key decisions have also been taken post-review. It was decided, for example, to increase the modal share of railways from 33% to 35% in 2016-17 in line with the long-term goal of 50% by 2032.

The second key initiative, Pro-Active Governance and Timely Implementation (Pragati), is an initiative where key infrastructure and social sector projects facing bottlenecks are taken up for review at the PM’s level. Pragati provides a forum for all stakeholders of key projects to voice their views, assigns clear responsibilities with strict timelines, expedites developmental projects by bringing the Centre and states on the same platform, and brings key projects under close supervision of the highest officials.

The third reform has been the creation of an immense sense of competitive spirit among states and districts by ranking them, and increasingly selecting them for projects through a challenge method. The ‘ease of doing business’ ranking of states has led them to initiate radical reforms by eliminating avast number of rules, regulations and procedures. Competitive pressure has led to newer states like Telangana, Jharkhand and Chhattisgarh making a quantum jump forward.It is also a means to break walls between different government agencies and enable best practices being shared. Since its launch, 18 Pragati meetings have been held and state projects worth over Rs 8.31lakh crore across critical infrastructure sectors have been fasttracked across states. Besides projects, 38 flagship programmes and schemes, along with grievances of 16 ministries and departments, have been reviewed.The ranking of districts on cleanliness under the Swachh Bharat initiative has also had a major impact, spurring change at the municipal level. The selection of cities for the Smart City programme through a challenge methodology has led cities to undertake reforms in urbanisation and implement projects by forming special purpose vehicles (SPVs) and housing all approvals in the SPVs.

The fourth key reform has been the formation of Groups of Secretaries (GoSs) to break silos, stimulate thinking across ministries and develop a roadmap for growth with commitment from all stakeholders.

Last year, eight GoSs were constituted to work on themes ranging from ‘Accelerated Growth with Inclusion and Equity’ to ‘Employment Generation Strategies’ and ‘Energy Conservation and Efficiency’. An innovative aspect of these groups was that they involved senior officials whose departments were not directly related to the theme. This encouraged cross-sectoral thinking.

Reforms are not possible if mindsets don’t change. Doing away with the resource allocation-focused Planning Commission, the scrapping of 1,175 obsolete laws, the merging of the railway budget and Union Budget, are all steps to make India an easier place to do business in and to enhance the quality of governance.Measures like scrapping the distinction between planned and non-Plan expenditures in the annual Budget will also help shift focus from reducing revenue deficit to increasing capital spending, thereby setting in motion the process for improving the quality of fiscal deficit.

Lateral entry has been instituted at senior levels at the Niti Aayog. Young professionals were the ones who primarily shouldered the task of explaining the different modes of digital payments across central ministries and states via digi-dhan melas after demonetisation. Secondments have also been introduced so that talented individuals from the private sector can bring about meaningful change through GoI while keeping their career path intact.It may take time for these reforms to manifest fully. But the direction is right and the pace is brisk. Administrative reforms will have to remain a continuous process, even as a lot has been achieved quietly in the last three years.

Date:29-06-17

रणनीतिक गठबंधनों में ही है चीन की चुनौती का जवाब

संपादकीय

चीन ने इस बार सिक्किम में नया विवाद खड़ा कर दिया है। उसका कहना है कि वह अपने हिस्से में सड़क का निर्माण कर रहा है, जिसमें भारतीय सेना रुकावट डाल रही है, जबकि एक वाइरल हुए वीडियो में चुंबी घाटी में बढ़ती चीनी टुकड़ी को भारतीय सैनिक मानव दीवार बनाकर रोकते दिखाई दे रहे थे। जिस जगह पर चीन ने विवाद खड़ा किया है वह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिकन नेक एरिया है, जो शेष देश को पूर्वोत्तर से जोड़ता है। एक माह पूर्व यह विवाद शुरू हुआ था, जब चीन वहां निर्माण सामग्री ले आया था। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मिल रहे थे लगभग उसी समय चीन ने यह उकसावे की कार्रवाई की है। चीन का पूरा इतिहास इसी तरह की हरकतों का रहा है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिन जब भारत यात्रा पर थे, तब भी चीनी सैनिक लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में कैम्प लगाकर बैठ गए थे। वन बेल्ट वन रोड योजना में अपनी संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर चीन के तरजीह न देने से भारत इसमें शामिल नहीं हो रहा है और यही चीन की नाराजगी की वजह है। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश की वास्तविक नियंत्रण रेखा और मेकमोहन रेखा का अस्पष्ट विभाजन है, सिक्किम में भारत और चीन के बीच बाकायदा अंतरराष्ट्रीय सीमा है। दरअसल, भारत व अमेरिका की ओर जारी संयुक्त बयान में ‘मूलभूत ढांचे के पारदर्शी विकास और संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान’ करने का आह्वान किया गया है, जिसका इशारा साफतौर पर चीन की वन बोल्ट वन रोड की ओर है। पिछले माह अफ्रीकी विकास बैंक की वार्षिक बैठक में भारत व जापान ने एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा बनाने पर सहमति जताई। यह एक समुद्री गलियारा है, जिसके केंद्र में व्यापार-व्यवसाय की बजाय अफ्रीकी देशों के हित अधिक हैं। इससे हिंद और प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों को खुला रखने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसके जरिये अफ्रीकी देशों को स्वास्थ्य, कृषि, आपदा प्रबंधन जैसे मानव विकास से जुड़े क्षेत्रों में मदद पहुंचाई जाएगी। इस घटनाक्रम से चीन बेचैन है चीन के सरकारी प्रकाशन ग्लोबल टाइम्स में लिखा भी गया कि चीन का सहयोगी बनने में ही भारत का भला है। उसे भारत के विशाल बाजार का लालच तो है पर उसका फायदा वह एहसान दिखाकर करना चाहता है। भारत के लिए यही उचित होगा कि वह रणनीतिक गठबंधों से चीन को माकूल जवाब दे।

Date:29-06-17

नवाचार में भारत ने की तरक्की मगर विरोधाभास भी कम नहीं

श्यामल मजूमदार

नवाचार के संदर्भ में हाल ही में कुछ अच्छी खबरें आईं। भारत वर्ष 2017 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में 60वें स्थान पर आ गया है जो एक साल पहले की तुलना में छह पायदान का सुधार दिखाता है। वर्ष 2015 में मिली 81वीं रैंकिंग से तुलना करें तो भारत ने नवाचार के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। त्रिनिदाद ऐंड टोबैगो, बोस्निया हर्जेगोविना और मोरक्को जैसे देश भी उस समय 140 से अधिक देशों की रैंकिंग में भारत से ऊपर मौजूद थे। भारत में नवाचार के प्रयासों का अंदाजा अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए दाखिल आवेदनों से भी लगाया जा सकता है। जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के आंकड़ों के मुताबिक भारत की तरफ से दायर पेटेंट आवेदनों की संख्या 8.3 फीसदी बढ़कर 1,529 हो गई जबकि एक साल पहले यह 1,423 रही थी।

Date:29-06-17

जरूरी है चीन की चुनौती का जवाब

आरपी सिंह (लेखक भारतीय सेना में ब्रिगेडियर रहे हैं)

इक्कीसवीं शताब्दी एशिया की सदी होगी। वर्ष 2050 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो भारत दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। चीन और भारत दो सबसे प्राचीन सभ्यता हैं और अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। ईसा से 1,600 वर्ष पूर्व समस्त वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में चीन और भारत की क्रमश: एक चौथाई और एक तिहाई हिस्सेदारी थी। उन्नीसवीं सदी के अंत में औद्योगिक क्रांति के चलते दोनों देश पिछड़ते गए और उन्होंने अपना आर्थिक एवं भूराजनीतिक महत्व खो दिया। उन्होंने औद्योगिक क्रांति के दौर की तकनीक नहीं अपनाईं जिनके दम पर जापान, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने तेज तरक्की की। साथ ही दोनों देश सदियों तक यूरोपीय औपनिवेशिक आतंक का दंश ङोलकर उत्पीड़न के भी शिकार बने, मगर आज चीन और भारत ने खुद को दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों के तौर पर पुनस्र्थापित किया है।

भारत में आजादी के बाद से ही व्यापार में बनी बाधाओं को आर्थिक सुधारों के जरिये दूर किया गया और मोदी सरकार के दौर में देश तेज आर्थिक वृद्धि की दिशा में अग्रसर हुआ। इतिहास साक्षी है कि आर्थिक संपन्नता के साथ ही प्रतिद्वंद्विता भी दस्तक देती है जिसमें उचित-अनुचित दोनों विकल्प आजमाए जाते हैं। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड यानी ओबीओआर के रूप में इसके लक्षण नजर भी आने लगे हैं जो चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग का एक बहुत बड़ा सपना है। इसकी प्रेरणा भी सदियों पहले चीन में कायम रहे हान राजवंश से मिली है जब चीन का पश्चिम से लेकर दक्षिण तक विस्तार था। तब चीन का व्यापारिक मार्ग उसकी पुरानी राजधानी शी से लेकर प्राचीन रोम तक फैला हुआ था जिसे रेशम मार्ग का नाम दिया गया। ओबीओआर असल में विकास की चाशनी में पेश सामरिक परियोजना ही है। चीन और शेष यूरेशिया के बीच संपर्क एवं सहयोग इसके मूल में है। इसके मुख्य रूप से दो तत्व हैं। एक ओबीओआर के रूप में जमीनी रेशम मार्ग और दूसरा समुद्री रेशम मार्ग यानी एमएसआर। यह महाशक्ति का दर्जा हासिल करने की चीनी ललक को भी जाहिर करता है।

ओबीओआर में मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोपीय देश शामिल हैं। इसके उलट एमएसआर निवेश और सहयोग को बढ़ावा देने वाली पहल है जिसे दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास वाला क्षेत्र यानी ओशियानिया और अफ्रीका में दक्षिण चीन सागर, दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के विभिन्न जल मार्गो द्वारा पूरा किया जाएगा। ओबीओआर और एमएसआर से जुड़ी हुई कुछ परियोजनाएं भी हैं। जैसे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी और दूसरा बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार आर्थिक गलियारा। ये दोनों परियोजनाएं भारत की सुरक्षा के लिए संभावित खतरा हैं। मई में बीजिंग में आयोजित सम्मेलन से भारत द्वारा किनारा करने की वजह यही थी कि सीपीईसी के जरिये चीन के हित जम्मू कश्मीर के उस इलाके से जुड़ जाएंगे जहां अरसे से विवाद बना हुआ है। भले ही चीन इसे व्यापार को बढ़ावा देने वाली पहल बता रहा हो, लेकिन इस्लामिक पाकिस्तान के व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक परिदृश्य पर इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। यहां भारत के समक्ष दो विकल्प हैं। एक तो ओबीओआर में शामिल होकर हमेशा के लिए चीन का पिछलग्गू बन जाए जिसकी कुछ स्वयंभू रणनीतिकार वकालत भी कर रहे हैं।

दूसरा विकल्प यही कि भारत चीन की चुनौती को स्वीकार कर ओबीओआर के जवाब में एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा यानी एएजीसी जैसा कोई माकूल जवाब पेश करे जो उसके कद को चीन के बराबर करते हुए तेज आर्थिक विकास के साथ ही एशिया, अफ्रीका और ओशियानिया में प्रभाव बढ़ाने में मददगार बने। 1इस बीच गांधीनगर में 24 मई को हुई अफ्रीकी विकास बैंक यानी एएफडीबी की 52वीं सालाना आम बैठक में भारत और जापान ने एएजीसी पर सहमति जताई। जमीन पर विकसित हो रहे ओबीओआर के उलट एएजीसी मुख्य रूप से समुद्री गलियारा है जो एक तरह की परामर्शीय पहल है। यह अफ्रीका को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अलावा ओशियानिया से भी जोड़ेगा। यह पहल पूरी तरह व्यावहारिक और लाभदायक होगी, क्योंकि यह ओबीओआर की तरह सरकारी वित्तीय मदद वाली परियोजना नहीं है। इसमें व्यापार और आर्थिक रिश्तों पर भी बहुत जोर नहीं होगा। अफ्रीकी लोगों के हित इसके मूल में होंगे। इससे एशिया और अफ्रीका में अवसरों और आकांक्षाओं की ऐसी राह खुलेगी जो स्वास्थ्य एवं दवा, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण, आपदा प्रबंधन और कौशल विकास से जुड़ी विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता देगा। यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त एवं खुला क्षेत्र बनाने पर जोर देता है जिसकी इस क्षेत्र में संपन्नता लाने में अहम भूमिका होगी।

भारत और जापान अंतराष्ट्रीय बिरादरी के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में औद्योगिक गलियारों के विकास को बढ़ावा देंगे। दूसरी ओर ओबीओआर व्यापार सहयोग बढ़ाने वाली कवायद है जो मुख्य रूप से यूरेशियाई देशों पर केंद्रित है। अफ्रीका में संपर्क एवं व्यापार में भारत के पास अपार अनुभव है। वहीं जापान के पास उन्नत तकनीक है। गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा तैयार करने में जापान की महारत एएजीसी में काम आएगी। यह जोड़ी चीन को कड़ी टक्कर देगी। जापान एएजीसी के लिए 200 अरब डॉलर देने को तैयार है और अफ्रीका में में 32 अरब डॉलर निवेश भी कर चुका है। यह जोड़ी यूरोपीय बाजार में भी सेंध लगाएगी। वहीं ‘मुक्त महासागरों’ पर जापान का जोर चीन की तिकड़मों पर उसकी असहजता ही दर्शाता है जिसमें चीन दक्षिणी चीन सागर में पैठ बनाने से लेकर हिंद महासागर में भी भारत को घेरने के लिए बंदरगाह तैयार कर रहा है जिसे ‘मोतियों की माला’ का नाम दिया गया है। भारत-जापान योजना में अपने पड़ोसियों और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच बनाने की भारत की मंशा को भी तवज्जो दी जा रही है जिसमें चीन द्वारा म्यांमार को लुभाने के चलते बाधा आ रही है।

अमेरिका के बाद चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसका आकार लगभग 10 लाख करोड़ डॉलर है। उसके पास तीन लाख करोड़ डॉलर का तो विदेशी मुद्रा भंडार ही है। उसकी तुलना में भारत का जीडीपी ही 2.849 लाख करोड़ डॉलर का है और विदेशी मुद्रा भंडार 372 अरब डॉलर। स्पष्ट है कि खजाने को देखते हुए भारत तीसरी दुनिया के देशों में विकास परियोजनाओं पर खर्च करने में चीन की होड़ नहीं कर सकता। पिछड़े देशों को अपने पाले में लाने के लिए चीन उचित-अनुचित तरीके अपना रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीति और पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हटने जैसी कवायदें वैश्विक मंचों पर चीन के लिए नेतृत्व की गुंजाइश बना रही हैं। फिर भी भारत फायदे की स्थिति में है। पश्चिमी देशों और रूस के बीच उसकी छवि अच्छी है जबकि चीन को अधिकांश देश संदेह की दृष्टि से देखते हैं। वहीं पीएम मोदी की असाधारण कूटनीतिक क्षमताएं वित्तीय मुश्किल का भी हल निकाल सकती हैं। एशिया और अफ्रीका के पिछड़े देशों में विकास परियोजनाओं के लिए भारत को अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, ताइवान और रूस जैसे देशों को भी साथ लेना चाहिए। भारत-रूस तो इस दिशा में कुछ आगे भी बढ़ा चुके हैं। अमेरिका को भी चीन के इस बढ़ते खतरे के प्रति भारत को आगाह करना ही होगा। चीनी आर्थिक साम्राज्यवादी चुनौती का तोड़ निकालने के लिए असल में दूरदर्शी कूटनयिक कौशल की दरकार होगी।

Date:28-06-17

बिना जमीन का आसमान

अरविंद कुमार सेन

इस बात का जोर-शोर से प्रचार किया जा रहा है कि युवाओं को अपने खुद के उद्यम (स्टार्ट-अप) खोलने चाहिए और सरकारी नीतियों का रुख अब स्टार्ट-अप की ओर ही रहेगा। क्या स्टार्ट-अप की राह पर चल कर हमारे देश में बड़े पैमाने पर व्याप्त बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है? जवाब पाने के लिए इस मसले पर तफसील से निगाह डालनी होगी।मोटे अनुमान के मुताबिक आने वाले बीस बरसों के दरम्यान हर साल तकरीबन सवा करोड़ लोग काम करने के लिए अर्थव्यवस्था में प्रवेश करेंगे। दूसरे लफ्जों में कहें तो इस दौरान हमारी आबादी का दो-तिहाई हिस्सा यानी तिरासी करोड़ से ज्यादा लोग पैंतीस बरस से कम आयु के हैं। इन्हीं के बल पर कहा जा रहा है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और जनसंख्या का बहुत सकारात्मक पक्ष है जिसके बल पर भारत जनसंख्या के ‘बोझ’ को वरदान में बदल सकता है। ये उस आयु वर्ग के लोग हैं, जो उत्पादन करने में सक्षम हैं और जिन्हें सामाजिक सुरक्षा या स्वास्थ्य सहायता जैसे सरकारी समर्थन की कम जरूरत है। अगर इन हाथों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए तो अर्थव्यवस्था की तकदीर बदल सकती है।

भारतीय नीति-निर्माताओं ने रोजगार सृजन के लिए स्टार्ट-अप का रास्ता चुना है। स्टार्ट-अप उन उद्यमों को कहा जाता है जो पूरी तरह नए विचार पर आधारित होते हैं। इन्हें पहली पीढ़ी के कारोबारी शुरू करते हैं और इनका बाजार में प्रवेश पहले से मौजूद परंपरागत कंपनियों के कारोबार को खत्म कर देता है। इसलिए स्टार्ट-अप को ध्वंसात्मक विचार (डिसरप्टिव आइडिया) कहा जाता है। दुनियाभर के टैक्सी बाजार में तूफान लाने वाली ट्राविस क्लानिक की उबर स्टार्ट-अप का सबसे मौजूं उदाहरण है। विचार के स्तर पर इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि स्टार्ट-अप खड़े करने वाले युवा उबर के सीइओ ट्राविस क्लानिक की माफिक अपने लिए न केवल अपनी बेरोजगारी खत्म करते हैं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करते हैं।मगर क्या स्टार्ट-अप संस्कृति को भारत में अपनाया जा सकता है? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे यहां विश्वविद्यालयों और समाज के बीच वैसा जुड़ाव नहीं है, जैसा दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्ट-अप कंपनियां खड़ी करने वाले अमेरिका में है। जानकार कई मर्तबा इस बात की ओर इशारा कर चुके हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में होने वाले शोध में मौलिकता का बड़ा अभाव है। स्टार्ट-अप किसी अलग टापू पर नहीं खड़े किए जाते हैं बल्कि समाज के भीतर रहकर उसकी समस्याओं को दूर करने की ललक रखने वालों द्वारा खड़े किए जाते हैं। मौलिकता का अभाव हमारे यहां पैदा हो रही कथित स्टार्ट-अप संस्कृति में भी झलकता है। कुछ मिसाल देखिए। जब स्टार्ट-अप की बात चलती है तो हमारे यहां सरकार और समाज आॅनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट का नाम सबसे पहले लेते हैं। लेकिन क्या फ्लिपकार्ट को भारतीय स्टार्ट-अप कहा जा सकता है?

आॅनलाइन शॉपिंग करने का विचार दुनिया में सबसे पहले अमेजन कंपनी की स्थापना करने वाले अमेरिका के जेफ बेजोस ने पेश किया था। बेजोस भारत की फ्लिपकार्ट की स्थापना से दस साल पहले अमेजन की नींव रख चुके थे। इतना ही नहीं, फ्लिपकार्ट के संस्थापक बिन्नी बंसल और सचिन बंसल अमेजन में काम कर चुके हैं। भारत की लगभग हर बड़ी स्टार्ट-अप कंपनी किसी न किसी विदेशी कंपनी की नकल पर खड़ी की गई है। उबर की नकल पर ओला और आइकिया की नकल पर पीपरफ्रे की स्थापना हुई है। फेहरिस्त काफी लंबी है।
दूसरी बात, हमारे यहां स्टार्ट-अप लोगों की समस्याओं का समाधान करने की गरज से पैदा नहीं हो रहे हैं। अमेरिका में 80 फीसद से ज्यादा आबादी तक इंटरनेट की पहुंच है वहीं भारत में महज 20 फीसद है। ग्रामीण भारत में यह आंकड़ा और ज्यादा बुरा है। हमारे यहां स्टार्ट-अप के नाम पर कर सुविधाओं का फायदा ले रही कंपनियों में से 90 फीसद से ज्यादा इंटरनेट आधारित हैं। और भी तह में जाएं तो अधिकांश स्टार्ट-अप कंपनियां का कारोबारी मॉडल एक जैसी हैं। ये कंपनियां ग्राहकों को सामान बेचने वालों से जोड़ती हैं और इसके लिए एक साझा इलेक्ट्रॉनिक मंच उपलब्ध कराती हैं। अधिकांश स्टार्ट-अप कंपनियां शॉपिंग सुविधा, होटल बुकिंग, कैब बुकिंग और फिल्म टिकट खरीदने जैसी सुविधाएं देने वाले कारोबारियों से ग्राहकों को जोड़ती हैं। कारोबार की भाषा में इसे मार्केटप्लेस मॉडल कहा जाता है।

जाहिर है, केवल मध्यम और उच्च वर्ग इन सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। देश की विशाल आबादी के लिए इन आॅनलाइन एग्रीगेटर कंपनियों का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहां कोई ऐसा स्टार्ट-अप सामने नहीं आया है कि जो बड़े पैमाने पर आम लोगों की दिक्कतों को दूर करने का रास्ता सुझाता हो। जब इन कथित स्टार्ट-अप कंपनियों का दायरा ही देश की बीस फीसद आबादी तक सीमित है तो देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले युवाओं को रोजगार कैसे दिया जा सकता है? इंटरनेट सुविधाओं पर पनपने वाली ये स्टार्ट-अप कंपनियां केवल एग्रीगेटर (मध्यस्थ) की भूमिका निभाती हैं और रोजगार के नाम पर केवल नाममात्र की नौकरियां पैदा होती हैं जो कंप्यूटर और अंग्रेजी भाषा में दक्ष चुनिंदा लोगों को ही मिलती हैं। याद रहे, इंटरनेट आधारित स्टार्ट-अप कंपनियां नौकरियों के सृजन से ज्यादा बड़े पैमाने पर नौकरियों का खात्मा करती हैं। मसलन फ्लिपकार्ट और ओयो होटल्स जैसी स्टार्ट-अप कंपनियों ने ग्राहकों और कंपनियों के बीच की सारी कड़ियां खत्म करके कितने बड़े पैमाने पर लोगों को बेरोजगार किया किया है! तीसरी और सबसे अहम बाधा सामाजिक क्षेत्र में है। स्टार्ट-अप संस्कृति से जो भी गिने-चुने फायदों हों, उनकी सफलता की संभावना भी क्षीण है क्योंकि इनकी सफलता के लिए जरूरी अनुकूलन के बीज हमारे समाज में नहीं हैं। दुनियाभर में स्टार्ट-अप की सफलता का आंकड़ा एक फीसद से भी कम है। ट्राविस क्लानिक ने उबर खड़ी करने से पहले तीस दफा विफल प्रयास किए। गूगल, एप्पल और अमेजन कंपनियों के संस्थापकों की भी यही कहानी है। लेकिन भारतीय समाज में विफलता को कलंक की तरह देखा जाता है।

किसी उद्यमी के तीस दफा विफल होने की हमारे देश में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पहली विफलता के बाद ही परिवार-समाज का दबाव उसको राह बदल लेने पर मजबूर कर देगा। सरकार भले ही लाख दावे करे मगर सरकारी नीतियों का ताना-बाना ऐसा है कि वह किसी नए विचार को पनपने ही नहीं देता है। सरकार ने स्टार्ट-अप नीति बनाई है लेकिन वह पहले से मौजूद स्टार्ट-अप कंपनियों का रास्ता आसान बनाती है, आंतरप्रेन्योर के दिमाग में अंकुरित होने वाले नए विचारों का नहीं। एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि हमारे देश में कारोबार शुरू करना या इससे आजीविका कमाना एक खास तबके का ही काम माना जाता है। ऐसे गहरे सामाजिक विभाजनों को अनदेखा करके हर किसी को अपना खुद का कारोबार खड़ा करने की बात कहना समस्या सुलझाने की बजाय उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश भर लगता है। इन चुनौतियों के चलते स्टार्ट-अप संस्कृति का पनपना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने नौकरियां देने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ कर अब रोजगार पैदा करने की जिम्मेदारी उलटे बेरोजगारों के कंधों पर ही डाल दी है। किसी भी लिहाज से इसे दूरदर्शी कदम नहीं कहा जा सकता है।

Date:28-06-17

साझेदारी का सफर

संपादकीय

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, दोनों देशों के रिश्तों में एक अहम घटना है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी की यह पहली अमेरिका यात्रा थी। फिर, उनकी इस यात्रा का मकसद पूरी तरह द्विपक्षीय मुद््दों पर बात करना था। वाइट हाउस में मोदी और ट्रंप की बातचीत बीस मिनट तय थी, पर वह पैंतीस मिनट चली। इससे दोनों पक्षों की बढ़ी हुई दिलचस्पी का ही संकेत मिलता है। इस मुलाकात से पहले अमेरिकी प्रशासन ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद््दीन को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया। जाहिर है, यह फैसला भारत के हक में है। इस घोषणा के लिए अमेरिका ने यही वक्त क्यों चुना, यह बताने की जरूरत नहीं है। यह भारत को संकेत देना था कि आतंकवाद के मामले में भारत के प्रतिअमेरिका का रुख पहले के मुकाबले कहीं अधिक अनुकूल है। इसके कुछ दिन पहले पाकिस्तान को अमेरिका की सामरिक मदद में कटौती करके भी ट्रंप ने ऐसा ही संकेत दिया था। दोनों नेताओं की बातचीत किन मुद््दों पर और किस दिशा में हुई इसका अंदाजा साझा बयान से लगाया जा सकता है।

साझा बयान भी इसकी तसदीक करता है कि मोदी और ट्रंप की यह मुलाकात द्विपक्षीय मसलों पर केंद्रित रही। यों इसमें कुछ गलत नहीं है। पर यह बात थोड़ी अखरती जरूर है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दम भरते हुए जब मोदी और ट्रंप बातचीत की मेज पर आए तो आतंकवाद को छोड़ कर कोई और वैश्विक चिंता उनके एजेंडे में नहीं थी। ओबामा के कार्यकाल में द्विपक्षीय बातचीत के बाद जारी साझा बयान में दोनों देशों ने जलवायु संकट से पार पाने के लिए मिलजुलकर काम करने और सौर ऊर्जा के लिए आपसी सहयोग को बुलंदी पर ले जाने का एलान किया था। पर इस बार साझा बयान में जलवायु संकट का कोई जिक्र नहीं आया। क्या अमेरिका बदल गया है, या यह बस ट्रंप प्रशासन का नजरिया है? साझा बयान बताता है कि दोनों देशों के लिए सुरक्षा संबंधी चिंता अहम थी, पर उससे भी ज्यादा अहम आर्थिक मसला था। अमेरिका चाहता है कि भारत सीमाशुल्क कम करने सहित उसके निर्यात में आने वाली बाधाएं जल्दी-जल्दी हटाए। क्या विडंबना है कि ट्रंप एक तरफ संरक्षणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ चाहते हैं कि भारत अपने घरेलू बाजार और घरेलू उत्पादकों की चिंता छोड़ अमेरिकी निर्यात के लिए पलक पांवड़े बिछाए।

एच-1 बी वीजा के सिलसिले में मोदी कोई ठोस आश्वासन नहीं पा सके, अलबत्ता अमेरिका ने अपने ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम का दरवाजा भारत के लिए भी खोल दिया है। इस मौके पर सैयद सलाहुद््दीन को दुनिया भर के लिए खतरा घोषित करके और पाकिस्तान को सीमापार आतंकी हमलों से बाज आने की चेतावनी देकर ट्रंप ने भारत को खुश करने की कोशिश की है। पर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए चेतावनी भरे और कड़े लफ्जों को याद करें, तो एक लंबा सिलसिला नजर आएगा। इसलिए ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान आज भी अमेरिका का गैर-नाटो मित्र देश है, और भारत की तुलना में यह कम रणनीतिक रिश्ता नहीं है। साझा बयान में दक्षिण चीन सागर के मामले में और उत्तर कोरिया के खिलाफ कार्रवाई पर भारत की सहमति दर्ज करा लेना अमेरिकी की कूटनीतिक चतुराई ही मानी जाएगी।

Date:28-06-17

A city laid waste

A new rapid bioremediation process that can remove garbage hills and end their ill effects, promises a low-cost solution to waste management and disposal. It is very important that alternative technologies are carefully evaluated on their merit.

Ahluwalia is chairperson, ICRIER, Delhi, and former chairperson of the high-powered expert committee on urban infrastructure and services. Patel is member, Supreme Court committee on solid waste management

Most Indian cities are surrounded by hills of garbage, which are a testimony to our neglect over a long period of managing and disposing of the waste we generate in the course of our household activities and commercial activities in the cities. The waste has been dumped for decades, dry and wet, plastic, textiles, and what have you, without sorting, on the outskirts of the cities. Even after the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 specified that landfill sites should be allocated on which sanitary landfills should be developed to receive the final residual waste, the sites have been used only as open dumpsites for all kinds of waste, mixed together.

The proliferation of airless open dumps of garbage leads to emissions of methane, which absorbs the sun’s heat, warms the atmosphere and contributes to global warming. Methane is over 20 times more potent as a heat trapping gas than carbon dioxide. At the same time, leachate, a black liquid oozing out from the waste as it slowly decomposes over a period of 25 to 30 years, contaminates soil and ground water, the latter being used by many in the urban areas as a primary source for drinking. Foul odour from the waste rotting in airless heaps, and smoke from the fires that routinely erupt in them, are other consequences of dumping waste in the open. The garbage hills are now closing in on the cities as the cities expand. The city residents have been going from pillar to post, from courts to the National Green Tribunal, in the hope of some corrective action.

Let us recall that it was civic action — a Public Interest Litigation in the Supreme Court in December 1996 by Almitra Patel, one of the authors of this column — that had put solid waste management on the agenda of the government. The court issued an order to set up an expert committee in January 1998 with Patel as a member, to submit a report on sustainable techniques of managing waste. Based on this committee’s report, the Municipal Solid Waste Rules, 2000 were notified by the Ministry of Environment and Forests.

Even though the progress has been very slow, we now have Solid Waste Management Rules, 2016 which cover much more than only municipal areas, provide for collection charges and for penalties on waste generators for non-compliance, and most importantly, unlike the earlier Rules, make it the duty of every waste generator to segregate the wet waste from the dry, that is, keep the two kinds of waste unmixed. This is actually in line with the duties outlined in Article 51A (g) of the Constitution which lists among every citizen’s fundamental duties, “to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife.”. Current laws in India are also very progressive in that they require “appropriate biological processing for stabilisation of waste”, whether or not the processed waste can be used or sold as compost, while landfilling is restricted to non-biodegradable inert wastes or pre- and post-processing rejects.

The challenge lies in implementation. The earlier so-called landfills, actually old dumps, are without bottom liners and side liners. Capping of these dumps is not a solution because it leaves methane and leachate to form for decades within the cosmetically covered heap. The disastrous effects of building on and around a “closed landfill” were so clearly demonstrated at Malad in Mumbai, where trapped landfill gases seeped sideways through the soil into the basement of the adjoining Mindspace Commercial Complex, wreaking havoc on every possible electronic equipment and causing unwellness for residents nearby.

The good news is that we have a simple, low-cost solution of bioremediation to remove the garbage hills and their lingering ill effects, which permanently achieves near-zero emission of harmful gases (such as methane, hydrogen sulphide, and ammonia) and leachate. A number of attempts at bioremediation and bio-mining were made from as early as 1998 in Nasik, Madurai and Mumbai, and there have been more since then. Most recently, Raaginii Jaain, a national expert on the Government of India’s Swachh Bharat Mission, has developed a rapid bioremediation process for old dumps (wrongly called landfills), and has successfully used it on old waste — six lakh tonnes at the Bhandewadi dump at Nagpur, 20 lakh tonnes at the Bandhwari dump shared by Gurugram (Gurgaon) and Faridabad, 10 lakh tonnes at Durg in Chhattisgarh, and three lakh tonnes in Gandhidham in Gujarat, among others.

Earlier bio-mining efforts by S.R. Maley and Birju Mundhra loosened thin surface layers of the garbage hill and formed this into windrows before screening. In Raaginii’s rapid method, the hill is terraced, grooved and then slashed to form high slices to let air into the waste and drain out leachate. Each heap is turned weekly, four times to ensure aeration of all parts of the waste and sprayed with composting microbes to accelerate biological decomposition. After four turnings, there is about 40 per cent volume reduction in the waste as the organic fraction of the original waste is degraded biologically by the bioculture. Specific microbes are also used for leachate treatment. Once the waste is stabilised, it is ready for bio-mining, and can be separated into different fractions which can then be used for different purposes — for compost, road sub-grade, making RDF (Refuse Derived Fuel) pellets, recycling plastics, or inerts for landfills.The first step in the bioremediation process at the Nagpur dump in 2016, for example, involved rearranging the old waste in long rows (windrows) on the ground, each heap being four feet wide and five feet high, with a three feet gap between any two adjacent rows to allow the vehicles to move.

In our visit to the Gurugram dumpsite, earlier in June, we saw the waste heaps in neat windrows and trickles of water in the gaps between the heaps where we were told there were rivers of leachate only six months ago when the operation began. There was no smell, nor many flies, and reduced volume of waste — again, a contrast from the scenario in November 2016, we were told. The waste was ready for bio-mining, and this has begun, reviving and using the old compost plant equipment with the arbitrator’s permission while the financial issues between the earlier operator and the Faridabad Municipal Corporation are being resolved.

There are other entrepreneurs and innovators who are also trying bioremediation of old waste. What these examples show is the superiority and simplicity of bioremediation in that it is low-cost and environment-friendly. The most valuable part of this exercise is that the land which was hosting waste dumps is now fully recovered for alternate uses. Since it is very hard to win local acceptance for new waste processing sites, the recovered land can be used for waste management.

There is also a lesson here for decision makers at all levels in government. Equipment suppliers are usually keen to push the technology they are providing and they often have lobbying capacity to predispose the policy in favour of a particular technology. It is very important that alternative technologies, including the simpler and cost-effective ones, are carefully evaluated on their merit.

Date:28-06-17

Warm in Washington: Modi in U.S.

PM Modi and President Trump exceed the muted expectations for their first meeting

Ahead of Prime Minister Narendra Modi’s first meeting with President Donald Trump, concern had grown about the future course of the bilateral relationship, particularly whether Mr. Trump would maintain his predecessors’ commitment to its strengthening. These worries rested on Mr. Trump’s rewriting the equation with Europe, reversing the American stand on China and in West Asia. They were also fuelled by his harsh words on trade tariffs, immigrants and climate change, an issue on which he specifically targeted India. Mr. Modi and Mr. Trump have put many fears to rest, their meeting marked by personal bonhomie. This was reflected in Mr. Modi’s attempt to engage Mr. Trump’s family, perceived to be an important power centre in the White House. He invited his daughter Ivanka Trump to an entrepreneurship summit in India. Her husband Jared Kushner was a part of the delegation-level talks. Importantly, the India-U.S. joint statement has exceeded expectations, with an emphasis on the need for Pakistan to stop attacks on India launched from its soil, and for China to forge its Belt and Road Initiative taking into account India’s concerns on territorial and sovereignty issues. Equally important has been the continuity in the India-U.S. strategic partnership goals, albeit with a softening of the tone on China’s actions in the South China Sea. Mentioning North Korea, West Asia and Afghanistan, the statement talks of a “growing strategic convergence” between the two countries and a shared vision on world affairs. That neither side brought up the phrase “shared values” or took questions from the media may be seen as a departure from past meetings, but it is not a divergence from the views and preferences of both leaders. It may even indicate further convergence between them.

Date:28-06-17

साइबर हमलों की वजह बिटक्वाइन तो नहीं

संपादकीय

दुनिया भर में पिछले कुछ सालों के दौरान साइबर हमलों में वृद्धि हुई है। इसकी एक बड़ी वजह आभासी मुद्रा बिटक्वाइन को माना जा रहा है। इसका इस्तेमाल कालाधन, हवाला और आतंकी गतिविधियों में ज्यादा हो रहा है। भारत समेत ज्यादातर देशों में इसे कानूनी वैधता नहीं दी है। संभवत: यही एक बड़ी वजह है कि रैनसमवेयर जैसे साइबर हमलों की चपेट में भारत जैसे देश कम आ रहे हैं और जहां इसे वैधता मिली हुई है, वहां ज्यादा हमले हो रहे हैं।

हमले बढ़े
वर्ष 2016 में पूरी दुनिया में रोजाना रैनसमवेयर के 4000 से भी अधिक हमले हुए। वहीं 2015 में रैनसमवेयर के करीब 1000 मामले सामने आए। साइबर अपराधों से पिछले साल कारोबारी जगत को 30 खरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 210 खरब डॉलर तक पहुंच सकता है।

ये निशाने पर
साइबर हमलों के निशाने पर सभी तरह के उद्योग और छोटी-बड़ी कंपनियां आती हैं। वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सेवाएं और खुदरा कारोबार साइबर हमलों के सर्वाधिक शिकार होते रहे हैं। भारत के मामले में साइबर हमलों का असर विभिन्न तरह के उद्योगों पर देखा गया है, भले ही वह उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क रखने वाला हो या न हो। वित्तीय सेवाएं, औषधि, तेल एवं गैस के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र साइबर हमलों के प्रमुख निशाना रहे हैं।

भारत ने समिति बनाई
बिटक्वाइन जैसी आभासी मुद्रा के मामले पर भारत सरकार विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श कर रही है। सरकार ने पिछले साइबर हमले के बाद एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस समिति के सामने मंगलवार को प्रस्तुतीकरण भी दिया। समिति को बिटक्वाइन को प्रतिबंधित, नियंत्रित या स्वनियमित करने पर राय देने को कहा था। कंपनी मामलों का मंत्रालय उन कंपनियों पर कड़ी नजर रखे हुए है जो लेनदेन में बिटक्वाइन जैसी आभासी मुद्रा का इस्तेमाल करती हैं। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के क्षेत्रीय निदेशकों के अलावा कंपनी रजिस्ट्रार को ऐसी मुद्राओं के लेनदेन करने वाली कंपनियों से जानकारी हासिल करने का निर्देश मई में दिया गया था।

क्या है बिटक्वाइन
बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी है। जैसे रुपये, डॉलर और यूरो खरीदे जाते हैं, वैसे ही इसकी भी खरीद होती है। ऑनलाइन पेमेंट के अलावा इसे परंपरागत करेंसी में भी बदला जाता है। बिटक्वाइन की खरीद-बिक्री के लिए एक्सचेंज भी हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए इस करेंसी से बिना किसी मध्यस्थ के लेनदेन किया जा सकता है। इसे डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है।

कितना मूल्य है
– भारत में एक बिटक्वाइन 1,09,078 रुपये का है।
– अमेरिका में इसकी कीमत 1710 डॉलर है।
– ब्रिटेन में एक बिटक्वाइन 1337 पाउंड का है।

भारत भी खतरे से बाहर नहीं
इस साल अब तक हुए दो बड़े साइबर हमले का भारत पर कोई खास असर नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और यूरोपीय देशों की तुलना में भारत की साइबर सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में यहां किसी भी समय ऐसा हमला हो सकता है। पाकिस्तानी और चीनी हैकर अकसर भारतीय संस्थानों की साइटों को हैक करने की कोशिश करते रहते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि रैनसमवेयर जैसा कोई साइबर हमला भारत में हुआ तो बचाव करना बेहद मुश्किल होगा। इसकी वजह यह है कि यहां ज्यादातर सर्वर सुरक्षित नहीं हैं। संतोष की बात यह है कि ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरह भारत में अभी पूरी व्यवस्था कंप्यूटरीकृत नहीं है।

कैसे बचाव करें
साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि कंप्यूटर के सिक्योरिटी सिस्टम को हमेशा अपडेट करते हुए फायरवाल और बढ़िया एंटी वायरस साफ्टवेयर का इस्तेमाल जरूरी है। तमाम संगठनों या आम लोगों को एहतियात के तौर पर जरूरी फाइलों को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में कापी कर लेना चाहिए। इसके अलावा अनजान मेल या पोर्न साइटों से भी सावधानी बरतने चाहिए।

साइबर बीमा
साइबर बीमा में निवेश अभी बहुत कम है। वैश्विक स्तर पर साइबर बीमा बाजार करीब 4 अरब डॉलर का है और इसके वर्ष 2025 तक बढ़कर 20 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। वहीं भारत में साइबर बीमा का बाजार 30 करोड़ रुपये ही है और वर्ष 2020 तक इसके 75 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

बड़े साइबर हमले
– याहू (2013): ये अब तक का सबसे बड़ा डाटा चोरी का मामला था। इस साइबर हमले में करीब एक अरब अकाउंट से डाटा चोरी किया गया।
– ईबे (2014): 14.50 करोड़ यूजर्स को पासवर्ड बदलने को कहा गया था। साइबर हमले में हैकर्स ने उपभोक्ताओं का पासवर्ड, नाम और जन्मतिथि जैसा डाटा चोरी कर लिया था।
– सोनी (2014): सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट पर हुए साइबर हमले में 47 हजार कर्मचारियों और कलाकारों की निजी जानकारी लीक हो गई थी।
– यूएस सेंट्रल कमांड (2015): हैकर्स ने दावा किया कि सेंट्रल कमांड के यूट्यूब और ट्विटर के लिंक उन्होंने हैक कर लिए हैं। दावे को सच साबित करने के लिए कमांड का लोगो चेंज कर उसकी जगह एक नकाबपोश का चेहरा लगा दिया गया था।
– एश्ले मेडिसन (2015): एडल्ट डेटिंग वेबसाइट को हैक करने के बाद हैकर्स ने इसके 3.7 करोड़ उपभोक्ताओं के नाम जाहिर करने की धमकी दी थी।
– टॉक-टॉक (2015): करीब 1.57 लाख उपभोक्ताओं की निजी जानकारी हैकर्स ने हासिल कर ली। 15,656 अकाउंट्स नंबर, सॉर्ट कोड और क्रेडिट कार्ड जानकारी चोरी कर ली।
– माय स्पेस (2016): माना जाता है कि 36 करोड़ पासवर्ड और ई-मेल कुछ साल पहले चोरी कर लिए गए। इन्हें छिपे हुए इंटरनेट मार्केटप्लेस में प्लेस किया गया।

Date:28-06-17

स्मार्टफोन ने कम कर दिए साइबर चोरी के रास्ते

मुकुल श्रीवास्तव, एसोशिएट प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय

बात ज्यादा पुरानी नहीं है, जब लोग ब्रांडेड कंप्यूटर खरीदने की बजाय उसे असेंबल कराना ज्यादा पसंद करते थे और ज्यादातर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पाइरेटेड होते थे। धीरे-धीरे तकनीक ने पैठ बनाई और लोग भी जागरूक हुए। सॉफ्टवेयर निर्माताओं ने भी जेनुइन सॉफ्टवेयर खरीदने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर की कीमतें कम कर दीं। एंटी पाइरेसी तकनीक बनाने वाली कंपनी मोजो के एक शोध के मुताबिक, पूरी दुनिया में पाइरेसी साइट पर जाने वालों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले छह प्रतिशत की गिरावट आई है। इसका एक कारण नेटफ्लिक्स जैसी वीडियो कंटेंट उपलब्ध कराने वाली वेबसाइट का आना भी है, जो दुनिया के चार देशों को छोड़कर हर जगह अपनी सेवाएं दे रही है और दूसरा हॉट स्टार जैसे वीडियो एप की सफलता है।

पूरी दुनिया में पाइरेसी एक बड़ी समस्या है और इंटरनेट ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। सॉफ्टवेयर पाइरेसी से शुरू हुआ यह सफर फिल्म, संगीत धारावाहिक तक पहुंच गया। मोटे तौर पर पाइरेसी से तात्पर्य किसी भी सॉफ्टवेयर, संगीत, चित्र या फिल्म आदि के रि-प्रोडक्शन से है, जिसमेें मौलिक रूप से इनको बनाने वाले को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता। पाइरेसी से पैदा हुई आय इस गैर कानूनी काम में शामिल लोगों में बंट जाती है। इंटरनेट से पहले यह काम ज्यादा श्रमसाध्य था और इसकी गति धीमी थी, पर इंटरनेट ने इसमें खासी तेजी ला दी, जिससे मुनाफा भी बढ़ा है। भारत जैसे देश में, जहां इंटरनेट बहुत तेजी से फैल रहा है, ऑनलाइन पाइरेसी का कारोबार भी अपना रूप बदल रहा है। पहले इंटरनेट स्पीड कम होने की वजह से ज्यादातर पाइरेसी टोरेंट से होती थी, पर टोरेंट वेबसाइट पर विश्व-व्यापी रोक लगने से अब भारत में पाइरेसी का चरित्र बदल रहा है। हाई स्पीड इंटरनेट जब स्माटफोन से हर हाथ में पहुंचने लगा, तो लोग पाइरेटेड कंटेंट सेव करने की बजाय सीधे इंटरनेट स्ट्रीमिंग से देखने लगे।

ऑनलाइन पाइरेसी में दो चीजें होती हैं। पहली, सॉफ्टवेयर और दूसरी, ऑडियो-वीडियो कंटेंट, जिनमें फिल्में, गीत-संगीत शामिल हैं। सॉफ्टवेयर की लोगों को रोज-रोज जरूरत होती नहीं, वैसे भी मोटे तौर पर काम के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आज ऑनलाइन मुफ्त में उपलब्ध हैं या फिर काफी सस्ते हैं। लेकिन आज की भागती-दौड़ती जिंदगी में जब सारा मनोरंजन फोन की स्क्रीन में सिमट आया है और इन कामों के लिए कुछ वेबसाइट वैसा सारा कंटेंट उपभोक्ताओं को मुफ्त उपलब्ध कराती हैं और अपनी वेबसाइट पर आने वाले ट्रैफिक से विज्ञापनों की कमाई करती हैं। लेकिन कंटेंट उनका नहीं होता और उस पर विज्ञापन से जो कमाई वे कर रही होती हैं, उसका हिस्सा मूल हिस्सा कंटेंट प्रोवाइडर तक नहीं पहुंच पाता।

इंटरनेट की गति काफी बढ़ जाने के बाद उपभोक्ता को अब बार-बार कंटेंट बफर नहीं करना पड़ता, यानी अभी सेव करो और बाद में देखो वाला वक्त पीछे छूट रहा है। यू-ट्यूब जैसी वीडियो वेबसाइट, जो कॉपीराइट जैसे मुद्दों के प्रति जरूरत से ज्यादा संवेदनशील है और पाइरेटेड वीडियो को तुरंत अपनी साइट से हटा देती है। लेकिन यह भी सच है कि इंटरनेट के इस विशाल समुद्र में ऐसी लाखों वेबसाइट हैं, जो पाइरेटेड आडियो-वीडियो कंटेंट उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा रही हैं। मोजो की ही रिपोर्ट के मुताबिक, पाइरेसी के लिए जिस तकनीक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसमें स्ट्रीमिंग पहले नंबर पर है, जिसका कुल पाइरेसी में योगदान लगभग 32.5 प्रतिशत है। दूसरे नंबर पर पब्लिक टोरेंट और उसके बाद वेब डाउनलोड, प्राइवेट टोरेंट और स्ट्रीम रिपर्स जैसे नाम शामिल हैं। भारत जैसे देश, जो पाइरेसी की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं, वहां नेट की उपलब्धता का विस्तार पाइरेसी की समस्या को पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकता, पर कम जरूर करेगा, इससे आश्वस्त हुआ जा सकता है। कारण यह कि भारत में भी अब डेस्कटॉप या लैपटॉप के मुकाबले स्मार्टफोन की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व में ऑनलाइन पाइरेसी में शामिल 64 प्रतिशत लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर के माध्यम से ही पाइरेसी साइट पर जाते हैं, जबकि मोबाइल फोन के माध्यम से इन साइट पर जाने वाले लोगों की संख्या मात्र 35 प्रतिशत है।

Date:28-06-17

सिक्किम सीमा पर तनाव

संपादकीय

सिक्किम में पिछले कुछ दिनों में चीन ने जो रवैया अपनाया है, वह चौंकाने वाला है। सिक्किम में भारत-चीन सीमा पर दोनों देशों के दावे हमेशा से अलग-अलग रहे हैं, इसके अलावा एक सच यह भी है कि सिक्किम के भारत में विलय को चीन ने कभी स्वीकार नहीं किया। बावजूद इसके कि यह विलय पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ था। सिक्किम की जनता का बहुत बड़ा बहुमत इस विलय के पक्ष में था। इसके साथ ही एक बड़ा सच यह भी है कि इस इलाके में भारत-चीन सीमा सबसे शांत सीमाओं में शामिल रही है। अभी चंद रोज पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह ऐसी सीमा है, जहां पिछले कई बरस में एक भी गोली नहीं चली। फिर अचानक क्या हुआ कि इस सीमा पर तनाव दिखने लगा? तनाव के पहले संकेत तब दिखे, जब यह खबर आई कि चीन ने नाथुला दर्रे के रास्ते से कैलाश- मानसरोवर जा रहे तीर्थयात्रियों के जत्थों को रोक दिया है। पहले कहा गया कि भारी बारिश से रास्ता खराब हो गया है, इसलिए उन्हें चीन में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई। इस बात की पोल खुली, तो दूसरा तर्क आ गया कि भारतीय सेना नियंत्रण रेखा पार करके चीन में घुस आई, इसलिए यात्रा को रोक दिया गया। तभी खबर आई कि चीन सेना ने डोका ला इलाके में हमला बोलकर भारतीय सेना के दो बंकर तोड़ दिए हैं। भारतीय सेना के चीन प्रवेश के सुबूत तो नहीं मिले, लेकिन चीनी सेना के भारत प्रवेश के ये सुबूत बहुत स्पष्ट हैं।

अब रक्षा विशेषज्ञ विभिन्न घटनाओं के तार जोड़कर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह क्यों हुआ? एक तो इसे दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। दलाई लामा जब अरुणाचल यात्रा पर गए थे, तब चीन ने न सिर्फ इसका विरोध किया था, बल्कि यह भी कहा था कि भारत को इसके नतीजे भुगतने होंगे। हमें पता नहीं है कि ‘नतीजे’ से चीन का क्या अभिप्राय था? पर अगर ताजा तनाव को दलाई लामा के दौरे से जोड़ा भी जाए, तो सवाल यह है कि चीन ने उनकी यात्रा के इतने दिनों बाद यह समय क्यों चुना? इस तनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विदेश नीति के ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ दूसरे मुद्दों के साथ ही भारत और अमेरिका के बीच चीन एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर दोनों देशों के हित आपस में मिलते हैं। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत के शामिल होने से लेकर पाकिस्तान में बैठे बड़े आतंकियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई जैसे मुद्दों पर अमेरिका जहां भारत का समर्थन कर रहा है, वहीं चीन खुलकर इन मामलों में भारत का रास्ता रोके हुए है। संभव है कि ताजा घटनाओं से चीन दुनिया को यह संदेश देना चाहता हो कि भारत और चीन के बीच रिश्ते पहले ही तनावपूर्ण हैं। वैसे कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह तनाव किसी गलतफहमी की वजह से हो सकता है, जो कठिन भौगोलिक इलाकों वाली सीमाओं पर अक्सर हो जाती है।

सच कुछ भी हो, तनाव अभी इतना नहीं बढ़ा कि हम यह मान लें कि अब वापसी संभव नहीं है। यह तनाव किसी गलतफहमी की वजह से हुआ हो या गलत नीयत की वजह से, दोनों ही स्थितियों में पहली जरूरत यही है कि दोनों देश इस मुद्दे पर आपसी संवाद कायम करें। चीन कम से कम पाकिस्तान तो नहीं ही है, जिसके साथ संवाद का आपसी तनाव पर अक्सर कुछ भी असर नहीं दिखता। भारत और चीन के बीच ऐसे तनावों का एक इतिहास रहा है और दोनों देश इतने परिपक्व हैं कि वे इससे आसानी से निपट भी लेते हैं। बावजूद इसके कि दोनों देशों की सीमा समस्या का समाधान आसान नहीं, शांति बहाल करना इतना कठिन भी नहीं।

Date:28-06-17

जारी रहेगी दोस्ती

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर जो भी बातें की जा रहीं थीं उनमें आशंकाओं और अनिश्चितताओं का तत्व ज्यादा था। इसका कारण यही था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अभी तक के व्यवहार में एकरूप संयम का अभाव रहा है। यह प्रश्न उठाया जा रहा था कि मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ जिस तरह की व्यक्तिगत मित्रता स्थापित कर ली थी, उस तरह ट्रंप के साथ संभव होगा या नहीं? यह स्वाभाविक भी था। हालांकि, दोनों नेताओं की बैठकों के बाद काफी हद तक आशंकाओं का निवारण तो हो गया है, क्योंकि कुछ भी असामान्य घटित नहीं हुआ। वास्तव में दो नेताओं के संबंधों में उनके मुलाकातों और बातचीत में दोनों के हाव-भाव और अभिव्यक्तियों का बहुत महत्त्व होता है। उससे हम भविष्य के लिए बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो आइए इनके आधार पर हम मोदी-ट्रंप मुलाकात का एक मोटा-मोटी मूल्यांकन करें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अमेरिका की धरती पर उतरने के पहले ही ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सरकारी अकाउंट पर ट्वीट किया-भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए ह्वाइट हाउस तैयार है। अहम रणनीतिक मुद्दों पर अपने सच्चे दोस्त के साथ र्चचा होगी-इस तरह का ट्वीट ट्रंप ने पहले किसी नेता के लिए नहीं किया था। मोदी से मुलाकात के बाद अपने वक्तव्य में भी उन्होंने कहा कि हमारे लिए आपके देश और आपके लोगों के लिए काफी सम्मान है। मेरे मन में हमेशा भारत और भारतीयों के लिए गहरा सम्मान रहा है। आपकी संस्कृति और परंपरा के लिए सम्मान रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से मोदी जैसे नेता का स्वागत करके मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। कहा जा सकता है कि शब्दों से किसी को सच्चा दोस्त कह देने भर से कोई दोस्त नहीं हो जाता। ऐसे लुभावने शब्दों का कूटनीति में कोई महत्त्व नहीं होता। कोई निष्कर्ष निकालने के पहले हमें कुछ तयों पर और विचार करना चाहिए। एक, ट्रंप ने अभी तक 45 नेताओं से मुलाकात की है। उनमें किसी के लिए ऐसा विचार नहीं दिया। दूसरे, उन्होंने किसी के लिए ह्वाइट हाउस में भोज नहीं दिया। तीसरे, इस तरह का लालकालीन स्वागत भी किसी का नहीं हुआ। चौथे, उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप जिस तरह से मोदी के पहुंचने पर स्वागत करने से लेकर उनकी विदाई तक साथ रहीं वैसा भी पहले नहीं हुआ। क्या इन सब व्यवहारों को केवल दिखावटी बताकर खारिज कर दें? इस आधार पर इतना निष्कर्ष तो निकाला ही जा सकता है कि अपने पांच महीनों से ज्यादा के कार्यकाल में ट्रंप एवं उनके रणनीतिकारों ने दुनिया को जितना समझा है, उसमें भारत और प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनकी रणनीतिक योजना में विशेष जगह बनी है और उसी की परिणति थी ऐसा शानदार स्वागत और लंबी बातचीत की प्रक्रिया। पूछा जा सकता है कि आखिर इस यात्रा का ठोस परिणाम क्या निकला? इसका उत्तर यह है कि हम इससे किस प्रकार के ठोस परिणामों की उम्मीद कर रहे थे? प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के पूर्व भारत में कोई उम्मीद पैदा करने की कोशिश ही नहीं की थी। अपने चार अमेरिकी यात्राओं के पूर्व भारत में जैसा वातावरण देखा गया था वैसा इस बार गायब था। यानी हम बहुत उम्मीद लेकर गए नहीं थे, क्योंकि ट्रंप से इसके पूर्व मोदी की फोन पर तीन बार बात जरूर हुई थी किंतु उनके अभी तक के व्यवहार को देखते हुए थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता थी। आप पूरी यात्रा के दौरान एक भी ऐसा पल नहीं निकाल सकते, या साझा वक्तव्य से एक भी ऐसा शब्द नहीं निकाल सकते जो असामान्य दिखाई दे। अंदर क्या बातचीत हुई इसका पूरा खुलासा नहीं हुआ है। इसलिए साझा वक्तव्य को हम अपने मूल्यांकन का आधार बना सकते हैं। विश्लेषकों के लिए व्यापार से लेकर एच 1वी वीजा और पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका से अलग होना बड़ा मुद्दा हो सकता है। कम-से-कम पेरिस समझौते पर र्चचा किसी तरह व्यावहारिक नहीं होता। 115 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिका को घाटा उठाना पड़ रहा है। अमेरिका की ओर से यह मुद्दा अवश्य उठा होगा। यह बात अलग है कि ट्रंप ने साझा वक्तव्य में इसकी र्चचा नहीं की। उसी तरह एच 1 वी वीजा का मामला ऐसा नहीं है जिस पर ट्रंप को अचानक बदला जा सके। इसलिए इसे भविष्य के लिए छोड़ना ज्यादा उचित था। साझा वक्तव्य में किसी विवादास्पद मसले की र्चचा नहीं है। ट्रंप जैसे खुलकर बोलने वाले नेता यदि ऐसा करते हैं तो इसका अर्थ यही है कि वे भारत से संबंधों की अहमियत को समझते हैं और इसी कारण ऐसा बोलने से बचते रहे, जिनसे भारत में नकारात्मक संकेत जाए। ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही आपकी बराबरी कर पाएंगे। यह भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता की स्वीकृति ही तो थी। भारत के आम लोगों की नजर एक ही बात पर थी कि अमेरिका आतंकवाद खासकर पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद पर क्या रुखअपनाता है। मोदी से मुलाकात के पहले ही अमेरिका ने हिज्बुल मुजाहिद्दीन के नेता सैयद सलाहुद्दीन को नियंतण्र आतंकवादी घोषित कर दिया। इससे भारतीयों को यह संदेश दिया गया कि आतंकवाद से लड़ाई में अमेरिका उनके साथ है। साझा वक्तव्य में मोदी और ट्रंप ने आंतकवाद और उसके सुरक्षित ठिकानों को मिलकर खत्म करने का संकल्प लिया। मोदी ने कहा कि दोनों ही देशों को आतंकवाद के राक्षस ने नुकसान पहुंचाया है और हम दोनों आतंकी संगठनों, कट्टरपंथी सोच को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा भी कि अफगानिस्तान में आतंकवाद के कारण बढ़ती अस्थिरता हमारी समान चिंता का विषय है। हमने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और सुरक्षा में भूमिका निभाई है। हम वहां शांति और स्थिरता के लिए अमेरिका से निकट का विचार-विमर्श, संवाद और समन्वय बनाए रखेंगे। यह भी पाकिस्तान की चिंता बढ़ाने वाला वक्तव्य है। वैसे अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन जैसे एकाध मुद्दों को छोड़कर अमेरिका के साथ संबंध सामान्य रहेगा और आतंकवाद पर उसका साथ हमें मिलेगा।