24-03-2020 (Important News Clippings)
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Date:24-03-20
Social Media Menace
Beware of fake news going viral faster than Covid-19. It will cost lives, literally
TOI Editorials
The fight against coronavirus stands or falls on whether authentic information about it can be provided to citizens. However, social media now threatens to throw a monkey wrench into the works. Since the outbreak of Covid-19, healthcare has replaced politics as the happy hunting ground for purveyors of fake news on social media. The fakery takes avatars like purported health advisories, home remedies to ward off coronavirus, miracle cures by babas, conspiracy theories, unscientific claims of virus transmission, to downright peddling of xenophobia.
With fake news about coronavirus going viral faster than the disease itself, citizens deriving their information from social media rather than trusted sources such as this newspaper or an official WHO website is a dangerously worrying prospect. Social media can create panic about the disease which is unwarranted. Or, at the other end of the spectrum, it can give rise to a dangerous complacency – such as in the widespread WhatsApp forward that holding a hair dryer close to one’s throat will destroy the coronavirus lodged in it. Such misinformation could literally kill people.
Recall the child and cattle lifting rumours and the mob lynchings they triggered – that potential for mischief and mayhem gets multiplied many times over in the season of coronavirus. If social media was originally conceived to help people stay in touch with family and friends, unfortunately what constitutes “staying in touch” today is quite often mindless forwarding of WhatsApp messages, sharing of Facebook posts and retweets on Twitter. Misinformation gets amplified in this process. Social distancing mustn’t become a metaphor for citizens disconnected from reality itself.
Government needs to drill into people the importance of relying on trusted sources of information. It must also question social media platforms about their claims to self-regulate. Before they can cause more damage preying upon social anxieties, stoking panic, spreading quackery and putting lives at danger, platforms must urgently take corrective action, or be made to do so. Since government’s power to regulate them is restricted if their servers are abroad, they must be forced to store their data on local servers. With great disruption in store if Covid-19 containment efforts take longer than expected, these are tasks that need urgent attention. Social media users must also use due discretion, and derive their information only from trusted sources.
Like a Meteor
Bhagat Singh’s commitment to people can inspire fightback against our COVID-19 crisis
D. Raja, [ The writer is general secretary, CPI.]
The country, already facing multiple challenges, has to contend with a serious health crisis now. The situation demands strong political will and commitment for the people, the sort that Singh had. For the first time in the history of independent India, the martyrdom day of Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev could not be observed in any meaningful way because of the state and self-imposed restrictions on public gatherings introduced as a precaution against the coronavirus epidemic. It was on March 23, 1931 that the colonial administration executed Singh and his comrades in the Lahore conspiracy case.
The country, already facing multiple challenges, has to contend with a serious health crisis now. The situation demands strong political will and commitment for the people, the sort that Singh had. In jail, Singh and comrades had addressed a letter to the then British governor in which he said that “the court order is based on two assumptions: One, there exists a state of war between the British state and Indian state. and, that we are part of the war… The second assumption is really flattering for us”. The letter ended by saying that “the days of capitalist and imperialist exploitation are numbered”.
Singh was born on September 28, 1907. His father and two of his uncles had been released from jail the very same day — they were imprisoned for participating in a land agitation. Punjab saw numerous land struggles in the last years of the 19th century and the beginning of the 20th century. All those born in those years inherited the legacy of resistance, just as Singh did.
From the mid-medieval period onwards in Indian history, Punjab had been in turmoil and reshaping its destiny. Historians named it as the Indo-Islamic period. Bhai Gurdas, poet, philosopher and disciple of Guru Nanak, described it the time when “the Ganges started flowing in the opposite direction”. It was a period of social transformation. Many poets and thinkers of this period – among them Guru Nanak, Kabir, Ravidas, Baba Farid, Meera Bai, Namdev, and Eknath — engaged with social realities in radically different ways. It was a period of social revolution — a time when a new kind of history was being written.
It was an age when Kabir pronounced the names of Ram and Allah in the same spirit and announced that he was their son; Baba Farid dared to unite Sufi spirituality and Hindu philosophy in one tune; and when Ravidas redefined the idea of oneness and equality in its real social context. These were philosophers who hailed from the bottom rungs of the society. They produced a new spirituality for the new world. Indeed, great efforts were made to ensure that “the Ganges flows in the opposite direction”. Everything became part of an age, nay tradition, that was popularly called by Kabir as Ulat Bansi, or Upward Down. Bhagat Singh inherited this tradition of fundamental change, not just to interpret the world, but also to change it. It is not difficult to derive the idea of socialism in the Indian context from this period of enlightenment.
From the founding of the Naujawan Bharat Sabha and Hindustan Socialist Republican Association in the 1920s to emerging as a seasoned communist revolutionary, the whole life of Bhagat Singh is one of great inspiration and enlightenment. He should be understood not only in the historical context of his times, but also through the perspective of the great cause for which he lived and laid down his life.
As Ajoy Ghosh, a co-prisoner of Singh who later became the general secretary of the Communist Party of India, said: “Like a meteor, Bhagat appeared in the political sky for a brief period. By the time he passed away, he had already become the cynosure of millions of eyes and the symbol of the spirit and aspirations of a new India: Dauntless in the face of death, determined to smash imperialist rule and raise on its ruins the edifice of a free People’s State in this great land of ours”.
The Maoist Trap
In difficult terrain, security personnel end up second best despite the training
Editorial
The attack by Maoist extremists in Chhattisgarh’s Sukma district on Saturday, that killed 17 security personnel and injured 15, including two critically, presents a grim picture on how poorly India continues to fare on this front. There was intelligence that Maoists were going to assemble at Elmagunda village, which is dominated by the Peoples’ Liberation Guerrilla Army Battalion 1. Accordingly, security forces, comprising District Reserve Guards, Special Task Force, numbering 500, were dispatched into the forests to deal with the emergent situation. In retrospect, despite the intelligence, they did not encounter even one Maoist and began their journey back, in two groups, to their camps at Chintagufa and Burkapal, not more than six kilometres apart as the crow flies. The smaller contingent, numbering 100, headed to Burkapal, encountered fire six kilometres from the base camp and they duly returned it. The Maoists retreated and fired again and the security forces fired and followed till they had been lured into an open area in hilly terrain where the Maoists, some 350 of them, had the advantage of numbers, line of fire as well as height, a classic ambush. The Maoists then picked off their targets. The other much larger group, not more than three kilometres away, also came under diversionary fire that kept them pinned down.
The real story is still to emerge, but it is odd that in the battle that began about noon and lasted five-and-a-half daylight hours, reinforcements could not be sent to hapless personnel. It can be surmised that at the very least those who got ambushed did not know the terrain or the tactics enough, although that should not be the case considering the composition of the DRG. It is yet to be convincingly explained how as many as 400 personnel so near did not rush to aid their uniformed brethren. Was it a leadership or assessment issue? Was there a communication breakdown? Was the initial intelligence properly vetted or was it bait? Was this entire operation properly supervised? It is remarkable, too, that helicopters were able to evacuate the wounded afterwards. So complete was the rout that even though the security forces said they took down some Maoists, there is not much physical evidence to support this claim. It is also significant that as many as 13 of the dead security forces were locals from Sukma district, many of them surrendered Maoists. And unfortunate that many of them bled to death waiting for assistance. There is a lot to answer for but it seems that despite dedicated training the security forces get for just these eventualities, the Maoists are able to improvise and come out on top, smarter, nimbler, and many steps ahead.
Date:24-03-20
आपातकालीन पैकेज
संपादकीय
दुनिया भर की सरकारें कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई के कारण मची उथलपुथल और उससे होने वाले आर्थिक नुकसान से निपटने की तैयारी शुरू कर चुकी हैं। अमेरिका, जहां हाल के दिनों में संक्रमण तेजी से बढ़ा है और जहां की स्वास्थ्य सेवाओं में यूरोप से अधिक खामियां हैं, वहां आर्थिक पैकेज भी उसी अनुपात में भारी-भरकम है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक लैरी कडलो ने कहा है कि पैकेज का तीसरा चरण, जिस पर अभी चर्चा चल रही है, वह एक लाख करोड़ डॉलर के मूल विधेयक से ज्यादा हो सकता है, यानी तकरीबन 2 लाख करोड़ डॉलर के आसपास। बल्कि यह अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद के 10 फीसदी तक पहुंच सकता है।
अन्य देशों ने भी अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया दी है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने यूरो क्षेत्र में बैंक ऋण के लिए सहायता देने की बात कही है। इस दौरान वह पूंजी आवश्यकता को शिथिल करेगा और बैंकों को दीर्घावधि का ऋण देगा। यूरोप की विभिन्न सरकारों ने भी इसमें दखल दिया है। जर्मनी में चांसलर एंगेला मर्केल अपने चिकित्सक के कारण कोरोनावायरस के संपर्क में आने के बाद स्व-पृथक्करण में चली गई हैं। जर्मनी ने अपने प्रमुख सरकारी बैंक को कंपनियों को 600 अरब डॉलर से अधिक राशि देने के लिए अधिकृत किया है। फ्रांस में छोटे कारोबारों के लिए इससे करीब आधे आकार का पैकेज तैयार किया जा रहा है। अन्य देशों में भी ऐसे ही लक्षित कदम उठाए हैं। दक्षिण कोरिया ने विशेष ध्यान खींचा है। उसने छोटे कारोबारों और छंटनी किए गए कर्मचारियों के लिए 10 अरब डॉलर के भीतर का पैकेज जारी किया है।
भारत ने देरी से कदम उठाया है जबकि देश में कोरोनावायरस का प्रभाव उसके सामने काफी समय पहले से ही स्पष्ट था। आर्थिक क्षति के आकार को लेकर भी भारत में कोई व्यापक सोच देखने को नहीं मिल रही है। जबकि प्राथमिक तौर पर हमें आम परिवारों और कॉर्पोरेट क्षेत्र को होने वाली नकदी की बाधा से निपटना होगा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सुझाव दिया है कि करीब 5 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाना चाहिए। यह राशि जीडीपी के 2.5 फीसदी के बराबर है। परंतु यह न्यूनतम पैकेज होना चाहिए। यह तो अनिवार्य रूप से किया ही जाना चाहिए। इस पैकेज को बेहद सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि यह उन लोगों के लिए सब्सिडी में तब्दील न हो जाए जिन्हें वास्तव में सब्सिडी की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि यह वैसी ही गलती होगी जैसी कि अमेरिका में हो रही है और इसी के कारण उसका भारी भरकम प्रोत्साहन पैकेज कांग्रेस से पारित होने में दिक्कत हो रही है। भारत में नोटबंदी का अनुभव यह दर्शा चुका है कि कैसे अर्थव्यवस्था के संवेदनशील तबके को सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। इस तबके में असंगठित क्षेत्र, दैनिक मजदूर और शामिल हैं। ये किसी भी तरह पैकेज से बाहर न रह जाएं।
चीन की सरकार ने सन 2008 की तरह किसी बड़े वित्तीय पैकेज की घोषणा नहीं की है लेकिन उसने कुछ औपचारिक कारोबारों के लिए बैंक ऋण की अवधि बढ़ाकर मदद की है। इसके अलावा किराये जैसे अन्य जरूरी भुगतान को निलंबित किया गया है। सरकार को इस व्यवस्था पर नजर रखनी चाहिए ताकि औपचारिक क्षेत्र को बचाया जा सके। जबकि उसे यह भी तय करना चाहिए कि पैकेज की अधिकांश राशि असंगठित और कमजोर तबके पर खर्च हो। सरकार को न केवल बड़ा सोचने की आवश्यकता है बल्कि उसे अपनी योजना को लचीला रखना होगा ताकि जरूरत के मुताबिक तेजी से बदलाव लाया जा सके।
पांच लाख डॉक्टरों की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच के मामले में भारत की 145वीं रैंक
कोरोना वायरस दुनियाभर के देशों के लिए उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की परीक्षा की तरह है। इसने अमेरिका, जर्मनी और इटली जैसे विकसित देशों के हेल्थकेयर सिस्टम की जड़ें हिला दी हैं। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश के लिए कोरोना वायरस और बड़ी चुनौती बन सकता है क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अभी देश काफी पीछे है। कोरोनो वायरस की तैयारी के बारे में सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े पहले ही बता चुके हैं कि देश में प्रति 84,000 लोगों पर एक आइसोलेशन बेड है और 36,000 लोगों पर 1 क्वारंटीन बेड है। ये आंकड़े महामारी की तैयारी से जुड़े हैं, लेकिन देश की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े बाकी आंकड़े भी बुरी स्थिति की ओर ही इशारा करते हैं।
बात अगर स्वास्थ्य पर खर्च की हो तो जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी के मामले में भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देशों से भी पीछे है, जो जन स्वास्थ्य पर 7.5 से 8 फीसदी तक खर्च करते हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो बजट तय भी किया गया है, उसका 97 फीसदी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को जाता है और केवल 3 फीसदी यानी 2100 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2020-21) ही स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को मिलता है। इंडियन काउंसिंग फॉर मेडिकल रिसर्च इसी विभाग का हिस्सा है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के मुताबिक भारत में 2018-19 में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति केवल 1675 रुपए खर्च किए गए, जो कि श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों से भी कम है। देश लंबे समय से डॉक्टरों, अस्पतालों और अस्पतालों में भी मरीजों के लिए पलंगों की कमी से जूझ रहा है। मरीज और डॉक्टरों के अनुपात के मामले में ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति और भी भयावह है, जबकि गांव पूरी तरह सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर होते हैं। इसी तरह देश में नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी कमी है। स्वास्थ्य सेवाओं की सबतक पहुंच भी एक मसला है। इन सभी कमियों, खामियों को देखते हुए आम जनता का कोरोनावायरस के प्रति सजग रहना और जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर इसकी वजह से स्थिति बिगड़ती है, तो हो सकता है कि देश की स्वास्थ्य सेवाएं स्थिति को संभाल न पाएं। यानी हम सबकी जागरूकता ही हमें सबसे ज्यादा सुरक्षित रख सकती है।
स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न मापदंडों पर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश कहां हैं ?
डॉक्टरों, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होने वाला सरकारी बजट, किसी देश की बीमारियों से लड़ने की क्षमता आदि ऐसे मापदंड हैं, जो किसी देश के हेल्थकेयर सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इन ज्यादातर मापदंडों से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि भारत अभी पिछड़ता हुआ नजर आता है।
डॉक्टरों की स्थिति
देश में 10,926 लोगों पर एक सरकारी एलोपैथी डॉक्टर
1000 लोगों के लिए 1 डॉक्टर होना चाहिए डब्ल्यूएचओ के मुताबिक। जबकि देश में कुल मिलाकर 1,404 लोगों के लिए 1 डॉक्टर उपलब्ध हैै। देश में करीब 5 लाख डॉक्टरों की कमी है।
चीन 1.8
इटली 4.1
स्पेन 4.1
ईरान 1.1
जर्मनी 4.2
अमेरिका 2.6
अस्पतालों में बेड की स्थिति
देश में प्रति 1000 लोगों के लिए 0.7 बेड ही उपलब्ध
2.9 अमेरिका
8.3 जर्मनी
1.5 ईरान
3 स्पेन
3.4 इटली
4.2 चीन
0.7 भारत
प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च
श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों से भी पीछे है भारत
भारत 4704
चीन 29,875
इटली 2,05,355
स्पेन 1,79,242
ईरान 31,154
जर्मनी 3,53,550
अमेरिका 7,40,175
जीडीपी में स्वास्थ्य खर्च की हिस्सेदारी
पब्लिक हेल्थ पर सबसे कम खर्च करने वाले देशों में हम
17.1% अमेरिका
11.2% जर्मनी
8.7% ईरान
8.9% स्पेन
8.8% इटली
5.2% चीन
3.6% भारत
नर्सों/स्वास्थ्य कर्मचारियों की स्थिति
होने चाहिए 483 लोगों पर एक, अभी 1000 पर 2 हैं
2.3 चीन
8.6 अमेरिका
13.2 जर्मनी
5.9 इटली
1.9 ईरान
2.1 भारत
5.5 स्पेन
आईसीयू बेड की स्थिति
एक लाख लोगों पर देश में हैं केवल 2.3 आईसीयू बेड
2.3 आईसीयू बेड हैं भारत में प्रति एक लाख लोगों पर। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने पर इनकी जरूरत बढ़ेगी।
12.5 आईसीयू बेड हैं इटली में, प्रति एक लाख व्यक्ति। जबकि चीन में 3.6 हैं। कोरोना के बाद नए अस्पताल बनाकर चीन ने क्षमता बढ़ाई। इटली में एक लाख लोगों के लिए 12.5 और स्पेन में 9.7 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। जर्मनी में यह संख्या 29.2 और अमेरिका में 34.7 है।
हेल्थकेयर तक पहुंच में रैंकिंग
स्वास्थ्य सुविधाएं देने में भारत 145वें पायदान पर
भारत 145
चीन 48
इटली 9
स्पेन 19
ईरान 66
जर्मनी 18
अमेरिका 29
मेडिकल जर्नल लैंसेट ने 2018 में 195 देशों में लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के विभिन्न मापदंडों के आधार पर यह रैंकिंग जारी की थी। इसमें अच्छी रैंक पाने वाले इटली, जर्मनी और स्पेन जैसे देश भी कोरोनावायरस से ज्यादा प्रभावित।
महामारी से लड़ने की क्षमता
जिन देशों की रैंकिंग अच्छी वहां ज्यादा कोरोना मरीज!
01 रैंक अमेरिका की है, फिर भी यहां कोरोना के 15 हजार से ज्यादा मरीज हैं
57 रैंक है भारत की महामारी को रोकने की क्षमता के मामले है।
रैंकिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 पर आधारित। अजीब बात यह है कि अच्छी रैंक वाले देशों में ही ज्यादा मरीज देखे जा रहे हैं। अन्य देशों की रैंक-चीन 51, इटली 31, स्पेन 15, ईरान 97, जर्मनी 14 ।
जीवन शैली बदलने का समय
फिलहाल हमें सदियों के आजमाए सामाजिक व्यवहार का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए
कृपाशंकर चौबे , (लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)
आज जब दुनिया कोरोना वायरस से उपजी बीमारी का सामना कर रही है तब स्वामी विवेकानंद के 1899 के प्लेग घोषणा पत्र का स्मरण हो आता है। मार्च, 1899 में जब कलकत्ता में प्लेग फैला था तो स्वामी विवेकानंद ने प्लेग पीड़ितों की सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की एक समिति बनाई थी। उनके नेतृत्व में इस समिति ने एक प्लेग घोषणा पत्र तैयार किया था ताकि स्वयंसेवकों के साथ आम जनता इससे अच्छी तरह परिचित हो सके कि क्या करना है और क्या नहीं करना? इस घोषणा पत्र को तैयार करने के साथ ही उक्त समिति के सदस्यों ने प्लेग प्रभावित इलाकों में एक महीने से ज्यादा समय तक दिन-रात सेवा कार्य किया था। स्वामी विवेकनंद ने बांग्ला भाषा में तैयार प्लेग घोषणा पत्र को हिंदी में छपवाकर वितरित कराया था। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागृत करना और रोगियों तक मदद पहुंचाना था। इस प्लेग मैनिफेस्टो में विवेकानंद ने कहा था, भय से मुक्त रहें, क्योंकि भय सबसे बड़ा पाप है। ऐसा कहकर उन्होंने चिंतित और निराश लोगों में आशा का संचार किया था। आज भी आशा का संचार करने की जरूरत है।
स्वामी विवेकानंद ने प्लेग घोषणा पत्र में घर और उसके परिसर, कमरे, कपड़े, बिस्तर, नाली आदि को हमेशा स्वच्छ बनाए रखने की जो बात कही थी वह आज के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। इसी तरह अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की उनकी अपील भी आज उल्लेखनीय है, क्योंकि सोशल मीडिया के इस युग में हर तरह की सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं। इनमें तमाम अपुष्ट और आधारहीन होती हैं। स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेते हुए हमें कोरोना घोषणा पत्र बनाने और उसे लागू करने पर विचार करना चाहिए। जनता ही कोरोना घोषणा पत्र का निर्माण करे और वही उसे लागू करे। स्वामी विवेकानंद के प्लेग घोषणा पत्र सरीखा कोरोना घोषणा पत्र बनाकर हम सबका सहयोग अर्जित कर सकते हैं। ऐसा कोई घोषणा पत्र हमें इस महामारी से मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से लड़ने की सामथ्र्य भी दे सकता है। नि:संदेह प्लेग एक अलग तरह की बीमारी थी और कोविड-19 अलग तरह की है, लेकिन उससे निपटने का कोई घोषणा पत्र तो तैयार हो ही सकता है। इस कोरोना घोषणा पत्र को तैयार कर लोगों को ऐसी शपथ दिलाई जा सकती है कि हर भारतवासी व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखेगा, बार-बार साबुन-पानी से हाथ धोने की आदत डालेगा, छींकते-खांसते समय अपनी नाक-मुंह को रुमाल या टिशू से ढकेगा, उपयोग किए गए टिशू को तुरंत बंद डिब्बे में फेंकेगा। खांसते-छींकते समय अपनी हथेलियों को मुंह के सामने नहीं लाएगा, बातचीत के दौरान लोगों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखेगा, अपने शरीर के तापमान और श्वसन लक्षणों की जांच नियमित रूप से करेगा, बुखार, सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलेगा। इसी तरह यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई सार्वजनिक स्थानों पर न थूके, अनावश्यक यात्र न करे और समूह में न बैठे।
इस वक्त हम सभी को सामाजिक दूरी बनाने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। भारत में सोशल डिस्टेंसिंग यानी स्वयं को औरों से दूर कर लेने की अवधारणा नहीं रही है। भारत तो समूची दुनिया को कुटुंब मानता रहा है, लेकिन यह मानते हुए भी फिलहाल सदियों के आजमाए सामाजिक व्यवहार को छोड़ना है। एक तरह से भारत की यह लड़ाई उसकी जीवन शैली से है। भारत में बीमार व्यक्ति को भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। परिजन उसे घेरे रहते हैं, सेवा करते हैं, किंतु विकसित देशों में बीमार व्यक्तिकिसी से नहीं मिलता। यदि वह घर पर है तो घर के बाहर बोर्ड लगा रहता है: बीमार हैं, न मिलें। विकसित देशों में सोशल डिस्टेसिंग की अवधारणा रही है अपने देश में लोग परिचित बीमार से न सिर्फ मिलते हैं, बल्कि मदद के लिए आकुल रहते हैं। इस आदत को फिलवक्त बदलना होगा और मेलजोल से बचने का संयम दिखाना होगा।
यह गनीमत है कि सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ भारत एक कदम आगे बढ़ा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश ने 22 मार्च को जनता कफ्यरू में हिस्सा लेकर इसकी तरफ कदम बढ़ा दिया है। इसे भविष्य में भी जारी रखना होगा। तमाम सरकारी विभागों ने घर बैठे काम करने को कहा है। स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, मॉल, सिनेमा आदि को बंद कर दिया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए कहा है कि सभी शिक्षक ऑनलाइन शिक्षण और मूल्यांकन करें। नि:संदेह ऐसी बातें भी कोरोना घोषणा पत्र का हिस्सा बनना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान घर में रहकर काम करेंगे, शादी और पार्टी का आयोजन नहीं करेंगे, न ही इनका हिस्सा बनेंगे। यह शपथ भी लेनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान अपने ऑफिस और घर का जरूरी काम तो करेंगे ही, कोरोना वायरस से बचने के जरूरी नियमों का पालन भी करेंगे।
इटली के लोग अधिक मेलजोल नहीं रखते। उस देश के पास उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं फिर भी वह इस महामारी के सामने बेबस दिख रहा है। सवा अरब आबादी वाला भारत इस महामारी से सिर्फ ऐहतियाती कदम उठाकर ही लड़ सकता है। यदि यह बेलगाम हो गई तो सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर भी हमारे पास पर्याप्त स्वास्थ्य संसाधन नहीं होंगे। इसलिए दिनचर्या और सामाजिक व्यवहार में बदलाव कर तथा सावधानी एवं संयम बरतकर ही इस खतरे को टाला जा सकता है। खतरे के प्रति जागरूकता ही हमारे सम्मुख बचाव के विकल्प हैं।
नक्सली नासूर
संपादकीय
छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाबलों पर नक्सली हमले से एक बार फिर इस समस्या से पार पाने की चुनौती रेखांकित हुई है। वहां नक्सली समूह लंबे समय से सक्रिय हैं और उन पर काबू पाने में सरकार के प्रयास प्रश्नांकित होते रहे हैं। अक्सर नक्सली वहां घात लगा कर या फिर सीधे मुठभेड़ में सुरक्षाबलों को चुनौती देते हैं। इससे पार पाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र के संयुक्त प्रयास चलते रहे हैं, पर इस दिशा में अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पाई है। अक्सर देखा जाता है कि खुफिया तंत्र और सुरक्षाबलों की तैयारी विफल साबित होती है। सुकमा में ताजा नक्सली हमला इसका एक और उदाहरण है। शनिवार को जब सुरक्षाबलों को जानकारी मिली कि सुकमा जिले के एलमागुड़ा में नक्सली गतिविधियां सक्रिय हैं, तो विभिन्न बटालियनों के करीब छह सौ जवान वहां रवाना कर दिए गए। मगर करीब ढाई सौ की संख्या में नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। इसमें सत्रह जवान मारे गए और करीब पंद्रह गंभीर रूप से घायल हो गए। मारे गए जवानों के शवों को घने जंगल से रविवार को ही तलाश कर निकाला जा सका। इस घटना ने एक बार फिर इस चिंता को गाढ़ा किया है कि नक्सली समस्या पर काबू पाने के लिए सुरक्षबलों की तैयारियों को कैसे अधिक चाक-चौबंद किया जाए।
छत्तीसगढ़ में नक्सली समूह जंगलों पर आदिवासियों के अधिकार के मुद्दे पर लगातार संघर्ष करते रहे हैं। इस संबंध में कई बार सरकार की तरफ से उनसे बातचीत के प्रयास भी हुए। केंद्र ने वनभूमि पर आदिवासियों के मालिकाना हक को लेकर पुराने कानून में संशोधन किया और कंपनियों द्वारा उनकी अधिग्रहीत भूमि वापस लौटाने का अभियान चला। मगर अब भी नक्सली गतिविधियां नहीं रुक रही हैं, तो इस मामले में नए सिरे से रणनीति बनाने की दरकार स्वाभाविक है। पहले आरोप लगता रहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सली समूहों से संवाद स्थापित करने में नाकाम रही है। पर अब वहां सरकार बदली है और उसका दावा है कि उसने आदिवासी समूहों के हितों के लिए काफी व्यावहारिक कदम उठाए हैं, इससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आया है। मगर यह नक्सली हमला सरकार के ऐसे तमाम दावों और विज्ञापनों आदि के जरिए प्रचारों पर सवाल खड़े करता है। अगर सचमुच सरकार के प्रयासों से आदिवासी समूह और नक्सली संतुष्ट होते तो शायद इस तरह के संघर्ष की नौबत न आती।
छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों पर काबू न पाए जा सकने के पीछे कुछ वजहें स्पष्ट हैं। छिपी बात नहीं है कि वहां नक्सली समूह स्थानीय लोगों के समर्थन के बिना लंबे समय तक नहीं टिक सकते। इसलिए इस समर्थन को समाप्त करने की जरूरत पर शुरू से बल दिया जाता रहा है। मगर इसके लिए पहले स्थानीय आदिवासियों को नक्सलियों के विरुद्ध सेना की तरह तैयार करने का प्रयास हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया काफी उग्र रूप में हुई। फिर स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच संवाद का जो सेतु कायम किया जाना चाहिए था, वह अभी तक ठीक से नहीं बन पाया है। स्थानीय लोगों का प्रशासन पर विश्वास बहुत जरूरी है। इसी से सूचना तंत्र को पुख्ता बनाया जा सकता है। अगर स्थानीय स्तर पर खुफिया एजेंसियों और सुरक्षाबलों का सूचना तंत्र कारगर होता, तो नक्सलियों की साजिशों का समय पर पर्दाफाश होता और उन्हें मिलने वाली मदद, साजो-सामान को रोकने में कामयाबी मिल सकती थी। जबकि नक्सली इस मामले में अभी आगे देखे जा रहे हैं। जब तक सरकारें इन कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने का प्रयास नहीं करेंगी, इस समस्या पर काबू पाना कठिन ही बना रहेगा।
Date:24-03-20
प्रदूषण का दंश
रवि शंकर
दुनियाभर में वायु प्रदूषण के सबसे खराब स्तर वाले शहरों की सालाना सूची में भारत के शहर एक बार फिर शीर्ष पर हैं। इस सूची के पहले दस शहरों में से छह और पहले तीस शहरों में कुल इक्कीस शहर भारत के हैं। दुनिया के मुकाबले भारत में वायु प्रदूषण किस खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, यह इस सूची से पता चलता है। दिल्ली से सटा गाजियाबाद शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में है। वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट- 2019 का यह आंकड़ा आइक्यूएआईआर के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। हर साल यह रिपोर्ट तैयार होती है। 2018 की रिपोर्ट में शीर्ष तीस प्रदूषित शहरों में भारत के बाईस शहर शामिल थे। वायु प्रदूषण में दक्षिण एशिया के तीस में से सत्ताईस शहर शामिल हैं, जिनमें भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के शहर भी हैं।
इसके उलट पड़ोसी देश चीन की राजधानी बेजिंग ने पिछले साल वायु गुणवत्ता में सुधार किया है। बेजिंग दुनिया के दो सौ सबसे प्रदूषित शहरों की सूची से बाहर हो गया है। लेकिन भारत में प्रदूषण नियंत्रण की सरकारी नीतियों और प्रयासों के बावजूद हवा की गुणवत्ता पिछले पांच साल के दौरान काफी ज्यादा बिगड़ी है। जाहिर है, प्रदूषण की समस्या कहीं अधिक गंभीर हो चुकी है और वह केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि भारत में बड़े शहरों से इतर छोटे-छोटे शहरों में भी हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। उसमें घुला जहर लोगों को न सिर्फ धीरे-धीरे बीमार कर रहा है, बल्कि उनकी मौत की वजह भी बन रहा है। वैसे तो आज पूरी दुनिया वायु प्रदूषण का शिकार का शिकार है, लेकिन भारत के लिए यह समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है।
अब समस्या इतनी व्यापक और गंभीर हो चुकी है कि दुनिया के सामूहिक प्रयास के बिना इससे निजात नहीं मिल सकती। आज के समय में हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक- पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हम कैसे योगदान दें और दूसरा- खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके पर्यावरण प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। वायु प्रदूषण सिर्फ नागरिकों के स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। भारत में होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में वायु प्रदूषण भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक जहरीली हवा से हर साल सत्तर लाख लोगों की मौत हो जाती है। वायु प्रदूषण पर नजर रखने वाले एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स (एक्यूएलआइ) और शिकागो विश्वविद्यालय स्थित एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन में कहा गया है कि उत्तर भारत में खराब हवा के कारण सामान्य इंसान की जिंदगी औसतन साढ़े सात साल कम हो रही है। इससे स्पष्ट है कि भारत में बड़े शहरों से इतर अब छोटे-छोटे शहरों में भी हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। उसमें घुला जहर लोगों को न सिर्फ धीरे-धीरे बीमार कर रहा है, बल्कि उनकी मौत की वजह भी बन रहा है। हवा जहरीली और प्रदूषित होने का मतलब है कि उसमें पार्टिकुलेट मैटर यानी जहरीले कणों के स्तर में वृद्धि होना। हवा में पीएम-2.5 की मात्रा 60 और पीएम-10 की मात्रा 100 होने पर इसे सुरक्षित माना जाता है। लेकिन इससे ज्यादा हो तो वह बेहद नुकसानदायक हो जाती है।
ऐसी गंभीर स्थिति पर काबू पाने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकारों को दीर्घकालीन नीतियां बना कर उन पर सख्ती से अमल करना होगा। लेकिन विकसित और विकासशील देशों में विकास के नाम पर आगे निकलने की होड़ ने पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर दिया है कि आज विश्व के समक्ष जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान और ओजोन परत के क्षरण की समस्या ने मानव के अस्तित्व के समक्ष संकट खड़ा कर दिया है। प्रदूषण को बढ़ाने में मनुष्य के क्रियाकलाप और उसकी जीवनशैली काफी हद तक जिम्मेवार है। प्रारंभ में जब प्रौद्योगिकी विकास नहीं हुआ था, तब लोग प्रकृति व पर्यावरण से सामंजस्य बैठा कर रहते थे। लेकिन परंतु तकनीकी विकास और औद्योगीकरण के कारण आधुनिक मनुष्य में आगे बढ़ने की होड़ उत्पन्न हो गई। इस होड़ में मनुष्य को केवल अपना स्वार्थ दिखाई पड़ रहा है। वह यह भूल गया है कि इस पृथ्वी पर उसका वजूद प्रकृति एवं पर्यावरण के कारण ही है। लेकिन इसके बावजूद लोग अपने त्रासदीपूर्ण भविष्य को लेकर पूरी से तरह से बेखबर हैं।
सवाल उठता है कि आखिर हमारी सरकारें कर क्या रही हैं? पानी प्रदूषित, नदियां प्रदूषित, मिट्टी प्रदूषित और हवा प्रदूषित। देश में बढ़ते प्रदूषण का मिजाज इसी तरह से बना रहा तो आने वाले कुछ दशकों में मानव के अस्तित्व को बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा नुकसान भारत का ही होने वाला है, लिहाजा भारत को अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हुए तत्काल सार्थक और ठोस उपाय करने होंगे। जो थोड़े-बहुत प्रयास हो भी रहे हैं, वे बेअसर साबित हो रहे हैं। वायु प्रदूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि इसमें जनता सक्रिय रूप से भागीदार नहीं बन रही है। इसका नतीजा यह होता है कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए उठाया गया अच्छे से अच्छा कदम भी नाकाम हो जाता है। प्रदूषण की समस्या का स्थायी इलाज निकालने के लिए भारत कई दूसरे देशों से सबक ले सकता है। दरअसल, कई अन्य देश भी प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। इन देशों में प्रदूषण से निपटने के कई तरीके अपनाए गए हैं, जिनसे उन्हें कुछ सफलता भी हासिल हुई है।
आज वायु प्रदूषण ऐसा गंभीर मुद्दा है जो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। इसे आपसी सहमति और ईमानदार प्रयासों के बिना हल नहीं किया जा सकता। वायु प्रदूषण को निश्चित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हम सभी नागरिकों और संगठनों से लेकर निजी कंपनियों और सरकारों तक को एक साथ मिल कर प्रयास करना होगा। भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियम-कानूनों और दिशानिर्देशों की कोई कमी नहीं है। समस्या यह है कि इन नियम-कानूनों को कहीं भी उतनी सख्ती से लागू नहीं किया गया, जितनी कि जरूरत थी। इस समय भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में घुलते जहर के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, इसलिए यह समस्या बहुआयामी है। दशकों से किसी भी सरकार या प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों ने बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की। अब नतीजा सामने है। इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के साथ ही एक एकीकृत योजना बना कर उसे गंभीरता से लागू करना भी होना चाहिए।
इक्कीसवीं सदी में जिस प्रकार से हम औद्योगिक विकास और भौतिक समृद्धि की ओर बढ़े चले जा रहे हैं, उस सुख-समृद्धि ने पर्यावरण संतुलन को भारी नुकसान पहुंचाया है। यह खतरे की घंटी है। इसीलिए अब यह अत्यावश्यक हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति जागरूक रहे और जीवन की प्राथमिकताओं में स्वच्छ वातावरण के निर्माण को शीर्ष पर रखे। लेकिन अफसोस की बात है कि हम चेत नहीं रहे हैं। साल दर साल बीत जाने के बाद भी भारत में वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। वक्त कुछ करने का है न कि सोचने का।
चौतरफा सुधार की जरूरत
ज्योति सिंह
देश को आजाद हुए सत्तर साल से ज्यादा हो गए हैं। फिर भी देश की आधी आबादी को समानता के अधिकार हासिल करने और अपने ऊपर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़़ रहा है। और यह सब यह उस देश में हो रहा है‚ जहां कहा जाता है कि जिस घर में नारी की पूजा की जाती है। सबसे खराब स्थिति महिलाओं के प्रति यौन अपराधों को लेकर है।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक‚ वर्ष 2017 में देश में 32500 रेप के मामले दर्ज हुए। 2018 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में हर 15 मिनट में एक रेप हुआ। 34000 महिलाओं ने रेप के मामले दर्ज कराए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रेप के ये सरकारी आंकड़़े हैं। बहुत से मामले तो लोकलाज के भय और पुलिस की हीलाहवाली के चलते दर्ज ही नहीं हो पाते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक पिछले 17 वर्षों में देश में रेप के मामलों की संख्या दोगुनी हो गई है। इनमें से 85 प्रतिशत मामलों में ही आरोप तय हुए जबकि सजा 27 प्रतिशत को हुई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून में कितनी खामियां हैं। देश के सबसे चर्चित निर्भया रेपकांड़ में दोषियों को सजा मिलने में सात साल से अधिक लग गए। हालांकि यह तब संभव हो पाया जब सारे देश–दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई थीं। सबसे बड़़ा सवाल यही है कि महिलाओं के प्रति अपराध आखिर‚ क्यों बढ़ रहे हैं। दरअसल‚ समाज में कुछ दूषित मानसिकता के लोग ही रेप जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देते हैं। शायद इसलिए कि कानून से बचने के सारे हथकंडे़ उन्हें पता होते हैं। इसके अलावा‚ इन अपराधों के खिलाफ न तो तत्परता से कोई कदम उठाया जाता है और ना ही कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसी का नतीजा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के जो मामले अदालत तक पहुंचते भी हैं‚ उनमें हरेक चार में से एक में ही अपराधी को सजा मिल पाती है। कई बार रेप के केस अदालत में दर्ज तो हो जाते हैं‚ लेकिन मामले लंबित पड़े रहते हैं।
हालांकि लंबित होने का एक अहम कारण अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की कमी भी है। अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों के 4954 पद रिक्त पड़े हैं। इस समय देश में तकरीबन 95000 से अधिक रेप के मुकदमे अदालतों में लंबित हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि लड़कियों को पश्चिमी वेशभूषा नहीं पहननी चाहिए क्योंकि यह भड़काऊ होती है और सेक्स क्राइम के लिए उकसाती है। ऐसे लोगों से सवाल है कि गांव–देहात की लड़़कियों‚ जो पश्चिमी वेशभूषा नहीं पहनती हैं‚ के साथ क्यों रेप होते हैंॽ अबोध बच्चियों‚ जिनका पश्चिमी वेशभूषा से कोई लेना देना नहीं है‚ के साथ रेप क्यों होते हैंॽ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि लड़़कियों को अकेले कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए और रात होने से पहले घर आ जाना चाहिए। वे लोग इन बातों को भी रेप का कारण मानते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लड़कियों को सिर्फ लड़़की होने के कारण ही ऐसा करने का अधिकार नहीं हैॽ कामकाजी लड़़कियों को तो रात के समय घर लौटना ही पड़़ता है और ऑफिस भी जाना पड़़ता है। लड़कियों के साथ रेप के लिए उनकी दिनचर्या नहीं‚ बल्कि हमारी दूषित सोच जिम्मेदार है। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि महिलाएं सिर्फ सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर ही असुरक्षित नहीं हैं‚ बल्कि अपने घर–परिवार और रिश्ते–नातेदारों के बीच भी असुरक्षित हैं।
एनसीआरबी के अनुसार रेप की घटनाओं में 95 फीसद मामलों में पीडि़ता रेपिस्ट को अच्छी तरह जानती–पहचानती है। फिर भी उसके खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलती। ऐसे में देश की स्थिति सुधारने और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने के लिए समाज की सोच बदलनी होगी। इस तरह के जुर्म को रोकने के लिए अपराधियों के खिलाफ कड़़ी कार्रवाई की जरूरत है। महिलाओं के प्रति सम्मान जगाने की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने होंगे कि घर की महिलाओं के साथ ही बाहर की महिलाओं का भी सम्मान करें। पोर्नोग्राफी साइटों पर भी अंकुश लगाना होगा। चाइल्ड़ पोर्नोग्राफी को तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दंड़नीय अपराध बनाने के लिए सभी देशों को आगे आना होगा। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए उन्हें खूब शिक्षित करना होगा‚ रोजगार के अधिकाधिक अवसर देकर उन्हें ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना होगा। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ानी होगी। मार्शल आर्ट और अन्य विधाओं के जरिए उन्हें शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाना होगा ताकि विपत्ति के समय वे अपनी रक्षा खुद कर सकें ।
महामारी का असर
संपादकीय
आशा और निराशा, दोनों के साथ ही यही होता है। ये जब बाकी जगह झलकती हैं, तो शेयर बाजार में तूफान बनकर बरसती हैं। शेयर बाजार की प्रतिक्रिया ऐसे हर मौके पर काफी तीखी और तेज होती है। कोरोना वायरस के महामारी बनने के बाद शेयर बाजार में इस तरह की बारिश तकरीबन हर रोज का खेल हो गया है। सोमवार को जब देश के 80 से ज्यादा जिलों में लॉकडाउन था, इसमें वे महानगर भी शामिल हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, ऐसे में बाजार खासकर मुंबई शेयर बाजार एकाएक भरभरा कर गिरने लगा। गिरावट इतनी तेज थी कि उसे रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर का सहारा लेना पड़ा और कारोबार को 45 मिनटों के लिए पूरी तरह रोक दिया गया। आने वाले दिनों के लिए बाजार में 10 फीसदी, 15 फीसदी और 20 फीसदी के तीन सर्किट ब्रेकर लागू किए गए, यानी अगर बाजार दिन के समय 10 फीसदी से ज्यादा गिर जाता है, तो कारोबार 45 मिनटों के लिए रोक दिया जाएगा, अगर 15 फीसदी गिरता है, तो कारोबार पौने दो घंटे के लिए रोका जाएगा और अगर 20 फीसदी से ज्यादा गिरता है, तो उस दिन फिर कोई और कारोबार नहीं होगा और बाजार के खिलाड़ियों को अगले दिन का इंतजार करना होगा। सोमवार को दोपहर से पहले ही मुंबई शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक दस फीसदी से ज्यादा गिर गया था।
जब कारोबार दुबारा शुरू हुआ, तब भी यह गिरावट थमी नहीं। सोमवार को देश की 30 चुनींदा कंपनियों के शेयरों का हाल बताने वाला संवेदनशील सूचकांक कुल 3,935 अंक गिरा, यानी कुल 13.15 फीसदी। हालांकि यह गिरावट सब जगह समान नहीं थी। अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 100 कंपनियों वाले सूचकांक निफ्टी को देखें, तो उसने सिर्फ 9.6 फीसदी ही गोता लगाया। यह बताता है कि देश की महत्वपूर्ण कंपनियों के भविष्य को लेकर बाजार में ज्यादा निराशा है। शेयर बाजार के यह दुर्गति 12 साल बाद देखने को मिली है। पिछली बार ऐसा 2008 में हुआ था, जब दुनिया का साबका सबसे बड़ी आर्थिक मंदी से पड़ा था। तब दुनिया का सकल घरेलू उत्पाद 3.5 फीसदी तक गिर गया था।
शेयर बाजार ही नहीं, दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था की दिक्कत यह है कि वह इस समय ऐसी जगह खड़ी है, जहां 12 साल पहले की भीषण आर्थिक मंदी के सबक किसी काम के नहीं हैं। वह मंदी बाजार और अर्थव्यवस्था के अपने गति विज्ञान का नतीजा थी और इसीलिए उसे आर्थिक कदमों से दबाया और नियंत्रित भी किया जा सका। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एक तो हमें यह पता नहीं है कि कोरोना वायरस का यह संकट कहां तक जाएगा और उसका नुकसान किस हद तक होगा। दूसरे, यह ऐसा संकट भी नहीं है, जिसका आर्थिक प्रोत्साहनों से सीधा समाधान निकाला जा सके। इस समय एक ही चीज सबको साफ दिख रही है कि दुनिया भर में जिस तरह का लॉकडाउन चल रहा है, उसमें आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हैं। उत्पादन बंद हैं और आयात-निर्यात हो नहीं रहे। इस बार दुनिया के जीडीपी में कितनी गिरावट आ सकती है, यह कोई नहीं जानता। अर्थव्यवस्था की यह उलझन बाजारों में भी दिख रही है और शेयर बाजारों में भी। ऐसे में, बाकी बाजार तो बस सूने हो जाते हैं, लेकिन शेयर बाजार मुंह के बल गिरते हैं। हालांकि यह भी सच है कि संकट खत्म होते ही सबसे पहले वे ही छलांग लगाएंगे।
हमारे शेयर बाजार कोरोना संकट के कारण अभी जरूर मुंह के बल गिर रहे हैं, पर संकट खत्म होते ही वही सबसे पहले उछलेंगे भी।