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         Date: 19-06-26

118 Celebrated Like No. 1

Read the global university rankings in toto: India is walking forward while others are sprinting

TOI Editorial

Sometimes, in India, we celebrate without much sense of proportion. Cheering an IIT for getting ranked 118 in the QS World University Rankings 2027, and some other Indian universities also moving up, definitely has frog-in-the-well feel. It’s like saying chalo pass ho gaya, for a middling exam performance in the most cut-throat jobs era in history. For the individual child, this, we agree, is 100% the right attitude. Gently encouraging, not putting too much pressure. But national higher education warrants a completely different kind of accountability. Tough, analytical, benchmarked to the best. And there, what’s unmissable is that University of Hong Kong is ranked 11, and Peking University 13.

Big picture’s the same across different rankings. Yes, India’s representation’s rising. But China’s universities have pushed into the global elite. Indeed, Western unis are growing worried about how they’re becoming less attractive to Chinese students, and the billions they bring. Nor is China the only uncomfortable comparison. Per QS data released in March, tiny Singapore has TWO universities in the top 10 for engineering and tech.

University rankings serve as a rough proxy for a country’s ability to generate new knowledge. China’s share in Nature Index, which tracks high-quality academic journals, is now more than US’s, and 21 times India’s. If we consider the AI research landscape in particular, yes, India’s contributions have risen substantially. But China’s have made a dramatic ascent, expanding in global share from under 5% in 2000 to a completely dominant 36% by 2025. Chinese universities have leapfrogged on the back of governance structures that enable liberal international hires, quick research initiative launches, building capacities at speed. Simultaneously, its private sector’s created enormous demand for advanced research, pulling unis into a virtuous cycle of innovation and investment. Sure, India’s also made progress. But people don’t usually catch up with the competition by congratulating themselves. They do it by becoming more ambitious, more demanding, more willing to learn from those who have raced ahead. Working harder, smarter.

Date: 19-06-26

What US-Iran Deal Taught The World

Only powerful actors can stop conflicts, good-hearted neutral mediators are passé. Peace comes when an involved party has the capacity to pressure, persuade, reassure, and set the terms of engagement

Syed Akbaruddin,[The writer is a former permanent representative of India to UN]

Ahead of Washington-Tehran talks, expected later today at Bürgenstock mountaintop resort in Switzerland, and looking back at the run-up to the US-Iran ceasefire, signed Wednesday, what’s evident is that mediators in modern crises do not arrive with olive branches.

They arrive with secure lines, intelligence contacts, military links, a discreet venue, and enough influence to get adversaries talking without either side feeling trapped.

The US-Iran memorandum captures the shift. It is not a grand settlement but a tentative understanding, opening a 60-day negotiation window, shaped through multiple channels and crowded with unresolved questions. What happens to Iran’s highly enriched uranium, the issue presented as central to the war? How much of Iran’s frozen assets will be released? What if forces outside the understanding break the ceasefire? This framework is one strand of a wider crisis linking nuclear talks, sanctions, Gulf shipping and Lebanon’s contested truce.

Crisis diplomacy often begins not with agreement, but with a fragile draft, a usable channel and enough ambiguity for adversaries to step back. In such settings, the intermediary that matters most is rarely the one that appears most neutral.

The older mediator drew authority from a distance. Today’s intermediary earns relevance by doing what others cannot. It may reach the parties, protect a backchannel, apply pressure, offer reassurance, provide a venue, or keep a fragile deal alive. Mediation is no longer one task performed by one neutral actor. It is divided among channels, hosts, facilitators and guarantors.

International organisations remain, but their authority has waned. The age when figures like ElBaradei could combine technical credibility with institutional weight feels distant now.

Pakistan’s role in the US-Iran understanding is instructive. It shows both the limits and uses of today’s mediation. Islamabad did not deliver the agreement, but kept a line open when formal diplomacy was constrained. Keeping a channel open is not the same as engineering an agreement. Pakistan is no neutral Switzerland. Islamabad’s choices are shaped by
Gulf dependence, Chinese backing and its border with Iran. Those very ties made it useful in keeping contact alive. It hosted quietly, passed messages and drew on security links beyond formal diplomacy. That did not make Islamabad a grand peacemaker. It made Pakistan useful in diplomacy’s early work.

Not all intermediaries do the same job. One country may provide the room, another may keep contact alive, a third may narrow differences, and a fourth may help sustain what has been agreed. Sometimes the task is simply damage control. In West Asia, Oman, Qatar, Saudi Arabia and Pakistan have performed parts of this chain. The old image of one neutral mediator doing everything now feels closer to folklore than to practice.

China works this terrain from just outside the room. Beijing often prefers to shape negotiations rather than own the process. In the West Asian crisis, Beijing’s ties with Tehran gave Islamabad’s channel added weight. Pakistan kept the channel open. China gave it ballast.

US is the awkward case for anyone still attached to neutral mediation. In Gaza, Lebanon and Ukraine, Washington has not mediated from above the conflict but from inside it, using resources, security commitments and bargaining weight others lack. Washington has been central to ceasefire and border diplomacy between Israel and Lebanon even as the situation remains fragile and contested. In Gaza, its role has stretched beyond ceasefire mechanics into the architecture of what follows, from disarmament and humanitarian
access to reconstruction and governance. In Ukraine, Washington’s role as security backer makes it part of the negotiation, not an observer of it.

In modern crisis diplomacy, leverage can matter more than detachment. This is not neutral facilitation. It is power mediation, agenda setting backed by the ability to pressure and reassure.

Türkiye’s value lies in a different kind of proximity. Ankara matters because it sits inside the theatre, across routes and rival camps, not because it floats above the fray. Access, trade, military relevance and cultivated ambiguity have all become forms of diplomatic capital. The Black Sea Grain Initiative showed this at scale. Istanbul turned geography, UN-backed inspections and wartime logistics into a working diplomatic arrangement.

What remains of the old European model, the Norway-style mediator, once treated as the gold standard? Its role has narrowed. Neutral facilitators still matter in quiet channels, humanitarian arrangements and implementation. Wars move fast. Belligerents want leverage on the table, not just virtue in the room. Neutral facilitation has not vanished. It survives as a specialised role rather than as the main model of crisis diplomacy.

Where does India fit in this new diplomacy? It brings broad relationships across West Asia, strategic autonomy operational competence, and a tested record in evacuations and humanitarian coordination. These strengths do not make India a universal mediator or the natural intermediary in every crisis. They do give it a credible role in keeping channels open, supporting de-escalation, and acting as a stabilising presence across divides. In crisis diplomacy, that is a serious, if limited, form of influence.

Mediation has become less about innocence and more about capability. The question is no longer who is neutral enough to stand in the middle. It is who has access, who can protect a backchannel, who can apply pressure without closing the door, who can reassure without taking ownership, and who can help adversaries retreat without making it look like surrender.

The mediators who matter will not always look disinterested. More often, they will be states with interests, leve- rage and a spare key to the room. That may offend the old etiquette of diplomacy It is how diplomacy now gets done.

Date: 19-06-26

Designer Subsidies Must be the Fashion

ET Editorial

Comptroller and auditor general (CAG) has flagged a surge in collective state subsidies that is contributing to fiscal rigidity. The performance is uneven, with some states being more profligate than others. There have been calls for transparent reporting. Principally, states direct subsidies for agricultural inputs, such as electricity for irrigation and distribution of fertilisers and seeds. So, a wide variation is expected. Separately, there is also a diversity in states’ ability to pay subsidies from their revenues. But the big spenders in absolute and relative terms comprise a common bunch of states. This suggests some harmonisation may be possible in how states approach subsidies. Irrigation and fertiliser use can be managed efficiently to make agriculture less resource exploitative. Industrialisation can improve states’ capability to carry larger subsidy bills without adding to fiscal stress.

Subsidies have their uses in supporting economic activity, stabilising prices and improving social welfare. But they distort markets, promote inefficiency and increase the taxpayer burden. Since these are in the form of cross- subsidies with industry subsidising agriculture-they tend to affect productivity. And, in India’s case, subsidised farming leads to greater dependence on imported energy and fertilisers. Cheap electricity to farms chokes investments in the power sector by blocking price signals.

Yet, states can justify subsidies so long as these are not causing stress on finances. The main arguments are addressing market failure in agriculture, protection of livelihoods and providing affordable public services. However, effectiveness of subsidies depends on their design. They need to be audited for effects like poor targeting or environmental costs. Apart from cleaner accounting, state subsidies would benefit from better design. The entire cost of a subsidy, both explicit and implicit elements, needs to be captured. That could be a starting point to a holistic appraisal of the range of state subsidies.

Date: 19-06-26

परिसीमन जरूरी है, लेकिन इस पर मिल-जुलकर बात हो

पवन के. वर्मा, ( पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक )

सरकार संसद के अगले सत्र में नया परिसीमन विधेयक लाने की योजना बना रही है। ऐसा करने के पीछे मजबूत संवैधानिक और लोकतांत्रिक तर्क मौजूद हैं । लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं समय-समय पर चुनावी क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करती हैं, ताकि प्रतिनिधित्व व्यापक रूप से जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के अनुरूप बना रहे। लोकतंत्र का आधार यह सिद्धांत है कि प्रत्येक नागरिक के वोट का महत्व समान होना चाहिए। समय के साथ जनसंख्या में बदलाव निर्वाचन क्षेत्रों में विषमताएं पैदा करता है। कुछ सांसद दूसरों की तुलना में बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं।

वास्तव में, परिसीमन में पहले ही देरी हो चुकी है। पिछली बड़ी परिसीमन प्रक्रिया 2001 की जनगणना के आधार पर की गई थी, हालांकि लोकसभा में सीटों की संख्या को स्थिर रखा गया था। तब से भारत की जनसंख्या में व्यापक बदलाव आया है। शहरीकरण तेज हुआ है। प्रवास के पैटर्न ने जनसांख्यिकीय स्वरूपों को बदल दिया है। नए आर्थिक केंद्र उभरे हैं। कई स्थानों पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमारेखाएं अब मौजूदा वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करतीं।

लेकिन परिसीमन केवल गणित का ही विषय नहीं है। यह जनसंख्या, राजनीतिक शक्ति, संघवाद और राष्ट्रीय एकता के बीच नाजुक संतुलन को प्रभावित करता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने दशकों के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और परिवार नियोजन में भारी निवेश किया है। इनकी जनसंख्या वृद्धि स्थिर हुई है। साथ ही, ये राज्य राष्ट्रीय विकास और कर राजस्व में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं। यदि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, तो संसद में इन राज्यों का राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है।

उत्तर भारत के वे राज्य जहां जनसंख्या वृद्धि अधिक है- आनुपातिक रूप से अधिक प्रतिनिधित्व हासिल करेंगे। यह धारणा पूरी तरह उचित है या नहीं यह अलग बात है। राजनीति केवल तथ्यों पर आधारित नहीं होती; यह मनोविज्ञान पर भी आधारित होती है। कोई भी लोकतांत्रिक बदलाव उन भावनात्मक संबंधों को कमजोर करने की कीमत पर नहीं होना चाहिए, जो देश को एकजुट रखते हैं। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या परिसीमन को नई जनगणना के बिना आगे बढ़ाया जा सकता है? परिसीमन मूल रूप से जनसंख्या आधारित प्रक्रिया ही है। यदि सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, तो किसी भी प्रक्रिया की शुरुआत से पहले नवीन और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए। जनगणना प्रक्रिया पूरी हुए बिना परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करना इस आरोप को जन्म देगा कि यह अधूरी या पुराने आंकड़ों पर आधारित है।

इसके अलावा, परिसीमन केवल सीटों की संख्या जुड़ा विषय नहीं है। इसमें यह तय करना भी शामिल है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं कहां होंगी। ऐसे फैसले चुनावी परिणामों को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इस जिम्मेदारी के लिए नियुक्त संस्था की विश्वसनीयत पर सभी का भरोसा होना आवश्यक है।

इन सभी कारणों से यह जरूरी है कि सरकार सभी दलों के साथ चर्चा के माध्यम से परिसीमन प्रक्रिया पर सहमति बनाए। एक संभावना यह हो सकती है कि इसे कई चुनावी चक्रों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। इससे राजनीतिक व्यवस्थाओं और जनमत को धीरे-धीरे समायोजित होने का अवसर मिलेगा। एक अन्य विकल्प किसी प्रकार का ‘वेटेड रिप्रजेंटेशन’ हो सकता है। यदि इसे सूझबूझ से करें तो यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होगा। दुनिया के देश अकसर जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व के साथ ऐसे तंत्रों को अपनाते हैं, जो क्षेत्रीय हितों की रक्षा करते हैं।

उदाहरण के लिए, अमेरिका की सीनेट में भी जनसंख्या की परवाह किए बिना राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। जर्मनी का बुंडेसराट भी इसी तरह संघीय संतुलन के तंत्र को समाहित करता है। भारत को इन मॉडलों की नकल करने की जरूरत नहीं, लेकिन वह निश्चित रूप से इनके पीछे मौजूद मूल विचारधारा से सीख सकता है। उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो राज्य विकास के लक्ष्यों को हासिल कर चुके हैं, वे राजनीतिक रूप से नुकसान की स्थिति में न पहुंचें। यह अधिक उचित होगा कि विधेयक को संसद की सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, जहां सभी की मौजूदगी में इस पर आगे चर्चा की जा सके।

देश ने बार-बार यह साबित किया है कि कठिन प्रश्नों का समाधान संवाद, समायोजन और आपसी सम्मान के माध्यम से किया जा सकता है। परिसीमन पर बहस भी ऐसे ही दूरदर्शी नेतृत्व की मांग करती है।

Date: 19-06-26

अमेरिका-ईरान में शांति

संपादकीय

अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड के बजाय फ्रांस में समय से पहले अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने से उसके लागू होने का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन यह भविष्य ही बताएगा कि यह समझौता पश्चिम एशिया में स्थायी शांति का मार्ग वास्तव में प्रशस्त कर पाएगा या नहीं? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि इजरायल इस समझौते से खुश नहीं। यह कहना भी कठिन है कि इजरायल के साथ ईरान भी समझौते के अनुरूप आचरण करेगा। यदि ईरान हिजबुल्ला और हाउती जैसे संगठनों को इजरायल को निशाना बनाने के लिए उकसाता है तो इस समझौते का टूटना तय है। यह अमेरिका की कमजोरी का ही प्रमाण है कि वह ईरान पर इसके लिए दबाव नहीं बना पाया कि वह इजरायल के लिए खतरा बने हिजबुल्ला और हाउती जैसे संगठनों की मदद करना बंद करे। ये दोनों संगठन एक तरह से ईरान की छद्म सेनाएं ही हैं। अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अमेरिका और ईरान की ओर से अपनी-अपनी जीत का दावा करना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों पक्षों को अपनी जनता को भी संतुष्ट करना है, लेकिन फिलहाल ईरान अधिक लाभ में दिख रहा है।

अमेरिका और इजरायल ने जिन उद्देश्यों के लिए बीती 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया, वे उन्हें हासिल होते नहीं दिख रहे हैं। ईरान में न तो सत्ता परिर्वतन हो सका और न ही उसकी घातक मिसाइल क्षमता नष्ट हो पाई। उलटे उसने खाड़ी के देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर इन देशों के मन में अपनी सुरक्षा के लिए डर पैदा करने का काम किया। इन हमलों से ईरान ने यही संदेश दिया कि खाड़ी के देश अमेरिकी सैन्य छतरी तले सुरक्षित नहीं। यदि अमेरिका और इजरायल के लिए संतोष की कोई बात है तो केवल यही कि ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने का वादा किया है, लेकिन इसमें संदेह है कि वह अपने इस इरादे का सदैव के लिए परित्याग करेगा। 14 बिंदुओं वाले अंतरिम समझौते के तहत यह भी तय हुआ है कि ईरान 60 दिनों के लिए होर्मुज समुद्री मार्ग खोल देगा, लेकिन यह प्रश्न अनुत्तरित है कि इसके बाद क्या होगा? यदि वह 60 दिनों बाद इस समुद्री मार्ग से निकलने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने लगता है तो इससे अमेरिका की हेठी ही होगी । अमेरिका – इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के पहले यह समुद्री मार्ग सबके लिए खुला था, लेकिन अब ईरान उस पर आधिपत्य चाहता है। यदि वह इसमें सफल हो जाता है तो खाड़ी देशों के साथ अमेरिका को तो झटका लगेगा ही, विश्व अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा, क्योंकि तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। ईरान को यह लाभ मिलता भी दिख रहा है कि अब वह अपना तेल बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। साफ है कि अमेरिका के लिए दुनिया को यह बताना कठिन होगा कि उसे ईरान पर हमले से हासिल क्या हुआ ?

Date: 19-06-26

प्रतिगामी है जनसंख्या प्रोत्साहन नीति

प्रो. रसाल सिंह, ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कालेज में प्रोफेसर हैं )

हाल में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चंद्रा नायडू ने राज्य की नई जनसंख्या प्रबंधन नीति के अंतर्गत तीसरे बच्चे के जन्म पर 30 हजार और चौथे बच्चे के जन्म पर 40 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में दूसरे बच्चे के जन्म पर पहले से ही 25 हजार रुपये प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाते हैं। ऐसे फैसलों के पीछे की वजह राज्य की गिरती ‘कुल प्रजनन दर’ और जनसांख्यिकीय असंतुलन की चुनौतियों से निपटना है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर देखें तो यह कदम लोकसभा में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व घटने की आशंका और असुरक्षा की उपज है। संभव है कि जनसंख्या में संकुचन से जूझ रहे अन्य प्रदेश विशेषकर दक्षिणी राज्य भी आंध्र की यह राह पकड़ सकते हैं। ऐसा कोई प्रोत्साहन नितांत संकुचित सोच का ही परिणाम है, जिसमें राज्य के हित को राष्ट्र हित से ऊपर देखा जा रहा है। यह गिरती प्रजनन दर की सतही समझ और जनसांख्यिकीय असंतुलन के शार्टकट समाधान से अधिक कुछ नहीं है।

नायडू की गिनती प्रगतिशील नेताओं में होती है और अतीत में वे समेकित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाने के पैरोकार भी रहे हैं, लेकिन उनका यह निर्णय प्रतिगामी है। यह राष्ट्रीय हितों के बरक्स वोट बैंक की राजनीति और प्रभावी दबाव समूह बने रहने की चाह का प्रतिफलन है। नायडू का यह सोच उन वर्गों का हौसला ही बढ़ाएगा, जो अपनी संख्या से राजनीतिक वर्चस्व की चाह रखते हैं। अगर जनसंख्या में कमी को एक समस्या के रूप में देखा जा रहा है तो फिर उसके उचित समाधान तलाशने होंगे। इसकी एक वजह बड़ी संख्या में युवाओं का समय पर विवाह न करना है। अगर देरी से विवाह हो भी जाए तो वे एक ही संतान को पर्याप्त समझने लगे हैं। आज के प्रतिस्पर्धा से भरे जीवन और संयुक्त परिवारों के घटते चलन में बच्चों के पालन-पोषण की चुनौतियां कहीं अधिक बढ़ गई हैं। ऐसे पहलुओं ने भी प्रजनन दर को प्रभावित किया है और एक हद तक इससे जनसांख्यिकीय असंतुलन की स्थिति भी निर्मित हो रही है। चूंकि भारत में प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है तो घटती जनसंख्या वाले राज्यों को अपने राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी चिंता सता रही है। यह आशंका सिर्फ राज्यों की ही नहीं है, बल्कि तमाम धार्मिक और जातीय समुदायों में भी फैल रही है। ऐसी चिंताओं के बावजूद जनसंख्या बढ़ाने संबंधी प्रोत्साहन उचित नहीं, क्योंकि भारत में संसाधन और सुविधाएं सीमित हैं।

जनसांख्यिकीय लाभांश की बात करें तो जनसंख्या और मानव संसाधन में अंतर होता है। कमाने वाले हाथों और आश्रितों के बीच सही संतुलन आवश्यक है। वर्तमान युग तो मशीन और तकनीक का है। इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अत्यधिक विकसित तकनीकी उपकरणों वाले युग में तो कमाने वाले हाथों को सोचने वाले मस्तिष्क ने काफी हद तक प्रतिस्थापित कर दिया है। जनसंख्या को मानव संसाधन बनाने के लिए आधारभूत ढांचे, साधन-संसाधन और सुविधाओं की आवश्यकता होती है। पौष्टिक आहार, पेयजल, समुचित स्वास्थ्य, स्तरीय शिक्षा और कौशल विकास की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं द्वारा ही
जनसंख्या को मानव संसाधन बनाया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देश की तो बात ही क्या किसी विकसित देश में भी ये संसाधन और सुविधाएं असीमित नहीं। कृषि भूमि और उसकी उत्पादन क्षमता, अन्यान्य प्राकृतिक संसाधन और यहां तक कि शुद्ध जल और वायु भी असीमित नहीं हैं। साधन सुविधाओं के अभाव और बढ़ते अपराध के अंतर्संबंध को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण, पर्यावरण असंतुलन और प्राकृतिक क्षरण के दुष्चक्र से हम सब अनभिज्ञ भी नहीं हैं। तमाम सुविधाओं के अभाव और संसाधनों पर निरंतर बढ़ते दबाव ने न सिर्फ मानव स्वभाव और चरित्र को विकृत किया है, बल्कि प्रकृति के स्वरूप को भी बदरंग और विध्वंसक बना डाला है। अत्यधिक दोहन और शोषण ने मनुष्य को प्रकृति का बहुत बड़ा दुश्मन बना दिया है और यही कारण है कि नियमित अंतराल पर प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति बढ़ी है।

भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रोत्साहन में कोई समझदारी नहीं, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश पहले ही चीन को पछाड़ कर पहले पायदान पर पहुंच गया है। भारत का जनसंख्या घनत्व भी चीन से लगभग तीन गुना अधिक है। इसलिए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो गया है कि समस्त देशवासी इस विकराल बन चुकी समस्या के बारे में सोचें और उसके समाधान की दिशा में सक्रिय हों। भौगोलिक क्षेत्रफल और अन्य संसाधनों सुविधाओं और जनसंख्या में आनुपातिक संतुलन स्थापित करके ही राज्य अपने नागरिकों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर सकता है, जो कल्याणकारी राज्य का प्राथमिक कर्तव्य भी है। इन सुविधाओं से ही नागरिकों की गरिमा भी बहाल हो सकेगी। मानव जीवन का महत्व और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए समेकित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में ही इस समस्या का समाधान निहित है।

Date: 19-06-26

एआई की होड़ से बच के रहने के अपने फायदे

आर जगन्नाथन, ( लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं )

अक्सर लोग यह सवाल उठाते हैं कि क्या भारत आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) की दौड़ में पिछड़ गया है। यह सवाल खासकर वे लोग अधिक उठा रहे हैं जो मोदी सरकार को नापसंद करते हैं। इसका जवाब ‘हां’ और ‘नहीं’ दोनों ही है ‘हा’ इसलिए कि भारत के कारोबार एवं शेयर बाजार इस ताबड़तोड़ तेजी का हिस्सा नहीं हैं। ‘नहीं’ इसलिए कि इस तेजी का आखिरी नतीजा कुछ साल बाद एआई बाजार में बुलबुला फटने यानी भारी घबराहट एवं गिरावट के रूप में सामने आ सकता है। इस एआई तेजी का पहले हिस्सा नहीं होने के फायदे नजर आ रहे हैं। इसकी सीधी वजह यह है कि भारत को दूसरों की नाकामियों से सीखने को मिल सकता है।

एआई तेजी खासकर बाजार मूल्यांकन के लिहाज से, असल में ‘ट्यूलिप मैनिया ‘साउथ सी बबल’, ‘डॉट कॉम बूम’ 2000 के दशक के ‘सब प्राइम ऋण जोश या अतीत के दूसरे संदिग्ध वित्तीय बुलबुलों से अलग नहीं है। यह कभी न कभी तो फटेगा ही (यानी मूल्यांकन में भारी गिरावट आएगी ) मगर ऐसा कब होगा यह कोई नहीं बता सकता। अगर भारत इस तेजी से बाहर रहा है तो उसे इसके नकारात्मक परिणामों से भी कुछ हद तक राहत मिलेगी। बाजार मूल्यांकन अस्थायी फायदे हैं जो असमान संपत्ति जमा होने के दौर में बड़े दांव लगाने के अमीर और मध्य वर्ग के निवेशकों की इच्छा का नतीजा होते हैं। एक बार जब जोखिम लेने से बचने का दौर आएगा तो विदेश में ये मूल्यांकन भारत की तुलना में तेजी से गिरेंगे।

अमेरिका की जीडीपी 32 लाख करोड़ डॉलर है। ट्रिलियन डॉलर के पार वाली दुनिया की 14 कंपनियों का बाजार मूल्यांकन 35 लाख करोड़ डॉलर है। यह स्थिति और बिगड़ सकती है क्योंकि एंथ्रोपिक, ओपनए आई, और स्पेसएक्स जैसी नई एआई और तकनीकी कंपनियां लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा के कागजी मूल्यांकन के साथ आईपीओ बाजार में ला रही हैं। असल बात यह है कि फिलहाल जब बाजार तेजी से बढ़ रहे हैं तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी इतनी बड़ी नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को छोटा साबित कर सके।

हमें इसके नुकसान को भी नहीं भूलना चाहिए। स्पेसएक्स के आईपीओ के तहत लिस्टिंग पर मूल्यांकन 1.77 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इससे ईलॉन मस्क डॉलर में दुनिया के पहले खरबपति बन गए है। मगर मूल्यांकन के जानकार अश्वत्थ दामोदरन का कहना है कि स्पेसएक्स का वाजिव मूल्यांकन कम यानी लगभग 1.2 लाख करोड़ डॉलर होना चाहिए। इससे पता चलता है कि मार्केट में गिरावट होने पर क्या हो सकता है। अभी बाजार में मूल्य बढ़ने की वजह एआई के प्रति जबरदस्त दीवानगी है। लाख करोड़ डॉलर मूल्यांकन वाली 14 कंपनियों में से 12 तकनीकी कंपनियां हैं। यह असंतुलन शेयर बाजार और उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा जो इस उम्मीद में ऊंचे मूल्यांकन पर शेयर खरीद रहे हैं कि लाख करोड़ डॉलर की परिसंपत्ति आगे और भारी भरकम रकम में बदल जाएगी। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का नियम किसी को नहीं छोड़ता। इसका मतलब यह नहीं है कि कमजोर कंपनियों के छंट जाने (जैसा डॉट कॉम तेजी के दौरान हुआ था) और मजबूत कंपनियों के और मजबूत होने से एआई मूल्यांकन दोबारा नहीं बढ़ेगा मगर यह भी सही है कि एक दशक तक कमजोरी का दौर रह सकता है।

एआई की वजह से हम देख रहे हैं कि मानव पूंजी पर वित्तीय पूंजी का जबरदस्त दबदबा बन गया है। मैकिन्से के एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया का वित्तीय संतुलन बिगड़ रहा है। इसमें कहा गया है, दुनिया की कुल संपदा 600 लाख करोड़ डॉलर है मगर वर्ष 2000 के बाद से यह जीडीपी से ज्यादा तेजी से बढ़ी है क्योंकि कागजी मुनाफे ने इसे बढ़ावा दिया। 1 डॉलर के निवेश से 2 डॉलर का कर्ज पैदा हुआ। सबसे अमीर 1 फीसदी लोगों के पास कम से कम 20 फीसदी संपत्ति है। देशों के बीच असंतुलन बढ़ रहा है।’ मैकिन्से का कहना है कि इसके सिर्फ तीन नतीजे हो सकते हैं। पहला, कर्ज कम करने के लिए वैश्विक बहीखाते को पुनर्गठित करना जिसका मतलब परिसंपत्ति की कीमतों में गिरावट या जबरदस्त कमी आ सकती है, दूसरा है बहुत ज्यादा महंगाई और तीसरा है कम वृद्धि। ये तीनों बातें एक साथ भी हो सकती हैं। चूंकि, मौजूदा तेजी एआई की वजह से है इसलिए गिरावट भी एआई की वजह से ही होगी।

एआई में निवेश करने वाले लोग हमें बहुत अच्छी बातें बताते हैं। यानी एआई उत्पादकता बढ़ाएगी, ऐसी नौकरियां पैदा करेगी जो पहले नहीं थीं आदि। मगर कोई भी पक्के तौर पर यह गारंटी नहीं दे सकती कि आने वाले समय में ऐसा शर्तिया तौर पर होगा। इस बीच, बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म होंगी या कम से कम अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों में भारी कमी आएगी क्योंकि एआई मध्यम कौशल और स्थिर वेतन वाली सभी नौकरियों को खत्म कर देगी। यह समझना मुश्किल है कि दुनिया में विभिन्न देशों की सरकारें इतने बड़े पैमाने पर सामाजिक उथल-पुथल को कैसे बर्दाश्त करेंगी खासकर तब जब एआई के क्षेत्र में दूरदर्शी सोच रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह वादा पूरा करने की गारंटी नहीं दे सकता कि एआई से खत्म होने वाली नौकरियों की तुलना में कहीं ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी।

वर्ष 2017 में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने ‘क्वार्ट्ज’ को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि अगर रोबोट और एआई नौकरियां खत्म करते हैं तो उन पर कर लगाया जाना चाहिए। समस्या रोबोट पर कर लगाने के विचार में नहीं है बल्कि इस बात की असलियत में है कि हम इसे ‘लडाइट ब्रिटेन’ (मशीनों के खिलाफ विरोध वाले दौर) के मुकाबले अधिक बेहतर तरीके से कैसे कर पाएंगे। हम यह कैसे जान सकते हैं कि किस खास नौकरी की जगह एआई या रोबोट ने ले ली है।

हालांकि, हम यह जान सकते हैं कि कुल मिलाकर 100 कर्मचारियों वाले कारखानों या कार्यालय में 20 कर्मचारियों की जगह स्वचालन ने ले ली है। इससे भी जरूरी बात यह है कि हम उस नई कंपनी पर कर कैसे लगाएं जिसमें शुरू से ही वे कर्मचारी थे ही नहीं ? जो अधिक कर्मचारियों को काम पर रखती है क्या उसकी तुलना में आप ऐसी कंपनी पर अधिक कर लगा सकते हैं जो अधिक स्वचालन के साथ शुरू होती है? यह नियमों के मामले में एक बड़ी मुसीबत होगी। सच तो यह है कि एआई और ज्यादा स्वचालन से पैदा होने वाली समस्याओं या इसके लिए सही नियमों के बारे में हमारे पास कोई ठोस जवाब नहीं है। तकनीक का आविष्कार हो जाने के बाद उसे खत्म नहीं किया जा सकता और न ही ऐसी तकनीक पर रोक लगाना समझदारी है जो हमें भविष्य में बहुत फायदे दे सकती है। जब एआई के प्रति दीवानगी ‘फोमो’ (कुछ छूट जाने का डर ) से पैदा हुई हो और एक अंधी दौड़ चल रही हो तो सबसे अच्छा यही है कि हम खुद को सुरक्षित रखें और बेहतर की उम्मीद करें।

कालांतर में जो सरकारें अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहती हैं उन्हें ऐसे ‘सॉवरिन एआई मॉडल’ बनाने पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें देश के भीतर ही नियंत्रित किया जा सके और जिन पर वैश्विक दबाव न हो। आर्थिक दृष्टिकोण से उन्हें मूल्यांकन में गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए भले ही भारत पर इसका असर एआई के अधिक इस्तेमाल वाले देशों के मुकाबले कम ही क्यों न हो।

Date: 19-06-26

विवाद पर सामंजस्य भारी

संपादकीय

दुनिया की सबसे धनी अर्थव्यवस्थाओं के नेता फ्रांस के जन शहर ऐविया-ले-बैन में प्रकाशित हुए तो राजनयिकों ने राहत की सांस ली कि यह तीन दिवसीय आयोजन बिना किसी बड़े विवाद के और कुछ सफलताओं के साथ संपन्न हुआ। कनाडा में हुई पिछली बैठक जहां अमेरिका के नेतृत्व वाले व्यापार युद्ध के तनाव और रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर मतभेदों की छाया में संपन्न हुई थी, वहीं एवियां में उल्लेखनीय सामंजस्य और सौहार्द देखने को मिला। हॉट माइक पर दर्ज नेताओं के बीच की बातचीत से भी यह साफ है। बैठक के पहले जो भी आशंकाएं थीं वे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ समझौते की घोषणा से काफी हद तक कम हो गई। यह घोषणा एवियां सम्मेलन से कुछ दिन पहले हुई थी जिसके बाद होमुंज स्ट्रेट के खुलने और पश्चिम एशिया में शांति पैदा होने की उम्मीद बनी। एवियां में दूसरा सबसे बड़ा लाभार्थी यूक्रेन रहा । यद्यपि राष्ट्रपति बोलोदीमिर जेलेंस्की को ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बातचीत का मौका नहीं मिला लेकिन जी 7 ने अपने मतभेदों को दरकिनार कर अमेरिका को एकीकृत संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी कर लिया। इसमें रूस के विरुद्ध युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने का वादा किया गया। ट्रंप द्वारा अतीत में दिखाए गए असमंजस और रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन के प्रति उनके खुले पक्षपात को देखते हुए यह समझौता एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि इस कठिनाई से हासिल प्रगति पर संदेह बैठक के अंत की ओर तब जरूर पैदा हो सकता था जब ट्रंप ने कहा कि यदि वे शांति समझौते से असंतुष्ट हुए तो ईरान पर बमबारी फिर से शुरू करेंगे। इस बयान ने उनकी स्वभावगत अनिश्चितता को रेखांकित किया।

इन तमाम भूराजनीतिक सफलताओं की बात करते हुए यह याद रखने की जरूरत है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन इस मंच से अनुपस्थित रहता आया है। उसका राज्य के नेतृत्व वाला सब्सिडी प्रधान मॉडल वैश्विक वृद्धि पर असर डालता है। यह बैठक समृद्ध लोकतांत्रिक देशों की है लेकिन किसी भी चीनी नेता ने सदस्य वा सामान्य अतिथि के रूप में इसमें हिस्सा नहीं लिया। रूस भी 2014 में पुतिन द्वारा क्राइमिया पर आक्रमण तक इसका सदस्य था ‘संतुलित, साझा और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने’ के विषय पर एक सत्र और संयुक्त वक्तव्य में वैश्विक असंतुलनों के गरीब देशों पर प्रतिकूल आर्थिक प्रभावों के बारे में एक औपचारिक घोषणा ने चीन के प्रभुत्व और जी7 की समाधान खोजने में अक्षमता को केवल कमजोर रूप से स्वीकार किया। विकासशील देशों के आमंत्रित नेताओं ने ही चीन के कथानक का सबसे प्रभावी ढंग से प्रतिवाद किया। इनमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लूला डी सिल्वा और केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो शामिल थे। दक्षिण कोरिया और मिस्र के नेताओं के साथ उन्हें पारंपरिक सहायता से निवेश की ओर बढ़ने पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कार्य सत्र में चर्चाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने जी 7 की साझेदारी की अपील का समर्थन किया लेकिन साथ ही संघर्षों के झटके को झेलने में विकासशील देशों के लिए समर्थन पर भी बल दिया।

कुल मिलाकर एवियां में मोदी की अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और यूक्रेन के नेताओं के साथ आयोजित द्विपक्षीय बैठकों तथा जर्मनी के चांसलर और संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व के साथ संपर्क ने भारत के हितों को आगे बढ़ाने में काफी योगदान दिया। एक उपलब्धि ब्रिटेन के साथ एक वर्ष पहले हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते की कार्यान्वयन तिथि (15 जुलाई) को अंतिम रूप देना भी था जिसमें भारतीय इस्पात निर्यात के 85 फीसदी के लिए आयात सुरक्षा उपायों से महत्त्वपूर्ण छूट शामिल है। ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की प्रमुख द्विपक्षीय बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका पाकिस्तान के बढ़ते गठजोड़, दंडात्मक शुल्क, लंबे समय से चल रही व्यापार समझौते की चर्चाओं और अमेरिकी नौसेना के हमले से भारतीय नाविकों की मौत पर भारत के विरोध के कारण दोनों देशों का रिश्ता तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा था। इस संदर्भ को देखते हुए यह बैठक भारत के लिए तनाव में जरूरी कमी का संकेत देती है। खासकर उस समय जब वैश्विक अर्थव्यवस्था उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है।

Date: 19-06-26

दिनों बाद राहत की सांस ले रही दुनिया

विवेक काटजू ,( पूर्व राजनयिक )

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी ‘पार्लियामेंट’ में घोषणा की थी कि ईरान और अमेरिका जेनेवा में पाकिस्तानी मेजबानी में सहमति-प दस्तखत करेंगे, मगर एक नाटकीय अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी में इस सहमति-पत्र पर बीते बुधवार को हस्ताक्षर कर दिया। उधर तेहरान में इस सहमति-पत्र के फारसी तर्जुमे पर ईरानी सदर मसूद पेजेशकियान ने दस्तखत किए।

जैसे ही ये हस्ताक्षर हुए, दुनिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि ईरान युद्ध के कारण विश्व भर में जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ था, वह अब आहिस्ता आहिस्ता दूर हो सकेगा और सामान्य स्थिति बहाल हो सकेगी। हां! यह जरूर है कि इस सहमति-पत्र को 60 दिनों के अंदर एक समझौते में ढलना होगा, जिसके लिए दोनों देशों में संभवतः 19 जून से बातचीत शुरू होगी।

अमेरिका के लिए इस बातचीत का मकसद यह है कि उसे तेहरान की तरफ से पूर्ण गारंटी मिले कि ईरान अपने वादे के मुताबिक न परमाणु हथियार बनाएगा और न ही किसी अन्य सूत्र से हासिल करेगा। इसके साथ- साथ वह यह भी चाहेगा कि ईरान अपने परमाणु संवर्द्धन पर रोक लगाए। हालांकि, ईरान परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल है और इसके तहत उसे यह हक हासिल है कि नागरिक उद्देश्य के लिए वह परमाणु संवर्द्धन कर सकता है।

अब जो दोनों देशों में बातचीत होगी, वह बहुत जटिल होगी और इसमें रुकावटें भी सामने आ सकती हैं। मुमकिन है, अगले 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता न हो सके, लेकिन नईरान और न ही अमेरिका फिर से बुद्ध छेड़ना चाहेंगे। स्पष्ट है, यह सहमति-पत्र इजरायल और खास तौर से उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए विप के प्याले से कम नहीं है, जो उन्हें पीना पड़ा है। ऐसे में, अब नेतन्याहू की यही कोशिश होगी कि अमेरिका और ईरान की अंतिम संधि में जितनी रुकावटें वह डाल सकते हैं, डालें।

बहरहाल, बुधवार को हस्ताक्षरित सहमति पत्र से यह साफ जाहिर है कि ईरान ने, जिसने इस जंग में भीषण
तबाही झेली है, एक मुख्य लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिका का हमेशा से यही लक्ष्य रहा है कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन ही नहीं किया जाए, बल्कि ईरानी सिस्टमको, जिसे विलायते फकीह कहते हैं, समाप्त कर दिया जाए। पाठकों को याद होगा कि अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों ने विलायते फकीह के विरोधियों को पूरा-पूरा प्रोत्साहन दिया, चाहे ये विरोधी ईरान के भीतर रहते हों या उसके बाहर उन्हें पश्चिम द्वारा हर तरह की मदद मुहैया कराई गई।

इस साल की जनवरी में आर्थिक तंगी की वजह से ईरानी जनता बेहद पीड़ित थी और रोष में वह सड़कों पर उतर आई थी। तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसके नाम यह पैगाम तक दे दिया था कि धैर्य रखें, हम आपकी सहायता के लिए आ रहे हैं। इसका तात्पर्य साफ था कि वह विलायते फकीह सिस्टम को समाप्त करके एक नया सिस्टम ईरान में गठित करना चाहते हैं। कुछ हद तक खाड़ी के देश भी, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सबसे प्रमुख है, यही चाहते थे। कुछ जानकारों का मानना है कि नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात के लिए कायल किया था कि यदि युद्ध के पहले दिन ईरान के शीर्ष नेतृत्व का सफाया कर दिया जाए, तो विलायते फकीह सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा और इस तरह सिस्टम के साथ-साथ सत्ता में भी तब्दीली हो जाएगी। हुआ इसके विपरीत। हम सब जानते हैं, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर युद्ध थोपा, तो सिस्टम विरोधियों का भी राष्ट्रवाद वहां जाग गया।

इस सहमति – पत्र में दोनों देशों ने साफ जाहिर किया है कि वे दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। इससे यह साफ जाहिर है कि अगर अंतिम तौर पर यह बात संधि में बदली, तो फिर अमेरिका के पास विलायते फकीह सिस्टम को खत्म करने का कोई वैध कारण नहीं रह बचेगा। इन सबसे इजरायल को गहरा धक्का लगा है, क्योंकि उसके और ईरानी सिस्टम के बीच घोर दुश्मनी है और वह दुश्मनी हाल-फिलहाल खत्म नहीं होगी।

अमेरिका ने सहमति पत्र में स्पष्ट किया है कि वह ईरान के पुनर्निर्माण में कोई बाधा नहीं डालेगा। उसने यह भी संकेत दिया है कि ईरान की जो धनराशि जब्त की गई है, वह जारी कर दी जाएगी और अमेरिका व संयुक्त राष्ट्र द्वारा उस पर आयद पाबंदियां हटा ली जाएंगी। अगर वह सब हुआ, तो ईरान का प्रभाव पूरे क्षेत्र में मजबूत हो जाएगा। ईरान ने भी अपनी तरफ से यह इशारा किया है कि वह हमास, हिज्बुल्लाह, हूती व इराक के शिया गुटों को पहले जैसा समर्थन नहीं देगा। यदि ऐसा हुआ, तो पश्चिम एशिया की राजनीति व सामरिक रणनीति पर इसका गहरा असर पड़ेगा।

भारत के साथ-साथ दक्षिण एशियाई देशों के लिए पश्चिम एशिया के देश ऊप नहीं, व्यापार के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनमें दक्षिण एशिया के दो करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं। ऐसे में, इस युद्ध का अंत दक्षिण एशियाई देशों के लिए बहुत मायने रखता है। ईरान जंग के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था तो चरमराई ही, भारत समेत दक्षिण एशियाई मुल्कों की अर्थव्यवस्था भी खासा प्रभावित हुई है। उर्वरक व रेमिटेंस की कमी होने लगी थी। ऐसे में यदि यह सहमति-पत्र समझौते में तब्दील होता है, तो यह हमारे लिए राहत की बात है।

इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान की भूमिका पर देश में काफी टिप्पणियां हुई। यद्यपि अंत में इस्लामाबाद को वह प्रमुख भूमिका नहीं मिली, जिसका वह बहुत इच्छुक था। फिर भी, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान और कई अरब देशों ने युद्ध के शुरुआती हफ्तों से अमेरिका व ईरान के बीच मध्यस्थता की है। अमेरिका व अन्य देशों में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल व सेना प्रमुख आसिम मुनीर का रोल ज्यादा बढ़ा है। इसका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर असर पड़ेगा।

इस बुद्ध का बहुत बड़ा निष्कर्ष यह है कि कोई भी देश ‘लॉ ऑफ द सी’ का उल्लंघन नहीं कर सकता । हां! ईरान ने युद्ध रणनीति के तहत होर्मुज जलमार्ग को बंद किया। मगर वह भी जानता है कि युद्ध खत्म हुआ, तो वह न टोल वसूल सकेगा, न ही फी लगा सकेगा। कोई भी देश आजादी से वहां से गुजरने का अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा।