To Download Click Here

Date:21-03-17

To India’s health

New health policy has some of the right emphases, but it must ensure outcomes

Responding to a situation where the average Indian pays 70% of healthcare costs incurred from his own pocket – this share is only 15% in Denmark, 18% in the UK, 52% in the US and 44% in China – the national health policy approved by the Union Cabinet last week plans to ensure universal coverage and quality services at affordable cost. To achieve this goal the plan wants to double public expenditure on healthcare to 2.5% of GDP. This is a necessary yet ambitious target; we don’t know as yet where the extra resources will be mobilised from. And it may not be a sufficient condition as government expenditures are notoriously wasteful. Alongside raising expenditures there must also be sufficient bang for the buck in terms of improved health outcomes.In that context the added emphasis on preemptive care and wellness is welcome as it will not only curb healthcare costs but also ensure fewer people get seriously sick in the first place. The new policy hits the right notes when it calls for allocating more than two-third of the resources to primary healthcare and for providing most secondary care at the district level.

A major change in the new health policy health policy is the proposal to engage the private sector in securing national health goals by providing incentives to it. Many states, where health insurance programmes allow people to choose between public and private facilities, have already acted on this principle but it deserves to be taken further. Overall, together with greater health expenditures, the government must mobilise concerted action by different agencies on the health front, given that earlier national health policies of 1983 and 2002 have failed to deliver the mandated healthcare for all.

Date:21-03-17

Ease of doing business: Red carpet, not red tape

Before ‘Make in India’ comes ‘Permission to Make in India’. And that is why ease of doing business is so important. But bureaucrats are generally better at making laws and procedures than changing them. Regulation, however, is costly — not just for businesses to comply to, but also for governments to check that compliance. The absence of anyone calculating the cost of regulation in India meant that very few in the system ever bothered to check if that additional piece of paper, or that umpteenth no-objection certificate, was indeed leading to anything productive or not. But the same department once in charge of implementing the licence raj — the department of industrial policy and promotion (Dipp) — is now trying to spark a red-tape revolution.

The Dipp is ranking states on their ability to implement some 340 pieces of prescribed ‘ease of doing business’ reforms. This ranking has now come to be accepted as the central government-certified investment destination league table. And most states are clamouring to be at the top of it. If a file isn’t being cleared after a particular period, some states have ensured that the chief minister directly intervenes. Names and contact details of key bureaucrats in charge of decisionmaking have been made public. This is a tectonic shift. However, businesses still find life hostile for them on the ground. Here are five suggestions of what India should consider next:

* Have a Single Government: The government machinery seldom works like asingle organism. When it comes to attracting new investment, the CM’s office or the industries’ department generally organises grand ‘Invest-inso-and-so’ events where everyone gives a standing ovation to a firework display of memoranda of understanding (MoUs). But the following day, there is nothing stopping the tax department, the local municipality or the police to set the regulatory hounds on a business that it doesn’t care for. For businesses, life is about interacting with all branches of the government and judiciary. A red carpet by one and red tape by another is not ease of doing business. Which is why some countries design the mandate of regulators to include a ‘growth duty’. So, a tax or labour department is not just there to ensure there is no violation happening, but also has to play a role in promoting businesses and investment.

* Safeguard Decision-Makers: Bureaucrats face tremendous pressure from various vigilance and oversight bodies. One routinely hears stories of officers being hauled into court cases on their last days of employment, or even after retirement. The decisions may have been made in all integrity, but ended up with wrong consequences, a probability that always exists when it comes to decision-making. As a result of this witch hunt, everyone in the system is scared to take any decisions.

* No More ‘Crony’ Ease of Doing Business: It is a common sight in government offices to have company executives scurry into rooms of secretaries and joint secretaries to discuss roadblocks in their businesses. However, hardly 1% of Indian businesses are in the formal sector. Of that, only a fraction are large enough to have the contacts and resources to reach out to the senior level of government. So, effectively, this becomes ‘crony’ ease of doing business. What is needed is for governments at all levels to proactively reach out to businesses to understand pain points, and to create that space for them to complain freely.

Robust Risk Assessment: India’s regulatory mechanism does little to reward compliance. So, if you are running achemical plant, you could either have state-of-the-art certified systems in place, or you could be openly flouting rules and dumping untreated effluents. Regardless, you are deemed to be a ‘red’ high-risk establishment, simply because the industry is defined to a ‘red’ category one. Every business should know why it is getting inspected in the first place, and what it needs to do to reduce the government intervention.

* The Government-Business-Consumer Holy Trinity: Not all regulation is bad. In fact, businesses will admit that well-designed ones serve them well as they end up raising the overall standards of the industry and inspire confidence in their consumers. Similarly, even consumers want good regulation and, if consulted, are ready to go that extra mile for GoI to ensure that businesses comply.Once businesses know that the government is effectively communicating with the consumer, they become more sensitive to regulation. It is the basic principle behind, for instance, TripAdvisor: hotels don’t need government to tell them to offer better service. The government needs to realise that regulation isn’t just its responsibility.

The writer is Deputy Head of Economics, British High Commission, New Delhi

Date:21-03-17

The Pure Sciences Matter, Stupid!

It is time to make pure sciences attractive again. India’s dreams of building a knowledge economy and staying competitive among the major nations of the world will depend on overhauling its education system to give the basic sciences and research into their advance the prime status they deserve. Apart from overhauling educational administration and institutions, this would call for overhauling the remuneration structure for those who pursue pure science and not just its applied versions. New insights in physics, chemistry, biology, etc, will drive the commercial opportunities of the future. There is a need to encourage pure science, so that it attracts the best minds, who would drive research and produce new knowledge from which commercial applications would emerge.

Last week, The Economist surveyed the assorted advanced uses to which the insights of quantum mechanics are being put, ranging from computing to communications and cryptography to mineral exploration and creation of new materials. Cell biology offers new ways to store information. Nano technologies derive from new advances in chemistry and the science of materials. Countries that do not generate indigenous capacity in these emerging fields of world-changing technology will be condemned to dependence on countries and companies that do possess such capacity. India’s approach to science education is complicated. At school, those who excel are pushed into engineering or medicine. This must change.

India spends less than 1% of its GDP on research and development (R&D). The comparable figures for South Korea and Singapore are 4.3% and 2.2%. In India, 60% of R&D spend is by government, 4% by universities, and the remaining by business including R&D by MNC captives in India. The research spending by universities must go up sharply and the reward for those who create new knowledge in the universities and are available to specialised labs, whether of the government or of industry, must go up significantly. That calls for re-examining research priorities in government labs.

Date:21-03-17

Bad loans: Time for government to take remedial action

Banks Board Bureau chairman Vinod Rai has written to the finance minister and the Prime Minister’s Office about the need to expedite restructuring of the banks’ bad loans portfolio. He has reportedly suggested expanding the role of the Oversight Committee and some technical refinements. But the problem holding up bad loan restructuring is not technical in nature — rather, it is political. Loan restructuring will entail banks taking a haircut, substantial in many cases. Bank chairmen want the assurance that they would not be held responsible for this. No one wants to go to jail for causing loss to stateowned banks and, thereby, to the exchequer. This means that the government must give them political cover. That is the nub of the challenge.

After its electoral success in Uttar Pradesh, the Narendra Modi government has the political capital to push for banks to take some discounts on loans that have gone sour, convert debt to equity and find new buyers for these. The government has been hesitant to push very hard on this, because it fears that it will be accused of crony capitalism by opposition parties. Today, with increased political capital, New Delhi must not run from opposition jibes.The reassurance to public sector bank managements that they will not be hounded for accepting haircuts to clear up their books, by agencies like the Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate, is essential to resolve the banking crisis. Otherwise, the bank liquidity crisis and NPA levels will spiral out of control, choking lending and growth. In other words, spurring further investment and growth in the economy hinges on political rather than technocratic decisions. The point is for the government to lose no further time to take remedial action.

Date:21-03-17

जीएसटी : चार विधेयकों के मसौदों को मिली मंजूरी

इन्हें इसी हफ्ते संसद में पेश करेगी सरकार, इस टैक्स सुधार से जीडीपी ग्रोथ 2 फीसदी तक बढ़ेगी

कैबिनेट ने सोमवार को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) से जुड़े 4 विधेयकों के मसौदों को मंजूरी दे दी। इनमें क्षतिपूर्ति विधेयक, सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी), इंटीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) और यूनियन टेरिटरी (यूटीजीएसटी) विधेयक हैं। इसी हफ्ते इन्हें संसद में पेश किया जाएगा। संसद का मौजूदा बजट सत्र 12 अप्रैल तक चलेगा।
सूत्रों ने बताया कि इन विधेयकों को इस हफ्ते लोकसभा में पेश किया जाएगा। सरकार इस अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को 1 जुलाई से लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इससे भारतीय उत्पाद न सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। अध्ययन बताते हैं कि इससे देश की जीडीपी विकास दर एक से दो फीसदी तक बढ़ सकती है। इसके फलस्वरूप न सिर्फ नई नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि उत्पादकता भी बढ़ेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल पिछली दो बैठकों में स्टेट जीएसटी के साथ चारों विधेयकों के मसौदों को मंजूरी दे चुकी थी। एसजीएसटी को प्रत्येक राज्य विधानसभा में पारित किया जाना है जबकि अन्य चार कानूनों के लिए संसद से मंजूरी ली जानी है। जेटली ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक 31 मार्च को होगी। इसमें नियमों को मंजूरी दी जाएगी। फिर विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं पर कितना जीएसटी लगेगा यह तय किया जाएगा। जीएसटी के लिए 5, 12, 18 और 28% की चार दरों की स्लैब का प्रस्ताव है।

Date:20-03-17

The fifth province

Integration of Gilgit-Baltistan into Pak federation could be a step in the right direction for Pakistan. And for Kashmir

Pakistan is said to be considering the integration of the Gilgit-Baltistan region as part of its federation by giving it the constitutional status of a province. The move is apparently aimed at securing arrangements for the proposed China-Pakistan Economic Corridor that will cut through the region. But the Nawaz Sharif government cannot be unaware of the fallout on the Kashmir issue as a whole.

The region is a part of the erstwhile princely state of Jammu and Kashmir that acceded to India in 1947, but it separately opted to accede to Pakistan. The accession was not acknowledged by Pakistan for fear of undermining its position on the entire state of J&K as “disputed” territory, and for the holding of a plebiscite under UN resolutions to decide its future. All these years, G-B has been ruled from Islamabad by executive fiat, and in real terms by the Pakistan military.

Its status is different from Pakistan Occupied Kashmir, which has its own constitution setting out its relationship with Pakistan. In 2009, Pakistan made the first move towards changing its constitutional status by giving it an elected legislative assembly, but with no real powers. Though there is a small but vocal demand for independence, Pakistan’s latest plan will be welcomed by most sections of the people in G-B. India has protested the move as “unacceptable”. But the plan is really a step in the direction of a peaceful resolution of the Kashmir issue.

Such a resolution, as most far-seeing politicians in both India and Pakistan have known for years but lack the courage or the statesmanship to say, lies in accepting that the 1948 Ceasefire Line, which became the Line of Control in 1972 under the Simla Accord, cannot be changed by either of the two nuclear-armed nations.The “four-point formula” on Kashmir, which Pakistan now refuses to acknowledge, comes closest to this understanding. Recognising that there can be no transfer of territory, this formula aimed nevertheless to bring the two sides of divided Kashmir closer. This is what the cross-LoC transport and trade links have aimed to do. The integration of Gilgit-Baltistan with Pakistan is of a piece with the thinking behind the four-point formula. Hurriyat’s vehement protest provides the best indication of what this plan means for Kashmir.

Date:20-03-17

नई स्वास्थ्य नीति की कठिन डगर

हाल में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी। इसमें सबको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को सरकार की जिम्मेदारी बताया गया है। स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को बढ़ा कर जीडीपी के 2.5 फीसद पर पहुंचाया जाएगा। इस समय यह करीब 1.04 फीसद है। इस नीति के तहत 2025 तक औसत जीवन आयु सत्तर वर्ष करने और शिशु मृत्यु दर घटाने का संकल्प लिया गया है। इस नीति के माध्यम से सभी नागरिकों को निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। विडंबना है कि हमारे देश में नीतियां तो बहुत बनती हैं, लेकिन उनका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पाता। इसलिए सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी कि नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का ठीक से क्रियान्वयन हो, ताकि गांव के आखिरी आदमी तक इसका लाभ पहुंच सके। पिछले दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि आने वाले समय में हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियां भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2030 के बीच इन बीमारियों के इलाज पर करीब 6.2 खरब डॉलर (41 लाख करोड़ रुपए से अधिक) खर्च होने का अनुमान है। रिपोर्ट में इन बीमारियों के भारत के शहरी इलाकों में तेजी से फैलने का खतरा बताया गया है। असंक्रामक रोग शहरों में रहने वाली मानव आबादी के स्वास्थ्य के लिए ही खतरा नहीं हैं, बल्कि इसके चलते अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होने का अनुमान है। बढ़ता शहरीकरण और वहां काम और जीवनशैली की स्थितियां असंक्रामक रोगों के बढ़ने का मुख्य कारण हैं। 2014 से 2050 के बीच भारत में चार करोड़ चालीस लाख आबादी शहरों का हिस्सा बनेगी। इसके चलते शहरों में अनियोजित विकास होने से स्थिति बदतर होगी।
गौरतलब है कि इस समय देश में पांच लाख डॉक्टरों की कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार प्रति एक हजार आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत में 1,674 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। जबकि हमारे देश में व्यवस्था की नाकामी और विभिन्न वातावरणीय कारणों से बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है। डॉक्टरों की कमी के कारण गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में देरी होती है। यह स्थिति अंतत: पूरे देश के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर गठित संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि हमारे देश में आम लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के अनेक कारण हैं। इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और तीव्र बनाने की जरूरत है। चिकित्सा व्यवस्था में व्याप्त खामी के लिए संसदीय समिति ने निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा ली जाने वाली अवैध कैपिटेशन फीस, शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में अंतर और चिकित्सा शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य में साम्य न होने को जिम्मेदार माना है। स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर भारत अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। गरीबी और गंदगी के कारण विभिन्न संक्रामक रोगों से पीड़ित लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा। पिछले दो दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि दर चीन के बाद शायद सबसे अधिक रही है। इसलिए पिछले दिनों योजना आयोग की एक विशेषज्ञ समिति ने भी यह सिफारिश की थी कि सार्वजनिक चिकित्सा सेवाओं के लिए आबंटन बढ़ाया जाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। इस माहौल में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति दयनीय है। विडंबना यह है कि भारत में दूसरी सरकारी योजनाओं की तरह स्वास्थ्य योजनाएं भी लूट-खसोट की शिकार हैं। पिछले दिनों भारतीय चिकित्सा परिषद ने डॉक्टरों द्वारा दवा कंपनियों से लेने वाली विभिन्न सुविधाओं को देखते हुए एक आचार संहिता के तहत डॉक्टरों को दिए जाने वाली सजा की रूपरेखा तय की थी। मगर अब भी डॉक्टर दवा कंपनियों से विभिन्न सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और इसका बोझ रोगियों पर पड़ रहा है। इस दौर में डॉक्टरों द्वारा अधिक दवाइयां लिखना एक परिपाटी बन गई है। दवाइयों की विभिन्न कंपनियां डॉक्टरों को कीमती से कीमती उपहार देने की होड़ में रहती हैं। डॉक्टर उपहार के बदले हर कंपनी को खुश करना चाहता है। इसलिए उसका हर पर्चा अक्सर कई अनावश्यक दवाइयों से भरा रहता है। इस व्यवस्था में डॉक्टर और दवा कंपनियां तो तृप्त रहती हैं, पर आम जनता को शोषण का शिकार होना पड़ता है। स्पष्ट है कि बाजार की शक्तियां अपने हित के लिए मानवीय हितों की आड़ में मानवीय मूल्यों को तरजीह नहीं देती हैं। हद तो तब हो जाती है जब कुछ डॉक्टर अनावश्यक दवाइयां लिख कर दवा कंपनियों को दिया वचन निभाते हैं। इस व्यवस्था में डॉक्टर के लिए दवा कंपनियों का हित रोगी के हित से ऊपर हो जाता है।

पुराने समय में डॉक्टर या वैद्य का रोगी से कोई लालच नहीं होता था। उनका मुख्य उद्देश्य रोगी को ठीक करना होता था और उसी से उन्हें संतोष भी मिलता था। इसीलिए कुल मिला कर एक ऐसा वातावरण बनता था जिसमें डर नाम की कोई चीज नहीं होती थी। आज डॉक्टर का नाम लेते ही डर लगने लगता है। इस दौर में स्वयं डॉक्टर भी ऐसा वातावरण बनाते हैं, जिससे रोगी के मन में अपनी बीमारी को लेकर डर बैठ जाए और वह डॉक्टर पर सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाए। जो डॉक्टर सेवाभाव से मरीजों के हितों के लिए रात-दिन एक कर रहे हैं उन पर भला कौन अंगुली उठाएगा? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दौर में हमारी पीढ़ी बाजार के हाथों इस कदर बिक गई है कि न्यूनतम मानवीय मूल्य भी जिंदा नहीं रह पाए हैं। इस बाजार आधारित व्यवस्था में हमारी संवेदना भी बाजारू हो गई है। यह कटु सत्य है कि बाजार के प्रभाव ने हर क्षेत्र में दलाल नामक जीव पैदा किए हैं। ऐसे में डॉक्टरी का पेशा भी दलाली से मुक्त कैसे रह सकता था! डॉक्टरों को मरीजों के परीक्षण कराने के लिए भी परीक्षण केंद्रों द्वारा कमीशन दिया जाने लगा। इसी व्यवस्था के अनुरूप मरीजों के अनावश्यक परीक्षण कराए जाने लगे। अगर आपने डॉक्टर की इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य जगह परीक्षण करा लिया तो वह सब गलत है। हालांकि यह सुखद है कि इस माहौल में भी कुछ डॉक्टर अपने पेशे की गरिमा को बचाए हुए हैं।

दलाली के युग में संवेदना के लिए कोई जगह नहीं है। यही कारण है कि आज डॉक्टर गांवों की तरफ रूख नहीं करते हैं। दरअसल, इस दौर में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का खमियाजा ज्यादातर बच्चों, महिलाओं और बूढ़े लोगों को उठाना पड़ रहा है। यही कारण है कि देश के अनेक राज्यों में जहां एक ओर बच्चे विभिन्न गंभीर बीमारियों के कारण काल के गाल में समा रहे हैं, तो दूसरी ओर महिलाओं को भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इस मामले में वृद्धों का हाल और दयनीय है। अनेक परिवारों में वृद्धों को मानसिक संबल नहीं मिल पाता है। साथ ही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में उन्हें जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया न हों तो उनका जीवन नरक बन जाता है। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं का चुस्त-दुरुस्त और ईमानदार होना न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी जरूरी है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए एक गंभीर पहल की जरूरत है। नई स्वास्थ्य नीति इस दिशा मे एक सार्थक कदम है, बशर्ते इसका ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो।

Date:20-03-17

तात्कालिक मानकर भुला न दें पद्मावती पर हमला

पद्मावती पर फिल्म बना रहे संजय लीला भंसाली पर करणी सेना ने हमला किया कि उनकी जाति की स्त्री का प्रेम विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कैसे दिखाया जा रहा है? इन्हें लगा कि महिला उनकी जाति की थी, यह उनकी आस्था व सम्मान को ठेस पहुंचाती है। पद्मावती का ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलता और मान लिया जाए कि वह काल्पनिक न होकर सत्य भी थी, तब भी करणी सेना ने ही क्यों प्रतिरोध किया? क्या वह राजस्थानी या भारतीय नहीं हो सकती? अगर वह भारतीय होती, तो शायद किसी की भावना को ठेस न पहुंचती। जात-पात और भेदभाव इस देश का सबसे बड़ी आस्था और सम्मान का प्रश्न है, लेकिन कभी महसूस नहीं किया गया, क्योंकि जाति पहाड़ की तरह आकर आगे खड़ी रही है। जायसी के महाकाव्य पद्मावत में पद्मावती काल्पनिक पात्र है। इसमें पद्मावती सिंघल द्वीप (लंका) की राजकुमारी है। 14वीं शताब्दी में राजस्थान की किसी रियासत से तोते के माध्यम से प्रेम दर्शाया है, जो बताता है कि यह कोरी कल्पना है।

दरअसल, कलाकारों, इतिहासकारों, लेखकों या सार्वजानिक जीवन में सक्रिय किसी भी इंसान के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। टीवी चैनलों के आने के बाद से तो कुछ लोग ऐसे अवसर की तलाश में रहते हैं कि कुछ मिले और वे आस्था और सम्मान का बखेड़ा खड़ा कर जाति की शक्ति को खीचें और प्रसिद्धि बटोरें। करणी सेना के कार्यकर्ताओं को मालूम था कि इससे केवल जाति की सहानुभूति ही नहीं मिलेगी, संगठन का नाम भी चमकेगा। मीडिया ऐसे अराजक कृत्यों का संज्ञान लेना बंद कर दे, तो शायद इन पर स्वत: ही अंकुश लग जाए।
काश, करणी सेना के बहादुर कार्यकर्ता इतिहास के उस तथ्य को समझ पाते कि हमारी हार के बाद हार क्यों होती रही और इसको आस्था व सम्मान से जोड़ते कि अब हम जातियों के नाम पर बटेंगे नहीं। अतीत में आमने-सामने की लड़ाई में हम हारते थे और इस समस्या का हल न निकला, तो दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक ताकत के मामले में पीछे रह जाएंगे यानी पहले भी हम पीछे थे और अब भी। कुछ अपवादों को छोड़कर ज्यादातर जाति संगठनों ने अपनी ही जाति-बिरादरी के महापुरुषों के मान-सम्मान और प्रचार-प्रसार का ठेका ले रखा है। कोई महापुरुष भले ही किसी जाति और समाज में पैदा हुआ हो, होता तो वह तो पूरे समाज व देश का ही है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि पठन-पाठन और भाषणों में तो लगभग सभी मान-सम्मान और विचार के फायदे गिनाते हैं, लेकिन सोच में वे जाति के कठघरे में ही बंद रहते हैं। भीमराव अंबेडकर की जयंती इस देश में सबसे ज्यादा मनाई जाती है, लेकिन क्या अग्रवाल, गोयल, ब्राह्मण, राजपूत भी इसे उसी तरह मनाते दिखते हैं? वैसे, जयंती या व्याख्यान में शामिल होने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी जाति भी उन्हें मानती ही है।

मान लें हम कि पद्मावती चित्तौड़ रियासत में पैदा हुई थीं और वह सुंदर थीं- उनका अपमान किया जाता है, चाहे फिल्म बनाकर, लिखकर या बोलकर। मानवता और राष्ट्रीयता की बात तो तब होती, जब कोई भी राजस्थानी या भारतीय इसका प्रतिकार करता। जो लोग चर्चा व लेखन में, खासकर चुनाव के दौरान यह कहते हैं कि जाति तो अब बीते दिनों की बात है या अब इसका अस्तित्व नहीं रहा, उन लोगों को यह सच्चाई समझनी चाहिए कि यह समाज जातियों का कहीं ज्यादा है ,भारतीयता और मानवता का कम। अगर ऐसा होता, तो पूरे चित्तौड़ या राजस्थान के लोग इसका प्रतिकार करते, न कि सिर्फ करणी सेना, जो पद्मावती की जाति से जुड़ी है।

अगर हम स्वच्छता, जाति या लिंगभेद, गरीबी, शहर और देहात के फर्क को अपनी आस्था या सम्मान से जोड़ते, तो आज दुनिया में बहुत आगे निकल चुके होते। समझना होगा कि करणी सेना एक जाति की सेना है, न कि भारतीयता या मानवता का प्रतिनिधित्व करने वाली सेना। ऐसे में, इन्हें इन प्रश्नों से क्या सरोकार? भंसाली अपने ऊपर हमला करने वालों को जेल भिजवाने में सफल भी हो जाएं, तो उन्हें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। वह एक कलाकार हैं और कलाकार को जाति-व्यवस्था के खात्मे के लिए एक मिशन के रूप में काम करते दिखना चाहिए। उनकी अगली फिल्म इसी मुद्दे को समर्पित होनी चाहिए।