19-06-2017 (Important News Clippings)

Afeias
19 Jun 2017
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Date:19-06-17

Farmers’ distress: Just ease their doing business

Farming, India’s largest private sector, lacks the freedom successful businesses enjoy: surviving the bad years on the back of earnings in the good years. Through frequent trade barriers, distortion of price signals and controls in the name of the consumer, farmers have never been allowed to maximise earnings even in the good years. The current agitation reveals its human cost.

Government wants prosperous agriculture, but gains favour with voters when it lowers the price of food. Policies are ‘pro-farmer’, until the crops are sowed. Then they turn ‘pro-consumer’ by depressing agricultural prices. This forces farmers to pay an invisible, off-balance-sheet food subsidy. Eventually, the bad effects of price controls are fixed with farm subsidies and loan waivers.Despite the high price of food, real income growth of farmers has actually declined in the last five years because earnings were below rural inflation. Cereals, oilseeds and pulses that provide a livelihood to most small and marginal farmers, were the least profitable compared to fruit and vegetables, spices, cotton and sugarcane.

The debilitated earnings and adverse terms of trade forced families to borrow from the village moneylender for day-to-day needs. There was no buffer for the seasons when crop prices are low or plantings fail. Farmers deserve better. Unlike other sectors, they face almost perfect competition. There are lots of sellers for each commodity and no single farmer is able to influence the price. The majority never reach regulated markets or formal value chains to receive the full value of their produce.

Farmers rarely receive more than 50% of the consumer’s rupee. Several studies have conclusively shown that processing accounts for more than half of the total cost build-up from farm to fork. Transportation (21%), bag and packing (12%), labour (7%), mandi fee and development cess (6%) contribute the rest. This explains why we continue paying.`150 a kg for tur dal at the kirana while the farmer sells in distress.Farmers are hit even by retail price controls because the marketing costs (marketing, processing, wholesaling, distribution and retailing) are typically sticky.

Let’s say the retail price of tur is Rs 100, of which the marketing cost is Rs 50, and the farmer gets the remaining Rs 50. When retail price drops to Rs 90, the marketing cost remains Rs 50, leaving the farmer with only Rs 40. A10% fall in retail prices hits him by 20%, according to a study by the National Institute of Agricultural Marketing.Not surprisingly, manpower and investor capital are fleeing agriculture for better returns elsewhere.

What is the solution? Food subsidy should be direct so that it doesn’t distort the market or create incentives for wastage. Competition and markets are even better tools against inflationary farm-to-consumer price spreads because they offer a win-win for consumers and farmers.

States must increase competition among traders through the National Agricultural Market and stop protecting inefficient processors. Farmers, too, will receive a higher share of the consumer rupee once marketing costs drop. In 2015, access to the Unified Market Platform in Karnataka brought farmers 13% higher prices and 9% more income, finds the Niti Aayog. Demand and supply need better coordination to avoid price spikes.However,government must resist the temptation. The case against price control is not that the market always gets it right. But many buyers and many sellers do a better job than any central planner in figuring the hidden costs and indirect consequences.

In the long run, consumers and farmers would be better served if GoI focuses on stabilising the macro issues of market access, taxation, property rights and regulation so that the supporting institutions necessary for an efficient farm sector mature quickly. Trying to stabilise micro-level prices of each commodity leaves farm prey to economic depression.Farmers have postponed consumption, explored the market place, invested capital, grown crops worth Rs 15 lakh crore, built a business, created 215 million jobs and accumulated stocks — long before earning a single rupee and assurance of any success, all in response to what they imagine consumers want. When prices are beaten down — through government action or buyer collusion — anger is inevitable. It is easy to blame the government for the agrarian unrest.

When we complain of the operation of the market as consumers, we are as much to blame.Because farmers have no savings and, thus, no security, agriculture has become a fragile system that breaks under the slightest downside. Farmers need just returns to fulfil their role in producing food. India’s nutritional security depends on their entrepreneurial energy.


Date:19-06-17

Renewable Energy: Beyond mere capacity

India’s renewable energy generation capacity is now at a little over 57 GW. In nearly doubling the renewable energy portfolio in three years, the government has shown its commitment to low-carbon development. But much more needs to be done.

The target of 175 GW of new renewable energy capacity by 2022 still seems ambitious. But the direction of travel has been clearly set. India is focused on increasing the share of renewables in the energy basket. Record low tariffs, declining capital costs, swift and transparent auctions and allotment have made this possible. But challenges still persist. The cost of credit remains high, in spite of official attempts to lower the cost. Much more needs to be done to provide storage options and making the grid compatible with higher share of variable power sources like wind and solar.The government is working on these issues as well, increasing investments in the green energy corridor, active engagement in the programme of Mission Innovation and the Clean Energy Ministerial.

Then there are policy niggles that can swamp renewable energy producers, such as PowerGrid allocating offtake commitment to those without any generation projects, leaving those with solar and wind projects under construction high and dry as far as offtake is concerned.The government must invest more in research and development, publicly fund research institutions that can serve as incubators for cutting-edge technologies of the future. The government must leverage its participation to catalyse greater engagement by the private sector. The government needs to draw up incentives and disincentives to encourage cities, businesses and other entities to increase the use of renewable energy. Increasing capacity is the easier part of mainstreaming renewable energy.


Date:19-06-17

जी 20 समूह की हैं ढेर सारी प्राथमिकताएं

जी 20 को एक बार फिर वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के स्तर पर लौट आना चाहिए और वित्तीय क्षेत्र के अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस संबंध में विस्तार से बता रहे हैं जैमिनी भगवती

जी 20 देशों की अगली शिखर बैठक तीन सप्ताह बाद 7-8 जुलाई को जर्मनी के हैम्बर्ग में होनी है। पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट के बाद सन 1999 में जी 7 का विस्तार कर इसे जी 20 में तब्दील किया गया। यह संगठन वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों तक सीमित रहा। वर्ष 2008 की वित्तीय मंदी के तत्काल बाद जी-20 के स्वरूप को बदला गया और इसमें सरकारों के मुखिया शामिल किए गए।जी 20 समूह विश्व के कुल कारोबार के करीब तीन चौथाई के लिए उत्तरदायी है। जबकि वैश्विक जीडीपी का 80 फीसदी और वैश्विक प्रदूषण का दो तिहाई उसके खाते में जाता है। स्पेन एक स्थायी आमंत्रित देश है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी), ओईसीडी और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) आदि जी 20 की हर बैठक में शामिल होते हैं। जी 20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है और उसकी अध्यक्षता भी हर साल मेजबान के साथ बदलती रहती है। हर बैठक में मेजबान देश एजेंडा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। वर्ष 2000 के दशक में वित्तीय असंतुलन व्यापक तौर पर अमेरिका के भारी भरकम चालू खाते की वजह से था जिसकी भरपाई व्यापार अधिशेष वाले देश चीन की पूंजी की आवक से होता था। अमेरिकी आवास क्षेत्र में मूर्खतापूर्ण तरीके से ऋण के वितरण और वित्तीय क्षेत्र के लालच ने अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप तीनों को सितंबर 2008 में वित्तीय संकट में धकेल दिया। इसके तत्काल बाद ऐसी आशंका जताई जाने लगी कि मंदी का आगमन होगा। जी 7 और चीन ने वित्तीय प्रोत्साहन मुहैया कराना शुरू किया। इसकी राशि 40 खरब अमेरिकी डॉलर तक रही। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन के केंद्रीय बैंकों और यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) ने मॉर्गेज समर्थित प्रतिभूतियां पेश कीं और मानक ब्याज दरों को कम किया। यहां तक कि यह दर नकारात्मक भी हुई है।
नवंबर 2008 में वॉशिंगटन डीसी में आयोजित पहली जी 20 शिखर बैठक में सरकारों के प्रमुखों ने भविष्य में वित्तीय संकट का अनुमान लगाने और उनसे बचने के उपायों को मंजूरी दी। इनमें वित्तीय संस्थानों का बेहतर नियमन करना शामिल था। अगले वर्ष यानी 2009 में  लंदन में आयोजित बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि बैंकों की जोखिम पूंजी की आवश्यकता को बढ़ाया जाए और वित्तीय संस्थानों में काम करने वालों के भारी भरकम क्षतिपूर्ति पैकेज और बोनस आदि को कम किया जाए। इसके पश्चात वर्ष 2010 में सोल में आयोजित शिखर बैठक में बेसल तीन पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकता पर सहमति बनी। तुर्की में 2015 में आयोजित बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि व्यवस्थागत दृष्टि से अहम वित्तीय संस्थानों को कैसे बंद किया जाए, वह भी बिना सरकार पर लागत थोपे।
हैम्बर्ग शिखर बैठक में संबोधित किए जाने वाले मुद्दों की सूची असंभव ढंग से लंबी है। जर्मन सरकार की जी 20 वेबसाइट के मुताबिक इस बैठक में भू राजनैतिक संघर्ष, आतंकवादी, आव्रजन और शरणार्थी समस्या, गरीबी और भूख, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, बीमारियां, कृषि, खाद्य सुरक्षा और पानी, वैश्विक संपर्क, स्थिरता लाने वाली वृहद आर्थिक नीतियां जिनमें विभिन्न देशों की व्यक्तिगत मजबूती पर जोर हो, अंतरराष्ट्रीय वित्त, कराधान, करवंचना और धनशोधन, रोजगार, व्यापार और निवेश तथा महिलाओं के सशक्तीकरण जैसे मुद्दे शामिल हैं। इतना ही नहीं जर्मनी चाहेगा कि हैम्बर्ग शिखर बैठक में सन 2030 के स्थायी विकास के एजेंडे के लक्ष्यों को हासिल किया जाए और पेरिस समझौते पर सहमति बने।
मार्च 2017 में एफएसबी के प्रमुख मार्क कार्ने ने जी 20 के वित्त मंत्रियेां और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों को छद्म बैंकिंग, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स और गलत आचरण के जोखिम से अवगत कराया था। चीन और इटली के बड़े वित्तीय संस्थानों की नकदी की स्थिति कुछ ज्यादा ही सहज थी और इसकी वजह से एक और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट की शुरुआत हो सकती थी। ओटीसी डेरिवेटिव्स पर ज्यादातर स्टॉक एक्सचेंज में ही कारोबार होता है। जहां तक गलत व्यवहार के जोखिम की बात है, खराब कारोबारी और वित्तीय फर्म अक्सर गैरजवाबदेही का प्रदर्शन करती हैं क्योंकि क्षतिपूर्ति के स्तर में अभी भी काफी विसंगति है। यह लंबी अवधि के प्रदर्शन के बजाय सालाना मुनाफे पर निर्भर करता है। जी 20 देशों में करवंचना और धनशोधन कम करने के लिए सहयोग की बात करें तो इस मुद्दे पर संयुक्त वक्तव्य अवश्य जारी हुए हैं लेकिन जमीनी मोर्चे पर कोई खास प्रगति नहीं दिखती। करवंचना करने वाले मुल्क स्थानीय स्तर पर कानून बना लेते हैं जिनके तहत बाहरी देशों के कर अधिकारियों को सूचना देना गैर कानूनी कर दिया जाता है। लब्बोलुआब यह कि कर राहत देने वाले देशों ने बेनामी फंड लेना जारी रखा।
जी 20 देशों के बीच कर प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए सहयोग की शुरुआत 2016 में चीन के हांगचाऊ शहर में आयोजित बैठक में हुई। बहरहाल, विभिन्न देश कर दरों को सुसंगत बनाने के इच्छुक नहीं नजर आ रहे हैं। यहां तक कि यूरोप में भी कम कर दर व्यवस्था में शामिल हैं। उदाहरण के लिए आयरलैंड-बरमूडा की शून्य कॉर्पोरेट कर दर वैश्विक फर्म मसलन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐपल और फेसबुक के लिए इन क्षेत्रों में मुनाफा केंद्र स्थापित करने को आसान बनाते हैं।वर्ष 2017 के शुरुआती छह महीनों में जर्मनी ने जी 20 देशों के वित्त मंत्रियों, कृषि मंत्रियों, डिजिटल मामलों, श्रम, स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की तथा वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक अलग से आयोजित की गई। इन बैठकों के अलावा जी 20 की प्राथमिकताओं की लंबी सूची के चलते विभिन्न शासनाध्यक्षों की ओर से समयबद्घ कदम उठाने की प्रतिबद्घता जताने की संभावना कम ही है।
जून 2016 में यूके ने बहुमत से यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में मतदान किया। वहीं जनवरी 2017 में अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। ये अप्रत्याशित चुनाव परिणाम इसलिए भी आए क्योंकि अत्यंत कम ब्याज दरें पेंशनरों, कामगारों और कम आय वर्ग के लोगों को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। यह वह समूह है जो ब्याज से मिलने वाली आय पर निर्भर है। आने वाले कुछ साल तक अमेरिका का अलग-थलग पड़ा रहना तय है। जबकि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन आगे कम से कम दो साल तक ब्रेक्सिट की जटिल प्रक्रिया में उलझे रहेंगे। वैश्विक वित्तीय क्षेत्र वर्ष 2008 से ही संकट से जूझ रहा है। इस बीच जी 20 देशों को आईएमएफ-विश्व बैंक के आयोजन से इतर वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों से बातचीत करनी चाहिए। जी 20 को वित्तीय क्षेत्र के अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण के लिए संकट के समय एसआईएफआई को सीमित करना, वित्तीय फर्मों के हर्जाने को कम करना, सर्वस्वीकार्य लेखा मानक अपनाना और कराधान नीतियों में सुधार।