19-06-2024 (Important News Clippings)
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Date:19-06-24
NCERT AINTY
Yes, liberals also have political bias. But liberal approach to education is better than a right-wing one
TOI Editorials
NCERT keeps making news – mostly of the wrong kind. National Testing Agency (NTA), which conducts NEET-UG, has blamed changes in NCERT textbooks for inflated marks of some examinees. NTA’s logic is that some examinees had based their answers on earlier textbook versions. This doesn’t absolve NTA of its mismanagement. But NCERT revisions are a cause for concern, in multiple ways. Revised NCERT Class 12 political science textbooks, which hit stores last week, have engendered yet another pedagogic dispute.
Politics will be there | Politics influencing social science textbooks isn’t unique to India. Examples include the critical race theory controversy in US, and the debate over Chiang Kai-shek’s legacy in Taiwanese history books. But NCERT textbooks are arguably crossing a line. This is NCERT’s fourth round of textbook revision since 2014. Many are arguing these revisions are geared solely to pushing the political right-wing’s ideological agenda, often by deleting or diluting topics like Gujarat riots and Babri Masjid demolition.
Bias vs bias | There’s a case to be made that academia in India and other parts of the world has had a left-liberal bias. In the West, for example, East European studies are subsumed in Russian studies in many schools and universities – reflecting an old left-liberal bias for Soviet Union. But the answer is not to replace this with even worse right-wing bias, as seems to be happening in NCERT textbooks. Education should provide students with multiple narratives and then let them make up their minds. But that can’t happen if, for example, the contribution of Mughal dynasties in art, architecture and jurisprudence is diminished. Similarly, selectively presenting Supreme Court judgments to suit the governing party’s narrative does not create intellectually supple minds.
Aim higher | Ultimately the goal of education is to equip students for the modern world where multiple narratives co-exist. A student can go on to favour any shade of political ideology. But that’s not for educators to pre-judge. Their job is to provide a menu of perspectives, and provoke questioning. Towards that end, a liberal approach to education, which recognises multiple viewpoints, is by far a better option. NCERT’s thinking needs a revision.
Date:19-06-24
Parents, Step Up
Govt warnings can’t cure kids’ social media addiction. That’s a job for mums & dads
TOI Editorials
US surgeon general Vivek Murthy’s call for a warning label on social media platforms – he said they are dangerous for the mental health of teenagers – is an idea that can spread globally. Murthy argues teenagers who spend more than three hoursa day on social media are twice as much at risk of facing anxiety and depression symptoms. He wants the warning labels done along the lines of action against tobacco use in US decades ago. But can govts influence individual behaviour beyond a point?
Mental health issues on rise | Since 2010, rates of anxiety and depression have gone up sharply for teens in many countries. This is also the period that saw smartphones take centre stage in our lives.
But, research on what too much social media use does to teens does not throw up definitive answers. Murthy argues that waiting for ‘perfect information’ could have serious consequences. EU has already taken steps to try and check the power of social media platforms.
It would just be a start | Yet, a warning label would only ‘start the conversation’. Anti-tobacco labelling has been around for years. But in more than a few countries, smoking is down but far from out. At 26.5%, the Southeast Asian region has the highest percentage of population using tobacco; the more developed European region is not far behind at 25.3%. Perhaps, warnings will make social media platforms more careful when planning their marketing techniques. Ideally, they should also spend more resources insulating adolescents from toxic content. But they probably won’t.
Onus is on guardians | Ultimately, ensuring warning labels are heeded is squarely the responsibility of parents and other responsible adults. Doing this job would require not just smartphone rules for teens but also difficult conversations. Psychologists and educators say teens must be made to cut down on screen time in general and engage more in unstructured play and offline activity. Since practice is the best form of preaching, it would help if parents begin by first limiting their own social media use, at least in children’s presence.
EU’s Ill-Fitting Suite For ‘Greener’ Norms
Doesn’t really address problems of fast fashion
ET Editorials
Changes to EU’s Ecodesign Directive banning destruction of unsold textiles — and footwear — purportedly to establish sustainability requirements, will have its biggest impact on Asia, where these are made. Distribution and retailing of textiles have less than 5% contribution to emissions. The rest are on account of all the steps that go into production and transport. Emergence of fast fashion favours overproduction, and EU’s attempt to discourage it will have a bearing on export earnings of several Asian economies, including those of India. The EU ban provides carve-outs for small exporters. However, these may not be adequate safeguards against trade dispute challenges. But has the EU pushed all its policy levers to curb fast fashion before imposing the hard action?
Since material and labour costs in the textiles industry are low relative to design, marketing and retailing, fashion brands have an incentive to overstock. This is encouraged by economies of scale that push production costs further down. There is the added effect of economies of scope, where variety, instead of volume, tends to lower costs. All of this ends up in higher unsold stocks. However, banning their destruction — or, for that matter, their re-export to poorer countries — doesn’t adequately address the force driving fast fashion: booming online sales, backed by legal assurance in EU of return of clothes that don’t look or fit or feel right. Offline sales don’t have this legal remedy, but competitive intensity makes it an industry-wide practice.
The EU, and its trading partners, would have benefited from upstream interventions that raise awareness over fast fashion. It could have required brands to disclose more about their unsold inventories before it moved on banning textiles destruction. It could also have behavioural policy to guide fashion-purchasing behaviour. In a way, simultaneously hard and soft policy actions send out a stronger message of intent. EU will have to work intensely with its trading partners to adjust to its new ecodesign rules.
New dynamics
The G-7 must review its own purpose in a rapidly changing world
Editorial
Welcoming leaders of 10 countries including Prime Minister Narendra Modi to the “G-7 Outreach” Summit, Italy’s Prime Minister Giorgia Meloni said it was important to step away from the old trope of the “West vs the Rest”. That sentiment explained Italy’s decision to invite mainly the Global South countries including BRICS notables such as Brazil, India, and the UAE, to hold an outreach with seven African countries on energy issues, and to host the summit in the Mediterranean Apulia region. The G-7 was once hailed as a dynamic group of the world’s most developed democracies where heads of state would roll up their sleeves once a year to effect real solutions to global financial and development issues. However, with manufacturing slowdowns, the COVID-19 pandemic, and the impact of the Russia-Ukraine conflict and western sanctions, the grouping has appeared more tired, and its meetings less effective. The shaky electoral fortunes of most of the G-7 leadership did not enhance that image at the summit. The joint communiqué read more like a laundry list of the world’s problems, than it did as a strong call to action on resolving them. Most salient was the G-7’s continued “military, budget, humanitarian, and reconstruction support” for Ukraine, but with no constructive plan on how to end the war. A Gaza ceasefire appeal has also not been accepted by Israel. The G-7’s focus on China in the Indo-Pacific and on “industrial targeting” and unfair practices was particularly sharp, but it remains to be seen whether any member-country will reduce its own considerable trade ties with Beijing. A line in the communiqué that recommitted to about eight infrastructure corridors, including the India-Middle East-Europe Corridor, reinforced the lack of focus on executing (as distinct from discussing) projects.
Given the G-7’s current situation, India, in attendance for the eleventh time, could well take stock of the engagement’s utility. While the event was an opportune moment for Mr. Modi, now in his third term, to meet with some of the world’s top leadership, the meetings themselves did not yield many outcomes. Formal bilaterals with the leaders of important partner the U.S., and fractious relationship-ridden Canada, did not materialise. Mr. Modi focused on India’s elections as a “victory for the democratic world”, on the importance of harnessing technology and artificial intelligence to bridge global inequalities, and on the value of the Global South, especially Africa. It would seem most of those issues would be better addressed in a larger and more representational format such as the G-20, while the G-7 may wish to review its own identity and purpose amidst a rapidly changing global power dynamic.
राज्यों की विशेष दर्जे की मांग और उसकी जटिलताएं
संपादकीय
मोदी – 3 सरकार के लिए अपरिहार्य दो घटक दल अपने-अपने राज्यों के लिए विशेष दर्जे की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। दोनों के अपने तर्क हैं। एक का कहना है कि उसका एक बड़ा हिस्सा जो कोयला और इस्पात सहित तमाम खनिज – आधारित आय का स्रोत था- नया राज्य बना, जिससे राजस्व का जरिया सूख गया। दूसरे का कहना है कि राजधानी व उसमें लगे उद्योग और वाणिज्य नए राज्य में चले गए, लिहाजा राजस्व की भरपाई और नई राजधानी बनाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। आखिर इस दर्जे के मिलने से राज्य को क्या लाभ मिलता है ? वर्ष 1969 में 5वें वित्त आयोग और एनडीसी ने इस दर्जे के लिए निम्न मापदंड बनाए- पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र, कम आबादी घनत्व, अधिक आदिवासी आबादी, पड़ोसी देश से लगे सामरिक क्षेत्र का होना, आर्थिक व आधारभूत संरचना में पिछड़ा होना और राज्य की आय की प्रकृति का तय न होना। शुरू में जम्मू-कश्मीर, असम और नगालैंड और कालांतर में सीमावर्ती आठ और पहाड़ी राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया। ऐसे राज्यों को केन्द्रीय योजनाओं में अपना अंश केवल 10% देना होता है और अन्य कई तरह की राजस्व रियायतें केंद्र देता है। आंध्र प्रदेश ने इस मांग को लेकर वर्ष 2018 में 11 दिन संसद नहीं चलने दी जबकि बिहार एक लंबे समय से यह मांग कर रहा है। राजस्थान और झारखंड भी ऐसी मांग करने लगे हैं। यह सच है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय 60 हजार सालाना से भी कम है और मानव विकास के तमाम अन्य पैरामीटर्स पर भी वह पीछे है। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर और उसके कारण आबादी घनत्व परिवार नियोजन की असफलता के कारण हैं। मात्र 10% शहरीकरण की दर और औद्योगीकरण का न होना यह प्राकृतिक कारणों से नहीं है। बहरहाल जिस राज्य में प्रति परिवार केवल 0.6 हेक्टेयर जमीन हो (राष्ट्रीय औसत के लगभग आधा ) उसे विशेष दर्जा देना लाजिमी है।
Date:19-06-24
अमेरिका-चीन में बढ़ गया है व्यापार युद्ध
अंशुमन तिवारी (मनी-9 के एडिटर)
चीन की कूटनीति प्रतीकों के इस्तेमाल में पारंगत है, क्योंकि वह पश्चिम को सदैव अतीत के संदर्भ में देखती है। यह प्रतीक बड़ा अर्थपूर्ण था। चीन का सरकारी मीडिया बता रहा था कि एंकरेज की बैठक में अमेरिका कुछ वैसा ही करने वाला था, जो 1901 में बॉक्सर संधि में हुआ था। इस संधि को चीन अपना सबसे बड़ा ऐतिहासिक अपमान मानता है। 1842 की नानकिंग संधि के बाद के वर्ष चीन में अपमान की शताब्दी के तौर पर याद किए जाते हैं। ओपियम युद्ध में पराजय के बाद नानकिंग की संधि से चीन पर कारोबारी प्रतिबंध लगाए गए और हांगकांग ब्रिटेन का हो गया। विदेशी कारोबारियों के खिलाफ मार्शल आर्ट के लड़ाकों ने विहेक्वान गुरिल्ला संगठन बनाकर विदेशियों पर हमले बढ़ा दिए | पश्चिमी देशों ने सेना भेजकर बगावत कुचल दी और क्विंग साम्राज्य को सात देशों के साथ बॉक्सर संधि पर दस्तखत करने पड़े। इस संधि को लेकर चीन में अपमान का बोध इतना गहरा है कि 2021 की एंकरेज बैठक को इसी से जोड़कर देखा गया।
इतनी जल्दी बिगड़ गई बात: चीन और अमेरिका के बीच कारोबारी रिश्ते सदियों पुराने नहीं हैं। अपमान की एक सदी के बाद कोरिया युद्ध, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता, वियतनाम युद्ध, ताइवान संकट, शीत युद्ध ने चीन और अमेरिका के रिश्तों में अविश्वास इस कदर बनाए रखा कि बीसवीं सदी के मध्य तक कारोबारी रिश्ते बन नहीं सके। हेनरी किसिंजर की कोशिशों से 1972 में राष्ट्रपति निक्सन अमेरिका की यात्रा पर गए, मगर कारोबारी भरोसा नहीं बन सका । लेनार्ड वुडस्टॉक बीजिंग में अमेरिका के राजदूत थे। उनकी कूटनीति से राष्ट्रपति जिमी कार्टर और देंगे श्याओ पेंग के रिश्तों में गर्मजोशी आई देंगे 1979 में अमेरिका गए। ये उनकी सबसे मशहूर यात्रा थी। इसके कारोबारी रिश्ते खुले । मानवाधिकारों व लोकतंत्र की फिक्र छोड़कर अमेरिका ने आनन-फानन में चीन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया | आयात पर रियायतें दी गईं। अमेरिकी कंपनियां चीन में निवेश करने लगीं। अमेरिकी पूंजी चीन के शेयर बाजार में दौड़ने लगी। इसके बाद अमेरिका की चीन पर निर्भरता बढ़ती गई। 2001 में चीन डब्ल्यूटीओ में आया और अब अमेरिकी बाजार चीन के कब्जे में था।
नया व्यापार युद्ध दो दशक से ज्यादा नहीं चली अमेरिका-चीन की व्यापारिक दोस्ती बाइडेन ने करीब दो दर्जन उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया, जिनमें अधिकांश उत्पादों पर शून्य या अधिकतम 75 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। अब यह 25 फीसदी होगी। सोलर-सेल सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहन पर इंपोर्ट ड्यूटी 50-100 फीसदी कर दी गई है। महंगे आयातों का अगला चरण 2025 व 2026 में लागू होगा। इस फैसले से चीन का करीब 18 से 23 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा। प्रतिबंधों व इंपोर्ट ड्यूटी की पहली चोट स्टील, एल्युमिनियम, ईवी, सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल व बैटरी उद्योगों पर हुई। इन निर्यातों में चीन को अमेरिका पर बढ़त हासिल है। अमेरिका उन उत्पादों का आयात महंगा कर रहा है, जिनमें उसकी चीन पर निर्भरता ज्यादा है। महंगाई की कीमत पर व्यापार युद्ध छेड़ा गया है।
बीजिंग का पलटवार: लड़खड़ाती विकास दर के बीच चीन पर यह हमला भारी पड़ने वाला है। फिर भी चीन इस युद्ध में अपने पैंतरे चलेगा जरूर। अमेरिका से कारों का आयात महंगा किया जा सकता है। अमेरिकी कृषि आयात पर चीन में सीमा शुल्क बढ़ेगा, इसके असर से अमेरिकी किसान भड़क सकते हैं। करीब 18 अरब डॉलर का अमेरिकी निर्यात चीन के नए प्रतिबंधों का निशाना हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका को रेअर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स मिलना मुश्किल होता जाएगा। अमेरिकी कंपनियों पर चीन में सख्ती हो सकती है। इंपोर्ट ड्यूटी का असर कम करने के लिए चीन युआन का तेज अवमूल्यन भी कर सकता है ताकि निर्यातों की प्रतिस्पर्धा बनी रहे।
लोकसभा का नया अध्यक्ष
संपादकीय
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का गठन होने के बाद अब प्रतीक्षा इसकी है कि नई लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा? इसे लेकर जहां भाजपा अपने सहयोगी दलों और विशेष रूप से तेलुगु देसम पार्टी एवं जनता दल-यू नेताओं के साथ विचार-विमर्श कर रही है, वहीं विपक्ष इस कोशिश में है कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद उसके हिस्से में आए। चूंकि इस बार उसका संख्याबल अधिक है, इसलिए वह लोकसभा उपाध्यक्ष पद पाने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहा है। कुछ विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा है कि यदि सत्तापक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने के लिए तैयार नहीं होता तो उसकी ओर से अध्यक्ष पद के लिए भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो ऐसा पहली बार होगा, जब इस पद के लिए चुनाव होगा। विपक्षी दलों के नेता तेलुगु देसम पार्टी और जनता दल-यू को यह नसीहत भी देने में लगे हुए हैं कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उनमें से किसी को अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए। यह ठीक है कि गठबंधन सरकारों में यह पद घटक दलों के हिस्से में जाता रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार वैसी गठबंधन सरकार नहीं, जैसी वाजपेयी अथवा मनमोहन सिंह सरकार थी। इन गठबंधन सरकारों के मुकाबले वर्तमान सरकार की स्थिति इसलिए अलग है, क्योंकि भाजपा बहुमत से पीछे रहने के बाद भी संख्याबल में मजबूत है।
फिलहाल इसके आसार कम हैं कि जनता दल-यू अथवा तेलुगु देसम पार्टी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आग्रह किया जाएगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वाजपेयी सरकार के समय अध्यक्ष पद तेलुगु देसम पार्टी के पास ही था। वाजपेयी सरकार एक वोट से इसीलिए गिरी थी, क्योंकि तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ने ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके कांग्रेस सांसद गिरधर गोमांग को इस आधार पर सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे दी थी कि उन्होंने लोकसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी थी। लोकसभा अध्यक्ष केवल सदन की कार्यवाही ही संचालित नहीं करता, बल्कि कुछ मौकों पर मत विभाजन के समय निर्णायक भूमिका भी निभाता है। सदस्यों को उनके कदाचरण के लिए दंडित करने और दलबदल की स्थिति में उन्हें अयोग्य ठहराने का फैसला भी वही करता है। सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होने के कारण इस पद की महत्ता बढ़ जाती है। उचित यह होगा कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद को लेकर पक्ष-प्रतिपक्ष में कोई सहमति कायम हो। सदन के सुचारु रूप से संचालन के लिए यह आवश्यक है। इससे भी आवश्यक यह है कि जो भी अध्यक्ष बने, वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करे। उसे निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए। ध्यान रहे कि जब-जब ऐसा नहीं होता, तभी सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच विवाद पैदा होते हैं।
Date:19-06-24
भारत में समावेशी विकास और इससे जुड़ी चुनौतियां
रथिन राय (लेखक कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में प्राध्यापक और ओडीआई लंदन में अतिथि वरिष्ठ फेलो हैं। )
सबसे पहले चुनौती रोजगार के अभाव से जुड़ी है। वर्ष 2014 के बाद चार चीजें बदतर हो गई हैं। ये बिगड़े हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार की तरफ से गंभीर प्रयास की आवश्यकता है। पहली बात, देश में 18 से 35 वर्ष के दायरे में 10 करोड़ लोग रोजगार तलाश नहीं कर रहे हैं और न ही उनके पास शिक्षा या किसी तरह का प्रशिक्षण है। दूसरी बात, देश के श्रम बल का 45 प्रतिशत हिस्सा जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तीसरी बात, उत्तरी राज्यों से दक्षिणी राज्यों और देशभर से विदेश की तरफ पलायन स्थिर एवं सुरक्षित जीवन के लिए सबसे आकर्षक विकल्प बना हुआ है। चौथी बात, दूसरा सबसे प्रमुख आकर्षण सरकारी नौकरी के प्रति है जिसे पाने के चक्कर में लाखों युवा अपना समय बरबाद कर रहे हैं।
वर्तमान स्थिति में सरकार ने उन लोगों के लिए मुआवजे का प्रावधान कर रखा है जो कहीं पलायन नहीं कर पा रहे या सरकारी नौकरी में नहीं आ रहे हैं। कृषि क्षेत्र में लगे लोगों को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का सहारा दिया जा रहा है। सभी तरह की सब्सिडी और नकदी अंतरण से यह योजना इन लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों का महज कुछ हिस्सा खरीदने में मदद मिल रही है। इसका परिणाम यह है कि देश लचर कृषि क्षेत्र, 90 प्रतिशत अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और लगभग विनिर्माण उद्योग विहीन उत्तर एवं पूर्व (जहां देश की अधिकांश आबादी रहती है) जैसी चुनौतियों से उलझ कर रह गया है।
दूसरी चुनौती उपभोग/खपत से जुड़ी है। दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में उपभोग में वृद्धि पिछले कुछ समय से कमजोर रही है। खतरनाक बात तो यह है कि उपभोग का एक बड़ा हिस्सा ऋणों पर टिका हुआ है। दूसरी तरफ, महंगी वस्तुओं का उपभोग बेरोकटोक बढ़ता ही जा रहा है। वाहन जैसे क्षेत्रों में महंगी कारें बिक्री बढ़ा रही हैं, न कि सस्ती कारें। हवाई यात्रा की बढ़ती मांग के बीच रेल सेवा जरूरत के हिसाब से सीमित की जा रही है। न्यूनतम वेतन पाने वाले लोगों के लिए ईंधन और बिजली की तरह आवास की व्यवस्था भी सब्सिडी के दम पर ही हो पाएगी। दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में अधिकांश लोग ऋण, सब्सिडी के बिना बेहतर और आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन जीने की हालत में नहीं हैं।
तीसरी चुनौती उत्पादकता से जुड़ी है। मेरे विचार से यह समस्या असमानता का संकेत है और इसका तार समाज से जुड़ा हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल से गरीब हैं। इन दोनों राज्यों से श्रम एवं पूंजी का प्रवाह देश के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में होता है। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों के मूल स्थानों या राज्यों में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों से जुड़ी नौकरियां नहीं होने के कारण उन्हें देश के दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। आधारभूत ढांचे का इस्तेमाल सामान तटीय बंदरगाहों तक ले जाने के लिए न होकर लोगों को एक से दूसरे स्थान तक पहुंचाने (कोविड महामारी का वाकया तो जरूर याद होगा) के लिए हो रहा है। जाति, धर्म एवं लिंग भी उत्पादकता पर असर डालते हैं। भाई-भतीजावाद और अपराधशीलता प्रवृत्ति को समाज में संचय और संपन्नता के बजाय स्थान मिलना स्थिति को और भयावह बना रहा है।
ये भारत के विकास की राह में गंभीर, बदतर होती और लंबे समय से चली आ रही चुनौतियां हैं। मगर ये मुद्दे चुनाव में अधिक प्रभावी नहीं दिखे और न ही नतीजों में इनकी स्पष्ट छाप मिली। चुनाव के बाद जनता के फैसले यानी नतीजों में विविधता यह बात स्पष्ट करती है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में नुकसान उठाना पड़ा वहीं, इंडी गठबंधन (इंडिया) को इन दोनों राज्यों में बढ़त मिली मगर बिहार और तेलंगाना में इसका उल्टा हुआ। यह इस बात का संकेत है कि विकास से जुड़े मुद्दे मौजूदा चुनावों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर मायने नहीं रखते हैं।
अगर चुनावी राजनीति इस प्रतिस्पर्द्धा के इर्द-गिर्द घूमती है कि कौन बेहतर क्षतिपरक राज्य दे सकता है या आर्थिक अवसर हाथ से निकलने की भरपाई बेहतर तरीके से कौन कर सकता है तो फिर चुनौतियां कम नहीं होंगी। इनके साथ अगर संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन और राजनीतिक समावेशन लगातार विवाद में रहते हैं तो देश वास्तविक रूप से कभी विकासोन्मुख नहीं हो पाएगा।
राजनीतिक तंत्र इन व्यापक चुनौतियों से बेपरवाह है और केवल राजकोषीय घाटे एवं रीपो दर में मामूली बदलाव और कर से जुड़े विषयों पर बहस करने से ही संतुष्ट है। इन बातों में बेवजह समय बरबाद न कर नीति निर्धारकों को वर्तमान समय की चुनौतियों को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए।
मगर देश में इन चुनौतियों से निपटने वाले लोग तभी आएंगे जब राजनीतिज्ञ बदलाव लाने की दिशा में काम करेंगे और एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे जो राष्ट्र के विकास के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने में सक्षम होगी।
एक ऐसी औद्योगिक नीति पर विचार किया जाना चाहिए जिससे विनिर्माण में नयापन आए और औपचारिक आर्थिक गतिविधियों की हिस्सेदारी बढ़ सके। न्यूनतम वेतन अर्जित करने वालों की घरों की जरूरत पूरी करने के लिए मध्यम अवधि की योजना जरूरी है। केवल निर्यात और यूनिकॉर्न (एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाली स्टार्टअप इकाई) को लेकर खुशफहमी में रहने से काम नहीं चलेगा। राष्ट्रीय आय में वेतन की शिथिल पड़ी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक सक्रिय आय नीति की आवश्यकता है। इसके साथ ही एक ऐसी नीति की भी जरूरत है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिर एवं लाभकारी कृषि क्षेत्र के हितों को शहरी क्षेत्रों में बड़बोलापन दिखाने वाले लोगों को सस्ता भोजन देकर हमेशा सूली पर नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह के विचार राजनीतिक बहस का हिस्सा होना चाहिए और संसद में इन पर चर्चा होनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है।
चुनावों में अधिक वजूद नहीं मिलने और पहले से मौजूद मुद्दों पर मची तकरार के बावजूद मैं लगातार एक समावेशी विकास की राह पर सभी के साथ आने की उम्मीद कर रहा हूं। समावेशी विकास की यह नीति देश को ब्राजील के बजाय जापान की तरह तरक्की करने की राह पर ले जाएगी। लंबे समय से चले आ रहे विवादित मुद्दों के समाधान के लिए इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। समावेशी विकास की नीति एक प्रभावी औजार है।
शांति की राहें
संपादकीय
रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति का रास्ता तलाशने के उद्देश्य से इस सप्ताह के अंत में स्विट्जरलैंड में एक शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें करीब 90 देशों ने हिस्सा लिया। विश्लेषकों का मानना है कि दो वर्षों के बाद युद्ध विराम को लेकर आयोजित इस शांति शिखर सम्मेलन का उद्देश्य यथार्थपरक है, लेकिन यह आकलन वास्तविकता से कई अर्थों में भिन्न है। सम्मेलन में करीब 100 प्रतिनिधिमंडल आये थे, जिनमें से ज्यादातर पश्चिमी देशों से थे और ये सभी रूस विरोधी थे। यह शिखर सम्मेलन युद्ध विराम और शांति स्थापित करने के उद्देश्य से कोसों दूर इसलिए भी रहा है इसमें रूस को आमंत्रित ही नहीं किया गया। रूस सबसे महत्त्वपूर्ण हितधारक है और जब तक रूस और यूक्रेन वार्ता की मेज पर एक साथ नहीं बैठेंगे तब तक शांति का कोई परिणाम ही सामने नहीं आएगा। इस शांति शिखर सम्मेलन से ठीक पहले जी- 7 देशों के सम्मेलन में दुश्मन देश रूस की जब्त 4177 अरब रुपए की संपत्ति यूक्रेने को देने की घोषणा की गई है। यूक्रेन को एक तरफ नाटो देश हथियार दे रहे हैं और दूसरी ओर अमेरिका लगातार फंड दे रहा है। अमेरिका बार-बार कह रहा है कि यूक्रेन को इस तरह की मदद लगातार मिलती रहेगी। अब अगर जी – 7 देशों की घोषणा के मुताबिक रूस की जब्त संपत्ति यूक्रेन को दी गई तो एक नया मोर्चा खुल जाएगा। यह दो दिवसीय शांति सम्मेलन था। अंतिम दिन यानी रविवार को एक साझा बयान जारी किया गया जिसमें यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रखने की शर्त को मुख्य आधार बनाया गया है। भारत सहित 12 देशों ने इस शर्त को नामंजूर करते हुए साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इन देशों का मानना है कि इस शर्त से टकराव की स्थिति बनी रहने की आशंका है। भारत ने सार्वजनिक रूप से कभी भी रूस को आक्रामक देश नहीं कहा है जैसा कि पश्चिमी देश मानते हैं। पिछले दिनों एक जनमत सर्वेक्षण में यह बात सामने आई थी कि यूक्रेन की एक बड़ी आबादी का विजय के संदर्भ में निराशावादी रुख है। वे सीमित युद्ध परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह भी सत्य है कि दो साल से जारी इस भीषण युद्ध के बाद भी जेलेंस्की और पुतिन दोनों के लिए विजय मृगतृष्णा बनी हुई है। युद्ध विराम और शांति स्थापित करने के लिए पश्चिमी देशों को स्वप्नद्रष्टा होने की बजाय जमीनी हकीकत को समझना होगा।
Date:19-06-24
पाठ्य पुस्तकों में सकारात्मक बदलाव
प्रमोद भार्गव
राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान और प्रषिक्षण परिषद् (NCERT) की पुस्तकों में पढ़ाए जाने वाले पाठों में बदलाव की शुरुआत साकारात्मक नजरिए से हो गई है। अब 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताब में से बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व की राजनीति 2002, गुजरात दंगों से जुड़े पाठ को हटा दिया है। इसकी जगह ‘राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत क्या है’ इस पाठ को जोड़ा गया है। इससे पहले इतिहास की पुस्तकों में राखीगढ़ी और आर्यों के मूल स्थान से जुड़े पाठ जोड़े गए हैं।
एनसीआरटी की पुस्तकों में वाकई सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। इसके पहले भारतीय ज्ञान प्रणाली के संदर्भ में महरौली के लौह स्तंभ के बारे में भी बताया गया है। ऋग्वेद में लोहे के आविष्कार के बारे में बताया गया है। इसी क्रम में सोना, तांबा और कांसा धातुओं के अविष्कार किए गए। अतएव ऐसे पाठों को जोड़ना भारतीय विज्ञान की विरासत को छात्रों के सामने लाना है। इसी क्रम में भारत के इतिहास में आर्य अब आक्रामणकारी नहीं, बल्कि भारतीय मूल के रूप में दर्शाए गए हैं। 21 वर्ष की खींचतान और दुनियाभर में हुए अध्ययनों के बाद आखिरकार यह तय हो गया कि आर्य सभ्यता भारतीय ही थी। राखीगढ़ी के उत्खनन से निकले इस सच को देश के पाठ्यक्रमों में शामिल करने का श्रेय ‘राखीगढ़ी मैन’ के नाम से प्रसिद्ध हुए प्राध्यापक वसंत शिंदे को जाता है। एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं की किताब में बदलाव किया गया है। इसमें इतिहास की पाठ्य पुस्तक में ‘ईट, मोती और हड्डियां : हड़प्पा सभ्यता’ नामक पाठ में आर्यों को मूल भारतीय होना बताया है। इसके अलावा कक्षा 7, 8, 10 और 11 के इतिहास और समाजशास्त्र के पाठ्यक्रमों में भी बदलाव किया गया है। इतिहास तथ्य और घटना के सत्य पर आधारित होता है। इसलिए इसकी साहित्य की तरह व्याख्या संभव नहीं है। विचारधारा के चश्मे से इतिहास को देखना उसके मूल से खिलवाड़ है, परंतु अब आर्यों के भारतीय होने के संबंधी एक के बाद एक शोध आने के बाद इतिहास बदला जाने लगा है। इस सिलसिले में पहला शोध स्टेनफोर्ड विविद्यालय के टॉमस कीवीशील्ड ने किया था। 2003 में ‘अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स’ में प्रकाशित इस शोध-पत्र में सबसे पुरानी जाति और जनजाति के वशांणु (जीन) के आधार पर आर्यों के भारत का मूल निवासी बताया गया था। हालांकि वर्ष 2009 में वाराणसी हिंदू विविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो लालजी सिंह और प्रो. थंगराज ने भी आनुवांशिक परीक्षण के बाद आर्यों को मूल भारतीय बताया था। 2019 में प्रो. वसंत शिंदे द्वारा राखीगढ़ी उत्खनन से मिले 4000 साल पुराने वंशाणु की जांच में सबसे बड़ा सच सामने आया। शोध में पाया गया कि राखीगढ़ी से मिला जीन वर्तमान के प्रत्येक भारतीय व्यक्ति में उपलब्ध है। इसके आधार पर यह तथ्य स्थापित हुआ कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति आर्यों द्वारा निर्मिंत है। एनसीआरईटी के इतिहास पाठ्यक्रम निर्धारण समिति के अध्यक्ष बनने पर प्रो. शिंदे ने इस तथ्य के आधार पर पाठ्यक्रम में संशोधन कराए हैं। इसी पुस्तक में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के नाम के साथ छत्रपति और महाराज जोड़ा गया है। इसी तरह कक्षा 12वीं के समाजशास्त्र विषय के पाठ्यक्रम से सांप्रदायिक दंगों के चित्र हटाए गए हैं। इतिहास पुस्तकों में यह बदलाव सिनौली-राखीगढ़ी में हुए उत्खननों में मिले साक्ष्यों के आधार पर संभव हुआ है। प्रोफेसर शिंदे ने राखीगढ़ी के उत्खनन के समय बताया था कि अलग-अलग खुदाई में 106 से भी ज्यादा नर-कंकाल मिले हैं। साथ ही भिन्न आकार व आकृति के हवन-कुंड और कोयले के अवशेष मिले हैं। तय है भारत में 5000 साल पहले हवन होते थे। यहीं सरस्वती और इसकी सहायक दृश्यवंती नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता के निशान मिले हैं। ये लोग सरस्वती की पूजा करते थे। आनुवांशिक संरचना के आधार पर हैदराबाद की संस्था ‘सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी’ के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस शोध से जो निष्कर्ष सामने आए थे, उनसे स्पष्ट हुआ था कि मूल भारतीय ही ‘आर्य’ थे। पाश्चात्य इतिहास लेखकों ने पौने दो सौ साल पहले जब प्राच्य विषयों और प्राच्य विद्याओं का अध्ययन शुरू किया तो बड़ी कुटिल चतुराई से जर्मन विद्वान व इतिहासविद् मैक्समूलर ने पहली बार ‘आर्य’ शब्द को जाति सूचक शब्द से जोड़ दिया। वेदों का संस्कृत से जर्मनी में अनुवाद भी पहली बार मैक्समूलर ने ही किया था। ऐसा इसलिए किया गया जिससे आर्यों को अभारतीय घोषित किया जा सके। जबकि वैदिक युग में ‘आर्य’ और ‘दस्यु’ शब्द पूरे मानवीय चरित्र को दो भागों में बांटते थे। प्राचीन साहित्य में भारतीय नारी अपने पति को ‘आर्य-पुरुष’ अथवा ‘आर्य-पुत्र’ नाम से संबोधित करती थी। इससे यह साबित होता है कि आर्य श्रेष्ठ पुरुषों का संकेत-सूचक शब्द था। ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, पुराण व अन्य संस्कृत ग्रंथों में कहीं भी आर्य शब्द का प्रयोग जातिसूचक शब्द के रूप में नहीं हुआ है। आर्य का अर्थ ‘श्रेष्ठि’ अथवा ‘श्रेष्ठ’ भी है। यदि आर्य भारत में बाहर से आए होते तो प्राचीन विपुल संस्कृत साहित्य में अवश्य इस घटना का उल्लेख व स्पष्टीकरण होता।
इतने क्यों तपने लगे हमारे घर-शहर
केके पांडेय, प्रोफेसर, अर्बन मैनेजमेंट, आईआईपीए
बेतहाशा बढ़ रही गरमी की एक वजह कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित करने की हमारी विफलता भी है। यह सही है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अब हमारे शहर 50 डिग्री सेल्सियस तक गरम होने लगे हैं, लेकिन सच यह भी है कि शहरी नियोजन और प्रबंधन में जो सामंजस्य दिखना चाहिए, वह नहीं दिख रहा। राजधानी दिल्ली में ही मास्टर प्लान 2041 तैयार है, जिसमें ‘ब्लू-ग्रीन पॉलिसी’ पर खूब जोर दिया गया है। यहां ‘ब्लू’ का अर्थ है, जल-स्रोतों और कचरे का उचित प्रबंधन। यानी, दिल्ली के भूगोल में जल-इकाइयों को बेहतर बनाना और कूड़े का वाजिब निस्तारण करना।
विकसित देशों में पांच से दस प्रतिशत कचरा ही डंपिंग ग्राउंड में जाता है, जबकि अपने यहां इसका उल्टा हो रहा। चूंकि कचरा कार्बन उत्सर्जन का एक बड़ा स्रोत होता है, इसलिए माना गया है कि सीवेज और कूडे़ का प्रबंधन आबोहवा को बेहतर बना सकता है। वहीं, मास्टर प्लान में ‘ग्रीन’ का अर्थ है- हरित पट्टियां या हरियाली का विस्तार। इसके तहत शहरी वानिकी को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तापमान नियंत्रित रखने का यह एक मान्यता प्राप्त तरीका है। मगर विडंबना यह है कि इस मास्टर प्लान को अब तक अधिसूचित नहीं किया जा सका है।
पर्यावरण की अनदेखी का यह इकलौता मामला नहीं है। साल 2021 में कॉप-26 की बैठक में हमारी तरफ से यही कहा गया कि साल 2070 तक हम शून्य उत्सर्जन, यानी नेट जीरो के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, जबकि अमेरिका व यूरोपीय संघ ने वर्ष 2050 तक और चीन ने 2060 तक इस लक्ष्य को पाने का भरोसा दिया है। यहां यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि कार्बन उत्सर्जन के मामले में चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद भारत का ही स्थान आता है। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं कि शहरी नियोजन में हमने पर्यावरण को लेकर आंखें मूंद रखी हैं। पिछले कुछ वर्षों से, जब से यह मुद्दा जोर-शोर से सामने आया है, इस संदर्भ में तमाम तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। मगर जितनी तत्परता योजनाएं बनाने में की गईं, संभवत: उतनी ही सुस्ती उनके क्रियान्वयन में बरती गई। प्रबंधन और नियोजन में तालमेल की इस कमी को दूर करना बहुत आवश्यक है।
दरअसल, योजनाओं का प्रबंधन सही तरीके से न हो, तो लक्ष्य को पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि उन इलाकों में, जहां सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं, जहां हरित-पट्टी का अभाव है, जहां पार्क नहीं हैं या जहां वानिकी विकसित नहीं की गई है, गरमी का प्रकोप अधिक रहता है। शहरों में हरित क्षेत्र लगातार सिमट रहे हैं, जिसे बढ़ाने के लिए नियोजित ढंग से प्रयास किए जाने की जरूरत है। साल 2015 में तेलंगाना ने ऐसे ही एक सफल प्रयास की शुरुआत की थी। ‘हरिता हारम’ नामक इस योजना में राज्य के हरित क्षेत्र को 24 फीसदी से बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया था और अब तक कई दूसरे प्रयासों के अतिरिक्त यहां के शहरों में 75 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 109 से अधिक पार्क विकसित किए जा चुके हैं। इस योजना में वृक्षारोपण के साथ-साथ उनकी देखभाल के लिए इन्सेंटिव की व्यवस्था भी की गई है।
इसी तरह, तापमान को नियंत्रित रखने के लिए वर्षा-जल के संरक्षण और दूषित जल के दोबारा इस्तेमाल की व्यवस्था भी आवश्यक है। मगर यहां तो जलापूर्ति में भी खासा कुप्रबंधन दिखता है। जल-संकट तो अपनी जगह है, लेकिप इसे नल के जरिये घरों तक पहुंचाने में ही करीब 30-40 फीसदी पानी बर्बाद हो जाता है। इस लीकेज को यदि हम रोक सकें, तो स्वाभाविक ही पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी। मगर इसके लिए पानी की पाइपों की नियमित देखभाल अनिवार्य है, जिसमें हमारा तंत्र चूक जाता है।
यह सिर्फ एक धारणा है कि बड़े शहरों में बहुमंजिली इमारतें ताप को न्योता देती हैं। अलबत्ता, चीन, कोरिया, हांगकांग ने तो ऐसे ही कार्यों से विकास का रास्ता नापा है। वास्तव में, कमी बहुमंजिली इमारतों के निर्माण में नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचों की कमी में है। अपने देश में शहरी निर्माण-कार्यों के तहत इमारतें तो बना दी जाती हैं, लेकिन जरूरी हरित पट्टी का विकास नहीं किया जाता। विकास-कार्यों के नाम पर पौधों की बलि ले ली जाती है, लेकिन शहरी वानिकी बढ़ाने पर अमूमन गौर नहीं किया जाता। अब तो कई देशों में ‘ग्रीन बिल्डिंग’ भी बनने लगी हैं, जिसके तहत बनाई गई इमारतों में गरमी सहने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन अपने यहां दिल्ली से सटे गुरुग्राम में संभवत: एक इमारत ही इस नई तकनीक पर बनाई जा सकी, शेष बिल्डरों ने मानो उदासीनता बरत रखी है।
जल-इकाइयों को लेकर भी हमारा व्यवहार रूखा रहता है। गुरुग्राम या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी जल-इकाइयां बढ़ाना तो दूर, पानी के प्राकृतिक बहाव को भी हमने बाधित कर दिया है। ऐसे कई उदाहरण देश भर में पसरे हुए हैं कि कैसे नदी-पेटी में अथवा डूब क्षेत्र को भी निर्माण-योजना का हिस्सा बना दिया गया, झीलें खत्म कर दी गईं, तालाब पाट दिए गए और हरित क्षेत्रों को निर्माण-कार्यों की भेंट चढ़ा दिया गया। जब तक इन विसंगितयों को दूर करने के प्रयास नहीं होंगे, हमारे शहर यूं ही तपने को विवश होते रहेंगे।
कूड़ा निस्तारण, जल-स्रोतों का विस्तार, हरियाली का विकास, ग्रीन बिल्डिंग पर जोर, सुगम यातायात व्यवस्था, जल प्रबंधन आदि ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर काम करने की जरूरत है। बदलते परिवेश में नियोजन और प्रबंधन में तेज रफ्तार आवश्यक है। रास्ता यहीं से निकलेगा। शहरों का जो विस्तार अब हो रहा है, उनमें तो कुछ हद तक इन मापदंडों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन जिन इलाकों में पहले से ही बेतरतीब इमारतें बन चुकी हैं, वहां के लिए खास नीतियां बनानी होंगी। स्मार्ट सिटी के तहत शहरों की बेहतरी की कुछ योजनाएं बनाई गई हैं। अब यह चिह्नित करने की जरूरत है कि स्मार्ट शहरों में क्या-क्या काम हुए हैं। हमें उन कामों को आगे बढ़ाना ही होगा, जो ‘नए विकास’ को पर्यावरण के अनुकूल बनाए। अब चूंकि वैश्वीकरण का दौर है, तो कोई भी नई संकल्पना किसी एक परिधि तक नहीं सिमटी रह सकती। हम अन्य देशों से भी सबक लेकर अपने यहां पर्यावरण के अनुकूल शहरों का विकास कर सकते हैं। इससे हमारे लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पाना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।