
20-01-2025 (Important News Clippings)
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Put climate at the centre, for growth
ET Editorial
Uncertainty on climate action and paucity of financial flows should inform Budget 2025. India must resist prioritising growth that disregards environmental, and thereby human, well-being. Instead of greening the economy within limits, this year’s budget must turbo-charge efforts to decarbonise while making the economy resilient.
Allure of any ‘grow now and think later’ strategy is tempting, but an invitation to disaster. Greening the economy is the only way to safeguard . 2024 was the warmest year on record globally as well as in India. Already dealing with extreme weather events-heatwaves, droughts, floods, depleting groundwater-RBI estimated climate change could shave off GDP by 3% by 2030. Cost of inaction is too high for a country with considerable developmental deficits despite a decently growing economy.
India can’t afford to not put climate action at the centre of its budgetary exercise. It must invest in creating sturdy assets, maintaining dependable infra, halting further degradation of land, air and water. The budget should provide clarity on finalising climate finance taxonomy that was announced last year, provide support for increasing resilience and adaptability to climate change. Tackling air pollution through increased investment in public transport and clean energy must be prioritised. Rather than business as usual climate action, India should seize the opportunity to invest in R&D for innovation and R&D for affordable low carbon solutions that other developing countries can also buy into. A plan for an aggressive transition to low-carbon growth will attract investments for industries of the future and create jobs its young population needs for a high-quality life that meets their aspirations.
A surge in radical governments, the hope of democracy
The last thing India needs is the revival of Islamic radicalism in Bangladesh
T.S. Tirumurti, [ T.S. Tirumurti was Permanent Representative/Ambassador of India to the United Nations (UN), New York (2021-22) and President of the UN Security Council (UNSC) for August 2021. ]
One thing seems fairly certain now. If an Islamic radical group were to seize power by force, then the world will be willing to legitimise it and forgive its past deeds. But till the time such a group does not capture power, it will either be fought tooth and nail and/or treated like an enemy.
We had Afghanistan in 2021. We now have Syria in 2024.
When the Taliban captured power on August 15, 2021, 13 members of the United States troops were killed in an Islamic State (IS) suicide attack, and $7.1 billion worth of U.S. weaponry was left behind in Afghanistan. However, the U.S. and the West as well as China and Russia bent backwards to work with the Taliban. The West justified this by saying that this would wean the Taliban away from supporting terrorism and help in the protection of women’s and minorities’ rights. They talked about “inclusive government” but democracy was not uppermost in their minds. The then UN Special Representative to Afghanistan, Deborah Lyons, even told the United Nations Security Council (UNSC) that the Taliban was ‘misunderstood’.
Treated with kid gloves
The ultimate irony was how “karma” had come full circle. In the days preceding the Taliban’s capture of Afghanistan, the “Troika Plus”, of the U.S., China and Russia with Pakistan, had tried to coordinate their efforts in Afghanistan to keep India completely out and ignore our vital interests. In the UNSC, even an innocuous reference to the Heart of Asia Conference on Afghanistan was deleted from the draft statement because India was one of the countries attending it.
But when the events of August 2021 unfolded, India was the president of UNSC that month. Any text or resolution required India’s concurrence. When UNSC Resolution 2593, after the Taliban takeover, was passed on August 30, India left its imprint particularly in the paragraph relating to Afghan soil not being used for terrorist activities. The express reference to terrorists and terrorist organisations in the UNSC Resolution 1267 sanctions list was inserted at India’s behest, where it coordinated closely with the U.S. side. This was necessary to remove any ambiguity about Pakistani terrorist organisations associated with the ISIL (Daesh) and al-Qaeda, including the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed — listed in 1267 — from using Afghan soil to launch terrorist attacks on India.
In December 2021, the UNSC allowed the Taliban to get donor money directly into its coffers. With no political will among the P-5 or the West to demand accountability for implementing UNSCR 2593, the Taliban soon denied girls school education, imposed restrictions on women, and stopped all moves for an inclusive government. Now, the world looks the other way.
Now, Syria and Bangladesh
And now Syria in 2024. We have just witnessed a radical Islamic leader Abu Muhammad al-Jolani or Ahmed al-Shaara of the Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) seize power, culminating in the toppling of Syrian President Bashar al-Assad. Al-Jolani was earlier leader of the al Qaeda in the region, with links to international terror groups. His radical outfit, the HTS, which was earlier an al Qaeda wing in Syria called the Jabhat al-Nusra, still features in the U.S. State Department list of terror groups. Mirroring what they did with the Taliban, the U.S. and the West have lined up behind the HTS and its leader. The first move of the U.S. was to remove the bounty of $10 million on al-Jolani’s head for his capture. Capturing power can help evade capture also.
This is wonderful news for Islamic terrorists and extremist groups gaining ground, especially in Africa such as in Mali, and adopting IS and al Qaeda techniques to topple governments. But the world is preoccupied with Ukraine and West Asia. Now, India has a situation brewing closer to home, in Bangladesh.
Even if the collapse of the elected government in Bangladesh has been largely due to an autocratic government stifling democratic forces and losing the plot, under the guise of supporting regime change, the U.S. clearly downplayed the interests of its “strategic” partner India. It is propping up the interim military-led government of Muhammad Yunus, which is seen as tolerating, even encouraging, Islamic radical groups in Bangladesh and is a threat to its minorities. The last thing India needs is the revival of Islamic radicalism in Bangladesh, where the last 16 years have seen the two countries and its peoples come closer in a variety of ways for mutual benefit.
When Sheikh Hasina and the Awami League came to power in 2008, it was seen as free and fair elections with a cleaned-up electoral list and the Bangladesh Army staying on the sidelines. The people overwhelmingly rejected the violent past of the Bangladesh Nationalist Party (BNP) of Khaleda Zia and their Islamic radical partners such as the Jamaat-e-Islami. Just when one thought that the Jamaat-e-Islami stood discredited for siding with Pakistan in the 1971 war and rejected by the people of Bangladesh for causing mayhem and disrupting lives, the popular student protests of 2024 and the ensuing military coup have given them a fresh lease of life.
While there is no doubt that the Ansarullah Bangla Team (ABT) — affiliated to the Al Qaeda in the Indian Subcontinent (AQIS), the Jamaat-e-Islami and its student wing, the Islami Chhatra Shibir, the Hefazat-e-Islam, the Jagrata Muslim Janata Bangladesh (JMJB) and the Islamic State-Khorasan Province (ISKP) have taken advantage of the situation, it is not as if the people of Bangladesh have embraced them wholeheartedly. Consequently, these radical groups have tried to shore up support for their extremist ideologies by attacking the minority communities, forcing the interim government to release Islamic extremists from prison (such as like Jashimuddin Rahmani, head of the ABT), and adopting shrill anti-India rhetoric, conflating the dismantling of Sheikh Hasina’s legacy with attacks on India. India should be careful not to fall into this trap.
Religious hate has been on the rise around the world. It was when this writer was India’s Permanent Representative to the UN that India brought up, for the first time, in 2021-2022, the rise of religiophobia against non-Abrahamic religions, including against Hindus, Sikhs and Buddhists. India condemned all forms of religious hate, whether in the U.S. and the West or in Bangladesh and the neighbourhood. While India may have taken its eye off the ball when it came to the Sheikh Hasina government, it cannot ignore Islamic extremism again rearing its head in Bangladesh and posing renewed danger to India’s national security — something which New Delhi successfully prevented over the last 16 years.
The larger picture
However, for both sides to view the unfolding events purely through a religious lens — be it an Islamic lens or Hindu lens — would be a mistake. This has been counterproductive before and will be so now. In fact, Islamic radicals are baiting India, and, unfortunately, so are the officials who have been appointed as advisers to Mr. Yunus, precisely to polarise forces within their own country. On the other hand, India has the larger perspective in mind to protect its bilateral relations from damage. It has reiterated its readiness to do business with the interim government. India has removed most irritants in its bilateral relations in the last two decades, except maybe for the sharing of Teesta river waters. What is forgotten is that when Bangladesh Rifles (BDR) revolted in February 2009, just after the first clean elections of Bangladesh in December 2008, it was India which gave its rock solid support to the newly-elected government and helped save democracy.
It is in Bangladesh’s own interest that this military coup does not translate into an Islamic coup and goes the way of Syria or Afghanistan. The silver lining is that, having tasted the power of democracy in 2008, and now in 2024, it will be difficult to put the clock back.
शांति की संभावना
संपादकीय
यह केवल पश्चिम एशिया ही नहीं, बल्कि विश्व शांति के लिए एक शुभ संकेत है कि इजरायल और फलस्तीनी संगठन हमास के बीच समझौता हो गया। इस समझौते के तहत हमास उन बंधकों को छोड़ेगा जिन्हें उसने सात अक्टूबर 2023 के एक भीषण हमले में इजरायल में घुसकर अपहृत कर लिया था। इसके बदले इजरायल फलस्तीनी कैदियों को छोड़ने के साथ गाजा पट्टी से पीछे हटेगा और अपनी सैन्य कार्रवाई रोकेगा। इस समझौते के तीन चरण हैं। समझौता पूरी तरह तभी लागू हो पाएगा जब पहले और दूसरे चरण को पूरा करने में सफलता मिलेगी। देखना यह है कि ऐसा हो पाता है या नहीं। समझौते के पूरा होने और उसके कायम रहने के आसार इसलिए कम हैं, क्योंकि एक ओर जहां यह दिख रहा है कि हमास इजरायल को नष्ट करने की अपनी सनक का परित्याग नहीं करने वाला। वहीं दूसरी ओर इजरायल सरकार यह मानती है कि हमास के खात्मे के बगैर शांति संभव नहीं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि दोनों पक्षों के बीच यह समझौता पहले भी हो सकता था यदि हमास बंधकों को छोड़ने पर राजी हो जाता, लेकिन वह इजरायल पर कठोर शर्तें थोपता रहा। हमास की इस जिद के चलते गाजा पट्टी के 46,000 से अधिक लोग मारे गए और लाखों को पलायन के लिए विवश होना पड़ा।
यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि यह समझौता इसीलिए हो सका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और वह हर हाल में दोनों पक्षों के बीच समझौता होते देखना चाहते थे। अच्छा होता कि ऐसी ही प्रतिबद्धता राष्ट्रपति जो बाइडन दिखाते। वह शांति और समझौते की बात तो करते रहे, लेकिन न तो हमास पर दबाव बना सके और न ही उसे समर्थन देने वाले कतर पर। बाइडन इजरायल पर भी इसके लिए कोई दबाव नहीं बना सके कि वह ईंट का जवाब पत्थर से देने की अपनी नीति छोड़े और अपनी सैन्य कार्रवाई में आम लोगों को निशाना न बनाए। इसके स्थान पर वह इजरायल को हर तरह की सैन्य सहायता देते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि इजरायल यह जानते हुए भी गाजा पर अंधाधुंध हमले करता रहा कि वह इस तरह हमास को समाप्त नहीं कर सकता। निश्चित रूप से पिछले 15 महीनों में गाजा में जो तबाही हुई, उसके लिए हमास ही अधिक जिम्मेदार है। यदि उसने इजरायल में घुसकर आतंकी हमले को अंजाम नहीं दिया होता तो संभवतः इतना अधिक विनाश नहीं हुआ होता। चिंताजनक यह है कि समझौते के बाद भी हमास और इजरायल के बीच अविश्वास दिख रहा है। यह स्थिति कभी भी समझौते के भंग होने का कारण बन सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी पक्ष यह सुनिश्चित करें कि ऐसा न होने पाए।
Date: 20-01-25
ट्रंप से उम्मीदें और चिंताएं
शिवकांत शर्मा, ( लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं )
अमेरिका के 47वें और सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर भारत समेत पूरे विश्व में उत्सुकता एवं आशंका का माहौल है। यूरोपीय विदेश संबंध परिषद ने आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 24 देशों के नागरिकों का एक सर्वेक्षण कराया था, जिसमें भारत, चीन, पश्चिम एशिया, ब्राजील, तुर्किए और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने ट्रंप की सत्ता में वापसी का स्वागत किया। उनका मानना था कि ट्रंप प्रशासन उनके देशों और विश्व शांति के लिए अच्छा साबित होगा। ट्रंप की सबसे अधिक लोकप्रियता भारत में दिखी जहां 80 प्रतिशत से अधिक लोगों ने उनकी वापसी को अच्छा माना। इसके विपरीत यूरोप, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे अमेरिका के मित्र देशों के लोगों ने ट्रंप की वापसी पर चिंता जताई। सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमेरिका के पारंपरिक मित्र देशों के लोग ट्रंप की बरसों पुरानी संधियों और गठबंधनों को तात्कालिक लाभ के तराजू पर तौल कर देखने की नीति को नापसंद करते हैं। अपने पिछले कार्यकाल में वह नाटो गठबंधन, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान की सुरक्षा से लेकर संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं में दूसरे देशों की तुलना में अमेरिका के बड़े योगदान की उपादेयता पर सवाल उठा चुके हैं। वह उसकी कीमत तक मांग चुके हैं।
ट्रंप अमेरिका की बाजार शक्ति को व्यापारिक और सामरिक सौदेबाजी का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं और आयात शुल्क लगाने की धमकियां देते रहते हैं। उनके मित्र और शत्रु देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी नाटकीय अप्रत्याशितता की है जो नीति निर्माताओं के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। इनमें अब उन्होंने कुछ और नई चुनौतियां जोड़ दी हैं। अमेरिका का वफादार नाटो मित्र डेनमार्क इससे परेशान है कि वह उसके उत्तरध्रुवीय द्वीप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। पड़ोसी कनाडा इससे चिंतित है कि वह उनकी शर्तें न मानने पर उसे अमेरिका का 51वां राज्य बनने पर विवश करने की बात कर रहे हैं। मध्य अमेरिकी देश पनामा इसे लेकर डरा हुआ है कि चीनी खतरे की दलील देकर वह पनामा नहर छीनना चाहते हैं, जो उस देश की आय का प्रमुख स्रोत है। ट्रंप के अरबपति मित्र एलन मस्क ने तो यूरोप में समाजवादी राजनीति के सफाए के लिए ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में अतिदक्षिणपंथी पार्टियों को धन से लेकर मीडिया का समर्थन देना शुरू कर दिया है। जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान इस असमंजस में हैं कि उनकी सुरक्षा की न जाने कब और कितनी कीमत मांगी जाएगी।
ऐसी चुनौतियां भारत के समक्ष भी हैं। यद्यपि राष्ट्रपति ट्रंप चीन को अमेरिका की सबसे बड़ी आर्थिक एवं सामरिक चुनौती के रूप में देखते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने प्रशासन में फ्लोरिडा के चीन विरोधी सीनेटर मार्को रूबियो को विदेश मंत्री और दूसरे चीन विरोधी सीनेटर माइकल वाल्ट्स को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है। संयोग से ये दोनों भारत समर्थक रहे हैं। रूबियो ने भारत-अमेरिका सैन्य-रणनीति के समझौते का प्रस्ताव सदन में रखा था और वाल्ट्स भारत काकस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसलिए नए ट्रंप प्रशासन से यह उम्मीद की जा सकती है वह भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीति की धुरी बनाकर चलेगा और चीनी वर्चस्व की काट में भारत का सहयोग करेगा। इस वर्ष भारत को क्वाड शिखर बैठक की मेजबानी भी करनी है जिसमें भाग लेने ट्रंप के भारत आने की उम्मीद भी है। उनका दौरा रिश्तों को और प्रगाढ़ करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
भारत और दूसरे एशियाई देशों में ट्रंप की लोकप्रियता का एक कारण निर्णायक फैसले लेने की उनकी प्रवृत्ति भी हो सकती है। वह इस्लामी आतंकवाद जैसे मुद्दों पर सीधी बात करते हैं, जिससे कई बार जटिल समस्याएं भी हल हो जाती हैं। गाजा में सवा साल की लड़ाई के बाद हुआ युद्धविराम उसकी एक मिसाल है। हालांकि यूक्रेन में तीन साल से चल रही लड़ाई का हल उतना आसान नहीं दिखता। फिर भी, जेलेंस्की और पुतिन के हालिया बयानों से बातचीत शुरू करने की इच्छा के संकेत मिलने लगे हैं। ट्रंप यूक्रेन की सैन्य सहायता बंद करना और रूस के प्रतिबंध हटाना चाहते हैं जिससे अमेरिका को व्यापार लाभ हो सके। हालांकि यह तभी संभव है जब रूस से जीता हुआ क्षेत्र वापस न मांगा जाए। ऐसा करना हमलावर को पुरस्कृत करने जैसा होगा। हकीकत यह है कि अमेरिका की सैन्य मदद के बिना यूक्रेन और नाटो में टिक पाने का दम नहीं और ट्रंप अमेरिका को दूसरों के युद्धों में उलझाए रखने के मूड में नहीं हैं। यह दीगर बात है कि वह ग्रीनलैंड और पनामा नहर को अपनी धौंस दिखा कर हासिल करना चाहते हैं।
दूसरी ओर, उनकी आर्थिक धौंस वाली नीति दुनिया के समक्ष बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। चीनी आयातों पर 60 प्रतिशत और बाकी देशों के आयातों पर 10 प्रतिशत संभावित शुल्क से अमेरिका में भी महंगाई बढ़ेगी। अमेरिकी केंद्रीय बैंक को ब्याज दरें घटाने में देरी करनी पड़ेगी जिससे निवेश कम होगा। जिन देशों के आयातों पर शुल्क लगेगा उन्होंने यदि जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी चीजों पर शुल्क लगाना शुरू किया तो व्यापार युद्ध शुरू हो जाएगा। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका बढ़ जाएगी जो पहले से ही सुस्त चल रही है। भारतीय शेयर बाजार में तो इसके आसार मात्र से ही गिरावट शुरू हो गई है। आप्रवासन पर लगने वाले अंकुश का तो खास असर भारत पर शायद न हो, क्योंकि भारत से जाने वाले अवैध आप्रवासियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन एच1बी वीजा पर जाने वाले पेशेवरों और पढ़ने जाने वाले छात्रों के वीजा पर स्वयं ट्रंप और उनके सलाहकार मस्क, रामास्वामी और श्रीराम कृष्णन अंकुश लगाने के पक्षधर नहीं हैं। एक ऐसे समय जब भारत को अपनी विकास की गति बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक माल बेचने और निवेश आकर्षित करने की सख्त जरूरत है, उस समय आयात शुल्क और व्यापार युद्ध का खतरा गंभीर चुनौती खड़ी करता है।
Date: 20-01-25
हर वाद पर भारी लोकलुभावनवाद
शेखर गुप्ता
हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं और अब यह तय करना उचित होगा कि कौन सा ‘वाद’ हार चुका है और कौन सा जीत रहा है। अगर हम पश्चिम को देखें तो वामपंथ या वाद अब लगभग समाप्त हो चुका है। यह न केवल राजनीतिक रूप से समाप्त हो चुका है बल्कि सामाजिक स्तर पर भी इसका अंत हो चुका है। ब्रिटेन इसका अपवाद है, हालांकि वहां भी कीर स्टार्मर को ईलॉन मस्क समर्थित धुर दक्षिण से हमलों का सामना करना पड़ रहा है और लेबर पार्टी भी खतरे में नजर आ रही है।
इसके साथ ही दक्षिणपंथ भी अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहा है। कम से कम राजनीतिक दक्षिणपंथ पर यह बात लागू है। अमेरिका में रिपब्लिकन ट्रंप के उभार के आगे झुक गए हैं। हाल के दिनों में ट्रंप ने जिन लोगों को निशाने पर लिया है वे रिपब्लिकन हैं। निक्की हेली को उन्होंने ‘बर्डब्रेन’ (चिड़िया जैसा दिमाग रखने वाली), जॉन बोल्टन को ‘डंब ऐज ए रॉक’ (पत्थर की तरह खामोश), डिक चेनी को ‘डिस्लॉयल वारमॉन्गर’ (गैर वफादार युद्धोन्मादी) और उनकी बेटी लिज को ‘साइको’ (मनोरोगी) कहा। इसके अलावा उन्होंने चार्ल्स कोच तथा कुछ अन्य को समृद्धि विरोधी अमेरिकी कहा जिनमें मिट रोमनी, जिम मैटिस, मार्क एस्पर आदि शामिल हैं। ट्रंप का कहना है कि ये सभी टीडीएस यानी ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम से पीड़ित हैं।
वे पुराने वामपंथियों को लेकर ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी नजर में पुराने दक्षिणपंथी डेमोक्रेट्स से भी अधिक अनैतिक हैं। ट्रंप के मागा (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) समर्थक रिपब्लिकंस भी पारंपरिक जीओपी (ग्रांड ओल्ड पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी) से उतनी ही दूर हैं जितने कि वामपंथी डेमोक्रेट्स। रुचिर शर्मा ने फाइनैंशियल टाइम्स में अपने ताजा आलेख में इस बात को रेखांकित किया है कि गत वर्ष विकसित देशों में 85 फीसदी ऐसे नेता चुनाव हार गए जो सरकार में रहते हुए चुनाव लड़ रहे थे। मैं इसमें यह बात जोड़ना चाहूंगा कि इस बीच जो नया विचार उभरा है वह कोई पुराना ‘वाद’ नहीं रहा है। यह बात फ्रांस और इटली के लिए भी सही है। जर्मनी में भी ऐसा ही होने की संभावना है। अब जबकि वाम राजनीति खारिज हो रही है, दक्षिणपंथ नए सिरे से परिभाषित हुआ है और मध्य-दक्षिण का विचार गहरे संकट में है।
हमें अब तक जो भी वाद पढ़ाए गए मसलन वाम, दक्षिण और मध्य मार्ग आदि, वे सभी या तो मर रहे हैं या फिर गहरे संकट में हैं? उनकी जगह कौन ले रहा है? यह बात सोना महापात्र के कुछ साल पुराने गीत की याद दिलाती है: (इक नए किस्म का इज्म)। जाहिर है गीतकार राम संपत हमारे दिलों को प्रेरित करते हैं कि हम सभी पुराने और विभाजनकारी वादों को खारिज करके एक नया वाद खोजें जो हमें जोड़ने वाला हो।
राजनीति के लिए यह बहुत रूमानी है। इसके साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का अभाव भी नहीं रह सकता। सच तो यह है कि अगर महापात्र ने एक नए किस्म के ‘इज्म’ के लिए गीत गाया था तो अब वह इज्म यानी वाद सामने भी आ चुका है। वह है लोक लुभावनवाद। पूरी दुनिया में इसने वाम, दक्षिण और मध्य को परेशान कर रखा है। यकीनन यह अलग देशों, मतदाताओं और समाजों के लिए अलग-अलग है। विकसित देशों में इसमें प्रवासियों को बड़े पैमाने पर वापस भेजना, अलग संस्कृतियों और आस्थाओं से भय (ज्यादातर इस्लाम), अति राष्ट्रवाद, व्यापारिक संरक्षणवाद और इतिहास या मिथकों में राहत तलाशना शामिल हैं। ट्रंप, जियोर्जिया मेलोनी, विक्टर ओर्बन और मरीन ले पेन कुछ सर्वाधिक सफल लोकलुभावनवादियों में शामिल हैं। उन्हें दक्षिणपंथी कहना गलत होगा। नाइजल फराज की यूके रिफॉर्म पार्टी भी इसी जमात का हिस्सा बनने के प्रयास में है। इससे सबसे अधिक डर किसे है? लेबर पार्टी को डर नहीं है क्योंकि उसके पास सहज बहुमत है। सबसे बड़ा खतरा ब्रिटिश कंजरवेटिव पार्टी को है। क्या यूके रिफॉर्म उनके साथ वही कर सकती है जो ट्रंप ने अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के साथ किया? लोकलुभावनवाद की खूबसूरती, आकर्षण और सफलता इस्तेमाल की सहजता में निहित है क्योंकि यह आपके दिलोदिमाग से या आपकी चेतना से कुछ खास नहीं मांगती। इस पर नैतिकता का दबाव नहीं होता, इतिहास का बोझ नहीं होता और यह तथ्यों से भ्रमित नहीं होता।
एक स्तर पर यह पूरी तरह लेनदेन पर आधारित हो सकता है और भारत में ऐसा घटित होता दिख रहा है। ‘मैं आपको, आपकी बहन या मां को बहुत अधिक पैसे दूंगा और बदले में आप मुझे वोट दो।’ या फिर ‘नि:शुल्क बस यात्रा’, ‘कुछ यूनिट बिजली मुफ्त’, ‘मुफ्त पानी’ आदि। एक साल से कुछ पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे रेवड़ी कहकर इसका मखौल उड़ा रहे थे जो नेताओं को उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी यानी शासन से दूर करती है। उनका कहना सही था लेकिन उनकी बातें बहुत जल्दी गलत साबित हो गईं। अब खुद भारतीय जनता पार्टी दूसरों से कहीं अधिक ‘रेवड़ियां’ बांटती नजर आ रही है। उसे महाराष्ट्र में कामयाबी भी मिली। दिल्ली में वह महिलाओं को आम आदमी पार्टी से भी अधिक मदद की पेशकश कर रही है। यह इतना अधिक बढ़ गया है कि भाजपा जो देश की सबसे सफल और सुपरिभाषित विचारधारा वाली पार्टी है, वह अब हिंदुत्व और हिंदुत्व आधारित राष्ट्रवाद से अधिक भरोसा मुफ्त उपहारों पर कर रही है।
हम कह चुके हैं कि लोकलुभावनवाद विचारधारा से मुक्त है। देखना होगा कि कैसे वाम ताकतों या कांग्रेस ने लेनदेन वाली राजनीति शुरू की। आम आदमी पार्टी जैसी विचारधारा रहित पार्टी ने उन्हें राह दिखाई। अब भाजपा भी वही कर रही है। इसका बोझ राहुल गांधी पर नहीं है लेकिन उन्होंने जिस मुहब्बत की दुकान की बात की थी वह रेवड़ियों के एक बड़े बाजार में बदल गई है। व्यापक लोकलुभावनवाद में भावनात्मक कारक भी हैं मसलन: धर्म, राष्ट्रवाद, संस्कृति, अतीत मोह, यह यकीन होगा कि अतीत में कभी हम आज की तुलना में महान थे। यही वजह है कि लोग मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (अमेरिका को फिर से महान बनाएं) के लिए मतदान करेंगे। क्या अमेरिका शीत युद्ध में जीत के समय से ही महान नहीं है? क्या इसी आधार पर भारत में लोग ‘दोबारा सोने की चिड़िया’ बनाने के विचार को कबूल नहीं कर लेंगे? यही वही चीज है। लोकलुभावनवाद आपसे उन चीजों का वादा करता है जो आपने पहले कभी नहीं देखीं लेकिन वो आपको बेहतर महसूस करवाती हैं। इसके बाद इन्हें अधिक परिभाषित नजरियों से देखा जाता है मसलन: प्रवासी मुद्दा, दूसरे मुल्क की जमीन पर दावा, लैंगिकता और नस्ल आदि। शाब्दिक व्यंजना और नस्लीय शुद्धता आदि की धारणा को तो छोड़ ही दें।
विकसित देशों में प्रवासियों की समस्या बहुत बड़ी है। भारत में सीएए का मुद्दा इसी पर जोर दे रहा है। केवल 40-50 हजार की आबादी वाले रोहिंग्या इतना बड़ा मुद्दा बने हैं। दूसरे देश पर कब्जे का मुद्दा कैसे काम करता है इसे इस तरह देखें कि ट्रंप मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलना चाहते हैं, पनामा नहर को वापस लेना चाहते हैं और ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं। भारत के लिए यह मुद्दा है अक्साई चिन और पाक अधिकृत कश्मीर। और इन दिनों भले ही उसकी अधिक बात नहीं हो रही हो लेकिन अखंड भारत के गौरव को बहाल करने की भावना भी बरकरार है। लिंग और नस्ल का मसला भारत में उस तरह नहीं है जैसा कि पश्चिमी देशों में। भारत की सुरक्षा उसकी बुनावट में निहित विविधता और वोट बैंक की बहुलता है। यहां एक नस्ल या पहचान पर जोर देने से दूसरी नस्लें या पहचानें अलग-थलग पड़ सकती हैं।
बहरहाल भारत भी लोकलुभावनवाद की दिशा में बढ़ रहा है। साल 2014 में मोदी सत्ता में आए। उस समय उन्होंने न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का वादा किया था। लेकिन हमने देखा कि सरकार का आकार बढ़ता गया। एयर इंडिया को छोड़ दिया जाए तो निजीकरण का वादा पूरी तरह भुला दिया गया है। उसकी जगह अब गर्व से कहा जाता है कि सरकारी कंपनियों का प्रदर्शन पहले कभी उतना बेहतर नहीं रहा जितना इस सरकार के कार्यकाल में है। जिस समय मैं यह आलेख लिख रहा था, इस बात का जश्न मनाया जा रहा था कि सरकार विशाखापत्तनम स्थित सरकारी इस्पात संयंत्र में 11,440 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश कर रही है। यह संयंत्र वर्षों से विनिवेश किए जाने वाले संयंत्रों की सूची में शामिल था। मतदाताओं को लुभाने के लिए खराब चीजों पर धनराशि खर्च करना ही तो लोकलुभावनवाद है।
परदेस की पीड़ा
संपादकीय
अक्सर अनधिकृत रूप से, चोरी-छिपे या गलत दस्तावेजों और चालबाज बिचौलियों की मार्फत परदेस पहुंचे लोगों को संकट का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर वैसी स्थिति में जब वैसे देशों के बीच युद्ध छिड़ा हो, जहां वे बाहर से गए हों तो उसकी मार अलग से झेलनी पड़ती है। कई लोग नाहक ही मारे जाते हैं। ऐसे समय में भारतीय विदेश मंत्रालय के लिए उन्हें वहां से निकालना कठिन काम हो जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में फंसे ऐसे ही लोगों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय काफी समय से जद्दोजहद कर रहा है। अभी मंत्रालय ने कहा है कि वहां रूस-यूक्रेन मोर्चे पर अब तक बारह भारतीय मारे जा चुके हैं, सोलह लापता हैं, एक का इलाज चल रहा है। कुछ महीने पहले पता चला कि बिचौलियों के जरिए भारत से बड़ी संख्या में ऐसे युवक रूस गए हैं, जिन्हें भर्ती तो किसी और काम के लिए किया गया था, मगर वहां पहुंचने के बाद उन्हें रूसी सेना में भर्ती करा कर यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग में भेज दिया गया। जब उनके परिजनों को इस बात की खबर मिली, तो उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय से वापस लाने की गुहार लगाई। जांच से पता चला कि ऐसे एक सौ छब्बीस युवकों को जंग में झोंक दिया गया था। विदेश मंत्रालय की अपील पर रूस सरकार ने छियानबे भारतीय नागरिकों को वापस भेज दिया।
ऐसे मामले अन्य देशों में भी देखे जा चुके हैं। रोजगार की तलाश में बहुत सारे युवा अनधिकृत रूप से दूसरे देशों में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों से तो इस तरह अनधिकृत प्रवेश करने वाले अनेक लोगों के मारे जाने की खबरें भी आती हैं। खाड़ी देशों में भी इसी तरह बहुत सारे युवक जाते और वहां बंधक बना लिए जाते हैं। इन मामलों के मद्देनजर भारत सरकार लगातार अपील करती रहती है कि विदेश जाते समय अपना पंजीकरण अवश्य कराएं, ताकि आपके बारे में यहां सही-सही जानकारी उपलब्ध रहे और किसी संकट के समय वहां से निकालना आसान हो। बिचौलियों और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से भी सावधान करती रही है, मगर हकीकत यह है कि हर वर्ष हजारों लोग इस अपील को धता बताते हुए विदेश जाने का प्रयास करते हैं। इसकी वजहें सरकार को भी पता हैं और यह भी छिपी बात नहीं है कि ऐसे लोगों की ख्वाहिशों का लाभ उठाने वाले बिचौलियों पर अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा। जब पंजाब में ‘कबूतरबाजी’ के बढ़ते मामले प्रकाश में आए थे, तब सरकार ने ऐसे बिचौलियों पर अंकुश लगाने की पहल की थी, मगर वह पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई है।
यह भी विचार करने का विषय है कि क्यों हमारे देश से बड़ी संख्या में युवा विदेश का रुख करते हैं। यह केवल ऊंची डिग्रियां हासिल कर चुके युवाओं के साथ नहीं है, छोटे-मोटे काम की चाह में भी बहुत सारे युवा दूसरे देशों का रुख कर लेते हैं। सब जानते हैं कि यहां रोजगार के पर्याप्त अवसर और आमदनी का साधन न होने के कारण, थोड़ी बेहतर जिंदगी की उम्मीद लिए लाखों युवा हर वर्ष ऐसे देशों में भी जाने का प्रयास करते हैं, जहां कोई खास कमाई के अवसर नहीं हैं। थोड़े संपन्न माने जाने वाले देशों में प्रवेश पाने के लिए तो मुंहमांगी रकम खर्च करने को तैयार देखे जाते हैं। अच्छी बात है कि सरकार दूसरे देशों में संकट में फंसे लोगों को वापस लाने के संजीदा प्रयास करती है, मगर जब तक रोजगार के मोर्चे पर मुस्तैदी नहीं दिखेगी, लोग परदेस में पीड़ा झेलने को मजबूर होते रहेंगे।
निर्माण कार्यों के प्रदूषण से आखिर कैसे निपटा जाए
श्री कुमार स्वामी, ( शहर नियोजन विशेषज्ञ )
भारत के कई शहर प्रदूषित हवा से जूझ रहे हैं। जब हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है, तो ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान (प) लागू कर दिया जाता है। इस समय में निजी व सरकारी निर्माण कार्यों पर रोक भी लगा दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि शहरी भारत में सूक्ष्म कणों, यानी पार्टिकुलेट मैटर (पीएम 2.5 और 10 ) से होने वाले प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत ये निर्माण कार्य हैं।
प्रदूषण कम करने के उपाय निस्संदेह स्वागतयोग्य हैं, लेकिन निर्माण कार्यों पर रोक लगा देने से अर्थव्यवस्था के साथ-साथ आजीविका और जनजीवन पर भी बुरा असर पड़ता है। सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण कार्य का योगदान कृषि के बाद दूसरा है। फिर, यह उम्मीद भी है कि भारत इस साल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्माण- बाजार बन सकता है, लिहाजा इसे लेकर एक संतुलित नजरिया बनाना होगा। हमें आजीविका या गुणवत्तापूर्ण जीवन से समझौता किए बिना आर्थिक विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए। मेरा मानना है कि निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण को थामने के लिए हमें कुछ सुधारों को अपनाना चाहिए।
सबसे पहले, हमें निर्माण स्थलों को प्रभावी रूप से घेर देना चाहिए। दरअसल, जो ग्रीन सेफ्टी जाल आमतौर पर इस्तेमाल होता है, वह बहुत महीन कणों को नहीं पकड़ पाता, इसलिए जब काम चल रहा हो, तो धूल को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए अपारदर्शी तिरपाल शीट से निर्माण स्थल को ढकना चाहिए। दूसरा उपाय, बंद निर्माण क्षेत्रों में ऐसा मशीनी वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसके फिल्टर उच्च गुणवत्ता वाले हों। इस तरह की मशीनें निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए वायु गुणवत्ता बनाए रखते हुए धूल के कणों को प्रभावी ढंग से पकड़ लेती हैं। तीसरा, काटने, आकार देने और वेल्डिंग करने जैसे धूल-पैदा करने वाले काम उन्हीं कमरों में होने चाहिए, जो विशेष तौर पर इसके लिए बनाए गए हों और जहां मशीनी वेंटिलेशन सिस्टम लगा हो। चौथा, वैक्यूम सिस्टम लगे उपकरणों के इस्तेमाल से निर्माण स्थलों पर धूल के प्रबंधन में प्रभावी रूप से मदद मिलती है। धूल पैदा होते ही ये उपकरण उनको अपने में समेट लेते हैं और हवा में मौजूद सूक्ष्म कण काफी हद तक कम हो जाते हैं। पांचवां, क्रकीट बनाने वाली मशीनों से निकलने वाले सीमेंट के धूल-कण चूंकि स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर डालते हैं, इसलिए इसके निपटारे के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। इन मशीनों का पूरी तरह से बंद घेरे में इस्तेमाल होना चाहिए और वहां मशीनी वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए।
पांचवां उपाय, उत्खनन कार्यों के दौरान तिरपाल शीट से ढीली मिट्टी को ढकने से उसके कण हवा में उड़कर दूर तक नहीं जा पाते। इसके अलावा, खुली जगहों पर रखी निर्माण सामग्रियों के लिए और उनकी ढुलाई के वक्त मैग्नेशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड जैसे यौगिक पदार्थों का इस्तेमाल धूल को दबाने में प्रभावी हो सकता है। छठा, आवाजाही से भी काफी धूल उड़ती है। निर्माण स्थलों पर गाड़ियों की इससे बचने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी गाड़ियों को पक्की या स्थिर राहों से ही | गुजारा जाए। सातवां, उन्नत सेंसर लगाकर वायु गुणवत्ता की वास्तविक समय में निगरानी की जानी चाहिए, जिससे हमें प्रदूषण के स्तर को जानने और उसके अनुसार तत्काल कदम उठाने में मदद मिल सकती है। आठवां, इंसानों में स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी विकसित करने संबंधी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निर्माण स्थलों पर इंजीनियरों, परियोजना प्रबंधकों और श्रमिकों को स्वच्छता उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, कई सिविल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रदूषण नियंत्रण मुख्य विषय नहीं है, जिसके कारण निर्माण स्थलों पर जागरूकता फैलाना आवश्यक है।
विडंबना है कि हम पहले से ही इन उपायों को जानते हैं, पर पर्याप्त निवेश व प्रतिबद्धता के अभाव से इनसे दूरी बनाकर रखते हैं। हालांकि, इन उपायों के अलावा धूल- मुक्त निर्माण- उत्पादों व सेवाओं को विकसित करने के लिए नवाचार व उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिससे न सिर्फ पर्यावरण हितैषी निर्माण कार्य संभव हो सकें, बल्कि वे तुलनात्मक रूप से सस्ते भी होंगे।