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Date:27-09-19

Modi’s money pitch

To make investors come to India, focus relentlessly on economic competitiveness

TOI Editorials

Prime Minister Narendra Modi has used his current American sojourn to invite foreign investors to come to India, pitching it as a “golden opportunity to partner India” and promising steps to improve its business climate. This is essential, if the PM’s target of a $5 trillion economy by 2024 is to be reached. Domestically, the recent move to cut corporate tax rates suggests that the fear of being labelled a “suit boot ki sarkar” is finally being overcome. It was not so much Rahul Gandhi’s jibe that brought Modi 1.0’s initial attempts to reform India’s onerous land acquisition laws to an abrupt halt, as its intersection with important elements of RSS’s economic ideology – which privileges statism, protectionism and autarky.

The resultant business climate has led to a slowing of growth – UNCTAD projects India’s GDP growth to be 6% this year. The Modi government has ushered in a strong Pakistan policy, which could deliver India from the mud-wrestling pit into which Pakistan had boxed India in the decades since Partition. However, diplomatic heft will not count for much without economic heft, another good reason why Modi 2.0 must deliver a reset.

The steady decline in India’s quarterly growth rate since the beginning of last financial year was preceded by a drop in export intensity of economic growth over a five year period, signalling an erosion of competitiveness. Consequently, opportunities arising out of a shift in manufacturing production lines out of China on account of the US-China trade war have so far bypassed India. In Asia, Vietnam and Bangladesh have been the main beneficiaries.

The recent move to lower corporate tax rates to levels aligned with emerging market peers will not by itself ramp up competitiveness if India’s cost of setting up and operating a business remains high. The way ahead needs clear legislative changes to impart flexibility in areas such as land acquisition and hiring as they influence investment decisions. Red tape is a source of invisible costs. Bureaucratic and regulatory processes need to be made truly investor friendly. GST must be streamlined. Radical educational reforms are needed to unlock the enormous potential of India’s youth. It’s equally important to avoid regressive steps which hold up business such as demonetisation, raid raj, job quotas for locals, or repeating Assam’s disastrous NRC in other states. If Modi 2.0 can create those conditions not only will foreign investors take the PM at his word and flock to India, entrepreneurial animal spirits will be unleashed at home too.

Date:27-09-19

Unclutter the spending

Sachin Jain, [The writer is dean, Bennett University, Greater Noida, UP]

The Government of India has finally done the smart thing by making scientific research eligible for corporate social responsibility (CSR) expenditure. As highlighted by NITI Aayog in its Vision 2030 Report, compared to China’s 2% of GDP expenditure on research and 1,113 research professionals per one million people, India spends only 0.7% of GDP with only 218 research professionals per one million.

While in the US and China, only 30% of spending on research is done by government, the situation in India is the opposite — 75% of spending is done by GoI. The latest change in CSR criteria augurs well, and should spur the National Research Foundation (NRF) to strengthen overall research ecosystem in India by providing much needed non-government funding for research. But CSR still has a huge opportunity to deliver a truly unique model for India.

When CSR regulations were introduced in 2013, India became the first country to mandate specific spends on CSR for all corporate entities based on income, or profit, or net worth criteria.

This was unique when compared to the practices followed in the US, Britain or Europe, where CSR regulations follow a more ‘philosophical’ approach of ‘doing well by doing good’, and is driven through an overall corporate governance framework in which corporates are required to report on specific projects undertaken as socially conscious corporate citizens in the home country and abroad.

With a cumulative amount of approximately Rs 47,000 crore being spent by corporates during the four years since the CSR laws came into force in India (FY 2014-15 to 2017-18), its corporate community deserves a round of applause for spending an average of Rs 12,000 crore every year on diverse social projects across the country. To provide a context, the cumulative CSR spend is about 125% of the central government’s budget for 2019-20 on higher education. The average annual spend on CSR during the these four years has been equivalent to the 2019-20 Budget outlay of Rs 12,600 crore for GoI’s flagship scheme, Swachh Bharat.

With the magnitude of funds being deployed by corporates under CSR, one must relook at the existing CSR provisions. The recent recommendations made by the high-level committee on CSR, including tax deductibility for CSR spends, the carry-forward of unspent balance over 3-5 years, balancing local area preferences with national priorities while identifying CSR projects, exemption for companies below a threshold CSR spend to constitute a CSR committee, etc, will indeed help strengthen the efficacy and effectiveness of CSR spends by focusing on outcomes.

While we are in the process of revisiting the existing CSR regulatory framework, we should also consider the following areas as well that can help improve effectiveness of CSR regulations, besides acting as a dependable partner in India’s socioeconomic growth.

First, ‘size does matter’ for companies to spare financial and human resources towards CSR projects. As per Crisil CSR Yearbook 2019, the bulk of CSR spending — close to 80% — is done by large companies with an annual turnover of Rs 1,500 crore or more.

Interestingly, such large companies constituted approximately 30% of the overall eligible population. Consequently, 70% of currently eligible companies contributed only 20% to annual CSR spending in India.

Taking a cue from this, shouldn’t the eligibility criteria be relaxed to include only companies of a certain size (say, those with Rs 1,500 crore in revenue), while smaller companies are left to grow? On the same lines, aren’t the existing criteria of Rs 500 crore of net worth, or Rs 1,000 crore of revenue, or Rs 5 crore of average profit during the last three years too complicated? Shouldn’t it be simply based on revenues, provided the entity is making profits at profit before tax (PBT) level as per I-T Act during the immediately preceding year? This would be objective and makes sense from the ‘ease of doing business’ perspective.

Similarly, non-charitable trusts and other non-corporate entities of similar size should be brought under the CSR fold. They should also be partners in India’s socioeconomic growth along with their corporate colleagues.

There is no denying the fact that as a country, India has gained tremendously through CSR 1.0, which saw corporates come forward in last 4-5 years to build social infrastructure across India. But with data and spending patterns in front of us, CSR 2.0 can help create a sustainable socioeconomic infrastructure to achieve India’s $5 trillion economy goal based on this government’s principle of minimum government, maximum governance.

Date:27-09-19

धीमी लेकिन सधी शुरुआत

संपादकीय

केंद्र की महत्त्वाकांक्षी स्वास्थ्य सेवा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) की शुरुआत को एक वर्ष बीत गया है। इस अवधि में योजना ने कुछ प्रभावित करने वाले आंकड़े हासिल किए हैं। सबसे अहम यह कि इस योजना के तहत करीब 50 लाख लोगों को अस्पतालों में उपचार मिला। यदि देश भर के ऐसे संभावित मामलों को ध्यान में न रखें तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। यह सच है कि समग्र रूप से देखा जाए तो यह आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है और यह बात इस ओर इशारा करती है कि इस विषय में जन जागरूकता और पहुंच दोनों में सुधार लाना होगा। यह योजना 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों समेत देश भर में लागू है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे कुछ ही विपक्ष शासित राज्य ऐसे हैं जहां यह योजना लागू नहीं है। एक बात यह भी है कि अपेक्षाकृत अमीर राज्यों में दावों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। गुजरात में अब तक पीएमजेएवाई योजना के अंतर्गत सबसे अधिक 6.50 लाख दावे हासिल हुए हैं। इसके बाद तमिलनाडु का क्रम आता है जहां ऐसे 4 लाख मामले हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कुल 45 लाख दावों में से 10 लाख केवल इन्हीं दो राज्यों से हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से भी कुल मिलाकर लगभग 10 लाख दावे प्राप्त हुए। तमाम अन्य अखिल भारतीय योजनाओं की तरह यहां भी बेहतर संसाधन से लैस राज्य बेहतर ढंग से प्रबंधन कर रहे हैं।

धीमा क्रियान्वयन जहां समस्या की वजह है, वहीं इसका एक अर्थ यह भी है कि इसका राजकोषीय प्रभाव अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। यकीनन यह संभव है कि राजकोषीय प्रभाव के कारण ही कमजोर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों ने शायद इसका उतना प्रसार नहीं किया जितना करना चाहिए था। आगे चलकर लागत नियंत्रण पर ध्यान देना होगा। पीएमजेएवाई के प्राधिकारियों को पहले लागत कम करने के लिए सक्रियता दिखानी होगी। उदाहरण के लिए औषधि कंपनियों और चिकित्सकीय उपकरण बनाने वालों के साथ मोलभाव करना।

भविष्य में निजी सेवा प्रदाताओं के पैकेज की दर भी विवाद का विषय बन सकती है। सरकार को उम्मीद है कि योजना में पंजीकृत निजी अस्पतालों की तादाद भविष्य में काफी बढ़ेगी। फिलहाल इसमें 9,000 अस्पताल पंजीकृत हैं जो इसमें शामिल शासकीय अस्पतालों की तुलना में कुछ भी नहीं। परंतु जब तक पैकेज की लागत को लेकर सही समझ नहीं बनती चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं घटेंगी। निजी अस्पतालों के विस्तार के साथ व्यापक धोखाधड़ी की आशंका भी बढ़ेगी। योजना के पहले ही वर्ष में छत्तीसगढ़ और झारखंड में अनावश्यक रूप से महिलाओं के गर्भाशय निकालने के मामले सामने आए हैं।

योजना के डेटा आधारित होने के कारण धोखाधड़ी की ऐसी घटनाएं सामने आ जाएंगी लेकिन आखिरकार विवाद का निस्तारण तो पुराने तौर तरीकों से ही करना होगा। हकीकत यह है कि केंद्र सरकार या राज्यों के स्तर पर ऐसे विवादों से निपटने की कोई व्यवस्था अब तक नहीं है। अलग-अलग राज्यों में यह योजना अलग-अलग मॉडल के साथ लागू की गई है लेकिन ऐसे किसी भी मॉडल की सफलता के लिए बुनियादी बात यह है कि राज्य की क्षमताओं में विस्तार हो। फिर चाहे यह नियमन की बात हो, विवाद निस्तारण की या सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों की। कम लागत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना बनाना नामुमकिन है। यह योजना अब तक राजकोषीय दबाव वाली साबित नहीं हुई है। अगर भविष्य में इसे सफल होना है तो बड़ी तादाद में संसाधनों की आवश्यकता होगी। तमाम संसाधन गरीब राज्यों को भी देने होंगे ताकि वे इसे सही ढंग से लागू कर सकें।

Date:27-09-19

मानसिक बीमारियों को लेकर बढ़े जागरूकता और उपचार

श्यामल मजूमदार

हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और जानेमाने चिकित्सक सिद्धार्थ मुखर्जी ने मानसिक स्वास्थ्य के मसले पर एक अहम बात उठाई। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे सन 1950 के दशक में कैंसर को कलंक माना जाता था। उन्होंने कहा कि आज वही स्थिति मानसिक स्वास्थ्य की है। उन्होंने कहा कि उन दिनों कैंसर के मरीजों को अस्पतालों में पीछे की ओर ठूंस दिया जाता था। बाद में जागरूकता बढ़ी और इस बीमारी के साथ जुड़ा कलंक भी मिट गया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि तीन ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में मिलकर काम करना होगा। पहली शक्ति है राजनीतिक शक्ति और इसके तहत मानसिक स्वास्थ्य को जन स्वास्थ्य संकट के रूप में चिह्नित करना होगा। राजनीतिक क्षेत्र के सभी लोगों को साथ आकर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान गठित करने की दिशा में काम करना चाहिए।

दूसरी शक्ति है सामाजिक शक्ति। मानसिक स्वास्थ्य के साथ जुड़े पूर्वग्रह को खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए। कैंसर के मामले में रोज कुशनेर, बेट्टी फोर्ड और हैप्पी रॉकफेलर जैसी महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई थी और लोग कैंसर के मरीजों के साथ समानुभूति रखने लगे, उनके इलाज और ठीक होने की राह यहीं से निकली। कोलंबिया विश्वविद्यालय के मेडिकल सेंटर में मेडिसन विभाग के प्रोफेसर मुखर्जी ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को भी ऐसे ही हिमायत करने वालों की आवश्यकता है।

तीसरी शक्ति जीवविज्ञान से जुड़ी है जिसे जेनेटिक या औषधि क्षेत्र से समझा जा सकता है। इसमें प्रयास करने और विभिन्न प्रकार के शोध करना भी शामिल है। ऐसा करके यह समझ विकसित की जा सकती है कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे लोगों का उत्पीडऩ न हो। वह इन बातों को अपने अनुभव से समझते होंगे क्योंकि उनके दो करीबी रिश्तेदार सीजोफ्रेनिया और बायपोलर डिसऑर्डर से पीडि़त थे। उनका रिश्ते का एक भाई भी सीजोफ्रेनिया से पीडि़त था और उसे भर्ती कराना पड़ा था। मुखर्जी शुरुआत में इस बीमारी की चर्चाओं से दूर रहते थे और आंशिक रूप से इस बीमारी को इसलिए समझना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके मन में ढेर सारी आशंकाएं थीं। आखिरकार उन्होंने साहस जुटाया और एक किताब लिखी: द जीन: एन इंटीमेट हिस्ट्री।

उनका यह कहना सही है कि दुनिया के कई अन्य हिस्सों की तरह भारत में भी मानसिक बीमारियों के पीडि़त और उनके परिवार पहले-पहल इन बीमारियों को नकारने की कोशिश करते हैं। उनमें से अधिकांश चिकित्सक को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उससे बीमारी का पता लगाने में चूक हुई है या उनकी बिगड़ी मनोदशा अपने आप ठीक हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों में जागरूकता की कमी है और उन्हें नहीं पता कि समय पर पता चल जाने पर इन बीमारियों का पूरा इलाज संभव है। इसकी एक अहम वजह यह है कि देश में मानसिक स्वास्थ्य सलाहकारों की भारी कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देश में मानसिक बीमारियों के शिकार प्रत्येक एक लाख लोगों पर 0.301 मनोचिकित्सक और 0.047 मनोविज्ञानी हैं। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वालों की कमी कोई नया मुद्दा नहीं है। सन 1982 में सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वयन आरंभ किया था। इसका लक्ष्य था मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल को सामान्य स्वास्थ्य से जोडऩा। परंतु इसमें अपेक्षित तेजी नहीं आई।

वर्ष 2015 तक यानी कार्यक्रम की शुरुआत के तीन दशक बाद तक यह देश के केवल 27 प्रतिशत जिलों में लागू था। हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण बताता है कि देश में किसी भी मानसिक अस्वस्थता में उपचार में अंतर की दर 83 फीसदी तक है। यह भी कहा गया कि देश में करीब 15 करोड़ लोगों को उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखभाल की आवश्यकता है। देश के कारोबारी जगत को भी इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। एक चेतावनी भरा तथ्य यह है कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले 42.5 फीसदी कर्मचारी अवसाद या तनाव जैसी मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि सन 2012 से 2030 के बीच भारत को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण 1.03 लाख करोड़ डॉलर का आर्थिक नुकसान होगा। गरीब समुदाय मानसिक बीमारी की अनदेखी करते हैं क्योंकि ये बीमारियां अपंग नहीं बनातीं, इन बीमारियों से विरले ही किसी की मौत होती है और अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करने वाले ऐसे परिवारों को मानसिक बीमारियों पर पैसा खर्च करना ठीक नहीं लगता।

वर्ष 2018 में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करने वाले परोपकारी संगठन लाइव लव लाफ फाउंडेशन ने एक अध्ययन किया जिसमें यह पता लगाया गया कि देश के लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचते हैं। यह अध्ययन देश के आठ शहरों में किया गया। अध्ययन में शामिल लोगों में से 87 फीसदी को मानसिक बीमारियों के बारे में कुछ जानकारी थी, 71 फीसदी ने इससे जुड़े पूर्वग्रहों की बात भी की। एक चौथाई से ज्यादा लोगों ने यह माना वे मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों के साथ तटस्थ रहेंगे। इन दिक्कतों को तत्काल दूर किए जाने की आवश्यकता है। यदि लोग मानसिक बीमारियों को आशंका की दृष्टि से देखते रहेंगे तो मानसिक बीमारियों से पीडि़त लोगों को जरूरी सहायता मिलने में भी मुश्किल आती रहेगी। ऐसे में सरकार के संस्थागत सहयोग की भूमिका बहुत अहम हो जाती है।

Date:26-09-19

संचार की हद

संपादकीय

हाल के वर्षों में आम जनजीवन में आधुनिक तकनीकी का दखल बढ़ा है, उससे कई स्तरों पर लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है, जीने के तौर-तरीकों में सहजता आई है। निश्चित तौर पर विज्ञान से जुड़ी उपलब्धियों के सकारात्मक उपयोग की मानव जीवन में यही भूमिका होनी चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आमतौर पर हर देशकाल में मौजूद असामाजिक तत्त्व भी विज्ञान और आधुनिक तकनीकों का ही सहारा लेकर अराजकता फैलाते हैं। पिछले कुछ समय से भारत में वाट्सऐप या फेसबुक जैसे अन्य सोशल मीडिया के मंचों से अफवाहें फैलाने और उसके जरिए लोगों के बीच नफरत और उन्माद पैदा करके हत्या तक की घटनाएं सामने आई । इसके अलावा, सोशल मीडिया आज किसी व्यक्ति के चरित्रहनन, झूठी और आक्रामक बातें करके परेशान करने, फर्जी खबरें फैलाने का भी हथियार बनता जा रहा है। कुछ वेबसाइटों पर आसानी से घातक हथियारों की खरीद-बिक्री के भी मामले देखे गए। मुश्किल यह है कि कई बार इस तरह की खबरें या अफवाह फैला कर हिंसक माहौल पैदा करने वालों का पता नहीं चल पाता और कानूनी कार्रवाई के दौरान असली दोषी आसानी से पकड़ में नहीं आता।

यों, सोशल मीडिया के नुकसान को देखते हुए इस पर लगाम लगाने के हक में आवाजें उठने लगी हैं। लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह सख्त टिप्पणी की कि तकनीक ने एक खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है और समय आ गया है जब सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए तय समयसीमा के भीतर दिशानिर्देश बनाए जाएं। इस मसले पर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक जज को यहां तक कहना पड़ गया कि सोच रहा हूं कि अब स्मार्टफोन का इस्तेमाल बंद कर दूं। निश्चित रूप से सोशल मीडिया के भिन्न मंचों की अपनी अहमियत है और वे आज अभिव्यक्ति के एक अहम औजार के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन जिस पैमाने पर इसका बेजा इस्तेमाल बढ़ा है, उसमें इस बात की जरूरत है कि घातक असर पैदा करने वाले संदेशों का प्रसार करने वालों की पहचान करने और उन्हें कानून के कठघरे में खड़ा करने के लिए सख्त नियम-कायदे बनाए जाएं। इस संबंध में अदालत ने केंद्र सरकार से यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा है कि क्या वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों को आधार से जोड़ने पर विचार कर रही है।

इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया के मंचों पर ऐसी अनेक उपयोगी जानकारियां और किसी घटना के विभिन्न पहलू से जुड़े तथ्य भी साझा किए जाते हैं, जो किन्हीं वजहों से मुख्यधारा के सूचना-स्रोतों के जरिए सामने नहीं आ पातीं। लेकिन सच यह है कि चूंकि इसके ज्यादातर उपयोगकर्ता अभी इसके सकारात्मक इस्तेमाल को लेकर अपेक्षित स्तर तक संवेदनशील, सजग और जागरूक नहीं हैं, इसलिए कुछ लोगों को अफवाह और झूठी खबरें फैला कर अपनी मंशा पूरी करने में आसानी होती है। यह अपने आप में एक विद्रूप है कि महज अफवाह की आग की वजह से भीड़ में तब्दील होकर लोग किसी ऐसे व्यक्ति की भी पीट-पीट कर जान ले ली जाती है, जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। यह न सिर्फ कानून-व्यवस्था और समाज की सोच को कठघरे में खड़ा करता है, बल्कि इससे उन तकनीकों पर भी विचार करने की जरूरत महसूस होती है, जिनके जरिए आज किसी झूठ को आग की तरह फैलाना आसान हो गया है। जाहिर है, इस पर लगाम के लिए एक ठोस व्यवस्था वक्त की जरूरत है, लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत होगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे सरोकार जताया है कि ऐसी पहलकदमी में लोगों की निजता का अधिकार, उनकी प्रतिष्ठा और देश की संप्रभुता का हनन न हो।

Date:26-09-19

Imagining a new india

Janmejaya Sinha, [The writer is Chairman, Boston Consulting Group, India] 

Indulging one of my hobbies of listening to great speeches, I turned the other day to Martin Luther King’s immortal “I have a dream” speech, where he talked of the “fierce urgency of now” to address the tribulations suffered by the “negro seared in the flames of withering injustice”. I feel “the tranquilising drug of gradualism” is not good enough to allow Indians a fair chance if we do not address five major crises enveloping India. My own dream for India is one where it has addressed the crises in:

Water: The government has undertaken a multi-faceted mission mode approach that has three parts to it — revitalising rivers and fresh water lakes, harvesting rain water and changing the incentives in agriculture. A nationwide mission has been undertaken to restore our rivers ravaged by widespread encroachment and interference in their natural flows. Measures have been taken to address the colossal scale of sewage polluting the rivers. City sewage systems have been revamped and a big focus has been put on increasing the number and maintenance of sewage treatment plants in every city. At the same time, urgent measures have been taken to ensure rain water is better harvested during the monsoon so that ground water levels are managed up. Indian urban conglomerations that have become like plastic sheets and do not absorb rain water have taken firm steps to address this.

Finally, the plea of Ashok Gulati and others has been heard and agriculture has been freed from misdirected intervention. There has been a stop to the supply of free intermittent power that led to water pumps pulling out and wasting ground water and allowing for perverse cropping patterns to get established. Minimum support prices have been replaced by direct benefit transfers to farmers and the export of water (T N Ninan’s evocative phrase for rice and sugar exports from water-starved regions) has stopped. A more sustainable framework for water has led to a palpable increase in ground water and rivers have become cleaner and flow stronger.

Smart cities: One hundred smart cities have come up to absorb the out migration from the rural areas in UP and Bihar. These cities have affordable houses, piped water, power supply and toilets linked to the city sewage systems with well-developed waste sites. The cities minimise travel between residences and work places because work places are in close proximity to residential colonies. All work places have charging stations for electric vehicles and streets are lined with trees and broad walking pavements and cycle lanes. Taxes have been imposed on private car use in city centres to prevent congestion. Public toilets are plentiful as are trash bins so public areas stay clean. Training facilities have been established for training poorly educated people for low-skill service industries. The population of metros like Mumbai and Delhi are not growing. There are reports of out-migration from large metro aggregations to newer smart cities.

Digital apartheid: All Indians are provided with smartphones and cyber clinics have been funded to encourage ease with a digital environment. Citizen convenience has become a government mantra and most services can be accessed digitally. Services like police verification, getting an election card, obtaining a driving licence, making payments to government can be done remotely and all applications can be submitted through a digital interface. India has also joined the group of cyber-capable nations that can defend the country from cyber attacks and has the capability to inflict damage to other countries in the same way.

Health: All health records in India are digitised and are centrally stored. Privacy laws have been established and patient’s records can only be accessed with individual consent. People anywhere in India can call in to centres that deal with common concerns with ease. The primary health centres have all been transformed, digitised and linked to 30 specialist health centres for diagnosis and care. The PHCs are staffed by qualified nurses who engage with specialist’s centres by video and advise their patients. Patient visits have reduced and convenience has increased. The district hospitals are not crowded and it is easy to access the specialised hospitals in smart cities.

Education: The government has introduced a school voucher system where municipal schools are run by the private sector. All Indian children are enrolled in school. A strong accreditation council has been set up by government that maintains and publishes school outcomes widely. Parents can use their school vouchers to choose to send their children to schools within five km of their residences. Paid fully, private schools are fully residential and located out of the cities. Teacher training institutes have been set up and all teachers need to spend one week a year learning from each other on teaching methodologies and new course work. The ratio of teachers to students in primary schools has come down from 46 to 25. All schools are equipped with TVs, computers and phones and powered by renewable sources of energy. Digital penetration in education in India has taken off and a variety of models are being used — instructors joining over phone with the material presented via computer, over video conference or just by providing digital access on computers with drop down menus for further inquiry and more advanced learning. Teaching outcomes are better and the productivity of the Indian economy is showing improvement.

Yes, I have a dream that kids will be judged by the “content of their character”, not denied opportunities due to the lack of basic services. I dream that as a nation we have realised that “now is the time to make justice for all of God’s children” a reality. Yes, I have a dream that all Indians have an equal shot at pursuit of their own happiness.

Date:26-09-19

The pillar stands

Editorials

Last month, British Prime Minister Boris Johnson sought to circumvent the first principles of deliberative democracy through a procedural technicality.

The PM, by “advising” the titular head of state, Queen Elizabeth, to prorogue (suspend) parliament for five weeks, would have escaped a in-depth debate around the modalities of the Brexit deal Johnson is seeking to put in place before the October 31 deadline. There was also a very real possibility of a disastrous “no deal Brexit”.

On Tuesday, the highest court in the United Kingdom ruled unanimously to enforce the supremacy of parliament, and, in doing so, established the resilience of the institutions that form the pillars of democracy during a political crisis that has vitiated the public discourse.

In a sharp and unambiguous 24-page judgment, the 11-member bench highlighted the higher judiciary’s responsibility in defining the limits to the powers of the executive. To do so, it rightly concluded, is not judicial over-reach but rather the essential task of the higher courts in a democracy, which values checks and balances to power.

The court also established, rightly, that the legal precedent and conventions that form the bedrock of the UK’s constitutional morality cannot be discarded for the exigencies of partisan politics. By trying to avoid a debate on a contentious and important issue, Johnson undermined the core principle of parliamentary accountability, according to the court.

It said: “The Court is bound to conclude, therefore, that the decision to advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful because it had the effect of frustrating or preventing the ability of Parliament to carry out its constitutional functions without reasonable justification.”

Accountability to parliament, as the judgment notes, “lies at the heart of Westminster democracy”. Since the people of Britain voted by a slender majority to leave the European Union, the country has been mired in a political crisis, with the threat of economic uncertainty looming.

Added to that, the prospect of the executive riding rough-shod over the legislature, claiming the backing of the will of the people, would be a challenge to the very idea of parliamentary democracy.

The Supreme Court of the United Kingdom has made it clear that it is parliament, collectively, that represents the will of the people, not merely those few members who lead the government. And that the institutions that make democracy a legal and moral endeavour can stand against populism. It is a lesson that has resonance beyond the British Isles.

Date:26-09-19

A hundred small steps

Government should restructure PDS to meet goal of ‘one nation, one ration card’

Subhashish Bhadra, Varad Pande, [The writers work at Omidyar Network India, an investment firm focussed on social impact through equity investments and grants, with an emphasis on technology] 

On Independence Day this year, Prime Minister Narendra Modi called for national integration through several “one nation” initiatives such as a singular mobility card, tax regime and electricity grid. One such initiative, “One Nation, One Ration Card”, is meant to enable a resident from, say, Darbhanga, to access her food rations in Patna or Mumbai. The Ministry for Food and Public Distribution has commenced pilots between Maharashtra-Gujarat and Andhra-Telangana, and has committed to a national rollout by June 30, 2020.

The Economic Survey 2017 estimated that over nine million Indians change their state every year. For them, the “One Nation, One Ration Card” is a gamechanger because it makes their rations “portable”, allowing them to pick up foodgrains from any ration shop in the country. It also benefits nonmigrants by allowing them to transact at better-performing shops locally. This local “choice effect” is extremely popular in Andhra Pradesh, which has introduced such portability within the state since October 2015. A study by researchers at the Indian School of Business (ISB) found that over 25 per cent of Public Distribution System (PDS) beneficiaries in the state now use portability.

However, we must approach this bold vision with utmost caution because PDS is a crucial lifeline for many of the 800 million Indians it reaches. It provides them with at least 5 kg of grain per person per month, equivalent to 25 per cent of an individual’s recommended calorie intake. Even well-intentioned changes that shock the system can therefore have potentially catastrophic outcomes for some. In 2017, it was reported that a 11-year old Dalit girl named Santoshi Kumari from Jharkhand died when her family was unable to access rations in the aftermath of large-scale revisions in the beneficiary list. Over 18 starvation deaths have been reported in the state since September 2017. Such tragedies must be prevented at all costs and we should therefore be cautious while restructuring the program.

We believe that three considerations are important to keep in mind while thinking about the “One Nation, One Ration Card” initiative. First, fundamental processes related to the PDS need to be redesigned to empower every individual. The State of Aadhaar Survey 2017-18 found that nearly 6.5 per cent of PDS beneficiaries in Rajasthan were denied ration because the shopowner claimed to be out of food grain. This translates to over 3.5 million people in Rajasthan alone. A beneficiary has no mechanism to question whether the shop owner is telling the truth or diverting rations. Portability and biometrics will not solve this problem completely.

Portability in Andhra Pradesh does well because it exists in an environment of accountability of ration shops. The state government collects feedback in real time through a mobile-based system. The central government should use this opportunity to make PDS more user-centric. It should track denial of service on a real-time basis through mobile-based surveys. It should commission research on the experiences of particularly vulnerable groups such as the elderly, migrants, disabled and tribals to modify the process where needed. It should enable beneficiaries to track the amount of food at nearby ration shops using their mobile phones.

Second, the operational backbone of the PDS needs to be restructured to promote portability. States should be brought together on a national platform that is based on the same technical standards and can therefore “speak” to each other (what technologists call “interoperability”), so that portability works seamlessly across states. The system should be based on what technologists call “open APIs” so that states can customise the user interface to their local needs, and add features and additional entitlements as they deem fit. The system should enable real time tracking of inventories and rapid response to low stock situations.

Thirdly, while leveraging the power of Aadhaar for PDS, the government should actively address privacy and exclusion risks that the use of Aadhaar and a centralised PDS platform can lead to. In early 2018, the UIDAI introduced privacy protecting features such as virtual ID and tokenisation. However, few actually use them. The government should enable every section of society to understand and use these features through both online and offline methods. The government should also acknowledge that authentication failures will happen in any biometric system. Studies by ISB in multiple states point to a 1-3 per cent failure rate, potentially affecting 8-24 million people at a national scale. To prevent denial of service, the government should ensure availability of non-biometric means of authentication (such as OTP or PIN), as well as manual overrides.

In conclusion, we suggest that the central government adopt a patient path of “a hundred small steps” while implementing this vision. It should start by encouraging all states to roll out within-state portability. This will also increase their operational and technical capacity. In the meantime, it should work on a national technical platform that works for all states. Such a gradual rollout will prevent transition glitches that show up as harmless statistics in reports, but are a matter of life and death for millions in our country. We owe this to Santoshi, and to many others like her.