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Date:19-04-23

The future of India’s civil society organisations

In the prevailing political climate, civil society needs to collaborate with other progressive stakeholders to move forward.

Pushparaj Deshpande is the Director of the Samruddha Bharat Foundation, a multi-party platform that furthers India’s constitutional promise. He is also the series editor of the ‘Rethinking India’ series.

The Bharatiya Janata Party (BJP) government’s systematic suffocation of civil society over the last nine years has ensured that most governments no longer listen to civil society organisations (CSO) or movements, either in the pre-legislative stage or in the redress of lacunae in the implementation of government schemes. Given that advocacy is effectively dead, the ability of civil society to shape policy and public discourse has shrunk drastically. Because civil society is seen to be the new frontier for war and foreign interference, there has been a systematic clampdown on CSOs lobbying for greater constitutional and civic freedoms. Therefore, activists, journalists, academics and students have been targeted by a plethora of the state’s governing instruments and non-state actors (who have resorted to violence and abuse, online and offline). This has been further exacerbated by restricting the access of CSOs to resources (including cancelling Foreign Contribution (Regulation) Act clearances, revoking 12A/80-G licences, imposing retrospective taxes, and pressuring private companies and philanthropists to redirect funding).

Because the BJP government has re-conceptualised vikas (development) as the furtherance of large projects, rather than citizen’s well-being, civil society is being vilified as disruptive to India’s development trajectory — and therefore anti-national. This portends a grave threat to the system’s integrity because civil society is an indispensable safety valve for tensions in a polity.

A drastic structural adjustment

All this has been coupled with the BJP spearheading a structural adjustment of India’s civil society landscape. By positioning many institutions from the Sangh Parivar, the BJP is fostering a ‘New Civil Society for New India’. Apart from being the primary recipient of government patronage, the Sangh’s CSOs are also the principal beneficiary of Corporate Social Responsibility funds (whether this is as quid pro quo for clearances/licences/exemptions by BJP governments, or through blatant coercion is anybody’s guess). Moreover, these Sangh institutions have access to and influence over select departments in State governments (primarily education, culture, personnel as well as Dalit and Adivasi welfare). Apart from the profound programmatic implications this has (activities related to the welfare of women, Dalits, Adivasis, students, human rights and freedoms are increasingly shaped by the Sangh’s ideological imperatives), this has also altered the civil society landscape in India. All other CSOs/movements are slowly being circumscribed as a result of the financial and political clout the Sangh’s CSOs can muster. That this endeavour has not fully succeeded so far is testament to the legitimacy that India’s CSOs/movements still enjoy among Indians. However, while most civil society actors are aware of the existential threat they face, they have not displayed nimbleness in reorienting their normative and operational methodologies. They still cling to outdated tactics whose overall utility is fast diminishing. Sanctioned, and therefore sanitised, protests at Jantar Mantar in New Delhi, Townhall in Bengaluru or Azad Maidan in Mumbai are undoubtedly cathartic to the constituency that activists influence, and keep the flock together. But they do nothing to shape the thinking or action of BJP governments. Similarly, articles/papers, speeches at think tanks/conferences/symposiums, and petitions/open letters do not shame governments into any substantive course correction. Even lobbying legislators to raise issues is ineffective — the Union government either does not let Parliament function or ignores uncomfortable issues.

Additionally, progressive CSOs fail to blend socio-cultural values with welfare/constructive work or calls to protect constitutional values. Consequently, they are unable to reshape hearts and minds, and thereby guide mass consciousness. Given that vast sections of society have been radicalised (highlighted in a 2017 study by the Centre for the Study of Developing Societies and Konrad-Adenauer-Stiftung), this is a major shortcoming of progressive civil society. Anecdotal evidence from various States suggests that local communities instrumentally secure benefits from progressive CSOs/movements, but ideologically align with the BJP. This dichotomy has resulted in psychological fatigue among key activists, who naturally question the foundational rationale of their work.

A realignment is needed

This situation is untenable for various reasons. First, because of the financial and structural constraints imposed on them, CSOs/movements are bleeding conscientious youngsters, who naturally need some financial sustenance. Second, without sustained support, CSOs cannot positively mould public discourse or make a tangible impact on the nation at large. And third, with governments consciously avoiding CSOs/movements, their ability to shape policy is diminished (which adversely impacts organisational morale). It seems unlikely that the BJP government would take any steps to redress these problems. So, what is the way forward for progressive civil society in India?

Faced with a drastically reduced spectrum of options, some progressives will migrate to safer avenues; others may limit the scope of their work, and still others may even re-align with the BJP. The net result is that civil society will be unable to speak truth to power, amplify the voices of the most vulnerable, enrich policies/legislation through constructive feedback, or further the collective good. This is obviously not in the peoples’ or the national interest. We need to collectively forge a plan of action for this sector’s future.

The one possibility that could emerge is that young activists could be inducted into political parties, either within the party organisation or in an aligned body. This could create an institutionalised moral force within the parties (which could balance electoral compulsions with ethical/human rights considerations). This would afford parties a layered systemic approach to thorny issues.

Currently, many parties consciously avoid direct exposure to difficult issues that could adversely impact them electorally (a real concern because of the ability of the powers that be to manufacture false narratives). This includes communal disturbances, atrocities against Dalits and women, championing the rights of activists fighting for Adivasi rights or civic and political freedoms. In stark contrast, if an aligned civil society organisation took up such issues (both within and outside the party organisations), it would ensure that a party remains connected to genuine community problems, while allowing for a permeable wall of separation. There is a precedent to this, when the Congress Movement (the Gandhian constructive movement) complemented the Congress system (which has always been an electoral and governance machine).

Given the prevailing political climate, CSOs will need to urgently collaborate with other progressive stakeholders (for which they will need to shed their studied aversion to each other and political parties). Some civil society stakeholders would argue against this, either because they can continue raising funds and attracting global attention when harassed. But those isolated examples do not address the systemic corrosion that the sector faces today. In fact, in the near future, the BJP could well resort to using the continued existence of these ‘celebrity’ activists as proof of their tolerance towards civil society in general. We need to find structural solutions to structural problems. This is our historic responsibility.

In that spirit, private philanthropies and companies need to realise that they are the only lifeline for progressive CSOs today. Yes, it is infinitely easier to support organisations that work on ‘soft’ issues that may not invite the wrath of the powers that be. It is even easier to look the other way. But inaction today will directly contribute to the extinction of civil society, arguably the fifth pillar of Indian democracy. Transcending instrumental exigencies, conscientious Indians must find the courage to work together and silently devise new methods of collaboration. Only through such a principled coalition can we first safeguard, and eventually further, the constitutional idea of India.

Date:19-04-23

फेक और मिसलीडिंग की परिभाषा कैसे तय होगी

संपादकीय

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ‘आईटी संशोधन नियम’ लेकर आया है। इसके एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाई जाएगी, जो के खिलाफ ‘फेक और मिसलीडिंग’ (झूठा और भ्रामक ) कंटेंट का पता कर उसे हटाने के लिए मेटा, यू-ट्यूब, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बाध्य करेगी। फेक न्यूज वह है जिसमें दिए गए तथ्य का अस्तित्व ही नहीं होता, लिहाजा इसकी पहचान आसान है। लेकिन भ्रामक कंटेंट कैसे चिह्नित किया जाएगा? उदाहरण के लिए सरकार ने हाल ही में दावा किया कि शिक्षा पर खर्च राशि में सन् 2014 के मुकाबले कई गुना वृद्धि हुई है, लेकिन बजट या जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यह व्यय लगभग वहीं का वहीं है। अब अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बात लिखता है, जो सरकार के दावे को झुठलाती हो तो क्या इसे भ्रामक माना जाएगा? कई बार सरकार खर्च के संख्यात्मक आंकड़े देती है, जो मुद्रास्फीति के कारण बढ़े दिखते हैं, लेकिन वे प्रतिशत में कम होते हैं तो क्या इन्हें भ्रामक माना जा सकता है ? तर्क शास्त्र में दो प्रमुख दोषों का जिक्र है- पहला, अपने निष्कर्ष को साबित करने के लिए चुनिंदा तथ्यों को ही लेना । और दूसरा, उसी काल-खंड तक के तथ्य देना जिससे मंतव्य सिद्ध होता हो । विपक्षी दलों पर ईडी के बढ़ते छापे की खबर एक सत्य है, जिससे सरकार उनके भ्रष्ट होने का दावा करती है, लेकिन अगर कोई कंटेंट यह बताता है कि इन मामलों में सजा की दर नगण्य है तो क्या इसे सरकार के खिलाफ भ्रामक खबर कहा जाएगा? स्वतंत्र मीडिया का मूल कार्य ही सरकार की दुराग्रह – शून्य आलोचना करना होता है। फिर सरकार को जनता जनहित का काम करने के लिए ही तो चुनती है। आलोचना का स्वागत होना चाहिए।

Date:19-04-23

दो पुराने दुश्मनों की नई दोस्ती के पीछे छिपे हुए समीकरण

मनोज जोशी, ( ‘अंडरस्टैंडिंग द इंडिया चाइना बॉर्डर’ के लेखक )

चीन ने जिस तरह से सऊदी अरब और ईरान के बीच सुलह कराई, वह एशिया में वर्चस्व के लिए बढ़ते संघर्ष का सबूत है। इससे मध्य-पूर्व में नए समीकरण भी उभरे हैं, क्योंकि अभी तक यहां अमेरिका ही मुख्य खिलाड़ी की भूमिका में होता था। एक मायने में इस करारनामे से 2016 से पहले की यथास्थिति बहाल हुई है, जब सऊदी ने ईरान से सम्बंध तोड़ लिए थे। इन दोनों के रिश्ते 1979 के बाद से ही अच्छे नहीं थे। ईरान में शाह की हुकूमत का तख्तापलट कर दिया गया था। ईरानी क्रांति की अगुवाई शिया धर्मगुरु कर रहे थे और इससे ऐतिहासिक शिया-सुन्नी टकराव भी उभर आए।

अभी यह देखा जाना शेष है कि दोनों देशों में कूटनीतिक सम्बंध बहाल होने से क्या वो तमाम मसले भी हल हो सकेंगे, जिनके कारण उनमें फूट पड़ी थी। दोनों ही पक्षों के लिए पीछे हटना और समझौता करना सरल नहीं होगा। दूसरी तरफ चीन भी उन्हें ऐसे ही समाधान सुझाने की कोशिश करेगा, जो दुनिया के बारे में उसके मौजूदा नजरिए के अनुरूप हों। लेकिन हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। केवल चीन के कहने भर से सऊदी अरब और ईरान ने हाथ नहीं मिला लिया होगा, कुछ उनकी भी जरूरतें रही होंगी। इन दोनों की नई-नवेली दोस्ती का शुरुआती सबूत तो इसी बात से मिल जाएगा कि क्या वे यमन-टकराव का कोई हल निकाल सकते हैं। यह टकराव हाउथी मूवमेंट और सऊदी के नेतृत्व वाले सैन्य गठजोड़ के बीच जारी है। हाउथी मूवमेंट को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जिसने यमन सरकार का तख्तापलट कर दिया था।

खुद ईरान के पास अंदरूनी समस्याओं की कमी नहीं है। वह राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर मुश्किलों का सामना कर रहा है। हिजाब के मसले पर ईरान में महिलाओं का जो आंदोलन हुआ, वह एक गम्भीर बीमारी का लक्षण भर था। ईरान पर पश्चिमी जगत ने अनेक पाबंदियां थोप रखी हैं और मुल्लाओं के नेतृत्व में संचालित होने वाला यह मुल्क अंदरूनी तनावों से जूझ रहा है। उसे उम्मीद है कि चीन 2015 की न्यूक्लियर डील को बहाल करने में अधिक सक्रिय भूमिका का निर्वाह करेगा, क्योंकि उसकी नाकामी के कारण ही ईरान को व्यापक सैक्शंस का सामना करना पड़ा है। जहां तक सऊदी अरब का सवाल है, वह विकास के एक पोस्ट-ऑइल युग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लेकिन इजरायल और ईरान से सुरक्षागत-खतरों की अनदेखी भी वह नहीं कर सकता। उसने संकेत दिए हैं कि इजरायल से सम्बंध सुधारने के लिए वह यूएई और बहरीन द्वारा स्थापित अब्राहम अकॉर्ड में सम्मिलित हो सकता है। लेकिन उसे अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी चाहिए, साथ ही वह एक न्यूक्लियर सहयोग संधि भी चाहता है। सऊदी अरब एक अरसे से ईरान की ओर से एटमी और मिसाइल खतरे को टालने की कोशिशें करता आ रहा है। उसकी मौजूदा स्थिति यह है कि वह खुद एटमी हथियार नहीं चाहता, लेकिन अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो सऊदी को भी मन मारकर वैसा ही करना पड़ेगा।

मध्य-पूर्व के प्रति चीन का रवैया भारत से विपरीत नहीं है। उसने खुद को किसी भू-राजनीतिक पचड़े में उलझाने के बजाय उस क्षेत्र की सभी महत्वपूर्ण ताकतों- इजरायल, सऊदी अरब और ईरान से अच्छे सम्बंध कायम रखने की कोशिशें की हैं। चीन इस क्षेत्र से बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता है। लेकिन यूक्रेन-रूस युद्ध से समीकरण बदल सकते हैं। जैसे-जैसे रूस और चीन के सम्बंध मजबूत हो रहे हैं, रूस और ईरान के सम्बंधों में भी गर्मजोशी आ रही है। वास्तव में विश्लेषकों का मत है कि अगर ईरान की खाड़ी में हालात बिगड़ते हैं तो चीन के ईरान का साथ देने की सम्भावनाएं अधिक हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब के अमेरिका से ऐतिहासिक मधुर सम्बंध किसी से छुपे नहीं हैं। ये और बात है कि आज अमेरिका की सऊदी-तेल पर निर्भरता पहले जितनी नहीं रह गई है।

Date:19-04-23

राजनीति में अपराधियों को पालने वाली सोच को मारें

नवनीत गुर्जर

अतीक को मरना ही था और वह मरता भी, लेकिन कानून के हाथों से। कितने निरपराधों को उसने मौत तक पहुंचाया, कितनों की जमीनें, मकान हड़पे! जिसने भी आवाज उठाई, उसका कंठ दबा दिया और यह सब कानून से दूर जाकर ही वह करता रहा, इसलिए उसे ऐसी ही मौत मरना था, तर्क यह दिया जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र की राह में यह तर्क सही नहीं कहा जा सकता।

सवाल यह उठता है कि अतीक यह सब कर रहा था तब हमारी पुलिस, हमारा कानून और ये राजनीति जिसका वह भी सक्रिय सदस्य बन बैठा था, कर क्या रही थी? महज 27 साल की उम्र में वह विधायक बन बैठा था। कभी किसी पार्टी से, कभी किसी दूसरी पार्टी से और कभी निर्दलीय भी। किसने दिया उसे राजनीति में प्रवेश? उसके बाहुबल का, उसके डर का इस्तेमाल करके यह राजनीति क्यों वर्षों पल्लवित और पोषित होती रही? तब किसी को उसके द्वारा किए गए, या किए जा रहे अत्याचार क्यों दिखाई नहीं दिए? ये पुलिस, ये व्यवस्था, तब क्यों सब कुछ देखकर भी अनजान बनी रही? राजनीति का अपराधीकरण जब तक सख्ती से रोका नहीं जाता, इस तरह के अपराधी पनपते रहेंगे और किसी न किसी रास्ते विधानसभाओं, लोकसभा में जाते रहेंगे।

दरअसल, हमारी व्यवस्था को पानी सिर से ऊपर तक चले जाने के बाद ही होश क्यों आता है। कई बार तो होश आता ही नहीं है और फिर वही होता है जो हुआ! आज भी हालात ये हैं कि हमारी राजनीतिक पार्टियां निर्विवाद रूप से राजनीति का अपराधीकरण रोकने पर एकमत नहीं हो पाई हैं। हत्या या ऐसे अपराधों के जिन पर आरोप हों, भले ही उन्हें सजा न मिल पाई हो, उन्हें चुनाव का टिकट क्यों दिया जाता है?

कहा जा सकता है कि कानून या पुलिस या सरकारें जब अपना काम समय पर नहीं करतीं तो इस तरह के गैंगवार पनपते हैं और फिर वह गैंग अपने हिसाब से, अपना न्याय करने पर आमादा हो जाता है, लेकिन इसे किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता।

जब हम याकूब को आधी रात को भी कोर्ट खुलवाकर अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं तो लोकतंत्र का महान उदाहरण पेश होता है। आखिर उसे फांसी दी जाती है, लेकिन कानून के अनुसार।

एक तरफ हम कानून के राज की बात करते हैं और दूसरी तरफ लॉरेंस विश्नोई जेल में बैठकर इंटरव्यू देता है। सुकेश के तरह-तरह के फुटेज जेल से बाहर आ जाते हैं। सत्येंद्र जैन का किसी से पांव दबवाते हुए फुटेज भी जेल के भीतर से ही आता है। फिर कौन-सा कानून का राज काम कर रहा है? कमजोरी तो कानून व्यवस्था की ही है। अतीक को जब पुलिस घेरे में गोली मारी जाती है तो यह किसकी अनदेखी से हुआ? क्या कोई गैंग था जो अतीक द्वारा पूछताछ में राज खुलने के भय से परेशान था और इन्हीं राज को दफन करने के लिए उसने कुछ शूटर्स हायर कर इस घटना को अंजाम दिया? न्यायिक जांच में यह कड़ी खुलनी ही चाहिए ताकि छिपे हुए चेहरों के बीच का अतीक सामने आ सके।

अतीक जैसे आततायियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। होती भी, और वही होना था जो हुआ, यानी मौत की सजा। लेकिन हर सजा में, हर फैसले में न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। चंद शूटर्स की गोलियों की आवाज में न्याय देखना उचित नहीं कहा जा सकता।

हिंसा के बदले हिंसा, हमारी न तो परम्परा है और न ही रिवाज। हिंसा का जवाब कानूनी रास्ते से कड़ा दंड ही होना चाहिए। दरअसल, भीड़ या गैंगवार के जरिए जब न्याय देखा जाता है तब होता यह है कि एक आततायी या गुंडा मारा जाता है और दूसरा पैदा होता है। …और यह चेन फिर लम्बी चलती जाती है। इसका कोई अंत नहीं होता।

Date:19-04-23

जातिगत जनगणना

संपादकीय

कांग्रेस ने जिस तरह जातिगत जनगणना की मांग की, उससे यह साफ है कि वह अपनी रणनीति बदल रही है और उन क्षेत्रीय दलों के साथ खड़ी हो रही है, जो यह चाहते हैं कि इसका पता लगाया जाए कि देश में किस जाति की कितनी संख्या है। यह समय बताएगा कि कांग्रेस जातिगत जनगणना की अपनी मांग के सहारे क्षेत्रीय दलों को अपने साथ खड़ा कर पाएगी या नहीं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसने लंबे समय तक सत्ता में रहते समय इसकी आवश्यकता नहीं समझी कि जातियों की गणना कराई जाए। कहीं कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग इसलिए तो नहीं कर रही है, ताकि स्वयं को पिछड़े वर्गों के हितैषी के रूप में पेश कर सके और उस आरोप से पीछा छुड़ा सके कि राहुल गांधी ने मोदी उपनाम को लेकर जो बयान दिया था और जिसके कारण उनकी सदस्यता गई, उससे उन्होंने पिछड़ों का अपमान किया? वस्तुस्थिति जो भी हो, कांग्रेस की ओर से जातिगत जनगणना की मांग इसलिए हैरानी का विषय है कि एक समय उसके नेता जातिविहीन समाज बनाने की बातें किया करते थे। क्या यह विचित्र नहीं कि वही अब जातीय भावना को उभारने का काम कर रहे हैं। जातिगत जनगणना केवल जातीयता को उभारने का ही काम नहीं करेगी, बल्कि जातिवाद की राजनीति को भी बल देगी। यह किसी से छिपा नहीं कि यह राजनीति किस तरह जातीय वैमनस्य को भी बढ़ाने का काम करती है।

जातिगत जनगणना भले ही सामाजिक न्याय के नाम पर की जा रही हो, लेकिन उसका मूल उद्देश्य अगड़ों-पिछड़ों की राजनीति को धार देने के साथ इस पर जोर देना है कि जिसकी जितनी संख्या हो, उसकी उतनी ही भागीदारी हो। यह भी स्पष्ट है कि जातिगत जनगणना की मांग के पीछे एक इरादा जातिगत आरक्षण को बल देना है। यह एक विडंबना ही है कि जब इसका अध्ययन और आकलन किया जाना चाहिए कि आरक्षण की व्यवस्था ने गरीब और पिछड़े वर्गों का कितना उत्थान किया है, तब जातिगत आरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। इससे इन्कार नहीं कि देश में अभी भी ऐसे निर्धन वर्ग हैं, जिनका सामाजिक-आर्थिक उत्थान करने के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता है, लेकिन इन उपायों पर अमल करने के पहले यह भी तो देखा जाना चाहिए कि आरक्षण व्यवस्था अपने मौजूदा स्वरूप में कितनी कारगर है और उन उद्देश्यों को पूरा कर पाई है या नहीं, जिनके तहत इस व्यवस्था को अमल में लाया गया था। वास्तव में आरक्षण की एक ऐसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पात्र लोग ही यानी निर्धन-वंचित तबके ही लाभान्वित हो सकें। चूंकि वर्तमान में लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए वे तबके आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे हैं, जो वास्तव में उसके हकदार हैं।

Date:19-04-23

जातिगत जनगणना के निहितार्थ

संपादकीय

देश में जातिगत जनगणना के सवाल पर कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ खड़ी हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्किार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जाति पर आधारित जनगणना शुरू करने की मांग की है। जनता दल (यू), राजद, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के अलावा दक्षिण भारत की द्रमुक भी जातिगत जनगणना का समर्थन कर रही हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में पार्टी का चुनाव अभियान शुरू करते हुए न केवल जातीय आधारित जनगणना की मांग की बल्कि आरक्षण से 50 फीसद कैपिंग को हटाने की मांग भी कर दी। कांग्रेस ने जातिगत आधार पर जनगणना के मुद्दे पर अपना जो स्टैंड लिया है उससे यह लगता है कि पार्टी आलाकमान ने यह मान लिया है कि अब अगड़ी जातियां कांग्रेस को अपना वोट नहीं देंगी। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। भारत में अनेक जातियां और उनकी उपजातियां हैं। इनकी वास्तविक संख्या कितनी हैं, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसकी प्रमाणिक जानकारी नहीं है। एससी और एसटी की जनगणना तो प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है, लेकिन ओबीसी सहित अन्य अगड़ी जातियों की नहीं होती। इसलिए ओबीसी की संख्या का निर्धारण करने के लिए इसके नेता केंद्र पर जातिगत जनगणना का दबाव डालते रहते हैं। यह मान लिया गया है कि भारत में चुनाव को सबसे अधिक जातियां ही प्रभावित करती हैं। लिहाजा सभी राजनीतिक दल जाति की पहचान लेकर वोटबैंक को मजबूत करते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि सभी जातियों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान होना चाहिए। लेकिन केंद्र की सत्ता में रहने वाली पार्टियां किसी-न-किसी बहाने से जातिगत जनगणना को टालती रहती हैं। उन्हें लगता है कि इससे समाज में और विभाजन होगा एवं समावेशी विकास की अवधारणा पर गहरी चोट लगेगी। जातिगत जनगणना नहीं कराने का एक यही भी कारण है कि आंकड़ों में भिन्नता होगी। अगर ओबीसी की आबादी 52 फीसद से घट जाती है तो सव्रे की तकनीक को लेकर नया विवाद हो सकता है और अगर बढ़ जाती है तो सत्ता में हिस्सेदारी की मांग और बढ़ेगी। लेकिन यह ऐसा मुद्दा है जिसे आज नहीं तो कल केंद्र को मानना ही पड़ेगा। बिहार में जातिगत गणना शुरू हो गई है। देश और बिहार की राजनीति पर इसका गहरा असर पड़ सकता है।

Date:19-04-23

मातृहंता !

संपादकीय

यह कृतघ्नता की पराकाष्ठा है! दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके के मानसरोवर गार्डन में लंदन से लौटे एक बेटे ने दौलत की खातिर बिस्तर से लगी बूढ़ी मां का जिस तरह कत्ल किया, और जो ब्योरे अब सामने आए हैं, वे हतप्रभ करने वाले हैं। 78 साल की बूढ़ी और लाचार महिंदर कौर के यह गुमान में भी नहीं होगा कि जिसे अपनी कोख से जन्म दिया, पाला-पोसा और अपने बुढ़ापे का सहारा के तौर पर देखा, वही उनका कातिल बन जाएगा! वह बूढ़ी मां कितनी तड़पी होगी, फ्लैट के गेट तक उसने अपनी जर्जर काया को कैसे खींचा होगा, यह सोचकर ही सिहरन पैदा हो जाती है। चंद रोज पहले हुई इस वारदात को आरोपी बेटे ने दुर्घटना बताने की कोशिश की थी, मगर मौका-ए-वारदात के साक्ष्यों ने जांच दल के मन में शुरुआत में ही शुब्हा पैदा कर दिया था, और अब तफ्तीश के बाद हुए खुलासे इस दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ते को कठघरे में खड़ा कर गए हैं।

यह पहली वारदात नहीं है, जब किसी बेटे ने ऐसे नृशंस कृत्य को अंजाम दिया हो। नवंबर 2022 में दिल्ली के ही पालम इलाके में एक 25 साल के युवक ने अपने माता-पिता, दादी और बहन की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। मगर इन दोनों अपराधों के बीच जीवन-स्तर, परवरिश, आर्थिक हैसियत और उम्र का एक बड़ा फासला है। पालम कांड का आरोपी बेरोजगार युवा और नशे की गिरफ्त में था, जबकि मानसरोवर गार्डन राजधानी की पॉश कॉलोनियों में शुमार होती है, आरोपी शख्स की उम्र भी दोगुनी है और वह लंदन में अपने दूसरे भाई-बहन के साथ रहता था। ये ब्योरे बताते हैं कि हमारे परिवार में खून के रिश्ते भी अब कितने खोखले होते जा रहे हैं और हमें अपने मूल्यों के प्रति किस कदर संवेदनशील होने की जरूरत है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2021 में बिहार में सबसे ज्यादा 815 लोगों की हत्या जमीन व मिल्कियत के लिए हुई, तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसी हत्याओं का आंकड़ा सैकड़ों में था। जाहिर है, ऐसी ज्यादातर हत्याओं के आरोपी रक्त संबंधी ही होते हैं। इसलिए सरकारों और समाज-शा्त्रिरयों को इस घातक प्रवृत्ति पर गहन विमर्श करने की जरूरत है।

मानसरोवर गार्डन की घटना एक अन्य विडंबना को भी उजागर करती है। माता-पिता अपने बच्चों के लिए ऊंचे-ऊंचे ख्वाब संजोते हैं। उन्हें साकार करने के लिए वे अपनी जिंदगी में तमाम तरह के समझौते करते हैं, लेकिन जब बच्चे किसी अन्य मुल्क में चले जाते हैं, तो उनमें सिर्फ भौगोलिक दूरियां ही नहीं आती, नजरिये में भी फर्क आता है। एक बड़ी संख्या में महिंदर कौरों की जिदंगी तन्हा अपने बच्चों की राह तकते गुजर जाती है। ऐसी अनगिनत गाथाएं इसी अखबार की सुर्खियां बन चुकी हैं, जिनमें परदेसी बच्चों के एकाकी मां-बाप अपने फ्लैट या मकान में कंकाल-रूप में बरामद हुए। यह दुराव भूगोल और संसाधनों से अधिक रिश्तों से अपनाइयत के खत्म होते जाने का है। निस्संदेह, सभी बच्चे एक से नहीं होते और हमें अपने बच्चों के लिए बेहतर ख्वाब देखने ही चाहिए, मगर इसके साथ ही उनके भीतर मानवता हमेशा जिंदा रहे, इसका उद्यम भी करते रहना चाहिए। सुदूर मुल्कों में गए अपनों से संवाद बनाए रखें, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराते रहें, ताकि वे हमारे पारिवारिक मूल्यों से गाफिल न होने पाएं। श्रवण कुमारों के इस देश में कुपुत्र व मातृहंता हमेशा से रहे हैं, मगर ये अपवाद ही रहें, यही प्रयास होना चाहिए।