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Date: 21-02-26

Trump Tariffs Not Dead

But he’ll likely be less of a bully now

TOI Editorial

Has US supreme court killed Trump’s tariffs, or merely hit pause? It’s too soon to say. Trump’s first reaction, per Reuters, was that the ruling was a “disgrace”, and he’d have to do something about the courts. Which isn’t out of character, but did he really expect to win this round? Even with a 6-3 conservative majority, the court during Nov’s hearings had been sceptical of his administration’s “warlike emergency” justification for tariffs. One of Trump’s own appointee judges had asked whether Spain and France indeed posed a threat to America’s defence and industrial base. In Friday’s judgment, chief justice John Roberts said as much: “United States, after all, is not at war with every nation in the world.”

But Trump is. That’s why the tariff saga won’t be over till it’s over. Using a half-century- old law-International Emergency Economic Powers Act – he’s roiled international trade through the first year of his term. And most analysts don’t expect him to change course. As Brett Kavanaugh, a dissenting judge, wrote, this ruling won’t keep Trump “from imposing most, if not all, of these same sorts of tariffs under other statutory authorities.” In Jan, Trump’s top trade negotiator Jamieson Greer had also said, if the admin lost its case, it would “start the next day” to reestablish tariffs.

A return to the Feb 2025 baseline then seems unlikely, especially because it involves refunding up to $175bn collected in tariffs. However, Trump won’t have the same sweeping powers under other measures at his disposal. He’ll probably have to conduct tariff negotiations with greater civility now. Meanwhile, we have more uncertainty trade-wise, not less. Months of negotiations and hard-won trade deals – including India’s – seem to have been in vain. Unless you count the majesty of law -SCOTUS cutting POTUS down to size-as areward.

Date: 21-02-26

America Calls Out MAGA-Trump Tariffs

Only Congress has power to impose them

ET Editorial

The US Supreme Court s 6-3 decision on Friday striking down Trumps Off with his head! tariffs is a vital reaffirmation of constitutional order. For too long, the Trump regime treated International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) as a magic wand, conjuring hafta on nearly every country under the guise of national emergency. The court has now reminded the Oval oligarchy that emergency powers are not blank cheques, and that tariffs taxes by another name belong squarely under the US Congress authority.

The ruling is a rebuke to the dangerous inflation of executive power. Trumps attempt to unilaterally reshape global trade was not only unlawful but economically reckless. The worry was that it was being normalised. It still may be, but at least its been called out for what it is by an entity that matters even to Trump and his Mar-a-Lagofrat boys. Fundamentally, Trump tariffs are about MAGA hurting America American businesses and consumers bearing the brunt of higher prices, while allies and rivals alike saw US trade policy as slot machinery powered on whim. By rejecting this over reach,the court has restored predictability to the global economy and reaffirmed that American presidents can t simply declare emergencies to bypass legislative oversight like some Austin Powers villain.

Chief Justice John Roberts majority opinion, joined by both conservative and liberal justices, underscores the bipartisan recognition that unchecked executive authority corrodes democracy. The Constitution very clearly vests Congress with the power to impose tariffs, and the court s ruling reasserts that separation of powers is not optional it s foundational. Trump bhakts may lament the loss of a blunt instrument. But the truth is that trade policy requires nuance, negotiation and accountability. The court just strengthened Americas institutions. By striking down the tariffs, the justices have ensured that future presidents cannot weaponise emergency statutes to bulldoze economic policy.

Date: 21-02-26

Treatise for federalism

The Kurian Joseph report must provoke a debate on reversing centralisation

Editorial

high-level committee on Union-State relations appointed by the Government of Tamil Nadu has mapped the pattern of centralisation of power and the weakening of federal democracy in India over the decades, and suggested comprehensive corrective measures. The three-member Committee, chaired by a former Supreme Court judge, Justice Kurian Joseph, has drawn on scholarship across various disciplines, Constituent Assembly debates, and the findings of three other committees on Centre-State rela- tions, while also critiquing recent governance trends that weaken the authority of States. It con- cludes that centralisation is increasing – which it notes is not healthy – and calls for urgent reme- dial measures. The report is an expansive critique of the dilapidation of federalism, threatening India’s progress, and calls for changes to reverse the dangerous course, stating that “Indian federalism now requires a structural reset comparable in ambition to the economic reforms of 1991”. India’s constitutional framework took shape against the backdrop of Partition, and the consolidation of princely States. The context encouraged the founders to tilt towards a centralising constitutional scheme; legislative, administrative, and judicial measures in the ensuing decades further reinforced this line of thinking. The report convincingly takes down the arguments for centralisation, and argues that federalised governance is essential for a country of In- dia’s size and diversity, and that it would in fact be dangerous to overlook this imperative.

The Kurian Joseph Committee report comes amid repeated and deliberate moves by the Union to centralise power. The Constitution can be amended far too easily for a federal polity, and this creates a self-perpetuating cycle of centralisation. The territorial integrity of States is at the mercy of the Centre, most blatantly illustrated by the dismantling of Jammu and Kashmir into two Union Territories in 2019. The misplaced idea that the country needs one national language is being pursued by the Union government, which is particularly assertive on the question. Governors have become instruments of the Centre’s overreach in all areas of governance. The impending inter-State delimitation of Lok Sabha constituencies is causing anxiety among States that have stabilised their populations and stand to lose their relative weight in national governance. The Union has overt power in the conduct of elections, and key sectors such as education and health are being increasingly centralised. The GST regime has restructured India’s fiscal landscape in favour of the Union and at States’ expense. This report lays out the logic, facts and common sense about why federated governance should be the path to progress. This report must form the basis for a new national conversation.

Date: 21-02-26

रेगुलेटरी संस्थाओं पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता जायज है

संपादकीय

सीजेआई की अध्यक्षता वाली एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि ‘रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) रिटायर्ड आईएएस अफसरों का पुनर्वास केंद्र बन गया है और ये अधिकारी इस नियामक संस्था के उद्देश्यों को खिलाफ बिल्डरों के हिमायती हो गए हैं। राज्य सरकारें इन्हें खत्म करने के बारे में सोचें।’ रेरा कानून 2016 पारित हुआ था और राज्य स्तर पर अपेक्षा थी कि यह संस्था मकान खरीदारों की हित रक्षा करेगी। रेरा कानून का सेक्शन 21-22 सदस्य के रूप में कानूनविदों, आर्किटेक्ट्स, शहरीकरण एक्सपर्ट्स के शामिल होने की बात कहता है। लेकिन राज्य सरकारों ने इस नियामक संस्था को आईएएस अफसरों के लिए रिटायरमेंट का बाद की शरणस्थली बना दिया है। 1951 में अमेरिकी सीनेट में सांसद फुलब्राइट ने कहा था- भ्रष्टाचार का सबसे गंभीर पहलू है इन्फ्लुएंस पेडलिंग (प्रभाव बेचना), जो सीधे कानून नहीं तोड़ता पर कानून के उद्देश्य को तार-तार कर देता है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता का विस्तार किया जाए तो देश में दर्जनों ऐसी नियामक संस्थाएं हैं, जिनमें रिटायरमेंट के बाद जज अफसर और इंफ्लुएंसर्स वेतन और अन्य सुविधाएं ले रहे हैं। इनमें डोमेन एक्सपर्ट्स की जगह पूर्व अधिकारियों को नामित किया जाता है। बेहतर होगा कि ऐसी नियुक्तियों के लिए एक स्वतंत्र बॉडी हो, जिन्हें गैर-सरकारी प्रक्रिया से चुना जाए।

Date: 21-02-26

एनर्जी में ग्लोबल साउथ को एक दिशा दे सकते हैं हम

नंदन नीलेकणी, ( पूर्व चेयरमैन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (आधार) )

आशीष खन्ना, ( इंटरनेशनल सोलर एलायंस के महानिदेशक )

ग्लोबल साउथ के एक बड़े हिस्से के लिए एनर्जी ट्रांसिशन को अक्सर जलवायु के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन करोड़ों लोग इसे मुख्यतः अवसरों के विस्तार, अफोर्डेबिलिटी और सेवाओं की डिलीवरी के नजरिये से देखते हैं। यही कारण है कि क्लीन एनर्जी क्रांति का अगला चरण उन देशों के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, जो न केवल अधिक से अधिक सोलर पेनल स्थापित करेंगे, बल्कि अपने ग्रिड, बाजारों और संस्थागत ढांचे का ठीक से आधुनिकीकरण भी करेंगे।

पुराना मॉडल सरल था विद्युत संयंत्र बिजली पैदा करते थे और ग्रिड उसे सीधे व्यवसायों तथा घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचाता था। नया मॉडल अलग है। बिजली व्यवस्था विकेंद्रीकृत हो रही है, क्योंकि घर खेत और निजी उद्यम रूफटॉप सोलर, बैटरी स्टोरेज प्रणालियां और बिजली से चलने वाले उपकरण अपना रहे हैं। अब नागरिक केवल निष्क्रिय उपभोक्ता नहीं रहे वे ‘प्रोस्यूमर’ बन रहे हैं। यह शब्द प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को मिलाकर बनाया गया है। यानी अब लोग बिजली का उपभोग भी करते हैं और उत्पादन भी ।

देखें तो विकेंद्रीकरण और रिन्यूएबल्स जटिलताओं को जन्म देते हैं। कारण, निरंतर और गुणवत्तापूर्ण सेवा की अपेक्षाएं बनी रहती हैं, जबकि सौर-पवन ऊर्जा परिवर्तनशील होती हैं और ऐसी ऊर्जा प्रणालियों की परिसम्पत्तियां व्यापक रूप से बिखरी होती हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए क्लीन-ग्रिड्स को साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी- ठीक इंटरनेट की तरह जहां एसेट्स खुले ढांचे पर संवाद कर सकें।

दरअसल, रियल-टाइम के डेटा और क्षमताओं पर आधारित और डिजिटल ढांचों पर निर्मित एआई-सक्षम ग्रिड ग्लोबल साउथ के विकास के लिए उतने ही निर्णायक होंगे, जितने कि सड़क और बंदरगाह जैसे पारम्परिक बुनियादी ढांचे रहे हैं। ऊर्जा आपूर्ति में एआई एप्लिकेशंस का उपयोग करना एक स्वाभाविक कदम है। यह तकनीक मांग के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने और खरीद और डिलीवरी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त है। पहले ही यह संभावित खराबियों का पूर्वानुमान लगाकर मेंटेनेंस में मदद देने लगी है, ताकि बिजली कटौती रोकी जा सके और बिलिंग और वसूली प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जा सके।

भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उदाहरण देखें इसका उद्देश्य नए प्रतिस्पर्धी इको-सिस्टम का निर्माण करना है। देश के सार्वजनिक प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स और सेवा प्रदाताओं को इनोवेशंस को आगे बढ़ाने की सुविधा देते हैं, ताकि उन्हें शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़े। साथ ही वे उन्हें मॉड्यूलर – समाधान भी उपलब्ध कराते हैं, जिससे वे किसी एक विक्रेता पर निर्भरता के जाल में न फंसें । इसका मकसद मौजूदा प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना है, न कि संपूर्ण ढांचे को जड़ से बदल देना।

वास्तव में, भारत ग्लोबल साउथ के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करता है। विकासशील देश अपने बाजारों की बुनियादी संरचना के बारे में जिस प्रकार सोचते हैं, वही तय करेगा कि वे डिजिटल क्रांति के अगले चरण में सीधे प्रवेश कर पाएंगे या दूसरों पर डिजिटल रूप से निर्भर बने रहेंगे। यकीनन, अल्प विकसित और छोटे देश अनेक बाधाओं का सामना करते हैं- खंडित बाजारों और नाजुक अर्थव्यवस्थाओं से लेकर सीमित बजट तक। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन इन अवरोधों को पार करने में सहायक हो सकता है। सौर ऊर्जा के विस्तार पर सहयोग लिए प्रतिबद्ध 125 सदस्य देशों को साथ लेकर यह गठबंधन ऊर्जा के लिए एआई पर एक वैश्विक मिशन के माध्यम से,एआई-संचालित और नागरिक केंद्रित ग्रिड रूपांतरणों का वैश्विक इंजन बनने की क्षमता रखता है।

ग्लोबल साउथ पहले भी इस समस्या का सामना कर चुका है, विशेषकर डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार के दौरान उस अनुभव ने सिखाया था कि परस्पर- तालमेल के बिना किया गया आधुनिकीकरण रिजिड सिस्टम्स में जकड़ सकता है, जिन्हें उन्नत करना महंगा होता है। यही कारण है कि एनर्जी के क्षेत्र में एआई का समुचित उपयोग करना केवल एक तकनीकी चुनौती ही नहीं, रणनीतिक अनिवार्यता भी है।’

क्लीन एनर्जी ट्रांसिशन अब अपने प्लेटफॉर्म युग में प्रवेश कर रहा है। ग्लोबल साउथ को पुराने ग्रिड मॉडल की नकल करने की आवश्यकता नहीं है जिनका समृद्ध देश भारी लागत पर आधुनिकीकरण कर रहे हैं। वह रिन्यूएबल एनर्जी को एआई और डिजिटल बुनियादी ढांचे से जोड़कर सीधे अगले चरण में छलांग लगा सकता है। भारत इस दिशा में मार्ग दिखा रहा है।

Date: 21-02-26

शहरी स्थानीय निकायों की मजबूती

संपादकीय

सोलहवें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों या प्रशासनों (यूएलजी) को राजकोषीय आवंटन बढ़ाया है। उसने यूएलजी के समग्र अनुदान में 130 फीसदी इजाफा किया है। पंद्रहवें वित्त आयोग के 1.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर यह राशि 2026 से 31 तक की अवधि के लिए 3.56 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदान में यूएलजी की हिस्सेदारी बढ़ाकर रिकॉर्ड 45 फीसदी कर दी गई है जबकि पहले यह 36 फीसदी थी। वित्त आयोग के इतिहास में यह सबसे बड़ी शहरी हिस्सेदारी है और यह दर्शाती है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण और उसके आर्थिक योगदान को किस प्रकार मान्यता मिल रही है। इसके अलावा उसने शहरी अनुदान का एक अलग ढांचा पेश किया जिसमें 2.32 लाख करोड़ रुपये का बुनियादी अनुदान 54,032 करोड़ रुपये का प्रदर्शन अनुदान, 56, 100 करोड़ रुपये का विशेष अधोसंरचना अनुदान और 10,000 करोड़ रुपये का शहरीकरण प्रीमियम अनुदान शामिल है।

डिजाइन में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव बिना तयशुदा या शर्त वाली निधियों में इजाफा है। इन चार अनुदानों में बिना शर्त घटक करीब 52 फीसदी है जबकि पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत यह केवल 21 फीसदी था। बिना शर्त हस्तांतरण का यह उच्च अनुपात शहरी स्थानीय निकायों को स्थानीय रूप से पहचानी गई प्राथमिकताओं पर खर्च करने का लचीलापन देने के लिए है। शेष अनुदान स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जलापूर्ति और अपशिष्ट जल प्रबंधन जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। परफॉरमेंस यानी प्रदर्शन अनुदान अच्छे शासन को पुरस्कृत करते हैं। जबकि विशेष अधोसंरचना और शहरीकरण का प्रीमियम शहर आधारित अधोसंरचना के अंतर को पाटने में मदद करते हैं और परिणाम आधारित प्रोत्साहन को शामिल करते हैं।

इस वर्ष के केंद्रीय बजट में दूसरे और तीसरी श्रेणी के शहरों के लिए पांच वर्षों में प्रति शहरी आर्थिक क्षेत्र लगभग 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन इस बदलाव की पूर्ति कर सकता है, लेकिन केवल तभी जब यह धन सशक्त नगर निकायों के माध्यम से प्रवाहित हो, न कि एक और केंद्रीकृत योजना-चालित शहरी हस्तक्षेप का हिस्सा बनाकर। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के आधार पर, भारत में 2021 36 अवधि के लिए आवश्यक शहरी पूंजी निवेश सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 1.18 फीसदी वार्षिक होगा। हालांकि, भारत में नगर निकाय राजस्व मुश्किल से जीडीपी का 0.6 फीसदी है, जबकि दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में यूएलजी स्वयं के स्रोतों से क्रमशः 6 फीसदी और 7.4 फीसदी जीडीपी जुटाते हैं। नगर निकायों को धन मिलने की कमजोर व्यवस्था को पुरानी शासन संबंधी समस्याएं और भी जटिल बना देती हैं।

सोलहवें वित्त आयोग ने सुधारों से जुडी पात्रता शर्तों को बरकरार रखा है। इनमें समय पर निकायों का चुनाव कराना, अंकेक्षित खातों को प्रकाशित करना, राज्य वित्त आयोगों का गठन करना और ‘कार्रवाई रिपोर्ट’ प्रस्तुत करना शामिल है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से विकेंद्रीकरण अधूरा है। नगर निकाय चुनाव अक्सर टाले जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के चुनाव लगभग चार साल देर से हुए, और बेंगलुरु में 2015 से अब तक कोई नगरीय चुनाव नहीं हुआ है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों के अनुसार नगर निकाय चुनावों में औसतन 22 महीने की देरी होती है, जिससे जवाबदेही, वैधता और स्थानीय सरकारों की संवेदनशीलता कमजोर होती है। वित्तीय स्वायत्तता भी उतनी ही सीमित है। चूंकि नगर निगम मामूली राजस्व पैदा करते हैं, ये राज्य हस्तांतरणों पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनकी परिचालन स्वतंत्रता घटती है और वे राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो जाते हैं। खुद का अपर्याप्त राजस्व, चुनावों में देरी और कमजोर प्रशासनिक क्षमता आदि मिलकर यह दर्शाते हैं कि बड़े अनुदान भी प्रभावी सेवा वितरण या अधोसंरचना विकास में परिवर्तित नहीं हो सकते। सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशें सार्थक हैं लेकिन स्थानीय शासन की संस्थागत नींव को मजबूत करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

Date: 21-02-26

संभावनाओं के समांतर

संपादकीय

यह एक जगजाहिर तथ्य है कि दुनिया आज तकनीकी विकास के अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसका एक सबसे अहम औजार बनने जा रही है। दिल्ली में आयोजित ‘इंडिया- एआइ इम्पैक्ट समिट, 2026’ में इस संदर्भ में जितने आयाम सामने आए, वे बताते हैं कि दुनिया भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआइ केंद्रित बदलाव अब विकास की नई परिभाषा गढ़ने जा रहा है। इसमें भारत की एक अहम भूमिका होगी और खासतौर पर वैश्विक दक्षिण या विकासशील देशों में इसे नेतृत्वकारी भूमिका में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि एआइ का इस्तेमाल अब केवल सुरक्षा के मुद्दे तक केंद्रित नहीं है और आज विकास के क्षेत्र में समावेशी, पारदर्शी तथा जिम्मेदार सुशासन के तौर पर इसकी भूमिका का विस्तार हो रहा है। जहां तक दिल्ली में हुए एआइ सम्मेलन का सवाल है, इसमें स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु परिवर्तन, शासन और आर्थिक विकास के मामले में खड़ी होने वाली बाधाओं का हल निकालने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को आगे बढ़ाने की जमीन तैयार करने की कोशिश की गई। यानी सम्मेलन में एआइ के जरिए समग्र विकास के क्षेत्र में संभावनाओं की नई राह तलाशने की भूमिका बनी।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान तकनीक, चिकित्सा और अन्य उत्पादों के निर्माण तथा उपयोग में एआइ का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। विकास के लगभग सभी क्षेत्र में इसकी अहमियत जिस रूप में बनती देखी जा रही है, उसके मद्देनजर भारत ने भी अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन यह भी सच है कि फिलहाल इस क्षेत्र में चीन और अमेरिका की कंपनियों का वर्चस्व है। निश्चित तौर पर भारत जैसे विकासशील देशों के सामने यह एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी समस्या से पार तभी पाया जा सकता है, जब उसकी जटिलता को स्वीकार कर उसका सामना करने का विकल्प चुन लिया जाए। इस लिहाज से देखा जाए, तो भारत का यह रुख तकनीकी प्रतिस्पर्धा के मैदान में चुनौतियों का सामना करने की जमीन तैयार करता है कि देश एआइ से डरता नहीं है, बल्कि इसमें वैश्विक मलाई के लिए समृद्धि और भविष्य की संभावनाएं देखता है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि एआइ अब भविष्य की दुनिया का एक यथार्थ है और विकास की पटकथा तैयार करने में इसकी अहम भूमिका होने जा रही है मगर इसके समांतर यह देखने की जरूरत होगी कि नए बनने वाले ढांचे में समाज के सभी वर्गों के हित को सुनिश्चित करने का उद्देश्य किस हद तक पूरा हो पाता है। इस संदर्भ में एआई की बढ़ती भूमिका के दौर में बड़े पैमाने पर नौकरियों का दायरा सिकुड़ने और अवसर कम होने की जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसका हल निकालना एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा, एआइ आधारित तकनीक का बेजा इस्तेमाल करके भयादोहन, डीपफेक से जुड़ी जटिलताएं, डेटा केंद्रों से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव, ज्यादा से ज्यादा डेटा हासिल करके उसका मनमाना उपयोग और उसे नियंत्रण का एक औजार बनाने जैसे सवाल भी सामने खड़े होंगे। इन समस्याओं का हल निकालने पर ही इस तकनीक की साख निर्भर करेगी। य दिल्ली के सम्मेलन में एक सकारात्मक उम्मीद यह जताई गई कि एआइ अरबों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकता है और एक बेहतर दुनिया बना सकता है। मगर यह इस पर निर्भर करेगा कि एआई की नई दुनिया में वंचित तबकों एवं गरीब आबादी की कितनी पहुंच संभव हो सकेगी और इसका चेहरा कितना मानवीय तथा समावेशी बनाया जा सकेगा।

Date: 21-02-26

मानवता के लिए विकसित हो एआई

विवेक काटजू, ( पूर्व राजनयिक )

तकनीकी बढ़त को लेकर दुनिया भर में चल रही होड़ के बावजूद भारत सबके हित में एआई की किस कदर वकालत करता है, इसकी झलक नई दिल्ली की ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ में दिखी। 16 फरवरी से शुरू हुए इस आयोजन के तमाम सत्रों में निसंदेह एआई को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की गईं, लेकिन उनमें कमोबेश यही स्वर उभरकर सामने आया कि मानवता इसके केंद्र में रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘मानव इतिहास में कुछ शताब्दी पर एक ऐसा मोड़ आता है, जो सभ्यता की दिशा बदल देता है, विकास की गति परिवर्तित कर देता है और हमारे सोचने समझने व काम करने के तरीकों को तब्दील कर देता है… कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मानव इतिहास में एक ऐसा ही बदलाव है’।

सही है, सभी बुनियादी बदलावों की तरह एआई भी दुनिया को बदल देगी। ऐसा इसलिए भी, क्योंकि पिछले बदलावों के विपरीत इसकी गति आश्चर्यजनक है और वह मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने लगी है। लिहाजा, यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि नई तकनीक मानवता की भलाई की ताकत बने। इसका आह्वान प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया, उन्होंने एआई को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय बनाने की बात कही।

इस आयोजन में फ्रांस, ब्राजील सहित लगभग 20 देशोंकेशासनाध्यक्षों, 50 से अधिक मंत्रियों और एआई क्षेत्र के शीर्ष उद्यमियों ने हिस्सा लिया। एआई और आईटी क्षेत्र की लगभग सभी दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इससे पूर्वएआई के तीन सम्मेलन क्रमशः ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और फ्रांस में आयोजित हो चुके हैं। चूंकि, हमारे पास कुशल व युवा श्रमबल की बड़ी क्षमता है, इसलिए एआई के क्षेत्र में हमारी अहमियत बढ़ जाती है। ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ का महत्व इसलिए भी खूब रहा।

गुरुवार को इसे संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी एआईका ‘मानव’ (एमएएनएवी) मंत्र भी समझाया। उनके मुताबिक, इसे केवल डाटा और एल्गोरिदम द्वारा संचालित स्वायत्त शक्ति के रूपमें नहीं, बल्कि मानवीय आकांक्षाओं, नैतिकता और गरिमा के विस्तार के तौर पर देखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जिस मानव मंत्र की बात की, उसमें एम यानी, नैतिकता और नीति- परक दिशा-निर्देशों पर आधारित इसी तरह ए, यानी जवाबदेह शासन। एन, यानी राष्ट्रीय संप्रभुता । ए, यानी सुलभ व समावेशी तंत्र औरवी, यानी वैध वन्यायसंगत प्रणाली | भारत का वह मंत्र 21वीं सदी की एआई-सक्षम दुनिया में मानव-कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है।

‘मानव’ मंत्र विशेष रूप से‘ग्लोबल साउथ’ के लिए अहमियत रखता है, क्योंकि यहां के देशों के पास एआई तंत्र विकसित करने के वास्ते संसाधन और बुनियादी ढांचे का अभाव है। लिहाजा, यह जरूरी है कि एआई का लाभ सभी के लिए उपलब्ध हो रही बात एआई साक्षरता को बढ़ावा देने की, तो इसके लिए जरूरी है कि एआई ‘ओपन सोर्स’ पर विकसित हो। इससे फायदा वह होगा कि इस पर किसी देश का नियंत्रण नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह सुझाव भी एआई समिट में दिया और इसे ‘रणनीतिक संपदा’ न मानने की वकालत की।

वास्तविकता यही है कि दुनिया की दोनों बड़ी एआई ताकतें (अमेरिका और चीन) इसे रणनीतिक संपदाही समझती हैं। चीन के पास ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ और ‘रेवर अर्थ’ बड़ी मात्रा में मौजूद हैं, और वहइनके निर्वात पर भी नियंत्रण रखता है । इसका मतलब है कि कहएआई की आपूर्ति श्रृंखला पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका सेमीकंडक्टर के निर्यात पर दबदबा रखता है।

आजका भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक माहौल बताता है कि अमेरिका व चीन के बीच गहरी प्रतिस्पर्द्धा है। चीन निरंतर अमेरिका को रणनीतिक चुनौती दे रहा है। इधर, भारत और चीन के रिश्ते में एक बुनियादी खटास जरूर है, लेकिन हम चीन से कई उत्पादों का आयात करते हैं, हालांकि संवेदनशील सामग्रियों के आयात को लेकर उस पर भरोसा करना कठिन है। ऐसे में, क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ के लिए एआई समिट में ली गई पैक्स सिलिका की सदस्यता उल्लेखनीय है, जिसका गठन अमेरिका ने किया है।

पैक्स सिलिका के बारे में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का बयान काफी अर्थपूर्ण है । उन्होंने कहा कि यह आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा व संरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान देती है और प्रमुख प्रौद्योगिकियों में व्यापक वाणिज्यिक साझेदारी को प्रोत्साहित करती है। सुंदर पिचाई भले ही भारतीय मूल के हैं, लेकिन वह एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं, और जहां कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी आती है, तो उसकी नजर मुनाफे पर भी होती है। इसलिए, प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, फ्रांस व ब्राजील के राष्ट्रपतियों सहित ‘ग्लोबल साउथ’ के नेतागण कही चाहते हैं कि एआई ‘ओपन’ हो और सबके लिए सुलभ हो, लेकिनएआई कंपनियों की नजर मुनाफे पर ही रहेगी। ऐसे में, ‘ग्लोबल साउथ’ के हित और एआई कंपनियों के मुनाफे के बीच संतुलन बनाने की एक गंभीर चुनौती इन देशों के सामने है।

वहां यह मांग भी गलत नहीं दिखती कि यदि आज फ्रांस और भारत जैसे देश अपना अस्तित्व व स्वाधीन नीतियों को बनाए रखना चाहते हैं, तो उनको प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग करना चाहिए। अच्छी बात है कि भारत को इससे परहेज नहीं है। निस्संदेह, फ्रांस, ब्राजील, भारत और वे तमाम देश, जो मध्य- शक्तियां कहलाती है, सहयोग करें, तो उनकी जनता के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, इसमें एक बड़ी चुनौती यही है कि एआई के मामले में अमेरिका और चीन ने इतनी बढ़त बना ली है कि बाकी ताकतों को उनके पास पहुंचने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना गौरतलब है कि वह एआई उद्योग के हर क्षेत्र में भारत की प्रगति चाहते हैं।

आज यदि भारत को चीन का मुकाबला करना है, तो उसे सबसे पहले आधुनिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास करने पड़ेंगे। एआई में नेतृत्व की क्षमता विकसित करने के लिए वह जरूरी है कि हम गणित, भौतिकी और विज्ञान के अन्य विषयों में अपने विश्वविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों में बुवा पीढ़ी को बड़ी संख्या में शिक्षित-प्रशिक्षित करें। हमारे यहां कुशल आबादी है, उसे सिर्फ ‘अपग्रेड’ करने की जरूरत है। एआई के पूरे चक्र पर नियंत्रण पाने के लिए हमें यह करना ही होगा।