22-01-2026 (Important News Clippings)
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Date: 22-01-26
Understanding MoUs
They are like Valentine’s cards. You can sign as many as you want without landing a date, or a dollar.
TOI Editorials
There are many reasons to be in Davos right now, not least its AQI. There’s snow too, something Himachal and Uttarakhand have missed this winter. At Davos, the snow is deep enough for activists to carve “STOP WARS NOW”, for Trump’s consumption. And there’s the “Summit”, not Jakobshorn but WEF, where MoUs are always ripe for picking. Last year, Maharashtra’s haul alone amounted to ₹16L cr or $185bn – about $10bn more than it would be in today’s rupees. This year’s harvest is likely bigger, with Maharashtra announcing ₹14.5L cr of MoUs on the very first day of the five-day jamboree. Other states are there too.
Not unreasonably, opposition parties have questioned the wisdom of signing MoUs with Indian firms in a foreign locale – maybe it’s the clean air in Davos that does the trick. The bigger point is that signing an MoU isn’t like signing other stuff. If we, humble people, sign cheques, marriage registers, loan applications, employment letters, IOUs, we have to keep in mind these are enforceable. The lovely thing about MoUs is that they are like Valentine’s cards. You can sign as many as you want without landing a date. Landing actual investment can be as elusive as finding love.
What percentage of MoUs translate into investment depends on who’s counting. Maharashtra, for example, claims 75% of Davos MoUs have been “acted upon”, a conveniently ambiguous term that can mean anything from actual investment to printing copies of the memoranda for distribution. It’s almost impossible to keep track of the numerous MoUs Centre and states sign in a year, but just three states – UP, Andhra and Bengal –announced MoUs worth over $500bn at their investor summits in 2023. Actual investment in the country, measured as gross fixed capital formation, was $624bn. This included govt’s own considerable share, plus private investment across all states. So, do the math. This year, per the first advance estimates of GDP, total investment in the country is likely to be around ₹68L cr, much less than the amount you will get when you add up the full year’s MoUs. So, ignore the Davos numbers and read the fun stuff coming out of the jamboree.
Date: 22-01-26
One Right, Many Wrongs
SC upholds press freedom. But govts find it too easy to ignore constitutional provisions.
TOI Editorials
Revoking Punjab govt’s shutdown of a daily’s printing press in Ludhiana, for alleged discovery of liquor bottles on premises, Supreme Court said, “Don’t hamper publishing of the newspaper (Punjab Kesari)…shall continue to function uninterruptedly.” Leave aside merits of the case – Punjab & Haryana HC will decide on it; the newspaper has argued its reports critical of govt invited the state action. What is to be noted is the message SC underscored. Regardless of issue at hand, govt crackdowns on press freedoms – by stopping press, obstructing newspaper distribution, cancelling ads, harassing journalists etc – impede public’s right to know. The point is, trying to micromanage news gathering, restricting access and increasing restrictions, all attempts to control media make govts look guilty. In 2013, Press Council of India called crude attempts of fettering media by stopping ads – over reports critical of govt – “pettiness of mind”. The Ludhiana case is clearly on those lines.
Criticising govts is constitutionally protected. All govts know this. Yet, Punjab’s latest move is only one more example of the Orwellian reality creeping up on press freedoms in many parts of the country. Reporters are routinely intimidated, denied access, cut off, threatened and harassed. In an ongoing sidebar, at least four Kashmir-based journalists, including veteran reporters from national media, have been summoned by J&K police in what political parties have roundly criticised as attempts to curb press freedom. Cops want the journalists to sign a bond, preempting ‘breach of peace’, a gross misapplication of a legal provision. And barely months ago, Punjab police carried out sudden checks of newspaper deliveries and held up vehicles, delaying distribution. That morning’s big local story was Kejriwal’s new house in the state.
Press freedoms are always hard-fought in developing democracies. And with Trump, clearly in any democracy. Govts’ attempts at curbing or slowing free flow of news and information contravene constitutional rights. Legislature, executive and judiciary all have codified powers. The fourth estate, the press, derives its power entirely from Articles guaranteeing freedom of speech. Press freedom is a constitutional necessity – full, accurate, fair, unhindered and “uninterrupted” reporting is an essential check on power. SC upheld this.
The Davos Speech the World Should Heed
Carney tells ‘middle powers’ to get real.
ET Editorials
Unlike the most anticipated address at Davos made from a bully pulpit on Wednesday, Canadian PM Mark Carney’s speech a day before may have sounded like an innocuous sermon from a snow-clad mount. But his was a stand-out, blunt reminder that the world order is parading ‘naked’. Middle powers, he told the Davos nobility, continue to dutifully hang the ‘rules-based international order’ sign from shopfronts in an era of Toll Troll Trump — knowing fully well it’s now fiction. Like Hans Christian Andersen’s emperor, Trump’s US struts about in ‘invisible robes’, while allies are forced to applaud the tailoring. The ritual gains traction as no one dares to call the global system what it is: a convenient lie, with Trump getting away on almost all fronts.
Big powers (read: China and the US) now weaponise integration — tariffs as cudgels, supply chains as choke points, finance as coercion. The old Teddy Roosevelt line, ‘Speak softly and carry a big stick’ has been replaced with ‘Shout your head off and carry a big stick’. Multilateral institutions, once the wardrobe of legitimacy, are threadbare. To keep pretending is not prudence but self-delusion. In Andersen’s story, the emperor’s courtiers feared ridicule more than reality. So do many governments today, clinging to the faded fabric of ‘rules’ while the strong exempt themselves at will. The danger is middle powers negotiating bilaterally with hegemons, mistaking ‘strategic’ subordination for sovereignty.
Carney’s solution is ‘values-based realism’ — principled enough to defend sovereignty and rights, pragmatic enough to build coalitions issue by issue. It’s a wager that diversification and collective resilience can stitch together something sturdier. Naming reality — ‘The emperor has no clothes!’ — isn’t naivete but strategy. Saying something and thinking something else, as is being done with Trump, risks normalising acquiescence to the rent-a-threat, real estate developer-president. A world of fortresses beckons. But so does a world of tactical cooperation — if enough voices call out the BS.
Meaningless formality
The conduct of Governors has undermined their constitutional role.
Editorials
The actions of Tamil Nadu Governor R.N. Ravi and his Kerala counterpart Rajendra Vishwanath Arlekar during their customary Legislative Assembly addresses on January 20 came as no surprise to those who have followed the conduct of Governors in non BJP-ruled States. In Chennai, Mr. Ravi declined to read the speech, which, his office said, had “unsubstantiated claims and misleading statements” to justify his walk out. In the past three years, the Governor has either digressed from the prepared speech or refused to read it out before walking out. In Thiruvananthapuram, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan corrected the policy address made by the Governor, who, according to Mr. Vijayan, had skipped portions, as cleared by the Cabinet, and made additions. As long-serving Governors, Mr. Ravi and Mr. Arlekar should be aware that it is a time-honoured constitutional convention for a Governor to read out the exact text of the speech or special address which informs the State of the policies of an elected government. There has never been an incident of the British monarch departing from the official speech; and the Indian system is based on the Westminster model of parliamentary democracy. Yet, they have chosen to violate the convention even though they have no option but to function as “mouthpieces”, to quote former President R. Venkataraman, of the State governments. Mr. Ravi’s penchant is to court controversies but Mr. Arlekar did not repeat what he did last year, when he stuck to the script, striking an officially punctilious tone.
Apparently tired of Mr. Ravi’s repeated violations of the convention, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has favoured a constitutional amendment to do away with the practice of commencing the first Assembly session of the year with the Governor’s address. Articles 87 and 176 of the Constitution require the President and Governors to make special addresses to Parliament and State legislatures, in the new year. About 35 years ago, President Venkataraman had repeatedly recommended to Prime Ministers Rajiv Gandhi and Chandra Shekhar that the practice be deleted through an amendment as he called it a “British anachronism” and a “meaningless formality”. This suggestion should be viewed in line with the thinking of the regime at the Centre, which seems to have taken upon itself the task of repealing “outdated colonial laws”. The language of the two Articles was borrowed from the rules of the House of Commons. Nothing would be lost if the Articles are scrapped, as the President and the Governors still retain their right to address the legislature under Articles 86 and 175. Importantly, Governors should not assume powers and functions that are not envisaged under the Constitution and should set an example of respecting the letter and spirit of the Constitution.
ईयू से हमारी दोस्ती का संदेश बहुत बड़ा है
संपादकीय
27 देशों, 22.5 ट्रिलियन जीडीपी, 46 करोड़ आबादी, 49 हजार डॉलर प्रति व्यक्ति आय (चीन और भारत से क्रमशः 4 और 17 गुना ज्यादा) वाले मजबूत संगठन ईयू की सबसे शक्तिशाली नेता और ईयू आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर का अपनी भारत यात्रा के पूर्व यह कहना कि दुनिया की एक चौथाई आबादी के लाभ के लिए भारत से होने वाली डील सबसे अहम होगी- सामान्य वक्तव्य नहीं है। करीब 19 साल से अलग-अलग कारणों से अधर में लटकी यह डील अब होनी तय है। पारस्परिक आर्थिक लाभ के अलावा इस डील से ट्रम्प को भी संदेश है कि दुनिया की एक-चौथाई आबादी विकल्प तैयार कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा रही है कार्बन फुटप्रिंट को लेकर ईयू की शर्तें, जो भारत जैसे विकासशील देशों के इस्पात और एल्युमीनियम उद्योगों के आड़े आ रही थीं। भारत ने इस दौरान नेट जीरो (वैकल्पिक प्रयासों से कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना) के लिए यथासंभव ईमानदार उपक्रम भी किए, जैसे वन-विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा आदि। ऐसा लगता है कि ईयू ने भी ट्रेड डील में इन शर्तों को कुछ लचीला बनाया है। जाहिर है कि ईयू को बढ़ते मध्यम वर्ग वाले भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा बाजार मिलेगा। इसके अलावा भारत यूरोपीय हथियारों की भी भारी खरीद कर रहा है। यह डील न केवल ट्रम्प की धमकियों का शालीन जवाब है, बल्कि यह व्यापार में चीन के बढ़ते दबदबे का भी विकल्प पेश करती है। जाहिर है कि रेयर – अर्थ पर भी ईयू और भारत साझा प्रयास करेंगे।
मुफ्त की रेवड़ियां
संपादकीय
यह स्वागतयोग्य है कि सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उसकी सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया, जिसमें मांग की गई है कि देश पर बढ़ते कर्ज को देखते हुए राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली लोकलुभावन घोषणाओं का संज्ञान लिया जाए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहले भी यह मामला सामने आ चुका है और उसने चुनाव आयोग को इस संदर्भ में कुछ निर्देश भी दिए थे, लेकिन उनसे बात बनी नहीं।
इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि राजनीतिक दल चुनाव आते ही जनता को लुभाने के लिए जनकल्याण के नाम पर मुफ्त में सुविधाएं और रियायत देने वाली घोषणाएं करने लगते हैं। कुछ दल तो सीधे-सीधे धन देने की घोषणा भी करने लगे हैं। चूंकि ऐसी घोषणाएं चुनाव जीतने में सहायक बनने लगी हैं, इसलिए उनका सिलसिला तेज होता जा रहा है। एक समय जो काम तमिलनाडु में होता था, वह अब शेष देश में भी होने लगा है।
स्थिति यह है कि जो भाजपा लोकलुभावन योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ी बताती थी, वह भी ऐसी योजनाओं की घोषणा करने लगी। मुफ्त की योजनाएं यह कहकर शुरू की जाती हैं कि इससे निर्धन-वंचित तबके को लाभ मिलेगा और उनका आर्थिक उत्थान होगा, लेकिन यह देखने में आ रहा है कि ऐसी योजनाएं न केवल सरकारी खजाने पर बोझ बनती हैं, बल्कि निर्धन वर्गों को सरकार पर निर्भर भी बनाती हैं।
नि:संदेह भारत जैसे निर्धन आबादी वाले देश में सरकारों को गरीब एवं वंचित लोगों की चिंता करनी होगी और उनके आर्थिक उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रयत्न भी करने होंगे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि जनकल्याण के नाम पर आर्थिक नियमों की अनदेखी कर दी जाए। फिलहाल ऐसा ही हो रहा है।
लोकलुभावन घोषणाओं पर लगाम लगाने के लिए पहली आवश्यकता तो इसकी है कि इसे परिभाषित किया जाए कि वास्तविक जनकल्याण क्या है और सरकारों को उसे कैसे करना चाहिए? ऐसी किसी योजना को जनकल्याणकारी नहीं कहा जा सकता, जो लोगों को आत्मनिर्भर न बनाए यानी उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित न करे।
जनकल्याण के नाम पर ऐसी योजनाएं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के विपरीत हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य लोगों को लालच देकर उनके वोट हासिल करना होता है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना होगा कि राजनीतिक दल जनकल्याण के बहाने लोकलुभावन घोषणाएं करते समय राज्य विशेष की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें।
उन्हें ऐसी योजनाएं शुरू करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को डांवाडोल करें और उनके पास बुनियादी विकास के काम करने के लिए भी धन का अभाव व्याप्त हो जाए। ध्यान रहे कई राज्यों को अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के भी लाले पड़े हैं।
पर्यावरण की परवाह
संपादकीय
देश में अवैध और अवैज्ञानिक तरीके से खनन तथा इसके पर्यावरण पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। ये तर्क सही हो सकते हैं कि खनन गतिविधियां विकास प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन क्या पर्यावरण की कीमत पर विकास की राह तलाशना उचित है? पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे अरावली पर्वत श्रृंखला के मसले को लेकर यह बहस जोर पकड़ रही है कि अगर कोई प्राकृतिक संरचना किसी क्षेत्र के लिए जीवन- धारा और सुरक्षा दीवार के रूप में खड़ी है, तो क्या उसका संरक्षण जरूरी नहीं है। हाल के वर्षों में अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियां बढ़ी हैं और इससे होने वाले नुकसान को लेकर उठी आवाज की अनदेखी हुई है। यही वजह है कि बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया कि अरावली में खनन और इससे संबंधित मुद्दों की व्यापक एवं समग्र जांच जरूरी है तथा इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि अरावली क्षेत्र में अवैध खनन से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो सकती है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि आसपास की जमीन से कम से कम सौ मीटर ऊंचे हिस्से को ही अरावली पहाड़ी के तौर पर माना जाएगा। अदालत की इस नई परिभाषा के बाद यह आशंका पैदा हो गई थी कि अगर सौ मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर खनन, निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के रास्ते खुलेंगे, तो इसके बाद समूचे इलाके के पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव पड़ सकते हैं। क्योंकि, पहाड़ियों के बीच पांच सौ मीटर की दूरी के मानक से अरावली का बड़ा हिस्सा पर्यावरण संरक्षण से बाहर हो सकता था। हालांकि, बाद में शीर्ष अदालत ने अपने इस फैसले को स्थगित करते हुए कहा था कि इस मामले में कुछ गंभीर अस्पष्टताओं का समाधान जरूरी है। अब न्यायालय ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर खनन क्षेत्र के विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों के नाम सुझाने का निर्देश दिया है, ताकि विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सके। मगर यह पहलू भी महत्त्वपूर्ण है कि विशेषज्ञों की समिति बिना किसी दबाव और निष्पक्षता से अध्ययन कर अपने सुझाव सामने रखे। इस चिंता को दूर करने के लिए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा है कि यह समिति उसके निर्देशन और निगरानी में कार्य करेगी। दरअसल, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात से लेकर दिल्ली तक के सैकड़ों किलोमीटर इलाके में फैली अरावली पर्वत-श्रृंखला को उत्तर भारत में पर्यावरण को संतुलित रखने की लिहाज से एक प्राकृतिक दीवार के रूप में देखा जाता है। मगर पिछले कुछ वर्षों से अरावली क्षेत्र में जिस तरह पत्थर, रेत और अन्य संसाधनों की पूर्ति के लिए खनन गतिविधियां बढ़ी हैं, उससे इलाके के पर्यावरण पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अरावली के आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर को सामान्य बनाए रखने, रेगिस्तान बनने से रोकने और लोगों की आजीविका बचाने के लिए इसका संरक्षण जरूरी है। इसे न केवल पर्यावरणीय, बल्कि भूगर्भीय और जलवायु संबंधी महत्त्व की दृष्टि से भी देखने और मूल्यांकन करने की जरूरत है। अगर अरावली की पहाड़ियों में अवैध और अवैज्ञानिक तरीके से खनन पर रोक नहीं लगाई गई, तो निश्चित रूप से निकट भविष्य में इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।
नफरती बोल पर चोट
संपादकीय
देश में कुछ नेता और संगठन ऐसे हैं, जो अक्सर नफरती बोल के सहारे अपनी सियासत को अंजाम देते रहते हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु के उप-मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन भी शामिल हैं, जिन्होंने सनातन पर प्रतिकूल टिप्पणी की थी । मद्रास उच्च न्यायालय ने उदयनिधि की उस टिप्पणी को ‘हेट स्पीच’ या नफरती बोल माना है। नफरती बोल का यह मामला साल 2023 का है और इसका ऐसा संज्ञान पहले ही लिया जाना चाहिए था। विशेष रूप से राजनीति और सोशल मीडिया पर जब उदयनिधि के नफरती बोल की निंदा हुई, तब तमिलनाडु में भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने उसे अब रद्द कर दिया है। लगे हाथ, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि किसी नफरती भाषण पर प्रतिक्रिया देने वाले को दंडित करना अनुचित है, जबकि भाषण देने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने माना है कि नफरती बोल की आलोचना के खिलाफ मामला दर्ज करना खराब मिसाल है।
वास्तव में, किसी भी नफरत बोल को देखने की दृष्टि समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी समुदाय की सहानुभूति के लिए किसी अन्य समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। किसी समुदाय के साथ सख्ती और किसी के साथ नरमी नाजायज ही कही जाएगी। अच्छा समाज तर्कपूर्ण भी होना चाहिए। दुर्भाग्य से, समाज में यह आम ध्वनि देखी जाती है कि सनातन या उसके तत्वों को बहुत आसानी से निशाना बना दिया जाता है। परिपक्व हो रहे गणतंत्र देश की स्वस्थ राजनीति के लिए जरूरी है कि किसी भी जाति-धर्म को निशाना न बनाया जाए कहीं कमी है, तो मिल-जुलकर दूर की जाए। ध्यान रहे, निशाना न बनाने का संयम सबसे पहले नेताओं को बरतना होगा। कोई राजनीतिक दल हो या कोई नेता, नफरती बोल से तौबा करने में ही सबकी भलाई है। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस श्रीमाथी की अवश्य प्रशंसा होनी चाहिए। स्वयं उप-मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ भी बोल देना और दूसरों को आलोचना से रोकना कानून-व्यवस्था का दुरुपयोग है। अदालत ने उचित ही इस चिंताजनक प्रवृत्ति पर गहरी निराशा व्यक्त की है। अदालत ने अफसोस भी जताया है कि मंत्री के भाषण के लिए उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। यहां यह गुहार या उम्मीद अदालतों से अवश्य होनी चाहिए कि नफरती बोल को इतनी आसानी से कतई बरी न किया जाए। ऐसे लोगों को यथोचित दंड देकर ही हम सभ्य समाज का बल बढ़ा सकते हैं।
नफरती बोल के इस स्याह इतिहास को याद रखने की जरूरत है । साल 2023 में तमिलनाडु में दुखद ढंग से एक सनातन उन्मूलन सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कुछ बीमारियों से की थी और इसे खत्म करने तक की बात कही थी । द्रविड़ राजनीति के अपने मुखर विचार रहे हैं, जिनको भारतीय समाज अच्छी तरह समझता है, पर आज के बदलते दौर में पेरियार के विचार वाली इकतरफा तल्खी से भारतीय समाज का कतई भला नहीं हो सकता। आज तमाम अल्पसंख्यक समूहों का संरक्षण जरूरी है, तो बहुसंख्यकों की भावनाओं का आदर भी, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नफरती बोल पर संविधान स्वयं लगाम लगाता है, मगर उसे लागू करने की सर्वाधिक जिम्मेदारी जिन नेताओं पर है, उन्हें कुछ बोलने से पहले जरूर सोचना चाहिए कि वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं?
Date: 22-01-26
छोटे शहरों की बड़ी समस्या बन प्रदूषण
सुनीता नारायण, ( पर्यावरणविद और महानिदेशक, सीएसई )
यह धारणा अब बदलनी चाहिए कि वायु प्रदूषण सिर्फ ‘महानगरों और बड़े शहरों की समस्या’ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े तस्दीक करते हैं कि हमारे छोटे शहर भी अब दुषित हवा में सांस ले रहे हैं। कुछ मामलों में तो स्थिति कहीं अधिक गंभीर है।
देशव्यापी प्रदूषण पर पिछले साल हमारी एक सहयोगी ने अध्ययन किया था, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए थे। वह रिपोर्ट बताती है कि वायु प्रदूषण के नए हॉटस्पॉट बनहाट जैसे छोटे शहर बनने लगे हैं। यह पूर्वोत्तर में असम मेघालय सीमा पर स्थित है | पीएम 2.5 के सालाना स्तर के मामले में इसने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया था। इसी तरह, गुरुग्राम, श्रीगंगानगर, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर भी उन शहरों में शामिल दिखे, जहां वायु प्रदूषण का स्तर खतरे के पार बना रहता है। यह भारत में वायु प्रदूषण में एक बड़े बदलाव का संकेत है, जिसका अर्थ है कि छोटे शहरों में भी सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की दरकार है। जाहिर है, हमें नियामक ढांचा मजबूत बनाना होगा, निगरानी व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी और रोकथाम के सख्त उपाय अपनाने होंगे। हालांकि, ये तमाम प्रयास तभी सफल होंगे, जब नागरिकों को पता होगा कि हमारी हवा कितनी खराब है? दिक्कत वास्तव में यही है। दरअसल, देश के ज्यादातर हिस्सों में लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके यहां हवा कितनी दूषित है? अपने यहां वायु प्रदूषण से निपटने का सबसे आसान तरीका वही अपनाया जाता है कि लोगों को असलियत न बताओ। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि हम जिस हवा में सांस लेते हैं, उसे ‘मॉनिटर’ करने की पर्याप्त व्यवस्था देश के अधिकतर हिस्सों में नहीं है। नतीजतन, लोग न सिर्फ वायु प्रदूषण की जानकारी से अनभिज्ञ रह जाते हैं, बल्कि उन्हें यह भी पता नहीं होता कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर उनको क्या-क्या करना चाहिए, ताकि सेहत को कम-से-कम नुकसान पहुंचे।
दुनिया भर में वायु प्रदूषण को मापने के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का इस्तेमाल होता है। वहां इस आंकड़े का इस्तेमाल जानकारी देने और फिर कार्रवाई करने के लिए किया जाता है। लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और स्थानीय प्रशासनको प्रदूषण से लड़ने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? इसीलिए, बीजिंग में ‘रेड अलर्ट’ के दिनों में स्कूल बंद हो जाते हैं, तो पेरिस ‘स्मॉग’ के दिनों में शहर में डीजल कारों को आने नहीं देता।
भारत ऐसा नहीं कर पाता। कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो हमारे पास स्टेशनों का ऐसा नेटवर्क नहीं है, जो हमें रियल टाइम में खतरों के बारे में बता सके। हमारे पास 966 मैन्युअल स्टेशन हैं, जो सैंपल इकट्ठा करते हैं और उन्हें प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजते हैं। ये स्टेशन करीब 24 घंटे के बाद रोजाना का औसत आंकड़ा दे सकते हैं, वह भी तब, जब कोई व्यक्ति उस जानकारी को इकट्ठा करे, उसका विश्लेषण करे और लोगों से साझा करे। नियमित तौर पर ऐसा कर पाना कठिन होता है, इसलिए ज्यादातर आंकड़े पुराने मिलते हैं। अधिकतर मैन्युअल स्टेशन एक साल में 104 दिन निगरानी की न्यूनतम जरूरत भी पूरी करते नहीं दिखते। तात्कालिक समय पर निगरानी करने वाले स्टेशनों की बात करें तो देश के 296 शहरों में 567 रियल स्टेशन काम कर रहे हैं। यह स्थिति तब है, जब देश में 4,000 से अधिक शहर और नगर है। बेशक, 2010 तुलना में मैन्युअल स्टेशनों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है और रियल टाइम स्टेशनों में भी 20 गुना की वृद्धि हुई है, लेकिन 40 फीसदी से अधिक आबादी अब भी वायु प्रदूषण की निगरानी व्यवस्था से बाहर है और करीब 60 फीसदी लोगों को अपने इलाके के वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी नहीं होती। ऐसे शहरों की संख्या तो 200 से भी कम है, जो सभी छह मुख्य प्रदूषकों की निगरानी करते हैं।
कोई चाहे, तो इन स्टेशनों (मैन्युअल और रियल टाइम दोनों) की लागत को मुद्दा बना सकता है, जो गलत भी नहीं है। एक रियल टाइम स्टेशन बनाने में करीब एक करोड़ रुपये की जरूरत होती है, जिसके सालाना रखरखाव पर 18 से 20 लाख रुपये का खर्च आता है। इसी तरह, मैन्युअल स्टेशन बनाने में आठ से दस लाख रुपये की लागत आती है। ऐसे में, हमें हवा की निगरानी के लिए नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे नौजवान जब ‘स्टार्ट अप’ के मामले में दुनिया भर में अपनी योग्यता का लोहा मनवा सकते हैं, तो क्या उनकी मेधा का इस्तेमाल इस काम में नहीं किया जा सकता? इसी तरह, निवारक उपायों को लेकर भी रणनीतियों में सुधार होना चाहिए। निर्माण कार्य छोटे शहरों की मजबूरियां हैं, लेकिन पर्यावरण हितैषी निर्माण कार्यों को बढ़ावा देकर हम वहाँ की हवा को काफी हद तक बचा सकते हैं। अब ऐसी निर्माण सामग्रियों को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिनका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम-से-कम पड़े। नवीकरणीय सामग्रियों के उपयोग के साथ-साथ ऊर्जा कुशल डिजाइन तैयार करने को लेकर भी लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि कार्बन फुटप्रिंट कम हों ।
इसी तरह, गाड़ियों के इस्तेमाल को लेकर भी जागरूकता बननी चाहिए। किसी भी शहर का आंकड़ा ले लीजिए, गाड़ियों की संख्या में वृद्धि इंसानी आबादी में बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा दिखेगी। यह कोई इत्तफाक नहीं है। असल में, सार्वजनिक परिवहन की कमी के कारण लोगों के पास निजी गाड़ियों की तरफ जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। जैसे-जैसे सार्वजनिक परिवहन कम हुए हैं, लोग दोपहिया या कारों की तरफ बढ़े हैं। कई साल पहले मैंने पढ़ा था कि अमेरिका में किस तरह ऑटोमोबाइल उद्योग ने जान-बूझकर रेलवे और ट्रॉम वे खरीद लिया था, ताकि वे उनको खत्म कर सकें। भारत में यह कहानी ज्यादा आसान रही। सार्वजनिक परिवहन को बर्बाद करने के लिए निजी कंपनियों को ‘निवेश’ नहीं करना पड़ा। यह काम सरकारों द्वारा खुद किया गया। ज्यादातर शहरों में, बसें ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरह नहीं, बल्कि रोजगार देने वाली सेवा के रूप में चलती है। फिर, सरकारों ने सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी निवेश भी नहीं किया।
जाहिर है, छोटे शहरों पर अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दुनिया की पांच बड़ी आर्थिक ताकतों में शुमार भारत इसे अब नजरंदाज नहीं कर सकता। वह भी तब, जब वायु प्रदूषण से देश में हर साल 15 से 17 लाख लोगों की जान जाती हो।