24-02-2026 (Important News Clippings)
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Date: 24-02-26
Tradition Kills
Most women who die by suicide are below 25, because young are targets of the worst kind of control
TOI Editorial
The two sisters, aged 25 and 23, in a Rajasthan village who died of poisoning hours before their twin weddings, allegedly by suicide, per police, were teachers in a primary school. Early Feb, three sisters – aged 16, 14 and 10 – jumped to their death in UP. Among their diary notings: “Mention of marriage caused tension in our hearts.” Last Sept, a Delhi man killed his wife, angered over her social media posts. Uttarakhand HC, meanwhile, acquitted a man of abetment to suicide of his wife, adding that “being suspicious is common” – example of a constitutional authority normalising male toxic behaviour that is ruinous, even if not mens rea . Yes, it is a tightrope, but “being suspicious” is code for cruelty, and controlling behaviour is domestic violence.
In India, young women take their own lives over reasons NCRB calls “family matters” – suitably vague. Yet we know exactly what it means: the vortex that is “Indian family tradition” that sucks the agency out of couples, and dumps a burden of expectations on women. Two-thirds of women who die by suicide in India are below 25 years old. The age group 15-29 years, from post puberty through marriage and childbirth, is the most vulnerable to family pressures – arranged marriages, forced to stay married in abusive relationships, and an erasure of the individual replaced by her relation to male relatives and family. It is no surprise either that more educated women and more women in rural India attempt and complete suicides, both married and in ‘marriageable’ age. NCRB’s “family matters” is the trap that denies women the right to exercise choice of career, or lifestyle, or partner, or wherewithal to walk out of a bad marriage. It denies men freedoms too, but as studies and data show, men take their own lives mostly over economic reasons.
So, when Bhagwat frowns at live-in relationships, or Uttarakhand wants live-ins registered, or Gujarat proposes de facto parental approval for “love marriages”, they must recognise it’s a losing battle they’re fighting. Live-ins are a statement by men and women of rejecting “family matters”. They are constitutionally protected. Inter-caste, inter-faith, inter-community, same-sex, across middle-classes, rural, peri-urban, urban – it’s happening, slowly but incrementally. Despite pushback of killing daughters, asking parents to “control” adult kids, scaring youngsters into marrying their family’s will. There is never a single cause behind any suicide – but always a last straw. Maybe focus on why women are taking their own lives, not how to control them.
For NGT, There are No No-Go Areas
ET Editorial
Great Nicobar Island (GNI) is not an abstraction on a map. It is a living island — dense rainforests, mangroves, and the long sweep of ancient Galathea Bay, first surveyed in 1845-47. Its ecological wealth is foundational, reflected in its notified biosphere reserve and two national parks. That inheritance is precisely why decisions about its future demand the highest institutional vigilance and public scrutiny.
National Green Tribunal (NGT) was created to provide that vigilance. But in upholding clearance for the Great Nicobar project earlier this month, it has fallen short. It relied on studies by Zoological Survey of India (ZSI) and National Centre for Sustainable Coastal Management (NCSCM) — both under environment ministry that granted the clearance. It accepted conditions such as staggered tree-felling or protecting nesting trees ‘as far as possible’ — phrases elastic enough to mean everything and nothing. NGT also okayed NCSCM’s finding that no part of the project lies within Coastal Regulation Zone Category IA — the most stringently protected coastal classification — despite the site including Galathea Bay, a critical habitat for leatherback turtles, corals, mangroves and Nicobar megapodes. It further declined to place in the public domain the findings of High-Powered Committee constituted in 2023, whose report was submitted in 2025, instead accepting a plea of strategic confidentiality without fuller explanation.
Strategic development cannot be ignored, but urgency does not override environmental law.
Institutions matter most when the stakes are highest. If morning shows the day, the safeguards NGT has sought may well be diluted at the first opportunity, as seen repeatedly across India. What truly matters is enforcement, not mere endorsement.
AI for all
The AI Impact Summit was a sign of things to come in India
Editorial
The attendance at the AI Impact Summit, in New Delhi, showed an extreme enthusiasm for Artificial Intelligence (AI) technologies by digitally connected Indians. While statistics shared by AI firms have frequently cited India as the biggest user base outside the U.S., the crowds over the week were the biggest indicator of just how keen many Indians are to adopt this technology. At its core, the summit was a continuation of a series of annual multilateral discussions on AI, and 89 countries have signed a declaration laying out a voluntary set of commitments to share knowledge on AI democratisation. The summit’s context comes with foreboding challenges for India: namely, deploying and diffusing a technology whose capital and infrastructure reside abroad, and finding a place in the global AI ecosystem that will place Indians well in the economic transformations that this technology’s adoption promises. India’s data centre capacity is growing healthily, but the AI moment calls for further momentum, a difficult ask when the costs of graphics processing units (GPUs) driving AI push up the cost of domestic deployment so much, not to mention the additional electrical capacity that must be built. A national strategy that relies overwhelmingly on becoming a hub for the deployment of models, with less emphasis on their training and finetuning, could pose risks; after all, with fewer labour costs, the advantage that India has will be smaller than in the ITeS era.
On the international cooperation front, it is disappointing that India has so eagerly enabled the U.S.’s hands-off impulses for AI. This is a technology with enormous scope for economic and social disruption. Countries must use the annual AI forum to collectively build tools and safety standards that can exercise actual leverage over how LLMs diffuse throughout society. Leadership of the Global South entails empowering countries that are individually vulnerable to collateral damage in an era of great power rivalries. AI is increasingly defining that era more and more acutely. Consensus at all costs is not the appropriate approach. As a country of enthusiastic AI adopters, India has the leverage and capacity to articulate an optimistic but prudent way forward for AI governance, and the summit declaration showed no signs of this power. The summit’s central pillar remains an important one: for AI to be a net good, its capabilities need to be democratised. As India closes its digital divide, there cannot be an inference gap. If the summit made anything clear, it was that India is as capable of organically contributing to worldwide growth as it has the capacity, should it choose, to be a force to shape its orderly growth.
Date: 24-02-26
Stick together
India and Brazil have realised the importance of their groupings
Editorial
Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva’s India visit last week sent important messages for both India-Brazil ties, and for solidarity in the developing world, as two Global South powers focused on global governance and leadership. After his talks with Prime Minister Narendra Modi, India and Brazil agreed to try and double trade to $30 billion by 2030, and signed agreements on critical minerals, steel mining, and digital cooperation to diversify beyond China-led supply chains. Mr. Lula, along with French President Emmanuel Macron, was among about 20 leaders at India’s AI Impact Summit and was later accorded a state visit. The 80-year-old Brazilian President’s presence was important, as he faces elections later this year, which may make it difficult for him to attend India’s BRICS summit if it coincides with his campaigning for a fourth term. It also came amidst fresh turmoil over U.S.-imposed trade tariffs, after the American Supreme Court struck down U.S. President Donald Trump’s rationale for the reciprocal tariffs. India and Brazil were both the highest taxed countries by the U.S. — 50% tariffs each — and both faced further possible tariffs over BRICS ties, Iran trade, and Russian oil imports. India and Brazil are also key members of the BRICS grouping of developing nations, the India-Brazil-South Africa (IBSA), G-4 with Germany and South Africa on UNSC reform, and co-founders of the biofuel alliance for alternative energy; each of these has faced challenges from Mr. Trump’s policies on trade, territorial sovereignty, multilateralism and the UN, and fossil fuels. Amid such uncertainty, Mr. Modi and Mr. Lula reaffirmed their commitment to protecting the multilateral order.
Before leaving India, Mr. Lula, who is set to visit Washington next month, did not mince words while speaking to journalists about the challenges posed by the U.S. government. As a former trade union leader, he said he believed that the only way of tackling geopolitical uncertainty unleashed by the U.S. was for countries to “unionise”, rather than cutting deals individually with Washington, which leave smaller nations at a disadvantage. The words are particularly important for both Delhi and Brasilia, as both have negotiated with the Trump administration on tariffs, but have not so far signed trade deals with the U.S. The U.S. court ruling offers an opportunity to reset the terms of the agreements, and it is significant that New Delhi has postponed a meeting of trade negotiators this week to give the U.S. and India time to assess the ruling. India and Brazil, and their developing world partners, should coordinate the next steps and stay engaged with Washington. Mr. Lula’s warning is clear: it is easy to break a single stick, but far more difficult to do so if the sticks are bundled tightly together.
आर्थिक असमानता बढ़ने के कारणों को समझना होगा
संपादकीय
भारत की वर्तमान विकास – दिशा को अर्थशास्त्री लीप फ्रॉग अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें बगैर औद्योगिक विकास किए यानी कृषि से अतिरिक्त श्रमिकों को निकाले बिना सेवा क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ा दी गई है। लिहाजा एक तरफ उच्च वेतन वाला इंजीनियर और कम वेतन वाला डिलीवरी बॉय या कैब ड्राइवर है और दूसरी ओर डिजिटल डिवाइड का शिकार बेहद गरीब, अकुशल खेतिहर मजदूर | बजट में भी हाई-टेक ग्रोथ पर ही सरकार का जोर रहा है, जबकि भारत के आम आदमी का घर चीन-निर्मित सामानों से भरा है। इससे गरीब-अमीर की खाई बढ़ी है। नोबेल विजेता लेविस के विकास मॉडल को 70 साल पहले अमेरिका और यूरोप और फिर 1980 के बाद चीन ने अपनाया और सफल रहे। यह मॉडल था – करोड़ों श्रमिकों को बेहतर आय के लिए कृषि से मैन्युफैक्चरिंग और फिर सेवा क्षेत्र में लाना। इसकी शर्त थी कृषि का मशीनीकरण करके उसे लाभप्रद बनाना और उसमें से बाहर हुए युवाओं को स्किल देकर मैन्युफैक्चरिंग में बेहतर पगार पर लाना। फिर औद्योगिक श्रमिकों की अगली पीढ़ी को बेहतर तकनीकी शिक्षा से लैस कर टेक और सेवा क्षेत्र में और बेहतर वेतन पर ले जाना। लेकिन वैश्वीकरण के दौर में सरकारों ने सेवा क्षेत्र को व्यापक विस्तार दिया, जिससे उद्योग पीछे छूट गया। लीप फ्रॉग इकोनॉमी में आर्थिक असमानता बढ़ती चली गई है।
दूर किए जाएं माओवाद के उभार के कारण
आरके विज, ( लेखक छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं )
कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माओवादी) अब बिखरने की कगार पर है। यह संगठन 2012 से ही दंडकारण्य में लगातार कमजोर हो रहा था, लेकिन कुछ समय पहले उसे तगड़ा झटका लगा। अपनी कार्यनीति में बदलाव कर अगस्त 2024 से माओवादियों ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया, परंतु वे सफल नहीं हो सके। जैसे-जैसे सुरक्षा बलों ने उनके इलाकों में सुरक्षा कैंप बढ़ाने शुरू किए, वैसे-वैसे माओवादियों को आश्रय लेने एवं विचरण करने वाले स्थलों को छोड़ना पड़ा।
मई 2025 में माओवादी पार्टी के महासचिव बसवराजू के मारे जाने और अक्टूबर 2025 में पोलित ब्यूरो सदस्य वेणुगोपाल उर्फ सोनू एवं केंद्रीय कमेटी सदस्य रूपेश द्वारा करीब 260 साथियों के साथ समर्पण करने के बाद संगठन लगभग बिखर गया। इनमें उत्तर बस्तर, पूर्व बस्तर, गढ़चिरौली और अबूझमाड़ के माओवादी थे। उनके समर्थन में गरियाबंद-धमतरी के माओवादियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और दिसंबर में महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ स्पेशल जोन के प्रभारी रामदेर और सचिव कबीर ने भी अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया।
लंबे समय तक मिलिट्री बटालियन का कमांडर रहा हिड़मा माडवी आंध्र में एक मुठभेड़ में मारा गया। अभी गत दिवस केंद्रीय कमेटी के देवजी और संग्राम ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। माओवादियों की खस्ता हालत देखकर लगता नहीं कि सशस्त्र आंदोलन के पुनर्जीवित होने के कोई आसार हैं। इसलिए जरूरी है कि जहां आंदोलन खत्म हो गया या दक्षिण-पश्चिम बस्तर जहां आंदोलन काफी कमजोर है, वहां सरकार को उस खालीपन को विकास से भरने की जरूरत है, जहां माओवादी विकास में अवरोध बने हुए थे।
केंद्र और राज्य की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास की नीतियों के तहत राज्य सरकारें आत्मसमर्पित माओवादियों को आवश्यक लाभ देकर उनके पुनर्वास की कार्रवाई कर रही है। सरकार की नीतियों में विश्वास कायम रखने के लिए यह जरूरी भी है, परंतु यह भी आवश्यक है कि उन सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर किया जाए, जिनके कारण माओवादियों ने ग्रामीणों को अपने पक्ष में कर लिया था। इनमें से सबसे जरूरी है दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता।
बस्तर क्षेत्र में बहुत से आदिवासी आयरन की कमी ग्रस्त हैं और उन्हें समय पर दवाई नहीं मिल पाती। उन्हें पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता। इसलिए जरूरी है कि ग्रामीणों के बीच मोबाइल एंबुलेंस चला कर दवाइयों का वितरण किया जाए। चूंकि अंदरूनी इलाकों में कई सुरक्षा कैंप स्थापित हैं, इसलिए प्रारंभ में इन कैंपों से ही स्वास्थ्य सेवाएं संचालित की जाएं।
माओवादियों ने प्रभावित इलाकों में कई तालाब और कुएं खोदे और जमीनों का समतलीकरण कर उन्हें खेती लायक बनाने में आदिवासियों की सहायता की। इससे उन्हें काफी फायदा मिला, क्योंकि उनकी कथित जनताना सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों का भला करना नहीं, बल्कि उन्हें युद्ध के लिए तैयार करना था। यही उद्देश्य सभी माओवादी गुटों का भी था, चाहे वह दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ हो, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन हो या चेतना नाट्यमंच। अब शासन का कर्तव्य बन जाता है कि वह ग्रामीणों को अच्छे बीज उपलब्ध कराए और सिंचाई के साधनों में सुधार करे, ताकि ग्रामीणों को पर्याप्त फसल मिल सके। तमाम आदिवासी वन-उपज पर निर्भर हैं। शासन ने तेंदूपत्ता और कई वन उपज के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि की है, परंतु इमली, चिरौंजी और महुआ जैसी उपज के लिए बाजार उपलब्ध कराना भी जरूरी है।
तीसरा महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा के संबंध में है। माओवादियों ने कई जगहों पर क्रांतिकारी जनताना सरकार स्कूल खोलकर ग्रामीण बच्चों को वामपंथी शिक्षा दी और उन्हें शासन के विरोध में खड़ा किया और शासकीय मशीनरी के प्रति घृणा के बीज बोए। इसलिए जरूरी है कि सरकार अंदरूनी इलाकों में अधिक से अधिक आश्रम एवं स्कूल खोले, छात्रों में रोपे गए विचार बदले, ताकि वे नियमित पढ़ाई कर रोजगार के अवसर तलाश सकें। बस्तर अंचल में जो भी विकास हो, वह वहां के ग्रामीणों को केंद्र रखकर होना चाहिए। चूंकि आदिवासी जंगलों पर निर्भर रहते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं, इसलिए विकास से पर्यावरण को कोई नुकसान न हो, यह भी सुनिश्चित करना होगा। कई ग्रामीण महिलाओं ने माओवादी संगठन इसलिए ज्वाइन किया, क्योंकि वे जबरन शादी से बचना चाहती थीं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ‘पुतुल’ परंपरा के तहत समान्यतः लड़की की शादी मामा के लड़के से बचपन में तय कर दी जाती है। लड़की के युवा होने पर यदि शादी से मना किया जाता है तो उससे जबरदस्ती की जाती है। इसीलिए मर्जी से शादी करने के लिए बड़े बुजुर्गों के माध्यम से जागरूकता लाने की आवश्यकता है।
अधिकांश पुरुष माओवादियों की नसबंदी कर दी गई थी। हालांकि मेडिकल प्रोसिजर से इसे ठीक (रिवर्स) करना संभव है एवं किया भी जा रहा है, परंतु इसी के साथ टेस्ट-ट्यूब बेबी के लिए भी प्रोत्साहन देना चाहिए। यह पुनर्वास नीति का ही एक अंग बने। कई आत्मसमर्पित माओवादी कुक थे या मशीनों पर काम करना जानते थे। उन्हें ऐसे पेशों में समाहित करना बेहतर होगा, जिसका उन्हें अनुभव है। कुल मिलाकर आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति को यदि कस्टमाइज करने की आवश्यकता हो तो किया जाए, ताकि आत्मसमर्पित माओवादियों का पुनर्वास बेहतर तरीके से हो सके। कई बड़े आत्मसमर्पित माओवादी अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। कुछ समय तक उनके आचरण को देखते हुए उनके पुनर्वास पर भी ध्यान देना होगा।
केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक माओवाद के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, जो अधिक दूर नहीं है। निःसंदेह माओवादी काफी कमजोर पड़े हैं। अब सात जिले ही माओवाद से प्रभावित बचे हैं। यदि 31 मार्च के बाद कुछ माओवादी बच भी जाते हैं तो भी शासन का पलड़ा भारी है। हो सकता है 31 मार्च तक कुछ इलाकों में छिटपुट लड़ाई जारी रहे, पर यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि विकास के कार्यों में कोई विलंब न हो।
Date: 24-02-26
रणनीतिक समन्वय
संपादकीय
भारत पैक्स सिलिका में शामिल हो गया है। यह अमेरिकी नेतृत्व वाला प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला का गठबंधन है। भारत औपचारिक रूप से दिसंबर 2025 में बने इस समूह का हिस्सा बन गया है जो सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अधोसंरचना और अहम खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए बना है। खासतौर पर दुर्लभ खनिजों के प्रसंस्करण और सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में निर्भरता को कम करने के लिए।
पैक्स सिलिका का उद्देश्य खनिजों के उत्खनन और प्रसंस्करण से लेकर चिप निर्माण, डेटा अधोसंरचना और उन्नत कंप्यूटिंग तक निवेशों का समन्वय करना है। इसके सदस्य देशों में अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, इजरायल, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ग्रीस शामिल हैं, जबकि कनाडा, यूरोपीय संघ और ताइवान पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा ले रहे हैं।
भारत के लिए रणनीतिक वजह एकदम स्पष्ट है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ खनिजों के प्रसंस्करण की करीब 90 फीसदी क्षमता चीन में है। भारत अपने दुर्लभ खनिज मैग्नेट और संबंधित सामग्री जरूरत का करीब 80 से 90 फीसदी हिस्सा चीन के आपूर्तिकर्ताओं से आयात करता है। हाल में चीन में निर्यात नियंत्रण और लाइसेंसिंग से उपजे हालात ने भारत के वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को प्रभावित किया है।
इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी एक देश पर निर्भर होने के क्या खतरे हो सकते हैं। पैक्स सिलिका में हिस्सेदारी के बाद स्रोतों को विविध बनाने, प्रसंस्करण के क्षेत्र में भागीदारी और समन्वित भंडारण की संभावनाएं बनी हैं। यह कदम भारत के घरेलू औद्योगिक गतिविधियों को बल देने के साथ भी सुसंगत है। सरकार ने 1.6 लाख करोड़ रुपये मूल्य की सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसमें करीब 76,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन शामिल है।
फैब्रिकेशन यूनिट, कंपाउंड सेमीकंडक्टर संयंत्र और डिजाइन पहलों पर काम चल रहा है, जिनमें माइक्रोन जैसी वैश्विक कंपनियां और टाटा समूह जैसे घरेलू खिलाड़ी निवेश कर रहे हैं। 2026-27 के केंद्रीय बजट में सरकार ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ‘रेयर अर्थ कॉरिडोर’ बनाने की घोषणा की है, साथ ही 7,280 करोड़ रुपये की ‘रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट योजना’ भी शुरू की है, जिसका लक्ष्य प्रति वर्ष 6,000 मीट्रिक टन की एकीकृत मैग्नेट क्षमता का निर्माण करना है।
ये कदम मौजूदा क्षमताओं पर आधारित हैं और खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को एकीकृत करने का प्रयास करते हैं। पैक्स सिलिका केवल खनिजों और चिप तक सीमित नहीं है। इसमें एआई अधोसंरचना, डेटा सेंटर, फाइबर नेटवर्क और फाउंडेशनल मॉडल भी शामिल हैं। भारत की विशाल डिजिटल सार्वजनिक अधोसंरचना, तेजी से बढ़ता एआई बाजार और पर्याप्त इंजीनियरिंग प्रतिभा इस ढांचे के भीतर उसकी मूल्य संभावना को और मजबूत करते हैं।
फिर भी इस समूह में शामिल होना कुछ समझौतों के लिए भी मजबूर करता है। जैसे-जैसे आपूर्ति श्रृंखलाएं चीनी नेतृत्व वाले और पैक्स सिलिका के नेतृत्व वाले तंत्रों के बीच बंटती हैं, निर्यात नियंत्रण, प्रौद्योगिकी मानक और निवेश सुरक्षा प्रथाओं पर अपेक्षाएं और अधिक कठोर हो सकती हैं। एक निर्भरता को दूसरी निर्भरता से बदलने का भी जोखिम है। उन्नत लिथोग्राफी उपकरण, उच्च-स्तरीय एआई चिप और कंप्यूटिंग हार्डवेयर अब भी अमेरिका-समर्थित पारिस्थितिक तंत्रों में केंद्रित हैं।
अमेरिका ने रिकॉर्ड संख्या में वैश्विक समझौतों से पीछे हटते हुए, भारत के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित, अमेरिका की बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं के स्थायित्व पर सवाल खड़े किए हैं। पैक्स सिलिका को भी उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। हालांकि यह एआई और महत्त्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के अवसर प्रदान करता है।
आखिरकार, यह अमेरिकी आर्थिक-सुरक्षा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई एक अमेरिकी-नेतृत्व वाली पहल है। इसलिए भारत की भागीदारी को दीर्घकालिक विश्वसनीयता, नीतिगत लचीलेपन और रणनीतिक स्वायत्तता के यथार्थवादी आकलन द्वारा निर्देशित होना चाहिए। पैक्स सिलिका की सदस्यता पूंजी, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक पहुंच प्रदान कर सकती है। यह टिकाऊ आर्थिक सुरक्षा में परिवर्तित होगा या नहीं, यह अधोसंरचना की तैयारी, नियामक स्पष्टता, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और अनुसंधान व विनिर्माण में सतत निवेश पर निर्भर करेगा।
Date: 24-02-26
आधुनिकीकरण के साथ ही सामाजिक समता भी बढ़े
नितिन देसाई
हमारे समाज और अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण परस्पर जुड़ा हुआ है लेकिन दोनों समान गति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था जहां चार दशकों से मजबूत वृद्धि हासिल कर रही है, वहीं जाति आधारित भेदभाव और अलगाव तथा कम आय वाले नागरिकों के लिए रोजगार के कम अवसर समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर रहे हैं। देश में सामाजिक असमानता की सबसे गहरी जड़ें जाति और धर्म की अनुक्रमिक यानी ऊंच-नीच की व्यवस्था में हैं।
हमारे पारंपरिक समाज में जातियों के बीच एक ऊंच-नीच का क्रम शामिल था। सामाजिक अलगाव जाति के भीतर ही विवाह और जाति-आधारित व्यवसायों के अनुसार श्रम विभाजन में परिलक्षित होता था। एक तरह से इसने ब्रिटिश शासन के दौरान औपचारिक रूप लिया, जब जनगणना में कई हजार जातियों को शामिल किया गया और हिंदू कानून के तहत जाति के भीतर विवाह को न्यायिक रूप से लागू किया गया। अंतरजातीय विवाह केवल हिंदू धर्म का त्याग करके ही संभव था। सबसे हानिकारक बात यह है कि दलितों और आदिवासियों को, जो हमारी जनसंख्या का लगभग 25 फीसदी हैं, जाति पदानुक्रम के सबसे निचले स्तर पर रखा गया।
सामाजिक असमानता का सबसे बुरा स्वरूप था अस्पृश्यता। उसे त्यागना स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बन गया। यहां तक कि अंतरजातीय विवाह पर हिंदू कानून के तहत सदियों पुरानी पाबंदी को समाप्त करने का प्रस्ताव विठ्ठलभाई पटेल ने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत एक विधेयक में रखा था। यह विधेयक पारित नहीं हुआ, लेकिन आर्य समाज का अंतरजातीय विवाह संबंधी विधेयक, जिसमें उनके सदस्यों के बीच ऐसे विवाह की अनुमति दी गई थी, पारित हो गया। वास्तव में, विवाह कानूनों का आधुनिकीकरण 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के साथ ही पूरी तरह संभव हो सका।
सामाजिक अलगाव और जाति के भीतर ही विवाह अब भी जारी है। 2010 के दशक के बाद हुए अधिकांश सर्वेक्षण दिखाते हैं कि अंतरजातीय विवाहों का प्रतिशत केवल 5-6 फीसदी ही है। ऐसे में हमारे यहां होने वाले अधिकांश विवाह परिवारों के दबाव के चलते जातियों के दायरे में ही होते हैं। अनुसूचित और गैर-अनुसूचित जातियों के बीच विवाह को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई डॉ. आंबेडकर सामाजिक एकीकरण योजना का प्रभाव बहुत सीमित रहा है। जाति के भीतर विवाह का लगातार प्रभुत्व इस बात का संकेत है कि सामाजिक अलगाव अभी भी प्रचलित है।
आज जो अंतरजातीय विवाह दिखाई देते हैं, वे मुख्यतः सामाजिक जुड़ाव का परिणाम हैं। ये अधिकतर गैर-अनुसूचित जातियों में होते हैं, विशेषकर शीर्ष तीन जातियों में। इस सामाजिक जुड़ाव का आधार इन उच्च जातियों के बीच आर्थिक स्थिति और गतिविधियों में बढ़ती समानता है। अनुसूचित जातियों का सामाजिक रूप से जुड़ी जातियों के साथ एकीकरण इस बात पर निर्भर करेगा कि अनुसूचित जातियों और यहां तक कि आदिवासियों की आर्थिक स्थिति उच्च जातियों के स्तर तक पहुंच पाती है या नहीं। यही कारण है कि सामाजिक विकास का मुख्य साधन अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के लिए शिक्षा और रोजगार है, जो उनके कार्य और आर्थिक स्तर को उच्च जातियों के करीब ला सके।
जातियों के बीच पेशे पर आधारित विभाजन अब कम हुआ है लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए अभी भी अनुसूचित जाति के लोग हाथ से मैला साफ करते, कचरा ढोते, मुर्दाघरों में शवों को संभालते नजर आते हैं। वहीं आदिवासी अभी भी मोटे तौर पर मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से दूर नजर आते हैं।
वास्तविक चुनौती यह है कि दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले प्रतिकूल व्यवहार को समाप्त किया जाए, जिन्हें जाति पदानुक्रम से बाहर और सबसे निम्न माना जाता है। यह हमारे संवैधानिक प्रावधानों द्वारा आवश्यक है। हालांकि, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भेदभाव जारी है, जिसमें दलितों पर होने वाले अनेक हमलों की रिपोर्टें और आदिवासियों का मुख्यधारा की राजनीति से अलगाव शामिल है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23, दर्शाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मासिक उपभोग राष्ट्रीय औसत से 7 फीसदी से 20 फीसदी कम है।
अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चलता है कि अन्य समूहों की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति द्वारा अर्जित आय आकस्मिक श्रमिकों के लिए लगभग 10 फीसदी कम, नियमित श्रमिकों के लिए 24 फीसदी कम, और स्वरोजगार करने वालों के लिए 28 फीसदी कम है।
सावधिक श्रम शक्ति सर्वे 2023-24 की बात करें तो नियमित वेतन पाने वालों में महज 12.6 फीसदी आदिवासी, 20.6 फीसदी अनुसूचित जाति और 20.2 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जबकि उच्च जातियों के लोग 30.3 फीसदी हैं। इन आंकड़ों में वे भी शामिल हैं जो पारिवारिक उपक्रमों में सहायक का काम करते हैं। इन्हें अक्सर वेतन नहीं मिलता। ऐसा करने वालों में 29.7 फीसदी आदिवासी हैं।
समाज के आधुनिकीकरण का मुख्य लक्ष्य भारत की आर्थिक व्यवस्था में निहित स्थायी जातिगत असमानताओं को समाप्त करना होना चाहिए, साथ ही उन संवैधानिक प्रावधानों का सशक्त और प्रभावी क्रियान्वयन करना चाहिए जो जाति या धर्म की परवाह किए बिना समानता सुनिश्चित करते हैं।
मेरे विचार में सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता गुणवत्तापूर्ण नौकरियों तक समान पहुंच और स्टार्टअप के लिए समर्थन है। इसका मुख्य आधार गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच है, क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त निम्न-जाति के व्यक्तियों और आदिवासियों में असमानता उल्लेखनीय रूप से कम दिखाई देती है। चूंकि जाति अनुक्रम की मानसिकता उच्च-जाति के व्यक्तियों में बनी हुई है, जो अब भी वरिष्ठ अफसरशाही और प्रबंधन नौकरियों पर हावी हैं, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक निश्चित अवधि तक जाति-आधारित आरक्षण का प्रावधान अभी भी आवश्यक हो सकता है।
विश्वविद्यालयों में जाति भेद हाल के वर्षों में एक बड़ा मसला रहा है। आत्महत्या करने वाले पीएचडी के छात्र रोहित वेमुला के अंतिम शब्द थे, ‘मेरा जन्म ही मेरे लिए एक घातक दुर्घटना है।’ एक अन्य मेडिकल छात्रा पायल तड़वी ने भी आत्महत्या की और उनकी मांओं की अपील के बाद भारतीय विश्वविद्यालयों में सख्त भेदभाव निरोधक उपाय लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में नियमन प्रस्तुत किए।
सामाजिक नीति और विकास के लिए एक व्यापक मुद्दा भारत में रोजगार की अनौपचारिक प्रकृति है। पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार, केवल 21.7 फीसदी श्रमिकों को नियमित वेतन/वेतनभोगी रोजगार प्राप्त है, जबकि 19.8 फीसदी आकस्मिक श्रमिक हैं और 19.4 फीसदी घरेलू उद्यमों में सहायक हैं, जिनके श्रमिक अधिकार बहुत कम हैं या बिल्कुल नहीं हैं।
वास्तव में, नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों में भी 58 फीसदी के पास कोई नौकरी अनुबंध नहीं है, 47.3 फीसदी भुगतान अवकाश के पात्र नहीं हैं और 53.4 फीसदी किसी विशेष सामाजिक सुरक्षा लाभ के पात्र नहीं हैं। हमें वर्ष 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में रोजगार सृजन में श्रमिक अधिकारों की इस गंभीर कमी को दूर करना होगा।
ध्यान देने योग्य है कि बेहतर शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन केवल कल्याणकारी उपाय नहीं हैं। अधिकाधिक श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में और उद्यमियों को निवेश बढ़त में शामिल करके, सामाजिक विकास का यह आयाम आर्थिक वृद्धि को भी तेज करेगा। हालांकि, जाति-आधारित या धर्म-आधारित पूर्वग्रहों को कम करने और समाप्त करने की मुख्य प्रेरक शक्ति हमारे समाज का आधुनिकीकरण होना चाहिए।
प्राथमिक दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा, कौशल विकास और स्टार्टअप के लिए समर्थन तक पर्याप्त पहुंच सुनिश्चित की जाए। लेकिन हमारे समाज का अधिक पूर्ण आधुनिकीकरण तब होगा जब ये विकास अंतरजातीय विवाहों में वृद्धि करेंगे, जो भारत में सामाजिक समानता की कुंजी हैं।
सहयोग के मोर्चे
संपादकीय
मौजूदा दौर में दुनिया भर में भू-राजनीति के स्वरूप में जिस तेजी से उतार-चढ़ाव देखे जा रहे हैं उसमें सभी देशों के सामने अपने भविष्य और विकास की राह सुरक्षित करने की चुनौती दिख रही है। खासतौर पर जिन कारकों पर आने वाले वर्षों में विकास की दिशा निर्भर करेगी, उसके महेनजर अलग-अलग देशों के बीच साझेदारी के नए अध्याय तैयार हो रहे हैं विकल्प की राह खोजी जा रही है। भारत और ब्राजील के बीच हुए समझौते को इसी की एक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से उन बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसमें सहयोग के क्षेत्र में विकल्प के नए रास्ने तैयार हो आज दुनिया भर में यह चिंता सतह पर देखी जा रही है कि आने वाले वर्षों में विकास का आधार बनने वाले अहम कारकों को लेकर कैसे एक नई आपूर्ति श्रृंखला बनाई जाए। भारत-ब्राजील के बीच हुआ समझौता इसी संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि इसके जरिए दोनों को अन्य मजबूत देशों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि इस समझौते में अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बीस अरब डालर से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने की दिशा में काफी महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समझी में सबसे अहम सहमति दुर्लभ खनिजों और भू-धातुओं को लेकर बनी है, जो आने वाले वर्षों में समूची दुनिया में विकास के सबसे अहम कारक बनने वाले हैं। इससे तकनीक के क्षेत्र में आदान-प्रदान, नई संभावनाओं की खोज, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह जगजाहिर तथ्य है कि आज लीथियम और कोबाल्ट जैसे अन्य दुर्लभ खनिज तथा भू-धातु विकास के संचालक तत्त्व बन रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जिस तरह इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा क्षेत्र आधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण और रोबोटिक्स उत्पादन के क्षेत्र में सभी देश अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं और इस संबंध में ज्यादा बेहतर अवसरों की तलाश में है। ऐसे में दुर्लभ खनिजों की मांग में काफी तेजी आने की उम्मीद है।
फिलहाल वैश्विक स्तर पर दुर्लभ खनिज प्रसंस्करण के सबसे बड़े हिस्से पर चीन का नियंत्रण है भारत-ब्राजील के बीच हुए समझौते का एक मुख्य उद्देश्य आधुनिक उद्योग और तकनीक के लिए आवश्यक सामग्री की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना है और साथ ही इस क्षेत्र के प्रमुख आपूर्तिकर्ता और खासतौर पर चीन पर निर्भरता को कम करना है। भारत के लिए यह समझौता इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि ब्राजील को चीन के बाद दुर्लभ खनिजों से समृद्ध दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। ब्राजील के साथ नए करार के बाद भारत की इन खनिजों को सीधे हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को लेकर एक सहमति बनी है। इसका असर छोटे कारोबारियों पर भी पड़ेगा और उन्हें नई तकनीकों के साथ-साथ ब्राजील के बाजार और उसकी नीतियों के अनुकूल अपना रुख तय करने का मौका मिलेगा साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल क्षेत्र में विकास के अन्य अहम बिंदुओं पर भी सहयोग के नए आयाम खुले हैं दोनों देशों के बीच साझेदारी ऐसे समय में सामने आई है, जब अमेरिका व्यापार समझौते में भारत के सामने अपने फायदे में शर्तें सामने रख रहा है। हालांकि यह ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुध्रुवीय विश्व में अगर कोई विकसित देश अपने हित में विकासशील देशों पर दबाव को औजार बनाता है, तो आज एक बेहतर कूटनीति विकल्प की राह तैयार कर सकती है।
सीनाजोरी के साथ चोरी के इस प्रकरण को देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में शोध क्षेत्रों में व्याप्त बेखौफ अराजकता के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। यह अनायास नहीं है कि कुछ दशकों पूर्व के मुकाबले शोध निदेशकों या संस्थानों के विरुद्ध ठेके पर शोध कराने के प्रकरण आज अधिक सुनाई देने लगे हैं। देश में शोध की गुणवत्ता से कहीं अधिक संख्या और व्यावसायिक उपयोग महत्वपूर्ण हो गए हैं। विश्वविद्यालयों में अध्यापन के लिए पीएचडी अनिवार्य होने के बाद येन-केन-प्रकारेण डॉक्टरेट हासिल करने की होड़ लगी हुई है। फलस्वरूप, कट- कॉपी-पेस्ट के फूहड़ नमूनों वाले शोध प्रबंधों की बाढ़ आ गई है।
शोध में एक न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा नेट के नाम की एक प्रवेश परीक्षा पास करने की शर्त रखी जरूर गई, पर कई बार उसकी विश्वसनीयता खतरे में दिखाई दी और कई बार कुछ विश्वविद्यालयों ने उसेन मानकर अपनी प्रवेश परीक्षाओं को आधार बनाना शुरू कर दिया। कठोर और पारदर्शी पर्यवेक्षण न होने का ही परिणाम है कि बड़ी तादाद में हर वर्ष प्रकाशित होने वाले भारतीय शोध पत्रों को अपवाद स्वरूप ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गंभीरता से लिया जाता है।
आज जब हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक नेतृत्वकारी भूमिका का दावा कर रहे हैं, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में निर्मित अधिकांश उपकरण विदेशों में बने कल-पुर्जों से निर्मित हो रहे हैं। बाहरी शोध से विकसित कोई भी प्रौद्योगिकी न तो हमें सम्मान दिला सकेगी और न ही हमारी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए ही यह अच्छी स्थिति है। खास तौर से तब, जब इलेक्ट्रॉनिक खुफियागिरी की संभावनाएं अकल्पनीय हद तक बढ़ गई हैं, इसलिए यह और जरूरी हो गया है कि संवेदनशील क्षेत्रों में हमारे ईमानदार शोध का दायरा बढ़े।
विश्वविद्यालयों का काम सिर्फ अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के लिए नौकरों की फौज तैयार करना नहीं है, बल्कि ऐसे ज्ञान का उत्पादन करना भी है, जो हमें रणनीतिक स्वायत्तता प्रदान कर सके। ऐसे ज्ञान का उत्पादन जरूरी है, जिसके चलते किसी चीनी कुत्ते का नाम बदलकर उसे देशी घोषित कर वाहवाही लूटने की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके।
हमारे विश्वविद्यालयों पर उठते सवाल
विभूति नारायण राय, ( पूर्व कुलपति व साहित्यकार )
नवंबर 2010 का एक पूरा दिन मुझे बीजिंग के दो विश्वविद्यालयों में बिताने का मौका मिला। मैं कुलपतियों के एक प्रतिनिधिमंडल का सदस्य था और हमें एक दूसरे से कुछ मील दूर स्थापित इन विश्वविद्यालयों में ले जाया गया था। नई दिल्ली में पिछले हफ्ते संपन्न हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन के दौरान एक भारतीय विश्वविद्यालय के शर्मनाक प्रदर्शन के चलते उस यात्रा की कुछ चीजें मुझे आज शिद्दत से याद आ रही हैं।
यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि विशेष रूप से उच्च शिक्षा से संबंधित समाचारों और मुद्दों पर रिपोर्टिग करने वाली पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा हर वर्ष विश्व भर के विश्वविद्यालयों का आकलन किया जाता है और साल 2026 के 40 श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों की सूची में पांच विश्वविद्यालय चीन के हैं। साल 2010 में जारी इसी तरह की सूची में चीन से सिर्फ बीजिंग विश्वविद्यालय को स्थान मिला था। पंद्रह वर्षों में चीन ने पांच सीढ़ियों की छलांग लगाई है और भारत न तो तब इस सूची में था और न ही आज है।
‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट’ में एक भारतीय विश्वविद्यालय के बेशर्म दावों और बीजिंग के विश्वविद्यालयों के मेरे भ्रमण के बीच क्या संबंध हो सकता है? वह एक छुट्टी का दिन था, जब औपचारिक कक्षाएं नहीं चल रही थीं, पर प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय खुले हुए थे, जिनमें हमें ले जाया गया था। बहुत सारे फर्क नजर आ रहे थे, जो चीनी परिसरों को एक औसत भारतीय विश्वविद्यालय परिसर से भिन्न बनाते थे, पर जिस एक तथ्य पर मेरा ध्यान गया, वह था हमारे मेजबानों का निरंतर अपनी शोध उपलब्धियों का बखान करना। विश्वविद्यालयों के हर विभाग में हमारे भ्रमण के दौरान उसकी शोध उपलब्धियों पर विस्तार से प्रस्तुति दी गई थी। दोनों विश्वविद्यालयों ने दर्जनों की संख्या में नोबल विजेता पैदा किए थे और दोनों के जिम्मेदार गर्व के साथ उनके काम का जिक्र कर रहे थे।
इनके बरक्स जरा देखें कि हमारे विश्वविद्यालय अपने विज्ञापनों में किस बात पर जोर देते हैं? ज्यादातर अपनी सफलता का दावा करते समय इस बात को रेखांकित करने की कोशिश करते हैं कि उनके कितने छात्रों को किन देशी-विदेशी कंपनियों में कितनी मोटी तनख्वाहों पर नौकरियां मिली हैं। छात्रों से जमकर फीस लेने वाले निजी विश्वविद्यालयों के लिए तो यह और आवश्यक हो गया है। इस बीच एक फर्क जरूर दिखने लगा है कि विश्व भर में शोध के बढ़ते महत्व के चलते भारतीय शिक्षण संस्थानों पर भी इस क्षेत्र में कारगुजारियां बढ़ाने या कम से कम बढ़ाते हुए दिखने का दबाव बढ़ा है। सरकारों ने भी शोध के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि शोध के लिए इस बढ़ती दिलचस्पी के नतीजे क्या निकले ? एआई सम्मेलन में गलगोटिया विश्वविद्यालय ने देश की जो जगहंसाई कराई, उसके परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे पर गंभीर विमर्श होना ही चाहिए।
नेट पर उपलब्ध सूचनाओं के मुताबिक, साल 2011 में ग्रेटर नोएडा में स्थापित और नवाचार व शोध के लिए प्रतिबद्ध गलगोटिया विश्वविद्यालय (निजी) द्वारा आवेदित पेटेंट की संख्या आईआईटी, दिल्ली से भी अधिक है। ये पेटेंट कितने मौलिक रहे होंगे, इसका अनुमान सिर्फ एआई सम्मेलन के दौरान उसके स्टॉल पर उपलब्ध दो उत्पादों से लगाया जा सकता है। पहला, तो एक चीनी कंपनी ‘यूनिट्री’ द्वारा निर्मित कुत्ता था, जिसे विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों द्वारा ‘ओरियन’ नाम से खुद द्वारा विकसित बताया गया। बड़ी बेशर्मी के साथ इसे सम्मेलन हॉल में प्रदर्शित किया जा रहा था। इसी तरह, एक कोरियाई उत्पाद को भी अपना बताकर गर्व से प्रदर्शित किया गया।
हमारे शोध संस्थानों का पारिस्थितिक तंत्र या ईको सिस्टम नकल को लेकर इस हद तक दुस्साहस से भरा हुआ है कि नकलची यह भी भूल जाते हैं कि सूचना तंत्र के विस्फोट के चलते आज नकल जितनी आसानी से की जा सकती है, उतनी ही सरलता से उसको पकड़ा भी जा सकता है।
सीनाजोरी के साथ चोरी के इस प्रकरण को देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में शोध क्षेत्रों में व्याप्त बेखौफ अराजकता के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। यह अनायास नहीं है कि कुछ दशकों पूर्व के मुकाबले शोध निदेशकों या संस्थानों के विरुद्ध ठेके पर शोध कराने के प्रकरण आज अधिक सुनाई देने लगे हैं। देश में शोध की गुणवत्ता से कहीं अधिक संख्या और व्यावसायिक उपयोग महत्वपूर्ण हो गए हैं। विश्वविद्यालयों में अध्यापन के लिए पीएचडी अनिवार्य होने के बाद येन-केन-प्रकारेण डॉक्टरेट हासिल करने की होड़ लगी हुई है। फलस्वरूप, कट- कॉपी-पेस्ट के फूहड़ नमूनों वाले शोध प्रबंधों की बाढ़ आ गई है।
शोध में एक न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा नेट के नाम की एक प्रवेश परीक्षा पास करने की शर्त रखी जरूर गई, पर कई बार उसकी विश्वसनीयता खतरे में दिखाई दी और कई बार कुछ विश्वविद्यालयों ने उसेन मानकर अपनी प्रवेश परीक्षाओं को आधार बनाना शुरू कर दिया। कठोर और पारदर्शी पर्यवेक्षण न होने का ही परिणाम है कि बड़ी तादाद में हर वर्ष प्रकाशित होने वाले भारतीय शोध पत्रों को अपवाद स्वरूप ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गंभीरता से लिया जाता है।
आज जब हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक नेतृत्वकारी भूमिका का दावा कर रहे हैं, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में निर्मित अधिकांश उपकरण विदेशों में बने कल-पुर्जों से निर्मित हो रहे हैं। बाहरी शोध से विकसित कोई भी प्रौद्योगिकी न तो हमें सम्मान दिला सकेगी और न ही हमारी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए ही यह अच्छी स्थिति है। खास तौर से तब, जब इलेक्ट्रॉनिक खुफियागिरी की संभावनाएं अकल्पनीय हद तक बढ़ गई हैं, इसलिए यह और जरूरी हो गया है कि संवेदनशील क्षेत्रों में हमारे ईमानदार शोध का दायरा बढ़े।
विश्वविद्यालयों का काम सिर्फ अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के लिए नौकरों की फौज तैयार करना नहीं है, बल्कि ऐसे ज्ञान का उत्पादन करना भी है, जो हमें रणनीतिक स्वायत्तता प्रदान कर सके। ऐसे ज्ञान का उत्पादन जरूरी है, जिसके चलते किसी चीनी कुत्ते का नाम बदलकर उसे देशी घोषित कर वाहवाही लूटने की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके।
