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Date: 25-07-16

India’s reverse Brexit:

GST will create million of formal jobs

Imagine a warehouse of more than one crore square feet in Central India – around five times the size of the largest football stadium in the have an eight lane high world. It would have an eight lane highway that is connected to all four corners of the country on one side. It would have one of India’s largest railway container terminals for handling enormous goods trains on another side. It would have an all-cargo airport terminal operated by a partner on another side. And on the fourth side would be a cluster of manufacturers supplying the warehouse in real time based on big data analytics of national demand and inventory for their products. This warehouse is not even on the radar today but can become a reality with the GST Bill. Passing the GST Bill – India’s reverse moment that will end state-by-state rules and create a national market for goods to be supplied from anywhere to anywhere – will create millions of formal jobs. Currently , supply chains for e-commerce companies are not optimised but distorted by regulatory cholesterol that prevents us from offering customers the lowest cost or fastest delivery . We are unable to supply goods worth more than Rs 5,000 to UP because our customers have to go to a tax office and complete paperwork. We are unable to keep goods from our 90,000 suppliers in our warehouses across Karnataka due to double taxation. We often face confiscation of goods and cash in Kerala because of their approach to tax domicile, which conflicts with supplying states. With GST, all of this will be history . A seamless national supply chain that is agnostic to supply or demand destination is urgent, important and overdue for three reasons. First, it is India’s development trajectory to reduce poverty . Second, it will improve enterprise productivity . Finally , it is about empowering consumers and producers. We need to evolve very differently from China as we do not have the same global manufacturing and trade opportunity China had in 1978. Plus, democracy imposed some very desirable but real fixed costs on infrastructure building and growth. Harvard professor Ricardo Hausmann suggests that the best predictor of sustained prosperity is “economic complexity” and India’s economically complex economy is a great opening balance for building on domestic consumption growth to reduce poverty. Essentially, instead of the traditional formula of large manufacturing, exports and large enterprises, i think India’s destiny lies in services, domestic consumption and small and medium enterprises. The second point of enterprise productivity is important because poverty can be eliminated by improving productivity . We are thinking hard about individual productivity like skills and education, but we must recognise that India’s problem is not jobs but wages.Our official unemployment rate of 4.2% is not fudged. Everybody who wants a job has one, just not at the wages they want. India’s enterprise stack is largely informal, unproductive and built on self-exploitation. Of our 63 million enterprises 12 million don’t have an office, 12 million work from home, only 8.5 million pay taxes, only 1.5 million pay social security, and most tragically, only 18,000 have a paid-up capital of more than Rs 10 crore. Drying this swamp is key . The US economy is nine times our size but only has 22 million enterprises. Ninety per cent of informally (this is the same number as 1991 and means that 100% of net jobs in the last 20 years have been created in informal enterprises).Many factors go into enterprise productivity but the main one is market access: connecting with buyers. The final point is about consumer and producer empowerment. The majority of India’s 600-million-strong transacting consumers do not have access to quality products at affordable rates. Similarly, lakhs of producers are denied market access. Because of geographical constraints and artificial restrictions placed by the current tax regime, quality products are expensive and affordable products suffer from poor quality. Here technology can come to the rescue post-GST. The `India stack’ framework for transactions (paperless, presenceless and cashless) is being first applied magnificently to finance but has huge implications for production and consumption once GST is passed. An unintended consequence of implementing the India stack across supply chains will be big data analytics for government that will not only improve compliance but greatly expand formal economic activity and create a virtuous cycle for credit, employment and wage rises. One of the most remarkable books about India is The Integration of Indian States by V P Menon. It describes wonderfully how the 562 maharajas that administered more than 40% of India’s land and 25% of our population in 1947 were brought into the Indian state by 1951 in a project led by Sardar Patel, which secured the political unity of India. Passing GST will have similar impact on our economic unity . It will be a gift to first-generation entrepreneurs who don’t have connections or money but just the courage of their hearts, the sweat of their brow and the strength of their back. Coming soon after Brexit – the UK’s economically baffling decision to leave the – passing GST would also signal to the world that India’s economic ambitions have new rocket fuel. India’s regulatory cholesterol has been hostile to small entrepreneurs.GST rights that wrong and makes a new appointment with India’s missed tryst with destiny. This is one that she must keep.

Date: 25-07-16

Pachees Saal Baad:

India has taken off after reforms but growth remains beset by a missing middle

August 1947 may have been the month India became independent but July 1991 was when it was truly transformed. Indians today are reaping the benefits of momentous reform decisions taken that month by the P V Narasimha Rao–Manmohan Singh duo. In the 25 years since, India has shaken off the moniker of being bound by an allegedly “Hindu” rate of growth and risen to be a force to reckon with in the world. Its per capita income has quintupled and India is now the world’s third largest economy in purchasing power parity terms. Gains in poverty reduction have been the fastest ever the country has experienced.

But a lot more remains to be done if the country is to make its “tryst with destiny”. The country is notoriously slow to reform as its political class has convinced itself that anything but the most glacial pace will accept the electoral apple cart. GST is a case in point – although it will unify the country into a common market, it has been hanging fire for more than a decade. Our product markets have been reformed, but the same cannot be said for labour, land and to some extent capital markets. India still ranks 130th among 189 countries in ease of doing business, trailing countries it wants to compete with by a wide margin. New projects require between 90 and 140 permissions to go ahead.

All of these contribute to the “missing middle” of India’s economy: its services sector may have taken off, but manufacturing has been slow to grow. That explains India’s poor quality of growth. With farmers and their children unable to move to factories for employment, 60% of India’s population remains stuck in the villages which produce only 14% of India’s income. Some say we can leapfrog manufacturing into services, but that requires an educational revolution. However, education remains hamstrung by a lack of reform as the licence raj mentality still reigns supreme there.

The current NDA government has adopted a gradualist course of reform when the previous NDA government headed by Atal Bihari Vajpayee had been bolder. Prime Minister Narendra Modi promised “minimum government, maximum governance” in the run-up to 2014 Lok Sabha polls, we have seen little of that in practice. But it is a worthy goal to strive towards: given government’s stretched resources it must prioritise and focus on a few essential tasks, and do them well. Else we may require another 1991-like crisis to push us into reform

Date: 25-07-16

Why Dalit protest is a sign of social progess

We welcome the widespread protests staged by Dalits in Gujarat to protest against the violent assault on four members of their community by self-appointed cow protectors. In some towns of Saurashtra, where the incident occurred a fortnight ago, some protesters have made the issue of cow protection just the spark that has lit something far bigger, louder and, in terms of traditional caste-based inequity, more disruptive. Protest has been sustained and widespread enough to draw in political leaders and the national media. This marks a gain for Indian democracy, in general, and for Dalits, in particular. It also could mark a tipping point in India’s caste politics.

A constant dynamic of Indian politics is the imperative to move society forward from its traditional hierarchical order to one of democratic equality as envisioned in the Constitution. Political parties confront this tension routinely, and buckle under, more often than not. When a khap panchayat issues an edict that conforms to and reinforces traditional values of gender/group inequality and, at the same time, violates basic individual rights guaranteed by the Constitution, politicians find it expedient to honour the khap rather than defend the rights that have been violated. Thus, custom and conservative social power have kept Dalits at the bottom of the social hierarchy in most parts of the country, especially where their numbers are small, reducing their electoral clout. Persistence of social exclusion and unjust treatment has bred resentment and protests, such as conversion to other religions. The telecom revolution and the spread of social media among low-income groups have helped convert simmering resentment into active protest, after video footage of four Dalits being beaten with rods went viral.

The protests will likely change the status quo permanently. That is a welcome change even if they have come about because of age-old bigotry. Dalit resentment and assertion will make themselves felt across the country, and probably help the Bahujan Samaj Party in Uttar Pradesh. Regardless of the impact on parties, it is advantage Dalits.

Date: 25-07-16

समान कानून पर हीला-हवाली

अजीब बात है कि जब हिंदूू मंदिरों, रीतियों पर शिकायत आती है तब हमारे शासक और न्यायाधीश भी खुदमुख्तार बन बैठते हैं। कभी ‘विस्तृत विचार-विमर्श’ या ज्ञानियों से जानने-समझने की जरूरत नहीं समझते। अभी हाल में शनि मंदिर में स्त्री-प्रवेश प्रसंग पर यह देखा गया। लेकिन जब इस्लामी मामलों की शिकायत आए तो आगा-पीछा, टाल-मटोल का अंत नहीं रहता। यहां तक कि जो चीज सीधा अन्याय और अमानवीय है, समानता के संवैधानिक सिद्धांत के विरुद्ध है तथा कई मुस्लिम देशों तक में वर्जित है उस पर भी रोक लगाने में हीला-हवाली करते हैं। इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता नहीं दिखती। विचार-विमर्श तो असंख्य बार हो चुका है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 84 प्रतिशत लोग समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं। इनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं और पुरुष भी हैं। केवल कुछ मुस्लिम नेता और मजहबी संगठन इसका विरोध करते हैं। भारत में समान नागरिक कानून हो, यह संविधान सभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसलों में भी कहा जा चुका है। संविधान में समान नागरिक संहिता बनाने का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। इससे अलग यह तथ्य भी है कि दुनिया के किसी सभ्य देश में दो प्रकार के नागरिक कानून नहीं हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक भारत ही नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, अरब और चीन में भी हैं। कहीं किसी समुदाय को अपने अलग मजहबी कानून की इजाजत नहीं है। सिर्फ भारत में यह भेद-भाव रखकर राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया रोके रखी गई है।1सरला मुदगल मामले (1995) में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, ‘विभाजन के बाद जिन्होंने भारत में रहना चुना वे बखूबी जानते थे कि भारतीय नेता दो-राष्ट्र, तीन-राष्ट्र के सिद्धांत नहीं मानते थे और भारतीय गणतंत्र में एक ही राष्ट्र रहेगा। मजहब के नाम पर कोई समुदाय अपना अलग कायदा चलाने का दावा नहीं कर सकता।

चूंकि पर्सनल लॉ की उत्पत्ति विधायी उपायों से हुई थी इसलिए उसे एक समान नागरिक संहिता बनाकर खत्म या संतुलित किया जा सकता है।’ उसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया था कि विवाह, संपत्ति का उत्तराधिकार आदि मामले धार्मिक स्वतंत्रता के तहत नहीं आते, बल्कि कोर्ट ने जोर देकर रेखांकित किया था कि भारत में ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ का जन्म मजहब से नहीं, बल्कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के बनाए कानून से हुआ था।’ 1791 में यहां वह कानून आया जिसके अनुसार शादी, तलाक तथा संपत्ति विरासत के मामलों में मुसलमान और हिंदूू अपने-अपने धार्मिक चलन से अलग-अलग चल सकते थे। 1832 में ब्रिटिश सरकार ने आपराधिक मामलों में मुस्लिम लॉ को खत्म कर एक समान अंग्रेजी कानून लागू कर दिया। इससे साफ है कि इस्लामी शरीयत अनुल्लंघनीय नहीं है। इसी कारण भारत में मुस्लिम अपराधियों को हाथ काटने, पत्थर मार-मार कर जान लेने, कोड़े लगाने जैसे दंड नहीं मिलते, जैसा शरीयत कहता है, बल्कि हिंदू अपराधियों वाली सजाएं ही मिलती हैं। मगर सिविल मामलों में, शादी, तलाक या संपत्ति के मामलों में हिंदुओं और मुसलमानों को अलग-अलग कर के ब्रिटिश शासकों ने सचेत रूप से फूट और अलगाव को बढ़ावा दिया था। उसका इस्तेमाल भी किया था। उसी नीति को स्वतंत्र भारत में भी कई शासकों ने खुले-छिपे इस्तेमाल किया। इस घातक गलती को ठीक करने के बजाए ‘विचार-विमर्श’ की बात भगोड़ापन है।

सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं, कम से कम तीन बार और समान नागरिक संहिता बनाने को कह चुका है। दो मामले चर्चित भी हुए थे। जोरेन दियेनगेध बनाम एसएस चोपड़ा (1985) तथा मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम (1985)। शाहबानो मामले में मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ ने फैसले में लिखा, ‘धार्मिक स्वतंत्रता हमारी संस्कृति की नींव है। लेकिन जो धार्मिक रीति मनुष्य की मर्यादा, मानव अधिकार का उल्लंघन करती हो वह स्वतंत्रता नहीं, उत्पीड़न है। इसलिए उत्पीड़ितों की रक्षा और राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए एक समान नागरिक संहिता परम आवश्यक है।’ अत: उतने स्पष्ट, सुचिंतित फैसले के बाद अब नए सिरे से किस ‘विमर्श’ की जरूरत हो रही है? यह सब सीधा टाल-मटोल और टाइम-पास लगता है।

अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस रवैये के पीछे समुदायों में समानता व भाईचारा बढ़ाने की नहीं, वरन उसे तरह-तरह से बांटे रखकर वोट-बैंक राजनीति चलाने की मंशा रही है। कांग्रेसी और वामपंथी कई अर्थो में उसी नीति पर चलते रहे, जिस पर अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने विभिन्न समुदायों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, अलग पर्सनल लॉ, अलग अनुसूची, आरक्षण, आदि आविष्कार भारतवासियों में फूट, लोभ और ईष्र्या पैदा करने के लिए किया था। उसी नीति का प्रयोग देशी शासक स्वतंत्र भारत में भी कर रहे हैं। अन्यथा जिस पर संविधान का निर्देश स्पष्ट हो, जिसे भारत की 84 प्रतिशत जनता का समर्थन प्राप्त हो उसे न लागू करने के पीछे और क्या कारण है? यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि भारत को सभी नागरिकों के लिए परिवार संबंधी एक समान सेक्युलर कानून बनाना चाहिए।

यहां इस्लामी पर्सनल लॉ केवल मुस्लिम औरतों के अमानवीय शोषण को जारी रखने एवं मुसलमानों को हंिदूुओं से दूर तथा अलग रखने के काम आता है। इसे खत्म किए बिना उन्हें मुख्यधारा में लाना और सहज रूप से विकसित होना रुका ही रहेगा। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि सामुदायिक भेद-भाव चलते रहने से एक समुदाय को अपने प्रति अन्याय और दूसरे को अपने उच्चाधिकार, विशेषाधिकार का घमंड का बोध होता रहता है। तब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के ही शब्दों में, ‘जब अन्याय बिल्कुल स्पष्ट हो तो वह संवेदनशील लोगों की सहनशक्ति से बाहर हो जाता है।’ इस चेतावनी को भुलाना और टाल-मटोल करना अन्याय और असंतोष को बढ़ावा देना है। हर हाल में कोई भी अन्याय जारी रहना शासन और न्याय-व्यवस्था के लिए लच्जास्पद है। एक भारत में दो कानून, तीन तलाक और चार बीवियों का चलन खत्म होना ही चाहिए। खुद मुस्लिम महिलाओं को इससे सर्वाधिक सुख होगा। हिंदूुओं को नहीं। हिंदूुओं का हित समान नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि संविधान की धारा 25-31 को सब के लिए समान रूप से लागू करने से जुड़ा है।

[लेखक एस. शंकर, राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं]

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Date: 25-07-16

क्या स्नेह और आभार की डायरी बनाई है आपने?

डॉ. पुलकित शर्मा

लोग प्रेम न मिलने के कारण अवसाद में डूब जाते हैं। किंतु वास्तव में बचपन लेकर जिंदगी भर हमें लोगों से प्रेम मिलता है पर हम उसे याद नहीं रखते। किंतु किसी ने ठुकराया हो तो जिंदगी भर याद रहता है। फिर असहमति से उपजा क्रोध भी हमें लोगों का प्रेम भुला देता है। वास्तव में हमारा गलत नज़रिया जीवन में प्रेम को आने नहीं देता।

जब भगवान राम शबरी के पास गए तो उसने उन्हें अपने चखे हुए मीठे बेर दिए। कई वर्षों से शबरी की यही दिनचर्या थी- सुबह उठकर भगवान की आराधना करना, अपने आश्रम को फूलों से सजाना और चखकर मीठे फल रखना ताकि जब भी भगवान पधारे तो वह उनका स्वागत कर सके। लक्ष्मण यह देखकर चौंक गए कि शबरी अपने झूठे बेर भगवान को कैसे अर्पित कर सकती है। भगवान राम ने उनसे कहा कि शबरी ने जो किया भक्ति भावना से किया और इसलिए वे बेर उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगे। उन्होंने शबरी के प्रेम और भक्ति को समझा और ग्रहण किया, लेकिन वहीं लक्ष्मण उससे वंचित रह गए।

आजकल के युवा प्यार न मिलने की वजह से क्रोधित और अवसाद ग्रस्त हो जाते हैं। या तो वे प्रतिशोध लेने की सोचते हैं या आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। किंतु अगर वे जीवन की कहानी के पन्ने खोलेंगे तो उन्हें दिखाई देगा कि वे अपनी सोच की वजह से प्रेम से वंचित रह जाते हैं। मुझे कई लोग अपनी दु:ख भरी कहानी सुनाते हैं कि उन्होंने जिसका प्रेम और स्नेह चाहिए था, नहीं मिला इसलिए वो अवसाद में डूबे हुए हैं। वे बार-बार कहते हैं कि उन्हें कभी किसी ने प्यार किया ही नहीं। किंतु यह बात सच नहीं है। लोगों का गलत नज़रिया उनके जीवन में प्रेम को आने ही नहीं देता।

सबसे पहले तो हमें जीवन में जो भी मिलता है हम उसके लिए आभारी नहीं होते और जो नहीं मिलता है उसी को सदैव याद रखते हैं। आपको बचपन से लेकर अब तक कई लोगों ने स्नेह और सहारा दिया होगा, लेकिन आपको इसका स्मरण नहीं होगा। आपको बस वे गिने-चुने लोग याद होंगे, जिन्होंने आपको ठुकरा दिया होगा। इस आदत की वजह से जीवन में प्रेम प्राप्त करते हुए भी हम प्रेम से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप एक आभार की डायरी लिखें। जब भी आपको कोई स्नेह दे तो उसे इसमें दर्ज कर लें। जब आप दु:खी हों रहे हों और लगे कि आपके साथ कोई नहीं है तो इस डायरी को पढ़ें ताकि आपको सत्य दिखाई दे। क्रोध की वजह से भी जो स्नेह हमें मिल रहा होता है, उसे देख नहीं पाते। हर एक रिश्ते में मतभेद तय है, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरों से भिन्न होता है। जब कोई हमारे जैसा नहीं सोचता तो हम क्रोधित हो जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। ऐसे में हम उसके दिए हुए सारे स्नेह को पलभर में भूल जाते हैं। हमारे मन में कड़वाहट भर जाती है। क्या अलग-अलग दृष्टिकोण रखने वाले लोग अटूट प्रेम के बंधन में बंधे नहीं रह सकते? ऐसा तभी संभव होगा जब आप अहंकार त्याग देंगे। रिश्तों में से ‘मैं को निकाल दीजिए और ‘हम’ के बारे में सोचिए। जहां ‘मैं’ में बहुत अकेलापन है, वहीं ‘हम’ में बहुत साथ है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप से स्नेह करें। इसका अर्थ अभिमानी होना नहीं है। इसका अर्थ है कि आप अपने आपको ईश्वर का अंश समझें और जो भी गुण आपको ईश्वर ने दिए हैं उनके लिए आभारी रहें। भरोसा रखें कि ईश्वर की कृपादृष्टि आपके पर हमेशा है। जो दु:ख जीवन में आते हैं उनका काम हमें प्रेरित करना है कि हम उनका सामना करते हुए मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो आइए अपने अभिमान के ताला तोड़ दें, मन के बंद दरवाजे खोल दें और चेतना में रहकर जो प्यार हमारे पास है उसे समेट लें।

डॉ. पुलकित शर्मा

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Date: 25-07-16