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Date:25-12-17

The price of justice

Government needs to invest more in the judiciary to reduce pendency

Siddhartha Dave, [The writer is a lawyer practising in the Supreme Court of India]

In democracies, elected governments often view a strong and independent judiciary with suspicion. Pieces of legislation with a significantly populist colouring, but often not quite legal, are guillotined by the scales of justice. Politicians, regardless of ideology, desire a weak and submissive judiciary which will not come in the way of fulfilling the promises made before elections. Often, the judiciary is threatened. In the 1930s, US President F.D. Roosevelt threatened to pack the country’s Supreme Court with judges who conformed to his ideology. It worked. The US Supreme Court stopped striking down socially benevolent legislations as ultra vires the Constitution. But even without resorting to such violent methods, the executive, at all times, tries to keep the judiciary in check. One such way is to keep the judiciary’s budgetary allocation to a bare minimum.For 2017-18, the Union budget allocated a meagre Rs 1,744 crore to the judiciary — about 0.4 per cent of the total budget. To put this in perspective, each of the 12 companies with the highest non-performing assets (NPA) have debts at least eight to 10 times more than the judiciary’s budget. The net worth of Monnet Ispat is Rs -1,602 crore, with a gross debt of Rs 10,333 crore as of March 31, 2017.

It is primarily on account of a parsimonious government that many cases are pending in courts. Poor manpower and crumbling infrastructure, coupled with a boom in litigation, made the judiciary underperform. As a result, courts were buried under cases. New laws were enacted by Parliament without a commensurate increase in judicial officers or courts. For example, dishonour of cheques was made a criminal offence in 1988. There are an existimated 38 lakh such cases pending before magistrates across India. This took away manpower from other cases, with a cascading effect on pendency. There are reportedly about 3.4 crore cases pending across all courts.Politicians often use statistics to criticise the judiciary; they say it is not doing its work properly and should improve its efficiency. But what is conveniently omitted are other statistics: As of April 2017, there were 430 posts of judges and additional judges lying vacant in high courts, and 5,000 posts vacant at the district level and lower. When suggestions to fill vacancies are made by the chief justice, the government’s response is the same: They do not have the money for it. By what miracle does the executive hope to reduce the pendency of cases without filling vacancies? It probably doesn’t, since that is the only stick it has to beat an independent judiciary with.

For anyone criticising the judiciary, they have to see only two things: Crumbling infrastructure and the number of cases dealt with by judges. In the Supreme Court (SC), each judge is tasked with reading more than 60 cases on a Monday and Friday, that is, at least 120 on two days. On other days, judges may perhaps have to read fewer cases but hear longer arguments. Unlike a bureaucrat or politician, whose work is primarily to sanction or implement government policy through an army of officers, judicial decision-making is a complex, time-consuming process. It directly affects the rights and livelihoods of persons, which in turn requires hearings on facts, legal precedent and the arguments of lawyers of both parties.For 1.7 billion people in India, there are 31 judges in the SC and 1,079 in high courts. Of the latter, there are never more than 600 judges appointed at any point. Even if the government does not want to increase the numbers (which it should, and drastically), it ought to fill the vacancies over which it squabbles with the SC. It should also cut down the number of cases it files in courts, as the Government of India and state governments file the maximum number of cases. A policy should be put in place, and officers made accountable for filing of frivolous cases.

It would also be wise for the government to consider that whenever legislation (primarily economic and criminal) which would result in new kinds of disputes arising is proposed, for example, the Prevention of Money Laundering Act, additional amounts be provided for setting up of new courts and appointing officers to deal with such cases. Constituting tribunals headed by retired judges is not enough, since cases eventually travel to a criminal court, and then to a high court or the Supreme Court. The government ought to estimate such jumps in the number of cases and increase the judiciary’s budget proportionally.There was a reason why courts were constructed on a grand scale. Grand buildings inspire awe, making people respectful of the place they have come to for justice. Today, the lower courts (except in Delhi) are worse than bus stands. Even high courts are bursting on account of the lack of infrastructure. The salary offered to judges at any level is paltry. Yet, judges work assiduously, without favour or reward, in trying conditions, more than any other branch of the government. It is time the government loosened its purse strings and gave the judiciary a substantial hike.

Date:25-12-17

बदलते त्योहार

संपादकीय

त्योहार कैसे मनाए जाएं? क्या सब कुछ भूलकर उसकी मौज-मस्ती का हिस्सा बना जाए? या फिर पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें धार्मिक ढंग से परंपरागत अनुष्ठानों के बीच मनाया जाए? ये ऐसे सवाल हैं, जिनसे दुनिया के लगभग हर धर्म को कभी न कभी जूझना पड़ता है। भारत में हम हर होली या दीपावली पर इस सवाल से जूझते हैं, तो पश्चिम के लोग लगभग हर क्रिसमस पर। यह सच है कि हमारे ज्यादातर त्योहारों का उद्भव और विकास धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन इन त्योहारों को मनाया सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर जाता है। धार्मिक आस्थाएं और परंपराएं अक्सर उतनी तेजी से नहीं बदलतीं, जितनी तेजी से समाज और संस्कृति बदल जाते हैं। हर पीढ़ी अपनी सामाजिक जरूरतों और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से अपने त्योहारों में कुछ नया जोड़ देती है और पुरानी पीढ़ी के लोग सिर्फ इतना ही कह पाते हैं कि अब त्योहार में वह बात नहीं रही, जो पहले हुआ करती थी। आमतौर पर ऐसी बातों का लहजा शिकायती होता है, पर बदलाव को भला कौन रोक सकता है?

पिछले दिनों प्रतिष्ठित शोध एजेंसी ‘प्यू रिसर्च’ ने इस पर काफी शोध किया कि अमेरिका के लोग क्रिसमस की छुट्टी को किस तरह देखते हैं? इसके लिए उसने 1,500 से भी ज्यादा लोगों से बात की। इन लोगों में बच्चे शामिल नहीं थे, क्योंकि बच्चों के लिए त्योहार का धार्मिक पक्ष उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, जितना कि इसका मस्ती वाला पक्ष होता है। और इस शोध में पाया गया कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि क्रिसमस भले ही धार्मिक छुट्टी है, लेकिन इसके आयोजनों में से धार्मिक पक्ष धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। वहां 56 प्रतिशत लोगों की राय यही है। हालांकि इनमें से 32 प्रतिशत लोग ही इसे लेकर कुछ या ज्यादा चिंतित हैं। अमेरिका में 90 फीसदी से ज्यादा लोग क्रिसमस मनाते हैं और 55 फीसदी लोग मानते हैं कि यह मूल रूप से एक धार्मिक त्योहार ही है। 46 प्रतिशत लोग तो इसे पूरी तरह धार्मिक त्योहार के तौर पर ही मनाते हैं। बाकी नौ प्रतिशत का मानना है कि यह धार्मिक त्योहार तो है ही, साथ ही सांस्कृतिक त्योहार भी है। जबकि यह पाया गया कि अमेरिका के 33 प्रतिशत लोग इसे मूलत: सांस्कृतिक त्योहार ही मानते हैं और इसे इसी रूप में मनाते हैं। चार साल पहले ऐसे ही एक सर्वे में पाया गया था कि 59 प्रतिशत अमेरिकी इसे धार्मिक त्योहार ही मानते हैं और 51 प्रतिशत इसे इसी रूप में मनाते हैं। उस सर्वे में एक और चौंकाने वाली बात यह पता चली कि ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ी है, जो क्रिसमस की धार्मिक कथाओं में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते।

कुछ लोग मानते हैं कि धर्म को निजी आस्था मानने वाले समाज में त्योहार का सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष मजबूत होगा ही। दूसरे धर्मों के लोग त्योहार के धार्मिक आयोजन में तो आपके साथ नहीं आते, लेकिन वे आसानी से सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों का हिस्सा बन जाते हैं। यही वह बिंदु है, जहां धार्मिक त्योहारों को एक धर्मनिरपेक्ष जमीन मिलती है। त्योहार अगर एक खुशी है, तो उस खुशी में हर कोई शामिल हो जाता है, भले ही उसकी निजी धार्मिक आस्था कुछ भी हो। हालांकि धार्मिक पक्ष को कम महत्व मिलने से कट्टरपंथी अक्सर दुखी दिखाई देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि त्योहार का सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष त्योहार को, और उसके अलावा धर्म को भी एक नया आयाम देता है। कुछ लोग मानते हैं कि हमारे त्योहारों को समाज या संस्कृति उतनी तेजी से नहीं बदल रहे, जितनी तेजी से बाजार बदल रहा है। बेहतर होगा कि इन चिंताओं से अलग होकर हम कहें- मेरी क्रिसमस। और इसकी खुशियों का हिस्सा बन जाएं।