24-09-2020 (Important News Clippings)
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Date:24-09-20
UN @ 75
Multilateralism has taken a beating. But overhauling it is necessary for a safer world
TOI Editorial
The ongoing UN general assembly – marking the global body’s 75th anniversary – comes at a time when multilateralism is facing its sternest test. With Covid-19 infecting more than 31 million people worldwide and killing in excess of 9,70,000, the international community ought to be stepping up cooperation to tame the disease as well as the biggest economic calamity since the Great Depression that has come in its wake. Instead, the world finds itself the most polarised in decades. The UN secretary general Antonio Guterres did right to warn global leaders that “a new Cold War” means moving the world “in a very dangerous direction”. The question is whether anybody is heeding the warning.
US President Donald Trump used his address to the general assembly to attack China for unleashing “this plague” on the world while China countered that it was Trump who was spreading a political virus at the UN. The widening chasm between the world’s two biggest powers is pulling the international community apart. This in turn is undermining the work of various international bodies, as exemplified by Trump vowing to pull the US out of the WHO.
Meanwhile, the Chinese President Xi Jinping rhetorically bats for a multilateral order every now and then but his aggressive actions in South China Sea, termination of Hong Kong’s autonomy and hostilities at the India-China border belie international rules and cooperation. For long it was believed that including China in international systems would have a salutary effect on that country. Those assumptions have been proven wrong even as increased bilateralism has meant increased bullying.
It is clear that UN-driven multilateralism as envisioned 75 years ago needs reform to reflect the realities of today. In this regard, Prime Minister Narendra Modi in his general assembly address stressed that we cannot fight today’s challenges with outdated structures. Reforming and expanding the UN security council to include more voices from the developing world and diminish the abuse of veto powers must receive priority. Not only does the world need more multilateralism to meet challenges like recessions, pandemics and global warming, this should also be based on shared values such as democracy, human rights and respect for international rules. It is precisely because of the failure to universalise such values that the UN has been reduced to a talk shop as powerful nations use the global body for their own agenda. Old multilateralism must make way for a new one.
Date:24-09-20
Landmark Bills Free The Farmer
The Modi government is heralding the path for farmers to be atmanirbhar
Amit Shah , [ The writer is Union Home Minister ]
The sickeningly dishonest and dreary pattern was junked in 2014, with the BJP government under Prime Minister Narendra Modi determinedly trying to remove the fetters which kept farmers from fully harnessing the potential of Indian agriculture. From the focus on improving the acreage under irrigation and encouraging farmers to diversify into allied activities such as dairying and beekeeping, to hikes in MSP and direct financial assistance worth thousands of crores, a series of measures have marked a fresh approach which stands out from the false, populist pronouncements made by previous governments.
This approach has now seen the passage of two landmark bills by Parliament: Agricultural Produce Trade and Commerce (Promotion and Simplification) Bill and Farmers (Empowerment and Protection) Price Assurance Bill. The protests against them represent political dishonesty and the influence of middlemen, considering that they together with changes in Essential Commodities Act to remove cap on stock holdings can herald a New Deal for the agriculture sector.
The first bill is aimed at liberating the farmer from the oppressively unjust situation he had been locked in. He was forced to sell his produce at the local market, where factors such as the domination of a cartel, price information asymmetry, and poor infrastructure worked to his detriment. If the ordeal of having to wait endlessly in adverse and humiliating conditions forced him to submit to the ruthless mandi mafia, high transportation costs ate into his already meagre profit. This virtually amounted to a state sanctioned heist.
Once the first legislation is enacted, farmers will be freed from the grip of the middleman, and able to sell their produce to buyers from across the country at a price they deem to be fair and at a time of their choosing. Freedom to sell at the farm gate will do away with transportation expenses, and thus boost incomes. This is a giant stride towards the fulfilment of the dream of ‘One Nation, One Market’ 73 years after Independence.
The second soon-to-be enacted law will help farmers go for contract farming with agriculture trade firms, wholesalers, big retailers and exporters. The provision of market linkages at the sowing stage itself will insulate them from production and price vagaries. It will also lead to introduction of better technologies, technical assistance, crop insurance and credit facilities. Contract farming will also encourage private investment in the financially starved sector and open the way for growth of agro-based industries and better storage, thus removing shackles which caused stagnation. This will lead to higher income for farmers who will be able to modernise farming methods and innovate to suit the demand for cash crops and agro-industry.
In many states, affluent farmers have already been reaping the benefits of collaboration with the corporate sector. This law will help small farmers derive similar gains. They will have the freedom to withdraw from this agreement at any point without penalty, while sale, lease and mortgage of the land will be completely prohibited.
The allegations that the twin legislations are anti-farmer are baseless and have been raised by Congress and others as a smokescreen to cover their failures. Congress promised to repeal the APMC Act in its 2019 manifesto, but is now putting the interests of middlemen over those of farmers.
The conduct of these political parties in Rajya Sabha during passage of these bills is a dark blot on Indian democracy and parliamentary decorum. It reflects their frustration over loss of support and anti-farmer mindset. That alone can explain the propaganda that has been unleashed that enactment of the two laws will lead to abolition of MSP. The lie has already been exposed with the announcement of MSP for rabi crops this week and with the government’s solemn declarations inside and outside Parliament that MSP will continue.
Since 2013-14, MSP for wheat and paddy has increased by 41% and 43% respectively, while there has been up to 65% rise in MSP for pulses and oilseeds. The quantity of wheat and paddy procured has also increased by 73% and 114% respectively, compared to 2014. In the case of pulses, the increase has been a staggering 4,962%. Increased agriculture credit, higher loan subsidy, soil health card to 16.38 crore farmers, increased support for mechanisation and launch of the Rs 1 lakh crore Agriculture Infrastructure Fund etc have been hallmarks of the Modi government’s effort to help farmers. During this government’s tenure, production of foodgrain has increased by 7.29%, horticulture by 12.4% and pulses by 20.65% respectively. The Modi government has also provided security cover to 13.26 crore farmers under PM crop insurance scheme and direct cash benefit of Rs 94,000 crore to 10.21 crore farmers through PM Kisan Samman Nidhi.
Sardar Patel had famously said, “If anyone has the right to walk on this earth with their head held high, it is the farmer of the country, who produces the wealth of the earth.” Today, I feel proud to say that BJP government under Modi’s leadership has taken historic and bold initiatives to empower the country’s farmers and make them ‘Atmanirbhar’.
New Beginning on Industrial Relations
ET Editorial
The new four labour codes seek to replace 44 central labour laws, and that is welcome. However, employers and workers still have to contend with 200 or so state-level labour laws. Of the four codes, the one on industrial relations is best formulated, replacing, as it does, just three Acts, making for easier standardisation of definitions. The Industrial Relations Code provides a broad balance between the needs of industry and the rights of workers.
While workers in India’s organised sector enjoyed, in theory, extensive rights and privileges, very few establishments accorded, in practice, such rights and privileges, and these are virtually non-existent in the vast informal sector. The present code seeks to formalise all employment by recognising fixed-term contracts, and by defining industry as any systematic activity carried on by cooperation between the employer and workers for the production, supply or distribution of goods or services. This is welcome. It provides for minimum dues for retrenched workers, treats termination of employment as an industrial dispute and creates a reskilling fund. It makes it obligatory for establishments to give first preference to retrenched workers while rehiring. To improve compliance and help establishments, the code has increased the threshold for applicability of standing orders on matters such as classification of workers, manner of informing workers on issues relating to pay, holidays and termination of employment to 300 workers, from 100 at present. It has plugged another loophole: exploiting the multiplicity of unions in an organisation by introducing the concept ‘negotiating union’. It has done away with a multiplicity of tribunals, and increased the number of members in grievance redressal committees. While flash strikes have to be strictly banned, the right to strike must be honoured.
The Industrial Relations Code 2020 gives a sound starting point, especially as India seeks to rebuild its economy post-Covid by encouraging greater economic activity and enterprise.
The G in NGO
New FCRA Bill frames state suspicion, shrinks space for NGOs, undercuts their role in deepening grass-roots democracy.
Editorial
The Foreign Contribution (Regulation) Bill (FCRA) 2020, passed by the Rajya Sabha on Wednesday and the Lok Sabha a day earlier, puts many question marks on the viability of NGOs at a time when the country especially requires robust civil society organisations and networks to deal with a range of challenges including the ravages of the COVID-19 pandemic. The government claims that its aim is to bring about transparency in the working of non-profits. That is an unexceptionable goal, and questions relating to financial propriety have, indeed, been asked of some NGOs. However, some of the provisions of the Bill that now awaits the President’s approval — capping the administrative expenses of non-profits at 20 per cent of their foreign donations, requiring them to have a State Bank of India account at a Delhi Branch, prohibiting the transfer of grants received under FCRA to any other outfit and sweeping powers to the Ministry of Home Affairs to cancel the FCRA certificate of an NGO — speak of the Centre’s mistrust of the entire civil society sector. These clauses could make almost any non-profit vulnerable to harassment and shrink the already embattled space for civil society activity in the country.
According to the government’s FCRA dashboard, there are more than 20,000 non-profits registered under the FCRA act. They are engaged in diverse activities, relating to human and labour rights, gender issues, healthcare, environment, education, legal aid, even research. They endeavour to plug gaps in the government’s programmes and reach out to sections of people often left untouched by state projects. During the pandemic, many such organisations have tried to bridge the gap between state agencies and the most vulnerable sections of the population, migrant workers for example, by generating awareness and facilitating the transfer of government aid. In fact, Prime Minister Narendra Modi has repeatedly said that the fight against the coronavirus “is a combination of the efforts of the government and the civil society”. Community-level outfits and self-help groups have led from the front in the battle against the virus in several states, including Kerala, Odisha and Rajasthan. In the past, such grass roots organisations have been enabled by collaborations with bigger NGOs and research agencies that have access to foreign funding. The new FCRA provisions — especially the one that constrains NGOs from sub-granting — threaten this spirit of collaboration in the country’s development sector.
NGO activity is not just about philanthropy. Their engagement with people at the grass roots level acquaints civil society workers with the deficiencies of government programmes, and often makes them ask difficult questions — about discrimination, marginalisation, violation of constitutional rights, human dignity. Such interventions and criticisms are crucial to a humane society. In fact, civil society initiatives have informed some of the path-breaking laws in the country, including the Environmental Protection Act, Right to Education Act, Forests Rights Act and Right to Information Act. To hobble such activism, by burdening it with distrust and suspicion, does a disservice to democracy.
Seeing dystopia in India’s democracy
The state’s attachment to the procedures of democracy has not been matched by concern for a fulfilling life for Indians
Pulapre Balakrishnan is Professor of Economics at Ashoka University, Sonipat
The United Nations has declared September 15 ‘International Day of Democracy’. An entry on its website states that this “provides an opportunity to review the state of democracy in the world”. To review the state of democracy in India would be timely given the times we are living through. Indeed by now, as India meets fresh challenges almost daily, for us to do so is arguably more important than to celebrate independence from colonial rule, which we do out of habit annually. But to review the state of democracy in India we would need to adopt a suitable criteria.
A partial evaluation
Formally, India is a democracy alright. There are multiparty elections with universal suffrage subject only to an age restriction. In evaluations of democracy in India it is often observed, to its credit, that it is the world’s largest democracy. Further plaudits are given for the smooth changeover in government after elections, the existence of an independent press and judiciary, and the guarantee of civil liberties justiciable in courts of law. While these are valid observations, the assessment is based on a partial evaluation. To an extent it amounts to admiring a form of government for its own sake without concern for the socioeconomic outcomes that are produced. It is like admiring the architecture of a building without pausing to enquire whether its inhabitants are happy to be living in it.
Outcomes differ among countries that are democracies. Take for instance the life satisfaction that citizens report. First, it should be noted that this is potentially an important metric as it is based on people’s perceptions on what matters most, including the responsiveness of the government to their needs. In the UN’s World Happiness Report for 2020 (https://bit.ly/32UcJMe and https://bit.ly/2HqdN2l), the list of top 10 countries is heavily loaded with the democracies of western Europe. The U.S. barely edges into the top 20. India, on the other hand, is ranked 144 out of the 153 countries evaluated.
Further, its ranking has dropped in recent years. We should be giving serious thought to both the fact of India’s low ranking on the happiness index and its slide. To my mind, the criterion that in a democracy the people must be satisfied with their life is given very little thought these days. It was not so in the early days of our republic.
Built by the people
Two leaders who had recognised this criterion in their engagements with the public were Jawaharlal Nehru and Sarvepalli Radhakrishnan. Nehru was explicit in his speech on August 15, 1947 when he stated that the goal of independence was to create institutions which will ensure justice and fullness of life to every man and woman. Note that Nehru had not promised that the government will create these institutions. He was far too aware that democracy is not synonymous with statism; it is about the people.Ultimately, the institutions that enable persons to lead fulfilling lives are built by the people themselves. Let me give you three examples, all from the United States. In the 1960s, that country saw movements for black empowerment, women’s emancipation and sexual liberation. These movements were remarkably successful in the outcomes they achieved, while receiving no support from the U.S. state. This is the sense in which it may be said that it is the people who build the institutions that matter. That said, however, the state has a role in their building. Laws must not constrain liberty when it is selfaffirming and must change when it is realised that they do.
On development
The role of the state does not end with removing restraints though. It extends to the endowment of individuals with capabilities in the sense of Amartya Sen. Prof. Sen had thought of capabilities as the endowments that allow individuals to undertake the functionings, or do the things, that they value. We can think of a person’s health and education as among the most important inputs into the capabilities that they end up possessing. While radical approaches to empowerment rightly emphasise the importance of selfhelp, it is not sufficiently recognised that individuals cannot easily equip themselves with capabilities, requiring the state to intervene. Think of a person born into poverty or a woman born into wealth but into a world with social sanction against education for women. Similarly, historically, the caste system in India had excluded a large section from education. While private initiative should not be de legitimised, it has had only a limited impact on building capabilities in India as it has focused on those with the ability to pay. In a move to measure the capabilities of a population, the UN devised the Human Development Index. The main elements of this are health and education. As with the UN’s Happiness Index, India fares very poorly in the UN’s Human Development Index too. In 2019, India ranked 129th out of 189 countries. Judged in terms of human development — and one would be hard put to defend any other sense in which development is to be understood — Indian democracy is severely challenged.
Pointing to the incongruence between India’s low level of human development and its status as a democracy evokes the response that this is to see the latter in instrumental terms. Democracy it is asserted is a form of government, namely government by discussion. The answer to this deflection is that democracy may be a form of government but surely the people have come to adopt this particular form of government with a goal in mind. We may safely assume a fulfilling life is that goal. Authoritarianism is not compatible with such a life, only democracy, which at least in principle grants individuals a voice in governance, is. Second, people adopt democracy so that they can participate in their own governance. They cannot but have foreseen that they must be endowed with capabilities if this is to be possible at all. Thus, liberty and capability are conjoined as the ultimate aspiration in a democracy.
Neglect and repression
In India, the state’s ritualistic attachment with the procedures of democracy has not been matched by an awareness of its implicit goal of a fulfilling life for Indians. By the 1950s, freedom of speech had been restricted by the First Amendment to the Constitution and the Directive Principles, that had enjoined upon the state to promote health and education, had been all but forgotten. Inevitably, the consequential underinvestment in a public health system has left the country severely unprepared for the emergency when COVID19 struck. After reading of bodies left lying in their wards, we now read of an emerging shortage of something so basic as oxygen supply in metropolitan hospitals. COVID19 affects the human respiratory system and oxygen is vital to avert the loss of life. Those who have survived thus far live with foreboding of a gruesome end. Not only has the state neglected its responsibility but it has resorted to repression when its inaction is questioned. Recently, an agency reported that a representative of the State in southern Andhra Pradesh publicly threatened with arrest a government doctor who had dared to mention at a review meeting that there were not enough beds in the primary health centre that he was responsible for.
Dystopia was imagined as a place where the people experience great suffering as they fend for themselves under the watchful eyes of an authoritarian state. Is it so far from where we live today?
सरकारी नियंत्रण से भारतीय किसान की मुक्ति का समय
चेतन भगत , ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
संसद में हाल ही में पारित कृषि बिल निश्चित ही प्रकृति से उग्र सुधारवादी हैं। इनका उद्देश्य उस मौजूदा व्यवस्था में सुधार लाना है, जिसके तहत किसान को उसकी उपज मंडी में सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचनी पड़ती है। अब किसान निजी कंपनियों के साथ करार कर सकेगा या उनको अपनी फसल बेच सकेगा। कुछ लोग किसानों को उनकी फसल को एमएसपी पर बेचने को मनमानी मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक सुरक्षा तंत्र समझते हैं, जहां पर किसान को कम से कम न्यूनतम मूल्य का आश्वासन तो होता है। यही वजह है कि बिल पर ध्रुवीकृत प्रतिक्रियाएं आई हैं।
भारत के पास दुनिया में कृषि का पावरहाउस बनने की भारी क्षमता है। दुनिया के तमाम देशों के प्रमुख शहरों में सुपरमार्केट दूध, चीज, मक्खन, सब्जियों और पोल्ट्री का दूरस्थ देशों से लाकर भंडारण करते हैं। थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया दुनिया में बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादों की आपूर्ति करते हैं, लेकिन भारत नहीं। पश्चिम में पीनट बटर एक अनिवार्य चीज है। भारत के अनेक हिस्सों में बड़ी मात्रा में मूंगफली उगाई जाती है, लेकिन हम पीनट बटर का निर्यात नहीं करते हैं। हम अपने किसान को इस तरह के व्यापार की अनुमति नहीं देते हैं। भारतीय शहरी मध्यम वर्ग भोजन की कीमतों को कम करता है और इसीलिए किसान से सहानुभूति हो, लेकिन उसे मुक्त बाजार नहीं मिले।सरकार इस नीति में पूरी तरह शामिल रही है। उसने सुनिश्चित किया कि किसान जिंदा तो रहे पर कभी फले-फूले नहीं।
इन कृषि बिलों से लंबी अवधि में देश के कृषि क्षेत्र में भारी ग्रोथ हो सकती है। इसके लिए हमें निजी क्षेत्र की जरूरत होगी, जो पूंजी लगाएंगे, खरीदारों में प्रतिस्पर्धा व ब्रांडिंग के साथ ही इस सेक्टर में कई अवसर पैदा होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि नए कृषि बिल को लेकर कोई समस्या नहीं है या इन बिलों के पास होने के बाद सब कुछ अत्यंत आसान हो गया है। कुछ वास्तविक चिंताएं हैं और ये तीन व्यापक श्रेणियों से जुड़ी हैं।
पहला किसान और ताकतवर खरीदार के बीच शक्ति का अंतर। कृषि में निजी सौदों और करार की अनुमति तो ठीक है, लेकिन एक कमजोर किसान अच्छी कीमत के लिए सौदेबाजी नहीं कर सकता। इसका एकमात्र तरीका किसी तरह का शक्ति संतुलन बनाना हो सकता है और यह किसानों की सामूहिकता से आ सकता है। किसानों की तरफ से उनकी यूनियनें या उनके अधिकार को सुनिश्चित करने वाले लोग सौदेबाजी करें। इस पर तमाम राज्य सरकारों को अब ध्यान देना चाहिए। शक्ति के अंतर का समाधान किसान की ताकत को बढ़ाने के लिए हो न कि उसे आने वाली पीढ़ियों तक सरकार के चंगुल में रखकर उसका विकास रोकने के लिए।
दूसरी चिंता क्रियान्वयन पर सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर है। अब तक ऐसा हुआ है कि महान इरादा, निर्णायक घोषणा और चारों ओर प्रशंसा के बाद भी उसे लागू करने में अनेक समस्याएं रही हैं। इसे ठीक करने की जरूरत है। हालांकि, इस सरकार की हर घोषणा के बाद उसकी इतनी तारीफ की जाती है कि लागू करने से संबंधित कोई भी दिक्कत नजरअंदाज हो जाती है। इसी वजह से एक साल या उससे अधिक समय से जितनी शानदार घोषणाएं रहीं, उनका क्रियान्वयन वैसा नहीं रहा।
कृषि बिल का भी यह हश्र हो सकता है। लेकिन, इस बार इससे करोड़ों लोगों की आजीविका जुड़ी है। अगर इसमें त्रुटि हुई तो यह वास्तव में बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसा होने देने की बजाय बेहतर होगा कि ईमानदारी से समस्याओं को पहचाना जाए। इसके बाद इन्हें न्यूनतम करने के लिए कदम उठाए जाएं। इसके लिए चापलूसों की आवाज को धीमा किया जाए और बेहतर होगा कि उचित फीडबैक की आवाज को बढ़ाया जाए।
कृषि बिल की आखिरी समस्या किसान कल्याण व शहरी मध्यम वर्ग द्वारा कृषि उत्पादों के लिए दी जाने वाली कीमत का विरोधाभास है। शहरी मध्यम वर्ग चाहता है कि कीमतें कम रहें। इसलिए अगर हम किसान को विकल्प दे रहे हैं और वह अपने उत्पाद को बेहतर कीमत के लिए जयपुर की बजाय यूरोप में बेचना चाहता है तो क्या भारतीय इससे सहमत होंगे? इस बिल की वजह से आने वाले समय में यह विरोधाभास एक प्रमुख समस्या बन सकता है। सरकार को इस खतरनाक संतुलन को बेहतर तरीके से संभालना होगा। संभवतया एक उच्चतम सीमा और फ्लोर प्राइसिंग की व्यवस्था हो सकती है ताकि मुक्त बाजार में हमें राहत मिले।
भारतीय किसान के विकास के लिए कृषि बिल एक जरूरी कदम है। हमारे किसानों को भी वैश्वीकरण का लाभ मिलना चाहिए। ये बिल भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने की ओर उठाया गया कदम है, जो वक्त की जरूरत है। ये किसान को अधिक विकल्प देते हैं कि वे अपनी फसल कैसे बेचें और अगर इसे सही से लागू किया गया तो इससे उनका रिटर्न भी बढ़ेगा। हमारे किसानों को हमेशा लोगों से सम्मान और सहानुभूति मिली है। इस समय उनको कुछ और भी मिला है, जो है- विकल्प।
Date:24-09-20
नई शिक्षा नीति से ही कुछ नहीं होगा , बाधा तो अध्यापक हैं
गुरचरण दास, ( स्तंभकार व लेखक )
1947 में इंग्लैंड ने भारत छोड़ दिया, लेकिन वे अपने पीछे अंग्रेजी भाषा और भारतीयों के लिए एक सिरदर्द भी छोड़ गए। तब से हम अंग्रेजी के अपनी जिंदगी में स्थान को लेकर लड़ रहे हैं। विशेषकर, इस बात पर कि अपने बच्चों को किस भाषा में पढ़ाएं। इस बहस की ताजा वजह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसने वे जवाब दिए हैं, जिसने लगभग सभी को संतुष्ट किया, सिवाय उनके जो बस नाराज ही होना जानते हैं। लेकिन, असली बाधा शिक्षक है। इसकी जड़ दो तथ्यों पर आधारित धर्म संकट है। पहला, बच्चा अपने शुरुआती सालों में अपनी मातृभाषा में बेहतर सीखता है। दूसरा, अगर बच्चा दस साल की उम्र तक अंग्रेजी में धाराप्रवाह नहीं है तो उसे इसका परिणाम जिंदगीभर उठाना पड़ेगा, विशेषकर नौकरी हासिल करने में। इन दोनों ही तथ्यों को साबित करने के लिए व्यापक रिसर्च है। भाषा समर्थक और शिक्षाविद् पहले तथ्य का समर्थन करते हैं, लेकिन अभिभावकों का जोर दूसरे पर होता है। इसका जवाब एकदम आसान है : बच्चों को पहली से पांचवी तक उसकी मातृभाषा में पढ़ाएं, लेकिन साथ ही अंग्रेजी की तगड़ी खुराक भी दें, ताकि वह 10 साल का होने तक इसमें धाराप्रवाह हो जाए। क्योंकि एक बच्चा प्राकृतिक तौर पर द्विभाषी होता है, इसलिए यह संभव है। निर्देश दो भाषाओं में दें। कला को मातृभाषा और विज्ञान को अंग्रेजी में पढ़ाएं। असली दिक्कत यह है एक औसत भारतीय शिक्षक तो पढ़ा ही नहीं पाता, केवल अंग्रेजी में नहीं, बल्कि किसी भी भाषा में नहीं। 2012 में बेसिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में जांचे गए 7,30,000 शिक्षकों में से 91 फीसदी फेल हो गए थे। यह नीति की नहीं बल्कि शासन की विफलता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राज्यों, स्कूलों और अभिभावकों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। मातृभाषा में सीखने की जबरदस्त संस्तुति के बावजूद, इसमें अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर प्रतिबंध से साफ इनकार किया गया है। इसे बनाने वालों ने प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी को प्रतिबंधित करने से बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में हुए नुकसान को ध्यान में रखा है। सूचना क्रांति को अपनाने में विफल इन राज्यों ने अब यू-टर्न ले लिया है।
भाजपा और आरएसएस ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार करके एक तरह से हार मानी है। इसका एक सबसे पुराना और प्रिय प्रोजेक्ट अंग्रेजी से छुटकारा पाना और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना था। पिछले साल ही अमित शाह ने हिंदी का शिगूफा भी छोड़ा था। आज हिंदी को थोपना वोट गंवाना है। न केवल दक्षिण में बल्कि सभी गैर-हिंदी भाषी राज्यों में। भाजपा-आरएसएस को समझ आ गया है कि हिंदी तो बॉलीवुड, एफएम रेडियो और क्रिकेट की वजह से खुद ही तेजी से फैल रही है। इसलिए इसे थोपने और चुनाव हारने की जरूरत नहीं है। हिंदी अपनी गति से ही राष्ट्रीय भाषा बन जाएगी।
1990 में भारतीय मानसिकता में बदलाव शुरू हुआ, जब एक औपनिवेशिक भाषा का दाग छोड़कर अंग्रेजी एक भारतीय भाषा बन गई। आर्थिक सुधारों के बाद महत्वाकांक्षियों का एक मध्यम वर्ग उभरा। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने वाले वर्ग ने अंग्रजी को वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का जरिया समझते हुए सम्मान दिया।
सूचना क्रांति के बाद तो अभिभावकों ने अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए सरकारी से निजी स्कूलों में डालना शुरू कर दिया। इससे कम खर्च वाले निजी स्कूल भी खुल गए। आज देश में 12 करोड़ बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो कुल बच्चों का 47.5% है। इनमें 70 फीसदी अभिभावक 1000 रुपए से भी कम फीस देते हैं। अंग्रेजी का अब लोकतंत्रीकरण हो गया है और यह सिर्फ अभिजात्यों की भाषा नहीं रह गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें याद दिलाया है कि द्विभाषी होने की वजह से हमें इस बार बेहतर करना चाहिए। पहले की नीति ने बड़ा सामाजिक विभाजन किया है। खान मार्केट के नेतृत्व वाले संपन्न लोग अंग्रेजी स्कूलों में जाते थे और सदर बाजार के आम लोग हिंदी स्कूलों में। व्यापार, सरकार या राजनीति में इन आम लोगों की राय का कोई महत्व नहीं था।
वापस से धर्म संकट पर : अंग्रेजी का विकास मातृभाषा की कीमत पर नहीं होना चाहिए। भाषा सिर्फ संवाद के लिए नहीं है। यह नए विचारों और नई भावनाओं का स्रोत भी है। भाषा के बिना मैं सेाच और महसूस नहीं कर सकता। मेरी सलाह को माना जाएगा तो कोई भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल नहीं रहेगा। सिर्फ द्विभाषी स्कूल ही रहेंगे। आज तकनीक मदद कर सकती है। तमाम एप की मदद से अंग्रेजी में दक्षता हासिल की जा सकती है। यही नहीं शिक्षकों का वेतन अब सम्मानित स्तर पर है, इसलिए द्विभाषी शिक्षकों को तैनात किया जा सकता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षण को अहम मानती है, इसीलिए उसने चार साल की बीएड डिग्री की सिफारिश की है। लेकिन भारत की समस्या गवर्नेंस की है। रिश्वत देकर अयोग्य लोग शिक्षक बन गए हैं। जब तक राज्य सरकारें इस समस्या का हल नहीं करतीं, तब तक कोई भी अच्छी नीति भारतीय बच्चे का भविष्य संवारने में मदद नहीं कर सकती।
आत्मनिर्भरता की राह में नौकरशाही
भरत झुनझुनवाला , (लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)
वर्तमान में विश्व बाजार में चीन के प्रति गहरी नाराजगी देखा जा रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन को छोड़ रही हैं और तमाम देश चीन में बने माल को आयात करने से हिचक रहे हैं। हम इस स्थिति का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों का सामना करना होगा। हमें इन देशों की तुलना में भी सस्ता माल बनाकर आपूर्ति के लिए तैयार रहना होगा। इस दिशा में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत एक विशाल पैकेज जारी किया, जिसका मुख्य केंद्र ऋण उपलब्ध कराना है। यहां पर प्रश्न यह है कि यदि बाजार में मांग ही नहीं होगी तो ऋण का क्या अर्थ? ऋण की सार्थकता तो तभी होती है, जब बाजार में मांग हो। यदि उस मांग की आपूर्ति के लिए उद्यमी के पास निवेश करने की क्षमता न हो तो ऋण लेकर निवेश करने की सार्थकता है, लेकिन इस समय बाजार में मांग ही नहीं है। भारत समेत संपूर्ण विश्व बाजार में तमाम उद्योग कोविड-19 संकट के कारण बंद हो रहे हैं। इस परिस्थिति में ऋण देना उद्योगों को और अधिक संकट में डालेगा। 10 करोड़ रुपये के ऋण के भार से दिवालिया होने के स्थान पर उद्यमी 15 करोड़ रुपये के ऋण के भार से दिवालिया होंगे। इस नीति का एक विकल्प यह बताया जा रहा है कि सरकार सीधे उपभोक्ताओं को नकद सब्सिडी दे, जिससे बाजार में मांग बने। यह रणनीति इस हद तक सही है कि बाजार में इससे तत्काल मांग बनेगी, लेकिन समस्या यह है कि यदि हमारा बाजार विश्व बाजार से जुड़ा रहा तो इस मांग की आपूर्ति अपने देश के उत्पादन द्वारा न होकर थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों में बने माल से होगी। इससे सरकार के ऊपर ऋण चढ़ जाएगा, क्योंकि उसे इस रकम को देने के लिए बाजार से ऋण लेना होगा। इसके अतिरिक्त सरकार के पास आने वाले समय में इस ऋण को अदा करने के लिए रकम उपलब्ध भी नहीं होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था लचर ही रहेगी।
इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के प्रोफेसर एके गुलाटी ने इस बात पर जोर दिया है कि देश को अपने श्रम की उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। विदित हो कि चीन की तुलना में अपने देश में प्रति श्रमिक लगभग आधा माल बनाया जाता है। मसलन, यदि चीन में एक श्रमिक 10 फुटबॉल बनाता है तो अपने देश में पांच। ऐसी परिस्थिति में गुलाटी का कहना है कि हमें अपने श्रम की उत्पादकता बढ़ाकर अपने माल की उत्पादन लागत घटानी चाहिए, जिससे हम विश्व बाजार में निर्यात कर सकें। यह बात सही है, लेकिन इसमें समस्या यह है कि वर्तमान और आने वाले समय में विश्व बाजार में संकट जारी रहने का अंदेशा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने तो यहां तक कहा है कि आने वाला समय गरीबी से परिपूर्ण, खतरनाक और अव्यवस्थित होगा। ऐसे में अगर हम अपने माल को सस्ता भी बना लें, तो भी उसका निर्यात नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त हमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए श्रम कानून बदलने होंगे एवं हमारे उद्यमियों को आधुनिक मशीनें भी लानी होंगी। जाहिर है कि इन कार्यों में समय लगेगा, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी।
एक अच्छी खबर यह है कि सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि 200 करोड़ रुपये से कम के टेंडर अब केवल भारतीय उद्यमी भर पाएंगे। इसके अलावा सरकार ने चीन के टिकटॉक जैसे तमाम एप्स को प्रतिबंधित किया है और सौ रक्षा उपकरणों का देश में उत्पादन करने का निर्णय लिया है। यह अच्छी बात है कि देश के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात पिछले कुछ वर्षों में दोगुने हो गए हैं। हालांकि सिटी रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले छह वर्षों में अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग की कुशलता में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक के निर्यात में जो वृद्धि हुई है, वह विशेष परिस्थितियों के कारण लगती है। ऐसी वृद्धि पूरी अर्थव्यवस्था में हो सकेगी, इस पर शंका है।
आज भारत के उद्योगों को कच्चा माल उन्हीं दामों पर उपलब्ध है, जिस दाम पर चीन के उद्यमियों को मिल रहा है। फिर भी हम चीन की तरह से सस्ता माल क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इस सिलसिले में फेडरेशन ऑफ फार्मा आंत्रप्रेन्योर के अध्यक्ष बीआर सिकरी का कहना है कि फार्मा उद्योग द्वारा चीन से कच्चा माल आयात करने का मूल कारण अपने यहां उत्पादन लागत का अधिक होना है। इसकी वजह किसी भी स्वीकृति को लेने में लगने वाला लंबा समय, पर्यावरण स्वीकृति में लचीलेपन की कमी, महंगी जमीन, बिजली की ऊंची दर और टैक्स के रिफंड मिलने में ज्यादा समय आदि है। यहां पर हम यह ध्यान रखें कि ये मामले मूलत: हमारी नौकरशाही से जुड़े हुए हैं। किसी स्वीकृति को मिलने में लंबे समय का कारण शिथिल नौकरशाही है। स्पष्ट है कि भारत सरकार को आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए नौकरशाही द्वारा अर्थव्यवस्था में जो अवरोध पैदा किए जा रहे हैं, उनसे देश को मुक्त करना होगा। चीन में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन वहां का भ्रष्टाचार उद्योगों के विकास में बाधक नहीं। चीन के डेंग शियाओपिंग ने नौकरशाहों को प्रोत्साहन दिया था कि यदि वे अपने क्षेत्र में उद्योग लगवा सकेंगे तो उन्हें पदोन्न्ति दी जाएगी और उनके वेतन में वृद्धि की जाएगी। अपने देश में भी ऐसा ही कुछ करना होगा और ईमानदार नौकरशाहों को प्रोत्साहित करना होगा। सरकार को चाहिए कि वह नौकरशाहों का उपभोक्ताओं द्वारा गुप्त मूल्यांकन कराए। जो अकुशल पाए जाएं, उन्हें सेवानिवृत्त किया जाए। कौटिल्य ने कहा था कि राजा को नौकरशाही के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए जासूस व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए और जासूस स्वयं भ्रष्ट न हो जाएं, इसके लिए उनके ऊपर एक दूसरी निगरानी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि सरकार के कर्मी मूल रूप से जनता के धन का भक्षण करने वाले होते हैं, अत: राजा उनसे जनता की रक्षा करे, लेकिन अफसोसनाक ढंग से अपने देश में अपनी ही सीख को पूरी तरह नकारा जा रहा है।
भ्रष्ट नौकरशाही द्वारा वसूली के कारण हमारी उत्पादन लागत ज्यादा हो जा रही है। लिहाजा हम चीन और थाईलैंड जैसे देशों से हार रहे हैं। यदि सरकार आत्मनिर्भर भारत के प्रति संकल्पित है तो उसे सर्वप्रथम अपनी नौकरशाही की कुशलता पर ध्यान देना होगा। केवल ऋण बांटकर उद्योगों को ऋण के बोझ से डुबोना नहीं चाहिए। इस नीति से हमारी बैंकिंग व्यवस्था समेत संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर और भारी संकट शीघ्र ही आएगा।
मुनाफे का भंडारण
संपादकीय
कृषि क्षेत्र में बेहतरी के दावे के साथ सरकार ने जो तीन नई कानूनी व्यवस्था की है, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक उसमें एक है। किसानों के बीच इस मसले पर भी भारी विरोध और आक्रोश के बावजूद मंगलवार को राज्यसभा में भी इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया और इस तरह विधेयक को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई। अब कानून के रूप में लागू होने के बाद आलू, प्याज, अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर हो जाएंगे और इनके भंडारण पर लगी रोक हट जाएगी। इस मसले पर विपक्षी दलों और किसानों की तमाम आपत्तियों के बरक्स सरकार का मानना है कि नए प्रावधानों से उत्पादन, उत्पादों को जमा करने, आवागमन, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा और कृषि क्षेत्र में निजी और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि भंडारण के मामले में ज्यादातर किसानों की जो स्थिति है, उसमें संसाधनों और सुविधाओं से लैस बड़ी कंपनियां किसानों से अपनी शर्तों पर उनकी उपज खरीदेंगी और बेचेंगी।
गौरतलब है कि अब तक लोगों के जीवन से जुड़े ये खाद्यान्न आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में थे और कोई भी व्यापारी या कंपनी इनकी जमाखोरी और कालाबाजारी नहीं कर सकता था। अगर कभी भंडारण या जमाखोरी की शिकायत आती थी तब संबंधित महकमों की ओर छापे की कार्रवाई की जाती थी और इस तरह बाजार में कम से कम वैसी वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित रहती थीं, जो लोगों के जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। यानी इन वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखना और आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि अब अनाज, दलहन, तिहलन, आलू और प्याज जैसी चीजों को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर कर देने का आधार क्या है! सरकार की दलील है कि सन 1955 में जब भंडारण पर रोक का कानून बना था तब कुल उपज बहुत कम थी। लेकिन सच यह है कि तब आबादी भी आज के मुकाबले काफी कम थी। आज हालत यह है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की बहुत सारी जरूरी चीजों की ऊंची कीमतों की वजह से आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी न्यूनतम जरूरतों को ही पूरा करने की कोशिश में जीता है। यह बेवजह नहीं है कि सिर्फ पेट भरने की जद्दोजहद में जीते बहुत सारे परिवारों के बीच कुपोषण के लिहाज से स्थिति बहुत दयनीय है।
ऐसे में खाने-पीने की सबसे जरूरी चीजों को ही आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर कर दिए जाने का फैसला किसके हित में है? मौजूदा समय में आलू सहित खाने-पीने की सभी चीजों की कीमतें जिस तरह गरीब तबकों की पहुंच के बाहर होती जा रही हैं, उसमें इन वस्तुओं के भंडारण की आजादी के बाद खुले बाजार में क्या स्थितियां पैदा होंगी! इससे बड़े पूंजीपतियों का बेलगाम मुनाफा तो सुनिश्चित हो जाएगा, लेकिन किसानों और आम ग्राहकों की क्या हालत होगी? यह दलील दी जाती है कि खुले बाजार में प्रतिद्वंद्विता से कीमतें काबू में रहती हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर भी यही कहा था। लेकिन आज देखा जा सकता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें किस कदर मध्यवर्ग के भी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। महामारी और पूर्णबंदी के असर में पहले ही करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, एक बड़ी आबादी की आय या तो काफी घट गई है या फिर रुक गई है। ऐसे में बाजार में खाने-पीने की सबसे जरूरी वस्तुओं की कीमतें भी अगर बेलगाम हो गई तो उसके असर का अंदाजा लगाया जा सकता है।
Date:24-09-20
संयुक्त राष्ट्र में सुधार
संपादकीय
बदलते वक्त की जरूरतों के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र में सुधार के मुद्दे को भारत ने जिस पुरजोर तरीके से उठाया है, उसका सरोकार पूरे विश्व से है। दुनिया के ज्यादातर देश लंबे समय से इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते रहे हैं, ताकि इसकी भूमिका को तर्कसंगत व प्रभावी बनाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र के पचहत्तर साल पूरे होने के मौके पर महासभा की एक बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि आज यह वैश्विक निकाय जिस सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है, वह इसकी विश्वसनीयता का है और विश्वसनीयता में यह कमी इसमें उन सुधारों के अभाव का परिणाम है, जिनकी लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में इस सर्वोच्च वैश्विक निकाय के सदस्य देशों को इस बारे में अब गंभीरता से सोचने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से आज संपूर्ण विश्व पूरी तरह बदल चुका है। महाशक्तियों के मायने बदल गए हैं। कई देश नई सैन्य और आर्थिक ताकत के रूप में उभरे हैं। इसलिए इस बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे ज्यादा जरूरत शक्ति के संतुलन की महसूस की जा रही है, और यह तभी संभव होगा जब संयुक्त राष्ट्र जैसा वैश्विक निकाय अपनी भूमिका पर खरा उतरेगा।
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति पर इस मकसद के साथ की गई थी कि आने वाली दुनिया को और ऐसे युद्ध न देखने पड़ें। इसलिए दुनिया में शांति स्थापित करने और देशों के बीच विवादों को मिल-बैठ कर सुलझाने के लिए यह वैश्विक मंच बना था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। मध्यपूर्व और पश्चिम एशिया का संकट किसी से छिपा नहीं है। सीरिया, लेबनान, फिलस्तीन जैसे संकट बता रहे हैं कि दुनिया के कुछ खास विकसित देशों, जिनका कि संयुक्त राष्ट्र में हर तरह से दबदबा है, ने इस क्षेत्र को युद्ध के अखाड़े में तब्दील कर डाला है। अफगानिस्तान तो दो महाशक्तियों- रूस और अमेरिका का लंबे समय तक युद्ध स्थल बना रहा। दक्षिण अमेरिकी देशों से लेकर अफ्रीका और एशियाई देश जिस अंदरूनी और बाहरी संकट का सामना कर रहे हैं, वह कोई कम भयावह नहीं है। चिंता की बात यह है कि दुनिया में इस तरह के संकट कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। और यह सब तब हो रहा है जब हमारे पास संयुक्त राष्ट्र जैसा वैश्विक मंच है। इसलिए मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर एक निगरानी संस्था होते हुए भी दुनिया के कुछ देश क्यों बेलगाम होते जा रहे हैं और कल्याण की भावना को नजरअंदाज करते हुए साम्राज्यवादी नीतियों पर तेजी से चल रहे हैं। आखिर ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या रह जाती है !
इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च अंग सुरक्षा परिषद सहित दूसरे निकायों में बदलाव अब अपरिहार्य हो गया है। सवाल है कि जब पिछले साढ़े सात दशक में पूरा वैश्विक परिदृश्य बदल चुका है तो स्थायी सदस्यों की संख्या में विस्तार क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं सैन्य और आर्थिक शक्ति के रूप में नए उभरते देशों को स्थायी सदस्य के रूप में मौका दिया जाना चाहिए। हकीकत तो यह है कि यह संस्था कुछ बाहुबली देशों की जागीर बन कर रह गई है और वीटो के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये स्थायी सदस्य देश अपने हितों को साधते आ रहे हैं। अगर सुरक्षा परिषद सहित दूसरे निकायों में दुनिया के दूसरे देशों की भूमिका बढ़ती है, तभी संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है।
सुधार की जरूरत
संपादकीय
Date:24-09-20
व्यापक हितों का भी ध्यान रहे
भारत डोगरा
इन दिनों खेती-किसानी पर बहस जोर पकड़ रही है। जहां सरकारी पक्ष ने तीन नये कानूनों का भरपूर समर्थन किया है, वहीं अनेक किसान संगठनों ने इनका विरोध किया है। लोकतंत्र में इस तरह की बहस से ही नागरिकों की सही समझ बनती है और दोनों पक्षों को अपने विचार तथ्यात्मक और तर्कसंगत ढंग से लोगों के सामने रखने चाहिए। देश के लिए बहस की उपयोगिता तब और बढ़ जाएगी जब तीन नये कानूनों से आरंभ हुई इस बहस में कुछ अन्य मुद्दों को भी जोड़ दिया जाए।
अनेक किसान संगठन बहुत समय से यह कहते रहे हैं कि देश की खेती-किसानी संकट में है। उनकी यह चिंता सही है। यह चिंता केवल उनकी ही चिंता नहीं है अपितु पूरे देश की चिंता है। इस संकट से खेती-किसानी और करोड़ों किसानों की रक्षा जरूरी है और इसके साथ यह भी स्पष्ट है कि जो भी उपाय हों, वे केवल अल्पकालीन न होकर टिकाऊ और दीर्घकालीन होने चाहिए। अल्पकालीन उपाय तो बहुत समय से चले आ रहे हैं। जैसे किसी कर्ज को रोकना या खाते में कुछ पैसे जमा करना। इन अल्प-कालीन उपायों का भी राहत के रूप में कुछ महत्त्व तो जरूर है पर इनसे कोई स्थायी समाधान या टिकाऊ समाधान नहीं निकलता है। खेती-किसानी के संकट में होने का अर्थ यह है कि मौजूदा व्यवस्था में भी कुछ कमियां तो जरूर हैं। सरकार का कहना है कि इन कमियों को दूर करने के लिए ही वह नये कानून बना रही है पर किसान संगठनों का कहना है कि इससे स्थिति सुधरने के स्थान पर और बिगड़ जाएगी। हमारे लोकतंत्र में किसानों को अपनी बात रखने का पूरा हक है पर इसके साथ उन्हें अपने विकल्प भी सामने रखने चाहिए। एक बड़ा मुद्दा यह है कि किसानों के कृषि-खर्च बहुत तेजी से बढ़े हैं और इन्हें कम कैसे किया जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि महंगे तौर-तरीके केवल जेब पर ही भारी नहीं पड़ रहे हैं अपितु पर्यावरण का भी भारी विनाश कर रहे हैं। अत: यदि खर्च न्यूनतम हो जाएं और पर्यावरण की रक्षा वाले तौर-तरीके अपना लिए जाएं तो किसानी और खेती-किसानी का संकट बहुत हद तक कम हो सकता है। इस समय विश्व स्तर पर सैकड़ों उदाहरण हैं, जहां ये दोनों उद्देश्य सफलतापूर्वक इस तरह प्राप्त किए गए कि उत्पादन में भी कमी नहीं आई। इसे प्राय: एग्री-इकॉलजी की राह कहा गया है।
क्यूबा का शानदार उदाहरण हमारे सामने है, जहां खर्च कम करने वाले और पर्यावरण की रक्षा वाली तकनीकें बहुत समझदारी से अपनाई गई तो खाद्य उत्पादन कम होने के स्थान पर बढ़ गया। हमारे देश में भी अनेक स्थानों पर ऐसे तौर-तरीके अपनाए गए हैं और उनके अच्छे परिणाम भी मिले हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि गांव में अधिक विविध रोजगार के स्त्रोत उपलब्ध होने चाहिए। और यह खाद्य कृषि उत्पाद और वन/वृक्ष उत्पाद प्रसंस्करण से संभव है और अन्य प्रदूषणरहित उद्योगों से भी संभव है। सूचना तकनीक का भी इसमें योगदान हो सकता है। यदि विविधता भरा रोजगार हो तो किसान, दस्तकार, भूमिहीन मजदूर सभी परिवारों को लाभ होगा।
जो सबसे निर्धन भूमिहीन गांववासी हैं, उन्हें भी खेती-किसानी और ग्रामीण हित के सभी कार्यक्रमों से जोड़ना चाहिए। उनके लिए भी कुछ कृषि भूमि और किचन गार्डन की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह यदि सभी ग्रामीण परिवारों के पास कम से कम कुछ भूमि होगी तो इस तरह गरीबी दूर करने के प्रयास, खाद्य-सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों में सफलता मिलेगी और किसान संगठनों में लगभग सभी ग्रामीण परिवार शामिल हो जाने से ये संगठन भी बहुत मजबूत हो जाएंगे।
गांवों के व्यापक हितों के लिए इन संगठनों को हर तरह के नशे की समस्या को दूर करने के लिए भी बहुत सक्रिय होना चाहिए क्योंकि शराब और अन्य नशों की समस्या सबसे बड़ी सामाजिक समस्या के रूप में बढ़ती जा रही है। इस तरह के समाज सुधारों को खेती-किसानी सुधार से जोड़ते हुए महिलाओं को किसान संगठनों में महत्त्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। वैसे भी अधिकांश छोटे किसान परिवारों में महिलाएं खेती-किसानी के कार्यों में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सभी किसान संगठनों में महिलाओं के नेतृत्व में नशा-विरोधी समिति बना देनी चाहिए और इस समिति के प्रयासों का समर्थन पूरे किसान संगठनों को करना चाहिए। यदि इस तरह के ग्रामीण विकास के व्यापक मुद्दों को लेकर किसान संगठन आगे बढ़ें तो गांवों की खुशहाली को टिकाऊ और दीर्घकालीन तौर पर बढ़ाने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।