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Date: 26-07-24

Yours, Mines, Ours

SC right to rule states can tax minerals. But states should be sensible while imposing the tax

TOI Editorials

The SC constitution bench’s judgment (8-1) on the dispute between states and Centre regarding the former’s right to levy tax on minerals should settle the long-festering issue. It’s also indicative of the glacial pace of judicial processes in India. The ruling came 13 years after the matter was referred to a 9-judge bench. By holding that states have the right to levy such taxes, SC has made clear the remit of MMDR Act, 1957. The verdict also removes confusion arising out of differing conclusions reached by SC in India Cements (1989) and Kesoram Industries (2004) judgments.

Legal position’s clear | Two points of law stand settled post this verdict. One, ‘royalty’ is not tax, contrary to what GOI argued. As against a tax which is imposed for public purposes, a royalty is a contractual payment governed by a lease agreement between parties, SC said. Two, there is nothing in MMDR Act that prevents states from levying taxes on mineral rights. This view went against govt’s contention that MMDR was enough to limit states’ powers on taxing mineral rights.

The federal issue | Underlying the case was the deeper federal question and the issue of how much authority the Centre has in the name of ‘national’ welfare. Different regions in India are blessed with different resources. It is understandable that mineral-rich states, of which many, like Jharkhand and Chhattisgarh, are poor, will want tax revenues from mining activity. Don’t coastal states gain from sea-based activities and hilly states enjoy the benefits of tourism? Besides, as CJI pointed out, states already have limited room when it comes to taxation, with most of the rights residing with the Centre. Would it be a good idea to dilute states’ authority further?

Compensate non-mineral states | It is not that GOI’s concern regarding states with no or little minerals is without basis. If an additional taxation power for mineral-rich states skews the scale against those without such natural resources, there are ways the Centre can compensate the latter, perhaps via deliberations in Centre-state forums. Just as poorer states get extra central funds, mineral-poor states can get something extra. Mining industry is worried that a new tax will increase costs. But if states keep the tax at sensible levels, the burden should be bearable. Mineral-rich states should remind themselves of the proverb on the goose that lays golden eggs. They shouldn’t kill the goose.

Date: 26-07-24

Slowly Killing A Law

MP govt’s reply on cheetah project shows how RTI is endangered. No one seems interested in conservation

TOI Editorials

The extent to which India’s transparency law has been robbed of vitality is evident in MP govt’s recent refusal to provide info on Project Cheetah on an RTI application. It cited an exemption clause – that providing such info would “prejudicially affect sovereignty and integrity of India…relations with foreign state…” This is, frankly, absurd. And it exemplifies the breakdown of what was conceived as a far-reaching law. RTI has been turned and twisted bit by bit over the years. Parliament passed its last tweak exactly 5 years ago, on July 25, 2019 – nixing fixed terms for commissioners and their salaries, Centre arrogated to itself the right to decide both.

The measure of a transparency law is not only in its exposure of corruption – Adarsh to Vyapam – or social audits of govt schemes. It’s as much in the ways govts, bureaucracy, and even courts systemically stifled it. Even before the law’s passage, the appointment panel for info commissioners was altered to replace CJI with a govt minister, alongside PM and LoP. Near-defunct state commissions, vacancies, case pile-ups, high rejection rates, the murder of 100+ RTI activists, a slew of exemptions for public agencies and even judges, narrowed the law’s scope. Like in Nov last, CERT-In was exempted from RTI, freeing in part the keeper of all online info, breaches and surveillance – from accountability. Last year, RTI was permanently hobbled when the new data protection law blanket-barred personal info from being shared. The idea of privacy was inexplicably expanded to deny info – how is privacy an issue when it concerns data about a public official on public duty using public money? Norms were changed at will – like Railways tightening its RTI rules days after it provided info on a project that wasn’t quite under its area of responsibility. In effect, 20 years on, RTI is a shadow of what it could be. Even Kuno’s cheetahs would agree.

Date: 26-07-24

Is Inequality In India Really The Great Monster?

A closer look reveals India is no different from other countries at similar income levels. Plus, equity valuation of billionaires is an irrational measure of wealth concentration

Somnath Mukherjee, [ The writer is CIO of an asset and wealth management firm ]

Inequality is an emotive issue. It’s spawned at least one history-changing revolution – the Russian Revolution. Most holy scriptures across religions frown upon it, prescribing various ameliorative actions for followers of the faith. The modern welfare state is the political-economy reaction to dampening extreme inequalities. The recent Union budget reflected the response most illustratively. Wide-ranging changes in the capital gains tax regime, most notably in financial assets and real estate, were primarily predicated on the inequality variable.

Is India’s economic inequality increasing? | The answer is yes, if one goes by conventional wisdom, buffeted by star-studded western commentary. Thomas Piketty, via the widely quoted World Inequality Report, has claimed the gap between rich and poor in India today is worse than what it was under British Raj. Meanwhile, the recent official Household Consumption Expenditure Survey claims a decline in consumption inequality between 2011 and 2023 across both rural and urban India. But the consensus view remains firmly around a rise in egregious inequalities.

Undoubtedly, India’s wealth concentration has increased. But so has China’s, and at a rate faster than India’s. Brazil is higher than both India and China. One causal linkage that can perhaps be inferred is the stage of development – lower and middle-income countries have higher structural inequalities than legacy rich countries. Perhaps it’s the price to pay for growth. Even accounting for the same, India’s wealth concentration is seemingly high by Asian standards. Could the reason lie elsewhere, in India’s financial markets?

Who’s the villain? | India’s financial markets are an outlier. In terms of efficiency, sophistication and global interest it compares with the most developed countries. Bangladesh, Brazil or arguably even China don’t have markets architecture on a par with India. That has two repercussions. One, it enables India’s entrepreneurs to monetise assets efficiently. Two, India’s growth profile prices Indian assets at a significant premium to most other Emerging Markets.

Look at the wealth profile of Indian billionaires. As per Forbes, Mukesh Ambani had a wealth of $116bn as of March 8, 2024. On the same day, the market cap of Reliance Industries Limited (RIL) was around ₹19.5L cr, or $232bn. Mukesh Ambani and his family own around 50% of RIL. Ergo, just his stake in the company is worth what Forbes assesses his wealth to be. The same would be seen for most listed in the Forbes list of billionaires. Is paper wealth of promoters a function of structural wealth inequality or merely a function of premium pricing of Indian assets?

Will the largest companies in Bangladesh get valuations in line with India? On current evidence, even Chinese companies don’t. In recent times, there have been several instances of start-up founders becoming millionaires, sometimes billionaires, overnight, thanks to high valuations afforded to their companies. Many of them have suffered significant markdowns in valuations post the heady days of 2021. Some have been catastrophically shut. Ergo, promoter equity valuation is an imperfect, sometimes rather irrational, measure of wealth, given how un-monetisable and ephemeral it can be. Bulk of the Piketty-ian outrage on inequality though, hangs its coat on the hangar of this single variable.

Theatre of the absurd | Real estate values can expand quite quickly and quite a bit. Someone living in a modest family apartment in, say, Parel, in central Mumbai, is today likely worth a few crores – technically a millionaire, on paper. Should he be taxed for what is certainly a significant generational accretion to his wealth? Can he even fund the tax liability without having to sell the property?

Narrow tax base | There are too few taxpayers in the country – a hypothesis often trotted out as some sort of a structural bug. Ironically, the solution cases rolled out to counter that bug typically end up hitting that same small cohort of taxpayers. Fact is, at less than $3,000 per capita income, India’s tax/GDP ratio, at 17-18%, is quite on a par with global averages at similar income levels. China, with 4 times India’s per capita income, has a similar tax/GDP ratio. While there might be some extreme anomalies – farm income is an obvious one – but by and large, Indians pay enough tax. Affluent Indians, as they should, pay enough tax as well. Peak tax rates in India are at the top end of Asian levels and very near Western levels.

Killing the golden goose | India is not a country blessed with surplus natural resources. Its primary source of development has been, and likely will be, via creating and retaining elite talent that generates value. The inequality debate, in that context, is a distraction.

The solution to inequality will have to be greater prosperity. As income levels rise, tax base, in numbers and value, will rise too, enabling govts to spend more on generating greater prosperity for all Indians.

Date: 26-07-24

यूपीएससी अपनी चयन प्रक्रिया को पुख्ता बनाए

संपादकीय

पूजा खेडकर प्रकरण आजाद भारत में शायद पहला केस है, जिसमें नौकरशाही के सर्वोच्च पदों पर चयन करने वाली संवैधानिक संस्था यूपीएससी के दोष पता चले। इस ट्रेनी पर कई फर्जीवाड़े के आरोप हैं, जिनकी पोल किसी बाहरी संस्था या आयोग की सतर्कता से नहीं बल्कि स्वयं अधिकारी के असामान्य आचरण से खुली। लेकिन इससे यह मान्यता भी शक के दायरे में है कि यूपीएससी में पिछले 70 वर्षों में सब कुछ सही रहा है । सवाल यह है कि और कितने ऐसे अधिकारी कब से बड़े पदों पर काम कर रहे होंगे? जो फर्जी दस्तावेज बनाकर सबसे शक्तिशाली नौकरी पाता होगा, वह क्या संवैधानिक – प्रशासनिक मूल्यों के मार्ग पर चलकर समाज की सेवा कर पाएगा या भ्रष्टाचार में डूबकर समाज को अतुलनीय कष्ट में डालता होगा? नेताओं का टेस्ट तो हर पांच साल बाद जनता लेती है। लेकिन स्थाई कार्यपालिका पर इसलिए भरोसा होता है क्योंकि इन्हें एक कठिन चयन प्रक्रिया से गुजारा जाता है और अनुच्छेद 311 के तहत इन्हें संविधान निर्माताओं ने सेवा- सुरक्षा का कवच दे रखा है। इस प्रकरण के बाद अब आधार कार्ड की प्रक्रिया को भी त्रुटि शून्य बनाने की जरूरत है। साथ ही हर जिले में डीएम की देखरेख में डॉक्टर्स की समिति हो जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दे और यूपीएससी के डॉक्टर्स की टीम प्री और मिड एग्जाम में औचक सत्यापन करे।

Date: 26-07-24

नौकरियां देने की जिम्मेदारी अकेले निजी क्षेत्र की नहीं

अभय कुमार दुबे, ( अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर )

वित्त मंत्री जब नई सरकार का पहला बजट बनाने चली थीं, तो उन्हें पता था कि अर्थव्यवस्था के वे कौन-कौन से रोग हैं, जिनका इलाज करना जरूरी हो गया है। इससे एक दिन पहले जारी किया गया आर्थिक सर्वेक्षण इस बात का सबूत है कि रोगों की सूची में सबसे ऊपर बेरोजगारी का नाम था। आने वाले कई वर्षों तक सरकार को हर साल कम से कम 77 लाख नौकरियां देनी हैं। दूसरे नंबर पर निजी क्षेत्र का रवैया था। सर्वेक्षण में साफ कहा गया था कि निजी क्षेत्र अपने मुनाफे में आए जबर्दस्त उछाल (30%) के बावजूद नए रोजगारों का सृजन नहीं कर पा रहा है। न ही वह अर्थव्यवस्था में नए निवेश की जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। उसकी इस दोहरी अक्षमता के कारण कई साल से सरकार ही नया निवेश करती रही है, और सरकार को ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान न कर पाने की तोहमत का सामना करना पड़ रहा है।

कुछ रोग ऐसे भी हैं, जिनका आर्थिक सर्वेक्षण में जिक्र नहीं था। अर्थव्यवस्था पर निगाह रखने वाला हर व्यक्ति जानता है कि भारत का असंगठित क्षेत्र 2016 की नोटबंदी के बाद से हर वर्ष 5% की रफ्तार से गिर रहा है। इस क्षेत्र का महत्व निजी और सरकारी उद्यमों के तहत चलने वाले संगठित क्षेत्र (उद्योग, कृषि और सेवा) से भी ज्यादा समझा जाता है। आखिर इसमें देश की श्रम शक्ति का 94% हिस्सा सक्रिय रहता है। बेरोजगारी बढ़ने में इसकी प्रमुख भूमिका है। साथ ही लम्बे अरसे से हमारा बाजार मांग के ‘एनीमिया’ का शिकार है। ‘हाई एंड’ चीजें बिक रही हैं। छोटे-मझोले स्तर के बिना बिके उत्पादों से वेयरहाउस भरे पड़े हैं। आर्थिक सर्वेक्षण ने यह भी नहीं माना था कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को पर्याप्त निवेश का पौष्टिक आहार आजादी के बाद से शायद ही कभी मिला हो। इन सभी रोगों को मिला लें तो एक आंकड़ा सामने आता है। भारत प्रति व्यक्ति आमदनी के मामले में दुनिया में 142वें नंबर पर है। यह हमारी अर्थव्यवस्था की अरसे से अनसुलझी समस्याओं का परिणाम है।

जाहिर है कि एक बजट में ऐसे सभी रोगों का इलाज सम्भव नहीं हो सकता। लेकिन यह तो हो ही सकता था कि समस्याओं को स्वीकार करके कुछ दूरगामी इलाज प्रस्तावित किया जाता। बजट में सरकार बेरोजगारी से निपटने के लिए जद्दोजहद करती दिखती है। सरकार पहली बार निजी क्षेत्र को उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाते हुए भी दिखती है। लेकिन क्या इसे ठोस रूप से करने का पर्याय माना जा सकता है? सरकार ने नौकरियां देने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को दे दी है। क्या पहली तनख्वाह की सब्सिडी, इंटर्नशिप की सब्सिडी और मुद्रा योजना में कर्ज की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख कर देने को ऊंट के मुंह में जीरा नहीं माना जाएगा? जब निजी क्षेत्र की फैक्ट्रियां 70-75 फीसदी क्षमता पर चलेंगी, तो वह नए कारखाने क्यों लगाएगा? नया निवेश क्यों करेगा? सब्सिडी का लाभ लेने के लिए नई नौकरियां कैसे देगा? जब मुद्रा योजना में स्वरोजगार के लिए ऋण उठाने का सामान्य औसत 50 हजार रुपए ही है, तो उसका शीर्ष ऋण यानी 20 लाख रुपए गिने-चुने व्यक्तियों के अलावा और कौन उठाएगा?

अर्थव्यवस्था के सारे अंग एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। जिन देशों में शिक्षा (केवल सवा लाख करोड़ की बढ़ोतरी) और स्वास्थ्य (सिर्फ 89,000 करोड़ की वृद्धि) पर खर्च नहीं किया जाता, उनके पास विकास के इंजिन को खींचने वाला स्वस्थ और शिक्षित नागरिक नहीं होता। हमारे 75% ग्रेजुएट ‘नौकरी देने लायक’ ही नहीं होते। वे ऊंची प्रौद्योगिकी वाली मैन्युफैक्चरिंग में लगाए जाने के काबिल नहीं होते। भारत की ज्यादातर आबादी निचले स्तर वाले कौशलों में ही खप सकती है।

वित्त मंत्री चाहतीं तो बजट में नई परम्परा डाल सकती थीं। निजी अस्पतालों-विश्वविद्यालयों पर भरोसा करने के बजाय स्वास्थ्य-शिक्षा के लिए आबंटन जमकर बढ़ाने का कदम उठाया जा सकता था। असंगठित क्षेत्र की समस्याओं को स्वीकार करके उसके आंकड़े जमा करके जीडीपी की वास्तविक तस्वीर सामने लाई जा सकती थी। कृषि के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने या कॉर्पोरेटीकरण करने के बजाय किसानों की आमदनी बढ़ाने के तरीके तलाशने के लिए उच्चाधिकार सम्पन्न कमीशन बनाया जा सकता था। मनरेगा को 86,000 करोड़ दिया गया है, लेकिन नीति आयोग के सुझाव पर अमल करते हुए ‘एक अर्बन मनरेगा’ की शुरुआत की जा सकती थी। बेरोजगारी एक टाइम बम है, जिसकी लगातार टिक-टिक किसी भी नेता की लोकप्रियता का क्षय कर सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से ज्यादा बड़ा इसका सबूत और क्या हो सकता है?

Date: 26-07-24

ग्रामीण विकास से आर्थिक विकास

रंजना मिश्रा

भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। सदियों से ग्रामीण क्षेत्रों ने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संपदा और कड़ी मेहनत करने वाले लोगों को पोषित किया है, लेकिन आज ग्रामीण भारत कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण विकास में सबसे बड़ी बाधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में असमानताएं हैं। सड़कों, बिजली, और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, कम रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच आदि कई समस्याएं ग्रामीण जीवन स्तर को प्रभावित करती हैं। रोजगार और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में ग्रामीण युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इन चुनौतियों का समाधान करना और ग्रामीण भारत को समृद्ध बनाना एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। यह केवल सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि ग्रामीण समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र को भी मिलकर इसके लिए प्रयास करने होंगे।

दरअसल, ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने की एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें गांवों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास शामिल है। आर्थिक विकास के अंतर्गत, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में सुधार और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देना आदि प्रक्रियाएं शामिल हैं। सामाजिक विकास के अंतर्गत, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे तक पहुंच में सुधार करना और राजनीतिक विकास के अंतर्गत, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना तथा उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना आदि है। ग्रामीण विकास दरअसल ग्रामीण गरीबी को कम करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण क्षेत्र, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान करते हैं। कृषि, ग्रामीण उद्योग और गैर-कृषि रोजगार देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महत्त्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं। ग्रामीण विकास, सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में मदद करता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके, यानी कृषि, ग्रामीण उद्योग और गैर-कृषि रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर, सामाजिक सेवाओं में सुधार करके यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, और स्वच्छता जैसी बुनियादी सामाजिक सेवाओं तक पहुंच बना कर, बुनियादी ढांचे यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, बिजली और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास करके, कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाकर तथा ग्रामीण विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को बनाने और लागू करने में ग्रामीण समुदायों को शामिल करके, ग्रामीण विकास को गति देने के महत्त्वपूर्ण प्रयास किए जा सकते हैं। ग्रामीण विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की सफलता के लिए स्थानीय समुदायों का सक्रिय योगदान महत्त्वपूर्ण है।

जब लोग योजनाओं को बनाने और लागू करने में भाग लेते हैं, तो वे उनमें अधिक स्वामित्व की भावना रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर कार्यान्वयन होता है। ग्रामीण समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने से उनका सशक्तीकरण और सामाजिक पूंजी का निर्माण होता है। ग्रामीण समुदायों को योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करना चाहिए। गांव के लोगों को उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। सड़कें ग्रामीण विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वे बेहतर बाजार तक पहुंच प्रदान करती हैं, जिससे किसानों और व्यवसायों को अपनी उपज और उत्पादों को बेचने में आसानी होती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। कृषि गतिविधियों, लघु उद्योगों और घरेलू उपयोग को बढ़ावा मिले, इसके लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति स्थापित करनी होगी। कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो, इसके लिए स्वच्छ पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और व्यापार के अवसरों तक पहुंच में सुधार करने के लिए, ‘ब्राडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी’ प्रदान करना आवश्यक है। उपज के भंडारण के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिससे फसल नुकसान को कम करने और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिले।

युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे उन्हें बेहतर आजीविका के अवसर प्राप्त हो सकें। युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का विकास भी आवश्यक है, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर प्राप्त हो सके। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने की पहल की जानी चाहिए। स्थानीय कारीगरों और कलाकारों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे उन्हें अपनी कला और शिल्प बेचने के अवसर मिल सके।

वनों की कटाई रोकने और वनीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से वन क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े उपाय करना तथा वर्षा जल संचयन और सूक्ष्म सिंचाई जैसी तकनीकों को बढ़ावा देकर पानी की कमी को दूर करना जरूरी है। ग्रामीणों को कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना भी जरूरी है, ताकि उन्हें आनलाइन सेवाओं और सूचना तक पहुंच प्रदान की जा सके। गांवों के विकास के लिए ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण और आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसरों को बढ़ाकर ग्रामीणों को पलायन करने से रोकना होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों और वहां के लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं को तैयार और क्रियान्वित किया जाना चाहिए। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य बनाने और बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनानी होंगी। महिलाओं को उनके अधिकारों, स्वास्थ्य, स्वच्छता और वित्तीय प्रबंधन के बारे में जागरूक बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण पर जागरूकता अभियान चलाने तथा लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने और महिलाओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। महिलाओं को लघु उद्योग, कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण, सबसिडी और प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए, महिला उद्यमियों को बाजार तक पहुंच, क्रेडिट सुविधाओं और सरकारी अनुबंधों में प्राथमिकता प्रदान करनी होगी तथा महिलाओं को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वच्छ जल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना जरूरी है।

ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को दूर करने के लिए लक्षित नीतियां और कार्यक्रम विकसित करना आवश्यक है। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों और वहां के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, किसानों को सशक्त बनाना तथा गरीबी और असमानता को कम करना है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है।

Date: 26-07-24

अनावश्यक फैसला

संपादकीय

भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) किसी न किसी कारण से हमेशा चर्चा और विवादों के केंद्र में रहा है। अभी पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर लगे करीब छह दशक पुराने प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया है जिसे बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता। जाहिर है कि राजनीतिक क्षेत्रों में इस फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर्मचारियों को वैचारिक आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। वस्तुतः आरएसएस की चाहे जितनी आलोचना या निंदा की जाए लेकिन राष्ट्र के उत्थान में इस संगठन की सार्थक भूमिका को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश सरकार में भी 1932 में सरकारी कर्मचारियों की आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया था लेकिन इस प्रतिबंध के कारण आरएसएस के विस्तार में रुकावट नहीं आई। यह संगठन अपने ध्येय को लेकर आगे बढ़ता गया। आरएसएस अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और अब यह संगठन समाज की मुख्यधारा में है। आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या, आपातकाल और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि इतने प्रतिबंधों के बावजूद इस संगठन से जुड़े हुए लोग आज देश के शीर्ष पदों पर आसीन हैं। कुछ लोग संघ और सरकार के बीच संबंधों की तुलना चर्च और राज्य के रिश्ते से करते हैं। उनका विश्वास है कि धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश में चर्च और राज्य के बीच विभाजन रेखा का सम्मान किया जाता है लेकिन आरएसएस दावा करता है कि वह सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन है और राजनीति एवं धर्म से इसका दूर-दूर तक रिश्ता नहीं है। आरएसएस पर ब्रिटिश सरकार से लेकर आज तक हमले होते रहे हैं लेकिन अपनी स्थापना के सौ वर्षों में यह संगठन बरगद का रूप ले चुका है। पूर्वोत्तर भारत यदि देश की मुख्यधारा में शामिल हुआ है तो इसका श्रेय आरएसएस को ही दिया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए आरएसएस का द्वार खोलने का केंद्र सरकार का फैसला एक नये विवाद को जन्म देने वाला है। संघ को इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी ।

Date: 26-07-24

जमानत पर ‘सुप्रीम’ फैसला

रजनीश कपूर

किसी भी अपराध के संबंध में निर्दोषता की धारणा एक कानूनी सिद्धांत है। जिसके अनुसार किसी भी अपराध के लिए आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे दोषी साबित न कर दिया जाए। देश की शीर्ष अदालत ने अपने कई आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि ‘जमानत देना नियम है और जेल में रखना अपवाद ।’ परंतु आए दिन यह देखने को मिलता है कि जब भी किसी आरोपी को निचली अदालत से जमानत दी जाती है तो सरकारी एजेंसियां तुरंत उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच कर रोक लगवा लेती है। बीते मंगलवार सुप्रीम कोर्ट ने इस चलन पर आपत्ति जताते हुए एक अहम फैसला दिया।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय सिंह ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने धन शोधन के मामले में आरोपी परविंदर सिंह खुराना की याचिका पर सुनवाई करते हुए देश भर के हाई कोर्टों को यह निर्देश दिया कि, ‘कोर्ट को स्टे लगाने का अधिकार होता है, लेकिन किसी की जमानत पर यूं ही रोक नहीं लगाई जा सकती। सिर्फ असामान्य मामलों और असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा करना चाहिए। हाई कोर्ट को ऐसे मामलों में सोच समझकर फैसला देना चाहिए। सामान्य तौर पर हाईकोर्ट को जमानत के आदेशों पर रोक नहीं लगानी चाहिए।’ उल्लेखनीय है कि मनी लॉड्रिंग के आरोपी परविंदर सिंह खुराना को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2023 में गिरफ्तार किया था, लेकिन खुराना को ट्रायल कोर्ट से जून 2023 में ही बेल मिल गई थी, जिसके खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के बेल ऑर्डर पर रोक लगा दी। जिसे चुनौती देते हुए खुराना सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि, ‘एक साल तक एक शख्स बिना किसी कारण के जेल में सड़ रहा है।’ केस की पिछली सुनवाई पर ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि खुराना को जमानत मिलते ही वो देश छोड़ कर जा सकता है। यदि वो देश छोड़ कर चला गया तो जमानत के क्या मायने? शीर्ष अदालत ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया कि, ‘जमानत पर रोक केवल बहुत ही दुर्लभ मामलों में लगाई जा सकती है। यदि आरोपी पर देशद्रोह, आतंकवाद या एनईए जैसे संगीन मामले दर्ज हों तभी जमानत पर रोक लगाई जानी चाहिए।’ गौरतलब है कि देश भर की जेलों में लगभग 6 लाख कैदी बंद हैं। इनमें से बहुत सारे कैदी ऐसे हैं, जिनका आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ, जिन मामलों में सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों को तत्परता दिखानी होती है वहां तो रातों-रात गिरफ्तारी भी हो जाती है, परंतु जहां ढील देने का मन होता है या ऊपर से ढील देने के ‘निर्देश’ होते हैं, वहां विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे आर्थिक अपराधियों को देश छोड़ कर भाग जाने का मौका भी दे दिया जाता है। यदि जांच एजेंसियां वास्तव में संगीन अपराधों को गंभीरता से लें तो उन्हें देश में लंबित पड़े सैकड़ों मामलों में तेजी दिखानी चाहिए। केवल चुनिंदा मामलों में तेजी दिखाने से जांच एजेंसियों पर सवाल तो उठेंगे ही। अब बनी फ्रॉड के मामलों को ही लें तो पिछली लोक सभा में एक सवाल का उत्तर देते हुए भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने बताया था कि 31 मार्च 2022 को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष में ‘टॉप 50 विल्फुल लोन डिफॉल्टरों ने बैंकों के साथ 5,40,958 करोड़ धोखाधड़ी की है, परंतु सीबीआई, ईडी व इनकम टैक्स विभाग ने इन मामलों में काफी ढुलमुल रवैया अपनाया। मिसाल के तौर पर लोक सभा में दिए गए इसी उत्तर में देश के ‘टॉप 50 विल्फुल लोन डिफॉल्टरों की सूची में छटे नंबर पर एक नाम ‘फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड’ का भी है। सूची के अनुसार इनके बैंक फ्रॉड की रकम 3311 करोड़ है। इस कंपनी पर 14 बैंकों के एक समूह के साथ धोखाधड़ी का आरोप है।

गौरतलब है कि बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक ने 2020 में उदय देसाई और 13 अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई में धोखाधड़ी के मामलों की एफआईआर लिखवाई थी, परंतु इस मामले की जांच कर रही एजेंसियां किन्हीं कारणों से इस गंभीर मामले में फुर्ती नहीं दिखा रही हैं। 2020 में जब इस मामले की एफआईआर दर्ज हुई थी तब यह मामला नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के 13,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मामला था, लेकिन इतने संगीन मामले के अपराधी आज तक खुले घूम रहे हैं। वहीं इससे कई छोटे अपराध के मामले में यदि अपराधी जमानत लेता है तो जांच एजेंसियां इसका विरोध करने हाई कोर्ट पहुंच जाती हैं। ऐसे में देश की शीर्ष अदालत के आदेश के बाद जांच एजेंसियों द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंड का भी पर्दाफाश होता है। इसलिए जांच एजेंसियों को संगीन मामलों में फुर्ती दिखानी चाहिए न कि चुनिंदा मामलों में जमानत का विरोध कर सुप्रीम कोर्ट की लताड़ का सामना करना चाहिए।