29-03-2022 (Important News Clippings)
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Date:29-03-22
Fixing The Service
Recruiting more IAS officers is necessary, as is a real merit system and trimming of government
TOI Editorials
Data presented by a parliamentary standing committee show that vacancies in the IAS, earlier only thought to be at the central government level, are affecting state governments too. GoI had mooted an amendment to service rules to ensure more officers are available for central deputation by making states’ consent immaterial, triggering stiff pushback from opposition-governed states. GoI was unhappy that though the number of IAS officers had increased from a decade ago, officers on the central deputation reserve had reduced by 27%. Now the parliamentary committee has revealed that over 1,500 sanctioned IAS officer posts (22%) at the state level lie vacant with some states reporting greater gaps than others.
This is despite quick fixes like conferring IAS on state civil service officers or temporarily appointing other central or state cadre officers to posts reserved for IAS. The last review of IAS cadre strengths in 2012 had fixed the annual intake at 180 officers. The parliamentary committee has remarked that a panel constituted to revise this number for 2022 onwards can “significantly” increase the intake to fill sanctioned posts. But alongside quantity, bureaucracy is also battling a crisis of quality.
Recent GoI initiatives like Mission Karmayogi and Capacity Building Commission must lead to a performance management system that can reward the best and brightest and deter young officers from sliding into mediocrity. Underperformers must be retired prematurely so that they don’t drag down governance. Currently, talented officers, sandwiched between mediocrity and officer scarcity, are heavily overworked. This is not a sustainable path. Unlike pyramidal hierarchies in typical organisations, central cadres like IAS and IPS have “cylindrical” structures because of assured promotions. For instance, Punjab police has around 30 DGP/ADGPlevel officers. This top-heaviness isn’t contributing to governance: look at Punjab’s entrenched drug and liquor mafia. Meanwhile, GoI’s efforts at lateral entry have struggled because unlike many IAS officers who rise to the midand senior-levels with deep-rooted knowledge of the terrain and strong support networks, lateral entrants face the outsider tag despite industry or research or grassroots experience they may possess.
But where quantity or quality won’t fix the “bureaucracy deficit” that the parliamentary committee observed is the role of bad politics. There’s no political incentive to review the number of officers parked in non-essential departments, commissions, corporations and schemes that symbolise big government. This would be a starting point to cut governance flab at not just the personnel level. Maybe GoI can show the way to states.
Not Another Push to Minority Appeasement
ET Editorials
The Supreme Court’s taking up a petition on Monday seeking ‘identification’ of minorities at the state level and granting minority status to Hindus where their numbers are not in the majority is most befuddling. For the judiciary to entertain matters that are the business of the executive — according to Section 2(c) of the National Commission for Minorities Act, 1992, ‘minority’ means a community ‘notified as such by the Central Government’ — this smacks of overreach. The petition, seeking minority status for Hindus in Lakshadweep (2. 5%), Mizoram (2. 75%), Nagaland (8. 75%), Meghalaya (11. 53%), J&K (28. 44%), Arunachal Pradesh (29%), Manipur (31. 39%), and Punjab (38. 40%), hopes to use ‘minority appeasement’ through welfare schemes in its narrowest form.
The Centre has been pushed to file an affidavit in response to the apex court and has, unsurprisingly, said that state governments could also be free to ‘consider’ a religious or linguistic community — including Hindus, Jews and Bahais, in addition to Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists, Parsis and Jains — as a ‘minority community’ within individual states. If operationalised, this will open a whole new can of worms in a country already familiar with the hazards of competitive minority-majority politics.
‘Sab ka saath, sab ka vikas’ is a motto GoI has treated more than just as a slogan. Making states tinker with this genuinely secular strategy is going against the grain. The benefits of a demographic-agnostic approach also brings with it political returns, as was evident in the latest round of state elections, especially in Uttar Pradesh where old votebanks are dissolving. To consider an additional layer of minority status is to move retrogressively, in the exact opposite direction where ‘communal’ — in the sense of purely community-based — politics is sought to be subsumed by social security and opportunities for all. Minorityism and its reactionary force of majoritarianism should be made to wither away in 2022 India, and not be amplified, that too by judicial prodding.
A subregional grouping that must get back on course
BIMSTEC is in need of a framework to tackle the specific challenges confronting the Bay of Bengal region
Venu Rajamony is Professor of Diplomatic Practice, O.P. Jindal Global University, Senior Adviser, Centre for Humanitarian Dialogue and the former Ambassador of India to the Netherlands
Founded in 1997, the seven-member BIMSTEC, which includes the littoral states of India, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar (Thailand is a member too) and the land-locked states of Nepal and Bhutan, has identified 14 pillars for special focus. These are trade and investment, transport and communication, energy, tourism, technology, fisheries, agriculture, public health, poverty alleviation, counter terrorism and transnational crime, environment and disaster management, people-to-people contact, cultural cooperation and climate change. While each sector is important, the segmented approach has resulted in omnibus end summit communiqués full of aspirations rather than action. The upcoming summit is an opportunity for BIMSTEC leaders to go beyond generalised statements and take concrete steps to address critical challenges confronting the region.
A Bay of Bengal Maritime Dialogue (BOBMD) organised recently by the Centre for Humanitarian Dialogue and the Pathfinder Foundation brought together government officials, maritime experts, and representatives of prominent think tanks from Sri Lanka, India, Bangladesh, Myanmar, Thailand and Indonesia. Participants called for stepped up efforts in areas such as environmental protection; scientific research; curtailing illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, as well as the development of standard operating procedures that could govern interaction between fishing vessels of one country with maritime law enforcement agencies of another.
Rich marine ecosystem
Presentations made at the BOBMD highlighted the fact that the Bay of Bengal is home to a large network of beautiful yet fragile estuaries, mangrove forests of around 15,792 square kilometres, coral reefs of around 8,471 sq.km, sea grass meadows and mass nesting sites of sea turtles. The annual loss of mangrove areas is estimated at 0.4% to 1.7% and coral reefs at 0.7%. It is predicted that the sea level will increase 0.5 metres in the next 50 years. Moreover, there have been 13 cyclonic storms in the last five years. The Bay is an important source of natural resources for a coastal population of approximately 185 million people. The fishermen population alone is estimated to be around 3.7 million, with an annual fish catch of around six million tonnes, constituting 7% of the world’s catch and valued at around U.S.$4 billion. Around 4,15,000 fishing boats operate in the Bay and it is estimated that 33% of fish stocks are fished unsustainably (Source: presentation in February 2022 by E. Vivekanandan, senior consultant, ICAR-Central Marine Fisheries Research Institute). According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the Bay of Bengal is one of IUU fishing hotspots in the Asia-Pacific.
The pressing challenges that confront the Bay of Bengal include the emergence of a dead zone with zero oxygen where no fish survive; leaching of plastic from rivers as well as the Indian Ocean; destruction of natural protection against floods such as mangroves; sea erosion; growing population pressure and industrial growth in the coastal areas and consequently, huge quantities of untreated waste flow. Security threats such as terrorism, piracy and tensions between countries caused by the arrests of fishermen who cross maritime boundaries are additional problems. It also needs to be kept in mind that the problem of fishermen crossing into the territorial waters of neighbouring countries affect India and Sri Lanka and Bangladesh and Myanmar (also Pakistan on the west coast).
Need for regional interaction
The blue economy potential of the Bay of Bengal is huge. There are many opportunities to develop maritime trade, shipping, aquaculture and tourism. However, tapping these opportunities requires coordinated and concerted action by governments, scientists and other experts. The BIMSTEC Summit must create a new regional mechanism for coordinated activities on maritime issues of a transboundary nature. This mechanism must initiate urgent measures to strengthen fisheries management, promote sustainable fishing methods, establish protected areas and develop frameworks to prevent and manage pollution, especially industrial and agricultural waste as well as oil spills. There is also a need for greater scientific research on the impact of climate change in general and on fisheries in particular. At present, there is limited cooperation between countries of the region in marine research. Most BIMSTEC countries have premier institutions and excellent scientists but their interaction with the West is far more than within the region. The use of modern technology and improved fishing practices can go a long way in restoring the health of the Bay.
This should be a priority area
Marine environmental protection must become a priority area for cooperation in the Bay of Bengal. Enforcement must be strengthened and information shared on best practices. Regional protocols need to be developed and guidelines and standards on pollution control established. Decision-making must be based on science and reliable data, information and tools.
There is a need for home-grown solutions based on capabilities of local institutions and for mutual learning through regional success stories. There is a need to create regional frameworks for data collection. Participatory approaches must be evolved for near-real-time stock assessment and the creation of an regional open fisheries data alliance. The Bay of Bengal Programme (BOBP), an inter-governmental organisation based in Chennai, is doing good work to promote sustainable fishing.
A Bay Of Bengal Large Marine Ecosystem (BOBLME) project is also being launched by the FAO with funding from the Global Environmental Facility (GEF) and others. The BIMSTEC summit must express full support for both BOBP and BOBLME. The summit must mandate officials to come up with measures to curtail unsustainable as well as IUU fishing. These could include setting up an international vessel tracking system and making it mandatory for vessels to be equipped with automatic identification system (AIS) trackers; establishing a regional fishing vessel registry system and publishing vessel licence lists to help identify illegal vessels; increasing monitoring, control and surveillance in IUU fishing hotspots; establishing regional guidelines on how to deter and prevent IUU practices; improving the implementation of joint regional patrols, and regional fishing moratoriums and outreach programmes targeted at fisherfolk. Laws and policies in littoral states must be harmonised and the humanitarian treatment of fishermen ensured during any encounter with maritime law enforcement agencies.
The challenges that confront the Bay of Bengal region brook no more delay. BIMSTEC must arise, awake and act before it is too late. The summit must set in process regular meetings of officials, supported by scientists and experts, to tackle illegal and unsustainable fishing as well as prevent the further environmental degradation of the Bay of Bengal.
Date:29-03-22
A contributor, not consumer
Atmanirbharta is neither protectionist nor isolationist; it refers to a self-reliant India dealing with the world on its own terms
Jayanthi Natarajan is a former Union Minister and a political activist and lawyer
Prime Minister Narendra Modi’s call in May 2020 for an Atmanirbhar Bharat (self-reliant India) highlighted the reality that in a post-COVID-19 world, India cannot exist in isolation. It is clear that the world is small and connected. In just the last one month, the ripple effects of the war in Ukraine on our economy and democracy make it imperative for us to continuously engage with the world around us. As Rabindranath Tagore said, it is not possible to remain behind “narrow domestic walls”. The pandemic has shown us that whether it is the stressed economy or human rights, rural development or climate change, defence or foreign policy, we need to re-imagine the way forward for India and its relationship with the world.
The way forward
Atmanirbhar Bharat is Mr. Modi’s framework for India’s way forward. A recent book, Atmanirbhar Bharat: A Vibrant and Strong India, edited by noted ideologue S. Gurumurthy and Arvind Gupta, is a thoughtful and comprehensive conceptualisation of a wide spectrum of policy issues which are the building blocks for an Atmanirbhar Bharat. Atmanirbharta is neither protectionist nor isolationist; it refers to a self-reliant India dealing with the world on its own terms.
Mahatma Gandhi’s call for Swadeshi galvanised our nation. Atmanirbhar Bharat is Swadeshi tailored to India in 2022. The ideational foundation of this concept is not just relevant to today’s India; it also addresses existential challenges in the country and challenges in its engagement with a tension-filled world order. Within the country it is even more important that the conflicting aspirations and expectations of States are managed and harmonised to present a united, confident and self-reliant India. For example, the aspirations of the Dravidian model of development and other regional-specific aspirations should synchronise with the holistic concept of Atmanirbhar Bharat. If India does not evolve a harmonious national model, only chaos will result. The emphasis on unity rather than diversity in our polity becomes vital. In the absence of cooperation, fundamental issues such as the sharing of Cauvery waters and coal for energy will remain unresolved. Former Tamil Nadu Chief Ministers C.N. Annadurai and M. Karunanidhi ensured that their politics were regionally distinct while staying uncompromisingly nationalistic. Significantly, in the 1967 Tamil Nadu Assembly elections, Dravidian icon Periyar actually supported and endorsed the Congress party and not the DMK, while C. Rajagopalachari supported the DMK. To learn from history and introspect on how these stalwarts responded dynamically to emerging situations is vital for political leaders today.
As Francis Fukuyama said, national identity is pivotal to the fortune of modern states, especially when states are built around liberal democratic political values and the shared experiences of diverse communities. In fact, national identity makes liberal democracy possible and is critical to maintaining a successful modern political order.
A human-centric model
Mr. Gurumurthy writes how, like Swadeshi, but also different from it, atmanirbharta is a model for a rising India. It is based on civilisational pride, experience and a self-belief that will help India be a contributor to the world rather than only a consumer. He forcefully argues that no one-size-fits-all Western model can work for a country as diverse as India, as evidenced by the catastrophic financial crisis of 2008. Social capital, family and communities are now at the centre of a development model, which was earlier not human-centric. This is an unassailable premise on which to base a growth model based on equity and humanity.
Defence, human rights, climate change, agriculture, the rural-urban divide, economy, governance and federalism are all addressed in the five pillars of Atmanirbhar Bharat expounded by Mr. Modi. The time has come to seriously absorb the ideas explained in this important book and discuss with an open and non-partisan mind the concept of Atmanirbhar Bharat. There will always be differences. Indeed, in those differences lies the vibrancy of our democracy.
The world today is reeling under an economic crisis. The war in Europe has grave consequences for the entire world. Leaders should realise that this is not a time for narrow political gains, but a time to come together for the sake of the nation. Atmanirbhar Bharat is a human-centric way forward based on our own civilisational ethos and values. It envisages a self-reliant India working for Vasudaiva Kutumbakam. This is a time when the legitimate aspirations of the diverse peoples of our country need to be reconciled, and differences overcome.
नाटो की प्रासंगिकता का संकट
ब्रह्मदीप अलूने
दरअसल, लातिन अमेरिका और कैरेबियाई देश चीन की बेल्ट रोड योजना का अहम हिस्सा बन चुके हैं। वेनेजुएला और क्यूबा अमेरिका विरोध के चलते चीन के समर्थन में खड़े हैं। अल सल्वाडोर और होंडुरास जैसे देशों में भी चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। पश्चिम यूरोप में भी चीन तेजी से पैर जमा रहा है। चीन का नया सिल्क मार्ग पांच महाद्वीपों में फैला बुनियादी परियोजनाओं का एक महत्त्वाकांक्षी नेटवर्क है, जिसके सहारे वह अमेरिकी महाद्वीप और नाटो के सहयोगी देशों के साथ आर्थिक साझेदारी बढ़ाने में लगा है। मध्य-पूर्व के जिन यूरोपीय देशों के साथ चीन व्यापक रणनीति के तहत काम कर रहा है, उनमें अल्बानिया, बोस्निया-हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, एस्तोनिया, ग्रीस, हंगरी, लात्विया, उत्तरी मेसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया शामिल हैं। इसमें कई देश नाटो सैन्य संगठन का हिस्सा हैं, जिसकी स्थापना ही साम्यवाद को रोकने के लिए हुई थी। यूरोप को चारों ओर से घेर लेने की नीति के तहत चीन बाल्कन देशों के साथ सहयोग को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। वह यूरोप के कई बंदरगाहों में भी दिलचस्पी दिखा रहा है। ग्रीस, तुर्की सहित दक्षिण यूरोप के कई देशों के बंदरगाहों में उसकी बड़ी हिस्सेदारी है। पश्चिमी बाल्कन देशों में चीनी निवेश काफी बढ़ गया है और इन देशों पर चीन का कर्ज बढ़ता जा रहा है। चीन के इस बढ़ते प्रभाव से अमेरिका और यूरोप की नींद उड़ना लाजिमी है।
चीन के आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग का असर कूटनीतिक रूप से भी दिखने लगा है। अमेरिका वीगर मुसलमानों के अधिकारों को लेकर मुखर है, वहीं बाल्कन देश चीन की आलोचना के किसी भी प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। बाल्कन प्रायद्वीप दक्षिण-पूर्वी यूरोप का एक बड़ा क्षेत्र है और यहां चीन की कूटनीतिक बढ़त रणनीतिक बढ़त नहीं बन जाए, इसे लेकर अमेरिका और नाटो आशंकित हैं। बाल्कन दक्षिणी यूरोप का सबसे पूर्वी प्रायद्वीप है और यह तीन ओर से समुद्र से घिरा है। इसके पूर्व में काला सागर, ईजियन सागर, दक्षिण में भूमध्यसागर, पश्चिम में इयोनियन सागर और एड्रियाटिक सागर हैं। चीन का इस क्षेत्र में बढ़ा रुतबा अमेरिका और नाटो पर रणनीतिक बढ़त लेता हुआ दिखाई देता है।
यूक्रेन को लेकर रूस की आक्रामकता और इस पर वैश्विक दबाव का काम न करना भी दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप को एक तानाशाही दखलंदाजी माना जाता है, जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मामलों को पलटने के लिए करता है। पूर्वी यूरोप के एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और रोमानिया में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के सैनिक तैनात हैं। इसके साथ ही नाटो ने बाल्टिक देशों और पूर्वी यूरोप में हवाई निगरानी भी बढ़ाई है, जिससे आकाश से भी रूस पर नजर रखी जा सके। यूक्रेन पर हमले के बाद यह साफ हो गया कि रूस पर दबाव बनाने की नाटो और अमेरिका की यह योजना कारगर नहीं हो सकी। यह स्थिति नाटो और अमेरिका को परेशान करने वाली है।
साल 2008 में नाटो के बुखारेस्ट सम्मेलन में यूक्रेन और जार्जिया को सदस्य बनाने का समर्थन किया गया था और इस बात पर सहमति जताई जताई थी कि ये देश नाटो के सदस्य बन जाएंगे। लेकिन रूस ने अमेरिका के पूर्व की ओर नाटो क्षेत्र के विस्तार के विकल्प को खारिज कर दिया। नाटो की असल चुनौती यही से बढ़ गई। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो का प्रमुख लक्ष्य साम्यवादी सोवियत संघ के कूटनीतिक, राजनीतिक और सामरिक प्रभाव को सीमित करना था, जिसमें उसने सफलता भी पाई। लेकिन पिछले दो दशकों में रूस में पुतिन के प्रभाव और चीन की सहायता कूटनीति से वैश्विक परिदृश्य पूरी बदल गया है। 2008 में जार्जिया और यूक्रेन को अपने गठबंधन में शामिल करने के नाटो के इरादे की घोषणा के बाद रूस ने जार्जिया पर आक्रमण किया और उसके कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इस समय भी यूक्रेन रूस के हमलों से तबाह हो चुका है।
हर किसी के लिए दरवाजे खुले रखने की नाटो की नीति कमजोर पड़ चुकी है। वह यूक्रेन के मामले में चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। यूक्रेन नाटो में शामिल होने को लेकर एक तय समयसीमा और संभावना स्पष्ट करने की मांग करता रहा है। पर नाटो रूस के दबाव के आगे बेबस हो गया। अब तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी यह साफ कह चुके हैं कि नाटो रूस से डर गया।
यूक्रेन को लेकर अमेरिकी और नाटो की नीति का असर दुनिया के कई क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से पड़ सकता है। नाटो और अमेरिका के विरोध को नजरअंदाज कर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के पृथकतावादी विद्रोही इलाके दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राज्य की मान्यता दे दी। रूस आधिकारिक से रूप यहां दाखिल हो गया और आश्चर्य नहीं कि इसके रूस में विलय की जल्द घोषणा कर दी जाए। ऐसा भी नहीं है कि पुतिन यूक्रेन तक ही सीमित रहेंगे। हो सकता है पुतिन आगे चल कर पोलैंड, बुल्गारिया और हंगरी में भी यूक्रेन जैसी ही सैन्य कार्रवाई कर बैठें। एशिया के कई देश यूक्रेन संकट में रूस का विरोध करने से बचे हैं। यह स्थिति अमेरिका और नाटो को असहज करने वाली है। अफगानिस्तान में तालिबान का सत्ता में लौटना और नाटो सेनाओं द्वारा उसे अस्थिर छोड़ जाने से इस सैन्य संगठन की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है।
शक्ति संतुलन को लेकर कोई भी स्पष्ट विचार नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र केवल ऐसे संतुलन में विश्वास रखता है जो उसके पक्ष में हो और यहीं से दूसरे पक्ष में असंतुलन स्थापित हो जाता है। अभी तक नाटो और अमेरिका सैन्य संतुलन कायम करने के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में सैन्य कार्रवाइयों को अंजाम देते रहे हैं। लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की परमाणु युद्ध की धमकी के आगे नाटो बेबस नजर आया है। यूक्रेन में नाटो की रणनीतिक प्रतिकार से बचने की नीति से वैश्विक शक्ति संतुलन को लेकर असमंजस बढ़ गया है।
चीन और रूस को रोकने के लिए नाटो और अमेरिका के सामने आर्थिक और सामरिक मोर्चों पर कई चुनौतियां हैं। यूरोप और अमेरिका महाद्वीप में चीन का आर्थिक प्रभाव कैसे कम किया जाए, इसे लेकर कोई प्रभावी योजना नाटो के पास फिलहाल नहीं है। वहीं रूस के परमाणु हमलों से बचने का यूरोप के पास कोई सुरक्षा कवच भी फिलहाल नहीं है। यह पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक, नई साम्यवादी, आर्थिक और सामरिक चुनौती है जिसका सामना करने का सामर्थ्य अमेरिका और नाटो के पास फिलहाल नजर नहीं आती।
दक्षिणी शहरों की स्वच्छता से सीखें
एस. श्रीनिवासन, ( वरिष्ठ तमिल पत्रकार )
इस बात से शायद ही किसी को आश्चर्य हुआ होगा कि साल 2021 के लिए जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत के सबसे कम प्रदूषित 35 शहरों में से 30 शहर दक्षिण के चार राज्यों- कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के हैं। हालांकि, जब उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा (सभी उत्तरी राज्य) की नजर से इस रिपोर्ट को देखते हैं, तो यह एक कटु सत्य लगता है। देश की राजधानी दिल्ली ने तो प्रदूषण में सभी को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, जहां कोच्चि, चेन्नई, अमरावती और बेंगलुरु जैसे दक्षिणी शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर 40 से 70 के बीच है, वहीं लखनऊ, पटना, जयपुर और रोहतक में यह 100 से 170 के बीच है। दिल्ली का औसत स्तर तो 230 है।
दक्षिण के राज्यों को भौगोलिक रूप से भी एक बड़ा लाभ हासिल है। दरअसल, उनकी सीमाएं कम से कम एक तरफ से समुद्र से लगती हैं। ऐसे में, उप-महाद्वीप के आसपास के महासागरों से आने वाली हवाएं एक झटके में प्रदूषक तत्वों को उड़ा ले जाती हैं। इनकी तुलना में जमीनी सीमाओं वाले उत्तरी राज्यों को यह सुविधा हासिल नहीं है। धूल भरी हवा इन क्षेत्रों में फंसी रहती है और उसी में घूमती रहती है, जिससे अधिक से अधिक प्रदूषण फैलता है। गरमियों के महीनों में तो ऐसा लगता है कि पूरा उत्तर भारत ही धूल का कटोरा बन गया है। इन महीनों में जहां धूल भरी आंधी दृश्यता कम कर देती हैं,तो वहीं सर्दियों में ठंडी हवा नमी व प्रदूषक तत्वों के साथ मिलकर ऐसा घना कोहरा बनाती है कि दृश्यता करीब-करीब शून्य हो जाती है।
उत्तर भारत में थार मरूस्थल से आने वाली हवाएं उत्तर प्रदेश के शहरों को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। इसके अलावा, फैक्टरियों और गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन भी समस्या बढ़ाते हैं। फिर, उत्तर भारत के कई शहरों में बड़े पैमाने पर निर्माण संबंधी गतिविधियां भी लगातार चलती रहती हैं, जिसके कारण यहां की आबोहवा और बिगड़ती जा रही है। पर सिर्फ प्राकृतिक लाभ की वजह से दक्षिणी राज्य कम प्रदूषित नहीं हैं। पिछले अनेक वर्षों में यहां कई ऐसे उपाय किए गए हैं, जिनसे इस मामले में तरक्की हुई है।
इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण के राज्य देश के उत्तरी राज्यों की तुलना में बेहतर सामाजिक संकेतकों को जी रहे हैं। नीति आयोग के मुताबिक, बड़े राज्यों में किए गए विश्व बैंक के अध्ययन बताते हैं कि केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समग्र प्रदर्शन के मामले में अन्य सभी राज्यों पर बीस साबित हुए हैं। इस अध्ययन में स्वास्थ्य सेवाओं, शासन और सूचना आदि को भी शामिल किया गया था।
दक्षिण की तुलना में उत्तर भारत में कहीं अधिक युवा है, क्योंकि दक्षिणी राज्य की आबादी तेजी से बुजुर्ग हो रही है। उत्तर भारत को अपने इस जनसांख्यिकीय लाभांश को निश्चय रूप से राष्ट्र के समग्र और तेज विकास के लिए उपयोगी बनाने की जरूरत है। मगर उच्च जनसंख्या वृद्धि उत्तरी राज्यों पर दबाव बढ़ा रही है। मसलन, अगले 15 वर्षों में बिहार की आबादी महाराष्ट्र से अधिक हो सकती है। राजस्थान भी तमिलनाडु से अधिक आबादी वाला राज्य है। जाहिर है, उत्तर में जहां जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, वहीं दक्षिण में जनसंख्या वृद्धि दर गिर रही है।
इसका निस्संदेह वायु प्रदूषण के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। ‘ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज’ की हालिया रिपोर्ट बताती है कि साल 2013 में दुनिया भर में 55 लाख अकाल मौत का कारण वायु प्रदूषण था। यह अब सभी जानते हैं कि वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, खासतौर से श्वसन तंत्र और हृदय पर। इसके अलावा, यह फसल की पैदावार और जैव विविधता व पारिस्थितिकी तंत्र को भी काफी गहरे तौर पर प्रभावित करता है।
वायु प्रदूषण का एक अन्य कारण बढ़ता शहरीकरण है। तमिलनाडु और केरल भारत के सबसे अधिक शहरीकृत सूबों में एक हैं। राज्य की जनसंख्या लगभग ग्रामीण और शहरी के बीच बंटी हुई है। यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और नागरिक प्रशासन देखे जा सकते हैं। कमोबेश यही कहानी केरल और कर्नाटक की है। इसके उलट, उत्तर प्रदेश का 22 फीसदी हिस्सा शहरी है। देखा जाए, तो ग्रामीण आबादी में बसावट के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश में सबसे ऊपर है।
सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति और खराब हो जाती है। इस समय दक्षिणी राज्यों में जहां प्रदूषण का औसत स्तर अच्छे से मध्यम के बीच होता है, वहीं उत्तर में यह कभी सामान्य नहीं हो पाता। यहां तक कि सबसे अच्छी स्थिति में भी दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण का सूचकांक स्वीकार्य स्तर से तीन गुना अधिक रहता है। दिवाली के समय तो पटाखों के कारण पीएम 2.5 का स्तर 1,000 के पार चला जाता है। जबकि तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह कोई भी अनुभव कर सकता है कि किस तरह से लोग पर्व-त्योहारों में अपने गांव की ओर जाते हैं, और अपनी जड़ों की ओर लौटने के कारण प्रकृति एवं वहां की आबोहवा की सुरक्षा के मामले में तत्पर होते हैं।
दिल्ली में वायु प्रदूषण तो पंजाब-हरियाणा में किसानों द्वारा फसल कटाई के बाद पराली जलाने के कारण भी होता है। वायुमंडल में फंसा धुआं पूर्व की ओर राजधानी व अन्य शहरों की तरफ बढ़ता है। इससे वहां धुंध और कोहरे की काली चादर पसर जाती है। यहां इस बाबत कई ऐसे अध्ययन हुए हैं, जो बताते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है।
साफ है, अस्वीकार्य स्तर पर वायु प्रदूषण के कारण साफ आबोहवा को लेकर आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की दरकार है। औद्योगिक इकाइयों को घनी बस्तियों से ज्यादा से ज्यादा दूर करना चाहिए, निर्माण गतिविधियों के दौरान प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए और शहरी इलाकों में हरियाली बढ़ाई जानी चाहिए। इन सबके अलावा, हरित परिवहन को बढ़ावा दिए जाने की भी जरूरत है। अगर दक्षिण के कुछ सबक हैं, तो उत्तर उन पर अमल कर सकता है।
Date:29-03-22
जवाबदेही कानून से आखिर कितनी बढ़ेगी पारदर्शिता
विजय विद्रोही ,वरिष्ठ पत्रकार
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार जवाबदेही कानून बनाने जा रही है। ‘राजस्थान भागीदारी, जवाबदेही और सामाजिक अंकेक्षण कानून’ नाम से इसका मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। ऐसा कानून बनाने और लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। फिर देश के अन्य राज्यों पर भी दबाव बढ़ जाएगा। गौर कीजिए, राजस्थान ही देश का वह पहला राज्य है, जिसने सूचना का अधिकार कानून लागू किया था। भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने तब यह काम किया था।
बहरहाल, यह जवाबदेही कानून क्या है? यह ‘गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस ऐक्ट’ से अलग कैसे है? दरअसल, प्रस्तावित विधेयक यह कहता है कि अगर किसी को राशन नहीं मिल रहा, तो वह व्यक्ति इसकी शिकायत दर्ज करा सकेगा, जिसकी सुनवाई में एसडीएम और राशन विभाग से जुडे़ तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। यह सुनवाई पंचायत स्तर पर होगी, ताकि उसमें गांव के अन्य लोग भी शामिल हो सकें। इस सुनवाई में जन-प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा, और 15 दिनों में शिकायत का जवाब देना होगा। अगर शिकायतकर्ता जवाब से संतुष्ट नहीं, तो वह जिला कमेटी को शिकायत कर सकेगा, जहां एक महीने में समस्या का निवारण अनिवार्य होगा। और यदि शिकायत सही पाई गई, तो संबंधित अधिकारी को जवाबदेह बनाते हुए उसके खिलाफ लापरवाही बरतने संबंधी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, शिकायतकर्ता को 25 हजार रुपये तक का हर्जाना दिए जाने की भी व्यवस्था होगी।
इस कानून की सबसे खास बात यह है कि शिकायतकर्ता को यह पता होगा कि किस सरकारी विभाग का कौन सा अफसर उसका काम करने के लिए जिम्मेदार है, और काम न होने की सूरत में उस अधिकारी की जवाबदेही बनती है। अभी तक यही होता रहा है कि काम समय पर न होने पर पूरा विभाग एक-दूसरे को बचाने में लग जाता था और किसी एक की जवाबदेही तय नहीं हो पाती थी, न कोई दंडित हो पाता था। अब कुसूरवार बच नहीं पाएंगे। सरकारें आमतौर पर सूचना के अधिकार से डरती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी योजनाओं का सच सामने आ जाएगा, उनकी गड़बड़ियां सामने आ जाएंगी, तो बदनामी होगी। राजस्थान में तो पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट की बात कही गई थी। लेकिन तब पंचों-सरपंचों ने इसका विरोध किया था। लेकिन सूचना के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली अरुणा राय पिछले पांच वर्षों से जवाबदेही कानून के लिए संघर्ष कर रही हैं। राज्य में जवाबदेही कानून लाने के लिए सरकार पर दबाव डालने के मकसद से एक जवाबदेही यात्रा भी निकाली गई थी। यात्रा के दौरान इस आंदोलन के समर्थन में 25 हजार लोगों ने ‘मिस्ड कॉल’ की, 26 हजार पर्चे बांटे गए।
इस यात्रा के दौरान लोगों ने अपनी शिकायतों को सामने रखा। 17 दिन की उस यात्रा में 2,400 शिकायतें आम जनता ने सामने रखी। जन-संगठनों की तरफ से दावा किया गया कि बैंक संबंधी गलतियों और वार्षिक सत्यापन न होने के कारण करीब सवा लाख लोगों की पेंशन अटकी पड़ी है। जन-संगठनों ने यात्रा ही नहीं निकाली, बल्कि जिलाधिकारियों को ज्ञापन देकर पेंशन के लिए तरस रहे लोगों को राहत पहुंचाने की भी कोशिश की। जिस तरह से आम गरीब आदमी इस यात्रा का हिस्सा बना, उससे साफ पता चलता है कि सूचना के अधिकार से लेकर ‘गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस ऐक्ट’ लागू होने के बावजूद लोगों को न सही सूचना मिल पा रही है और न उनके काम समय पर हो पा रहे हैं। लोगों को दलालों की मदद लेनी पड़ रही है। यह हाल अगर राजस्थान का है, जहां ये दोनों कानून लागू हैं, तो जाहिर है कि पूरे देश में हालात और बुरे होंगे।
पर सवाल यह है कि जवाबदेही कानून लागू होने से क्या जनता का वास्तव में भला हो सकेगा? राजस्थान में सूचना का अधिकार लागू है, लोकायुक्त की व्यवस्था है, ‘गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस ऐक्ट’ है। इस कानून के तहत भी जन्म-मरण प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र बनाने से लेकर जमीन-जायदाद के कागजात तय समय में दिए जाने के कड़े प्रावधान हैं। पर देखा गया है कि सूचना आयुक्तों के पद खाली रहते हैं, लोकायुक्त के यहां जांच का काम लंबा खिंचता है, फिर लोकायुक्त की सिफारिशों को सरकार लंबे समय तक टाले रखती है। दिक्कत यह है कि समय पर काम न होने के बावजूद लोग शिकायत नहीं दर्ज कराते। उन्हें लगता है कि शिकायत की, तो काम बिल्कुल न हो सकेगा। वे दलालों के जरिये काम निकलवा लेते हैं। ऐसे में, बड़ा सवाल यह है कि जवाबदेही कानून बन भी गया, तो क्या वास्तव में पारदर्शिता आ पाएगी? क्या सरकारी अधिकारी और कर्मचारी डरेंगे?
