The proposal to sell electric vehicles without batteries, relying instead on leasing the crucial component, could well be the policy push that could help shift the transport sector away from fossil fuels. This policy innovation will make electric vehicles cheaper by as much as 70% without resorting to subsidies. The decision to start off with the public transport, specifically city buses, is a good scaled-up pilot, allowing government to absorb initial infrastructure costs, and provides an opportunity to tweak the system to meet local requirements. While the pace of innovation and improvement in battery technology is rapid, it is not enough to push prices down to a level that would induce a wholesale shift from internal combustion engines to electric vehicles. A model based on leasing of batteries, with accessible options for swapping discharged batteries at convenient points along the bus routes, is what is required.
Quality, predictability of service and the requisite infrastructure to ensure availability of batteries would need to be ensured. At the same time, this model will need to be financially viable to ensure that a sizeable number of companies provide leasing, swapping and recharging facilities. The drive to popularise electric vehicles should not give rise to new monopolies. But making electric vehicles less expensive cannot be the sole aim of this programme. Lower cost will guarantee an expansion in the market, and this should not become captive to the industry that will emerge around battery leasing. The government needs to ensure that the financial relief, and the expansion of the market, becomes an incentive for Indian institutions and companies to invest in research, development and innovation in battery technology. Make in India must happen in power storage as well.
Date:28-04-17
राजकोषीय अनुशासन
राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (एफआरबीएम) के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित एन के सिंह के नेतृत्व वाली समिति की प्रमुख अनुशंसाओं में से एक है राजकोषीय परिषद का निर्माण। यह अनुशंसा इस बात के मूल तक जाती है कि आखिर क्यों भारत को सबसे पहले एफआरबीएम अधिनियम की समीक्षा की आवश्यकता है। तथ्य यह है कि राजकोषीय नीति और उसका संभावित अपव्यय बहुत हद तक लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की राजनीतिक अर्थव्यवस्था से जुड़ा रहता है। उदाहरण के लिए हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में कृषि ऋण माफ किया गया लेकिन इस दौरान इस सच की अनदेखी कर दी गई कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति बेहद खराब है।
उस दृष्टि से देखा जाए तो अतीत में केंद्र सरकार का एफआरबीएम अधिनियम पर टिके रहना काफी हद तक घरेलू राजनीतिक निहितार्थ की वजह से विचलन का शिकार रहा है। इसमें ऋण माफी और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लगातार विस्तार प्रमुख रूप से शामिल हैं। ऐसे में सरकारों के लिए राजकोषीय नियम तैयार करते वक्त एक अहम चिंता यह है कि ऐसा संस्थागत ढांचा तैयार किया जाए जो सरकार को नीतिगत सलाह मशविरा दे और उसकी सहायता करे तथा साथ ही राजकोषीय विचलन का प्रतिरोध भी करे। हालांकि राजकोषीय परिषद के बारे में अतीत में अक्सर इस विषय पर चर्चा हुई लेकिन यह कभी मूर्त रूप नहीं ले सका। ऐसी परिषद कमियों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी और नीति को लेकर एक वैकल्पिक विशेषज्ञ नजरिया पेश करेगी। यह एक स्वागतयोग्य अनुशंसा है।
अगर यह गठित होती है तो भारत राजकोषीय परिषद का गठन करने वाला पहला देश होगा। वर्ष 2014 में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि 80 से अधिक देश जिनमें कई उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल थे, किसी न किसी रूप में राजकोषीय नियम का पालन करते हैं। इनमें से 35 से अधिक देशों ने स्वायत्त राजकोषीय परिषद का गठन किया था। लेकिन राजकोषीय परिषद अपना लक्ष्य हासिल करेगी या नहीं, यह बात काफी हद तक दो बातों पर निर्भर करेगी। पहली, यह सरकार से किस हद तक स्वतंत्र है और दूसरा, इसकी अनुशंसाएं सरकार पर बाध्यकारी होती हैं या नहीं। एक बार फिर दुनिया भर में विभिन्न परिषदों के लिए कोई मानक स्वरूप नहीं है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में बजट जवाबदेही कार्यालय की स्थापना 2010 में की गई थी। यह एक स्वतंत्र निकाय था और इसे सांविधिक दर्जा दिया गया था। बहरहाल यह प्राथमिक तौर पर कांग्रेस के बजट कार्यालय के प्रति जिम्मेदार थी। अमेरिका में कांग्रेस का बजट कार्यालय काफी पहले से अस्तित्व में था। जैसा कि नाम बताता है यह सीधे-सीधे विधायिका के प्रति जिम्मेदार है, बजाय कि कार्यपालिका के। इसका एक और स्वरूप है आयरिश राजकोषीय सलाहकार परिषद। यह एक स्वतंत्र सांविधिक संस्था है जो स्वतंत्र रूप से काम करती है।एफआरबीएम समीक्षा समिति कहती है कि राजकोषीय परिषद दोनों तरह की भूमिकाएं निभाएगी। वह विभिन्न तरह के राजकोषीय पूर्वानुमान पेश करेगी और साथ ही निगरानी की भूमिका भी निभाएगी। यह भी उम्मीद है कि परिषद ऋण प्रबंधन से निकासी प्रावधान पर भी मशविरा देगी और वापसी की राह भी स्पष्टï करेगी। यह वित्त मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था होगी। लेकिन इसकी पूरी बुनावट में यह जिक्र नहीं है कि राजकोषीय परिषद की अनुशंसा सरकार पर बाध्यकारी होगी या नहीं। ऐसी भी कोई वजह नहीं है कि सरकार उसकी अनुशंसा माने ही। इस दिशा में परिषद रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति से काफी कमजोर है। मौद्रिक नीति समिति ने तो गत वर्ष से ही देश की मौद्रिक नीति निर्धारित करने का काम संभाल लिया है।
Date:27-04-17
Politics and the police: On reinstating Kerala DGP Senkumar
The SC verdict reinstating a DGP limits the political executive’s discretion in transfers
In 2006, the Supreme Court ruled in the Prakash Singh case that the chief of a State police force should have a fixed tenure of at least two years. Despite this, State governments have failed to protect Directors General of Police from arbitrary transfers. In the event of a regime change following an election, new political dispensations assume they have an unfettered right to reshuffle officers in the civil and police services. Rarely has this assumption been challenged. The Supreme Court’s ruling reinstating T.P. Senkumar, who was replaced as head of the Kerala police soon after the Left Democratic Front assumed office last year, reinforces its 2006 judgment. It limits significantly the discretion enjoyed by the political executive in effecting transfers at whim. Expanding on the import of the Prakash Singh verdict, in which the court had given directions to insulate the police from external pressure and political influence, a two-judge Bench has delineated the limits of the State government’s subjective satisfaction in removing the DGP. No longer is it valid for the government to justify a DGP’s removal on the vague ground that it has reached a prima facie conclusion that the public is unhappy with the efficiency of the force. The government’s ‘subjective satisfaction’ about the state of affairs must be based on “cogent and rational material”, the court has ruled. On going through the record, the Bench found there was no material adverse to Mr. Senkumar, except some opinions and views.The verdict is undoubtedly a political setback to Kerala’s LDF government, which is already battling controversies caused by the words and deeds of a few ministers. The Pinarayi Vijayan government had defended its transfer of Mr. Senkumar by citing dissatisfaction among the public about the efficiency of the police following the Puttingal fireworks tragedy in Kollam and the murder of a Dalit woman named Jisha in April 2016. However, the court noted that these issues had “suddenly resurfaced” more than a month after the incidents — that is, after the present regime assumed office. In a telling indictment, the court has observed: “This might perhaps be a coincidence, but it might also be politically motivated…” The LDF government must immediately abide by the order to reinstate Mr. Senkumar, whose original two-year tenure was to have ended on May 21, 2017, and who is due to retire in June. However, the legal import of the verdict is not confined to Kerala. State governments would do well to implement the measures outlined in Prakash Singh, the message of which was that the police must be answerable to the rule of law and not to political masters. In particular, every State should set up a State Security Commission — Kerala has one — to both guide the police and decide on top police appointments and transfers.
Date:28-04-17
Date:28-04-17
