23-03-2019 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:23-03-19
The emerging economy of digital labour: Steps India must take to leverage its human talent
Moin Afaque, [The writer is an officer in the Indian Trade Service.]
In the last few years there has been a virtual arms race among the tech companies in machine intelligence and learning. These mega firms have been developing AI projects such as Google Brain, Facebook Learner Flow, Microsoft Cognitive Services, Amazon Lex, IBM Watson. Powered by this surge in AI capabilities new age technology solutions are changing how we live and do business. They are especially going to change the nature of services traded in the economy in a big way.
Thanks to AI systems, natural language translation has significantly improved compared to a few years back. Voice recognition systems have also scaled up. AI has given the critical power to digital voice assistants like Alexa, Siri and Google Assistants, which have now made their place in a large number of modern homes across the world.
Besides this growth in AI there is an emergence of new tech platforms that are creeping on to the digital economy. There is a proliferation of service e-marketplaces such as Fiverr, UpWork, Mechanical Turk offering an impressive range of services. Fiverr for example, lists services ranging from animation, data entry, programming and tech to spiritual healing, astrology and celebrity impersonators for as little as $5. These platforms help workers transcend their local markets and tap markets in other countries.
As per research by the Oxford Internet Institute most demand comes from the global North and low-income countries carry out most of the work – India and Philippines, in particular. A 2015 World Bank Study suggests this online gig economy is set to grow to around $25 billion by 2020.
Parallel to them in the corporate work segment there is an advent of teleworking using online collaboration platforms like Slack, Trello, Basecamp, Teamwork and more. Wikipedia currently has a list of 167 such collaboration platforms. The growth of such platforms has opened up the option of cross-country collaborations.
With help from translation services and voice recognition, a taxi hailing app in Bangkok connects Thai speaking drivers to foreign tourists and an Ayurveda doctor speaking Hindi attends to a patient in a Scandinavian country. Imagine what happens when you add language translation, voice recognition and online service platforms together. The world would witness a rush in trade of services across the current confines of language and boundary.
As per the McKinsey ‘Globalization in Transition’ report, services trade is already growing at a rate 60% faster than trade in goods. At the same time the basket of services traded would also transform. Dialogue driven processes with AI engines might replace outsourcing of back-office jobs to countries like India.
With a population so big, digital labour exchanges can have a significant developmental potential for India. So the labour market should prepare the skills that will be in demand tomorrow. Countries like Malaysia and Nigeria have already started programmes for such platforms, aiming at the bottom layer of income earners.
To frame evidence based policies of the future, it is important to have a full view of services, import or export, and their geographical source and destination. Today India reports services trade statistics using the RBI’s FETERS system. The system captures balance of payments data along with purpose codes. Currently these codes are not granular enough to capture the types of services traded. A helpful exercise would be to expand on the reporting nomenclature to provide a better view of the types of services traded.
Given a skilled labour force, countries like India would benefit sizably from the services trade. However, there is a need to look at digital data rules, taxation and payment systems to make it convenient for SMEs and entrepreneurs to engage fully. Also, these digital platforms would need to be regulated against monopoly power to ensure suitable bargaining power at buyers’ and sellers’ ends.
Lastly, like goods, services trade also would face various non-tariff barriers and market access issues. Western markets may not allow remote work to an Indian lawyer, doctor, designer or accountant. These might be the next set of market access issues to discuss in trade forums. All in all, there is work to do to mitigate the challenges and speed up the benefits of the emerging economy of digital labour.
A misunderstood scheme
There is no trade-off between primary and secondary healthcare .In Ayushman Bharat, primary and secondary healthcare complement each other
Indu Bhushan, [ The writer is CEO Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana.]
Recent media reports, including ones in this newspaper, have raised concerns that Ayushman Bharat promotes secondary and tertiary care at the cost of primary care. These reports attribute these concerns to Amartaya Sen’s recent comments on the scheme, which may have been taken out of context. Sen’s views on the need to strengthen primary care might have been wrongly construed as his disapproval of Ayushman Bharat. Other reports suggest that the scheme, at best, targets a narrow set of healthcare issues and, at worst, benefits only a few rich individuals.
Sen’s reported comments and other concerns can be deconstructed as: One, Ayushman Bharat as a solution is not consistent with the problem — in other words, the scheme is a giant leap in the wrong direction. Two, primary healthcare has been historically neglected and the resources spent on Ayushman Bharat can instead be spent on strengthening primary healthcare. Ayushman Bharat will benefit only a few rich individuals, the doubters claim. There seems to be a perception that all health needs in India relate only to primary care and there is no need to expand support for tertiary care. There is also a perception that Ayushman Bharat is taking away resources from primary care and benefiting big private hospitals. A careful analysis shows that both these perceptions are wrong.
Even if we do our best to promote good health, there will still be a critical need for tertiary care and secondary care. First, even with the best prevention programmes, we will still have a significant prevalence of non-communicable diseases. The countries with the best preventive systems have strong provisions for secondary and tertiary care. Moreover, with the aging of population due to increase in life-expectancy, diseases related to old age will increase — even among the poor. Third, a strong primary healthcare system requires an equally strong secondary and tertiary healthcare system. Screening for cancers, for example, has limited utility if there is no system to treat the disease. Secondary and tertiary care in the country is largely provided by private sector. These services have largely been, hitherto, inaccessible to the poor. Ayushman Bharat has changed that.
Ayushman Bharat has two legs. The Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), covers more than 50 crore people in the country — the poorest — against serious illnesses. It has an equally important and equally ambitious leg to strengthen primary healthcare — the scheme seeks to upgrade more than 1.5 lakh health facilities to health and wellness Centres (HWC). The perception that Ayushman Bharat does not support primary healthcare might be due to greater visibility of PMJAY in the media as compared to the other leg. An ailing person treated successfully under PMJAY is more visible, emotionally more appealing and makes for a better “news”, as compared to the screening of millions of people for cancer, for example. However, actually, the scheme’s two legs complement each other.
Could the money spent on Ayushman Bharat be better spent on strengthening primary healthcare? Ayushman Bharat is a very recent initiative. The chronic neglect of primary healthcare in the country cannot be attributed to it. The resources spent on the PMJAY component of Ayushman Bharat are still a very small proportion of the entire health budget. A major portion of the health budget is spent on primary care and secondary care, almost entirely focused on public sector supply of the healthcare services.
There is no trade-off between primary care and curative care; the policy challenge is to strengthen both. Ayushman Bharat does exactly that with its two legs. In the medium-term, we need to expand the public resources for the health sector. The 2017 Health Policy clearly commits to increasing the health sector allocation to 2.5 per cent of the GDP — for decades, the health sector’s budget has hovered at around 1 per cent of the GDP. We have recently seen very high level political commitment for the health sector — perhaps for the first time in recent decades. We have also seen an increased allocation for the sector. If this trend continues, we should be able to provide much needed tertiary care for the poor without compromising the support for primary healthcare.
The assertion that Ayushman Bharat will benefit only few rich individuals is highly misleading. In fact, the initiative will benefit the poorest in the country. The concern that some private insurance companies will receive a windfall gain is also misplaced. States have freedom to choose the implementation model; in fact, most states, including all the large ones (UP, Bihar, MP, AP) have decided to use a trust model where the government directly purchases healthcare services from the hospitals without using any insurance company. Of the states that are using the insurance model most have resorted to public sector insurance companies. Finally, the scheme has a “claw-back” clause in its model contract, which limits the margin of the insurance companies to only 15 per cent — they will have to return the government any extra margin. This margin includes administrative expenses and therefore the potential profit is much less than 15 per cent, while the loss for the company could be quite high.
The scheme’s design ensures that private sector hospitals do not unduly receive a large proportion of financial resources. The payment for services is based on fixed package rate for each procedure, which is largely based on the marginal cost. The scheme also has strong features for preventing, mitigating and deterring fraud and abuse.
The momentum gained by the scheme in a short period since its launch testifies to the huge unmet need for curative care in the country. If the momentum continues, it will dramatically change the face of the country’s health sector in the country — for the better. It will prove to be a giant leap towards Universal Health Coverage.
लोकपाल और चुनौतियां
प्रमोद भार्गव
अड़तालीस साल बाद देश को लोकपाल मिला है। लोकपाल के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष का नाम तय किया था। राष्ट्रपति ने मंगलवार को इसे विधिवत मंजूरी दे दी। अब भारत में लोकपाल नाम की संस्था अस्तित्व में आ गई है। साढ़े पांच साल पहले लोकपाल कानून बन जाने के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। लोकपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, उसमें विपक्ष के नेता को भी एक सदस्य के रूप में शामिल किए जाने का प्रावधान है। 2014 के आम चुनाव के बाद लोकसभा का जो गणित बना था, उसमें किसी भी दल की विपक्ष के नेता का दर्जा पाने की हैसियत नहीं रही। हालांकि कांग्रेस चवालीस सदस्यों के साथ लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल है, पर सदन में उसी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष बनता है, जिसके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कम से कम दस फीसद हो। लिहाजा, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष का नेता मानने की कांग्रेस की अपील खारिज कर दी थी। हालांकि न्यायालय ने 2017 में दिए एक फैसले में स्पष्ट कर दिया था कि संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता ही, नेता प्रतिपक्ष कहलाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लोकसभा में कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल था, इसलिए उसके नेता खड़गे को केंद्र सरकार ने समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बना दिया। किंतु खड़गे ने यह सदस्यता स्वीकार नहीं की, नतीजतन वे समिति की बैठक में हाजिर नहीं हुए। बहरहाल, लोकपाल आंदोलन के जनक अण्णा हजारे के आंदोलन ने अंतत: देश को पहला लोकपाल दे दिया ।
गांधीजी ने कहा था, ‘सच्चा स्वराज थोड़े से लोगों द्वारा सत्ता हासिल कर लेने से नहीं, बल्कि जब सत्ता का दुरुपयोग हो, तब सब लोगों द्वारा उसका प्रतिकार करने की क्षमता जगा कर ही प्राप्त किया जा सकता है।’ इस नजरिए से राजकाज में बदलाव लाने का यह सक्रिय हस्तक्षेप और इसकी प्रासंगिकता दोहराई जाती रहनी चाहिए, जिससे इस प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र ने जो उपलब्धि हासिल की है, उसकी निरंतरता बनी रहे। भ्रष्टाचार की व्यापकता और उसकी स्वीकार्यता जिस अनुपात में समाज में व्याप्त हो चुकी है, उसका निर्मूलन इस अकेले कानून से संभव नहीं है। इसके बावजूद अब लोकपाल अस्तित्व में आ गया है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि निरंकुश जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई संभव होगी।
लोकपाल से संबद्ध जो पूरक विधेयक लंबित हैं, उनके प्रारूप को भी वैधानिक दर्जा मिलना जरूरी है। तभी लोकपाल जैसे सशक्त प्रहरी की वास्तविक सार्थकता सामने आएगी। लोकसेवकों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के समावेश भी तभी परिलक्षित होंगे। अगर विपक्ष या सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जन हस्तक्षेप कालांतर में जारी नहीं रहता है तो लोकपाल जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला नहीं है। केंद्र सरकार की लोकपाल के बाबत शिथिलता के चलते यह अनुभव हुआ है कि संसद में किसी एक दल को असाधारण बहुमत मिलना भी लोकहित में लाभदायी नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि ऐसी ही स्थिति में लोकपाल की अधिक जरूरत है, जिससे लोकसेवक भय का अनुभव करते रहें। हमारे देश में 1963 में पहली बार लोकपाल की अवधारणा सामने आई थी।
भारत में भ्रष्टाचार ने सरकारी विभागों से लेकर सामाजिक सरोकारों से जुड़ी सभी संस्थाओं को अपनी चपेट में ले लिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मानवीय मूल्यों से जुड़ी संस्थाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। नौकरशाही को तो छोड़िए, देश व लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद की संवैधानिक गरिमा बनाए रखने वाले सांसद भी सवाल पूछने और चिट्ठी लिखने के एवज में रिश्वत लेने से नहीं हिचकिचाते। न्यायाधीशों को भी कदाचार के कठघरे में लाया गया है। जाहिर है, भ्रष्टाचार लोकसेवकों के जीवन का एक तथ्य मात्र नहीं, बल्कि शिष्टाचार के मिथक में बदल गया है। जनतंत्र में भ्रष्टाचार की मिथकीय प्रतिष्ठा उसकी हकीकत में उपस्थिति से कहीं ज्यादा घातक इसलिए है कि मिथ हमारे लोक-व्यवहार में आदर्श स्थिति के नायक-प्रतिनायक बन जाते हैं। राजनीतिक व प्रशासनिक संस्कृति का ऐसा क्षरण राष्ट्र को पतन की ओर ही ले जाएगा। इसीलिए साफ दिखाई दे रहा है कि सत्ता पक्ष की गड़बड़ियों पर सवाल उठाना, संसदीय विपक्ष के बूते से बाहर होता जा रहा है। विडंबना यह है कि जनहित से जुड़े सरोकारों के मुद्दों को सामने लाने का काम न्यायपालिका को करना पड़ रहा है।
राजनीतिक संस्कृति के इस क्षरण और पतन को रोकने का पहला दायित्व तो उस विधायिका का था, जो रामलीला मैदान में अण्णा आंदोलन के चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के दौरान, संसद की सर्वोच्चता और गरिमा का स्वांग तो रच रही थी, लेकिन जनता को दोषमुक्त शासन-प्रणाली देने की दृष्टि से एक कदम भी कानूनी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रही थी। इसमें कोई दोराय नहीं कि संविधान के अनुसार संसद हमारे राष्ट्र की सर्वोच्च विधायी शक्ति व संस्था है। लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना में उसी का महत्त्व सर्वोपरि है। लेकिन जिस तरह से वह व्यापक व समावेशी भूमिका निर्वहन में गौण होती चली जा रही है, उस परिप्रेक्ष्य में उसकी कार्य संस्कृति का प्रदूषित होते जाना तो था ही, जन सरोकारों से आंखें मूंद लेना भी था। संसद की गरिमा को नष्ट करने का काम विधायिका में स्थापित होती जा रही व्यक्ति केंद्रित राजनीतिक शैली ने भी किया है।
राजनेताओं की उम्मीदवारी का निर्धारण आर्थिक व जातीय हैसियत से किए जाने के कारण भी, इस जनतांत्रिक व्यवस्था का क्षय हुआ है। राजनीति में अर्थ की महत्ता ने नैतिक सरोकारों को हाशिये पर खदेड़ दिया। संविधान निर्माताओं ने समता व न्याय पर आधारित और मानवीय गरिमा से प्रेरित भारतीय संप्रभुता के जो आदर्श स्थापित किए थे, उसकी अवहेलना इसी विधायिका ने की। संविधान-सम्मत कोई भी व्यवस्था कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, उसकी स्वीकार्यता तभी संभव होती है जब देश की जनता का बहुमत उसके साथ हो। डॉ भीमराव आंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक में कहा था, ‘संविधान का कार्य पूर्णत: संविधान की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। संविधान सिर्फ विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को शक्ति देता है। राज्य के इन स्तंभों की क्रियात्मकता जिन कारकों पर अवलंबित है, वे हैं जनता-जनार्दन और राजनीतिक दल। उनकी आकांक्षाएं और राजनीति ही मुख्य निर्धारक आधार बिंदु हैं। जनता और दलों के भावी व्यवहार के बारे में कौन सटीक आकलन कर सकता है?’ डा. आंबेडकर की यह आशंका सही साबित हुई। कालांतर में हमारे राजनीतिकों के व्यक्तित्व से सैद्धांतिक व्यवहार और आमजन के प्रति विश्वास दुर्लभ तत्त्व होते चले गए।
राजनीति परिणाममूलक रहे, इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था लोक की निगरानी में रहें। जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी होते रहें। इसी के समांंतर विधायिका और कार्यपालिका का दायित्व बनता है कि जनतंत्र से उपजने वाली असहमतियों का वे सम्मान करें और उसके अनुरूप चलें, क्योंकि भारतीय प्रजातंत्र में अब तक बड़े समुदायों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुदा रखा गया है। कानून बनाने में उनकी सलाह या साझेदारी को स्वीकार नहीं किया गया। लिहाजा, कानूनों को जन समुदायों पर ऊपर से थोप दिया जाता है। पंचायती राज प्रणाली का भी यही हश्र हुआ। कुछ ऐसी ही वजहें रहीं कि लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ ‘संविधान’ और सर्वोच्च संस्था ‘संसद’ वास्तविक व्यवहार में जनता से दूरी बनाते चले गए और इनसे प्रदत्त अधिकार विशेषाधिकार प्राप्त सांसदों व विधायकों में सिमटते चले गए। इस परिप्रेक्ष्य में लोकपाल कितना सुधार कर पाते हैं, यह भविष्य में देखने में आएगा