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Date:28-02-19

Our Principled Patriotism

India is fighting terrorism for the sake of her civilisational ideals

Sagarika Ghose

After the terror attack at Pulwama, the Indian Air Force has struck a jihadist terror camp in Pakistan. That India’s heroic air force launched a remarkable strike at Jaish-e-Muhammed training camps, yet took care not to target any Pakistani civilians reveals soldierly courage and professionalism. In 1971, covering the Bangladesh war, the London Times said about India’s soldiers: “The Indian army’s performance as a temporary occupation force has surpassed its performance on the battle field.”

Contrast the actions of the security forces as well as the foreign secretary’s emphasis that Pakistani civilians were not on India’s radar, to the warmongering social media armies who are constantly seeking to make enemies of fellow citizens. From the safety of their keyboards and TV studios, ‘muscular nationalists’ are calling for retribution on ‘traitors’, ‘urban naxals’, ‘libtards’, or anyone asking any questions of the ruling party. Is this hyper nationalism being true to the unsurpassed conduct that India’s armed forces are renowned for?

Genuine patriots know that love of the country cannot be based on hatred of any manufactured or imagined enemy within, but needs to be predicated on a realistic mission to keep India’s unity and harmony alive. Liberal patriotism builds and strengthens the nation, muscular nationalism directed inwards tends to create social infighting, just at the precise time the terrorist is seeking to ignite civil war.

The government’s withdrawal of security cover of Hurriyat members and some valley politicians, as well as arrests of Jamaat members and separatist leaders, should not become a moment of shrill triumphalism by hyper nationalists. On the other side too, rumours should not be fuelled about rationing or troop buildup. As cries of revoking Article 35A and Article 370 – laws that confer ‘special status’ on J&K – are being heard, Kashmiri politicians like Mehbooba Mufti are threatening that Kashmiris might even abandon the tricolour, such is the feeling of persecution among some.

To prevent these cleavages, the narrative must remain inclusive rather than accusatory. Expelling Kashmiri students for social media posts, campaigning to get Congress’s Navjot Singh Sidhu barred from a comedy show because he happened to voice an opinion that was not to the liking of muscular nationalists, are tactics that aim to terrorise in the name of so called deshbhakti.

Should women journalists be made the target of obscenity and gang rape threats on social media in the name of ‘nationalism’? Is it not unacceptable for constitutional functionaries like the Meghalaya governor Tathagata Roy to endorse a boycott of Kashmiris as a way to fight militancy? As Tuesday’s strikes demonstrated, India’s campaign is against those armed violent entities waging war against her, not against civilians of any hue.

True Indian patriots adhering to values of reconciliation have taken it upon themselves to heal and unite. Tough no nonsense politicians like Punjab CM Amarinder Singh are implementing zero tolerance on those wreaking vengeance on Kashmiris. Sikh communities have rushed to the rescue of Kashmiris. In a scathing stricture the Supreme Court has insisted that every state government take steps that Kashmiris are not harmed. Liberal patriotism upholds rule of law. Muscular nationalists by attacking ordinary Kashmiris – indeed, anyone who they disagree with – help to obliterate the dividing line between terrorism and civilisation.

True patriots have always struggled for reconciliation. Both AB Vajpayee and Manmohan Singh invited the Hurriyat for talks, standing forth as supporters of the political process in the valley, knowing that local support for militants only weakens when the government is seen as a source of justice and inclusiveness. When the then J&K CM Mufti Mohammad Sayeed initiated the policy of the ‘healing touch’ he was reinforcing an idea of Kashmir in which no teenager had become a suicide bomber for two decades.

When human rights activists ask questions about ‘encounter killings’ in J&K, they are seeking to make the administration and state apparatus more credible, just and accountable, thus strengthening India’s cause not weakening it.

In 2003 Vajpayee not only spoke of insaniyat, kashmiriyat and jamhooriyat in Srinagar but also took care never to make any kind of divisive or polarising references in speeches in the rest of India. Nor did Vajpayee ever say that if BJP did not win domestic elections, fireworks would be set off in Pakistan, as BJP president Amit Shah declared in the Bihar campaign of 2015, signalling that an anti-BJP vote was also an ‘anti-national’ one.

For Mahatma Gandhi, love for the country did not mean hatred or personal animosity for the opponent, but the pursuit of higher ideals. Nor was Gandhi a passive ‘peacemonger’ in the face of aggression, if war must be waged, it must be on the basis of values. That’s why Gandhi supported the Allied war effort in the two world wars provided they upheld the values of civilian dignity and freedom. After all, India is fighting terrorism for the sake of her civilisational ideals, not targeting any community or religion.

Muscular nationalism runs the risk of legitimising and normalising violence, creating copycat violence, as well as setting off social and communal divisions. Liberal patriotism believes that asking the government to be just and accountable makes it stronger. The muscular nationalist says my country right or wrong. The liberal patriot says, my country must live up to the highest standards of constitutional democracy. One of the best bulwarks against external threat is the force of a citizenry united not by coercive rhetoric but by visible manifestations of the principles of inclusiveness and decency.

Date:28-02-19

रोजगार सृजन से होगी शांति कायम

कश्मीर घाटी में शांति बहाली में रोजगार सृजन की अहम भूमिका है, हालांकि पुलवामा आतंकी घटना के बाद से इस विषय पर शायद ही कोई बात कर रहा है।

नौशाद फोब्र्स , (लेखक फोब्र्स मार्शल के को-चेयरमैन, सीआईआई के पूर्व प्रेसिडेंट और सीटीआईईआर के चेयरमैन हैं।)

इस बात से तो सभी सहमत होंगे कि हमारी प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता रोजगार सृजन है। इस समाचार पत्र के विभिन्न पन्नों पर भी पिछले कुछ दिनों के दौरान राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के भूतपूर्व और वर्तमान सदस्य रोजगार संबंधी अपनी ही रिपोर्ट की सत्यता को लेकर बहस मुबाहिसा करते नजर आए हैं। ऐसी खबरें सुर्खियों में रही हैं जहां सरकार में शामिल लोग रोजगार सृजन की बात करते नजर आए जबकि विपक्षी दल रोजगार समाप्त होने या कम होने की दुहाई देते दिखे। यह सिलसिला उस समय थम गया जब पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों पर आतंकी हमला हुआ। तब से लेकर अब तक अखबार और टेलीविजन दोनों जगह इस आतंकी हमले से जुड़ी घटनाओं का ही बोलबाला है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के ऐन पहले तक यह आलेख पूरी तरह रोजगार के बारे में होना था लेकिन अब यह कश्मीर से संबंधित है। ऐसा लग रहा है मानो रोजगार तो फिर भी प्रतीक्षा कर सकते हैं और वह मुद्दा बाद में उठाया जा सकता है।

यह आलेख पुलवामा में हुए आतंकी हमले में मारे गए सीआरपीएफ के 40 जवानों के बारे में नहीं है। इन नौजवानों को असमय काल के गाल में समाना पड़ा, उनके परिवारों पर विपदा टूट पड़ी। यह आलेख संभावित बदले के बारे में भी नहीं है, जिसके परिणाम और अधिक त्रासद हो सकते हैं। एक और बात, यह आलेख प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवाद का जाप करने वाली राजनीति से भी कतई संबंधित नहीं है। यह आलेख उस त्रासदी के बारे में है जिसका नाम ही कश्मीर है। कश्मीर घाटी किसी भी मानक पर दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। श्रीनगर, गुलमर्ग या पहलगाम का भौगोलिक सौंदर्य तथा लकड़ी का काम, कारपेट एवं कढ़ाई का काम आदि जम्मू कश्मीर को पर्यटन की दृष्टि से स्वर्ग बनाते हैं।

जब हम बच्चे थे तो छुट्टियां मनाने की दृष्टि से कश्मीर हमारे परिवार की पसंदीदा जगह हुआ करती थी। सन 1989 तक हम निरंतर कश्मीर जाया करते थे। उसके बाद सन 2011 तक यह सिलसिला बाधित रहा। सन 2011 के बाद हमने कश्मीर की तीन यात्राएं कीं। कुछ वर्ष पहले तक ऐसा लग रहा था कि कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं। हजारों की संख्या में पर्यटक कश्मीर घाटी का रुख कर रहे थे। इस बात का फायदा कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी मिल रहा था। दो दशक में पहली बार कश्मीर घाटी में रोजगार के अवसर तैयार हो रहे थे और युवाओं में भविष्य को लेकर उम्मीद जाग रही थी।

सन 2011 और 2011 में 12 में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने उड़ान नामक एक शानदार पहल की। इसके तहत कश्मीर के हजारों एमबीए और इंजीनियरिंग छात्रों को मुंबई और पुणे के उद्योगों की यात्रा कराई गई। हमारे जैसे जिन लोगों ने अपनी कंपनियों में इन बच्चों की मेजबानी की उन्हें यही लगा होगा कि छात्र हमारी प्रौद्योगिकी देखकर प्रसन्न हुए और हमने अपने प्रबंधन की योग्यता से उन सभी को प्रभावित किया। परंतु उन्होंने हमें बताया कि उन्हें अपने जीवन में पहली बार शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स आदि देखकर सबसे अधिक आनंद आया।

यही सबसे बड़ा मुद्दा है। अधिकांश इंसानी आबादी सबसे पहले अच्छी जिंदगी जीना चाहती है। वे अच्छी आजीविका, संतोषजनक रोजगार और ऐसा भविष्य चाहते हैं जो उनके बच्चों को उनसे बेहतर जीवन दे सके। सन 2012 में सीआईआई के छात्र संबंधी कार्यक्रम के बाद हमारी पहली श्रीनगर यात्रा में मेरे भाई ने और मैंने पुणे में हमारे साथ काम करने के लिए करीब छह कश्मीरी एमबीए छात्रों का साक्षात्कार लिया। हमारी बातचीत ऐसे मोड़ पर आ गई जहां हमने उनसे पूछा कि वे भारत, पाकिस्तान और कश्मीर को कैसे देखते हैं। उनका जवाब एकदम स्पष्ट था: सभी बच्चों को अपना भविष्य भारत के साथ नजर आ रहा था। इसके लिए कोई नैतिक वजह या सन 1947 के पहले की कोई वैधानिक स्थिति जिम्मेदार नहीं थी। इसकी एकमात्र वजह भारतीय अर्थव्यवस्था थी। उस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था फलफूल रही थी। उन्हें हमारे साथ ऐसा भविष्य नजर आ रहा था जिसका वे हिस्सा बनना चाहते थे। पाकिस्तान पर वे विचार ही नहीं कर रहे थे। अब हमारे भीतर का राष्ट्रवाद इस बात को लेकर क्रुद्घ हो सकता है कि वे आर्थिक अवसरों की वजह से हमारी ओर आकृष्ट थे। परंतु ध्यान रहे कि उनका आकर्षण कहीं अधिक वास्तविक और मजबूत था।

यह वही भावना है जिसके चलते भारत में जन्मे लेकिन अब अमेरिका में रहने वाले लोगों की संख्या सन 1980 के 10 लाख से बढ़कर आज 30 लाख तक पहुंच गई है। इनमें से अधिकांश तो अब अमेरिका की नागरिकता भी ग्रहण कर चुके हैं। उनकी आर्थिक सफलता की बदौलत ही आज देश के कुछ बड़े राष्ट्रवादी संगठनों की फंडिंग होती है। राष्ट्रवाद को आर्थिक संभावनाओं और अवसरों से जोडऩे वाली यह भावना अत्यंत ताकतवर है। हमने एमबीए के जिन छात्रों का साक्षात्कार किया वे कोई सामान्य रूढि़वादी बच्चे नहीं थे। उनकी शिक्षा और सीआईआई की पहल की बदौलत वे घाटी के 5 फीसदी भाग्यशाली बच्चों में शामिल थे जबकि उनके 95 फीसदी अन्य भाई- बंधुओं की तकदीर उनके जैसी नहीं थी।

परंतु कश्मीर समस्या का दीर्घकालिक हल इसी में निहित है। कश्मीर में अच्छे स्कूल और कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता है ताकि बेहतर मानव संसाधन तैयार हो और उनको बेहतर मूल्यों की शिक्षा दी जा सके। राजनीतिक तौर तरीकों में बदलाव के जरिये कश्मीर घाटी में शांति बहाली का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि हजारों की संख्या में पर्यटक आएं और वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। कश्मीरी छात्रों के लिए देश भर के स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाने चाहिए। उद्योग जगत को बड़ी तादाद में कश्मीरी स्नातकों को अपने यहां जगह देनी चाहिए। एक ऐसे चुनाव प्रचार अभियान की आवश्यकता है जो कश्मीरियों समेत देश के 95 फीसदी लोगों के लिए अवसर तैयार करने की बात कहता हो। रोजगार के अवसर लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते।

Date:28-02-19

हमारी नीति में आक्रामक अध्याय की शुरुआत

शक्तिशाली सेनाएं और दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद दृढ़ता दिखाना उचित

चेतन भगत ,अंग्रेजी के युवा उपन्यासकार

एक उक्ति है, जिसे सुनते हुए भारत में हम सब बड़े हुए हैं- ‘यदि कोई आपको चांटा मारे’, तो पलटकर वार मत करो। दूसरा गाल आगे कर दो’। प्राय: इस उक्ति का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश शासकों के खिलाफ संघर्ष में अहिंसा को एक नीति के रूप में इस्तेमाल किया था। हालांकि, गांधीजी ने इसका इस्तेमाल किया था पर उक्ति उनकी नहीं थी। मूल रूप से यह उक्ति बाइबिल की है। जहां कहा गया है, ‘लेकिन, मैं तुमसे कहता हूं, उसका प्रतिरोध मत करो जो दुष्ट है। यदि कोई आपको दाएं गाल पर चांटा मारे, तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो’ -ईसा मसीह, अंग्रेजी मानक संस्करण (मैथ्यू 5:39)। यह उक्ति शत्रु के लिए भी शांति, प्रेम और करुणा के महत्व को रेखांकित करती है। इसी प्रकार की एक अन्य उक्ति शायद वाकई गांधीजी की है, ‘आंख के बदले आंख दुनिया को अंधा बना देता है।’

गांधीजी अहिंसा के बहुत बड़े हिमायती थे। स्वतंत्रता आंदोलन का ज्यादातर हिस्सा उनके दर्शन पर आधारित था। उनकी रणनीतियां कारगर भी रहीं, क्योंकि हमने अहिंसा को असहयोग और स्वतंत्रता प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प से जोड़ा। अहिंसक या शांतिपूर्ण रहना खासतौर पर महत्वपूर्ण भारतीय मूल्य है। अनाक्रामक भारतीय एक परिपाटी रही, फिर चाहे आक्रमणकारी आए और उन्होंने हम पर सदियों तक शासन किया। कुछ थोड़े से लोगों को छोड़ककर हम बहस करने वाले, अत्यधिक मुखर, आसानी से विचलित होने वाले लेकिन, मोटेतौर पर अहिंसक लोग हैं। हम ऐसी सरकारें नहीं चाहते जो लड़ती हैं या ऐसा देश नहीं चाहते जो युद्धरत हो। यह भय कि हिंसक साधन अंतत: बेकाबू हो जाएंगे, आधारहीन नहीं है। दो विश्वयुद्ध इतिहास में इसके दो प्रमुख उदाहरण हैं। अपने देश में भी हम जानते हैं कि भूतकाल में जब कोई हिंसा की शुरुआत कर देता है तो,सांप्रदायिक तनाव कैसे तेजी से दावानल में बढ़ता है। चाहे गांधीजी की शिक्षाएं हों, हमारा इतिहास या सिर्फ व्यावहारिकता- जीयो और जीने दो, भारतीय तरीका है।

किंतु कोई तब क्या करें जब हमारे पड़ोसी या हमारे पड़ोसियों में से कोई तबका भारत पर आतंकी हमलों को समर्थन देना रोकता ही नहीं। पाकिस्तान पर असली नियंत्रण रखने वाली उसकी फौज ने किसी न किसी बहाने से भारत पर आतंकी हमले की रणनीति दशकों से अपना रखी है। कश्मीर एक संवेदनशील और भुनाने लायक मुद्‌दा है। हम भारतीयों को यह स्वीकार करना ही होगा कि हम सारे इस समस्या पर सर्वांगीण ढंग से गौर करने में नाकाम रहे हैं। दशकों तक विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श, वार्ताओं, सम्मेलनों और लेखों के बाद भी अब तक इस बारे में हमारी कोई स्पष्टता नहीं है कि इससे जुड़े मुद्‌दों पर हमारा क्या रुख है? सीधे शब्दों में कहें तो हमारी कश्मीर नीति क्या है? मुद्‌दे जटिल हैं और समस्या सुलझाने की दृष्टि से कठिन है। हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी फौज के कुछ तत्वों ने क्षेत्र में आतंकवादी गुटों को बढ़ावा दिया है। निश्चित ही हम इस समस्या को सुलझाने के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन, पड़ोसी देश को हमारे सशस्त्र बलों और नागरिकों पर आतंकी हमलों को समर्थन देने का क्या हक है?

हम ऐसा कुछ बार-बार कैसे होते रहने दे सकते हैं? यहीं पर ‘दूसरा गाल’ आगे करने, आंख के बदले आंख सबको अंधा बना देता है’ और ‘हमेशा शांति की नीति बनाए रखें’ अपनाना असाधारण रूप से कठिन हो जाता है। साफ-साफ कहें तो एक बिंदु पर जाकर ऐसा करना थोड़ा मूर्खतापूर्ण हो जाता है। जहां शांति हमेशा ही बहुत अच्छी होती है और इसका स्वागत है पर शांति के नाम पर अपना बचाव न करना अंतत: हमें नुकसान ही पहुंचाता है। जैसा कि हमने देखा है इससे शत्रु हमें अधिक सम्मान नहीं देता या उसे कोई अपराध-बोध नहीं महसूस होता। इससे उसका दुस्साहस बढ़ जाता है।

किसी ओर चीज के बजाय यह ज्यादा सही है कि पुराने दिनों का ‘दूसरा गाल आगे कर दो’ वाला भारत आज वैसा नहीं है। परिस्थितियां अलग हैं, समय अलग है और स्पष्ट कहें तो भारत की ताकत, प्रभाव और उपलब्ध विकल्प भी भिन्न हैं। भूतकाल में भारत के पास अहिंसक विरोध के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं थे। पराधीनता के दिनों में ब्रिटिश शासकों के पास खुद का बचाव करने के लिए सैन्य शक्ति और हथियार थे। भारत के हर संसाधन व संपत्ति पर उनका नियंत्रण था। भारतीयों के पास कुछ भी नहीं था। ऐसी दशा में आप जवाबी लड़ाई कैसे कर सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका तो यही था कि अपने उद्‌देश्य के प्रति दृढ़-संकल्प व ज़िद के साथ लगे रहें। अहिंसक रहे ताकि आक्रमणकारी और भी अधिक दुष्ट व हमारा उद्‌देश्य और भी अधिक न्यायोचित लगे। इसके साथ हम परिणाम का इंतजार करते रहे। हमने यह कर दिखाया, जिसमें लंबा वक्त लगा और हमने स्वतंत्रता हासिल की।

आज हमारे सामने भिन्न स्थिति है। पाकिस्तानी फौज के आतंकवाद समर्थक कोई ब्रिटिश साम्राज्य के शासक नहीं हैं। हमारे पास थल, जल और वायु सेनाएं हैं और हम दुनिया में छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। अब हमें दूसरा गाल आगे करने की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि कोई हमें चांटा मारे तो हम उसकी कॉलर पकड़ सकते हैं और उन्हें ऐसा सबक सिखा सकते हैं कि वे फिर ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकें। और यही हमने किया जब भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के भीतर जाकर उसके आतंकी शिविर नष्ट किए। इस अभियान को इतनी अच्छी तरह अंजाम देकर सुरक्षित लौट आने के लिए उन्हें बधाई। हमले के बाद सरकार ने जिन नपी-तुली शब्दावली का इस्तेमाल किया उसके लिए वह विशेष बधाई की पात्र है। उसने कहा- ‘आतंकवादियों को खत्म करने का गैर-सैन्य अभियान था।’ यह उचित था कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि कार्रवाई में पाकिस्तानी लोगों या यहां तक कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कुछ भी नहीं था। इससे पाकिस्तान के लिए स्थिति को बिगाड़ना कठिन हो गया। हमने इस कार्रवाई में जोश के साथ होश का भी प्रदर्शन किया और इस अभियान में शामिल सारे लोगों को हमारा सलाम। पुलवामा हमले के बाद हवाई हमलों से भारत ने एक नया अध्याय शुरू किया है, जिसमें वह अब दूसरा गाल आगे नहीं करेगा।

Date:27-02-19

नए भारत की नई रणनीति

ए वाई टिपनिस एयर चीफ मार्शल (रिटायर्ड)

मंगलवार को हमारी वायु सेना ने शानदार और सुनियोजित कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके लिए उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, वह कम है। शांति काल में हमारी वायु सेना पाकिस्तान में इतने अंदर तक शायद ही घुसी है। यह बिना सोच-विचारे नहीं किया गया है। यह पुलवामा हमले का जवाब तो है ही, आतंकवाद के खात्मे की दिशा में उठाया गया एक गंभीर कदम भी है। इस सैन्य कार्रवाई का संदेश साफ है कि भारत की सहनशीलता की एक सीमा है। साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने इसकी एक झलक पाकिस्तान को दिखाई थी। लेकिन लगता है, उस वक्त वह इसे पूरी तरह समझ नहीं सका था, इसीलिए पुलवामा में उसने हमारे सुरक्षा बलों पर हमले का दुस्साहस किया।

बहुत कम लोगों को इसका अंदाजा रहा होगा कि भारत की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई की जा सकती है। इसकी वजह भी है। दरअसल, अब तक हिन्दुस्तान ऐसी किसी आतंकी घटना पर निंदा करके चुप बैठ जाया करता था। लेकिन अब हमारी मन:स्थिति बदल चुकी है। अब यह पुराना हिन्दुस्तान नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा देश बन गया है, जो सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। नया हिन्दुस्तान उन तमाम तत्वों को खत्म करने की ताकत रखता है, जो उसकी सुरक्षा को चुनौती देंगे। मुझे यहां कारगिल की जंग याद आ रही है। उस युद्ध में टाइगर हिल पर कब्जा जमाए घुसपैठियों पर बम बरसाते ही हमारी जमीन को हथियाने की पाकिस्तान की मंशा ध्वस्त हो गई थी। उसे एहसास हो गया कि अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा है। ठीक वैसी ही मनोदशा अभी पाकिस्तान की होगी। उसे यह पता लग गया होगा कि इससे आगे बढ़ना उसके हित में नहीं है। आतंकवाद उसके माथे का कलंक है और इसे वह जितनी जल्दी दूर कर ले, वह उसके लिए बेहतर है। पिछले सात दशकों से वह जो गलती कर रहा है, अब उसे संभल जाना चाहिए।

अगर अब भी पाकिस्तान कोई बेवकूफी करता है, तो हम उसके खिलाफ कई दूसरी रणनीति बना सकते हैं। यह रणनीति कूटनीतिक भी हो सकती है और राजनीति व सामरिक भी। दुनिया के तमाम देशों को भरोसे में लेकर हम पाकिस्तान को अलग-थलग कर सकते हैं। हमें हर वह कदम उठाना चाहिए, जिससे पाकिस्तान कमजोर हो। अगर वह हमसे लड़ाई में उलझता है, तो हमारी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि हम उसे मुंहतोड़ जवाब दे सकें। ठीक 1971 की तरह, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से को उससे अलग कर दिया था। हालांकि इसके लिए हमें अपनी सैन्य ताकत और ज्यादा बढ़ानी होगी। भले ही अपनी मौजूदा ताकत में भी हम पाकिस्तान पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन जब जंग दो परमाणु-शक्ति संपन्न देशों के बीच हो, तो नतीजे को लेकर कोई ठोस भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।

हम बिना सीधी लड़ाई लड़े भी पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम वहां बलूचिस्तान आंदोलन को समर्थन दे सकते हैं, जो पाकिस्तानी फौज के दमन के खिलाफ मुखर है। सिंध प्रांत में भी अलगाव की इसी तरह की भावना है, जिसे भारत आगे बढ़ा सकता है। वहां भी लोगों का यही मानना है कि पाकिस्तानी फौज उन पर जुल्म कर रही है। फिर, हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकते हैं। हम उन तक यह संदेश पहुंचा सकते हैं कि उनमें और भारत के हिस्से वाले कश्मीर के जनजीवन में किस कदर अंतर है? पाकिस्तान में आम धारणा यह भी है कि यदि कोई फौज से रिटायर हो रहा है, तो वह काफी मालदार होगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि लोग बखूबी समझते हैं कि फौज बिजनेस करती है। ऐसे में, हम आम पाकिस्तानियों को भी यह बता सकते हैं कि हमारी लड़ाई उनसे नहीं, बल्कि उनकी फौज से है। इसलिए वे अपनी फौज पर दबाव बनाएं कि आतंकियों को शह देना बंद कीजिए, अन्यथा भारत कड़ी कार्रवाई करता रहेगा। साफ है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना एक कारगर रणनीति है। हालांकि हमारी नीति यही रही है कि हम किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर आ जाए, तो सभी तरह की कार्रवाइयां की जा सकती हैं। मंगलवार भारत के इसी राह आगे बढ़ने का गवाह बना।

वैसे इसकी संभावना कम है कि पाकिस्तान इस कार्रवाई से सबक सीखेगा और भारत की तरफ आंखें उठाना बंद कर देगा। इतिहास यही कहता है कि वह तब तक नहीं बदल सकता, जब तक कि हम उसकी गरदन न दबोच लें। लिहाजा अंदेशा यही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ सकती है। ऐसी किसी कार्रवाई का अंदेशा इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। लिहाजा हमें अपनी तैयारी चाक-चौबंद रखनी होगी। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी बातें बार-बार सामने आई हैं कि हमारे सैन्य साजो-सामान पर्याप्त नहीं हैं। हमारे पास जरूरी मात्रा में जहाज, तोप, टैंक वगैरह तो नही ही हैं, गोला-बारूद भी कम हैं। ये सभी जरूरतें तत्काल पूरी होनी चाहिए। फिर, हम अपनी सेना पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का दो फीसदी भी खर्च नहीं कर रहे। इस वजह से जरूरी जंगी माल-असबाब खरीदना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या से पार पाने के लिए जीडीपी का कम से कम तीन-साढ़े तीन फीसदी हिस्सा हमें सेना की बेहतरी पर खर्च करना ही चाहिए।

अगर हमें मजबूत होना है, तो हमारे पास ताकत होनी चाहिए और ताकत तभी कारगर होती है, जब उसके इस्तेमाल की मन:स्थिति हो। ‘सर्जिकल स्ट्राइक-2’ ने बता दिया है कि हम अब उस मनोदशा में हैं, जहां ताकत के इस्तेमाल से हमें कोई संकोच नहीं। बस जरूरत है, तो सिर्फ ताकतवर बनने की। और हम ताकतवर तभी बन सकते हैं, जब चुनाव में सुरक्षा-स्थिति एक मुद्दा बने और चुनी हुई सरकार सुरक्षा के नजरिये से ठोस व मजबूत नीति बनाए।

Date:27-02-19

पाकिस्तान से युद्ध और शांति के जोखिम

विभूति नारायण राय पूर्व आईपीएस अधिकारी

बात सन 2000 की है। एक रिटायर्ड पाकिस्तानी जरनल मुझसे मिलने दिल्ली के खेल गांव स्थित मेरे घर आए। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। कारगिल युद्ध अभी खत्म ही हुआ था और भारत-पाकिस्तान के मध्य ‘ट्रैक टू डिप्लोमेसी’ का दौर चल रहा था। उन्होंने दोनों देशों के मध्य किसी तरह के युद्ध की स्थिति में होने वाले आर्थिक नुकसानों का आकलन करने वाली स्वलिखित एक छोटी सी पुस्तिका मुझे भेंट की। हम देर रात तक किसी संभावित युद्ध के आर्थिक और मानवीय पहलुओं पर बात करते रहे। तीन दशकों तक फौज में रहने और जंग को बड़े करीब से देखने के बाद अब वह युद्ध विरोधी भूमिका में थे और उन दिनों नई दिल्ली के कई सेमिनारों में अपनी राय रख चुके थे। वह देर तक बोलते रहे और मैं ज्यादातर खामोश उन्हें सुनता रहा। जिस शिद्दत से वह युद्ध के खिलाफ दलीलें दे रहे थे और जैसी पारदर्शी उनकी आवाज थी, उससे मेरे पास उनकी नीयत पर विश्वास न करने का कोई कारण न था। उनके पास जो आंकड़े और तथ्य थे, वे किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को बेचैन कर देने के लिए पर्याप्त थे।

भारत-पाकिस्तान संबंध किसी भी राजनयिक के लिए दु:स्वप्न की तरह हैं। यह तय करना ही सबसे मुश्किल है कि पाकिस्तान में फैसले कौन करता है- जनता की चुनी हुई सरकार, फौज या कई बार तो सुप्रीम कोर्ट? हाल ही में हमने देखा कि किस तरह निर्वाचित प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सेना और न्यायपालिका ने मिलकर हटाया और तयशुदा नेता इमरान खान को गद्दी पर बिठा दिया गया। ऐसे मुल्क से युद्ध और शांति, दोनों की बात करते समय इस जोखिम को ध्यान में रखना होगा कि किसी एक संस्था से मिलकर लिया गया कोई फैसला जरूरी नहीं कि दूसरे को भी रास आए ही।

पाकिस्तान के बारे में जल्दबाजी या भावना में बहकर लिया गया कदम आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। दो हालिया फैसले इसके उदाहरण हैं। हमने पाकिस्तान से व्यापार लगभग रोक सा दिया है, बिना यह सोचे कि इससे हमारा एक अरब डॉलर से अधिक का सालाना नुकसान होगा, निर्यात तो हमारा अधिक था। इसी तरह, पाकिस्तानी शूटरों को वीजा न देकर हमने अपने ऊपर पाबंदी लगवाने का खतरा मोल ले लिया है। इस मामले में क्या भारत-चीन संबंधों का उदाहरण हमारे सामने नहीं होना चाहिए, जहां लंबे समय से जारी सीमा विवाद और डोका ला जैसी उत्तेजक कार्रवाइयों के बावजूद हमने कभी दोनों के बीच चल रहे सौ अरब डॉलर के व्यापार को बंद या मंद करने की बात नहीं सोची, हालांकि वहां व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में है? स्पष्ट है, दोनों फैसले भावना के तहत लिए गए हैं, जबकि ठंडे दिमाग से सारे रणनीतिक विकल्पों को ध्यान में रखकर विकल्प चुनने की जरूरत थी।

इस मुश्किल वक्त में मुझे तीन वर्ष पूर्व की अपनी कराची यात्रा याद आ रही है। उस यात्रा के दौरान अचानक भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा हो गया था और मुझे वहां रहते हुए स्थानीय मीडिया और समाज के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया देखने-सुनने का मौका मिला। एक चीज, जो मेरी स्मृति में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, वह है इन प्रतिक्रियाओं में बार-बार और सहज रूप से इस्तेमाल होने वाला शब्द- बम। वे बम का जिक्र ऐसे कर रहे थे, जैसे कोई बच्चा खिलौने का करता है। हर बहस में टेक इसी पर टूटती कि भारत उनकी सीमा का उल्लंघन करके तो देखे, वे बम मार देंगे। इस मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है।

पारंपरिक युद्ध क्षमता में पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है। 1965 तक तो उसे यह गलतफहमी थी कि भारतीय, जिन्हें अयूब खां समेत बहुत से पाकिस्तानी सैनिक और असैनिक नीति-निर्माता हिंदू बनिया संबोधित करते थे, युद्ध के मैदान में मुसलमान सैनिकों के सामने कही नहीं टिकेंगे। मार्शल कौमों की कथित अवधारणा को धता बताते हुए विभिन्न धर्मों और जातियों से निर्मित भारतीय सेना ने उनके छक्के छुड़ा दिए। बाद के वर्षों में एक बड़ी अर्थव्यवस्था ने इस सेना को अधुनातन साजो-सामान से लैस करके अपने विरोधी से बहुत आगे कर दिया है। इसी बीच, बारी-बारी से दोनों देश परमाणु बमों से लैस हो गए हैं और इससे पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। इसने दोनों पड़ोसियों के बीच पारंपरिक युद्ध के खतरे को तो काफी हद तक कम किया, पर साथ ही पाकिस्तान के मनोविज्ञान पर एक खतरनाक असर भी डाला है। यह एक कमजोर, पर धर्मांध मन का मनोविज्ञान है, जो जरूरत पड़ने पर खुद के होने का खतरा उठाकर भी दुश्मन पर पहले परमाणु हमला कर सकता है। दोनों देशों के पास सेकेंड स्ट्राइक क्षमता है, इसलिए यह सोचना भी स्वयं को छलना होगा कि कोई पहले और अचानक हमला करके दूसरे के परमाणु जखीरे को नष्ट कर सकता है।

यहां यह भी याद रखना चाहिए कि सात घोषित परमाणु बम संपन्न देशों में से सिर्फ पाकिस्तान से इसकी तकनीक चोरी हुई है। सिर्फ इसी ने कम नुकसान वाले, पर आसानी से छोड़े जा सकने वाले टैक्टिकल बम घोषित रूप से बनाए हैं, जिन्हें इन्फैंट्री के जवान बिना अधिक ताम-झाम के छोड़ सकते हैं। एक गैर-जिम्मेदार, सैनिक रूप से कमजोर और कभी भी जेहादियों के दबाव से पूरी तरह मुक्त न हो सकने वाले राष्ट्र से आप अपेक्षा कर सकते हैं कि पारंपरिक युद्ध में हार नजर आते ही वह बम का इस्तेमाल करेगा। यह स्पष्ट है कि इस परमाणु युद्ध में पाकिस्तान का नामो-निशान मिट जाएगा, लेकिन हमारा भी बड़ा भू-भाग मनुष्यों के रहने लायक नहीं बचेगा। दरअसल, भारत के पास पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए युद्ध कोई विकल्प नहीं है, अंतिम भी नहीं। हमें दूसरे विकल्प तलाशने चाहिए। युद्ध हमारे लिए अकल्पनीय मानवीय दुखों के पहाड़ तो लेकर आएगा ही, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से अविकसित राष्ट्रों की कतार में धकेल सकता है।

पुलवामा की आतंकवादी वारदात को लेकर हर मन में गुस्सा भरा है, पर यहां ध्यान रखना होगा कि जो शांति की बात सोचते हैं, उन्हें भी अपने देश से उतना ही प्रेम है, जितना युद्ध की बात करने वालों को। उनकी आवाज भी सुनी जानी चाहिए।

Date:27-02-19

Think like a civilisation

The biggest casualty of unquestioning enthusiasm for war is democracy and rational thought

Shiv Visvanathan is an academic associated with the Compost Heap, a group in pursuit of alternative ideas and imagination

This essay is a piece of dissent at a time when dissent may not be welcome. It is an attempt to look at what I call the Pulwama syndrome, after India’s bombing of terrorist camps in Pakistan. There is an air of achievement and competence, a feeling that we have given a fitting reply to Pakistan. Newspapers have in unison supported the government, and citizens, from actors to cricketers, have been content in stating their loyalty, literally issuing certificates to the government. Yet watching all this, I feel a deep sense of unease, a feeling that India is celebrating a moment which needs to be located in a different context.

Peace needs courage

It reminded me of something that happened when I was in school. I had just come back from a war movie featuring Winston Churchill. I came back home excitedly and told my father about Churchill. He smiled sadly and said, “Churchill was a bully. He was not fit to touch Gandhi’s chappals.” He then added thoughtfully that “war creates a schoolboy loyalty, half boy scout, half mob”, which becomes epidemic. “Peace,” he said, “demands a courage few men have.” I still remember these lines, and I realised their relevance for the events this week.

One sees an instant unity which is almost miraculous. This sense of unity does not tolerate difference. People take loyalty literally and become paranoid. Crowds attack a long-standing bakery to remove the word ‘Karachi’ from its signage. War becomes an evangelical issue as each man desperately competes to prove his loyalty. Doubt and dissent become impossible, rationality is rare, and pluralism a remote possibility. There is a sense of solidarity with the ruling regime which is surreal. Prime Minister Narendra Modi, who was encrusted with doubts a week before, appears like an untarnished hero. Even the cynicism around these attitudes is ignored. One watches with indifference as Bharatiya Janata Party president Amit Shah virtually claims that security and war are part of his vote bank.

Thought becomes a casualty as people conflate terms such as Kashmiri, Pakistani and Muslim while threatening citizens peacefully pursuing their livelihood. One watches aghast as India turns war into a feud, indifferent to a wider conflagration. The whole country lives from event to event and TV becomes hysterical, not knowing the difference between war and cricket. It is a moment when we congratulate ourselves as a nation, forgetting that we are also a civilisation. In this movement of drum-beating, where jingoism as patriotism is the order of the day, a dissenting voice is not welcome. But dissent demands that one faces one’s fellow citizens with probably more courage than one needs to face the enemy. How does one begin a conversation, create a space for a more critical perspective?

What war feels like

Sadly, India as a country has not experienced war as a totality, unlike Europe or other countries in Asia such as Vietnam or Afghanistan. War has always been an activity at the border. It did not engulf our lives the way World War II corroded Germany or Russia. War is a trauma few nibble at in India. When our leaders talk even of surgical strikes, one is not quite sure whether they know the difference between Haldighati or modern war. They seem like actors enacting an outdated play. In fact, one wonders whether India as a society has thought through the idea of war. We talk of war as if it is a problem of traffic control. Our strategists, our international relations experts fetishise security and patriotism. The aridity of the idea of security has done more damage to freedom and democracy than any other modern concept. Security as an official concept needs a genocidal count, an accounting of the number of lives and bodies destroyed in pursuing its logic. The tom-tomming of such words in a bandwagon society destroys the power and pluralism of the idea of India as a society and a democracy.

The biggest casualty of such enthusiasm for war is democracy and rational thought. Our leaders know that the minute we create a demonology around Pakistan, we cease to think rationally or creatively about our own behaviour in Kashmir. We can talk with ease about Pakistani belligerency, about militarism in Pakistan, but we refuse to reflect on our own brutality in Kashmir or Manipur. At a time when the Berlin Wall appears like a distant nightmare and Ulster begins appearing normal, should not India as a creative democracy ask, why is there a state of internal war in Kashmir and the Northeast for decades? Why is it we do not have the moral leadership to challenge Pakistan to engage in peace? Why is it that we as a nation think we are a democracy when internal war and majoritarian mobs are eating into the core of our civilisation? Where does India stand in its vision of the civility of internationalism which we articulated through Panchsheel? Because Pakistan behaves as a rogue state, should we abandon the civilisational dream of a Mohandas Gandhi or an Abdul Ghaffar Khan?

Even if we think strategically, we are losers. Strategy today has been appropriated by the machismo of militarism and management. It has become a term without ethics or values. Strategy, unlike tactics, is a long-range term. It summons a value framework in any decent society. Sadly, strategy shows that India is moving into a geopolitical trap where China, which treats Pakistan as a vassal state, is the prime beneficiary of Pulwama. The Chinese as a society and a regime would be content to see an authoritarian India militarised, sans its greatest achievement which is democracy. What I wish to argue is that strategy also belongs to the perspectives of peace, and it is precisely as a democracy and as a peace-loving nation that we should out-think and outflank China. Peace is not an effeminate challenge to the machismo of the national security state as idol but a civilisational response to the easy brutality of the nation state.

Dissent as survival

In debating with our fellow citizens, we have to show through a Gandhian mode that our sense of Swadeshi and Swaraj is no less. Peace has responsibilities which an arid sense of patriotism may not have. Yet we are condemned to conversation, to dialogue, to arguments persuading those who are sceptical about the very integrity of our being. Dissent becomes an act of both survival and creative caring at this moment. One must realise that India as a civilisation has given the world some of its most creative concepts of peace, inspired by Buddha, Nanak, Kabir, Ghaffar Khan and Gandhi. The challenge before peacedom is to use these visions creatively in a world which takes nuclear war and genocide for granted. Here civil society, the ashram and the university must help create that neighbourhood of ideas, the civics that peace demands to go beyond the current imaginaries of the nation state.

Our peace is a testimony and testament to a society that must return to its civilisational values. It is an appeal to the dreams of the satyagrahi and a realisation that peace needs ideas, ideals and experiments to challenge the current hegemony of the nation state. India as a civilisation cannot do otherwise.

Date:27-02-19

The new order in West Asia

The landscape is now tripolar, with Saudi Arabia, Iran and Turkey competing for influence

Stanly Johny

When protests erupted on Arab streets in late 2010 and in 2011, felling deeply entrenched dictators such as Zine El Abidine Ben Ali of Tunisia and Hosni Mubarak of Egypt, it was certain that the changes in government would alter the regional dynamics as well. Many thought the old order rooted in “stability” (read: the decades-long unperturbed rule of single families or dictators) would be swept away by emerging democracies. Eight years later, it is evident that the Arab world has changed, but not in the way many had predicted. The structures of the old Arab world have been either destroyed or shaken, but without fundamentally altering the domestic politics in Arab countries.

The backdrop of history

There have been multiple power centres in the Arab region, at least since the second half of the 19th century when the Ottoman Sultans shifted their focus from the East to the West. The waning influence of the Ottomans in the Arab region created a vacuum which was filled by emerging regional leaders such as Muhammad Ali of Egypt, the Hashemites in central Arabia and the Mediterranean region, and the Al-Saud family in the Arabian peninsula. In post-war West Asia, Egypt remained the most influential Arab country. The Hashemite Kingdom of Jordan maintained its influence in the Mediterranean region, while Saudi Arabia was confined to the Arabian peninsula. When Egypt and Jordan were in relative decline, particularly after the 1967 war with Israel, Iraq rose under the leadership of the Baathists. Saddam Hussein, who became Iraq’s President in 1979, was eager to don the mantle of Gamal Abdel Nasser, the former Egyptian leader who called for pan Arabism. Hussein launched a war with revolutionary Iran in 1980 on behalf of most Arab countries. Though there were deep divisions between these countries, one point of convergence was “stability”. Neither the monarchs nor the dictators in the Arab world wanted any threats to their grip on power.

This order started to age much before the Arab protests. Hussein broke a taboo of non-aggression between Arab countries when he invaded Kuwait in 1990. And the 2003 American invasion of Iraq toppled him and buried his regime. The Arab protests expedited the changes that were already under way. Egypt went through a long period of instability starting 2011. First, a revolution brought down Mr. Mubarak and took the Muslim Brotherhood to power. And then a counter-revolution by military leader Abdel Fattah el-Sisi took the country back to square one. In the process, Egypt was beaten badly: the government lost moral authority; its regional standing weakened; and with economic problems mounting, a desperate Mr. Sisi went to the Gulf monarchs for help.

The reign of the Saudis

Saudi Arabia was generous in helping the Sisi regime. The Saudis were initially shocked by the fall of Mr. Mubarak, a trusted ally, and the rise to power of the Brothers, Islamist republicans and sworn enemies of the Kingdom. Both the Saudis and the United Arab Emirates wanted to get rid of Egypt’s elected government of President Mohamed Morsi, a Muslim Brother. They backed the 2013 counter-revolution and helped Mr. Sisi tighten his grip on power with aid. In the event, what we have now is a weaker Egypt ruled by a military dictator who’s increasingly dependent on the Saudi-UAE axis.

In the Arab world, Saudi Arabia doesn’t face a real challenge to its leadership now. The Saudis have been eager to take this leadership position. They organised a massive Arab summit in May 2017 in Riyadh which was also attended by U.S. President Donald Trump. The U.S. and the Arab nations also announced plans to create a Middle East Strategic Alliance, also referred to as the Arab NATO, which is a transnational Arab security entity under Saudi leadership. The common enemy of this bloc is Saudi Arabia’s main geopolitical and ideological rival in the region, Iran.

Riyadh has been aggressive in taking on Iran in recent years, be it the anti-Iran campaign it is spearheading globally (in the U.S., Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman compared the Iranian regime to Hitler’s Nazi rule), the increasingly high military spend, or the desire to take on Iran’s proxies (interference in Lebanon’s politics or the war on Yemen). Within the Arab world, Saudi Arabia has made it clear that it will not allow alternative power centres to rise, and never from its backyard. The decision to blockade Qatar, the tiny Gulf country that has disagreements with Saudi Arabia’s foreign policy, could be seen against this backdrop. Besides Saudi Arabia and the UAE, Egypt had also joined the blockade, showing how dependent Cairo is on the Gulf axis. There are no doubts here: Saudi Arabia wants a united Arab front under its leadership that will contain Iran and maximise the Kingdom’s interests in West Asia and North Africa.

Tripolar region

In relative terms, Riyadh has consolidated its position among the Arab countries. But its quest to become a major regional power faces serious challenges. The problem begins with its own inexperience. Saudi Arabia has never been an effective executioner of big ideas. All these years it lay low, either behind other regional powers or under the wings of the U.S. Now, as it has started taking a leadership position, its policies have gone awry. The Qatar blockade is not reaching anywhere and the war in Yemen has been catastrophic. Besides, the assassination of journalist Jamal Khashoggi inside Saudi Arabia’s Istanbul consulate has been a public relations disaster.

Second, Iran is hardly a pushover. Ever since the Islamic Revolution of 1979, Iranians have lived under threats and with a huge sense of insecurity, which prompted them to create networks of influence across the region. Despite forging strong alliances and having a far stronger economy, Saudi Arabia has been unable to contain Iran’s influence. And it may not be able to do so in the future either, unless the Americans are ready for another major war in the region.

Third, there is a third pole in today’s West Asia: Recep Tayyip Erdogan’s Turkey. Turkey’s ‘Arab Spring’ bet may not have paid off as the political Islamist parties, which are aligned to the ruling Justice and Development Party, failed to consolidate power in the rebellion-hit countries, except Tunisia. However, Turkey, which retreated from West Asia in the second half of the 19th century, is now shifting it focus back from Europe to the region. It is a major defence and economic partner of Qatar, and has a strong presence in Syria through its proxies. Turkey also used the Khashoggi murder to turn up heat on Saudi Arabia internationally. While Turkey is not aligned with Iran either, it has shown willingness to cooperate with the Iranians on matters of mutual interest — such as the Kurdistan issue and the Syrian conflict — while its ties with Saudi Arabia have steadily deteriorated.

West Asia’s Muslim landscape is now tripolar: Saudi Arabia, as the leader of the Arab world, is trying to expand its influence across the region; Iran is continuing to resist what it sees as attempts to scuttle its natural rise; and Turkey is returning to a shaken region to re-establish its lost glory. This multi-directional competition, if not confrontation, will shape West Asian geopolitics in the coming years.