18-11-2024 (Important News Clippings)
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Date: 18-11-24
Trust Is Dying
Hospitals to exams, public suspicion of public institutions comes from bitter experiences
TOI Editorials
In Prayagraj, student protests outside the UPPSC office have waned after it agreed to conduct the provincial civil services preliminary exam on a single day. The decisions that drew these large protests were per se unobjectionable. Officials cited the large number of applicants to split the exam over two days, then normalise the results. This is a routine practice, both in India and internationally. What is off the wall, however, is the desperation for govt jobs whose supply is surreally short of demand, topped by recurrent corruption scandals in govt recruitment. If students are wary of being mistreated, it’s with good reason.
These exams are just one of the public services where there’s an extensive lack of public trust. Over in Jhansi, on Friday 10 newborns lost their lives after a govt hospital’s neonatal intensive care unit caught fire. Deputy CM Brajesh Pathak dismissed as false all the reports of serious lapses in safety measures, including expired fire extinguishers and alarms that didn’t work. But such a clean chit has little value without a proper investigation. Moreover, this is the authorities’ default response, across different services. Its credibility is undermined by people’s experiences. Millions of Indians depend on govt hospitals, find their care substandard, and hospital fires also make more regular headlines than is compatible with a competent regulatory regime.
To take a third example, there are compelling questions about the Aadhaar-based payment ‘reform’ of Nrega having ‘deleted’ lakhs of workers instead. Govt needs to engage with these in a serious way. Public institutions build trust by delivering public goods with broad efficiency and without broad misuse of public money. Such trust is, no doubt, invaluable for both prosperity and democracy. But don’t gaslight citizens for being distrustful when they have learned this behaviour from bitter experiences.
A devastating blow to global climate efforts
Donald’s Trump’s re-election casts an ominous shadow over the climate crisis
Sujatha Byravan & Sudhir Chella Rajan, ( Sujatha Scientist based in Chennai and Sudhir is Professor at IIT Madras. )
With the Republicans firmly in control of the U.S. government, a seismic shift in American climate policy is imminent, threatening to unravel years of slow but hard-earned progress in addressing the climate crisis.
With president-elect Donald Trump referring to climate change as a “hoax”, the most devastating effect will be a diplomatic retreat in global negotiations, along with a possible withdrawal from the Paris Agreement (PA). U.S. climate negotiators will likely explain inaction with references to “domestic political constraints”, which American environmental advocates, frustrated by limited options, may also use as a shield while exhorting other major economies in the global South to take up the slack.
An alarming project proposal
Project 2025, developed by The Heritage Foundation, brings together the vision of many conservative interests and is expected to be unleashed from the start of Mr. Trump’s presidency, even though he distanced himself from it during his campaign. It envisions a reduction in federal climate science programmes across several departments. The installation of politically appointed “science advisers” at the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) signals a concerning shift away from independent scientific oversight. This accompanies the potential dismantling of the EPA’s 2009 endangerment finding, which forms the legal backbone of climate regulation by identifying greenhouse gases (GHGs) as public health threats. This implies that GHG emissions may no longer be included in future environmental legislation. The plan also calls for ending green subsidies and opposing “climate reparations” to developing nations, effectively abandoning any pretence of climate justice.
The Inflation Reduction Act (IRA) of the Biden administration, the most ambitious U.S. climate legislation to date, is especially targeted by Project 2025, but it may oddly survive due to its widespread economic benefits, particularly in Republican districts that have seen substantial clean energy investments and job creation. Fossil fuel companies anticipate expanded operational freedom — a stance not unique to one party, as evidenced by previous bipartisan equivocation on fracking. Scientific institutions that work on climate change could face severe cuts in federal funding. In particular, research into renewable energy and battery storage faces significant reduction, handicapping the ability to compete in the growing global clean energy economy.
These changes come at a time when climate-driven disasters demand a coordinated, robust response. Indeed, it is mystifying how climate disinformation and misinformation can thrive in an era of intensifying climate-induced disasters, as witnessed in South America with hurricanes Helene and Ida. As this false messaging deepens under Mr. Trump, the public will be more disconnected from the scientific realities of climate change. The proposed dismantling of climate science infrastructure is more than just a policy reversal; it is a retreat from reality itself, one that future generations will judge harshly.
Unfortunately, climate change will not pause for political convenience. While policy may shift with elections, the physics of GHG emissions is consistent. Based on the Intergovernmental Panel on Climate Change Synthesis Report on Nationally Determined Contributions (NDCs), we are significantly off track from meeting both NDC commitments and PA temperature goals. Current NDCs would lead to global emissions of 51.5 Gt of CO2 equivalent by 2030, a level only 2.6% lower than in 2019. This falls far short of the about 43% reduction needed for the 1.5°C target and 27% for the 2°C target.
Even with full implementation of all NDCs, we are heading towards temperature increases of up to 2.8°C of warming. The current trajectory would consume 86% of the remaining carbon budget by 2030 for the desirable target of 1.5°C. The report emphasises an urgent need for increased NDC ambition, substantial over-achievement of current NDCs, or both. Without enhanced action, the required post-2030 emission reductions would need to be much steeper to compensate for this slow start.
The 29th global meeting of the UN Framework Convention on Climate Change (COP29) is going on in Azerbaijan. The lame-duck Biden administration will be reluctant to make major commitments on finance. As was the case under previous Republican administrations, one can expect American delegates at COP29 to blame their political leaders for their inaction, while aware that the U.S. is responsible for about a quarter of GHGs generated by humanity.
Rays of hope
Still, there may be reasons for cautious hope. Globally, the clean energy transition has gained considerable momentum, driven by market forces. Even Republican-led States in the U.S. have embraced renewable energy investments, recognising the economic opportunities they bring to their communities. The likely survival of the IRA demonstrates how clean energy’s economic benefits can create durable political constituencies. U.S. negotiators at the climate conference will tell us that States, cities, and businesses increasingly view climate action as essential to their long-term prosperity. While there is room for domestic action within the U.S., we must be clear-eyed. The U.S. will not support global climate finance or take responsibility for being the largest cumulative emitter of GHGs. Climate justice will seriously get stalled at a moment when the world can least afford delay. The challenge lies in building upon existing progress, while finding new paths in an increasingly hostile international political environment.
जी-20 का मार्गदर्शक बना भारत
श्रीराम चौलिया, ( लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं )
अपनी अध्यक्षता में ब्राजील की पहली प्राथमिकता भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई है। इससे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए भारत की मेजबानी के दौरान दी गई प्राथमिकता को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। विश्व के कम विकसित देशों में ब्राजील ने स्वयं गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए कई परियोजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया है और वह चाहता है कि जी-20 द्वारा ब्राजीलियाई खाके को वैश्विक मान्यता मिले। उल्लेखनीय है कि भारत का भी विकासशील जगत में सहयोग प्रदान करने का बड़ा अनुभव है और जी-20 अध्यक्षता के दौरान भारतीय ‘डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे’ को मान्यता मिली थी। डिजिटल माध्यमों के जरिये अंतिम कतार में खड़े आम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मोदी युग में भारत ने जो कीर्तिमान बनाए हैं, अब वह जी-20 के सहारे दुनिया के कोने-कोने में अपनाए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत ने ‘महिला नेतृत्व वाले विकास’ की संकल्पना कर उसे अपनी जी-20 अध्यक्षता की आधारशिलाओं में से एक बनाया था। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की जी-20 अध्यक्षताओं के अंतर्गत इन दो भारतीय पहलों को आगे ले जाया जा रहा है।
मेजबान ब्राजील की दूसरी प्राथमिकता हरित ग्रह बनाने के लिए ऊर्जा परिवर्तन से जुड़े संक्रमण को सक्षम बनाना है। इस ध्येय में भी भारत द्वारा रखी गई नींव की साफ झलक दिखती है। भारत ने ‘हरित विकास’ और ‘जलवायु वित्त’ के विचारों को 2023 में जी-20 के एजेंडे में सर्वोपरि रखा और विकसित देशों को वित्तीय सहायता के लिए अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए सहमत किया। जी-20 के दिल्ली घोषणापत्र में जलवायु संबंधित निवेश और वित्त को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता पर सर्वसम्मति बनी थी और “वैश्विक स्तर पर सभी स्रोतों से अरबों से खरबों डालर तक का वित्तीय सहयोग” जुटाने का निर्णय लिया गया था।
हालांकि, आज भी जी-20 के विकसित सदस्य विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से जूझने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने से कतरा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने इस विषय को प्रमुखता देने में भूमिका निभाई है और अब ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका उसी आधार को विस्तार दे रहे हैं। अमेरिका में आर्थिक राष्ट्रवादी डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में वापसी के चलते जलवायु परिवर्तन संबंधित वित्तीय सहायता के मोर्चे पर मुश्किलें बढ़ने के आसार हैं। यदि ऐसा होता है तो भारत, ब्राजील और अन्य अग्रणी विकासशील देशों को यूरोप, ब्रिटेन और जापान के साथ मिलकर अभिनव हल तलाशने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जी-20 में ‘लाइफ’ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) का महामंत्र दिया था और इस अवधारणा को दिल्ली जी-20 शिखर बैठक में प्रमुखता से सराहा गया था। ब्राजील ने पर्यावरण के लिए सामाजिक समावेशन पर जोर दिया है, जिसमें आदिवासियों और पारंपरिक समुदायों की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया गया है। यह स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन जैसे महा संकट से निपटने के लिए कार्रवाई व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर दोनों पर होनी चाहिए। भारत और ब्राजील ने इस समस्या की तह तक जाकर जो सकारात्मक और सरल समाधान पेश किए, वे मानवता को नष्ट होने से बचा सकते हैं।
ब्राजील की तीसरी प्राथमिकता वैश्विक शासन में सुधार से जुड़ी है। भारत के नेतृत्व में जी-20 ने “बेहतर, व्यापक एवं अधिक प्रभावी” अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और बहुपक्षीय बैंक बनाने की पहल की थी ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आम नागरिकों में वैश्विक शासन के प्रति विश्वास कायम रखा जा सके। ब्राजील ने इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसकी बनावट 1965 से नहीं बदली है, में सुधार के लिए प्रभावी और ठोस कार्रवाई को विषयवस्तु में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी ‘जी-4’ के सदस्य हैं जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के हकदार हैं। दुख की बात है कि प्रक्रियात्मक और राजनीतिक बाधाओं ने सुरक्षा परिषद सुधारों की राह में अवरोध खड़े कर रखे हैं। भारत जी-20 के जरिये गतिरोध दूर करने के लिए ब्राजील के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है।
पिछले साल की तरह इस बार भी जी-20 में भूराजनीतिक ध्रुवीकरण और विश्व के कई हिस्सों में चल रहे घमासान युद्धों के कारण सर्वसम्मति बनाना काफी कठिन है। भारत ने जिस समझबूझ के साथ जी-20 शिखर सम्मेलन में व्यापक सर्वानुमति हासिल करने का प्रयास किया था, उन प्रयासों में ब्राजील भी हमारा सहभागी था। पीएम मोदी ने अशांत, अस्थिर एवं अनिश्चित वैश्विक वातावरण में ‘सेतु’ का किरदार बखूबी निभाया था और उसी परिपक्वता की आवश्यकता ब्राजील और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका को है। भारत ने आशा की किरण बनकर अपने आदर्श व्यवहार से जो नई राह दिखाई है, वह कुंजी भविष्य में भी जी-20 के लिए सफलता के द्वार खोलती रहेगी।
Date: 18-11-24
किफायती वितरण
संपादकीय
केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत देश के 81.35 करोड़ लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न मुहैया कराती है। यह अनाज अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवारों तथा अन्य प्राथमिकता वाले परिवारों को देश भर में मौजूदा पांच लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बांटा जाता है। यह कहना उचित ही है कि जैसे-जैसे देश विकसित हो रहा है और आय बढ़ रही है, ऐसे सरकारी समर्थन पर निर्भर लोगों की तादाद कम होनी चाहिए। परंतु हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी तथा अन्य ने एक नए अध्ययन में बताया है कि कैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास हुआ और कैसे खपत के आंकड़े इसके प्रभाव के बारे में बताते हैं। यह व्यापक चर्चा और नीतिगत ध्यान का विषय होना चाहिए। अध्ययन के अनुसार योजना के तहत वितरित 28 फीसदी अन्न लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच सका जबकि राजकोष को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी।
देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का पुराना इतिहास है लेकिन लक्षित पीडीएस की शुरुआत 1997-98 में की गई। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए इश्यू कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के 50 फीसदी के बराबर तय की गई थी। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए यह कीमत एमएसपी के 90 फीसदी के बराबर तय की गई थी।
इस व्यवस्था में मूल्य समायोजन की एक प्रणाली अंतर्निहित है। बीते वर्षों के दौरान संशोधन किए गए लेकिन 2013 में एनएफएसए के पारित होने के साथ ही व्यवस्था में सुधार हुआ। यह अधिनियम देश की 67 फीसदी आबादी को अपने दायरे में लेता है। इसमें से 75 फीसदी लोग ग्रामीण तथा 50 फीसदी शहरों में रहते हैं। चूंकि इश्यू मूल्य कम था इसलिए समग्र लागत बढ़ती गई। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र लोगों को अतिरिक्त अनाज दिया और यह समाज के वंचित वर्गों के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। कई विस्तारों के बाद इसे एनएफएसए में मिला दिया और पात्र लोगों को खाद्यान्न नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
ऐसे में अर्थव्यवस्था की प्रगति के बावजूद विगत कुछ सालों में पीडीएस का दायरा और पैमाना दोनों बढ़े हैं। चालू वर्ष के लिए केंद्र सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल 2.05 लाख करोड़ रुपये का है। पीडीएस जितने बड़े पैमाने पर लागू है, उसे देखते हुए उसके असर का आकलन करना आवश्यक है। यद्यपि विगत कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ा है और लीकेज में कमी आई है लेकिन अभी भी यह काफी अधिक है। वर्ष 2011-12 की खपत संख्या के आधार पर शांता कुमार समिति (2015) ने कहा था कि इस व्यवस्था में करीब 46 फीसदी लीकेज है। नवीनतम घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर उपरोक्त अध्ययन में पाया गया कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा आपूर्ति किए गए अनाज का 28 फीसदी लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है। इसके परिणामस्वरूप 69,108 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।
इस सालाना लागत के अलावा (जो बढ़ते एमएसपी और अन्य लागत के साथ बढ़ने वाली है) यह स्थापित तथ्य है कि कार्यक्रम नागरिकों की पोषण संबंधी जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहा है। पांच साल से कम उम्र के देश के 30 फीसदी बच्चे औसत से कम वजन वाले हैं जबकि 15 फीसदी वयस्कों का बॉडी मास इंडेक्स कम है। ऐसे में व्यय और परिणाम को देखते हुए अब वक्त आ गया है कि इस कार्यक्रम पर नए सिरे से विचार कर इसे इस तरह तैयार किया जाए कि यह सरकार और लाभार्थी दोनों के लिए कारगर हो। बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी के बीच लक्षित लाभार्थियों का भी दोबारा आकलन किया जाना चाहिए। चूंकि नकदी हस्तांतरण लोकप्रिय हो रहा है और वह प्रबंधन की दृष्टि से भी अधिक व्यावहारिक है तो खाद्य सब्सिडी के क्षेत्र में भी इस पर विचार किया जाना चाहिए।
बढ़ रही भारत की अहमियत
नितिन प्रधान
गरीब कल्याण और समाज के निचले तबके के लिए समृद्धि का रास्ता खोलने में सहकारिता की भूमिका बेहद महत्त्वपूर्ण है। डेयरी, खाद और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में सहकारिता की सफलता के बाद अब बारी अन्य क्षेत्रों की है। सहकारिता के महत्त्व को समझते हुए सरकार ने इसके लिए अलग से मंत्रालय का गठन भी किया है।
बीते तीन वर्ष में सहकारिता क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। संभवत: यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) को वैश्विक सहकारी सम्मेलन कराने के लिए इस वर्ष भारत आना पड़ा। सहकारिता के बढ़ते महत्त्व को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी स्वीकारा है, और 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। नई दिल्ली में 25 नवम्बर से होने वाला वैश्विक सहकारी सम्मेलन-2024 दुनिया भर के सहकारिता क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। आईसीए की स्थापना (1895) के 130 वर्षो के इतिहास में पहली बार यह आयोजन भारत में होने जा रहा है। भारत आईसीए का संस्थापक सदस्य है। आईसीए सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष वैश्विक संस्था है, जिसकी संख्या दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा है। विश्व में 107 देशों के 310 से अधिक संगठन अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के सदस्य हैं।
इस सम्मेलन की मेजबानी की बागडोर विश्व की अग्रणी सहकारी संस्था इफको समेत देश की 17 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के हाथों में है। महत्त्वपूर्ण यह भी है कि यह सम्मेलन सहकार से समृद्धि के भारत के संकल्प को पूरी दुनिया में ले जाएगा। आईसीए ने भी इस सम्मेलन का थीम ‘सहकारिताएं-सबकी समृद्धि का द्वार’ तय किया है। इस सम्मेलन में भारतीय गांवों की थीम पर बने ‘हाट’ में भारतीय सहकारी उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस सम्मेलन के दौरान 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाए जाने की औपचारिक घोषणा और इस विषय पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करें।
मोदी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में पिछले तीन वर्ष में दर्जनों महत्त्वपूर्ण बदलाव कर इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। सहकारी आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए नये मंत्रालय का भी गठन किया गया। सहकारी क्षेत्र के संस्थानों के पुनर्गठन और निष्क्रिय हो चुकीं प्राथमिक सोसाइटियों को पुनर्जीवित किया गया है। मॉडल बायलॉज से प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पैक्स) को ताकत दी गई और उनके कामकाज के दायरे को बढ़ाया गया। सहकारिता पर लागू टैक्स को तर्क संगत बनाया गया।
दुनिया में लगभग 30 लाख सहकारी समितियां हैं, जिनमें से करीब 8 लाख सहकारी समितियां यानी एक चौथाई से अधिक समितियां भारत में हैं। संयुक्त राष्ट्र के लगभग सभी सदस्य देशों के एक अरब से अधिक लोग इन समितियों के सदस्य हैं, जिनमें से 29 करोड़ से ज्यादा सदस्य भारत के हैं। सहकारिता क्षेत्र ने दुनिया भर में 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है।
सहकारी समितियों की संख्या और उनके विस्तार की संभावनाओं के मामले में भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है। भारतीय सहकारी प्रणाली में सबसे बड़ा परिवर्तन पैक्स के मॉडल बायलॉज का कार्यान्वयन है। सहकारिता क्षेत्र में तीन नई राष्ट्रीय बहुराज्यीय सहकारी समितियों: राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल), राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) के गठन ने भारत को वैश्विक सहकारिता आंदोलन में अग्रणी बना दिया है। इन पहल ने दूसरे देशों का ध्यान खींचा है।
अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान जहां संयुक्त राष्ट्र के निर्धारित लक्ष्य को सहकारिता के माध्यम से पूरा करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी, वहीं सहकारिता के वैश्विक सम्मेलन में इन सभी लक्ष्यों पर व्यापक चर्चा भी कराई जाएगी। लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ ही वैश्विक चिंताओं को दूर करने को लेकर तैयार बिंदुओं पर भी गंभीर विचार-विमर्श किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत विकास लक्ष्य चिन्हित किए हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए सहकारी समितियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इनमें पारिस्थितिकी संतुलन, स्थिर आजीविका, गरीबी उन्मूलन, सामुदायिक विकास एवं सहयोग, मिट्टी की सेहत एवं जीवन, महिला सशक्तिकरण सहित प्राकृतिक संसाधनों पर सभी का समान अधिकार आदि विषयों को शामिल किया गया है। सहकारिता वर्ष मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 तक की समयावधि निर्धारित की गई है। इसमें सहकारी क्षेत्र की भूमिका पहले ही निर्धारित कर दी गई है, जिससे सम्मेलन का महत्त्व और भी बढ़ गया है।
बाकू में भारत
संपादकीय
आज जब दक्षिण एशिया का एक बड़ा हिस्सा प्रदूषण से पीड़ित है, तब अजरबैजान के शहर बाकू में आयोजित कॉप29 का सम्मेलन ऐतिहासिक होता जा रहा है। भारत के रुख की वहां प्रतीक्षा हो रही थी, जो अब सामने आ गया है। बाकू में जलवायु वित्त पर उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान, भारत के प्रमुख वार्ताकार नरेश पाल गंगवार ने दोटूक दोहरा दिया कि विकसित देशों को साल 2030 तक हर साल कम से कम 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने या जुटाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। वास्तव में ग्लोबल साउथ या विकासशील या वंचित देशों को सहारा देने के लिए विकसित देशों को सामने आना चाहिए, ताकि ये देश प्रदूषण के खिलाफ लड़ने के लिए ज्यादा सक्षम बन सकें। भारत ने साफ कहा है कि हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हैं। हम यहां जो फैसला लेंगे, वह हम सभी को, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में रहने वालों को महत्वाकांक्षी प्रदूषण शमन कार्रवाई करने में सक्षम बनाएगा। भारत ने दुनिया को फिर याद दिलाया है कि चरम मौसम की घटनाएं बार-बार और तेजी से बढ़ रही हैं, उनका प्रभाव पूरे विकासशील विश्व के लोगों पर ज्यादा महसूस हो रहा है।
बहरहाल, प्रदूषण फैलाने वाले उपायों या साधनों से बचने के लिए जो पैसा चाहिए, क्या विकसित देश यह पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे? इसमें कोई शक नहीं कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए तमाम देशों को सक्रिय होना पड़ेगा। विकसित देशों ने चूंकि संसाधनों और पर्यावरण का भयंकर दोहन किया है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जलवायु परिवर्तन के पेरिस समझौते में ही यह स्पष्ट हो गया था. कि जलवायु वित्त विकसित देशों को ही देना या जुटाना है। अब समस्या यह आ रही है कि विकसित देश किसी नए समझौते के पक्ष में हैं, जिसके अनुसार, केवल अमीर देश ही धन खर्च नहीं करेंगे। अगर विकसित देशों की इस मांग को मान लिया जाए, तो शायद दुनिया में लंबे समय के लिए यह तय हो जाएगा कि कौन देश सदा अमीर रहेंगे और कौन देश बहुत लंबे समय तक गरीबी या अभावों से जूझते रहेंगे। भारत स्वाभाविक ही पेरिस समझौते से अलग किसी अन्य समझौते के लिए तैयार नहीं है।
भारत ने पूरी निडरता से बाकू में रेखांकित किया है कि अपनी मौजूदा वित्तीय और तकनीकी प्रतिबद्धताओं के बारे में विकसित देशों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। 100 अरब डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता 15 साल पहले 2009 में तय की गई थी, पर हम लक्ष्य से दूर रहे। दुनिया बाकू की ओर उम्मीद से देख रही है। 11 नवंबर से 22 नवंबर तक चलने वाले सम्मेलन में किसी नए वित्त लक्ष्य की उम्मीद की जा सकती है और इसके साथ ही, विकसित देशों के ज्यादा समर्पित रुख का भी इंतजार रहेगा। पर्यावरण सुधार के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार करना होगा। आज से तीन दशक पहले ग्लोबल गांव का सपना देखा गया था, यह सपना ज्यादा साकार न हुआ। विकसित देश अगर जलवायु सुधार के लिए धन खर्च करने को तैयार नहीं हैं, तो उन्हें कम से कम अपने दरवाजे अन्य देशों के नागरिकों के लिए ज्यादा उदारता से खोलने चाहिए। यह एक समाधान हो सकता है। पृथ्वी को बचाना सार्वजनिक लक्ष्य है, अतः किसी न किसी प्रकार से पृथ्वी पर बसे लोगों को भी परस्पर बेहतर सहयोग का प्रदर्शन करना होगा। तय है, हम मिलकर ही पर्यावरण और पृथ्वी को बचा पाएंगे।
Date: 18-11-24
रेवड़ी नहीं, बुनियादी इंतजामों से दूर होंगे आर्थिक संकट
हिमांशु, ( एसोशिएट प्रोफेसर, जेएनयू )
यह बात मानी जा चुकी है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में है। अर्थव्यवस्था के अच्छा प्रदर्शन करने के तमाम दावों के बावजूद उद्योग परिसंघ के आकड़े ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदहाली के संकेत देते हैं। सीआईआई की सिफारिश यह भी बताती है कि मांग की कमी अब सिर्फ गांवों का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि इसकी जद में पूरी अर्थव्यवस्था है। ऑटोमोबाइल और अन्य वस्तुओं की बिक्री के आंकड़े बताते हैं कि निजी खपत में कमी अर्थव्यवस्था की कमजोरी बनी हुई है। ग्रामीण मांग का एक प्रमुख संकेतक अस्थायी श्रमिकों का वेतन है। श्रम ब्यूरो के नए आंकड़े पिछले साल ग्रामीण वेतन में मामूली सुधार की ओर इशारा करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, कृषि श्रमिकों का वेतन 2.1 प्रतिशत, तो गैर कृषि कार्यों में लगे श्रमिकों की आमदनी 1.8 फीसदी बढ़ी है। मगर लंबे समय तक इस वेतन में ठहराव को देखते हुए यह वृद्धि नाकाफी है। पूर्व के पांच साल की तुलना में, पिछले पांच वर्षों में गांवों में खेती-किसानी में लगे मजदूरों का वेतन 0.1 फीसदी सालाना की दर से ही बढ़ा है, जबकि गैर- कृषि कार्यों में लगे श्रमिकों का वेतन एक फीसदी सालाना की दर से घटा है। लिहाजा, पिछले साल की वृद्धि ने आय संकट की गंभीरता को कम जरूर किया है, पर यह इतना नहीं है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक दशक लंबे संकट के दौर से उबार लाए।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के हालिया अनुमान अर्थव्यवस्था में ढांचागत बदलाव की अनिवार्यता बताते हैं, क्योंकि यह लगातार पांचवां वर्ष है कि श्रम का पलायन कृषि की ओर होता दिख रहा है। आलम यह है कि सभी श्रमिकों (नियोक्ता के लिए काम करने वाले कामगार) की वास्तविक मजदूरी 2017-18 और 2022-23 के दौरान 0.7 फीसदी सालाना की दर से ही बढ़ी है। इसकी मूल वजह भी ग्रामीण क्षेत्रों में 1.7 फीसदी की वृद्धि है, वरना शहरी वेतनभोगी श्रमिकों ने 2011-12 से अपनी वास्तविक आय में प्रतिवर्ष 0.5 फीसदी की गिरावट ही देखी है। असंगठित उद्यमों और किसानों की आय के आंकड़े भी उतने ही निराशाजनक हैं।
साफ है, ग्रामीण संकट के रूप में जिस समस्या की शुरुआत हुई, वह अब राष्ट्रव्यापी बन गई है। घटती या स्थिर आय के संकट ने समग्र अर्थव्यवस्था में निजी उपभोग की मांग घटा दी है। यह स्थिति औद्योगिक कंपनियों को निवेश के लिए हतोत्साहित करती है । ‘उपभोग वाउचर’ जारी करने या नकद हस्तांतरण से इस मसले का शायद ही स्थायी हल हो सकेगा, हां, ये क्षणिक उपाय जरूर हो सकते हैं। पिछले एक दशक में ही तमाम सरकारों ने नकद हस्तांतरण बढ़ाया है, मगर इससे उपभोग से जुड़ी मांग शायद ही बढ़ सकी है।
ऐसे में, निम्न आय वर्ग, असंगठित क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय बढ़ाने के लिए रणनीतिक बदलाव की जरूरत है। इसके लिए आर्थिक प्रतिमान बदलने होंगे, जिसमें बड़े-बड़े बुनियादी ढांचे के विकास के बजाय ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने पर अधिक ध्यान देना होगा। साथ ही, सकारात्मक ढांचागत बदलाव को गति देने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बड़े सरकारी खर्च भी करने होंगे। मनरेगा मजदूरी बढ़ाने से पूरे देश में तमाम क्षेत्रों में वेतन वृद्धि हो सकती है। आगामी बजट भारत की नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। ऐसे में, मौजूदा आर्थिक संकट से पार पाने के लिए नकद हस्तांतरण बढ़ाने वाली कोई भी रणनीति क्षणिक फायदेमंद ही साबित हो सकेगी, इसलिए खर्च की प्राथमिकताएं तय करने के साथ-साथ, विशेषकर निम्न तबकों में आय-वृद्धि सुनिशचित करने वाली नीतियों को नए सिरे से गढ़ने की जरूरत होगी।
