24-06-2020 (Important News Clippings)
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Date:24-06-20
Rethink China
It’s time to realise Beijing is the new imperialist power in Asia
TOI Editorials
The clashes between Indian and Chinese troops in Galwan valley, that led to the killing of 20 jawans, should finally force New Delhi to acknowledge the realities of Beijing’s ambitions in the region. For far too long, India has given China the benefit of the doubt and overlooked its aggressive behaviour, whether it was against Taiwan, Vietnam, Japan or itself. The political wisdom in New Delhi – spanning both Congress and BJP governments – has been to co-opt Beijing by shelving problematic issues, overlooking China’s consistent blocking of India at international fora and evident backing of Pakistan against India, and pursuing cooperation to create bilateral synergy. This in turn was guided by the old anti-imperialist mindset, that saw India and China as victims of colonialism and therefore destined to partner up in an Asian century, based on their huge populations and ancient civilisations.
The problem with such romanticism is that China never saw it that way. “Chindia” was always a construct, or illusion, of the Indian political and intellectual elite – Beijing never subscribed to any of it. While China single-mindedly pursued economic growth and welcomed foreign investments, India continued to labour under its colonial hangover and remained suspicious of cooperation with the West for many decades. Today, it’s China that’s proving itself to be the expansionist power in Asia by pursuing extravagant territorial claims and demanding subservience from all its neighbours. Besides, today’s Party dominated China has little to do with classical China, which looked inwards rather than outwards. The Chinese Communist Party is the new East India Company.
China doesn’t want an Asian century. It wants, specifically, a Chinese century where Beijing will be the top gun. Instead of harbouring illusions, India should increase its own national power, enhance military and economic cooperation with the US and other Western democracies, and resolve issues with neighbours such as Nepal and Bangladesh.
The recent war of words between BJP and Congress has seen the former accuse the latter of undermining national security by questioning the government on the Chinese intrusions. But after having itself leveraged national security for electoral purposes, BJP is on shaky ground here. Besides, in a democracy it’s the job of the opposition to keep the government on its toes. And clarity on the Chinese intrusions is important to formulate the appropriate responses. It’s time for some hard-nosed strategic thinking.
Date:24-06-20
Passing The Buck
Governments must decide on religious congregations and pandemic restrictions. Keep courts out
TOI Editorials
The hearings in Supreme Court over the conduct of the Puri Jagannath temple rath yatra underscore why matters in administrative domain are best left to governments. Last week, SC had directed that there will be no rath yatra this year in a PIL filed by a little-known NGO with some top billed lawyers appearing for it. The court had noted that Constitution’s Article 25 conferred the right to freely profess and propagate religion subject to public order, morality and health. But the order incensed many sections of devotees and various groups, including BJP, cottoned on to this sentiment.
Odisha government too went from expressing apprehensions of huge crowds at the rath yatra to offering to conduct it in a “limited way without public attendance”. Subsequently, SC clarified its order and allowed the event to proceed with riders attached. The rath yatra was a non-justiciable issue in which the local administration was required to apply its mind and eke out socio-political consensus. Judiciary needs to be wary of governments shifting the burden of executive decisions, especially unpopular and complicated ones, to it. In this case, Odisha government quickly sized up the public mood and returned to court with a new proposal.
Even without the PIL, Odisha government could have converged on the restrictions finally undertaken. Union home and health ministry guidelines for unlocking had allowed religious activities outside containment zones with social distancing norms. The onus is on state governments to proceed appropriately in each circumstance. The concession made for Puri will pave the way for a slew of similar demands by religious denominations that don’t get their way or from governments looking for escape routes from hard decisions. The pandemic needs assured decision making by governments. Outsourcing executive responsibility to courts helps no one’s cause.
Date:24-06-20
A Star Forever
Facing an uphill battle, Sushant Singh Rajput should have reached out to friends
Vandana Kohli , [ The writer is a filmmaker and author. She is currently writing a book on mental and emotional well-being ]
Sushant Singh Rajput, I saw you in the film Detective Byomkesh Bakshi and wondered who you were, with your odd canine and sharp screen presence. Soon after, in MS Dhoni: The Untold Story, you were outstanding. Each time I recall the film, I see Dhoni’s face in you – you were so seamlessly with it, so under his skin, so much a cricketer. You apparently trained for a year and half, perfecting your batting, including Dhoni’s famous helicopter shot. Sachin Tendulkar thought you were a cricketer when he spotted you at practice.
After that, I’d spot you in advertisements, on hoardings and magazine covers, and wherever else your pleasant, enlivening manner shone through. You seemed so positive and confident in the success story you were carving out for yourself. My husband and I, avid theatre buffs, knew you had way to go. We saw Chhichhore because you were in it.
Which is why you taking your life has left us stunned. Ten days after your death we’re still reeling, as are so many of your fans, friends, work colleagues and acquaintances. We cannot imagine the grief of your loved ones.
But you were grieving as well. The police found antidepressants in your room. Your friends reveal that you were battling a smear campaign. Those behind it were using their influence to affect your work. You’d apparently lost seven films in six months. You were beginning to despair. In one post, you beseeched fans to watch your film Sonchiriya. I have no godfather, you said to them. You were unsure of your future as an actor, even after 11 films, many of them triumphs at the box office.
It seems you were mocked for emerging as a TV actor first, taunted by those who decided they didn’t like you for your modest upbringing, and isolated to ‘show you your place’, lest you flex your chiselled muscles and flash your charm to gain more fans than allowed, for an ‘outsider’.
If this is true, then first let’s tear into the fact about smear campaigns. Smear campaigns are driven, not by power or influence as perceived, but by fear and insecurity. Those who envy your talent and are afraid that you may reach the stars, use force to pull you down. They are threatened by your potential. They deploy and divert resources, not to advance their own lot, but to harm another’s. Their aggression tells of their fear, not their might. Fragile and inflamed egos, so easily slighted, reveal a false sense of power. They resort to contempt to cover up for a lack of resilience.
Further, smear campaigns draw on untruth. A bunch of lies, loosely spoken are pushed around insidiously. Those who generate falsehoods, however flippantly, are ignorant of its true effects, of what it does in return to them. They etch their selves unknowingly into darkness.
Myth is replete with such instruction. When Yudhishtira falsely proclaims Ashwathama dead in the Mahabharata, he does so to disarm the invincible Dronacharya in battle. Dronacharya, as Ashwathama’s father, is numbed with grief, lays down his arms, and within moments is attacked and beheaded. A crafty plan to vanquish a powerful adversary seemingly works. But no sooner than this happens, Yudhishtira’s spoken lie bears an effect on his own well-being. His chariot, which until this moment had always moved above the ground, comes crashing down into murky mud. In a stroke, his past merit is consumed.
This tale is meant to caution us. One lie can wipe away lifetimes of virtue.
Had you known this, you might have heard your detractors, paid little heed and walked on. But your friends say you were sensitive and caring and passionate, and took things to heart. You were probably taken aback by the smallness of people mighty, and stung by the injustice of it all. You read Nietzsche and Sartre in quest of things deeper, played the guitar and wrote poems. Your search was existential, as much for the meaning of life, as for the reason of your mum’s death while you were still a teen.
This last fact proved crucial. In depression, it’s the strength of our emotional bonds that often keeps us afloat. Even as the impulse for self-destruction seems overwhelming, our deep concern for the well-being of our loved ones holds us back from fatally harming ourselves. I can do this to myself, a voice within speaks, I can’t do this to them.
Yet had you reached out to the many others who love, respect and adore you, each one I imagine would have reminded you of your accomplishments, of how difficult it is to make it to the place you already had; your blessings, of having intelligence, looks, talent and opportunity, things that money can’t buy; of how fortunate you were. Some may have counselled you to be patient in the face of adversity, and to have faith. Others would have shared their tales of the dark abyss, of being in the belly of the whale. Their emergence would have reiterated that however hopelessly and pointlessly and close to the brink you are, it is not for you to take your life. Some would have hugged you, made you laugh and whipped up your favourite snack.
Each, in their own way, would have told you your worth, and ‘your place’. There, among the stars, near the moon you so avidly looked at through your telescope, encouraging friends to share in your wonder. Each would have wanted you alive and fighting. RIP.
Date:24-06-20
‘Robert Clive was an 18th-century nouveau riche dream come true … To downplay Plassey is to downplay history’
The Battle of Plassey was fought on June 23, 1757. Sudeep Chakravarti, author of a book on the battle, speaks to Manimugdha S Sharma on its continuing salience.
Manimugdha S Sharma
Robert Clive is once again in the news due to the statue topplers. What is your reading of the man?
Robert Clive remains valorous and vile through the centuries. A boy-man who nearly drowned on his way to India, who grew to be an intuitively bright and bullying man-boy, a soldier’s commander, ruthless and belligerent, at once driven to success and driven by extreme anxiety to the level of opium intake, a man with an eye on the big picture and yet consumed with petty detail, a disciplined man and yet a grand louche, focused with goals and greedy as a goat, for whom money always talked loudest. Clive, Baron Plassey, was an 18th-century nouveau riche dream come true, perhaps the first white Mughal. He was big in history. He remains big in history.
How should we understand him?
To me Siraj-ud-Daulah is neither absolute villain nor tragic hero. He was a victim of some circumstances of his own making as well as those beyond his control, such as dynamics unleashed by the crumbling Mughal empire, and the geopolitical and geo-economic contest between Britain and France.
Siraj was callow, somewhat impulsive, certainly spoilt, naturally nervous and tense, but hardly the illiterate and complete Caligula he is made out to be, or the martyred nawab. Siraj is also sometimes portrayed as a Bengali nawab, which is hogwash. And, as I like to mention, Siraj was 23 when he took over as nawab, and 24 at the Battle of Plassey. Imagine fresh postgraduate students in his place as nawab of Bengal, being jostled by Mughal pressure, Maratha pressure, a warring Britain and France, and powerful conspirators at his court, home – and bank!
Why should we be reading about Plassey in 2020?
Because the very notion of modern India, and modern Indians, and the fact that we are conducting this interview in English and not French or Marathi or Persian, is an indicator of the importance of the Battle of Plassey, and its riveting, little-known and little-discussed backstory.
There is no doubt about the far-reaching impact of that chain of events culminating in the Battle of Plassey. In the process the British defeated the French, their main European competitors, and put their imprimatur on the court of Bengal. And Plassey set off another chain of events. The deposing of first Mir Jafar, a key Plassey conspirator and then Mir Qasim, his son-in-law, as nawabs of Bengal. The Battle of Buxar in 1764 in which Company forces defeated the opposition that included the forces of Mir Qasim, the nawab of Awadh and the Mughal emperor. The granting of the Diwani or revenue administration of Bengal and Bihar to the British East India Company in 1765 by the Mughal emperor was a direct consequence. It gave the Company revenue control alongside administrative control of Bengal – and helped raise and maintain armies alongside reversing the flow of bullion from Britain. This joint heft of money and power underwrote the Company’s move west to Awadh, and then, in a few short decades, to Delhi. The Permanent Settlement. Subsidiary Alliance. The Mutiny in 1857. The formal replacing of Company with Crown. Bengal – and India – becoming the hub and glory of the British Empire, underwriting its local and global growth and several local and global wars. It all began with the Company’s victory – British victory – at Plassey. To downplay Plassey is to downplay history.
What do you think about this traitor vs patriot narrative that is inseparable to the Plassey tale?
It needs to be separated because largely it’s bunkum. The Battle of Plassey is mostly mentioned as an event in terms of wrong and right, black and white, betrayal and martyrdom, but quite a lot of it is pure pamphleteering for either the British or the subcontinental cause. Hapless Siraj, Crafty Clive and Treacherous Mir Jafar is usually the cant for Indians (and Bangladeshis and Pakistanis). Many British tellings valorise Clive and the British East India Company, and dismiss Indians as a bunch of snivelling, conspiring lowlifes. Both are incomplete. These are emotional and expedient – not clinical – tellings. Several Indian textbooks are also challenged when it comes to Plassey; they give it a hyper-nationalistic spin. All this is a travesty for the study of a such a landmark event which actually started a chain of events that led to modern-day India.
Moreover, the back story of Plassey, which is a mix of aggressive mercantilism married to geopolitics, is often diminished. For instance, few works acknowledge just how much the French were a factor in the run up to Plassey. And how much those like Robert Clive were dead set to be rid both the French in Bengal and India, as much as Siraj or any nawab of Bengal who proved to be inconvenient. There is also the immensely interesting cast of characters – dramatis personae – in and around Plassey.
To what extent did Indians share the spoils of the plunder of Bengal by the Company after Plassey and later?
Those elites – bankers, merchants, Murshidabad nobles, courtiers, generals – who allied with the British East India Company enterprise did very well. These cut across religions and ethnicity. The Company was ruthless, though. When Mir Jafar as nawab found it difficult to cater to the Company’s needs and the needs of its officers, they deposed him and placed his son-in-law, Mir Qasim, as nawab of Bengal – and took a fee for it. When Mir Qasim couldn’t cope, they deposed him and brought back Mir Jafar – again for a fee! The legendary Jagat Seth family aided the Company enterprise to secure its business. But the British steadily cut the Seths’ influence and by the 1790s made the family strategically and financially irrelevant in the greater scheme of things. Dog fed dog. Dog ate dog. Just business.
Do you agree with the characterisation of post-Aurangzeb India down to 1757 and later as the period of anarchy?
The period after Aurangzeb’s death in 1707 until the end of the 18th century can be called anarchy by those with dramatic flourish, but only in the context of the loss of authority of the crumbling Mughal empire. While the pay-per-farman Mughal court in Delhi remained in disarray, what was happening across the subcontinent was the assertion, or reassertion, of power by those who saw themselves as power centres, including the Marathas, the various nawabs and rulers of southern India, and the nawab of Bengal. The French and the British played the game of gaining and retaining advantage on this fluid chessboard, leveraging anything and everything they could. Post-Mughal consolidation led by policies of the Company began with a great push in the 1790s, although the need and intent for that consolidation had become increasingly clear after the Treaty of Allahabad in 1765, which granted the Company its initial grand war chest: the diwani of Bengal. Then you had another empire again in the subcontinent, after a gap of a hundred-odd years. But I would urge that not every significant history in the subcontinent be seen through the lens of the Mughals. That can lead to its own anarchy of cause, effect, and chronicling – a dangerous, if glamourous, skew.
The New Public Sphere
Digital media is redefining modes of political communication and mass contact
Bhupendra Ydav , [ The writer is general secretary, BJP, and Rajya Sabha MP ]
Public participation is the bedrock of a successful and vibrant democracy. Debates, discussions and a healthy exchange of ideas go a long way in strengthening the foundations of democratic systems. Countries across the globe took to newer modes of public communication even as their democracies kept evolving. With the advent of the printing press in the 15th century, science and knowledge found the fuel to spread from one corner of the world to the other. These printing presses also played a major role in the Renaissance that swept through Europe in the 15th and 16th centuries.
The first experiment with public gatherings to take political ideas to people happened when the 19th century was drawing to a close. William Ewart Gladstone, who got elected as Britain’s prime minister in 1892, had made public gatherings the medium to communicate his political ideas. Around the same time, leaders in America too were engaged in similar experiments.
During India’s freedom struggle, the trend of using newspapers and magazines for communication picked up. Post-Independence, political parties continued to use them to further their political discourse. In fact, newspapers and magazines became a tool for politicians to convey their ideas to the masses.
Around the same time, radio emerged as a medium that not only provided a platform for political debates but also helped to spread social awareness even in distant villages. Radio programmes on farming, women empowerment and other indigenous issues were received well by people.
The entry of television triggered a huge transformation. The presence of visuals was television’s biggest advantage. It is for this reason that TV has remained a medium for debates between political parties.
The advent of new mediums, however, has in no way rendered the old modes of communication redundant. Even in this era of social media, print, radio and television remain relevant in several ways. Programmes such as “Kaun Banega Mukhyamantri’ and political exit polls keep people glued to television. Radio continues to be widely popular among the urban youth. Newspapers have undergone changes to meet the requirements of changing times.
The digital mode of communication is now the most effective mode of communication. Tweets and Facebook posts are sources of information even for the so-called mainstream communication channels. However, the discussions happening on these platforms seldom result in ideas that last.
The situation emerging from the coronavirus pandemic signals changes in the ways of public communication and mass contact. With social distancing norms becoming mandatory amid the growing need for public communication, media has emerged as a powerful platform. Since India is a multi-party democracy, political parties are expected to keep channels of communication open even during difficult situations.
Home Minister Amit Shah’s Bihar jansamvad rally has introduced us to a new experience of digital communication. The digitally-held rally saw the participation of crores of people. The experiment was also important as it allowed such a huge programme to be organised with such little resources and so little time. Because a large number of people turn up at public rallies, a lot of resources are spent in managing the logistics. And it is only natural for the public to join public communication programmes with enthusiasm.
The success of these digital innovations in public communication has opened the doors for its increased use in the times to come. This has also been possible because of the growing penetration of digital technology in India’s rural areas. There is no doubt it will aid in strengthening public participation in India’s democracy.
As India enters a technology-driven world, changes in the country’s political discourse are natural and communication between parties and people will become simpler. It is also possible that the use of banners, posters and pamphlets will reduce in the near future and there is likely to be greater acceptance of campaigning through digital means. The country is, without a doubt, entering a new phase of political public communication.
Transforming education
Instead of presenting each discipline as distinct and separate, we ought to integrate their domains with the natural world
Sujatha Byravan is a scientist who studies technology, science and development policy
COVID-19 has knocked down economies, stranded people, hit education, work and travel, and cut short people’s lives. If the pandemic has one lesson for humanity, it is that people, places and non-human entities and processes are connected. These connections have long been ignored in most spheres, including economic landscapes, food systems and pedagogies.
At this time, there has been a lot of talk about investing in a “green economy” with more renewables, reduced motorised transport or travel, and more working from home. These are all good ideas but they could also be interpreted as mere tinkering at the edges. In another 15-18 months, perhaps with a vaccine in place, the understanding we have gained during the lockdown may be all but forgotten. The green economy, as promising as it could be to tackle climate change, may leave the discourse on development untouched. If we want long-lasting and transformational changes to connect sustainably with the web of life, we have to think about how we educate ourselves.
A different education
We must recognise, at an early age, the interconnectedness of the natural world with our everyday lives, and with the well-being of the planet. To accomplish that, education in history, geography, economics, biology and chemistry, for example, would have to be very different. Instead of presenting each discipline as distinct and separate, we ought to integrate their domains with the natural world.
History is set in periods divided by wars and victors, but should include ecological changes to the landscape in a region as part of the lesson. Just as there was a movement in history to include narratives of the subaltern, we need integration with ecological connections and changes. What were the consequences, for instance, of the British building railways across the country for better extraction of resources? Trains were earlier powered by wood from deforestation. Where did the wood come from and what was the local effect on people and forest cover? Similarly, geography must describe the land and the forests, how cities develop and what these changes do to the coast and the hinterland, water bodies and the commons.
There is a renewed interest in using more illustrations and models to enliven learning in the sciences. Biology and chemistry need not begin with the periodic table, reactions and cells, but start by framing the organism and cells as located within a milieu where materials, energy and information are exchanged. Chemistry could begin with cycles such as the nitrogen, carbon, phosphorus, and water cycles, which link together the biosphere, rocks and minerals. This type of teaching and learning will not do away with previously taught knowledge. It introduces a holism where there is reductionism, and the foundation would be the linkages across human and non-human entities.
Small beginnings
Such new learning would set the grounds for understanding climate change from rising anthropogenic greenhouse gases. There has been a small movement to include the anthropogenic changes we have wrought on the earth into fields of inquiry such as literature, culture studies and history. Still, this inclusive thinking is not mainstream. A significant level of unlearning will have to be done along with new learning. Curriculum developers will have to restructure and rebuild materials used to impart knowledge.
In Unruly Waters, historian Sunil Amrith describes the subcontinent’s history by looking at the rain, rivers and coasts. He writes how water was studied, managed and divided as a result of human activity through political and economic development. In Indica, Pranay Lal teaches geology and natural history simultaneously. Amitav Ghosh’s The Great Derangement is about imperialism and its role in climate change. The economic historian, Prasannan Parthasarathi, is preparing new materials to teach modern history incorporating ecological changes, and novelists and poets are beginning to integrate the Anthropocene in their writing. The initial waft of change we see in some areas of knowledge will have to deepen and spread.
The Gaia hypothesis put forth by James Lovelock is an ecological theory proposing that living creatures and the physical world are in a complex interacting system that maintains equilibrium. One might imagine the COVID-19 crisis as Gaia giving us a warning, showing how flimsy human life and the structures we rely upon are. Unchecked rapaciousness has been unleashed by policies that support “growth at any cost”. It will ultimately fail since all goods used in any economy arise from the natural world. Our educational system needs to lay down the bricks for this understanding.
इस समय सरकार पर भावनात्मक दबाव न बनाएं
संपादकीय
भारत-चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता में विवादित प्वाइंट्स से सेना को पीछे कर तनाव कम करने पर सहमति को भी अति-उत्साह में लिया जाना गलत होगा। हाल में ही चीन 3 बार मुकर चुका है। लेकिन जब विपक्ष सरकार पर ‘पौरुष’ न दिखाने का आरोप लगाता है या जब कुछ लोग ‘चीनी माल’ के बहिष्कार को लेकर पुतले जलाते हैं, तो सरकार दबाव में आ जाती है और फैसले गलत होने लगते हैं। सत्तासीन बीजेपी भी विपक्ष में रह कर कांग्रेस के खिलाफ यही करती रही और अब कांग्रेस भी उसी पथ पर है। भारत के वर्तमान के 30 बड़े स्टार्ट-अप्स में से 18 में चीनी पैसा लगा है व पिछले 2 साल में 85,000 करोड़ रु. का निवेश चीन ने यहां किया है। यह हमारी अक्षमता है कि हमारे देवी-देवताओं की मूर्तियां भी चीन से आती हैं। हमारे सैनिक जो बुलेट-प्रूफ जैकेट युद्ध में इस्तेमाल करते हैं उनमें चीनी माल है। बुखार के लिए जो पैरासिटामोल इस्तेमाल करते हैं उसका कच्चा माल चीन से आता है। देश में बनने वाली दवाओं का 70% कच्चा माल चीन का है। भारत के 2 लाख करोड़ रुपए के स्मार्ट फोन बाजार में 72% शेयर चीन का है। टीवी, टेलिकॉम सेक्टर, सौर ऊर्जा और घरेलू उपकरणों में चीन का दबदबा है। 1990 तक भारत और चीन की जीडीपी बराबर थी, लेकिन पिछले 3-4 दशकों में चीन की जीडीपी भारत से 4 गुना ज्यादा हो गई। यह कैसे हुआ? वैश्वीकरण के साथ चीन ने विश्व-व्यापार (निर्यात-आयात) को विकास की रीढ़ बनाया। जो चीन वैश्विक व्यापार में मात्र 1% हिस्सेदार था इन 6 दशकों में दुनिया के कुल निर्यात का 13% और आयत का 11% हिस्सा अपने खाते में कर लिया। इसके मुकाबले भारत की विश्व–व्यापार में हिस्सेदारी जो आजादी के समय 2.2% थी, घट कर 1.7% रह गई। जापान, चीन का परंपरागत दुश्मन होने के बावजूद चीन से अपने कुल व्यापार का 7.1% करता है। लेकिन चीन के कुल व्यापार का मात्र 2.1 हिस्सा ही भारत से है, कुछ ‘राष्ट्रभक्तों’ को लगता है कि ‘बहिष्कार’ के नाम से चीन की कंपकंपी छूट जाएगी। वैसे तो यह उन्माद भी सत्ताधारी दल की ही देन है, लेकिन बहिष्कार की जगह भारतीय उद्यमिता को सरकार बढ़ावा दे तो ही चीन को युद्ध-व्यापार दोनों में पछाड़ सकेंगे।
Date:24-06-20
रथयात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिले सबक
फैसलों पर अदालतों के इस तरह यू-टर्न लेने से उनकी साख और न्यायिक अनुशासन प्रभावित होता है
विराग गुप्ता , सुप्रीम कोर्ट के वकील
महाभारत के युद्ध में कौरवों की पराजय और पुत्रों की मौत से दुखी गांधारी ने जो कहा वह हज़ारों साल बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य बन गया। ‘यतो धर्मस्ततो जय:’ का महाभारत काल में अर्थ था कि जहां कृष्ण हैं, वहीं धर्म है और जहां धर्म है, वहीं विजय है। प्रेमचंद की कहानियों में जजों को भले ही परमेश्वर का दर्ज़ा मिला हो लेकिन आधुनिक गणतंत्र में न्यायाधीश लोग संविधान, नियम और क़ानून की सीमाओं से बंधे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पुरी की रथयात्रा पर रोक लगाते हुए कहा था कि अगर मैं यह आदेश पारित नहीं करता तो मुझे भगवान माफ नहीं करते। अखबारों की हेडलाइन बनीं इन बातों का लिखित आदेश में जिक्र नहीं है। जगन्नाथ यानी जगत के नाथ की ऐसी माया हुई कि 4 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट को फैसला बदल कर रथयात्रा को मंजूरी देनी पड़ी। मध्यकाल में अनेक अड़ंगों के बावजूद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकलने के बावजूद कर्फ्यू की वजह से भक्त घरों में कैद हैं। न्याय की देवी भी गांधारी की तरह आंखों में पट्टी बांधे है। गांधारी ने पुत्र मोह में अधर्म को प्रश्रय दिया, जबकि न्याय की देवी अपने-पराये में भेद किए बगैर अधर्म को दंडित करती है। जिससे सभी को समानता से न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के अनुसार गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद में रथयात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बदलते हुए पुरी में रथ यात्रा की अनुमति दे दी। उसी तर्ज़ पर अहमदाबाद रथ यात्रा के लिए गुजरात हाईकोर्ट द्वारा अनुमति दी जाती तो इससे न्यायिक अनुशासन में ज्यादा बढोतरी होती।
रथयात्रा शुरू होने के ऐन मौके पर डिजिटल अदालत की सुनवाई से हुए इस नाटकीय उलटफेर में संविधान के कई प्रावधान नजरअंदाज हुए। संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है और किसी अन्य शहर में इसकी दूसरी पीठ नहीं है। लेकिन इस मामले में चीफ जस्टिस बोबडे नागपुर से सुनवाई, तो याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे लंदन से बहस कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला देश का कानून माना जाता है, जिसे सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत रिव्यू यानी पुनर्विचार याचिका या संसद के माध्यम से ही बदल सकते हैं। सात साल पहले जस्टिस राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा की बेंच ने एक अहम् फैसला देकर कहा था कि सिविल प्रोसीजर कोड के तहत फैसले की गलतियों को ही सुधारा जा सकता है और इसकी आड़ में पूरे फैसले को बदल नहीं सकते। रथयात्रा को अनुमति देने का नया फैसला स्वागत योग्य है। लेकिन पुराने आदेश को पलटने के लिए संशोधन आदेश पारित करने की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसे संवैधानिक तौर पर ठीक नहीं मान सकते। देश की हज़ारों अदालतों में अंग्रेजों के समय के फैसलों के आधार पर अभी भी फैसले दिए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में जजों ने अपने ही अनेक फैसलों को कुछ दिनों के भीतर ही पलट दिया। इससे अदालतों की साख कमजोर होने के साथ न्यायिक अराजकता बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। इस पर सरकार और संसद ने भी कई बार चिंता व्यक्त की है।
लॉकडाउन के बाद चीफ जस्टिस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को सुपर गवर्नमेंट की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से पहले उड़ीसा हाईकोर्ट के सम्मुख याचिका दायर करके रथयात्रा को रोकने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने 9 जून को रथयात्रा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आदेश के पैरा 21 में हाईकोर्ट ने कहा था कि रथयात्रा जैसे मामलों पर स्थानीय परिस्थिति के अनुसार सरकार को ही फैसले का अधिकार होना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइंस के पालन के लिए हाईकोर्ट ने सरकार को जवाबदेह बनाया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की बजाय नई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में आदेश पारित कर दिए, जिसकी वजह से फैसले को 4 दिनों के भीतर पलटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आदेश से पुरी की रथ यात्रा से जुडी सभी धार्मिक और सेक्युलर गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सबरीमाला की तर्ज़ पर रथयात्रा के आदेश पर भी विवाद बढ़ा तो धार्मिक मामलों पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप और क्षेत्राधिकार पर नए सवाल खड़े होंगे।
कोरोना काल में रथ के निर्माण को अनुमति देने के बावजूद प्रशासन व पुलिस ने अहमदाबाद व पुरी में रथयात्रा को अनुमति देने पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया। सरकारों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में निर्णय लेने में विलंब से अदालतों को सुपर गवर्नमेंट की भूमिका में आने में सहूलियत हो जाती है। देर रात की सुनवाई और वॉट्सएप से जारी अदालती फैसलों से आम जनता के साथ प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ती हैं।
चीन की घुसपैठ का जवाब देने के लिए अनेक उपायों के साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में क्रांतिकारी सुधार की जरूरत है, जिसमें अदालतें भी शामिल हैं। अदालतों की अति न्यायिक सक्रियता से संसद व सरकार का रसूख कमजोर होने के साथ निर्णयन और सुधार प्रक्रिया बाधित होती है। पूर्व अटॉर्नी जनरल हरीश साल्वे ने देश में आर्थिक मंदी व जीडीपी में गिरावट के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को जिम्मेदार बताया है। क़ानून के शासन से भारत को मजबूत बनाने के लिए संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट व अदालतों को विशिष्ट अधिकार मिले हैं। रथयात्रा की तर्ज़ पर अब न्यायिक सुधार के पहियों को भी तेज गति से आगे बढ़ाया जाए तो जनता और भगवान दोनों खुश होंगे।
चीन से सावधान
संपादकीय
यह राहत की बात तो है कि भारतीय और चीनी सेना के कोर कमांडरों के बीच लंबी बातचीत के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने पर सहमति बन गई, लेकिन अब चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे कि इसी तरह की सहमति छह जून को भी बनी थी, लेकिन सबको पता है कि 15 जून को चीनी सेना ने गलवन घाटी में किस तरह धोखे से हमारे सैनिकों को निशाना बनाया? गलवन में चीनी सेना की धोखेबाजी यदि कुछ बता रही है तो यही कि वह बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं रहा। धोखा देना और फिर शांति-सहयोग की फर्जी बातें करना चीन का स्वभाव बन गया है। ऐसे किसी भी मक्कार देश की बातों पर यकीन करने का अर्थ है खुद को खतरे में डालना। चीन केवल भारत के मामले में ही समझौतों और आपसी समझबूझ को धता बताने में माहिर नहीं है। वह दुनिया भर में मनमानी करने के लिए कुख्यात है।
भारत को चीन से न केवल सतर्क रहना होगा, बल्कि नियंत्रण रेखा पर अपनी चौकसी भी बढ़ानी होगी। हैरत नहीं कि चीनी सेना उसी तरह की हरकत फिर करे जैसी उसने लद्दाख और सिक्किम में की। भारत को चीन से सावधान रहने के साथ ही उसके विस्तारवादी रवैये का प्रतिकार करने के लिए भी तैयार रहना होगा। चीन के प्रतिकार का सबसे सही तरीका यही है कि भारत खुद को आर्थिक रूप से सबल बनाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान को वास्तव में जमीन पर उतारने का काम और तेज किया जाना चाहिए। इस अभियान को सफल बनाने में देश के आम लोगों की भी महती भूमिका होगी। जरूरत चीन के खिलाफ उन्माद पैदा करने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि भारत भी एक बड़ी आर्थिक ताकत कैसे बने? इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए चीन एक बड़ी ताकत केवल अपनी आर्थिक नीतियों से ही नहीं, बल्कि अपने लोगों के समर्पण और अनुशासन के कारण भी बना। बेहतर हो कि सरकार के साथ-साथ देश की जनता भी चीन की धोखेबाजी से सही सबक सीखे ।
Date:24-06-20
प्रवासियों के लिए रोजगार
संपादकीय
सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अपने घर लौटे प्रवासी श्रमिकों को 125 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये का जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया है उसमें विभिन्न मंत्रालयों की मौजूदा रोजगारपरक योजनाओं को चतुराईपूर्वक एकत्रित किया गया है। इसके बावजूद इस पहल का स्वागत करने की कई वजह हैं। पहली बात तो यह कि इससे वापस लौटने वालों को बहुत जरूरी आजीविका समर्थन मिलेगा क्योंकि उनके पास अपने गृह स्थान में जीविकोपार्जन का जरिया नहीं है। इसके अलावा इसमें कई अन्य सुविचारित बातें शामिल हैं जो इसे आम सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से अलग करती हैं। सरकारी योजनाएं आमतौर पर लोगों की कठिनाई को तात्कालिक तौर पर दूर करने पर केंद्रित रहती हैं। ऐसी योजनाओं से कोई लाभकारी प्रतिफल मात्र संयोग ही होता है। जीकेआरए के अधीन रोजगार देने के लिए करीब 25 क्षेत्र तय किए गए हैं। इनके तहत टिकाऊ और उत्पादक परिसंपत्तियां तैयार करनी हैं ताकि ग्रामीण इलाकों में सामाजिक आर्थिक प्रगति की दिशा में उत्प्रेरक का काम किया जा सके। इतना ही नहीं बदलाव के लिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि उन्हें दिए जाने वाले काम में प्रवासियों के कौशल और कार्यानुभव का ध्यान रखा जाए। इसके लिए उनके कौशल को मापने का काम या तो पूरा कर लिया गया है या चल रहा है। इसके अतिरिक्त क्रियान्वयन के लिए नई परियोजनाओं पर विचार करने के बजाय यह रोजगार कार्यक्रम उन योजनाओं को अपना रहा है जिन्हें पहले मंजूरी मिल चुकी है और बजट आवंटन भी हो चुका है। ऐसा करने से करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो जीकेआरए करीब 67 लाख श्रमिकों को कवर करेगा यानी लौटने वालों के दो तिहाई। यह कार्यक्रम बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के 116 जिलों में लागू किया जा रहा है। सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक इन्हीं छह राज्यों में वापस लौटे हैं। कार्यक्रम के तहत तैयार होने वाली परिसंपत्तियां भी ध्यान देने लायक हैं। इसमें गांव की सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना, रेलवे का काम, जल संरक्षण परियोजनाएं, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र और अन्य सामुदायिक भवन बनाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीकेआरए का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस पहल का इस्तेमाल सूचना प्रौद्योगिकी को ग्रामीण इलाकों में पहुंचाने में किया जाएगा जहां इंटरनेट का इस्तेमाल शहरों से अधिक है। फाइबर केबल बिछाने और इंटरनेट सुविधा प्रदान करने को अभियान में शामिल किया गया है। अगर इस अभियान को आंशिक रूप से भी कामयाब किया जा सका तो ग्रामीण भारत में अहम बदलाव आएगा।
बहरहाल, जीकेआरए की कुछ कमियां भी हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य को इससे बाहर रखना चिंतित करने वाली बात है और बिहार को खास तवज्जो देना इस आशंका को बल देता है कि आसन्न चुनाव एक कारक हो सकता है। दूसरा अतिशय केंद्रीकरण इसे प्रभावित कर सकता है। बेहतर होता अगर मंत्रालयों के बजाय स्थानीय जिला स्तर पर योजना बनाने दी जाती। विश्लेषकों के मन मेंं इसके समग्र प्रभाव को लेकर भी आशंका है खासकर विनिर्माण क्षेत्र के कुशल या अद्र्ध कुशल श्रमिकों की उपलब्धता को लेकर तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों मेंं मेहनताने में अंतर को लेकर। ऐसे में यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देना होगा कि कम से कम कुशल और अद्र्ध कुशल मानव संसाधन गांवों में न बंधा रहे और विनिर्माण, निर्माण सेवा तथा अन्य अहम क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी न हो। फिलहाल समग्र आर्थिक हालात में सुधार तभी संभव है जब सभी क्षेत्रों में संपूर्ण क्षमता से काम हो सके।
Date:24-06-20
मजबूत एमएसएमई से सुदृढ़ होगी आर्थिकी
अरुणाभ घोष , (लेखक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवॉयरनमेंट ऐंड वाटर के सीईओ हैं)
मेरुदंड या रीढ़ कमाल की चीज है। इसने मनुष्यों को दो पैरों पर चलने में मदद की और उसके हाथों को मुक्त किया जिनसे उसने सभ्यता को आकार दिया और पृथ्वी का सबसे दबदबे वाला जीव बना। मेरुदंड 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है जिनमें से 24 डिस्क के माध्यम से अलग हो सकती हैं। यह मजबूत भी होता है और लचीला भी। लेकिन इसके साथ ही यह बहुत नाजुक भी होता है (स्ल्प्डि डिस्क) की समस्या के कारण मैं स्वयं इस बात से भलीभांति अवगत हूं। देश के सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम (एमएसएमई) अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। जब वे स्वस्थ रहते हैं तो देश के औद्योगिक क्षेत्र में उनका योगदान 45 प्रतिशत होता है और वे हमारे निर्यात में 50 फीसदी योगदान करते हैं। असंगठित क्षेत्र की कुल 18 करोड़ की श्रम शक्ति में उनकी हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत है। परंतु अगर इनकी स्थिति ठीक न हो तो समूची अर्थव्यवस्था पंगु हो सकती है।
कोविड-19 ने एमएसएमई क्षेत्र को विपरीत परिस्थितियों के हिसाब से अधिक लचीला बनाया है। परंतु उनकी समस्याएं इस महामारी के आगमन से पुरानी हैं। गत सप्ताह एक उल्लेखनीय भाषण में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कारोबारी सुगमता की मांग करते हुए कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण उद्यमों में नवाचार अपनाने की भी बात कही। यदि देश के औद्योगिक ढांचे को मजबूत रखना है तो तीन समस्याओं का सामरिक निदान तलाश करना आवश्यक है।
हम आपको नहीं देख सकते: देश के एमएसएमई क्षेत्र को लेकर समझ काफी कमजोर है। देश में करीब 6.34 लाख करोड़ गैर कृषि असंगठित एमएसएमई हैं। इनमें से 99 फीसदी सूक्ष्म, 3.3 लाख लघु और करीब 5,000 मझोले आकार के हैं। परंतु वर्ष एमएसएमई की अंतिम गणना वर्ष 2006-07 में हुई थी। यह सूचना विभिन्न डेटाबेस में प्रसारित है। उदाहरण के लिए उद्योग आधार मेमोरंडम, एमएसएमई डेटा बैंक और वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क। इनमें से पहले दो स्वैच्छिक हैं जबकि तीसरा केवल उन फर्म पर लागू है जिनका सालाना कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक है।
इससे जुड़ी हुई दो समस्याएं हैं: एमएसएमई की तादाद बहुत ज्यादा है और इनमें से 96 प्रतिशत प्रोपराइटरी प्रकृति के हैं। दूसरा असंगठित श्रमिकों का कोई रिकॉर्ड प्राय: नहीं होता। ऐसे में वित्तीय या अन्य तरह की सहायता देना मुश्किल हो जाता है। सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये मूल्य का ऋण बिना गारंटी देने की घोषणा की। परंतु इसका लाभ केवल उन चंद एमएसएमई को मिलेगा जो औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था के अधीन हैं। अधिकांश को यह लाभ नहीं मिलेगा।
एमएसएमई को एक समर्पित सूचना तंत्र की आवश्यकता है। इसे एमआईएसएचआरआईआई यानी एमएसएमई इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर होलिस्टिक ऐंड रियल टाइम आइडेंटिफिकेशन, इंसेंटिव्स ऐंड सपोर्ट कहा जा सकता है। ऐसे राष्ट्रीय केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से इन उपक्रमों की पहचान की जा सकती है और आंकड़े जुटाए जा सकते हैं। एमआईएसएचआरआईआई उनके आकार, वितरण और आर्थिक सहयोग के आंकड़े जुटाएगा। इसे कर डेटाबेस और बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है ताकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया जा सके।
कामगारों की बात करें तो इसमें उनके पेशे, रोजगार के दिनों और मासिक आय का ब्योरा रखा जा सकता है। इससे अधिकारियों को भी न्यूनतम वेतन के लाभार्थियों को पहचानने और कल्याण योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी। इन योजनाओं में बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण, शिक्षा और आवास सुविधा शामिल हैं।
यदि ऐसी व्यवस्था लागू होती है तो तमाम पहलों को भी सुसंगत बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए एमएसएमई को वित्त, कच्चा माल और नियामकीय मंजूरी दिलाने के लिए चैंपियंस पोर्टल और विदेशों से कुशल श्रमिकों को बुलाने के लिए स्वदेश पोर्टल।
हमें आपकी समस्या नहीं पता: अप्रैल से एमएसएमई में नकदी बढ़ाने के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज और इक्विटी डालने के उपाय घोषित किए जा चुके हैं। असल चुनौती है राहत की प्राथमिकता तय करना। जोखिम को समझने के लिए एक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एन्वायरनमेंट ऐंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) के शोधकर्ताओं ने दो मानकों पर एमएसएमई क्षेत्र का आकलन किया: सकल मूल्यवद्र्धन और रोजगार में योगदान के क्षेत्र में उनकी आर्थिक महत्ता और कारोबारी जोखिम पर विचार करते हुए उपलब्ध नकदी तथा प्राप्तियों की वसूली में लगने वाला समय।
इसी तरह कपड़ा, रसायन एवं बुनियादी धातु क्षेत्र तीन सबसे संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में उभरे। परंतु परिवहन उपकरण और खाद्य उत्पाद क्षेत्र भी इससे अलग नहीं हैं। ऐसी कवायद अगर समय-समय पर की जाए तो मूल्यशृंखला की कमजोरियां दूर करने में मदद मिलेगी।
भुगतान करने में आनाकानी: केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों पर सूत्रम और लघु उद्यमों की 10,582 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। द माइक्रो ऐंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल (एमएसईएफसी) ने केवल 599 करोड़ रुपये मूल्य के आवेदनों का निपटान किया। सन 2017 में समाधान लंबित भुगतान निगरानी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इसमें 40,000 से अधिक आवेदन दिए गए जबकि एमएसईएफसी ने 18,000 मामले सुने। 9,000 से अधिक मामले मध्यस्थता के लिए हैं।
मई में एक काबिले तारीफ घोषणा में वित्त मंत्री ने वादा किया कि एमएसएमई की केंद्र सरकार तथा विभिन्न केंद्रीय विभागों के पास बकाया राशि 45 दिन में चुका दी जाएगी। इस दौरान उन पुराने आपूर्तिकर्ताओं और कंपनियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनका प्रदर्शन बेहतर है और जिनका पुराना बकाया है। राज्यों को भी अपने यहां एमएसईएएफसी की क्षमता बढ़ानी चाहिए ताकि लंबित मामले निपटाए जा सकें। यदि कंपनियां कारोबार दोबारा खड़ा करने पर ध्यान ला सकेंगी तो वे कर और खपत में भी योगदान दे सकेंगी।
राष्ट्रीय कंपनी लॉ पंचाट की क्षमता में इजाफा करने की भी आवश्यकता है। सन 2016 में स्थापना के बाद से यहां 62,000 मामले दर्ज हुए जिनमें से 40,000 की सुनवाई हुई। वह प्रदर्शन बुरा नहीं है लेकिन एनसीएलटी के पास लंबित मामले सालाना 10 फीसदी की दर से बढ़ रहे हैं। ऋणशोधन एवं दिवालिया संहिता के कुछ प्रावधानों का अस्थायी निलंबन समाप्त होने के बाद पंचाट के समक्ष मामलों में और इजाफा हो सकता है।
फिलहाल पंचाट में न्यायाधीशों के 15 पद रिक्त हैं। इन्हें तत्काल भरा जाना चाहिए। ऋणशोधन के मामलों में उछाल के बाद सुनवाई के लिए अस्थायी पीठों की आवश्यकता होगी।
यह जानना दिलचस्प है कि बंदरों में स्पॉंन्डिलॉलीसिस (रीढ़ की हड्डियों में एक मामूली दरार) की समस्या नहीं होती। चिकित्सा शोध के मुताबिक ऐसा क्रमिक विकास के कारण होता है। कई बार इंसान की रीढ़ का जोड़ सीधा चलने के क्रम में आदर्श स्थिति का अतिक्रमण कर जाता है। आत्मनिर्भरता के लिए ऊंचा लक्ष्य तय करने के पहले अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करना होगा।
Date:24-06-20
मझोले क्रम के अफसरशाहों की नियुक्ति के नए नियम
ए के भट्टाचार्य
गत सप्ताह केंद्र सरकार ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव स्तर पर मझोले दर्जे के अफसरशाह पद के लिए नाम सूची में शामिल करने के नए नियम उल्लिखित हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने कहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 16 वर्ष के बाद ही संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए सूचीबद्ध हो सकेंगे।
पहले भी आईएएस अधिकारी केंद्र में 16 वर्ष की सेवा के बाद आसानी से संयुक्तसचिव पद के लिए सूचीबद्धता की अर्हता प्राप्त कर लेते थे। हालांकि उनमें से कई को इसमें 18 वर्ष तक का समय लग ही जाता था। उदाहरण के लिए 2002 बैच के अधिकारी अब संयुक्त सचिव बनने के लिए सूचीबद्ध हो रहे हैं। ऐसे में आईएएस अधिकरियों को 16 वर्ष बाद संयुक्त सचिव के रूप में सूचीबद्ध करने की बात आश्वस्त करती है।
परंतु एसीसी के इसी परिपत्र में एक और निर्देश ऐसा है जो आईएएस अधिकारियों की रातों की नींद उड़ा सकता है। इसमेंं कहा गया है कि 2007 के बैच के बाद के आईएएस अधिकारियों को यदि केंद्र में संयुक्त सचिव स्तर पर सूचीबद्ध होना है तो उन्हें सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम (सीएसएस) के अंतर्गत उपसचिव या निदेशक स्तर पर दो वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा। एसीसी का निर्णय 18 जून को एक आधिकारिक ज्ञापन के जरिये अफसरशाहों को दिया गया लेकिन इस पर प्राय: ध्यान नहीं दिया गया। परंतु इसमें दो राय नहीं कि उक्त परिपत्र देश के कई आईएएस अधिकारियों पर गहरा असर डालेगा। वर्ष 2019 के आम चुनाव से ऐन पहले सरकार ने निजी क्षेत्र के पेशेवरों को केंद्र में संयुक्त सचिव स्तर पर नियुक्त करने का निर्णय लिया। यह गैर आईएएस विशेषज्ञों को सरकार से जोडऩे का छोटा लेकिन साहसी कदम था। यह प्रक्रिया अप्रैल 2019 में उस समय पूरी हुई जब निजी क्षेत्र के नौ पेशेवरों को वित्त, वाणिज्य, नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन, पर्यावरण और ऊर्जा विभाग मेंं संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।
करीब एक वर्ष बाद एक और निर्णय लिया गया है जो आईएएस अधिकारियों के संयुक्त सचिव पद तक पहुंचने के सफर को और मुश्किल कर देगा। एक आईएएस अधिकारी केलिए संयुक्त सचिव का पद नई दिल्ली के केंद्रीय मंत्रालयों में अहम पदों पर लंबी पदस्थापना का दरवाजा है। इसके बाद उन्हें अपने काडर वाले राज्यों में नहीं जाना पड़ता। पांच वर्ष तक संयुक्तसचिव के पद पर रहने के बाद आमतौर पर अतिरिक्त सचिव के रूप में पदोन्नति हो जाती है और उसके बाद या तो विशेष सचिव या फिर सेवानिवृत्ति तक सचिव। आश्चर्य नहीं कि 2006 के बाद सेवा मेंं आने वाले कई आईएएस अधिकारी नई शर्त से प्रसन्न नहीं हैं। अधिकांश आईएएस अधिकारी अपने कार्यकाल के शुरुआती डेढ़ दशक राज्यों में बिताते हैं क्योंकि पद अपेक्षाकृत बेहतर होता है, उनके पास अधिकार ज्यादा होते हैं और केंद्र के उप सचिव या निदेशक की तुलना में आवास सुविधा आदि भी बेहतर होती है। केंद्र का उपसचिव स्तर का अधिकारी राज्य में संयुक्त सचिव या जिलाधिकारी होता है और केंद्र का निदेशक अक्सर राज्य सचिवालय में विशेष सचिव होता है।
केंद्र में रहने पर उपसचिव या निदेशक को कुछ वर्ष पहले तक घर से कार्यालय ले जाने के लिए आधिकारिक वाहन तक नहीं मिलता था। सन 2016 में नियमों में संशोधन करके कहा गया कि वे इसके लिए किराये पर कार ले सकते हैं। फरवरी 2020 में यह सुविधा तीन वर्ष के लिए बढ़ा दी गई ताकि यह पद अधिक आकर्षक लगे और राज्यों से आने वाले उप सचिवों और निदेशकों की कमी दूर हो।
व्यक्तिगत दृष्टि से भी देखें तो वे राज्यों में रहना पसंद करते हैं ताकि उनके बच्चे एक ही शहर मेंं बड़े हों। एक बार 16 या 18 वर्ष की सेवा हो जाने के बाद वे केंद्र में संयुक्त सचिव की नौकरी का चयन करते हैं। परंतु अब नई शर्तों के बाद उन्हें एक नई परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा।
याद रहे कि आईएएस, 37 अखिल भारतीय सेवाओं अथवा समूह ए सेवाओ में इकलौती ऐसी सेवा है जो सीएसएस में हिस्सा लेती है। इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि केंद्र सरकार को मंत्रियों को नीति निर्माण करने मेंं सहायता के लिए तथा विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए मझोले और वरिष्ठ स्तर पर नई प्रतिभाएं मिलें।
दरअसल विचार यह था कि विशेष सेवाओं में मसलन भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय दूरसंचार सेवा, भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा सेवा, भारतीय वन सेवा, केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा जैसी सेवाओं के अधिकारियों का लाभ लिया जा सके। परंतु व्यवहार में तो केंद्र में संयुक्त सचिव स्तर के पदोंं पर आईएएस अधिकारियों का एकाधिकार हो गया है।
सरकार ने सभी आईएएस अधिकारियों के लिए संयुक्त सचिव पद की खातिर सूचीबद्ध होने के पहले दो वर्ष तक उप सचिव या निदेशक के रूप में काम करने की जो शर्त रखी है उससे उसे उपसचिवों और निदेशकों की कमी पूरी करने मेंं मदद मिलेगी। परंतु यह अलग बहस का विषय है कि क्या यह कदम केंद्र को और अधिक गैर आईएएस संयुक्त सचिव चुनने में भी मदद करेगा तथा और बड़ी तादाद में विषय विशेषज्ञ नीति निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
चीन का जवाब है आत्मनिर्भर भारत
निशिकांत दुबे , (लेखक लोकसभा सांसद हैं।)
भारतीय सेना के जवानों पर चीन के निर्दयतापूर्ण, कायरतापूर्ण और पूर्वनियोजित हमले से हमारे बीस बहादुर जवान लड़ते हुए शहीद हो गए और इसे भारत कभी भी भुला नहीं सकता। अब समय आ गया है कि हमारे महान देश का हरेक नागरिक हमारी सेना के साथ खड़ा हो और सरकार यह सुनिश्चित करे कि विश्व हमारी एकजुटता का संकल्प देखे।
चीन का इतिहास विश्वासघात से भरा है। यह हमेशा अन्य देशों की भूमि पर कब्जा करना चाहता है और किसी न किसी बहाने से इसे हथिया लेता है। हालांकि इसने पिछले तीस सालों में अर्थव्यवस्था में वृद्धि की है, लेकिन राष्ट्र के रूप में इसका दर्जा घटा है और अब राष्ट्रों की वैश्विक समिति के एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। दुख की बात है कि चीन जैसी अर्थव्यवस्था और आकार वाले देश ने अपने लगभग हर पड़ोसी पर धौंस ही जमाया है और स्थापित मानकों की जानबूझ कर अवहेलना की है।
भारत के संदर्भ में चीन ने हमारी सीमा के संबंध में लंबित मुद्दों के समाधान के लिए भारत द्वारा उठाए गए सतत् और परिपक्व कदमों को मानने से इनकार कर दिया है। इसने बहुत से क्षेत्रों की विवादित सीमा के नक्शे का आदान-प्रदान भी नहीं किया है और इनका उपयोग भारतीय सीमा के भीतर घुसपैठ करने के लिए किया है। इसने भारत के खिलाफ परोक्ष रूप से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की सहायता की है, उसे हथियार तथा वित्तीय मदद दी। चीनी हथियारों का इस्तेमाल नेपाल के माध्यम से वामपंथी चरमपंथियों द्वारा भी किया गया है और इसने पशुपति से लेकर तिरुपति तक लाल गलियारा खड़ा कर दिया है। इस गलियारे में आने वाले खनिज प्रधान क्षेत्रों को दशकों से बाधित किया गया है, जिसके कारण भारत के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है और बेरोजगारी अधिक हो रही है।
ऐसा वर्तमान महामारी में साफ दिख रहा है। अधिकतर प्रवासी श्रमिक इसी गलियारे में रहते हैं और यहां साफ देखा जा सकता है कि इस अशांति से क्षेत्र में बेरोजगारी अधिक बढ़ी है और आर्थिक क्षति हुई है। संक्षेप में चीन ने दोहरा खेल खेला है। एक ओर 1990 के दशक की शुरुआत में भारत द्वारा अपने व्यापार और अपनी अर्थव्यवस्था खोलने के साथ ही इसने भारतीय बाजार और उपभोक्ताओं में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, दूसरी ओर यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उकसावे के माध्यम से हमारे देश को स्थिर करने का प्रयास करता रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ संबंधों पर बहुत अधिक समय दिया है। उन्होंने चीन का कई बार दौरा भी किया और चीन के साथ मैत्रीपूर्ण और अच्छे संबंध स्थापित करने की लगातार मंशा दिखाई है। भारत के लोगों में चीन के लोगों के लिए कोई द्वेषपूर्ण भावना नहीं है। दोनों राष्ट्रों का सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों तथा पारस्परिक जुड़ाव का एक लंबा इतिहास रहा है। भारतीय लोग चीन के साथ अच्छे आर्थिक और कूटनीतिक संबंध चाहते हैं। लेकिन यह देखा जा सकता है कि चीन की सरकार और उसके सैन्य-औद्योगिक पारिस्थितिकीय तंत्र भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं चाहते हैं।
चीन की रणनीति और मंशा को देखते हुए हुए अब समय आ गया है कि भारत अपने हितों को सुरक्षित रखने का काम करे। इस बारे में कई उपाय और विकल्प प्रक्रियाधीन हैं, फिर भी मैं विशेष रूप से इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मदों के आयात सहित चीनी आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए जनता का आह्वान का समर्थन करता हूं, जिसमें भारत ने पिछले वर्ष लगभग चार सौ अरब (बिलियन) डॉलर मूल्य की वस्तुओं का आयात किया था। इनमें से अधिकतर वस्तुओं का निर्माण मूलत: चीन में हुआ था। चीनी कंपनियों ने भारतीय बाजार में मोबाइल फोन और अन्य वस्तुओं का अग्रणी खिलाड़ी (विक्रेता) बनते हुए दूसरों को पीछे छोड़ दिया है।
इस लिहाज से देखें तो ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान या आंदोलन बहुत महत्त्वपूर्ण है। जब तक हम मजबूत विनिर्माण क्षमता का विकास नहीं करते, सेवाओं के साथ वस्तुओं का अधिकतर निर्यात नहीं करते, तब तक हम अपनी जनता की कल्याणकारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। भारत को ऐसे ही आयातित वस्तुओं की बड़ी मात्रा में स्थानीय स्तर पर निर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भारत में घटकों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए घटकों पर सीमा शुल्क क्रमश: आधार वर्ष से दस प्रतिशत से बढ़ा कर चौथे वर्ष तक चालीस फीसदी तक करना चाहिए। यह भारत में निर्माण घटक को बढ़ावा देगा।
पूर्ण आयातित उत्पादकों के लिए, मूल सीमा शुल्क को आधार वर्ष में पचहत्तर फीसदी तक बढ़ाना चाहिए और चौथे वर्ष तक इसमें बढ़ोतरी कर सौ फीसदी तक किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आयातक भारत में विनिर्माण इकाई स्थापित करने में तीन वर्षों का उपयोग कर सकें। मदों के उत्पादन के लिए मशीनरी पर सीमा शुल्क आधार वर्ष में दस फीसदी पर रखा जाना चाहिए और इसके बाद प्रति वर्ष बढ़ाया जाए, ताकि उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाली मशीनरी के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिल सके।
इसके अलावा, ‘आयातक’, ‘असेंबलर’ और ‘विनिर्माता’ की परिभाषा को तत्काल स्पष्ट करना भी महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत में ऐसा कोई सरकारी वर्गीकरण नहीं है। परिभाषा के अभाव में सभी आयातकों, सिस्टम इंट्रीग्रेटरों को गलत ढंग से विनिर्माता रूप में चित्रित किया जाता है। इस प्रकार, वे गलत ढंग से सभी आयातित उत्पादों को ‘मेड इन इंडिया’ के रूप में बेचते हैं। आयातक या असेंबलर आयातित उपकरण (उच्च प्रौद्योगिकी) का केवल स्टिकर बदलते हैं और इसके बाद इसे ‘भारत में निर्मित’ घोषित करते हैं। इसी तरह, असेंबलर सेमी-नॉक्ड डाउन स्थिति में वस्तुएं आयातित करते हैं और स्थानीय स्तर पर असेंबल करने के उपरांत इसे ‘भारत में निर्मित’ घोषित करते हैं।
ऐसे आयातक, सिस्टम इंटीग्रेटर, असेंबलर्स केवल विदेशी उत्पादों को बढ़ावा देते हैं और वे भारत में अनुसंधान और विकास में निवेश करने में कोई रुचि नहीं लेते हैं। ऐसी कंपनियां उन कुछ भारतीय कंपनियों का फायदा उठाती हैं, जिन्हें भारत में विनिर्माण कंपनियों को नीति और नौकरशाही के रवैये के कारण घाटा होता है, जो केवल असली विनिर्माताओं पर व्यापारियों को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, यह आवश्यक है कि वर्तमान सार्वजनिक क्रय (भात में निर्माण को अधिमानता) आदेश, 2017 (पीपीपी-एमआइइ आदेश) के अनुसार प्राधिकारी सभी आइसीटी उत्पादों के लिए अधिमान बाजार पहुंच क्रय के घटक को सौ फीसदी तक बढ़ाए। दरअसल, भारत सरकार को एक संप्रभु रेटिंग की जरूरत है, जिसे ब्याज दरों और ऋणों को बनाए रखने या घटाने के लिए वरीयता दी जाती है। इससे सरकार और उद्योगों से ज्यादा उधार मिलता है। रेटिंग एजेंसियों का काम निवेशकों को विभिन्न प्रकार के ऋणों के जोखिम पर विश्वसनीय सूचना देना है, लेकिन ये रेटिंग एजेंसियां भारत में वित्तीय कठिनाई बढ़ा रही हैं। 2008 के वित्तीय संकट के बाद अमेरिका ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के पहले संशोधन अधिकार को समाप्त कर दिया था। अगर भारत इसी तरह की नीति बना सके और चीन तथा रूस की तरह स्थानीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को बढ़ावा दे सके, तो इससे भारत को चीन से वित्तीय रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी।
हमारी सरकार 2017 में एक नीति लेकर आई थी, जिसने केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह आंशिक रूप से वित्तपोषित किसी परियोजना के लिए सार्वजनिक क्रय के लिए मदों की रणनीतिक सूची विनिर्दिष्ट की। अब मैं नियमों में संशोधन का प्रस्ताव देता हूं जो यह अधिदेश दे कि एक अप्रैल 2021 से देश में ही निर्मित सभी वस्तुओं की खरीदारी शत-प्रतिशत होगी। एक साथ इन परिवर्तनों से व्यापक संख्या में नौकरी का सृजन होगा, अरबों डॉलर विदेशी पूंजी की बचत होगी और भारतीय बैंकिंग प्रणाली में आरक्षित पूंजी संग्रहण में बढ़ोतरी होगी।
वार्ता के साथ कड़ा रुख
संपादकीय
पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद दोनों देशों की ओर से तनाव शिथिल करने की कोशिशें जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार की ओर से देशवासियों को भरोसा दिलाया गया है कि देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना के लिए यह प्रेरणा वाक्य है। इसीलिए दोनों देश की सेनाओं के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता में भारतीय वार्ताकारों ने दो टूक कह दिया कि चीनी सैनिक अपनी सीमा पर वापस लौट जाएं। अर्थात वास्तविक नियंत्रण रेखा (एएलसी) पर सैनिकों की तैनाती की स्थिति वैसी होनी चाहिए जैसी कि 5 मई के पहले थी। भारतीय वार्ताकारों के इस कड़े रुख का साफ संदेश है कि चीन अपनी गलत मंशा से बाज आए। अगर चीनी सैनिक भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने की कोशिश करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी रणनीति के तहत भारत ने सेना को पूरी छूट दे दी है कि वह परिस्थितियों के अनुरूप जो जरूरी हो, वह कार्रवाई करे। प्रधानमंत्री मोदी ने यदि एक ओर चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग के साथ अनौपचारिक शिखर वार्ताओं के जरिये संबंधों को मधुर बनाने की कोशिशें कीं तो दूसरी ओर उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास के कार्यों को प्राथमिकता भी दी है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने भारत-चीन सीमा पर चल रही सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की और उनमें से 32 परियोजनाओं के काम में तेजी लाने का फैसला लिया गया। सीमा पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर हैं। भारत किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए लड़ाकू विमानों की नई खेप की आपूर्ति चाहता है। उसकी कोशिश है कि रूस से पनडुब्बियों और युद्धक टैंक की आपूर्ति भी जल्द की जाए। हालांकि वर्तमान विश्व व्यवस्था भारत और चीन के बीच किसी बड़े युद्ध की आशंका को नकारता है। क्योंकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई शिखर वार्ताओं की उपलब्धियों को खारिज करने का जोखिम उठा नहीं सकते। यह जरूर है कि भारत चीन के संबंध पटरी पर से उतर गए हैं, लेकिन अपेक्षा की जाती है कि ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन जैसे वैश्विक मंच के सहयोग और राष्ट्रपति पुतिन की सक्रिय मध्यस्थता दोनों देशों के बीच अविश्वास और शत्रुता को कम करेगी।
समझदारी की उम्मीद
संपादकीय
वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सीमा के मोल्डी इलाके में हुई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक का नतीजा न सिर्फ दोनों देशों के अरबों नागरिकों के लिए, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए सुकून भरा कहा जाएगा। गलवान घाटी में 15 जून के हिंसक संघर्ष के बाद भारत और चीन के रिश्ते किस नाजुक मोड़ पर पहुंच गए थे, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाना चाहिए कि भारत ने अपनी सेना को मौके पर हथियारों के इस्तेमाल की छूट दे दी है, बल्कि लेफ्टिनेंट कमांडर स्तर के दोनों वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सहमति के बिंदु पर पहुंचने के लिए 10 घंटे से भी अधिक बात करनी पड़ी है। खबर है कि दोनों देश एलएसी पर अपनी-अपनी सेना को पीछे हटाने को तैयार हो गए हैं। निस्संदेह, दोनों पक्षों से इसी समझ-बूझ की दरकार थी। लेकिन यह समझदारी जमीनी स्तर पर दिखनी चाहिए, क्योंकि 6 जून को भी सैन्य अधिकारी एक सहमति बना चुके थे। उसके बाद 15 जून की दुखद घटना घटी।
अपने 20 जवानों की शहादत से भारतीय जनता बेहद आहत और आक्रोशित है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि चीन से लगी सरहद पर दशकों से शांति थी, जिसे चीन ने भंग किया। हाल के दिनों में पूर्वी लद्दाख में उसका रवैया दादागिरी भरा रहा है और भारत को यह कतई मंजूर नहीं है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हरेक देश अपनी सरहद की हिफाजत के लिए सर्वोच्च पराक्रम दिखाता है, और अंतत: प्रतिपक्षियों को वार्ता की मेज पर बैठना पड़ता है। इसलिए श्रेष्ठतम रणनीति यही है कि नुकसान के बाद वार्ता करने की बजाय बातचीत के जरिए नुकसान की आशंका निर्मूल कर दी जाए। जब तक दोनों देशों के बीच सीमा-विवाद का निपटारा निर्णायक रूप से नहीं होता, तब तक ऐसी स्थितियों की आशंका से बचने का एकमात्र रास्ता यही है कि सीमा पर हम अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करें। निस्संदेह, हाल के वर्षों में इस दिशा में काम हुए भी हैं। सड़कें बनी हैं, हेलीपैड बने हैं, मगर चीन के मुकाबले ये अब भी कुछ नहीं हैं। अब हम अच्छे रिश्तों के आधार पर भी अपनी सीमाओं और सैन्य जरूरतों से गाफिल नहीं रह सकते।
भारत की सरहदें खास तौर से दो पड़ोसियों की अलग-अलग रणनीति का निशाना बनती रही हैं। पाकिस्तान जहां अपनी दहशतगर्दी की विदेश नीति को अंजाम देने के लिए इससे घुसपैठ की ताक में रहता है, तो चीन विस्तारवादी रणनीति के तहत इसके अतिक्रमण के फिराक में। बीजिंग अब एक दबाव के तौर पर भी इस नुस्खे को आजमाने लगा है। यह महज संयोग नहीं है कि पिछले दो महीने से कोविड-19 के संक्रमण के मामले में वह डब्ल्यूएचओ में घिरता हुआ महसूस कर रहा था, और लगभग इसी समय उसने लद्दाख में अपनी सक्रियता बढ़ाई, यह जानते हुए कि भारत डब्ल्यूएचओ में एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठ रहा है। इसलिए उससे लगी सीमाओं को लेकर हमें एक मुकम्मल नीति बनानी होगी। इसमें दो राय नहीं कि भारत और चीन आज दुनिया की दो बड़ी शक्तियां हैं। उनमें सीमित सैन्य टकराव भी किसी एक के लिए कम नुकसानदेह नहीं होगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि दोनों देश बातचीत से अपने मतभेदों को पाटें और ऐसा माहौल बनाएं, जिससे सीमा-विवाद पर ठोस बातचीत का रास्ता खुले। महामारी से कराह रही मानवता को आज इन दोनों से सर्वश्रेष्ठ अक्लमंदी की आशा है।
Date:24-06-20
सीमा पर समाधान का समय
पीजेएस पन्नू, डिप्टी चीफ, इंटिग्रेटेड डिफेंस स्टाफ
अपनी युवावस्था में मैंने मैकमोहन रेखा पर लंबी दूरी के गश्ती दल का नेतृत्व किया है। एक बार हमारे दल को खांगला जाना था। हमें देर हो गई और शाम गहराने लगी थी, लेकिन हमें अपना काम पूरा करना था। गश्ती के दौरान भटककर हम सीमा के उस पार करीब एक किलोमीटर तक चले गए थे। हमने अपने दल को दो टीमों में बांटा और चीनी सैनिकों की नजर में आए बिना हम अगली सुबह खांगला पहुंच गए। एक युवा अधिकारी के रूप में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से यह मेरा पहला परिचय था। बाद में मैंने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी डिवीजन और उसके बाद लद्दाख में 14वीं कोर की कमान संभाली। मैं कई बार गलवान घाटी से गुजर चुका हूं। यहां की पर्वत शृंखलाओं पर सीमा-रेखाएं एक भूलभुलैया हैं। यहां न कोई सीमा-रेखा है और न सीमा के करीब कोई पोस्ट। अभी पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की जो सीमा-रेखा, यानी एलएसी है, वह 1962 की खूनी जंग का नतीजा है। यह युद्ध दोनों देशों के बीच में यहीं सबसे ऊबड़-खाबड़ और असह्य इलाके में लड़ा गया था। लड़ाई अक्तूबर-नवंबर में दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ), गलवान और हॉट स्प्रिंग्स, पैंगोंग झील के आर-पार, रजांगला और डेमचोक इलाकों में हुई थी। अत्यधिक कम तापमान और जान-माल की व्यापक क्षति के कारण उस युद्ध को रोक दिया गया था और चीन के सैनिक अपने ठिकानों पर वापस चले गए थे। इसी तरह, भारतीय सेना भी पास के ठिकानों पर लौट आई थी। तब से राजनीतिक तौर पर औपचारिक सीमांकन न हो पाने की वजह से दोनों देशों की सेनाएं यहां डटी हुई हैं। दोनों के बीच में सीमा-बंटवारे को लेकर 22 बार बातचीत हो चुकी है, पर नतीजा अब तक सिफर रहा है। भारत पूरे अक्साई चिन पर अपना दावा जारी रखे हुए है, तो चीन सीमा के पास वाले क्षेत्रों पर अपना दावा करता है, जिसे भारत ‘चीनी धारणा’ वाली सीमा रेखा कहता है।
दरअसल, अंग्रेजों ने इन सीमाओं को तय किए बिना छोड़ दिया था। उसके नक्शे में कई सीमाएं दिखाई देती हैं, जिनमें से एक कुन-लुन पहाड़ों के साथ चल रही है, जिसे जॉनसन-अर्दग रेखा कहा जाता है। इसके मुताबिक, अक्साई चिन जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है। एक अन्य रेखा, जो काराकोरम रेंज के करीब है, उसे मैकार्टनी-मैकडोनाल्ड रेखा कहा जाता है। एक रेखा सुदूर पश्चिम में है, जो फॉरेन ऑफिस रेखा है। आजादी के बाद इसे तय करने का काम जम्मू और कश्मीर के शासकों, तिब्बत और भारत व चीन के हुक्मरानों पर छोड़ दिया गया था। मगर अब तक इसमें सफलता नहीं मिल सकी है।
भारत ने अपना नक्शा 1954 में ही जारी कर दिया था, जिसमें अंतरराष्ट्रीय रेखा बताती है कि अक्साई चिन भारत का हिस्सा है। फिर भी, चीन ने 1955 में यहां से गुजरता हुआ पश्चिमी राजमार्ग बनाया, जो तिब्बत को काशगढ़ और शिनजियांग से जोड़ता है। जैसा कि भारत का दावा है, चीनियों ने इस संवेदनशील राजमार्ग के पश्चिमी हिस्से को सुरक्षित रखने की सोची होगी। चिप-चाप नदी और गलवान नदी के जलक्षेत्रों के बीच काराकोरम रेंज के साथ चलने वाली रिज लाइनों पर प्रभावी होने से चीन की यह मंशा बखूबी पूरी हो सकती थी, और उसके बाद चांग-चेनमो रेंज के पश्चिम में रिज लाइनों के साथ दक्षिण-पूर्व में आगे बढ़ना उसके मुफीद होता। इन इलाकों को अपने कब्जे में रखने की कोशिश चीन इसलिए करता है, ताकि भारतीय सुरक्षा बलों को पश्चिमी राजमार्ग से दूर रखा जा सके। यहां आर्टिलरी और निगरानी का दायरा बढ़ाना बताता है कि वह अपनी रेखा को आगे बढ़ाकर पश्चिम की तरफ ले जाना चाहता है। मगर भारतीय सेना चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा में किए जाने वाले किसी भी बदलाव को रोकने के लिए संकल्पित है। उल्लेखनीय है कि एलएसी का पहली बार इस्तेमाल खुद चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई ने साल 1959 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे पत्र में किया था।
आज, पूर्वी लद्दाख में 800 किलोमीटर से अधिक सीमा-रेखा है, जिसमें लगभग 550 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा है। चीनी गश्ती दल यह सुनिश्चित करते हैं कि वे दर्रे को बंद और जलग्रहण क्षेत्र को अपने कब्जे में रखें, ताकि भारतीय सैनिक जमीन पर और आगे न बढ़ सकें। वे ऐसे ट्रैक बनाते रहते हैं, जो आमतौर पर पश्चिमी राजमार्ग से निकलते हैं और उत्तरोत्तर एलएसी की ओर बढ़ते हैं, ताकि वे दर्रे या क्रॉसिंग प्वॉइंट पर हावी हो सकें। हॉट स्प्रिंग्स और गलवान में दोनों तरफ सड़कें व ट्रैक बनाए गए हैं। चीन को इस इलाके का ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि उसकी तरफ यह अपेक्षाकृत खुला व समतल है और अपने पश्चिमी राजमार्ग की सुविधा भी उसे हासिल है।
एलएसी को लेकर न तो कोई सर्वे हुआ है और न ही जमीन पर सीमांकन। यह नक्शे पर मोटी कलम के साथ खींची गई रेखा है। इससे जमीन पर 100 मीटर तक अंतर हो सकता है, इसीलिए रेखा के इस पार या उस पार कुछ मीटर की दूरी पर बना टेंट भी समस्या पैदा कर सकता है। हालांकि, चीन के सैनिकों ने एलएसी के पास जहां तंबू गाड़ा, वहां से गलवान नाला सीधे दिखाई देता है, जहां भारत के लिहाज से संवेदनशील दरबूक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी रोड जाती है, इसीलिए यह भारत को नागवार गुजरा है। इस तरह के मामलों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए 1993 के बाद से दोनों देशों के बीच में कई समझौते हुए हैं। साल 1996 में हुआ एक समझौता कहता है कि इस तरह के सीमा-विवादों के निपटारे में सैन्य हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा।
चूंकि सीमा को लेकर अब तक अंतिम सहमति नहीं बन सकी है, इसलिए दोनों पक्ष कई बार आमने-सामने आ चुके हैं। इनमें साल 2013 में पूर्वी लद्दाख के डेपसांग, डेमचोक और चुमार में हुआ तनाव भी एक है। गलवान हालिया घटनाओं का चरम बिंदु है। इसका खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि दोनों राष्ट्रों के पास परमाणु हथियारों से संपन्न बड़ी सेनाएं हैं। क्या दोनों देश अभी युद्ध का जोखिम उठा सकते हैं, जब पूरी दुनिया के साथ वे भी कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहे हैं? बहस का मुद्दा यह भी है कि चीन इस समय ऐसा कोई तनाव क्यों चाहेगा?