19-09-2017 (Important News Clippings)
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Date:19-09-17
State can’t cop out
Professionalism in the police force is choked by political controls and poor service conditions
TOI Editorials
For an agency so critical to public safety and crime fighting, the inability to staff police forces with adequate personnel stands out sharply in the latest data compiled by Bureau of Police Research and Development (BPR&D). Nearly 21% of sanctioned posts are lying vacant, which translates to one cop for every 663 people against a sanctioned police population ratio of 1:518. Contrast this with the allocation of 56,944 police personnel to 20,828 VIPs and we have a situation where the state takes exemplary care of a bloated list of “important” citizens but is not so favourably disposed to ordinary people.With just 150 cops per lakh population, India’s emerging power status is at odds with its position at the near bottom of this statistical table with some of the poorest nations for company. India’s general conviction rate of 47% in 2015 and a conviction rate of just 21.7% in crimes against women reveal that most cases brought to trial end in acquittal, a grim reflection of the police force’s incompetence. But the blame lies with state governments. The case has been made for greater administrative and functional autonomy to the IPS hierarchy so that police officers, from top to bottom, are not constrained by political imperatives and fear of disciplinary action.The failure to staff police force adequately has created a corps of overworked and extremely stressed police. In a 2014 BPR&D study, 68% of surveyed SHOs reported that their subordinates worked more than 11 hours daily and 73% were summoned to work on off-days too. Institutional realities like custodial torture, non-registration of FIRs, low conviction rate and corruption are a direct consequence of the apathy to police reforms. The individual failures add up to a big picture that portrays the police in a sorry light.
Date:19-09-17
Desperate measures
Disqualification of 18 AIADMK MLAs is a stalling bid that fails the test of democracy
TOI Editorials
Political uncertainty plaguing Tamil Nadu since the death of chief minister Jayalalithaa last December deepened yesterday, with assembly Speaker P Dhanapal disqualifying 18 AIADMK legislators owing allegiance to ‘sacked’ party leader TTV Dhinakaran. The action, taken under the anti-defection law, has sparked a debate on its constitutional and legal validity as the MLAs have only revolted against chief minister Edappadi K Palaniswami, but not violated a party whip.A recent, similar case of disqualification of 11 BJP legislators in the Yeddyurappa government in Karnataka was upheld by the high court, but turned down by the Supreme Court. The Dhinakaran group has decided to challenge the disqualification in court. Principal opposition party DMK, which had been watching the internal strife in the ruling party and waiting for the government to fall, was caught unawares by the development. With the disqualification the 115-strong AIADMK (excluding the Speaker) technically commands a majority in the House, the strength of which has been reduced to 215.
Whether the disqualification is declared valid or not the tottering EPS government has got an extended lease of life, with apparent blessings from BJP at the Centre. Two issues that have come into focus at this juncture are the procrastination of DMK and political manipulations of the party in power. DMK had failed to ask the Speaker for a no-confidence motion against the government when there was the possibility of bringing some clarity to the political situation. As for AIADMK, it knows that the disqualification of MLAs may not stand scrutiny in a court of law, but any stay on the Speaker’s order will in effect bar a floor test, ensuring continuance of the government for now.Political flux always has a detrimental effect on governance, as has been witnessed in the state over the past few months. Neither AIADMK leaders nor the forces at the Centre appear to have any regard for the state facing a governance crisis. The disqualification of the MLAs is an assault on democracy. The only way the state can get back to the path of progress is by ensuring political stability. And this has to be done the democratic way. Those in Chennai or in Delhi playing political games will in effect incur the wrath of the people of Tamil Nadu.
Date:19-09-17
Deep fried in the deep state
Pinaki Bhattacharya
The term ‘Deep State’ is much in vogue these days. The term originates in Turkey, from the time of its inception as a modern State about 90 years ago. Turkey’s Deep State comprised intelligence agency seniors, military officials, major bureaucrats and their representatives in politics. This was supposedly in alignment with its agenda of nationalism, corporatism and a securocratic State.Even though US President Donald Trump does not really require a ‘Deep State’ to create problems for him (he does the best job himself), his problems with three investigations being conducted by the US House of Representatives, the Senate and independent counsel Robert Mueller about his connection with Russia, are indeed a ‘Deep State’ function.
The media that found each of Trump’s actions ‘unpresidential’ and each of his tweets ‘obnoxious’, only exaggerated the impact of all that he did. Add to that his overt anti-Washington rhetoric, his drumbeats about the entrenched political elite of the country, and his White supremacist mien all combine to create a picture of a president of the US who is really an interloper in the White House.On the other hand, he has virtually created a junta of military personnel —a national security adviser, a chief of staff and a secretary of defence — around him, the others of his close circle being members of the billionaires’ club. That apart, more than six months after Trump took over the reins of the world’s largest economy in terms of GDP and with the highest military expenditure and globe-girdling armed force, no one knows what the Trump administration’s foreign policy priority is. Or what it wishes to do with its financial budget. Or how much of credit does it wish to raise from the world.
However, the American ‘Deep State’ is now worried about the dip in support among his original constituency of voters. They are worried because these are White, working-class people who have seen their fortunes shrink from a low-middle-class level. This worries the Washington establishment as much it worries Trump.Thus, when Hurricanes Harvey and Irma gave the country an opportunity to come together, the ‘Deep State’ quickly withdrew, for the time being, its vice-like grip that had been tightening around the president. Hence, we see Democratic Party Congressmen like Nancy Pelosi and Senator Charles Schumer traipsing into the White House to have confabulations with Trump.
There is also the ‘Deep State’ here in our own backyard. Especially the one that has been reared on the largesse of the public sector much before any of its members joined the government, but came into its own under the benevolence of former Prime Minister Manmohan Singh. Tired of the Congress party’s self-destructing kleptomania, and its perennial inability to strengthen the Indian State by addressing its fundamental problems of being unable to deliver public goods and services through the politico-bureaucratic route, they found in Narendra Modi a certain ability to focus on precisely these issues.The middle classes thus voted in 2014. It is also this experimentation of the ‘Deep State’ that has created today’s ‘hybridised’ politics
Date:19-09-7
स्टार्टअप के स्वप्न को कैसे करें साकार
थोड़े बहुत जरूरी सुधारों के साथ देश के स्टार्टअप जगत में नई जान फूंकी जा सकती है।
अजित बालकृष्णन
उत्तर कोरिया के बेलगाम होने के खतरे
डॉ. रहीस सिंह
उत्तर कोरिया की लगातार बढ़ती हिमाकतों की वजह से एशिया-प्रशांत क्षेत्र एक ऐसे युद्धोन्मादी वातावरण का हिस्सा बन चुका है, जहां एक छोटी-सी चूक इसे एक युद्ध-क्षेत्र में तब्दील कर सकती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या दुनिया की बड़ी ताकतें इस हलचल को रोकेंगी या 21वीं सदी उस इतिहास को दोहरा सकती है, जिसमें 20वीं सदी की भयावह तस्वीरें हैं? ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि अब उत्तर कोरिया चीन के ‘मसल गेमका हिस्सा नहीं रह गया है, बल्कि उसे स्वयं एक ‘शक्ति-केंद्र होने का दंभ हो चुका है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि उत्तर कोरिया को इस हैसियत तक लाने में किसकी भूमिका रही और क्यों? यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही यह तय हो सकता है कि असली खलनायक कौन है – बीजिंग, मॉस्को, इस्लामाबाद या वॉशिंगटन?3 सितंबर को उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम परीक्षण के बाद दुनिया के विभिन्न् देशों ने अपनी-अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं, धमकियां दीं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नए प्रतिबंध लगवाए गए। लेकिन उत्तर कोरिया पर यह सब बेअसर रहा। उसने 15 सितंबर को तड़के जापान के ऊपर से एक और मिसाइल दाग दी। अहम बात यह है कि मिसाइल परीक्षण को लेकर आलोचना और प्रतिबंधों को झेल रहे उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सीधे अमेरिका को चुनौती देते हुए कह दिया कि हमारा लक्ष्य अमेरिका के साथ वास्तविक शक्ति संतुलन स्थापित करना और अमेरिका को यह समझाना है कि वह डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ सैन्य विकल्पों के बारे में बात करने की हिम्मत न करे। यही नहीं, उत्तर कोरिया ने अमेरिका को सीधे हाइड्रोजन बम से हमले की चेतावनी भी दे डाली है। ऐसे में क्या अमेरिका वास्तव में सैन्य कार्रवाई के विकल्प का चुनाव कर सकता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए भी देखे गए हैं? क्या उत्तर कोरिया की भयंकर तबाही मचाने की धमकी उल्टी पड़ सकती है? हालांकि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जाए-इन ने अधिकारियों को उत्तर कोरिया द्वारा इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक पल्स व बायोकेमिकल हमले जैसी संभावित हरकतों के विश्लेषण करने और तैयार रहने को कहा है। पर क्या चीन, रूस और फ्रांस जैसी ताकतें उत्तर कोरिया की हिमाकतों के जवाब में अमेरिका, दक्षिण कोरिया या जापान को ऐसा करने देंगी? और यदि युद्ध होता है तो भारत क्या विकल्प चुनेगा?
गौरतलब है कि उत्तर कोरिया ने जिस अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, वह उसके दावे के अनुसार अलास्का तक मार कर सकती है। यानी अमेरिकी शहर अब उत्तर कोरियाई मिसाइलों के निशाने पर आ चुके हैं। यह न केवल अमेरिका व उसके सहयोगियों, बल्कि सारी दुनिया और खासकर एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा है। अब शायद चीन भी उत्तर कोरिया को नहीं रोक सकता। हालांकि वह रोकना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि वह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में उत्तर कोरिया के जरिए और दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के जरिए बैलेंसिंग ऑफ पावर एक्ट की नीति पर चल रहा है। रूस एक निर्णायक भूमिका निभा सकता था, लेकिन फिलहाल उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह चीन का विरोध कर सके। हां, ट्रंप की मॉस्को केंद्रित नीति बरकरार रहती तो यह संभव था। लेकिन अब ऐसी संभावनाएं नजर नहीं आती। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया भी शायद अब चीन के साथ सामरिक सौदेबाजी की हैसियत में पहुंच चुका है इसलिए चीन अब उसे मदद देने से पीछे भी नहीं हट सकता। ऐसे में भारत, जापान और अमेरिका के बीच बनने वाला सामरिक त्रिकोण कारगर उपाय हो सकता है, लेकिन भारत को यह देखना पड़ेगा कि जापान और अमेरिका उसके साथ किस तरह से खड़े हैं। क्या वे चीन के खिलाफ भारत का साथ देंगे? यदि ऐसा नहीं है तो भारत को बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा।महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग एक दशक से भी अधिक समय से ऐसी रिपोर्ट्स निरंतर आती रही हैं कि उत्तर कोरिया एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नया शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ देश (जिसमें अमेरिका भी शामिल है) इसे उसका ‘बम प्रोपेगंडाकहकर पारंपरिक प्रतिक्रियाएं देते रहे और कुछ देश तो उसे बचाते भ्ाी रहे। इसका कारण यह था कि पश्चिमी विशेषज्ञ यह बताते रहे कि प्योंगयांग थर्मोन्यूक्लियर विस्फोटक विकसित करने से वर्षों दूर है। उनका तर्क था कि उत्तर कोरिया प्रौद्योगिकी स्तर पर इतना उन्न्त नहीं है कि अकेले फ्यूजन डिवाइस विकसित करने में सफल हो पाएगा। ऐसे में दो प्रश्न सामने आते हैं। पहला, क्या पश्चिमी विशेषज्ञ झूठ बोल रहे थे? दूसरा, यदि उनका सोचना या कहना सही था तो आखिर उत्तर कोरिया को इस स्थिति तक किसने पहुंचाया? जाहिर है कि बीजिंग या मॉस्को अथवा बीजिंग-इस्लामाबाद ने या फिर इन तीनों ने।
गौरतलब है कि वर्ष 2002 में ऐसी खबर आई थी कि उत्तर कोरिया यूरेनियम व प्लूटोनियम, दोनों को ही रिप्रोसेस करने वाली तकनीक विकसित कर रहा है। इसमें मूल भूमिका पाकिस्तानी परमाणु विज्ञानी अब्दुल कदीर खान की थी, जिन्होंने 2004 में यह स्वीकार भी कर लिया था कि उन्होंने 1991-97 के दौरान उत्तर कोरिया को यूरेनियम संवर्द्धन की तकनीक बेची थी। ध्यान रहे कि एनपीटी को धता बताते हुए अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और तुर्की को परमाणु बम की तकनीक दी। चीन ने पाकिस्तान को यूरेनियम संवर्द्धन में मदद की और पाक ने एक्यू खानकी मदद से उत्तर कोरिया को संेट्रीफ्यूज एनरिचमेंट प्रौद्योगिकी मुहैया कराई। लेकिन क्या वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क (यूएनओ मुख्यालय) ने बीजिंग व इस्लामाबाद के खिलाफ कोई कार्रवाई की? स्पष्टत: नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ कि उत्तर कोरिया के इस हैसियत तक पहुंचने के लिए बीजिंग, इस्लामाबाद, वॉशिंगटन व न्यूयॉर्क सभी जिम्मेदार हैं। फिर अब इतनी हाय-तौबा क्यों?बहरहाल यदि प्योंगयांग नियंत्रण से बाहर चला गया है तो इसके लिए अमेरिका, चीन और रूस से लेकर संयुक्त राष्ट्रसंघ भी जिम्मेदार है। अब अमेरिका एवं उसके सहयोगियों अथवा अन्य ताकतों को यह मान लेना चाहिए कि आर्थिक प्रतिबंध जैसे उपाय उत्तर कोरिया को नहीं रोक सकते और सैन्य कार्रवाई करने के अपने खतरे हैं। यदि अमेरिका के साथ उत्तर कोरिया का युद्ध उत्तर कोरिया के लिए आत्मघाती होगा तो अमेरिका, जापान एवं दक्षिण कोरिया के लिए भी अच्छे नतीजे देने वाला तो नहीं होगा। यही नहीं, जंग छिड़ने की स्थिति में जापान एवं दक्षिण कोरिया को परमाणु हमला भी झेलना पड़ सकता है। ऐसी सूरत में दक्षिण कोरिया समेत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारी संख्या में मौजूद अमेरिकी सैनिकों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। यह सब देखते हुए कह सकते हैं कि ट्रंप युद्ध की बार-बार चेतावनी भले ही दें, पर इस विकल्प को नहीं चुनना चाहेंगे। रही बात चीन की तो वह उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रत्येक अमेरिकी कदम को रोकेगा क्योंकि वह नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व बढ़े। यानी वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच वर्चस्व की इस जंग के दौर में उत्तर कोरिया की हिमाकतें फिलहाल थमती नजर नहीं आतीं।
असंवदेनशील उत्तर
संपादकीय
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री कन्ननधनम अल्फांस का यह बयान, ‘‘जिनके पास बाइक या कार है, वे भूखे नहीं मर रहे’ उनके साथ-साथ सरकार की संवेदना के स्तर को भी समझने-परखने के लिए पर्याप्त है। अल्फांस वही शख्स हैं, जिन्हें ‘‘टाइम्स पत्रिका’ ने एक समय विश्व की सौ युवा शख्सियतों में शामिल किया था। एक नौकरशाह के रूप में अतिक्रमण जैसी जटिल समस्या पर उनके साहसपूर्ण फैसले की सराहना हुई थी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के तीसरे विस्तार में इन्हें मंत्री बनाया तो उसके दो मकसद थे। केरल में भाजपा की पैठ बनाने में काम आएंगे और अपने प्रशासनिक अनुभवों से सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाएंगे। लेकिन अल्फांस के ताजा निर्मम बयान ने मोदी के उस भरोसे के खिलाफ ही गोल कर दिया है। दरअसल, अल्फांस को पेट्रोल-डीजल के बेलगाम और अस्थिर होते दामों का कारण बताना था। जो न केवल दक्षिण एशिया के देशों में बल्कि पूरे विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा हैं। आखिर क्या वजह है कि भारत से ही खरीद कर श्रीलंका जैसा छोटा देश 49 से 53 रुपये में पेट्रोल बेचता है, जबकि भारत 72 से 81 रुपये में? ऐसे में जनता जानना चाहती है कि जब बाहर से तेल सस्ते में आ रहा है तो भारत में इतना महंगा क्यों बिक रहा है? लेकिन किसी मंत्री ने इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है-पेट्रोलियम मंत्री ने भी नहीं। अल्फांस ने भी नहीं दिया जबकि उनको जनता में सरकार का पक्ष रखने का अवसर मिला था। उन्हें यह समझ तो होगी कि पेट्रो-डीजल में अतार्किक बढ़ोतरी सुशासन नहीं, घपला है। महंगा तेल वाहनों के भाड़े बढ़ाते हैं, जिनका दुष्परिणाम बुनियादी जरूरतों की चीजों के दाम आसमान छूने में होता है। यानी महंगाई बढ़ती है। तो इसके मारक क्षेत्र में वे जरूर पिस जाते हैं, जो क्रमश: 28 से 33 रुपये रोजाना की कमाई में बसर करते हैं। अल्फांस समेत उनकी सरकार को यह मालूम ही है कि गरीबी रेखा से नीचे गुजर करने वालों की तादाद 40 करोड़ के लगभग है। लखपति-करोड़पति और अरबपति भी देश में बढ़े हैं, लेकिन उन पर फर्क क्या पड़ता है! ऐसे में टैक्स और तमाम विकास के काम का हवाला देकर गरीब जनता पर महंगाई का बोझ डालना, कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। ‘‘सबका विकास’ में जानलेवा महंगाई से राहत का वादा भी आता है।
आखिर कामयाबी
आखिरकार सरदार सरोवर बांध के दरवाजे खुल गए। यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसके रास्ते में अनेक अड़चनें आईं, जिसके कारण इसके बनने में छप्पन साल लग गए और लागत लगातार बढ़ती गई। इससे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों की करीब बीस लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए सिंचाई का पानी और लाखों लोगों तक पेयजल पहुंचाना संभव हो सकेगा और करीब छह हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांध का उद्घाटन करते हुए इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। इस बांध की परिकल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसकी नींव डाली थी जवाहरलाल नेहरू ने। तब इस बांध की ऊंचाई अस्सी मीटर से कुछ अधिक रखने की अनुमति मिली थी, मगर लगातार इसकी ऊंचाई बढ़ाने की मांग उठती रही। मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य सरकारों के बीच इसे लेकर कई बार मतभेद भी उभरे। कई बार अदालत के सामने यह मामला पहुंचा और अलग-अलग समय पर बांध की ऊंचाई बढ़ाने की मांग रखी गई। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने भी इसकी ऊंचाई बढ़ाने की मांग पर अनशन किया था। अंतत: करीब एक सौ उनतालीस मीटर ऊंचा यह बांध बन कर तैयार हो गया।
इस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध इसलिए होता रहा कि ऊंचाई जितनी बढ़ती जाएगी, उसके डूब क्षेत्र में उतने ही गांव आते जाएंगे। उनके पुनर्वास को लेकर भी कई अड़चनें थीं। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को पत्र लिख कर कह दिया था कि इतने सारे लोगों का पुनर्वास उसके बूते की बात नहीं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत लगातार इस बांध से प्रभावित होने वाले लोगों के समुचित पुनर्वास की मांग उठती रही, मगर उसका संतोषजनक तरीके से निपटारा नहीं हो पाया है। इस बांध के बनने के बाद करीब ढाई सौ गांव डूब जाएंगे और करीब पांच लाख लोग बेघर हो जाएंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे मध्य प्रदेश के एक सौ बानबे गांव और एक कस्बे के चालीस हजार से ऊपर परिवार बेघर हो जाएंगे। इसी तरह गुजरात के उन्नीस और महाराष्ट्र के तैंतीस गांव पूरी तरह डूब जाएंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन का कहना है कि इन लोगों के लिए न तो उचित मुआवजे और न पुनर्वास की उचित व्यवस्था की गई है। इसे लेकर हजारों कार्यकर्ता अब भी जगह-जगह आंदोलन कर रहे हैं। देखना है, सरकारें इससे किस तरह पार पाती हैं।
जिस तरह देश में जल संकट और बिजली की खपत बढ़ रही है, उसमें वर्षाजल संचय और नदियों पर जगह-जगह बांध बनाने की जरूरत पर बल दिया जाता रहा है। इस दृष्टि से सरदार सरोवर बांध के दरवाजे खुलने से सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन में काफी हद तक मदद मिलेगी। इससे निकलने वाली नहरों से चार राज्यों के काफी बड़े हिस्से तक पानी पहुंचाया जा सकेगा। मगर इससे बेघर हुए लोगों की रिहाइश और रोजी-रोजगार की संतोषजनक व्यवस्था भी जरूरी है। विकास का यह अर्थ कतई नहीं कि उससे कुछ लोगों को तो लाभ मिले, पर बहुत सारे लोगों के सामने जीवन का संकट पैदा हो जाए। टिहरी बांध के वक्त भी पुनर्वास और मुआवजे को लेकर लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। अब भी वहां असंतोष खत्म नहीं हुआ है। सरदार सरोवर बांध खुलने से निस्संदेह एक बड़ा सपना पूरा हुआ है, पर इससे प्रभावित लोगों की समस्याओं का पारदर्शी तरीके से निपटारा होना भी जरूरी है।
Date:18-09-7
A powerful move
Opening up coal mines to commercial auctions is welcome. It will improve supply of the fuel, and its quality
Editorial
The government’s decision to offer 10 coal mines for auction could be the first step in meeting a long-standing requirement of the country’s energy sector. The opening up of the coal sector to new players will break the 41-year old stranglehold of the state-owned Coal India Limited (CIL) over commercial mining. The current regulation that restricts such operations to CIL — and Singareni Collieries Limited, a comparatively minor player — is among the major reasons for the energy-strapped country not being able to tap the full potential of its coal reserves. India is the third largest coal producer in the world. But it is also its third largest importer.In March, the Competition Commission of India (CCI) described the near monopoly exercised by CIL as “patently unfair”. The fair trade regulator found CIL and its subsidiaries to be “in contravention of the provisions of Section 4(2)(a)(i) of the Competition Act, 2002, for imposing unfair/discriminatory conditions in fuel supply agreements with power producers”. It slapped a fine of Rs 591 crore on CIL. The public sector outfit’s stranglehold over commercial mining has also had a bearing on the quality of coal in the Indian market.
Indian coal, on average, has about 45 per cent ash, much higher than the 25-30 per cent ideally required for the efficient burning of the fuel in thermal power stations. While geological factors are the primary reason for this lacuna, CIL’s overwhelming dominance of commercial mining has made the outfit stingy in investing in technology — coal washing, for example — that increase the efficiency of coal. Less than 20 per cent of the coal produced by CIL undergoes coal washing. Thermal power plants also have to reckon with stones in the coal they procure, which adds to their production costs and contributes to the wear and tear of their equipment. In April, the Coal Controller’s Organisation — the national watchdog of coal quality — downgraded 177 CIL mines because of quality concerns.Introduction of competition in coal mining could address such concerns. To begin with, four mines each in Odisha and Chhattisgarh and one mine each in Madhya Pradesh and Jharkhand will be opened up for auction. The royalty earnings from these auctions will boost the revenues of these states. A caveat, though: The downturn in the economy means that demand for coal is likely to remain tepid in the near future. In July, the India Ratings Report noted that the coal consumption growth is likely to remain low “on account of subdued demand from thermal power plants, with an expectation of power plant capacity utilisation remaining sub-65 per cent in the medium term”. However, this should not deter reform. In the long-run, competitive fuel supply arrangements and improvement in coal quality will benefit power suppliers, enhancing the country’s energy security.