29-04-2020 (Important News Clippings)
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Date:29-04-20
Seize The Moment
Use post-Covid reopening to put the Indian economy in a higher orbit
TOI Editorials
During his video conference this week with chief ministers, Prime Minister Narendra Modi emphasised economic issues. While the sequencing of steps to restart the economy after the lockdown must be the topic of the day, we must also cast our eyes a little further ahead to opportunities that will emerge after the Covid crisis. Modi indicated where those opportunities might lie when he urged the CMs to woo MNCs relocating production out of China. They are wise suggestions. The primary cost of the lockdown is economic. We are in a year that may be the first one in four decades where the national output shrinks.
The worst hit is the informal sector. This segment has limited resilience and the lockdown’s outcome may be that millions slide back into poverty. It’s not however been all gloom and doom. The lockdown has catalysed long pending reforms in the agricultural sector, where states have pushed aside vested interests to slice through layers of intermediation that now connect farmers to consumers. This should inspire reforms in manufacturing too.
Reportedly, policy tweaks are being discussed to attract companies looking for alternatives to China. These measures are necessary but not enough. To illustrate, a key initiative in this area was the Phased Manufacturing Programme introduced in Budget 2015-16 to create a domestic manufacturing ecosystem in mobile phones through fiscal measures. Consequently, local production jumped from $3.1 billion in 2014-15 to $24.3 billion in 2018-19. However, the import of mobile phone components also increased. That’s because tariff barriers rarely encourage anything more than screwdriver assembly with high value components still being imported.
The aim now should be to add higher value in manufacturing. That can come about only if carefully designed fiscal incentives are complemented by other reforms that make Indian manufacturing genuinely competitive. Simply put, reforms of land and labour markets are indispensable if India is to grab opportunities from the Covid-19 fallout. Infrastructure must be built at a rapid clip. Tax and regulatory policies must be streamlined and made more predictable and competitive. Subsidies must be channelised away from unproductive towards more productive outlets. On the eve of the lockdown, Modi warned that India needed to manage a 21-day lockdown so it won’t be pushed back by 21 years. If we don’t reform quickly and seize current opportunities, it could be another 21 years before similar opportunities arise. And the dream of a $5 trillion economy by 2024 will remain just that, a dream.
Date:29-04-20
Covid Crisis Also An Opportunity
Small isn’t beautiful for Indian workers. Grow the ‘Medium’ sector of MSMEs
Arvind Panagariya , [ The writer is Professor of Economics at Columbia University.]
The good news in our fight against Covid-19 is that we are in a position to restore near normalcy to three-fourths of the districts. These districts have seen no or only a few cases of the disease. The bad news is that economic activity is located disproportionately in the remaining quarter of the districts. The timetable for opening up these districts is uncertain.
In the near term, there is added uncertainty of a second wave of infections. The Hong Kong Flu, which was the last big Covid-19 like pandemic, saw two successive waves in 1968-69 and 1969-70. It killed nearly a million people worldwide including 1,00,000 in the United States alone.
Prospects for a return to full normalcy in the entire country are far more certain in one to one and a half years. The process of bringing a vaccine against Covid-19 to the general population is proceeding at breakneck speed. Six vaccines have already entered human trials. The first of them, developed by Moderna Inc and backed by the US National Institutes of Health, began Phase 1 trials almost two months ago on March 3.
The latest one, developed at Jenner Institute of the University of Oxford, began human trial on April 23. Ambitiously, the team piloting this project says that it will be ready with one million doses of the vaccine as early as September. Accounting for approval process and mass production, we can reasonably expect to vaccinate a large proportion of the population in one and a half years, even sooner.
While the government must give priority to meeting the immediate challenges posed by Covid-19, it is also time to begin strategising for the longer-term economic transformation. As the saying goes, never let a crisis go to waste.
One particular weakness that the current crisis has highlighted is the vulnerability of a very large proportion of Indian population to a disruption in economic activity. Too many Indians are unable to fend for themselves for even a few days if economic activity comes to a standstill.
Deep down, this vulnerability is rooted in the small size of economic units in nearly all sectors of the economy. In agriculture, 70 million or 48% of all land holdings are smaller than half hectare in size. The average size of these holdings is less than a quarter hectare. A family of five cannot survive on such a small farm even in normal times. A crisis devastates it.
A similar situation prevails outside of farm activity. According to Economic Census 2013-14, the latest available, 42 million or 72% of all enterprises in India are Own Account Enterprises (OAEs). OAEs do not employ a single hired worker on a regular basis. Therefore, all those working in OAEs are self-employed. The average value added in these enterprises is barely sufficient to give a family of five subsistence level of existence. In a crisis, the family must look to the government for survival.
Even as we go beyond OAEs, enterprises remain predominantly small. The Periodic Labour Force Survey (PLFS) found that only 9% of India’s workers are employed in enterprises with 20 or more workers. That leaves more than 400 million workers in either smaller enterprises or agriculture.
Even in normal times, banks do not loan to these small enterprises. It is simply not cost effective for them to assess creditworthiness of tens of millions of tiny enterprises and keep track of repayments. In April 2015, the government introduced Mudra loan scheme to fill the gap. By November 1 last year it had disbursed Rs 10.24 trillion to 208.4 million accounts. These disbursements work out to just Rs 49,136 per account. Such a small loan can at best help the recipient engage in subsistence level of economic activity, leaving her exposed to a crisis.
For a large economy, India is unique in having such a large proportion of its workforce deployed in tiny economic units. Even small enterprises, which can have up to 50 workers, are overwhelmingly skewed towards those with fewer than ten workers each.
It is almost religion in India to champion the cause of MSMEs. Sadly, as we do so, we focus excessively on enterprises represented by the first M (Micro) in the acronym. Vast in number, these enterprises provide lots of employment but leave their owners hand to mouth in normal times and worse in a crisis.
In contrast, we pay no more than lip service to enterprises represented by the second M (Medium) in acronym MSME. Medium size enterprises, usually defined as those employing 50 to 200 workers, can be a great source of gainful employment. But they remain an endangered species in India. Most champions of MSMEs are unaware how few of them exist.
But it is these and larger enterprises that drive productivity growth in an economy. Even micro and small enterprises become more productive when they work side by side with medium and large enterprises. Creating a policy environment that can eventually move half of our workforce to medium and large enterprises would be the surest way to give the workers standing power against crises. If given an option, they would overwhelmingly choose gainful employment over government handouts.
Lower oil: Not Unqualified Gain
ET Editorials
The precipitous fall in global oil prices would have a very favourable effect on India’s macroeconomic health. At the same time, it is likely to have a net negative impact on the exchequer at a time when the government needs all the revenue it can get. The Covid-19 pandemic has, of course, led to an unprecedented lockdown the world over, and hugely depressed petroleum demand. There is now a massive oil glut in the main production centres. India, of course, is overwhelmingly dependent on crude imports, and every $10 drop in oil prices reduces our oil import bill by $15 billion. And with the benchmark Brent Crude prices quoting under $20 per barrel (down from $60 per barrel in February), and likely to remain soft over the medium term, the potential saving on India’s energy bill can be large indeed.
However, the fact is that the lockdown has very substantially reduced revenue from oil for the Centre as well as for the states. Over 40% of the Centre’s excise and customs collections are on account of oil; about 30% of state governments’ revenue is from oil. Further, there is cess on oil, corporate taxes and dividends too from oil companies, all of which would fall. Meanwhile, although the Centre has raised the special excise duty on both petrol and diesel by Rs 8 per litre, amid tumbling import costs, the loss to the exchequer in lockdown first phase (up to April 14) is put at over Rs 16,000 crore. The total loss in revenue is likely to exceed the saving on cooking gas subsidy, budgeted at Rs 40,000 crore this year.
There would be other implications. Dividends from the public sector oil majors, especially the oil producers, would come down. Refiners who bought their crude at a high price and have to sell their refined products when prices are low will suffer a decline in refining margins, and pay lower corporate taxes. Low oil prices would hurt the prosperity of oil-producing nations in West Asia, a major export destination for India. Exports would take a hit. Recent reports that remittances from the region will fall by 23% might be an underestimate.
Reset And Reform
Corona crisis provides an opportunity to address inadequacies in healthcare system, and lack of safety nets for urban poor
Editorial
In his interaction with state chief ministers on Monday, Prime Minister Narendra Modi spoke about the need for ushering in reforms that touch the lives of citizens. While details of the specific reforms the government intends to pursue, or the possible roadmap, are still to be spelt out, the ongoing crisis provides an opportunity for a conversation on re-evaluating the state’s priorities. Two areas in particular deserve attention: First, the glaring inadequacies of the healthcare system in India. And second, the absence of safety nets for large sections of the labour force, including migrant labour. They need to be addressed urgently.
Public spending on healthcare in India continues to languish, falling well below levels in other countries which are at similar levels of income. Yet, over the years, there has been a tendency to favour an insurance-based model, moving away from significantly expanding the public provision of healthcare facilities. This crisis is exposing the inadequacies and limits of that model. In the Union Budget of 2020-21, central government spending on health was pegged at Rs 67,484 crore, or 2.1 per cent of its total budgetary outlay. Government spending on health, at all levels, needs to be significantly increased. Yet, merely ramping up spending is unlikely to lead to the desired outcomes as preferences for private alternatives may dominate. Thus, spending plans will have to be reconfigured to ensure a commensurate rise in the quality of public healthcare facilities, in addition to ensuring accountability for the services being offered. The focus has to shift to primary healthcare, neglect of which leads to a rise in overall healthcare costs down the line, as well as lowering health outcomes. The centralised model of healthcare spending also needs to be reexamined. As this crisis has shown, states have varying levels of institutional capacity, and going ahead, this needs to be factored in.
The pandemic has also exposed the precarious living condition of casual wage labourers, including the large migrant population, and their difficulties in accessing basic services. Dependent largely on daily wages, this section of the labour force does not have safety nets, and a drop in their incomes can push them into poverty. To address this, a social security architecture that is geared towards ensuring access to healthcare services, providing short-term relief for loss of income, and compensation for occupational hazard, needs to be urgently considered. There is need to ensure portability of benefits, such as the provision of food through the public distribution system. The long-term strategy should be to bring greater numbers into the formal workforce, which will provide them with some form of social security. The government could incentivise this shift by funding part of the social security contributions, as it has done through the Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY) where it pays the full employers’ contribution towards their provident fund.
Date:29-04-20
Some Online Questions
Technological, social, pedagogical issues must be resolved for online teaching
Shobhit Mahajan , [ Mahajan teaches physics at University of Delhi ]
A teacher at one of the colleges in Delhi University had been told to take online classes during the lockdown. Since he was stuck in his native village which has no broadband connection, he was forced to rely on a mobile hotspot to connect to Zoom for his lectures. The problem was that there was only one location in the house, a spot in the backyard next to the cattle shed, where there was reasonable mobile connectivity. So he would conduct his classes from his backyard, until the day the transformer in his village conked off and there was no electricity for three days.
In these unusual times, when nouns like “Zoom” have morphed into verbs and “online teaching and assessment” seems to be the flavour with education bureaucrats, it is important to realise the implications of this radical shift. There are significant issues — technological, social and pedagogical — which need to be thought through before we jump onto this bandwagon.
First, the technological issue. The University of Hyderabad carried out an in-house survey with about 2,500 students on issues related to online teaching. Though 90 per cent of the respondents have a mobile phone, about 63 per cent of them could only access online classes infrequently or not at all. Interestingly, among the concerns raised about online instruction, 40 per cent reported unreliable connectivity as being a major deterrent while 30 per cent cited the cost of data. Significantly, 10 per cent reported uncertain electricity supply as a concern.
These numbers are not specific to a particular institution. Our students at the University of Delhi (DU) have shared similar concerns. And these are students from two of the premier institutions in the country — the situation of students in hundreds of state universities and thousands of colleges could at best be similar, or worse. The Niti Aayog, in its “Strategy for New India@75” report, highlighted quality and reliability of the internet as a major bottleneck. It went on to point out that 55,000 villages in the country are without mobile network coverage.
The technological issues are, of course, interrelated with social issues. In the last two decades, there has been a conscious effort on the part of the state to improve access to education at all levels. From the Right to Education Act to OBC reservation to the more recent EWS reservation, we have seen a concerted effort to bring marginalised sections of our society into the ambit of state-funded education. And this is reflected in the student demographics.
In a survey of 400 students at DU in 2017, we found that 35 per cent lived in villages. The economic and educational backgrounds of the students was significant — more than 75 per cent of them reported a family income of less than Rs 5 lakh per annum while more than 40 per cent of them had parents with less than high school education, making them the first-generation of college-goers. Our experience is that the numbers in recent years are similar or even worse. It is important to note that these figures are for DU — not some moffusil college or state university.
Given the socio-economic milieu from which students are coming into higher education, these challenges are important to factor into policies. And they segue into pedagogical issues — a large number of students are not comfortable with spoken or written English. This makes online pedagogical material that much inaccessible. In face-to-face teaching, these factors are mitigated to an extent by the use of the bilingual communication which, incidentally, we have been using for several years now. Further, the students come with different levels of prior training, which makes it difficult to have a one-size-fits-all approach which online teaching assumes.
The current situation is, of course, an unprecedented one. However, we should be careful of advocating inappropriate, inegalitarian, and discriminatory strategies to deal with it. The issue is not of a few weeks of online teaching and online exams. The real question is whether we are letting in the proverbial nose of the camel into the tent. Once it is there, there is no stopping the beast from taking over. Reduced commitment of the state to invest in public education and promotion of the online model instead might just be the logical result. Or maybe, that is what our education planners really want!
Privacy concerns during a pandemic
The government’s technology solutions to fight COVID-19 do not meet minimum legal requirements
Suhrith Parthasarathy, Gautam Bhatia & Apar Gupta , [ Suhrith Parthasarathy is an advocate practising at the Madras High Court; Gautam Bhatia is a Delhi-based lawyer; and Apar Gupta is a lawyer and executive director of the Internet Freedom Foundation ]
In his now-legendary dissenting judgment, delivered at the height of Indira Gandhi’s Emergency, Justice H.R. Khanna, invoking Justice Brandeis of the U.S. Supreme Court, wrote that “[the] greatest danger to liberty lies in insidious encroachment by men of zeal, well-meaning but lacking in due deference for the rule of law.” Justice Khanna was not speaking about the crushing of freedom at the point of a bayonet. He was concerned, rather, about situations where the government used the excuse of a catastrophe to ignore the rule of law. Quoting Brandeis, he said, “experience should teach us, “to be most on our guard to protect liberty when the Government’s purposes are beneficent.”
Today we live in the midst of a grave public health crisis. There is little doubt that the government is best placed to tackle the COVID-19 pandemic. Doing so requires it to take extraordinary actions. This is why the efforts of the Central and State governments to maintain a nationwide lockdown, to enforce norms of physical distancing and to restrict movement, have been met with support.
It can be tempting in these circumstances to argue that the executive’s powers are limitless; that, if the government so chooses, fundamental rights can be suspended at will. The pandemic, the argument goes, is an existential threat and the paramount need to save lives takes precedence over all other interests. Appealing though it is, this argument is not only wrong but also dangerous, for precisely the reasons that Justice Khanna outlined: when faced with crises, governments — acting for all the right reasons — are invariably prone to overreach. Any temporary measures they impose have a disturbing habit of entrenching themselves into the landscape and creating a ‘new normal’ well after the crisis has passed. Paying close attention to civil rights, therefore, becomes critical, not to impede the government’s efforts, but to ensure that rights — fragile at the best of times, and particularly vulnerable in a crisis — are not permanently effaced.
Data and public health
The state’s most significant responses to the pandemic have been predicated on an invasive use of technology, that seeks to utilise people’s personal health data. While the measures deployed intuitively sound reasonable, the mediums used in implementing the programme overlook important concerns relating to the rights to human dignity and privacy.
Broadly, technology has been invoked at three levels. First, in creating a list of persons suspected to be infected with COVID-19; second, in deploying geo-fencing and drone imagery to monitor compliance by quarantined individuals; and third, through the use of contact-tracing smartphone applications, such as AarogyaSetu.
Each of these measures has induced a miasma of despair. In creating a list of infected persons, State governments have channelled the Epidemic Diseases Act of 1897. But this law scarcely accords the state power to publicise this information. What’s more, these lists have also generated substantial second-order harms. As the director of the All India Institute of Medical Science, Dr. Randeep Guleria, pointed out, the stigma attached to the disease has led to an increase in morbidity and mortality rates, since many with COVID-19 or flu-like symptoms have refused to go to hospitals.
The use of geo-fencing and drone technologies is similarly unsanctioned. While cell-phone based surveillance might be plausible under the Telegraph Act of 1885, until now the orders authorising surveillance have not been published. Moreover, the modified surveillance drones used are equipped with the ability to conduct thermal imaging, night-time reconnaissance, and also — as some private vendors have claimed — the ability to integrate facial recognition into existing databases such as Aadhaar. Contrary to regulations made under the Aircraft Act of 1934, the drones deployed also do not appear to possess any visible registration or licensing. Indeed, many of the models are simply not permitted for use in India.
Most concerning amongst the measures invoked is the use of contact-tracing applications that promise to provide users a deep insight into the movements of a COVID-19 carrier. The purported aim here is to ensure that a person who comes into contact with a carrier can quarantine herself. Although the efficacy of applications such as these have been questioned by early adopters, such as Singapore, the Union government has made AarogyaSetu, its contact-tracing application, its signal response to the pandemic.
Thus far, details of the application’s technical architecture and its source code have not been made public. The programme also shares worrying parallels with the Aadhaar project in that its institution is not backed by legislation. Like Aadhaar it increasingly seems that the application will be used as an object of coercion. There have already been reports of employees of both private and public institutions being compelled to download the application. Also, much like Aadhaar, AarogyaSetu is framed as a necessary technological invasion into personal privacy, in a bid to achieve a larger social purpose. But without a statutory framework, and in the absence of a data protection law, the application’s reach is boundless. One shudders to think how the huge tranches of personal data that it will collect will be deployed.
The importance of civil right
The Supreme Court’s judgment in K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) is renowned for its incantation, that each of us is guaranteed a fundamental right to privacy. But the Court also recognised that the Constitution is not the sole repository of this right, or indeed of the right to personal liberty. For these are freedoms that inhere in all of us. The Court additionally thought it important, as Justice S.K. Kaul wrote, that the majority opinions of Justice Khanna’s brethren be buried “ten fathom deep, with no chance of resurrection.”
To be sure, the right to privacy is not absolute. There exist circumstances in which the right can be legitimately curtailed. However, any such restriction, as the Court held in Puttaswamy, must be tested against the requirements of legality, necessity and the doctrine of proportionality. This will require government to show us, first, that the restriction is sanctioned by legislation; second, that the restriction made is in pursuance of a legitimate state aim; third, that there exists a rational relationship between the purpose and the restriction made; and fourth, that the State has chosen the “least restrictive” measure available to achieve its objective.
In this case, not only are the government’s technological solutions unfounded in legislation, there is also little to suggest that they represent the least restrictive measures available. A pandemic cannot be a pretext to abnegate the Constitution. Inter arma silent leges, said Cicero: “For among [times of] arms, the laws fall mute”. But our fight against COVID-19 is no war. Even if it were, our Constitution is intended for all times — for times of peace and for times of crises.
Date:29-04-20
Unlocking justice in the lockdown
Without legal practitioners being classified as essential, fundamental rights cannot be realised
G.S. Bajpai & Ankit Kaushik , [ G. S. Bajpai is a Professor and Chairperson of the Centre for Criminology and Victimology at National Law University Delhi; Ankit Kaushik is a Research Associate there.]
The pandemic has compelled the government to suspend work, movement, businesses, services, liberty and more. The Constitution itself, however, cannot be suspended. Any measures enforced under statutory frameworks must conform to the Constitution. Nevertheless, practically, with the near-complete shutdown of India’s justice system, such operation of the Constitution lies in limbo.
Several situations today warrant the intervention of the judiciary. For instance, the enforcement of the constitutional rights of life, health and food requires urgent resolution. Any constitutional challenge, however, requires unfettered access to lawyers and courts. The non-inclusion of both in the state’s list of permitted activities effectively denies such access.
Peculiarly, the judiciary too has retreated into the background. While the higher courts are hearing ‘urgent’ matters, the lower courts are entertaining only ‘remand’ cases. In doing so, they have ceded important constitutional and legal space to the executive. Video-based online proceedings have been proposed as an alternative. But their success rests on the assumption that everyone has equal access to properly functioning equipment as well as fast Internet. The idea also assumes that all courts are Internet-enabled and all functionaries are tech-savvy.
No legal protection
Meanwhile, the state is still active in its traditional policing functions. In Guwahati, on April 7, two activists were arrested in connection with a 2018 case, a day after complaining that officials were siphoning off rice meant for public distribution. Last week, the Delhi police booked two students under the Unlawful Activities (Prevention) Act, in a case related to communal violence in Delhi over the Citizenship (Amendment) Act of 2019. Article 22 of the Constitution guarantees every individual the right to consult and to be defended by a legal practitioner of their choice upon being arrested or detained in custody by the state. While arrests by the police are rampant, legal protection has almost vanished on account of non-functioning lawyers and courts. Without legal practitioners being classified as essential, one wonders if fundamental rights can substantively be enforced.
Moreover, in the enforcement of lockdown, reports of summary punishments by the police without any sanction of the law are pouring in from across the country. Videos of police forcing persons to perform push-ups and squats; vandalising vegetable carts; and harassing migrant labourers and the homeless are evidence of arbitrariness. The ease with which we have given up on the principles of rule of law is deplorable.
With justice being inaccessible, the populace has become powerless in both the public and private spheres. The National Commission for Women has reported an increase in incidents of domestic violence. Despite abusers and victims being locked down for over 40 days, the institutional response has been to take away the civil remedy of obtaining ‘protection orders’ against the abuser under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.
The lacunae must be remedied
In contrast to India’s response, the U.K. first notified legal practitioners as key workers and then notified how different categories of courts shall function. In the U.S., the Department of Homeland Security categorises ‘workers supporting the operations of the judicial system’ as essential.
In India, the judiciary and the executive should have instituted means to serve the cause of justice. A comprehensive response should have outlined the minimum judicial infrastructural requirements; the nature, type and manner of priority cases; enforcement of physical distancing guidelines; and list of key personnel permitted to ply to and from courts, prisons, police stations, residences, etc. These lacunae must be remedied. Justice must not become a casualty to the pandemic.
सरकार की निंदा के बजाय सेवा से दिल जीतें राजनेता
संपादकीय
संकट बड़ा है। हर आयाम पर है। कहते हैं, ‘डूबते को तिनका सहारा’। ऐसे में कोई भूख से बिलखते बच्चे को, दवा के अभाव में जिंदगी और मौत के बीच झूलते रोगी को या बूढ़े अक्षम की मदद करने पर उसे लगता है भगवान आ गए। राजनीतिक दलों की भारत में भरमार है। इनका अस्तित्व जनता से और खासकर उस जनता से है जो कोरोना का संकट भूख और बेरोजगारी के रूप में झेल रही है। क्या यह बेहतर नहीं होता कि गीता के निष्काम कर्म के भाव में ये राजनीतिक फैक्ट्री से जुड़े लाखों लोग आज जनसेवा के उदात्त भाव से लोगों की मदद के लिए आते? सामान्य दिनों में इन्हें सफेद और कड़क खद्दर में हर गली-चौराहों पर देखा जा सकता है। इनके पास कोई अन्य काम-धंधा नहीं होता, न ही ये देश के उत्पादन में कोई भूमिका निभाते हैं। चुनाव के समय हाथ जोड़कर वोट मांगना इनका एकमात्र पेशा होता है। कम से कम इस संकट में तो ये अपना सेवा भाव दिखा सकते थे। एक ओर भविष्य के महंगाई भत्ते पर दो साल के लिए रोक में भी इन्हें बुराई नजर आती है तो दूसरी ओर गरीबों के लिए छह माह के फ्री राशन और नकदी की सरकार से मांग भी करते हैं। उद्यमियों की कर्ज माफी, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी सरकार से बगैर काम वेतन और प्रवासी मजदूरों की घर वापसी इनकी रोजाना की मांग का हिस्सा है। सरकार की हर मदद को कम बताकर, उसे बढ़ाने की वकालत रोज की बात है। कोई इनसे पूछे कि ये पैसे कहां से आएंगे। भारत में राजनीतिक वर्ग की संवेदन शून्यता जगजाहिर है। बड़ी, राष्ट्रीय और पुरानी पार्टियां भी वही कर रही हैं, जो जातिवादी और मौकापरस्त दल। इस मौके पर बड़ी पार्टियों को अपने सेवा प्रभाग को पूरी तरह इस यज्ञ में आहुति के लिए लगाना चाहिए था। फिर इन्हें कभी हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी उनका यह सत्कर्म भी निष्काम न होता और 2024 में फल मिल जाता। पर शायद भारत में यह वर्ग उन्हीं हाथों को काटता है, जो उन्हें वोट देकर जिंदा रखता है। हालांकि, देर नहीं हुई है और अभी भी वक्त है कि सिर्फ निंदा के बजाय थोड़ी जनसेवा भी कर ली जाए।
Date:29-04-20
अंतरराष्ट्रीय राजनीति के स्वरूपको बदलेगा कोरोना पर वाग्युद्ध
कोरोना के बाद का भारत विश्वशक्ति बनकर उभर सकता है। अमेरिका, चीन को लगे झटके से होगा लाभ
डॉ. वेदप्रताप वैदिक , ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )
कोरोना के संकट ने भारत को ही नहीं, दुनिया के लगभग सभी देशों को घेर लिया है। जो राष्ट्र खुद को विश्व महाशक्ति बताने की शेखी बघारते थे, उस अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के होश फाख्ता हैं। उक्त देशों के कई विद्वान मित्र और अपने लोग भी जानना चाहते हैं कि ऐसे में भारत कहां खड़ा है? मेरी राय में उक्त देशों के मुकाबले भारत कई दृष्टियों से बेहतर है। सबसे पहले तो यह अच्छी बात है कि कोरोना को लेकर चल रहे अंतरराष्ट्रीय दंगल से भारत ने अपने को अलग रखा है। भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या किसी भी पार्टी के जिम्मेदार नेता ने चीन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, जैसा कि अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के नेता कर रहे हैं। जर्मनी और ब्रिटेन ने तो चीन से करोड़ों डाॅलर का हर्जाना मांगा है। इनका आरोप यह है कि चीन ने कोरोना की बीमारी जान-बूझकर फैलाई है। महाशक्तियों और चीन के बीच चला हुआ यह वाग्युद्ध अंतरराष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को बदले बिना नहीं रहेगा।
दूसरा, इस संकट के दौरान भारत के राजनीतिक दलों के बीच वैसी तू-तू, मैं-मैं नहीं हो रही है, जैसी हम अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान और लातीनी-अमेरिकी देशों में देख रहे हैं। भारत में कांग्रेस के नेता अपनी बेढप ढपली कभी-कभी बजा देते हैं, लेकिन उस पर शायद ही कोई ध्यान देता है। एकाध को छोड़कर सभी विपक्षी मुख्यमंत्री कोरोना के युद्ध में प्रधानमंत्री का साथ दे रहे हैं। भारत की इस विलक्षण राष्ट्रीय एकता को दुनिया देख रही है। तीसरा, भारत की जनता जिस निष्ठा के साथ तालाबंदी का पालन कर रही है, उसका महत्व विशेष इसलिए है कि भारत एक तो 140 करोड़ लोगों का देश है और अत्यंत विविधतामय है। यहां गरीबी है, अशिक्षा है, चिकित्सा साधनों की कमी है, लेकिन फिर भी लोग अनुशासित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस मामले में भारत की तारीफ की है। चौथा, यह ठीक है कि भारत के डाॅक्टर्स और नर्सेस के साथ दुर्व्यवहार की कुछ घटनाएं घटी हैं, लेकिन वे बहुत कम हुई हैं। इनके पीछे गलतफहमियां और अफवाहें थीं। विदेशों में इन छिटपुट घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर प्रचारित किया गया है, लेकिन भारत सरकार ने इन पर काबू करने के लिए कठोर अध्यादेश जारी कर दिया है। सरकार, भाजपा और संघ ने इस संकट को सांप्रदायिक रूप देने का स्पष्ट विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ संगठनों के अपराध को पूरे समुदाय पर मढ़ देना अनुचित है।
पांचवां, इस संकट के दौरान कई शक्तिशाली राष्ट्र एक-दूसरे पर वाग्बाण छोड़े चले जा रहे हैं, लेकिन भारत अकेला देश है, जिससे दुनिया के 55 देशों ने कुनैन की गोलियां करोड़ों की संख्या में मंगवाई हैं। वे गोलियां कितनी कारगर होंगी, यह अलग बात है, लेकिन कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने भारत का बहुत आभार माना है। भारत पहली बार विश्व-त्राता के रूप में उभरा है। छठा, सारी दुनिया में यह चर्चा का विषय है कि भारत में कोरोना का प्रकोप इतना कम क्यों है? भारत और अमेरिका की जनसंख्या के अनुपात से देखा जाए तो भारत में अब तक तीन-चार लाख लोगों को कोरोना का शिकार हो जाना चाहिए था। देश में मरीजों की कम संख्या भी बड़ी उपलब्धि है। सातवां, भारत के हर घर में रोजमर्रा के खाने में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं, वे सब आयुर्वेद की परखी हुई औषधियां हैं। उनकी प्रतिरोध क्षमता ने कोरोना को लंगड़ा कर दिया है। विदेशों में भी उनका इस्तेमाल होने लगा है। आयुष मंत्रालय हवन सामग्री के धुएं से वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है। भारत के आयुर्वेद की चर्चा भी विश्वभर में हो रही है।
आठवां, भारत थोड़ी देर से जागा। यह सत्य है, लेकिन उसने जिस मुस्तैदी से लाखों जांच यंत्र, करोड़ों मुखपट्टियां और हजारों रोगी बिस्तर तैयार कर लिए हैं, यह एक मिसाल है। भारतीय वैज्ञानिक शीघ्र ही सस्ते सांस यंत्र यानी वेंटिलेटर और वैक्सीन भी बाजार में लाने वाले हैं। नौवां, भारत सरकार ने हजारों प्रवासी भारतीयों और विदेशों में फंसे भारतीय यात्रियों को वापस लाने में जो तत्परता दिखाई है, उसकी सर्वत्र तारीफ हो रही है। दसवां, भारत ने अपने पड़ोसी राष्ट्रों को कोरोना से सावधान करने की पहल की है। उसने दक्षेस राशि कायम की और उसमें करोड़ों रुपए दान किए। इन राष्ट्रों के नेताओं से हमारे प्रधानमंत्री का सतत संपर्क बना हुआ है। ग्यारहवां, चीन और अमेरिका पर कोरोना फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारत की छवि पर कोई छींटा नहीं है। बारहवां, भारत सरकार ने चीन जैसे देशों के भारत में विनियोग पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, ताकि इस संकट के दौरान वे भारतीय कंपनियों पर कब्जा न कर सकें। तेरहवां, विश्व-व्यापार में चीन और अमेरिका को जो धक्का लगने वाला है, भारत अब उसका फायदा उठा सकता है। उसे अपना आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने के अवसर मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर कोरोना संकट के बाद का भारत, विश्व राजनीति के मैदान में बेहतर छवि लेकर उतरेगा। वह विश्वशक्ति बनकर भी उभर सकता है।
अवसर को भुनाकर दिखाएं
संपादकीय
अब यह किसी से छिपा नहीं कि चीन को कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में फैलाने का जिम्मेदार माने जाने के कारण यूरोपीय देशों के साथ-साथ अमेरिका, जापान आदि की बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां से अपना बोरिया-बिस्तर समेटने की तैयारी कर रही हैं। इसे भारत अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रहा है, लेकिन केवल इतने से बात नहीं बनने वाली कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ-साथ प्रधानमंत्री भी राज्यों को यह सलाह दें कि वे इन कंपनियों को अपने यहां लाने की कोशिश करें। आखिर इस कोशिश में खुद केंद्र सरकार क्यों नहीं जुटती? क्या यह उचित नहीं कि केंद्र सरकार अपने स्तर पर सक्रिय हो और चीन से निकलने की तैयारी कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क साधकर उन्हें देश में लाने के लिए हर संभव कदम उठाए? आवश्यक तो यह है कि इसके लिए संबंधित मंत्रलयों की कोई संयुक्त टीम गठित कर तत्परता का परिचय दिया जाए, क्योंकि ये कंपनियां भारत सरकार या फिर राज्य सरकारों के निमंत्रण का इंतजार नहीं करने वालीं। केंद्र सरकार को इससे अवगत होना चाहिए कि चीन से निकलने का मन बना चुकीं सैकड़ों कंपनियों के लिए पसंदीदा ठिकाना वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि हैं। ऐसा इसीलिए है, क्योंकि भारत के मुकाबले इन देशों में कहीं अधिक उपयुक्त माहौल और सुविधाएं हैं। क्या ऐसी सुविधाएं भारत में हैं? दावे कैसे भी किए जाएं, हकीकत कुछ और ही है।
यदि केंद्र और राज्य सरकारें यह चाहती हैं कि चीन से निकलने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की ओर रुख करें तो उन्हें इन कंपनियों के लिए उपयुक्त आधारभूत ढांचा और अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने का काम प्राथमिकता के आधार पर करना होगा। सरकारें इससे परिचित ही होंगी कि जरूरत केवल श्रम कानूनों को दुरुस्त करने की ही नहीं, नौकरशाही के मिजाज को भी ठीक करने की है। यह आसान काम नहीं। यह सही है कि बीते कुछ समय में देश में कारोबारी माहौल एक हद तक सुगम बना है, लेकिन अभी वह इतना आकर्षक भी नहीं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की ओर खिंची चली आएं। आखिर यह एक तथ्य है कि हाल में जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन से अपने कारखाने हटाए हैं उन्होंने वियतनाम अथवा ताइवान को तरजीह दी है। बेहतर हो कि केंद्र और राज्य सरकारें उन कारणों की तह तक जाएं जिनके चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत आने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं। नि:संदेह इस संकट काल में चीन से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पलायन भारत के लिए एक अवसर है, लेकिन इस अवसर को भुनाने के लिए जो कुछ करना है उसमें देर नहीं की जानी चाहिए। अच्छा होगा कि केंद्र सरकार कोई नजीर पेश करके दिखाए।
Date:29-04-20
लोक-प्रशासन को सुधारने का मौका
कोरोना संकट के बाद नए सिरे से विचार करना होगा कि आखिर ‘न्यूनतम सरकार’ की लक्ष्मण रेखा क्या हो ?
डॉ. एके वर्मा , (लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं)
चीन काल से ही मान्यता रही है कि प्रत्येक बुराई के पीछे कुछ अच्छाई भी होती है और हर एक संकट से समाज और सशक्त होकर निकलता है। कोरोना संकट ने दुनिया में त्रहि-त्रहि मचा रखी है। सभी देशों की सरकारें उससे लड़ने की कोशिश कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के सुझावों को लोगों ने जिस तरह स्वेच्छा से स्वीकार किया वह न केवल प्रधानमंत्री की जन स्वीकार्यता और विश्वसनीयता दर्शाता है, वरन जनता की विवेकशीलता को भी इंगित करता है। कोरोना आपदा से लड़ने में प्रधानमंत्री मोदी की प्रो-एक्टिव रणनीति की प्रशंसा भी हो रही है, लेकिन इस रणनीति की सफलता में उन लोक उपक्रमों और सरकारी संस्थाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई जिनकी छवि जनमानस में बहुत अच्छी नहीं थी। पुलिसकर्मी, प्रशासनिक तबका, सफाईकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी के व्यवहार और कर्तव्यपरायणता पर बहुत प्रश्नचिन्ह थे जो स्वतंत्रता के बाद से ही लगे हुए थे।
1990 के दशक में जब प्रधानमंत्री नरसिंह राव और वित्तमंत्री मनमोहन सिंह ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की बयार से देश को लाइसेंस, परमिट, कोटा राज से बाहर निकालने की पहल की और भारत को विश्व के बाजार के रूप में खोल दिया तो देश में लोक उपक्रमों और सरकारी संस्थाओं के पतन का युग भी तेजी से शुरू हुआ। यह पतन सबसे पहले सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों में दिखा। चूंकि उसी समय अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण भी लागू किया गया अत: अनेक लोगों में यह भाव भी आया कि आरक्षण की आड़ में सरकारी संस्थाओं में सरकार अयोग्यता को बढ़ावा दे रही है। इसका प्रमाण भी देखने को मिला जब जिलों के सरकारी अस्पताल और राजकीय विद्यालय जनता की अंतिम पसंद होने लगे। इसका एक कारण यह भी था कि निजी क्षेत्र में सुविधा संपन्न महंगे स्कूल और अस्पताल खुल गए और अपनी आर्थिक स्थिति में आई बेहतरी से मध्यम वर्ग उनकी ओर आकृष्ट हो चला, लेकिन लोक उपक्रमों और सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और प्रदूषित कार्य संस्कृति के कारण जनता में उनकी छवि गिरती गई।
इसी परिप्रेक्ष्य में निजीकरण के चलते अनेक महत्वपूर्ण लोक उपक्रमों में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई। जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जिस समतामूलक समाज की स्थापना का स्वप्न देखा उसे कांग्रेस की ही सरकार ने 1990 के दशक में समाप्त कर दिया। 1991-92 में लगभग 32 लोक उपक्रमों में विनिवेश से सरकार ने 3032 करोड़ रुपये अर्जित किए और बैंकों को आदेश दिया कि गरीबों को सस्ते कर्ज उपलब्ध कराएं। रसूख वालों ने बैंकों से खूब ऋण लिए और उसे न लौटाकर बैंकों का एनपीए बढ़ाया। आज यह प्रवृत्ति संक्रामक रोग की तरह फैल चुकी है।
चूंकि राजनीतिक दलों में स्पर्धा रहती है कि कौन कितना कर्जा माफ करवाता है इसलिए लाभार्थियों में यह गलत संदेश जाता है कि कर्ज लो और उसे चुकाओ मत, क्योंकि बाद में सरकारें उसे माफ करा ही देंगी। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा घाटे का बजट एक फैशन हो गया जिससे मुद्रास्फीति बढ़ी और मुट्ठी भर टैक्स देने वालों पर टैक्स का पहाड़ टूट पड़ा। जाहिर है लोगों में टैक्स-चोरी की प्रवृत्ति बढ़ी। आर्थिक संकट के चलते विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी उदारीकरण और निजीकरण का दबाव बनाया। परिणाम सामने है। 1990 के बाद प्रत्येक सरकार ने सरकारी तंत्र को छोटा करने, लोक उपक्रमों का विनिवेश करने और ‘न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन’ के फॉमरूले पर चलना शुरू किया। उनका मानना था कि इससे सरकारी तंत्र छोटा होगा, पुराने कानून खत्म होंगे, तकनीक के प्रयोग से कम लोगों से अधिकतम काम लिया जाएगा, काम त्वरित गति से, पारदर्शिता से होगा और उसका लाभ जनता को मिलेगा। यह सोच भी उभरी कि सरकार व्यापारिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में हाथ समेटेगी और केवल शुद्ध शासकीय कार्यो-कानून और नीतियां बनाने, उन्हें लागू कराने और न्याय दिलाने पर ही केंद्रित करेगी। इससे धीरे-धीरे सरकारी तंत्र और लोक उपक्रमों का स्थान देसी और विदेशी निजी प्रतिष्ठान लेंगे, लेकिन कोरोना जनित संकट से यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी सरकार अपने अभिकरणों पर ही पूरी तरह भरोसा कर सकती है।
निजी संस्थाएं सरकार के उत्तरदायित्व का वहन नहीं कर सकतीं। वे सीमित सहयोग ही दे सकती हैं। संकट के समय जनता को केवल सरकार ही दिखाई देती है। कोरोना आपदा से निपटने में प्रत्येक राज्य में ‘कोरोना वीरों’ ने जिस प्रकार लोगों की मदद और सेवा की उसका आभार शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद ऐसे संकट में सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ती है। विभिन्न गैर-सरकारी एवं स्वैच्छिक संस्थाओं की प्रशंसनीय भूमिका के बावजूद जिम्मेदारी तो सरकार के ही हिस्से में आती है और उसके लिए सरकार को अपने लोग, अपने कर्मचारी चाहिए। यदि सरकारी अमला ही सिमट जाएगा तो स्थानीय स्तर पर प्रशासन आपदा से लड़ेगा कैसे? वैसे तो लोक प्रशासन के कार्यो में सदैव निजी क्षेत्र की भागीदारी रही है, लेकिन कोरोना के बाद इस पर नए सिरे से विचार करना होगा कि आखिर ‘न्यूनतम सरकार’ की लक्ष्मण रेखा क्या हो?
कोरोना सरीखी आपदा से निपटने में हम चीन जैसे अधिनायकवादी तरीके नहीं अपना सकते, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस आदि से सबक ले सकते हैं जहां सरकारी तंत्र अपने न्यून स्वरूप में है। क्या दुर्दशा हुई वहां जनता की? क्या लोक-प्रशासन और लोक उपक्रमों का विदेशी मॉडल भारत के हित में होगा?
आज सरकारी कर्मचारियों के लिए अवसर है कि कोरोना प्रबंधन से उपजी जन सहानुभूति में वे अपनी जन-विरोधी, भ्रष्ट और औपनिवेशिक प्रतिछाया वाली छवि से निजात पाकर दक्ष, प्रभावशाली, श्रेष्ठ कार्यसंस्कृति और जनमित्र की छवि अर्जित कर सकें। यह सरकारों के लिए भी अवसर है कि वे नौकरशाही में परिवर्तन कर उसे जनमित्रशाही का स्वरूप प्रदान करे। आज कोरोना आपदा को अवसर में बदलने और गुणवत्तापूर्ण एवं बेहतर शासन हेतु लोक प्रशासन, लोक उपक्रमों और सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नई संजीवनी देने की जरुरत है।
Date:29-04-20
क्यों लगते रहेंगे फ्रैंकलिन टेम्पलटन जैसे झटके ?
देवाशिष बसु
फ्रैंकलिन टेम्पलटन इंडिया म्युचुुअल फंड ने पिछले सप्ताह अचानक छह डेट योजनाओं को समेटने की घोषणा कर दी, जिनमें 27,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश था। इन योजनाओं में लो ड्यूरेशन फंड, डायनैमिक अक्रूअल फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड और इनकम अपाच्र्यूनिटी फंड शामिल हैं। फ्रैंकलिन न ताजा निवेश स्वीकार करेगा और न ही निकासी की मंजूरी देगा। यह ऋण प्रतिभूतियों के परिपक्व होने या संभव होने पर जल्द पोर्टफोलियो को बेचेगा। इससे फंड को प्राप्त होने वाली राशि निवेशकों को लौटाई जाएगी। यह राशि कितनी होगी, कोई नहीं जानता। निवेशक फंसे हुए हैं। जिन लोगों ने अन्य म्युचुअल फंड योजनाओं में पैसा लगाया था, वे भी चिंतित हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसमें व्यवस्था का दोष है? क्या यहां नियामक की कोई भूमिका है? क्या ऐसा फिर हो सकता है? आपको ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
1. ऐसा क्यों हुआ? जब कोरोनावायरस का हमला हुआ तो फ्रैंकलिन को निकासी (रिडेंपशन) का दबाव झेलना पड़ा। अगर निकासी आवक के बराबर रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आवक की तुलना में निकासी थोड़ी अधिक भी रहती है तो इतनी बड़ी समस्या नहीं होती है। इस निकासी को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए धन उधार लिया जाता है। फ्रैंकलिन भी उधारी ले रहा था, मगर निकासी बहुत अधिक थी। इस वजह से उसे फंडों को बंद करना पड़ा। यह धन जुटाने के लिए अपना निवेश क्यों नहीं बेच सका? क्योंकि इसके लिए अपने निवेश को बेचकर धन जुटाना मुमकिन ही नहीं था। फ्रैंकलिन की फिक्स्ड इनकम डेस्क लिक्विड स्कीम जैसी उन योजनाओं में भी अतिरिक्त जोखिम (ढांचागत, जटिल सौदे और कमजोर गुणवत्ता क प्रतिभूतियां) लेने की कोशिश कर रही है, जिन्हें सुरक्षित माना जाता है। इसका मकसद अपने प्रतिफल को बढ़ाना है ताकि वह स्थितियों को संभालने के लिए और निवेश खींच सके।
2. क्या इसमें व्यवस्था के स्तर पर खामी है? यदि आप मुझसे पूछते हैं तो हां। मगर आप फंड कंपनियों, फंड प्रबंधकों, वितरकों, सलाहकारों और नियामक समेत पूरे म्युचुअल फंड क्षेत्र से पूछेंगे तो नहीं। जैसा कि मीडिया ने प्रसारित किया है कि समूह का कहना है कि यह समस्या मुख्य रूप से बाहरी (कोविड-19 से आई आफत) और आंशिक रूप से आंतरिक (फ्रैंकलिन द्वारा अतिरिक्त जोखिम लिया जाना) है। मुझे पूरा भरोसा है कि यह फंड भी इस बात को नहीं मानेगा कि उसके अतिरिक्त जोखिम लेने से यह संकट पैदा हुआ है। इन तर्कों पर संदेह है। मेरा मानना है कि फंड उद्योग और उत्पाद श्रेणियों दोनों में समस्या है। न केवल फ्रैंकलिन बल्कि विभिन्न म्युचुअल फंडों में फिक्स्ड इनकम डिवीजन अधिक जोखिम लेकर अधिक प्रतिफल अर्जित करने की कोशिश कर रही हैं। पिछले 18 महीनों के दौरान इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज, जी/एस्सेल, दीवान हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (डीएचएफएल) और येस बैंक जैसे जितने बड़े घोटाले सामने आए हैं, उनमें म्युचुअल फंडों की भागीदारी रही है। कुछ समय पहले फ्रैंकलिन ने वोडाफोन की एक प्रतिभूति में अपने 100 फीसदी निवेश को बट्टे खाते में डाला था। वोडाफोन पर फंड उद्योग के कुल 4,500 करोड़ रुपये बकाये थे, जिसमें सबसे अधिक 2,047 करोड़ रुपये फ्रैंकलिन के थे।
मैंने सबसे पहले मनीलाइफ में यह खुलासा किया था कि कैसे डीएचएफएल के प्रवर्तकों की व्यक्तिगत होल्डिंग कंपनी वधावन ग्लोबल कैपिटल (डब्ल्यूजीसीएल) ने आदित्य बिड़ला एमएफ और फ्रैंकलिन से जीरो-कूपन बॉन्ड के जरिये 2,125 करोड़ रुपये जुटाए। फ्रैंकलिन ने राणा कपूर की होल्डिंग कंपनी येस कैपिटल को फिर जीरो-कूपन बॉन्ड के जरिये उधार दिया। कपूर की येस बैंक की हिस्सेदारी में येस कैपिटल का 3.27 फीसदी हिस्सा था। आईडीबीआई म्युचुअल फंड ने इस अधिक जोखिम वाले उत्पाद को अपने लिक्विड फंड में रखा। वहीं
फ्रैंकलिन इंडिया डेट फंड ने अपनी परिसंपत्तियों का 8.27 फीसदी हिस्सा इन बॉन्डों में लगाया। इन सभी मामलों में म्युचुअल फंडों ने विवेकी निवेशकों की नहीं बल्कि लापरवाह ऋणदाताओं के रूप में काम किया। साफ तौर पर जिस तरह डेट फंडों को चलाया जा रहा है, वह एक व्यवस्था से जुड़ा मसला है।
3. क्या यहां नियामक की कोई भूमिका है? हां। यह दो काम कर सकता है। पहला, इसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और फंड कंपनियों की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। नियामक को कुछ ऐसे प्रावधान लागू करने चाहिए, जिनमें कंपनियों में कुछ दिक्कत सामने आने पर उनसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को मिली फीस वापस ली जानी चाहिए। फंड अपनी जिम्मेदारी उन रेटिंग एजेंसियों पर डाल देते हैं, जिनकी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। यह अजीब बात है।
रेटिंग एजेंसियों को उन रेटिंग के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, जो बिना चेतावनी के ही पूरी तरह गलत साबित हो जाती हैं। अगर फ्रैंकलिन को फंड में वह फीस वापस डालने को कहा जाए, जो उसने इन छह योजनाओं से अर्जित की है तो इस कदम से फ्रैंकलिन और अन्य फंड हाउस निश्चित रूप से सीधे हो जाएंगे। वे उन रैकेट की पड़ताल करने को मजबूर होंगे, जो उनकी डेट फंड के इकाइयों के प्रमुख (जिन्हें जोखिम से दूरी बनाने वाले माना जाता है) चला रहे हैं। इससे अपने आप ही नियमन हो जाएगा। दूसरा नियामक को डेट फंड का वर्गीकरण फिर से करने की जरूरत है। जहां इक्विटी में 10 श्रेणी हैं, वहीं डेट में 16 श्रेणी हैं। हमें इतनी अधिक श्रेणियों की कोई जरूरत नहीं है। क्रेडिट रिस्क फंड और लॉन्ग टर्म डेट फंड जैसे कई फंड खुदरा निवेशकों को नहीं बेचे जाने चाहिए। इनकी बिक्री केवल कंपनियों को होनी चाहिए।
4. क्या फिर ऐसा हो सकता है? हां, निस्संदेह ऐसा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि नियामक कभी समस्या की जड़़ तक नहीं पहुंचा है। फंड उद्योग की आमदनी उस कोष की एक निश्चित प्रतिशत है, जो वह संग्रहीत करता है। यह प्रोत्साहन की वजह से फंडों का मुख्य मकसद परिसंपत्ति एकत्रित करना बन जाता है और वे अन्य लोगों के पैसे के न्यासी होने की अपनी भूमिका को भूल जाते हैं। अगर उनकी फीस को प्रतिफल या अन्य किसी परिणाम से जोड़ दिया जाए तो उनके व्यवहार में बदलाव आएगा। मगर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) इसके बारे में विचार तक नहीं कर रहा है।
5. ऐसी घटनाओं से बचने के लिए निवेशक क्या करें? पहले पैरा में जिन फंडों का जिक्र किया गया है, उन पर नजर डालें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वित्तीय पेशेवर भी यह नहीं बता पाएंगे कि ऐसे फंड कहां निवेश करते हैं और उनमें क्या जोखिम हैं। डेट निवेश वित्तीय पेशेवरों के एक छोटे समूह का विशेष अधिकार क्षेत्र है। मैं जिन बहुत से निवेशकों को जानता हूं, वे यह भी नहीं समझते हैं कि डेट योजनाओं पर फिक्स्ड इनकम स्कीम होने का मिथ्या ठप्पा लगा दिया जाता है। इससे निवेशकों को यह लगता है कि वे सावधि जमाओं के समान हैं। हकीकत में बहुत सी डेट योजनाओं में बड़े छिपे हुए जोखिम हैं।
यह सिद्धांत सीधा सा है कि पूंजी की सुरक्षा को सबसे अधिक अहमियत दी जानी चाहिए। आप इक्विटी में दांव लगाएं, डेट में कभी नहीं। इसलिए फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, क्रेडिट रिस्क और डायनैमिक डेट को ना कहें। आपको अपना पैसा लगाने के लिए बचत खाते के एक विकल्प के रूप में केवल लिक्विड स्कीम रखनी चाहिए और संभव हो तो ये भी अल्पावधिक योजनाएं हों। निस्संदेह एक और महत्त्वपूर्ण कदम है। आपको पता लगाना होगा कि कौनसी लिक्विड या शॉर्ट टर्म डेट योजना ठीक है। यह पता लगाना किसी भी औसत निवेशक के लिए मुश्किल है। दूसरा विकल्प है कि ऐसा सलाहकार तलाशें, जिस पर भरोसा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां तक कि मेरे बुनियादी समाधान भी सरल नहीं हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि कि सेबी और फंड तंत्र ने आपके लिए फंडों की कार्यप्रणाली को समझना कितना पेचीदा बना दिया है।
हथियारों की होड़
संपादकीय
दुनिया में ताकतवर देशों का बढ़ता सैन्य खर्च उनकी साम्राज्यवादी सोच और नीतियों की ओर संकेत करता है। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए जिस तरह पैसा बहा रहे हैं, वह दुनिया की शांति के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक में सैन्य ताकत बढ़ाते रहना इन देशों के लिए अपरिहार्य हो गया है। अंतरिक्ष में सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए अमेरिका का बाकायदा अलग से बजट है। चीन भी इसमें पीछे नहीं है। हाल में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पिछले साल सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में अमेरिका, चीन और भारत शीर्ष पर रहे हैं। इसे वैश्विक संदर्भ में देखा जाए तो 2018 के मुकाबले 2019 में दुनिया का सैन्य खर्च साढ़े तीन फीसद से ज्यादा बढ़ा है। जाहिर है, दुनिया में असुरक्षा की भावना और युद्ध की आशंकाएं भी बलवती हुई हैं। लेकिन आज दुनिया में जिस तरह के हथियार बन रहे हैं, वे थोड़े से वक्त में ही मानव जाति का अस्तित्व समाप्त कर देने को पर्याप्त हैं। ऐसे में यह डर हमेशा बना रहता है कि न जाने कौन कब इनका इस्तेमाल कर डाले और दुनिया के सामने मिट जाने का खतरा खड़ा हो जाए।
सबसे ज्यादा सैन्य खर्च अमेरिका का है। हथियारों के विकास से लेकर उनके वैश्विक कारोबार तक में उसका दबदबा है। पिछले दो साल में सैन्य साजो-सामान पर अमेरिका के खर्च में पांच फीसद से ज्यादा की वृद्धि हुई है, जो पूरी दुनिया के सैन्य खर्च का अड़तीस फीसद है। चीन का सैन्य खर्च भी दो साल में पांच फीसद से ज्यादा बढ़ा है। इसके अलावा ईरान, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान जैसे देश भी उन देशों में शुमार हैं जो परमाणु ताकत हासिल कर चुके हैं। साफ है कि सैन्य शक्ति पर उनका खर्च भी मामूली नहीं होगा। दरअसल, हथियारों का कारोबार अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में भी बड़ी भूमिका निभाता है। ये उन छोटे देशों को हथियार बेचते हैं जो अपने अंदरूनी और बाहरी संकटों से जूझ रहे हैं। जिस देश के पास जितने घातक हथियार होंगे, उसका बाजार भी उतना ही बड़ा होगा। उत्तर कोरिया की ताकत के पीछे चीन का हाथ माना जाता है, जबकि पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य शक्ति के पीछे अमेरिका और चीन दोनों हैं। इसलिए जो देश अपनी सैन्य ताकत पर जितना ज्यादा खर्च कर रहा है, उसे हथियारों का उतना बड़ा बाजार भी मिल रहा है।
हाल के कुछ सालों में भारत ने भी अपने सैन्य आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। भारत की शुरू से नीति रही है कि वह हथियारों का विकास और खरीद सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए करेगा, न कि किसी अन्य मकसद के लिए। भारत के लिए पाकिस्तान और चीन शुरू से बड़ा खतरा रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए सैन्य क्षमता बढ़ाना जरूरी है। यह भी हकीकत है कि दुनिया के कुछ देश सैन्य क्षमता बढ़ाने के नाम पर हथियारों की होड़ को बढ़ावा दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं से लेकर तमाम देश हमेशा से हथियारों की होड़ रोकने के प्रयास करते रहे हैं और इसके लिए कई संधिया भी हुई हैं। लेकिन देखने में यही आया कि जब-जब इन संधियों पर अमल की बारी आई तो वही देश पीछे हट गए जिन्हें नेतृत्व करना था। इसलिए हथियारों की होड़ पर लगाम नहीं लग पाती।
Date:29-04-20
विज्ञान ही बचाएगा संकट से
प्रेमपाल शर्मा
विज्ञान और वैज्ञानिक सोच समझ के चलते दुनिया भर में यह यकीन लौट रहा है कि कोरोनाविषाणु पर जल्दी जीत मिलेगी। पहली बार दुनिया का कोई देश इस महामारी से अछूता नहीं रहा और यह भी पहली बार हो रहा है कि लोगों की आस्था चर्च, मंदिर, मस्जिद या दुनिया भर के धर्म द्वीपों से हट कर विज्ञान और उसकी प्रयोगशालाओं की तरफ लौटी है। इसका तुरंत असर शिक्षा व्यवस्था और विशेषकर विज्ञान की शिक्षा पर पढ़ना लाजिमी है। निश्चित रूप से आर्थिक-सामाजिक व्यवस्थाओं में भी बदलाव आएगा, लेकिन इन सब बदलावों की बुनियाद में रहेगी शिक्षा और उसका चरित्र। इसी शिक्षा के बूते नौजवान पीढ़ी को रोजगार मिलेगा और उसी के बूते देश का विकास। मनुष्य के इतिहास ने इसे बार-बार सिद्ध किया है।
यूरोप के पुनर्जागरण को याद करें। लगभग पांच सौ वर्ष पहले इसी वैज्ञानिक सोच तर्कशक्ति का अंजाम था भौतिकी, रसायन से लेकर डार्विन के विकासवाद तक के सिद्धांत। पोप और उनके धर्मावलंबियों को चर्च तक सीमित कर दिया गया था और कोलंबस, वास्को डि गामा, कप्तान कुक विज्ञान के रथ पर बैठ कर निकल पड़े थे दुनिया को जीतने के लिए। भारत की खोज भी यूरोपियों के लिए उसी अभियान का हिस्सा थी और वैसे ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों की। लेकिन विज्ञान सफल तो तभी होगा, जब आपके स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली पीढ़ी उसे समझेगी और आगे बढ़ाएगी। कैंब्रिज, ऑक्सफोर्ड और दूसरे विश्वविद्यालय इन्हीं खोजों, शोध और सिद्धांत के लिए दुनियाभर में मशहूर हुए। जिसे कुछ उपनिवेशवाद कहते हैं, वह उन देशों के लिए नए रोजगार नए साम्राज्य की तलाश थी। भारत, चीन जैसे देशों की सभ्यता हजारों साल पुरानी जरूर थी, लेकिन वे विज्ञान के आगे कहीं नहीं टिक पाए। उन्हें गुलाम होना पड़ा और इस गुलामी से मुक्ति मिली दूसरे विश्व युद्ध के बाद। पहले और दूसरे विश्व युद्ध ने भी विज्ञान की पताका ही फहराई। बड़े-बड़े रासायनिक उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, हवाई जहाज, परमाणु बम से लेकर पेनिसिलिन और दूसरी दवाएं। यानी जितनी बड़ी घटना होगी, होमो सेपियंस की जिजीविषा बताती है, उतने ही बड़े बदलाव होंगे।
कोरोनाविषाणु की महामारी को तो मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी परिघटना माना जा रहा है। भारत में पूर्णबंदी और दूसरे कदम तुरंत उठाते हुए अभी तक अद्वितीय सूझबूझ का परिचय दिया है। अंजाम भी सामने है। दुनिया की बाईस फीसद आबादी वाले देश में महामारी का प्रकोप दो फीसद से भी कम है। लेकिन यही वक्त है उत्तर कोरोना काल के लिए तुरंत तैयार रहने का। इसमें जो जीता वाही सिकंदर! दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी भी ऐसी संभावनाओं से घिरे हुए हैं कि जब तक इस विषाणु की कोई मुकम्मल काट नहीं खोज ली जाती और दुनिया भर में यदि एक भी व्यक्ति उससे संक्रमित रहता है, तो इसकी वापसी फिर वैसा ही कहर ढहा सकती है। हम सबने देश के लाखों मजदूरों को हाल में सड़कों पर रोते बिलखते देखा है और यह तबका ऐसे ही निर्वासन में आधा पेट काटने को मजबूर है। पूरी व्यवस्था के लिए शर्मनाक है। पर अच्छी बात यह है कि देश के डॉक्टर, नर्स और पुलिस कर्मी जान की परवाह न करते हुए इस महामारी के मुकाबले के लिए अग्रिम मोर्चे पर तैनात हैं।
लेकिन भविष्य तो शिक्षा में बुनियादी बदलाव से ही संभव है। शिक्षा के बुनियादी बदलाव में विज्ञान की वैसे ही वापसी करनी होगी जैसे 1957 में शीत युद्ध के दौर में रूस के अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ने की भनक ने अमेरिका की विज्ञान नीति को सदा के लिए बदल डाला था। या पिछले दो दशक में चीन ने विज्ञान और तकनीकी के बूते युद्ध, शोध, शिक्षा, रोजगार और यहां तक कि राजनय संस्कृति तक के समीकरण बदल दिए हैं। कोरोनाविषाणु चीन से शुरू जरूर हुआ है, लेकिन विज्ञान के बूते ही चीन पर उतना असर नहीं हुआ जितना सारी दुनिया पर। यहां तक कि उत्तर कोरोना काल में चीन अपने विज्ञान और शिक्षा के बूते और बेहतर ढंग से दुनिया पर कब्जे की तरफ अग्रसर है।
पुरानी कहावत का सहारा लें तो लोहा ही लोहे को काट सकता है, यानी इक्कीसवीं सदी में विज्ञान और तकनीकी की चुनौतियों को विज्ञान और तकनीकी से ही परास्त करने की जरूरत है, न कि धर्म के काढ़े से। यह अटकलबाजी जरूर चल रही है कि दुनियाभर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन का विकल्प भारत में खोज रही हैं। पर यह हकीकत से दूर की कौड़ी है। क्या हमारे पास ज्ञान-विज्ञान में चीन की टक्कर की पढ़ी-लिखी पीढ़ी है? हम भले ही दुनिया की सबसे नौजवान आबादी पर फक्र करते रहें, उस आबादी के बारे में हाल में एक प्रसिद्ध वैश्विक एजेंसी ने दावा किया है कि उसके पास दर्ज स्नातकों में से साठ फीसद किसी काम के नहीं हैं। उनके पास न तकनीकी कौशल है, न दूसरे सामान्य ज्ञान की समझ। सिर्फ डिग्री बांट कर हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए श्रम सस्ता जरूर है, लेकिन गुणवत्ता यदि नहीं मिली तो वे फिर चीन की तरफ ही लौटेंगे।
मौजूदा वक्त को चौथी क्रांति कहा जाता है यानी इंटरनेट और दूसरे माध्यमों से ज्ञान की असीमित उपलब्धता। पहली तीन क्रांतियों में भारत कई कारणों से फिसड्डी साबित हुआ है। लेकिन मौजूदा कोरोना ने पढ़े-लिखे लोगों से लेकर गांव-देहात तक प्लाज्मा, न्यूमोनिया, बैक्टीरिया, वैक्सीन, एंटीबॉडीज, मास्क, आरोग्य सेतु जैसे वैज्ञानिक शब्दों को पहुंचा दिया है। यानी विज्ञान की बुनियादी बातें जैसे- साफ-सफाई, बीमारियों के कारण, शारीरिक दूरी, स्वावलंबन आदि रोजाना मीडिया के जरिए जन-जन तक पहुंच रही हैं। इन सब बातों को तुरंत पाठ्यक्रम और दूसरे मंचों के जरिए नई पीढ़ी के दिमाग में एक सहज तर्क से डालने की जरूरत है। मौजूदा पाठ्यक्रम रटने से शिक्षा का सड़ा हुआ चौखटा नहीं टूटने वाला। ऑनलाइन शिक्षा में भी इससे बचना होगा और इसके लिए शिक्षकों के दिमाग और समाज को भी बदलने की जरूरत है।
अफसोस की बात है कि हम आजादी के बाद वैज्ञानिक चेतना के नारे तो दीवारों पर लिखते रहे हैं, लेकिन समाज में वैज्ञानिक चेतना दूर-दूर तक दिखाई नहीं देती। वहां पथरी, पीलिया, कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज से लेकर सामान्य बुखार और दस्त के इलाज भी झाड़-फूंक से होते रहते हैं। शर्तिया लड़का होने की दवा धड़ल्ले से बिकती है। पुराने ज्ञान आयुर्वेदिक प्रणाली आदि को नए वैज्ञानिक ढंग से दुनिया भर के सामने आजमाने और प्रस्तुत करने की जरूरत है और साथ ही नई वैज्ञानिक खोजों को भी तुरंत आत्मसात करने की। रोजगार भी उन्हीं को मिलेगा जो ऐसी वैज्ञानिक शिक्षा से सुसज्जित हों।
अब विज्ञान पढ़ाने का पूरा ढंग बदलना होगा। आजादी के पहले भी विज्ञान और शोध की स्थिति ब्रिटिश दौर में कहीं बेहतर थी। सीवी रमन, प्रफुल्ल चंद्र रे, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, सत्येंद्रनाथ बोस की गिनती दुनिया के वैज्ञानिकों में तब भी होती थी और आज भी। आजादी के बाद हर बीते दशक में विज्ञान और शोध में हम पिछड़े हैं। जो भी कुछ मूल शोध हो पाया है, वह तभी जब इस देश के मेधावी वैज्ञानिक दूसरे देशों में बस गए हैं। इसीलिए कुछ दिनों पहले 2009 के नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकट रामकृष्णन ने भारत में वैज्ञानिक शोध की स्थितियों को मजाक उड़ाते हुए इसे सर्कस का नाम दिया था। हकीकत यही है कि ज्ञान-विज्ञान के जरिए ही न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया संकटों से मिक्त पा सकती है। जो राष्ट्र समाज इसे जितना जल्दी समझेंगे, उत्तर कोरना काल में जीत उन्हीं की होगी।
तवज्जो मांगती तंगहाल बस्तियां
सुरेश शर्मा, प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ
सोमवार को देश के अनेक मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की ऑनलाइन बैठक का नतीजा अप्रत्याशित नहीं था। खबरों की मानें, तो जिन दो बातों पर सहमति बनी, उनमें पहली है, अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकना और दूसरी, लॉकडाउन का एक और विस्तार। पूर्ण बंदी के बीच देश की आर्थिक सेहत को किस रूप में संवारा जाएगा, इसकी जानकारी तो सरकारी घोषणाओं से मिलेगी, लेकिन सरकारों की मुश्किल यह है कि लॉकडाउन उनके लिए कोरोना वायरस के संक्रमण को थामने का एकमात्र प्रभावी विकल्प है, जबकि इस उपाय से अर्थव्यवस्था दिनोंदिन शिथिल पड़ती जा रही है। साफ है, कोरोना संक्रमण को रोकना और उसके साथ ही अर्थव्यवस्था को गति देना राज्यों के लिए दोहरी चुनौती है। इसके साथ-साथ सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि जिस फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी शारीरिक दूरी को कोरोना-संक्रमण के खिलाफ कारगर माना गया, वह अपने देश में उस हद तक कारगर क्यों नहीं हो सकी?
24 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा की थी, तब उन्होंने लोगों से शारीरिक दूरी बरतने का आग्रह किया था। बाद में भी कई बार उन्होंने कहा कि अगर हम कोरोना वायरस के संक्रमण को थामना चाहते हैं, तो हमें आपसी संपर्क की कड़ी तोड़नी ही होगी। मगर अफसोस, देश का हर हिस्सा इस सतर्क व्यवहार को खुद में नहीं उतार सका। विशेषकर अनियोजित विकास के कारण पनपे अत्यधिक भीड़ भरे शहरों और झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों का हाल बुरा रहा है। यही कारण है कि स्लम बहुल क्षेत्रों में आज कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आखिर इन इलाकों में शारीरिक दूरी का पालन क्यों नहीं हो सका? दरअसल, देश का उच्च और मध्य वर्ग पक्के मकानों में रहता है और जहां वह बसता है, वहां फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराना अपेक्षाकृत आसान है, जबकि देश की अधिकतर आबादी (यानी गरीब आबादी) शहरीकृत गांवों या शहरों की मलिन बस्तियों में छोटे-छोटे घरों में रहती है। यही वजह है कि शारीरिक दूरी बरतने का एलान कारगर साबित नहीं हुआ।
साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश में 2,613 मलिन-बस्तियां हैं, जहां 1.2 करोड़ परिवार बसते हैं, यानी 6.5 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं। दिल्ली में 15 फीसदी झुग्गी-झोपड़ियां हैं, तो कोलकाता में 30 फीसदी, चेन्नई में 29 फीसदी और बेंगलुरु में नौ फीसदी। जिस तरह से महाराष्ट्र के धारावी में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, केंद्र व राज्य सरकारों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि मलिन बस्तियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाया जाए। सरकारों की यह चिंता बेजा नहीं है। यदि उनका डर हकीकत बन गया, तो हमारे स्वास्थ्य तंत्र पर जबर्दस्त दबाव आ जाएगा। मगर सवाल है कि इन बस्तियों को बचाया कैसे जाए? आंकड़ों के मुताबिक, मलिन बस्तियों के लगभग 44.84 फीसदी परिवारों (61.6 लाख परिवार) के पास सिर्फ एक कमरे का आशियाना है, जिनमें से 20 फीसदी परिवारों में पांच लोग एक साथ रहते हैं, जबकि 15 फीसदी से अधिक एक कमरे वाला परिवार छह से आठ सदस्यों का है। फिर, यहां के घर आपस में हद से अधिक चिपके हुए हैं। वहां से बमुश्किल हवाएं गुजरती हैं। नतीजतन, यहां के लोग अपना ज्यादातर वक्त कमरे से बाहर तंग गलियों में ही बिताते हैं। देखा जाए, तो घनी आबादी की वजह से ही आज महाराष्ट्र और नोएडा की अनेक बस्तियां कोविड हॉटस्पॉट में शुमार हैं।
इन बस्तियों की एक और समस्या का निदान भी ढूंढ़ना होगा। दरअसल, 2011 की जनगणना बताती है कि करीब 18 फीसदी परिवार (25.9 लाख परिवार) खुले में शौच जाने का मजबूर हैं, और 15 फीसदी (20.7 लाख) परिवार सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा, हॉटस्पॉट होने के कारण जब इन बस्तियों को सील किया गया, तो ऐसी खबरें भी आईं कि लोगों ने पड़ोसियों के शौचालय का इस्तेमाल किया। इस स्थिति में इन बस्तियों में भला किस तरह फिजिकल डिस्टेंसिंग संभव थी? क्या यह कहना गलत होगा कि मलिन बस्तियों की सच्चाई जाने बिना शारीरिक दूरी का पाठ लोगों का पढ़ाया गया, जिसके कारण यह उपाय पूरी तरह सफल नहीं हो सका?
अब जबकि लॉकडाउन के तीसरे विस्तार की संभावना अधिक है, सरकारों की तरफ से कुछ अतिरिक्त प्रयास किए जाने की जरूरत है। संभव हो, तो मलिन बस्तियों के आधे परिवारों को नजदीकी स्कूल या कॉलेज में रखे जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। यहां उन्हें साफ-सफाई के प्रति जागरूक करना भी अपेक्षाकृत आसान होगा। फिर, इनके राशन-पानी की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। सरकारी भंडार में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। सरकार बेशक जरूरतमंदों तक इसे पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है, पर वितरण-तंत्र की गड़बड़ियों के कारण कई जगहों से अव्यवस्था की खबरें भी आ रही हैं। जन-वितरण प्रणाली पर विशेष ध्यान देकर इन लोगों तक हर मुमकिन राहत पहुंचाई जा सकती है।
घनी बस्तियों पर विशेष ध्यान देते हुए सरकारों को उन मजदूरों और कामगारों को घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करवानी चाहिए, जो शहरों में फंसे हुए हैं। घर-घर जरूरी सामान उपलब्ध कराने का एक तंत्र भी बनाना होगा। यह विशेषकर हॉटस्पॉट इलाकों में इसलिए जरूरी है, ताकि लोग घरों से बाहर न निकलें। जिन कार्यालयों को काम करने की अनमुति मिल गई है, वहां कर्मचारियों की बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी रखते हुए काम होना चाहिए। लोगों को भी यह समझना होगा कि संभावित लॉकडाउन-3 में यदि उन्हें कुछ राहत दी जाती है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग की कतई अनदेखी नहीं हो।
कोविड-19 के खिलाफ जंग बिना इन उपायों के नहीं जीती जा सकती। सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर व्यापक तौर पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, तो उन लोगों तक राशन-पानी पहुंचना चाहिए, जिनके लिए खुद बुनियादी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल है। यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी गरीब भूख या मानसिक तनाव से दम न तोडे़। घनी बस्तियों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सरकार को अपनी नीति नए सिरे से गढ़नी पडे़गी। तभी कोरोना वायरस के खिलाफ हम एक सार्थक जंग लड़ सकेंगे।