20-11-2017 (Important News Clippings)

Afeias
20 Nov 2017
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Date:20-11-17

 Climate action alive sans us support

ET Editorials 

The Bonn conference of parties to the UN Framework Conference on Climate Change concluded with agreements to meet again (COP24 in Poland) to urge nations to live up to the commitments they have undertaken, to do the right thing by the environment and, in the process, by women, children, the poor, island nations and those buried under a rain of acronyms. A coal alliance decided to work for fast elimination of coal-based power generation that does not also carry out carbon capture and storage.

India-led Solar Alliance raised its global target for installed capacity. In this hubbub, as is also usual with many UN conferences, some useful business also got done. Despite the US pulling out of the Paris Accord, Bonn showed that the Accord remains alive, and several US regions and many large US companies would stay committed.The resolve to mobilise funds for climate change remained alive. Fiji, which chaired the conference, made nations agree to palaver without violent disputes. However, the fact remains that some key developments that would help contain global temperatures less than two degrees Celsius above pre-industrial levels lie outside the scope of UN confabulations.

One is a breakthrough in power storage technology, which would make storage and drawal of power as convenient and instantaneous as the storage of data has become today. Once that comes about, the world can truly shut down fossil power plants and stop paying capacity charge for conventional capacity merely being available, even if the bulk of generation happens to be from wind/sun/nuclear. The other is a technology breakthrough in capturing carbon dioxide from the atmosphere. Right now, the most practical carbon sinks are fresh forests. We need faster-acting ways to remove atmospheric CO2 such as the Lawrence Livermore National Lab’s experiment with converting CO2 directly into alcohol via catalytic action.For countries like India, designing energy efficiency into the new cities to which masses of rural folk would migrate over the next few decades is what would make the biggest difference.


Date:20-11-17

India as one thriving economic zone

ET Editorials 

The government has given the go-ahead to the first of several mega coastal economic zones mooted by former Niti Aayog vice chairman Arvind Panagariya, at the Jawaharlal Nehru Port in Maharashtra. The Shenzen Economic Zone and its cousins are testimony to the efficacy of industrial clusters in fostering growth and exports. But India also has to learn from the failed experiment with special economic zones. Enclave-specific administrative procedures and special labour laws fall foul of both India’s political economy and the law. There really is no alternative to the hard grind of reforming laws and simplifying procedure across the board, to make the entire country one thriving economic zone. The goods and services tax is a significant step towards this goal.

Special economic zones failed to take off on any large scale as they did not suit the political economy. Resources were misdirected and revenues lost, considering that large companies set up shop in SEZs mainly to milch tax breaks. Any sign of exploitation of cheap labour would turn consumers against products in rich countries. The WTO may also frown upon some tax concessions and subsidies. So, the adoption of taxation and legal regimes that are different from the rest of the country is wholly avoidable.Instead, the government must remove policy constraints to attract large firms to employment-intensive sectors such as textiles. An antiquated hank-yarn obligation, irrational labour laws and high-cost manmade fibres and blends are things India’s textile and garment industry can do without. States should suitably reform labour and land laws. The focus should be to strengthen economy-wide competencies, build robust infrastructure, and ensure functional and speedy administration across states.


Date:20-11-17

Here’s tangible proof of minimum govt, maximum governance

Gurcharan Das

In this winter of our discontent — as we try and cope with a toxic smog enveloping the northwest, declining growth, job losses and a cumbersome GST — there is finally some good news that should lift our spirits. India has risen 30 places in the World Bank’s global ranking in the Ease of Doing Business (EoDB). More significantly, it has improved on all 10 criteria — no other country has achieved this.Reading this report alongside the study by IDFC/Niti Aayog based on an enterprise survey of over 3,200 companies, gives tangible grounds to believe institutional reforms on the ground have finally begun. This is the first tangible proof of Narendra Modi’s promise of ‘minimum government, maximum governance,’ and in upgrading India’s rating, Moody’s has also underlined that only through institutional reforms will India realise its potential.

India is a bottom-up success; China is a top-down success. A purposive Chinese state has built the most amazing infrastructure at breakneck pace and converted China into a middle-class nation within a generation. India’s is a story of private success and public failure–its rise is due to its enterprising people rather than the state. Our red tape and bureaucracy breaks the spirit of small and medium enterprises that create the most jobs. The World Bank has been pointing this out for 15 years but every Indian government till now has ignored the EoDB, preferring instead to pick holes in its methodology.

This is the first government that has taken EoDB seriously, according to the World Bank. When Modi set a target to reach rank 50 from 142, everyone thought it was a pipedream; it now appears achievable. Our success is due mainly to the gradual shifting of state-citizen interface online; the second reason is the competitive spirit engendered between states. Once glitches in the GST and the insolvency law are overcome India’s ranking should improve further.In the states assessment, Andhra/Telangana share first place, followed by Gujarat, Chhattisgarh, Madhya Pradesh. The five worst performers are Delhi, Kerala, Assam, Himachal and Tamil Nadu. The IDFC report confirms that states with improved EoDB have been rewarded with higher growth.

The greatest indictment is of the Indian judiciary. India still ranks among the lowest in the world in the time taken to enforce contracts. Business depends critically on settling disputes between buyers and sellers but India still lacks district commercial courts manned by judges with commercial training; nor, do we employ e-courts, allowing judges to read documents on-line prior to hearings and thus speeding judgements. Contract enforcement in China takes less than one-tenth of the time as India.

EoDB is a great corruption fighter. Anna Hazare and Arvind Kejriwal were so obsessed with the Lokpal Bill that they did not realise that EoDB would do far more to eliminate corruption. Corruption is like malaria — you need to clear the swamps to prevent it. Lokpal is like quinine — you take it after you have fallen sick. It is better to prevent corruption than to catch crooks. Not surprisingly, the top ten EoDB countries have little or no corruption, but they also have a lokpal-type ombudsman to make high officials accountable.

EoDB can improve the aam aadmi’s life. The same process change that reduced the time to issue a construction permit by Delhi’s municipality (MCD) has also resulted in reducing the number of days to get a birth certificate. Renewing your driver’s licence in Delhi now requires half an hour without a pay-off and you receive the new licence by post within a few days.

At rank 100, India still has a long way to go. The IDFC report has highlighted many gaps between intent and reality. Most enterprises are still not aware that their states offer single-window clearance. Employment-intensive sectors still have to put up with corrupt labour inspectors. Land acquisition is mired in red tape. It is a reminder to the government to pass the pending labour and land acquisition bills as soon as it has majority in the Rajya Sabha.But imagine if we had implemented the EoDB reforms in 1991! India would be twice as prosperous today with far less corruption.The cost of this delay is a tragedy, reminding us that India’s socialist era which claimed to deliver growth with social justice, delivered neither. When Shakespeare said in Richard III, ‘Now is the winter of our discontent/Made glorious summer by this son of York’, he was suggesting that the time of unhappiness is past. I wish we could say that about our country. Only when our economy’s growth rate crosses 8% and jobs come in droves will ‘achhe din’ truly arrive. Meanwhile, this is a great step forward.


Date:20-11-17

अधिकरणों की सीमित भूमिका से बढ़ेगी उच्च न्यायालयों की ताकत

एम जे एंटनी

पिछले कुछ दशकों में न्याय मिलने में होने वाले विलंब और लंबित मामलों की बढ़ती संख्या ने न्यायाधिकरणों की अवधारणा को काफी मजबूती दी है। विभिन्न विधि आयोगों की रिपोर्ट में इस मसले का जिक्र आता रहा है। इस बीच न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ती रही और 30 के भी पार जा पहुंची। हालांकि सरकार ने हाल ही में इनमें से आठ न्यायाधिकरणों का वजूद समाप्त कर दिया है। प्रतिस्पद्र्धा अपीलीय न्यायाधिकरण के राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण में विलय, साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के दूरसंचार विवाद निपटान अधिकरण और कॉपीराइट बोर्ड के बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड में विलय जैसे कदमों से ऐसा हो पाया है। सरकार कुछ अन्य अधिकरणों के विलय की दिशा में भी काम कर रही है ताकि कुल न्यायाधिकरणों की संख्या को घटाकर 18 पर लाया जा सके।

इन कदमों के बावजूद विधि आयोग की पिछले महीने आई 272वीं रिपोर्ट में न्यायाधिकरणों के कामकाज को लेकर असंतोष जताया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ‘कुछ न्यायाधिकरणों के कामकाज से संबंधित आंकड़े संतोषजनक तस्वीर नहीं पेश करते हैं। हालांकि हर साल सुनवाई के लिए आने वाले मामलों की तुलना में उनके निपटारे की दर 94 फीसदी के साथ काफी अच्छी है लेकिन इसके बाद भी लंबित मामलों की संख्या अधिक है।’ शीर्ष पांच न्यायाधिकरणों पर करीब 3.5 लाख मामलों का बोझ है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के पास 91,538 मामले लंबित हैं जबकि सीमा शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष 90,592 और ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष 78,118 मामले लंबित हैं।
पर्याप्त ढांचागत आधार न होने और असंतोषजनक सेवा शर्तों के अलावा वकीलों एवं संबद्ध पक्षों की तरफ से विलंबकारी तरीके अपनाने जैसी समस्याओं का सामना इन न्यायाधिकरणों को करना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर कुछ याचिकाओं में इस पहलू की तरफ ध्यान आकर्षित कराया गया है। आयोग ने बेहद अहम मसलों पर ध्यान दिया है और कुछ बुनियादी सवाल भी उठाए हैं। अधिकांश अपीलीय अधिकरणों का गठन उच्च न्यायालयों के समकक्ष स्तर पर किया गया है लिहाजा कार्यपालिका के प्रभाव से उनकी आजादी को सुरक्षित रखा जाना निहायत जरूरी है। यह एक संवैधानिक जरूरत है। विधि आयोग का कहना है कि इन अधिकरणों का ढांचा तैयार करने वाले अधिकांश कानून संबद्ध उच्च न्यायालयों से उनका अधिकार क्षेत्र ले लेते हैं और उसे अधिकरणों के सुपुर्द कर देते हैं। हालांकि इन अधिकरणों में नियुक्ति के तरीके, योग्यता निर्धारण और कार्यकाल उच्चतम न्यायालय के विभिन्न फैसलों में निहित मानदंडों के अनुकूल नहीं होते हैं। इससे भी बढ़कर इन अधिकरणों का गठन करने वाले विधानों में इनकी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखने का कोई प्रावधान नहीं है। आयोग कहता है कि इसके उलट कार्यपालिका के पास इन अधिकरणों का प्रशासकीय नियंत्रण होने से अधिकरण काफी हद तक उस कार्यपालिका के ही अधीन हो जाते हैं जिनके मामले उसके पास निपटारे के लिए आते हैं। इससे इस संदेह को बल मिलता है कि न्यायाधिकरणों के सैकड़ों रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त लोकसेवकों को तैनात करने का इंतजार किया जा रहा है।
न्यायाधिकरणों में लंबे समय से रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होना इनकी कार्यक्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का ही उदाहरण लें तो इसमें जिला स्तर पर भी तीन सदस्यों का पीठ बनाने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन एक भी ऐसा उपभोक्ता फोरम मिल पाना कठिन है जिसमें यह कोरम पूरा होता हो। दूसरे अधिकरण भी कम सदस्यों से ही काम चला रहे हैं। आयोग का सुझाव है कि किसी भी अधिकरण में किसी पद के रिक्त होने की तारीख के छह महीने पहले ही उस पर नियुक्ति की कार्रवाई शुरू कर दी जानी चाहिए। लेकिन किसी भी न्यायाधिकरण में इस सुझाव का पालन नहीं किया गया है। इसका नतीजा यह होता है कि अक्सर जनहित याचिकाएं दायर कर रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति की गुहार लगानी पड़ती है।
अपीलीय अधिकरणों के मामले में तो हालत और भी अधिक खराब है। आम तौर पर अपीलीय अधिकरणों में एक ही पद होता है और वह भी नई दिल्ली में होता है। आयोग का सुझाव है कि इन अपीलीय अधिकरणों की शाखाएं देश के अलग-अलग हिस्सों में गठित की जाएं। लेकिन जब सरकार मौजूदा समय में एक ही जगह नहीं भर पा रही है और उसके लिए जरूरी ढांचा मुहैया नहीं करा पा रही है तो फिर इन अधिकरणों की कई शाखाएं गठित करने के बारे में सोच पाना भी मुश्किल है। हालांकि कर अधिकरण जैसे कुछ न्यायाधिकरणों की कई शाखाएं हैं लेकिन लोकसेवकों के न्यायिक भूमिका में आने की छिपी हुई चाहत के चलते ऐसा हुआ है।न्यायाधिकरणों के गठन का रास्ता खोलने वाले संवैधानिक प्रावधानों को कुछ लोग 1975 में लगे आपातकाल के दौरान उच्च न्यायालयों की भूमिका को कमतर करने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वर्तमान सरकार ने न्यायाधिकरणों की संख्या को कम करने की जो पहल की है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। न्यायाधिकरणों के जरिये न्याय मुहैया कराने की सोच के फायदों को लेकर न्यायविदों में अक्सर मतभेद रहे हैं। लेकिन इन अधिकरणों की संख्या कम करने के पहले उच्च न्यायालयों को सशक्त करने के प्रयास तत्काल किए जाने चाहिए। फिलहाल देश के 24 उच्च न्यायालयों में 400 पद रिक्त हैं और यह निंदनीय अक्षमता चिरस्थायी हो चुकी है।उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के संदर्भ में यह समस्या और भी अधिक गंभीर नजर आने लगती है और सरकार शीर्ष न्यायपालिका में नियुक्ति की प्रक्रिया पर वर्चस्व को लेकर सरकार न्यायपालिका से भिड़ गई। यह संकट ऐसे समय आया है जब उच्च न्यायालयों की समेकित संवैधानिक भूमिका पुनस्र्थापित की जानी चाहिए जबकि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अधिकरणों की प्रक्रियागत एवं निर्णयकारी शक्तियों में कटौती होनी चाहिए।

Date:19-11-17

एक क्रांतिकारी नेता का हश्र

डॉ. दिलीप चौबे

जिम्बाब्बे में राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ सैनिक तख्ता पलट विश्व इतिहास की अनूठी घटना है। इस रक्तहीन सैनिक कार्रवाई के बाद दो रोचक तय उभर कर सामने आए। एक, क्रांति के नेता मुगाबे निहित स्वार्थो से ऊपर नहीं उठ पाए और दूसरे, बर्बर मानी जाने वाली सेना ने आजादी की लड़ाई की भावना को कायम रखते हुए कहा कि ‘‘रॉबर्ट शक्तिहीन हो गए हैं, चापलूसों से घिरे हुए हैं, फिर भी हमारे लिए सम्मानित नेता हैं। वह अपना उत्तराधिकारी चुनें।’ सेना का यह आचरण एक मिसाल है। मुगाबे ने भले ही अब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि दुनिया में सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाले नेताओं में से एक मुगाबे का ऐतिहासिक राजनीतिक सफर समाप्त प्राय: है। उनकी सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी जानू-पीएफ में उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसका मतलब है कि उनकी अपनी पार्टी और सेना दोनों ने उनका साथ छोड़ दिया है। सत्ता और पत्नी मोह में फंसा सबसे उम्रदराज क्रांति के नेता का ऐसा हश्र होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। रॉबर्ट मुगाबे की दूसरी पत्नी ग्रेसी की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा उफान पर रही है। वह ग्रेसी को उपराष्ट्रपति बनाने का सपना पाल रहे थे। इसके लिए उन्हें अपने साथी और पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपराष्ट्रपति रहे इमर्सन मनंगावा को बर्खास्त करने में भी हिचक नहीं हुई।

यह दर्शाता है कि ेतों के निरंकुश शासन से अपने मुल्क को आजादी दिलाने वाला नायक कैसे खुद निरंकुश बना दिया जाता है। सेना और उनकी पार्टी ने उनके इस कदम का समर्थन नहीं किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दो महत्त्वपूर्ण गढ़ थे-रोडेशिया (अब जिम्बाब्बे) और दक्षिण अफ्रीका। यहां अल्पमत ेतों बहुसंख्यक अेतों पर नस्लभेदी शासन कायम कर रखा था। गोरों के नस्लभेदी शासन के खिलाफ रोडेशिया में रॉबर्ट मुगाबे के नेतृत्व में क्रांति हुई और दक्षिण अफ्रीका में क्रांति का नेतृत्व नेल्सन मंडेला ने किया। दोनों अेत नेता वर्षों तक जेल में भी रहे। 1980 में रोडेशिया आजाद हुआ। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका। लेकिन दोनों देशों की क्रांतियां अलग-अलग परिणाम लेकर आई। दक्षिण अफ्रीका में गोरा शासक बोथा के साथ मंडेला का जो समझौता हुआ, उसके तहत नस्लभेद तो खत्म हुआ, लेकिन शासन में गोरों का प्रभुत्व बना रहा। रोडेशिया में क्रांति के ज्यादा सकारात्मक परिणाम आए और इसका श्रेय निश्चित तौर पर रॉबर्ट मुगाबे को जाता है। उन्होंने भूमि सुधार लागू किया, जिसके चलते कृषि भूमि पर से ेतों को बेदखल करके अेतों में वितरित किया गया। लेकिन कृषि कार्य में अेतों की अकुशलता के कारण आर्थिक व्यवस्था चरमराने लगी। औद्योगिक कुप्रबंधन, खाद्यान्न की कमी, मुद्रा का अवमूल्यन और भ्रष्टाचारसे देशकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। मुगाबे के पतन का यह भी एक बड़ा कारण है। यह कहना मुश्किल है कि मुगाबे का उत्तराधिकारी इमर्सन होंगे या मूवमेंट फॉर चेंज के नेता चांग राई। पर इनमें जो भी होगा, उन पर देश की इकनॉमी को पटरी पर लाने की चुनौती बड़ी होगी। उन्हें आजादी और आर्थिक सुधार को अपना एजेंडा बनाना होगा। 


Date:19-11-17

इतिहास से लुका-छिपी करती कल्पना

संपादकीय

मेवाड़ राजघराने के वंशज विश्वजीत सिंह ने हाल में एक अखबार में लिखे लेख में फिल्म पद्मावती के संदर्भ में इतिहास और कल्पित कथा के बीच जो अंतर किया है, उससे अचरज हुआ। मैं यहां इस कहानी के ऐतिहासिक तयों और उनके लोकप्रिय रूपांतरणों का उल्लेखकरना चाहूंगा। सुलतान अलाउद्दीन खिलजी की समकालीन और आधुनिक इतिहासकारों के बीच अनेक उपलब्धियों के चलते खासी प्रतिष्ठा है : भारत पर मंगोलों के आक्रमण को उन्होंने सफलतापूर्वक नाकाम किया, अनेक इलाकों को फतह किया, आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं को कम दामों में बेचे जाने को सख्ती से पालन कराया, शासन आदि के मामलों में शरियत की दखलअंदाजी को अवज्ञा करार दिया। लेकिन महिलाओं के प्रति उनकी आतुरता की बात उनके गले नहीं उतरती। ऐसे में पद्मावती के साथ उनके नाम को कैसे जोड़ा जा सकता है?खिलजी ने चित्ताैड़ के राणा को 1303 में पराजित किया और 1316 में उसकी मृत्यु हुई। उस समय पद्मिनी या पद्मावती नाम की किसी महिला का कुछउल्लेख नहीं मिलता। ऐसी तो कोई भी नहीं जो इस कहानी से मेल खाती हो। पद्मिनी या पद्मावती नाम की महिला का जन्म 1540 में, खिलजी की मृत्यु के 224 साल बाद अवध के जायस, जो चित्ताैड़ से बेहद दूर है, निवासी मलिक मुहम्मद जायसी की काव्य पुस्तक में हुआ मिलता है। जायसी सूफी थे, और ऐसी काव्य रचनाएं करते थे जिनमें ईर की प्रेयसी के रूप में कल्पना की गईहै।

उनके काव्य में प्राणी प्रेमी है, जो तमाम अड़चनों से पार पाते हुए अपने प्रिय से मिलता है। अलबत्ता, दो तय अवश्य है, जो इस कहानी से जुड़ते हैं : खिलजी ने चित्ताैड़ पर आक्रमण किया था, और राणा रतन सिंह को पराजित किया था।लेकिन फिर भी, रिकॉर्ड में आए और अपुष्ट ऐतिहासिक तयों के अलावा, तयों की एक और कड़ी भी है, जो सांस्कृतिक रूप से गढ़ी गईहै और लोक जीवन में रची-बसी है, जो बार-बार जनजीवन में दोहराईजाती रही है। इस धारा को सांस्कृतिक स्मृति और ऐतिहासिक तयों के बीच अंतर करने ज्ञान नहीं है। आम जन सांस्कृतिक स्मृतियों को ही ऐतिहासिक मान लेता है। पद्मावती की कहानी अनेक अन्य कहानियों की भांति ही अनेक बार तोड़ी-मरोड़ी गई। रम्या श्रीनिवासन ने अपनी शानदार पुस्तक ‘‘द मैनी लाइव्स ऑफ राजपूत क्वीन’ में पद्मावती की कहानी में उत्तर भारत और राजस्थान से लेकर बंगाल तक 16वीं से 20वीं सदी के मध्य इस कहानी में आए मोड़ों को अच्छे से रेखांकित किया है। जायसी से ही शुरू करें तो उनकी रचनाओं और 16वीं से 20वीं सदी के मध्य उनके अनेक उर्दू और पर्सियन अनुवादों में उल्लेखमिलता है कि खिलजी पद्मिनी के साथ प्रेम करते थे, और उससे विवाह करने के इच्छुक थे। राजस्थान में उसी दौर में राजपूती शान की सुरक्षा का पक्ष उभरा जो पद्मिनी की शहादत के रूप में मुखर होता है। 19वीं सदी में बंगाल में पद्मिनी ऐसी बहादुर रानी के रूप में जानी जाती है, जिसने एक मुस्लिम हमलावर की कामुकता से खुद को और अपनी आन-बान-शान को बचाने के लिए जौहर कर लिया। औपनिवेशिकता के सामने उठ खड़े होने की तमाम देशभक्त गाथाएं इस दौर के साहित्य में मिलती हैं। बंकिम चंद्र की प्रसिद्ध रचना ‘‘आनंद मठ’ में भी इसकी झलक देखी जा सकती है।

राजस्थान में इस स्मृति ने मजबूत और असंदिग्ध तय की शक्ल अख्तियार कर ली जो किसी भी तर्क-वितर्क से परे था। एक मुस्लिम की कल्पना में उभरे चरित्र का एकाएक हिन्दू सम्मान के रक्षक के तौर पर उभरना सिरे से अनदेखा रह सकता है। यहीं से आज के राजनीतिक संदर्भ खोजे जा सकते हैं। भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में सांप्रदायिक संघर्ष कोईनये नहीं हैं क्योंकि चुनावी लामबंदी में इनका इस्तेमाल होता रहा है। कुछ नया है, तो यह कि सत्ता के स्तर पर इसका फैलाव जैसे कि यह उसका धर्म ही बना जा रहा हो। कांग्रेस ने चतुराईसे अल्पसंख्यकों के मत तो कभी बहुसंख्यकों के मत समेट लेने के लिए अपने पत्ते खेले हैं। जैसा कि 1983 में इंदिरा गांधी ने कश्मीर में किया था। जहां तक संघ परिवार का प्रश्न है, तो यह तरीका उसे बेहद प्रिय है। उसकी वैचारिकी से मेल खाता है। और वह हिन्दुत्व का खुला खेल खेलती है। संघ परिवार काफी पहले ही हिन्दू वोट बैंक को एकजुट कर चुका है। एम एस गोलवरकर ने हिन्दुओं की एकजुटता के खासे प्रयास किए। आज में सत्तासीन लोगों का भी यह मकसद है-सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह मुस्लिमों को अपनी चुनावी रणनीति में अप्रासंगिक बनाया जाए। इस अप्रासंगिकता की सामाजिक स्वीकार्यता के लिए मुस्लिमों के इतिहास और वर्तमान लानत-मलामत करने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा। उन्हें क्रूर, कामुक और सबसे बढ़कर हिंदुओं के शत्रु के रूप में पेश किया जा रहा है। उसकी रणनीति है कि अस्सी प्रतिशत से ज्यादा हिंदू समुदाय को मुस्लिमों के शासनकाल को लेकर बेतुकी बातें गढ़ी जाएं। लंबे ‘‘इतिहास’ का हवाला दिया जाए। यदि ऐतिहासिक गंगा-जमुनी तहजीब जैसा कुछबयां करते हों तो इतिहास को इस तरह से तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाए कि मुस्लिमों की छवि खासी धूमिल हो जाए। सत्ताधारी विधायक और मंत्री सच्चे इतिहास झुठलाने का काम करने में जुटे हैं। और ऐसे में किस्सों-कहानियों में पसरी पड़ीं बातें उनके बड़े काम आ रही हैं। गौरतलब है कि संघ परिवार का कोई भी पेशेवर इतिहासकार, अगर कोई है, तो यह कहने को आगे नहीं आया है कि जो कुछभी परिवार द्वारा कहा जा रहा है, वह गलत है। न ही यह कहने को तत्पर है कि वास्तविक इतिहास वामपंथी-उदारवादी इतिहास नहीं है। इस दिशा में न तो कोईपुस्तक लिखी गईहै, और न ही कोईलेख। हमें बस टीवी चैनलों पर तमाम शोर-शराबा ही सुनने को मिल रहा है।