21-07-2023 (Important News Clippings)
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Date:21-07-23
Questions For Biren
GOI must ask Manipur CM why the police under him took so long to act against a mob guilty of sexual violence
TOI Editorials
One of the women is the wife of a retired army veteran. After being paraded naked at gunpoint, this elderly woman trekked for days to file an FIR. The question is why the terrible actions of 900-1000 people, despite being noted in at least two police stations in May itself, and despite the victims having originally been grabbed from police protection, did not see stringent action until a video went viral on social media. GOI has ordered social media platforms to stop sharing the video. The goal of this order is questionable given that most of Manipur is still under an internet ban. In fact, the opposite argument carries a lot of weight, that without the ban the video may have surfaced earlier, and thus the state administration would also have “swung to action” faster.
The CM is saying the accused deserve the death penalty. But it is well known that women’s safety depends on everyday implementation of the law. Of course, the guilty must be punished but how many sexual violence FIRs are going unaddressed in Manipur, or unregistered? In the two and a half months since the video was shot, weaponisation of the Meitei-Kuki ethnic divide has only multiplied. That it doesn’t get worse, is what the Centre must ensure now. That means sending a message by identifying and punishing those directly responsible for the appalling delay in investigation and GOI sternly demanding an answer from the Manipur CM why the police under him acts the way it does.
Date:21-07-23
Mediate, Don’t Litigate
Mediation Bill is a way to reduce the judicial backlog. Governments shouldn’t be exempted from it
TOI Editorials
Three aspects about mediation stand out. It’s non-adversarial in nature and based on consent. Also, the process is more flexible than other resolution routes. The Mediation Bill is limited to civil and commercial disputes. It proposes mandatory pre-litigation mediation of at least two sessions. If it’s unsatisfactory, a disputant can opt out and switch to litigation. There’s a deadline of 180 days to finish the process, which can be extended by another 180 days. Finally, the mediation settlement is binding on all parties. Before Parliament clears the bill, there are three things worth revisiting.
The parliamentary committee wanted GOI to reconsider mandatory pre-litigation. Anxiety stems from the possibility that one of the disputants may game the system to delay litigation. A solution is to compress the deadline of 180 days and ensure that the requisite infrastructure is in place at the outset. Two, the bill excludes governments, India’s biggest litigants, from the scope of mandatory civil mediation. It defeats the purpose of the bill. Governments shouldn’t get special treatment. Finally, the bill needs to be in greater harmony with the Singapore Convention, which eases cross-border dispute settlement. It’s Indians who will benefit from synchronisation.
No quick fix
India’s private sector must be incentivised to see value in invention
Editorial
Among the most important pieces of legislation slated to be tabled in the current monsoon session of Parliament is the National Research Foundation (NRF) Bill, 2023. While a draft is not in the public domain, it envisages a new, centralised body to fund research, with a budget of ₹50,000 crore, over the next five years. The NRF draws on models such as the United States’s National Science Foundation whose nearly $8 billion budget is the major source of funding for college and university research, and the European Research Council, which funds basic and applied research. However, the NRF’s plan, going by public statements of administrators, is to draw the bulk of its budget — ₹36,000 crore — from the private sector. For many years, India’s spending on research has lagged between 0.6%-0.8% of GDP, or lower than the 1%-2% spent by countries with an economic base reliant on science and technology. In countries such as China, the U.S. and Israel, the private sector contributed nearly 70% of the research expenditure whereas in India, this was only about 36% of India’s total research expenditure — roughly ₹1.2 lakh crore — in 2019-20. Therefore, the Centre reasons, the way to galvanise university research in India would be to attract more private money. While that is a reasonable expectation, it is unclear how such a proposal can be executed. One of the suggestions is to have the funds private companies allot, as part of their annual corporate social responsibility (CSR) obligations, directed to the NRF. Data from the Ministry of Corporate Affairs show that during FY-2022, companies spent ₹14,588 crore as part of their CSR obligations. CSR trends suggest that nearly 70% of such funds were spent in education, health care, and sanitation projects. Moreover, many of the companies spend this on initiatives that are located within their own communities, with the government not having a say on how this must be spent. Whether the government can force, or offer tax benefits, to coax some of these funds into the NRF remains to be seen.
The relatively greater contribution of private sector research in many countries is because of sustained government support to universities and research institutions, that have then encouraged individuals to build companies, and institutions that saw value in investing in research and development. The challenge in India is not the absence of such companies but the fact that there are too few of them. Organisations such as the NRF should work to create conditions which incentivise the development of private sector organisations that see value in invention and developing proprietary technology. Philanthropy is unlikely to be the panacea.
Date:21-07-23
Journalists don’t spread negativity, they provide a reality check
To tell people that ‘all is well’ every morning, there are sparkly WhatsApp forwards
Meera Srinivasan
“Why so negative?” Journalists are often asked this question by online bullies or others with low tolerance to a reality that isn’t theirs. Stories of distress and deprivation apparently spoil their day. Agreed, reading about someone’s misery is hardly reassuring. And if you’re a politician holding power, and tasked with ensuring people’s well-being, it can be a nuisance to have stories that challenge the good news narrative.
Overzealous sidekicks are quick to launch social media attacks on journalists who “project a negative image” of their land or leader. They attribute motives, deny the reports, or question the reporter’s sources. All the same, they don’t hate all stories. News reports of their leaders’ rhetoric-heavy statements with flattering pictures, the government’s plans and proposals, or its claim of rapid economic growth are all welcomed wholeheartedly as long as they don’t point to contradictions, scrutinise official data, or highlight gaps in the implementation of a programme. Those are annoying details, spoiling the flow and spirit of their story. Context and history are equally detested.
In reality, reporters do not pick stories based on whether they are “positive” or “negative”. We go by whether a story is newsworthy. And that means thinking about why it is important to report that story at that point in time, what the peg should be, and how to go about it.
We certainly enjoy telling stories of hope and courage. Reporting on them can be illuminating and uplifting. While on the school education beat many years ago, I would come across stories of poor students topping a big examination every year. Readers would write back to say how inspired they were to learn about the student’s impressive achievement, and at times even offer support for her higher education. My colleagues tell inspiring stories of persons with disabilities shining in their fields, socially spirited individuals who made a difference to their communities, innovators, entrepreneurs, change-makers. My assignment in Sri Lanka has given me many opportunities to tell such stories of courage, compassion, and resilience, especially from the former war zone.
Individual stories are undoubtedly powerful. At the same time, we confront more questions while telling them: Why are some communities in poverty for generations? Is our urban infrastructure and public transport system accessible to persons with disabilities? If the economy is growing so rapidly and business enterprises are thriving, why are so many jobless? Why must a village depend on philanthropy? Why do the demands of people who have endured brutality and loss go unheard? Historic injustices and structural inequalities become evident.
Around the time the pandemic hit the world, I interviewed senior British journalist Gary Younge, known for his exceptional coverage of race and class. Reflecting on his own reporting career, he said: “There is this phrase in journalism, ‘When a dog bites a man, that is not a story; when a man bites a dog, that’s a story’. And I understand that. But sometimes you have to ask yourself: who owns these dogs, and why do they keep biting people, why do the same people keep getting bitten?” These questions will not lead us to “feel good” stories, but are bound to unnerve those wielding power, and those perpetuating the violence.
A conflict situation is a particularly good barometer of the state’s willingness to take hard questions and criticism. The already efficient propaganda machinery works overtime to project peace, calm, and stability, when in reality, those living in the area are on the edge. Despite the best attempts of the state to underplay a crisis, information eventually comes out. Those expecting us to tell only good news stories are basically telling us, “Don’t do your job”. If reading about gruesome violence faced by some people in our society or the state’s abject failure to contain it bursts your little bubble of contentment, we are terribly sorry. To tell you “all is well” every morning, there are sparkly WhatsApp forwards. But for a reality check, there’s only journalism.
मणिपुर की घटना सरकारों की घोर असफलता है
संपादकीय
मणिपुर में जारी मैतेई- कुकी सामुदायिक संघर्ष के बीच दो महिलाओं को सरेआम निर्वस्त्र घुमाना आधुनिक भारत के इतिहास की शर्मनाक घटना है। इससे भी बड़ी चिंता इस बात की है कि यह घटना 4 मई की है और एफआईआर 18 मई की। क्या केंद्र और राज्य की सरकारों ने इसे छुपाया ? राज्य के अधिकारी अगर इतनी बड़ी घटना को दबा सकते हैं तो केंद्र की आईबी और हजारों की तादाद में तैनात सेंट्रल फोर्सेज से तो यह बात दिल्ली तक पहुंची होगी! मणिपुर हिंसा में जल रहा है और कानून का डर उपद्रवियों में दूर-दूर तक नहीं है। क्या राज्यपाल ने इस घटना पर और पूरी स्थिति में सरकार की अक्षमता पर कोई रिपोर्ट नहीं भेजी ? अगर यह स्थिति भी संवैधानिक मशीनरी की असफलता नहीं है फिर कौन-सी स्थिति इसके पैरामीटर्स में आएगी? एक लोकतांत्रिक सभ्य समाज में इस तरह की शर्मनाक घटना अगर सरकार या राज्य अभिकरणों द्वारा हफ्तों तक छिपाई जाए, तो यह संवैधानिक मशीनरी की स्पष्ट असफलता है । फिर संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति द्वारा ऐसी असफलता का संज्ञान लेने के लिए गवर्नर की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति शासन के लिए केंद्र स्थिति के बारे में अन्य स्रोतों से भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस घटना ने पूरी दुनिया में देश को शर्मसार किया है।
Date:21-07-23
अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को एक बार देख ले यूरोप!
पलकी शर्मा, ( मैनेजिंग एडिटर )
पिछले सप्ताह यूरोपियन संसद ने एक बहस आयोजित की। यह पूरे महाद्वीप को परेशान कर देने वाले जलवायु-संकट पर नहीं थी। न ही यह बढ़ते इस्लामोफोबिया पर थी। न ही यूक्रेन में युद्ध या जीवनयापन की बढ़ती लागत पर। बहस मणिपुर के लिए आयोजित की गई थी! अव्वल तो यह बहुत उलझन में डालने वाला था, क्योंकि मणिपुर में हो रही हिंसा से यूरोप का कोई सम्बंध नहीं है। भारत कहता है यह उसका अंदरूनी मामला है। इसके बावजूद यूरोपियनों को जाने क्या सूझी, जो वो यह मान बैठे कि मणिपुर-संकट को उनकी तवज्जो की दरकार है।
लगभग छह संसदीय समूहों ने इस बहस और प्रस्ताव का आयोजन किया था। यह कार्यक्रम कुलजमा 20 मिनटों में निबट गया। महज इतने ही समय में उन्होंने दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समझ लिया। जाहिर है, वो लोग इस मामले की जटिलताओं में समझने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, बल्कि उनका फोकस भारत को अपमानित और बदनाम करने पर था। उनके भाषणों की तीन मुख्य थीम थीं- एक, मणिपुर को बड़ी समस्या का लक्षण बताते हुए भारतीय लोकतंत्र को पतनशील करार देना, दो, इसे ईसाइयों के विरुद्ध एक साम्प्रदायिक-युद्ध के रूप में चित्रित करना, और तीन, भारत और उसके प्रधानमंत्री की छवि पर दाग लगाना। उनके प्रहार प्रत्यक्ष, प्रायोजित और निजी थे।
भारत ने इस तथाकथित डिबेट को खारिज कर दिया। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका उलटा भी होगा? यानी भारत की संसद फ्रांस के दंगों या डच सरकार के पतन पर बहस करेगी? वैसे वह बहुत ही बेढंगी बात होगी, लेकिन तब बहस के लिए विषयों की कमी नहीं रहने वाली है। क्योंकि यूरोप का खुद का मानवाधिकार-रिकॉर्ड कोई बहुत उजला नहीं है।
इस सप्ताह का ही हाल देख लें। उन्होंने प्रवासियों को दूर रखने के लिए बाउंसर्स की नियुक्ति की। इक्के-दुक्के लोगों की नहीं, बल्कि एक पूरे देश की! उत्तरी अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया वो मुल्क है, जहां यूरोप जाने वाले प्रवासी एकत्र होते हैं। अगर आप ट्यूनीशिया से नाव पकड़कर इटली जाएं तो यह केवल 600 किलोमीटर का फासला होगा। यही कारण है कि उस पार जाने के लिए अफ्रीकी यहां एकजुट होते हैं। यूरोप इस पर रोक लगाना चाहता है। इसलिए उसने ट्यूनीशिया से एक डील साइन की है। यूरोपियन यूनियन इसे ‘कॉम्प्रिहेन्सिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ कह रहा है, लेकिन वास्तव में यह किसी ‘बाउंसर’ को नौकरी पर रखने की तरह है। ट्यूनीशिया प्रवासियों के प्रवेश को रोकेगा, बदले में यूरोप उसकी मदद के लिए एक अरब डॉलर देगा। दूसरे शब्दों में यूरोप प्रवासियों को अपने से दूर रखने के लिए ट्यूनीशिया को पैसे दे रहा है। यूरोप खुद प्रवासियों को घेरकर उन्हें वापस भेजने के काम में अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, क्योंकि तब वह मानवाधिकारों का उल्लंघन कहलाएगा। इसलिए उन्होंने अपने इस काम को ‘आउटसोर्स’ कर दिया है।
अपने बचाव में यूरोप कह सकता है कि वह प्रवासियों को अपने से दूर नहीं कर रहा है, बल्कि वह उन लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, जिनकी तस्करी या ट्रैफिकिंग की जाती है। लेकिन सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। दरअसल, मुख्य समस्या नस्ल से जुड़ी है। क्योंकि यूक्रेन से आने वाले गोरे शरणार्थियों को स्वीकार करने में यूरोप को कोई समस्या नहीं थी। लगभग 80 लाख यूक्रेनी शरणार्थियों को आज यूरोपियन यूनियन में पंजीकृत किया जा चुका है। इतने सारे लोग महज 500 दिनों में यूरोप चले आए थे। जबकि इटली से मिली रिपोर्टों के मुताबिक अफ्रीका से विगत छह महीने में 75 हजार शरणार्थी ही आए हैं।
ठीक है, यूरोप को इन लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने का पूरा हक है, क्योंकि वे आखिरकार अवैध प्रवासी हैं। समस्या है इस काम की आउटसोर्सिंग करना। यह यूरोप के पाखंड को उजागर करता है। एक तरफ वे गोरों के प्रवेश का स्वागत करते हैं, दूसरी तरफ अश्वेतों को रोकने के लिए पैसे चुकाते हैं। और इस कार्य के लिए एक तानाशाही नेता का सशक्तीकरण करते हैं! क्योंकि ट्यूनीशिया केवल कागज पर ही एक लोकतांत्रिक देश है। उसके राष्ट्रपति ने अपने आलोचकों को जेल भेज दिया है और संसद की शक्तियों को बाधित कर दिया है। दो साल पहले यूरोपियन यूनियन ने इन्हीं ट्यूनीशियाई नेता पर अपने देशवासियों की स्वतंत्रता को बाधित करने का आरोप लगाया था। लेकिन अब उन्हें उनकी जरूरत महसूस होने लगी है। कल्पना करें अगर किसी एशियाई या लातीन अमरीकी देश ने ऐसा किया होता तो?
घिनौनी घटना
संपादकीय
आपसी वैमनस्य और जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उन्हें सार्वजनिक रूप से घुमाने, उनके साथ वहशी व्यवहार करने और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सभ्य समाज को क्षुब्ध और लज्जित करने वाली है। इस घिनौनी घटना ने मणिपुर के साथ देश को भी शर्मिंदा करने का काम किया है। इस घटना की समवेत स्वर में भर्त्सना ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं पर भी मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी घटना न घटे। ऐसा तभी हो सकता है, जब ऐसी किसी भी वीभत्स घटना के लिए जिम्मेदार तत्वों को जितनी जल्दी संभव हो सके, कठोरतम सजा का भागीदार बनाया जाए। यह उचित और अपेक्षित ही है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ने अपना क्षोभ व्यक्त करने के साथ यह संकल्प व्यक्त किया कि राष्ट्र को नीचा दिखाने वाली इस घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन यह हैरानी की बात है कि मई के पहले सप्ताह में घटी इस खौफनाक घटना से राज्य सरकार तत्काल अवगत नहीं हो सकी। इससे मणिपुर में कानून एवं व्यवस्था की नाकाम और दयनीय दशा का ही पता चलता है।
आखिर किसी राज्य का शासन इतना अक्षम कैसे हो सकता है कि सार्वजनिक स्थल पर इतनी घृणित घटना घट जाए और उसे कुछ पता न चले? यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि मणिपुर सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरह नहीं कर पा रही है। शायद यही कारण है कि वहां लंबे समय तक बड़े पैमाने पर हिंसा के साथ आगजनी होती रही। इस हिंसा में अनेक लोग मारे गए और हजारों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। इस दौरान भी कई महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई। यह ठीक है कि पिछले कुछ समय से स्थितियां नियंत्रण में आती दिख रही हैं, लेकिन उन कारणों की तह तक जाने और उनका निवारण करने की आवश्यकता है, जिनके चलते उपद्रवियों ने पुलिस एवं सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के साथ उनके हथियार भी लूटे। मणिपुर के मामले में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि हिंसा में दोनों पक्ष शामिल हैं और दोनों ही पीड़ित हैं। जिसे जहां मौका मिला, उसने वहां मनमानी की। यह समझ आता है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए राक्षसी कृत्य से सुप्रीम कोर्ट भी कुपित है और विपक्षी दल भी। विपक्षी नेता सड़क से लेकर संसद तक अपना आक्रोश व्यक्त करने के साथ सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह घटना ही ऐसी है कि सभी को आवाज उठानी चाहिए, लेकिन यदि विपक्ष यह चाहता है कि इस बेहद गंभीर मामले पर संसद में गहन चर्चा हो और सरकार जवाब दे तो फिर उसे अपने हंगामे पर विराम लगाना होगा। आखिर ऐसी निकृष्ट घटना पर हंगामा करने से कुछ हासिल होगा या फिर व्यापक चर्चा करने से?
हैवानियत की हद
संपादकीय
मणिपुर में दो महिलाओं को कुछ पुरुषों द्वारा एक वीडियो मे नग्न अवस्था में घुमाते हुए दिखाने के खिलाफ प्रदर्शन करतीं महिलाएं ।सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमा रहे हैं। उनके साथ छेड़खानी भी होती दिख रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद स्वाभाविक ही सबका सिर झुक गया। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार से सख्त लहजे में कहा है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें, वरना हम करेंगे। प्रधानमंत्री ने भी चुप्पी तोड़ते हुए संसद में इस मामले को शर्मनाक बताया। मणिपुर पुलिस का कहना है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। एक कथित आरोपी को उसने गिरफ्तार भी कर लिया है। यह घटना चार मई की बताई जा रही है। यानी हिंसा शुरू होने के दूसरे दिन की। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि करीब एक हजार लोगों की हथियारबंद भीड़ उनके गांव में घुस आई, आगजनी और कत्लो-गारत शुरू कर दिया। पुलिस उन दोनों महिलाओं को अपनी गाड़ी में थाने ले जा रही थी। तभी भीड़ सामने आ गई और पुलिस उन्हें भीड़ के बीच गाड़ी से उतार कर चली गई।
इस घटना पर जब मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से प्रतिक्रिया ली गई, तो उन्होंने कहा कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। उन सबके बारे में जांच चल रही है। विचित्र है कि करीब ढाई महीने से मणिपुर में हिंसा हो रही है, वहशी भीड़ वहां की महिलाओं को शत्रु संपत्ति समझ कर उनके साथ हैवानियत की हद तक क्रूर व्यवहार और उनकी अस्मत को तार-तार कर रही है और राज्य सरकार तमाशाई बनी बैठी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया अल्टीमेटम, PM ने तोड़ी चुप्पी, 10 पॉइंट्स में जानें अब तक क्या-क्या हुआ मुख्यमंत्री के बयान से यही जाहिर है कि ऐसी घटनाएं उनके लिए मामूली हैं। शर्म की बात है कि यह मध्ययुगीन मानसिकता आज भी खत्म नहीं हुई है, जब विजेता सेनाएं शत्रु पक्ष की महिलाओं की अस्मिता के साथ इसी तरह खिलवाड़ करती और कुचलती देखी जाती थीं। पीड़ित महिलाएं कुकी समुदाय की बताई जा रही हैं। छिपी बात नहीं है कि पिछले ढाई महीने से किस कदर वहां की कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़पें जारी हैं और वे दोनों एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिहिंसा के भरे बैठे हैं। ऐसी स्थितियों में चूंकि महिलाएं सबसे आसान शिकार होती हैं और उनका अपमान कर जैसे पूरे समुदाय से बदला लेने का संतोष मिलता है, इसलिए जिन लोगों ने महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया उनके मन में भी यही भाव था।
पीड़ित महिलाओं ने बताया है कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया। हैरानी की बात है कि यह घटना पुलिस की जानकारी में हुई थी और उसने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और दोषियों की तलाश करने में तत्परता अब दिखाई है, जब उसका वीडियो प्रसारित होना शुरू हुआ। केंद्र सरकार को भी शायद अभी इसकी गंभीरता का अंदाजा हुआ है, जब विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि अगर केंद्र और राज्य सरकार ने संजीदगी दिखाई होती तो यह हिंसा बहुत पहले रुक गई होती। मगर न तो वहां की पुलिस इसे रोकने को लेकर गंभीर देखी गई और न राज्य सरकार ने दोनों समुदायों के बीच फैले भ्रम को दूर करने का कोई प्रयास किया। अब तक के सरकार के रवैए को देखते हुए बहुत से लोगों को भरोसा नहीं बन पा रहा है कि अब भी वह बहुत गंभीरता दिखाएगी।
वैवाहिक बलात्कार की कसौटी
संपादकीय
वाहिक बलात्कार संबंधी मामलों को हमें निपटाना होगा। सर्वोच्च अदालत की जजों की पीठ ने बुधवार को कहा अगर कोई शख्स अपनी बालिग बीवी को दैहिक संबंधों के लिए मजबूर करता है, तो पति को बलात्कार के अपराध के लिए अभियोजन से छूट प्राप्त है क्या? इस पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान पीठ द्वारा कुछ सूचीबद्ध याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद तीन जजों वाली पीठ इस पर गौर करेगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (दुष्कर्म) के अपवाद खंड की संवैधानिक वैधता चुनौती के अधीन है। यह पति को अपनी बालिग पत्नी के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध बनाने पर दुष्कर्म के तहत मुकदमा बनाने की छूट देता है। इसी वर्ष जनवरी में ही शीर्ष अदालत ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध में लाने का अनुरोध करने वाली व आईपीसी के उस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था। जो पति को बालिग पत्नी के साथ जबरन दैहिक संबंध बनाने से सुरक्षा प्रदान करता है। इसी मामले में अन्य याचिकाएं भी विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर की गईं हैं। विवाह के भीतर होने वाले इन जबरन बनाए गए दैहिक संबंधों को लेकर केंद्र का रुख स्पष्ट नहीं है। सरकार की तरफ से आशंका व्यक्त की जाती रही है कि यह विवाह संस्था की नींव हिलाने वाला साबित हो सकता है। हालांकि दंपतियों द्वारा लगातार इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं। जहां पति द्वारा नशे में, क्रोधवश, बदले के भाव से व मानसिक रुग्णता के चलते विवाहिता पर बलपूर्वक यौन संबंध बनाए जाते हैं। दुनिया के विभिन्न समाज व देशों में इस तरह की जबरदस्ती को यौन हिंसा के दायरे में रखा जाता है । कुतर्क के तौर पर दलील दी जाती है कि कुछ औरतें इस अधिकार का दुरुपयोग कर सकती हैं, जबकि यह बात तो हर कानूनी पाबंदी पर लागू होती है। कानूनों की धज्जियां उड़ाने वाले हमेशा से मौजूद हैं। मगर उनके भय से पीड़ितों को न्याय से कब तक वंचित रखा जाए। प्रयास ऐसे होने चाहिए कि यह कानून लैंगिक रूप से निष्पक्ष हो तथा बदनीयति से गई शिकायत पर शिकायतकर्ता को सजा का भी प्रावधान हो । जरूरी नहीं कि हर बार पुरुष ही आरोपी हो, संभव है पति भी कानूनी लाभ लेकर पीड़ा अदालत के समक्ष रख सकें।
अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए खींची जाए लक्ष्मण रेखा
प्रांजल शर्मा, ( डिजिटल नीति विशेषज्ञ )
उद्योग, समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई) सबसे ताकतवर मंच के रूप में उभर रही है। पूरी दुनिया अब इसे कहीं ज्यादा महत्व देने लगी है। बेशक इस मेधा को दशकों पहले विकसित कर लिया गया था, मगर एक ताकतवर तकनीक के रूप में इसके उदय ने इस पर नियंत्रण को लेकर चौतरफा तनाव पैदा कर दिया है। अभी एआई को लेकर तीन तरह की जंग चल रही हैं। एक, जिसमें तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां इसे शक्तिशाली बनाने को लेकर आपस में उलझ रही हैं। दूसरी, एआई पर वैश्विक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए देशों के बीच और तीसरी, विभिन्न सरकारों व संयुक्त राष्ट्र जैसी बहुपक्षीय एजेंसी के बीच जंग जारी है, जो नागरिक समाज और कमजोर समुदायों के हितों की रक्षा के लिए एआई के विकास को नियंत्रित करना चाहते हैं।
फिलहाल खबर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की है, जो एआई आधारित समाधान पेश करके प्रौद्योगिकी की दुनिया में बाजी मारना चाहती हैं। पिछले दिनों माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं उन्नत एआई विकसित करने के लिए फेसबुक की मूल कंपनी मेटा के साथ साझेदारी की घोषणा की। अपने बयान में माइक्रोसॉफ्ट के कॉरपोरेट वाइस-प्रेसिडेंट ने कहा, ‘मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने एज्योर और विंडोज पर बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) की लामा-2 को समर्थन देने की बात की है। लामा-2 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह डेवलपर्स और संस्थाओं को एआई-संचालित टूल बनाने में सक्षम बनाता है।’ एआई को लेकर विभिन्न कंपनियों में चल रही प्रतिस्पर्द्धा पर अमेरिकी पत्रिका बैरॉन्स ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। अब तो मेटा व आईबीएम जैसी कंपनियां ऐसे एआई मॉडल की पेशकश करने लगी हैं, जिनकी मदद से कंपनियां अपने लिए सॉफ्टवेयर खुद विकसित कर सकती हैं। मेटा की तरह आईबीएम ने भी वाटसनएक्स लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता अलग-अलग कामों के लिए विकसित एआई मॉडल तक पहुंच सकते हैं। एप्पल भी एप्पल जीपीटी नामक अपना एआई मॉडल विकसित कर रहा है, जो ओपेनएआई की चैटजीपीटी और गूगल की बार्ड को टक्कर दे सकता है।
दूसरी जंग, अमेरिका और चीन जैसे देशों में चल रही है, जो यह सुनिश्चित करने को एक-दूसरे से मुकाबला कर रही हैं कि उनकी कंपनियां वैश्विक प्रभुत्व हासिल करें। एआई का उपयोग साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और करीब-करीब तमाम क्षेत्रों में किया जा सकता है। चूंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए सभी देशों में यह डर है कि उनके विरोधी उन पर हमला करने या फिर उनके व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। चीन पर अमेरिका और यूरोप में साइबर हमले करने का आरोप लगता भी रहा है। पश्चिमी कंपनियों की बौद्धिक संपदा चुराने के कई गंभीर आरोप भी उस पर हैं। पश्चिमी दुनिया चीन की इस तकनीकी ताकत से खौफजदा है और उसके मुकाबले के लिए ऐसा ही प्रयास खुद करना चाहती है।
तीसरी जंग, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने चेतावनी दी है कि आतंकी, आपराधिक या राष्ट्रों के निहित स्वार्थों के लिए एआई का इस्तेमाल जान-माल की व्यापक हानि का कारण बन सकता है। इसे विकसित करने वालों ने ही इससे मानव-अस्तित्व के खतरे में पड़ने का अंदेशा जाहिर किया है। मुल्कों और कंपनियों के बीच एआई को लेकर बढ़ रही टकराव को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ऐसी वैश्विक इकाई के गठन की हिमायत कर रहा है, जो इसे नियंत्रित करे और यह सुनिश्चित करे कि इसका इस्तेमाल व्यापक जनहित कामों में होगा। गुटेरस ने यह भी कहा है कि 2026 तक संयुक्त राष्ट्र को पूर्णत स्वचालित सामरिक हथियारों में एआई के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाला समझौता तैयार करना चाहिए, जो कानूनन सभी के लिए बाध्य हो। जाहिर है, जैसे-जैसे एआई ताकतवर हो रही है, इसे नियंत्रित करने की चुनौती भी बढ़ रही है। ऐसे में, यह जरूरी है कि वैश्विक विकास व तरक्की में इसका इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए विश्व के तमाम नेता एक साथ आएं।
