27-02-2026 (Important News Clippings)
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Date: 27-02-26
I To I
India-Israel ties have moved beyond business. As they say in Hebrew, sababa, that’s great
TOI Editoials
There isn’t a better word to describe India-Israel relationship than the Hebrew ‘firgun’ – genuine pride in the accomplishments of another. And Modi’s second visit has only strengthened it, like the sycamores of Tel Aviv. You can pore over MoUs and deals to grasp this. Or, pay heed to chants of “Modi” in Knesset, Netanyahu’s recollection of his “first or second” date with his wife at an Indian restaurant, and Modi telling Israeli lawmakers he was born the day India recognised Israel in 1950. Clearly, this bilateral relationship has progressed beyond business, to bonhomie. And how sycamore-like its growth has been. Between 2014, when India really started warming to Israel, and now, both sides have come to trust each other deeply.
India is now Israel’s second biggest trade partner in Asia, after China. Bilateral trade had zoomed to $10.8bn in 2022-23 before troubles in Red Sea made movement of goods difficult. India is also Israel’s top arms buyer, and its strongest ally in the east. Netanyahu is keen on involving India in a new “hexagonal alliance” against “radical adversaries”. There’s also the old, Biden-era “I2U2” grouping of India, Israel, US and UAE for containing China in West Asia. The first time Modi visited Israel, in 2017, Netanyahu had spelt out his idea of bilateral ties as a mathematical equation: ITxIT=I2T2. Tachles –Hebrew for “to the point” – Indian Talent combined with Israeli Tech would define India-Israel future ties.
That’s happening already. Mutual cooperation extends from agriculture to water treatment, education and space technology. But AI, cybersecurity and defence are major focus areas. Although Israel is a small country, it ranks 14th out of 139 countries on the Global Innovation Index. Which isn’t surprising because it spends over 6% of GDP on R&D, as against only 0.7% in India. It has chip-making factories, and an impressive record in defence production.
So, as India and Israel deepen their engagement, what do they seek from each other? For Israel, India is invaluable as a vast market, and a friendly power. India would want greater access to defence tech, such as the Iron Dome missile shield. Israel’s Hermes 900 drones are already made in India, but given the increasing importance of UAVs in war, it would want more advanced know-how too. The good news is that Israel seems happy to share its tech, although US approvals are needed in some cases. But for the relationship, intent is what matters most. Sababa – that’s great.
Taking sides
India’s relations with Israel should not be at the cost of ties with Arab world
Editorial
Prime Minister Narendra Modi’s 24-hour visit to Jerusalem was a significant bilateral outreach to Israel, but a missed opportunity on Palestine, with complex consequences for India’s ties with West Asia. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had announced the visit in December and confirmed the dates on Sunday, indicating Israel’s keen interest in hosting Mr. Modi. From Mr. Modi’s landing, to every engagement up to his departure, Mr. Netanyahu personally escorted Mr. Modi everywhere. After bilateral talks on Thursday, the two leaders agreed to upgrade ties to a “Special Strategic Partnership”, and signed a critical technologies partnership among more than 15 MoUs in AI, agriculture, culture and education. They also agreed to facilitate the employment of 50,000 Indian workers in Israel over the next five years. The engagement, and Mr. Netanyahu’s deep praise for Mr. Modi and the India relationship was even more intense than during Mr. Modi’s 2017 visit. This possibly accrues from the timing of the visit, as Israel faces growing isolation over high casualties in Gaza and Mr. Netanyahu’s West Bank settlement plans. In the past week, Israel’s West Bank proposals have been condemned by dozens of countries, which includes Germany, France, and the U.K. that have been measured so far. Mr. Netanyahu heads into an election later this year, which will be seen as a referendum on his record, in terms of alleged corruption in his government as well as for accountability for security lapses in 2023 and the civilian toll of Israel’s response. Mr. Modi’s visit would bolster him politically. In his speech at the Knesset, Mr. Modi referred only obliquely to Palestinian sovereignty, saying that the U.S.-led Gaza Peace Initiative, which commits to a two-state solution, “holds the promise of a just and durable peace… including by addressing the Palestine Issue”. The Prime Minister said that India shared the pain and grief of every life lost in the October 2023 terror attack by Hamas but made no mention of the high toll — more than 72,000 killed — in the strikes on Gaza by Israel since then.
It is hoped that Mr. Modi will clarify India’s position on the conflict, as he did after his last visit, by following it up with a visit to Palestine. His decision to travel amidst the threat of U.S. attacks on Iran carried the possible risk of taking sides in the event of a conflict. Beyond the bilateral, the outcomes of his visit will be judged globally by its impact on the larger West Asian neighbourhood. First, his announcement that India-Israel-UAE and India-Israel-UAE-U.S. “I2U2” would develop new momentum, as would the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC), indicates New Delhi believes that regional initiatives are still viable despite the polarised atmosphere and recent deep fault-lines. Second, a decision to “stand with Israel, firmly… ” could come at the cost of India’s relations with other West Asian powers, which expect India to remain steadfast to its historically calibrated regional balance, and to principles of peace, morality and compassion in the Israel-Palestine conflict.
देश के लिए आत्मनिर्भरता पहली शर्त होनी चाहिए
संपादकीय
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रम्प के टैरिफ संबंधी आदेश को गैरकानूनी करार देने से तिलमिलाए ट्रम्प अब दुनिया के देशों को धमकाने लगे हैं। भारत के सौर उत्पादों पर 126% टैरिफ लगा दिया है। ट्रम्प नीति से परेशान तमाम देशों ने कुछ हद तक तो बर्दाश्त किया, लेकिन अब नए ट्रेडिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। इकोनॉमिक फोरम में कनाडा के पीएम ने अनायास ही दुनिया से उठ खड़े होने की अपील नहीं की थी। यूएन के कई संगठन, ईयू और नाटो भी अपने पैरों पर खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम देशों के नागरिकों के लिए आत्मनिर्भरता इस समय पहली शर्त होनी चाहिए। संभव है कि पाकिस्तान जैसे कुछ देश चाटुकारिता करके कुछ समय के लिए अपना स्वार्थ सिद्ध कर लें, लेकिन वे भूल रहे हैं कि आत्मसम्मान खोकर कोई राष्ट्र ज्यादा दिन नहीं टिकता । भारत ने अकारण ही नहीं युद्ध में मध्यस्थता के ट्रम्प के अनवरत दावों को शालीन तरीके से नकारा है। ट्रम्प ने जब भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा तो भारतीय नेतृत्व ने धैर्य और संकल्प के साथ तमाम ट्रेड समझौते किए। इनमें सबसे अहम थे, ईयू से डील और ताजा एआई इम्पैक्ट समिट । ईयू डील तो ट्रम्प की दबंगई पर दुनिया के एक-चौथाई लोगों का जवाब था। वहीं एआई समिट में दुनिया के तमाम देशों का आना और भारत – नीत घोषणापत्र पर दस्तखत करना यह संदेश है कि दुनिया भी बदल रही है।
Date: 27-02-26
गुलामी के प्रतीकों को हटाने का हमें स्वागत करना चाहिए
पवन के. वर्मा, ( पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक )
यूं तो मैं नई दिल्ली की सड़कों, प्रतिमाओं और इमारतों में सरकार द्वारा किए गए हर परिवर्तन का समर्थन नहीं करता हूं। मिसाल के तौर पर, मुझे समझ नहीं आता कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ क्यों किया गया।
न ही मैं यह समझ पाया हूं कि मुगल गार्डन्स का नाम बदलकर अमृत उद्यान क्यों किया गया, क्योंकि वह उद्यान मुगल शैली में ही निर्मित है। लेकिन इस महीने जब राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियन्स की प्रतिमा के स्थान पर सी. राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया, तो इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। लुटियन्स बेशक एक प्रतिभाशाली आर्किटेक्ट रहे होंगे, लेकिन वे असंदिग्ध नस्लवादी थे। भारतीयों के प्रति उनके मन में गहरी अवमानना की भावना थी, जिसे उन्होंने कभी नहीं छिपाया।
इसका अकाट्य प्रमाण 1985 में प्रकाशित पुस्तक ‘द लेटर्स ऑफ एडविन लुटियन्स टु हिज वाइफ लेडी एमिली’ में मिलता है। भारत का कुछ भी लुटियन्स को प्रभावित नहीं कर सका था- न वास्तुकला, न दर्शन, न संस्कृति और यहां के लोगों की चमड़ी का रंग तो हरगिज नहीं।
इंदौर के डेली कॉलेज में उन्होंने छात्रों को एक नस्लवादी शब्द से सम्बोधित किया था। बनारस में उन्होंने पाया कि यहां ‘हर तरह के काले लोग, हर तरह का काम करते’ हैं। मद्रास के लोगों के लिए तो उन्होंने और अभद्र टिप्पणी की।
एक अन्य प्रसंग में उन्होंने लिखा कि ‘भारत के लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती’। भारतीय धर्मों में उन्हें कोई बौद्धिकता नजर नहीं आई। अपने निजी स्टाफ के नामों पर भी वे फब्ती कसने से नहीं चूके। उन्होंने कहा, ‘ये लोग वो तमाम हरकतें करते हैं, जो किसी भी गोरे साहब को ऊबा सकती हैं।’
भारतीय वास्तुकला भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाई। बनारस के घाटों के किनारे स्थित मंदिर उन्हें ‘बच्चों के खिलौने वाले पेड़ों’ जैसे प्रतीत हुए। कुतुब मीनार की गढ़न उनके अनुसार बेपरवाह और बेढंगी थी। मुम्बई में होलकर का महल उन्हें अभद्र और उदयपुर का राजप्रासाद उन्हें आदिम लगा था। ताजमहल को भी उन्होंने खारिज करते हुए कह दिया कि वह यूनानियों और रोमनों की कृतियों के आसपास भी नहीं ठहरता।
उनके साथ काम करने वाले भारतीय शिल्पकारों के बारे में उनकी टिप्पणी थी कि ‘इन्हें भद्दे पैटर्न्स और अनगढ़ देवप्रतिमाएं बनाने के सिवा कुछ नहीं आता’। एक निर्माण के अंतिम चरणों में काम का निरीक्षण करते हुए उन्होंने लिखा कि ‘लापरवाह भारतीय हमेशा की तरह चीजें बरबाद कर रहे थे और बेतरतीबी फैला रहे थे’।
वे अपनी पत्नी के लिए बुद्ध प्रतिमा खरीदना चाहते थे, पर उन्हें कुछ भी मानक के अनुरूप नहीं लगा। उन्होंने लिखा- ‘हे भगवान, यहां सबकुछ कितना कुरूप है।’ यहां तक कि राष्ट्रपति भवन के भव्य गुम्बद को भी लुटियन्स ने इस प्रकार कल्पित किया था कि वह ‘ब्रिटिश सैनिक, अधिकारी, मिशनरी या वायसराय के टोपीधारी सिर की छवि’ उत्पन्न करे, जबकि इसे लुटियन्स के समर्थक भारतीय वास्तुकला से प्रेरित बताते हैं।
इन तमाम उद्धरणों से स्पष्ट है कि हम भारतीयों और हमारी महान सभ्यता के प्रति लुटियन्स का रवैया एक कुपढ़, बददिमाग और नस्लवादी व्यक्ति का था। ऐसे में स्वयं राष्ट्रपति भवन में लुटियन्स की प्रतिमा का होना हमारी औपनिवेशिक विस्मृति का दयनीय प्रतीक था।
यह पूर्णतः उपयुक्त है कि अब लुटियन्स की प्रतिमा को हटाकर उन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र गवर्नर-जनरल थे। राजाजी एक सच्चे गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में व्यापक राजनीतिक-प्रशासनिक अनुभव प्राप्त था।
वे चिंतक और लेखक भी थे। उनका साहित्यिक योगदान- जिसमें रामायण और महाभारत के अनुवादों से लेकर संस्कृति और राजनीति पर चिंतनपरक निबंध तक शामिल हैं- भारतीय बौद्धिक परम्परा को और समृद्ध बनाते हैं।
हम ऐसे गणराज्य हैं, जो अपनी सार्वजनिक स्मृति को अपनी ही मिट्टी में रोपना चाहता है। हमें सरकार को इस निर्णय के लिए बधाई देनी चाहिए, जो औपनिवेशिक इमारतें बनाने वाले के बजाय राष्ट्र की अंतश्चेतना के निर्माण में योगदान देने वाले व्यक्ति की स्मृति को समर्पित है।
यह पूर्णतः उपयुक्त है कि अब लुटियन्स की प्रतिमा को हटाकर उन सी. राजगोपालाचारी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र गवर्नर-जनरल थे। वे एक सच्चे गांधीवादी व स्वतंत्रता सेनानी थे।
कनाडा की भूल सुधार
संपादकीय
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के पहले वहां की सरकार ने जिस तरह यह कहा कि उनके देश में होने वाले अपराधों का भारत से कोई संबंध नहीं, वह केवल भूल सुधार ही नहीं, बल्कि इसका प्रमाण है कि जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली पिछली सरकार किस तरह अपने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से भारत विरोधी एजेंडे पर चल रही थी।
जस्टिन ने भारत से भागे और अवैध तरीके से कनाडा में प्रवेश करने वाले खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए ऐसे बेतुके बयान दिए थे कि इस हत्याकांड में भारत का हाथ होने के पुख्ता आरोप सामने आए हैं। प्रमाण के बजाय आरोप की हास्यास्पद बात करके उन्होंने अपनी जगहंसाई तो कराई ही थी, यह भी सिद्ध किया था कि वे खालिस्तान समर्थक नेता जगमीत सिंह के इशारे पर भारत से संबंध खराब करने पर तुल गए थे।
यह ठीक है कि उनकी अल्पमत सरकार जगमीत की पार्टी के समर्थन की मोहताज थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे उसके दबाव-प्रभाव में भारत से संबंध बिगाड़ने की हद तक चले जाते। आम तौर पर अल्पमत सरकारें घरेलू मामलों में समर्थक दलों के दबाव में आती हैं, लेकिन ट्रूडो सरकार तो विदेश नीति पर जगमीत की पार्टी के समक्ष नतमस्तक हो गई।
समस्या केवल इतनी ही नहीं थी कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान समर्थक नेताओं के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे, बल्कि यह भी थी कि वे भारत विरोधी तत्वों की पीठ पर हाथ रखे हुए थे। इसका दुष्परिणाम यह था कि कनाडा में सक्रिय खालिस्तान समर्थक अतिवादी आए दिन भारत के खिलाफ उग्र-हिंसक प्रदर्शन करते थे। वे भारत के साथ-साथ भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को भी धमकाते थे, पर जस्टिन मौन साधे रहते थे।
इस कारण भारत को भी उनके खिलाफ कठोर रवैया अपनाना पड़ा। यह अच्छा हुआ कि उनकी जगह प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी पहले दिन से भारत से संबंध सुधार के प्रयास कर रहे हैं, पर भारतीय नेतृत्व केवल इतने से संतुष्ट नहीं हो सकता कि नई सरकार पिछली सरकार की गलतियां ठीक कर रही है। भारत को यह देखना होगा कि कनाडा में भारत के खिलाफ सुनियोजित दुष्प्रचार करते रहने वाले खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं?
भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक चरमपंथी अभी भी भारतीय हितों के लिए खतरा बने हुए हैं। भारत यह भी नहीं भूल सकता कि तीन सौ से अधिक यात्रियों की जान लेने वाले एअर इंडिया के विमान को विस्फोट से उड़ाने वाले खालिस्तान समर्थक आतंकियों को कोई कठोर सजा नहीं दी जा सकी है और वहां जब-तब उनका महिमामंडन भी होता रहता है। संबंधों में वास्तविक सुधार के लिए यह सब बंद होना चाहिए।
Date: 27-02-26
लाभकारी बनाना व्यापार समझौते
डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ( लेखक अर्थशास्त्री हैं )
पिछले कुछ सालों में भारत मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से कई देशों से मुक्त व्यापार की राह पर आगे बढ़ा है। इससे भारतीय वस्तुओं के लिए दुनिया के बाजारों में निर्यात पहुंच बढ़ी है। गत दिवस पीएम मोदी ने कहा कि इजरायल के साथ भी भारत का एफटीए जल्दी ही आकार लेते हुए दिखाई देगा और भारत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यस्था वाला देश होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अवैध ठहराए जाने के बाद 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए भारत समेत सभी देशों पर 15 प्रतिशत अस्थाई ग्लोबल टैरिफ लागू हो गया है।
इस अवधि के बाद अमेरिकी संसद तय करेगी कि इसे आगे बनाए रखना है या नहीं? अभी अमेरिकी प्रशासन के पास टैरिफ लगाने की कई शक्तियां बची हुई हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी संसद से टैरिफ पर प्रस्ताव मंजूर होने के बाद भारत के साथ किया गया व्यापार समझौता अपने पूर्व निर्धारित रूप में ही लागू होगा। ऐसे में जहां आगामी 150 दिन टैरिफ की अस्थाई कमी निर्यात बढ़ाने के लिए हितकर है, वहीं इसके बाद दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौता अमेरिका को निर्यात बढ़ाने के लिए लाभप्रद होगा।
भारत के लिए अमेरिका एक सबसे बड़ा बाजार है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच 131.84 अरब डालर मूल्य का व्यापार हुआ। इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत ने अमेरिका को 65.88 अरब डालर मूल्य का निर्यात किया है। ऐसे में अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौता भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका द्वारा शुरू किए गए टैरिफ और व्यापार व्यवधानों ने भारत को वैकल्पिक बाजार खोजने और नए व्यापार गठबंधन बनाने की राह पर आगे बढ़ाया है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत ने पिछले वर्ष कई व्यापार समझौते किए हैं और इस वर्ष भी कई नए व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन की तैयारी है।
इनमें अत्यधिक महत्वपूर्ण यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी शामिल है। हाल में एआइ समिट के दौरान ईयू के कई राष्ट्राध्यक्षों ने 27 जनवरी को भारत-ईयू के दौरान किए गए एफटीए को शीघ्र कार्यान्वित किए जाने के लिए समर्थन दिया। यह एफटीए दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का बेजोड़ उदाहरण है। इस समझौते को सभी व्यापार समझौतों की जननी कहा गया है। इस एफटीए से दो अरब लोगों का एक साझा बाजार तैयार होगा, जिसका संयुक्त बाजार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग एक चौथाई हिस्से के बराबर होगा। अनुमान है कि यह एफटीए आगामी छह महीने में कार्यान्वित होते हुए दिखाई देगा।
पिछले वर्ष भारत द्वारा ब्रिटेन, ओमान के साथ किए गए एफटीए इसी अप्रैल से और न्यूजीलैंड के साथ किया गया एफटीए सितंबर से कार्यान्वित होते हुए दिखाई देगा। इन सबके साथ-साथ मारीशस, संयुक्त अरब अमीरात, आस्ट्रेलिया और चार यूरोपीय देशों के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (एफ्टा) के साथ हुए एफटीए से भी इस वर्ष निर्यात बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस वर्ष पेरू,चिली, आसियान, मैक्सिको, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, भारत गल्फ कंट्रीज काउंसिल सहित अन्य प्रमुख देशों के साथ भी नए एफटीए हो सकते हैं। इस तरह निर्यात बढ़ने की संभावनाओं का यह एक अनुकूल परिदृश्य है, लेकिन ट्रंप प्रशासन के लगातार बदलते रवैये को देखते हुए भारत के लिए उचित यही होगा कि वह अन्य देशों से व्यापार समझौते संबंधी वार्ताओं को गति दे।
वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत से निर्यात बढ़ाना कोई सरल काम नहीं है। भारत को निर्यात की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। एक फरवरी को वित्त मंत्री की ओर से प्रस्तुत केंद्रीय बजट में विनिर्माण, वस्त्र, चमड़ा और समुद्री भोजन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्यात बढ़ाने के लिए जो कई रणनीतिक उपाय किए गए हैं, उन पर नए वित्तीय वर्ष में शुरुआत से ही ध्यान देना होगा। निर्यात बढ़ाने के लिए हमें उत्पादों की गुणवत्ता और नए सुधारों पर भी ध्यान देना होगा। व्यापार समझौते अभी ऐतिहासिक कागजी दस्तावेज हैं। इनका पूरा लाभ तभी मिलेगा, जब भारत नई पीढ़ी के सुधारों और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को आगे बढ़ाएगा।
नए व्यापार समझौतों से भारत दुनिया की बड़ी-बड़ी मंडियों में प्रवेश पाने में सफल तो होगा, लेकिन देश को व्यापारिक महाशक्ति बनाने के लिए आकर्षक दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाला माल तैयार करना होगा। सिस्टमैटिक्स ग्रुप की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत द्वारा व्यापार समझौतों का अधिकतम लाभ लेने के लिए सबसे पहले किफायती लागत पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, लाजिस्टिक्स और कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे सुधारों पर तेजी से आगे बढ़ना होगा। निर्यातकों की दिक्कतें केवल शुल्क वृद्धि तक सीमित नहीं हैं।
वे एंटी-डंपिंग शुल्क से भी संबंधित हैं। घरेलू कच्चे माल की ऊंची लागत और ईंधन की उच्च कीमतों के कारण भी भारत की ओर से निर्यात किए जाने वाले उत्पाद वैश्विक स्तर से करीब 20 फीसदी की अधिक लागत पर दिखाई देते हैं। व्यापार समझौतों से देश को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए अधिकारियों को नए दौर की जरूरत के मुताबिक शिक्षित-प्रशिक्षित करने के साथ सरकारी और निजी क्षेत्रों में शोध, विकास एवं नवाचार बढ़ाना होगा।
Date: 27-02-26
एग्रीस्टैक एक बड़ा अवसर
संपादकीय
इस सप्ताह आयोजित बिज़नेस स्टैंडर्ड मंथन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए विकसित की जा रही डिजिटल अधोसंरचना ‘एग्रीस्टैक’ को भावनात्मक रूप से ‘अगला यूपीआई’ करार दिया। वह उस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का हवाला दे रही थीं जिसने न केवल देश में खुदरा भुगतान प्रणाली को क्रांतिकारी ढंग से बदल दिया बल्कि अब उसका विदेश में भी विस्तार हो रहा है।
परंतु यूपीआई की अवधारणा अपेक्षाकृत सरल है। यह उपयोगकर्ता के बैंक खातों को डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ता है और गूगल पे या फोनपे जैसे वाणिज्यिक ऐप के माध्यम से उन तक पहुंचा जा सकता है। इसके विपरीत एग्रीस्टैक कहीं अधिक महत्त्वाकांक्षी और जटिल प्रयास है जो केंद्र एवं राज्यों की प्रशासनिक तथा आईटी क्षमताओं की परीक्षा लेगा।
इसका इरादा 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल आईडी तैयार करना और किसान पंजीकरण, भू अभिलेख और फसल डेटा को जोड़ने वाले तीन बुनियादी डेटाबेस तैयार करना है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है: किसानों को न्यूनतम कागजी कार्रवाई या सेवा प्रदाताओं के पास जाने की जरूरत के बिना लाभ और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना।
केंद्र द्वारा सितंबर 2024 में अनुमोदित इस परियोजना के तहत राज्यों को अपने किसानों का पंजीकरण करने के लिए वित्तीय मदद आवंटित की गई है। अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब तक 8.62 करोड़ किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं। केंद्र का लक्ष्य मार्च 2027 तक इस कार्य को पूरा करना है। इसलिए एग्रीस्टैक को प्रभावी बनाने के लिए बारीक डेटा संग्रह आवश्यक है। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में ड्रोन तकनीक का उपयोग करके कृषि भूमि की डिजिटल मैपिंग में तेजी से प्रगति हुई है किंतु भू-स्वामित्व स्थापित करना एक कठिन काम रहा है।
सैद्धांतिक तौर पर ऐसा इसलिए क्योंकि देश के करीब 20 फीसदी किसान परिवार जमीन पट्टे या बंटाई पर लेकर खेती करते हैं जबकि जमीन के वास्तविक स्वामी बड़े शहरों या विदेशों में बस चुके हैं। कुछ राज्यों में बंटाई या पट्टे पर खेती करने वालों का अनुपात 36 फीसदी तक है। इसके बावजूद अगर किसानों का पंजीयन और भू-अभिलेख को सही तरीके से दर्ज किया जाता है तो एग्रीस्टैक एक बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है।
खासतौर पर भूमिहीन खेतिहर किसानों के लिए जो बंटाई या पट्टे पर खेती करने वाले किसानों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा हैं और छोटे जोत और सीमित स्वायत्तता के कारण सबसे अधिक असुरक्षित वर्ग में आते हैं। इनमें से अधिकांश की संस्थागत ऋण या फसल बीमा जैसी सरकारी सहायता योजनाओं या पीएम किसान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम तक बहुत कम पहुंच है। इसके तहत न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये हस्तांतरित किए जाते हैं। आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि उर्वरक का 60 फीसदी उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जिनके नाम पर जमीन नहीं है।
दरअसल, उर्वरकों के उपयोग में एग्रीस्टैक महत्त्वपूर्ण लाभ पहुंचाने की क्षमता रखता है। यह आगामी वित्तीय वर्ष में 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजट वाली बढ़ती सब्सिडी को नियंत्रित करने और मिट्टी की सेहत को बहाल करने, दोनों में कारगर साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, हरियाणा में एग्रीस्टैक का उपयोग करके भूमि, उर्वरक उपयोग और उगाई गई फसलों को जोड़ने वाले एक प्रयोग से भारी बचत हुई।
सबसे बड़ी कटौती यूरिया में हुई, जिस पर इतनी अधिक सब्सिडी दी जाती रही है कि इसके लगातार अत्यधिक उपयोग से उर्वरक उपयोग में असंतुलन पैदा हो गया है। वर्षों से, फॉस्फेटिक (पी) और पोटैशियम (के) उर्वरकों की तुलना में यूरिया (एन) का यह अत्यधिक उपयोग, जिसे आमतौर पर एनपीके असंतुलन के रूप में जाना जाता है, मिट्टी के क्षरण और कृषि उत्पादकता में गिरावट का एक प्रमुख कारण रहा है।
इसलिए, एग्रीस्टैक उर्वरक सब्सिडी के वितरण में महत्त्वपूर्ण नीतिगत बदलाव ला सकता है, जिससे सब्सिडी निर्माताओं के बजाय सीधे किसानों तक पहुंचेगी। प्रत्यक्ष हस्तांतरण से उपयोग में पारदर्शिता भी आ सकती है, जिससे सब्सिडी का अधिक सटीक समायोजन संभव हो सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लगभग 30,000-40,000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। लेकिन बहुत कुछ डेटा संग्रह तंत्र की सटीकता और दक्षता पर भी निर्भर करेगा।
गलत पाठ न पढ़ाएं
संपादकीय
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) से सर्वोच्च न्यायालय की नाराजगी बिल्कुल जायज है और इस नाराजगी का यथोचित पटाक्षेप होना चाहिए। एनसीईआरटी द्वारा जारी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया गया था और यह पुस्तक उपयोग में थी। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर न केवल इस पुस्तक पर पूरी तरह से रोक लग गई है, इसकी तमाम वितरित प्रतियों को भी वापस लेने का आदेश हुआ है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बिल्कुल सही सवाल किया है- क्या आप सिखाना चाहते हैं कि न्यायपालिका भ्रष्ट है ? वाकई स्कूली बच्चों को यह बताना या पढ़ाना किसी भी दृष्टि से अनुचित है। एनसीईआरटी की इस पुस्तक ने न्यायालय को बहुत निराश किया है। न्यायाधीशों की भाषा में कहें, तो न्यायपालिका का खून बहाया गया है। अतः यह न्यायपालिका के साथ खड़े होने का समय है। सोचकर देखिए, स्कूली बच्चों को अगर यह पढ़ाया जाएकि हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका बुरी है, तो इससे क्या संदेश जाएगा ? यह पढ़कर बच्चे देश के बारे में क्या धारणा बनाएंगे ?
यह बहुत अफसोस की बात है कि एनसीईआरटी को देश की एक जिम्मेदार संस्था माना जाता है और अनेक चरणों से गुजरकर वहां किताबें तैयार होती हैं। इस बड़ी गलती को एनसीईआरटी अनजाने में हुई गलती मान रहा है। हालांकि, उसकी यह दलील पर्याप्त नहीं है और दोषियों पर गाज गिरना तय है। इस मामले में अब केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रुख भी कड़ा है। जैसा कि पूछा जा रहा है, क्या वाकई केवल दो लोग इस गलती के लिए जिम्मेदार हैं? क्या केवल दो लोगों को कठघरे में खड़ा कर देने से एनसीईआरटी की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? एनसीईआरटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पाठ्य- पुस्तक लेखन में बहुत सुलझे हुए. विचारवान लोगों के लिए जगह बने । साथ ही, लेखन से भी ज्यादा जरूरी है, लिखे हुए पाठ को व्यापक दृष्टिकोण से परखना। समाज में नाना प्रकार के सत्य हैं, किंतु हर सत्य स्कूलों में पढ़ाया या सिखाया जाए, तो इसके नुकसान ज्यादा और फायदे कम हैं। सही पाठ्य-पुस्तकें बच्चों उत्साह और आशा बढ़ाने का काम करती हैं। देश के प्रति प्रेम भाव पैदा करती हैं, व्यवस्था के प्रति सम्मान भावलाती हैं, ताकि बच्चे जब बड़े हों, तब जागरूक नागरिक साबित हों। यदि उन्हें कोई यह पढ़ाना चाहता है कि हमारी व्यवस्था का फलां अंग खराब हो चुका है, तो वास्तव में यहदेश की शिक्षा और मानसिकता को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। इसे अपराध की श्रेणी में रखकर आगे बढ़ा जाए, तो बेहतर है।
बहरहाल, देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत गहन जांच चाहते हैं। यह पता लगाना चाहते हैं कि कौन-कौन जिम्मेदार हैं? दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और यह मामला अभी बंद नहीं होगा। शुरू में एनसीईआरटी की ओर से यह कोशिश हुई थी कि माफी मांगकर मामला रफा-दफा हो जाए, पर इसी वजह से न्यायालय की नाराजगी ज्यादा बढ़ी है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सचेत रहना होगा और न्यायपालिका का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जो भी संभव हो, करना होगा। ध्यान रहे, व्यवस्था में परस्पर अविश्वास बढ़ने से केवल नुकसान ही होगा । न्यायपालिका की यहवाजिब नाराजगी जितनी जल्दी दूर हो जाए, उतना अच्छा है। अब केंद्र सरकार ऐसे पुख्ता कदम उठाए कि एनसीईआरटी के लिए हमेशा के लिए नजीर बन जाए।
Date: 27-02-26
इजरायल से और गहरी हुई दोस्ती
हर्ष वी पंत,प्रोफेसर, ( किंग्स कॉलेज लंदन )
तेजी से बदलती वैश्विक भू-राजनीति के इस दौर में भारत और इजरायल का रिश्ता कितना परिपक्व हुआ है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेल अवीव दौर से पता चलता है। अमेरिका-ईरान में बढ़ते तनाव और गाजा संघर्ष की छाया में 25-26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इजरायल में थे। वहां न सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनके निजी रिश्ते की झलक मिली, बल्कि रणनीतिक नजरिये से द्विपक्षीय रिश्ते की अहमियत भी अधिक पुष्ट हुई।
गुरुवार को जारी साझा बयान में इजरायल से रक्षा, एआई, कृषि सहित कई क्षेत्रों में समझौते की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के साथ ‘विशेष रणनीतिक रिश्ते’ की बात भी कही। वास्तवमें, 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद से दोनों देशों ने सुरक्षा हितों और आर्थिक तालमेल बढ़ाने पर खूब काम किया है। इससे मध्य-पूर्व में व्यापक संतुलन साधने में नई दिल्ली की मुश्किलें कुछ हद तक दूर हुई हैं। देखा जाए तो देनों देशों का यह रिश्ता सिर्फ द्विपक्षीय नहीं रहा, बल्कि पूरे मध्य-पूर्व को प्रभावित करता है। भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा और भारत- इजरायल-यूएई अमेरिका (आई2यू2) को देखते हुए यहसमझ में भी आता है।
साल 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह दूसरी इजरायल यात्रा थी। अस्थिर क्षेत्रीय परिवेश के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करना इस यात्रा का बड़ा मकसद था। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर भारतीय प्रधानमंत्री को लेने खुद नेतन्याहू पहुंचे, जो रणनीतिक रिश्ते में निहित निजी संबंध का संकेत था। ऐसी देस्ती का बड़ा फायदा यह होता है कि इससे गठबंधन सिर्फ रणनीतिक नहीं रह जाता, बल्कि मानवीय बनता है। नेतन्याहू ने मोदी को ‘बड़ा भाई’ भी बताया।
येरुशलम के किंग डेविड होटल में देनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसमेंमुख्य जोर सुरक्षा और आर्थिक रिश्तों को बेहतर बनाने पर रहा। मुक्त व्यापार समझौते के लिए लंबित
कामों को पूरा करने पर भी सहमति बनी। इसमें यहसब यूं ही नहीं हुआ है। इतिहास बताता है कि इजरायल ने हमेशा खुद को भारत का एक विश्वसनीय भागीदार साबितकिया है। उसने जरूरत के समय महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकी की हमें आपूर्ति की है, जैसे 1999 के कारगिल बुद्ध के दौरान।
इस दौरे की एक ऐतिहासिक घटना रही, भारतीय प्रधानमंत्री का इजरायली संसद को संबोधित करना । इस मौके पर उन्हें ‘स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल’ से भी सम्मानित किया गया, जो इस सदन का सर्वोच्च सम्मान है। यहां मोदी का हमास हमलों के संदर्भ में यह कहना कि ‘इजरायल के साथ भारत खड़ा है’, उल्लेखनीय था, क्योंकि यह सीमा पार आतंकवाद, खासतौर से पाकिस्तानी जमीन पर पलने वाले संगठनों से भारत को होने वाले नुकसान से समानता रखता है। हालांकि, इसमें प्रधानमंत्री ने फलस्तीन मसले के संदर्भ में गाजी शांति योजना का भी समर्थन किया, जिससे भारतीय कूटनीति की गहराई सामने आती है। यह रख अरब देशों का भरोसा बनाएरखने के साथ-साथ इजरायल के साथ हमारे रिश्ते को और गहरा बनाएगा।
राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के साथ मुलाकात और याद वाशेम स्मारक के दौरे सहित अन्य बैठकों में मौजूदा खतरों के खिलाफ समन्वयबढ़ाने की वकालत की गई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जल संसाधन और कृषि में इजरायल ने खासी तरक्की की है, जिसको प्रदर्शित करने वाली नवाचार प्रदर्शनी ने संभावित सहयोग के रास्तेदिखाए। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली कंपनियों से भारत मेंनिवेश करने को कहा और कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी हुए। इनमें इजरायली आयरन डोम को भारत की सुदर्शन चक्र वायु रक्षा प्रणाली से जोड़ने को लेकर किया गया एमओयू उल्लेखनीय है। इन सबसे यह संकेत मिलता है कि अब गोपनीय रक्षा समझौतों तक ही दोनों देशों की रिश्तासिमटा हुआ नहीं है, बल्कि यह अब बहुआयामी हो चुका है, जिसे इजरायली तकनीकी दक्षता और भारत के विशाल बाजार से नई ऊर्जा मिल रही है।
इस साझेदारी के मूल में कई कारक हैं, जिनमें पहला है-रक्षा और सुरक्षा सहयोग यह 1992 से ही द्विपक्षीय संबंध की बुनियाद रहा है। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद सेइजरायल भारतका सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है और रक्षा खरीद 66.2 करोड़ डॉलर से अधिक की हो चुकी है। सुदर्शन चक्र- आयरन डोम जैसी संयुक्त परियोजनाएं पाकिस्तान व चीन के बरअक्स भारतको नई ताकत देंगी।
भारत और इजरायल, दोनों को अपने पड़ोसी देशों के ‘नॉन स्टेट एक्टर्स’ से जूझना पड़ता है। इसीलिए, खुफिया जानकारियां साझा करने और आतंकवाद – विरोधी समन्वय बढ़ाने की जरूरत भी समझी गई। हालांकि, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। मसलन, ईरानी तेल पर भारत की निर्भरता और चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए नई दिल्ली को इस कदर संतुलन साधना पड़ेगा कि तेहरान भी नाराज न हो और येरुशलम से संबंध भी आगे बढ़े।
प्रौद्योगिकी और नवाचार दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ इजरायल की ‘स्टार्ट-अप राष्ट्र’ की छवि भारत की डिजिटल महत्वाकांक्षा को नया रूप दे सकती है। एआई, साइबर सुरक्षा और क्वांटम कंप्यूटिंग में सहयोग दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचाएगा। 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार (रक्षा को छोड़कर) 10.77 अरब डॉलर था, जो मूलतः हीरा, रसायन और मशीनरी के कारोबार पर टिका था। इस आंकड़े को दोगुना करने का लक्ष्य है। फिलहाल, निवेश दोनों तरफ से होता है। इतना ही नहीं, इजरायल की ड्रिप सिंचाई और विलवणीकरण में विशेषज्ञता भारत की खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से पार पाने में सहायक साबित हो रही हैं। भारत की बढ़ती उत्पादकताइसका सुबूत है।
क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर समान सोच इस साझेदारी को आगे बढ़ा रही है। भारत को जहां पाकिस्तान और चीन से तनाव झेलना पड़ता है, वहीं इजरायल को ईरान व उसके सहयोगी देशों से। हालांकि, भारत का रख संतुलित है। फलस्तीनियों के प्रति सहानुभूति रखते हुए इजरायल के प्रति व्यावहारिक नजरिया अपनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा रक्षा, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में साथ-साथ आगे बढ़ते हुए मध्य पूर्व की प्रतिद्वंद्विता जैसी चुनौतियों से निपटने मैं सहायक साबित होगी। इससे भारत की रणनीतिक स्वायत्ततामजबूत हुई है। तेजी से बहुध्रुवीय हो रहे विश्व में, दोनों देशों के लिए ऐसी साझेदारियां अनिवार्य हैं।
