24-08-2024 (Important News Clippings)
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Date: 24-08-24
Working 9 to 5…
…And disconnecting afterwards isn’t always heavenly
TOI Editorials
Once upon a time we spent working hours in the office and personal hours away from it. This binary life feels like ancient history because that’s how transformative the smartphone and then the pandemic have been. Thanks to these two, the worksite has been emancipated, to go where you will. You, in turn, have gotten shackled to it 24×7. Hence the growing, worldwide cry for the right to disconnect, to ignore work calls, messages and emails outside of working hours.
Australia has become the latest country to enshrine it in law. France was the first. Naturellement. Japan, at the other extreme, has a word for death from overwork. Karoshi. Everyone clocking out at 40 hours a week and taking all the vacation to which they are entitled, is unimaginable there.
More generally, common sense says it should depend on the job. Someone who works at the intersection of multiple time zones, for example, can’t deliver their KRAs doing 9 to 5. Then too, as Dolly Parton sings, doing a 9 to 5 job where you’re just “a step on the bossman’s ladder” is nobody’s dream either. A toxic manager can give you stress enough during the official work hours, while a job you luv will eat into your holiday no matter the law. Bottom line, workers are not slaves. We have to work to live. But our mindfulness about the kind of work-life balance we desire will only serve us well, if we actually have choices.
Celebrate National Give Space Day
ET Editorials
Despite its vastness, India is a densely populated country — 30th among countries (tiny Vatican City and Palestine included) with an average population density of 426.1 people/sq km. Our urban spaces are even more jam-packed, with conglomerations existing cheek-by-jowl, if not tumbling on each other. Within a vast number of households, family members coexist in more restricted spaces than in other more densely populated but richer countries like Singapore, Bahrain and the Netherlands. Intimacy is a regular casualty.
The sanctity of personal space needs to be inculcated from a young age. And this is as important as instilling social values, the blurring of private and public space actually affecting both deleteriously. It’s one thing to negotiate a crowd, and quite another to become a crowd in somebody’s private space. The need to sensitive people about the latter is not just about good manners but decent citizenry. By virtue of valuing the individual and his or her space, one could also organically become more aware of the difference between a caring state and an overbearing one. As with most social entities, clarity begins at home. Allowing space — between couples and the rest of the family, between guardians/parents and their wards/children, etc — should be nurtured, not frowned upon. Effects of such a Lakshman rekha in place can work wonders over time for the mental health of not just individuals but also of a society at large.
The road to 2047 for Indian agriculture
There are several challenges but also opportunities
Souryabrata Mohapatra,Sanjib Pohit, [ Souryabrata Mohapatra is with the National Council of Applied Economic Research (NCAER), New Delhi. Sanjib Pohit is with the National Council of Applied Economic Research (NCAER), New Delhi ]
Transforming Indian agriculture depends on adopting sustainable practices that ensure long-term productivity and environmental health. Precision farming, genetically modified crops, and advanced irrigation techniques such as drip and sprinkler systems are leading this transformation. For instance, the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) has covered 78 lakh hectares, promoting water-use efficiency through micro-irrigation. The scheme’s ₹93,068 crore allocation for 2021-26 underscores the government’s commitment to sustainable water management.
India’s agricultural sector faces challenges, including climate change, land degradation, and market access issues. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), introduced in 2016, provides financial assistance for crop losses. With 49.5 crore farmers enrolled and claims totalling over ₹1.45 lakh crore, the scheme is a cornerstone of agricultural risk management.
The Electronic National Agriculture Market (eNAM), launched in 2016, integrates existing markets through an electronic platform. By September 2023, 1,361 mandis had been integrated, benefiting 1.76 million farmers and recording trade worth ₹2.88 lakh crore. This initiative improves market access and ensures better price realisation for farmers.
An imbalance
Despite agriculture engaging nearly 46% of the workforce, agriculture’s contribution to GDP is about 18%, highlighting a stark imbalance. If current growth trends continue, this disparity will worsen: while overall GDP has grown at 6.1% annually since 1991-92, agricultural GDP lags at 3.3%. Under the Narendra Modi administration, overall GDP growth was 5.9%, and agriculture grew at 3.6%. However, this is insufficient for a sector so critical to the nation’s socio-economic fabric.
By 2047, agriculture’s share in GDP might shrink to 7%-8%, yet, it could still employ over 30% of the workforce if significant structural changes are not implemented. This indicates that merely maintaining the current growth trajectory will not suffice.
The expected 7.6% overall GDP growth for 2023-24 is promising. However, the agri-GDP’s anaemic growth of 0.7%, primarily due to unseasonal rains, is alarming.
Further, according to United Nations projections, India’s population is expected to reach 1.5 billion by 2030 and 1.59 billion by 2040. Following the agricultural challenges, meeting the food requirements of this burgeoning population will be imperative. With an estimated expenditure elasticity of food at 0.45, the demand for food is expected to grow by approximately 2.85% annually, considering the population growth rate of 0.85%.
India’s real per capita income increased by 41% from 2011-12 to 2021-22 and is projected to accelerate further. However, the expenditure elasticity post-2023 is anticipated to be lower, correlating a 5% rise in per capita expenditure to a 2% growth in demand. The anticipated food demand will vary among commodities, with meat demand growing by 5.42% and rice demand by a mere 0.34%.
To address these challenges, rationalising food and fertilizer subsidies and redirecting savings towards agricultural research and development innovation and extension services are crucial.
Some initiatives
Several initiatives have been rolled out to bolster farmer prosperity and sustainable agricultural growth. The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), launched in 2019, disburses ₹6,000 annually to farmers in three instalments. This scheme has already benefited over 11.8 crore farmers, offering much-needed financial support. Another critical initiative, the Soil Health Card (SHC) scheme, aims to optimise soil nutrient use, thereby enhancing agricultural productivity. Over 23 crore SHCs have been distributed, providing farmers with crucial insights into soil health and nutrient management.
The government also championed the International Year of Millets in 2023, promoting nutritious coarse grains, both domestically and internationally.
The Agriculture Infrastructure Fund, with a ₹1 lakh crore financing facility, supports the development and modernisation of post-harvest management infrastructure. Within three years, over 38,326 projects have been sanctioned, mobilising ₹30,030 crore in the agricultural infrastructure sector. These projects have created employment for more than 5.8 lakh individuals and improved farmer incomes by 20%-25% through better price realisation.
Moreover, the Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas (SVAMITVA) initiative aims to ensure transparent property ownership in rural areas. As of September 2023, over 1.6 crore property cards have been generated, enhancing land security and facilitating credit access for farmers.
Strategic planning
The government’s strategic planning for agriculture, leading up to 2047, focuses on several key areas: anticipated future demand for agricultural products, insights from past growth catalysts, existing challenges, and potential opportunities in the agricultural landscape. Projections indicate that the total demand for food grains in 2047-48 will range from 402 million tonnes to 437 million tonnes, with production anticipated to exceed demand by 10%-13% under the Business-As-Usual (BAU) scenario.
However, to meet this demand sustainably, significant investments in agricultural research, infrastructure, and policy support are required. The Budget for 2024-25, with an allocation of ₹20 lakh crore for targeted agricultural credit and the launch of the Agriculture Accelerator Fund, highlights the government’s proactive approach to fostering agricultural innovation and growth.
The road to 2047 presents both challenges and opportunities for Indian agriculture. By embracing sustainable practices, leveraging technological innovations, and implementing strategic initiatives, India can enhance farmer incomes, meet the food demands of its growing population, and achieve inclusive, sustainable development.
हाल की आपदाएं प्राकृतिक ही नहीं, मानव-निर्मित भी हैं
सुनीता नारायण, ( पर्यावरणविद् )
हाल ही में केरल के वायनाड में भूस्खलन की त्रासद-घटना के कारण 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। उसका सम्बंध जलवायु परिवर्तन से था भी और नहीं भी। उससे पहले केदारनाथ या हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं भी जलवायु परिवर्तन से जुड़ी थीं, और नहीं भी। हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से भविष्य में चरम-मौसम की और भी अधिक घटनाएं होंगी। हमने देश भर में कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान देखा है। फिर बारिश से मुसीबतों का मौसम आया। अत्यधिक बारिश और जलवायु-परिवर्तन से उसके संबंध का भी एक स्पष्ट विज्ञान है। जैसे-जैसे समुद्र का तापमान बढ़ेगा, दुनिया में ज्यादा बारिश होगी, और वह अतिवृष्टि के रूप में होगी। इसलिए कम बारिश वाले दिनों में भी ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। अनुमान है कि भारत में एक साल के लगभग 8700 घंटों में से कुछ सौ घंटे बारिश होती है। लेकिन जुलाई 2024 में भारतीय मेट्रोलॉजी विभाग (आईएमडी) के अनुसार ‘बहुत भारी बारिश’ के रूप में वर्गीकृत की गई घटनाएं पिछले पांच सालों में दोगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं। जुलाई में ऐसी घटनाएं 2020 में 90 थीं, जो 2024 में बढ़कर 193 हो गई हैं।
यूपी के बरेली का डेटा लें। 8 जुलाई को इस जिले में 24 घंटे में 460 मिमी बारिश हुई। बरेली में हर साल औसतन 1100 से 1200 मिमी बारिश होती है। तो 24 घंटे में ही इसकी आधी बारिश हो गई। उत्तराखंड के चम्पावत जिले का भी यही हाल था। 8 जुलाई को ही 24 घंटे में 430 मिमी बारिश हुई। अगर आप 25 जुलाई को पुणे जिले को लें तो 24 घंटे में 560 मिलीमीटर बारिश हुई। यह इस जिले में साल भर में होने वाली बारिश की आधी से भी ज्यादा है।
हिमालय को ही लीजिए। यह दुनिया की सबसे युवा पर्वतमाला है। यह भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के लिए एक जोखिम भरा स्थल है और यह अत्यधिक भूकंपीय-क्षेत्र भी है। यह नाजुक है। फिर भी हम हिमालय में कुछ इस अंदाज में निर्माण करते हैं मानो दिल्ली के किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में पार्किंग स्थल बना रहे हों। हमारे पास हिमालय की वादी में बसे कस्बों के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं है। हम बाढ़ के मैदानों पर निर्माण कर रहे हैं। वास्तव में, हम नदियों के ऊपर भी निर्माण करने लगे हैं। हम पहाड़ों को नष्ट कर रहे हैं। और पेड़ों को तो ऐसे काट रहे हैं, मानो कल इसका अवसर न मिलेगा। ये सच है कि हमें हिमालय-क्षेत्र में विकास करना चाहिए, लेकिन बिना सोचे-समझे विकास-परियोजनाओं का कोई औचित्य नहीं। हिमालय में चलाई जा रही जलविद्युत परियोजनाएं इसकी बानगी हैं।
हमें इन परियोजनाओं के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आखिर, जलविद्युत एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। यह एक अक्षय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत भी है। सवाल यह है कि हिमालय की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इन परियोजनाओं पर हमें कैसे काम करना चाहिए? 2013 में, मैं एक उच्चस्तरीय समिति की सदस्य थी, जिसे इन परियोजनाओं की जांच के लिए गठित किया गया था। इंजीनियरों ने बताया कि वे 9000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए गंगा पर 70 पनबिजली-परियोजनाएं बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। इस योजना के अनुसार शक्तिशाली गंगा नदी का 80 प्रतिशत हिस्सा ‘संशोधित’ किया जाता और नदी में लीन पीरियड में उसमें 10 प्रतिशत से भी कम पानी बचता। तब वह एक नाले से ज्यादा नहीं रह जाती। मैंने पूछा, इसे विकास कैसे कहा जा सकता है?
मैंने इसका विकल्प सुझाया कि हमें नदी के प्रवाह के अनुरूप परियोजनाओं को फिर से डिजाइन करना चाहिए, ताकि जिस मौसम में नदी में अधिक पानी हो, तब उससे अधिक बिजली पैदा हो और जब पानी कम हो, तो कम। इसका मतलब यह था कि परियोजनाओं को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि नदी में हर समय 30 से 50 प्रतिशत प्रवाह बना रहे। तब आप परियोजनाओं में संशोधन कर रहे होंगे, नदी में नहीं।
केरल का वेस्टर्न-घाट- जहां भूस्खलन हुआ- 2013 में के. कस्तूरीरंगन समिति द्वारा अनुशंसित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र का हिस्सा है। समिति ने सिफारिश की थी कि इन क्षेत्रों में खनन और उत्खनन जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। लेकिन केरल सरकार ने इसे नहीं माना और परिणामस्वरूप अत्यधिक बारिश में वहां की कुछ पहाड़ियां ढह गईं और बड़े पैमाने पर जान-माल की हानि हुई। इसलिए ध्यान रहे, देश भर में हम आज जो भी प्राकृतिक आपदाएं देख रहे हैं, वे प्राकृतिक ही नहीं मानव निर्मित भी हैं।
Date: 24-08-24
केंद्र व राज्यों में तालमेल की कमी से देशहित की अनदेखी
विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील )
बचपन में हमारे कक्का दो मूढ़ चेलों का किस्सा सुनाते थे, जिन्होंने सेवा के नाम पर गुरु के दोनों पैरों का बंटवारा कर लिया था। लेकिन एक छोटी-सी बात पर झगड़ा होने पर चेले जब गुरु के पैरों को कुल्हाड़ी से काटने लगे तो गुरु महाराज को भागकर जान बचानी पड़ी। कुछ ऐसे ही हालात अपने देश में हैं, जहां केंद्र और विपक्षी राज्यों के बीच बढ़ते विद्वेष की वजह से संवैधानिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न होने के साथ देशहित से जुड़े जरूरी मुद्दों की अनदेखी हो रही है। भारत में बढ़ती अशांति और सड़कों में उफनाते गुस्से की पृष्ठभूमि में 6 बड़े पहलुओं की पड़ताल जरूरी है।
1. पड़ोसी देशों का संकट : श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के तख्ता-पलट में जनता की नाराजगी के तीन बड़े पहलू भारत में भी दिख रहे हैं। नई आर्थिक व्यवस्था में बढ़ती असमानता। सोशल मीडिया के माध्यम से बेरोजगार युवाओं में उग्रराष्ट्रवाद और धर्मांधता का प्रसार। मोबाइल और वॉट्सएप के दौर में त्वरित अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल सरकारों के खिलाफ सड़कों पर भीड़ का गुस्सा।
2. संविधान की डगमगाती इमारत : कोलकाता व महाराष्ट्र मामले में जजों की तीखी टिप्पणियों से साफ है कि राज्यों में पुलिस, प्रशासन, अस्पतालों का ढांचा चरमरा गया है। अन्याय को दूर करके गवर्नेंस को सुधारने के बजाय नेता दुष्कर्म जैसे संगीन मामलों पर भी सियासत कर रहे हैं। दोषियों को दंडित करने के बजाय चर्चित मामलों में सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और जिला अदालतों का संस्थागत ह्रास होने से संविधान की इमारत डगमगा रही है।
3. ई-कॉमर्स से अर्थव्यवस्था में तबाही : अमेजन और विदेशी ई-कॉमर्स कम्पनियों की गैर-कानूनी गतिविधियों के बारे में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयान से साफ है कि एआई की नवक्रांति का नेतृत्व करने के बजाय हमारा देश पिछलग्गू बनकर उपनिवेशवाद की अंधी सुरंग में फंस-सा गया है। गैर-कानूनी लॉबीइंग, टैक्स चोरी और कानून के उल्लंघन के प्रमाणों के बावजूद, ई-कॉमर्स कम्पनियों के खिलाफ सरकार की सुस्ती से करोड़ों का दिवाला निकल रहा है।
4. गूगल का एकाधिकार : अमेरिका में कम्पनियों के एकाधिकार को रोकने के लिए 1890 और फिर 1914 में सख्त कानून बनाए गए थे। जिस गूगल को भारत में महागुरु का दर्जा दिया जाता है, उसकी गैर-कानूनी कारस्तानियों और आपराधिकता का अमेरिका में बड़ा खुलासा हुआ है। गूगल ने अपने सर्च इंजन, वेब-ब्राउजर, गूगल एड और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चस्व बढ़ाने के लिए एपल और सैमसंग जैसी कम्पनियों को खरबों डॉलर का भुगतान किया है। गौरतलब है कि ऐसे भुगतानों का भारत में कोई रिकॉर्ड नहीं होने से ये कंपनियां भारत में खरबों रुपए के जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स की चोरी कर रही हैं।
5. भारत में देशी उद्योगों व स्टार्टअप का संकट : अमेरिका में अगले राष्ट्रपति पद की दावेदार कमला हैरिस की मां भारतीय मूल की हैं। अधिकांश टेक कंपनियों की कमान भी भारतीयों के हाथ में है। गूगल के खिलाफ फैसला देने वाले जज मेहता भी भारतीय मूल के हैं। इस फैसले के बाद गूगल को अमेरिकी न्याय विभाग और एफटीसी को पूरी जानकारियां देने के साथ भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा एकाधिकार को खत्म करने के लिए गूगल को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है। मजे की बात यह है कि गूगल के अलावा मेटा, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और एपल जैसी कंपनियां भी भारत जैसे देशों में अनेक अनुचित उपाय अपना रही हैं। इनके एकाधिकार को रोकने में सरकार की विफलता से देशी उद्योगों और स्टार्टअप का विकास अवरुद्ध होने के साथ टैक्स चोरी से सरकारी खजाने को भारी चपत लग रही है।
6. सरकारों पर कब्जे की होड़ : अमेरिका में रजिस्टर्ड ये कम्पनियां अमेरिकी सरकारों से तालमेल रखती हैं। पिछले चुनावों में मेटा और दूसरी कंपनियों ने ट्रम्प के खिलाफ बाइडेन का साथ दिया था। इस बार ट्विटर यानी एक्स के एलॉन मस्क खुलकर ट्रम्प का साथ दे रहे हैं। भारत जैसे देशों में कानून के दायरे से बचने के लिए टेक कंपनियां सोशल मीडिया के माध्यम से विखंडनकारी ताकतों को बढ़ावा देती हैं। वे भारत में टैक्स चोरी, साइबर अपराध, डेटा चोरी के साथ चुनावी प्रक्रिया को भी हाईजैक कर रही हैं। इन अहम मुद्दों पर संसद और सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं होना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ठोस कानून और प्रभावी रेगुलेटर से विदेशी टेक कंपनियों पर सख्त नियंत्रण नहीं हुआ तो अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली दोनों डगमगा सकते हैं।
Date: 24-08-24
न्याय व्यवस्था में सुधार की केरल की पहल
अजय शाह, ( लेखक एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता हैं )
किसी भी अच्छे समाज के लिए न्याय बुनियादी जरूरत है। उदार लोकतंत्र बनाने का वादा सही ढंग से काम कर रही न्यायपालिका पर ही निर्भर करता है, जो सुनिश्चित करती है कि विभिन्न पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा में किसी को दबाया नहीं जाए। बाजार अर्थव्यवस्था का वादा पूरा करने के लिए भी व्यवस्थित ढंग से काम करने वाली न्याय व्यवस्था की जरूरत होती है ताकि अनुबंध पर श्रम संभव हो, राज्य की शक्तियों को सीमित किया जा सके और कंपनियों के बीच दबावरहित प्रतिस्पर्द्धा भी सुनिश्चित हो। भारतीय न्यायपालिका की बात करें तो इसके सही होने, अनुमान लायक होने और गति के मामले में काफी असहजता है।
न्याय व्यवस्था में सुधार जटिल यात्रा है, जिसमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था और विचार विमर्श के साथ डेटा पर शोध आदि भी शामिल होते हैं। जिन्हें पहले से चली आ रही व्यवस्था से लाभ मिल रहा है, वे कुछ अहम सुधारों पर शंका जताएंगे। सही जवाब किसी को नहीं पता। हमें आजमाइश करते हुए आगे बढ़ना होगा और राह तलाशनी होगी। सही जवाब तलाशने के लिए कई अनुभवों से गुजरना होता है। इन प्रयोगों के दौरान प्रक्रिया में बदलाव के ऐसे कई विचार गलत साबित होंगे, जिनकी कल्पना विचारकों ने की थी। विधिक व्यवस्था में काम करने के तरीके नए सिरे से गढ़ना निजी क्षेत्र की तुलना में कठिन होता है क्योंकि वहां मुकाबला करने वाला कोई नहीं होता और मुनाफे या शेयर भाव जैसी कोई बात भी नहीं होती।
कंप्यूटर तकनीक अदालतों का कामकाज सुधारने में उसी तरह मददगार हो सकती है, जिस तरह वह सेवा क्षेत्र के तमाम संगठनों में कर चुकी है। इस यात्रा का पहला हिस्सा वह है, जो हम देश की अनगिनत कंपनियों में घटित होते देख चुके हैं। उद्यम सूचना प्रौद्योगिकी से नेतृत्व को अग्रिम पंक्ति के कामकाज की प्रकृति पर नियंत्रण मिल जाता है। शुरुआती व्यवस्थाएं पुराने तरीकों का अनुसरण भर करें तो भी गहन बदलाव की बुनियाद उद्यमी आईटी व्यवस्था ही होती है। शेड्यूलिंग यानी मुकदमों की तारीख तय करने की व्यवस्था पर विचार कीजिए, जो न्याय व्यवस्था के सुधार की आत्मा सरीखी है। न्यायाधीश दिल की सर्जरी करने वालों की तरह होते हैं और उनके समय का सही इस्तेमाल होना चाहिए। कई अदालतों में अभी एक ही न्यायाधीश के पास एक दिन में सौ मुकदमे सुनवाई के लिए पहुंच जाते हैं। अगर तारीख देने का काम कंप्यूटर की मदद से कर दिया जाए तो परेशानी बहुत कम हो सकती है।
बेहतर यही होगा कि ऐसे हालात बनें जहां न्यायाधीश कम समय में भी हर मामले पर ध्यान दे सकें और समय लगा सकें। इससे उन्हें हर मामले के बारे में सही समझ बनाने में मदद मिलेगी। इससे उत्पादकता बढ़ेगी। ऐसे लाभ कंप्यूटरीकरण के वर्तमान तरीकों के दोहराव से सामने नहीं आएंगे। किंतु बेहतर स्थिति तो वह होगी, जब न्यायाधीश को एक ही मामले पर अधिक समय और ध्यान देने का मौका मिले ताकि कम समय में ही वह उसे अच्छी तरह समझ सके। इस तरह के बदलाव किए गए तो कंप्यूटर वैज्ञानिकों की भाषा में ‘थ्रैशिंग’ (जब एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे पर जाने में बहुत समय नष्ट होता है) से बचकर अधिक परिणाम हासिल किए जा सकेंगे। लेकिन अगर कंप्यूटरीकरण के बाद भी आज के ढर्रे पर ही चला गया तो ये फायदे नहीं होंगे।
न्याय व्यवस्था या विधिक व्यवस्था में हम अक्सर सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों की बात करते हैं मगर वास्तव में मुकदमों का भारी बोझ निचली अदालतों पर है। इसके लिए संविधान में उच्च न्यायालयों को प्रबंधन की शक्तियां दी गई हैं। उन्हें ही खुद को और अपने मातहत आने वाली अदालतों को सुधारने के लिए नेतृत्व और प्रबंधन के गुण ढूंढने होंगे।
आज हम एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव पर हैं, जहां केरल उच्च न्यायालय ने ‘24*7 ऑन कोर्ट’ की शुरुआत की है। इससे वहां की जिला अदालतों के तरीकों में भारी बदलाव आएगा। बदलाव का सूत्र यह भी है कि दौड़ने से पहले चलना सीखा जाए। यही वजह है कि इन बदलावों की शुरुआत केवल कोल्लम की अदालत में की गई है और इसे चेक बाउंस के मामलों में ही लागू किया जाएगा। सबसे पहले नए सॉफ्टवेयर को जमने दिया जाएगा। समय बीतने पर इसे नए स्थानों और दूसरी तरह के मामलों में भी शुरू किया जा सकता है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि राजनीतिक अर्थशास्त्र, विचार विमर्श और वैज्ञानिक अनुसंधान की मदद से आने वाले सालों में कई गहन परिवर्तन देखने को मिलेंगे।
केरल के अदालती नेतृत्व ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। जब इसका कोड देखने को मिलेगा तो यह डर कम हो जायेगा कि सरकारी सॉफ्टवेयर वास्तव में करता क्या है। ओपन सोर्स के विकास में बहस, आलोचना और इंजीनियरिंग शामिल होते हैं। केरल के इस कदम में कुछ एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) का इस्तेमाल हुआ है, जो एक नए तरह का खुलापन है। उदाहरण के लिए कोई बैंक या लॉ फर्म एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बना पाएगी, जो इन एपीआई के साथ इस्तेमाल होकर भारतीय विधि समुदाय में श्रम के इस्तेमाल को कम कर देंगे। पारंपरिक अदालत में मौजूद व्यक्ति को संवैधानिक सिद्धांतों के जरिये जो भी मिलना चाहिए, वह सब एपीआई के जरिये ही आएगा।
केरल की न्याय प्रणाली में सुधार की इन पहलों के लिए विभिन्न प्रकार की क्षमताओं की जरूरत पड़ी – केरल उच्च न्यायालय का नेतृत्व और प्रबंधन, मौजूदा वस्तुस्थिति का विस्तृत अध्ययन और बेहतर प्रक्रिया एवं सॉफ्टवेयर निर्माण, परोपकार के द्वारा ओपन सोर्स डेवलपमेंट, केरल उच्च न्यायालय को केरल सरकार से संसाधन की प्राप्ति आदि। इसे केरल उच्च न्यायालय की काबिलियत ही कहा जाएगा कि वह परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए इन सभी को एक साथ ले आया।
दुनिया के अलग-अलग देशों और भारत के अलग-अलग राज्यों की जमीनी हकीकत अलग-अलग है। हर स्थान को इस दिशा में बढ़ने के लिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था, विचार विमर्श और अनुसंधान की अपनी यात्रा करनी होगी। केरल में शुरुआत के समय जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पेश किया गया, वह देश और दुनिया में दूसरी जगहों पर भी इस काम में मददगार हो सकता है।
यह सब स्थिर तरीके से कैसे काम करेगा? ईगवर्नमेंट फाउंडेशन ने ‘डिजिट’ और ‘आईफिक्स’ सॉफ्टवेयर प्रणालियों के लिए जो तरीके अपनाए वे उपयोगी साबित हो सकते हैं। उनके तरीके में सॉफ्टवेयर सार्वजनिक स्तर पर ओपन सोर्स प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है और इसमें परोपकार से आया हुआ धन लगता है। कोई उच्च न्यायालय निजी वेंडरों के साथ अनुबंध करता है ताकि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए कामकाज संभाला जा सके। शुरुआत में ऐसी व्यवस्थाओं में एक ही बाधा आ सकती है कि उच्च न्यायालयों में कितने सरकारी ठेके दिए जाएं। भविष्य में ये व्यवस्थाएं देश की अदालतों में प्रशासनिक पहलुओं को न्यायिक कामकाज से अलग करने के उस उद्देश्य में बदल सकती हैं, जो न्याय और विधि प्रणाली में सुधार के जरिये पूरा होगा।
अमन की राह
संपादकीय
प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा से स्वाभाविक ही सबको काफी उम्मीदें थीं। खुद प्रधानमंत्री भी वहां रवाना होने से पहले काफी उत्साहित थे। उन्होंने कहा था कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने को लेकर उत्सुक हैं। जेलेंस्की ने बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और वहां युद्ध की स्थितियों से उन्हें अवगत कराया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से युद्ध रोकने के उपाय तलाशने पर ही केंद्रित रही। यूक्रेन ने इच्छा जताई कि भारत शांति समझौते में सदा साथ रहे। हालांकि इस दौरान दोनों देशों ने चार समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। अधिकारियों ने बताया कि इन समझौतों से कृषि, खाद्य उद्योग, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता के क्षेत्र में सहयोग सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा पर इसलिए भी दुनिया की निगाहें बनी हुई थीं कि शुरू से रेखांकित किया जा रहा है कि भारत ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग रुकवा सकता है। हालांकि भारत शुरू से ही दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर युद्ध का रास्ता छोड़ने की अपील करता रहा है। यूक्रेन रवाना होने से पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह दौर युद्ध का नहीं है, युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता।
यूक्रेन से पहले प्रधानमंत्री रूस भी गए थे। तब जेलेंस्की ने काफी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी बताते हुए उनसे भारतीय प्रधानमंत्री के गले मिलने की आलोचना की थी। मगर अब वे भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने को लेकर उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा ऐसे समय में हुई है, जब यूक्रेन ने रूसी इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। इसे देखते हुए कहना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री की अपीलों का यूक्रेन या फिर रूस पर कितना असर पड़ेगा। पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री पुतिन से फोन पर बातचीत करके या फिर आमने-सामने यूक्रेन पर हमले बंद करने की अपील कर चुके हैं। पिछले दिनों रूस जाकर भी उन्होंने पुतिन से यही अपील की थी। मगर अभी तक ऐसा कोई मौका नजर नहीं आया, जब रूस ने भारत की अपील पर संजीदगी दिखाई हो। शंघाई शिखर सम्मेलन के दौरान आमने-सामने बातचीत के बाद लगा था कि पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री की अपील को गंभीरता से लिया है, मगर वहां से लौटते ही उन्होंने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए थे।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए हैं, उसकी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का वाणिज्य और व्यापार बाधित हुआ है। वह चाहता तो है कि युद्ध विराम पर समझौता हो, मगर वह रूस की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। रूस की शर्त है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता त्याग दे। दोनों में से कोई, किसी भी रूप में झुकने को तैयार नजर नहीं आता। ऐसे में बातचीत की मेज पर बैठने की सूरत बने भी तो कैसे, यही सबसे कठिन सवाल है। भारत के लिए भी बातचीत का रास्ता निकालना आसान नहीं है। मगर प्रधानमंत्री की दोनों देशों की बारी-बारी से यात्रा और युद्ध का रास्ता छोड़ने की अपील से विश्व बंधुता का रास्ता तो बना ही है। उम्मीद की जाती है कि रूस और यूक्रेन थोड़ा लचीला रुख अपनाते हुए समझौते के लिए बीच के किसी रास्ते पर चलने को तैयार हो जाएं।
व्यथित शीर्ष अदालत
संपादकीय
आर जी कर अस्पताल में हुए डॉक्टर के मर्डर और रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की देरी को बेहद व्यथित करने वाला कहा है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि न्याय और औषधि को रोका नहीं जा सकता । घटना पर क्षुब्ध चिकित्सकों के धरना-प्रदर्शन और चली आ रही हड़ताल को रोकने को भी कहा और कुछ डॉक्टरों की 36 घंटों की ड्यूटी को अमानवीय बताया। पीठ ने चिकित्सकों की सुरक्षा विरोध प्रदर्शन के मानदंडों और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किए। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पुलिस महानिदेशकों के साथ मिलकर स्वास्थ्य पेशावरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रेप की पुष्टि हो चुकी है जिसमें पता चला है कि प्रशिक्षु चिकित्सक का गला दो बार घोंटा गया। दोषी संजय राय को मानसिक बीमार और यौन विकृत बताया जा रहा है। उसकी चार शादियां हुईं, जिनमें पहली तीन छोड़ गईं तथा चौथी की कैंसर से मौत हो गई। पीठ का सख्त लहजे में केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को घटना का राजनीतिकरण बिल्कुल न करने के साथ ही हड़ताली डॉक्टरों के साथ सख्ती और दंडात्मक कार्रवाई न करने को कहा। निःसंदेह यह घटना बेहद गंभीर है मगर चिकित्सकों का इस तरह काम बंद कर देना रोगियों के लिए भारी दिक्कतें पैदा कर देता है। उन्हें सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताने के अतिरिक्त गंभीर रोगियों और उनके परिजनों का भी ख्याल रखना चाहिए। सरकारें देश के हर नागरिक के प्रति जिम्मेदार हैं। बलात्कार और बढ़ते अपराधों के प्रति उनकी जवाबदेही तया कियाज जाना भी जरूरी है। बात जब सुरक्षा की हो रही है तो इस बात का भी ख्याल रखा जा चाहिए कि दरिंदगी करने वाला अस्पतालकर्मी ही है। सवाल सिर्फ चिकित्सकों की सुरक्षा का नहीं रहा। कई जगहों और कार्यालयों में महिला कर्मियों के साथ आए दिन बलात्कार, मारपीट और शोषण की घटनाएं सामने आती रहती हैं। सबसे पहले तो हमें युवाओं की सोच को बदलना होगा। सिर्फ सख्त सजा देने की बात कहकर या उसका समर्थन करने से ऐसे अपराध कभी खत्म नहीं होंगे। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में घुसकर हत्यारों ने एक मरीज पर गोलियां दागी थीं। तब भी सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर बातें बनाई गई थीं। ये सब मानवीय लापरवाही हैं, इन पर की गई कोताही के जिम्मेदारों को अपराधमुक्त किया जाना भी घटनाओं की पुनरावृत्ति के मौकों में इजाफा करने वाला साबित होता है।