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Date: 23-09-24

Two To Tango

To maximise its strategic ties with US, India needs domestic R&D, economic heft

TOI Editorials

Modi’s declaration at Delaware’s Quad Summit that the grouping is “here to stay” is as definitive an indication as can be about the changed nature of geopolitics, which has seen China emerge as a global challenge for both big and middle power democracies. But it is Modi’s meeting with Biden on the sidelines of the summit that’s of most salience to India. The Indo-US strategic partnership has gone beyond talk in recent years. India’s growing reliance on US military weapons systems boosts that partnership. Under the US-India Defence Industrial Cooperation Roadmap, collaboration is underway to advance key co-production agreements for jet engines, munitions and ground mobility systems.

Do your homework | But India must be realistic about the limits of the relationship. For instance, while the two countries inked a deal last year to produce fighter jet engines, the deal between GE and HAL would only see 80% tech transfer. For India to come up with the remaining 20% is a tall order considering the status of our defence ecosystem. We still spend too little on R&D, with Indian firms allocating only 1.2% of their revenue to research, as against the global average of 3.4%. Ditto for absorption of disruptive technologies into our defence architecture. Closer strategic ties with US must also not foreclose our options with other countries for military purposes. That has been India’s foreign policy all along and it has served us well.

New tech | Critical and emerging technologies represent the second vital strand of Indo-US strategic relationship. Since iCET was launched last year to expand cooperation across key tech sectors, there has been considerable forward movement in sectors like semiconductors and space. But considering that it covers the whole gamut of cutting-edge disciplines, a lot remains to be done before iCET’s potential can be realised. Here, India would do well to seek from US partnerships at upper ends of the value chain that allow sharing of IPRs and application benefits. The best argument to get that is economic heft. GOI must remember that.

Date: 23-09-24

Ease of Being Women In Public Spaces

ET Editorials

Increasing women’s participation in the labour force is connected to increasing their presence in public spaces. And that is connected to making public spaces more accessible, safe and agreeable. Feeling unsafe outdoors isn’t confined to the developing world. A 2023 ‘Transport for New South Wales’ survey report in Australia found 59% surveyed women feeling unsafe walking after dark, compared to 31% men. Something as ‘innocuous’ as the lack of streetlights can make a difference between discomfort and comfort of ‘stepping out’. Such underrated concerns affect women in developing countries like India.

GoI has set up a taskforce headed by the labour secretary to consider options, including a flexi work arrangement framework for women. While welcome, this misses the crux of the matter — making conditions in public spaces ameliorative, and not just tweak schedules to limit women from venturing out. In the workplace, when it comes to promotion, assignments and continued participation, women should not be singled out for being women requiring ‘special treatment’. Flexible work arrangements, improved public transport and mobility options, access to services — from clean toilets, affordable food, to medical services — can make it easier for women to be very much part of public life, work included. The positive correlation of women and good work conditions that start from the moment one steps out of one’s house will help better any ‘ease of being a woman in public spaces’ index.

Safe public spaces and mobility options are real-world issues that lead up to better standards of living and working for women. One judges a society/city by the number of women who freely are visible in public spaces. Workplaces are part of that comfort level.

Date: 23-09-24

Unwarranted curbs

Fact-checking cannot be an excuse to impose censorship

Editorial

The Centre’s move to create a ‘fact-checking unit’ empowered to order the removal of ‘fake or false or misleading’ information from digital and social media platforms was never likely to succeed. Justice A.S. Chandurkar of the Bombay High Court struck down the amended rule, in a tie-breaking ruling after a two-judge Bench, in January, was split over its constitutional validity. In an opinion that makes it a 2:1 decision, he agreed with the view of Justice G.S. Patel, who had held that the provision violated the right to freedom of expression and sought to coercively classify speech as true or false based on vague and undefined terms. The rule, introduced as an amendment in 2023 to the rules governing information technology intermediaries and digital media ethics, meant that once the fact-checking unit flagged a piece of information on a social media platform as fake, false or misleading, the platform was bound to take it down. Failure to do so would result in its losing its ‘safe harbour’ protection, or exemption from legal action for third party content hosted on a platform. Editors and publishers rightly saw the creation of a fact-checking unit in the Press Information Bureau as a mechanism by which the Centre could censor anything that it disputes. Political satirists will be forced into self-censorship, argued comedian Kunal Kamra. The government contended that recklessly published material that was contrary to truth cannot have constitutional protection and that aggrieved platforms were free to approach the courts for remedy.

However, two of the three judges have found the rule unconstitutional, noting that the terms ‘fake’, ‘false’ or ‘misleading’ were not defined and there was no scope for redress provided in the rules. Another point that went against the government was that the restriction was applied only to information about the Centre, and not other kinds of information. Justice Chandurkar also agreed with Justice Patel that a restriction on free speech based on whether something is true or false was not one of the circumstances listed in Article 19(2) of the Constitution for imposing reasonable restrictions. The other judge on the Bench, Justice Neela Gokhale, had upheld the rule, holding that it was not vaguely worded and that there was no bar on a platform publishing a disclaimer to retain its safe harbour protection. She also rejected the idea that such a rule would have a chilling effect on free speech. The prevalence of misinformation or false information is a problem that undoubtedly requires to be tackled, but it cannot be an excuse to create a mechanism by which the government becomes a judge in its own cause or the sole arbiter of what information about itself is misleading.

Date: 23-09-24

Sri Lanka’s verdict

The spirit of the mandate of the presidential poll was clear — for change

Editorial

The people of Sri Lanka have voted for change in the ninth presidential election with their nod to Anura Kumara Dissanayake of the National People’s Power (NPP). Even though Mr. Dissanayake, also the chief of the Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), had to go through a second round of counting — a first since the introduction of the system of executive presidency in 1978 — the spirit of the mandate is for a change and a perceptible shift away from the established, traditional parties and groups that dominated the political landscape. It is remarkable that the JVP, a party with Marxist origins, that is leading the NPP, has been able to get about 42% of the vote share, unlike its poor showing in 2019 and 2020. And though lower than in 2015 and 2019, voter turnout was about 79.5%. Given their constraints, all the contestants conducted themselves in a way that reflected their faith in the democratic system. It is also no surprise that the purpose for which the popular uprising Aragalaya (‘struggle’ in Sinhala) took place, found resonance in the campaign and verdict.

As economic woes had triggered the uprising, all the contenders had focused on the economic factor. Mr. Dissanayake told The Hindu recently that fixing the battered economy would be among his priorities. Despite being a Leftist, the JVP leader appears receptive to welcoming private and foreign investments. His election manifesto talks of renegotiating, rather than scrapping, with the IMF the $2.9 billion bailout agreement. What Mr. Dissanayake should not overlook is that he has to adopt a consensual path while implementing his economic policies and programmes. It is also going to be challenging when it comes to the other facets of governance and how he will be able to ensure a “system change” as he has repeatedly attacked the present “corrupt political culture”. The promise to hold elections to provincial councils — a tier of government that the JVP had once opposed — must be reassuring to Tamils. In the area of foreign relations, Mr. Dissanayake, dubbed by his critics a “pro-China” leader, is expected to extend his pragmatism — he did visit India early this year. His manifesto also mentions that Sri Lanka’s territory would not be allowed “to threaten or risk the national security of any country in the region including India”. But it remains to be seen how the new President will translate into action his electoral promise of abolishing the current system of executive presidency, a matter that has refused to die down in the political discourse of the country for over 30 years. Mr. Dissanayake, who will be assuming charge under not so comfortable conditions, requires understanding and cooperation from every section of Sri Lankan society.

Date: 23-09-24

आयुषमान भारत का मिशन

जगत प्रकाश नड्डा, ( लेखक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं )

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी एबी पीएम-जय योजना की छठी वर्षगांठ गर्व का क्षण है। सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना आज विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना में से एक बन चुकी है। यह योजना इस सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि सभी नागरिकों विशेष रूप से सबसे कमजोर वर्गों के लिए समान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाए। पिछले छह वर्षों में इस योजना ने लाखों जिंदगियों को छुआ है। उन्हें जीवनरक्षक उपचार प्रदान किया है। उनके जीवन में एक नई आशा जगाई है। आयुष्मान भारत की यात्रा प्रमाण है कि एक राष्ट्र जब अपने लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ एकजुट होता है तो क्या कुछ हासिल कर सकता है।

आयुष्मान भारत का मुख्य मिशन यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी भारतीय अपनी वित्तीय स्थिति के कारण स्वास्थ्य सेवा से वंचित न रहे। माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल देखभाल को कवर करने के लिए प्रति परिवार पांच लाख रुपये के वार्षिक कवरेज के साथ इस योजना ने आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई है। बीते दिनों ही सरकार द्वारा 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के लिए इस योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, जो देश के बदलते जनसांख्यिकीय परिदृश्य को देखते हुए महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जैसे कि आशा बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायकों के परिवारों को योजना के दायरे में लाया गया था। आज 55 करोड़ से अधिक लोग इस योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पात्र हैं। इसमें अभी तक 7.5 करोड़ से अधिक सफल उपचार हुए हैं, जिन पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च हुआ है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। जो परिवार स्वास्थ्य खर्च के कारण गरीबी के शिकंजे में फंस जाते थे, उनके लिए यह योजना वित्तीय ढाल साबित हो रही है। योजना के तहत लाभार्थी किसानों से लेकर दैनिक मजदूरों तक के कथन प्रमाण हैं कि यह योजना उन्हें आर्थिक परेशानी से बचा रही है। इस मायने में आयुष्मान भारत योजना अपने वादे पर खरी उतरी है।

इस योजना में उपचार का दायरा भी बहुत व्यापक है, जो 1900 से अधिक चिकित्सा प्रक्रियाओं को कवर करता है। इनमें हार्ट की बाईपास या ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जैसी जटिल सर्जरी से लेकर कैंसर और गुर्दे की बीमारियों के उपचार तक शामिल हैं। ये ऐसे उपचार हैं जो पहले तमाम लोगों के लिए पहुंच से बाहर थे, लेकिन अब इस योजना ने उन्हें सुलभ, किफायती और सभी के लिए उपलब्ध बना दिया है। एबी पीएम जय की एक विशेषता इसका एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रदाता नेटवर्क तैयार करने की क्षमता रही है। आज, देश के 29,000 से अधिक अस्पताल, जिनमें 13,000 से अधिक निजी अस्पताल शामिल हैं, इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। यह नेटवर्क ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जिससे सुनिश्चित होता है कि देश के सबसे दूरस्थ हिस्सों में रहने वालों को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। योजना की अनूठी पोर्टेबिलिटी सुविधा ने यह सुनिश्चित किया है कि लाभार्थी अपने राज्य के अलावा देश भर के अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं।

इस विशाल नेटवर्क को एक मजबूत आइटी बुनियादी ढांचे से लैस किया गया है, जो दावों के निपटान में पारदर्शिता, दक्षता और गति सुनिश्चित करता है। आधार आधारित बायोमीट्रिक सत्यापन और पेपरलेस क्लेम प्रोसेसिंग ने धोखाधड़ी और अक्षमता को काफी हद तक कम किया है। आयुष्मान भारत की सफलता ने स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अन्य हिस्सों में भी सुधार को उत्प्रेरित किया है। योजना के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पर जोर ने सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों को अपने बुनियादी ढांचे और सेवाओं को उन्नत करने के लिए प्रेरित किया है।

एबी पीएम जय के साथ-साथ, सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी एएएम के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर भी काम कर रही है। अब तक देश में 1.73 लाख से अधिक आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं, जो सामान्य बीमारियों और मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी परिस्थितियों के लिए मुफ्त स्क्रीनिंग, निदान और दवाएं प्रदान कर रहे हैं। कल्याण (वेलनेस) और प्रारंभिक निदान को बढ़ावा देकर हम अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता को कम करने और स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को लंबे समय में और अधिक स्थायी बनाने की उम्मीद करते हैं।

आयुष्मान भारत की उपलब्धियों पर अभिभूत होने के साथ ही हमें भावी चुनौतियों को भी स्वीकार करना चाहिए। योजना का पैमाना विशाल है और इसके साथ इसे लगातार अनुकूलित, परिष्कृत और सुधारने की जिम्मेदारी आती है। हम योजना की पहुंच को बढ़ाने, अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और हर लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। भारत की समग्र, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की इस यात्रा को और सुगम बनाने के लिए हम आयुष्मान भारत को मजबूत करना जारी रखेंगे। हम उपचारों की सूची का विस्तार करने, सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या बढ़ाने और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के सफल निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

किसी भी राष्ट्र का स्वास्थ्य उसकी समृद्धि की नींव है। स्वस्थ जनता देश के विकास, उत्पादकता और नवाचार में योगदान करने में सक्षम होती है। आयुष्मान भारत इस स्वस्थ, मजबूत और विकसित भारत की संकल्पना का केंद्र है। इस योजना की सफलता सरकार, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और लोगों के बीच की गई कड़ी मेहनत, समर्पण और सहयोग को दर्शाती है। हम प्रत्येक नागरिक के कल्याण और स्वास्थ्य को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इस योजना की छठी वर्षगांठ पर, आइए हम सभी नागरिकों के लिए एक समावेशी, सुलभ और सहानुभूतिपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ भारत के निर्माण की यात्रा को जारी रखेंगे। जय हिंद!

Date: 23-09-24

भारत के भूराजनीतिक हित

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ पिछली व्यक्तिगत बैठक और उनकी अध्यक्षता वाली क्वाड सालाना शिखर बैठक के दौरान जी 7 देशों के साथ भारत के बढ़ते तालमेल को रेखांकित किया। बाइडन का कार्यकाल आगामी जनवरी में पूरा हो जाएगा। दोनों बैठकों में चीन की बढ़ती होड़ से मुकाबला करने के रास्ते तलाशने के प्रयास किए गए। इसकी पुष्टि बाइडन द्वारा क्वाड नेताओं को दिए हॉट माइक कमेंट से भी होती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन, एशिया-प्रशांत के देशों का इम्तहान ले रहा है। इस संदर्भ में क्वाड नेताओं के साझा विलमिंग्टन घोषणापत्र में न केवल बढ़ी हुई भूराजनीतिक चिंताओं तथा उन्हें हल करने के लिए चुनिंदा पहलों को दर्शाया गया बल्कि इसमें वैश्विक सुरक्षा ढांचे के व्यापक पहलुओं पर संबंधों को गहरा बनाने का एजेंडा भी जारी रखा गया। इसमें स्वास्थ्य सहयोग से लेकर बुनियादी ढांचा क्षेत्र की संयुक्त परियोजनाएं और जलवायु परिवर्तन तक सभी पहलू शामिल थे। इनमें से कई कार्यक्रमों को 2025 में स्पष्ट आकार मिलेगा, जब भारत क्वाड शिखर बैठक की मेजबानी करेगा।

इस संदर्भ में देखें तो प्रमुख परियोजनाओं में से एक है हिंद-प्रशांत में प्रशिक्षण की समुद्री पहल (मैत्री) जो 2022 की समुद्री क्षेत्र जागरूकता परियोजना पर आधारित है। यह साझेदार देशों को उनके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में गतिविधियों पर नजर रखने की सुविधा देती है। इसमें अतिक्रमण और गैरकानूनी गतिविधियां शामिल हैं। मैत्री का लक्ष्य है इन उपायों का अधिकतम इस्तेमाल करना। अगले वर्ष भारत में इसकी आरंभिक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। मुंबई में भी क्वाड क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा ताकि समूह के उन प्रयासों को मजबूती दी जा सके जिनके तहत वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बंदरगाहों का टिकाऊ और मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करा सकता है। यह ऐसी पहल है, जिसे दक्षिण और पूर्वी चीन सागर के पड़ोसी देशों में चीन के अतिक्रमण को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। इससे संबंधित संयुक्त वक्तव्य को पढ़ें तो वह गंभीर चिंताओं की बात करता है। संयुक्त वक्तव्य कई अनुच्छेदों में बहुत मजबूती से चीन के सहयोगी उत्तर कोरिया के निरंतर परमाणु हथियार बनाने के प्रयासों की आलोचना करता है। दस्तावेज में सेमीकंडक्टर, कृषि शोध, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष शोध आदि सभी क्षेत्रों का उल्लेख है और क्वाड सहयोग की बढ़ती सार्वभौमिक प्रकृति को रेखांकित किया गया है। दुनिया के गरीब देशों तक भारत की पहुंच को स्वीकार करते हुए वक्तव्य ने यह इरादा प्रकट किया कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के जरिये उसे अधिक समावेशी बनाने का प्रयास करेगा। इसके लिए स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई। इरादा यह है कि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में स्थान दिया जाए। मोदी की यात्रा ने भारत को 14 सदस्यों वाले हिंद प्रशांत आर्थिक समृद्धि ढांचे (आईपीईएफ) के और नजदीक लाने में भी सहायता की। यह पहल क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2022 में की थी। क्वाड के साझेदार देशों जापान और ऑस्ट्रेलिया के उलट भारत ने 15 सदस्यीय क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसेप) से बाहर रहने का निश्चय किया, जबकि चीन इसका सदस्य है। परंतु उसने आईपीईएफ के चार में से दो स्तंभों – स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करना तथा भ्रष्टाचार विरोधी और कर पारदर्शिता के उपायों को मजबूत करना है।

भारत ने फरवरी में आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने का समझौता स्वीकार किया। आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो भारत ने फ्रेमवर्क के पहले स्तंभ व्यापार के क्षेत्र में पर्यवेक्षक रहना तय किया है। इस साझेदारी का भविष्य बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे क्या होते हैं। गर डॉनल्ड ट्रंप को दूसरा कार्यकाल मिलता है तो आईपीईएफ में गतिरोध आ जाएगा क्योंकि वह धमकी दे चुके हैं कि वह सत्ता में आए तो इस समझौते को नकार देंगे। बहरहाल भारत क्वाड का इकलौता विकासशील साझेदार देश है। उसने क्वाड और आईपीईएफ के साथ स्पष्ट संकेत दिया है कि उसके भूराजनीतिक हित कहां होने चाहिए।

Date: 23-09-24

अभिव्यक्ति का हक

संपादकीय

करीब छह महीने पहले केंद्र सरकार ने जब ‘फैक्ट चेक यूनिट’ यानी तथ्य जांच इकाई के गठन संबंधी अधिसूचना जारी की थी, तभी से इस पर विवाद है। मगर इसे लेकर उभरी असहमतियां और उठे सवालों के बावजूद सरकार शायद इस ओर धीरे-धीरे कदम बढ़ा रही थी। अब इस मसले पर बंबई हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार के लिए अपने पक्ष को निर्विवाद बताना मुश्किल होगा। बंबई हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, 2023 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताया। गौरतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी आइटी नियमों में किए गए संशोधनों के जरिए केंद्र सरकार को सोशल मीडिया मंचों पर अपने कामकाज के बारे में ‘फर्जी और भ्रामक’ सूचनाओं की पहचान करने और उन्हें खारिज करने या झूठा घोषित करने के मकसद से तथ्य जांच इकाई बनाने की इजाजत दी गई थी। इस इकाई को सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार और उसकी एजंसियों को लेकर दी गई जानकारियों को चिह्नित करने की शक्ति भी दी गई थी।

इसके तहत यह इकाई अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया मंचों पर किसी जानकारी को झूठी बताती, तो वे कंपनियां वह सूचना या टिप्पणी हटाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होतीं या उस पर अपने मंच की ओर से अस्वीकरण जोड़ना होता। प्रथम दृष्टया यह कवायद गलत सूचना या जानकारी को दुरुस्त करने या उस पर लगाम लगाने की कोशिश लगती है, मगर इसका सिरा कहां तक जाएगा, यह तय करना मुश्किल है। अगर कभी ऐसे नियम लागू होते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि सरकार की तथ्य जांच इकाई जिन जानकारियों को फर्जी, भ्रामक या झूठी बताएगी और वह किसी तथ्य की मनमानी व्याख्या नहीं होगी और किसी खास टिप्पणी या जानकारी का चुनाव अपनी सुविधा के मुताबिक या सरकार की छवि बचाने के लिए नहीं होगा! अगर किन्हीं स्थितियों में ऐसा होता है, तो क्या इससे किसी व्यक्ति के अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकार बाधित नहीं होंगे? इन्हीं आशंकाओं के मद्देनजर बंबई हाईकोर्ट ने कहा कि इन नियमों ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष मार्च में इस इकाई के गठन से संबंधित केंद्र सरकार की अधिसूचना पर इस वजह से रोक लगा दी थी कि इसकी सुनवाई बंबई हाईकोर्ट में चल रही थी। शीर्ष अदालत ने तब कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है और इस पर नियम के असर का विश्लेषण बंबई हाईकोर्ट में जरूरी है। अब बंबई हाईकोर्ट ने एक तरह से स्थिति स्पष्ट कर दी है। सवाल है कि अगर तथ्यों की जांच के नाम पर किसी अन्य पक्ष की ओर से किए गए विश्लेषण या दी गई जानकारी को खुद किसी सरकारी एजंसी की ओर से बाधित किया जाएगा, किसी की टिप्पणी को हटाया जाएगा, सोशल मीडिया पर उसका खाता बंद करा दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या जगह रह जाएगी? फिर, किसी जानकारी को भ्रामक या फर्जी बताने की व्यवस्था में क्या सिर्फ सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणियों की ही जांच की जाएगी या इसका दायरा विस्तृत होगा? यह ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत की लोकतांत्रिक परंपरा में विचारों में भिन्नता और असहमतियों के लिए मजबूत जगह रही है और इसी से देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है।