24-03-2017 (Important News Clippings)
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Date:24-03-17
London attacked
There is now a globalised template of terror, India too should draw some lessons
If the London attack is not so remote, what are the lessons India should draw from it? It goes without saying that it needs to strengthen its defences against terror by beefing up security and intelligence. However, what’s noteworthy is that the London attack did not require the acquisition of weapons and explosives or perhaps even the cultivation of teams of militants, which indicate future attacks security agencies can then interdict. As French lawmaker and terrorism expert Sebastien Pietrasanta observed “it is often a case of individual action, they can be quite spontaneous”. To minimise such attacks, it is also important to guard against social alienation and the ghettoisation of groups.
As of today, groups like IS hold hardly any attraction for Indian Muslims. However, recent BJP poll wins have ignited in some minds visions of going ahead with the Hindutva project, or the creation of a kind of Hindu Pakistan where minorities would be relegated to second class status. There is already a disturbing similarity between Pakistan’s blasphemy laws and persecution of people on grounds of meat consumption in India: in both cases mobs can gather and level flimsy accusations at people, usually belonging to minorities, with the assurance that authorities will side with them which becomes a spark for violence. Luckily, India is still some distance away from being Pakistan. However, progress along this path will also come freighted with the kind of outcomes that we see in Pakistan.
Date:24-03-17
London attack follows familiar pattern of terror attacks
To strike fear in those they deem the enemy, terror groups like ISIS and Al-Qaeda no longer invest in fighters. Instead, they use ubiquitous digital platforms to create a virtual community, providing know-how and training.They work with terror groups across the globe, and individuals who share their visceral hatred of those who are different.The most effective counter is greater vigilance, tighter policing and better information-sharing.
Law enforcement and intelligence agencies face the challenge of isolating potential attackers and terrorists without reinforcing the core ISIS/Al-Qaeda message that liberal democracies hate Islam; a message that resonates with elements in society who feel alienated and neglected. Political leaders who stoke xenophobic and anti-Islamic sentiments and those who play on the feelings of alienation, both groups end up validating the propaganda of terror groups.As a victim of terror, India has sought a Comprehensive Convention on International Terrorism, greater intelligence-sharing and action to isolate states and forces that provide support to terror groups. New Delhi must keep up the pressure
Date:24-03-17
It’s time to bring tough privacy law in the Aadhaar mandatory era
The government needs to put in place a strong privacy law, to prevent such piscine transformation of Indians, and to protect their privacy, recognised by anyone sane as a necessary condition of life and liberty. The Aadhaar law has some provisions to prevent its misuse but that is not enough.
Authentication of a person’s identity using Aadhaar should be only after securing his/her consent in a fashion that leaves a clear, inviolable record. The technology and protocols required to ensure this would appear to be inadequate. Beyond authentication, the very tagging of an increasing number of activities with Aadhaar paves the way for not just the state playing Big Brother who watches whatever you do but also of private companies seeking to map consumers’ behaviour, health, financial status and tastes, to create an information asymmetry prejudicial to not just consumer interest but also individual liberty. The National Health Policy 2017 envisages extensive data gathering on healthcare.
Portability of medical records by storing them in the cloud would be of great use and convenience, no doubt, but if that data can be accessed by people who have no business to, that would be a major problem.
It would be worse, if the data is tagged by Aadhaar and the medical data is correlated with financial data also tagged by Aadhaar. Since payments above a limit would need the income-tax department’s Permanent Account Number (PAN) card to be shown and since PAN has to be mapped to Aadhaar, access to Aadhaar data can potentially lead to access to an individual’s payments history.Then there are online privacy issues unrelated to Aadhaar.The EU has assured its citizens they have the right to be forgotten online. Such a right needs a firm legal basis in India as well. Any law, of course, is only as good as its enforcement.
Date:24-03-17
शौचालय सुविधा के लिए निजी क्षेत्र पर बोझ डालने की कोशिश
दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने अनजाने में ही शौचालय सुविधाएं प्रदान करने के मामले में अपनी नाकामी साबित कर दी है। अप्रैल से सभी लोगों को शौचालय की सुविधा देने के लिए निगम ने हाल ही में फैसला लिया है कि उसके अधिकार क्षेत्र में मौजूद सभी होटलों, रेस्टोरेंटों और खानपान की दुकानों को अपने शौचालयों का इस्तेमाल आम लोगों को करने की छूट देनी पड़ेगी। हालांकि इसके एवज में ये संस्थान लोगों से पांच रुपये शुल्क ले सकते हैं।
मीडिया ने अधिक लोगों तक शौचालय सुविधाएं पहुंचाने के मकसद से उठाए गए कदम की तारीफ करते हुए राजनीतिक रूप से खुद को सही दिखाने की कोशिश की है। जहां तक होटल और रेस्टोरेंट का सवाल है तो उन्होंने खुलकर तो इस फैसले का विरोध नहीं किया है लेकिन अपनी नाराजगी जरूर जताई है।
होटल उद्योग की सबसे बड़ी चिंता यह है कि शौचालय के इस्तेमाल के तौर-तरीकों से नावाकिफ लोगों के आने से उनके यहां भीड़भाड़ बढ़ेगी। होटल और रेस्टोरेंट के मालिक यह सोचकर परेशान हैं कि केवल शौचालय के इस्तेमाल के लिए आने वाले लोगों की संख्या बढऩे से उसके असली ग्राहक छिटक सकते हैं। आखिर ग्राहक तो होटल की खान-पान, रिहाइश और अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए अच्छी खासी रकम खर्च करते हैं।
इसी के साथ होटल और रेस्टोरेंट को हासिल ‘प्रवेश देने के अधिकार’ की व्याख्या से संबंधित वैधानिक सवाल भी खड़े होंगे। संविधान का अनुच्छेद 15(2) कहता है कि किसी भी सार्वजनिक होटल, रेस्टोरेंट या मनोरंजन स्थल में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन व्यावहारिक स्तर पर हरेक को पता है कि होटल प्रबंधन अपने अनुकूल नहीं लगने वाले किसी भी शख्स को प्रवेश देने से मना कर सकता है। मसलन, इन दिनों कुछ रेस्टोरेंट में लोगों के पहनावे के आधार पर रोक लगाने के नियम को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है।
असली सवाल यह है कि क्या कोई होटल या रेस्टोरेंट ऐसे लोगों को प्रवेश देने से मना कर सकता है जो केवल शौचालय सुविधा का सशुल्क इस्तेमाल करने के लिए वहां जाना चाहते हैं? यह इस मामले का एक धुंधला पक्ष है। नगर निगम ने इस आदेश को लागू करने के लिए होटलों और रेस्टोरेंट के स्वास्थ्य कारोबार लाइसेंस में प्रावधान बना दिया है। इस श्रेणी में डाले जाने के बाद होटलों और रेस्टोरेंट के लिए शौचालय की सुविधा देना बाध्यकारी हो जाएगा।
इसके बावजूद होटल उद्योग से जुड़े लोग कुछ व्यावहारिक समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे पहले ही ग्राहक न होते हुए भी महिलाओं को शौचालय का इस्तेमाल करने की छूट देते रहे हैं और कोई शुल्क भी नहीं लेते हैं। उनकी आशंका है कि अब पांच रुपये का शुल्क का शुल्क देकर कोई भी इन होटलों में जा सकता है जिससे उनके साफ सुथरे शौचालय की हालत कहीं सार्वजनिक शौचालय जैसी न हो जाए। कुछ लोगों का कहना है कि शौचालय जाने के लिए कतारें लगने से कहीं होटल में आने वाले मेहमान न बिदकने लगें। इसके अलावा शौचालयों के रखरखाव के लिए अधिक कर्मचारी रखने पड़ेंगे जिससे लागत भी बढ़ जाएगी।
कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं के अलावा दिल्ली के नगर निगम का यह फैसला इसकी भी पुष्टि कर देता है कि वह अपने दम पर निवासियों को शौचालय की समुचित सुविधा देने में अक्षम है। जिन स्थानों पर निगम के शौचालय बनाए भी गए हैं, उनकी हालत ऐसी है कि बेहद जरूरी होने पर या अपनी सभी इंद्रियों को सुसुप्त कर देने पर ही व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर सकता है।
यह ऐसी विडंबना है जिसे टाला नहीं जा सकता है। देश की राजधानी के करीब 1,400 वर्ग किलोमीटर इलाके में शौचालय की भारी कमी है। देश भर में सफाई के लिए स्वच्छता अभियान चला रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास से थोड़ा दूर निकलते ही शौचालय की असलियत का अहसास होने लगता है। वैसे तो लोक कल्याण मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री निवास नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के दायरे में आता है और वहां पर व्यवस्था चाक-चौबंद है। प्रधानमंत्री निवास के बाहर जुटने वाले मीडियाकर्मियों के लिए एक सचल शौचालय भी मौजूद है।
व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो शौचालय उपयोग संबंधी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चतुर भागीदारी इस बात का खुला संकेत है कि सरकार अपनी नीतियों के क्रियान्वयन का बोझ किस तरह से निजी क्षेत्र पर डालने लगी है। इसके लिए काफी हद तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की निकम्मी सरकार को दोष देना होगा जिसने कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बेवकूफी भरी नजीर पेश की थी। बड़े संयंत्रों की स्थापना के चलते विस्थापित होने वाले लोगों के मुआवजे एवं पुनर्वास की सुविधाएं दे पाने में नाकाम रहने पर संप्रग सरकार ने उसका जिम्मा कॉपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के नाम पर निजी क्षेत्र पर डाल दिया। अप्रैल 2014 में बने नए कंपनी कानून में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाली कंपनियों के लिए अपने लाभ का दो फीसदी हिस्सा सीएसआर मद में खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया है। इन कंपनियों को अपनी सालाना रिपोर्ट में सीएसआर लक्ष्य हासिल नहीं कर पाने की कोई वजह बताकर बच निकलने की छूट भी दी गई है। बहरहाल इस कानून का इतना असर जरूर हुआ है कि सामाजिक क्षेत्रों पर कंपनियों का खर्च बढ़ा है। लेकिन ये कंपनियां अब सीएसआर के मद में खर्च की गई राशि का जोरशोर से प्रचार-प्रसार भी करने लगी हैं।
संक्षेप में कहें तो सरकार ने कंपनियों को अपनी छवि चमकाने को भरपूर मौके दे दिए हैं लेकिन उससे देश के समक्ष मौजूद मानव विकास चुनौतियों का कोई भरोसेमंद समाधान नहीं निकल पा रहा है। निजी स्वामित्व वाले होटलों और रेस्टोरेंट को आम लोगों के लिए सशुल्क शौचालय मुहैया कराने का निर्देश देना भी उसी सोच का एक हिस्सा माना जाएगा।
Date:23-03-17
A half cure
New National Health Policy checks some boxes but sidesteps basic concerns. It leaves too much to the states on maintaining standards
Second, establishing a professionally-managed state public healthcare cadre makes eminent sense. A dedicated cadre of healthcare professionals can detect state-specific health hazards and contain them before they spread. The inclusion of professionals from sociology, economics, anthropology, nursing, hospital management and communication is a recognition of a multi-disciplinary approach and an acknowledgment that cultural attitudes must be understood if public health strategies are to gain community acceptance.
The third takeaway is the goal of pushing up male sterilisation “by 30 per cent and, if possible, much higher”. After Sanjay Gandhi’s blighted nasbandi programme, even the mention of male sterilisation made political parties, particularly in North India, squirm. Even after four decades, no politician was prepared to listen, leave alone act. Putting male sterilisation upfront also exhibits concern for the plight of women, who, after dealing with unwanted pregnancies and repeated childbirths, also undergo harrowing tubectomies. Thailand successfully made vasectomies into a routine affair more than 25 years ago. If six Indian states that account for almost half of India’s population and its annual growth, can incentivise (not coerce) men to limit family size by sterilisation, it could be a game changer.
The fourth good idea is piggy-backing medical and paramedical education on service delivery. Generations of health
planners have been telling the Medical Council of India to factor in the ground realities that reduce the relevance of even the best medical curriculum. Indeed, students and patients would gain vastly if such facility-based training gets implemented.
The fifth half-positive takeaway is the recognition that AYUSH needs to be integrated into the research, teaching and therapeutic components of health systems; stressing that traditional systems need to back their claims with evidence is equally positive. But by repeating the unsuccessful strategy of appointing contractual AYUSH doctors in primary health facilities, the policy goes into reverse gear. AYUSH practitioners posted in PHCs do precious little traditional medicine and simply function as spare wheels or substitutes for allopathic doctors. That pads up manpower shortfalls but devalues the strength of AYUSH. Had the policy supported recognition of approved district specialty AYUSH centers for a host of chronic problems, lakhs of patients in search of reliable AYUSH treatment could have benefited.
The policy has neatly sidestepped some basic concerns. The Clinical Establishments Act 2010 was passed by Parliament with the aim of regulating clinical standards, both in the private and public health sector, and ending quackery. It has received scant backing from the state governments and was rejected by the Indian Medical Association. Instead of emphasising the importance of oversight of all medical establishments, the policy has soft-peddled by recommending mere “advocacy”.That leaves a hapless public at the receiving end of much care, malpractice and exorbitant treatment costs with no protection. Leaving health regulation up in the air with talk of yet another standard-setting organisation will not insulate consumers from exploitation.
The policy is also hazy about generating resources. One wonders whether the reference to medical tourism earnings and “a high degree of associated hospitality arrangements” implies a desire to tax hospitals that offer frills. This sounds egalitarian but could drive away the relative advantages that Indian medical tourism presents.
The policy has rightly explained why the time is not ripe to make health into a justiciable right. It is good that symbolism hasn’t held sway as it did with the impractical Right to Education Act. What is more important, however, is for the states to accept the policy and implement the law. It is time that registration, accreditation and regulation of clinical establishments and standards is put in the Constitution’s concurrent list in much the same way as drugs, food and medical education. Too much is at stake to be left to the states that often look the other way when it comes to maintaining critical health standards — this is something that ought to be non-negotiable.The challenge now is to translate the policy’s stated noble intentions into schemes and programmes supported by the requisite financial backing. It is accountability that needs early deliverance.
Date:23-03-17
The duty to practise tolerance
It should be expressly included and highlighted in the list of fundamental duties in our Constitution
The co-relation between rights and duties is not a new-fangled concept. Gandhiji summed up the matter admirably: “I learned from my illiterate but wise mother that all rights to be deserved and preserved come from duty well done”. Walter Lippmann, the philosopher-journalist, was emphatic that, “For every right that you cherish you have a duty which you must fulfill.” Article 29(1) of the Universal Declaration of Human Rights, 1948 [UDHR] declares that “everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible”.
One important duty which is not specifically mentioned is the duty to practice tolerance. One cannot effectively perform fundamental duties unless tolerance is prevalent in society. The immaculate premise of our Constitution is tolerance and mutual accommodation. Tolerance is not merely a goody-goody virtue. It entails a positive mindset which permits and protects not only the expression of thoughts and ideas which are accepted and are acceptable, but which also accords freedom to the thought we hate, and protects the proponent of heterodox views.
At present, the rise of intolerance is alarming. We recently witnessed its shocking manifestation when certain persons who were offended by some themes in the movie Padmavati, directed by Sanjay Leela Bhansali, vandalised the sets and other property of the producer. In the not too distant past, we witnessed another example of intolerance in the case of movie star Khushboo, who opined that men should no more expect their brides to be virgins and added that when youngsters indulge in pre-marital sex, they should use protective measures. These are possible views and are also held by others. One may disagree, but her criminal prosecution manifests frightening intolerance. Suhasini Maniratnam, who agreed with Khushboo’s views, became the target of a vicious public campaign and is also facing prosecution. This is fascism in action. If this fascist trend is not curbed swiftly and stringently, it will undermine our democracy.
Consider the case of the young Muslim girl, Nahid Afren, who was forbidden by Muslim clerics not to sing the songs which she did with genuine feeling. There were no objectionable words in the songs. It is creditable the young girl did not succumb to the threat of the clerics.
The best antidote to intolerance is the practice of tolerance. The sad fact is that tolerance cannot be legislated. Bernard Levin rightly reminds us that, “in every age of transition men are never so firmly bound to one way of life as when they are about to abandon it, so that fanaticism and intolerance reach their most intense forms just before tolerance and mutual acceptance come to be the natural order of things.” Therefore, we must develop the capacity for tolerance by fostering an environment of tolerance, a culture of tolerance. Stereotypes and prejudices must be eschewed.
The press has an important role to play. It should incessantly preach the message that no group or body has the monopoly of truth and morality and we must respect the point of view of the “other minded”. The press must unequivocally condemn instances of intolerance, without fear of consequences.The role of education cannot be overemphasised. It should inculcate the virtue of tolerance in students at all levels. It should ensure that prejudices and stereotypes are eschewed and are not perpetuated.
In its celebrated judgment in S. Rangarajan vs. P. Jagjivan Ram, our Supreme Court emphasised that, “freedom of expression which is legitimate and constitutionally protected, cannot be held to ransom by an intolerant group of people. We must practice tolerance to the views of others. Intolerance is as much dangerous to democracy as to the person himself.”
To my mind, the paramount duty to practice tolerance should be expressly included and highlighted in the list of fundamental duties in our Constitution. If that duty is conscientiously performed, it would result in a salutary change in our society and also ensure peace and harmony. We should take a pledge today to practice tolerance and to ensure that intolerance, with its inevitable corollary of violence, does not subvert our democratic values and disfigure our way of life. We should resolve to promote tolerance in our multi-religious, multi-cultural nation and thereby strengthen and enrich our pluralist democracy, which is the pride of our nation.
अनुपस्थित प्रतिनिधि
संसद सत्र के दौरान सांसदों के अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति पुरानी है। यहां तक कि कई मंत्री भी उपस्थिति रहना जरूरी नहीं समझते। इसके चलते सदन में पूछे जाने वाले सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। कई बार कोरम पूरा न हो पाने के चलते सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित होती है। मंगलवार को कुछ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई, जब राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले पूरक प्रश्नों के जवाब देने के लिए संबंधित विभागों के कई मंत्री उपस्थिति नहीं थे। इस पर सभापति हामिद अंसारी ने नाराजगी जाहिर की, तो विपक्ष को चुटकी लेने का मौका मिल गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में प्रतिनिधियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पार्टी सांसदों को संसद सत्र के दौरान पूरे समय सदन में उपस्थित रहने की कड़ी नसीहत दी। उन्होंने यहां तक कहा कि वे कभी भी किसी सांसद को अचानक बुला सकते हैं।
अगर वे देश से बाहर हैं तब भी किसी अधिकारी की मार्फत किसी भी सांसद से बात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में वे सिर्फ नसीहत देकर कर्तव्य पूरा नहीं मान लेने वाले। वे लगातार अपनी पार्टी के सदस्यों पर नजर रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति सदन में उपस्थिति न होकर संसद में कहीं और बैठा हुआ है, तो भी उसे अनुपस्थित माना जाएगा। इस कड़ाई से शायद सांसदों की मनमानी पर कुछ अंकुश लगे। यह ठीक है कि जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों के जिम्मे बहुत सारे काम होते हैं, पर इस आधार पर उन्हें सदन की कार्यवाही से बाहर रहने की छूट नहीं मिल जाती। जनप्रतिनिधि का काम सदन को अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराना, उनके हल के लिए उपाय सुझाना और दूसरे सांसदों की तरफ से उठाए गए प्रश्नों, समस्याओं आदि के संबंध में सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई आदि को जानना-समझना, उस पर टिप्पणी करना भी है।
मगर बहुत सारे सांसद सदन की चर्चा में शामिल होना तो दूर, अपने क्षेत्र की समस्याएं भी सदन के समक्ष रखना जरूरी नहीं समझते। सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि अक्सर इसलिए चुप्पी साधे रखते हैं कि कहीं उनके सवालों से सरकार के सामने असहज स्थिति न पैदा हो जाए या फिर उनकी कोई बात उनके वरिष्ठ नेताओं को नागवार गुजरे। इसलिए अक्सर वे सदन से बाहर रहते हैं। मगर इसके चलते कई बार सरकार को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, जैसा कि मंगलवार को हुआ। कई अहम विधेयकों पर सरकार का पक्ष कमजोर हो जाता है। संसद सत्र के दौरान करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से खर्च होते हैं। इसके लिए बाकायदा सांसदों के लिए भत्ता तय है।
फिर कई तरह की व्यवस्थाओं पर खर्च होता है। ऐसे में सांसदों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे सदन में उपस्थित रहें। संसद सत्र के अलावा बाकी के दिन उन्हें दूसरे कामों के लिए मिलते हैं, वे उसके अनुसार अपना कार्यक्रम बना सकते हैं। मगर देखा जाता है कि बहुत सारे सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी कम ही जाते हैं।इसके चलते सरकार की कई योजनाओं और फैसलों की सही-सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। जनप्रतिनिधियों की इस प्रवृत्ति पर भी प्रधानमंत्री ने सांसदों को नसीहत दी। विचित्र है कि जिन मामलों में सांसदों को खुद सतर्कता बरतनी और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उनके लिए प्रधानमंत्री को फटकार लगानी पड़ी है। ऐसी कड़ाई की दरकार दूसरे दलों से भी है।
The many shades of happiness
Real happiness isn’t a product that can be sold. It arises from being one with the world
Happy days are here again!
Very often we use the word happy to denote something which is not happiness at all. There are a number of terms that are often used in place of happiness: pleasure, joy, contentment, satisfaction. Not all of these correspond to happiness. These are particular types of experience which overlap with the experience of happiness but are in themselves not the state of happiness.
The famous anthem of happiness, Bobby McFerrin’s song ‘Don’t worry, be happy’, was a song which had global appeal. The song has a very simple prescription for being happy: don’t worry since worrying only doubles your trouble. “The landlord say your rent is late/ He may have to litigate/ Don’t worry, be happy,” sings McFerrin. Is the state of not worrying all that there is to happiness? Perhaps not surprisingly, McFerrin took his anthem from an Indian spiritual guru, Meher Baba.
The contemporary way to forget worries is through shopping. Happiness is only another commercial product. Happiness as a product makes it possible for it to be designed, packaged and delivered when and where needed. Our society is full of products, most of which are designed primarily to make us ‘happy’. Not a surprise that shopping is the easiest route to happiness today.
Happiness as accumulation and consumption of goods, as a kind of product that can be sold, is endemic to modern definitions of happiness. I remember the catchy and popular slogan “Happy days are here again, Thums Up”, a theme which has sold other soft drinks too. From Happy Days we have moved to Happy Hours, a more desperate sales pitch to make people consume more alcohol.
This inculcation towards consumption as somehow related to happiness begins early in our life, in that dreadful celebration called the Birthday. Perhaps the most famous and most abused phrase is ‘Happy Birthday’. When others wish us ‘Happy Birthday’, are they telling us to be happy on our birthday or are they pointing out to the fact that because it is my birthday I have to be happy?
For children today, increasingly across all sections of the society, happiness on this day is nothing more than cutting a cake, singing the birthday song and wearing new clothes. Birthdays have succeeded in reducing our idea of happiness into a set of rituals of consumerism. It is interesting to contrast this with more traditional modes of celebrating birthdays which were primarily about thanksgiving and prayers for the future rather than an excuse for a ‘birthday party’.
Now, we have converted religious and cultural festivals into Happy Days. Every event has to be a happy event: Happy Diwali, Happy Christmas, Happy Independence Day and so on. There is tremendous pressure to show that we are happy, whether we are really happy or not. And since we manage to be quite unhappy most of the time, it is easier to follow a ritual of happiness rather than strive for happiness. In this proliferation of Happy Days, it is only the business people who seem to have attained happiness!The relation between shopping and happiness is a cynical continuation of the age-old relationship between happiness and freedom. We are often told that freedom is happiness and our unhappiness arises from various constraints placed on our personal and social life. But, most often, when we have ‘pure’ freedom, we suffer. Sometimes we do not know what to do, how to act. Many times an existential angst begins to pervade the free individual.
One of the freedoms much talked about is the one to have multiple sexual partners. Are people who are not monogamous in their relationship more happy? Those who escape commitment in a relationship — are they more free and happy? In other words, do we desire freedom in order to be happy? If so, then freedom has been an abysmal failure, since when we are free to do what we want, we end up being dissatisfied. Living in highly restricted contexts is also a sure recipe for unhappiness; so what are we to do? Like everything else about human life, there is a middle path and the real task is only to find this path.
The reality of happiness
There is truth in the observation that some poor people are happier than some richer folks, and that children are happier than adults. It is true that we discover sudden moments of happiness when listening to music or watching a beautiful sight. This experience of happiness when you listen to music or see the mountains is not akin to a psychological state of joy or the pleasure of the senses. When a parent sees her child, the happiness she gets is not in the sensual pleasure of seeing that child but in something more. Happiness is more than pleasure or joy since the poor do not find any pleasure in being poor but in spite of it they find moments of happiness.
The happiness associated with love is a good example. Love may not always be joyful and pleasurable, it may not even be pleasant all the time but the moment of happiness that defines that love is indeed real and rare. Living in constant comfort does not lead to happiness, it can only lead to boredom.What then is the nature of happiness? It is one which arises from the removal of ego and from being aware that there is no real difference between an individual and the world.
Happiness is just in ‘being-with’ somebody. It is the state where knowledge, artificial distinctions and utilitarian values do not figure. Happiness is the state where it is not possible to distinguish between the person who is experiencing and the object of experience. This is also the state of surrender — to another individual, to nature or to the divine.
Surely this is not the happiness which the UN report refers to nor is it even part of the world view of the culture of the countries high up in the list. To find something close to this notion of happiness, they would have to walk the streets of societies in which people still happily smile through the rubble of their everyday world.
Sundar Sarukkai is Professor of Philosophy at the National Institute of Advanced Studies, Bengaluru
Date:23-03-17
Breathing life into health care in India
The new National Health Policy is promising, but it needs stronger Centre-State coordination
The new National Health Policy (2017) released last week presents a clear vision of how India’s sluggish health system can be galvanised to deliver health and well-being to all by 2030, to meet the Sustainable Development Goal on health. The real challenge lies in its operational amplification and effective implementation which call for cementing consensus, catalysing commitment and channelling close coordination for steering Centre and the States together to deliver on this vision.
After a gestation period of over two years, that saw extensive public comment and sharp debate within the government, the policy has finally emerged as a well-crafted document that lays the path for Universal Health Coverage (UHC). Though the right to health proposed in the earlier draft has been disappointingly deleted, effective implementation of the various measures proposed in the NHP should place us on the path towards the realisation of that right. While espousing a strong public health approach and commitment to strengthening the public sector, the policy aims to draw upon the diverse systems of medicine and the different sectors of health-care providers that characterise our mixed health system, for providing much-needed health services across India.
A rise in spending
The policy acknowledges the need for increasing the level of public financing for health, stating that the government must spend 2.5% of GDP by 2025. While this is sub-optimal and projects a farther date than public health advocates had hoped for, the promise to double public financing over next eight years is still welcome, given that government funding was virtually stagnant for several decades. However, Central budgets from now on must reflect a steady rise annually, to give credence to this promise. It also remains to be seen how States will conform to the recommendation that spending on health must rise above 8% of their budgets by 2020. Primary health care is rightly prioritised for two-thirds or more of all public funding. Free drugs, diagnostic and emergency services would be provided to all in public hospitals.
There is an assurance of primary health services which are needed for comprehensive care and promotion of well-being. These are to be available anywhere in the country on the basis of a family card, which also connects them to a ‘health and wellness centre’ that provides basic services, referral linkages and performs a gatekeeper function for advanced care. AYUSH systems would be mainstreamed. The much-delayed National Urban Health Mission is to be imparted speed and scale to address the unmet needs of urban primary health care while reaching out to the urban poor.
Secondary and tertiary health care will be provided through strengthened public services, with gap filling through strategic purchasing of services from private providers. While a ‘capitation’ fee model — of fixed annual payment for full health care of a person — has been proposed for primary health care, a ‘fee for service’ system has been proposed for secondary and tertiary care. It remains to be seen how these will gel in an integrated model.
District hospitals are to be strengthened, to provide several elements of tertiary care alongside secondary care. Sub-district hospitals too would be upgraded. A National Healthcare Standards Organisation is proposed to be established to develop evidence-based standard management guidelines. A National Health Information Network also would be established by 2025. A National Digital Health Authority would be set up to develop, deploy and regulate digital health across the continuum of care.
Expanded institutional capacity as well as new courses and cadres are proposed to overcome the shortages of skilled human resources in the health system. Public Health Management cadres are to be created in all States. BSc in Community Health and MD in Family Medicine are marked for scale-up and a variety of specialised nursing and paramedical courses are proposed, even as Accredited Social Health Activists (ASHAs) can career-track to become auxiliary nurse midwives.
A variety of disease control measures and targets have been proposed to tackle challenges ranging from HIV-TB co-infection to trauma and screening for chronic conditions such as hypertension, diabetes and common cancers. Control of indoor and outdoor air pollution has been accorded high priority with water, sanitation and nutrition, while multi-sectoral action will be aided by analytic capacity for health impact assessment.
All of these augur well for moving the health agenda forward. However, the real challenges lie in how quickly the government can strengthen the public sector, how well it can regulate the partnering private sector, how effectively it can ramp up the health workforce to reach all sections of the population and how efficiently the Central and State governments can team up. Fingers crossed!
K. Srinath Reddy is President, Public Health Foundation of India. The views expressed are personal
सुलह की एक नई उम्मीद
अंग्रेजी में एक कहावत है- वेअर देअर इज अ विल, देअर इज अ वे। इसका हिंदी तर्जुमा है- जहां चाह, वहां राह। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की हालिया टिप्पणी काफी हद तक इस कहावत के अनुरूप है। देश के प्रधान न्यायाधीश का कहना है कि इस विवादित मसले को सुलझाने के लिए सभी पक्षों को मिल-बैठकर नए सिरे से प्रयास करना चाहिए और मध्यस्थों की सहायता से आपस में ही इसे सुलझा लेना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उन्होंने अदालत की मध्यस्थता की बात भी कही है।
साफ है कि वह जन-भावना को ध्यान में रखकर इस विवाद का हल निकालना चाह रहे हैं। लिहाजा इस एक टिप्पणी से संभावना के कई द्वार खुल जाते हैं। मेरा भी यही मानना है कि इससे कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा।
आज अगर हाशिम अंसारी जीवित होते, तो इसमें काफी मदद मिलती। बाबरी मस्जिद की कानूनी लड़ाई लड़ रहे उस शख्स की मानो आखिरी इच्छा भी यही थी कि उनके जीवित रहते अदालत का अंतिम फैसला आ जाए। वह आपसी सुलह के कितने कद्रदान थे, इसका अंदाजा उनकी उस चिंता से लगाया जा सकता है, जो उन्होंने खुद मेरे सामने जाहिर की थी। उनका कहना था कि हम बाहर खा-पी रहे हैं और वहां रामलला कानूनी बंधन में बंधे हैं। करोड़ों रुपये इस विवाद में खर्च हो रहे हैं। अगर ये रुपये अयोध्या पर खर्च होते, तो यह पूरा शहर नए सिरे से बस जाता। उनकी सोच वाकई अलहदा थी। यह अलग बात है कि कभी उनके मन में याचिका दायर करने की बात आई होगी और उन्होंने ऐसा कर दिया, मगर वह मिल-बैठकर समाधान निकालने को उत्सुक थे।
जाहिर है, अगर हाशिम आपसी रजामंदी को तैयार हो रहे थे, तो बाकी लोग भी राजी हो ही जाते। मगर उनके इंतकाल से इस प्रयास को काफी धक्का लगा। हालांकि, वहां कई और लोग भी हैं, जो कुछ इसी तरह की सोच रखते हैं। एक ऐसे ही ज्ञापन पर 10,502 स्थानीय लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं, जो शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता है। इस ज्ञापन की मुख्य बातें यही हैं कि इस मसले में अयोध्या-फैजाबाद निवासियों के अलावा किसी बाहरी का कोई दखल नहीं होगा। रामलला की पूजा जहां हो रही है, मंदिर वहीं बनेगा। यूसुफ के आरा मशीन के पास अधिगृहीत क्षेत्र में एक मस्जिद बनाने की इजाजत मिले। प्रशासन ने कई दूसरी मस्जिदों के मरम्मत-कार्य रोक रखे हैं, इस रोक को हटाया जाए। और मंदिर व मस्जिद एक साथ बनें, ताकि हिंदू और मुसलमान, दोनों साथ-साथ अपनी-अपनी इबादतगाहों में पूजा-इबादत कर सकें। इस ज्ञापन पर वहां के लोगों की सहमति यह संकेत करती है कि तनाव का दौर अब बीत चुका है और सभी पक्ष मिल-बैठकर मसले का समाधान निकालने को इच्छुक हैं।
उस दिन को भी याद कर लीजिए, जिस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पूर्णपीठ ने अपना फैसला सुनाया था। 30 सितंबर, 2010 को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूर्णपीठ ने ढांचे वाली जगह को तीन हिस्सों में बांट दिया था। इनमें एक हिस्सा रामलला को, सीता रसोई व राम चबूतरा निर्मोही अखाड़ा को और तीसरा हिस्सा मुसलमानों को दे दिया था। यह फैसला दो-एक के अनुपात में था, यानी तीन जजों के पूर्णपीठ में दो जजों (माननीय न्यायमूर्ति एस यू खान और माननीय न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल) ने बहुमत के आधार पर यह समाधान ढूंढ़ा था। इस मामले में याचिका यह नहीं थी कि विवादित क्षेत्र को बांट दिया जाए। मसला यह था कि सब अपनी-अपनी इबादत की जगह तय करना चाहते थे। यही वजह है कि फैसला आने के बाद वैसा कोई तनाव नहीं दिखा, जिसकी आशंका जताई जा रही थी।
अयोध्यावासियों के जरिये हमारे द्वारा जो शांति की पहल की गई, उसमें हमें हमेशा यही लगा कि लोग कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। 18 मार्च, 2010 से लेकर 13 नवंबर, 2016 तक लगभग हर महीने हम अयोध्या-फैजाबाद जाते रहे। हमने रिपोर्ट तैयार की। कुछ लोगों का विरोध करना स्वाभाविक था। विरोध करने वाले हिंदू भी थे और मुसलमान भी। मगर हमारी कोशिश यही रही कि विरोध करने वाले तमाम लोग एक साथ बैठें और आम राय बनाएं। इस मसले के एक अन्य मुस्लिम पक्षकार हाजी महबूब भी सुलहनामे के पक्ष में रहे हैं। वह मंदिर बनाने के विरोध में कतई नहीं हैं, बस उतनी जगह छोड़ने की गुजारिश करते हैं, जहां बाबरी मस्जिद बनी थी।
हाजी महबूब, हाजी फेंकू के बेटे हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि हम तो सुलह चाहते थे, मगर मस्जिद की शहादत हो गई। जहां बाबरी मस्जिद बनी थी, यदि वह जगह छोड़ दी जाए, तो पूरे अयोध्या में भी यदि मंदिर बनाया जाएगा, तो मुझे ऐतराज न होगा। मैंने उनकी यह टिप्पणी अपनी रिपोर्ट में भी दर्ज की थी। उनकी यह बात उचित लगती है। मस्जिद बनना वाकई जरूरी है। अगर मस्जिद नहीं रहेगी, तो वे लोग नमाज भला कहां पढ़ेंगे?
बहरहाल, हाल के वर्षों में एक अच्छी बात यह हुई है कि जो तमाम लोग उन दिनों बगावती सुर अपनाए हुए थे, वे अब शांति की राह बढ़ चले हैं। उन लोगों का यही कहना है कि अब शांति-सुलह हो जाए। वैसे भी, अगर अदालत की राह हम तकते रहे, तो इसमें न जाने कितने वर्ष लगेंगे, यह पता नहीं। अभी सर्वोच्च न्यायालय तमाम एविडेंस को ही तैयार कर रहा है। हाईकोर्ट के सामने के एडिवेंस को 17 बक्सों में रखा गया है। इन सभी का अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है, जिसमें जाहिर तौर पर काफी लंबा वक्त लगेगा। शायद इसीलिए प्रधान न्यायाधीश ने सभी पक्षकारों को सुलह का एक मौका दिया है। मेरा यह मानना है कि अब ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, जिससे विवाद बढ़े। हर मुमकिन कोशिश इस मसले का शांतिपूर्ण हल निकालने की होनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी को भी इसी संदर्भ में लेने की जरूरत है।
Date:23-03-17
सिद्धू और उनका समय
क्रिकेटर से कॉमेडियन, फिर राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब वह क्रिकेटर या कलाकार नहीं, मंत्री हैं। यह भी कि राजनीति की अपनी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, मर्यादाएं भी। यह खास तरह का समर्पण चाहती है, जिसमें न वक्त दिखाने वाली घड़ी के लिए कोई जगह है, न निजी कहकर अपना निज बचा लेने का भाव। सिद्धू का कहना है कि लोगों को काम के घंटे नहीं, काम देखना चाहिए। सिद्धू शायद गलतफहमी में हैं कि वह अत्यंत लोकप्रिय कलाकार हैं और जनता उनका यह रूप देखे बिना नहीं रह सकती। सिद्धू को नहीं भूलना चाहिए कि अब वह सार्वजनिक जीवन में हैं।
पंजाब की जनता ने उन्हें जन-प्रतिनिधि के रूप में चुना है, न कि कलाकार के। उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति कोई अंशकालिक पेशा नहीं। तमाम उदाहरण हैं। फर्ज कीजिए कि सांसद, विधायक या मंत्री बन चुका एक चिकित्सक जनता की जरूरतों को दरकिनार करके कमाई के लिए नर्सिंग होम में ऑपरेशन करता दिखाई दे, तो कैसा लगेगा? या एक वकील आठ घंटे राजनीति करे और बाकी वक्त में वकालत। सच तो यही है कि वह दोनों ही पेशे के साथ अन्याय कर रहा होगा। पेशा कोई भी हो, वह पूर्णकालिक समर्पण चाहता है, राजनीति भी। यहां जनता की मांग पर आपकी सुबह की सैर खत्म हो सकती है या जनता दरबार में तब्दील हो सकती है। जिस तरह, आधी रात किसी डॉक्टर या पत्रकार या पुलिस वाले को ऑन कॉल भागना पड़ सकता है, उसी तरह राजनेता को भी। ऐसे में, सिद्धू जिस तरह रात को अपना निजी वक्त मानकर उसमें (शूटिंग के लिए) किसी के न झांकने का तर्क दे रहे हैं, वह आसानी से हजम होने वाला तर्क नहीं है।
यह सही है कि सिद्धू के दो बार लोकसभा और अब विधानसभा के लिए चुने जाने के पीछे उनकी अभिनेता वाली लोकप्रियता भी रही है। इसी लोकप्रियता का फायदा उठाकर वह मर्जी के मालिक भी बने रहे हैं। लेकिन यह पहली बार है, जब वह सिर्फ सांसद या विधायक नहीं, मंत्री भी बने हैं। मंत्री पद गरिमा के साथ खास दायित्व-बोध की भी मांग करता है। ऐसे में, अब उन्हें अपने लिए नई स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। राजनीति बंद स्टूडियो की चीज नहीं। यहां रीटेक भी नहीं होते। सब कुछ लाइव यानी जनता के बीच होता है। सो उन्हें खुद को नई जिम्मेदारियों के अनुकूल ढालना होगा।
एमजीआर, एनटीआर, जयललिता जैसे फिल्म कलाकार राजनीति में बड़े मुकाम पर इसीलिए पहुंचे कि वे अपने दौर के लोकप्रिय अभिनेता थे और समय से पहले ही कद से कहीं ज्यादा बड़े हो चुके थे। यह भी सच है कि राजनीति में मुकाम हासिल करने के बाद वे सिर्फ जनता के होकर रह गए। सिद्धू यह सच भी नहीं देख रहे। उनका तो न अभिनय में इतना बड़ा कद बना, न अभी तक राजनीति में। ऐसे में, उनकी गति ‘आधी छोड़, पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे’ वाली हो सकती है। पंजाब सरकार अगर इस मामले में कानूनी राय लेने की बात कह रही है, तो यह शायद उसकी सदाशयता हो या अपने एक मंत्री को रुसवा होने से बचाने की कवायद। सच यही है कि यह कानूनी सलाह का कम, पद की जरूरत समझने का मामला ज्यादा है। सिद्धू को तो पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक फैली वह नजीर भी देखनी चाहिए, जो बताती हैं कि हमारे देश में किस तरह सुबह चार बजे से रात के 12 बजे तक सक्रिय रहने की परंपरा रही है। वह यूपी ने नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी सीख ले सकते हैं, जिनकी सुबह चार बजे अपनी गौशाला से शुरू होती है और रात 11 बजे, दिन भर के कामों के लेखे-जोखे के साथ।
कर्ज माफी की फांस
चुनाव पूर्व घोषणा के मुताबिक योगी सरकार की पहली कैबिनेट से किसानों की कर्ज माफी नहीं हो सकी। भाजपा ने इस वादे के साथ किसानों को नये कर्ज देने की बात कही थी। कांग्रेसी ‘‘खाट’ पर बैठते जा रहे किसानों को अपने पाले में लाने के लिए यह करना जरूरी था। पर अब यही योगी सरकार की पहली अग्निपरीक्षा साबित होने वाली है। उप्र में देश के सबसे ज्यादा तादाद में लोग खेती-किसानी में लगे हैं। लिहाजा कर्ज की रकम भी सबसे ज्यादा 27,000 करोड़ रुपये है। इतनी भारी-भरकम राशि की एकमुश्त माफी अकेले उप्र सरकार के वश की बात नहीं है। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार, जिसकी निगरानी में एकमुश्त कर्ज सधान का यह संकल्प-पत्र तैयार किया गया था, ने भी ठंडा रुख अख्तियार कर लिया है। इसकी वजह तीन प्रतिशत का राजस्व घाटा है, जिसको वह 2018 तक पाटने में लगी है। अगर इसके रहते उप्र का वादा पूरा किया जाए तो केंद्र की अनेक महत्त्वाकांक्षी या वोटर लुभाऊ योजनाएं, जिनका भरपूर लाभ भाजपा को इस चुनाव में मिला है, की गति धीमी करनी होगी। केंद्र यह रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कि उप्र में किसानों की कर्ज माफी होते ही आसन्न विस चुनावों वाले राज्यों से ऐसी मांग उठेगी। और अगर उप्र में आंशिक ही सही, कर्ज सधान न होने पर ‘‘कांग्रेस मुक्त भारत’ बनाने का प्रधानमंत्री का अभियान ‘‘नैतिक रूप से संकटग्रस्त’ हो जाएगा। तब उन्हें अन्य राज्यों के किसान मतदाताओं को भरोसा दिलाना मुश्किल हो जाएगा। फिर यह सब अनुशासित अर्थशास्त्र पर टिका है। बैंक या पूंजी बाजार एकबारगी माफी को एक खराब राजनीतिक अर्थशास्त्र मानते हैं। ऐसा हुआ तो सब कुछ धड़ाम से बैठ जाएगा। यह मानते हुए कि सीमांत और छोटे किसान मिल कर लगभग 85 फीसद बैठते हैं। ये लोग पिछले दो साल से लगातार सूखे और उस वजह से भी बढ़ते कर्ज से हलकान हैं। अब इतना बड़ा वर्ग अगर अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं कर पाता है तो वह खुशहाली लंगड़ी होगी। फिर इन्हीं बैंकों के तर्क पूंजीपतियों को उदारतापूर्वक कर्ज देने वक्त कुछ और हो जाते हैं। दरअसल, किसानों और उनके कर्ज की चिंता चुनाव के वक्त करने के बजाय सतत होनी चाहिए। उनसे इसकी वसूली लायक लाभकारी व्यवस्था बनाया जाना चाहिए। यह हो तो उनमें मुफ्तखोरी की आदत नहीं लगेगी और राजस्व का बंटाधार नहीं होगा। पर इसके लिए सरकार को एक मानक बनाना होगा, जिसकी अभी दरकार है।
Date:23-03-17
सांसदों को फटकार
आम तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कभी-कभार ही गुस्सा होते हैं। इस बार उनके क्रोधित होने की वजह खुद उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं। सदन में पार्टी सांसदों की लगातार गैरमौजूदगी से उनके सब्र का पैमाना छलक उठा। पिछले एक डेढ़ साल में तीसरी या चौथी बार प्रधानमंत्री को यह याद दिलाना पड़ा है कि सांसद अपना कर्तव्य समझें। संसद का कामकाज छोड़कर व्यक्तिगत रु चि में लगे रहने वाले भाजपा सांसदों के लिए यह आखिरी चेतावनी जैसा हो सकता है। मोदी ने उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि सत्र के वक्त वह किसी भी सांसद को कभी भी बुला सकते हैं। कुछ नाराज लहजे में उन्होंने यह भी याद दिला दिया कि सदन में मौजूदगी सांसदों का कर्तव्य है, और इसके लिए आग्रह करने की जरूरत नहीं है। दरअसल, ऐसी घटना लगातार हो रही है। कोरम के अभाव में दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार देर से शुरू होती है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाएं और नीतियों की जानकारी हर जनप्रतिनिधि को होनी चाहिए। पीएम को यह बखूबी अहसास है कि जनता तक यह संदेश कतई नहीं जाएकि जिन सांसदों को उन्होंने जिताकर भेजा है, उन्हें उनकी रत्ती भर की परवाह नहीं है। सांसदों के सदन से गायब रहने को नैतिकता की दृष्टि से भी अच्छा नहीं माना जाता है। और जब बात ‘‘न्यू इंडिया’ की चल रही हो, तो यह जानना और समझना हर सांसद का कर्त्तव्य है कि सरकरी याजनाएं कौन-सा रूप ले रही हैं, या उन्हें जनता के बरक्स जब खड़ा होना होगा तो उनके पास केंद्रीय योजनाओं का पूरा ब्लू प्रिंट हो। वैसे, कमोबेश यह हर दल की समस्या है। चूंकि उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद मोदी ज्यादा ताकतवर हुए हैं। लिहाजा, वो चाहते हैं कि सांसदों-मंत्रियों में उनकी धमक पहले की तरह रहे। वर्तमान सत्र में ही राज्य सभा में कई मंत्री अपने मंत्रालय से जुड़े पूरक सवालों का जवाब देने के लिए सदन में मौजूद नहीं थे। इस पर सभापति हामिद अंसारी ने अप्रसन्नता जताई थी। नियमत: होना भी यही चाहिए कि अगर सांसद या मंत्री सदन की कार्यवाही के दौरान अनुपस्थित रहते हैं, तो उन्हें एब्सेंट मान कर उन्हें दी गई सुविधाएं काट ली जाएं। हां, अगर सरकारी तौर पर भी नियम बनाकर इसका सख्ती से पालन हो तो हो सकता है आगे चलकर प्रधानमंत्री को सांसदों को डांटने की नौबत न आए।
