28-04-2016 (Important News Clippings)
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प्रतिबंध बनाम नियमन (जनसत्ता – संपादकीय)
यह पहली बार नहीं हुआ कि डांस बार मामले में महाराष्ट्र सरकार को अदालत की फटकार सुननी पड़ी हो। दरअसल, यह मामला अदालत के हस्तक्षेप और सरकार की सख्ती के बीच बरसों से झूलता रहा है। राज्य सरकार का तर्क अश्लीलता को रोकने का रहा, तो अदालत ने आजीविका के अधिकार का पक्ष लिया है। सर्वोच्च न्यायालय की ताजा फटकार से साफ है कि डांस बार न चलने देने की महाराष्ट्र सरकार की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। इस मामले में सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सड़कों पर भीख मांग कर या किसी अन्य गलत तरीके से जिंदगी बिताने से बेहतर है डांस करना; डांस से पैसा कमाना गलत तरीके से पैसा कमाने से बेहतर है। यह टिप्पणी जहां महाराष्ट्र सरकार के रवैए के प्रति उसकी नाराजगी को दर्शाती है वहीं नैतिकता के प्रश्न को एक ज्यादा व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखती है। अदालत की नाराजगी का ताजा सबब यह है कि नियमन के नाम पर राज्य सरकार ने ऐसे नियम बना दिए कि डांस बार को लाइसेंस मिलना लगभग असंभव हो जाए। महाराष्ट्र में डांस बार पर प्रतिबंध की शुरुआत 2005 में हुई थी। तब कांग्रेस और राकांपा की साझा सरकार थी। एक साल बाद पाबंदी के विधेयक को मुंबई हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी करार दिया। वर्ष 2013 में सर्वोच्च अदालत ने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। फिर 2014 में तब के महाराष्ट्र के गृहमंत्री आरआर पाटील ने डांस बार पर प्रतिबंध के लिए नया कानून बनाने की पहल की। पर वह भी न्यायिक समीक्षा में टिक नहीं सका। राज्य के डांस बार मालिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सरकार की चिंता अगर अश्लीलता को लेकर है, तो वह नियमन के नियम बना सकती है, पर डांस बार को प्रतिबंधित नहीं कर सकती। लेकिन हुआ यह कि फिर राज्य सरकार ने नियमन के नियम ही इतने सख्त बना दिए कि वे प्रतिबंध के पर्याय जैसे हो गए। मसलन, यह फरमान जारी कर दिया कि किसी भी शैक्षिक संस्था या पूजास्थल के एक किलोमीटर के इर्दगिर्द डांस बार नहीं खुल सकता। इसी तरह के और कई कड़े नियम लागू कर दिए। फलस्वरूप पुलिस से लाइसेंस पाना डांस बार मालिकों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। इसीलिए अदालत ने कहा है कि प्रतिबंध और नियमन में फर्क होता है। आखिर क्यों राज्य सरकार का रवैया पहले प्रतिबंध लगाने और फिर उसकी कोशिश नाकाम हो जाने पर आनाकानी का रहा है। असल में कांग्रेस व राकांपा और भाजपा-शिवसेना, सबके लिए यह मामला नैतिकता की रक्षा में अधिक फिक्रमंद दिखने का रहा है और इस होड़ में डांस बार पर प्रतिबंध एक लोकलुभावन मुद्दा बनता गया। यही कारण है कि प्रतिबंध के इरादे से लाया गया विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ था। पर इन पार्टियों को राजनीति में नैतिकता की फिक्र कितनी है? प्रतिबंध के विरोधी इन पार्टियों के रवैए की ‘मोरल पोलिसिंग’ कह कर निंदा करते रहे हैं। इस बहस में डांस बार बालाओं के शोषण का मुद््दा दरकिनार ही रहा। जिनके लिए आजीविका का प्रश्न प्रमुख है, उन्होंने भी इस सवाल को नजरअंदाज कर दिया कि इन लड़कियों ने यह काम अपनी मर्जी से चुना था, या उन्हें फुसला कर या मजबूर करके इस धंधे में लाया गया?
Let cash-rich PSEs buy out sick ones (The Economic Times)
The government is reportedly mulling buyback of shares by cash-rich central public sector enterprises (PSEs), so as to meet the disinvestment target of Rs 56,500 crore for this fiscal. The share buyback is a terrible idea that would almost certainly amount to so much money down the drain in a volatile capital market, against the backdrop of much global uncertainty. The Centre needs to nip the buyback plan in the bud and invite PSEs with large reserves to buyout and takeover sick PSEs.
The latest available public enterprise survey shows that 77 PSEs were in the red for 2014-15, with the losses amounting to over Rs 27,000 crore for the year. And many of the loss-making PSEs have valuable real estate and other assets that need to be speedily redeployed, to better allocate resources for the greater good. True, cash-rich PSEs have large reserves of over Rs 2.5 lakh crore and these need to be gainfully invested or returned back to the main shareholder, the government. But instead of buyback and attendant financial engineering that would need coping with the vagaries of the marketplace, we need more fundamental reform in the real economy and tackle the huge drag of sickness and sheer unviability in PSEs. The private sector remains unwilling or unable to ramp up investment given high leverage and weakened balance sheets.
Sick PSEs need taking over by the cash-rich PSEs for purposes of synergy and to unlock shareholder value. It would amount to gainful disinvestment and far better use of scarce resources. It would also be as per the recent S K Roongta committee report that was tasked to chalk out a reform roadmap for state-owned enterprises. It is possible that a good monsoon would boost the
. But such a prospect would make the buyback idea all the more redundant. Many public sector stocks may well underperform market indices. Hence the need to proactively address the ground reality and fast-forward public sector reform. Share buybacks and other quick fixes can hardly be worthwhile solutions going forward. They need to be promptly shelved.
Make The Link (Indian Express)
Inter-linking of rivers holds the key to addressing water scarcity.
Climate change, coupled with the El Nino weather event, has resulted in an unusually harsh summer with many parts of the country reeling under heat wave conditions. Vast tracts of Maharashtra, Telangana and Bundelkhand (UP) are facing drought. Many of the minor water tanks have dried up and storage in the 91 nationally monitored reservoirs has gone down from 158 billion cubic metres (BCM) to about 36 BCM.
Water scarcity is so acute in places like Latur, which is facing a second successive drought, that trains have been deployed to carry water from the Krishna river to that district to provide drinking water. Apprehending that people could riot over water, Maharashtra has even issued prohibitory orders in some villages.
The extremely hot weather has led to a rise in the demand for water. It has revived disputes between water-endowed states and their neighbouring deficit ones. The Punjab assembly even passed a resolution invalidating earlier agreements regarding the Sutlej-Yamuna Link Canal, stating that it has no water to spare. The matter is now in the Supreme Court.
Water has become a political issue for want of proper development and management of the resource. While millions suffer from droughts and floods, waters in the country’s many rivers flow unutilised, and are discharged into the sea every year. The authorities have attributed the present water crisis to climate change. This is a cover-up for their past failures in taking steps for storing and equitably distributing water. Though the signs of distress were evident for long, the authorities did not take necessary action to pre-empt the situation. Many opportunities to harness the highly skewed, seasonal and spatial distribution of monsoon flows, which occur in a four-month period from June to September annually, have been lost. Since these few months account for most of the rainfall and consequent fresh water availability, the need for holding rain water in reservoirs, for subsequently releasing it for use over the year, is a necessity nobody can afford to overlook. However, petty hydro-politics clouding long-term vision and opposition from self-appointed environmentalists and activists have led to adhocism in policies thereby creating the present water crisis.
Weather experts have predicted a good monsoon this year. But we are not prepared for that. As of now, only a little more than 10 per cent of the annually available monsoon flows can be stored. People will have to face the ravages of climate change unless authorities take immediate steps to arrest the deteriorating conditions in the development and management of water resources. As climate change will continue to affect weather conditions and create water shortages and excesses, the solution lies in expediting the Indian River Linking (IRL) project that was proposed three decades ago. The proposals envisaged linking the rivers to enable inter-basin water transfer from surplus to deficit basins, so as to even out the variations of water availability and for optimum utilisation of the resource. However, in spite of many expert committees recommending the project and a taskforce preparing a timeframe for its execution, not a single link has been constructed so far due to opposition from water-endowed states. Since water has become an emotive issue, none of the water-rich states would like to accept that they have surplus water to spare. By offering to compensate the economic cost of the water surplused, these states could be persuaded to share the surplus. This would pave the way for early implementation of the project. The IRL project is a great challenge and an opportunity to address the water issues arising out of climate change. The transfer of water by trains is an immediate solution — the first water train was deployed in the 1980s to feed the parched city of Rajkot (Saurashtra). However, with the canals from the Sardar Sarovar dam bringing the Narmada waters there, Rajkot did not have to look for a water train this season. The long-term solution to water scarcity lies in making the IRL project work by building a network of dams and canals across the length and breadth of the country.
हाशिये पर गावं के गरीब (दैनिक जागरण )
लेखक एनसी सक्सेना, प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं और योजना आयोग के सदस्य रह चुके हैं
लाखों प्यासे ग्रामीणों और मवेशियों को नजरअंदाज करते हुए आइपीएल मैचों के लिए पानी की आपूर्ति को प्राथमिकता देना हाशिये के ग्रामीण बेजुबान ग्रामीण लोगों के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता का पहला मामला नहीं है। अद्र्ध-सूखे क्षेत्रों में गन्ने जैसी अधिक पानी की मांग वाली फसलों की केवल अनुमति ही नहीं देने, बल्कि उसे प्रोत्साहन देने से भूजल की अंधाधुंध निकासी हो रही है। इन सबके चलते देश के 30 प्रतिशत ब्लॉकों में भूजल का अतिशय दोहन हुआ है। इन ब्लॉकों में भूजल रिचार्ज के मुकाबले भूजल निकालने की दर अधिक हो गई है। समस्या यह है कि सरकारी नीतियों ने कृषि को अधिक जोखिम भरा और पूंजी सघन बनाया है। इसके चलते खेती करने वाले बैंकों और बीमा कंपनियों में अपने लिए ज्यादा आकर्षण उत्पन्न नहीं करते। जल संकट वाले क्षेत्रों में ट्यूबवेल की खुदाई के संबंध में कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है। ऐसे में किसान ट्यूबवेल की खुदाई के लिए साहूकार से ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेते हैं, लेकिन इस तरह की कई बोरिंग के फेल होने की स्थिति में वह कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और यह जाल उन्हें अक्सर आत्महत्या की स्थिति तक ले जाता है। बोरवेल अधिक मात्रा में पानी की निकासी करते हैं और आमतौर पर यह उसी स्तर से पानी निकालते हैं जो कुओं के लिए जल का स्नोत होता है। ऐसे में एक गांव में सीमांत किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि संपन्न किसान बिजली सब्सिडी का अधिकाधिक लाभ लेते हुए इलेक्ट्रिक मोटर वाला बोरवेल फिट कराते हैं और छोटे किसानों की तुलना में अपनी फसलों के लिए कई गुना अधिक पानी जमीन से निकाल लेते हैं।
2007-12 के दौरान जिस ग्रामीण मजदूरी में महत्वपूर्ण इजाफा हुआ था, उसमें भी वास्तविक अर्थों में 20 प्रतिशत से भी अधिक की गिरावट दर्ज हुई है। यह केवल लगातार दो पिछले सालों में बारिश की कमी के कारण ही नहीं हुआ है, बल्कि निर्माण गतिविधियों में कमी और मनरेगा के तहत कार्य की अनुपलब्धता के चलते हुआ है। मनरेगा के वास्तव में ‘फ्री फॉर ऑल ‘ रणनीति पर आधारित होने का नतीजा यह हुआ कि बेहतर ढंग से शासित राज्यों में फंड का अधिक इस्तेमाल हुआ, जबकि इन राज्यों में गरीबी अपेक्षाकृत कम है। मसलन 2014-15 में बिहार में मनरेगा पर कुल खर्च 1,073 करोड़ रुपये हुआ, जबकि तमिलनाडु में यह चार गुना अधिक 3,908 करोड़ रुपये हुआ। वास्तविकता यह है कि तमिलनाडु की तुलना में बिहार में ग्रामीण गरीबों की संख्या छह गुना से अधिक है। इससे ऐसी अनोखी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि 2014-15 में जहां केरल में मनरेगा के तहत हर ग्रामीण गरीब पर 9,673 रुपये खर्च हुए वहीं सबसे गरीब राज्यों में शुमार बिहार में महज 165 रुपये खर्च हुए।
ग्रामीण भारत के सभी वंचित तबकों में से महिलाओं के हितों की तरफ सबसे कम ध्यान दिया जाता है। यहां तक कि सिविल सोसायटी की तरफ से भी महिलाओं के हितों की ओर से पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। 2005 में उनको कृषि भूमि पर कानूनी अधिकार मिला। उसके बाद भी अभी तक कुछ राज्यों ने ही उसके मुताबिक कानूनों में बदलाव की तरफ ध्यान दिया है। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक 15-59 आयु समूह की ग्रामीण महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 1983 के 34 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में महज 26 प्रतिशत रह गई है। बढ़ते मशीनीकरण के चलते उनके काम का विस्थापन हुआ है। यहां तक कि बिहार में भी अब कटाई के लिए कंबाइन मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। जंगल के छोटे उत्पादों का पहले महिलाएं संग्रह करती थीं, अब नई वन नीति के चलते उनका यह काम भी खत्म हो रहा है, क्योंकि नई नीति लकड़ी आधारित हो रही है। इसके साथ ही गैर-कृषि कार्य मसलन निर्माण, रिटेल व्यापार और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में प्रमुख रूप से पुरुषों का वर्चस्व है। गांवों में इस स्थिति की झलक आसानी से दिख जाती है, जहां पुरुष तो आसानी से बाइक पर सवारी करते नजर आते हैं, लेकिन लेकिन ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं यह नहीं जानतीं कि एक साइकिल की सवारी कैसे की जाए?
70 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी देश के मध्य क्षेत्र में रहती है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से तो संपन्न हैं, लेकिन विडंबना यह है कि यही लोग सर्वाधिक गरीब हैं। इन लोगों को अक्सर आदिवासी विरोधी तथा बाजारोन्मुख वन नीतियों का सामना करना पड़ता है। इससे इस क्षेत्र के एकत्रित बायोमास का क्षरण हो रहा है या बिना पर्याप्त पुनर्वास प्रबंध के इनको अपने पुरखों की जमीन से बेदखल होना पड़ रहा है। हालांकि इनकी आबादी कुल जनसंख्या का महज आठ प्रतिशत है, लेकिन बिना इच्छा के जबरन भूमि अधिग्रहण के चलते विस्थापित किए गए लोगों में इनकी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक है। सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही के अभाव के चलते इन रिमोट और दुर्गम क्षेत्रों में सरकारी नीतियों की कमजोर डिलीवरी देखने को मिलती है।
ग्रामीण लोगों के लिए बनाए गए कई कार्यक्रमों में बुनियादी खामियां हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज यानी आइसीडीएस के तहत सप्लीमेंट्री पोषक तत्वों की आपूर्ति में ठेकेदारों की वजह से बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात में गड़बडिय़ां पाई गई हैं। मानवाधिकार आयोग के एक अध्ययन के मुताबिक गर्म पका खाना परोसने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद सभी केंद्रों ने पैकेट वाले खाने की आपूर्ति की, जिसमें केवल 100 कैलोरी थी। ‘पौष्टिक आहार ‘ के नाम पर जो परोसा जाता है उसकी खराब गुणवत्ता के चलते उसे ‘पशु आहार ‘ कहा जाने लगा है। लेकिन सवाल है कि इन मुद्दों को प्राथमिकता में रखने का सरकार के पास समय कहां है?
For Effective Tax Information Sharing (The Economic Times)
The income-tax department’s reported move to seek sworn declarations from all those Indians whose names appeared in the Panama papers on whether they held undisclosed offshore accounts is ill-conceived. Not all foreign accounts and foreign registered companies have illicit money or business. Such an exercise could lead to needless harassment of law-abiding citizens, even if tax officers have the same powers as are vested in a court under the Code of Civil Procedure to examine a person under oath. Sure, the matter must be investigated thoroughly, and tough action taken to curb tax evasion.
Rightly, a multi-agency team is probing the list of Indian names contained in the over 11million files leaked from Panama based Mossack Fonseca. To establish audit trails, the tax department must push for effective sharing of information from tax havens such as British Virgin Islands that have reportedly registered companies and trusts — where the details of ownership don’t have to be filed with the authorities.
France has placed Panama on the list of uncooperative jurisdictions. India, which does not have a tax information and exchange-sharing agreement with Panama, could follow suit if Panama does not share information on suspected tax evaders. After all, India had earlier blacklisted Cyprus for similar reasons.
We must also follow Britain and create a Unique Legal Entity Identifier to make companies identify their real beneficial owners. It would be a step towards global cooperation on tax transparency. Here too, effective sharing of information holds the key to trace beneficial owners. India’s tax system also needs an overhaul, to widen the base and lower rates. Intensive training of tax administrators and use of big-data analytics to track evasion brooks no delay.
End triple talaq divorce (The Times of India – Zeenat Shaukat Ali)
Shayara Bano case will be critical for gender justice to Muslim women
The Supreme Court’s suo motu decision delivered by Chief Justice T S Thakur and Justice U U Lalit, to test the legal validity of triple talaq in one sitting in the petition filed by Shayara Bano, has long been overdue. Shayara Bano – a sociology postgraduate and a mother of two – appealed that triple talaq be declared unconstitutional when her husband ended their 15-year-old marriage by sending her a letter with the word talaq written on it thrice.
The All India Muslim Personal Law Board has declared that the country’s top court has no jurisdiction to undertake the exercise as Muslim Personal Law “is inextricably interwoven with the religion of Islam”, being based on the Quran and not on a law enacted by Parliament. This argument has little logic. It needs to be unequivocally stated that the talaq-i-bidat, admitted by the Muslim Personal Law Board to be “sinful” and an “innovation”, finds no sanction in the Quran.
Neither does the Quran sanction this form of divorce in one sitting nor was it legally held permissible by the Prophet. Such a practice violates the fundamental principles of gender justice, gender equity, good conscience and the dignity of women strongly enunciated in Islam.
The Prophet denounced the pre-Islamic, patriarchal notion of the husband’s absolute right to divorce, stating that divorce was the most reprehensible of all things permitted: “God has not created anything on the face of the earth that he loves more than emancipation; and God has created nothing upon the face of the earth more hateful to him than divorce” (AD 13:3). The Quran illustrates this point by expressing approval when the Prophet recommended that Zayd should not divorce his wife in spite of the fact that there was long standing dissension between husband and wife. “Behold thou should say to one who has received the Grace of God and His favour, retain your wife in wedlock and fear God” (Q 33:37).
The arbitrary, undisputed, absolute power of divorce by the husband with triple talaq in a single sitting was the common customary law practised in pre-Islamic Arabia in the days of jahiliyya or ignorance, where a husband would discard his wife by contemptuously tossing his slipper saying “you are unto me like my slipper”. This is a grave distortion of the law of divorce in Islam and was condemned by the Prophet as the following Tradition demonstrates: “The Messenger of Allah was informed of a man (Rukhana) who divorced his wife three times together, his face became red and he stood up in displeasure and said: ‘Is the Book of Allah being sported with while I am still in your midst?’” (NS 27:6)
This mode of talaq, once pronounced, is considered “bain” or irrevocable where rights of inheritance cease immediately on pronouncement though the death of the husband or wife may occur during the period of iddat or period of waiting. Further, in this form of talaq, if the parties wish to remarry the wife undergoes halala, a humiliating pre-Islamic practice where the wife went through a marriage with another man which is consummated and subsequently dissolved.
As Justice Ameer Ali points out, legitimacy of the triple talaq seems to have crept into Islamic jurisprudence at the instance of the Umayyad monarchs. Inexplicably, although disapproved by the classical jurists, it has been accepted by most Sunni jurists.
Unfortunately the legality of this mode of divorce is upheld in India if the husband were to repudiate his wife during her menstrual flow, if he is in a drunken state, in a fit of temper, in jest, at the slip of a tongue, when the woman is pregnant and other such situations, communicated even by means of a telephone call, an SMS, through Facebook or over Skype.
Needless to say talaq-i-bidat has devastated the lives of many women and children. Deprived of any opportunity for reconciliation, this mode of divorce has been subject to criticism in several Muslim countries.
Modernist interpretation advocated by scholars introduced reform through the juristic means of ijtehad (creative interpretation). Several Muslim countries have brought about reform through codification. Countries like Turkey, Tunisia, Syria, Egypt, Morocco, Iran, Iraq, Malaysia, Indonesia and Pakistan have either reformed the law completely or brought about legally stringent preventive measures in this area. Tunisia brought about reform by de-recognition of the triple talaq within the circumference and perimeter of Islamic law.
The time has come for major strides to be taken to bring about reform and change in the Muslim Personal Law in India. In order to accomplish this, codification of the Muslim Personal Law is an imperative. The process of codification of Muslim Law must now be seriously undertaken by a group of legal experts, experienced jurists well versed in the Muslim law, legal experts, liberal ulema and scholars in the field. Gender-just laws must be the common denominator. Alongside Muslim women, Muslim men’s organisations must push for change.
If Muslim countries can bring about reform in family laws India must follow suit. In the words of Justice Hidayatullah: “If the lead is coming from Muslim countries, it is hoped that in the course of time the same measures will be applied in India also.”
We await the judgment of the Supreme Court, seeking gender justice.
किसी को मंदिर जाने से रोका तो 6 माह की सजा (जनसत्ता – मनोज कुमार)
महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश को लेकर काफी विवाद रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस संबंध में हाल ही में स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। हालांकि 1956 का एक कानून भी यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी मंदिर में जाने से रोका नहीं जा सकता है। जानिए क्या कहता है कानून और क्या है अधिकार-
– फैक्ट :जनप्रतिनिधि कानून 1951 के अनुसार यदि कोई नागरिक अधिकार संरक्षण कानून 1955 में दोषी पाया जाता है, तो वह 6 वर्ष चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
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