27-07-2020 (Important News Clippings)
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House vs Court
The court’s 13 questions could prise open spaces in a political party — and also risk judicial over-reach
Editorial
The political, legal and constitutional issues raised by the unfolding Rajasthan drama will require careful disentangling. But a few things are already clear: There is evident bad faith on all sides, a shadow over the credibility of every player. Chief Minister Ashok Gehlot tried to stamp out the rebellion within by bizarre acts of heavyhandedness like the sedition notice served by his government to his own deputy, which became the trigger for the current unravelling. The Sachin Pilot camp of dissenting MLAs has taken recourse to an unedifying cloak-and-dagger resort politics. Governor Kalraj Mishra, by sitting on the chief minister’s demand for a floor test — the most transparent way of settling doubts about the government’s continuing viability — is inviting accusations of partisanship. The Courts — both the high court, which has stayed disqualification proceedings against the 19 MLAs by the assembly Speaker and framed 13 questions that recast the matter as one that involves larger questions of freedom of expression and basic structure of the Constitution, and the Supreme Court which has so far played along — have scarred their own record when it comes to protecting and seen to be protecting dissent.
And yet, the 13 questions framed by the Rajasthan High Court strike a chord. This is so because of a political culture defined by an anti-defection law which, in its zeal to prevent “aaya ram, gaya ram” politics or horse trading, has shrunk the open spaces within parties, excessively empowering the party high command at the cost of the freedoms of legislators. In the backdrop is also the trend of brute electoral majorities, which makes dissent within the political behemoth as important as, if not more vital than, the opposition without. In this context, the high court’s prodding could open up space for a wider deliberation on some vital issues — on what “defection” means, and where the line is to be drawn between “crossing over” and intra-party dissent. Can the “expression of dissatisfaction or disillusionment and the strongly worded opinion against the party leadership”, be seen as conduct falling under the ambit of Para 2(1)(a) of the Tenth Schedule of the Constitution, which deals with an MP or MLA who “has voluntarily given up his membership of such political party”? After all, the 19 rebel MLAs insist that they remain with the Congress, despite their grievances with Gehlot’s leadership. The high court’s questions also problematise the party whip and its applicability.
In 1992, a five-judge Constitution bench of the Supreme Court in Kihoto Hollohan upheld the constitutional validity of the Tenth Schedule and cast a specific prohibition on courts intervening in disqualification matters ahead of the Speaker’s ruling. As the matter comes up again before the Supreme Court today, therefore, there is existing jurisprudence and law, and uncharted territory ahead. The process that has begun with the Rajasthan HC’s 13 questions could lead to less opacity and greater openness in the building blocks of parliamentary democracy. But treading into the inner lives of parties could also be fraught with risks — it is a slippery slope from reform to imperilling autonomy.
A Governor’s test
Governors should not act at the behest of the party ruling at the Centre
Editorial
Rajasthan Governor Kalraj Mishra could have sought a floor test in the State Assembly to ensure that the government of Chief Minister Ashok Gehlot has a majority, as soon as a rebellion in the ruling Congress cast a shadow on it. Far from that, Mr. Mishra now appears to be bending over backwards to delay a trust vote. The Governor has cited six reasons for his procrastination in calling an Assembly session. But the Supreme Court has settled that the Governor has no discretionary powers in summoning a session of the Assembly, and he or she is bound to act according to the aid and advice of the CM and the Council of Ministers. The Governor can require the CM and the Council of Ministers to seek a trust vote if he or she has reasons to believe that they have lost the confidence of the Assembly. Either way, the only appropriate way forward for Mr. Mishra is to convene the session and allow the democratic process to take its course. Now that the State cabinet has reiterated its demand for a session, specifying a date and an agenda as demanded by the Governor, he should not look for more excuses and bring embarrassment to the high office he holds.
The CM has said the Governor is acting under pressure from the Centre, as he took the battle to the streets. Congress MLAs supporting the CM held a dharna at the Governor’s residence, and a public protest is to be held on Monday. It is instructive to compare Mr. Mishra’s conduct with that of Lalji Tandon, the former Governor of Madhya Pradesh, when similar sabotage brought down the Congress government led by Kamal Nath in March. Mr. Nath had said Congress MLAs were held captive, and the voting could be vitiated, but the Governor declared that the failure to take an immediate floor test would be presumed as a lack of majority. Mr. Mishra wants to ensure that all MLAs are free to move around before a session could take place, though there is no public knowledge of anyone complaining to him being restrained. He requires the government to take into consideration the spread of the novel coronavirus, but in Madhya Pradesh, the reasoning was the opposite — the Governor did not want any delay on account of the pandemic. These arguments of two Governors four months apart in two States certainly appear contradictory, but also partisan in favour of the Bharatiya Janata Party. The BJP’s imprint is unmistakable in the crisis in Rajasthan, its denial apart. The Raj Bhavan should not be a tool of the BJP to dislodge and install governments as and when it wants. Mr. Mishra too has a test to pass, of constitutional morality.
Date:27-07-20
The chilling effect of criminal contempt
It is regrettable that judges believe that silencing criticism will harbour respect for the judiciary
Justice A.P. Shah is retired Chief Justice, Delhi and Madras High Courts, and former Chairperson, Law Commission of India
These are strange times we are going through right now. The pandemic has brought all activities to a virtual standstill. Even as workplaces and institutions are slowly and tentatively getting back on their feet, the focus is on ensuring that the more important things get done first. Priorities are being identified accordingly. For the Supreme Court of India, identifying priority cases to take up first (in a pandemic-constricted schedule) ought not to be very difficult: there are dozens of constitutional cases that need to be desperately addressed, such as the constitutionality of the Citizenship (Amendment) Act, the electoral bonds matter, or the issue of habeas corpus petitions from Jammu and Kashmir. It is disappointing that instead of taking up matters of absolute urgency in these peculiar times, the Supreme Court chose to take umbrage at two tweets. It said that these tweets “brought the administration of justice in disrepute and are capable of undermining the dignity and authority of the institution… and the office of the Chief Justice of India in particular….” Its response to these two tweets was to initiate suo motu proceedings for criminal contempt against the author of those tweets, the lawyer and social activist, Prashant Bhushan.
This need to “respect the authority and dignity of the court” has monarchical origins from when the King of England delivered judgments himself. But over the centuries, with this adjudicatory role now having been handed over to judges, showing extreme deference to judges does not sit well with the idea of a democracy. The U.K. Law Commission in a 2012 report recommending the abolition of the law of contempt said that the law was originally intended to maintain a “blaze of glory” around courts. It said that the purpose of the offence was not “confined to preventing the public from getting the wrong idea about judges… but that where there are shortcomings, it is equally important to prevent the public from getting the right idea”.
A wide field in India
The objective for contempt is stated to be to safeguard the interests of the public, if the authority of the Court is denigrated and public confidence in the administration of justice is weakened or eroded. But the definition of criminal contempt in India is extremely wide, and can be easily invoked. Suo motu powers of the Court to initiate such proceedings only serve to complicate matters. And truth and good faith were not recognised as valid defences until 2006, when the Contempt of Courts Act was amended. Nevertheless, the Delhi High Court, despite truth and good faith raised as defences, proceeded to sentence the employees of Mid-Day for contempt of court for portraying a retired Chief Justice of India in an unfavourable light.
It comes as no surprise that Justice V.R. Krishna Iyer famously termed the law of contempt as having a vague and wandering jurisdiction, with uncertain boundaries; contempt law, regardless of public good, may unwittingly trample upon civil liberties. It is for us to determine what is the extent of such trampling we are willing to bear. On the face of it, a law for criminal contempt is completely asynchronous with our democratic system which recognises freedom of speech and expression as a fundamental right.
An excessively loose use of the test of ‘loss of public confidence’, combined with a liberal exercise of suo motu powers, can be dangerous, for it can amount to the Court signalling that it will not suffer any kind of critical commentary about the institution at all, regardless of how evidently problematic its actions may be. In this manner, the judiciary could find itself at an uncanny parallel with the executive, in using laws for chilling effect.
Besides needing to revisit the need for a law on criminal contempt, even the test for contempt needs to be evaluated. If such a test ought to exist at all, it should be whether the contemptuous remarks in question actually obstruct the Court from functioning. It should not be allowed to be used as a means to prevent any and all criticism of an institution.
Obsolete abroad
Already, contempt has practically become obsolete in foreign democracies, with jurisdictions recognising that it is an archaic law, designed for use in a bygone era, whose utility and necessity has long vanished. Canada ties its test for contempt to real, substantial and immediate dangers to the administration, whereas American courts also no longer use the law of contempt in response to comments on judges or legal matters.
In England, too, from where we have inherited the unfortunate legacy of contempt law, the legal position has evolved. After the celebrated Spycatcher judgment was delivered in the late 1980s by the House of Lords, the British tabloid, the Daily Mirror, published an upside-down photograph of the Law Lords with the caption, “You Old Fools”. Refusing to initiate contempt action against the newspaper, one judge on the Bench, Lord Templeton, reportedly said, “I cannot deny that I am Old; It’s the truth. Whether I am a fool or not is a matter of perception of someone else.. There is no need to invoke the powers of contempt.” Even when, in 2016, the Daily Mail ran a photo of the three judges who issued the Brexit ruling with the caption “Enemies of the People”, which many considered excessive, the courts judiciously and sensibly ignored the story, and did not commence contempt proceedings.
But Indian courts have not been inclined — or at least, not always — to display the same maturity and unruffled spirit as their peers elsewhere. An exception lay in Justice S.P. Bharucha’s response to Arundhati Roy’s criticism of the Supreme Court for vacating the stay for constructing a dam: although holding that Ms. Roy had brought disrepute to the Court, nothing further was done, for “the court’s shoulders [were] broad enough to shrug off [these] comments”. But this magnanimity was sadly undone when contempt proceedings were initiated against the author for leading a demonstration outside the court, and filing an affidavit, where she said “it indicates a disquieting inclination on the part of the Court to silence criticism and silence dissent, to harass and intimidate those who disagree with it. By entertaining a petition based on an FIR that even a local police station does not see fit to act upon, the Supreme Court is doing its own reputation and credibility considerable harm”. For “scandalising its authority with mala fide intentions”, she was punished for contempt of court, and sentenced to a day’s imprisonment, with fine.
It is regrettable that judges believe that silencing criticism will harbour respect for the judiciary. On the contrary, surely, any efforts to artificially prevent free speech will only exacerbate the situation further. As was pointed out in the landmark U.S. case of Bridges v. California (1941), “an enforced silence would probably engender resentment, suspicion, and contempt for the bench, not the respect it seeks”. Surely, this is not what the Court might desire.
Two observations and a link
Simultaneous with the Indian Supreme Court’s decision to commence contempt proceedings against Mr. Bhushan, the Pakistan Supreme Court hinted at banning YouTube and other social media platforms, for hosting what it termed ‘objectionable content’ that ‘incited hatred’ for institutions such as the army, the judiciary, the executive, and so on. The eerie similarity between the two sets of observations raises concerns about which direction the Indian Supreme Court sees itself heading. One can only hope that these fears are unwarranted.
भारत के लिए पहेली बनता ईरान
हर्ष वी पंत , ( लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं )
ईरान की पहेली एक बार फिर भारतीय विदेश नीति को उलझा रही है। कुछ सालों के अंतराल में ऐसा अक्सर होने लगा है। इसी के साथ बातें होने लगती हैं कि कहीं नई दिल्ली ईरान को गंवाने के करीब तो नहीं? भारत के रणनीतिक हितों के लिए ईरान की महत्ता समझाई जाती है। इसके लिए प्राचीन सभ्यता के दौरान रिश्तों की घिसी-पिटी दुहाई तक दी जाती है। फिर बताया जाता है कि अमेरिकी दबाव में भारत ईरान के साथ अपने रिश्तों की कैसे अनदेखी कर रहा है और चूंकि हम ईरान का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो यह भारत की विदेश नीति के समग्र ढांचे को क्षति पहुंचा सकता है। इस प्रकार देखें तो बीते दो दशकों में भारतीय विदेश नीति से जुड़े विमर्श को शायद ही किसी देश ने इतना प्रभावित किया हो जितना ईरान ने किया है। भारत-ईरान संबंधों को हालिया झटका एक रेल परियोजना को लेकर लगा। ऐसी खबरें आईं कि ईरान ने चाबहार बंदरगाह से जाहेदान के बीच विकसित होने वाली परियोजना से भारत को बाहर कर दिया। यह रेललाइन एक त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा है। यह करार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2016 की तेहरान यात्रा के दौरान हुआ था। इसमें ईरान और अफगानिस्तान की भारत के साथ सहमति बनी थी कि वह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग विकसित करेगा। करीब 1.6 अरब डॉलर की इस परियोजना का जिम्मा भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड यानी इरकॉन को मिला। भारत और ईरान के बीच केवल यही एक पेच नहीं फंसा। इसी साल ईरान ने फरजाद-बी गैस क्षेत्र के विकास का दारोमदार एक देसी कंपनी को दे दिया। पहले इसे ईरान और ओएनजीसी विदेश यानी ओवीएल के बीच संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित किया जाना था। हालांकि इस पर तेहरान ने यह कहा कि हाल-फिलहाल ईरान इसे स्वयं विकसित करेगा और वह परियोजना के आगे के चरण में उचित पड़ाव पर भारत को इसमें अवश्य शामिल करेगा।
इन फैसलों ने भारत में विदेश नीति की नाकामी को लेकर एक तीखी बहस छेड़ दी। ऐसी बहस छेड़ने वाले यह क्यों भूल जाते हैं कि विदेश नीति ऐसा मसला नहीं कि कोई देश खुद ही इसे अपने हिसाब से तय कर सकता है। इसमें कई और पक्ष एवं पहलू भी जुड़े होते हैं। जैसे भारत का अपना एजेंडा और प्राथमिकताएं हो सकती हैं तो वहीं ईरान की वरीयताएं एकदम अलग हो सकती हैं। तेहरान के लिए भारत महत्वपूर्ण अवश्य है, लेकिन इतना भी नहीं कि वह उसकी विदेश नीति को निर्धारित कर सके। असल में तेहरान की विदेश नीति का गुणा-गणित अमेरिका को ध्यान में रखकर लगाया जाता है। अक्सर यह कहा जाता है कि नई दिल्ली अमेरिकी दबाव में तेहरान को अनदेखा कर रही है, जबकि हकीकत इसके उलट है। तेहरान ने न केवल नई दिल्ली को नजरअंदाज किया, बल्कि भारत के घरेलू मामलों में दखलंदाजी कर रिश्तों को पटरी से उतारने का प्रयास भी किया।
ईरानी कूटनीति के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकी प्रतिबंधों का तोड़ निकालने की है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अपना शिकंजा और कड़ा कर दिया है। वहीं यूरोप ईरान से किए वादे को पूरा नहीं कर पाया है। ऐसे में चीन की ओर तेहरान का झुकाव स्वाभाविक ही है। बीते कुछ दशकों के दौरान ईरान में चीन की पैठ बढ़ी है जो और गहरी हो सकती है, क्योंकि ईरान के पास कोई और विकल्प ही नहीं है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान चीन के साथ आर्थिक एवं सुरक्षा साझेदारी के लिए 25 वर्षों की मियाद वाला 400 अरब डॉलर के समझौते पर विचार कर रहा है। यह ईरानी शासन की व्यग्रता को ही दर्शाता है जिसने शुरुआत में पश्चिम से उम्मीदें लगाई थीं। वास्तव में अमेरिकी प्रतिबंधों के दौर में अगर ईरान में कोई देश कुछ ठोस करने में सक्षम हुआ तो वह भारत ही है। शुरुआती चरण में कुछ देरी के बावजूद भारत ने दिसंबर 2017 में चाबहार परियोजना के पहले चरण को आरंभ कर दिया। तबसे शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल का जिम्मा उसने ही संभाला हुआ है। भारत के लिए यह एक रणनीतिक निवेश है जिससे वह पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक आसानी से पहुंच सकता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के दौर में नई दिल्ली अपने इस अहम निवेश को सिरे चढ़ाने में सफल रही। इसमें ईरान के साथ एकजुटता से अधिक भारत के लिए रणनीतिक महत्व अधिक था।
हालांकि ईरान के रेल मंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत और ईरान रेल लाइन के विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं और कुछ निहित स्वार्थी तत्व भारत को इस परियोजना से बाहर करने का दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि भारत सहित पूरी दुनिया के साथ ईरान के संबंधों का स्वरूप तय करने में अमेरिकी प्रतिबंध लंबे समय तक अपनी भूमिका निभाएंगे। ईरान अपने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़ी खातम-अल-अनबिया कंस्ट्रक्शंस को परियोजना में शामिल करने पर जोर दे रहा है। अमेरिकी प्रतिबंध को देखते हुए भारत को इस पर एतराज है। यही मौजूदा गतिरोध का कारण है। यहां तक कि चीन भी अमेरिकी प्रतिबंधों को देखते हुए खासी एहतियात बरत रहा है। फिर भी ईरान के साथ उसकी 400 अरब डॉलर की साझेदारी एक बड़ी बात अवश्य है, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि बीजिंग इसे कैसे फलीभूत करता है और क्या इसमें ईरान के लिए कोई जाल तो नहीं होगा।
जैसे ईरान की विदेश नीति के निर्धारण में अमेरिकी पहलू बहुत अहम हैं उसी तरह भारत के भी अमेरिका और अन्य अरब देशों के साथ तमाम हित दांव पर लगे हैं जिन्हें ईरान के साथ रिश्तों की खातिर अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत में अनुच्छेद 370 हटाने और दिल्ली में दंगों को लेकर जहां ईरानी नेतृत्व भारत के आंतरिक मामलों में मुखर रहा वहीं अरब की अन्य शक्तियों का रुख खासा बदला हुआ रहा, जो भारत के साथ और व्यावहारिक रूप से व्यवहार कर रही हैं। तेहरान को समझना होगा कि इस क्षेत्र और उससे परे भी नई दिल्ली के साझेदार हैं, जिनके साथ उसके ऊंचे दांव लगे हुए हैं। भारत ने ईरान की महत्वाकांक्षाओं का निरंतर समर्थन किया है। वैसे भी द्विपक्षीय रिश्तों को संभालना केवल भारत की ही जिम्मेदारी नहीं है। अगर ईरान भारत का साथ छोड़ने को तत्पर है तो नई दिल्ली के लिए भी ऐसा करना आसान है। भारत को निश्चित रूप से उसकी कीमत चुकानी होगी, लेकिन यह ईरान को कहीं ज्यादा भारी पड़ेगा।
Date:27-07-20
‘बाहरी’ के लिए बेरहम बॉलीवुड की दुनिया
शेखर गुप्ता
महामारी ने वायरल मीम का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। मेरा पसंदीदा मीम वह है जिसमें एक मरीज चिकित्सक से पूछ रहा है कि उसे क्या लगता है यह आपदा कब खत्म होगी? जवाब में चिकित्सक कहता है, ‘मुझे नहीं पता, मैं पत्रकार नहीं हूं।’
इसी समझ के साथ मैं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की दास्तान पर बात कर रहा हूं कि आखिर वह बॉलीवुड के बारे में क्या बताती है। मुझे पता है कि आप पलटकर मुझ पर वही मीम दाग सकते हैं कि मुझे वाकई सिनेमा की जानकारी है या मैं ऐसा केवल पत्रकार होने के नाते कर रहा हूं? मैं अपने अनुभव से बात करता हूं। मुझे अपना काम इसलिए भी पसंद है क्योंकि मुझे नाना प्रकार के अनुभव मिलते हैं। दिल चाहता है (2001) और लगान (2001) जैसी उल्लेखनीय फिल्मों के समाजशास्त्र के अलावा मैंने फिल्मों पर शायद ही कभी लिखा हो। परंतु शीर्ष फिल्म पुरस्कार की देखरेख (द इंडियन एक्सप्रेस समूह का स्क्रीन अवार्ड और 2002 से 2013 के बीच मैं प्रधान संपादक होने के अलावा समूह का सीईओ भी था) ने मुझे इस असाधारण दुनिया से रूबरू कराया। असाधारण इसलिए क्योंकि टिकट खरीदने वाले करोड़ों लोगों की इच्छाओं पर निर्भर, सार्वजनिक और खुला होने के साथ-साथ यह सर्वाधिक अस्पष्ट कारोबार भी है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहां तमाम दिक्कतें होंगी, सुशांत जैसा सफल अभिनेता भी अपवाद नहीं था।
यहां सबकुछ है: तड़क-भड़क, शोहरत, पैसा, ताकत, गिरोह, घराना। आमतौर पर यहां श्रेष्ठता पर भी बल दिया जाता है। आखिर धर्मेंद्र के चार बच्चों में से जिनमें हेमा मालिनी की दो बेटियां भी शामिल हैं, केवल सनी देओल ही सफलता पा सके। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जैसे मशहूर और ताकतवर दंपती के बेटे और ऐश्वर्या राय के पति अभिषेक बच्चन भी अपवाद नहीं हैं। आखिर बॉलीवुड में कमी क्या है? वह कौन सी चीज है जो सुशांत सिंह राजपूत जैसे प्रतिभाशाली और बाहरी अभिनेता को तोड़ देती है। जवाब है: इज्जत।
इसे भले ही उद्योग कहा जाता है लेकिन यहां सब एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं या साथी। हर बाहरी को खरीदा या झुकाया जा सकता है। वह बहुत अकेली और स्वार्थी दुनिया है। बॉलीवुड को बाहरी लोगों के लिए बेरहम बनाने में केवल घरानों या गुटों का हाथ नहीं है। यह बहुत बेरहम प्रतिस्पर्धा वाला खेल है लेकिन यहां कोई अंपायर, सुलह कराने वाला या व्हिसल ब्लोअर नहीं है। हर वर्ष अवार्ड के समय मेरा प्रमुख काम था स्क्रीन की काबिल संपादक पहले भावना सोमैया और बाद में प्रियंका सिन्हा झा के साथ मिलकर जूरी (निर्णायक मंडल) का गठन करना और उन्हें बिना हस्तक्षेप के निर्णय करने देना। हम इस मामले में सफल रहते कि न तो एक्सप्रेस प्रबंधन, न ही मालिक या उनके परिवार से कोई हमें कुछ सुझाव देता। परंतु पुरस्कार पाने वालों की सूची जाहिर होते ही दबाव पडऩे लगता। भारत में फिल्म पुरस्कार, ऑस्कर की तरह केवल पुरस्कार और भाषण नहीं हैं। ये टीवी पर कई घंटे चलते हैं जिसके लिए मेजबान चैनल भुगतान करता है और प्रायोजन से पैसे कमाता है। उसके लिए रेटिंग चाहिए जो दो तरह से आती है: बड़े कलाकारों का मंच पर प्रदर्शन, जो प्राय: उस वर्ष के किसी चर्चित गीत पर होते हैं और दूसरा दर्शकों में चर्चित चेहरे दिखाकर। पहला तरीका महंगा लेकिन आसान होता। दूसरे में दिक्कत होती। इसलिए कि किसी कलाकार का आना या न आना इस बात पर निर्भर करता कि उसे पुरस्कार मिल रहा है या नहीं। अगर किसी सितारे को पुरस्कार नहीं मिलता तो न केवल वह बल्कि उसके सभी करीबी कार्यक्रम का बहिष्कार कर देते। मुझे याद आता है 2004 में ऐसे ही असंतोष के कारण बच्चन घराने ने बहिष्कार किया था। ऐसा हर वर्ष होता। मैं किसी घराने, गुट या सितारे की ताकत बताने के लिए कुछ उदाहरण पेश कर रहा हूं: सन 2011 में (2010 की फिल्मों के लिए) ‘माई नेम इज खान’ सबसे बड़ी हिट थी लेकिन वह किसी श्रेणी में नामांकित नहीं हुई। मैं सही या गलत नहीं जानता क्योंकि यह जूरी का निर्णय था। उस वर्ष जूरी की अध्यक्षता अमोल पालेकर जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास थी। शाहरुख खान को भी मंच प्रस्तोता और कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए अनुबंधित किया गया था। तीन दिन पहले समस्या की शुरुआत हुई। बहिष्कार की धमकी मिलने लगी। यकीनन मैंने इस बारे में शाहरुख खान को कुछ कहते नहीं सुना। मुझे करण जौहर से फोन पर लंबी शिकायत सुननी पड़ी। वह मान नहीं पा रहे थे कि जूरी को फिल्म उपयुक्त नहीं लगी। मुझे बताया गया कि कैसे पालेकर शायद वर्षों की सबसे हिट फिल्म बनाने वालों को नापसंद करते हैं। उन्होंने अनुराग कश्यप की मामूली फिल्म ‘उड़ान’ को चुना भी कैसे! पूरे फिल्म जगत की ओर से बहिष्कार की धमकी दी गई। दर्शकों की पसंदीदा फिल्म को मिला पुरस्कार राहत लेकर आया। मेजबान चैनल द्वारा इंटरनेट पर कराए गए पोल में ‘माई नेम इज खान’ विजयी रही। हम इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि यह जूरी का निर्णय नहीं था। सन 2012 में मैं आखिरी बार स्क्रीन अवार्ड से जुड़ा था। विद्या बालन अभिनीत ‘डर्टी पिक्चर’ और ‘जिंदगी न मिलेगी दोबारा’ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार साझा करना पड़ा। जूरी ने ‘डर्टी पिक्चर’ के निर्देशक मिलन लूथरिया को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना न कि ‘जिंदगी न मिलेगी दोबारा’ की जोया अख्तर को। अवार्ड के दिन घबराई हुई प्रियंका का फोन आया। उन्होंने कहा कि ‘जिंदगी न मिलेगी दोबारा’ की टीम बहिष्कार कर रही है और अगर कोई सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लेने मंच पर नहीं आया तो कार्यक्रम का क्या होगा? हमने कोशिश की लेकिन वे खुद भी नहीं आ रहे थे और अपने मित्रों को भी मना कर रहे थे। उस शाम मैं इतना व्यग्र हो गया कि मैंने जावेद अख्तर को भी फोन कर उनसे याचना की। फरहान ने मुझे फोन किया और वह शाम को काली टी शर्ट में अनमने से वहां आए। उन्होंने कहा कि वह बस जूरी का मान रखने के लिए आए हैं और मंच पर पुरस्कार लेने नहीं जाएंगे। वह चंद मिनटों में चले गए। मुझे शुरुआती कतार में कृषिका लुल्ला नजर आईं जिनकी कंपनी इरोस के पास फिल्म के वैश्विक अधिकार थे। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे फिल्म के लिए पुरस्कार ग्रहण करें। वह एकदम घबरा गईं। कोई निर्माता तमाम घरानों, सितारों और गुटों का सामना कैसे कर सकता था? आखिरकार हमें अपने एक कर्मचारी को फिल्म की ओर से पुरस्कार लेने मंच पर भेजना पड़ा।
ऐसी और भी घटनाएं घटीं। वे शायद आपको कभी मेरे संस्मरण में पढऩे को मिलें। परंतु 2007 की घटना याद आती है। ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया था। अनुबंध के मुताबिक उन्हें मंच पर भी प्रदर्शन करना था। कार्यक्रम से एक घंटा पहले उन्होंने कहलवाया कि वह मंच पर प्रदर्शन करेंगे लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार नहीं लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा करके वह उस जूरी को वैधता देंगे जिसने उनके पिता की प्रतिभा को नहीं पहचाना। दरअसल राकेश रोशन फिल्म के निर्देशक थे। हालांकि वह बेमन से मान गए लेकिन आयोजन के बाद रस्मी पार्टी में शामिल नहीं हुए। आमिर खान कभी पुरस्कार समारोहों में नहीं जाते क्योंकि उनके मुताबिक वहां सब पहले से तय होता है। मैं हर वर्ष उन्हें फोन करके पूछता कि क्या उन्हें मुझ पर भी भरोसा नहीं है कि आयोजन निष्पक्ष होगा? परंतु वह कभी नहीं माने।
मैं यह सब अब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस माहौल में कोई बाहरी व्यक्ति कितना अकेला और तनावग्रस्त हो सकता है। बड़े सितारे सबसे बड़े अखबारों में कवरेज तक खरीद लेते हैं। कुछ अपवादों के अलावा बड़े मीडिया घरानों में फिल्म समीक्षा को मिली सितारा रेटिंग तक की कीमत तय होती है। कोई इस सच को उजागर नहीं कर सकता। बाहरी व्यक्ति के लिए यह बहुत तनावग्रस्त करने वाली जगह है क्योंकि पूरा तंत्र आपके पीछे पड़ सकता है। एक्सप्रेस जैसा बड़ा समूह तक इससे नहीं बच पाया।
पुनश्च: मैंने एक्सप्रेस समूह के चेयरमैन विवेक गोयनका को बता दिया था कि मैं यह लिख रहा हूं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई।
बैंकों का संकट
संपादकीय
रिजर्व बैंक ने व्यावसायिक बैंकों की बिगड़ती हालत पर गुजरे शुक्रवार को जो रिपोर्ट जारी की, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाला समय बैंकों के लिए बहुत ही संकट और चुनौतीभरा है। केद्रीय बैंक की वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट (एफएसआर) में साफ कहा गया है कि बैंकों के सामने इस वक्त सबसे बड़ा खतरा कर्जों के डूबने का है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से चौपट किया है, उसका प्रभाव वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र सहित अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर पड़ा है। भारत के ज्यादातर बड़े-छोटे सरकारी बैंक पहले ही से एनपीए के बोझ से कराह रहे हैं और किसी के पास इसका कोई समाधान नहीं है, सिवाय इसके कि बैंकों को संकट से उबारने के लिए सरकार बार-बार बैंकिंग क्षेत्र में पैसे डालती रहे। ऐसे में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट जिस खतरे की ओर इशारा कर रही है, वह वाकई गंभीर है। केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि बैंकों के फंसे कर्ज का स्तर इस वित्त वर्ष में साढ़े बारह फीसद तक पहुंच सकता है और अगर बेकाबू हुए तो एनपीए साढ़े चौदह फीसद को भी पार कर जाए। पिछले वित्त वर्ष में यह साढ़े आठ फीसद था।
कोरोना महामारी ने सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा दिया। तीन महीने की पूर्णबंदी से लाखों उद्योग-धंधे बंद हो गए। अर्थव्यवस्था की जान माने जाने वाले होटल, विमानन, रीयल एस्टेट और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को भारी धक्का लगा है। निजी क्षेत्र में लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं और वेतन कटौती जैसे कदम ने भी लोगों के पसीने छुड़ा दिए। ऐसे में पूर्णबंदी के खत्म होने के बाद अब सबसे बड़ा संकट यही बना हुआ है कि बंद कारोबार दोबारा चालू कैसे हों। बाजार में नगदी का प्रवाह एकदम ठहर-सा गया है। बैंकों की हालिया समस्या भी यहीं से शुरू हुई। जो कर्ज पहले दे रखे थे, उनकी वसूली रुक गई। मकान, वाहन, शिक्षा और कारोबार आदि के लिए दिए गए कर्जों की वसूली अब अनिश्चितता के भंवर में फंस गई है। भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही मंदी का सामना कर रही थी, रही-सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी। कृषि क्षेत्र को छोड़ दें तो अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, निर्माण, बिजली, इस्पात, सेवा क्षेत्र आदि की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए बैंक चाह कर भी एनपीए को बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे।
अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। बाजार में नगदी का प्रवाह बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक ने पिछले छह महीनों में कई बार नीतिगत दरों में कटौती की। इसके अलावा कोविड संकट से निपटने के लिए सरकार ने करीब बीस लाख करोड़ रुपए के पैकेज दिए। केंद्रीय बैंक और सरकार ने कारोबारियों को कर्ज देने के लिए व्यावसायिक बैंकों पर दबाव भी बनाया है। बैंकों के एनपीए संकट को हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसकी परिणति बैंकों के डूबने के रूप में सामने आती है और इस दुश्चक्र में खाताधारक ही मारे जाते हैं। लेकिन यह भी बड़ा सवाल है कि अगर कर्ज देने वाले ही डूबते कर्ज के बोझ से दबते जाएंगे, तो बैंकिंग व्यवस्था कैसे चल पाएगी और बैंक कर्ज देने का जोखिम नहीं लेंगे तो कारोबार कैसे करेंगे। इसलिए कर्ज की वसूली और कर्ज देने के जोखिम के बीच रास्ता निकालते हुए संतुलन तो बनाना होगा।
अदालत ने बचाई गरिमा
विनीत नारायण
पिछले हफ्ते सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने तिरुवनंतपुरम के विश्वविख्यात पद्मनाभ स्वामी मंदिर की गरिमा बचा दी। विश्व के सबसे बड़े खजाने का स्वामी यह मंदिर पिछले 10 वर्षो से पूरी दुनिया के लिए कौतूहल बना हुआ था। क्योंकि इसके लॉकरों में कई लाख करोड़ रुपये के हीरे-जवाहरात और सोना-चांदी रखा है।
पिछले 2500 वर्षो से जो कुछ चढ़ावा या धन यहां आया; उसे त्रावणकोर के राज परिवार ने भगवान की सम्पत्ति मान कर संरक्षित रखा। उसका कोई दुरुपयोग निजी लाभ के लिए नहीं किया, जबकि दूसरी तरफ केरल की साम्यवादी सरकार इस बेशुमार दौलत से केरल के गरीब लोगों के लिए स्कूल, अस्पताल आदि की व्यवस्था करना चाहती थी। इसलिए उसने इसके अधिग्रहण का प्रयास किया। चूंकि यह मंदिर त्रावणकोर रियासत के राजपरिवार का है, जिसके पारिवारिक ट्रस्ट की सम्पत्ति यह मंदिर है। उनका कहना था कि इस सम्पत्ति पर केवल ट्रस्टियों का हक है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसके विषय में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। राजपरिवार के समर्थन में खड़े लोग यह कहने में नहीं झिझकते कि इस राजपरिवार ने भगवान की सम्पत्ति की धूल तक अपने प्रयोग के लिए नहीं ली। ये नित्य पूजन के बाद, जब मंदिर की देहरी से बाहर निकलते हैं, तो एक पारंपरिक लकड़ी से अपने पैर रगड़ते हैं, ताकि मंदिर की धूल मंदिर में ही रह जाए। इन लोगों का कहना है कि भगवान के निमित्त रखी गई यह सम्पत्ति केवल भगवान की सेवा के लिए ही प्रयोग की जा सकती है। इन सबके अलावा हिंदू धर्मावलंबियों की भी भावना यही है कि देश के किसी भी मंदिर की सम्पत्ति पर नियंत्रण करने का, किसी भी राज्य या केंद्र सरकार को कोई हक नहीं है।
वे तर्क देते हैं कि जो सरकारें मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों व अन्य धर्मावलंबियों के धर्मस्थानों की सम्पत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकतीं, वे हिन्दुओं के मन्दिरों पर क्यों दांत गड़ाती हैं? खासकर तब जबकि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकारें और नौकरशाह सरकारी धन का भी ठीक प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक गया, जिसने अपने फैसले में केरल सरकार के दावे को खारिज कर दिया और त्रावणकोर राज परिवार के दाव को सही माना, जिससे पूरे दुनिया के ¨हदू धर्मावलंबियों ने राहत की सांस ली है। ये तो एक शुरुआत है। देश के अनेक मंदिरों की सम्पत्ति पर राजनैतिक दल और नौकरशाह अरसे से गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं। जिन राज्यों में धर्मनिरपेक्ष दलों की सरकारें हैं; उन पर भाजपा मंदिरों के धन के दुरुपयोग का आरोप लगाती आई है और मंदिरों के अधिग्रहण का जोर-शोर से संघ, भाजपा व विहिप विरोध करते आए हैं। जैसे आजकल तिरुपति बालाजी के मंदिर को लेकर आंध्र प्रदेश की रेड्डी सरकार पर भाजपा का लगातार हमला हो रहा है, जो सही भी है और हम जैसे आस्थावान ¨हदू इसका समर्थन भी करते हैं। पर हमारे लिए चिंता की बात यह है कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने ही अनेक ¨हदू मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया है। और भाजपा अन्य राज्यों में भी यही करने की तैयारी में है। जिससे ¨हदू धर्मावलंबियों में भारी आक्रोश है।
दरअसल, धार्मिंक आस्था एक ऐसी चीज है, जिसे कानून के दायरे से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आध्यात्म और धर्म की भावना न रखने वाले, धर्मावलंबियों की भावनाओं को न तो समझ सकते हैं और न ही उनकी सम्पत्ति का ठीक से प्रबंधन कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि जहां कहीं ऐसा विवाद हो, वहां उसी धर्म के मानने वाले समाज के प्रतिष्ठित और सम्पन्न लोगों की एक प्रबंधकीय समिति का गठन अदालतों को कर देना चाहिए। इस समिति के सदस्य बाहरी लोग न हों और वे भी न हों, जिनकी आस्था उस देव विग्रह में न हो। जब साधन संपन्न भक्त मिल बैठकर योजना बनाएंगे तो दैविक द्रव्य का बहुजन हिताय सार्थक उपयोग ही करेंगे।
जैसे हर धर्म वाले अपने धर्म के प्रचार के साथ समाज की सेवा के भी कार्य करते हैं, उसी प्रकार से पद्मनाभ स्वामी जी के भक्तों की एक समिति का गठन होना चाहिए, जिसमें राजपरिवार के अलावा ऐसे लोग हों, जिनकी धार्मिंक आस्था तो हो पर वे उस इलाके की विषमताओं को भी समझते हों। ऐसी समिति दैविक धन का धार्मिंक कृत्यों व समाज व विकास के कृत्यों में प्रयोग कर सकती है। इससे उस धर्म के मानने वालों के मन में न तो कोई अशांति होगी और न कोई उत्तेजना। वे भी अच्छी भावना के साथ ऐसे कार्यों में जुड़ना पसन्द करेंगे। अब वे अपने धन का कितना प्रतिशत मंदिर और अनुष्ठानों पर खर्च करते हैं और कितना विकास के कार्यों पर, यह उनके विवेक पर छोड़ना होगा। हां, इस समिति की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर देनी चाहिए। ताकि घोटालों की गुंजाइश न रहे।
इस समिति पर निगरानी रखने के लिए उस समाज के सामान्य लोगों को लेकर विभिन्न निगरानी समितियों का गठन कर देना चाहिए, जिससे पाई-पाई पर जनता की निगाह बनी रहे। हिंदू मंिदरों का धन सरकार द्वारा हथियाना, हिंदू समाज को स्वीकार्य नहीं होगा। अदालतों को हिंदुओं की इस भावना का ख्याल रखना चाहिए। अभी तो एक पद्मनाभ मंदिर का फैसला आया है। देश में ऐसे हजारों मंदिर हैं, जहां नित्य धन लक्ष्मी की वष्रा होती रहती है। पर इस धन का सदुपयोग नहीं हो पाता। आस्थावान समाज को आगे बढ़कर नई दिशा पकड़नी चाहिए और दैविक द्रव्य का उपयोग उस धर्म स्थान या धर्म नगरी या उस धर्म से जुड़े अन्य तीर्थस्थलों के जीर्णोद्धार और विकास पर करना चाहिए, जिससे भक्तों और तीर्थयात्रियों को सुखद अनुभूति हो। इससे धरोहरों की रक्षा भी होगी और आने वालों को प्रेरणा भी मिलेगी।
मंगल की ओर
संपादकीय
कोरोना के समय भी अंतरिक्ष विज्ञान विकास का न रुकना न केवल सुखद, बल्कि स्वागतयोग्य भी है। विशेष रूप से मंगल अभियान की दिशा में जो प्रगति हुई है, वह बहुत प्रेरित करती है। अव्वल तो 19 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का पहला मुस्लिम देश हो गया, जिसने मंगल की ओर अपना यान भेजा है, दूसरी ओर, 23 जुलाई को चीन ने भी उधर अपना यान रवाना किया है। अब एशिया में भारत सहित तीन देश हो गए, जो मंगल की खोज में आगे बढे़ हैं। 1960 के बाद से करीब 60 अभियान मंगल की ओर गए हैं, लेकिन उनमें से 26 को ही थोड़ी या ज्यादा कामयाबी मिली है। इसलिए मंगल पर किसी खोज के लिए चलाया जाने वाला कोई भी अभियान पूरी दुनिया के लिए ही बहुत महत्व रखता है।
वैसे चीन ने रूस के साथ मिलकर एक प्रयास 2011 में भी किया था, लेकिन वह यान पृथ्वी की कक्षा से बाहर नहीं निकल पाया था। इसके बाद भारत ने 2014 में अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में यान स्थापित कर इतिहास रच दिया। ध्यान रहे, तब चीन ने भी भारत की तारीफ की थी। फिलहाल चीन के अभियान की सफलता की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसने न केवल मंगल की कक्षा में घूमने वाला यान ऑर्बिटर रवाना किया है, बल्कि साथ में लैंडर और रोवर भी भेजे हैं। यूएई और चीन, दोनों के ही यान आगामी फरवरी में मंगल की कक्षा में पहुंच जाएंगे। उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों को सफलता मिले। अभी तक दुनिया में अमेरिका, रूस, यूरोपीय यूनियन और भारत को ही मंगल अभियान में सफलता मिली है। इसमें भी सबसे खास भारत की सफलता है, पहली ही बार में कामयाब भारत का यान अभी भी मंगल की परिक्रमा कर रहा है। चीन ने इस मिशन को तियानवेन नाम दिया है, यह दो सदी पुरानी एक कविता के शीर्षक पर आधारित है, जिसका अर्थ है, जन्नत से सवाल। वाकई, जब हम अंतरिक्ष में किसी भी अभियान में जुटते हैं, तब हमारी जिज्ञासा दूसरी दुनिया या जन्नत की खोज से जुड़ जाती है। ऐसी खोज सकारात्मक होती है और हमारे दिलो-दिमाग को सपने और खुशी देती है, जिसकी जरूरत आज कोरोना काल में बहुत ज्यादा है।
अभी अमेरिका, यूरोप और भारत के करीब आठ अंतरिक्ष यान मंगल की सतह पर हैं या उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, चीन और यूएई के यानों को अगर कामयाबी मिली, तो न केवल मुस्लिम देशों, बल्कि चीन को भी एक सकारात्मक दिशा मिलेगी। अमेरिका मंगल पर पहले भी रोवर स्थापित कर चुका है और जल्दी ही ज्यादा बड़ा रोवर भेजने वाला है। अपने अभियान के शुरू होने के बाद चीन ने जिस भावना का प्रदर्शन किया है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। चीन के एक वैज्ञानिक ने कहा है, ‘यह चीनी अभियान एक वैज्ञानिक पहल है, किसी के साथ प्रतिस्पद्र्धा के लिए नहीं, बल्कि एक-दूसरे से सहयोग के लिए है’। चीन मंगल ग्रह पर पानी और बर्फ के संकेतों की खोज करेगा, उसके रोवर में 13 वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं। चीन का यान उत्तरी गोलाद्र्ध में एक मैदान, यूटोपिया प्लैनिटिया में उतरने की कोशिश करेगा। वहां लैंडर की मदद से रोवर तैनात करेगा। मंगल पर दक्षिणी यूटोपिया प्लैनिटिया में कोई भी खोज इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि वैज्ञानिकों को लगता है, मंगल के इस हिस्से पर कभी महासागर था।
Date:27-07-20
सुधार के लिए खर्च करे सरकार
आलोक जोशी, वरिष्ठ पत्रकार
खबर अमेरिका से आई है। मगर चिंता पूरी दुनिया की है। कोरोना का हाल सुधरते-सुधरते अचानक बिगड़ता नजर आया। अनिश्चितता बढ़ रही है कि यह बीमारी काबू में आती दिखे, तब भी चैन से नहीं बैठा जा सकता। इसी तरह, अमेरिका में बेरोजगारी भत्ता मांगने वालों की गिनती भी पिछले हफ्ते अचानक तेजी से उछली है। जुलाई के पहले हफ्ते में करीब 3.20 करोड़ अमेरिकियों ने यह भत्ता लिया है। कोरोना की वजह से हरेक बेरोजगार के खाते में 600 डॉलर अलग से पहुंचते हैं। सरकार पर दबाव बन रहा है कि कोरोना थम नहीं रहा है और इस मदद की मीयाद भी बढ़ाई जाए। इधर, 18 जुलाई को जो हफ्ता खत्म हुआ, उसमें करीब 14 लाख नए लोगों ने बेरोजगारी भत्ते की अर्जी लगाई है। यह पिछले हफ्ते से करीब एक लाख नौ हजार ज्यादा है। ऐसी बढ़त पिछले चार महीने में पहली बार हुई है। इससे यह आशंका मजबूत हो रही है कि रोजगार के मोर्चे पर अमेरिका में हालत खराब है।
इसके उलट भारतीय रोजगार बाजार में धीरे-धीरे सुधार दिख रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के अनुसार, शहरी इलाकों में रोजगार का आंकड़ा अप्रैल के 26 प्रतिशत से बढ़ते-बढ़ते जुलाई में करीब 38 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। शहरी इलाकों में लोगों के काम पर लौटने की रफ्तार तेज है और इसमें ज्यादातर वे लोग हैं, जो मध्यमवर्गीय घरों में जरूरी काम करते हैं। जैसे बाई, रसोइए, ड्राइवर या सफाईकर्मी। इस तरह के लोग ही सबसे तेजी से काम पर लौटे हैं और इसका नतीजा है कि मध्यवर्ग के लिए अब लॉकडाउन शायद उतना कष्टकारी नहीं रह गया है।
हालांकि सीएमआईई के ही एक सर्वे में पता चला है कि लोगों के बजट टाइट हो रहे हैं। खासकर अप्रैल से जून के बीच बहुत से परिवारों की कमाई पर भारी असर पड़ा है। जहां पिछले साल इस दौरान 33 प्रतिशत परिवारों ने कहा था कि उनकी कमाई बढ़ गई है, वहीं इस साल ऐसा कहने वालों की गिनती छह प्रतिशत के आसपास है। हालांकि कई और आंकड़े हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कामकाज वापस पटरी पर आ रहा है। दोपहिया बेचने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनियों की बिक्री में तेज उछाल दिख रहा है। जून में हीरो मोटो ने साढ़े चार लाख गाड़ियां बेचीं, मई से चार गुना ज्यादा। हालांकि, पिछले साल के जून के मुकाबले यह 26 प्रतिशत कम है। कंपनी के चेयरमैन सुनील मुंजाल के अनुसार, सबसे अच्छी मांग गांव और कस्बों से आ रही है। इसकी वजह सरकार के आर्थिक पैकेज से निकली रकम का इन इलाकों तक पहुंचना है। सामान्य मॉनसून और रबी की बंपर पैदावार के बाद उन्हें लग रहा है कि अब अगर कोई नया झटका नहीं लगा, तो साल खत्म होते-होते बिक्री में इतनी तेजी आ चुकी होगी कि दो महीने की बंदी से हुआ नुकसान भी धुल जाएगा।
रोजमर्रा की चीजें बनाने वाली कंपनियों का हाल भी अलग नहीं है। जिस दौरान पूरा देश लॉकडाउन की सबसे गंभीर मार झेल रहा था, उसी समय यानी अप्रैल से जून के बीच ब्रिटैनिया का मुनाफा पिछले साल से दोगुने से भी ज्यादा हो गया। यही हाल कुछ अन्य कंपनियों का है।
दूसरी तरफ, कोरोना के आंकड़े देखिए, जो डरावनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद शेयर बाजार को देखिए, तो लगता ही नहीं कि कहीं कोई मुसीबत है। भारी गिरावट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी फिर से नई ऊंचाई की ओर रेस लगा रहे हैं। छोटी और मंझोली कंपनियों में भी तेजी दिख रही है। बाजार में इस तेजी के कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो नए लोगों को बताया जा रहा है कि भारी गिरावट के बाद बाजार में तेजी आती है और ऐसी गिरावट ही पैसा बनाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इस चक्कर में बहुत से नए लोग शेयर बाजार में आ गए हैं। लेकिन 23 मार्च की तेज गिरावट के बाद उछाल की शुरुआत इन लोगों के भरोसे नहीं हुई थी। दरअसल, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में सरकारों ने बहुत बड़ी रकम लोगों के हाथों में खर्च करने के लिए दी है। उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा उन देशों के म्यूचुअल फंड के रास्ते भारत पहुंचा है। यह रकम कुछ गिनी-चुनी बड़ी कंपनियों में ही लगती है, लेकिन इससे आई तेजी से दूसरे निवेशक आकर्षित होते हैं।
एक समस्या यह है कि बैंकों में पैसा रखना करीब-करीब बेकार लगने लगा है। ऐसे में, अगर कोई शेयर बाजार का लालच दिखा दे, तो मन मचलना स्वाभाविक है। कुछ लोग हिम्मत कर रहे हैं और कूद रहे हैं। जनवरी से मई के बीच देश में करीब 29 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले हैं और शेयर बाजार में कैश सेगमेंट में जो कारोबार हो रहा है, अप्रैल से जून के बीच उसका आधे से ज्यादा हिस्सा छोटे निवेशकों से ही आया है। पिछले साल से मुकाबला करें, तो इस दौरान रिटेल निवेशकों का कारोबार 78 प्रतिशत बढ़ा है और उन्होंने 33 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन किया है।
बाजार में इस तेजी से सबको मजा आ रहा है, लेकिन यह खतरनाक स्थिति है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी शुक्रवार को जारी फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट में चिंता जताई है कि बाजार और बाजार के सूचकांक जिस तरह चल रहे हैं, उनका देश की आर्थिक स्थिति या जमीनी सच्चाई से कोई रिश्ता नहीं दिखता। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि बैंकों के डूबे कर्ज दोगुने हो सकते हैं और उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, जहां पिछले 20 साल में कभी नहीं रहे। साफ है, जमीनी तकलीफ दूर किए बिना इस समस्या से पार नहीं पाया जा सकता। आर्थिक विशेषज्ञ शोभना सुब्रमण्यम कहती हैं कि सरकार को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर खर्च करना होगा। इसके लिए कम से कम चार-पांच लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेना होगा। सवाल है कि इस वक्त सरकार कर्ज लेगी, तो चुकाएगी कब और कैसे? क्या कमाई का कोई दूसरा रास्ता है? काम-धंधे बिगड़ते रहे, तो टैक्स की कमाई भी घटेगी। रास्ता एक ही है कि सरकार खर्च करे। इसके लिए पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का सुझाव है कि सरकार को सारी हिचक और रेटिंग वगैरह की चिंता छोड़ नए नोट छापने चाहिए और उसे प्रोजेक्ट्स में भी लगाने चाहिए और जनता की जेब में भी पैसा डालना चाहिए। इससे इकोनॉमी में वह रफ्तार आ सकेगी, जो इस आपदा को अवसर में बदल पाएगी।