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Date: 29-01-26

Funding Unspent is Spending Denied

ET Editorials

Gol is projected to save ₹70,000-75,000 cr in the current fiscal year due to significant under-utilisation of budget allocations across key ministries and flagship welfare schemes. These unspent amounts- arising from slow execution under programmes, such as Jal Jeevan Mission, Pradhan Mantri Awas Yojana and Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-provide fiscal space to absorb higher subsidy costs and offset modest tax shortfalls.

This, however, is a recurrent feature of the public finance system. Earlier, central funds flowed via state treasuries or to implementing societies, involving approvals, parked balances and frequent delays. To address this, Gol reformed fund flows through Single Nodal Agency (SNA) framework, integrated with Public Financial Management System (PFMS) and RBI-managed SPARSH platform. Funds are now released on a just-in-time basis, digitally tracked end- to-end, with state treasuries largely confined to accounting oversight. The intent is to minimise idle balances, enhance transparency and enable real-time monitoring. Yet, transitional challenges – technical integration issues across platforms, multi-layered approvals and limitedad- ministrative capacity at state and district levels continue to delay utilisation. Capacity gaps, audit-related risk aversion and coordination failures between Union ministries, states and implementing agencies compress spending windows.

The macroeconomic costs of such delays are substantial. Unspent funds could finance infrastructure, water, housing and rural connectivity-sectors with high multiplier effects. Idle balances represent not fiscal savings but lost opportunities to raise productivity, improve living standards and streng- then long-term growth prospects.

Date: 29-01-26

India, the beautiful – but first, India the functional

Shashi Tharoor, [ MP (Congress) for Thiruvananthapuram (Lok Sabha), an award-winning author, a former Minister of State for Human Rights Resources Development, and a former Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Information Technology ]

India is a land of astonishing contrasts. It offers snow-capped peaks and sun-drenched beaches, ancient temples and cutting-edge tech parks, spiritual retreats and bustling bazaars. Yet, despite this kaleidoscope of experiences, India welcomed just 5.6 million foreign tourist arrivals till August 2025 – a modest figure for a country of 1.4 billion. Singapore, with a population smaller than Delhi’s, drew 11.6 million by August 2025. Thailand earned over $60 billion from tourism; India made barely a third of that.

These numbers are not just statistical curiosities. They reflect a deeper malaise in India’s tourism strategy – one that demands urgent attention if we are to unlock the sector’s full potential. Tourism is not merely about showcasing monuments or selling sunsets; it is about creating experiences that are seamless, safe, and memorable. And on that front, India has work to do.

Three main problems

India’s problems can be summarised in three “I”s: image, infrastructure and ‘India itself’. Let us analyse each. First, image: the perception of the country abroad. India’s ‘Incredible India’ campaign is evocative, but branding alone cannot overcome the weight of negative headlines. Concerns about safety, especially for women, with many foreigners considering India to be unsafe for women travelling alone; scams; sanitation; and bureaucratic hassles often shape the global imagination more than our cultural richness. Tourists want to feel welcome, not wary. Singapore and Thailand have succeeded not just by being clean or affordable, but by being consistent in their messaging as safe, efficient, and, especially in Thailand’s case, fun.

India’s vastness makes a single narrative difficult, but that does not mean marketing the country is impossible. We must segment our appeal – Spiritual India, Adventure India, Luxury India – and market each with clarity and conviction to different audiences abroad. It is time for ‘Incredible Indias’, in the plural, to be sold to the world. The Buddhist circuit, the Ramayana circuit, even the cricketing circuit should all be marketed to appropriate foreign constituencies.

Infrastructure is the second problem area. The tourist experience begins the moment one lands. Airports, immigration counters, taxis, Wi-Fi- these are first impressions. A luxury hotel means little if the road outside is potholed and the signage indecipherable. Last-mile connectivity to remote destinations remains a challenge. Clean public toilets, reliable internet, and well-maintained heritage sites are foundational. Paradoxically, while India can be a budget
destination, mid-range and luxury travel often comes at a premium, making the country less competitive than its Southeast Asian neighbours.

Then comes ‘India itself’. The sheer scale can overwhelm the uninitiated. Crowds, noise, and a service culture that is not always tourist-friendly can cause frustration. Scammers, touts, beggars and sexual harassers exist, and they erode trust. The hospitality sector reportedly faces a 40% shortfall in trained staff, and many graduates prefer the predictability of office jobs to the unpredictability of guest relations. We need vocational training, multilingual guides, and a professional workforce that sees tourism not as a fallback, but as a calling.

Immigration, too, must evolve. While e-visas have helped, India still ranks behind many Asian countries on ease-of-travel indexes. A ‘Visa on Arrival for the World’ policy may sound ambitious, but it is worth exploring – though I am certain that would require a major transformation in the attitude of the Home Ministry. Stories of foreigners turned away at Indian airports because of past criticisms of the country do disproportionate damage. India is a large and confident nation; it can absorb dissent without rejecting the dissenter. We need to train immigration officers to be friendly and welcoming to foreigners. And as a nation, Indians need to accept criticism of policies as part of democratic discourse.

Fixing the deficit

Fixing India’s tourism deficit therefore requires a multi-pronged strategy that addresses both perception and reality. First, rebrand and relaunch. Let us move beyond generic campaigns and build targeted narratives. Promote well-defined circuits – the Golden Triangle, the Himalayan trail, the coastal belt – with impeccable infrastructure and safety. Invest in digital storytelling: immersive virtual tours, influencer partnerships, and user-generated content that showcases India’s magic through authentic lenses. If I were to write India’s tourism tagline, I would say, ‘Incredible Indias: Experience the Infinite’. ‘Not just a place to visit, but a world to inhabit – spiritually, culturally, and emotionally?’

Second, build infrastructure that matches ambition. Encourage public-private partnerships to adopt and maintain heritage sites. Scale up the ‘Adopt a Heritage’ scheme for companies to renovate and maintain sites everywhere in India. Improve roads, rail, and sustainable transport to lesser-known gems. Launch a nationwide ‘Clean Tourism’ campaign with clean restrooms, signage, and waste management at every major destination. Make museums more digital, more interactive, less dusty and worn.

Third, prioritise safety and training. Expand the tourist police force, especially by hiring and training large numbers of women; ensure multilingual support; and crack down on scams and harassment. Create centralised apps for verified guides and transport. Invest in skill development – not just for five-star hotels, but for homestays, eco-lodges, and local artisans.

Fourth, streamline the visa process. Make e-visas faster, simpler, and more intuitive. Offer long-term multi-entry visas for frequent travellers. Reciprocity is the usual rule, but India can identify countries whose nationals are unlikely to pose any immigration risk, and make an exception to that rule. It is important to remove bureaucratic hurdles that deter rather than protect.

Fifth, promote sustainability and authenticity. Today’s global traveller seeks eco-tourism and meaningful experiences. India must balance growth with preservation. That means regulating footfalls at fragile sites, promoting community-based tourism, and ensuring that development does not come at the cost of cultural or environmental degradation.

Economic opportunity, strategic imperative

Tourism must be a national priority. A World Tourism Organisation report notes investment on tourism creates multiple times more jobs than the same amounts spent on manufacturing. As automation reshapes industry, the differential will only increase. Tourism offers employment not just to more people, but particularly to the unskilled and semi-skilled – precisely the demographic that needs to be uplifted. In a region where youth unemployment can fuel unrest (as we have seen in Sri Lanka, Bangladesh, and Nepal), tourism is not just an economic opportunity; it is a strategic imperative. This is why it deserves to be supported by the government as a vital industry, with tax breaks and policy support.

The hospitality industry is a curator of India’s image in the eyes of the world. It is a shame that the otherwise rightly hailed GST reforms have left the hospitality industry behind. The denial of input tax credit across the full range of hotels’ revenue sources ironically means that they were better off at 12% GST than they now are at 5%. This must be fixed.

India has the history of Egypt, the natural beauty of New Zealand, and the cultural depth of a continent. But until we address the fundamentals – image, infrastructure, and experience – we will remain a tantalising idea rather than a top-tier destination.

India doesn’t need to reinvent itself. It needs to refine itself. The world is waiting. Let us give it a reason to come – and to stay.

Date: 29-01-26

यूजीसी के नए नियमों पर हल्ला क्यों?

नवनीत गुर्जर

यूजीसी के नए नियमों पर इतना हल्ला क्यों है ? दरअसल, नए नियमों में जाति आधारित टिप्पणियों में शामिल वर्ग का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले इस दायरे में केवल अनुसूचित जातियां और जनजातियां ही शामिल थीं। कार्रवाई में सख्ती भी कुछ कम थी।

सही भी है मान सकते हैं कि दलित वर्ग के साथ वर्षों अन्याय हुआ था और इस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए उसके साथ हुए अन्याय की भरपाई करने के लिए ऐसा करना उचित रहा होगा। लेकिन अब इस दायरे में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा जुड़ गया है। केवल सामान्य या अनारक्षित वर्ग ही इस दायरे से बाहर रह गया है।

विरोध करने वालों का कहना है कि नए नियमों के कारण सामान्य वर्ग अपने आप ही आरोपों से घिर जाएगा। कहना यह चाहिए कि वह एक तरह से डिफॉल्ट अपराधी घोषित हो जाएगा। आश्चर्य यह है कि सामान्य वर्ग को तो कोई राहत नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि आरक्षित वर्ग अगर झूठी शिकायत कर दे तो भी उसके लिए किसी दण्ड का प्रावधान तक नहीं किया गया है। विरोध का एक बड़ा कारण यह भी है।

कहा यह भी जा रहा है कि सरकारें पिछड़ा वर्ग की सहानुभूति पाने के लिए ऐसा करती रहती हैं। हो सकता है कि भारी विरोध के बाद ये नए नियम वापस ले लिए जाएं या उनमें सुझाए जाने वाले उचित संशोधन कर दिए जाएं। लेकिन नियम वापसी के बाद भी सरकार के प्रति उन वर्गों की सहानुभूति तो बनी ही रहेगी! विरोध करने वालों का कहना है कि सरकार अपना यही उद्देश्य पूरा करना चाहती है।

वैसे और केवल टुकड़ों को वास्तविक बताने की राजनीति आजादी के पहले भी थी और आज भी है। अन्याय के अनवरत शिकार छोटे-छोटे समूहों को नेता पहले उकसाते रहे, फिर कोरे आश्वासनों की अफीम खिलाते रहे और अंततः इन्हें अतिवाद की हद तक जाने देते रहे। बाद में चूंकि उन कुछ टुकड़ों की सभी मांगें मानी नहीं गईं, इसलिए वे राजकाज के पूरे तंत्र और आखिरकार पूरे देश को ही अन्यायपूर्ण बताने लगे थे।

यही वजह थी कि टुकड़ों की राजनीति के उल्टे पड़ जाने पर वही सत्ताधीश इन टुकड़ों को इन बिखरी हुई जातियों को ठोक पींज कर इकट्ठा करते हुए पाए गए और कहते रहे कि हम समग्रता को पहचान देने या छोटे-छोटे वर्गों को एकजाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि समग्र सामाजिक विकास की खातिर ऐसा करना अवश्यम्भावी हो गया है। अनिवार्य हो गया है।

आजादी के पहले हमारे देश में अंग्रेजों ने भी यही किया था। उन्होंने पहले समाज के छोटे वर्गों को अलग पहचान देकर उन्हें तोड़ा। उनकी सहानुभूति अर्जित की और फिर उन्हीं का समर्थन पाने की मजबूरी के चलते उन्हें जोड़ने का उपक्रम भी किया। वर्षों वे अपनी इन्हीं तिकड़मों के भरोसे राज करने में सफल भी हुए।

दरअसल, सियासत की कोई आत्मा नहीं होती । जिस दिन कोई भी सियासतदान लोगों के पास वोट मांगने नहीं जाएगा, उस दिन सियासत की आत्मा जाग उठेगी। यह भीतर के आत्मबल और बाहर की सत्ता का अंतर है। यह भयमुक्त होने और भयग्रस्त होने का अंतर है। चूंकि राजनीति की आत्मा नहीं होती, इसलिए उसमें भीतरी शक्ति भी नहीं होती। … और इसीलिए वक्त पाकर हर सत्ता के हाथों अपनी चेतना का विज्ञान खो जाता है। आश्वासनों के भरोसे सिंहासन पाने के खयाल उसी के पैरों की जंजीर बन जाते हैं।

हमारे प्राचीन इतिहास में एक नाम आता है- मीरदाद। कुछ लोग उनके पास यह सवाल लेकर पहुंचे कि हम इतने उदास क्यों हैं? मीरदाद ने कहा- इसका जवाब तो वह हवा ही दे सकती है, जिसमें हम सांस लेते हैं। वह हवा जो हमारे ही खयालों के जहर से भरी हुई है।

यही जहर हमारे घर आंगन में, हमारी गलियों में और हमारे दरो-दीवार पर अंकित हो गया है। यही वजह है कि हम अब चेतना या महाचेतना के वारिस नहीं हैं। … आज हम चीखों के वारिस हैं, जख्मों के वारिस हैं और सड़कों पर बहते हुए लहू के वारिस हैं।

दरअसल, आसन और सिंहासन, सत्ता और सरकार का कर्तव्य ही लोगों को भयग्रस्त करना हो चला है। वे लोगों को सिर्फ शारीरिक गुलामी ही नहीं देते, जेहनी और मानसिक गुलामी भी देते हैं। इसीलिए… सिर्फ इसीलिए हम रोज अपनी कोख से खुशियों का सूरज जन्मते हैं और रोज हमारा सूरज यतीम हो जाता है।

Date: 29-01-26

सवालों के घेरे में लिव इन संबंध

ऋतु सारस्वत, ( लेखिका समाजशास्त्री हैं )

हाल में मद्रास हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप के चलन पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे रिश्तों में महिलाओं को पत्नी का दर्जा देकर सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा, “लिव-इन रिलेशन भारतीय समाज के लिए एक सांस्कृतिक झटका है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। लड़कियां सोचती हैं कि वे माडर्न हैं और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला करती हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें आभास होता हैं कि यह रिश्ता शादी की तरह कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है।’ तमाम अदालतें निरंतर इसके लिए चेता रही हैं कि लिव इन रिलेशनशिप अपेक्षाकृत लड़कियों के लिए सामाजिक स्तर पर कहीं अधिक नुकसानदायक हैं, लेकिन शायद युवाओं के लिए आधुनिक होने का तात्पर्य पश्चिमी संस्कृति को अपनाना हो गया है। उनका यह सोच उन्हें ऐसी स्थितियों में धकेल देता है, जहां से निकलने का हर प्रयास नाकाम हो जाता हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला कोई भी युगल न्यायालय के दरवाजे खटखटाता हुआ नहीं दिखाई देता ।

अगस्त 2023 में ‘अदनान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि अधिकांश लिव- इन जोड़ों के बीच ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद महिला के लिए समाज का सामना करना मुश्किल हो जाता है। एक तरह के सामाजिक बहिष्कार से लेकर अभद्र सार्वजनिक टिप्पणियां लिव-इन रिलेशनशिप के बाद उसके कष्टों का हिस्सा बन जाती हैं। जिस पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण कर युवा पीढ़ी लिव इन रिलेशनशिप अपना रही है, उसे यह जानना होगा कि आज भी पुरुषों और स्त्रियों के लिए स्पष्ट रूप से अलग नैतिक नियम हैं और इसका उदाहरण ब्रिएना पेरेली – हैरिस का शोध है, जो यूरोप के 11 देशों पर आधारित है। इसमें पाया गया कि लिव-इन में रहने वाली महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक नकारात्मक दृष्टि, चरित्रगत संदेह और सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ता है। शोध यह भी बताता है कि जहां पारंपरिक पारिवारिक और नैतिक मूल्य अधिक मजबूत हैं, वहाँ लिव इन के बाद महिलाओं के लिए नए संबंधों में स्थापित होना, सामाजिक स्वीकृति पाना और सम्मानजनक जीवन में पुनः प्रवेश करना कहीं अधिक कठिन हो जाता है। इसी असमान और कठोर सामाजिक व्यवहार को शोधकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से ‘जेंडर्ड स्टिग्मा’ कहा है। उक्त शोध यह स्थापित करता है कि लिव-इन संबंध महिलाओं के लिए केवल व्यक्तिगत विकल्प नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐस सामाजिक जोखिम बन जाता है, जिसके दीर्घकालिक मानसिक, सामाजिक और भविष्यगत दुष्परिणाम होते हैं।

तमाम अध्ययन इस तथ्य को स्थापित कर रहे हैं कि ‘लिव इन रिलेशनशिप’ कभी भी वैवाहिक संस्था का विकल्प नहीं हो सकता । मनोविज्ञानी स्काट एम स्टैनली अपने ‘स्लाइडिंग बनाम डिसाइडिंग सिद्धांत’ में स्पष्ट करते हैं कि लिव इन संबंधों में युवा अक्सर सोच-समझकर निर्णय नहीं लेते, बल्कि परिस्थितियों के साथ धीरे-धीरे फिसलते हुए बड़े जीवन-निर्णयों में प्रवेश कर जाते हैं। इन रिश्तों में स्पष्ट और सचेत प्रतिबद्धता नहीं होती। यही असंतुलन आगे चलकर भावनात्मक असुरक्षा, मानसिक तनाव और संबंधों की अस्थिरता का कारण बनता है। स्टैनली का शोध कहता है कि लिव-इन संबंध टूटने पर अवसाद, आत्मसम्मान में गिरावट और भविष्य के रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। स्टैनली का मानना है कि लिव-इन संबंध आकर्षक लग सकते हैं, पर वास्तव में वे उच्च जोखिम वाले हैं, जिनके प्रायः नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। अदनान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी एक तरह से स्टैनली की विचारधारा को सत्यापित करते हुए दिखाई देती है कि विवाह संस्था व्यक्ति को जो सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति, प्रगति और स्थिरता प्रदान करती है, वह लिव- इन-रिलेशनशिप कभी नहीं दे सकता।

भारतीय समाज की सबसे बड़ी चुनौती उस संस्कृति के पीछे भागना है, जिसे पश्चिमी संस्कृति और बालीवुड ने स्थापित किया है। इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस देश में विवाह संस्था को नष्ट करने और समाज को अस्थिर करने और हमारे देश की प्रगति में बाधा डालने की व्यवस्थित योजना है। फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के प्रसारण से विवाह संस्था का खात्मा हो रहा है। विवाहित रिश्तों में साथी के साथ बेवफाई और स्वतंत्र लिव-इन-रिलेशनशिप को प्रगतिशील समाज की निशानी बताया जा रहा है। युवा पीढ़ी ऐसे दर्शन की और आकर्षित हो रही है, क्योंकि उन्हें इसके दीर्घकालिक परिणामों का पता नहीं है। एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में कूदना किसी भी तरह से संतोषजनक जीवन नहीं है। विवाह संस्था व्यक्ति के जीवन को जो सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है, वह लिव-इन- रिलेशनशिप में अपेक्षित नहीं है।

लिव इन समर्थकों को सोशल साइंस रिसर्च में प्रकाशित शोध ‘कोहैबिटेशन डिसोल्यूशन एंड साइकोलाजिकल डिस्ट्रेस अमंग यंग अॅडल्ट्स’ को पढ़ना चाहिए। इस शेध के अनुसार लिव- इन संबंध टूटने के बाद अवसाद, मानसिक तनाव और भावनात्मक अस्थिरता बढ़ती है। लिव इन संबंध का टूटना एक गंभीर तनावपूर्ण जीवन घटना है, जिसके दूरगामी और घातक मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं।

Date: 29-01-26

नियमों का विरोध

संपादकीय

इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि आज के आधुनिक परिवेश में भी समाज में जातिगत भेदभाव की धारणा बनी हुई है। यहां तक कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भी जाति के आधार पर भेदभाव के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं । इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम जारी किए हैं। मगर इनको लेकर अब विरोध भी शुरू हो गया है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में तो कुछ अधिकारी भी इन नियमों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यही नहीं, अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई है। सवाल है कि आखिर यूजीसी के इन नियमों का विरोध क्यों हो रहा है? दरअसल, कुछ लोगों को आशंका है कि आयोग के नए नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे सामान्य वर्ग के शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए नई मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हालांकि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि न तो किसी के साथ भेदभाव होने दिया जाएगा और न ही नियमों के बेजा इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी।

गौरतलब है कि यूजीसी ने नियमों का जो नया प्रारूप जारी किया है, उसे लेकर कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि नए नियमों में जातिगत भेदभाव की झूठी शिकायतों के मामले में सजा का कोई प्रावधान नहीं है और नियमों का पालन न करने पर संस्थान पर कार्रवाई की जा सकती है। इन नियमों के विरोध में उत्तर प्रदेश के बरेली के एक नगर मजिस्ट्रेट और अयोध्या में एक जीएसटी अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कैसे होगी, यह नए नियमों में पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इसमें दोराय नहीं कि यूजीसी के नियमों को लेकर जो आशंकाएं पैदा हुई हैं, उनका निश्चित रूप से निराकरण होना चाहिए, लेकिन विरोध के नाम पर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस मसले पर संयम और संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है।