25-04-2022 (Important News Clippings)
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Date:25-04-22
Living In Hothouse India
We have entered a new age of heat extremes. Concrete and glass-heavy urban buildings are a major hazard
Chandra Bhushan, [ The writer is CEO, International Forum for Environment, Sustainability and Technology (iFOREST) ]
But it is not supposed to be like this in March and April; we should expect such heat in May and June – the year’s hottest months. So, is this a freak year? Is this temperature anomaly unexpected? The answer is no.
Both temperatures and heatwaves have been increasing perceptibly since the 1980s. Each of the last four decades has been progressively warmer than the decade that preceded it. The past decade (2011-20) was the hottest since records began in 1901, and 11 out of 15 warmest years were between 2007 and 2021. Likewise, the heatwave days have also increased every decade since 1980. In addition, the hotspots of intense heatwaves have expanded. They now engulf a large part of the country, hitting areas that were not prone to extreme heat events in the past, like Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka.
In fact, there has been an alarming increase in severe heatwaves in southern India. The problem is that south India also experiences high humidity. This means that during the pre-monsoon period, when the humidity is usually high, a heatwave could push the “wetbulb” temperature (that measures the combined effect of temperature and humidity) beyond 35°C, which few humans can tolerate for a long time because their bodies can’t cool themselves.
According to the latest IPCC report, the intensity and frequency of heatwaves will increase with every increment of warming. For instance, at 1. 5°C of global warming (we are at 1. 1°C presently), there will be more severe heatwaves and longer warm seasons; at 2°C, “deadly” heatwaves would frequently cross the limits of human survivability.
The report also points out that the Indian subcontinent will be hardest hit by deadly heatwaves. In a worst-case scenario, the number of “climatically stressful” workdays (when workers will have difficulty working outside) will increase to 250 per year.
This means that for 8-9 months a year, there will be a severe impact on worker output, which will have a high cost on the economy. In essence, the IPCC reports point to heatwaves becoming a major calamity in the coming years. The question is, what can we do about this?
● First and foremost, mitigation is the best adaptation. Limiting warming to 1. 5°C will restrict the number, extent and severity of heat extremes. While the 1. 5°C target is becoming challenging every passing year, the latest IPCC report shows we have a small window of opportunity to meet this goal with rapid, deep and immediate GHG emission reductions in all sectors.
The good news, as the IPCC report points out, is that several mitigation options, notably solar and wind energy, energy efficiency, the greening of urban infrastructure, demand-side management, improved forest and land management, and reduced food waste are cost-effective and are good for development and jobs.
●Second, the urban heat island effect increases the severity of heatwaves. City centres are now a few degrees warmer than the hinterlands because of the large amounts of heat emitted from our buildings, roads, factories and cars. For example, while air conditioning cools inside, it throws heat outside, increasing the outside temperature.
To combat outside heat, we are installing more and more ACs, thereby unleashing a vicious cycle of spiralling heat island effect. We can break this cycle only by building cities that cool themselves. This means more open spaces, green areas and water bodies, and more energy-efficient green buildings. This leads to the third point.
We are building hothouses and not habitable buildings. Most modern buildings are built with too much concrete, glass and poor shading and ventilation, making them prone to overheating. Even the affordable houses that the government is building for the poor under the Pradhan Mantri Awas Yojana are not habitable on certain days of the year because they are too hot to live in.
Many of these affordable houses will become uninhabitable as the number of days with high temperatures increases due to global warming. Therefore, our building bye-laws, urban planning guidelines and construction technologies must be radically changed to adapt to the rising heat.
●Lastly, India needs a new heat code. Many regions of the country now experience wet-bulb temperatures exceeding 31°C during certain parts of the year, which is dangerous for manual labour. However, we are not declaring such days as heatwaves because our guidelines are based on dry-bulb temperature. Therefore, we need a heat code that outlines the criteria for declaring heatwaves based on wet-bulb temperature. It should also prescribe SOPs for heatwave emergencies, such as work-hour limits and relief measures in public places and hospitals.
Heatwave is theoretical discomfort for some of us who move from an airconditioned home to an air-conditioned car to an air-conditioned office. But it is a matter of life and death for a poor person dependent on manual labour and living in a hothouse in an urban slum or a village. India, therefore, needs a heat action plan that saves the majority from hot extremes.
Side-stepping irritants
India and the U.K. chose to keep the big picture in mind and work on long-term goals
Editorial
After two last-minute cancellations due to waves of the COVID-19 pandemic in early 2021, British Prime Minister Boris Johnson was in Delhi last week, committing to more cooperation with India on trade, defence, combating climate change and cyber security. But it was a visit surprisingly short on actual agreements. While an early harvest agreement on trade had to be shelved — the plan was to announce it by Easter (April) this year — Mr. Johnson and Prime Minister Narendra Modi said they have pushed a deadline to complete the full FTA by October-end or Deepavali, with a view to doubling bilateral trade by 2030. It is not clear whether the respective trade delegations are on track for the final agreement, but Mr. Johnson sounded optimistic, with India fast-tracking its FTAs with the UAE and Australia. Of concern to the U.K. is the lifting of Indian tariffs on Scotch whisky, which might make some headway, as India has accepted lower tariffs on Australian wine and the U.K. seems more flexible in increasing visas to Indian professionals. Both Prime Ministers discussed strengthening defence ties and cooperating strategically in the Indo-Pacific. The two leaders also discussed green technology transfers and international climate finance, although India has yet to commit in writing to the Nationally Determined Contributions that Mr. Modi had described at COP26 in Glasgow.
Mr. Johnson did tread lightly on issues that the Modi government is sensitive about, such as Ukraine and human rights violations. He referred to India’s long-standing relationship with Russia, expressing understanding of India’s position, in stark contrast to the visit of his Foreign Minister two weeks ago. He brushed aside a question on human rights concerns in India, despite facing criticism over posing with a bulldozer while inaugurating a factory on the same day the Supreme Court of India was deliberating over the Government’s controversial new policy of using bulldozers to demolish shops and homes. A sub-group is to be set up to study “extremism” inside India and the U.K., which Mr. Johnson suggested would be used to monitor Khalistani groups (as New Delhi desires), but has a broader mandate to counter all groups and individuals “seeking to incite violent extremism and terrorism”. In return, New Delhi chose not to press the point too hard on why economic fugitives (Vijay Mallya, Nirav Modi) have still not been extradited. However, while side-stepping irritants in the relationship can increase the prospects for agreements, it cannot replace the actual work and elbow-grease needed to give ties some momentum after years of stasis. Both New Delhi and London must ensure more concerted efforts to bring those agreements to a finale in the near future, to reach their ambitious goals under “Roadmap 2030” agreed to at the last summit in 2021.
मानवाधिकारों पर खरी-खरी
दिव्य कुमार सोती, ( लेखक काउंसिल आफस्ट्रेटजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं )
पिछले दिनों अमेरिकी दौरे पर गए विदेश मंत्री एस. जयशंकर का एक बयान बहुत चर्चित रहा। उन्होंने कहा कि ‘हम भी दूसरे देशों में मानवाधिकारों की स्थिति पर राय रखते हैं और इनमें अमेरिका भी शामिल है।’ उनके इस बयान ने मानवाधिकारों के मसले पर अमेरिका को आईना दिखाने का काम किया। वास्तविकता यही है कि अभी तक पश्चिमी देश ही भारत समेत तमाम देशों को मानवाधिकारों पर उपदेश देते आए हैं। जबकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में जारी मानवाधिकारों के उल्लंघन पर बोलने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। दरअसल अमेरिका अपनी ताकत के दम पर खुद ही दुनिया में मानवाधिकारों का ठेकेदार बन बैठा। मानवाधिकारों को लेकर अमेरिकी संस्थाओं द्वारा तय विमर्श ही अंतिम सत्य माना जाता रहा। पश्चिम के दबदबे वाला अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी इसी विमर्श को आगे बढ़ाता रहा। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर भी पश्चिमी देशों का ही वर्चस्व है तो अमेरिका जैसे देशों ने गरीब या विकासशील देशों की सरकारों पर दबाव बनाने के लिए वित्तीय सहायता को इन देशों में मानवाधिकारों की स्थिति से जोड़ दिया। किसी गरीब या विकासशील देश में उन्हें रास न आने वाली सरकार बनती तो वे उस पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाकर उसे बैकफुट पर धकेलने लगते हैं। पश्चिम प्रायोजित इस विमर्श को चुनौती देने का साहस किसी में नहीं था। कारण यही कि पश्चिमी मानवाधिकार संस्थाएं और अंतरराष्ट्रीय मीडिया उसके बचाव के लिए सदैव तत्पर था। ऐसी स्थिति में जयशंकर का बयान न केवल क्रांतिकारी, बल्कि स्वागतयोग्य भी है।
मानवाधिकार संगठनों पर वामपंथी -उदारवादियों का सदा से नियंत्रण रहा है और वामपंथी राजनीति वर्ग संघर्ष पर आधारित रही है। ये संस्थाएं वामपंथी उदारवादी विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों का वर्ग संघर्ष को जन्म देने और उसकी तीव्रता बढ़ाने के लिए उपयोग करने लगीं। मानवाधिकार वर्गाधिकार बना दिए गए और वर्ग वोट बैंक। चूंकि बढ़ा हुआ वर्ग संघर्ष अक्सर अलगाववाद को जन्म देता है तो तमाम विभाजनकारी शक्तियों को इस उपक्रम में अपनी दाल गलती दिखी। परिणामस्वरूप संप्रदायों के धार्मिक अधिकारों को व्यक्ति के मानवाधिकारों से जोड़ दिया गया। इसने समस्या को और विकट बना दिया, क्योंकि जिन संप्रदायों में दूसरों का मतांतरण करना कर्तव्य बताया गया है तो उन संप्रदायों के मानने वाले का दूसरों का मतांतरण करना उसके निजी मानवाधिकार में गिना जाने लगा। अगर कोई उसे ऐसा करने से रोके तो मानवाधिकार उल्लंघन के नाम पर ये संस्थाएं हंगामा करने लगतीं। नतीजा यह हुआ कि मतांतरण का धंधा चलाकर पश्चिम का प्रभाव एशियाई और अफ्रीकी देशों में बढ़ाने में लगीं तमाम संस्थाएं भी मानवाधिकार के रथ पर सवार हो गईं। मतांतरण की धार्मिक स्वतंत्रता मानवाधिकार और इस पर कोई भी रोक-टोक मानवाधिकार हनन बन गया।
यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन आन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआइआरएफ जैसी वे संस्थाएं, जो अमेरिकी सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं, विभिन्न देशों को धार्मिक स्वतंत्रता एवं मानवाधिकारों का सर्टिफिकेट प्रदान करने वाली मठाधीश बन बैठीं। इन संस्थाओं की रिपोर्ट कभी निष्पक्ष एवं न्यायसंगत नहीं रहीं। पश्चिम के निहित स्वार्थो के अनुरूप विमर्श गढ़ना ही उनका उद्देश्य रहा है। यही कारण है कि जहां चर्च में छोटी-मोटी चोरी को भी उन्होंने भयंकर मानवाधिकार उल्लंघन और धार्मिक स्वतंत्रता का हनन बताया, वहीं कश्मीरी हिंदुओं और रियांग हिंदुओं के निर्मम नरसंहारों पर चुप्पी साधे रखी। अमेरिकी सरकार ने यूएससीआइआरएफ जैसी संस्थाओं को दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने और नीतिगत सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम सौंप रखा है, लेकिन खुद अमेरिका के भीतर मानवाधिकारों एवं धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई बात नहीं होती। यह चिराग तले अंधेरे वाली स्थिति है।
भला यह कैसे विस्मृत किया जा सकता है कि आचार्य रजनीश के बढ़ते प्रभाव के कारण चर्च के दबाव में उन्हें अमेरिका और अन्य ईसाई बहुल देशों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी के बगल में बैठकर चर्च की खिड़की का कांच टूटने जैसी घटनाओं को लेकर मानवाधिकारों और धार्मिक सहिष्णुता का राग छेड़ा था। वहीं अमेरिका के केंटुकी स्थित स्वामीनारायण मंदिर में हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों पर कालिख पोतकर मंदिर की दीवारों पर ‘जीसस इज द ओनली ट्रू लार्ड’ लिखे जाने जैसी घटनाओं की आपने कभी चर्चा नहीं सुनी होगी। 2001-19 के बीच अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर इस प्रकार के 19 हमले हुए। इतना ही नहीं, अमेरिका में चर्च ने योग को लेकर घृणा फैलाने का खुला अभियान छेड़ रखा है। सिएटल के बिशप तो सार्वजनिक रूप से योग को ‘शैतान की पूजा’ बता चुके हैं। अमेरिका में अश्वेतों के साथ भेदभाव और ‘ब्लैक लाइव्ज मैटर’ जैसे आंदोलनों के बारे में आपने सुना होगा, परंतु उनसे भी ज्यादा बुरी स्थिति वहां के रेड इंडियन आदिवासियों के मानवाधिकारों की है, जो अमेरिकी संघीय गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आने से लेकर आज तक नहीं सुलझी। अमेरिका के राष्ट्र निर्माताओं ने भारी नरसंहार के बाद वहां के आदिवासी राज्यों को अमेरिकी परिसंघ में शामिल करते समय तमाम लिखित संधियां की थीं, जो बाद में तोड़ दी गईं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को सही भी ठहरा दिया।
अमेरिकी सरकार इन लोगों की पुश्तैनी जमीनों को स्थायी न्यास के तहत अपने कब्जे में लिए हुए है जैसे कि मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के मामले में किया जाता है। उनसे होने वाली आमदनी के अरबों डालर अमेरिकी अधिकारी हजम कर चुके हैं। यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक जा चुका है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विमर्श पर अमेरिकी दबदबे के चलते अधिकांश लोग इन मुद्दों से अनभिज्ञ हैं। ऐसे में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के विदेश मंत्री का इन मुद्दों की ओर संकेत करना स्थापित पाश्चात्य विमर्श को साहसिक वैचारिक चुनौती है, जिसे तथ्यों का साथ मिलने वाला है।
Date:25-04-22
अनुकूल अवसर
संपादकीय
ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का दो दिवसीय भारत दौरा समाप्त हो गया। इस दौरान उन्होंने गुजरात और नई दिल्ली का सफर किया।
जॉनसन प्रधानमंत्री के रूप में पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आए। उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब मुक्त व्यापार समझौते को एक वर्ष के भीतर पूरा करने को लेकर जोर बढ़ा है। मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जनवरी 2022 में औपचारिक रूप से शुरू हुई थी तथा जॉनसन की यात्रा के अंत में जारी संयुक्त वक्तव्य से संकेत मिलता है कि नेताओं ने ‘ज्यादातर बातचीत अक्टूबर 2022 तक निपटाने का लक्ष्य तय किया है’। व्यापार और निवेश जहां बातचीत में स्वाभाविक विषय था, वहीं इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि यह यात्रा यूक्रेन पर रूस के हमले की छाया में हुई है। इस घटना ने वैश्विक सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा को भूराजनीतिक एजेंडों में शीर्ष पर पहुंचा दिया है।
जॉनसन ने यूक्रेन की सरकार को हथियार और नैतिक सहायता मुहैया कराने में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत ने बार-बार बातचीत और युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। इसके साथ ही उसने संयुक्त राष्ट्र में इस विषय पर हुए कई उच्चस्तरीय मतदान से भी दूरी बनाये रखी। इसकी वजह से पश्चिम से कुछ आलोचना का सामना भी करना पड़ा। इन बातों के बावजूद संयुक्त वक्तव्य सुझाता है कि पश्चिम के निर्णयकर्ता इस विवाद में भारत के रुख से परे नजर डालना चाहते हैं तथा उसके साथ रिश्तों को गहरा करना चाहते हैं। भारत की दिक्कतों को देखते हुए यह भारतीय विदेश नीति की एक अहम उपलब्धि होगी। भारत के किसी गुट का सदस्य न होने की बात ने भी उसकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा हितों को पश्चिम के साथ जोडऩे की उत्सुकता बढ़ायी होगी।
यह जरूरी है कि भारतीय नीति निर्माता इस अनुकूल अवसर का लाभ लें और पश्चिम में अपने साझेदारों के साथ व्यापार समझौतों की दिशा में आगे बढ़े। निश्चित तौर पर समय सीमा करीब होने का अर्थ यह भी है कि मुक्त व्यापार समझौते को लेकर यूनाइटेड किंगडम के साथ ज्यादातर बातचीत भारतीय वार्ताकारों पर दबाव डालेगी। परंतु हर प्रयास ऐसा होना चाहिए ताकि तय तारीख तक समझौता हो जाए। यूनाइटेड किंगडम के वार्ताकारों की दिक्कतें एकदम स्पष्ट हैं। इसमें स्कॉच व्हिस्की और ब्रिटिश वाहनों पर कम शुल्क दरें तथा चिकित्सा उपकरणों के लिए भारतीय बाजार की पहुंच प्रमुख हैं। सेवा क्षेत्र के दबदबे वाली ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को भारत के वित्तीय, अंकेक्षण तथा विधिक सेवा क्षेत्रों में पहुंच से फायदा हो सकता है।
भारत के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि वह इन क्षेत्रों में कुछ उपयुक्त रियायत दे क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्सटाइल्स, चावल और फुटवियर आदि क्षेत्रों में उसे लाभ हो सकता है। ये क्षेत्र बड़े नियाक्ता हैं और भारत के रोजगार संकट को देखते हुए विकसित देशों के बाजारों में इन क्षेत्रों के उपक्रमों का प्रवेश हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। भारतीय नीति निर्माताओं ने हाल के समय में ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ व्यापार समझौतों को जल्द पूरा करने या अंतरिम समझौतों के लिए प्रयास किया है। परंतु यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौता अन्य समझौतों की तुलना में अधिक गहरा और व्यापक होना चाहिए।
उसके बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ निवेश और समझौतों पर जोर दिया जाना चाहिए। विदेश नीति प्रतिष्ठान ने भारत के व्यापार वार्ताकारों के लिए काफी गुंजाइश बनायी है। इस अवसर को गंवाया नहीं जाना चाहिए।
आतंक के खिलाफ
संपादकीय
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जानसन की भारत यात्रा सिर्फ इस लिहाज से ही महत्त्वपूर्ण नहीं मानी जानी चाहिए कि इसमें दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र सहित दूसरे कारोबारी समझौते हुए। खालिस्तान समर्थकों पर लगाम कसने और आतंकवाद जैसी गंभीर समस्या से मिल कर निपटने का जो भरोसा उन्होंने दिया, वह भी कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। इससे पता चलता है कि भारत की चिंताओं को लेकर उनका कैसा और कितना सरोकार है। जानसन ने कहा तो है कि भारत विरोधियों के लिए उनके देश में कोई जगह नहीं होगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ऐसा आश्वासन भारत के लिए कम बात नहीं है। पर अब उन्हें अपने इस वादे पर खरा उतर कर दिखाना भी होगा। दरअसल, खालिस्तान समर्थक संगठन जिस तरह से ब्रिटेन से अपनी गतिविधियां चलाते रहे हैं, वह भारत के लिए परेशानी का एक बड़ा कारण तो बना ही हुआ है। गौरतलब है कि सिख फार जस्टिस नाम का संगठन ब्रिटेन में भारत के खिलाफ प्रदर्शन करता रहता है। इस संगठन ने पिछले कुछ महीनों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए गैरकानूनी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया था। अपने झंडे फहराने से लेकर आतंकी हमले तक को अंजाम दिया। हालांकि केंद्र सरकार ने सिख फार जस्टिस के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए उसके सोशल मीडिया को बंद कर दिया है। लेकिन यह संगठन भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा तो बन ही गया है। ऐसे में अगर ब्रिटेन अपने यहां इस संगठन के खिलाफ सख्त कदम उठाता है तो इसका कड़ा संदेश जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानसन के साथ बातचीत में आर्थिक अपराधियों को भारत के हवाले करने का मुद्दा भी उठाया। भारत से अरबों रुपए के घोटाले करके भागे नीरव मोदी और विजय माल्या सहित कई दूसरे लोग ब्रिटेन में रह रहे हैं। हालांकि ब्रिटिश सरकार इनके प्रत्यपर्ण की इजाजत दे चुकी है, लेकिन कानूनी दांवपेचों की वजह से ये अब तक पकड़ से बाहर बने हुए हैं। भारत पिछले काफी समय से ब्रिटेन के समक्ष इस मुद्दे को उठाता रहा है, पर नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। हालांकि जानसन ने इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख तो दिखाया है, पर देखने की बात यह है कि अब वे इसमें भारत की मदद क्या और कैसे कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रिटेन आर्थिक भगोड़ों के अपराधों की गंभीरता को समझ नहीं रहा होगा। लेकिन इस तरह के मामलों में उससे जो उम्मीदें थीं, वे अब तक पूरी नहीं हुर्इं।
जब से दुनिया में आतंकवाद बढ़ा है, तब से हर पीड़ित देश एक दूसरे के साथ खड़ा होने का दावा करता रहा है। आतंकवाद से लड़ने के लिए साझा रणनीतियां बनाने, सूचनाओं के आदान-प्रदान जैसे तमाम समझौते भी होते ही रहे हैं। लेकिन जब ऐसे प्रयासों के नतीजे धरातल पर आते नहीं दिखते तो निराशा होती है। खालिस्तान समर्थकों पर लगाम कसने की बात कहते हुए जानसन ने कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ कार्यबल बनाने और कार्रवाई करने की बात कही है। पर सवाल इस बात का भी है कि ऐसे मामलों में ब्रिटेन ने आज तक भारत की मदद क्या की? क्या ब्रिटेन को यह नहीं मालूम कि भारत में खालिस्तान समर्थकों और इनकी हिंसा ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया और कितने वर्षों से इसके नेता ब्रिटेन में जमे हुए हैं? आतंकवाद, खालिस्तानया अन्य भारत विरोधियों और आर्थिक भगोड़ों को सौंपने के मुद्दे पर जानसन ने जो कहा है, उसे उन्हें करके दिखाना होगा। ब्रिटेन को समझना चाहिए कि अगर भारत खुशहाल रहेगा, तभी उसका ‘रोडमैप 2030’का सपना पूरा हो सकेगा।
Date:25-04-22
दक्षिण एशियाई देशों का संकट
ब्रह्मदीप अलूने
भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद से प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्रों में शुमार दक्षिण एशिया भी विश्व शांति के लिए चुनौती बढ़ाता रहा है। सबसे अधिक और घनी आबादी वाले इस भौगोलिक क्षेत्र में लगभग दो अरब लोग बसते हैं, जो दुनिया की कुल आबादी का एक चौथाई है। किसी भी वैश्विक आर्थिक संकट का असर इस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा पड़ता है और भुखमरी का संकट गहरा जाता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) तो पहले ही चेता चुका था कि दक्षिण एशिया में दस करोड़ लोगों के सामने रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। अब इस संख्या में भारी इजाफा हो गया है।
वैश्विक भुखमरी सूचकांक की ताजा रिपोर्ट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की स्थिति बेहद खराब बताई गई है। जलवायु परिवर्तन और कोविड महामारी से भुखमरी का संकट तो बढ़ा ही है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की समस्याएं भी विकराल हो गई हैं। भारत के पड़ोसी देश राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि दक्षिण एशिया के देशों में आपसी सहयोग के लिए 1985 में दक्षेस की स्थापना की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना था। लेकिन विभिन्न देशों के बीच विवाद इस पर संगठन पर हावी रहे और इसी का परिणाम है कि दुनिया की बड़ी आबादी वाला यह क्षेत्रीय संगठन आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा।
दरअसल, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव की अर्थव्यवस्था मुख्यरूप से पर्यटन पर ही टिकी है। कोविड महामारी के कहर ने इन देशों की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। फिर, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई का भी कहर बरपा हुआ है। विदेशी मुद्रा की कमी किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकती है, यह श्रीलंका और पाकिस्तान के हालात से साफ हो गया है। आम तौर पर माना जाता है कि किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम से कम सात महीने के आयात के लिए पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन दक्षिण एशिया के कई देश दिवालिया होने की कगार पर हैं। नेपाल के पास अभी जितनी विदेशी मुद्रा बची है, उससे सिर्फ छह महीनों का आयात बिल ही भरा जा सकता है। सरकार ने विदेशी सामान के आयात पर रोक लगा दी है। नेपाल के नागरिक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर, श्रीलंका तो कंगाली की कगार पर आ गया है। वह अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मांग रहा है। भारत और चीन जैसे देश भी उसे मदद दे रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आगे गिड़गिड़ाता दिख रहा है। वहीं मालदीव भी मदद के लिए भारत की ओर देख रहा है।
अगर नेपाल की बात करें तो हिमालय की तराई में बसा यह देश करीब बासठ फीसद विदेशी व्यापार भारत से करता है और करीब चौदह फीसद चीन से। नेपाल की सबसे बड़ी समस्या वहां राजनीतिक अस्थिरता है। इसी का फायदा उठा कर चीन ने उसे कर्ज के जाल में फंसा लिया है। पाकिस्तान, श्रीलंका और मालद्वीप जैसे देश भी चीन के भारी कर्ज में डूबे हैं। श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारी व्यापार घाटे से जूझ रही है। इसके साथ ही तेल की बढ़ती कीमतें और मजबूत होते डालर ने इन देशों की मुद्रा को गिरा दिया है। चीन पर बहुत अधिक निर्भरता ने पाकिस्तान को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया है। उसके पास आयात बिलों का भुगतान करने के लिए कोई विदेशी जमा पूंजी नहीं बची है। नेपाल और श्रीलंका की भी कमोबेश यही स्थिति है।
अफगानिस्तान का मानवीय संकट भी कम गंभीर नहीं है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद इस देश में गरीबी और भुखमरी का संकट लगातार गहराता रहा है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद वैश्विक आर्थिक मदद तो बंद हुई है, अमेरिका ने भी उस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे वहां की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। इस आर्थिक तंगी का असर देश में दिखने लगा है। इस संकट से बचने के लिए तालिबान नशीले पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा दे सकता है। तालिबान की सत्ता हेरोइन के अवैध कारोबार को बढ़ावा देती है तो भारत के लिए बड़ा खतरा है। मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, जाली मुद्रा, साइबर अपराध से लेकर दंगे भड़काना, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाना और सामरिक सूचनाओं को लीक करने जैसे संवेदनशील मामलों में अपराधी आतंकियों के मददगार बनते रहे हैं। मादक पदार्थों के तस्करों के साथ अपराधियों का गठजोड़ पनपता है और इसके बाद तस्करी और अवैध हथियारों का कारोबार इन्हें आतंकवाद से जोड़ता है। मादक पदार्र्थों की तस्करी के साथ, जहरीले रसायनों का निर्माण और आतंकियों से संबंधों का त्रिकोण व्यापक तबाही का सबब बन सकता है। संकट यह है कि भारत की भौगोलिक स्थिति इस त्रिकोण के बेहद मुफीद है। म्यांमा, थाईलैंड और लाओस इसके कारोबार को दुनिया में फैलाते हैं और नशीले पदार्थों के तस्करों के लिए यह स्वर्ण त्रिभुज माना जाता है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के कई इलाके तस्करी का बड़ा केंद्र बन चुके हैं। पाकिस्तान-अफगानिस्तान और ईरान के गोल्डन क्रीसेंट से भारत जुड़ा हुआ है।
श्रीलंका का मामला कहीं ज्यादा गंभीर हो गया है। यह प्रायद्वीपीय देश इस समय दोहरे संकट में है। आर्थिक संकट के साथ ही इस देश में राजनीतिक संकट भी गहरा गया है। सरकार के कमजोर होने से तमिल समस्या एक बार फिर उभर सकती है। लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम (लिट्टे) की समाप्ति के एक दशक बाद वहां रहने वाले तमिल भारत की ओर रुख कर सकते हैं। तमिल समस्या का किसी भी स्थिति में बढ़ना भारत की सामरिक और आंतरिक सुरक्षा के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। हिंद महासागर से जुड़े मालदीव में भारत विरोधी प्रदर्शन हो ही रहे हैं।
दरअसल दक्षिण एशिया के कई देशों के अंदरूनी हालात इस समय बेहद चिंताजनक हैं। महंगाई और गरीबी बढ़ने से असमानता का स्तर लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होकर आम जनता से दूर हैं। इन देशों के पास लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए न तो पैसा है और न कोई दीर्घकालीन योजना। बच्चे लगातार स्कूल से दूर हो रहे हैं। दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में ई-शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है। बढ़ते अपराध और धार्मिक उन्माद भी गंभीर चुनौती बन गए हैं। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि दक्षेस के देश आपसी रिश्तों को बेहतर करके सहयोग को बढ़ाएं। हालांकि दक्षेस देशों में चीन का बढ़ता दखल दक्षिण एशिया के लिए घातक साबित होता दिख रहा है। चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर्ज की कूटनीति पर चल रहा है।
बहरहाल दक्षिण एशिया के देशों को यह समझने की जरूरत है कि उनकी जरूरत हथियार नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी है। इस क्षेत्र से महाशक्तियों को दूर रखने और मानवीय संकट से उबरने के लिए साझा प्रयास करने की जरूरत है। दक्षिण एशिया में लोगों की एक दूसरे देशों में आवाजाही बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इसी से क्षेत्र में शांति स्थापना की उम्मीदें भी मजबूत होंगी। यही समय है जब दक्षेस की भावना को मजबूत करने और आपसी सहयोग बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है, वरना दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मानवीय संकट विकराल रूप धारण कर लेगा।
नौजवान कंधों पर कितनी सियासत
हरजिंदर, ( वरिष्ठ पत्रकार )
इसका एक दूसरा पहलू देखने के लिए हमें फ्रांस जाना होगा, जहां पिछले दिनों दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे इमैनुएल मैक्रों पहले चरण में आगे निकल गए। उस मतदान का जब आबादी के लिहाज से विश्लेषण किया गया, तो कई दिलचस्प बातें सामने आईं। यह पाया गया कि अगर सिर्फ नौजवानों के वोटों को गिना जाता, तो मैक्रों तीसरे नंबर पर आते। नौजवानों की पसंद मध्यमार्गी मैक्रों की जगह वाम व दक्षिण, दोनों तरफ के अतिवादी थे। इस पर टिप्पणी करते हुए एक पत्रिका ने लिखा कि इमेनुएल मैक्रों को उन लोगों ने पहले नंबर पर पहुंचाया, जिनके बाल या तो सफेद हो चुके हैं या फिर वे लोग, जिनके सिर से बाल विदा हो चुके हैं। फ्रांस दुनिया के उन देशों में से है, जहां आबादी का बड़ा हिस्सा अब नौजवानी की उम्र पार कर चुका है।
लेकिन फ्रांस अकेला ऐसा देश नहीं, जहां के युवा और पकी उम्र के लोग अपना राजनीतिक भविष्य बिल्कुल अलग-अलग तरह से देख रहे हैं। जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे तमाम देशों के चुनावों में यही रुझान दिखा है। कुछ हद तक अमेरिका और ब्रिटेन में भी यही हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद जिन लोगों ने कैपिटोल हिल पर धावा बोला था, उनकी उम्र का विश्लेषण भी ऐसी ही कहानी कहता है।
इसमें कोई हैरत की बात भी नहीं है। जो सरकार से मिल रही पेंशन पर निर्भर हैं, जिन्हें तरह-तरह की किस्तें भरनी हैं या जिन पर परिवार की दूसरी जिम्मेदारियों का बोझ है, उनकी सोच उस नई उम्र की नई फसल से अलग होगी ही, जिनके अंदर कई तरह की बेचैनियां हैं और जिनका अभी दुनियादारी से ज्यादा पाला नहीं पड़ा है। यह हमेशा ही होता रहा है।
एक सदी पहले, जब दुनिया वामपंथ की ओर बढ़ती दिखाई दे रही थी, तब पूरी दुनिया और खासकर यूरोप में एक चुटकुला चलता था। चुटकुला यह था कि 18 साल की उम्र तक अगर कोई वामपंथी न हो जाए, तो उसे डॉक्टर यानी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, और अगर कोई 50 साल की उम्र के बाद वामपंथी हो जाए, तो उसे भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यह भी कहा जाता रहा है कि क्रांतियां नौजवान कंधों पर सवार होकर ही सत्ता पर काबिज होती हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी यही कथानक पढ़ा जा सकता है। आजादी के बाद हुए संपूर्ण क्रांति आंदोलन को तो खैर पूरी तरह युवा आंदोलन ही माना जाता है।
पिछली एक सदी में दुनिया काफी बदली है। खासकर उन देशों में, जहां लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं ने अपने पैर मजबूती से जमाए हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वह अपने भीतर किसी भी तरह के विरोध को अभिव्यक्त होने और उसे संगठित होकर छा जाने के पूरे अवसर देता है। फ्रांस के नौजवान जब सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होते हैं और बदलाव की बेचैनी उन्हें परेशान करती है, तो मैक्रों को हराने के लिए बड़े पैमाने पर मतदान करते हैं। उनके वोट या तो अति-राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी पार्टी की झोली में जा गिरते हैं या फिर वे उन समाजवादियों की तरफ आकर्षित होते हैं, जिन्होंने पश्चिमी यूरोप की राजनीति में अपने लिए अभी भी जगह बचाकर रखी है। समय-समय पर विभिन्न मांगों को लेकर वे आंदोलनों और प्रदर्शनों का हिस्सा भी बनते हैं, लेकिन वे तलवारें लहराते हुए सड़कों पर नहीं निकलते। तब भी नहीं, जब तमाम कोशिशों के बावजूद इमैनुएल मैक्रों को सत्ता से बाहर करने में नाकाम रहते हैं। वे किसी समुदाय के खिलाफ नारे नहीं लगाते, न ही किसी इमारत पर झंडा फहराने का क्षणिक सुख हासिल करने की कोशिश करते हैं। उनकी सक्रियता फ्रांस के चेहरे पर चिंता की लकीर बनकर नहीं उभरती।
फ्रांस के कुलजमा नौजवानों की संख्या इतनी नहीं है कि अपने वोटों के बल पर वे सरकार बदल सकें। फिर भी उनमें कोई ऐसा असंतोष नहीं उपजता कि वे लोकतंत्र से अलग किसी ज्यादा आक्रामक रास्ते को आजमाने की कोशिश करें। इसके विपरीत हमारे यहां पूरी आबादी में नौजवानों की संख्या इतनी अधिक है कि वे अपने बूते पर किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं और किसी को भी सत्ता में बिठा सकते हैं। ऐसा वे कर भी रहे हैं। फिर भी, तलवारें लहराते हुए उनका सड़कों पर निकलना हमारी पूरी व्यवस्था और समाज की कुछ बड़ी गड़बड़ियों की ओर इशारा करता है।
अमेरिका, यूरोप और तमाम दूसरे देशों की ओर देखकर हम अक्सर यह कहते हैं कि दुनिया अब दक्षिणपंथ की ओर जा रही है। लेकिन किसी भी लोकतंत्र में दक्षिणपंथ का वैसा तेवर नहीं दिखता, जैसा इस समय हमारे यहां दिख रहा है। ऐसा पहले भी यदा-कदा दिखता था, लेकिन तब वह हाशिये पर था, लेकिन अब यह मुख्यधारा में अपनी जगह बना चुका है और हर दूसरे दिन एक नए रूप में हाजिर हो जाता है। यह सब ऐसे दौर में हो रहा है, जब इसे शह देने की व्यवस्थाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसे मात देने के उपक्रम ज्यादा नजर नहीं आ रहे। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा देश आखिर एक विष के विस्तार के सामने असहाय क्यों दिख रहा है? और हां, यह देखना भी जरूरी है कि जिस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर हम इतना गर्व करते हैं, उसके लिए अभी कितना कुछ करना शेष है।
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