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Date:18-09-21

Women At Work

Industrial jobs can tackle a key gender imbalance

TOI Editorials

Ola has announced that its electric scooter factory will be run entirely by women. Its Future Factory plans to employ at least 10,000 women, which would make it the largest all-women factory in the world. This is an entirely heartening move. While women have been employed in specific labour-intensive industries like garments, they are under-represented in the auto industry, and are still barely 12% of the industrial workforce.

Factory jobs are an escape from traditional gender roles, a basis for economic independence, a chance to see oneself in a larger collective. Women’s paid work also has ripple benefits for their families and communities. In the West, World War II brought women into factories and shipyards. A freedom that could not be snuffed out again. China’s female factory workers are more mobile, and aspirational than before. Even women in so-called sweatshops often speak of them as emancipatory. In India, companies like Kirloskar and HUL have created all-women plants.

India’s already low female labour force participation has declined over the last decade, at all levels of age, income and education – but particularly for rural women. This is socially awful and economically hugely costly. If Indian women had the same work participation rates as men, Oxfam estimates a 43% rise in GDP. In a situation of bone-deep discrimination, women must be actively prioritised in employment for any hope of real equality.

Date:18-09-21

Good Tidings Of Bad Bank

New institution was necessary to clean out excesses of the last business cycle

Neelkanth Mishra, [ The writer is co-head of APAC Strategy and India Strategist for Credit Suisse]

The clamour for a “bad bank” had started not long after the discovery of growing distress in large numbers of loans eight years ago. There were two key reasons in support of a bad bank.

First, as there were a large number of lenders to nearly all the defaulting companies, getting them to coordinate on resolution of these loans was a challenge, prolonging the process and bringing down the amount that could be recovered. Lending consortiums would have 25 to 30 lenders, making it difficult to build consensus on next steps.

Second, while banks do have departments specialising in recovery of bad loans, when there is a once-in-a-decade cyclical surge, senior management time is spent disproportionately on the recovery process, distracting them from the core activities of attracting deposits from savers, assessing the quality of borrowers before lending to them, and handling routine collections.

The main argument against a bad bank was moral hazard: If banks transferred bad loans out without a haircut, lending mistakes would be repeated in the future, as they were not being penalised for past errors. On the other hand, if the government insisted on large haircuts before the loans were transferred, some banks would resist, and unless all lenders to a defaulting firm transferred their loans, the process of resolution would remain complex.

Further, putting all the bad loans in one firm also meant that unscrupulous promoters would find it easier to influence decision-making in the bad bank.

A second argument was that bad banks are only necessary when the problematic loans are small and fragmented, and lenders are private, driving instability in the financial system.

For example, when millions of mortgages go bad, as occurred in the developed economies sometime back, uncertainty on how bad things are drives a funding squeeze in the financial system, threatening to bankrupt lenders. The resulting drop in credit availability further slows the economy, adding to the stress in the system.

However, in India’s case, borrowers were mostly large, and lenders were majority-owned by the government, obviating the risk of bank runs. In fact, banks with very high levels of bad loans were still getting deposits due to the government back-stop.

But over time, the moral hazard argument has weakened. For banks, given that the loans that went bad have been progressively written down, a transfer of assets is no longer a “get out of jail free” card. Further, Section 29A of the Insolvency and Bankruptcy Code makes it impossible for promoters of defaulting firms to get their assets back.

At the same time, even though loan values may have been written down to zero, several of these assets may still have value, like factories with machinery, real-estate, brands, employees, customers and suppliers.

For the few hundred mid-size firms that have not yet undergone resolution, even if most of them may not be going concerns anymore, given the paucity of funding normally seen after a default, there can be enough of salvage value in them. Salvaging them would add to the economy’s productive capacity, in addition to helping banks’ balance sheets.

It is in this light that in the budget the government had announced the formation of a National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) to consolidate and then accelerate recoveries or resolutions of bad loans adding up to around Rs 2 two lakh crore (two trillion): at around 1% of GDP, a sizeable sum.

This has now been operationalised, with the first tranche of Rs 90,000 crore acquired by the NARCL from banks. This was to have happened by June, but the second wave of the pandemic slowed down the process of setting up the ARC (including a licence from the RBI) and the management company IDRCL (India Debt Resolution Company Limited), and the paperwork for transfer of loans.

These loans are being taken over at 18% of loan value on average. The NARCL would issue security receipts, part of which would be guaranteed by the government (without this guarantee the NARCL would not be able to function).

This helps recover whatever economic value can be salvaged from these assets that are mostly not contributing anything to the economy right now. Second, as these loans are already fully written off, proceeds can be written back as profits, and public sector banks’ (PSBs) book value grows without any dilution of current shareholders.

If the government had instead injected equity in PSBs in return for new shares issued, it would dilute the shareholding of current shareholders. A higher book value means more room for PSBs to grow loans in the future. The fact that PSBs book gains on this transfer is enough incentive for them to be proactive on this front, and as the guarantee only lasts five years, the process comes with an end date.

Further, a specialised operational entity may be able to attract and incentivise private professionals (majoritygovernment-owned firms will only hold 49% of IDRCL, but 51% of NARCL).

Even as we await the quality of execution, and proceeds of resolution, this appears to be the final step in putting behind the lending excesses of the last business cycle: Cleaning the slate of the last business cycle is an important step in setting the stage for the next one.

Date:18-09-21

For Zero-Emission Urban Freight Delivery

ET Editorial

NITI Aayog’s ‘Shoonya’ initiative, aimed at fully electrifying urban delivery vehicles in the next two years, makes sense. The shoonya, or zero-emission, electric vehicles (EVs) would reduce pollution levels, curtail petroleum imports and bring macroeconomic benefits. Urban freight vehicles account for over 10% of carbon emissions in the transportation sector, and the segment’s emissions are projected to grow as much as 114% over the decade. Hence the pressing need for a proactive policy to curb these emissions.

Besides, the estimated 175 million two-wheelers on the road today consume the bulk of petrol nationally; other freight vehicles also considerably boost demand for diesel or compressed natural gas (CNG). And reducing demand for oil- or CNG-fuelled vehicles by revving up volumes in EVs would mean environmental and economic gains. Almost 97% of vehicles here are still powered by the internal combustion engine (ICE). But in segments like two-wheelers, EVs already have a17% share. The way ahead clearly is to better allocate resources for a well-developed ecosystem for EVs so as to fast-forward the change in the techno-economic paradigm in transport and logistics away from the ICE.

Already, consumption taxes on EVs are a fraction of those on conventional vehicles. A production-linked incentive scheme for the automobile sector designed to boost output of EVs has been announced. What’s needed are supportive infrastructure for EVs such as quick-charging stations, and proactive policy for production of batteries, to gainfully speed up the diffusion of EVs. We do need to device a technology policy for batteries that better leverages domestic endowments. Fuel cells running on green hydrogen is another option that holds tremendous potential.

Date:18-09-21

Act and friction

A national commission is essential to make appointments to tribunals

EDITORIAL

Recent developments have demonstrated the Union government’s implacable determination to undermine the autonomy of the various tribunals in the country. It recently got Parliament to enact the Tribunals Reforms Act, which contained provisions that had been struck down by the Supreme Court in an ordinance issued earlier. After being sharply questioned by the Supreme Court on the unusual delay in filling up vacancies among judicial and administrative members, it released a set of appointments this week. The Court found that there was cherry-picking among the names chosen by the various Selection Committees. Instead of exhausting the selection list put together by panels of judges and officials, the Government had waded into the waiting list to exercise its choice. In another development, the Government cut short the tenure of the Acting Chairperson of the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT), Justice A.I.S. Cheema, by 10 days. Mr. Cheema was set to deliver in some matters on which the NCLAT had reserved judgment before retiring on September 20. The Government’s justification was that it was going by its latest law, under which the Acting Chairperson’s four-year tenure would end on September 10 and that Justice M. Venugopal had already been appointed in his place. However, a Bench headed by the Chief Justice of India, N.V. Ramana, was of the strong opinion that he should be allowed to complete his tenure, and even remarked that the Court would not hesitate to stay the operation of the Act on its own motion. Fortunately, the matter was resolved quickly, with the Government backing down and agreeing that Justice Venugopal would go on leave until Justice Cheema finished his stint on September 20.

The issue of tribunals has been a source of considerable friction between the Government and the Court. They have often disagreed on the eligibility criteria and conditions of service and a series of judgments have gone against the Government. Clauses introducing changes to the conditions of service of members of the various Tribunals have often been subjected to judicial view. Courts want to ensure that a reasonable tenure was available to the appointees, and do not allow criteria related to age and experience to be used to undermine their independence. Tribunals have always been seen as institutions that were a rung lower in independence as regular courts, even though there is wide agreement that administrative tribunals are required for quicker and more focused adjudication of cases that required specialisation and domain expertise. As several laws now provide for such adjudicative bodies, the executive does have an interest in retaining some leverage over their members. The Supreme Court has repeatedly called for the establishment of a national tribunals commission to make suitable appointments and evaluate the functioning of tribunals. If the Government has been dragging its feet on this, it is only because there is a method to its mulishness.

Date:18-09-21

सहयोग की संभावनाएं

संपादकीय

ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह उचित ही कहा कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा एवं भरोसे की कमी से संबंधित हैं और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ कट्टरपंथ है। हालांकि, उनके इस संबोधन को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी सुन रहे थे, लेकिन इसकी कोई उम्मीद नहीं कि वह भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से व्यक्त की गई चिंताओं से सहमत होंगे। वैसे भी वह अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को गुलामी की जंजीरों का टूटना बता रहे हैं और दुनिया भर से यह कह रहे हैं कि उसे तालिबान की अंतरिम सरकार का साथ देना चाहिए। भले ही चीन ने पाकिस्तान की तरह तालिबान की पैरवी न की हो, लेकिन यह जग जाहिर है कि वह अफगानिस्तान में उसके कब्जे को अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। इसकी भरी-पूरी आशंका है कि वह पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में भारत की भूमिका कम करने के लिए हरसंभव कोशिश करेगा। चीन भले ही शंघाई सहयोग संगठन के जरिये मेल-मिलाप की बातें करता हो, लेकिन भारत के प्रति उसका रवैया कुल मिलाकर शत्रुतापूर्ण ही है। वह लद्दाख में अपने अतिक्रमणकारी रवैये का परित्याग करने से बाज नहीं आ रहा है। भारत की ओर से बार-बार यह कहे जाने के बाद भी वह सीमा पर यथास्थिति कायम करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा कि ऐसा किए बगैर दोनों देशों के संबंध पहले जैसे नहीं होने वाले। इन हालात में भारत को इस पर विचार करना ही होगा कि शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंच उसके हितों की पूर्ति में कितना सहायक हैं?

चूंकि इसमें संदेह है कि चीन आपसी सहयोग के मंचों का इस्तेमाल क्षेत्र के देशों के बीच मैत्री भाव बढ़ाने और एशिया में भारत की वाजिब भूमिका को स्वीकार करने में करेगा इसलिए भारतीय नेतृत्व को यह देखना होगा कि कैसे क्वाड जैसे संगठन अपनी सक्रियता बढ़ाएं? भारत को आस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से आकार लेने वाले गठबंधन आकस के प्रति भी न केवल दिलचस्पी बढ़ानी होगी, बल्कि उससे सहयोग भी कायम करना होगा। इसलिए और भी, क्योंकि इस नए बने गठबंधन का एक उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा चीन से ही है। क्वाड का मकसद भी चीन के अतिक्रमणकारी रुख का जवाब देना है। अब ऐसे ही एक और संगठन का आकार लेना भारत के हित में है, लेकिन बात तब बनेगी जब ये संगठन चीन को काबू में करने के लिए वास्तव में आगे बढ़ेंगे।

Date:18-09-21

वित्तीय समावेशन की मजबूत मुहिम

डा. जयंतीलाल भंडारी , (लेखक अर्थशास्त्री हैं)

मुश्किलों के दौर से गुजर रहे देश के दूरसंचार क्षेत्र के लिए गत 15 सितंबर को केंद्र सरकार ने जिन सुधारों की घोषणा की, उनसे इस क्षेत्र को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद बंधी है। इससे देश में डिजिटल ढांचा मजबूत होने, डिजिटल सुविधाएं बढ़ने और डिजिटल इंडिया मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने में सफलताएं मिल सकती हैं। तमाम अंतरराष्ट्रीय रपटें बता रही हैं कि भारत में आम आदमी के साथ-साथ उद्योग जगत और बैंकिंग क्षेत्र के लिए डिजिटल सुविधाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के संगठन नैसकाम के पहले क्लाउड सम्मेलन को संबोधित करते हुए इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि ने कहा कि भारत डिजिटल सुविधाओं और डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। कोरोना महामारी के बाद के परिदृश्य में दुनिया भर की सरकारें डिजिटल ढांचे को लेकर भारत के अनुभवों से सीखने में बहुत रुचि दिखा रही हैं। दुनिया के बड़े सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफार्म में गिने जाने वाले आधार, यूपीआइ तथा कोविन भारत की ही देन हैं।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी)द्वारा पिछले दिनों प्रकाशित डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा वैश्विक सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2021 के डिजिटल सुविधा मानकों में भारत को ऊंची रैंकिंग मिली। इसमें शामिल दुनिया की 143 अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार की पारदर्शिता, औपचारिकताएं, संस्थागत प्रविधान और सहयोग, कागज-रहित व्यापार एवं सीमा पार कागज रहित व्यापार जैसी मुख्य व्यवस्थाओं के मापदंडों पर भारत ने 90.32 फीसद अंक हासिल किए। दो वर्ष पहले इसी सर्वेक्षण में भारत को 78.49 फीसद अंक मिले थे। यह कोई छोटी बात नहीं है कि इसमें भारत का स्कोर फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, नार्वे और फिनलैंड आदि कई देशों के मुकाबले अधिक रहा।

भारत में कोविड के दौरान गरीब, कमजोर वर्ग, किसानों और अन्य जरूरतमंदों के वित्तीय समावेशन के लिए जनधन, आधार और मोबाइल (जैम) ने असाधारण एवं सराहनीय भूमिका निभाई है। जैम के कारण देश का आम आदमी डिजिटल दुनिया से जुड़ गया है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनधन योजना के सात साल पूरे होने के अवसर उसे किसान, कमजोर एवं वंचित वर्ग के अनगिनत भारतीयों के लिए वित्तीय समावेशन और गरिमापूर्ण जीवन के साथ-साथ सशक्तीकरण सुनिश्चित करने वाली योजना बताया। जीरो बैंक बैलेंस के साथ ही इससे बैंकिंग, आवश्यकता आधारित कर्ज, बीमा, पेंशन, जैसी सुविधाओं तक आम लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित की गई है। जनधन के अंतर्गत सात वर्षो के दौरान अगस्त 2021 तक करीब 43.04 करोड़ खाते हो गए, जिनमें 1.46 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। इसमें 86 प्रतिशत यानी करीब 36.86 करोड़ खाते सक्रिय हैं, जिनमें औसत जमा 3,398 रुपये है। यह राशि अगस्त, 2015 की तुलना में 2.7 गुना बढ़ी है। बड़ी संख्या में जनधन खातों के सक्रिय रहने और औसत जमा में वृद्धि का मतलब है कि खातों के उपयोग और खाताधारकों में बचत की आदत बढ़ रही हैं। देश ही नहीं दुनिया में यह अनुभव किया जा रहा है कि जनधन योजना के माध्यम से सरकार ने आक्रामक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम चलाया है। इससे सरकार वंचित वर्ग, छोटे किसानों और गरीबों की मदद करने में सफल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ही इस साल अगस्त तक 11.37 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 1.58 लाख करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं।

यह बात भी महत्वपूर्ण है कि इसी 3 सितंबर को जो अकाउंट एग्रीगेटर (एए) लांच किया गया है, वह देश में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए एक और मील का पत्थर बन गया है। अब हमारी सहमति से हमारा तमाम वित्तीय कामकाज अकाउंट एग्रीगेटर कर सकेगा। साथ ही हमारा वित्तीय डाटा भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। वस्तुत: अकाउंट एग्रीगेटर हमारे वित्तीय डाटा के न्यासी या ट्रस्टी होते हैं। वे हमारी सहमति के बाद ही हमारे डाटा का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में अकाउंट एग्रीगेटर की मदद से वित्तीय संस्थानों को डिजिटल रूप से वित्तीय जानकारी साझा करके आम लोग और छोटे कारोबारी बैंकों से बिना किसी परेशानी के कर्ज हासिल कर सकते हैं। यह माना जा रहा है कि देश में अकाउंट एग्रीगेटर निवेश और ऋण के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है और इससे लाखों उपभोक्ताओं को अपने वित्तीय रिकार्ड तक आसान पहुंच और नियंत्रण मिल सकता है। बैंकिंग में अकाउंट एग्रीगेटर प्रणाली देश के आठ सबसे बड़े बैंकों के साथ शुरू की गई है। अकाउंट एग्रीगेटर प्रणाली ऋण और धन प्रबंधन को बहुत तेज और किफायती बना सकती है। ऐसी सुविधा देने वाले कई अकाउंट एग्रीगेटर होंगे और उपभोक्ता अपनी मर्जी से उन्हें चुन सकते हैं। अब बैंक खाता विवरण की भौतिक रूप से हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रतियों को साझा करना, दस्तावेजों को नोटरी से सत्यापित कराना या किसी तीसरे पक्ष को अपना वित्तीय विवरण देने के क्रम में होने वाली परेशानियों के बदले अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क इनके लिए एक सरल, मोबाइल-आधारित और सुरक्षित तरीके से डिजिटल जानकारी सुनिश्चित कर सकता है।

इस समय देश के उद्योग, कारोबार और बैंकिंग क्षेत्र के साथ-साथ अधिकांश लोग डिजिटल सुविधाओं और वित्तीय समावेशन का लाभ लेने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस राह में कई चुनौतियां भी हैं। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए नए सुधारों से जो संभावनाएं जगाई हैं उसी तरह वह डिजिटल सुविधाओं और ढांचे की राह में आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए भी तत्परता दिखाएगी। इससे जहां लोगों को सहूलियत मिलेगी, वहीं अर्थव्यवस्था की गतिशीलता भी बढ़ेगी।

Date:18-09-21

चीन का बढ़ता रसूख

संपादकीय

बीते दो दशक में पूर्वी एशिया में नौसैनिक शक्ति में आए बदलाव को समझाने का एक साधारण तरीका है: यह क्षेत्र चीन को तश्तरी में परोसकर दे दिया गया। सन 2000 में चीन का रक्षा व्यय अमेरिका के रक्षा आवंटन की तुलना में 1:11 की स्थिति में था। स्टॉकहोम इंटरनैशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार पिछले साल तक वह अनुपात बदलकर 1:3 हो चुका है। चीन का रक्षा आवंटन छह गुना बढ़ा जबकि जापान का आवंटन जस का तस रहा। ताइवान का रक्षा आवंटन केवल 10 फीसदी बढ़ा। दक्षिण कोरिया ने, जिसका चीन के बजाय उत्तर कोरिया से मुकाबला है, ने 20 वर्ष में अपना रक्षा व्यय दोगुना कर दिया जबकि ऑस्टे्रलिया का दोगुने से कम रहा। उन छोटे देशों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा जिनके साथ चीन का दक्षिण चीन सागर में विभिन्न द्वीपों के स्वामित्व को लेकर विवाद है। उनका रक्षा आवंटन समेकित रूप से करीब तीन गुना बढ़ गया। लेकिन चीन का मुकाबला कोई नहीं कर सका। परिणाम? गत वर्ष इस क्षेत्र के इन सभी देशों ने कुल मिलाकर चीन के रक्षा व्यय का केवल दोतिहाई खर्च किया। जबकि सन 2000 में अकेले जापान ने ही चीन को पीछे छोड़ दिया था। नौसेनाएं दशकों में तैयार होती हैं। चीन को अपने नौसैनिक बेड़े को उन्नत बनाने और उसका विस्तार करने में तीन दशक लगे जबकि अन्य देश बस देखते रहे। अभी भी काफी कुछ सीखने को है। इस बीच सबसे बड़ी यूरोपीय शक्तियां जो कहती हैं कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उनका भी कुछ दांव पर लगा है, उन्होंने अपना रक्षा आवंटन दो दशकों में 20 फीसदी से भी कम बढ़ाया। एशिया और यूरोप के ये तमाम देश सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे हैं लेकिन अब अगर अमेरिका ताइवान जैसे देश की रक्षा के लिए सैनिक तैनात करने का इच्छुक नहीं है तो वे अमेरिका पर अधिक यकीन नहीं कर सकते। अमेरिका के पास पहले ही प्रमुख नौसैनिक पोतों (300 से कम) की तादाद चीन से कम है। हालांकि कुल पोतों के मामले में अमेरिका अभी भी आगे है लेकिन चीन अब अमेरिका की तुलना में दोगुनी गति से पोत निर्माण कर रहा है। चीन अपनी पूरी नौसेना को अपने क्षेत्र के समुद्र और पश्चिमी प्रशांत महासागर में तैनात कर सकता है जबकि अमेरिका अपनी नौसेना का केवल एक हिस्सा इन इलाकों में तैनात कर सकता है। इससे पता चलता है कि क्यों अमेरिकी नीति निर्माताओं ने इस क्षेत्र में दबदबा कायम रखने की आशा छोड़ दी है। अब वे प्रतिरोध के सीमित लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि आने वाले वर्षों में बिना सहयोगियों के यह भी मुश्किल हो सकता है। यदि वे आगे नहीं आए तो चीन का दबदबा बढ़ता जाएगा। इन बातों से इस सप्ताह की बड़ी घोषणा का परिदृश्य समझा जा सकता है कि जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की नौसेना को परमाणु ऊर्जा चालित हमलावर पनडुब्बियां (बिना परमाणु हथियार) हासिल करने में मदद करेगा। ये पनडुब्बियां समुद्री गहराई में गैर परमाणु पनडुब्बियों की तुलना में अधिक देरी तक रह सकती हैं। शांत रहने के कारण उनके पास छिपने की काबिलियत अधिक होती है और इसलिए बचाव की संभावना भी अधिक होती है। यानी आगामी 20 वर्ष में तस्वीर बदल जाएगी। सवाल यह है कि क्या जापान भी आगे आएगा? अब तक जापान जीडीपी का एक फीसदी से भी कम रक्षा पर खर्च कर रहा है। यदि क्वाड को सार्थक बनाना है तो इस सीमा को पार करना होगा। जहां तक भारत की बात है, उसने रक्षा आवंटन बढ़ाने में दूसरों से अधिक कदम उठाए हैं। परंतु उसके शीर्ष युद्धपोत और पनडुब्बियों की तादाद में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। हालांकि कुल क्षमता में व्यापक तौर पर सुधार आया है। अगले एक दशक या उससे कुछ ज्यादा समय में हमारे पोतों की तादाद नहीं बढ़ेगी क्योंकि नए पोत और पनडुब्बियां अधिकांशतया पुरानों की जगह लेंगे। इस बीच चीन की लंबी दूरी की मिसाइलें भारतीय नौसेना के सतह पर तैरने वाले पोतों के लिए खतरा हैं जबकि भारत अभी भी मध्यम दूरी की एक सब-सोनिक क्रूज मिसाइल-निर्भय को तैयार करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसकी इकलौती परमाणु बैलिस्टिक-मिसाइल पनडुब्बी जो अभी मझोली दूरी की के-4 मिसाइल के बिना है, वह सही मायनों में समुद्री परमाणु प्रतिरोध तैयार करेगी। ऐसी तकनीकी दूरी और नौसैनिक विस्तार की दर में अंतर को देखते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में शक्तिसंतुलन का बदलना तय है। यह कठिन चयन का वक्त है। चीन की विस्तारवादी नौसेना की जद में मौजूद किसी भी देश को अपनी क्षमताओं को तेजी से विकसित करना होगा या अमेरिका के साथ मिलकर काम करना होगा जैसी कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में घोषणा की है। सामान्य तौर पर भारत अपनी दीर्घकालिक सामरिक स्वायत्तता के लक्ष्य के साथ यह नहीं चाहेगा कि उसे पश्चिमी की नौसैनिक शक्तियों के पाले में जाना पड़े। लेकिन कुछ हद तक ऐसा हो चुका है। चीन के तेज विकास और विस्तार को देखते हुए अब दूसरा विकल्प भी नहीं है।

Date:18-09-21

शी चिनफिंग के रुख में अचानक आया बदलाव

श्याम सरन , (लेखक पूर्व विदेश सचिव एवं सीपीआर के सीनियर फेलो हैं)

चीन में सुधार लाने और अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलने वाला तंग श्याओ फिंग का दौर अब खत्म हो रहा है। वर्ष 2012 में सत्ता संभालने के बाद से ही चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने तंग से जुड़ी प्रमुख नीतियों से खुद को काफी हद तक अलग कर लिया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक नेता बने रहने के साथ ही तंग ने पार्टी एवं राज्य और पार्टी एवं पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के बीच एक स्पष्ट विभाजन की व्यवस्था बनाए रखी थी जिसमें पार्टी निगरानी तो रखती थी लेकिन दखल नहीं देती थी।

इसने सरकारी अफसरशाही और सेना को पेशेवर बने रहने की छूट दी। निजी क्षेत्र के दबदबे वाली अर्थव्यवस्था को देश में फलने-फूलने का मौका दिया गया। तंग के ‘समृद्ध होना शानदार है’ के नारे ने उद्यमी गतिविधि को वैधता दी थी और वर्ष 2001 में कारोबार मालिकों को पार्टी के भीतर जगह देने के रूप में इसकी परिणति हुई। तंग ने सामूहिक नेतृत्व पर बल दिया, उच्च पदों पर उत्तराधिकारी की नियुक्ति की संस्थागत एवं पूर्व सूचना की व्यवस्था की और पार्टी के भीतर सेवानिवृत्ति का एक हद तक सख्त प्रावधान किया। विदेश नीति के संदर्भ में तंग ने चीन को ‘याओगुआंग यांगहुई’ की नीति पर चलने की सलाह दी थी जिसका मतलब है कि व्यावहारिक नतीजे हासिल करते हुए खुद को अधिक चर्चा में न ले आना।

सवाल है कि शी चिनफिंग के कार्यकाल में कौन से अहम बदलाव हुए हैं? पार्टी की सर्वोच्चता का पालन शासन में इसकी सक्रिय भागीदारी से किया जा रहा है, सिर्फ निगरानी ही नहीं। प्रधानमंत्री के मातहत संचालित होने वाली स्टेट काउंसिल अब सिर्फ एक कार्यकारी निकाय है और नीति-निर्माण का काम शी की अगुआई वाली पार्टी समितियों के हाथों में है। शी पार्टी के ताकतवर केंद्रीय सैन्य आयोग का चेयरमैन होने के साथ पीएलए के सर्वोच्च कमांडर भी हैं। चीन के संविधान में राष्ट्रपति के सिर्फ दो कार्यकाल तक ही पद पर रहने देने वाले प्रावधान को वर्ष 2018 में हटा दिया गया। इसका मतलब है कि शी 2022 में पूरा होने वाला अपना दूसरा कार्यकाल खत्म होने के बाद भी राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं। सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम एक बार फिर चीन की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका में आ गए हैं जबकि निजी फर्मों पर नई पाबंदियां लगाई गई हैं। विदेश नीति में चीन का नया नारा ‘फेन्फा यूवेई’ ( उपलब्धियों की ललक) है जिसे चीनी स्वप्न को पूरा करने की शी की पहल से जोड़कर देखा जाता है। इसी के साथ लो प्रोफाइल रहने के बजाय चीन ने हठधर्मी विदेश नीति अपना ली है जो अक्सर आक्रामक ‘वुल्फ वॉरियर’ कूटनीति में तब्दील हो जाता है।

बीते साल में हमने तंग काल से कहीं ज्यादा फर्क महसूस किया। राजनीति ‘साझा समृद्धि’ के शी के प्रोत्साहन में एक सशक्त लोकलुभावन सुगंध के साथ नजर आती है। इस चरण की शुरुआत ऐंट ग्रुप को न्यूयॉर्क एवं हॉन्ग कॉन्ग में रिकॉर्ड 37 अरब डॉलर का आईपीओ लाने से रोकने के साथ हुई थी। चीन की सबसे चर्चित एवं कामयाब निजी टेक फर्म अलीबाबा के पास ऐंट ग्रुप का स्वामित्व था। इसके बाद कैब एग्रीगेटर फर्म दीदी चक्सिंग पर नियामकीय मंजूरी के बगैर अमेरिका में शेयर सूचीबद्धता की कोशिश के लिए जुर्माना लगा दिया गया। कुछ अन्य निजी कंपनियों के भी खिलाफ एकाधिकारवादी नीतियों एवं नियमों के उल्लंघन की जांच शुरू कर दी गई हैं। डेटा को स्थानीय स्तर पर रखकर डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के कानून बनाए गए हैं, टेक कंपनियों के पास कारोबार के दौरान जमा विशाल डेटा भंडार तक राज्य की पहुंच की इजाजत देने वाले कानून भी बने हैं। निजी कंपनियों पर शेयरधारिता सरकारी कंपनियों को देने के लिए बाध्य करने से निजी कंपनियों के बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधित्व और फैसलों पर सीधा दखल देने की स्थिति बनी है। इन प्रयासों का परिणाम यह हुआ है कि चीन की समृद्ध हाई-टेक कंपनियों की शुद्ध संपत्ति में करीब 1 लाख करोड़ डॉलर की गिरावट आ गई है। चीनी कारोबार और चीन की संपत्ति में आई यह बड़ी गिरावट है। क्या यह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार रहा है? नहीं, यह सिर्फ यह साबित करता है कि सोने के अंडे देने के लिए अधिकृत मुर्गी केवल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है।

लोक-लुभावन रुख अपनाने की बात चीन की बेहद सफल एडटेक कंपनियों के अनिवार्य रूपांतरण में नजर आती है। चीन के युवाओं को ऑनलाइन ट्यूशन देने वाली इन कंपनियों को जबरन गैर-लाभकारी फर्म बना दिया गया है। चीन का समृद्ध एवं लगातार बढ़ रहा डिजिटल गेमिंग उद्योग युवाओं को दिन भर में सिर्फ दो घंटे के लिए ही गेमिंग की अनुमति देने वाले नए नियम से काफी प्रभावित होगा। यह प्रावधान युवाओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए किया गया है और शायद अभिभावकों को यह काफी पसंद आएगा। निहितार्थ यह है कि चीन में खुलकर कारोबार करने एवं ढीले-ढाले नियमन का दौर अब बीत चुका है।

हम चीन के मनोरंजन उद्योग, इसकी चमकदार पॉप संस्कृति और लुभावने सेलिब्रिटी उद्योग पर एक वैचारिक हमले को भी देख रहे हैं। चीन के कुछ पॉप स्टार एवं फिल्म कलाकारों के प्रशंसकों की बड़ी संख्या है और कई लोग तो लोगों की सोच पर असर डालने वाले ‘इन्फ्लूएंसर’ भी हैं। इसे सीपीसी की धमक के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाता है। तंग के सुधारों ने राज्य को अपने नागरिकों की निजी जिंदगी से अलग कर दिया था ताकि वे जीवन एवं सुख-सुविधा का तब तक भरपूर लुत्फ उठाते रहें जब तक कि वे सियासी सत्ता को लेकर सवाल न उठाएं। लेकिन शी के दौर में यह भी बदल जाएगा क्योंकि अब कम्युनिस्ट पार्टी ने खुद को नैतिक अभिभावक की जगह भी ले ली है और निजी एवं सामाजिक मानदंडों को तय कर रही है।

चीन के इन घरेलू घटनाक्रम का एक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ भी है और इनका इस बात से गहरा ताल्लुक है कि शी का चीन अपने आसपास की दुनिया को किस तरह देखता है और नई चुनौतियों से किस तरह निपटना चाहता है?

चीन यह मानकर चल रहा है कि अमेरिका के साथ चौतरफा प्रतिस्पद्र्धा एवं टकराव का लंबा दौर चलेगा। अमेरिका की तरफ से ‘डिकपलिंग’ का इंतजार करने के बजाय चीन इसे खुद ही एहतियाती एवं सक्रियता से लागू कर रहा है। चीन को डर है कि उसकी निजी कंपनियां अमेरिका की ‘बंधक’ बन सकती हैं या फिर वे राष्ट्रीय हितों के ऊपर अपने मुनाफे को रख सकती हैं। लेकिन अमेरिका एवं पश्चिमी कंपनियां अब भी चीन में निवेश के लिए उत्साहित हैं क्योंकि वे चीन की तरफ से बंधक बन सकती हैं। चीन की कंपनियों को पश्चिमी बाजारों में सूचीबद्ध होने से हतोत्साहित किया जा रहा है और राष्ट्रीय एक्सचेंज पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। संस्कृति को एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। लिहाजा पश्चिम से आयातित सेलिब्रिटी संस्कृति और स्त्रैण गुणों वाले पॉप स्टारों के खिलाफ हमला बोला जाएगा। आरोप हैं कि ऐसी हस्तियों के असर ने पौरुष कम करने के साथ चीन की सामाजिक व्यवस्था को भी अंदर से कमजोर किया है। ‘रंग क्रांति’ का डर भी सता रहा है।

ये लुभावने कदम पार्टी के अगले साल होने वाले सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए उठाए जा रहे हैं जब शी को पार्टी महासचिव एवं राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए पार्टी की मंजूरी लेनी होगी। लेकिन ये सारे कदम पूरी तरह सुनियोजित नहीं हैं। इन कदमों को वापस लेने वाले दबाव भी हैं। हो सकता है कि आगे चलकर राजनीतिक उठापटक एवं अनिश्चितता के हालात बनें। चीन की विदेश नीति का मिजाज अधिक वैचारिक एवं कम व्यावहारिक हो जाएगा और उस पर राष्ट्रवाद का गहरा रंग छाया रहेगा। भारत एवं चीन के संबंधों के लिहाज से यह अच्छा नहीं होगा।

Date:18-09-21

चीन पर शिकंजा

संपादकीय

चीन पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने एक और गठबंधन खड़ा कर लिया। इस गठजोड़ में उसके साथ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया हैं। इस समूह की बुनियाद में भी मूल चिंता हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता दखल है। इसलिए तय यह हुआ कि अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से ऑस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां बनाएगा। ये पनडुब्बियां हिंद प्रशांत क्षेत्र में गश्त करेंगी और चीनी गतिविधियों पर नजर रखेंगी। हालांकि चीन की घेरेबंदी के लिए चार देशों- अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का समूह यानी क्वाड (QUAD) पहले से अस्तित्व में है। खासतौर से पिछले दो साल में क्वाड की सक्रियता से साफ है कि चीन की विस्तारवादी नीतियों को लेकर कई बड़े देश परेशान हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदम भारत के लिए चुनौती बन गए हैं। ऐसे में क्वाड और नए गठजोड़ ऑकस का मकसद चीन को रोकना है। माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नहीं, बल्कि ऐसे कई गठजोड़ खड़े कर चीन की घेरेबंदी करने की रणनीति पर चल रहा है।

गौरतलब है कि अमेरिका चीन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया के बाजारों से लेकर भूभागों और महासागरों पर कब्जे की चीन की रणनीतियों से अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध से जो तल्खियां बढ़ीं, वे कम होने का नाम नहीं ले रहीं। यहां तक कि दुनिया में महामारी फैलाने का ठीकरा भी अमेरिका ने चीन पर ही फोड़ा है। हालांकि अभी तक इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। फिर, हाल में चीन खुलकर अफगानिस्तान के साथ आ गया है। यह भी अमेरिका के लिए कम संकट नहीं है। अमेरिका की परेशानी इसलिए भी ज्यादा बढ़ती दिख रही है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान, चीन और रूस का गुट बन गया है। उसे लगता है कि ये देश आतंकवाद को हवा देंगे और अमेरिका के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। उधर, चीन दक्षिण चीन सागर में सैन्य अड्डे बना कर अपनी ताकत दिखाता ही रहा है। हाल में उसने दक्षिण चीन सागर में नए समुद्री कानून भी थोप दिए। हालांकि ये कानून संयुक्त राष्ट्र की संधियों का उल्लंघन हैं। यह भी कि विस्तारवादी नीतियों के तहत चीन जिस तरह दूसरे देशों की सीमाओं में घुसपैठ और अतिक्रमण करता रहता है, वह इस बात का प्रमाण है कि अंतरराष्ट्रीय नियमों और संधियों की उसके लिए कोई अहमियत नहीं है।

ऑकस का गठन ऐसे वक्त में हुआ है जब इस महीने के आखिर में अमेरिका में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक होने वाली है। हाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोहरे प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भी हिंद प्रशांत क्षेत्र का मुद्दा छाया रहा। जाहिर है, ऑकस और क्वाड दोनों का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकना है। गौरतलब है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग है। ऐसे में चीन अगर इस क्षेत्र में कब्जा करता गया, जैसी कि वह करता रहा है, तो इस जल क्षेत्र को युद्ध का अखाड़ा बनने में देर नहीं लगेगी। हालांकि ऑकस के गठन में यूरोपीय संघ को अलग रखने की अमेरिकी रणनीति की फ्रांस सहित कई देशों ने आलोचना की है। इससे अब जो नए समीकरण बनेंगे, वे वैश्विक राजनीति की दिशा बदलने वाले हो सकते हैं। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस चारों सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं। ऐसे में यह गठजोड़ चीन पर कितना दबाव बना पाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर ऑकस का गठन शक्ति संतुलन के नाम पर एक नई होड़ जरूर शुरू कर सकता है।