19-03-2026 (Important News Clippings)
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Date: 19-03-26
Working With Hands
Skilled physical work isn’t a social stigma. India has to fix its thinking, if more young people are to find jobs
TOI Editorials
Azim Premji University’s State of Working India 2026, highlights a key point, which explains why India struggles to fix its 40-year-old problem of joblessness. Apart from structural challenges and gaps, the report talks of the need for “an attitude shift in society” on what counts as “knowledge”, and what’s “dignified work”. Caste, class and colonial legacies inform, to this day, what work is “respectable”. Only 6.7% young graduates, aged 20-29, had permanent salaried jobs in 2023. About 40% are unemployed. Less than half had some form of work: self-employed or ready to be underemployed, as a way of getting a foot in the door marked better prospects. Of course, high levels of unemployment among graduates are not uniquely an Indian phenomenon. But, the sheer volume of India’s working-age population, makes unemployability a crisis.
Look at the numbers – India’s 367mn-strong working-age population (aged 15-29), is about 20mn more than US’s population. Keeping out those in school and college, there are 263mn in the workforce. By 2036, the report estimates, graduates will be 38% of employable men, up from 26% in 2023, in age group 20-24. Among men aged 25-29, share of graduates is projected to rise from about 30% to 42% by 2036. It simply cannot be business as usual.
The idea that “head work” is superior to “hand work”, putting higher value on mental labour than on physical labour, is defined both by caste and class. Graduates from middle-classes and aspiring middle-classes aspire to “head work”. Status is a prime consideration, for jobs that will pass family and society’s approval. There is near contempt for hand work. The report says skill training, vocational and technical, must be made aspirational. Formalising jobs, that such training attracts, is key. The world of work has to be made class and caste-agnostic.
End of Life, Dignify By Law and Practice
ET Editorials
For decades, India’s judiciary has faced a troubling moral boundary: when does medical intervention that prolongs life cease to respect a patient’s interests and dignity? The issue resurfaced after Supreme Court allowed the withdrawal of life-sustaining treatment for Harish Rana, who has remained in a permanent vegetative state for over a decade. The decision earlier this month offers relief to his family. But its broader significance lies in reinforcing a structured legal and medical process for emotionally and ethically fraught choices. At its core, the judgment recognises a humane principle: dignity lies not only in how people live, but also in how they are allowed to die.
The ruling applies a framework the court has gradually developed on ‘passive euthanasia’ — withdrawal of life-support — and advance medical directives. It allows doctors — after review by medical boards and with family consent — to discontinue artificial life-support when recovery is no longer realistic. Crucially, the court has put in place safeguards — multiple medical opinions, documentation and procedural scrutiny to prevent misuse.
The next step is to ensure the framework doesn’t remain confined to judicial orders. Parliament should move toward a law on euthanasia that codifies these principles. Operational changes are equally important. Hospitals need protocols, ethics committees and documentation practices. In the Netherlands and Belgium, strict reporting rules, second medical opinions and post-procedure review committees scrutinise each case. As India moves forward to take a decision, compassion and caution must evolve together — protecting vulnerable patients while allowing families and doctors a humane, regulated path when medicine has little left to offer.
India’s future demographic challenges
The growing elderly population is set to exert increasing pressure on healthcare and social security, thereby putting a strain on the state’s finances
S. Irudaya Rajan & J. Retnakumar, [ S. Irudaya Rajan is Chair, International Institute of Migration and Development, Kerala. & J. Retnakumar is Senior Research Fellow, International Institute of Migration and Development, Kerala. ]
Anew report by the International Institute of Migration and Development and the Population Foundation of India titled ‘Unravelling India’s Demographic Future: Population Projections for States and Union Territories, 2021-2051’, underscores the demographic risks that are beginning to surface nationwide. India’s population is projected to increase from 1,355.8 million in 2021 to 1,590.1 million in 2051, with an average annual increase of 0.5%, suggesting a prolonged period of slower population expansion. These figures fall below earlier estimates, strengthening the case that India is unlikely to face the threat of population explosion that once dominated political and academic debates. These projections point to a turning point, where India is poised to move beyond a youth-led, fast-expanding population into an era of a more urban, steadily ageing, and balanced demographic structure.
A problem for schools
The projections point out that the pre-primary school-going population (0-4 years) is expected to dwindle from 113.5 million in 2021 to 8.6 million by the middle of this century. Since most regions in the country are now close to universal primary school enrolments, the demand for new schooling facilities could ease out, especially in the government sector. A sustained drop in fertility could leave the country with an escalating number of ‘uneconomic schools’ (schools with lesser enrolment rates that cannot justify their economic costs), raising the threat of teachers losing their jobs, a trend that the State of Kerala has seen play out for more than three decades.
Evidence from different parts of the country suggests that declining fertility rates have already started influencing schooling requirements, with classrooms adjusting to smaller cohorts. Data from the Unified District Information System for Education and the Ministry of Education highlights a significant reduction in the number of government schools over the last decade, with schools dropping from 11.07 lakh in 2014-15 to 10.18 lakh in 2023-24, amounting to a reduction of close to 90,000 schools across the country. This decline has been accompanied by a sharp increase in private schools; their numbers grew from 2.88 lakh to 3.31 lakh over the same period, an increase of 43,000 schools.
While falling birth rates have led to a reduction in enrolments and closure of government schools, smaller families and improved capacity to afford education have propelled the demand for private schools. Many parents choose private schools in the hope of giving their wards the education they never had in life, nudged by social pressure and a common perception that government schools generally fall short on quality compared to private schools.
Greying population
As the demographic dividend largely depends on the working age population (15-59), a relatively higher proportion of this specific group can lead to faster economic growth, a dynamic evident in the development phases of several countries, including China, Japan, and South Korea. India has one of the world’s largest workforces, rising from 833.8 million (65.2%) in 2021 to a projected peak level of 1,009.0 million (65.5%) in 2041, before declining to 998.1 million (62.8%) by 2051. There is an impending concern that the demographic dividend window will close after 2041, highlighting the urgency of leveraging it before its contribution to economic growth starts to diminish. Nevertheless, close to six out of every 10 persons in the country are expected to be part of the workforce by 2051, which is an encouraging sign.
However, India’s population is ageing. In 2021, India’s elderly population (60+) stood at 130.5 million or 9.62% of the population. By 2051, this number is projected to touch 325.3 million (20.5%), highlighting that there will be a profound increment in the ageing population. The median age, a measure that splits the population evenly by age, is projected to climb from 28 years in 2021 to 40 by 2051, signalling India’s shift towards a more advanced stage of demographic transition. The growing elderly population is set to exert increasing pressure on healthcare and social security, thereby putting a strain on the state’s finances.
Policy signals
The declining child population is expected to offer a better teacher-pupil ratio and expand infrastructural facilities in schools. Further, declining birth rates reduce demand for maternity care, allowing the healthcare system to rationalise the use of resources and offer better quality care. Though fertility levels have been falling, continued investments are required for family planning and to prevent unintended pregnancies, as well as reduce infertility and ensure the reproductive rights of women.
India needs to overhaul its education and skill development system to cope with modern-day challenges. It should also equip the younger generation to seize new opportunities before our demographic leverage disappears in the coming decades. The decline in the working-age population can be offset by bringing in more women to formal work (gender dividend) and by expanding access to better-quality employment. With the rapid growth of the elderly population, India’s financial and healthcare systems, especially geriatric care, must be redesigned to support the growing needs of elderly citizens. At the same time, this creates a strong potential for a thriving silver economy, and could help in unlocking a second demographic dividend in the future.
तेल पर हमारी निर्भरता मुश्किलें पैदा करेगी
संपादकीय
भले ही प्रति व्यक्ति तेल (पेट्रोलियम) उपभोग में अमेरिका और चीन भारत के मुकाबले क्रमशः 16 और 3 गुना ज्यादा हैं, लेकिन इस उत्पाद पर इन दोनों देशों के मुकाबले बढ़ती निर्भरता भारत की बड़ी कमजोरी है। आज विश्व – बाजार में कुल खपत वृद्धि का एक-चौथाई हिस्सा भारत का है। ऐसे में तेल का संकट या मूल्य वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था पर बहुआयामी असर डालेगी। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में चीन ने परिवहन के लिए ईवी ट्रकों और गाड़ियों का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर शुरू किया है। भारत ने भी एथेनोल ब्लेंडिंग 20% तक की, लेकिन आज भी परिवहन की निर्भरता पेट्रोल (52%) और डीजल (19%) पर कुल 71% है। चीन का अपना पेट्रोलियम उत्पादन भी भारत के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, जबकि अमेरिका तो दुनिया को भी तेल बेचता है। यह सच है कि भारत को रूस से तेल कम कीमतों में मिलता रहा है, लेकिन पिछले एक वर्ष में अमेरिकी दबाव के कारण इसका उठान भी कम रहा है। नतीजतन भारत की खाड़ी देशों पर निर्भरता 55% तक हो चुकी है। युद्धरत ईरान का 90% तेल चीन खरीदता है, जबकि भारत खाड़ी के अन्य देशों से भी आयात करता है। पिछले तीन दिनों में चीन की युद्ध रुकवाने में सक्रियता बढ़ी है। चूंकि चीन ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रीढ़ है और उसका सऊदी अरब से लेकर तमाम देशों में भारी निवेश है, इसलिए अमेरिका भी उसी से होर्मुज मार्ग खुलवाने की गुहार कर रहा है। लेकिन भारत पर युद्ध का असर अन्य देशों से अधिक होगा।
Date: 19-03-26
धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए भी न्यायालय की शरण क्यों?
अर्घ्य सेनगुप्ता और स्वप्निल त्रिपाठी ( विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में पदाधिकारी )
मध्य प्रदेश के भोजशाला परिसर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को तीन हफ्ते में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं और इस मामले में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। भोजशाला 11वीं शताब्दी का एक संरक्षित स्मारक है। इसे हिंदुओं द्वारा देवी सरस्वती के मंदिर के रूप में माना जाता है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद के रूप में पहचानता है। 2003 में दोनों समुदायों के दावों को संबोधित करने के उद्देश्य से एएसआई ने मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक परिसर में प्रवेश की अनुमति दी, जबकि हिंदुओं को वसंत पंचमी के अवसर पर समारोह आयोजित करने की अनुमति दी गई। इस वर्ष वसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी। न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। न्यायालय ने दोनों समुदायों को उसी दिन प्रार्थना करने की अनुमति दी और समय-निर्धारण तथा प्रवेश-व्यवस्था को प्रबंधित किया।
एक स्तर पर यह हस्तक्षेप व्यावहारिक प्रतीत होता है। किंतु यह प्रकरण साझा धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों में न्यायिक भूमिका के विस्तार पर एक संवैधानिक प्रश्न को जन्म देता है। भोजशाला का मामला कोई अलग घटना नहीं है। यह उस व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें न्यायालय के दरवाजे धार्मिक व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए भी खटखटाए जाने लगे हैं। न्यायालय के समक्ष हुई चर्चाओं से स्पष्ट है कि मुख्य मुद्दे प्रशासनिक थे- समय प्रबंधन, प्रवेश का विनियमन तथा समूहों के बीच समन्वय। ये ऐसे विषय हैं, जिन्हें सामान्यतः त्योहारों, जुलूसों या सार्वजनिक स्थलों के साझा उपयोग के दौरान जिला प्रशासन संभालता है। जब इस प्रकार के तार्किक एवं प्रशासनिक प्रश्न बार-बार न्यायिक निगरानी की आवश्यकता उत्पन्न करते हैं, तो यह एक संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत देता है, जिसमें न्यायालय प्रशासनिक दायित्व निभाने लगते हैं।
यह बदलती प्रथा 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप अधिनियम की पृष्ठभूमि में और महत्वपूर्ण जाती है। बढ़ते सांप्रदायिक तनावों के बाद पारित इस अधिनियम ने 15 अगस्त 1947 को विद्यमान धार्मिक चरित्र को स्थिर कर दिया और उसके परिवर्तन पर रोक लगा दी। इसका उद्देश्य स्पष्ट था- ऐतिहासिक धार्मिक दावों के न्यायिक पुनःउद्घाटन को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि देश अतीत के विवादों में उलझा न रहे।
लेकिन हालिया घटनाक्रमों ने इस विधायी समझौते की दृढ़ता पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। ज्ञानवापी मामले में, वाराणसी की जिला अदालत ने मस्जिद परिसर के सर्वे का निर्धारण करने के लिए एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया, जिसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि ऐसा सर्वेक्षण 1991 के अधिनियम का उल्लंघन होगा। इस आशंका के प्रत्युत्तर में कि ऐसे सर्वेक्षण निराधार दावों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की थी कि जो आपको निराधार लगता है, वह दूसरे पक्ष के लिए आस्था हो सकती है।
धार्मिक सह-अस्तित्व के लिए बार-बार न्यायालयों का सहारा लेना एक गहरी संस्थागत चिंता को दर्शाता है। यह न केवल कार्यपालिका पर निष्पक्ष मध्यस्थता के लिए विश्वास में कमी को इंगित करता है, बल्कि समुदायों के बीच स्थानीय स्तर पर संवाद की दुर्बलता को भी प्रकट करता है। भोजशाला मामले में न्यायालय के समक्ष हुई चर्चाएं दर्शाती हैं कि पक्षकार व्यावहारिक समाधान पर विचार करने में सक्षम थे। दोनों पक्षों ने एक साथ प्रार्थना की अनुमति पर सहमति जताई थी। इस प्रकार का आपसी सद्भाव स्वागतयोग्य है। ऐसे प्रशासनिक प्रबंध सामान्यतः जिला स्तर पर त्योहारों आदि पर किए जाते हैं। लेकिन जब इन पर उच्च न्यायालयों की मुहर आवश्यक हो जाती है, तो यह प्रशासनिक विश्वसनीयता में घटते भरोसे का संकेत हो सकता है।
ऊर्जा सुरक्षा
संपादकीय
पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने ऊर्जा सुरक्षा की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए यह सही कहा कि आपातकालीन स्थिति के लिए देश में कच्चे तेल की पर्याप्त भंडारण क्षमता नहीं है। समिति ने रणनीतिक भंडार बनाने के लिए कम बजट आवंटन की जो चर्चा की, उसे सरकार को गंभीरता से लेना होगा। तेल का रणनीतिक भंडार बनाने का काम किस तरह प्राथमिकता से बाहर है, इसका उदाहरण है बजटीय आवंटन के मुकाबले मामूली राशि का खर्च। ऊर्जा सुरक्षा पर इसलिए तत्काल प्रभाव से ध्यान देना होगा, क्योंकि हाल में पश्चिम एशिया में जो स्थिति बनी, वह भविष्य में भी बन सकती है। भारत फिलहाल भले ही रूस से भरपूर तेल खरीदने में सक्षम हो, पर कुछ समय पहले तक अमेरिका इसके लिए दबाव बना रहा था कि वह रूसी तेल का आयात बंद करे। उसने ईरान से भी तेल खरीद पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके पहले उसने वेनेजुएला की तेल बिक्री को प्रतिबंधित कर रखा था। भारत की समस्या केवल यह नहीं कि उसे अपनी आवश्यकता का 85 प्रतिशत से अधिक तेल एवं करीब 60 प्रतिशत गैस आयात करनी पड़ती है और इनमें से एक बड़ा हिस्सा उस पश्चिम एशिया से आता है, जहां रह-रहकर संघर्ष छिड़ जाता है। भारत की समस्या यह भी है कि उसकी तेल एवं गैस भंडारण क्षमता इतनी नहीं कि तीन-चार माह आयात किए बिना गुजारा हो सके।
कच्चे तेल के साथ गैस पर दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने के जतन युद्ध स्तर पर किए जाने चाहिए और इसके लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। घरों और उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली गैस की कमी कैसे संकट खड़े कर सकती है, इसे वर्तमान परिदृश्य अच्छी तरह बता रहा है। जरूरत केवल इसकी नहीं कि रसोई गैस सिलिंडर का इस्तेमाल कम से कम हो और घरों एवं कारखानों में पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति हो। जरूरत इसकी भी है कि हर क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों का चलन बढ़े। यही समय है कि देश में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के उत्पादन और उपयोग पर जोर दिया जाए। उन उपायों पर भी बल दिया जाना चाहिए, जिनसे इलेक्ट्रानिक वाहनों का चलन तेजी से बढ़े। अभी ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पर्याप्त चार्जिंग प्वाइंट ही नहीं हैं। निःसंदेह यह भी समय की मांग है कि खाना पकाने में बिजली का इस्तेमाल बढ़े। भारत को ऊर्जा सुरक्षा को इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि उसके लिए दूसरे देशों पर आश्रित रहना कभी भी गंभीर संकट खड़े कर सकता है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि ऊर्जा सुरक्षा संबंधी कई योजनाएं प्रस्तावित हैं, क्योंकि अपने यहां सौर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजनाएं तो बन जाती हैं, लेकिन उन पर अमल बहुत धीरे होता है।
Date: 19-03-26
व्यावहारिक नजरिया
संपादकीय
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 से 29 मार्च तक कैमरून के याउंडे शहर में होने जा रहा है। यह सम्मेलन अत्यंत अहम समय में हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें दुनिया भर के व्यापार मंत्री बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के सामने उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों के बारे में चर्चा करेंगे और भविष्य का एजेंडा निर्धारित करेंगे। गत वर्ष दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था को पूरी तरह उलट-पुलट दिया। उसने स्थापित व्यापार सिद्धांतों की बिल्कुल परवाह नहीं की। अमेरिका की वर्तमान नीतिगत सोच और पिछले दशक में डब्ल्यूटीओ के प्रति उसके रवैये को देखते हुए, यह देखना बाकी है कि बहुपक्षीय मंच व्यापार एजेंडे को किस हद तक आगे बढ़ा सकता है। भू-राजनीति भी व्यापार के लिए एक बड़ा जोखिम बन गई है।
जैसा कि इस समाचार पत्र में हाल ही में प्रकाशित किया गया, इस सम्मेलन में भारत का रुख यह होना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ के बुनियादी रुख में कोई बदलाव नहीं आने देना है। इनमें कई मुद्दे शामिल हैं। उदाहरण के लिए मंच पर सर्वसम्मति-आधारित निर्णय तैयार करना और व्यापारिक साझेदारों द्वारा गैर-भेदभावपूर्ण शुल्क का उपचार। इसके अलावा, नए मुद्दे जोड़ने से पहले लंबित मामलों को हल किया जाना चाहिए। यह स्थिति समझ में आती है। हालांकि, यह भी ध्यान देने योग्य है कि वर्षों से डब्ल्यूटीओ में बहुत कम प्रगति हुई है। हाल के दशकों में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के उभरने के साथ वैश्विक व्यापार की प्रकृति बदल गई है। सर्वसम्मति-आधारित निर्णय निर्माण प्रक्रिया इस बदलाव के साथ तालमेल नहीं बैठा पाई है। परिणामस्वरूप, विभिन्न देशों ने मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की ओर रुख किया है, जो नियमों के मुताबिक हैं ताकि गहन एकीकरण हो सके और जीवीसी-आधारित व्यापार को सुगम बनाया जा सके।
एफटीए की शर्तें केवल भाग लेने वाले देशों तक सीमित रहती हैं, जबकि बहुपक्षीय वार्ताओं के परिणाम सर्वसम्मति से डब्ल्यूटीओ की नियम-पुस्तिका में शामिल किए जा सकते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है विकास के लिए निवेश सुविधा समझौते का एकीकरण। इसका उद्देश्य निवेश को सुगम बनाना है, जिसमें पारदर्शिता, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और नियमों का सरलीकरण, तथा नियामक क्षमता में सुधार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस समझौते को डब्ल्यूटीओ के 166 में से 128 सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है। इनमें विकसित और अल्पविकसित देश शामिल हैं। भारत ने इसका विरोध किया है, लेकिन यह समझना कठिन है कि आखिर क्यों। भारत को वैसे भी निवेश आकर्षित करने के लिए इन सभी कदमों की आवश्यकता है, जो उच्च दरों पर वृद्धि के लिए बिल्कुल आवश्यक है। व्यापक आर्थिक प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी, भारत को उच्च वृद्धि प्राप्त करने के लिए घरेलू बचत के साथ विदेशी पूंजी की आवश्यकता है। विदेशी पूंजी तकनीक भी लाती है और देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में एकीकृत करने में सक्षम बना सकती है।
कैमरून सम्मेलन के लिए एक अन्य अहम तथ्य यह है कि कई ऐसे मुद्दे, जिनमें ई-कॉमर्स सीमा शुल्क स्थगन भी शामिल है, चर्चा के लिए संभावित हैं। भारत को बहुपक्षीय मंचों पर और अपनी व्यापार एवं निवेश नीतियों में व्यापक रूप से एक व्यावहारिक रुख अपनाना चाहिए। पिछले वर्ष के दौरान भारत ने व्यापार के प्रति उल्लेखनीय खुलापन दिखाया है और ब्रिटेन तथा यूरोपीय संघ के साथ समझौते किए हैं। यद्यपि अमेरिका के साथ समझौते का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन प्रारंभिक ढांचा एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता था। भारत को इस गति को आगे बढ़ाना चाहिए और स्वयं को वैश्विक व्यापार के लिए खोलना चाहिए। ऐसी खबरें हैं कि भारत व्यापक एवं प्रगतिशील प्रशांत पार साझेदारी समझौते में शामिल होने पर विचार कर रहा है। भारत को इस संभावना पर सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। निर्यात विकास का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है, जैसा कि पिछले कुछ दशकों में कई देशों ने प्रदर्शित किया है। वैश्विक व्यापार की प्रकृति बदल चुकी है और भारत को शीघ्रता से इसके अनुकूल होना होगा। यह डब्ल्यूटीओ में सुधारों का एक प्रमुख वाहक भी बन सकता है।
Date: 19-03-26
ऊर्जा आत्मनिर्भरता की बढ़ती ज़रूरत
आर जगन्नाथन, ( लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं )
ईरान और इजरायल-अमेरिका युद्ध का नतीजा जो भी हो और भले ही यह लड़ाई आने वाले कुछ दिनों या सप्ताहों में खत्म हो जाए, मगर एक बात तो तय है कि भारत को अब अपनी ऊर्जा निर्भरताओं पर नए सिरे से गंभीरता से विचार करना होगा। अन्य क्षेत्रों पर निर्भरता भी जरूरी है मगर ऊर्जा आपूर्ति फिलहाल उसके लिए काफी अहम हो गई है। ऊर्जा क्षेत्र में हमें अधिक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है, शायद रक्षा क्षेत्र से भी अधिक। खाना पकाने की गैस की मौजूदा कमी देश के हर घर और रेस्तरां मालिक को झकझोर रही है। यह स्थिति इस बात की तरफ स्पष्ट इशारा है कि ऊर्जा पर आत्मनिर्भरता देश के लिए कितनी जरूरी हो गई है। ईंधन की किल्लत रक्षा क्षेत्र में एक सीमित झटके से भी कहीं अधिक राजनीति को प्रभावित कर सकती है।
तेल एवं गैस आयात पर अत्यधिक निर्भरता को देखते हुए हमें न केवल तेल के भंडार बढ़ाने होंगे (और गैस के भी यथासंभव अधिक से अधिक भंडार बढ़ाने चाहिए) बल्कि नए रास्ते तलाशने की दिशा में प्रयास और तेज करने होंगे। हम तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) पर 60-65 फीसदी आयात निर्भरता के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। इस आयात का ज्यादातर हिस्सा केवल एक अस्थिर क्षेत्र यानी पश्चिम एशिया से आता है। व्यापक ऊर्जा सुरक्षा स्तर पर भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। गैर-जीवाश्म ईंधन से चलने वाली बिजली उत्पादन क्षमता का हिस्सा अब 509 गीगावॉट की कुल स्थापित क्षमता के 50 फीसदी से अधिक हो गया है। मगर समस्या कुछ क्षेत्रों पर केंद्रित निर्भरता से संबंधित है जो नीतिगत प्राथमिकताओं से प्रेरित है। गैस आपूर्ति के लिए पश्चिम एशिया पर बढ़ती निर्भरता का सीधा संबंध घरेलू खाना पकाने की गैस की खपत में भारी वृद्धि और परिवहन क्षेत्र में गैस के बढ़ते इस्तेमाल से है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा,‘भारतीय परिवार अब खाना पकाने (एलपीजी) और परिवहन दोनों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर हैं। एलपीजी और परिवहन ईंधन दोनों मासिक बजट में 7.5 से 10.2 फीसदी हिस्सेदारी रखने लगे हैं। इससे हमारे परिवार तेल आपूर्ति में किसी भी व्यवधान के प्रति दोहरे रूप से संवेदनशील हो जाते हैं। यह संवेदनशीलता 2011 में इस पैमाने पर मौजूद नहीं थी जब ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी का उपयोग बहुत अधिक नहीं होता था।
प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के बीच हमने जीवाश्म ईंधन के घरेलू उत्पादन को कम महत्त्व दिया है। अगले दो दशकों में जीवाश्म ईंधन काफी महत्त्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि यह वह समय है जब भारत को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का अधिकतम लाभ उठाना होगा। जीवाश्म ईंधन के प्रति उदासीनता की कोई गुंजाइश नहीं है चाहे जलवायु कार्यकर्ता और पर्यावरणविद कुछ भी कहें। अगर हमें डॉनल्ड ट्रंप से कोई एक सलाह लेनी चाहिए तो वह यह है ‘खुदाई करो, खूब खुदाई करो’। इसका अर्थ है अधिक और तेजी से अन्वेषण और उत्पादन में निवेश करना।
हमें ट्रंप को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमारी कमजोरियों को उजागर किया। पश्चिम एशिया पर हमारी निर्भरता (विशेषकर होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरने वाले आपूर्ति स्रोतों पर) टिकाऊ नहीं है। पश्चिम एशिया के प्रमुख तेल और गैस उत्पादक देश स्ट्रेट की ओर जाने वाले संकरे जलमार्ग के दोनों ओर स्थित हैं मगर अब वे ईरान की सुरक्षा प्राथमिकताओं के अधीन हैं। बहरीन, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और यहां तक कि सऊदी अरब का अधिकांश उत्पादन इसी रास्ते से होकर गुजरता है।
वास्को डी गामा को औपनिवेशिक काल के बाद के भारतीय इतिहास में अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता है मगर यह सच है कि उन्होंने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के लिए एक वैकल्पिक मार्ग खोजा। अगर हम पश्चिम एशियाई जीवाश्म ईंधन का आयात पर निर्भर रहते हैं तो हमारे सामने यही चुनौती है होर्मुज स्ट्रेट से बचते हुए एक नया मार्ग खोजना। भारत के आईएमईसी गलियारा (भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर) के प्रस्ताव में यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजरायल और ग्रीस से होकर गुजरने वाले परिवहन बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। इनमें से कुछ देशों को ईरान का खतरा है जिससे पश्चिम एशिया में व्यापक शांति समझौते के बिना गलियारा अव्यावहारिक हो सकता है। ईरान को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है क्योंकि उसकी धर्मतांत्रिक सरकार ने यहूदी-विरोध एवं इजरायल को नष्ट करने की प्रतिबद्धता को अपने व्यापक इस्लामी मिशन के मूल में रखा है। वह हिजबुल्लाह (लेबनान), हूती विद्रोहियों (यमन) और हमास (गाजा) जैसे संगठनों का भी समर्थन करता है। ईरान की परमाणु महत्त्वाकांक्षाओं को रोकने से कहीं अधिक इजरायल की सीमाओं पर मंडरा रहे इन खतरों पर लगाम लगाना आवश्यक है और यह केवल ईरान ही कर सकता है। इजरायल और अमेरिका ने ईरानी नेतृत्व पर निशाना साधकर खेल और बिगाड़ दिया है क्योंकि अब नए लोग बातचीत या किसी तरह की संधि करने की हालत में नहीं होंगे। निकट भविष्य में आईएमईसी कारगर नहीं होने वाला है।
होर्मुज स्ट्रेट में आपूर्ति बाधित होने पर हमें वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता होगी। पश्चिम एशिया पर निर्भरता हमारे लिए केवल अस्थायी विकल्प है। युद्ध समाप्त होने के बाद हम इस क्षेत्र का इस्तेमाल कम कीमतों पर भंडार बढ़ाने या जमा करने के लिए कर सकते हैं। मध्यम अवधि में हमें कतर, यूएई और सऊदी अरब से होर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर के उन क्षेत्रों से दूर नौवहन क्षमता विकसित करने का आग्रह करना चाहिए जिन्हें यमन के हूती विद्रोही निशाना बना सकते हैं। निश्चित रूप से हमें तेल और गैस के घरेलू अन्वेषण और उत्पादन में तेजी लानी चाहिए खासकर अंडमान के पास हाल ही में हुई खोजों के बाद। हमें खाना पकाने के लिए उपयुक्त चूल्हों का उपयोग करते हुए एथनॉल के इस्तेमाल में भी तेजी लानी चाहिए। हालांकि, यह बात केवल ऊर्जा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है कि हमें दुनिया के अशांत क्षेत्रों में आपूर्ति के कुछ ही स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता कम करनी चाहिए। आयात और निर्यात दोनों ही क्षेत्रों में, सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में यही हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए।
ऊर्जा के अलावा तीन क्षेत्र विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। पहली बात यह है कि हम दुर्लभ खनिजों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों और अन्य चीजों तक हर चीज में चीनी आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भर हैं। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन महत्त्वपूर्ण हैं मगर व्यापार करने में आसानी उससे भी अधिक अहम है। दूसरा, हमारी सॉफ्टवेयर सेवाएं उत्तरी अमेरिका खासकर अमेरिका पर बहुत अधिक केंद्रित हैं। मगर मुनाफा ही सब कुछ नहीं है। इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनियों को अगले 10 वर्षों में दुनिया के दूसरे बाजारों में कारोबार बढ़ाने लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। गैर-अमेरिकी और घरेलू भारतीय व्यापार में उनकी हिस्सेदारी में काफी वृद्धि होनी चाहिए,और उत्पादों और स्वतंत्र प्लेटफॉर्मों का उनके व्यवसाय में बड़ा हिस्सा होना चाहिए।
गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और एक्स तक विदेशी तकनीकी प्लेटफार्मों पर हमारी निर्भरता एक रणनीतिक कमजोरी है। चिंता की बड़ी वजह यह है कि ये कंपनियां अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में गहराई से शामिल हैं। अगर उन्हें भारतीय हितों और अमेरिकी हितों में से किसी एक को चुनना पड़े तो यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि वे किस तरफ झुकेंगे। हमारे पास स्वयं के स्वतंत्र ईमेल, मेसेजिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस मॉडल, कार्यालय और क्लाउड सेवाएं होनी चाहिए जो बड़ी अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के प्रभाव को संतुलित कर सकें। हमारा डेटा अदालतों द्वारा निर्देशित किए जाने के अलावा, कभी भी अमेरिकी सरकार के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। हमें यह बात भी जेहन में रखनी चाहिए कि आत्मनिर्भरता के भी कुछ नुकसान हैं। मसलन लागत बढ़ेगी और मुनाफा कम होगा। मगर रणनीतिक स्वायत्तता के लिए इतनी कीमत तो चुकानी पड़ती है।
ईरान युद्ध में हर देश के अपने समीकरण
विवेक काटजू, ( पूर्व राजनयिक )
विश्व के राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में अभी यही सवाल सबकी जुबान पर है कि ईरान युद्ध कब तक चलेगा और इसका अंजाम क्या होगा? ये दोनों सवाल जटिल हैं और इनके जवाब अभी ठीक-ठीक नहीं दिए जा सकते। अब तक न तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई संकेत दिए हैं कि वह युद्ध कब और किन शर्तों पर खत्म करेंगे, और न ही युद्ध का आखिरी अंजाम परदे के सामने नजर आ रहा है।
हां, एक निष्कर्ष, जो हमारे क्षेत्र के साथ-साथ पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, वह ऊर्जा से जुड़ा है। ईरान ने होर्मुज जलमार्ग पर इतना नियंत्रण बना लिया है कि उसकी इच्छा के बगैर यहां से कोई समुद्री जहाज पार नहीं कर पा रहा। वहीं, ईरान द्वारा खाड़ी में गैस के उत्पादन-केंद्रों को निशाना बनाए जाने के कारण कतर जैसे देश ने अपनी उत्पादन इकाइयों को बंद कर दिया है। चूंकि भारत जैसे देश कच्चे तेल और गैस के लिए खाड़ी के देशों पर निर्भर हैं, इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था पर ईरान युद्ध का विशेष रूप से बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन वे मुल्क भी, जो अरब देशों पर इतने निर्भर नहीं हैं (जैसे- यूरोपीय संघ के सदस्य देश) और अमेरिका जैसे बिल्कुल ही निर्भर न रहने वाले देश को भी इस युद्ध से नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहां भी तेल के दाम बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि ईरान युद्ध से पहले की तुलना में आज कच्चे तेल की कीमत 40 प्रतिशत तक चढ़ चुकी है।
समीकरणों की बात करें, तो इस जंग ने अमेरिका और उसके मित्र देशों के बीच भी तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। इसका कोई आसान समाधान दिख भी नहीं रहा। यहां तक कि होर्मुज जलडमरूमध्य में युद्धपोत भेजने की राष्ट्रपति ट्रंप की गुजारिश भी इन देशों ने नहीं मानी, जबकि दावा किया गया था कि अमेरिका ऐसा करके होर्मुज से गैस और तेल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता था। इनकार करने वाले देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनान जैसे यूरोपीय संघ के सदस्य शामिल हैं। वैसे, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने जहाज न भेज पाने की विवशता जताई थी। राष्ट्रपति ट्रंप इससे नाराज हुए और उन्होंने इसका सार्वजनिक इजहार भी किया।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जब मित्र देशों को साथ की जरूरत थी, तब अमेरिका ने पूरी मदद की, लेकिन आज जब वाशिंगटन को उनकी सहायता की दरकार है, तो ये देश उदासीन बन गए हैं। जाहिर है, इससे अमेरिका और उसके मित्र देशों के रिश्तों पर असर पड़ेगा, हालांकि यह भी सच है कि दोनों को एक-दूसरे की जरूरत है, इसलिए इस घटनाक्रम से आपसी संबंधों में शायद ही स्थायी या गहरी दरार आ सकेगी।
इन देशों ने बेशक ईरान युद्ध के लिए कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई, लेकिन वे वाशिंगटन के इस तथ्य से सहमत हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, तेहरान की मिसाइल और ड्रोन-निर्माण क्षमता को सीमित या नाममात्र किए जाने, उसकी सैन्य ताकत को कमजोर करने और हमास, हिज्बुल्लाह व हुती जैसे ईरान समर्थित गुटों को बेअसर किए जाने के भी वे हिमायती हैं। यानी, अमेरिका और उसके मित्र देशों का लक्ष्य एक है, लेकिन रास्ते अलग हैं।
उधर, चीन और रूस ने इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की मांग की है। उन्होंने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमला किए जाने पर अफसोस भी जताया। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब खाड़ी के देशों को निशाना बनाने को लेकर ईरान की निंदा की गई, तो इन दोनों ने तेहरान से दूरी बरती। यह संकेत है कि दुनिया का कोई देश नहीं चाहता कि युद्ध का दायरा बढ़े, हालांकि यह भी सच है कि ईरान की जिस तरह से घेराबंदी की जा रही है, उसमें उसके पास युद्ध बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसकी यह सोच है कि अगर वह दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा कर दे, तो अमेरिका अपने पांव समेटने पर विवश हो जाएगा।
राष्ट्रपति ट्रंप के लिए मानो यही झटका काफी न था, अमेरिका के काउंटरटेररिज्म सेंटर के निदेशक जो केंट ने यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है कि इजरायल के प्रभाव में आकर राष्ट्रपति ने युद्ध छेड़ा है, जबकि ईरान की तरफ से अमेरिका की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था। केंट का यह सुझाव भी है कि अमेरिका को जंग तुरंत रोक देनी चाहिए। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने केंट की बातों को नजरंदाज कर दिया है, लेकिन इससे उन हलकों को बल मिलेगा, जो मानते हैं कि इस युद्ध से अमेरिका को कोई लाभ नहीं है।
भारत जैसे देशों को ईरान युद्ध से नुकसान होना स्वाभाविक है। 90 लाख से एक करोड़ भारतवंशी अरब देशों में रहते हैं, जो अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बतौर ‘रेमिटेंस’ भारत भेजते हैं। इसकी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहमियत है। खाड़ी के देश हमारे व्यापार के लिए भी अहम हैं और कच्चे तेल व गैस को लेकर हमारी उन पर निर्भरता जगजाहिर है। होर्मुज के बंद होने से अभी कच्चे तेल का अभाव तो नहीं दिख रहा, लेकिन गैस की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार को कुछ एहतियाती कदम उठाने पड़े हैं, जिसके कारण कुछ सूक्ष्म व लघु उद्योगों, ढाबों और रेस्तराओं पर असर पड़ा है।
भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने विभिन्न देशों के अपने-अपने समकक्षों से संपर्क बनाए हैं। उन्होंने अरब देशों को हो रहे नुकसान पर भी उचित सहानुभूति जताई है। इसके साथ ही ईरान के राष्ट्रपति से भी भारतीय प्रधानमंत्री ने बात की है और राजनय व आपसी बातचीत के जरिये समाधान निकालने का सुझाव दिया है, जो बिल्कुल सही है। हालांकि, इस वक्त यह कहना मुश्किल है कि इजरायल, अमेरिका और ईरान कब इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे?
फिलहाल युद्ध जारी है, और विशेषकर इजरायल यही चाहता है कि ईरान को अधिक से अधिक नुकसान हो। हालांकि, तेहरान का यदि पतन हुआ और यहां शून्यता की स्थिति पैदा हुई, तो इससे इस पूरे खित्ते को काफी नुकसान हो सकता है। इस युद्ध से यह भी पता चलता है कि इस्लामी उम्मा के बीच गहरी दरारें हैं, जिनकी जड़ें इस्लाम के इतिहास में फैली हैं।
