27-02-2018 (Important News Clippings)
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Date:27-02-18
A design for ModiCare
How a national health scheme can be built for high impact and efficiency
Ashokpal Singh, [The writer is a civil servant]
Design principles for universal health coverage suggested here can be useful in framing the Ayushman Bharat initiative. A universal cover rather than a targeted one will ease implementation and eliminate selection bias, a key pitfall of social security measures across the world. It will minimise the burden on the exchequer through cross subsidisation and make risk pooling viable. It will allow leveraging technology at scale and use of public platforms like Aadhaar unique to India. Finally, it will make for high impact as more than a billion residents will be able to enrol at will.
Universal health coverage is the first objective of the National Health Policy 2017. Health costs hurt everyone including the well to do. Universal coverage and selective coverage operate on dissimilar designs, the latter is unlikely to ever dovetail into the former. It’s a sound idea to announce health cover for all residents eligible to get Aadhaar.
Universal coverage eliminates selection bias, the weakest point of targeted programmes. Individuals may opt for either a basic cover or a variable one on self-certification against a published criterion. Differential cover and pricing will allow for a self-financing model with costs being squared on an excel sheet. The basic cover will be modest and attractive only to the poor. Once a person opts for it migration to the higher plans may attract scrutiny and penalty for wrong disclosure.Public private partnership can be achieved by making the health cover tenable at accredited facilities across private and public sector. To begin with the scheme should allow all recognised medical practitioners to do a self-registration online linking their Aadhaar, bank account and medical registration number. Quality indexation can take place over time. The practitioner should get a credit into linked bank account in real time. This model cuts the chase for providers to register and get paid for services.
Participation of public and private sector will provide competition between service providers and choice to beneficiaries. Given choice, patients will gravitate towards the best care providers. Over time, revenue will become a marker of quality. Public and private facilities should be remunerated at par. From being cost centres, public health facilities will evolve into revenue streams. A self-financing mechanism may emerge to revitalise the public healthcare system.Following UK’s Beveridgean model, a defined contribution rather than a tax funded risk pooling model may be adopted covering charges for the prevention, diagnosis and treatment of disease. Universal cover makes for risk pooling which is inherently cheaper than insurance. Given the law of large numbers the cost plus premium for the variable plan will be available at bargain prices to attract universal subscription. A public entity or a trust may administer the risk pool to confine the profit motive.
A professionally managed project authority, with freedom to engage public and private professionals, delegated with administrative and financial powers and competency to contract service providers from the market will be essential. Risk pooling as a financing mechanism implies the healthy will end up paying for some or all of the healthcare services used by the sick.Participants will be more supportive of such redistributive policies when they have confidence in the institutions that would be responsible for implementation. Health departments of central and state governments will continue to operate their facilities as at present with the added advantage of a revenue stream for treating beneficiaries of the scheme.
The examples of DMRC and UIDAI demonstrates that competent leaders make a difference in delivering quality and maintaining timelines. A National Health Regulator will regulate the scheme with jurisdiction over the project authority, third party administrators, points of presence, etc with the overriding objective of protecting and promoting beneficiary interests – quality of care, quality of service, fair pricing, etc.
Third party administrators will comprise multiple, competing business entities drawn from public and private sector. In addition to processing claims on behalf of the Project Authority they will establish Points of Presence (POPs) for individuals to activate their health cover, top up and renew plans. An open standard, API driven platform matching the scale and complexity of the GSTN one will be a prerequisite. The project authority will build and operate the technology platform in support of front and back end operations on the lines of a National Information Utility (NIU) proposed by the Nandan Nilekani task force.
How to disprove Woz on creativity
ET Editorials
Apple co-founder Steve Wozniak told ET that Indians tend to be studious, not creative, that they might make money but not create something new. Of course, like all generalisations, this blanket condemnation is certainly wrong but serves to highlight a kernel of truth. Indians find it easier to imitate or follow instructions rather than to think up something altogether new. This trait has been in evidence since Kalidasa wrote the Meghadoot, in which an exiled yaksha entices a cloud to carry a message to his pining wife up north, with descriptions of cities, mountains, rivers, festivals and other beautiful sights he is bound to see should he travel north, and other poets followed suit with their own imitations, creating an entire genre of message poems, with the original serving as a mandatory template for the rest.
There could be several mutually non-exclusive explanations for the cultural trait of deficient creativity, ranging from the notion that all knowledge is finite and captured in the Vedas, leaving the student with the task of mastering them rather than of questioning received wisdom, to the caste system, which restricts freedom of thought and risk-taking. But there is no factor as decisive as the education system India has, which promotes rote learning — rather than critical thinking — and respect for authority and condemns all rebellion as anarchy. That knowledge is created and extended every passing day, with the publication of some piece of peer-reviewed research is something that has to permeate the general consciousness. Nor is creativity and innovation merely a matter of mental breakthroughs in ecosystems that promote thinking outside the box. A financial system that can mediate capital to seemingly zany ideas to try and develop them into new products and services, and tolerance of failure coupled with encouragement of further experiments are other prerequisites.
An open, competitive economy forces innovation, protection behind high tariffs promotes lethargy. India has its task cut out, to prove the Woz wrong.
Date:27-02-18
Now let the meds kick in
Prasanth Manghat,[The writer is CEO, NMC Health, Abu Dhabi]
GoI’s big and bold vision for India’s healthcare needs is set to be realised through the ambitious Ayushman Bharat Programme, which, once implemented as planned, would be the world’s largest government-funded health programme drafted for 100 million poor families with Rs 500,000 allocation a year per family. It seems that GoI is now moving from ‘ease of doing business’ to the ‘ease of living’ for the poor and middle classes. The three major challenges to overcome so that the scheme is meaningfully successful would be access to healthcare, funding and providing quality healthcare.
The first step for the National Health Protection Scheme (NHPS) would be to strengthen infrastructure in government hospitals before allowing, or even considering, strategic participation from private players. For one, a universal health insurance only through private hospitals has not worked for the poor anywhere. Second, GoI already has a network of rural and urban healthcare in the primary health centres (PHCs) and the community health centres (CHCs).Accordingly, for greater accessibility to healthcare, the Centre plans to have one medical college for every three parliamentary constituencies, and about 150,000 new health and wellness centres providing comprehensive healthcare for non-communicable diseases, maternal and child services, free drugs and diagnostics.
India has 644 districts. Which makes it, on an average, 232 health centres per district — a good density. Obviously, health centres will be set up based on the density of population, not only by the number of districts. Considering India’s population is 1.3 billion, there will be one health centre per 8,666 people.However, since, under the Ayushman Bharat Programme, only 100 million families — that is, 400-500 million Indians —are required to be under the cover as of now, that means GoI is going to set up one health centre per 3,333 Indians. This number is a fair one to start with. Now, to check on the scheme’s finances. The healthcare scheme has a potential to be a game-changer for India’s health industry and can generate substantial growth in insurers’ premiums. As, according to finance secretary Hasmukh Adhia, the government expects the scheme to cost only about Rs 100,000-120,000 million ($1.5-1.8 billion) annually, with an estimate of Rs 1,000-1,200 per household insurance premium, and is expected to be rolled out in six to eight months.
The Budget, however, has announced an initial allocation of .`2,000 million for the scheme. Yet, in the coming years, we foresee a comfortable situation on the revenue side because the graphs, as far as direct tax is concerned, would move very fast and the volumes may help in shrinking the premium further. Furthermore, the National Institution for Transforming India (NITI) Aayog vice-chairman Rajiv Kumar has said that the revenue from the 1% additional cess would be enough to meet funding needs.Only caution and discipline need to be put into the thought and action respectively while planning to roll out the scheme. Because the challenge will be in scheme implementation and, most importantly, its governance. Now that access to healthcare and finances seems to be all sorted at least in theory, the provision for delivering quality healthcare is an issue on everyone’s mind.
Since the scheme covers hospitalisation and services in the secondary-tertiary space of healthcare delivery, the doctors and nurses, technicians and medical staff in health centres are required to be trained for a higher level of delivery, so that the screening of patients for the higher referral centres is done intelligently.The development of digital technologies represents a huge opportunity to transform the healthcare sector in a way that raises efficiency as well as quality. The west had been at the forefront of the adoption of such advancements. As per Moore’s Law, the power of computing is doubling every year. Hence, to scale up the skill levels of a doctor may take some time. But to scale up technologies would not take much time.
Today, the medical technologies are working as a second pair of dependable eyes, analysing mass data while trying to find the patterns in the signs and symptoms of the diseases. We see the larger part of the equation building up on the sly via data-driven technologies in trying to recognise patterns that would warn of early signs of the diseases. Healthcare and technology go hand in hand, and will always do so.India is considered by many as a future startup destination in a whole lot of industries. The Indian Institutes of Technology, like our defence laboratories, can produce some amazing patented products at an unbelievably low price to address the technological needs, ensuring success to this health scheme.
भ्रष्ट नौकरशाही पर नकेल का फॉर्मूला
डॉ. भरत झुनझुनवाला, (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री व आईआईएम, बेंगलुरु के पूर्व प्राध्यापक हैं)
पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले से स्पष्ट हो गया कि सरकारी तंत्र के निचले हिस्से में भ्रष्टाचार पहले की तरह फल-फूल रहा है। जानकार बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऊंचे स्तर पर तमाम ईमानदार अधिकारियों को नियुक्त किया है। वित्त सचिव और पीएनबी के प्रबंध निदेशक भी ईमानदार ही होंगे, लेकिन क्या उनके नीचे के लोग भी वैसे ही हैं? एक वृत्तांत वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करता है। किसी अधिकारी की नौकरी छूट गई तो उसने नौकर से कहा कि आज से बगैर घी लगी रोटी खाएंगे। उन्होंने रूखी रोटी खाना शुरू किया, फिर भी मर्तबान से घी कम होता गया। नौकर से पूछा तो उसने जवाब दिया, ‘सर, नौकरी आपकी छूटी है, मेरी नहीं। मैं तो घी खा ही रहा हूं। लगता है उच्च अधिकारियों ने तो घूस लेना कम कर दिया है, परंतु निचले स्तर पर यह बुराई यथावत कायम है। जरूरत नौकरशाही के स्वरूप में परिवर्तन लाने की है। इस दिशा में पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने 2005 में प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया था। आयोग ने अपनी रपट में मुख्यत: छिछली एवं मीठी बातें कही हैं, जैसे हर विभाग में शिकायत पेटिका रखी जानी चाहिए। उसने यह जरूर कहा कि सरकारी कामकाज पर समाज की नजर रहनी चाहिए, लेकिन यह नजर कैसे रखी जाए, इस पर आयोग मौन रहा था। इसकी तुलना में पांचवें वेतन आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ‘प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का हर पांच वर्ष पर बाहरी मूल्यांकन कराया जाना चाहिए। यह सुझाव सही दिशा में था, परंतु इससे भी आगे जाने की जरूरत है।
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है, ‘मंत्रियों, पुजारियों, सेनाध्यक्षों, द्वारपालों, हरम के प्रबंधकों, न्यायाधीशों, राजस्व अधिकारियों, सिपाहियों इत्यादि पर नजर रखने के लिए राजा को जासूस नियुक्त करने चाहिए। इन अधिकारियों के व्यक्तिगत जीवन पर भी जासूसों की नजर रहनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है, ‘गृहस्थों को नियुक्त करना चाहिए कि वे नागरिकों की संख्या, उत्पादन का स्तर तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा वसूल किए गए राजस्व का स्वतंत्र आकलन करें। इसी पुस्तक में लिखा गया है, ‘छद्म उपभोक्ताओं को भेजकर अधिकारियों की जांच करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को भी कौटिल्य के इन उपायों का अनुपालन करना चाहिए। सरकारी कर्मियों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण को पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी द्वारा कदम तब उठाए जाते हैं, जब शिकायतकर्ता हस्ताक्षर करके रपट दर्ज करे। यदि आप भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं और डर के मारे गुमनाम पत्र लिखते हैं तो ये संस्थाएं शिकायत का संज्ञान मुश्किल से ही लेती हैं। ये भी टालमटोल करती हैं। एक मामले में मैंने दो बार सीवीसी से शिकायत की तो उन्होंने आरोपी से जवाब लेकर मामला ही बंद कर दिया। मुझे न तो आरोपी द्वारा दिए गए उत्तर को बताया और न ही मुझे उनके द्वारा दिए गए उत्तर का प्रतिवाद करने का अवसर दिया। ये संस्थाएं संगमरमर के किले में बैठी हैं। इनका आचरण कौटिल्य के फॉर्मूले के ठीक विपरीत है।
कौटिल्य कहते हैं कि जासूसों को छद्म उपभोक्ता बनकर अधिकारियों को परखना चाहिए। इसकी तुलना में ये संस्थाएं शिकायत प्राप्त करने पर भी ढीली रहती हैं। इनका आचरण चोर-चोर मौसेरे भाई जैसा है। यही कारण है कि सीबीआई की कार्रवाई में मात्र तीन प्रतिशत मामलों में सजा हो पाती है। इस समस्या का समाधान है कि भ्रष्टाचार निवारण तंत्र में आम जनता की भागीदारी बनाई जाए। यही व्यवस्था पीएनबी जैसे सरकारी उपक्रमों में की जानी चाहिए। उत्तराखंड की एक जलविद्युत परियोजना को पीएनबी ने कर्ज दे रखा था। मुझे मालूम हुआ कि कंपनी ने अतिरिक्त कर्ज के लिए पीएनबी को अर्जी दी है। मैंने पीएनबी के लगभग 20 निदेशकों को पत्र लिखकर बताया कि परियोजना के पास वैध पर्यावरण स्वीकृति नहीं है और अतिरिक्त लोन न दिया जाए। पीएनबी ने मुझसे बातचीत करना भी उचित नही समझा। समयक्रम में परियोजना संकट में पड़ गई और पीएनबी द्वारा दिया गया ऋण खटाई में पड़ गया।
दरअसल सरकारी तंत्र द्वारा जनता को ‘अवरोधी माना जाता है, न कि सहयोगी। उसे कौटिल्य का जनभागीदारी का सुझाव पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि उच्च अधिकारियों का जनता द्वारा मूल्यांकन कराएं। विभाग के उपभोक्ताओं से गुप्त मूल्यांकन कराया जा सकता है। इसी प्रकार का मूल्यांकन भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम के हमारे अध्यापकों का छात्रों द्वारा कराया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में छात्रों से पूछा जाता कि अध्यापक की कार्यशैली कैसी है? यदि ऐसा मूल्यांकन पीएनबी के उपभोक्ताओं द्वारा अधिकारियों का कराया जाता तो भ्रष्ट अधिकारी पहले ही चिन्हित हो जाते। यही प्रक्रिया समूचे सरकारी तंत्र में लागू करने की जरूरत है। प्रशासनिक आयोग ने यह भी कहा था कि ‘आज की लचर व्यवस्था में सरकारी कर्मियों के लिए भ्रष्टाचार में लाभ ज्यादा और जोखिम कम है। भ्रष्टाचार के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस प्रकार की मीठी बातें सदा कही जाती रही हैं, परंतु ये निष्प्रभावी रही हैं। इसका एक कारण यह है कि सरकारी कर्मियों द्वारा अपने व्यक्तिगत हकों की लड़ाई न्यायालयों में लड़ी जाती है। उच्च न्यायालयों में तमाम विवाद इनके विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई निरस्त करने की मांग को लेकर दायर किए जाते हैं। उच्च अधिकारी इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में हिचकते हैं, क्योंकि ये अदालत का रुख कर लेते हैं। इसका उपाय है कि इनके मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाएं। संविधान की धारा 33 में सैन्य कर्मियों के मौलिक अधिकार निरस्त किए जा सकते हैं। ऐसे ही समूचे सरकारी तंत्र के मौलिक अधिकार निरस्त कर देने चाहिए। तब उच्च अधिकारी इनके भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने में कम हिचकेंगे।
यह कहा जा सकता है कि सरकारी कर्मियों के मौलिक अधिकार निरस्त करने से कार्यपालिका अपंग हो जाएगी और विधायिका की मनमानी का प्रतिरोध नहीं कर सकेगी, लेकिन जनप्रतिनिधि तो प्रत्येक पांच वर्षों के बाद जनता के समक्ष वोट मांगने को खड़े होते हैं। जनता अक्सर उन्हें हटाती भी है। इसकी तुलना में कार्यपालिका की जवाबदेही केवल सीबीआई एवं सीवीसी जैसे मौसेरे भाइयों के प्रति होती है। हमारे सामने विचित्र परिस्थिति है। जो पांच वर्षों बाद जनता के प्रति जवाबदेह होता है, उस पर अंकुश उस व्यक्ति द्वारा लगाया जाता है, जो अपने मौसेरे भाइयों के अतिरिक्त किसी को जवाबदेह नहीं होता। हमें स्वीकार करना चाहिए कि कार्यपालिका ने विधायिका पर अंकुश लगाने के स्थान पर विधायिका के साथ मिलकर जनता को लूटा है। इस दिखावटी अंकुश को त्यागकर हमें कार्यपालिका के मौलिक अधिकारों को निरस्त कर देना चाहिए और विधायिका की जनता के प्रति जिम्मेदारी को सुदृढ़ करना चाहिए। यदि पीएनबी के कर्मियों के विरुद्ध वित्त मंत्री कठोर कार्रवाई करें, जिसे न्यायालय में चुनौती न दी जा सके तो ऐसे घोटाले कम होंगे।
कम होगा बोझ
संपादकीय
आखिरकार सरकार को भी यह इल्म हो गया कि नौनिहालों की पीठ बस्ते के बोझ से कूबड़ हो रही है। यही वजह है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने 2019 यानी अगले शैक्षणिक सत्र से बच्चों के बस्ते का वजन आधा करने का फैसला लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से जुड़े स्कूलों में एनसीईआररटी का पाठय़क्रम (सिलेबस) घटाकर आधा कर दिया जाएगा। हालांकि अरसे से बच्चों के कंधों पर भारी बस्ता और शिक्षा के स्तर में गिरावट के मसले पर मगजमारी हो रही थी।अनंत बार बैठकों का दौर भी चला और कई सुझाव भी कागजों की शोभा बनते रहे मगर स्थिति जस-की-तस बनी रही।
यहां तक कि 1992 में प्रो. यशपाल की अगुवाई में बनी कमिटी के सुझाव भी सरकारी आलमारियों की धूल फांकते रहे. अब अगर सरकार ने इस पर संजीदगी से सोचा है तो इसकी सराहना तो होनी ही चाहिए. दरअसल, कई बार बहस इस बात को लेकर होती रही है कि बच्चों का बैग उनके वजन के हिसाब से कई गुना ज्यादा है। और इससे उनमें मानसिक और शारीरिक तौर पर विकास बाधित होता है।मगर प्रो. यशपाल कमिटी ने देश-दुनिया के सामने इस बात पर भी चिंता जताई कि असली समस्या बस्ते का बोझ तो है, किंतु उससे ज्यादा चिंता का सबब बच्चों में पढ़ाई को न समझ पाने का बोझ है।
इसे दूर करना ज्यादा चुनौती भरा है। विडम्बना है कि सरकारों को ऐसे सुझाव को समझने और अमल करने में सालों लग गए।1990 में राज्य सभा में आर.के. नारायण ने बच्चों के बस्ते को कम करने के वास्ते आवाज बुलंद की थी। तब से 2018 तक यह अनसुलझा ही रहा है. खैर, देर आयद दुरुस्त आयद। पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों का सर्वागीण विकास बेहद महत्त्वपूर्ण है।
आज के दौर में ढेरों किताबों के बल पर बच्चों को ज्ञानवान बनाकर स्कूल भले अपनी कॉलर ऊंची करें, परंतु कल्पना और समझ के संसार में बच्चे कंगाल ही होते जा रहे हैं। देखना है, अगले महीने आने वाली रिपोर्ट में शिक्षा सुधार को लेकर ‘दृष्टि’ कितनी पैनी और गुणवत्तापूर्ण होगी? हां, इस निर्णय में राज्य सरकार की भागीदारी किस रूप में होगी, इसे भी रेखांकित करने की जरूरत है।शिक्षा से भविष्य को गढ़ने में मदद मिलती है। लिहाजा सभी को खुले दिलो-दिमाग से आगे आना होगा।
वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा को चाहिए बड़ी पहल
जयंतीलाल भंडारी, अर्थशास्त्री
वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती हुई आर्थिक-सामाजिक मुश्किलों के मामले में हमारा समाज और अर्थ-तंत्र, दोनों लगभग मौन हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट बताती है कि भारत में न केवल 60 वर्ष से अधिक उम्र पार कर चुके नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक परेशानियां भी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही हैं। 2018 में यहां वरिष्ठ नागरिकों की आबादी 14 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। पिछली जनगणना 2011 में भारत में 10.38 करोड़ लोग 60 वर्ष से अधिक आयु के बताए गए थे। इस वर्ग की आबादी के 71 फीसदी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में और 29 फीसदी शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। तमाम रिपोर्ट बताती हैं कि भारतीय समाज में वरिष्ठ नागरिकों को परिवार से मिलने वाले सम्मान में कमी आती जा रही है। अधिकांश भारतीय अपने ही घर में उपेक्षित और एकाकी जीवन जीने को अभिशप्त हैं।
भारत सरकार की वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित पिछली रिपोर्ट में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की कल्याण संबंधी जरूरत लगातार बढ़ रही है। खासतौर से वरिष्ठ नागरिक हृदय रोग व अन्य कई बीमारियों से ज्यादा पीड़ित हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि वरिष्ठ नागरिकों में अस्वस्थ होने का अनुपात तेजी से बढ़ा है। इसी तरह रिसर्च ऐंड एडवोकेसी सेंटर ऑफ एजवेल फाउंडेशन के एक सर्वेक्षण में शामिल 60 फीसदी लोगों ने कहा है कि भारत में युवा पीढ़ी बुजुर्गों की समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं है। बढ़ती हुई उपभोक्ता संस्कृति के वर्तमान दौर में बढ़ती हुई महंगाई, परिवारों द्वारा क्षमता से ज्यादा खर्च और कर्ज लेने की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण लोगों के गड़बड़ाते बजट का प्रभाव बुजुर्गों के आर्थिक-सामाजिक जीवन पर भी पड़ रहा है।
इसी के साथ बचत की प्रवृत्ति घटने से सामाजिक सुरक्षा की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। देश के संगठित क्षेत्र के लिए ईपीएफ सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए विभिन्न बचत योजनाओं में ब्याज दर घटने के कारण सामाजिक सुरक्षा एक बड़े प्रश्न के रूप में उभरकर दिखाई दे रही है। इस समय जिस तरह ईपीएफ पर ब्याज दर घटने का दौर है, इसी तरह से केंद्र सरकार द्वारा छोटी बचत योजनाओं पर भी ब्याज दर घटाए जाने से देश में सामाजिक सुरक्षा की चिंताएं और बढ़ गई हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और किसान विकास पत्र समेत सभी 11 छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें घटी हैं। निश्चित रूप से बचत पर ब्याज दर घटने से बचत करने वालों की आमदनी संबंधी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस ब्याज दर के घटने के अपने तर्क हैं और अपने दबाव भी। इन दरों को कृत्रिम रूप से ऊंचे स्तर पर रखा भी नहीं जा सकता। लेकिन इसके कारण उन तमाम वरिष्ठ नागरिकों के दूरगामी आर्थिक प्रबंधन चरमराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अपनी छोटी बचतों के जरिए जिंदगी के कई महत्वपूर्ण कामों को निपटाने की व्यवस्था सोचे हुए हैं- जैसे बच्चों की पढ़ाई या शादी, सामाजिक रीति-रिवाजों की पूर्ति, और सबसे बड़ी बात है सेवानिवृत्ति के बाद का बाकी बचा जीवन। अब छोटी बचत के रूप में संग्रहित धनराशि भी घटेगी।
सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी जो धनराशि हासिल करते हैं, वह जीवन के सांध्य काल के लिए बहुत कम होती है। कुछ वर्षों से कुछ निश्चित कम आय के दायरे में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सरकार से कुछ मामूली पेंशन मिल रही है। लेकिन वह उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की दृष्टि से बहुत कम है। जिन लोगों ने अपना बुढ़ापा खुशहाल रखने के लिए बचत की है, वे बचत पर ब्याज दर कम होने से आर्थिक मुश्किलें अनुभव कर रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए नई आर्थिक पहल की जरूरत है। बचत योजनाओं पर ब्याज दर को बाजार के रुझान के विपरीत लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर नहीं रखा जा सकता। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसमें कुछ प्रावधान जरूर जोड़े जा सकते हैं, ताकि उनका बुढ़ापा ज्यादा कष्टप्रद न रहे।