20-07-2024 (Important News Clippings)
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Date: 20-07-24
The IT Blues
About outage in a hyper connected world.
TOI Editorials
Yesterday, when Windows machines simultaneously started BSODing worldwide, it looked like the much prophesied ‘cyber Pearl Harbour’ was upon us. Then, the critical error indicated by the blue screens was identified and a fix deployed, thankfully fast. But even then, there was really no sinking into a sigh of relief. As against early speculation about a cyberattack, it turned out that the unnervingly widespread tech outage had been caused by a flawed security update by CrowdStrike. This is a prominent cybersecurity platform, with kernel-level privileges to run across vast computer systems, to detect and protect against threats, ironically.
Did the firm tasked to ward off viruses and malware itself ‘violate every good software engineering practice we know’, critics are asking. Did the traumatic outages from airlines to banking take place because a software update was rolled out globally without proper testing? This does feel worse than ‘bad guys’ wreaking havoc. And given the usual nature of licensing agreements in the software industry, particularly the exemptions therein, a comforting level of accountability is also unlikely. Separately, accountability has been MIA within India as well, when, say, services at AIIMS Delhi were crippled as a result of an IT outage caused by ‘improper network segmentation’.
In a less connected world, the outage would have had less impact. The more our lives and livelihoods have moved online, the more dependent we have become on a global network of servers and satellites. We felt this deep vulnerability of interconnectedness during the pandemic too. Amid a chorus of ‘this should be a wake-up call’, which we have heard before, one fact stood out as constructive yesterday. That Mac and Linux hosts were unaffected. As even more global traffic inevitably gets onto digital highways, one thing govts should reconsider is dependence on too few platforms to serve too many critical functions. Yes, risks spread like wildfire in our connected world. But we can minimise those risks.
Date: 20-07-24
In Whose Name?
UP govt’s kanwar yatra decision is wrong.
TOI Editorials
CM Yogi has, unfortunately, doubled down and expanded the UP police order to display the names of owners of eateries all along the route that thousands of Shiv-bhakts take on their annual trek to Haridwar. The police order had covered only the three districts on the route with high Muslim populations. The state’s order ignores the severe criticism of UP police’s measure. Earlier, cops had dialled back, saying the measure was “voluntary”. BJP veteran Mukhtar Abbas Naqvi had captured the essence of the police measure: “Hasty orders of overzealous officials may give rise to…untouchability…Faith must be respected…but untouchability must not be patronised.”
Kanwar yatra is a tradition, even if it has exploded in numbers over the last 15 years. Districts with high Muslim populations have always been on the Kanwar route. There’ve been no communal conflicts, during the trek or during return journeys. That police in the first place thought issuing such an outrightly prejudicial instruction was their business is evidence of the blindness to real duty. That police imagined their bias would go unnoticed also showed their belief that they can fearlessly interfere in people’s day-to-day lives and livelihood.
NDA ally JDU had sought a review of the order saying Muslims along the route have always cooperated. At the heart of coalition is accommodation. The yatra starts on Monday. Preparations are underway by locals to cater to the walkers. UP police crossed a line. Yogi’s decision can not only potentially disrupt local businesses, it can also drive a new wedge in communal relations – because it can promote distrust. The order should be revoked.
Date: 20-07-24
If You Are Truly Hindu, You Can’t Hate
In Hinduism’s foundational principles, concepts like chosen ones, villains, victims and oppressors don’t exist. So, hating someone or some group is fundamentally un-Hindu.
Devdutt Pattanaik
Hatred is a powerful tool to unite a people. Israel uses it against Palestinians. The entire Muslim world uses it against Israel. Each one argues passionately why their hatred is justified. Hatred is easy to justify, when you see yourself as the victim. But the idea of victimhood does not exist in Hinduism, from a structural point of view.
Hinduism today has been reduced to casteism, by academics and activists, who believe in justice and equality, ideas that are not universal, contrary to popular belief. They are cultural, with foundation in Judaism, Christianity and Islam. When Marx referred to religions as the opium of the people, he did not realise that his own ideas of justice and equality came from the religions he was vilifying. Anyone who believes in justice and equality feels it’s a good idea, well worth spreading.
The reason why one cannot proselytise Hinduism is because it is not based on justice or equality! It is based on an altogether different way of seeing the world. It is about becoming aware that life has no climax. There is no oppression, villainy or victimhood. We simply exist in an unpredictable, uncontrollable forest of hunger, fear and ignorance, where we alone can bring nourishment, security and wisdom.
When you believe in justice and equality, it feels right to hate those who oppress, those promoters of injustice and inequality – the villain, the monster. In modern retellings of Hindu tales, asuras and rakshasas are presented as villains and monsters, who need to be killed by gods. Durga impales Mahisha with her trident. Narasimha disembowels Hiranakashipu with his sharp claws. Ram brings down Ravan with a volley of arrows. However, when we delve deeper, and actually observe the ritual performances, and temple ceremonies, we notice that the masks and images of Mahisha, Hiranakashipu, and Ravan are always worshipped. These ‘demons’ are not vilified. They are venerated.
The lower gods (devas) may seek ‘destruction’ of the asuras and the rakshasas, but the higher gods (Shiva, Vishnu, Devi) ‘uplift’ them. The violence becomes a metaphor either to establish the rhythm of nature, or to end ignorance. In subaltern spaces, the violence is a fertility ritual: the annual harvesting and the threshing of grain that brings food to the table. In intellectual circles, the violence unknots the human mind. At no point are Mahisha, Hiranakashipu or Ravan called evil. In fact, there is no Sanskrit synonym for the word ‘evil’.
Concepts like oppression, evil, villain, and victim are part of mythologies that presuppose one life: Judaism, Christianity, Islam, Marxism, atheism. In mythologies that presuppose rebirth, life is endless, without triumphor tragedy. No one enters this world with an empty balance sheet. No one leaves with an empty balance sheet. Those who consume are in debt. Those who are consumed are in credit. Mahisha is being slaughtered so that he does not consume the gods, but is instead consumed by the gods. This is the annual fertility cycle of food production and food consumption. Hiranakashipu is in debt – he is liberated by Narasimha. Ravan is blinded by his fortunes, his credits. In the wise eyes of Hanuman and Ram, he is no more than a petulant immature child. There is no hate in these stories.
But when these stories are retold on television or cinema, screenplay writers distort the mythic narrative to the demands of modern storytelling. They need heroes, villains, victims. So, they turn Durga, Narasimha and Ram into superheroes fighting supervillains. Effectively, the Hindu story becomes a Biblical tale – where the messiah comes to the rescue!
Politicians who tell Hindus to hate are spinning a rather un-Hindu yarn of injustice and inequality. Social media propagates the discourse that Hindus are victims of injustice; that Hindus have to fight back. If Jews have weaponised ‘Antisemitism’ and Muslims have weaponised ‘Islamophobia’, Hindus need to weaponise ‘Hinduphobia’.
Manufacturing enemies, inventing threats, does mobilise people. Feminists demonise men to rally women. Communists demonise capitalists to rally workers. In American institutions, White, heterosexual males are being demonised in the name of social justice. This ‘binary’ template of social change has now reached toxic proportions globally, as indicated in the cantankerous left-right debate manifesting everywhere. As a result, in India, all issues are reduced to either a Brahmin-Dalit, or a Hindutva-Muslim, confrontation. We do not have to subscribe to it.
We need to revisit the foundational principles of Hinduism, where there is no concept of Chosen People enslaved by a Pharaoh seeking a Promised Land. The Veda states the timeless truth (sanatan dharma) that in nature there is always the predator and the prey. One is not a villain; the other is not a victim. That which eats eventually has to repay its debt by being eaten. Humans want to eat but do not wish to be eaten. So, they create culture. Here debts are repaid by feeding. If we do not repay, we will continue to be reborn. So, the point of life is to feed, rather than eat. Hatred makes us eat rather than feed. It puts us in debt. Traps us in the endless cycle of samsara.
ऐसे फैसले सांप्रदायिक अलगाववाद को बढ़ाएंगे
संपादकीय
भारत में आमतौर पर व्यक्ति का धर्म उसके नाम, पोशाक या दाढ़ी आदि से पता चल जाता है। यूपी में पहले एक आदेश जारी हुआ कि एक पुलिस रेंज के तीन जिलों में जहां से कांवड़ यात्री गुजरेंगे, रास्ते में हर खोमचे-रेहड़ी-रेस्तरां पर खाने का सामान बेचने वाले मालिक और स्टाफ का नाम बोर्ड पर लिखना होगा। आदेश देने की वजह बताई गई, ‘कांवड़ियों की भावना को ठेस पहुंचने से लोक-व्यवस्था की समस्या बिगड़ने से बचाना’। जब दिल्ली में बैठे भाजपा के ही एक मुस्लिम नेता और एक प्रमुख एनडीए पार्टनर के अलावा देश भर से निंदा होने लगी तो पुलिस ने कहा आदेश स्वैच्छिक है। लेकिन अगले दिन ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने न केवल इस पर मोहर लगा दी बल्कि राज्य भर में यात्रा के दौरान इस आदेश का विस्तार कर दिया। इस आदेश के राजनीतिक निहितार्थ समझने होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि आम चुनाव में यूपी में मिली करारी हार के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और यूपी सीएम के बीच सब कुछ सही नहीं है। दूसरी ओर ये आदेश असंवैधानिक है। अनुच्छेद 19(6) राज्य को यह शक्ति नहीं देता कि वह लोक-व्यवस्था के नाम पर व्यवसाय की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए। 19 (6) के प्रतिबंध केवल ‘आम जनता के हित’ ( न कि लोक व्यवस्था के लिए) तक ही सीमित हैं। राज्य सरकार का कदम सांप्रदायिक अलगाववाद को और बढ़ाएगा।
Date: 20-07-24
विवाह में अपनी सम्पत्ति का प्रदर्शन कितना सही-गलत?
पवन के. वर्मा, ( पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक )
इस पर आम लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रही हैं। कुछ लोगों को धनबल का अंतहीन प्रदर्शन अनुचित लगा। कुछ अन्य का विचार था कि एक ऐसे देश में इतना भव्य सार्वजनिक जश्न अनुचित है, जहां आज भी बहुत सारे लोग दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। हालांकि कई लोगों का तर्क था कि अगर अंबानी के पास पैसा है, तो वे इसे खर्च क्यों न करें? वैसे भी उन्होंने जो खर्च किया, वह उनकी कुल संपत्ति के अनुपात में बहुत ही कम था। कुछ लोगों ने ईर्ष्या के कारण आलोचना की, वहीं कुछ अन्य को लगा कि इसने विवाह, होटल और फूड-उद्योग के बढ़ते क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा दिया है।
सच यह है कि आज शादियां एक नयनाभिराम उत्सव बन चुकी हैं। यह सम्पन्न परिवारों और मध्यम-वर्ग दोनों पर लागू होता है। वहीं इससे गरीबों पर बहुत बोझ पड़ता है, जहां लड़की के परिवार को एक ‘उपयुक्त’ शादी की व्यवस्था करने के साथ ही दहेज की मांगों का भी प्रबंधन करना पड़ता है। वो दिन गए, जब विवाह एक दिन का साधारण समारोह हुआ करता था। अब तो परिवारों द्वारा इस अवसर को अपने वैभव और स्टेटस की नुमाइश बनाने के लिए एक-दूसरे से होड़ की जाती है। लाइव परफॉर्मर, डीजे, भव्य सजावट, खाने से भरी टेबलें और कई शानदार कार्यक्रम होते हैं। डेस्टिनेशन-वेडिंग में तो पूरे पांच सितारा होटल बुक कर लिए जाते हैं। वेडिंग-प्लानर और इवेंट-मैनेजर की बहुत मांग होती है। अगर हम अपने समाज पर नजर डालें तो पाएंगे कि अंबानी ने आखिर क्या गलत किया है?
यहां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या भारतीयों का झुकाव संयम की ओर होता है? क्या वे दिखावे और नुमाइश से दूर रहते हैं? या फिर हम स्वभाव से ही दिखावटीपन और तड़क-भड़क पसंद करने वाले लोग हैं? हमारे राजनेता महात्मा गांधी को नमन करते हैं, लेकिन वे स्वयं भव्य बंगलों में रहते हैं और आलीशान लवाजमे के साथ चलते हैं। भारतीय-गणतंत्र के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे बड़े महल में रहते हैं। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति ने भी अभी-अभी नए आलीशान आवास खरीदे हैं। ऐसे में धन बनाम संयम या सम्पत्ति बनाम सादगी के बीच का आदर्श मध्य-मार्ग कौन-सा हो सकता है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो हमेशा इस बात पर जोर दिया गया है कि लक्ष्मी और सरस्वती यानी धन और विद्या-विवेक के बीच सही संतुलन होना चाहिए। अगर यह संतुलन खो गया, तो धन-सम्पदा की प्रदर्शनप्रियता अवश्य ही विवेक और संयम पर हावी हो जाएगी।
धन-संपत्ति के बेतहाशा प्रदर्शन के प्रलोभन को रोकने के लिए जरूरी आत्म-संयम हमारे देश में विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि यहां अधिकांश लोग आज भी गरीबी और अभावों में जी रहे हैं। जब समाज की आखिरी पंक्ति के लोग अमीरों की बेलगाम हरकतों को देखते हैं, तो उन्हें आश्चर्य होता होगा कि क्या वे भी इस नए ‘चमकते’ भारत का हिस्सा हैं? अमीरों को अपनी सम्पत्ति दिखाने का अधिकार है, लेकिन अंततः सम्पन्नता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन बनाना भी हर व्यक्ति का चयन होना चाहिए। रिलायंस फाउंडेशन का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) में अच्छा रिकॉर्ड है। अगर शादी पर खर्च की गई राशि का आधा भी अंबानी अपने चैरिटेबल फाउंडेशन को दे देते, तब भी उनका कार्यक्रम भव्यातिव्य होता, लेकिन साथ ही वे परोपकार में भी अग्रणी बन जाते। इससे उनके कॉर्पोरेट ब्रांड में इजाफा ही होता और नव-विवाहितों को भी कहीं अधिक मात्रा में आशीर्वाद प्राप्त होते।
साइबर संकट
संपादकीय
माइक्रोसाफ्ट के सर्वर में खराबी से दुनिया भर में जो संकट पैदा हुआ, उससे सबक सीखने की आवश्यकता है। जब एक साफ्टवेयर कंपनी के सर्वर में खराबी से इतनी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा तो इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है कि अन्य कंपनियों में एक साथ कोई खराबी आने या उनके साइबर हमले का शिकार होने पर कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। माइक्रोसाफ्ट के सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी से भारत समेत दुनिया के कई देशों में हवाई यातायात बाधित हुआ, बैंकों का कामकाज थमा, टीवी चैनलों का प्रसारण रुका, सरकारी एवं गैर सरकारी कंपनियों के काम में खलल पड़ा और अमेरिका में तो आपातकालीन सेवाएं भी ठप पड़ गईं। फिलहाल इसका अनुमान लगाना कठिन है कि माइक्रोसाफ्ट के सर्वर में खराबी आने से दुनिया को कितना अधिक नुकसान उठाने के साथ कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन यह ठीक नहीं कि तकनीक पर निर्भरता ऐसी विश्वव्यापी समस्या खड़ा कर दे। यह एक विडंबना ही है कि माइक्रोसाफ्ट के सर्वर में खराबी तब आई, जब साइबर सुरक्षा के उपाय किए जा रहे थे। इन उपायों ने ही साइबर सुरक्षा को संकट में डालने का काम किया। माइक्रोसाफ्ट ने कहा है कि खामी का पता लगा लिया गया है और शीघ्र ही समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि स्थितियां सामान्य होने में दो-तीन दिन का समय लग सकता है।
निश्चित रूप से आज के युग में तकनीक के बगैर किसी का काम चलने वाला नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में तकनीक का प्रवेश हो चुका है, लेकिन समस्या यह है कि इस तकनीक पर कुछ बड़ी टेक कंपनियों का वर्चस्व है। इस वर्चस्व का लाभ उठाकर ये कंपनियां कई बार मनमानी करती हैं। कभी-कभी तो वे अपनी सेवाएं लेने वालों पर मनचाही शर्तें थोपती हैं। इससे भी खराब बात यह है कि वे अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग नियम बनाती हैं। निजी टेक कंपनियों के वर्चस्व और उनकी मनमानी का मुकाबला करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों को एकजुट होना होगा। पता नहीं दुनिया के प्रमुख देश टेक कंपनियों के एकाधिकार का सामना करने और उनकी मनमानी पर लगाम लगाने के लिए एकजुट हो पाएंगे या नहीं, लेकिन कम से कम भारत को तो इस दिशा में कदम उठाने ही चाहिए।
ऐसा इसलिए और भी आवश्यक है, क्योंकि यह देखने में आ चुका है कि इन कंपनियों ने भारत सरकार की ओर से बनाए गए नियम-कानूनों का पालन करने से इन्कार कर दिया। इस मामले में सोशल नेटवर्क साइट्स चलाने वाली कंपनियों का रिकार्ड तो बहुत ही खराब है। यह सही समय है कि तकनीकी क्षेत्र के भारतीय कारोबारी अमेरिका आधारित बड़ी टेक कंपनियों के एकाधिकार का सामना करने के लिए आगे आएं-ठीक वैसे ही, जैसे हाल में ओला कैब्स के भाविश अग्रवाल गूगल मैप्स के खिलाफ आए।
साइबर संकट
संपादकीय
एक दिग्गज सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने लगभग पूरी दुनिया को जिस तरह से प्रभावित किया है, वह न केवल दुखद, बल्कि चिंताजनक है। इसे एक आधुनिक आईटी संकट कहा जा सकता है, जिसने दुनिया भर में न सिर्फ साइबर आधारित कामकाज को प्रभावित किया, बल्कि बड़े पैमाने पर इससे परिवहन भी बाधित हुआ है। इस वजह से दुनिया को कितना नुकसान हुआ है, इसका हिसाब लगाने में अभी समय लगेगा। नुकसान का एक पहलू हवाई सेवा के नजरिये से देखा जा सकता है। एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सिरियम के अनुसार, वैश्विक आईटी संकट या आउटेज के कारण 1,390 उड़ानें तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गईं। आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में 512, जर्मनी में 92, भारत में 56, इटली में 45 और कनाडा में 21 उड़ानें रद्द कर दी गईं। टिकट लेने से रद्द कराने और रिफंड लेने तक यात्रियों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। अमेरिका समेत कई देशों में तो रेल यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। यह संकट इतना व्यापक है कि स्थिति के सामान्य होने में अभी कुछ समय लग सकता है।
आखिर ऐसा क्यों हुआ? माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि वह मध्य अमेरिकी क्षेत्र में अपनी सेवाओं की जांच कर रहा है, जिनकी वजह से दुनिया भर में अनेक प्रकार की सेवाएं बाधित हुई हैं। इस संकट से सर्वाधिक प्रभावित देशों में ऑस्टे्रलिया का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है, तो इस तथ्य को परखना चाहिए, हर देश को अपने-अपने स्तर पर अपने नुकसान का सही आकलन करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से ही शायद सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम के काम न करने की शिकायतें सामने आईं। वहां बैंक, एयरलाइन्स, मीडिया प्रसारण तक रुक गया। कई संस्थान ऑफलाइन काम करने को मजबूर हो गए। अभी तक की सूचनाएं यही इशारा करती हैं कि माइक्रोसॉफ्ट संबंधी इस संकट के पीछे एक साइबर सुरक्षा फर्म क्राउडस्ट्राइक का हाथ है। कोई ऐसा अपडेट किया जा रहा था, जो बुनियादी रूप से वैश्विक साइबर तंत्र के अनुरूप नहीं था। यह कोई साइबर हमला नहीं था, बल्कि सेवा में कुछ अपडेट करने के चक्कर में यह महासंकट खड़ा हो गया। जिम्मेदार कंपनियां इस संकट के लिए तैयार नहीं थीं, तो जाहिर है, साइबर सुरक्षा कंपनी क्राउडस्ट्राइक के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट को भी आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। विकसित देशों में अनेक कंपनियां इस संकट की भरपाई या मुआवजा मांगेंगी। वाकई, यह एक ऐसा संकट है, जिसे उदारता बरतते हुए भुला देना आने वाले समय के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। यदि इरादतन कोई अपराध नहीं हुआ है, तब भी जो लापरवाही या उदासीनता बरती गई है, उसका माकूल हिसाब होना चाहिए।
हालांकि, इसमें कोई दोराय नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट अपने पैमाने पर सक्रिय होगी और फिर ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, पर यह दुनिया की तमाम सरकारों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए जागने व तैयार होने का समय है। ध्यान रहे, ऐसे संकट से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और वे अपनी साजिश में ऐसी कमियों का लाभ उठाने का दुस्साहस कर सकते हैं। अभी तक डार्क वेब दुनिया में यह बात पता चल चुकी होगी कि इस संकट को कैसे अंजाम दिया गया और अर्थव्यवस्था या सेवा का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अत: साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए चुनौती बहुत बढ़ गई है। सरकारों को भी नए सिरे से प्रबंध करना चाहिए, ताकि बड़ी आईटी कंपनियां अपने आर्थिक लाभ के लिए साइबर सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता न करने पाएं।
Date: 20-07-24
एक सर्वर की खराबी और दुनिया भर में हाहाकार
मुकेश चौधरी, ( साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ )
सवाल है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या माइक्रोसॉफ्ट की सेवा लेने वाली कंपनियां ऐसे हालात के लिए तैयार नहीं थीं? अगर थीं, तो उस तैयारी को अमल में लाने में इतना वक्त कैसे लगा? इस पूरे घटनाक्रम को कई पहलुओं से देखना होगा। निस्संदेह, ऐसा किसी कंपनी के साथ हो सकता है, क्योंकि प्रौद्योगिकी की दुनिया में तकनीकी चूक की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। मगर चूंकि माइक्रोसॉफ्ट एक भरोसेमंद वैश्विक ऑपरेटिंग सिस्टम है और अनगिन कंपनियां उस पर निर्भर हैं, इसलिए इस पूरे मामले में उसकी जिम्मेदारी कहीं अधिक बन जाती है। बड़ी-बड़ी कंपनियों का अपने साथ छोटी-छोटी दूसरी कंपनियों को रखना आम बात है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी यही किया और क्राउडस्ट्राइक को अपने साथ जोड़ा। सवाल यह है कि आपात स्थिति या आपदा जैसे हालात में मुश्किलें पैदा होने पर ‘बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान’ (बीसीपी) पर कितना ध्यान दिया गया? यह सवाल माइक्रोसॉफ्ट से भी उतना ही जुड़ा है, जितना उन कंपनियों से, जो इसकी सेवाएं ले रही हैं। बीसीपी असल में एक ‘बैकअप प्लान’ होता है, जिसमें प्रतिकूल हालात में भी कंपनी की सेवा बहाल रखने के जरूरी दिशा-निर्देश होते हैं। कंपनियां यह योजना तैयार रखती हैं, ताकि उनके काम पर असर न पड़े। माइक्रोसॉफ्ट के पास भी योजना होगी ही। मगर जब तक अपनी क्लाइंट कंपनियों की वह मदद कर पाती, तब तक देर हो चुकी थी।
स्पष्ट है, बीसीपी न सिर्फ मूल कंपनी को, बल्कि उसकी तमाम ग्राहक कंपनियों को भी पता होना चाहिए। इतना ही नहीं, ग्राहक कंपनियों के पास इस बाबत सारी सहायता उपलब्ध होनी चाहिए, उनके इंजीनियरों को पता होना चाहिए और उनके सभी हितधारकों तक उस प्लान की पहुंच होनी चाहिए। साफ है, शुक्रवार को इन सबमें कहीं न कहीं चूक जरूर हुई। ऐसे में, माइक्रोसॉफ्ट यह जरूर पड़ताल कर रही होगी कि वह रिस्पॉन्स टाइम (किसी समस्या पर प्रतिक्रिया देने का समय) कितना कम कर सकती है? वैसे, यह किसी ख्यात कंपनी के लिए भी उतना ही जरूरी है, जितना स्टार्ट-अप के लिए। हां, छोटी कंपनियां बीसीपी नहीं रखतीं, क्योंकि इसके लिए अलग टीम की जरूरत पड़ती है और उसे अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है।
इस मामले में यह देखना होगा कि अब ग्राहक कंपनियां किस तरह अपने घाटे को पाटती हैं? क्या माइक्रोसॉफ्ट मुआवजा देगी? अगर नहीं, तो क्या ग्राहक कंपनियां उसे अदालत में घसीट सकती हैं? क्या ऐसा करने का अधिकार उनके पास है? बेशक, यह सीधे-सीधे माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा मसला नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्राउडस्ट्राइक जिम्मेदार है, लेकिन क्या जो अपडेट वह कर रहा था, उसको जांचने का काम सिर्फ क्राउडस्ट्राइक का था या फिर माइक्रोसॉफ्ट का भी? इन सब सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में ही मिलेंगे।
बहरहाल, शुक्रवार जैसी घटना शायद ही पहले कभी हुई है। ऐसा इसलिए, क्योंकि पहले क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अधिक नहीं थे। पहले सर्वर डाउन जैसी गड़बड़ियां ज्यादा होती थीं। हालांकि, अब इसमें काफी कमी आ गई है, क्योंकि इनको तुरंत संभाल लिया जाता है। फिर भी, कभी-कभी सर्वर डाउन की खबरें हम सुनते ही हैं, जैसा कि पिछले दिनों मेटा (फेसबुक) के साथ हुआ था। कुल मिलाकर, मुश्किल वक्त में कंपनियों का आपसी संचार काफी अहम होता है। ग्राहक कंपनियों को यह पहले से पता होना चाहिए कि मुश्किल वक्त में हालात कैसे संभालने हैं?रिस्पॉन्स टाइम की जानकारी उनको होनी ही चाहिए। साथ ही, उस माध्यम की भी, जिसके द्वारा उनकी मुश्किलों को मूल कंपनी ठीक करेगी। तभी शुक्रवार जैसे हालात को हम बेअसर कर सकते हैं।