21-09-2020 (Important News Clippings)
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Date:21-09-20
Stop self goals
Privatisation is a prerequisite to raising resources to invest in human capital
TOI Editorials
Eighteen years after the AB Vajpayee government privatised a hotel as part of its economic policy, a special court has asked CBI to file cases against the then disinvestment minister Arun Shourie and some bureaucrats for alleged loss. The CBI doesn’t think there’s a case. But the judge believes otherwise and has ordered a reinvestigation. It’s unfortunate. Privatisation is intrinsic to the reprioritisation needed to meet contemporary needs. But an environment of deep distrust and misuse of state agencies by different governments has made the exit from state ownership of business tricky.
State ownership of business represents the economic philosophy of an earlier era. Economic and social structures have changed significantly over the last few decades. The single most important investment a government can make today is in people. Investments in health and education will influence the future trajectory of the country. To make these investments, it’s essential to transfer resources from state holdings in commercial businesses to contemporary priorities. This makes selling off state holdings in commercial enterprises a prerequisite for building up India’s human capital. One way to think of it is the sale of an asset to improve the prospects of the next generation.
Moving beyond this principle, there are practical reasons for the state to exit business enterprises. It is ill-equipped both in terms of attitude and design to deal with the demands of running a business. The political executive’s decision making is constrained by an atmosphere of suspicion. The default approach is to look for corruption in policy decisions. Given that all decisions involve trade-offs, the pace of change is slow as everyone’s looking over their shoulder. An example of the cost imposed by this environment is the value destruction in the telecom industry on the heels of an indefensible CAG report.
Even when a government is convinced of the need to privatise, it does a shoddy job because of the atmosphere of distrust. To illustrate, despite having a majority in the Lok Sabha, the Narendra Modi government’s conditions to sell majority stake in Air India were so unattractive that its first attempt in 2018 failed to attract a single bid. Hopefully, the renewed majority will translate into a more pragmatic approach to privatisation. At a time when we are headed for our first annual recession in four decades, privatisation presents a sensible route to channel resources into raising the quality of India’s human capital. We should get it right this time.
This Opposition is Certainly Not Helping Farmers
ET Editorials
There is much irony in the fact that during the passage of the two landmark Farm Bills in Rajya Sabha on Sunday, the Upper House was converted into a pre-Covid mandi. It was not so much a ruckus as bedlam that the Opposition created, protesting the Bills’ passage. This is deeply unfortunate. The Farmers’ and Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 that allows farmers to sell their produce to anyone, bypassing Agricultural Produce Market Committees (APMCs), and the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020 that firms up contract farming are paradigm-shifting.
They propose to free farmers from middlemen while at the same time free Indian agriculture from the clutches of a command economy that kept the sector back from optimisation. But questions of implementation do remain, as our editorial (‘Welcome Reform on the Farm Front,’ Sept 19) pointed out with special regard to central legislation on disputes and intra-state trade. For this purpose, debate, not delirium, is required. Opposition members who had been bemoaning the suspension of Question Hour during this truncated session of Parliament did not seem to have any qualms disrupting Rajya Sabha. Trinamool Congress MP Derek O’Brien accusing the government of ‘murdering’ the parliamentary system and democracy may have found its hi-octane fuel in West Bengal going to polls next year.
Branding the Farm Bills as wholesale ‘anti-farmer’ and making a show of it in the well of the House may provide TMC familiar (read: clichéd) weaponry against BJP in the state. But it certainly does no favour to the efficacy of the Farm Bills, or to farmers or agriculture, in general.
Bully & Pulpit
Farm bills usher in needed reform but by bulldozing Opposition, government does disservice to reform and Parliament.
Editorial
As two of three important farm bills that seek to deregulate the sale of agricultural produce were passed in Rajya Sabha on Sunday, after all three were cleared by Lok Sabha earlier in the week, the story so far: Scenes of uproar and chaos amid an Opposition protest inside the Upper House, street agitations by farmers who are defying restrictions imposed by the pandemic in Punjab and Haryana, a walkout by the sole minister of one of the BJP’s oldest partners, SAD, from the NDA ministry. What should have been a moment to pause and prepare for moving towards a much-promised reform, is now one that ranges the intended beneficiaries against it, alongside the government’s political opponents and an ally. And for this disfigured and disfiguring moment, the government cannot blame the Opposition alone. While the opposition parties may be seizing the visible unrest in sections of the farmers to score a political point, the fact is that the government has wielded a bludgeon when it could have used the subtle powers of Parliament. In fact, the forcible ramming through of the farm bills, the stubborn refusal to concede any elbow room to the Opposition, be it a discussion, a division of votes or a reference to a select committee, underlines a sobering message — this government may be in its second term, but it does not appear to have as yet understood the importance of Parliament, and of playing by its rules.
In Parliament, and outside it too, it often seems that the government believes that the winner takes all. In a constitutional democracy, however, there are, there must be, checks and balances, spaces for the political opponent and respect for the minority. There must be an attempt to moderate differences and forge common ground — and the greater onus for this is on the government. Already, amid the pandemic, parliamentary schedules have been truncated. But if the government uses the abbreviated time only to push through legislation — be it the consequential and crucial farm bills or The Industrial Relations Code Bill, 2020, which could water down the rights and protections of workers in small establishments — giving short shrift to the need to listen to the suggestions of the people’s representatives or answer the Opposition’s questions, it would be reducing the nation’s highest deliberative forum to a mere clearing house. In an unprecedented pandemic, amid an economic downturn like no other, and with a grave face-off with China on the border, this short-circuiting of debate, and denial of the opportunity for MPs and Opposition to have their say, shrinks the possibilities of democracy to find a way out.
Of course, the farm bills do not merit the fears they appear to have stoked. Only the monopoly of the APMCs is sought to be dismantled, not the MSP regime. In any case, amid the pandemic, government will continue to be top procurer of agricultural produce, the bills will only put in place an enabling architecture for a later much-needed reform. This simple message needs to be communicated. But for it to be heard out, the government will first have to show that it is willing to listen.
Define the contours of hate in speech
The Sudarshan News case is a chance to infuse clarity on offensive speech, hate speech, and the exceptional cases
Suhrith Parthasarathy is an advocate practising at the Madras High Court
On Tuesday, the Supreme Court of India injuncted a Hindi-language television channel, Sudarshan News, from continuing its broadcast of a series titled “Bindas Bol”. This decision marked a departure from an order delivered on August 28, when the Court said that it must be circumspect in imposing any prior restraint on speech, especially since statutory authorities were vested with powers to ensure compliance of the law. But circumstances changed — following the Court’s original order, four episodes in the series were aired, portraying what the channel described as a jihadi conspiracy by Muslims to infiltrate India’s civil services.
To this allegation, the show added a number of evidently false statements. For example, it claimed that the upper age limit for Hindus attempting the civil service examination was 32 years, while the age limit for Muslims was 35; that Muslims were entitled to nine attempts at the examination when Hindus were entitled only to six. These assertions, the Court noted, were not only “insidious” but were also made in “wanton disregard of the truth”. Therefore, even on the face of it, the episodes had brought the entire Muslim community into “public hatred and disrepute”, and, in the process, had breached the Programme Code that regulated cable television.
Delineating the ambiguous
The channel’s contempt for facts, and its attempt to denigrate Muslims, might appear to be an obvious case of hate speech, but our laws present several complications when an attempt is made to distinguish permissible speech from hateful criminal conduct. The Supreme Court’s own past precedent has scarcely helped clarify matters. This case, therefore, represents something of an opportunity: to infuse clarity in our legislation by identifying the distinction between merely offensive speech and hate speech, and by making clearer still those categories of exceptional cases where the Constitution permits prior restraint. To be sure, this exercise has to be delicately handled. But that it is fraught with difficulties must not deter the Court from delineating what has long remained ambiguous.
A working definition of hate speech will have to be gleaned by interpreting our laws in conjunction with the constitutional right to free speech. But in attempting to draw a line, it might be valuable to study the basic thesis that undergirds a consensus across most liberal democracies — with the notable exception of the United States — on why states must deny protection to hate speech. This view is predicated on a philosophical defence which is perhaps best exemplified in the works of the scholar, Jeremy Waldron.
In Prof. Waldron’s definition, hate speech refers to utterances that incite violence, hatred, or discrimination against people on the basis of their collective identity, be it race, ethnicity, religion, gender or sexuality. He says the limitation in these cases should be restricted to those categories of minorities who are vulnerable. Under this conception, a merely offensive statement would not qualify as hate speech. For example, a mockery of Buddhism’s tenets would not be illegal simply because it offends the sensibilities of its practitioners; on the other hand, speech that describes all Buddhists as amoral would qualify. Similarly, a work of satire on a religious figure that outrages the sentiments of his followers will be safeguarded, but speech that vilifies an entire community by describing them, say, as “anti-nationals” would go unprotected. This is because hate speech, as Prof. Waldron argues, attacks two key tenets of a democratic republic: the guarantee of equal dignity to all, and the public good of inclusiveness.
Downside to more speech
Prof. Waldron’s thesis has been met with substantial resistance from First Amendment scholars in America.
They argue that censorship is a bottomless pit, that it is impossible to conceive bright-line rules that can distinguish between speech that only offends and speech that arouses hatred. They do not deny that a right to absolute freedom of speech can be abused. But they believe the only answer to misused freedom is more speech. While there is some merit in this response. it ignores at least three significant factors.
One, that even under the First Amendment, not all speech is equal — commercial speech, libel, and fighting words are afforded a lower standard of protection. Two, that almost all laws are a matter of construction; after all, most European democracies adopt principled standards that distinguish hate speech from merely offensive or rebarbative speech. Three, that countering speech with more speech is plausible only when there is a balance of power across society. Experience shows us that there can be no assurance that hate speech will somehow be sieved out of the veritable marketplace of ideas.
India’s laws
Prof. Waldron’s theory is also appealing because it fits with India’s democratic vision. Specifically, it animates the values of liberty, equality and fraternity that the Constitution’s framers viewed as foundational. Until now, however, the country’s hate-speech laws have suffered from a Delphic imprecision. Read literally, Section 153A and Section 295A of the Indian Penal Code (IPC), which criminalise, respectively, speech that seeks to promote enmity between different groups and speech/acts that outrage/s religious feelings, are no more than a poor imitation of what hate speech laws ought to be. They are vaguely worded, and they are frequently invoked to quell speech that so much as offends a person’s belief. As a result, they militate against the permissible grounds for limiting free speech enumerated in Article 19(2)of the Constitution, and, in particular, the restrictions allowed on considerations of public order and morality.
The first of those grounds demands that speech must reach a level of incitement to be criminalised. That is, the utterance in dispute must go beyond advocacy. The second ground requires a re-imagination of our hate speech laws. It obliges us to read morality not as societal morality but as constitutional morality. Seen this way, speech that merely causes offence and is no more than disparaging or unpleasant, would continue to remain shielded. But speech that treats communities with disparate concern, by creating in them a sense of dread, a sense of exclusion from civic life, will go unprotected.
Issue of prior restraint
While it is clear that the Constitution offers no protection to hate speech, the state’s failure to apply the Programme Code uniformly is linked to a wider incongruence in the law’s contents. Just like the substantive hate speech provisions in the IPC, the Programme Code is also much too vague. The Supreme Court must chisel its contents into a feasible, constitutionally committed model. Hard as this exercise sounds, this is the easy part — it is in deciding whether a prior restraint on speech can be imposed that the Court must tread a finer line.
We have repeatedly seen the deleterious impact that injunctions on speech have on the right to information and democracy. Only last week the High Court of Andhra Pradesh gagged the press from reporting on a charge made against a former Advocate General of the State, despite the manifest public interest in the case. Likewise, the pitfalls of a rule of absolute prior restraint under the Cinematograph Act have been all too evident. We certainly do not need an analogous regime for the broadcast media. But, at the same time, a rule against prior restraint cannot be unconditional. When it becomes evident that the basic objective of a broadcast is to evoke hatred and to vilify a vulnerable minority the law must find a way to foil the harm. A lot will ride on how the Court strikes this balance — for hate speech, once uttered, not only leaves little room for restitution but can also ramify to serve all manners of undemocratic ends.
Date:21-09-20
It’s a no green signal from the farm world
There is good reason why opposition to the agriculture Bills may be a reflection of the genuine concerns of farmers
Himanshu is Associate Professor, Centre for Economic Studies and Planning, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi
In a virtual rally, the Prime Minister blamed the Opposition parties for misleading farmers about the three Bills on agriculture, in Parliament. While the Opposition may have taken up the cudgels recently, the fact is that farmers have been protesting against the Bills ever since it was promulgated as ordinances in June. These are The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020, the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill, 2020, and the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020. The resignation of Food Processing Industries Minister (and Shiromani Akali Dal MP), Harsimrat Kaur Badal, from the Union Cabinet, and dissenting voices from various mass organisations affiliated to the Rashtriya Swayamsevak Sangh suggest that the opposition to the Bills may not be politically motivated; rather, it may be a reflection of the genuine concerns of farmers.
In brief, the Bills aim to do away with government interference in agricultural trade by creating trading areas free of middlemen and government taxes outside the structure of Agricultural Produce Market Committees (APMCs) along with removing restrictions of private stockholding of agricultural produce. Attempts to reform the APMC are not new and have been part of the agenda of successive governments for the last two decades. Most farmer organisations also agree that there is excessive political interference and there is need for reform as far as functioning of mandis are concerned.
No consultation
Several reforms at the level of the central government as well as at the State level have been introduced and welcomed by farmers. However, in this particular case, the issue is not about the Bills; it is also about the process of their introduction. As was pointed out by Ms. Badal, the government has failed to have or hold any discussion with the various stakeholders including farmers and middlemen. This is also true when it comes to consultation with State governments even though the subject of trade and agriculture are part of subjects on the State list. The attempt to pass the Bills without proper consultation adds to the mistrust among various stakeholders including State governments. While the lack of consultation has certainly added to the element of mistrust between the government and farmers, some of the issues raised by farmer organisations are also genuine; recent trends in agricultural prices and incomes have only confirmed these fears.
While farmer organisations see these Bills as part of the larger agenda of corporatisation of agriculture and a withdrawal of government support, the immediate concern has been the attempt to weaken the APMC mandis and eventual withdrawal of the Minimum Support Prices (MSP) guaranteed by the government. Although the government has clarified that these Bills do not imply withdrawal of procurement by the State at MSP, there is a genuine fear among farmers about the true intentions of the government. The mistrust is not unfounded given the track record of this government on many issues including demonetisation of 2016, the introduction of Goods and Services Tax and so on. There may not be direct evidence of crony capitalism, but the entry, in a big way, of two of the biggest corporate groups (Adani and Reliance) in food and agricultural retail and the timing of the Bills have not gone unnoticed.
Reflects poor understanding
The idea of allowing greater participation of traders and farmers outside the APMC has already been in place in different form. Even otherwise, APMCs account for less than a fourth of total agricultural trade. But APMCs do play an important role of price discovery essential for agricultural trade and production choices. The vilification of APMCs and the middlemen who facilitate trade in these mandis is a poor reflection of the understanding of functioning of agricultural markets. The middlemen are a part of the larger ecosystem of agricultural trade, with deep links between farmers and traders. Most farmers are familiar with the functioning of mandis and see it as an essential part of agricultural trade despite shortcomings. While the proposed Bills do not do away with the APMC mandis, the preference for corporate interests at the cost of farmers’ interests and a lack of regulation in these non-APMC mandis are cause for concern. The absence of any regulation in non-APMC mandis is being seen as a precursor to the withdrawal of the guarantee of MSP-based procurement.
The Bihar example
The dominant concern in this regard has been expressed by farmers in Punjab and Haryana. Farmers in these States have genuine concern about the continuance of the MSP-based public procurement given the large-scale procurement operations in these States. These fears gain strength with the experience of States such as Bihar which abolished APMCs in 2006. After the abolition of mandis, farmers in Bihar on average received lower prices compared to the MSP for most crops. For example, as against the MSP of ₹1,850 a quintal for maize, most farmers in Bihar reported selling their produce at less than ₹1,000 a quintal. Despite the shortcomings and regional variations, farmers still see the APMC mandis as essential to ensuring the survival of MSP regime.
While retail prices have remained high, data from the Wholesale Price Index (WPI) suggest a deceleration in farm gate prices for most agricultural produce. This has happened despite increased procurement through the MSP-based regime for paddy and wheat. Decline in basmati rice prices by more than 30% and despite higher international prices suggests the limitation of market intervention in raising farm gate prices. For most crops where MSP-led procurement is non-existent, the decline has been sharper. Even cash crops such as cotton have seen a collapse in prices in the absence of government intervention. With rising input costs, farmers do not see the market providing them remunerative prices. At the same time, ad hoc interventions by government such as raising import duties on masur and a ban on onion exports also raise suspicion about the intent of the government to leave the price discovery mechanism on the market. The protests by farmers are essentially a reflection of the mistrust between farmers and the stated objective of these reforms.
गुमराह होने से बचें किसान
संपादकीय
कृषि सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे विधेयकों के राज्यसभा से भी पारित होने का मतलब है कि कुछ विपक्षी दल अकारण यह शोर मचा रहे थे कि संपूर्ण विपक्ष उनके खिलाफ है। यह अच्छा नहीं हुआ कि पर्याप्त संख्याबल जुटाने में असमर्थ रहे विपक्षी दलों ने इन विधेयकों को पारित होने से रोकने के लिए छीना-झपटी का भी सहारा लिया। तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद राज्यसभा के उपसभापति से जिस तरह हाथापाई सी करते देखे गए, उसे बाहुबल के प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि संसद के उच्च सदन में संख्याबल का मुकाबला बाहुबल से करने की कोशिश की जाए। कृषि सुधार संबंधी विधेयकों के पारित होने के बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल यह माहौल बनाकर आम लोगों और खासकर किसानों को गुमराह ही कर रहे हैं कि सरकार ने ध्वनिमत से विधेयकों को पारित कराकर सही नहीं किया। यदि उन्हें ध्वनिमत की व्यवस्था स्वीकार्य नहीं थी तो फिर उन्होंने मत विभाजन की मांग क्यों नहीं की? हैरानी नहीं कि संख्याबल की कमजोरी उजागर होने से बचने के लिए ही यह मांग करने से बचा गया हो। जो भी हो, किसानों को ऐसे दलों के बहकावे में आने से बचना होगा, जो कल तक वह सब कुछ करने की जरूरत जता रहे थे, जिसे कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) तथा कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक के जरिये किया गया है। कांग्रेस ने तो इस तरह की बातें अपने घोषणा पत्र में भी दर्ज की थीं।
यह देखना दयनीय है कि कांग्रेस संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसानों को सड़कों पर उतार रही है और वह भी तब, जब यह माना जा रहा है कि जैसे 1991 में उद्योग-व्यापार जगत को बंधनों से मुक्त किया गया था, उसी तरह कृषि सुधारों के माध्यम से खेती को अप्रासंगिक कानूनों की जकड़न से बाहर निकाला गया है। अच्छा हो कि किसान सड़कों पर उतरने से पहले यह देखें-परखें कि नई व्यवस्था से उन्हें नुकसान होने की जो बातें की जा रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? उन्हें यह भी समझना होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था खत्म होने की बातें कोरी अफवाह के अलावा और कुछ नहीं। उन्हें इससे भी अवगत होना चाहिए कि कृषि उपज बेचने की पुरानी व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा रहा, बल्कि उसके समानांतर एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है। अब उनके पास अपनी उपज बेचने के दो विकल्प होंगे। पहले विकल्पहीनता की स्थिति थी और इसी कारण उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता था।
Date:21-09-20
कृषि उत्थान के नए पायदान पर देश
सरकार की नई पहल से न केवल किसानों को मदद मिलेगी, बल्कि उपभोक्ताओं से लेकर उद्यमियों को भी लाभ पहुंचेगा।
राजनाथ सिंह , (केंद्रीय कृषि मंत्री रह चुके लेखक वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं)
कृषि से जुड़े दो ऐतिहासिक विधेयकों को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के साथ ही हमने एक ऐतिहासिक पड़ाव पार कर लिया। हमने किसानों को उद्यमी बनाने, उनकी आमदनी बढ़ाने और उनके जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक जरूरी कदम बढ़ाया है। इससे वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होने के साथ ही आत्मनिर्भर कृषि की राह भी खुलेगी। यह बीते छह वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में सरकार के दृढ़ संकल्प एवं समर्पण का परिणाम है। इन दोनों विधेयकों का पारित होना भारतीय कृषि के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारतीय कृषि की वास्तविक संभावनाओं को साकार करने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी के विजन की सराहना करता हूं। साथ ही संसद में इन दोनों विधेयकों के पहलुओं को बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी बधाई देता हूं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने किसान और कृषि हित में तमाम साहसिक फैसले किए हैं। इनके तहत 6,685 करोड़ रुपये की लागत से 10,000 एफपीओ यानी किसान उत्पाद संगठन का गठन किया जाएगा। ये एफपीओ किसानों को स्वयं-सक्षम समूहों में तब्दील करेंगे। इससे किसानों की बाजार, वित्त और उत्पादन तकनीकों तक पहुंच बेहतर होगी। इसी तरह एक लाख करोड़ रुपये की लागत वाला कृषि अवसंरचना कोष सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों और कटाई के बाद प्रबंधन से जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा। राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति का लक्ष्य है कि 2022 तक कृषि निर्यात को दोगुना बढ़ाकर 60 अरब डॉलर तक कर दिया जाए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिये किसानों को 90,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई है। किसानों को आजीविका की सुरक्षा देने में इसने अहम भूमिका निभाई है। इसी कड़ी में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2020 तथा कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा करार अधिनियम, 2020 को आगे बढ़ाया गया है। इससे न केवल किसानों को मदद मिलेगी, बल्कि उपभोक्ता, थोक विक्रेता से लेकर उद्यमियों को भी लाभ पहुंचेगा।
कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नए कृषि सुधारों से किसानों की जमीन कंपनियों की भेंट चढ़ जाएगी। मैं ऐसे सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। हमने इन अधिनियमों में कुछ ऐसे कड़े प्रावधान किए हैं, जिससे किसानों के हित सुरक्षित रहें। एफपीओ किसानों की ही एक संस्था है। यह किसानों को मोलभाव की ताकत देगी। सह्याद्रि फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड भारत में कृषक उत्पादन संगठन की सबसे उम्दा मिसाल है। इसकी शुरुआत बेहद छोटे स्तर पर हुई थी, लेकिन आज यह अंगूर और कई अन्य फसलों के निर्यात के मामले में अग्रणी है। करीब 8,000 सीमांत किसान इस संगठन से जुड़े हुए हैं, जो हर सीजन में 16,000 टन से अधिक अंगूर निर्यात करते हैं। इससे किसानों को एफएमसीजी कंपनियों के साथ जुड़ने में मदद मिलती है। इससे किसानों की आमदनी में इजाफा होता है। लोग पूछते हैं कि देश भर में सह्याद्रि जैसी सैकड़ों संस्थाएं क्यों नहीं हैं? इसका जवाब वह प्रतिबंधात्मक ढांचा है, जिसने कृषि में निवेश को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया। सुधारों के दम पर हमारे पास सफलता की ऐसी हजारों कहानियां होंगी। अध्यादेश जारी होने के बाद बीते तीन-चार महीनों के रुझान तो शुरुआत भर हैं। बाजार के साथ बेहतर जुड़ाव यह भी दिखाएगा कि हमारे किसान उत्पादन में क्या परिवर्तन करते हैं?
लंबे समय से भारत गेहूं और धान सहित कई फसलों में आत्मनिर्भर हो गया है। इनमें हमारी स्थिति अधिशेष की हो गई है। बाजार की मांग और रुझानों की समझ में वृद्धि से किसान फसल में विविधता लाएंगे। उन्हें बाजार में ऊंचे दाम मिलेंगे। साथ ही देश की आयात पर निर्भरता भी घटेगी। खाद्य तेलों के अपर्याप्त घरेलू उत्पादन के कारण भारत को फिलहाल 10 अरब डॉलर के खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता है। सरकार ने जिन सुधारों का आगाज किया है, उनसे कृषि व्यवसायी किसानों से सीधी खरीद करने में सक्षम होंगे। साथ ही निर्यात एवं खाद्य प्रसंस्करण की हिस्सेदारी बढ़ेगी और कृषि कारोबार को बिचौलियों तथा ढुलाई की दुश्वारी से मुक्ति मिलेगी। पंजाब, उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इसकी मिसाल हैं। यहां आलू का बीज उत्पादित करने वाले एक हजार से अधिक किसानों ने आइटीसी की सहायक कंपनी टेक्निको एग्री साइंसेज लिमिटेड के साथ करार किया। इससे जहां किसानों की उत्पादकता में 10 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं उन्होंने लागत पर 35 प्रतिशत मार्जिन का लाभ भी अर्जित किया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां कारोबारियों से करार कर किसानों की आय बढ़ने के साथ ही कृषि कारोबार का विस्तार हुआ है। दुनिया के करीब 30 देशों में 300 से अधिक क्षेत्रों में स्टार्टअप्स में निवेश और रुझानों पर नजर रखने वाले वैश्विक मंच ट्रैक्सकन के अनुसार 2018 के बाद से भारतीय कृषि स्टार्टअप्स ने कृषि बाजार, रसद और भंडारण में 15 करोड़ डॉलर से अधिक की राशि जुटाई है। वहीं नैसकॉम का मानना है कि एग्री-टेक स्टार्टअप द्वारा 2019 में 25 करोड़ डॉलर से अधिक जुटाए गए। वास्तव में कृषि प्रबंधन में नवाचार से उत्पादकता में सुधार आएगा, फसल की कटाई के बाद के प्रबंधन में सुधार से अपव्यय कम होगा, डिजिटल बाजारों में पहुंच बढ़ेगी और बाजार से जुड़ाव होगा। सबसे उत्साहवर्धक चीज है कि बाजार सुधार कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। नए बाजार सुधारों के साथ हम मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र के निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि देखेंगे। यह सहयोगी क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा करेगा, जैसे लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर, वेयरहाउस ऑपरेटर, प्रोसेसिंग यूनिट स्टाफ आदि। हम बहुजनहितकारी कृषि कार्य भी देखेंगे। जैसे ग्र्रामीण क्षेत्रों के बच्चे अब खरीद और विपणन के लिए एफपीओ सीईओ या प्रबंधक बनने की ख्वाहिश रख सकते हैं। कुल मिलाकर बाजार सुधार कई सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान करेगा, जैसे किसानों के लिए उच्च आय, नई नौकरियां, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास आदि।
भारत कृषि विकास के एक नए पायदान पर है। एक ऐसा पायदान जिसे किसान, व्यवसायी, सरकार और उपभोक्ता मिलकर बनाएंगे। सरकार की कई अलग-अलग पहलों के जरिये हम इस राह पर आए हैं और कृषि संबंधी इन दो अधिनियमों के पारित होने के बाद अब हम किसानों की आय दोगुनी करने, भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में विकसित करने और कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में सार्थक आजीविका प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।
नेपाल के बढ़ते संकट
ब्रह्मदीप अलूने
साम्यवादी सरकारें संस्कृतिवाद को दरकिनार कर वैचारिकतावाद में जकड़ती जा रही हैं। चीन और नेपाल की राजनीति में यह बखूबी देखा जा सकता है। भारत और नेपाल के आपसी संबंधों का मजबूत आधार ऐतिहासिक तौर पर सांस्कृतिक सामीप्य रहा है, जिसे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चुनौती देकर लगातार समस्याएं बढ़ा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ओली चीन से इतने प्रभावित हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक से लेकर राजनीतिक प्रशिक्षण तक में चीन की भागीदारी बढ़ने लगी है। ऐसा लगता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ओली, अपने देश की घरेलू राजनीति में साम्यवादी कट्टरता को मजबूत करके सत्ता में बने रहने की रणनीति पर चल निकले हैं।
नेपाल की लोकतांत्रिक राजनीति में वामपंथियों का सत्ता में उभार जितनी तेजी से हुआ था, उतनी ही तेजी से वामपंथ के सत्ता के खत्म होने की संभावनाएं भी बलवती होती चली गईं। मौजूदा प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ओली सत्ता में बने रहने के लिए जिस प्रकार भारत विरोध को बढ़ावा और चीन को अपने देश में हावी होने दे रहे हैं, उसकी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वामपंथ के लिए ही जी का जंजाल बन गई हैं। काठमांडो में चीनी राजदूत हाओ यांकी से उनकी निकटता के चलते ही नेपाल के विदेश मंत्रालय को विदेशी राजनयिकों के लिए नियम बदलने को मजबूर होना पड़ा। हाओ यांकी की नेपाल के आंतरिक मामलों में बढ़ती दिलचस्पी से वहां के आम जनमानस और राजनीति के स्तर पर लगातार कड़ी आलोचना हुई। हाओ यांकी ने सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं के अलावा राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी तक सीधी पहुंच बना ली थी। ओली की सत्ता को बचाने के लिए पूरी शिद्दत से जुटीं चीनी राजदूत यांकी के इस तरह के बढ़ते कदमों को नेपाल के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना गया। इसके बाद ही नेपाल के विदेश मंत्रालय ने विदेशी राजनयिकों के लिए नियमों में बदलाव करने का फैसला किया। नए नियमों के तहत अब कोई भी विदेशी राजनयिक किसी भी शीर्ष नेता से सीधे मुलाकात नहीं कर सकेगा। नेपाल ने विदेशी राजनयिकों के लिए जो नए नियम बनाए गए हैं, उसके व्यापक कूटनीतिक असर हो सकते हैं। इससे न केवल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नेपाल को अपनी तर्ज पर ढालने का मंसूबा ध्वस्त होने की संभावनाएं बनी हैं, बल्कि इसके साथ नेपाल की आंतरिक राजनीति में भारी उथल-पुथल और उदार जनतांत्रिक पार्टियों के उभरने की संभावनाएं भी मजबूत हो गई हैं।
यह कोई छिपी बात नहीं रह गई है कि चीन नेपाल के लोगों में गहरी पैठ बनाने के लिए वहां बड़ी संख्या में स्कूल खोल रहा है। चीन के साथ संबंधों को मजबूती देने के अलावा ओली ने भारत विरोध की नीति को भी बढ़ावा दिया है। उन्होंने नेपाल का नया नक्शा जारी कर भारतीय क्षेत्रों कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को 1816 की सुगौली संधि का आधार बता कर नेपाल का बताया। जबकि ये क्षेत्र पहले से भारत के नक्शे में शामिल रहे हैं। वहीं नेपाल की सरकार ने चीन और नेपाल सीमा मुद्दे पर अब तक अपनी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। जबकि ओली के सामने चीन से अपनी जमीन वापस लेने की चुनौती है। तिब्बत क्षेत्र में नेपाल और चीन की 1439 किलोमीटर लंबी सीमा एक-दूसरे के साथ लगी है। नेपाल के उत्तरी गोरखा में रुई गांव और उत्तरी संखुवासभा में च्यांग और लुंगडेक गांव पर 1960 के दशक से चीन ने कब्जा कर रखा है। हिमालय के क्षेत्रों में प्राकृतिक सीमाएं तेजी से बदलती है और इससे नेपाल पर सीमा का संकट गहरा गया है। माउंट एवरेस्ट के आसपास के दुर्गम इलाकों पर चीन अपना दावा कर चुका है और सामरिक रूप से वह मजबूती के लिए उन्हें नेपाल को वापस कर दे, यह अब नामुमकिन है।
भारत और चीन को लेकर नेपाली प्रधानमंत्री के अलग-अलग दृष्टिकोण और रामजन्म भूमि को लेकर अप्रत्याशित बयान को लेकर उन्हें अपनी ही पार्टी में भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। कभी चीन के कट्टर समर्थक रहे वामपंथी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ओली की नीतियों को आत्मघाती बताया, वहीं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के उप-प्रमुख बिष्णु रिजल ने ओली के राम जन्मभूमि नेपाल में ही होने के दावे की कड़ी आलोचना करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण और उकसावे का कृत्य बताया था। माओवादी सभासद के नाम से विख्यात नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ.बाबूराम भट्टराई ने यह कहने से गुरेज नहीं किया कि यह प्रधानमंत्री का असंगत और राष्ट्रहित के विपरीत आचरण है और उन्हें पद से बिदा करना ही होगा।
इस समय ओली मुश्किलों में घिरे हैं। एनसीपी प्रमुख प्रचंड और प्रधानमंत्री ओली के बीच गहरे मतभेद हैं। 2018 में कम्युनिस्ट पार्टियों की एकता का दावा करने वाले प्रचंड स्वयं असहज हैं और वे ओली को सत्ता से हटाना चाहते हैं। सत्तारूढ़ ओली के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें अपने सहयोगियों सीपीएन-यूएमएल और माओवादी सेंटर की जरूरत है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के विभिन्न घटकों में टकराहट बढ़ी हुई है। प्रचंड भारत से बेहतर संबंध चाहते हैं। उन्हें ओली की भारत विरोधी नीतियां पसंद नहीं हैं। नेपाल के वरिष्ठ माओवादी नेता भट्टराई को भी ओली की नेपाल के सांस्कृतिक इतिहास को चोट पहुंचाने की कोशिशे रास नहीं आ रही हैं। यह गतिरोध अभी और आगे बढ़ सकता है। इससे कम्युनिस्ट पार्टी आॅफ नेपाल के टूटने की संभावनाएं गहरा गई हैं। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का एक धड़ा देश में लोकतंत्र और समाजवाद स्थापित करना चाहता है। ओली की विचारधारा नेपाल की धार्मिक प्रतिबद्धताओं को खत्म कर रही है और साम्यवाद की तानाशाही संस्कृति को थोपना चाहती है। वे लगातार चीन को नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर दे रहे हैं।
नेपाल के तराई और मैदानी क्षेत्रों में मधेशी बड़ी संख्या में रहते हैं। ये इलाके भारत की सीमा के आसपास हैं। मधेशियों के परिवार सीमा के दोनों ओर हैं। ओली उनके हितों को नजरअंदाज करके नेपाल की आंतरिक शांति को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं। नेपाल के लाखों लोग भारत में रह कर रोजगार के जरिए अपने परिवारों का पालन पोषण करते है। भारत की सेना में गोरखाओं की संख्या बहुतायत में है और उन्हें वहीं सहूलियतें प्राप्त है जो आम भारतीय को है। भारत नेपाल की सीमा खुली है और सदियों से उसमें कभी समस्याएं नहीं आई,लेकिन ओली की नीतियों से दोनों देशों के नागरिक असहज है। चार धाम की यात्रा दोनों देशों के नागरिकों की धार्मिक अनिवार्यता मानी जाती है,नेपाल के व्यापार व्यवसाय पर भी भारत का प्रभाव है। ओली यह समझने में नाकाम रहे हैं कि भारत उनका परंपरागत मित्र है जबकि चीन के लिए तिब्बत सामरिक मजबूरी है और इसीलिए वह नेपाल को महत्त्व दे रहा है। इसलिए नेपाल का आम जनमानस आशंकित है कि चीन नेपाल की आर्थिक सहायता करके उसे अपना उपनिवेश बना सकता है।
इस समय नेपाल की आंतरिक राजनीति में ओली की नीतियों को लेकर बैचेनी बढ़ रही है। नेपाल का उदार और धार्मिक समाज अपने देश में सत्ता की निरंकुशता और सांस्कृतिक बिखराव को रोकना चाहता है। आम जनमानस अब अपने वर्तमान प्रधानमंत्री की चीन परस्त और भारत विरोधी नीतियों के दुष्प्रभाव को समझने लगा है और ओली की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आ रही है। इससे वामपंथी सरकार की बिदाई और कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन के टूटने के संकेत मिलने लगे हैं। जाहिर है ओली की बिदाई से नेपाल और भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संबंध मजबूत होंगे और हिमालय क्षेत्र में दोनों देशों की सुरक्षा हितों की रक्षा को लेकर सामने आई चुनौतियां भी कम होने की उम्मीद बढ़ेगी।