19-09-2024 (Important News Clippings)
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Date: 19-09-24
Afspa Is Obsolete
Absence of accountability in a grim Nagaland case, shows how this law is hurting the Northeast
TOI Editorials
It beggars belief. That 13 civilians would be killed and there would be no criminal prosecution in the case. It is time to consider a full repeal of Afspa because it is Afspa that enables such outcomes. On Tuesday, the Supreme Court quashed FIRs and set aside all proceedings against 30 army personnel involved in a botched operation in Nagaland’s Mon district in Dec 2021, after the Union home ministry refused sanction for prosecution. The question is whether such a “state of exception”, to use the apt phrase of Italian philosopher Giorgio Agamben, is still justified in the Northeast.
In Nagaland, mass insurgency has retreated as GOI has brought militants to accord, and the state govt, like most others in the region, is in alliance with the Centre. In Manipur, the extreme ethnic violence and segregation speak terribly for Afspa’s effectiveness. Whatever its accomplishments in the past, today Afspa appears to be delivering less public order, more public alienation.
In the Mon case, an SIT constituted by the state govt probed how intelligence input about the presence of NSCN K-YA and Ulfa militants ended up in a 21 Para Security Force team opening fire on villagers returning from work in a coal mine. It connected indiscriminate and disproportionate firing to failures to follow the standard operating procedure and the rules of engagement. An army inquiry found it to be “a case of mistaken identity”. What has been the course correction since then? We do not know. The court said, “the concerned wing of the armed forces would be at liberty to take or not to take any disciplinary proceedings against its officers.” If such suspension of accountability and victims’ rights are called unconscionable, we can see why.
It also needs underlining that Afspa has its roots in the colonial Armed Forces (Special Powers) Ordinance, promulgated to suppress the Quit India Movement. Institutional arguments to cling on to its sweeping powers today would have more legitimacy, if sanctions to initiate criminal prosecution were provided in a more rational way. If sanction were to be given in the Mon case, for example, the court made it clear that “the proceedings pursuant to the impugned FIRs may…proceed in accordance with law and be brought to a logical conclusion.” In other words, Afspa can cover up any wrongdoing. Agamben’s notion of homo sacer is also a person no longer covered by legal or civil rights. No Indian should suffer this condition.
Date: 19-09-24
One Nation, Many Notions
Simultaneous polls are a good idea. Implementation will be terribly tricky & impossible sans oppn agreeing
TOI Editorials
As GOI clears Kovind panel’s One Nation One Election proposal, a bill on the same is expected in Parliament this winter session. But the reality of a single election for Lok Sabha and state assemblies is a complicated road ahead. Simultaneous polls is sound policy – for governance, administration, convenience and cost. ECI has maintained it can conduct simultaneous elections at an all-India level. Yet, when announcing the poll schedule for just 180 assembly constituencies – 90 in Haryana, and 90 in J&K, EC’s explanation to put off Maharashtra’s high-stakes poll was one, troop mobilisation, and two, weather. Reality is, simultaneous polls are a gargantuan exercise. There will likely never be enough troops. Extreme weather events are only on the increase.
As big is the issue of dissolving elected assemblies. EC had said the earliest it can hold such a poll is 2029. Hypothetically, it means dissolution of assemblies of Rajasthan, MP, Chhattisgarh and Telangana after five months of these states’ elections, or advancing elections to a Maharashtra or Delhi. No elected govt, regardless of political party, is likely to be on the same page as the Centre on this.
Five constitutional amendments don’t need states’ ratification – Articles 83 and 85 on duration and dissolution of Parliament, Articles 172 and 174 on duration and dissolution of state legislatures, and Article 356 on imposition of central rule in states. But an amendment needs two-thirds of Parliament to ratify – no easy task given LS’s 234-strong opposition will have its say.
Further, altering duration of local bodies needs states’ ratification. Even state election commissions may baulk at making ECI the final arbiter of electoral rolls – a centralised all-India electoral roll is seen as diluting India’s federal structure; that it goes against the idea of a ‘Union’ of states. GOI must know a list of positives alone isn’t enough to make simultaneous elections a reality. It needs all political parties on board.
Our Industrialisation Valley Civilisation
States have to work out their own strategies
ET Editorials
The latest Economic Advisory Council to PM working paper looking at the share of the national economy that states provide is more than just a ‘who’s best, who’s worst’ report card. It provides clues to what needs to be done, and what avoided. States have followed three broad development trajectories both under central planning and market-led growth. The first has been slow to industrialise, leaving a large portion of their workforce dependent on agriculture. The second lot has industrialised, but hasn’t been able to improve labour productivity through commensurate investment in social infra. The third has managed to industrialise and raise human development. This subset is consistently powering ahead by absorbing surplus farm labour and skilling it to feed further industrialisation.
Development strategies for each of these groups have to be tailored. Agrarian states will need bigger transfers from GoI to clamber on to industrialisation. Productivity-challenged industrialised states have to deploy more state gov spending on health and education. Advanced states must work on raising productivity to support export markets. Development planning should also address regional disparity between peninsular states and the hinterland, which provides the former a natural advantage on account of their access to maritime trade.
Share of gov spending relative to states’ economic output is inversely related to their level of industrialisation. Laggards are overdependent on central transfers while leaders feel they’re being penalised for their achievements. This isn’t strictly true — India Inc principally caters to the domestic market in which consuming states prop up demand and keep wage costs low through migration. Improvements in living standards in lagging states through larger fiscal transfers and market-unifying reforms like GST spur existing industrialisation. Reducing infra deficit, both physical and social, can push industrialisation here. But states will themselves have to work out strategies to enhance ease of doing business.
Date: 19-09-24
Fortify the Nation by Diversifying Our Food
ET Editorials
Bill Gates is one person who knows that social development, better health indices and livelihoods are good for business all around. Marking the release of Gates Foundation’s Goalkeepers Report 2024 this week, Gates recommended increasing food fortification and ensuring a more diverse diet through the public distribution system (PDS) to achieve India’s nutritional, public health and economic goals. Gates’ assessment is correct. Food fortification has a high benefit-to-cost ratio. The Copenhagen Consensus estimates that every ₹1 spent on fortification yields ₹9 in economic benefits.
Fortification is the intentional increase of micronutrients (vitamins, minerals, etc) in food to improve nutritional quality and provide a public health benefit. GoI promotes fortification in rice, salt, wheat, oil and milk. There’s also been a national iron and folic acid supplementation programme for pregnant women since 1970 to combat iron-deficiency anaemia. This is crucial, given that 58.4% of Indian children (6-59 months) and 53.1% of women of reproductive age are anaemic, and 35.7% of under-5 kids are underweight.
But food fortification must be part of a larger programme to address micronutrient malnutrition within the broader food systems agenda, aimed at improving access to a nutritious, diverse diet. PDS is responsible for the lack of dietary diversity, and GoI and states must collaborate on policy changes to ensure more local foods are available. This can’t happen without changes in agrarian patterns and supportive state policies to nudge farmers to diversify. Industry support for fortification is also essential to ensure standards are met. Rigorous monitoring is also necessary to review micronutrient levels. After all, we are what we eat.
A fair share
Finance Commission must address the concerns of high-performing States
Editorial
At a meeting in Thiruvananthapuram last week, the Finance Ministers of five-Opposition-ruled States demanded a raise in the divisible pool of taxes from 41% — the Fifteenth Finance Commission’s recommendation — to a 50% apportionment, and a cap on the amount the Centre can collect as cesses and surcharges that usually appear as top-ups on invoices meant to fund specific central government projects and beyond the ambit of the devolution mechanism. The Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has also reignited the debate by announcing his interest in convening a meeting of Chief Ministers of Opposition and BJP-ruled States to discuss the growing infringement on States’ autonomy to collect taxes since the introduction of the GST framework and the penalising of States with better economic indices. The meeting assumes significance in the backdrop of the paltry sums allocated in the 2024-25 Union Budget for marquee plans such as Bengaluru’s Suburban Rail Project, or the non-allocation of central funds for Kerala’s Vizhinjam Port and the second phase of the Chennai Metro Rail project. The meeting must also be viewed in the backdrop of natural disasters striking various States across India such as the flooding in Tamil Nadu’s southern delta regions last December, the recent heavy rains in western Gujarat, and the devastating landslide at Wayanad, Kerala. The Sixteenth Finance Commission’s recommendations on tax devolution are expected by October 2025.
While the difference in the State Gross Domestic Product between States is rightly given the highest weightage of 45% by the Fifteenth Finance Commission in determining tax devolution as a measure to provide for the development of India’s poorer regions, this has led to considerably reduced devolutions to top tax revenue contributing States such as Gujarat, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu. As industrial and economic powerhouses, these States require tailor-made capital and social expenditures that could address particular developmental, climate and industrial needs of their varied regions. Apart from the restrictions on States by the GST framework on tax collections, low devolution has also meant that the governments of high-performing States are finding their hands tied at a crucial juncture in their economic and social trajectories. Moreover, neither the GST nor the Finance Commission have addressed contingency expenses, which are now relevant more than ever, to mitigate extreme weather events. In a large and complex country such as India, with vastly divergent social and economic indicators and an equally diverse spread of natural resources and vulnerabilities, it is time for an urgent intervention to amend the tax devolution frameworks that will lead to greater autonomy to the States. This would allow for a truly federal and a participatory governance model.
राज्यों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी होगी
संपादकीय
अब न हो देर
संपादकीय
देश में जनगणना लंबे समय से लंबित है। सरकार अब इसकी योजना बना रही है। विपक्षी दलों ने जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग उठाई है। धीरे-धीरे यह बड़ा मुद्दा बन गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इसकी आवश्यकता जताई है। सरकार ने संकेत दिया है कि इस मुद्दे पर काम हो रहा है। वर्ष 2011 में जनगणना कराई गई थी। तब से अब तक उसी समय के आंकड़ों से ही काम चलाने की मजबूरी है। हालांकि, उन आंकड़ों को सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना के पलड़े में अप्रभावी, अधूरी और खराब प्रकृति का माना गया। जनगणना के आंकड़ें संवेदनशील माने जाते हैं और इनका व्यापक असर होता है। खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जैसी कई योजनाएं इनपर निर्भर होती हैं। आंकड़ों का उपयोग सरकारों के साथ उद्योग जगत और शोध संस्थाएं भी करती हैं। बदलते समय के साथ देश के सामने नई चुनौतियां हैं, जिन्हें लेकर नीति निर्धारण की जरूरत है।ऐसे में जरूरी है कि जनगणना को लेकर सरकार महापंजीयक और अन्य एजंसियों के लिए नए मानक दिशानिर्देश तैयार करे।
जून 2024 तक 233 देशों में से भारत उन 44 देशों में से एक था जिन्होंने इस दशक में जनगणना नहीं की थी। सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण यह कवायद नहीं की गई। हालांकि, 143 अन्य देशों ने इस काल में ही मार्च 2020 के बाद जनगणना की। संघर्ष, आर्थिक संकट एवं उथल-पुथल से प्रभावित यमन, सीरिया, अफगानिस्तान, म्यांमा, यूक्रेन, श्रीलंका और उप-सहारा अफ्रीका जैसे देशों ने जनगणना नहीं कराई। भारत में इस कवायद में देरी को लेकर सवाल उठे। यह तथ्य है कि वर्ष 1881 से 2011 तक बिना किसी बाधा के भारत में जनगणना कराई गई। सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) पहली बार वर्ष 1931 में कराई गई थी। इसका उद्देश्य अभाव के संकेतकों की पहचान करने के लिए ग्रामीण और शहरी- दोनों क्षेत्रों में भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचनाएं जमा करना था। एसईसीसी में संग्रहित जानकारी सरकार द्वारा परिवारों को लाभ देने या लाभ से वंचित करने में फैसले के लिए आधार बनती है।
बहरहाल, जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर बहस जारी है। देश के कई हिस्सों में अभी भी जाति-आधारित भेदभाव है। ऐसे में विभिन्न जाति समूहों के वितरण को समझकर, सामाजिक असमानता को दूर करने और हाशिये पर रह रहे समुदायों के लिए लक्षित नीतियां बनाई जा सकती हैं। इसके विरोध में यह तर्क दिया जा रहा है कि जाति-आधारित भेदभाव बढ़ सकता है, जाति व्यवस्था के सबल होने की आशंका है। इसे रोकने के लिए जातिगत पहचान की जगह सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और समान अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत में जातियों को परिभाषित करना जटिल मुद्दा है, क्योंकि यहां हजारों जातियां और उपजातियां हैं। जरूरी यह है कि मुद्दों में न उलझते हुए नीति निर्धारण पर ध्यान दिया जाए। निश्चित समय सीमा तय की जाए। जनगणना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। पहले ही काफी देर हो चुकी है। अब और देर उचित नहीं।
ग्रामीण विकास का नया अध्याय
डॉ. जयंतीलाल भंडारी
यकीनन इस समय सरकार द्वारा खाद्य कीमतों पर सतर्कता, किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए एक के बाद एक जो रणनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं, उनसे देश की आर्थिकी बढ़ने का परिदृश्य निर्मित हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में 17 सितम्बर को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 100 दिनों में कृषि एवं ग्रामीण विकास उन्नयन के प्रयास इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर हैं, और इनसे जहां किसान लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं ग्रामीण विकास का एक नया अध्याय भी लिखा जा रहा है।
गौरतलब है कि हाल में केंद्र सरकार ने जहां बासमती चावल और प्याज निर्यात पर राहत दी है, वहीं खाद्य तेलों के आयात शुल्क में भी कुछ वृद्धि की है, ताकि किसानों को अच्छी कीमत मिल सके और मुद्रास्फीति भी नियंत्रित रहे। ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार ने खाद्य वस्तुओं के निर्यात के परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय लिए हैं, उनके तहत बासमती चावल पर लागू 950 डॉलर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) और प्याज के निर्यात पर लागू 550 डॉलर न्यूनतम एमईपी को हटाने के साथ ही प्याज पर निर्यात शुल्क 40 फीसद से घटाकर 20 फीसद करना शामिल है। खाद्य वस्तुओं के आयात संबंधी फैसले के तहत सरकार ने शून्य आयात शुल्क पर पीली मटर के आयात की अवधि 31 सितम्बर से बढ़ाकर 31 दिसम्बर कर दी है। इसके साथ-साथ कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर प्रभावी आयात शुल्क 12.5 फीसद से बढ़ाकर 32.5 फीसद कर दिया गया है। रिफाइंड तेल पर प्रभावी आयात शुल्क अब 13.75 फीसद से बढ़ा कर 35.75 फीसद किया गया है।
इसी तरह पिछले दिनों 2 सितम्बर को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कृषि क्षेत्र से जुड़े कुछ महत्त्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें कृषि क्षेत्र के विकास की सात बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन पर कुल 14000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनमें से 2,817 करोड़ रुपये डिजिटल कृषि मिशन के लिए दिए जाएंगे। वहीं, फसल विज्ञान पर 3,979 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कृषि शिक्षा और प्रबंधन को बेहतर करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये के प्रोग्राम को मंजूरी दी गई। पशुधन के स्थायी स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये के प्लान को मंजूरी दी गई है।
गौरतलब है कि कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के अभियान के तहत 11 अगस्त, 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) परिसर के खेतों में जाकर 61 फसलों की 109 नई एवं उन्नत किस्में जारी करते हुए कहा कि इनसे देश में कम जमीन में अधिक पैदावार लेने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। इससे महंगाई से भी बचाव होगा। किसानों को फायदा पहुंचाने के इन प्रयासों के साथ एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह भी रेखांकित हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जहां 18 जून को किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर किए और कहा कि इससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा और लगभग 20 हजार करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में वितरित किए जा रहे हैं। वहीं 19 जून को 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने के लिए भी मंजूरी दी।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024-25 के बजट के तहत किसानों के कल्याण और कृषि को विकास का इंजन बनाने की रणनीति के तहत किसानों के हित में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की क्षमता के दोहन के जो अभूतपूर्व कदम आगे बढ़ाए गए हैं, उनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकी जा सकेगी। निस्संदेह सरकार ने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है। कृषि और ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। इसी के मद्देनजर इन दिनों प्रकाशित हो रहीं वैश्विक आर्थिक संगठनों और वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्टों में भारत में कृषि सेक्टर में सुधार और ग्रामीण खपत में वृद्धि के मद्देनजर भारत की विकास दर के अनुमान बढ़ाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि तीन सितम्बर को विश्व बैंक द्वारा जारी ‘इंडिया डवलपमेंट अपडेट’ रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में सुधार और ग्रामीण मांग में तेजी के चलते भारत की विकास दर 7 फीसद के स्तर पर पहुंचते हुए दिखाई देगी। निश्चित रूप से सरकार द्वारा कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संवारने की डगर पर आगे बढ़ते हुए कई अहम बातों पर ध्यान दिया जाना होगा। सरकार के सामने खाद्य वस्तुओं की महंगाई पर सतर्कता रखने के साथ-साथ घटी हुई कृषि विकास दर, गेहूं भंडारण में कमी, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने तथा खाद्य उत्पादों की बर्बादी रोकने तथा किसानों के असंतोष की चुनौतियों का सामाधान करने की चुनौतियां हैं। जहां वित्त वर्ष 2023-24 में देश की विकास दर 8.2 फीसद रही, वहीं कृषि विकास दर महज 1.4 फीसद ही रही। चालू वित्त
वर्ष 2024-25 में भी जीडीपी में कृषि योगदान बढ़ाने की चुनौती दिखाई दे रही है।
हम उम्मीद करें कि सरकार ने पिछले 100 दिनों में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली जिन योजनाओं की पहल की है, उनके लाभों और प्रयोगों के बारे में किसानों को उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। हम उम्मीद करें कि सरकार द्वारा नई कृषि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली अपनाए जाने, अधिक से अधिक ग्रामीण कच्ची सड़कों को मंडियों से जोड़ने जैसी नीतिगत प्राथमिकताओं, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के साथ-साथ वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट के तहत कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन की डगर पर लगातार आगे बढ़ा जाएगा। हम उम्मीद करें कि सरकार कृषि एवं ग्रामीण विकास के सामने विभिन्न चुनौतियों का मुकाबला तत्परता से करेगी और इससे छोटे किसानों और ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों को अधिक खुशियां मिलते दिखाई देंगी।
एक साथ चुनाव
संपादकीय
पूरे विचार-विमर्श के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश-एक चुनाव का फैसला कर लिया। यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत चौंकाता है। देश जब आजाद हुआ था, तब एक साथ सारे चुनाव हुए थे, पर बाद में राज्यों में राजनीतिक उठापटक की वजह से मध्यावधि चुनाव होने लगे और एक साथ चुनाव का क्रम टूट गया। अब बुधवार को कैबिनेट ने फैसला किया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव पूरे देश में एक साथ होंगे। लोग यह भूले नहीं है कि यह एनडीए सरकार का एक प्रिय विषय रहा है और इसके लिए सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति ने विभिन्न पक्षों से पूरे विचार-विमर्श के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसे अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दे दी है। अब पहली नजर में आकलन करें, तो एक देश एक चुनाव के लिए यहां से जमीनी कवायद शुरू हो गई है। मगर क्या यह काम आसान है ? क्या सभी दल और नेता इस फैसले को मान लेंगे ? जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सत्ता है, वहां तो इस फैसले का खूब विरोध होगा। क्या चुनाव आयोग विरोध का सही उत्तर दे पाएगा?
ध्यान देने की बात है कि पूर्व राष्ट्रपति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कैसे कराया जाएगा, इसकी व्यापक रूपरेखा दी गई है। पहले लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव होंगे। उसके बाद 100 दिनों के अंदर हर जगह स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। ऐसा कब होगा, यह तो तय नहीं है, पर इस फैसले को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने पड़ेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि एक साथ चुनाव के लिए संविधान में कम से कम पांच या 18 छोटे-बड़े संशोधन करने पड़ेंगे। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ठान लिया है कि देश में चुनाव एक साथ ही कराए जाएंगे। वैसे तो एक देश-एक चुनाव का विषय पुराना है, मगर पहली बार कोई सरकार इस योजना के साथ इस मुकाम तक पहुंची है। प्रधानमंत्री ने एकाधिक बार इस बात को दोहराया है कि बार-बार चुनाव की वजह से देश के विकास में बाधा आती है। देश में लगभग हर चार-छह महीने पर कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। आचार संहिता लागू रहती है। अतः यह कहना सही है कि एक साथ चुनाव होने पर देश को हर स्तर पर लाभ होगा। राजनीतिक सुविधा भी बढ़ेगी, आर्थिक विकास की रफ्तार बनी रहेगी और देश में सामान्य कामकाज भी बेहतर हो सकेगा। ध्यान रहे, एक साथ चुनाव भाजपा का चुनावी वादा भी है, पर यह देखना होगा कि विपक्षी दल इस फैसले को कैसे स्वीकार करते हैं। वैसे, कुछ ही फैसले या संशोधन ऐसे हैं, जहां विधानसभाओं से मंजूरी की जरूरत पड़ेगी।
चूंकि फैसला बड़ा है, अतः किसी पर थोपने के बजाय सहमत करने पर ज्यादा जोर होना चाहिए जो व्यावहारिक अड़चनें हैं, उन्हें दूर करना जरूरी है। शंकाओं का बाजार भी गर्म है। बीते लोकसभा चुनाव में सौ से भी ज्यादा दिन खर्च हुए हैं। सात चरणों में मतदान कराने में 44 दिन खर्च हुए हैं। चुनाव आयोग कितना सक्षम ? क्या वह लोकसभा चुनाव के साथ ही तमाम विधानसभाओं के चुनाव करा पाएगा? कितने लोगों की सेवा लगेगी और कितने सुरक्षाकर्मियों का इंतजाम करना पड़ेगा ? इतने बड़े पैमाने पर चुनाव आयोजित करने में आने वाली तमाम अड़चनों का क्या अनुमान लगा लिया गया है? चुनाव आयोग के साथ ही केंद्र सरकार को भी सभी राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर एक देश एक चुनाव को संभव बनाना चाहिए।
Date: 19-09-24
हमारे विकास का इंजन बनेंगे खास बारह औद्योगिक शहर
सुभ्रकांत पांडा, (पूर्व अध्यक्ष, फिक्की )
फिलहाल, देश भर में 4,400 से अधिक औद्योगिक पार्क/क्षेत्र हैं, जिनमें से 64 प्रतिशत मिश्रित उपयोग वाले हैं। वैसे, हाल ही में क्षेत्र-विशेष आधारित पार्कों की ओर रुझान बढ़ा है। गौर करने की बात है कि देश में कुल औद्योगिक पार्क या क्षेत्र का 75 प्रतिशत हिस्सा पांच राज्यों में ही है। जाहिर है, विशेष औद्योगिक क्षेत्रों ने इन राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, यानी एनआईसीडीपी के तहत 12 नए औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे। इस काम के लिए केंद्र ने 28,602 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। ये शहर देश के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे। वैश्विक प्रतिस्पद्र्धा बढ़ाएंगे। 40 लाख प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार पैदा करेंगे और 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश को आकर्षित कर आर्थिक विकास के इंजन के रूप में काम करेंगे।
उद्योग के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम देश की जरूरत है। यह बात अक्सर चर्चा में आती है कि यह भारत का समय है। भारत को एक वैश्विक उत्पादन केंद्र बनना होगा। तमाम तरह की वस्तुओं के उत्पादन व विश्व स्तर पर आपूर्ति में भी उसे आगे आना होगा। भू-राजनीतिक वजहों से भी उसके लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का समय आ गया है। औद्योगिक शहरों के बनने से निवेश को जमीन पर साकार करने का समय कम हो जाएगा। अब ऐसा परिवेश देना जरूरी है कि निवेशकों का समूह विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग तंत्र का तेजी से विकास कर सके। ध्यान रहे, 2030 तक निर्यात में दो ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को पाने के लिए विशेष औद्योगिक शहर चाहिए।
भारत की उच्च लॉजिस्टिक्स लागत चिंता का विषय रही है। उत्पादों के परिवहन का खर्च ज्यादा हो जाता है। जब औद्योगिक शहरों का विकास होगा, तो उत्पादों की परिवहन सुविधा बढ़ेगी और लागत घट जाएगी। उत्पादन या सामान परिवहन के मामले में भारत अपनी स्थिति सुधारने के प्रयासों में लगा है। इस मोर्चे पर रैंकिंग सुधारने के लिए 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) की घोषणा की गई थी। जब एक ही औद्योगिक शहर में सभी जरूरी उत्पाद उपलब्ध होंगे, तो किसी भी वस्तु की निर्माण लागत में कमी आएगी। भारतीय उत्पादों को किफायती या विश्व स्तर पर प्रतिस्पद्र्धी बनाने के लिए लागत को हर स्तर पर घटाना होगा, ताकि ग्राहकों को वाजिब मूल्य पर सामान उपलब्ध हो सकें।
शहरीकरण विकास की ही एक शाखा है। भारत में शहरी नियोजन में सुधार होना चाहिए। नए स्मार्ट शहर विकसित करके और ‘वॉक टु वर्क’ अवधारणा को बढ़ावा देकर हमें अपना नजरिया बदलना होगा। सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन शहरों में हरित टेक्नोलॉजी का उपयोग सुनिश्चित करना होगा। ऐसे शहरों का विकास केंद्र बनना जरूरी है, ताकि उनके आसपास जरूरी उत्पादन व सेवा के उद्यम स्थापित हो सकें। जब नौकरियां बनेंगी। आजीविका का सृजन होगा, तो देश का सामाजिक-आर्थिक उत्थान भी होगा।
औद्योगिक पार्क भारत के लिए नए नहीं हैं, पर उन्हें लेकर जो नई दृष्टि है, वह व्यापक है। मजबूत टिकाऊ ढांचे के लिए यह जरूरी है, तभी मैन्युफैंक्चरिंग इकाइयां बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगी। ताजा घोषणा से अनेक पहलू जुड़े हैं, पर हर पहलू में क्रियान्वयन सबसे अहम होगा। चार परियोजनाओं का पूरा होना व अन्य चार पर तेजी से काम होना शुभ संकेत है। यह काम देश में पहले ही हो जाना चाहिए था। खैर, भारत के औद्योगिक क्षेत्र को बदलने के प्रयासों को अब बढ़ावा मिलने लगा है।